ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ
ਬੰਗਲੌਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਿਆ ਨਾਗਰਥਨਾ (ਜਨਮ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1962) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2008 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਈ.ਐਸ. ਵੈਂਕਟਾਰਮੀਆ, 1989 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ

ਉਸਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 
ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਈਐਸ ਵੈਂਕਟਾਰਮੀਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ 19ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ। ਉਹ 19 ਜੂਨ 1989 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ

ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। 1984 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਜੀਸਸ ਐਂਡ ਮੈਰੀ ਕਾਲਜ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਕਰੀਅਰ 
ਉਸਨੇ 1987 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

26 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ 
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 02 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ, ਇਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 4:1 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਉਸ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਈ ਜੇ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਨੇਕ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਬਲੈਕਮਨੀ, ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।

ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰ 
2012 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।

ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ 
2016 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ "ਜੀਵਨ ਭਰ ਟੈਕਸ" ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਤੀ 
2019 ਵਿੱਚ, ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 
15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 
2009 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ, ਵੈਂਕਟ ਗੋਪਾਲਾ ਗੌੜਾ, ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਪੀਡੀ ਦਿਨਾਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ, ਜੋ ਪੀ.ਡੀ. ਦਿਨਾਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 
ਉਹ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ 

ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ
ਜਨਮ 1962
ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ