नेपालको महान्यायाधिवक्ता
महान्यायाधिवक्ता () कमन ल प्रणाली भएका देशमा सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार, प्रमुख अभियोजनकर्ता एवं सरकार वादी हुने मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनेर अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी हो । यो सरकारी वकिलहरूको सर्वोच्च पद पनि हो ।

कानुन कार्यान्वयनको प्रमुख दायित्व पनि महान्यायाधिवक्ताको हुन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्पर्क अधिकारीका रूपमा समेत महान्यायाधिवक्तालाई लिइन्छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत कतिपय मुलुकमा भने महान्यायाधिवक्ता मन्त्रिपरिषद् सदस्य नै हुन्छन् । तिनले कानुन मन्त्री तथा न्याय मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्दछन् ।    

नेपालमा कानुन व्यवसायीहरूको व्यावसायिक आचार निगरानी गर्ने स्वायत्त संस्था नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को अध्यक्षता समेत महान्यायाधिवक्ताले गर्छन् । हरेक नयाँ प्रधानमन्त्रीले संविधानले तोकेको योग्यता पुगेका व्यक्ति मध्येबाट आफ्नो विश्वासपात्रलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्न सक्छ । नेपालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल (नियुक्ति: २१ फेब्रुअरी २०१८) छन् ।

महान्यायाधिवक्ताका अधिकार

नेपालको संविधान, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ तथा सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली, २०५५ अनुसार महान्यायाधिवक्ताको अधिकार यसप्रकार रहेको छः

संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा नेपाल सरकार र सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई कानुनी राय सल्लाह प्रदान ।
सरकारको हक, हित र सरोकार निहित रहेको मुद्दामा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने ।
सामान्यत: कुनै पनि अदालत वा न्यायिक अधिकारीका समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत केही सीमित निकायलाई मात्र यस्तो निर्णय आफै गर्ने अधिकार छ) ।
सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने ।
सरकारको तर्फबाट दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिँदा राय दिने ।
आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा नेपालको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुने ।
मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने गराउने ।
हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलार्ई आफन्तसँग वा कानुन व्यवसायीमार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानवीन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
सङ्घीय संसद वा त्यसको कुनै समितिले आमन्त्रण गरेमा उपस्थित भई कानुनी राय व्यक्त गर्ने ।
संविधान र अन्य कानुनबमोजिम आफूले वर्षभरिमा सम्पादन गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने ।
नेपाल सरकारलाई सरोकार पर्ने वा कुनै जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको वा सार्वजनिक महत्त्व भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कर्मचारीको तर्फबाट उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने ।
संविधानको व्याख्यासम्बन्धी वा अन्य कुनै जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको वा सार्वजनिक महत्त्वको प्रश्न निहित रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने ।
अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन उपयुक्त देखेमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।
कानुन कार्यान्वयनको क्रममा कुनै कठिनाइ आइपरेमा वा कुनै विषयमा तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने वा भइरहेको कानुन संशोधन गर्न वा बनिरहेको कानुन लागू गर्नुपर्ने देखिएमा कारण खुलाई सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया अपर्याप्त भएको वा अनुसन्धानमा कुनै खास तरिका वा विधि अपनाउनुपर्ने वा अनुसन्धान सम्बन्धमा अन्य निर्देशन दिन उपयुक्त देखेमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारीको विभागीय प्रमुखलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा अन्य सरकारी कार्यालयबाट अदालतमा प्रस्तुत हुने लिखित जवाफ लगायतका कानूनी मस्यौदामा स्तरीयता ल्याउन त्यस्ता निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा  कार्यालयलाई आवश्यक समन्वय र निर्देशन दिने ।
कैदीको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
कुनै गम्भीर वा सार्वजनिक महत्त्वको वा सरकारलाई सरोकार पर्ने कुनै मुद्दामा तोकिएको सरकारी वकिलको अतिरिक्त अन्य सरकारी वकिल खटाई मुद्दाको अभियोजन एवं बहस पैरवी गर्न गराउन सक्ने ।
कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट भएको निर्णय वा आदेशबाट सरकारको हक, हित वा सार्वजनिक हितमा असर पर्ने रहेछ र त्यस्तो निर्णय वा आदेशविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न, पुनरावलोकनको निवेदन दिन कानुनले कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने महान्यायाधिवक्ता आफैले गर्ने वा कुनै सरकारी वकिलाई तोक्ने । 
कानुन बमोजिम गठित संस्था वा निकायले गरेको कुनै निर्णय वा काम कारबाहीबाट संविधान वा प्रचलित कानूनको उल्लंघन वा सार्वजनिक हित प्रतिकूल भएको छ भन्ने लागेमा र त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाहीविरुद्ध उजुर गर्न कानुनले कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने महान्यायाधिवक्ता आफैले उजुर गर्ने वा कुनै सरकारी वकिललाई तोक्ने ।

महान्यायाधिवक्ताको अन्य भूमिका

न्याय सेवा आयोगको सदस्य
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को अध्यक्ष
नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्को अध्यक्ष
केन्द्रीय कानुनी सहायता समितिको सदस्य
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान परिषद्को सदस्य
राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समितिको सदस्य
न्याय परिषद् अन्तर्गतको समन्वय समितिको सदस्य (न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानुन व्यवसायी तथा प्राध्यापनमा संलग्न कानुनविद्को विवरण एवं सूचना छानविन गर्न गठित समितिको अध्यक्ष न्याय परिषद् सदस्य हुने ।)
समन्वय समितिको अध्यक्ष (सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको तहकिकात एवं अभियोजनमा संलग्न निकायबीच समन्वय कायम गर्न गठित समितिको सदस्यमा गृह सचिव, कानुन सचिव तथा प्रहरी महानिरीक्षक हुने ।)

नेपालका पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरु

स्रोत : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय

सन्दर्भ सामग्रीहरू