ਲੋਕ ਸਭਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ-ਸਦਨੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਲਗ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ-ਪਾਸਟ-ਦ-ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ. ਸਦਨ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਦਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 552 ਹੈ (ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, 1950 ਵਿੱਚ, ਇਹ 500 ਸੀ)। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜੋ 543 ਤੱਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 1952 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 2 ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ 104ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 888 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਕੁੱਲ 131 ਸੀਟਾਂ (24.03%) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (84) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (47) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਸਦਨ ਲਈ ਕੋਰਮ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ 10% ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਮਾ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 1976 ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ 
ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 1858 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1861 ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1892 ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਤ ਹੀ ਰਹੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1909 ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919 ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1927 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ) ਨੂੰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 1858 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਭਾਰਤ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ) ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਐਕਟ 1861 ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1892 ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1909 ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919 ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1927 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ) ਨੂੰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 79 (ਭਾਗ V-ਯੂਨੀਅਨ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

25 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਤੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ 1952 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ (ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੋਗਤਾਵਾਂ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 84 ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ

 ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ
 ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਹੋਵੇ
 ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
 ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਵੇ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 
ਲੋੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1976 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਲ 

ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸ਼ਕਤੀਆਂ 

 ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
 ਧਨਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ 'ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ,ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੈਸ਼ਨ 
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ: ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ: ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ

ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ: ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੱਧ ਦਸੰਬਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ 
ਹਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਜਿਸਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਜ 
ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ- ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜ 
ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੱਜਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਇੱਕ ਲੰਬੀ, ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਮਤੇ 
ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਤਾ ਜਾਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਿੱਤੀ ਬਿਲ ਜਾਂ ਆਮ ਬਿਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਜਾਂ ਧਨ ਬਿਲ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ 
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 93 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ-ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ- ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ, ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ, ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨੋਟਿਸ ਤਲਬ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਮਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ.ਵੀ. ਮਾਲਵੰਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹਨ।

ਸਕੱਤਰ 
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 98 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ:- ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।  ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਹਨ।

ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ : -

ਹਵਾਲੇ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਦ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ
ਲੋਕ ਸਭਾ