ਭਾਰਤ–ਚੀਨ ਸੰਬੰਧ
ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ(ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ,ਪੀਆਰਸੀ) ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। 1949 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਗਣਰਾਜ (ਆਰਓਸੀ) ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੇ ਆਰਓਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਚੀਨ-ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਆਰਸੀ ਨੂੰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਚੀਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ-ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।

President Xi with Prime Minister Modi, during the G20 Summit in 2016ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2008 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਫੌਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ - 1962 ਦੀ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਜੰਗ, 1967 ਵਿੱਚ ਨਾਥੂ ਲਾ ਅਤੇ ਚੋ ਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ, ਅਤੇ 1987 ਵਿੱਚ ਸੁਮਡੋਰੋਂਗ ਚੂ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2013 ਤੋਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ  ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਭੂਟਾਨ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਕਲਾਮ ਪਠਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 2020 ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2020 ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਹਨ।

ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ 
ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਬਫਰ ਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ (J&K ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ) ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ) ਜਾਂ ਪੀਆਰਸੀ (ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ, ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ "ਫਰੰਟੀਅਰ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ" ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ 'ਤੇ ਪੀਆਰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਰੁਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਇੱਕ ਧਰੁਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰੁਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਪੁਰਾਤਨਤਾ 

Etched carnelian beads, Harappa Culture. Such beads were imported from India to China in the early half of 1st millennium BCE.

ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੱਕੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨੇਲੀਅਨ ਮਣਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਝੋਊ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਪਹਿਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬੀ ਸੀ ਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਧ) ਤੋਂ ਹਾਨ ਅਤੇ ਜਿਨ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਾਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਮਹਾਂਭਾਰਤ (5ਵੀਂ ਸਦੀ ਈ.ਪੂ.) ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਨ ਰਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਨ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਚਾਣਕਯ (ਸੀ. 350-283 ਈ.ਪੂ.), ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ "ਸਿਨਮਸੁਕਾ" (ਚੀਨੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ) ਅਤੇ "ਸਿਨਾਪੱਟਾ" (ਚੀਨੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਬੰਡਲ) ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਾਂਗ ਕਿਆਨ ਦੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ (138-114 ਈਸਾ ਪੂਰਵ) ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਝਾਂਗ ਕਿਆਨ (ਡੀ. 113 ਈ.ਪੂ.) ਅਤੇ ਸਿਮਾ ਕਿਆਨ (145-90 ਈ.ਪੂ.) "ਸ਼ੇਂਦੂ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ (ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ ਹਾਨ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ "ਸ਼ੇਂਦੂ" ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਰੀਥ੍ਰੀਅਨ ਸਾਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕੋ-ਰੋਮਨ ਟੈਕਸਟ ਪੇਰੀਪਲੱਸ (1ਵੀਂ ਸਦੀ ਈ. ਦੇ ਮੱਧ) ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੱਧਯੁੱਗ 
ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਟੂਓ ਸ਼ਾਓਲਿਨ ਮੱਠ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਠਾਠ ਅਤੇ ਬੋਧੀਧਰਮ  ਚਾਨ/ਜ਼ੇਨ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੁਆਨਜ਼ਾਂਗ (ਬੀ. 604) ਅਤੇ ਆਈ ਚਿੰਗ (635-713), ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਜ਼ੁਆਨਜ਼ਾਂਗ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਟੈਂਗ ਰਿਕਾਰਡਸ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੂ ਚੇਂਗ'ਏਨ ਦੇ ਮਿੰਗ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਵਲ ਜਰਨੀ ਟੂ ਦ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਚੀਨੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹਾਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਂਟ ਥਾਮਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।

ਤਾਮਿਲ ਰਾਜਵੰਸ਼ 
ਚੋਲਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਨੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ(ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੰਜਾਵੁਰ, ਤਿਰੂਵਰੂਰ, ਅਤੇ ਪੁਡੂਕੋਟਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਰਾਜ ਚੋਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਚੋਲਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਸੌਂਗ ਮਿਲਿੰਗ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਨ।ਚੋਲ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਅਜੋਕੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ (ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਮਰਾਜ) ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬੋਧੀਧਰਮ ਨੂੰ ਪੱਲਵ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤਾਂਗ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਰਾਜਵੰਸ਼ 
7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂਗ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਚੀਨ ਨੇ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਗਣਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਆਰੀਆਭੱਟ (476-550) ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, 718 ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਤੇ ਕਾਇਯੂਆਨ ਯੁੱਗ (ਕਾਈਯੂਆਨ ਝਾਂਜਿੰਗ) ਦੀ ਚੀਨੀ ਖਗੋਲ ਅਤੇ ਗਣਿਤਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂਗ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਇਯੂਆਨ ਝਾਂਜਿੰਗ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਸਿੱਧ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਂਗਆਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ।

ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ

ਯੁਆਨ ਰਾਜਵੰਸ਼ 
ਬਦਾਉਨੀ ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਆਨ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਸੰਭਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਤਾਵਾਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਮਿੰਗ ਰਾਜਵੰਸ਼ 
1405 ਅਤੇ 1433 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਿੰਗ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਚੀਨ ਨੇ ਐਡਮਿਰਲ ਜ਼ੇਂਗ ਹੇ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾਬਾਰ ਤੱਟ, ਬੰਗਾਲ, ਅਤੇ ਸੀਲੋਨ, ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਅਰਬ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿੰਡੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ੇਂਗ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ, ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਚੀਨੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਜ਼ੈਬਰਾ ਅਤੇ ਜਿਰਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜ਼ੇਂਗ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸੀਲੋਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ (ਗਾਲੇ ਤ੍ਰਿਭਾਸ਼ੀ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ) ਬਣਾਇਆ। ਬੰਗਾਲ ਨੇ 1405 ਅਤੇ 1439 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਨਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜੇ।

ਮਿੰਗ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿੱਜੀ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਚੀਨੀ ਅਕਸਰ ਵਿਜੇਨਗਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੰਗਲੌਰ, ਹੋਨਾਵਰ, ਭਟਕਲ, ਬਰਕੁਰ, ਕੋਚੀਨ, ਕੈਨਾਨੋਰ, ਮਛਲੀਪਟਨਮ, ਅਤੇ ਧਰਮਦਮ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਜੇਨਗਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ, ਮਸਾਲੇ, ਗਹਿਣੇ, ਅਰਧ-ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ, ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਸਿੰਗ, ਆਬਨੂਸ, ਅੰਬਰ, ਕੋਰਲ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿੰਗ ਰਾਜਵੰਸ਼ 
ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਭੋਈਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂਚੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਆਨਲੋਂਗ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਮਾਂਚੂ ਸੀ। ਉਟਗਾਲੀ ਦਾ ਬਿਰਾਕੀਸ਼ੋਰਾ ਹਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਖੁਰਦਾ ਦੇ ਬਿਰਕਿਸੋਰ ਦੇਵਾ ਪਹਿਲੇ (1736-1793) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਤਕਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗਜਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਸਾਈਂ ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ।

ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1780 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਟੀਪੂ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਸ਼ਾਸਿਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਟੀਪੂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋਹਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। 

ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਹਾਇਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਝੜਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1761 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਿੱਖ-ਚੀਨ ਯੁੱਧ 
18ਵੀਂ ਤੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ। ਇਸਨੇ 1834 ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1841 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1841 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ  ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲੇਹ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਪਹਿਲੀ ਅਫੀਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1842 ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ 
ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨੇ ਕਿੰਗ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਫੀਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਕਸਰ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਦਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੀਨੀ ਗਾਲ "ਯਿੰਦੂ ਏ ਸੈਨ" (ਭਾਰਤੀ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ) ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਚੀਨ ਦਾ ਗਣਰਾਜ 

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੀਨ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਸੁਨ ਯਤ-ਸੇਨ ਨੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਮੋਰਚਾ. 1921 ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਸੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ... ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ।" ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਈਨਾਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਯਤ-ਸੇਨ ਗਲੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੀ ਹੈ।

1924 ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਚੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਸਨ ਯਤ-ਸੇਨ ਦੁਆਰਾ ਕੈਂਟਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੋਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ", ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਨੇ ਉਸਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ "ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ" ਅਤੇ "ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀ" ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ 1939 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਤ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਗਏ ਸਨ। ਚਿਆਂਗ ਕਾਈ-ਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਂਗ ਮੇਲਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਚਿਆਂਗ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਚੀਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਸਤੀ... ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ... ਇੱਕ ਸਫਲ ਜਰਨੈਲ ਕਿਹਾ"। ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਚਿਆਂਗ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਬੰਕਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਬੰਬਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਂਗਕਿੰਗ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਚਿਆਂਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਰਜ ਕੀਤਾ; ਚਿਆਂਗ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 1942 ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਿਆਂਗ ਨੇ 1942 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਚਿਆਂਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤੀਜੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚਿਆਂਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਦਰਭ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਚਿਆਂਗ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਚਿਆਂਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੀਨ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿਆਂਗ ਕਾਈ-ਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਨ। ਚਿਆਂਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨਾਹ "ਬੇਈਮਾਨ" ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੌਂਗ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ"। ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਚਿਆਂਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਉਭਾਰਿਆ, "ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ" ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਚਿਆਂਗ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਸੋਂਗ ਮੇਲਿੰਗ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ: "ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਹਨ। , ਅਤੇ...ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੀ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ....ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ...ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।" 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੌਂਗ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ "ਧੀ" ਵਜੋਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਿਆਂਗ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੋਂਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਚਿਆਂਗ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚਿਆਂਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ: "ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। " 1942 ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੁਓਮਿਨਤਾਂਗ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਦਵਾਰਕਾਨਾਥ ਕੋਟਨਿਸ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਪਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁੱਧ-ਗ੍ਰਸਤ ਚੀਨ ਗਏ ਸਨ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ, ਚੀਨੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੁਓਮਿਨਤਾਂਗ (ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੀਆਰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਨਲੈਂਡ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਘੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ।

1950-60 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੋਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝਾਊ ਐਨਲਾਈ ਨੇ ਪੰਚਸ਼ੀਲ (ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿਧਾਂਤ) ਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਦੇਹ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਖੁਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਚੀਨ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਚਿਆਂਗ ਕਾਈ-ਸ਼ੇਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੀਨ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਮਾਓ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਪੀਆਰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਪੀਆਰਸੀ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਅਕਤੂਬਰ 1954 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਖ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹਿੰਦੀ-ਚੀਨੀ ਭਾਈ-ਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ, "ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਭਰਾ ਹਨ"।[79] ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰ (ਚਿੱਤਰਕਾਰ) ਬੇਹੋਰ ਰਾਮਮਨੋਹਰ ਸਿਨਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਅੰਤਰ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਭਿਅਤਾ ਪੁਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ 'ਤੇ 1957 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। . ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਹੁਲ ਸੰਕ੍ਰਿਤਯਨ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਥੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਪੀਆਰਸੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

1954 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 1959 ਤੱਕ ਸੁਸਤ ਰਹੇ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਪਠਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੇ 1940 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ 1959 ਵਿੱਚ, ਪੀਆਰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਝਾਊ ਐਨਲਾਈ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1914 ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਾਰਚ 1959 ਵਿੱਚ, ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ, ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮੁਖੀ, ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਕਾਰ-ਇਨ-ਗ਼ਲਾਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ।ਪੀਆਰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

1960-70 

ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਨੂੰ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਰਹੱਦੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਆਰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਅਤੇ ਡੇਮਚੋਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਬਾਕੀ 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਸੋਵੀਅਤ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ "ਅਲਟੀਮੇਟਮ" ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 1967 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ, ਨਾਥੂ ਲਾ ਅਤੇ ਚੋ ਲਾ ਝੜਪਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ  ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 1967 ਅਤੇ 1971 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ  ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਉਇਗਰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਸੀ। 

ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਮੂਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਖੰਪਾ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

1970-80 
ਅਗਸਤ 1971 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। 

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। 1978 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪੀਆਰਸੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ  ਸੀਮਾ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਸਾਲਾਨਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।

1980-90 
1981 ਵਿੱਚ, ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁਆਂਗ ਹੁਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੀਆਰਸੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਝਾਓ ਜਿਯਾਂਗ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

1980 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। 1984 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਮਡੋਰੋਂਗ ਚੂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 1986 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਮਡੋਰੋਂਗ ਚੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਂਡੁੰਗ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਇਆ। ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਕੇ. ਸੁੰਦਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। 1987 ਤੱਕ, ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 1962 ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਨ.ਡੀ. ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੀਆਰਸੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1981 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1987 ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਅੱਠ ਦੌਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ। 1985 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ "ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ" ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਸੀ ਰਿਆਇਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 1986 ਅਤੇ 1987 ਵਿੱਚ, ਸੁਮਡੋਰੁੰਗ ਚੂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ 1986 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪੈਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 1987 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪੀਆਰਸੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ "ਨਿੱਕਲਣਾ" ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗਾ"। 1987 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦਸੰਬਰ 1988 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ "ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੱਲ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਿੱਧੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

1990-2000 
ਦਸੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਸੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀ ਪੇਂਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਮਈ 1992 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਿਖਰ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਦਸੰਬਰ 1988 ਤੋਂ ਜੂਨ 1993 ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਚੀਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਛੇ ਦੌਰ ਹੋਏ। ਆਪਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜੁਲਾਈ 1992 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ (ਮੁੰਬਈ) ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।

ਜਨਵਰੀ 1994 ਵਿੱਚ, ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਤ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਾਵਾਂ" ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, "ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ" ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ।

1998 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1998 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 1999 ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

2000-2010 
ਚੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, 17ਵੇਂ ਕਰਮਾਪਾ, ਉਰਗਯੇਨ ਟ੍ਰਿਨਲੇ ਦੋਰਜੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਰਮਟੇਕ ਮੱਠ ਤੱਕ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ। ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2003 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਕਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧੇ।

2004 ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਨਾਥੂ ਲਾ ਅਤੇ ਜੇਲੇਪਲਾ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। 2004 ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਵਿੱਚ, ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੇਨ ਜੀਆਬਾਓ ਨੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ-ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ "ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਦੀ" ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵੇਨ ਜਿਆਬਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ।

ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਓਐਨਜੀਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਓਵੀਐਲ) ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਐਨਪੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।

2006 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਾਥੁਲਾ ਪਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ; ਨਾਥੁਲਾ ਨੂੰ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 44 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 38,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਪਾਰ, ਵਣਜ, ਰੱਖਿਆ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਵਿੱਚ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।

2010-2020 
ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੇਨ ਜਿਆਬਾਓ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 15 ਤੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2010 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 400 ਚੀਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੇਨ ਜਿਆਬਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ"।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਵਿੱਚ, ਸਾਨਿਆ, ਹੈਨਾਨ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2012 ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਸੀਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੂ ਜਿੰਤਾਓ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੀਨ ਦੀ ਅਟੱਲ ਨੀਤੀ ਹੈ"। ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ, ਬੀਜਿੰਗ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇੱਕ ਅਗਨੀ-V ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੀਆਰਸੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਕਦਰ" ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਨੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚੁਮਾਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਈ "ਲਿਵ-ਇਨ ਬੰਕਰਾਂ" ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕੇਕਿਯਾਂਗ ਨੇ 18 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2013 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ "ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ" ਸੀ, ਜਿਸਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ।

ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਮਾਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡੰਕਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ।  ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ, ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ, ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ, ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭੂਟਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 270 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ, ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ-ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸੀਮਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਈ-ਜੰਕਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ" ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਡੀਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੀਨ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਨੇ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰਾਈ-ਜੰਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ "ਚੀਨ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਿੱਚ" ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 28 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। 2019 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਸਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਜੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ 18 ਵਾਰ ਮਿਲੇ। ਚੀਨ ਨੇ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

2020-ਹੁਣ 
10 ਮਈ 2020 ਨੂੰ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਨਾਥੂ ਲਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। 15/16 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ", ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ "ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ।"15 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

29 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 59 ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟੌਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੀਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।

27 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਦੀ 2022 ਦੀ ਤਾਈਵਾਨ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਜਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਧਾਰਣਤਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਸੰਬੰਧ

ਨੇਪਾਲ 
ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ..."। ਤੁਲਸੀ ਗਿਰੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ 600 ਮੀਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ (ਚੀਨ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਫਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੀ।

ਚੀਨ-ਨੇਪਾਲ-ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (CNIEC) ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ-ਨੇਪਾਲ ਟਰਾਂਸ-ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ CNIEC ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ CNIEC ਦੇ BRI ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ, ਨੇਪਾਲ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਤੇ "ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ 
ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਤੁਰਭੁਜ(QUAD) ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਜਾਪਾਨ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਫੌਜੀ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਘਾਤਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2017 ਦੇ ਡੋਕਲਾਮ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ QUAD ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੈਂਪ-ਅੱਪ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, 2020 ਤੋਂ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਪੈਨ ਕਿਊ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ, ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲਾਕ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਊਟਲੈਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੁਝਾਏ।

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਡ ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰਤਲਾ-ਅਖੌਰਾ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰਾਈਲੇਟਰਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਪਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਬੰਧ

ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ 
ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਂਡ-ਇਨ-ਹੈਂਡ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਅਭਿਆਸ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੈਂਡ-ਇਨ-ਹੈਂਡ ਦਾ ਤੀਜਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2013, 2015 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2014 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਠਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਣ-ਰਾਜਨੀਤੀ 
ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਨਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ - ਸਿੰਧ, ਸਤਲੁਜ, ਕਰਨਾਲੀ (ਘੱਗਰ), ਸੁਬਨਸਿਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਲੋਹਿਤ (ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਦੁਲਈ)। ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਤਿੱਬਤ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆ-ਪਾਣੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਲਤੀ ਹੈ"।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਜਲ-ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ, ਡੈਮ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਨਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਦਸ ਡੈਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੈਂਗਮੂ ਡੈਮ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੂਓ ਡੈਮ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮੈਗਾ-ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਕਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ 
ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 2007 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ, ਤਰੁਣ ਖੰਨਾ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।" 

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਜਦਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਆਵੇਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਆਵੇਈ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2007 ਤੱਕ, 1500 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਹੁਆਵੇਈ ਦੀ ਬੰਗਲੌਰ ਇਕਾਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਆਵੇਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, 2003 ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮਾਡਲ ਲੈਵਲ 5 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੀ।

ਤੇਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹਨ - ਚੀਨ ਦੀ ਸਿਨੋਪੇਕ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਰੀਆ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਅੰਗੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ 65.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 16.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ।

ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 
ਜੂਨ 2012 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਚੀਨ-ਭਾਰਤੀ ਸਬੰਧ" ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ" ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰੇ 'ਤੇ, ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੇਨ ਜਿਆਬਾਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2015 ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਚੀਨੀ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ USD 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2022 ਤੱਕ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ।

ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 2017-18 ਵਿੱਚ 89.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ  ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 84.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦ 16.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ , ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਯਾਤ ਦਾ 0.8%, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 4.2% ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ: ਕਪਾਹ; ਰਤਨ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ, ਸਿੱਕੇ; ਤਾਂਬਾ; ਧਾਤ, ਸਲੈਗ, ਸੁਆਹ; ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ; ਲੂਣ, ਗੰਧਕ, ਪੱਥਰ, ਸੀਮਿੰਟ; ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਪੰਪ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤ 58.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ  ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 2.3% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 12.6% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ; ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਇੰਜਣ, ਪੰਪ; ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ; ਖਾਦ; ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ; ਪਲਾਸਟਿਕ; ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦ; ਰਤਨ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ, ਸਿੱਕੇ; ਜਹਾਜ਼, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ; ਮੈਡੀਕਲ, ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨ।

2020 ਵਿੱਚ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਜੀਬਲ ਐਪਸ (ਟਿਕਟੋਕ) ਅਤੇ ਟੈਂਜਿਬਲ ਸਾਮਾਨ (ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਸੈਲਫੋਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਾਂਡਰੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

2018 ਵਿੱਚ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਵਣਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ' ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਧਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੀਨੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ThePrint ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2021 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 43% ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ 'ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ' ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ (SJM) ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 370 ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਸੂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 220 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਵਾਲੇ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਭਾਰਤਚੀਨ