२०२०-२०२१ भारतीय किसान आन्दोलन
सन् २०२०–२०२१ को भारतीय किसान आन्दोलन  सेप्टेम्बर २०२० मा भारतको संसदले पारित गरेको तीन कृषि कानुनको विरुद्ध अहिलेसम्म निरन्तर चलिरहेको आन्दोलन हो। २१ मार्च २०२१ सम्म, हरियाणा प्रहरीका अनुसार, सिन्घु र टिक्री स्थित दिल्ली सिमामा करीव ४०,००० प्रतिवद्ध प्रदर्शनकारीहरूले प्रदशन गरेका थिए। 

किसान सङ्घ र तिनका प्रतिनिधिहरूले कानुन खारेज गर्न माग गरेका छन् र सम्झौता स्वीकार नगर्ने बताएका छन्।    किसान नेताहरूले कृषि कानूनको कार्यान्वयन सम्बन्धी भारतको सर्वोच्च अदालतको रोक आदेशको स्वागत गरेका थिए भने सर्वोच्च अदालतले नियुक्त गरेको समितिलाई अस्वीकार गरेका थिए।

२०२१ नोभेम्बर १९ मा, केन्द्रीय सरकारले ती कानून फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो,  र नोबेम्बर २९ मा संसदका दुवै सदनले कृषि सम्बन्धी कानून फिर्ता गर्ने बिधेयक पारित गर्यो । कृषि कानुन फिर्ता भएको घोषणा पछी, किसान संघले न्युनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागलाई निरन्तरता दिए।

किसानहरूको माग 
१२ डिसेम्बर २०२०, किसानहरूको माग 

 तीन नयाँ कृषि कानूनको खारेजी   
 कृषि कानूनलाई खारेज गर्न एक विशेष संसद सत्र आयोजना
 न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) र उत्पादनलाई राज्यले खरिदको कानूनी अधिकार निर्माण
 आश्वासन दिने पारम्परिक) खरीद प्रणालीको निरन्तरता ।
 स्वामीनाथन प्यानलको प्रतिवेदन रिपोर्ट लागू र उत्पादनको भारित औसत लागत को तुलनामा कम भन्दाअ कम ५०% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)) प्रदान गर्ने।
 कृषि उपयोगको लागि डिजेल को मुल्यमा ५०% कटौती
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(NCR)मा वायु गुणस्तर प्रबंधन (प्रबन्धन) माथी आयोगको निरसन र '२०२० का अध्यादेश जारी र डंठल (डण्ठल) जलाउने माथी सजाय र जरिवाना हटाउने
 पंजाबमा धान पराल जलाउँदा गिरफ्तार भएका किसानहरूको रिहाई
 बिजली अध्यादेश २०२० का उन्मूलन
 राज्यको विषयमा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप अन्त्य, व्यवहारमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्ने।
 किसान नेता विरुद्धको सबै मुद्धा फिर्ता लिने ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू