ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  2005 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 62% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।   ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ 2022 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0 ("ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ") ਤੋਂ 100 ("ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ") ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 40 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।   ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ 90 (ਰੈਂਕ 1), ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਕੋਰ 12 (ਰੈਂਕ 180) ਸੀ, ਅਤੇ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 43 ਸੀ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2015-2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ 20,078 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2009, ਭਾਰਤ ਦੇ 542 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 120 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। 

 ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2010 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡ ਘੁਟਾਲਾ (70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) , ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲਾ (1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਲਈ ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ।

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ 
ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਬੇਅਸਰਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਲੋਕਪਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ " ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ," ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਦੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। 

2 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਧਾਰਨਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ

ਰਿਸ਼ਵਤ 
2005 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 62% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ।  ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ; ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ   ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

2009 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ  ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ,ਸਿੰਗਾਪੁਰ,  ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ,ਥਾਈਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ, ਤਾਈਵਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ,  ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼,ਚੀਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ  ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।  ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਜੀਵ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ/ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2004-2005 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 1% ਸਲਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 
ਅਗਸਤ 2011 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਕੈਂਡਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਨਾਰਦਨ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੈੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ 
2004 ਅਤੇ 2005 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰੁਝਾਨ

ਕਾਲਾ ਧਨ 
ਕਾਲਾ ਧਨ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਮਾਲਕ' ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਦੋ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;  ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਅੱਤਵਾਦ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਦੌਲਤ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ।

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਾ ਧਨ 
ਭਾਰਤ 2004 ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 38ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ 2015 ਵਿੱਚ 61ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ 75ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ।   2010 ਦੇ ਦ ਹਿੰਦੂ ਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ (ਲਗਭਗ US $1.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚ 1,456 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ।  

ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਦੇ ਦੇਵ ਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 1.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਹਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ।" ਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1948 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 1948 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5%, ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਕੀਮਤ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2010 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ CHF 1.95 ਬਿਲੀਅਨ (   ਸੀ। ). ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ $1.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 700 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ।  ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2006 ਵਿੱਚ 0.29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2010 ਵਿੱਚ 0.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 
2005 ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ.  ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 

 ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, 1860
 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ
 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988
 ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ, 1988 ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ।
 ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2015 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧਨ (ਅਣਦੱਸਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ, 2015 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 26 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਨਾਗਰਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 

 ਰਾਮਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ
 ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੱਪਸ਼ਨ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜਨ ਤੰਤਰ ਮੋਰਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। 
 ਜਾਗੋ ਰੇ! ਵਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵੋਟਸ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਟਾਟਾ ਟੀ ਅਤੇ ਜਨਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ 

ਰਾਜਨੀਤੀ