ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ (28 ਸਤੰਬਰ 1907 - 23 ਮਾਰਚ 1931) ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ।

1928 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ 21 ਸਾਲਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜੌਨ ਸਾਂਡਰਸ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੇਮਜ਼ ਸਕੌਟ ਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਿਨਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ 

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਸਤੰਬਰ 1907 ਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ (ਫੈਸਲਾਬਾਦ) ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਦਯਾਵਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਚਿਆਂ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸਦਾ ਭਗਤ ਸਿੱਘ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1910 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਚਾਚੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 'ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਹੌਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਯਾਨੰਦ ਐਂਗਲੋ ਵੈਦਿਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ।

1919 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

1923 ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਟ-ਕਲਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। 1923 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇੱਕ ਨਿਬੰਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਜੂਜ਼ੈੱਪੇ ਮਾਤਸੀਨੀ ਦੀ ਯੰਗ ਇਟਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਾਰਚ 1926 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਫ਼ਾਕਉਲਾ ਖ਼ਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਕਾਨਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ, ਜੋ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: 

ਪੁਲੀਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਈ 1926 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਈ 1927 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੇ ਗਏ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਉਸਨੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਕਿਰਤੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀਰ ਅਰਜੁਨ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਲਵੰਤ, ਰਣਜੀਤ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਵਰਗੇ ਲੁਕਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ 

1928 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1928 ਨੂੰ ਲਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਭੀੜ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਫ਼ਸਰ ਸਕਾਟ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।

ਭਗਤ ਐੱਚ.ਆਰ.ਏ. ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ 1928 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਏ. ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਉਸੀਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਹਨ ਪੀ. ਸਾਂਡਰਸ, ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 17 ਦਸੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਨੌਵਜਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦ ਪੀਪਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਏ ਨੇ 1925 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ :

ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ
ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਰ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲੇ। ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਟਲਿਆ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਉਥੋਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ; ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੁਕੇ ਗਏ। 19 ਦਸੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਏ ਮੈਂਬਰ, ਭਗਵਤੀ ਚਰਣ ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਾਵੜਾ (ਕੋਲਕਾਤਾ) ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਦੋਵੇਂ ਲੋਡਡ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਪੱਛਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ (ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨ ਲਈ ਸੀ), ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਨੌਕਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਵਨਪੋਰ (ਹੁਣ ਕਾਨਪੁਰ) ਆ ਗਏ। ਉਥੇ ਉਹ ਲਖਨਊ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਵੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 'ਸੀ ਆਈ ਡੀ' ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਆਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਬਨਾਰਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਹਾਵੜਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।

1929 ਅਸੈਂਬਲੀ ਘਟਨਾ 
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਖਿਲਾਫ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦੀ ਲਾਲਟਨ ਖਰੀਦਣਾ। 1929 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਐਚ ਐਸ ਆਰ ਏ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਡਿਪਟੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਗਸਟਸ ਵੈੱਲਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਨਾਮਾਤਰ ਇਰਾਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਣ।
ਐਚਐਸਆਰਏ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਨ ਕਿ ਸਾਂਡਰਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾੰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਹੀਨ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਚੁਣਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1929 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਇਸਰਾਇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੈਂਬਰ ਜਾਰਜ ਅਰਨੇਸਟ ਸ਼ੂਟਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਭੱਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੰਬ ਫਟਣ ਦੇ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ-ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੈਤੀ ਨਾਇਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ।" ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ "ਡਰਾਮਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੱਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੰਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: 

ਮਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ "ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ" ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਸਫ ਅਲੀ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ 
1929 ਵਿੱਚ ਐਚਐਸਆਰਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੰਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਚਐਸਆਰਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੁਖਦੇਵ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਮੁਖਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਡਰਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੰਬਾਰੀ, ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ 21 ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ
ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਹੰਸ ਰਾਜ ਵੋਹਰਾ ਅਤੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਂਡਰਸ ਅਤੇ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੰਬ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਆਂਵਾਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ, ਸਵੈ-ਪਛਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਕੱਪੜੇ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਜੂਨ 1929 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: 

ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜ ਦੇਣ; ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਖੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਵਾਇਸਰਾਏ, ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਅਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਡਰਜ਼ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਲਾਹੌਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ 10 ਜੁਲਾਈ 1929 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਂਡਰਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 27 ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਟ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਚਰ 'ਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਭਾਰ 60 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 6.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ "ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ" ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਕਰਤਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾਸ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। 13 ਸਤੰਬਰ 1929 ਨੂੰ, 63 ਸਾਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਮ ਅਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ "ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਇਲਾਜ" ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1929 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਐਚ. ਕਰਡਨ-ਨੌਡ, ਕਲੰਦਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ, ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅੱਠ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। 27 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਗੋਪਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੁੱਤਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਐਚਐਸਆਰਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਭਗਤ  ਸਿੰਘ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
ਹੌਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਇਸਰਾਏ, ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ 1 ਮਈ 1930 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਪੀਲ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ 1930 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ; ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1915 ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ-ਅਤੇ-ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਸਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਰਡਨ-ਨੌਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੀ. ਟੀ. ਐਚ. ਹੈਮਿਲਟਨ ਹਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀ. ਐਨ. ਘੋਸ਼, ਹੰਸ ਰਾਜ ਵੋਹਰਾ ਅਤੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਸਬੂਤ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਚਐਸਆਰਏ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਸਨ। 10 ਜੁਲਾਈ 1930 ਨੂੰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 18 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ 1930 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੰਬ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) 31 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 300 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਡਰਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ (ਅਯੋਜਿਆ ਘੋਸ਼, ਜਤਿੰਦਰਨਾਥ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਦੇਸ ਰਾਜ) ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਗਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਚਐਸਆਰਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਯੋਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਿਸਕਾਊਂਟ ਡੂਨਡੇਨ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਇਰਵਿਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 19 ਮਾਰਚ 1931 ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: 

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ:

ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਐਚਐਸਆਰਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਐਚਐਸਆਰਏ ਮੈਂਬਰ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਤੀ ਭਗਵਤੀ ਚਰਣ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਬੰਬ ਫਟਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਫ਼ਾਂਸੀ

ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਆਨਰੇਰੀ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੌਤ ਵਾਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (6.2 ਮੀਲ) ਦੂਰ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਗਏ।

ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ: 

ਕਰਾਚੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ:

29 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:

ਗਾਂਧੀ ਵਿਵਾਦ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਵੌਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ।" ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: "ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ।" ਗਾਂਧੀ ਨੇ 90,000 ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀ, ਜੋ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ-ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ 19 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ ਸਮੇਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਮੁਅੱਤਲ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।

ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਇੱਕ ਮੰਨਿਆ। ਭਗਤ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਪਕ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਖਾਇਲ ਬਾਕੂਨਿਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰੋਤਸਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ, "ਟੂ ਯੰਗ ਪਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰਜ਼", ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ" ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ "ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ, ਆਧਾਰ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ - ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।

ਮਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 1928 ਤਕ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲੜੀਬੱਧ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ, ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ: "ਲੋਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ: "ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਸੁਧਿਵ ਕੁਟੂਮਬਾਕ ਆਦਿ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੋ ਅਰਥ ਹੈ।" ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ: 

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੇ ਐਨ ਪਾਨੀਕਰ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਜੇਸਨ ਐਡਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲੇਨਿਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ 1926 ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਟਰੌਟਸਕੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੰ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਨਾਸਤਿਕਤਾ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਕੂਨਿਨ, ਲੈਨਿਨ, ਟ੍ਰਾਟਸਕੀ - ਸਾਰੇ ਨਾਸਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੋਹੰਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਾਮਨ ਸੇਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।

1930-31 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕੈਦੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ: "ਤੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪਰਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ"। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ "ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ" ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਘਮੰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਿੱਥ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: 

ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:

"ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ"
ਉਸ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ: "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਾਜ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਬਚ ਗਏ।" ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਣਥ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਖਰੜਾ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ

ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।" ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਜਾਗਰਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ:"ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਲੜਾਕੂ ਸੀ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ... ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਵਰਗਾ ਸੀ ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ।" ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਹੋਰੇਸ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ:"ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।"

ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਰਕ 

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੱਤਰ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: 

 15 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 18 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੱਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

 ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। 17 ਜਨਵਰੀ 1961 ਨੂੰ, ਸੂਲੇਮੰਕੀ ਹੈਡ ਵਰਕਜ਼ ਨੇੜੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ 19 ਜੁਲਾਈ 1965 ਨੂੰ ਬੱਤੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1968 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਸਸਕਾਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 1968 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਸਸਕਾਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ 1973 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

 ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੇਲਾ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ 50 ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ, ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਰੇਤ, ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2009 ਵਿੱਚ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 168 ਮਿਲੀਅਨ ($ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਥਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਲਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਜਾਇਬਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਉਤਸਵ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਧੁਨਿਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਬੋਸ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ "ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ" ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਨਮ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੰਸਥਾਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2001 ਅਤੇ 2005 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਦਮਾਨ ਚੌਂਕ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 6 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੌਕ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ (1954) ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਅਬੀਦ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ (1963) ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਮੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ (1965) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ (1974) ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਦੱਤ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ 2002 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ, 23 ਮਾਰਚ 1931: ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਦੀ ਲੈਜੇਡ ਆਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ।

ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਫਿਲਮ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ (2006), ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕਰਦੀ ਫਿਲਮ, ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਰਮ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੜੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

2008 ਵਿਚ, ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਅਨਹਦ, ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 40-ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਡੌਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇਨਕਲਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਗੌਹਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਥੀਏਟਰ
ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਾਣੇ
ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ, ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਗਾਣੇ, "ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਮੰਨਾ" ਅਤੇ "ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬੇਸੰਤ ਚੋਲਾ" ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ
1968 ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੇ 61 ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ₹ 5 ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਵਾਲੇ

ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ

ਬਾਹਰਲੇ ਲਿੰਕ
Bhagat Singh biography, and letters written by Bhagat Singh
His Violence Wasn't Just About Killing, Outlook
The indomitable courage and sacrifice of Bhagat Singh and his comrades will continue to inspire people, The Tribune

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਏ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਇਨਕਲਾਬੀ
ਜਨਮ 1907
ਮੌਤ 1931
ਭਾਰਤੀ ਨਾਸਤਿਕ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ