ताइवान
सन् १८९५ मा चीन र जापानबीच भएको सन्धि अनुसार नै ताइवान जापानको स्वामित्वमा गएको थियो। सन् १९२८ देखि १९४९ सम्म चीनको सर्वोच्च शासक रहेका च्याङकाइसेकले जापान विरोधी युद्धको नेतृत्व गरे। दोस्रो विश्व युद्धमा पनि जापान विरोधी मोर्चामा संलग्न रही जापान नियन्त्रित चीनको मन्चुरिया, ताइवान र ताइवान जलमार्गमा अवस्थित पेस्काडोरेस टापु समूहमाथि चिनियाँ स्वामित्व स्वीकार गराउन अमेरिका, ब्रिटेनसँग सघन र सफल कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गरे। डिसेम्बर १९४३ मा सम्पन्न कायरो सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्ट र ब्रिटिस प्रधानमन्त्री चर्चिललाई उनले त्यसमा सहमत गराए।

पश्चिम प्रशान्तमा चीन, जापान, कोरिया, दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्र र सोभियत सङ्घको पूर्वी क्षेत्रसमेतलाई रणनीतिक निगरानी र सन्तुलनमा राख्न ताइवानको अति विशिष्ठ सामरिक महत्त्वबारे अमेरिकी सेना र रणनीतिक विश्लेषकहरूले अमेरिकी सरकारलाई सुझाएको बारे सियाओ–टिङ् लिनद्वारा लिखित र हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित ‘एक्सिडेन्टल स्टेट’ मा उल्लेख भएको छ। तर जनरल सिम्मो च्याङ्ले उच्च कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गरेर ताइवानमाथि चीनको स्वामित्वलाई सदर गराए। १९४९ मा कुओमिन्ताङका सेना र माओका विद्रोही कम्युनिस्ट सेनाबीचको गृहयुद्धमा पराजित भएपछि जनरल सिम्मो दोस्रो विश्व युद्धको अवधिमा अमेरिकाबाट प्राप्त लडाकु विमान, पानीजहाज र अत्याधुनिक हातहतियारसहित ताइवान पलायन भएर त्यहींको शासक बने। आफूलाई समग्र चीनको शासक मान्दै १९७१ मा चीन–अमेरिकाबीचको सम्बन्ध सुधार भएर चीन राष्ट्रसंघको सदस्य नहुन्जेल ताइवानले नै समग्र चीनको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको हैसियत समेत भोग गर्दै आयो।

त्यतिखेर बिचको समुद्री जलक्षेत्र छिचोलेर ताइवानमाथि कम्युनिस्ट नियन्त्रण स्थापना गर्नका लागि माओसँग कुनै हवाई वा जल सैन्यक्षमता नभएकाले ताइवान च्याङकाइसेकका लागि सुरक्षित बन्न पुगेकोबारे सियाओ–टिङ् लिन र केभिन पेराइनो लिखित ‘अ फोर्स सो स्विफ्ट’ पुस्तकमा उल्लेखित छ। डिसेम्बर १९४९ मा माओ १० दिनको रेलयात्राबाट सहयोग माग्न सोभियत सङ्घ पुगेका थिए। सो समयमा स्टालिनले ताइवान सवालमा अमेरिकालाई हस्तक्षेप गर्ने कुनै निहुँ नदिन सचेत गराउँदै प्रचारबाजीमा दक्ष हजारौं कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू तयार पारेर उनीहरूमार्फत ताइवानमा जनविद्रोह गराउने रणनीति अवलम्बन गर्न सल्लाह दिएका थिए।

संयोग र नियतिनिर्मित ताइवान र चीन 
त्यसैले १९ सौं पार्टी महाधिवेशनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानको स्वतन्त्रतासम्बन्धी हर प्रयासलाई असफल बनाउने घोषणा गरेका छन्। चीन बलपूर्वक ताइवानलाई एकीकरण गराउने राजनीतिक सामथ्र्य राख्छ। त्यत्रो ठूलो भूगोल, जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्र, सैन्यसामथ्र्यको चीनसँग ताइवानको जोडबल नपुग्ने स्वतः सिद्ध छ। तर एउटा अर्को विचारणीय कुरो के पनि हो भने चीन संसारको तेस्रो ठूलो सैनिक शक्ति हो र ताइवान तेह्रौँ। उन्नत प्रविधि र उच्च प्रशिक्षित र श्रेष्ठ सैन्य मनोबलयुक्त सेनाको दृष्टिले ताइवान झन्डै दुर्जेय शक्ति हो।

गएको डिसेम्बरमा अमेरिकाले जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रबाट आफूलाई विस्थापन गर्ने चिनियाँ लक्षबारे उल्लेख छ। त्यस्तो विस्थापन भनेको विश्व शक्तिको हैसियतबाट क्षेत्रीय शक्तिमा अमेरिकाको रुपान्तरण हो। तर त्यो आकार, सैन्य सामथ्र्य र विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा आर्जित अतुलनीय श्रेष्ठताको स्वामी राष्ट्र संसारकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक महत्त्व बोक्ने भूभागबाट विस्थापित हुन सम्भव छैन। क्षेत्रका जापान, दक्षिण कोरिया, भारत र भियतनाम जस्ता प्रवल सैन्यशक्तिहरूको समेत बल पाएको अमेरिकासँग वर्तमान चीनको सैन्यसामथ्र्यको तुलना हुँदैन।

ताइवान रिलेसन्स एक्ट र राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनद्वारा १९८२ को १४ जुलाई १४ र २६ मा अनुबन्धित छ सूत्रीय प्रतिबद्धता अन्तर्गत अमेरिकी सरकार ताइवानको सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध छ र बलपूर्वक उसको वर्तमान हैसियतमा हुने कुनै पनि परिवर्तनकाप्रति अमेरिकी दायित्व निर्माण हुने व्यवस्था छ। अमेरिकी प्रशासनले नियमित रूपमा ताइवानको सुरक्षा स्थितिबारे कांग्रेसलाई जानकारी समेत गराउनुपर्ने अवस्थाले ताइवानमाथि चीनको प्रभुसत्तालाई अमेरिकाले स्वीकार नगरेको र त्यसलाई अनिर्णित अवस्थामा रहन दिएको बुझिन्छ। कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले त्यसलाई उपेक्षा गर्न सम्भव देखिँदैन।अर्कोतिर आफ्नो बलियो प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रको छेउमा अवस्थित ताइवान अमेरिकाको ठूलो रणनीतिक पुँजी भएकोले ताइवानको सुरक्षा भनेको अमेरिकी सुरक्षाको विस्तार र प्रत्याभूति हो भन्ने मत अमेरिकामा प्रवल छ।

सफल प्रजातन्त्र र सफल साम्यवादबीचको द्वन्द्व 
अमेरिकाको कोर्नेल विश्व विद्यालयबाट मास्टर्स र लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट पीएचडी गरेकी ताइवानी राष्ट्रपति साई इङ्–वेन अत्यन्त उदार अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणकी राजनेतामा गनिन्छिन् र अमेरिका र बेलायत दुवै मुलुकमा उनका शुभेच्छुक समूह र सम्पर्कको दायरा ठूलो भएको बताइन्छ।

ब्रिटेनकी पूर्व प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र जर्मनीकी चान्सलर अंगेला म्यार्केलसँग तुलना गरिने राष्ट्रपति साई दृढ निश्चयी तर सहमति निर्माण गर्नमा असाधारण कौशल र क्षमता भएकी मानिन्छिन्। ताइवानको पृथक परिचयको रक्षा र आर्थिक गतिशीलतालाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएर आएकी साईको सफलता भनेको चीनलाई ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने स्थितिमा पुग्नबाट रोकेर साविकअनुसार नै स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा ताइवानको भविष्यलाई सुरक्षित राखिरहनु हो। त्यो नै उनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चीनका विशिष्ठ विज्ञ र चीनको स्वतन्त्र थिंकट्यांक भनिने चरहर इन्स्टिच्युट सम्बद्ध देङ् युवेनअनुसार आगामी २०२० सम्ममा चीनले ताइवानलाई आफूमा गाभ्ने निर्णायक प्रयास गर्ने छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले कम्युनिस्ट पार्टीको १९ सौं महाधिवेशनमा चीनको पुनरोदयको घोषित उद्देश्य प्राप्त गर्न उनले घोषणा गरेका १४ रणनीतिक लक्ष्यमध्ये ताइवानको एकीकरण एउटा हो। ताइवान मुख्य भूमि चीनबाट अलग रहुन्जेल त्यो पुनरोदयको लक्ष्य सम्भव छैन भन्ने चिनियाँ दृष्टिकोणबारे युवेनले साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा यही फेब्रुअरि २१ मा उल्लेख गरेका छन्।

प्रबल राष्ट्रिय चेतनाबाट अनुबन्धित सी जिनपिङ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व र राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएदेखि नै ताइवान विरुद्ध आक्रामक रहँदै आएका छन्। सीको चिनियाँ सपनाको एउटा प्रमुख कडी ताइवान हो। त्यसैले अनिश्चितकालसम्म ताइवानलाई पृथक रहन दिन नसकिने निष्कर्षमा पुगेका उनले चिनियाँ सेनालाई जुनसुकै बेला युद्धको लागि तयार भएर रहन निर्देशन दिएकोबारे पनि युवेनले उल्लेख गरेका छन्।

कम्युनिस्ट शासनको विरोध र चीनबाट साम्यवादलाई पराजित गरेर ताइवानको शासक दल कुओमिन्ताङको नेतृत्वमा समग्र चीनको एकीकरणको लक्ष्य नै पृथक ताइवान राज्यको वैधताको स्रोत थियो। त्यसैले चीनको राजनीतिक प्रणाली प्रति ताइवानमा कुनै स्नेह र सम्मान नभए पनि आफ्नो मूल भूमिप्रतिको गहिरो लगावले अघिल्लो पुस्तासम्मका ताइवानी जनता र राजनीतिक नेतृत्वपंक्तिलाई बाँधिरहेको थियो। तर समय बित्दै जाँदा ताइवानमै जन्मी हुर्की गरेका ताइवानी जनतामाझ उक्त लगाव कमजोर हुँदै गएको अवस्थाले चीनलाई चिन्तित बनाएको देखिन्छ। सन् २००० देखि २००८ सम्म र २०१६ देखि पुनः पृथक ताइवान राज्यको पक्षपोषण गर्दै आएको राजनीतिक दलको उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा चुनिनु त्यसको प्रष्ट सन्देश हो भनेर बुझ्न सकिन्छ।

अघिल्लो पुस्ताको ताइवानी जनता र राजनीतिक नेतृत्वको चीनसँगको मतभेद राजनीतिक प्रणाली सम्बद्ध थियो तर नयाँ पुस्तामा आइपुग्दा अलग मुलुकको पहिचानमा परिभाषित हुन पुगेको छ। आम जनताको राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा आएको यो परिवर्तनको परिप्रेक्षमा पुनः कुओमिन्ताङ नै नेतृत्वमा आए पनि उप्रान्त ताइवान र चीनको एकीकरणको पक्षमा त्यहाँका जनताको पूर्वेवत समर्थन नहुने भएकोले अब शान्तिपूर्ण माध्यमबाट ताइवानको एकीकरण सम्भव नभएको र बल प्रयोग मात्र एउटा विकल्प रहेको निष्कर्षमा चीन पुगेको देखिन्छ।

एसियाको सातौँ ठूलो र विश्वका २० ठूला अर्थतन्त्रहरूमा गणना हुने विकसित राष्ट्रको कोटीमा रहेको तथा अत्याधुनिक हातहतियारले सुसज्जित र हरेक किसिमको युद्धको लागि प्रशिक्षित सेनाको स्वामी राष्ट्र ताइवानको चीनसँगको एकीकरणले चीनको राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक क्षमतामा असाधारण वृद्धि गराउने र त्यसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको निर्णायक प्रभुत्व स्थापना गर्ने छ। त्यसैले चीन ताइवानसँगको एकीकरणमा हतारिएको बुझ्न सकिन्छ।

सो सम्बन्धमा चीनको प्रमुख चुनौती भनेको ताइवानको अमेरिकासँगको सैनिक सम्बन्धमा अझ निकटता हो। प्रष्ट के पनि छ भने चीनसँग रणनीतिक मतभेद र प्रतिद्वन्द्विता बढ्दै गएको अवस्थामा चीनको छेवैमा बसेर उसलाई सामरिक चुनौती दिने अवसरलाई अमेरिकाले गुम्न दिने छैन।

नोटहरू

सन्दर्भ सामग्री

देशहरू