ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ
ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ $ 1.25 ਡਾਲਰ ਸੀ।

ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 121.02 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ 83.31 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ 37.71 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਸੰਪੂਰਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 9.1 ਕਰੋੜ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸਫੋਟ। ਗਰੀਬੀ  ਰੇਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਮਾਪਦੰਡ (1978) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2400 ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ 2100 ਕੈਲੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਮ ਅਨਾਜ (ਲਗਭਗ 650 ਗ੍ਰਾਮ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਜੋ ਇਸ ਆਗਿਆਯੋਗ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੀ. 61.80 ਅਤੇ ਰੁਪਏ. ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ (1978) 71.30 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਭਾਰਤ)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਮਾਸਿਕ ਖ਼ਰਚਾ 816 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਮਾਸਿਕ ਖ਼ਰਚਾ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਿਕ ਖ਼ਰਚਾ 1336 ਰੁਪਏ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪੇਂਡੂ 32 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ 47 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ। SECC ਸਮਾਜਿਕ-ਮਾਲੀ ਜਨ ਗਨਣਾ ਮੁਤਾਬਕ 35% ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ।

ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰੇਖਾ
ਮੈਕਕਿਨਸੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ’ ਨਾਮੀਂ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰੇਖਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅੱਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖ਼ੁਰਾਕ
ਸਿਹਤ 
ਸਿੱਖਿਆ
ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ 
ਪਾਣੀ
ਮਕਾਨ
ਬਾਲਣ 
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਹਵਾਲੇ

ਸਰਕਾਰ
ਲੋਕ