ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ
ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ  ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗੱਫਾਰ ਖਾਨਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੁਦਾਈ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ  ਆਦਿ ਸਨ।   ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਇਤਿਹਾਸ 
ਮੁਗਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ -ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।  ਅਕਬਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਸੈਰ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਬਣਾਏ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਅਕਬਰ II ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਜੋ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ਼ ਕੇ  ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਨ।

ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ। ਮਰਾਠਾ ਹਿੰਦਵੀ ਸਵਰਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦਰਬਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੱਯਦ ਜਮਾਲ ਅਲ-ਦੀਨ ਅਲ-ਅਫਗਾਨੀ ਅਸਦਾਬਾਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ਼ੇਗੀ।  

1857 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।  2007 ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ "ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਨਿਬੜੀਆਂ"।

1916 ਦੇ ਲਖਨਊ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ "ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ" ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।  ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਵਿੱਚ "ਸੱਚ ਦਾ ਕਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣਾਏਗੀ"।

ਦੇਵਬੰਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਇਯਬ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੁੱਲਾਹ ਦਿਹਲਾਵੀ, ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ, ਰਲ਼ੇ-ਮਿਲ਼ੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਲਾਨਾ ਸੱਯਦ ਹੁਸੈਨ ਅਹਿਮਦ ਮਦਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ:

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਲਿਕ ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਵਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ 
1857 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ , ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।  ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਉਭਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਈ; ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਤਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ।  ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਐਂਗਲੋ-ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਥਿਓਡੋਰ ਬੇਕ ਨੇ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ "ਕਿ ਐਂਗਲੋ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਕਤਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ"।

ਸਾਂਝਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਦੇਵਬੰਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਮੌਲਾਨਾ ਹੁਸੈਨ ਅਹਿਮਦ ਮਦਾਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਇਸ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ਼ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ਼ ਜਾਣਗੇ"। ਇਹ ਧਮਕੀ "ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼" ਨਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਦਨੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ, ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਵਾਲੇ 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ
ਗਾਂਧੀਵਾਦ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ