मीनबहादुर रायमाझी
मीनबहादुर रायमाझी एक नेपाली न्यायाधीश थिए, जसले २०६६ वैशाख २५ देखि २०६६ मंसिर २८ सम्म (८ मे २००९ देखि १० फेब्रुअरी २०१० सम्म) नेपालको १९ औं  प्रधानन्यायाधीशको    रुपमा काम गरेका थिए। उनलाई नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा नियुक्त गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको समयमा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई अमान्य घोषित गर्ने फैसला लेखेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको समयमा राजाद्वारा घोषणा गरिएको शाही आयोगलाई अवैध ठहर गर्ने उनी सम्मिलित इजलासको फैसलालाई निकै साहसिक मानिन्छ। प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयमा केही सुधारका प्रयास गरेका कारण पनि उनलाई सम्झिइन्छ। उनी न्यायपरिषद् सदस्य हुँदा नेपालको इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो। दशकौँदेखि थन्किएर बसेका मुद्दा चाँडो किनारा लगाउन न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना अघि सारी पुराना मुद्दा फर्स्योटको विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। न्यायालयभित्रैका विकृति एवं विसंगतिबारे अध्ययन गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि योगदान गर्न न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। अदालतको पेसी व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइन तथा केही काममा स्वचालित प्रविधि अपनाइएको थियो।     

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको रुपमा उनका पूर्वाधिकारी केदार प्रसाद गिरी थिए भने उत्तराधिकारी अनुप राज शर्मा बने।  
‍‍

प्रकाशित कृति 
उनको न्यायपालिकामा चार दशकः मेरा सम्झना पुस्तक प्रकाशित छ । यस पुस्तकको सम्पादन रामबहादुर रावलले गरेका हुन्। पुस्तकले कानुन र न्यायमा हुने जालझेलको तथ्यपूर्ण विवरण, राजनीति र न्यायबीचको संघर्षका विविध आयाम, न्यायालयभित्र र बाहिरका पात्र तथा प्रवृत्ति चिन्न यसले सघाउँछ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

नेपालका प्रधानन्यायाधीशहरू
जीवित मानिसहरू