ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (Essential Commodities Act) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬਾਲਣ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ 'ਜ਼ਰੂਰੀ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਰਪੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਾਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ-ਸੈਨੇਟਾਇਸਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ-ਸੈਨੇਟਾਇਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੋਧ 
ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਇਹ ਸੋਧ ਕੁਝ ਦੰਡਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੌਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020, 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੰਗ, ਕਾਲ, ਅਸਧਾਰਨ ਭਾਅ ਵਧਣ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤੇਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਕੇ (ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾਸਵਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 100% ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ  ਅਤੇ ਨਾ-ਨਾਸਵਾਨ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 50% ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਲਈ ਰੱਖੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।  ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020  ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ 
19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ‘ਮੁਆਫੀ’ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ, 2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ 
 ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020
 ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਕਾਨੂੰਨ- 2020
 2020 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਹਵਾਲੇ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ 2020