2023 ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ
3 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੋ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਝੜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 14 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 98 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਤੇਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਆਲ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟੀਐਸਯੂਐਮ) ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 10,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ "ਅੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ" ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਪਿਛੋਕੜ 
ਮਣੀਪੁਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸਯੋਗ ਇਲਾਕਾ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਕਬੀਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਤੇਈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸਨਮਾਹੀ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਵੀ ਹਨ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ 53% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਸਾਈ ਕੂਕੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40% ਬਣਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ 90% ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਮੈਤੇਈ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 19 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਗਾ ਜਾਂ ਕੂਕੀ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਆਮ ਹਲਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਤੇਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਮੈਤੇਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।

2023 ਵਿੱਚ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਤੇਈ ਆਬਾਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਰਾਚੰਦਪੁਰ, ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਅਤੇ ਟੇਂਗਨੋਪਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਦਖਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ - ਇਹ ਕਦਮ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਮਣੀਪੁਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਆਰਮੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕੁਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਮਣੀਪੁਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 1951 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਸਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ "ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ" ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ" ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕਲੋਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ" ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ, ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਮੈਤੇਈਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ.ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਜਿੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਆਦੀਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇੰਫਾਲ ਪੱਛਮੀ, ਕਾਕਚਿੰਗ, ਥੌਬਲ, ਜਿਰੀਬਾਮ, ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ, ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਅਤੇ ਟੇਂਗਨੋਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੰਗੇ 
ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਲ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਮਣੀਪੁਰ (ਏ.ਟੀ.ਐੱਸ.ਯੂ.ਐੱਮ.ਯੂ.) ਨਾਮਕ ਕਬਾਇਲੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, "ਕਬਾਇਲੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ" ਨਾਮਕ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 3 ਮਈ, ਜੋ ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

3 ਮਈ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੂਕੀ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਫਾਲ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਮਫੇਲਪਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲਗਭਗ 1000 ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਿਸ਼ਨੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 20 ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੁਰਾਚੰਦਪੁਰ, ਕਾਕਚਿੰਗ, ਕੈਂਚੀਪੁਰ, ਸੋਇਬਮ ਲੀਕਾਈ, ਟੇਂਗਨੋਪਲ, ਲੰਗੋਲ, ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਅਤੇ ਮੋਰੇਹ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਘਰਾਂ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

4 ਮਈ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਕਈ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਕੁਕੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੁੰਜਜਾਗਿਨ ਵਾਲਟੇ (ਭਾਜਪਾ), ਜੋ ਕਿ ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, 'ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1700 ਘਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ 
ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 3 ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 55 ਕਾਲਮ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਤੱਕ, 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 5 ਮਈ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 20,000 ਅਤੇ 6 ਮਈ ਤੱਕ, 23,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਫੌਜ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 4 ਮਈ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 355, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 14 ਮਈ ਤੱਕ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਟਰੀ ਬਿਲਡ 126 ਆਰਮੀ ਕਾਲਮ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 62 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ।

ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਹਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 6 ਮਈ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਸੇਸ ਲਿਆਨਜ਼ਾਚਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 27 ਚਰਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 9 ਮਈ ਤੱਕ, ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਇੰਫਾਲ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

12 ਮਈ ਨੂੰ, ਸ਼ੱਕੀ ਕੂਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰਬੰਗ, ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 45,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

14 ਮਈ ਨੂੰ, ਟੋਰਬੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ।

16 ਮਈ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਲੈਕਆਊਟ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 17 ਮਈ ਨੂੰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਲੈਕਆਊਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੌਜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੁੰਗਬਲ ਖੁੱਲੇਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਆਈਈਡੀ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

26 ਮਈ ਨੂੰ, ਅਰਾਮਬਾਈ ਟੇਂਗੋਲ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28 ਮਈ ਨੂੰ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਵੈਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ (VBIGs) ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਰਾਮਬਾਈ ਟੈਂਗੋਲ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

14 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 14 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਝੜਪ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 
ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗੇ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ ਪੀਟਰ ਮਚਾਡੋ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਾਰਾਂ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੰਨਤੋੜ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਾਂ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਮੈਰੀਕਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਡਿੰਗੰਗਲੁੰਗ ਗੰਗਮੇਈ, ਨੇ ਮੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ST ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

12 ਮਈ 2023 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਠਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 10 ਕੁਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਕ ਨਸਲੀ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਤੇਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੀਤੇਈ ਸਮੂਹਾਂ, ਅਰਾਮਬਾਈ ਟੇਂਗੋਲ ਅਤੇ ਮੇਤੇਈ ਲੀਪੁਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ "ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰੀਵ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ"। ਉਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ "ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ"।

29 ਮਈ ਨੂੰ, ਹਮਾਰ, ਕੁਕੀ, ਮਿਜ਼ੋ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੂਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

30 ਮਈ 2023 ਨੂੰ, ਰਾਜ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਹਵਾਲੇ 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ