ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ
ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਇਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ  ਡਰਾਉਣਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ, ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰਨਾ, ਦਬਕਾਉਣਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਲ ਜਨਤਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਜਾਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਣ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਤਲ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੁਨਰਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵੇਲੇ ਆਮ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਅਫ਼ਰੀਕਣ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਥੋਪ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਵਾਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਪਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਟੇ-ਵੱਢੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਸਨ। ਖਾਸਕਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕਨਾਂ, ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਨਿਰੁਕਤੀ 
ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ Lynch ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇਨਕਲਾਬ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿਰਿਆ Lynch ਵਾਕਾਂਸ਼ " Lynch Law" ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ  ਪਦ " ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਅਭਿਯੋਗ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ " ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।

ਭਾਰਤ 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸੱਤਸਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਹੈ। ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਿਆਸੀ ਲਾਬੀ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡ’ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਬੀਫ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ 86 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਮਲੇ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਮਾਰੇ ਗਏ 33 ਵਿੱਚੋਂ 29, ਯਾਨੀ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ।

ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਭੜਕੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਪੁਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਅੱਗੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤਾਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਏਨਾ ਬੇਲਗਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ 
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (1860) ਦਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 295 ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 296 ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 297 ਅਧੀਨ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਧਾਰਾ 298 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਬਦ ਆਖਣਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਦ 1927 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1961 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਂਜ ਵੀ, ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਤਬਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ਾਲ ਖਾਨ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਰਦਾਨ ਵਿਖੇ ਅਬਦੁਲ ਵਲੀ ਖਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 13 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਸ਼ਾਲ ਖਾਨ ‘ਤੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ‘ਕੁਫ਼ਰ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ 
ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ

ਹਿੰਸਾ

ਹਵਾਲੇ 

ਹਿੰਸਾ