ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ
ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ. ਸਿਧਾਂਤ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫਰਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਆਇਰਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

1928 ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਲਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਡਾ: ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ I ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਫਰਵਰੀ 1948), II ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ (17 ਅਕਤੂਬਰ 1948) ਅਤੇ III ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ (26 ਨਵੰਬਰ 1949) ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। . ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ; ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 37, ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼ 
ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ, ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ 

 ਆਰਟੀਕਲ 36 - ਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਰਥ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ
 ਆਰਟੀਕਲ 37- ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 
 ਆਰਟੀਕਲ 38.-1[(1)] ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। (2) ਰਾਜ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਥਿਤੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ
 ਆਰਟੀਕਲ 39 -ਰਾਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰੇਗਾ - (A) ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; (B) ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; (C) ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ; (D) ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ (E)ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ  ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 ਆਰਟੀਕਲ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ
 ਆਰਟੀਕਲ 41 ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 ਆਰਟੀਕਲ 42 ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ
 ਆਰਟੀਕਲ 43 ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ
 ਆਰਟੀਕਲ 43A ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
 ਆਰਟੀਕਲ 44 ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ
 ਆਰਟੀਕਲ 45 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
 ਆਰਟੀਕਲ 46 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
 ਆਰਟੀਕਲ 47 ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼
 ਆਰਟੀਕਲ 48 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸੰਗਠਨ
 ਆਰਟੀਕਲ 48A ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
 ਆਰਟੀਕਲ 49 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਕਾਂ, ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
 ਆਰਟੀਕਲ 50. ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ
 ਆਰਟੀਕਲ 51 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਸੋਧਾਂ 
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਧ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ।

 ਆਰਟੀਕਲ 31-C- 1976 ਦੇ 42ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਨਰਵਾ ਮਿੱਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 31ਸੀ ਵਿੱਚ 42ਵਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵੈਧ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 ਧਾਰਾ 38 (2)- ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 44ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1978 ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
 ਧਾਰਾ 39ਏ- ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 42ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1976 ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
 ਧਾਰਾ 43ਏ- ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 42ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1976 ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
 ਅਨੁਛੇਦ 43B- ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 97ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
 ਧਾਰਾ 45- ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2002 ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
 ਧਾਰਾ 48ਏ- ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 42ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1976 ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
 ਧਾਰਾ 49- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1956 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਭਾਵ 
14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2002 ਦੀ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੇਖ, ਆਰਟੀਕਲ 21-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ  ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1990-1991 ਨੂੰ "ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ" ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2002-2003 ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 47.7 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2001 ਤੱਕ, 20,000,000 ਏਕੜ (80,000 km2) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1948 ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1986 ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਅਵਾਰਡ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 2001 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਰੱਖਿਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2004 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 37 ਸ਼ਾਂਤੀ-ਰੱਖਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

 ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ - ਆਰਟੀਕਲ 38,39,39A,41,42,43,47
 ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਿਧਾਂਤ - ਆਰਟੀਕਲ 44,45,48,49,50,51
 ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ - ਆਰਟੀਕਲ 40,43,43B,46,47

ਹਵਾਲੇ 
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ