ਇੰਦਰਧਨੁ
ਇੰਦਰਧਨੁ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਕਿਉ.ਆਈ.ਏ.+ (ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਕੁਈਰ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ, ਅਸੈਕਸੁਅਲ+) ਸਮੂਹ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ.+ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਧਨੁ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ 
ਕਪਿਲ ਦੁਆਰਾ 23 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਪਿਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਨਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ।

2015 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 72% ਉੱਤਰਦਾਤਾ "ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਪਰੀਤਤਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ"।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 
ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ, ਨਾਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਨੇ ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 20 ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ "ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ" ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ।

6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2013 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਲੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਗੈਲਰੀ

ਹਵਾਲੇ

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ 

 ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ

ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ