ਸਿਆਚਿਨ ਬਖੇੜਾ
ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿਵਾਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸਮੁੰਤਰੀ ਤੱਟ ਤੋਂ 21000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਜਿਹਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੱਕ ਮਨਫ਼ੀ ਤੀਹ ਤੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਅੱਸੀ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮਹਾਨਤਾ
ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਕੋਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਭਗੀਰਥ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟਰੋ ਰਿੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸਾਲਟਰੋ ਰਿੱਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਨੁਬਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਰਿਹਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, 18874 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ‘ਇੰਦਰਾ ਕੋਲ’ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿਆ-ਲਾਅ ਦੱਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 11876 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਨੁਬਰਾ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਰਾ ਕਰਾਕੋਰਮ ਅਤੇ ਬਿਲਾਫਾਂਡ-ਲਾਅ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ।

ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸਿਆਚਿਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ (ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ) ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਐਨ ਜੇ-9842 ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। 1947-48 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ‘ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਲਾਈਨ’ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਲਗਿਤ ਏਜੰਸੀ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੰਨ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ‘ਹਾਜੀ ਪੀਰ’ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ‘ਜੰਗਬੰਦੀ’ ਰੇਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੀ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਥਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਪੁਆਇੰਟ ਐਨ ਜੇ 9842 ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1963 ਵਿੱਚ ‘ਸਕਸ਼ਮ ਘਾਟੀ’ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜੋ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਾਕੋਰਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਾਲੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1972 ਵਿੱਚ 740 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਚਿਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਨ ਜੇ 9842 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਕਰਾਕੋਰਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਅਪਰੈਲ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਮੇਘਦੂਤ’ ਕਰਕੇ ਸਾਲਟਰੋ ਰੇਂਜ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ 1980 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਆਰੋਹੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 1949 ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ 1972 ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਐਨ.ਜੇ.9842 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੇਖਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਾਕੋਰਮ ਲਾਂਘੇ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਐਨ. ਜੇ. 9842 ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੁਆਲੇ ਸਲਟੋਰੋ ਰੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰੇਖਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 1972 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 1972 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੇਘਦੂਤ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੱਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਇਸ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ ਦਰਜਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ 2600 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਕਸ਼ਮ ਘਾਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1948 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1959 ਵੇਲੇ ਸਕਸ਼ਮ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਚੌਕੀਆਂ ਸਾਲਟਰੋ ਰਿੱਜ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆ-ਲਾਅ ਅਤੇ ਬਿਲਾਫਾਂਡ-ਲਾਅ ਜਿਹੇ ਦੱਰੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੀਆਂ 12 ਉੱਚ ਚੋਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਪੱਖੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਨੁਬਰਾ ਅਤੇ ਸਾਈਓਕ ਘਾਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਠਿਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਐਕਚੂਅਲ ਗਰਾਊਂਡ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਾਈਨ (ਏ.ਜੀ.ਪੀ.ਐਲ.), ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਦਾ ਹੀ ਫੈਲਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹਵਾਲੇ

ਸਰਕਾਰ
ਯੁੱਧ