ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਦੀ (ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ)
ਮਾਰਕੰਡੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕੰਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਿਰੀ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਖਣੀ ਪੇਨਾਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਡੈਮ 
ਕਰਨਾਟਕ ਕੋਲਾਰ, ਮਲੂਰ ਅਤੇ ਬਾਂਗਰਪੇਟ ਤਾਲੁਕਾਂ ਅਤੇ 40 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰਗੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਇੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਡੈਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ  ਕਿ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਦੀ ਪੋਨਈਅਰ ਨਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੁਆਰਾ ਡੈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੋਨਈਅਰ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਗਿਰੀ, ਧਰਮਪੁਰੀ, ਤਿਰੂਵੰਨਾਮਲਾਈ, ਧਰਮਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਵਿਲੂਪੁਰਮ ਅਤੇ ਕੁਡਲੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੋਨਯਾਰ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।ਕਰਨਾਟਕ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।ਇਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ 75 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 1892 ਅਤੇ 1933 ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ 1933 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1892 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨੀਕਟ (ਡੈਮ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਦਾ 75% ਅਤੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕੰਡੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ-2002 ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 75% ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ 

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ