ਲੂਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ
ਲੂਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਦਾਂਡੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਨਾਲ 12 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਦਾਂਡੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲੂਣ ਉੱਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 24 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਰਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਬਿਗਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਲੂਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੂਣ ਲਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 80, 000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1920-22 ਦੇ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਗਠਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ  ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ।

ਦਾਂਡੀ ਵਿਖੇ ਭਾਫ ਦੇ ਕੇ ਲੂਣ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਂਧੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਲੂਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਂਡੀ ਤੋਂ 25 ਮੀਲ ਦੱਖਣ 'ਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਲੂਣ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਧਾਰਸਾਨਾ ਵਿਖੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 4-5 ਮਈ 1930 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਧਰਮਸਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਰੀਅਲ ਕਵਰੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਲੂਣ ਟੈਕਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਈਸਰਾਇ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਗੋਲ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੂਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। Although over 60,000 Indians were jailed as a result of the Salt Satyagraha, the British did not make immediate major concessions.

ਲੂਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮੁਹਿੰਮ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ "ਸੱਚਾਈ-ਸ਼ਕਤੀ" ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸੱਤਿਆ, "ਸੱਚ" ਅਤੇ ਅਗਰਹਾ, "ਜ਼ੋਰ" ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। 1930 ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1882 ਦੇ "ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਲਟ ਐਕਟ" ਨੂੰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਨਮਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਾਂਡੀ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਸਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਹਿੰਸਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਵੱਗਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਾਂਡੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ, ਜੇਮਜ਼ ਬੇਵੇਲ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਚ 1920-222 ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਮਾਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਗਠਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਿਵਲ ਅਵੱਗਿਆ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ, ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਰੂਪ, ਪੂਰਨ, "ਸੰਪੂਰਨ," ਸਵ, "ਸਵੈ," ਰਾਜ, "ਨਿਯਮ," ਇਸ ਲਈ "ਸੰਪੂਰਨ ਸਵੈ-ਰਾਜ" ਹੈ।) ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਇਹ ਅਵਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਵੱਗਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੂਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਅਵੱਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। 1882 ਸਾਲਟ ਐਕਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਮਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੂਣ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਮਕ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲਟ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਫ ਨਾਲ) ਨਮਕ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।[ਹਵਾਲਾ ਦੀ ਲੋੜ]

ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ
ਗਾਂਧੀਵਾਦ