ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਂਟਾਗੂ – ਚੇਲਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਐਕਟ 1919 ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉੱਚ ਸਦਨ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।

ਬਣਤਰ 
ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਕ ਦੋ ਸਦਨੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਿਚਲਾ ਸਦਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੋਟਰ ਦੋਵੇਂ ਸੀਮਤ ਸਨ।  

ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ 145 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।

ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ 
ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਰਕਾਰੀ) ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀ 
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਇ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ, ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ।

ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ 
ਕੁੱਲ 15 ਨਾਮਜ਼ਦ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਲੇਬਰ ਹਿੱਤਾਂ, ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ। ਦੂਸਰੇ 10 ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਬੰਗਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਬੰਬੇ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ, ਬੇਰਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ 
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਇਸਦੇ 142 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 101 ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 41 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੁਣੇ ਗਏ 101 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 52 ਆਮ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ, 29 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, 2 ਸਿੱਖਾਂ, 7 ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ, 7 ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ(ਵਿਸਵੇਦਾਰਾਂ) ਅਤੇ 4 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ (ਵਪਾਰੀਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ।   ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ, ਅਜਮੇਰ-ਮੇਰਵਾੜਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਸੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੋਣ-ਖੇਤਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ: 

ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਦਨ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 250 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ 125 ਸੀਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਧਾਰੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

ਉਦਘਾਟਨ 
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੌਂਸਲ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸਰੇਗਲ ਲੌਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।   ਇਕ ਨਵਾਂ "ਕੌਂਸਲ ਹਾਊਸ" ਸੰਨ 1919 ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਸ ਦੀ ਸੀਟ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 12 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ 18 ਜਨਵਰੀ 1927 ਨੂੰ ਵਾਈਸਰਾਏ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਭਵਨ ਹੈ।  

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ, ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਜ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1921 ਵਿਚ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਚਾਚੇ, ਡਿਊਕ ਆਫ਼ ਕਨੌਟ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਥਾਰਨ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਚੋਣਾਂ 
ਨਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ 1920 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1,82,000 ਨੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। 

ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 1923 ਅਤੇ 1926 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1926 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਵੱਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

1934 ਵਿਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। 

ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਚੋਣਾਂ 1945 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10 ਨਵੰਬਰ 1942 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ, ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀਮੌਰ ਕੌਕਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਓ ਅਮਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ "ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕੌਣ ਹਨ?" ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ "ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ (1934) ਲਈ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 14,15,892 ਸਨ।"

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ 

 ਮਾਰਚ 1926 ਵਿੱਚ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। 
 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ( ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ , ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! " ("ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ) ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਰਜ ਅਰਨੇਸਟ ਸ਼ੂਸਟਰ ( ਵਾਇਸਰਾਇ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੈਂਬਰ), ਸਰ ਬੋਮਾਂਜੀ ਏ. ਦਲਾਲ, ਈ. ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਰਾਓ, ਸ਼ੰਕਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਐਸ ਐਨ ਰਾਏ।   ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 12 ਜੂਨ 1929 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਆਸਫ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। 
 1934 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਾਰਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਮੂਅਲ ਹੋਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਤਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਤਾਰਾਂ ਹੈ। ” 
 ਫਿਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਅਰਬ ਬਗਾਵਤ ਦੌਰਾਨ 1936 ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਵਾਇਸਰਾਇ, ਲਾਰਡ ਲਿਨਲਿਥਗੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
 ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ 27 ਫਰਵਰੀ 1942 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇਕ ਗੁਪਤ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤਾ।

ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1919 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲਿਬਰਲ ਮੈਂਬਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਵਾਉਟ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਦਾ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਦੀ ਸੱਕਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।   ਸਚਿਚਿਆਨੰਦ ਸਿਨਹਾ 1921 ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। 

14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਗਣੇਸ਼ ਵਾਸੂਦੇਵ ਮਵਲੰਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 1952 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ 

 ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ : ਐਨ ਐਮ ਜੋਸ਼ੀ
 ਉਦਾਸੀ ਵਰਗ: ਐਮ ਸੀ ਰਾਜਾ,  ਐਨ. ਸਿਵਰਾਜ 
 ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ: ਮਧੂਸੂਦਨ ਦਾਸ, ਸਚਿਚਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ, ਨੀਲਕੰਠਾ ਦਾਸ, ਅਨੁਗ੍ਰਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਨਹਾ
 ਬੰਗਾਲ: ਖਵਾਜਾ ਹਬੀਬੁੱਲਾ, ਕਸ਼ੀਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨਿਓਗੀ, ਸਤੇਂਦਰ ਚੰਦਰ ਮਿੱਤਰਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਮਮੂਨ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ, ਅਮਰੇਂਦਰ ਚੈਟਰਜੀ, ਰੇਣੁਕਾ ਰੇ .
 ਬੰਬਈ: ਸਰ Jamsetjee Jejeebhoy, ਸੇਠ Harchandrai Vishandas, ਵਿਠਲਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੇਲਕਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਸ੍ਰੀ Jayakar, ਵਾਹਿਦ ਬਖਸ਼ ਭੁੱਟੋ, ਭੂਲਾਭਾਈ ਦੇਸਾਈ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਾਰੂਨ, ਹੋਮੀ ਮੋਦੀ, ਕੇਸ਼ਵਰਾਉ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੈਡਗਿੱਲ
 ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਬੇਰ : ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਗੌੜ, ਸੇਠ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾਸ, ਬੀਐਸ ਮੂਨਜੇ, ਐਮ ਐਸ ਐਨੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਭਾਸਕਰ ਖਰੇ, ਬੈਰੀਸਟਰ ਰਾਮਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਰਾਓ ਬਹਾਦੁਰ ਦਿਨਕਰੋ ਰਾਜੂਰਕਰ 
 ਦਿੱਲੀ: ਅਸਫ ਅਲੀ
 ਮਦਰਾਸ: ਟੀਵੀ ਸ਼ੇਸ਼ਗਿਰੀ ਅਯਰ, ਪੀਐਸ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਰਾਜਾ, ਪੀਐਸ ਸਿਵਾਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬੁੱਲਾ, ਟੀ. ਰੰਗਾਚਾਰੀ, ਆਰ ਕੇ ਸ਼ਨਮੁਖਮ ਚੇੱਤੀ, ਏ. ਰੰਗਾਸਵਾਮੀ ਅਯੰਗਰ, ਐਮ. ਐਮ ਚਿਦੰਬਰਮ Chettyar, ਸ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਇੰਗਰ, Tanguturi ਪ੍ਰਕਸਾਮ, Madabhushi Ananthasayanam Ayyangar, ਗਿਰੀ, Arcot Ramasamy Mudaliar, ਸ Satyamurti, ਨਾਇਜੀਰਿਆ Ranga, Kasinathuni ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, Addepally Satyanarayana ਮੂਰਤੀ, ਟੀ.ਐਸ. Avinashilingam ਚੇਟੀਆਰ, ਚੀਨ Muthuranga Mudaliar, TSS ਰਾਜਨ, ਸਾਮੀ ਵੈਂਕਟਾਚਲਮ ਚੇੱਤੀ, ਬੌਬਲੀ ਦੇ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੰਗਾ ਰਾਓ, ਕਸਤੂਰੀਰੰਗ ਸੰਥਨਮ 
 NWFP: ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਬਦੁੱਲ ਕਯੂਯਮ, ਖਾਨ ਅਬਦੁੱਲ ਜੱਬਰ ਖਾਨ
 ਪੰਜਾਬ: ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਮੀਆਂ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼, ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ
 ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ: ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਸੀਐਸ ਰੰਗਾ ਅਈਅਰ, ਐਚ ਐਨ ਕੁੰਜ੍ਰੂ, ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਬਿਰਲਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ, ਗੋਵਿੰਦ ਬੱਲਭ ਪੰਤ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਮਿਨ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ, ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਅਹਿਮਦ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਰਫ਼ੀ ਅਹਿਮਦ ਕਿਦਵਈ

ਭੰਗ 
ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣ ਗਈ।

ਹਵਾਲੇ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ
Pages with unreviewed translations
ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ