संंसद भवन की कैंटीन को दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर वर्तमान शासन ने श्लाघनीय एवं साहसिक काम किया है। आशा है कि विपक्ष और मीडिया को इसमें मोदी की कोई चाल नज़र नहीं आयेगी और देश के तमाम राज्यों के विधान भवनो में इसका अनुकरण होगा।