ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ , 2019
ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ), ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2019 ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ " ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਡਰ" ਸਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐਕਟ ਲਗਭਗ 31,300 ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ 1.3 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਲਗਭਗ 25,400 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ 5,800 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ "ਸਤਾਏ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ", ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ "ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਬਤ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ "ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼" ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ" ਹੈ ਅਤੇ "ਸਤਾਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ"। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 25 ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀਲਮਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ" ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਲੀਗੜ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 
ਐਕਟ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 25400 ਹਿੰਦੂਆਂ, 5800 ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ 100 ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ (ਅਹਿਮਦੀਆ) ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਰ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਮਨ-ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਨਾਹਗੀਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਕਸਮਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ‘ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ’ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ’ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 

 ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2016 - ਪੀਆਰਐਸ ਵਿਧਾਨ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ 

  
 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਫਿਊਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਵੰਬਰ 2007. 
 ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2015 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਸੋਧ) ਆਦੇਸ਼, 2015, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੰਬਰ 553, 8 ਸਤੰਬਰ, 2015. 
 ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, 2016 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਪੀਆਰਐਸ ਵਿਧਾਨ ਖੋਜ, 2016. 
 ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ , ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ, 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ  (ਪੀਆਰਐਸ ਵਿਧਾਨ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ)। 
 ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, 2019 ਵਿੱਚ , ਪੀਆਰਐਸ ਵਿਧਾਨ ਖੋਜ, 2019 ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  . 
 ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, 2019 , ਦੁਆਰਾ ਪੀਆਰਐਸ ਵਿਧਾਨ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  .

ਹਵਾਲੇ