ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 (ਐਨ.ਈ.ਪੀ 2020) ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ 29 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੋਧੇ ਰੂਪ 1992 ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ 
ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ, ਐਨਈਪੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 28 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ  ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ 6% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ:

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 5 ਵੀਂ ਕਲਾਸ (ਤਰਜੀਹੀ ਜਮਾਤ 8 ਵੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਵੀ) ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐ.ਨ.ਈ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ  ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 

 ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ "10 + 2" ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ "5 + 3 + 3 + 4" ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ।
 "5 + 3 + 3 + 4" ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ (ਉਮਰ 3 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ), ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ (8 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ), ਇੱਕ ਮਿਡਲ (ਉਮਰ 11 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜਾਅ (14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ)। ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ, ਮਿਡਲ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਢਾਂਚਾ "ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਵੇਗਾ।
 ਹਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕਲਾਸ 3, 5 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਰੂਪਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਧੇਰੇ "ਸਮਰੱਥਾ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹੁਨਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਿਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ" ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
 ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 10 ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰੰਤੂ “ਸਰਬ-ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਪਰਖ  (ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
 ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ "ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ" ਅਤੇ "ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ" ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਵਾਧੂ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 

 2040 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕਈ-ਭਾਂਤੀ ਵਿਸ਼ਾਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਖਿਆ 3000 ਹੋਵੇ।
2030 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਈ-ਭਾਂਤੀ ਵਿਸ਼ਾਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ , ਖੋਜ-ਕਾਰਜਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ;ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਈ ਭਾਂਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ/ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਨੀਤੀਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਾਲਾ 4-ਸਾਲਾ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਬੈਚਲੈਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਐਮ.ਫਿਲ (ਮਾਸਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਫਿਲਾਸਫੀ) ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
 ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।.

ਐਨ.ਈ.ਪੀ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (ਐਨਆਰਐਫ), 
 ਮੈਨਟਰਿੰਗ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ 
 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ
 ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 
 ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ 
 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ, ਪਾਰਖ (ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ) 
 ਲਿੰਗ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਫੰਡ 
 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰ (ਐਨਪੀਐਸਟੀ) 
 ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸ ਐਸ ਐਸ ਏ) 
 ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫੋਰਮ (ਐਨਈਟੀਐਫ), ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 
 ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪਰੀਟੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ)
 ਪਾਲੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ)

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ 

 ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 ਕੌਮੀ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੌਂਸਲ , ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤ ਕਰੇਗੀ।
 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਰੀਡੀਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (NAC) ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇਵਾਰ ਮਿਆਰੀਕਰਨ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਰਾਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ( HEGC) ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ , ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (GEC) ਨੈਸ਼ਨਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ  ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ( NHEQF) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ , ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ।

ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (1964) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 2.88 ਫ਼ੀਸਦ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਰਟਨ ਮੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੁੱਟਾ (ਡੂਟਾ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ 

 Draft New Education Policy 2020 (PDF) (Report). Minister of Human Resources Development.
 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ