ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਬੀਜ ੧੮੯੨ ਤੇ ੧੯੨੪ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਮਦਰਾਸ  ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜਵਾੜੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ੮੦੨ ਕਿ.ਮੀ. ( ੪੯੮ ਮੀਲ) ਲੰਬਾ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ  ਦਾ ੪੪੦੦੦ ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ-ਫਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ੩੨੦੦੦ ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਖੇਤਰ-ਫਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ੩,੦੦੦,੦੦੦ ਏਕੜ ( ੧੨੦੦੦ ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ) ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨਤੀਜਤਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ।

ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਤਹਾਸ 
੧੮੭੦ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ।
੧੮੮੧ ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਵਨਿਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟ।ਫਿਰ ਵੀ ੧੮੯੨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸੰਧੀ।
1910 ਵਿੱਚ ਮਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਰਿਸ਼ਨਰਾਜਾ ਵੁਡਯਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਪਟਨ ਡੇਵਿਸ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਅਨਰ ਦੀ ਕਨਾਮਬਾੜੀ ਬੰਧ ਦੁਆਰਾ 41.5 TMC ਪਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਦਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ, ਸਗੋਂ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਮੈਟੂਰ ਬੰਧ ਵਿੱਚ 80 TMC  ਪਾਣੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੂਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 11 TMC ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।
ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਨੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ 41.5 TMC ਵਾਲੇ ਡੈਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ 1892 ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲਾ।
ਵਿਚੋਲੇ ਐਚ ਡੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਈ 1914 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 11 TMC ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਦਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅਪੀਲ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1924 ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਤੇ 1929, 1933 ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸੰਧੀਆਂ।
1924 ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 50 ਸਾਲ ਮਿਥੀ ਗਈ।

1947 ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ 
ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਦ 1956 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਸਰੋਤ,ਕੁਰਗ ਜਾਂ ਕੋਡਾਗੂ, ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਬੰਬਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਮਾਲਾਬਾਰ ਤਟ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਕੇਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਂਡੂਚੈਰੀ 1954 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਕਾਬਿਨੀ ਜੋ ਕਾਵੇਰੀ ਦੀ ਸਹਿ ਨਦੀ ਹੈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੁਣ ਕੇਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਪਾਂਡੂਚੈਰੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੇਰਾਲਾ ਤੇ ਪਾਂਡੂਚੈਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ।

1970 ਦਾ ਦਸ਼ਕ 
1974 ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨਣ ਕਮੇਟੀ (CFFC) ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ 1973 ਵਿੱਚ ਆਈ।ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਘਾਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

1976 ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਮਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਕੁਸ਼ਾਲਨਗਾਰਾ ਵਿਖੇ ਹਾਰੰਗੀ ਡੈਮ ਦਾ ਕੋਡਾਗੂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਨ ਅਰੰਭਿਆ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956 ਅਧੀਨ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

1980 ਦਾ ਦਸ਼ਕ 
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹਟਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਅਰੰਭੀ।1986 ਵਿੱਚ ਤੰਜੋਰ ( ਮਦਰਾਸ) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਗਠਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜੋ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਸੀ ਜਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 1990 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਜਾਰੀ ਸੀ।

ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਦਾ ਗਠਨ 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ 2 ਜੂਨ 1990 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਜ ਚਿਟਾਟੋਸ਼ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ :

ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ੩,੦੦੦,੦੦੦ ਏਕੜ ( ੧੨੦੦੦ ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ) ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨਤੀਜਤਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ।
 ਕਰਨਾਟਕ- 465 billion ft³ (13 km³) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗੀ
 ਕੇਰਾਲਾ- 99.8 billion ft³ (2.83 km³) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗੀ
 ਪਾਂਡੂਚੈਰੀ - 9.3 billion ft³ (0.3 km³) ਦੀ ਮੰਗ
 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ- 1892 ਤੇ 1924 ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਭਾਵ (ie., 566 billion ft³ (16 km³) ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਲਈ ; 177 billion ft³ (5 km³) ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ ਤੇ 5 billion ft³ (0.1 km³) ਕੇਰਾਲਾ ਲਈ।

ਮੱਧਿਆਵਰਤੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਫ਼ਸਾਦ 
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ-ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 1980-81 ਤੇ 1989-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧਮਾਨ ਵਹਾਅ ਜੋ 

205 billion ft³ (5.8 km³) ਬਣਿਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵਹਾਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ  ਬਣਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 1991 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਿਆ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਮਿਲ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰੂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰੂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ ਰਹੇ।

1995-96 ਦਾ ਸੰਕਟ 
1995 ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।ਕਰਨਾਟਕ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਰ-ਜ਼ੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁਜਾ।ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਨੇ 30 ਦੀ ਮੰਗ ਬਦਲੇ 11 TMC ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾ ਕੇ 6 TMC ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੰਕਟ ਟਲਿਆ।

ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ(CRA) ਦਾ ਗਠਨ 
ਕਰਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਫਿਰ ਵੀ 1995-96 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।ਪਰ ਅੰਤਰਿਮ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ 1997 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰਖਿਆ।ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਿਧਾਨ ਸੀ।ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇਹ ਪਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਮੋਨਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ।ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟ, ਇੰਜੀਅਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਨ।

2002 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 
2002 ਦੀ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ  ਹੋਏ। ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਨੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲੀਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।t ਕਰਨਾਟਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।੍

27 ਅਗਸਤ 2002 ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਗਈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1.25 TMC ਪਾਣੀ ਰੋਜ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 0.8 TMC ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 
ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੁਣ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਂਡਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ।ਕਰਨਾਟਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਸ  ਐਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰੂ ਤੋਂ ਮਾਂਡਿਆ ਤੱਕ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਅਰੰਭੀ।ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ।

2007 - ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
5 ਫ਼ਰਵਰੀ 2007 . ਨੂੰ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਨੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ  419 billion ft³ (12 km³) ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ,while 270 billion ft³ (7.6 km³) ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੁਆਰਾ  ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ  ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਲਾਨਾ ਵਹਾਅ 192 billion ft³ (5.4 km³) ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਹੋਰ  30 billion ft³ ਕੇਰਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ Puducherry 7 billion ft³. ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ।

2012 
 ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 2012 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 10000 ਕਿਊਸਕ ਰੋਜ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ

2013 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ 
20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਅੰਤਮ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 419 TMC, ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 270 TMC, ਕੇਰਾਲਾ ਨੂੰ 30 ਤੇ ਪਾਂਡੂਚੈਰੀ ਨੂੰ 7 TMC ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਕੁਲ 726 TMC ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 14 TMC ਸੇਮ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ।

2016

5 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 12000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਰੋਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੁ ਉਹ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ।, . ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ

ਭੂਗੋਲ
ਦਰਿਆ