ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੋਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਥਾਮਸ ਬੈਬਿੰਗਟਨ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 1833 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1834 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ 1860 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1862 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 1940 ਤੱਕ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਕੱਲਾ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਲ "23 ਅਧਿਆਇ" ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ "511 ਧਾਰਾਵਾਂ" ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ "78 ਸੋਧਾਂ" ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੋਧ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਤਿਹਾਸ
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ 1835ਈ. ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਥਾਮਸ ਬਾਬਿੰਗਟਨ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਇਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ 1837 ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਇਆ। ਇਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਲ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕੋਡ ਅਤੇ ਐਡਵਰਡ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਦੇ ਲੂਸੀਆਨਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੱਤ ਜਾਂ ਸੇਧਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ 1837 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਦੁਬਾਰਾ 1850 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1856 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੇਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਾਰਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਬਰਨੀਸ ਪੀਕਾਕ ਦੁਆਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਜ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕੋਡ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1860ਈ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ 1859 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਹਵਾਲੇ

ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ
ਕਾਨੂੰਨ
ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ