ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਟਿਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀ, ਜਮਾਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਨਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਆਦਿ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਪੀਆਈ)। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣ-ਧਰਮ 
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਛਾਣ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ। ਇਸ ਦੋਚਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਸੁਖਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਪਾਰਟੀ। ਉਂਝ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਮਾਣਮੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਪਿ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਗੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੇ ਪਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਐਨ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ: ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਪਿਆ।ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਭਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 
ਕੈਗ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 1.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 70000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 248236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ 89000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ 
ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪਧਰ ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਲੜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰਵਾਸ 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹੂੰਝਾ (brain drain and capital drain) ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁੱਦਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹਨ।

ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ।

ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ 
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਸਤਰ ਤਕ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ .

ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਉਂਤੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫ਼ੇਰੂਮਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਉਂਤੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਨੂੰ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।।

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ।ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਦੇਖੋ 

 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020
2020 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1969

ਹਵਾਲੇ 

ਸਿਆਸਤ
ਪੰਜਾਬ