ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: Reserve Bank of India) ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ। ਰਿਜਰਵ ਬੈਕ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਅਪਰੈਲ 1935 ਨੂੰ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1934 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ 1937 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕ ਸੀ ਪਰ 1949 ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਲ 22 ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਮੁਦਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1934 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਸਲ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿਸ਼ਾ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਨ; ਚਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ); ਦਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ; ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੋ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਕਲੂਜ਼ਨ (ਏਐਫਆਈ) ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਮਿਨਟ ਸਟਰੀਟ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ 
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਇਤਿਹਾਸ 

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1934 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ 1949 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਜੀਓਆਈ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।

1926 ਵਿੱਚ, ਹਿਲਟਨ ਯੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਰੁਪਏ ਸੀ, 5 ਕਰੋੜ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 20-22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।

1935–1949 

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1926 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਿਲਟਨ ਯੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ 1934 ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਈ ਅਸਲ ਚੋਣ ਲਾਇਨ ਅਤੇ ਪਾਮ ਟ੍ਰੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਡਬਲ ਮੋਹਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਬਾਘ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਕਲਕੱਤਾ (ਹੁਣ ਕੋਲਕਾਤਾ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ 1937 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ (ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1942-45)), ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਰਮਾ 1937 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੂਨ 1948 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1949 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।  ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ।

1950–1960 
1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ, 1949 (ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1961–1968 
ਬੈਂਕ ਕਰੈਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ "ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬੈਂਕਿੰਗ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਈ।

1969–1984 
1969 ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਤੇ, ਹੋਰ ਛੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੱਤਾਂ, ਰਾਖਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ, 29 ਜਨਵਰੀ 1969 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ, ਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਈਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ।

ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਦਫਤਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1973 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

1985–1990 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ 1985 ਅਤੇ 1991 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਬੋਰਡ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਟ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਖੌਤੀ "ਵਿੱਤੀ ਦਮਨ" (ਮੈਕਿਨਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾ) ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1988 ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੁਲਾਈ 1988 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ।

1991-1999 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜੁਲਾਈ 1991 ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਮੁਦਰਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 18% ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1993 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੋੜ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਢਾਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੂਨ 1994 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਫਰਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਮੁਦਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

2000 ਤੋਂ 
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 ਜੂਨ 2000 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੂੰ 2004-2005 (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿੰਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਨੌਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਨੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2008-2009 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5.8% ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2016 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਸਮੇਤ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਵਰਜਿਤ" ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਬਣਤਰ 

ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੇਤਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਦੋ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦਸ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ-ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੀ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ-ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਓਓ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ (ਚਾਰ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸੀਓਓ) ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗਵਰਨਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਐਮ. ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਮਾਈਕਲ ਪਾਤਰਾ ਅਤੇ ਟੀ. ਰਬੀ ਸ਼ੰਕਰ ਹਨ।

ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਨਚਿਕੇਤ ਮੋਰ, ਵਾਈਸੀ ਦੇਵੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾਮੋਦਰ ਆਚਾਰਿਆ, ਅਜੈ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਅੰਜੂਲੀ ਦੁੱਗਲ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ (ਈਡੀ) ਵਿੱਚ ਐਮ. ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਲਿਲੀ ਵਡੇਰਾ, ਰਬੀ ਐਨ. ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੰਦਾ ਐਸ ਦਵੇ, ਅਨਿਲ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਸੀ ਮੁਰਮੂ, ਟੀ. ਰਬੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਜਨਕ ਰਾਜ, ਪੀ ਵਿਜੈਕੁਮਾਰ, ਇੰਦਰਾਣੀ ਬੈਨਰਜੀ, ਓ ਪੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ)।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧਾ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ 15 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਐਫਓ) ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਹਨ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪੁਣੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਐਨਆਈਬੀਐਮ), ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਜੀਆਈਡੀਆਰ), ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ (ਆਈਡੀਆਰਬੀਟੀ)। ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹਨ।

ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ (ਬੀਐਫਐਸ), ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1994 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਸੀਬੀਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ, ਬਾਹਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐਸਐਸ ਤਾਰਾਪੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਪੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਂਊਟ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ "ਰੋਡ ਮੈਪ" ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1999-2000 ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

8 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਈਡੀ) ਸੁਰੇਖਾ ਮਾਰਾਂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਜਨ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਮੁਦਰਨ 
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਮੁਦਰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 
ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਐਸਐਫਐਮਐਸ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੌਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। INFINET ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ IFTAS ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. IFTAS ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਲਾਉਡ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ (ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕੋਰ, ਚੈਨਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਆਦਿ) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਲਾਉਡ (ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮਿਨਿਟੀ ਕਲਾਉਡ) ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। IFTAS ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ NETwork (INFINET), ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (SFMS) ਅਤੇ IDRBT ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮਿਨਿਟੀ ਕਲਾਉਡ (IBCC), 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 

 ਐਕਸਪੋਰਟ - ਇੰਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ
 ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ
 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ

ਫੰਕਸ਼ਨ 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਬੈਂਕ ਨੋਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ।

ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਡਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੀਐਫਐਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਐਫਐਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਬੀਐਸ), ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਨਬੀਐਸ) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਫਆਈਡੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 
ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 
ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2007 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ (ਪੀਐਸਐਸ ਐਕਟ) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ  ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਦੋ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਐਨਈਐਫਟੀ) ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਆਰਟੀਜੀਐਸ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

16 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਫੰਡਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਐਨਈਐਫਟੀ) ਰੂਟ 24x7 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗ੍ਰਾਹਕ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਈਐਫਟੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ. ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਜੀਓਆਈ) ਲਈ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਆਰਬੀਆਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ -ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੂਨ -ਜੁਲਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਆਰਬੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਯੋਗ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਸੇਵਿੰਗ ਬਾਂਡ, 2020 (ਟੈਕਸਯੋਗ) - ਐਫਆਰਐਸਬੀ 2020 (ਟੀ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੂਪਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 7.15%ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਰੀਸੈਟ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਚਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ -ਰਖਾਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਦਿਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਐਫਐਮਡੀ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ/ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਇਕੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉੱਤਮ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਹਨ।

ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਚਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿੰਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸਪੀਐਮਸੀਆਈਐਲ), ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਸਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੇਵਾਸ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਹਨ।
 ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਮੁਦਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਆਰਬੀਐਨਐਮਪੀਐਲ), ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਕੋਲ ਮੈਸੂਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਸਲਬੋਨੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ।

ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਸਪੀਐਮਸੀਆਈਐਲ ਕੋਲ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ, ਨੋਇਡਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਟਕਸਾਲ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ₹ 1 ਦੇ ਨੋਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਜੀਓਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ₹ 10,000 ਤੱਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ₹ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 500 ਅਤੇ ₹ 2,000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ₹ 1,000 ਅਤੇ ₹ 500 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ 

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਆਰਆਰ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ 
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ, ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ' ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। www.paisaboltahai.rbi.org.in ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

22 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ; ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, '500 ਅਤੇ' 1000 ਦੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਗੈਰ-ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ/ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਈ), ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ 
ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (ਐਨ.ਬੀ.ਐੱਚ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1988 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ 
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀ-ਸੈਕ (ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ) ਲਈ ਸੀਐਸਡੀ 
ਪਬਲਿਕ ਰਿਣ ਦਫਤਰ (ਪੀਡੀਓ) ਜੀ-ਸੈਕ ਲਈ ਸੀਐਸਡੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਫਾਰਵਰਡ ਆਰਟਰਾਇਟ ਰੇਟ 
2021 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਮਿਫੋਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ. MIFOR ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ LIBOR ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਵੈਪ (IRS) ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ 

8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ₹ 500 ਅਤੇ ₹ 1,000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੈਡੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ₹ 500 ਅਤੇ ₹ 2,000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ₹ 100 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸਨ:

 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ 30 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।
 10 ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ₹ 10,000 (US $ 140) ਅਤੇ 20,000 (US $ 280) ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਦ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ,000 24,000 (US $ 340) ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
 ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਲੋੜਾਂ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਕਨੋਟਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ₹ 500 ਅਤੇ ₹ 2,000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਂਊਟਰ ਉੱਤੇ ₹ 100 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ 30 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹੇਗੀ।

 ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੀਮਾ 8 ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ 4,000 (US $ 56) ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਇਹ ਸੀਮਾ 14 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ, 4,500 (US $ 63) ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
 18 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ ₹ 2,000 (US $ 28) ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
 25 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ -ਬਦਲੀ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
 ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਏਟੀਐਮ ਸਿਰਫ ₹ 50 ਅਤੇ ₹ 100 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕੱਢਵਾਉਣਾ ₹ 2,000 (US $ 28) ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ₹ 500 ਅਤੇ ₹ 2,000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ₹ 2,500 (ਯੂਐਸ $ 35) ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜ -ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਏਟੀਐਮ ਸਿਰਫ ₹ 50 ਅਤੇ ₹ 100 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ. ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ₹ 2,000 (US $ 28) ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ, ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਊਟਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ₹ 500 ਅਤੇ ₹ 1,000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੰਬਰ 2016 ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 24 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ₹ 5,000 (US $ 70) ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ -ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

17 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ  250,000 (US $ 3,500) ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ ,000 25,000 (US $ 350) ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਨਕਦ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਹਫੜਾ -ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਅੰਤ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ -ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ  500 ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਬਣ ਗਈ। 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 1,000 ਦੇ ਨੋਟ। ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਏਟੀਐਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਏਟੀਐਮ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ,  ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ₹ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।

ਗੁਣ 
ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। 

ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ

ਰੈਪੋ ਰੇਟ 

ਰੈਪੋ (ਮੁੜ ਖਰੀਦ) ਦੀ ਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨ) ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ (ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ) ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਜੋਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮੁੜ-ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ (ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 5% -10% ਹੈ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 1.07 ਬਿਲੀਅਨ (US $ 15) ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਮਿਲੀਅਨ) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ₹ 65 ਮਿਲੀਅਨ (US $ 910,000) ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਐਸਐਲਆਰ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ (ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸਐਲਆਰ ਐਨਡੀਟੀਐਲ ਦੇ 19.5% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇਵੇਗੀ)।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੇਸ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਪੋ ਦਰ 4% ਹੈ।

ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਦਰ (ਆਰਆਰਆਰ) 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਪਾਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ (ਲੋਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਤਰਲਤਾ ਸੋਖਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ 3.35% ਹੈ।

ਕਨੂੰਨੀ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਐਸਐਲਆਰ) 
ਸੀਆਰਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉੱਚ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਮੋੜਦਾ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਦ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ-ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਧਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ:

 ਖਾਸ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ।
 ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ।
 ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਡਵਾਂਸਿਸਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਦਰ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ:

 ਵਿਆਜ ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਰਥਾਤ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀਆਂ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨਡੀਟੀਐਲ (ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ) ਦਾ 18% ਤਰਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 40% ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤਰਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅਦਲਾ -ਬਦਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਐਲਆਰ 18.00%ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਦਰ 
1934 ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 49 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਰ ਨੂੰ 'ਮਿਆਰੀ ਦਰ ਜਿਸ' ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ 'ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੰਡ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 4.25 ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਐਸਐਲਆਰ ਜਾਂ ਸੀਆਰਆਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦਰ ਤੋਂ 300 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ।

ਤਰਲਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੂਲਤ (ਐਲਏਐਫ) 
ਤਰਲਤਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ 2000 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਲਏਐਫ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਕਰੋੜ (US $ 700,000) ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਕਦ ਰਾਖਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਆਰ) 
ਸੀਆਰਆਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸੌਲਵੈਂਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੀਆਰਆਰ 3%ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਆਰਆਰ ਵਿੱਚ 1% ਬਦਲਾਅ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 1,37,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਐਨਡੀਟੀਐਲ ਦਾ  2 ਅਰਬ (US $ 28 ਮਿਲੀਅਨ) ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਲ 80 ਮਿਲੀਅਨ (US $ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ) ਨਕਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਸੀਆਰਆਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ।

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਸਐਲਆਰ ਅਤੇ ਸੀਆਰਆਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਸਐਲਆਰ ਨੂੰ 50% ਅਤੇ ਸੀਆਰਆਰ ਨੂੰ 20% ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਿਰਫ 600 ਮਿਲੀਅਨ (US $ 8.4 ਮਿਲੀਅਨ) ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਲਈ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ (ਓਐਮਓ) 
ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਤਰਲਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਰਲਤਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਟਰਮ ਰੈਪੋ ਨਿਲਾਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਓਐਮਓ (ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੁਆਰਾ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

ਸੀਮਾਂਤ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ (ਐਮਐਸਐਫ) 
ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ 2.5% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿਲੀਅਨ।

ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਐਸਐਲਆਰ ਕੋਟੇ (ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ) ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਐਮਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਸਐਲਆਰ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਐਸਐਲਆਰ 20.5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੀਮਾਂਤ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 4.25%ਹੈ।

ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੰਦ

ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 
ਲੋਨ-ਟੂ-ਵੈਲਯੂ (ਐਲਟੀਵੀ) ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਧਾਰ ਲਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ (US $ 14,000) ਹੈ. ਜੇ ਐਲਟੀਵੀ 70% ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹ 700,000 (US $ 9,800) ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਘਟ ਜਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਿਯੰਤਰਣ 
ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਰਬੀਆਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਡ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਆਦਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅਟਕਲਾਂ/ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਨੈਤਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ 
ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਰਬੀਆਈ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਦਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਤਤਕਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 ਲੋਕ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਨ ਸਪਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜੋ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
 ਮੌਨਸੂਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਅਤੇ ਐਨਈਐਫਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ 
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਰਟੀਜੀਐਸ (ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਅਤੇ ਐਨਈਐਫਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ 
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੁਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਯੂਨਿਟ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਫਰਮ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 300%' ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। 200% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਗੈਰ-ਨਕਦ ਯੰਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਯੰਤਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੋਨਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਨਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਬੈਕ/ਮਲੂਸ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਲੌਬੈਕ /ਮਲੁਸ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 
ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨੀਤੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ

ਕੇ.ਵੀ ਕਾਮ ਨਾਥ ਕਮੇਟੀ 
ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਕੇ.ਵੀ ਕਾਮ ਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 15,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰਜ, ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 
ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਤ ਹਨ।

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ 
ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਨਾਨਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (ਐਨ ਆਰ ਓ)ਅਤੇ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ਿਡੈਨਟ ਐਕਸਟਰਨਲ (ਐਨ ਆਰ ਈ) ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ  

ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੂਪੀ (ਐਨ ਆਰ ਓ) ਖ਼ਾਤੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕੂਲਰ  

ਭਾਰਤੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ

ਹਵਾਲੇ 

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ