ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ 'ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੰਸਦ' ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਦ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਸੰਬਰ 1934 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਐਮ.ਐਨ. ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ1935 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1936 ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1935 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਨੇ ਬਾਲਗ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1939 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਸਤ 1940 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

1946 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 16 ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 389 ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 292 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, 93 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਜਮੇਰ-ਮੇਰਵਾੜਾ, ਕੂਰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਨ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ 296 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਅਗਸਤ 1946 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 208 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 73। ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 299 ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 

 ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ - ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ
 ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ - ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ
 ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀ - ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ
 ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ - ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ
 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ - ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ
 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯਮ ਕਮੇਟੀ - ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
 ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ (ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਮੇਟੀ) - ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ
 ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ - ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
 ਝੰਡਾ ਕਮੇਟੀ - ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ - ਜੀ. ਵੀ. ਮਾਲਵੰਕਰ
 ਸਦਨ ਕਮੇਟੀ - ਬੀ. ਪੀ. ਸੀਤਾਰਮਈਆ
 ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ - ਮੋਟੁਰੀ ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ
 ਵਪਾਰਕ ਕਮੇਟੀ - ਕੇ. ਐੱਮ ਮੁਨਸ਼ੀ

ਬਣਤਰ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ

 9 ਦਸੰਬਰ 1946 - ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ
 11 ਦਸੰਬਰ 1946 - ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ - ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੀ.ਐਨ. ਰਾਉ
 13 ਦਸੰਬਰ 1946 - ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ 'ਉਦੇਸ਼ ਮਤਾ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਣ ਗਿਆ।
 22 ਜਨਵਰੀ 1947 - ਉਦੇਸ਼ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 22 ਜੁਲਾਈ 1947 - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
 29 ਅਗਸਤ 1947 - ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ 6 ਮੈਂਬਰ ਸਨ: ਕੇ.ਐਮ.ਮੁਨਸ਼ੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦੁਲਾਹ, ਅੱਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ, ਗੋਪਾਲਾ ਸਵਾਮੀ ਅਯੰਗਰ, ਐਨ. ਮਾਧਵ ਰਾਓ (ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐਲ. ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ), ਟੀ.ਟੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ. ਖੇਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ)
 26 ਨਵੰਬਰ 1949 - 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ' ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
 24 ਜਨਵਰੀ 1950 - ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ। 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ' (395 ਧਾਰਾਵਾਂ, 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, 22 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
 26 ਜਨਵਰੀ 1950 - 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ' 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 6.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।
 28 ਜਨਵਰੀ 1950 - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

 ਗਣੇਸ਼ ਵਾਸੁਦੇਵ ਮਾਵਲੰਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

ਤਸਵੀਰਾਂ

ਹਵਾਲੇ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ