ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਗ) Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ 305 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਸਾਲ ਬਾਦ ੩੦੫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਕੀਮ ਮਾਰਚ ੨੦੧੬ ਤੋਂ ੨੭ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ੪੦੪੧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ 
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜੂਨ2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 

2022 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਇਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ EWS ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹਾਂ LIG Groups ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।੩ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ . ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਭਾਗ ਹਨ।

*ਗੰਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ।
 ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ
 ਮੈਲ਼ੀ ਬਸਤੀ(slum) ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਰਤੋਂ
 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਰਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ/ਵਿਕਾਸ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ/ਫਰਸ਼ ਖੇਤਰ-ਫਲ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤ

*ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਜ ਅਨੁਦਾਨ (ਸਬਸਿਡੀ)ਦੇ ਕੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਘਰ(CLSS)
ਖ਼ੂਬੀਆਂ:
 *ਵਿਆਜ ਤੇ ਛੋਟ ੬.੫% ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ੧੫ ਸਾਲ ਤੱਕ
 *ਅਰਜੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ,ਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ (ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਸੇਬਾ ਕਰਜ਼ ਸੰਸਥਾ) ਰਾਹੀਂ
 *ਨਵੇਂ ਘਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਾਧਾ (ਕਮਰਾ,ਰਸੋਈ,ਟਾਇਲੈਟ ਆਦਿ) ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ
 *EWS (ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ)ਮਤਲਬ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ੩ ਲੱਖ ਰੁ: ਤੱਕ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਤਿਆ ਖੇਤਰ-ਫਲ ੩੦ ਵਰਗ ਮੀਟਰ
 *LIG (ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ) ਮਤਲਬ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ੩ ਤੋਂ ੬ ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖੇਤਰ-ਫਲ ੬੦ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ
 EWS ਜਾਂ LIG ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ੬ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਤੱਕ,(ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ-ਫਲ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ੬ ਲੱਖ ਹੀ ਹੈ।, ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਆਮ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ)
 ਹੱਥੀ ਮਲ਼ ਹੂੰਝਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ,ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ), ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ/ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਜਮਾਤਾਂ/ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ /ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
 ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ /ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਾਫ਼ੀ 
 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ/ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

*ਵਿੱਤ ਮੂਜਬ ਘਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ
 ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿਛਲੱਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ
 ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ੩੫% ਘਰ EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਹੋਣ) ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ EWS ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ।

*ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁੱਖ-ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਏਕਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ(ਸਬਸਿਡੀ)
ਖ਼ੂਬੀਆਂ:
 ਸਕੀਮ EWS ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਏਕਲੇ ਘਰ ਲਈ ਹੈ।
 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ EWS ਸਮਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

CLSS ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

.

ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੱਕ 4392 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1005 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।.
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2011 ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ 4.25 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 24600 ਕਰੋੜਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 
ਮਾਰਚ ੨੦੧੬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ੨੭ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ੪੦੪੧ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੱਕ 26 ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ 2508 ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਚੁਣੇ ਹਨ।  

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆ ਵਿੱਚ 9 ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ 305 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ

 * ਛਤੀਸਗੜ- ੭੫ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬੇ
 * ਗੁਜਰਾਤ-  ੩੦
 * ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ- ੧੯
 * ਝਾਰਖੰਡ -  ੧੫
 * ਕੇਰਾਲਾ -  ੧੫
 * ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ -  ੭੪
 * ਉੜੀਸਾ -  ੪੨
 * ਰਾਜਸਥਾਨ - ੪੦
 * ਤੇਲੰਗਾਨਾ -  ੩੪

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ 1.93 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

I'm

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ 
 ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ

ਹਵਾਲੇ 

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਕੀਮਾਂ
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ