ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1947-ਵਰਤਮਾਨ)
ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜੋ 1858 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ 

ਗਿਆ-ਭਾਰਤ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੁਆਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1950 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ,  ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ, ਨਕਸਲਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਹਨ ਜੋ 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1947, 1965, 1971 ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਸੀ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ 1971 ਤੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਢਿੱਲਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1974 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1950 ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ, ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। 1991 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਡਿਰਿਜਿਜ਼ਮ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਰਾਜ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ G20 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1947-1950 
ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ, 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ। ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ 
ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ, ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ।

ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਰਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਰਵਾਸ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ. ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤ ਦਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵੰਡ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਆਗੂ ਮੋਹਨਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹਿੰਸਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਮੋਹਨਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਨਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੱਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ।

1949 ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੇਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਖਾਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ, ਪਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ।

ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ 
ਜੁਲਾਈ 1946 ਵਿੱਚ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਨਵਰੀ 1947 ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਮਈ 1947 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 565 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੰਡਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਕਲਪ  ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਵੀ.ਪੀ. ਮੈਨਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ (ਰਾਜਪਾਲ) ਅਤੇ ਉਪਰਾਜਪ੍ਰਮੁਖ (ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ) ਵਿਲੀਨ ਕੀਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੌਰਾਸ਼ਰਾ, ਪੈਪਸੂ, ਵਿੰਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1949 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ (ਮੁਸਲਿਮ ਨਵਾਬ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜ)- ਦਸੰਬਰ 1947 ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ 99% ਵੋਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਮੁਸਲਿਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜ) ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਨੇ 13 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 1948 ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਡ-ਨਾਮ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ (ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ) ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ 1947 ਤੋਂ 1949 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1954 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ 
ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 395 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ,[29] ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ (1947-1948) 
ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ (1947-1948)

1947-1948 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 1947 ਤੋਂ 1948 ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲਸ਼ਕਰ (ਮਿਲਸ਼ੀਆ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ,ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁੱਲ 1,104 ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 3,154 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ; ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਲਗਭਗ 6,000 ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 14,000 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਾਸ਼ਨ 
ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕੌਮੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਲਈ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲਸਫਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਸੱਤ ਟੀਚੇ ਸਨ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਨ। ਪਾਰੇਖ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਿਸਾਨੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। 1950 ਵਿੱਚ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕਲੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ-ਸਟੀਲ, ਲੋਹਾ, ਕੋਲਾ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ,ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1957 ਅਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1950 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹਿਰੂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੋਵੀਅਤ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ।

ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ 
ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ: ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1956

1952 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮੁਲੁ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਨਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 1956 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲ-ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ। 1 ਮਈ 1960 ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਬੰਬਈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 60 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਾਂਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ।

4 ਜੂਨ 1959 ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (FFE) ਦੇ ਮੁਰਾਰੀ ਵੈਦਿਆ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਮਸਾਨੀ, ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ  ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਆਲੋਚਕ, ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਐਨ.ਜੀ. ਰੰਗਾ, ਕੇ.ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੇ.ਐਮ. ਕਰੀਅੱਪਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ, ਮਸਾਨੀ ਅਤੇ ਰੰਗਾ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ.ਐਨ. ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ 1962 ਦੀਆਂ ਮਦਰਾਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੀਐਮਕੇ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 94 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਛੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1962 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ 
ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। 1956 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 18-4 ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ 1956 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਨਾਈ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੱਬਤ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੱਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1953 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਾਰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਸੀ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

1961 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਗੋਆ ਦੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਬਸਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। 1962 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੰਗ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਚੀਨੀ ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

1960 ਦਾ ਦਹਾਕਾ (ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) 

27 ਮਈ 1964 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 1965 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ। ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਮਝੌਤਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ, ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟ ਗਈ ਸੀ।

ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀ.ਐਨ. ਹਕਸਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਰ) ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਗੜ੍ਹ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, 1969 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

1970-80 
1971 ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਰ) ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਗਾਲੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਝੜਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨਾਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ - ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋੜਿਆ। 1974 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੋਖਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।

ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ 
1973 ਵਿੱਚ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। 1975 ਵਿੱਚ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗੰਗਟੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 97.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। 16 ਮਈ 1975 ਨੂੰ, ਸਿੱਕਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ 22ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ, 35ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ "ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਟੇਟ" ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 36ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ 35ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ 
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਨੂੰ 1970 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਸਾਮ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1963 ਵਿੱਚ, ਨਾਗਾ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦਾ 16ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਟਿਊਨਸਾਂਗ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1970 ਵਿੱਚ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਪਠਾਰ ਦੇ ਖਾਸੀ, ਜੈਂਤੀਆ ਅਤੇ ਗਾਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ; 1972 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। 1972 ਵਿੱਚ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀ) ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ (ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਦੋਵੇਂ 1986 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਜੈਨਰਿਕ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਪਾਹ, ਚਾਹ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਭਾਰਤ-ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ।

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦਰਾਮਦ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਰਨਲ ਅਮੀਰ ਅਬਦੁਲਾ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੂਰਬੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਮੀਰ ਅਬਦੁਲਾ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦਸਤਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਢਾਕਾ ਦੇ ਰਮਨਾ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। । 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1973 ਦੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। .ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ 1973-74 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1974 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਹੜਤਾਲ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਕਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਐਂਟੀ-ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਸੰਯੁਕਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ 1971 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 1971 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੋਣ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। 

25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[113] ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ 20-ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਘੋਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ-ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ।

ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੌਰ 

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚੋਣ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

1979 ਵਿੱਚ, ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

1980-90 
ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ: 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ, ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ, ਸਿਆਚਿਨ ਬਖੇੜਾ

ਜਨਵਰੀ 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਮੂਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ। 

31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਲੁੱਟਮਾਰ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਸਿਰਫ 1982 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ (415 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ, ਯਾਤਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਦਸੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1987 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿੱਟੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਆਖਰਕਾਰ ਖੁਦ ਤਾਮਿਲ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਕੇਐਫ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਘਟਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਕਸ (ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ "ਮਿਸਟਰ ਕਲੀਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਉਦੋਂ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਤੋਪ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।

ਜਨਤਾ ਦਲ 
1989 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਘੁਟਾਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਫੋਰਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 7 ਨਵੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸਮਾਜਵਾਦੀ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

1990-2000 
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) ਨੇ 1987 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਹਥਿਆਰ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਇੰਦਰਾ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਆਫ਼ ਤਾਮਿਲ ਈਲਮ (ਐਲਟੀਟੀਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ (ਇੰਦਰਾ) ਨੇ 244 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ, ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।1996 ਦੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ।

ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ 

ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਨ। ਰਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਅਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 1997 ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਬੰਗਲੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ, ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ-ਟੈਕਸ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਧੀਆ ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਘੱਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਲਗਭਗ 22% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ।

ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਯੁੱਗ 

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਮਈ 1996 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ 13 ਦਿਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 14-ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਭਰਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮਾਰਚ 1997 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ 16-ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਨਵੰਬਰ 1997 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਰਵਰੀ 1998 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ (182) ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। 20 ਮਾਰਚ 1998 ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 11 ਅਤੇ 13 ਮਈ 1998 ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਭੂਮੀਗਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਖਰਨ-2 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 1994 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।

1999 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਦੁਵੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 1999 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਰਗਿਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਫਲ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ - ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

2010-2020 
ਮਈ 2000 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 2001 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਰਾਜ - ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਂਚਲ) ਨਵੰਬਰ 2000 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਸ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਗਿਲ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਫਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਾਤਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 2001-02 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਗਾਮੀ ਜੰਗ ਦਾ ਤਣਾਅ ਫਿਰ ਵਧ ਗਿਆ।

2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ 59 ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 790 ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ 254 ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 223 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਗਏ।

2003 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਵਰਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 
ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਨਾਮਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਮਈ 2004 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

2004 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ-ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਈ 2006 ਵਿੱਚ, ਸ਼ੱਕੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2004 ਦੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ 18,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 650,000 ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਸੁਨਾਮੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹੜ੍ਹ (1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ) ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੂਚਾਲ (79,000 ਦੀ ਮੌਤ) ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੇਂਡੂ ਨੌਕਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2006 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਏ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਦਾਗੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ. ਬੁਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।

2007 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 2011 ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-1 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਪੁਲਾੜ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਾਲਵੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੀ।

ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਜੁਲਾਈ 2009 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

2009 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 262 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 206 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ।

8 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 14ਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਵਾਂਗ ਮੱਠ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਮੱਠ ਦੇ ਮਠਾਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਕਸਲੀ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਣਾਅ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ) ਮੁੰਬਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ, ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

2010-2020 
2010 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੇਸ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। 2011 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2011-12 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲੀ। 2004 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅੰਦੋਲਨ 2011-12 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 29ਵੇਂ ਰਾਜ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।

2012 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਤੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘ, ਜਿਸ ਨਾਲ 200-300 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ  ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 377 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

2014 ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਲਹਿਰ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਸੰਘ 1977 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ 1980 ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਬਣਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। 2014 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 16ਵੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ - ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ।

2020-ਵਰਤਮਾਨ 

ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। 5 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ।ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ (ਹਿੰਦੂ ਆਧਾਰ ਤੋੜਨ) ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 
ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ 2020

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ।ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕਲੈਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਤੀ ਫੜੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਖਿਆ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

25 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਬਾਇਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਮਨਾਏ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ 1.425 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2023 G20 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (1947-91) 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ, ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਵੱਲ ਝੁਕੀ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਦਾਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਚੰਦਰ ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪੂੰਜੀ- ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਘਣਾ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ, ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕਾਟੇਜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਿਲਟਨ ਫਰੀਡਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।

1965 ਤੋਂ, ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਧੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਾਂਹ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ।

1984 ਵਿੱਚ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ।

ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ(1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) 
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਤਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਤੋਂ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬੇਲਆਊਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਜਨਤਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।  ਉਦੋਂ ਤੋਂ, 1991 ਤੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਾਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੁਕਤ-ਮਾਰਕੀਟ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2013-14 ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 5.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6.4% ਹੋ ਗਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.5% ਅਤੇ 8.0% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 7.1% ਅਤੇ 6.6% ਰਹਿ ਗਈ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 2016 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ।

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (2020-ਵਰਤਮਾਨ) 
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 2021 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ, ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਨੂੰ S&P ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ।ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 13.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਹਵਾਲੇ 

ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ