ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ
ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਲੇਡੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ (15 ਜੁਲਾਈ 1909 – 9 ਮਈ 1981) ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਵਕੀਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। 

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਉਸਨੇ 1937 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਭਾ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਸੀ। 1953 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇਸੀ.ਡੀ. ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ 1950-1956 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ।

ਕਰੀਅਰ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਬਾਲਿਕਾ ਹਿੰਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਜਦੋਂ 1923 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੱਦਰ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।

ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ  ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੂਣ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 1930 ਅਤੇ 1933 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।

ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਬਲਾਈਂਡ ਰਿਲੀਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ-ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ. ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 1942 ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕਲੌਤੀ ਔਰਤ ਸੀ।[1] ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਉਹ 1952 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1953 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਉਹ 1953 ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਸੀ. ਨਾਲ, ਚਾਗਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਜੇਂਦਰਗੜਕਰ (ਉਸ ਸਮੇਂ) ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 1984 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਹ 1958 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ।[7] 1959 ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ:
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿ-ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
 ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"[8]
 ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਮੈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾ. ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
 1963 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।[1]

ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ 
ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ, ਗੁੰਮਿਦੀਥਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ; ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦਾ ਵਿਆਹ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

1953 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿੰਤਾਮਨ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਸੀ.ਡੀ.. ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੋੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੇਔਲਾਦ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ ਨਾਲ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਨੇ ਉਸਦੀ ਵਿਧਵਾ ਟਿੰਮਾਅੰਮਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਿੰਮਾਅੰਮਾ, ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਮਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ।

ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ "ਦ ਸਟੋਨ ਦੈਟ ਸਪੀਕਇਥ" ਲਿਖੀ। ਉਸਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ "ਚਿੰਤਾਮਨ ਅਤੇ ਮੈਂ" 1981 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। 

ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨਾਰਾਸੰਨਾਪੇਟਾ ਸ੍ਰੀਕਾਕੂਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

ਅਵਾਰਡ 

 ਪੌਲ ਜੀ ਹੋਫਮਨ ਪੁਰਸਕਾਰ
 ਨਹਿਰੂ ਲਿਟਰੇਸੀ ਪੁਰਸਕਾਰ
 ਯੂਨੈਸਕੋ ਪੁਰਸਕਾਰ (ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ)
 ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 
 ਜੀਵਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਅਵਾਰਡ

ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਗਠਨ 

 ਆਂਧਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਸਭਾ 1938 ਵਿੱਚ.
 ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ
 ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਹਸਪਤਾਲ, 1962
 ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟੇਸਵਰਾ ਕਾਲਜ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਡਾ. ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ, 1948  ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ (AES) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਗੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।

ਹਵਾਲੇ 
http://durgabaideshmukhhospitals.com/

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂ 

 Durgabai Deshmukh: A pioneer and a transformative leader, Prema Kasturi and Prema Srinivasan, ਦ ਹਿੰਦੂ

ਜਨਮ 1909
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ
ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ