ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਾ ਧਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਾ ਧਨ:ਕਾਲਾ ਧਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਪਤ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਸ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇ 50 ਭਾਰਤੀ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਧਨ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਧਨ ਸਵਿੱਸ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 1456 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 1891 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 140 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ‘ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਆਫ਼ ਬਲੈਕ ਮਨੀ’ ਅਨੁਸਾਰ 1456 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 84ਵੇਂ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ 87ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ।

ਹੱਲ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ,ਅਪਰਾਧ ਸਰਗਣਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਅਰਬਪਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਮਾਲਦਾਰ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ, ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ, ਤੇਲ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼, ਆਦਿ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 
ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਅਰਬਪਤੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰਬਪਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੇਟਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਟਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਤੰਤਰ, ਵੋਟਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਪੱਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਸਰਕਾਰ