ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ
ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਰਅਸਲ ਇਟਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਿਨ ਦੇ ‘ਮੈਨੀਫੇਸਟਮ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ 1620 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ‘ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੌਂਸਲ ਟ੍ਰੇਂਟ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪਾਵਲੋਸਾਰਪੀ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ
ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਨ1907 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ’ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਮਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ ਚਿੰਤਕ ਫਰੈਡਰਿਕ ਏਂਗਲਸ ਦੀ 1848 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਬਹੁ – ਚਰਚਿਤ ਰਚਨਾ ‘ਦਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਈਮਨ ਬੋਲੀਵਰ ਨੇ ਸੰਨ 1812 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1850 ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਏਨਾਰਕਿਸਟ’ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1934 ਵਿੱਚ ‘ਐਡਵਿਨ ਲੇਵਿਸ’ ਨੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਟ੍ਰੈਂਡ ਰਸੇਲ ਅਤੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1950 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਕੈਪਟਲਿਸਟ’ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ‘ਫ੍ਰੀ ਕਲਚਰ’ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਸਦੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੋਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਘਟੋ ਘਟ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ (ਗਵਰਨੈਂਸ), ਸਰਬ-ਸ਼ਮੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਆਦਿ।ਐਪਰ, ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

 ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਲਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੱਦ ਉਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਠੋਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰ ਇਹ ਥੋਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਗਾਹਕ-ਮੁੱਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੀ-ਤੋੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੁਭਾਉਣੇ ਇਕਰਾਰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਧਿਆਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ

 ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਪਰਫਾਰਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਰੀ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਅਪਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿਹੁਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ
 ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ।
 ਚਲ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਥਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ।
 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ।
 ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ।
 ਉਲੀਕੇੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਉਂਤ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਦਸੇ ਜਾਣ।
 ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?

ਹਵਾਲੇ

ਚੋਣਾਂ
ਲੋਕਤੰਤਰ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ