ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਂਦ, ਕਰਨਾਲ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਿਛੋਕੜ 
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 1945 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।" 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਲਗਭਗ 60%) ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਜਨਵਰੀ 1948 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਆਗੂਆਂ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ) ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮੰਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1699 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ,ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ 1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਆਪਣੀ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਸਨੇ ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੈਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਜੇ.ਵੀ.ਪੀ ਕਮੇਟੀ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਤਾਭੀ ਸੀਤਾਰਮਈਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਮੇਤ ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ,ਗੁੜਗਾਓਂ, ਪੂਰਬੀ ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 35% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੱਤ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੁਝਾਏ ਆਧਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 1948 ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 1949 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਇਆ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹਮਲਾਵਰ ਫਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਸੰਬਰ 1948 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, “ਸਾਡੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ।“ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 1950 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ 
ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭੀਮ ਸੇਨ ਸੱਚਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਲਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਦੋਭਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਇਸਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕਿ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਗਸਤ 1950 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 1948 ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਰਵਰੀ 1949 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕਮਾਤਰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਮੰਗ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 1951 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ; ਇਹ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ "ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ 1952 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ; ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਨਾਮਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ।

ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਜੋਂ ਦਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 1948 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ "ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖੇਤਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1953 ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, 1953 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1954 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 14 ਮਈ 1954 ਨੂੰ 18 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੈਪਸੂ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਪਾਣੀਪਤ ਤਹਿਸੀਲ, ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣੇ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ; ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ; ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਗੁਆ ਲਈ," ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ 14 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 1955 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 132 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ; 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

1955 ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅੰਦੋਲਨ 
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 1955 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਾਅਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1920 ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, ਅਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 10 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ 12,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ  21,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਧ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਨਾਅਰੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਸੱਚਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1955 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੇਡ 
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ , ਜਦੋਂ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈਏ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 
ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਸਤੰਬਰ 1955 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1955 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੱਚਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ “ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ।” ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ  ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ 9 ਜਨਵਰੀ 1930 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ" ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।" ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।[21] ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 
ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1955 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਗੋਵਿੰਦ ਬੱਲਭ ਪੰਤ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਇਸੇ ਸਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਫਰਵਰੀ 1956 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਲੂਸ, ਜਿਸਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਨੇ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਨ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਅਤੇ "ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 26 ਫਰਵਰੀ 1956 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ 
ਆਖਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 1956 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਢਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ:ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੇਤਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ 1956 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠੀਆਂ, ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵਾਅਦੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।

23 ਸਤੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ 22 ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ 3 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਸਮਝਿਆ, ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਮੰਨਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।

ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।

ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ,  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ। 1957 ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਰਕਸ਼ੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਲੰਗੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਬਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕੁੜੱਤਣ ਛੱਡ ਗਿਆ।

ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1957 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਰੋਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਿੰਸਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਰਚ 1958 ਤੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 377 ਵਿੱਚੋਂ 299 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 164 ਵਿੱਚੋਂ 120 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 58 ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 71 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲੇ 
ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੋਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਜਲੂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਲੂਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1960 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ; ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1960 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 22 ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਮੁੱਖ ਮਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟੱਲ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ -ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਤੀ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰਚ 29 ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 12 ਜੂਨ 1960 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 18,000 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰੂ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੋਭਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੇ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 
ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

29 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ (ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ) 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਤ 18 ਦਸੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਵਧਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ 1961 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਵਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵਨਗਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਲ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਗੁਰਨਾਦ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਤੇ ਸੇਠ ਰਾਮ ਨਾਥ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੰਗ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ।

7 ਜਨਵਰੀ 1961 ਨੂੰ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ-ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਮੋਰਚੇ, ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 9 ਜਨਵਰੀ 1961 ਨੂੰ ਜੂਸ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 22 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 30,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1960-1961 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਰਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 57,129 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਬਦਬਾ 
8 ਫਰਵਰੀ 1961, 1 ਮਾਰਚ 1961 ਅਤੇ 12 ਮਈ 1961 ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ 15 ਅਗਸਤ 1961 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਵਿਚੋਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ। ਹਰਦਿੱਤ ਮਲਿਕ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ " ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।"

1 ਅਕਤੂਬਰ 1961 ਨੂੰ 48 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। 24 ਨਵੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ (ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ "ਲੰਗਰ" ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਖ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ  ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਪਾਰਟੀ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962 ਤੱਕ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, 1962 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 154 ਵਿੱਚੋਂ 90 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, 160 ਵੋਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 74 ਨੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲੰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 1962 ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 76 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 72 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਿਰੋਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਜੀਸੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ; ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 1963 ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟ ਨਾਲ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ SGPC ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ, ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਨੂੰ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 1965 ਵਿੱਚ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ SGPC ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 45 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੱਬੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸਮਾਨੰਤਰ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਘਟਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿੰਤਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੀਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ।ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵੀ 1963 ਵਿਚ ਹਮਾਇਤ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ 14 ਜੂਨ 1964 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 
ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1961 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਆਰ. ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਰਿੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਬਲਰਾਜ ਮਧੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਖੇਤਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 1962 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਲੂਆ ਕਾਨਫਰੰਸ 
4 ਜੁਲਾਈ 1965 ਨੂੰ  ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਲੂਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਤਾ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ:

1. ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ।

2. ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤਨ, ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

3. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 
24 ਜੁਲਾਈ 1965 ਨੂੰ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਨਲੂਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਡਿਆਰਾ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ; ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ  ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਤ ਆਏ। ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਗਠਨ 
1963 ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1962 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਨਾ। ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ 1964 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'' ਬਾਅਦ ਵਿਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸਪੀਕਰ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਹੋਈ।10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਵੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2,200 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 903 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। 9 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਸਮੇਤ, ਪਾਨੀਪਤ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਸਮੇਤ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਨ ਸੰਘ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪਿਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 1970 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1975 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1970 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਗਲਿਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 27 ਦਸੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਸ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 1967 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ 1970 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ 1972 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 1921 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੇ ਸਨ ਅਤੇ 1923-25 ਦੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥ ਅਜੇ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 74ਵੇਂ ਦਿਨ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਤਣਾਅ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1983 ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ 

ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947–ਵਰਤਮਾਨ)
ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ