ਆਬੂਜਮਾੜ
ਅਬੂਜਮਾੜ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ 4,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਂਡ, ਮੁਰੀਆ, ਅਬੂਜ ਮਾੜੀਆ ਅਤੇ ਹਲਬਾਸ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2009 ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਆਜ਼ਾਦ-ਜ਼ੋਨ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਕਸਲੀ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫੌਜੀ ਵਿੰਗ, ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੀਲਾ ਆਰਮੀ (PLGA)ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵ੍ਯੁਤਪਤੀ 
ਅਬੂਜਮਾੜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ "ਅਣਜਾਣ ਪਹਾੜੀਆਂ" ( ਅਬੂਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਅਣਜਾਣ' ਅਤੇ ਮਾੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਪਹਾੜੀ') ਜੋ ਕਿ ਗੋਂਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਜੰਗਲ, ਲਗਭਗ  ਮੌਜੂਦਾ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੰਡਕਾਰਣਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ "ਦੰਡਕਾ ਦੈਂਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸ", ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਕਾਵਿ, ਰਾਮਾਇਣ  ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਅਬੂਜਮਾੜ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਾਇਣਪੁਰ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਬਸਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ਇਸਨੂੰ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਅਲੱਗਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਬੂਜਮਾੜ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਬਾਹਰ" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ 1873 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਸਿਵਾਏ ਜਦੋਂ 1958 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੰਡਕਾਰਣਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸੰਪੱਤੀ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਲਾਡਿਲਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਲੋਹੇ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਐਨਜੀਓ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਅਤੇ ਫੈਲੀ।

19 ਮਈ 2005 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਦੇ ਛੋਟਾ ਡੋਗਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧੌ ਦਾਈ ਵਿਖੇ, 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਰਾਸਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ, ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ 18 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਣੀਬੋਡਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਸਪੀਓ) ਸਮੇਤ 55 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ " ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ " ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੀਲਾ ਆਰਮੀ (ਪੀਐਲਜੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੰਤਲਨਾਰ ਵਿੱਚ 76 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਭੂਗੋਲ 
ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ 4,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਆ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਦੇ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਨਦੀ, ਜੋ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪਿੰਡ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

2008 ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਬੂਜਮਾੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ।

ਜਨਸੰਖਿਆ 
ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ  ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਦੀ ਲਗਭਗ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਂਡ, ਮੁਰੀਆ, ਅਬੂਜ ਮਾੜੀਆ, ਮਾਦੀਆ ਅਤੇ ਹਲਬਾਸ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 34,000 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 233 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਪਛਾਤਾ ਹੈ, 2009 ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਰਥਿਕਤਾ 
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗੰਭੀਰ ਗਰੀਬੀ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਸਲੈਸ਼-ਐਂਡ-ਬਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ — ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਂਡਾ ਖੇਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲੇ ਚੌਲ, ਕੋਰਸਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੇਂਦੂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ