नेपालको अर्थतन्त्र
''नेपालको अर्थतन्त्र ''' विकासशील अर्थतन्त्र हो र धेरै हदसम्म कृषि र रेमिट्यान्समा निर्भर छ।}} 20 औं शताब्दीको मध्यसम्म एक पृथक, औद्योगिक समाज, नेपालले 1951 मा स्कूल, अस्पताल, सडक, दूरसञ्चार, विद्युत, उद्योग, वा नागरिक सेवा बिना आधुनिक युगमा प्रवेश गर्यो। तर, देशले सन् १९५० देखि दिगो आर्थिक वृद्धितर्फ प्रगति गरेको छ । विगतको तुलनामा आर्थिक बृद्धि र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने गरी देशलाई आर्थिक उदारीकरणका लागि खुला गरिएको थियो। उच्च आर्थिक विकासका लागि मुलुकले सामना गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको राजनीतिक नेतृत्वमा बारम्बार परिवर्तन हुनुका साथै भ्रष्टाचार हो ।

कृषिले जनसङ्ख्याको ७६% धानेको छ र कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको ३९% योगदान गरेको छ भने सेवाले ३९% र उद्योगले २१% गरेको छ। देशको उत्तरी दुई-तिहाई भागमा रहेका पहाडी र हिमाली भूभागले बाटोघाटो र अन्य संरचना निर्माण गर्न कठिन र महङ्गो बनाएको छ। सन् २००३ सम्ममा कालोपत्रे-सडकहरूको कुल लम्बाई ८,५०० किमि भन्दा केही बढी र दक्षिणमा रहेको रेल्वे-लाईनको कुल लम्बाई ५९ किमि मात्र छ। ४८ वटा धावनमार्ग र त्यसमध्ये १० वटामा कालोपत्र भएकाले हवाईमार्गको भने स्थिति राम्रो छ। यहाँ बढीमा प्रति १९ व्यक्तिका लागि १ टेलिफोन सुविधा उपल्ब्ध छ; तारजडित सेवा देशभर अपुग छ तर सहरहरू र जिल्ला सदरमुकामहरूमा बढी केन्द्रित छ; सेवामा जनताको पहुँच बढेको र सस्तो हुँदै गएकाले मोबाइल (वा तार-रहित) सेवाको स्थिति भने देशभर राम्रो छ। सन् २००५मा १,७५,००० इन्टरनेट जडानहरू (connections) थिए, तर "सङ्कटकाल" लागू भएपश्चात केही समय सेवा अवरूद्ध भएको थियो। केही अन्योल पछि नेपालको दोस्रो बृहत जनआन्दोलनले राजाको  अधिकार समाप्त गरे पश्चात भने सवै इन्टरनेट सेवाहरू बिना रोकटोक सुचारू भएका छन्।

नेपालको भूपरिबेस्टित स्थिति र प्राविधिक बिपन्नता अनि लामो द्वन्दले अर्थतन्त्रलाई पूर्णरूपमा विकाशशील हुन दिएको छैन। नेपालले भारत, जापान, संयुक्त अधिराज्य, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ, चीन, स्वीजरल्याण्ड र स्क्यानडेभियन राष्ट्रहरूबाट वैदेशिक सहयोग पाँउछ। आर्थिक वर्ष २००५/०६मा सरकारको बजेट करिब १.१५३ अर्ब अमेरिकी डलर जतिको थियो, तर कुल खर्च १.७८९ अर्ब भएको थियो। १९९० दशक तिरको बढ्दो मुद्रा स्फीति दर घटेर २.९% पुगेको छ। वर्षौं देखि नेपाली मुद्रा रूपैयाँलाई भारतिय रूपैयासँग सटहीदर १.६मा स्थिर राखिएको छ। १९९० दशकमा खुकुलो परिएको मुद्रा बिनिमय दर निर्धारण नैतिका कारण बिदेशी मुद्राको कालोबजार लगभग समाप्त भएको छ। एक दिर्घकालिन आर्थिक सम्झौताले भारतसँगको राम्रो संबन्धलाई टेवा दिएको छ।

जनताहरू बीचको सम्पत्ति वितरण अन्य विकसित र विकासोन्मुख देशहरूको दाँजोमै छ: माथिल्ला १०% गृहस्थीसँग कूल राष्ट्रिय सम्पतिको ३९.१% माथि नियन्त्रण छ भने निम्नतम १०% सँग केबल २.६% मात्र।

नेपालको १ करोड जतिको कार्यबलमा दक्ष कामदारको निकै कमी छ। ८१% कार्यबललाई कृषिले, १६% सेवाले, र ३% उत्पादन/कला-आधारित उद्योगले रोजगारी प्रदान गर्दछ। कृषि उत्पादनहरू —— मुख्यतया भारत सीमा नजीकका तराईक्षेत्रमा खेती गरिने —— हुन्: चामल, मकै, गहूँ, उखु, दुध, र राँगापालन। उद्योगमा जुट, उखु, सुर्ति र अन्न लगायतका मुख्यत: कृषि प्रसोधनका कार्यहरू गरिन्छ। नेपालका शानदार भूदृश्य र गहन, अनौठो संस्कृतिका फलस्वरूप पर्यटनमा निक्कै संभाव्य छ, तर यस निर्यातमुलक उद्योगलाई बिगतका राजनीतिक घटनाहरूले निक्कै खस्काइदिएको छ। बेरोजगारी र अल्परोजगारीको अनुपात जनसङ्ख्याको कार्यबल-आयुको आधा पुग्छ। त्यसैले धेरै नेपालीहरू कामको खोजिमा भारत जान्छन, खाडी राष्ट्रहरू र मलेसिया कामका नया श्रोतहरू हुन। गरीबी चर्को छ। भारतिय र ब्रिटिस सैनिकमा कार्यरत गोर्खाली सेनाहरू मार्फत नेपालले वार्षिक ५ करोड अमेरिकी डलर आम्दानि गर्दछ। गोर्खाली सेनालाई कौशल र बहादुरीका लागि आदर गरिन्छ। पर्सियन खाडी र मलेसिया, जहाँ करिब ७ लाख नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत छन्,बाट पठाइने रकाम समेत कुल रेमिट्यान्सको करिब १ अर्ब डलरको हाराहारिमा छ।

सन २००५ का लागि नेपालको कुल ग्राह्यस्त उत्पादन (GDP) अनुमान ३९ अर्ब डलर भन्दा बढि (पर्चेजिङ पावर प्यरिटि समायोजित) छ, जसले यसलाई विश्वकै ८३औँ ठूलो अर्थतन्त्र बनाएको छ। प्रति-व्यक्ति आय करिब १,४०२ डलर छ, जसको स्थान १६३औँ छ। नेपालको निर्यात मुख्यत: गलैँचा, पोशाक, छालाका बस्तुहरू, जुट र अन्न गरी कूल ८२.२ करोड डलरको छ। आयात मुख्यत: सुन, मेसिनरि तथा कलपुर्जाहरू, पेट्रोलियम पदार्थ र कृषिमल गरी जम्मा २ अर्ब डलरको छ। प्रमुख निर्यात गरिने राष्ट्रहरू भारत (५३.७%), संयुक्त राज्य अमेरिका (१७.४%), र जर्मनी(७.१%) हुन। नेपालले आयात गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरू हुन भारत (४७.५%), संयुक्त अरब इमिरेट्स (११.२%), चीन (१०.७%), साउदी अरेबिया (४.९%), र सिङ्गापुर (४%).

यो पनि हेर्नुहोस्
 नेपालमा कृषि

सन्दर्भ‍

अर्थतन्त्रहरू
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र