ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ
ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 5,650 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ 2004 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ 18,241 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ। 2005 ਰਾਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ 100,000 ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ 1.4 ਤੋਂ 1.8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ 2016 ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 16000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 45 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਕਦ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਿੱਛੇ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। 1870 ਦੇ ਉੱਚੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੈਕਸ,ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਂਦੇ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਪਰੋਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਖਿਰਕਾਰ 1875-1877 ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1879 ਵਿੱਚ ਡੈਕਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟਸ ਰਿਲੀਫ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਪਾਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ, 1850 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "injuries" ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1897 ਵਿੱਚ "njuries" ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਮੌਤ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਲੋਕ ਅਤੇ  ਬੰਬਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ 37 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਲੋਕ ਸੀ।

ਗਣਪਤੀ ਅਤੇ ਵੇਂਕੋਬੋ ਰਾਓ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਗਨੋ-ਫਾਸਫੋਰਸ ਯੋਗਿਕ (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ) ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1962 ਤੋਂ 1 ਜੂਨ 1970 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਤਮਘਾਤ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਦਰ 5.7 ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਦੀ ਸੀ। ਰੈਡੀ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਦਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਾਗੁਮੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀਾ। 2000 ਵਿਆਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੁ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਪਰਾਧ ਲੇਖਾ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਗਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਰਭ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ੧੧੦ ਅਰਬ ਰੂਪਏ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟਸਨ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਨੇ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਤ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ 
ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੇਵਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ) ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ| ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਣਕ ਹੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾਮਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚਣਾ ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਲ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 8 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਨਾਏ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2017 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।। ਭਾਰਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸਬਸਿਡੀ) ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਕੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਪ’ (ਐਗਰੀਗੇਟ ਮੱਯਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ – ਏਐੱਮਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲੋਹੜੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ-ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀ2 ਲਾਗਤ, ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਂਝ ਹੀ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਡੇਰੇ ਚੌਖਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰਸਾਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਟਿੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਆਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਪਨ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।

ਵਧਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ 
132 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਕੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ ੨੦੧੮ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 140 ਰੁਪਏ ਥੈਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਲੱਖ ਕਿਲੋਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੀਟਨਸ਼ਾਕ, ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਛੋਟਾ ਝਟਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ 
ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਮੀਆਈ ਖ਼ਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਹਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ 
ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਕਣਕ ਅਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ 
ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਲ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਵਾਂਗ ਹਨ | ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਨਾਢ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, 'ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹ' ਬਣਾ-ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਝੰਭੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 2000-01 ਤੋਂ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਾਈਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 6426 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 3076 ਰੁਪਏ (48 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ 18059 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 1710 ਰੁਪਏ (9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹਨ।

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੱਲ
ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜ਼ਰੂੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ 
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋਟੂ ਸੋਚ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਵਾਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 
ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 1965 ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਇ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ, ਮੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਧਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਛੱਬੀ ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਐਲਾਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਏਸੀਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਨ: ਏ2 (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ); ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ + ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਅਤੇ ਸੀ2 (ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ + ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ + ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਆਜ)। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਭਾਵ ਸੀ2 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ਲਾਗਤ (ਜੋ ਸੀ2 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੰਡ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ.ਸਾਈਂਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਆਲੂਪਣ, ਹਮਦਰਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 
1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਤਰਾਸਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਦੂਰ-ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਉੱਪਰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੇ ਬੇ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਠਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੇਠ ਦਬ ਗਿਆ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੁੱਖਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਜੰਮਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਪਲਦਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ, ਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਗਰੂਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇਣ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰੈਲੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਹਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਅਦ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਦਸੌਰ, ਇੰਦੌਰ, ਸੀਹੋਰ, ਦੇਵਾਸ, ਨੀਮਚ, ਖੜਗੌਨ, ਧਾਰ, ਅਤੇ ਉਜੈਨ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋ ਗਈ।

ਉੱਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36,359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਰਾਜ ’ਚ 2014 ਵਿੱਚ 2,568 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ 3030 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਸੋਕਾ ਪੈਣ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ, ਫ਼ਲ, ਸ਼ਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਲੀਆਂ, ਥੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਈ ਨਵੀਂਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਤੰਗ ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਲੈਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੀਆਂ 62, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ।

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ 
ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੌਲੀਪੌਪ (Lollipop) ਦੇ ਕੇ ਵਿਰਾਉਣ/ਵਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ (22.5) ਜਰਮਨੀ (13.5), ਆਸਟਰੇਲੀਆ (12.5), ਅਮਰੀਕਾ (10.8) ਭਾਰਤ (10.7) ਪੰਜਾਬ (10.6) ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ (7.5)।
 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਲਾਸਕਾ (31), ਵਾਇਓਮਿੰਗ (23), ਮੋਨਟੈਨਾ (22), ਦੱਖਣੀ ਡਕੋਟਾ (21), ਉੱਤਰੀ ਡਕੋਟਾ (20), ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ (19), ਊਟਾਹ (19), ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ (17), ਨਵਾਡਾ (16) ਆਇਡਾਹੋ (15), ਕੋਲੋਰਾਡੋ (15) ਅਤੇ ਕੈਨਸਸ (15) ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 29.2 ਅਤੇ 33.9 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 16.13 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 19.1 ਹੈ। 
 ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.7 ਅਤੇ 2.2 ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ 
 2020 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
 ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020
 ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਕਾਨੂੰਨ- 2020
 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020

ਹਵਾਲੇ

ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ