ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ 
ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨ 1 ਮਈ, 1937 ਨੂੰ ਲਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਫਰਵਰੀ, 1948 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ,1956 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਨਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੈ।

ਭਰਤੀ ਖੇਤਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਮਨ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਰੂਪ-ਏ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ/ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਰਾਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੂਪ-ਬੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ)
 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੁੱਖਾ) ਰਜਿਸਟਰ-ਏ-।
 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਰਜਿਸਟਰ-ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ-ਏ-।। 
 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ
 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ
 ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
 ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਪੋਰਟਸ ਅਫਸਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ
 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ/ਹੈਡ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸਨ ਅਫਸਰ
 ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, ਸੁਪਰਡੰਟ (ਕੌਮ), ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਬਰੇਲ ਪ੍ਰੈਸ
 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ, ਸਟੋਰ ਇੰਸਪੈਕਸਨ ਅਫਸਰ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਓਲੋਜਿਸਟ
 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ(ਜਨਰਲ), ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ(ਡੈਂਟਲ), ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ, ਯੂਨਾਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਡਰੱਗਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਾਂਡਰ/ਬਟਾਲੀਅਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਨ ਕਮਾਂਡ/ਜੂਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ/ਚੀਫ ਇੰਸਟਰਕਟਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਨਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਫਸਰ
 ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ, ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸਨ ਅਫਸਰ
 ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਡਿਪਟੀ ਐਪਰੈਨਟਿਸਸਿਪ ਐਡਵਾਈਜਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ), ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ), ਮੈਨੇਜਰ ਗੋਰਮਿੰਟ ਵਰਕ ਸੈਂਟਰ
 ਸਬ ਡਵੀਜਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ), ਸਬ ਡਵੀਜਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਮਕੈਨੀਕਲ), ਸਬ ਡਵੀਜਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ), ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮਿਊਨੀਸੀਪਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਮਕੈਨੀਕਲ), ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ), ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਮਕੈਨੀਕਲ), ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ), ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ(ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ)
 ਰਿਸਰਚ ਅਫਸਰ, ਆਰਕੀਅਲਾਜੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਰਕੀਟੈਕਟ
 ਉਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਹਾਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਸਾਂਈਟਿਫਿਕ ਅਫਸਰ, ਸਾਂਈਟਿਫਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਐਨਾਲਿਸਟ
 ਆਡਿਟ ਅਫਸਰ, ਐਕਾਂਊਟਸ ਅਫਸਰ, ਸੈਕਸਨ ਅਫਸਰ, ਐਕਾਂਊਟੈਂਟ
 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ (ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ), ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਗ੍ਰੇਡ-2, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਕਾਊਟੈਂਟ, ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਗੇਡ-1-2
  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਣਤਾਈਆਂ
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬੀ.ਏ. ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। 
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਹ ਅਫਸਰ, ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਹਾਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਦਿ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੋਰਡ ਇਕ-ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ 50 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣ।

ਸੁਧਾਰ
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ। 
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਉਸ ਪਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਹਰ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਪਾਸ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। 
90 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਤਜਰਬਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਹੋਵੇ।
ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਦੇਣ। 
ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ। 
ਚੋਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। 
ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। 
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਆਪੇ ਹੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨੰਬਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਕਾਦਮਿਕ, ਤਜਰਬਾ, ਵਾਧੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਣ।

ਸਰਕਾਰ