ਭਾਰਤ ਰਤਨ
ਭਾਰਤ ਰਤਨ () ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ। 2 ਜਨਵਰੀ 1954 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਾਤ, ਕਿੱਤੇ, ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ "ਉੱਚਤਮ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ" ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ "ਮਨੁੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ" ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਇੱਕ ਸਨਦ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮੁਦਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸਨ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ - ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ - ਸਰਵੇਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ - ਸੀ.ਵੀ. ਰਮਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1954 ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 48 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ। 2014 ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ; ਜਦਕਿ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਢੋਂਡੋ ਕੇਸ਼ਵ ਕਰਵੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਇਕ ਐਮ.ਐਸ. ਸੁੱਬੁਲਕਸ਼ਮੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮ.ਜੀ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ - ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ, ਅਤੇ ਦੋ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ) ਅਤੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ)। 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ), ਗਾਇਕ-ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭੂਪੇਨ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਵਲ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਜੁਲਾਈ 1977 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1980 ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 1992 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1995 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 1992 ਵਿੱਚ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 1997 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੋਸ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ (1991) ਅਤੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ (2015) ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਤਿਹਾਸ 
2 ਜਨਵਰੀ 1954 ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ — ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, "ਪਹਿਲਾ ਵਰਗ" ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਲਾਸ I), "ਦੂਸਰਾ ਵਰਗ" (ਕਲਾਸ II), ਅਤੇ "ਤੀਸਰਾ ਵਰਗ" (ਕਲਾਸ III), ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਨ। 15 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨੂੰ 1980 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੋ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀਆਂ, 1987 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਅਤੇ 1990 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਐਮਐਸ ਸੁਬੁਲਕਸ਼ਮੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣੀ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1958 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਧੋਂਡੋ ਕੇਸ਼ਵ ਕਰਵੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  2015 ਤੱਕ, ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 45 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1977 ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ 1977 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜਨਵਰੀ 1980 ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1992 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ" ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਿਯਮ 
ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਸਲ, ਕਿੱਤੇ, ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, "ਸਰਵਉੱਚ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾ/ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ" ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1954 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ, "ਮਨੁੱਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ" ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1954 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 1966 ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਬਣ ਗਏ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1999 ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨਦ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਾਜੀ ਰਾਘਵਨ/ਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 'ਭਾਰਤ ਰਤਨ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 18 (1) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। 1995 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ" ਜਾਂ "ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ" ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵਾਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿ ਗਜ਼ਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ. ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰਧਾਰਨ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੂਲ 1954 ਨਿਰਧਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੇ 1+3⁄8 ਇੰਚ (35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਦੇ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੂਰਜ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ "ਭਾਰਤ ਰਤਨ" ਦਾ ਪਾਠ, ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਿਲਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੈਟੀਨਮ ਰਾਜ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ "ਸੱਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ" (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ: सत्यमेव जयते; ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ. "ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ"), ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਿਲਟ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡਲ ਪੀਪਲ ਪੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਗਭਗ 2+5⁄16 ਇੰਚ (59 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਲੰਬਾ, 1+7⁄8 ਇੰਚ (48 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਚੌੜਾ ਅਤੇ 1⁄8 ਇੰਚ (3.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਵਿੱਚ ਰਿਮਡ . ਮੈਡਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੇ ਬਣੇ ਉਭਰੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਰਸਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਵਿਆਸ 5⁄8 ਇੰਚ (16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਿਰਨਾਂ 5⁄6 ਇੰਚ (21 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਤੋਂ 1⁄2 ਇੰਚ (13 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਤੱਕ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ. ਉਲਟ ਪਾਸੇ '' ਭਾਰਤ ਰਤਨ '' ਸ਼ਬਦ 1954 ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ '' ਸੱਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ '' ਦੇ ਸਨ. ਇੱਕ 2 ਇੰਚ ਚੌੜਾ (51 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਚਿੱਟਾ ਰਿਬਨ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 1957 ਵਿੱਚ, ਸਿਲਵਰ-ਗਿਲਟ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਬਰਨਿਸ਼ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਤਗਮੇ ਅਲੀਪੁਰ ਮਿੰਟ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਅਤੇ ਪਰਮ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਵਾਦ 

ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਈ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ 1955 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦਿ ਵਾਇਰ ਦੀ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ", ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ (ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ) ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। 

ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਐਲਟੀਟੀਈ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।

ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ (1992) 

23 ਜਨਵਰੀ 1992 ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਸ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਕਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ "ਹਾਸੋਹੀਣਾ" ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ "ਲਾਪਰਵਾਹੀ" ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ 1970 ਖੋਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ. ਬੋਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜ ਸੁਜਾਤਾ ਵੀ. ਮਨੋਹਰ ਅਤੇ ਜੀਬੀ ਪੱਤਨਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿ ਗਜ਼ਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਮਿਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ।ਵਧਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ, ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਵੈਂਕਟਰਮਨ (1987-92) ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ (1992-97) ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਸਨਦ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

4 ਅਗਸਤ 1997 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਸ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

"ਸਿਰਲੇਖ" (1992) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ 

1992 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਇੱਕ 13 ਫਰਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਜੀ ਰਾਘਵਨ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ) ਵਿੱਚ 24 ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਆਨੰਦ ਦੁਆਰਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 18 (1) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ "ਸਿਰਲੇਖ" ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। 25 ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ' ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ; ਏ ਐਮ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ ਜੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੀ ਪੀ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ, ਐਨ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਐਸ ਸਗੀਰ ਅਹਿਮਦ. 15 ਦਸੰਬਰ 1995 ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (2013) 
ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ. ਰਾਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ, ਨੇ ਰਾਓ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1400 ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ "ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਭਵ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਓ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੂੰ "ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

4 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਪੋਲਿੰਗ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਲੋਚਨਾ 
1988 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ (1984-89) ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਜੀ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਰਕੁਨ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਵਲੱਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1990 ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਉੱਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇ. ਕਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 1977 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਮਿਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੱਤਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 1954 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਰੀਆ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ, ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ, ਮਰਾਠਾ ਸਮਰਾਟ ਸ਼ਿਵਾਜੀ, ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਰਕੁਨ ਬਾਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ 1950 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1991 ਵਿੱਚ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਵੀ. ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1945 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 2015 ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, 1946 ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।

ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 1980 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਰੇ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀ ਆਨਰੇਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1999 ਵਿੱਚ, ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1998 ਦੇ ਨੋਬਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਆਰ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਗਾਂ 
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,  ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਲ.ਕੇ. ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊੁਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਾਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਐਨ ਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ" ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ "ਮਨੁੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ" ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਖੇਤਰੀ-ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਸਨ। 2011 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਦੇ 82 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ, ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਵਾਰ 2008 ਸਮਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਤੇਨਜਿੰਗ ਨੋਰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇਡ-ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। 

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। 27 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ. ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਚ ਵਾਘੇਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ-ਕਰਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਨੋਟ

ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ

ਹਵਾਲੇ

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ 
 
 भारत रत्न पुरस्कार विजेता व वर्ष Bharat Ratna Winner List Latest 2021 

ਭਾਰਤੀ ਇਨਾਮ
ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ