ਇੱਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ
ਇੱਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੱਬੇ ਵਿੰਗ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 25-28 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ (ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ)  ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੂਰਵ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਗੋਆ ਅਤੇ ਦਮਨ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਗੋਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੋਆ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਧੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਹਿਤਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਈਸਾਈ, ਯਹੂਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1985 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ। ਬਹਿਸ ਉਦੋਂ ਉੱਠੀ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਬਹਿਸ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਲਾਕ, ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ 2019 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ (1858-1947) 
ਇੱਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਲਈ ਬਹਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ (1757-1858) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਥੋਪ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਅਕਤੂਬਰ 1840 ਦੀ ਲੈਕਸ ਲੋਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸੀ) ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਵਲ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਸਨ; ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਰਿਵਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿੰਨਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸਨ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਾਵਿੜਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ - ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ। ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਸੌਖ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ, ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਰਾਏ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ (ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ), ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਸਥਾਨਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਵਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, 1937 ਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਗੋਦ ਲੈਣ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਧਾਰ 
ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ, ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿੱਦਿਆਸਾਗਰ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।  ਕੇਵਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ 1865, ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1864 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਈਸਾਈ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸਨ।

ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1856, ਮੈਰਿਡ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1923 ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ (ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ) ਐਕਟ, 1928, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ (AIWC) ਨੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੈਨਨ ਨੇ 1933 ਵਿੱਚ ਇੱਕ AIWC ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਲਿੰਗ-ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

1937 ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਨ. ਰਾਉ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਂਝੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1937 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ; ਇਸਨੂੰ 1944 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1872 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1923 ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (1947-1985)

ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ 

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 1948-1951 ਅਤੇ 1951-1954 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਨ ਇੱਕ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ। ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੂਪ 1956 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਇਹ ਪਤਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੁਚਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, "ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।" ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੰਸਾ ਮਹਿਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 

ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਉਸ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 
ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1954, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਵਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 
ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ 1985 ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਬਾਨੋ ਇੱਕ 73 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਹਿਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਯਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 1980 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਨ, ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ  "ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ" ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਧਾਰਾ 125) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਪਛਾਣ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ 1985 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ (ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ 1986, ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੱਬੇਪੱਖੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਰਗੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨਜ਼ (ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) 1986 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਸੀ।

1987 ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1986 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ।"

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ 
ਇੱਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਤਲਾਕ ਐਕਟ, ਪਾਰਸੀ ਮੈਰਿਜ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰੀਆ (ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਕੋਡਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦਾਨ, ਬ੍ਰਹਮਤਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 
ਭਾਰਤ ਇੱਕ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਤੁਬ ਕਿਦਵਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਐਂਗਲੋ-ਮੁਹੰਮਦ" ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲਿੰਗਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) - ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਗੋਆ, ਗੋਆ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਜੋ ਕਿ 1961 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' 30 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੁਫੈਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ 12-ਪੁਆਇੰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ "ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ।"

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਹਿ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਗੋਤਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ 1998 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣ ਲਾਲ ਪੰਚਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਰੋੜੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤਤਾ ਨਾ ਆਵੇ।

2023 
ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ "ਡੀਸੀਸੀ--ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਸਿਵਲ ਕੋਡ" ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੁਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 8.5 ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ 
ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ