ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ
ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਾਲ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਪਰ ਵੀ ਨੀਲੀ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਥਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲਾਲ ਬੱਤੀ

 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
 ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
 ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ
 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ
 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ
 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
 ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ
 ਗਵਰਨਰ 
 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
 ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ
 ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਬਿਨਾਂ ਫਲੈਸ

 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ
 ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ
 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ
 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ
 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
 ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
 ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ
 ਸੇਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ
 ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਪਟੀ ਮੰਤਰੀ
 ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੱਧ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ
 ਚੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲ ਸੈਨਾ 
 ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
 ਚੇਅਰਮੈਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
 ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ਼ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ
 ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ

ਨੀਲੀ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ
 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ
 ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸਨਰ

ਲਾਲ ਬੱਤੀ

 ਲੈਫਟੀਨੈਟ ਗਵਰਨਰ
 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
 ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ
 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ
 ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ

ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਬਿਨਾਂ ਫਲੈਸ

 ਰਾਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ
 ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ

ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ

 ਚੀਫ ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੈਟ
 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਈ ਏ ਅਫਸਰ
 ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫਸਰ

ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ

 ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਤੀ
 ਐਬੂਲਨਸ
 ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ

ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ
 ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ

ਹਵਾਲੇ

ਸਰਕਾਰ
ਕਾਨੂੰਨ