ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ
ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ  3 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਣਕ,  2 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਤੇ  1 ਕਿਲੋ ਮੋਟਾ ਅੰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ  1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਂਨ
ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ 2012 ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 79 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 65ਵੇਂ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਕੁੱਲ 129 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ 128ਵਾਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਨ। 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਵਜੰਮਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਰੀਬ ਕੌਣ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ-ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਦਿ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਪ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। 
ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਸ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਫਰਿਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ  50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਬਾਇਲੀ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਹ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਸਿਰ ਉਤੇ ਮਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ, ਆਦਿ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ  26 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ  32 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਸਮਰੱਥਾ  35 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਮਸਾਂ  15 ਹੀ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ  20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 'ਚ 'ਗੁਜ਼ਾਰਾ' ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1991 'ਚ ਇਹ 510 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ 2007 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 443 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 2011 ਤੱਕ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ
ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਥੁੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ, ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਕਾਰੀ, ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 1.5 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ  2 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅੰਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ।

ਕਿਨਾ ਅੰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਬਾਲਗ ਜੀਅ ਨੂੰ 14 ਕਿਲੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 7 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 28 ਤੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 70 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੂਣ-ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ, ਦਾਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਨ ਉਹ ਵੀ 25 ਕਿਲੋ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿੱਪੂਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਬਿੱਲ