ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ, 562 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵਾਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਾਬਤ ਖ਼ਾਨ ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 80% ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਨਵਾਬ, ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ  ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਖਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। 25,000 - 30,000 ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਨਵਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਮਾਲਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ, ਆਰਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ (ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ) ਬਣਾਈ। ਆਖਰਕਾਰ, ਪਟੇਲ ਨੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 99.95% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ।

ਪਿਛੋਕੜ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੁਆਰਾ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ 1947 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਸਨ: ਦੋ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ।

ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵਾਬ, ਨਬੀ ਬਖਸ਼, ਅਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਈ ਤੋਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਕਰਾਚੀ ਭੇਜਿਆ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ (ਵੇਰਾਵਲ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੰਗਰੋਲ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀਵਾੜ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1943 ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਉਹ ਅਧਾਰ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੀ.ਪੀ. ਮੈਨਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੰਗਰੋਲ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀਵਾੜ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। । ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮੰਗਰੋਲ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀਵਾੜ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਮਿਊਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਜੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਸਾਧਨ (ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਔਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ) 

ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਅਤੇ ਅਯੰਗਰ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਨਵਾਬ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ।

ਆਰਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ) 
ਮੈਨਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਸਮਾਲਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਲਦਾਸ ਗਾਂਧੀ, ਯੂ.ਐਨ. ਢੇਬਰ ਅਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 19 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਸਤੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।  ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ.ਪੀ. ਮੈਨਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹਕੁਮਤ ਜਾਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। 25 ਸਤੰਬਰ 1947 ਨੂੰ, ਬੰਬਈ ਦੇ ਮਾਧਵਬਾਗ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਆਰਜ਼ੀ ਹਕੁਮਤ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 1947 ਤੱਕ ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਬਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 
ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ (ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ) ਅਤੇ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਭੁੱਟੋ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਭੁੱਟੋ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੇਠ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਰਿਆਸਤ ਨੇ 670 ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਡਰੋਂ, 9 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਭੁੱਟੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।

ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ - ਰਾਜਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੜਬੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰ 10 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ।ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਨਹਿੱਤ 
24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਾਲਟਰ ਮੋਨਕਟਨ ਨੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹਿਰੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਿਗਰਾਨ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 20 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 190,870 ਵਿੱਚੋਂ 91 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ 99.95% ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।

ਡੇਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਡਗਲਸ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਨੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਾਜਬਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਜੂਨ 1948 ਨੂੰ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਸਮਲਦਾਸ ਗਾਂਧੀ, ਦਯਾਸ਼ੰਕਰ ਦਵੇ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾਬੇਨ ਮਹਿਤਾ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਬਈ ਰਾਜ 1960 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1948 ਵਿੱਚ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਕਸ਼ੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਮਾਨਵਦਰ ਅਤੇ ਸਰ ਕਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਗੁਜਰਾਤ