संविधान
संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो। जसले सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्दछ र सरकारी शक्तिको सीमाङ्कन गरी राज्यको काम कारवाहीलाई वैधता प्रदान गर्दछ। यसलाई संविधान सभा वा अन्य यस्तै प्रक्रियाबाट निर्मित गरी राज्यको शासन र शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने वैधानिकता शासकवर्गलाई जनताले प्रदान गरेका हुन्छन।

छोटकरीमा संविधान राष्ट्रको मार्गचित्र र नागरिक अधिकारको वडापत्र हो ।

‍‍संविधानमा रहने विषयवस्तुहरू 
संविधानमा मूलरूपमा निम्न विषयको बारेमा उल्लेख रहेको हुन्छ :
 देशको मूल भावना र मर्म र राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्याख्या
 सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नियुक्ति काम र कर्तव्य
 जनताको मौलिक अधिकार र दायित्व
सार्बभौमसत्ता तथा राज्किय सतत्ता जन्तामा हुनुपर्ने
नेपाली धर्म ,सस्कृती ,रितिरिवाज बारे ब्यख्या बयान 
 देशको शासन प्रणाली, सरकार गठन ,काम र कर्तव्य
 विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिको प्रक्रिया, तिनका 
 यसका मातहत बन्ने नियम , उप-नियम र कानुनको व्याख्या
 सङ्कटकाल वा विशेष परिस्थितिबारे व्यवस्था
 देशको राष्ट्रियगान, झन्डा र अन्य चिन्हबारे व्याख्या
 एक सदनात्मक ब्यवस्थापिका
 कार्यकारिनी अधिकार मन्तृपरिसद् मा 
 जन्ताको विविध मौलिक हक अधिकार को सुनिस्चितता
 जनभावनाको कदर
 देशको कार्यकारिनी प्रमुख प्रधान्मन्त्री का रुप्मा रहने बेवास्ता

स्वरूप 

कुनै पनि पुस्तकमा पाठ,अभ्यास एकाइमा विभक्त रहे जस्तै संविधान पनि
 भाग
 धारा
 उपधारामा
 अनुसूची 

विभाजन गरिएको हुन्छ।
अब संविधानसभा २ मा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समृद्धि र जनहितको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास कसरी हुन्छ ? मुलुकको औद्योगिकीकरण कसरी गरिन्छ ? कृषि अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाइन्छ ? भूमिको वितरण कस्तो हुन्छ ? जातीय, लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय विभेदहरू कसरी हल गरिन्छ ? रोजगारी कसरी सृजना हुन्छ ? सामाजिक सुरक्षाको बन्दोबस्त कसरी हुन्छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको ग्यारेण्टी भनेको के हो ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त यी र यस्ता प्रश्न नै हुन् । अब हुने संविधानसभा २ को निर्वाचनको बहसमा आउनुपर्ने खास विषयहरू पनि यिनै हुन् ।

दर्शनशास्त्रमा स्वरूप र चरित्रका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरिएको रहेछ । दार्शनिक अभिमत भन्छ कि वस्तुको भौतिक स्वरूपमा जतिसुकै रङरोगन गरे पनि रूप वा चरित्र पदार्थको प्रधान पक्ष हो । स्वरूप सहायक मात्र हो । यो अभिमत पदार्थमा नभई समाज, विज्ञान र राजनीतिमा पनि उसरी नै लागू हुन्छ । नेपालका कम्युनिष्टहरूसमेत यही अभिमतका पृष्ठपोषक हुन् । उनीहरू पनि राज्यसत्ताको स्वरूपमा नभई चरित्रमा रूपान्तरणको बहस गर्छन् । उनीहरूको विचारमा स्वरूप माथिको अतिमोह नभई समाज परिवर्तनको बहस शुरू गर्नुपर्छ । तर, नेपाली राजनीतिमा राज्यको शासकीय स्वरूपमा चर्को बहस चलिरहेको छ । तर, चरित्रमाथिको बहस निकै मधुरो सुनिन्छ । त्यसो त शासकीय स्वरूपको अति अग्रज नेताहरूको शक्तिसङघर्ष र महत्त्वाकाङ्क्षासँग सम्बन्धित छ । जबकि नागरिकका लागि त जनमुखी चरित्रको राज्य निर्माण सबैभन्दा मुख्य कुरा हो । त्यसैले संविधानसभा २ मा राज्यको चरित्रमाथिको बहस चलाउनु परेको छ । यसका लागि निर्वाचनसँगै राज्यको चरित्र कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नको राजनीतिक जवाफ खोजौं अन्यथा दुईपटक त के हजारपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरे पनि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात नै हुनेछ ।

संविधानमा हुनुपर्ने गुणहरू

 स्पष्टता:संविधान धारा, उपधारा ,र दफाहरू दोहोरो अर्थ नलाग्ने र स्पष्ट हुनुपर्छ ।जस्तै :नेपाल अधिराज्यको संविधान ,२०४७ धारा १२७ को अस्पष्टताका कारण अधिकार को दुरुपयोग भयो र दोस्रो जनआन्दोलन को आवश्यकता पर्न गयो।
 परिवर्तनसिल्ता :संविधान आवस्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने हुनुपर्छ । समय ,देश,काल,परिस्थिति ,र जनचाहनाअनुरुप आवश्यक परेको बखत तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी सङ्सोधन गर्न सकिने हुनुपर्छ 
 व्यापकता: संविधानले राज्यको स्वरुप ,सरकारी छेत्र , जनताका हक, राजनितिक शक्तिको प्रयोग लगायत राज्यका व्यापक छेत्रहरू समेटिको हुनुपर्छ ।
 मौलिक हक: संविधानले जन्ताको मौलिक हकहरूको स्पष्ट उल्लेख गर्दै तिन्को संरक्षणको ब्यवस्था गरेको हुनुपर्छ।
 स्वोतन्त्र न्यायपालिका : संविधानले न्यायपालिकालाई पुर्ण रुप्मा स्वोतन्त्रता प्रदान गरेको हुनुपर्छ ।(प्रबिन द्वारा लिखित )

यो पनि हेर्नुहोस्
 संविधानवाद

नेपालको संवैधानिक इतिहास

  नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४
नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७
  नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५
  नेपालको संविधान २०१९
 नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
 नेपालको जनआन्दोलन २०६३
 नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
 नेपालको संविधान, २०७२

कानुन