४१ सालको कार्य अभियान
बाध्यकारी अन्यलिङ्गी लेबल भिराइने विरुद्ध र लैङ्गिक पहिचानको मान्यताका लागि कार्य वर्ष ११४१ वा छोटकरीमा ४१ सालको कार्य अभियान क्वयेर युथ ग्रुप, क्याम्पेन फर चेन्ज र पारलैङ्गिक अधिकार समूह लगायत तिनका संजालले संयुक्त रूपमा नेपाल सम्वत् ११४१ साललाई घोषणा गरेका थिए । नेपालमा विविध लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिहरूको जबरजस्ती, अनिच्छापूर्ण वा बाध्यकारी हिसाबले तेस्रो लिङ्गी अथवा अन्यलिङ्गी भनी चिनिन बाध्य बनाइएको विरुद्धमा यो कार्य वर्ष घोषणा भएको थियो ।

उद्देश्य
यस कार्य वर्षको उद्देश्यहरू लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यता सम्बन्धी सघन, समवेशी र उपयुक्त प्रावधानहरू स्थापित गर्नेका लागि; व्यक्तिले आफ्नो नाम र लैङ्गिक विवरण परिवर्तन गर्नका निम्ति रोगिकरण, अनिच्छापूर्ण चिकित्सकीय हस्तक्षेप लगायत व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने सबै प्रकारका अपमानजनक र अमानवीय शर्तहरूको अन्त्य गरी आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि; व्यक्तिगत लैङ्गिक इतिहास, चिकित्सकीय स्थिति र इतिहास, पारलैङ्गिक वा अन्तरलिङ्गी स्थिति लगायतका विषयमा विस्मृतिको अधिकार सहित गोपनियता हक सुनिश्चित गर्नका लागि; जानीजानी गरिने लैङ्गिक दुस्बोधनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कानुनी प्रावधान सहित व्यक्तिले इच्छाएको लैङ्गिक शब्दावलीबाट सम्बोधन गर्न र लैङ्गिक विविधता समावेशी भाषाको प्रयोग गर्न राज्यले उपायहरू अपनाउँछ भनी सुनिश्चित गर्नका लागि; नेपालको कानुनमा यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषता बारे सघन परिभाषा र बुझाई स्थापित गर्नका लागि; र ‘अन्यलिङ्गी’ र बाध्यकारी ‘तेस्रो लिङ्गी ‘ लेबल सम्बन्धीको प्रचलित कानुनलाई प्रतिस्थापित गर्नका लागि रहेको छ ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशिका
यस कार्य अभियानको प्रमुख विषयवस्तु यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई लिङ्गको महलमा 'अन्य' जनाई नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ रहेको पाइन्छ । उक्त निर्देशिकाले 'अन्यलिङ्गी'को प्रावधान बाध्यकारी हिसाबले अघि सारेको भनी अभियानताहरूले आलोचना गरेका छन् । निर्देशिका सम्बन्धीको प्रतिवेदन अनुसार यस निर्देशिकाले लैङ्गिक पहिचानको मान्यता सम्बन्धीका वास्तविक अवाश्यकताहरू नै पहिचान नगरेको र सामाजिक मान्यतामा नअटाएको देख्ने समूहहरूलाई बाकसिकरण गरेको भनी आलोचना गरेका छन् ।  सन् २०२० अक्टोबर २० तारिखका दिन गृह मन्त्रालयको उक्त निर्देशिकाले पारलैङ्गिक महिला, पारलैङ्गिक पुरुष, अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरू एवं गैर-द्वयसांखिक व्यक्तिहरूले आफ्नो वास्तविक लैङ्गिक पहिचान सहित नागरिकता पाउनबाट वञ्चित गरी 'अन्यलिङ्गी' उल्लेख गर्न बाध्य बनाउनका साथै समयौनिक तथा द्वियौनिक व्यक्तिहरूको यौन अभिमुखिकरणलाई लैङ्गिकताका रूपमा अपव्याख्या गरी मानव अधिकारको हनन भएको उल्लेख गरी दुई संस्था र ११ जना व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिए र सन् २०२० नोभेम्बर २२ तारिखका दिन आयोगले दर्ता गरेको थियो ।

प्रमुख गतिविधि
 सन् २०२० अक्टोबर २२ का दिन पारलैङ्गिक पहिचानको रोगिकरण विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य दिवसका दिन संघीय संसदमा प्रस्तावित नागरिकता ऐन संसोधन विधयक र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले लैङ्गिक पहिचानलाई 'अन्यलिङ्गी'मा सीमित गर्न खोजेको र रोगिकरण गर्न 'चिकित्सकीय सिफरिस' आवश्यक पारिएको प्रावधान विरुद्ध वक्तव्यहरू प्रकाशन गरिएको थियो ।   
 सन् २०२० नोभेम्बर ८ का दिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामा निर्वाचित सारा म्याकब्राइडलाई नेपाली आमसञ्चार माध्यमहरूले गरेको लैङ्गिक दुस्बोधन सम्बन्धी विरोध जनाइएको थियो ।   
 सन् २०२० नोभेम्बर १२ का दिन नेपाली भाषाको आधिकारित शब्दकोषमा सिमान्तकृत यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताका व्यक्ति सम्बन्धीको शब्दार्थ समावेश गर्न गराउन पत्रचार गरिएको थियो । 
 सन् २०२० नोभेम्बर २४ का दिन लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान सुरु गर्दै #EndForcedThirdGenderLabel ह्यासट्यागमा ट्विटर आँधी आयोजना भएको थियो । त्यस साँझ उक्त ह्यासट्याग ट्रेन्डिङमा पनि रहेको थियो ।

उपलब्धीहरू
 सन् २०२१ ज्यानुवरी १७ का दिन भाषा आयोग ले सिमान्तकृत यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताका व्यक्ति (लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक) सम्बन्धीका शब्दहरू नेपाली भाषाको आधिकारिक शब्दकोषमा समावेश गर्न/गराउन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई सिफारिस गरेका थिए ।

हेर्नुस्
 सिमान्तकृत यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताका व्यक्ति
 पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकार
 अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको अधिकार
 गैर-द्वयसांखिक व्यक्तिहरूको अधिकार

सन्दर्भ

लैङ्गिक पहिचान
क्वयेर
पारलैङ्गिक
अन्तरलिङ्गी