ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ।  ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ,  ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੁਸਤਕ  ਮੋਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ  ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ।  2014 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸਆਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਦੀ ਉਰਦੂ ਨਾਨ-ਫਿਕਸ਼ਨ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਈ ਆਈ ਰਾਈਟ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ 
ਪਟੇਲ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਮਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਖਬਾਰ <i id="mwGw">ਦਿਵਿਆ ਭਾਸਕਰ</i> ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ।

ਸਰਗਰਮੀ 
ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।   

ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  

ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਰਕਲੇ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਯੂਐਸਏ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐਫਸੀਆਰਏ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਉਸਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਦਾ ਮੋਦੀ ਈਅਰਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।   ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ' 'ਮੋਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ LOC (ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ" 

ਉਸਨੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਦਮ "ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨੀਤੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। "।  ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕਿ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 30 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।  ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪਟੇਲ 'ਤੇ "ਮਨਮਾਨੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ" ਨੂੰ "ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ" ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, "ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।" ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ" ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।  ਜੱਜ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।   ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।   ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਹਵਾਲੇ 

ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਕੁਨ
ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕ
ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ