ਵੈਟ
ਵੈਟ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਟ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 16 ਨਵੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ 5% ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 12.5% ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕੋਈ ਐਕਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੈਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ, ਵਾਧੂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਸਰਚਾਰਜ ਆਦਿ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ

ਟੈਕਸ
ਕਰ
ਸਰਕਾਰ