ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੇਵਾ (; ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ/ਆਈ ਏ ਐੱਸ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ​​ਪਬਲਿਕ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਸੰਨ 1920 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋਈ; ਪਹਿਲਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ, ਚੌਥਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਤੇ ਪੰਜਵਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ। ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਮੁਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਵਾਇਤ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਚੀਨ ਅੰਦਰ 206 ਤੋਂ 220 ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਨਕਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਸਰਕਾਰ