ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2006
1 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2006 ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਾੜੀ ਨਾਲ ਲਿੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ 
ਯੂਨੀਸੈਫ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਨ ਲਈ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੜਕੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਿੱਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਰਭ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਹਨ।

ਆਦੇਸ਼ 
ਐਕਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1929 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 2006 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਚਾਓ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਐਕਟ ਬਾਰੇ

ਐਕਟ ਦੀ ਢਾਂਚਾ 
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 21 ਭਾਗ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰੀਨੋਨਿਕਟਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਵਿਕੀ ਲਵਸ ਵੂਮੈਨ 2019
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ