नेपालका प्रादेशिक सरकारहरू
सङ्घीय सरकार पछि नेपालको दोस्रो तहको सरकारका रूपमा नेपालका प्रदेशहरू प्रादेशिक सरकारद्वारा शासित छन्। नेपालको संविधानको भाग १३ द्वारा प्रादेशिक सरकारहरू स्थापना भएका छन् र तिनीहरूको संरचना गरिएको छ।

विधायिका 
प्रत्येक प्रदेशमा एक सदनात्मक प्रादेशिक विधायिका छन्, जुन प्रदेशको जनसङ्ख्या अनुसार आकारमा भिन्न छन्। छिट्टै विघटन भएमा बाहेक प्रदेशसभाका सदस्यहरू पाँच वर्षको अवधिको लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणाली मार्फत निर्वाचित हुन्छन्। पहिलो प्रादेशिक निर्वाचन वि.सं. २०७४ मा भएको थियो।

प्रदेश सभाहरूको अध्यक्षता सभाका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित हुने सभामुखले गर्छन जो सभाका बहसमा भाग लिंदैनन। सभामुखलाई उपसभामुखले सहयोग गर्छन् जो पनि सभाका सदस्यहरूबाट नै निर्वाचित हुन्छन्। सभामुख वा उपसभामुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्नेछ र सभामा एउटै दलको प्रतिनिधित्व नभएसम्म एउटै दलको हुनुहुँदैन। वि.सं. २०७९ मा निर्वाचित भई हाल कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङ प्रदेशसभाका सभामुखमा निर्वाचित हुने पहिलो र एकमात्र महिला हुन्।

संविधानबमोजिम प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने र निलम्बन गर्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई छ। सभाको लगातार दुई सत्रहरू बीचको अन्तराल छ महिना भन्दा बढी हुन सक्दैन। सभाको स्थगन वा बिदा अवधिमा सभाका कुल सदस्यहरूको एक चौथाइ सदस्यले निवेदन दिएमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन वा बैठक बोलाउनु पर्नेछ।

कार्यकारी 

प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुन्छ। मन्त्रिपरिषद् नरहेको अवस्थामा भने कार्यकारी अधिकार प्रदेश प्रमुखले प्रयोग गर्दछन्।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख मुख्यमन्त्री हुन्। प्रदेशप्रमुखले प्रदेश सभामा एक्लै वा एक वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन्। प्रदेशप्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नियुक्त गर्छन्। प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू प्रादेशिक प्रशासनका विभिन्न विभागहरूको लागि जिम्मेवार छन्। प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद् प्रदेश सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र हुन सक्छ। प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री नियुक्त गर्न सकिनेछ तर निजले नियुक्त भएको ६ महिनाभित्र सभाको सदस्यता प्राप्त गरिसक्नु पर्नेछ।

सभाले अविश्वासको मत ल्याएर मुख्यमन्त्रीको राजीनामा बाध्य पार्न सक्छ।

कोशी प्रदेश को मन्त्रिपरिषद्

मधेश प्रदेश को मन्त्रिपरिषद

बागमती प्रदेश को मन्त्रिपरिषद्

गण्डकी प्रदेश को मन्त्रिपरिषद्

लुम्बिनी प्रदेश को मन्त्रिपरिषद्

कर्णाली प्रदेश को मन्त्रिपरिषद्

सुदूरपश्चिम प्रदेश को मन्त्रिपरिषद्

न्यायपालिका 
पुरानो व्यवस्थाका पुनरावेदन अदालतहरू नयाँ संविधान जारी भएपछि उच्च अदालतमा परिणत भएका थिए।

अतिरिक्त र विस्तारित इजलासहरू

यो पनि हेर्नुहोस् 

 नेपाल सरकार
 नेपाल मन्त्रिपरिषद्
 नेपालका प्रान्तहरू
 नेपालका वर्तमान प्रदेशप्रमुखहरूको सूची

सन्दर्भहरू 

नेपालको प्रादेशिक सरकार
नेपालका प्रदेशहरू
नेपाल सरकार