ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (National Rural Health Mission) (ਐਨਆਰਐਚਐਮ) ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 12 ਅਪਰੈਲ 2005 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਸਾਲ (2005 - 2012) ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਵਿਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾਯੁਕਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ - ਪ੍ਰਜਣਨ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਪਰਯੋਜਨਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੋਗ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਲੇਰੀਆ, ਕਾਲਾਜਾਰ, ਤਪਦਿਕ ਅਤੇ ਕੋਹੜ ਆਦਿ) ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜਾਰ ਜਿੰਦਾ ਜਨਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤੀਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੁਲ ਪ੍ਰਜਣਨ ਅਨਪਾਤ ਨੂੰ 2012 ਤੱਕ 2.1 ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਅਤਿਅੰਤ ਤਰਸਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕੇਤਕ ਨੀਵੇਂ ਹਨ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਿਖਿਅਤ ਆਸਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਪੇਂਡੂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉੱਤੇ 1 ਆਸਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ। 2012 - 13 ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 18115 ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਤ ਰਾਜ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਿਮ, ਤਿਰਪੁਰਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।

ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੇਸ਼ੀ/ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨੇਮੀਕਰਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਬੀਮਾ - ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।