ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਕਾਨੂੰਨ- 2020
ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਕਾਨੂੰਨ-2020, (Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020)  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚਿਤ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਗੁਦਾਮ, ਸਾਇਲੋਰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਰਗੇ "ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ" ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ ਏਪੀਐਮਸੀ ਵਿਹੜੇ / ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਐਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ' ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ' ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ 
ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ 2020  ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।  ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਿਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ , ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-"ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਮ ਜਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਲਪੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।’’

ਧਾਰਾ 15 ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ: ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ 
19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ‘ਮੁਆਫੀ’ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ, 2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ 

 2020 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
 ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020
 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ
 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ

ਹਵਾਲੇ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ 2020