ਨਿਯੰਤਰਨ ਰੇਖਾ


ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਓਸੀ) ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰੇਖਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ' ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। [4] ਮਾਮੂਲੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਈਨ ਲਗਭਗ 1949 ਦੀ ਅਸਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਐਨਜੇ 9842 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ 1984 ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ, (ਸੰਗਮ, ਚਿਨਾਬ ਨਦੀ, ਅਖਨੂਰ), ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ" ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਨੂੰ "ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। [5]

ਸਿਆਸਤ