ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919
20 ਅਗਸਤ 1917 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਸੈਲਫ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੇ ਫ਼ੋਰਸ 1921 ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919 ਨੂੰ ਮਨਟੈਕਿਊ-ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਟੈਕਿਊ ਸੇਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡਿਆ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ।

ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਟੇਟ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੌਂਸਿਲ ਕੋਲ ਸੀ।ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਗੀ ਕੌਂਸਿਲ ਸੀ।ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੇਅਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਸਦਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ।
ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਫ਼ਿਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੇਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
1926 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੇ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਜਟ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪ੍ਰਾਂਤ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੇ ਖੁਦ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।