ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਿਵਲੀਹੁਡ ਮਿਸ਼ਨ (NRLM)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (NRLM) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ SHG (ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ) ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 1999 ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (IRDP) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRD) ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਰਨਜਯੰਤੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (SGSY) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। SGSY ਨੂੰ ਹੁਣ NRLM ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ SGSY ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ  “NRLM ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6.0 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, 6000 ਬਲਾਕਾਂ, 2.5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 7.0 ਕਰੋੜ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ SHGs ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਦੇ ਐਜੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। .  [1] ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2011 ਵਿੱਚ $5.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ।2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ  ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ - NRLM ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ.) ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਦਮੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ 
"ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ, ਟਿਕਾਊ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"[1]

ਪਹੁੰਚ 
2011 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, NRLM ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।

1. ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ।

2. ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੀਬੀਓਜ਼) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ।

3. ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ CBOs ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ (ਲਿੰਕੇਜ ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ।

ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, NRLM ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ (ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ, ਔਜ਼ਾਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹੀਕਰਨ) ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ। NRLM ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ; ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਹੁਨਰ ਬਣਾਉਣਾ; ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ।

ਸਮਰਪਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਢਾਂਚੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਲ-ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ, ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਬੀਪੀਐਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਅਧਾਰਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ,ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

NRLM ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮਨ ਲਿਖਿਤ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੈ:

(a) ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਅਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਲ ਬਦਲਣਾ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਧਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

(ਬੀ) ਟੀਚਿਆਂ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ।

(c) ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ।

(d) ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ NRLM ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੰਤਰ-ਗਰੀਬੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮੰਗ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।[1]

।

NRLM ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NRLM ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 'ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਬੂਤ' ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ NRLM ਲਈ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ IDA/ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ,2014-15 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਕੇ NRLP ਕੌਮੀ ਰੂਰਲ ਲਿਵਲੀਹੁਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ NRLM ਦੀ ਉਪ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ।

2013-14 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੱਜੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 373 ਲੱਖ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 97 ਲੱਖ SC 70 ਲੱਖ ST ਤੇ 168 ਲੱਖ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਨ।ਪਰ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅੱਤ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ NRLP ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਦ ਜਦਕਿ NRLM ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ , ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਸਕੀਮ ਲਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ( NRLP ) 
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (NRLP) ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਰਕਮ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 13 ਉੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 92% ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (NRLP) ਨੂੰ 'ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੂਤ' ਬਣਾਉਣ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ NRLM ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ NRLM ਦੇ ਇੱਕ ਉਪ-ਸੈੱਟ ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NRLP ਨੂੰ 13 ਉੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। NRLP ਦੁਆਰਾ 13 ਰਾਜਾਂ (ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਦੇ 107 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 422 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅੰਤਰ-ਗਰੀਬੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਤੀਜੇ 
2017 ਵਿੱਚ ਹੋਏ  ਭਾਰਤ ਦੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 530 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 3579 ਬਲਾਕ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀ ਬੀ ਓ ਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 32.5 ਲੱਖ ਸ੍ਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ( SHGs) , 1.81 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ( VOs), 15.6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੱਸਟਰ ਲੈਵਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ( CLFs) ਤੇ 11.2 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ( POs) ਸਥਾਪਿਤ ਸਨ।ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ:  

 ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ NRLM ਦੇ CBOs ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ; ਅਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ।

• ਸਮਰੱਥਾ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ, ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

• ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਡੂੰਘਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ; ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛਿੱਟ-ਪੁੱਟ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹਨ।

• ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਫੋਕਸ; ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲੋਂ  (ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ) ਜਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

• LH ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਿੰਕੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰਥਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ;

ਆਲੋਚਨਾ 
NRLM ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRD) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਮੈਲਕਮ ਹਾਰਪਰ SHG ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ:'

1) ਸਮੂਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

2) ਸਮੂਹ , ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ (ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪਾਗਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ,ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

3) ਮਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਜੋ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। -ਰੁਜ਼ਗਾਰ।'

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇੰਦਰਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਾਠਮ) ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ (ਕੁਡੰਬਸ਼੍ਰੀ) ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ SHG ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸੰਗਠਨ/ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹਵਾਲੇ