ਮੰਜੂ ਰਾਣੀ ਚੌਹਾਨ
ਮੰਜੂ ਰਾਣੀ ਚੌਹਾਨ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Manju Rani Chauhan; ਜਨਮ 29 ਅਗਸਤ 1966) ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸੀ।

ਜੀਵਨ 
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।

ਕੈਰੀਅਰ 
ਚੌਹਾਨ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਗੈਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

22 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

2019 ਵਿੱਚ, ਚੌਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜਯਾ ਪ੍ਰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਸਨ।

ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ 

ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ
ਜਨਮ 1966