ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਔਰਤ ਜਾਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਵੁਮੈਨ - ਯੂਨੀਸੈਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1998 ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਮੂਨੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਰ 47% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2005 ਵਿੱਚ 30% ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 1981 ਤੋਂ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਰਿਪੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਆਹੁਤਾ ਲੜਕੀਆਂ, 10-14 ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 59.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 1 ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 46.3 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਕੀਤੀ। 2001 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 46% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 7% ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਰ 2009 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਦਰ ਹੈ (14.1%), ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਕੋਮਾਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਰੇਟ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਸੀ।

1929 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਣਵੰਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਐਕਟ ਨੂੰ 1937 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 1978 ਤੋਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 18 ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 21 ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਅਪਨੀ ਬੇਟੀ, ਅਪਨਾ ਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ "ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ" ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ 18 ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਾਂਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਭਾਰਤ 
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਇਲਡ ਮੈਰਿਜ ਰਿਸਟੈਂਟ ਐਕਟ 1929 ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ (ਸ਼ਰੀਅਤ) ਐਕਟ 1937 ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ 
 ਬਾਲ ਵਿਆਹ 
 ਕਿਸ਼ੋਰ ਗਰਭ

ਹਵਾਲੇ 

ਵਿਕੀ ਲਵਸ ਵੂਮੈਨ 2019