ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਡੀਬੀਟੀ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਭਧਾਰਕ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡੀਬੀਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੇ ਕੁਝ ਡਿਲਿਵਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮੂਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।    ਡੀਬੀਟੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ-ਮੋਬਾਈਲ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਏਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ, ਐਸਐਮਐਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਹੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ