रुक्शना कपाली
रुक्शना कपाली, (उपनाम: मिँच्याः मय्‌जु, पूर्वनामहरू : मिँजला, मतिना) एक पारलैङ्गिक महिला अधिकारकर्मी तथा लेखक हुन् ।       उनी सन् २०१८मा बीरगंज टेड वक्ता पनि थिइन् ।  सन् २०१८मा उनले महिलाहरूको एकल यात्रा चुनती पनि जितेकी थिइन् । यस चुनौतीमा भाग लिने महिलाहरू मध्ये उनी पहिलो पारलैङ्गिक महिला हुन् ।

प्रकाशन

नेपाली
 स्थानीय तहमा नेपालभाषा सम्बन्धी सूचनाको हकद्वारा प्राप्त सूचनाको संगालो, सन् २०२१  
 लैङ्गिक पहिचान सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक, २०७८ : नागरिक समाजको प्रस्ताव , सन् २०२१ (सह-लिखित)  
 लैङ्गिक पहिचानको अधिकार सम्बन्धी सन् २०२० का मागपत्रहरू, सन् २०२१ (सम्पादकीय) आइएसबिएन ९७८-९९३७-०-८९१२-३ 
 यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान तथा यौन विशेषता (यौभिकयौता) :  आधारभूत अवधारणा,सन् २०२१ (सम्पादकीय)  
 यौनिकता र लैङ्गिकताको शब्दकोष, सन् २०१९  
 क्वयेर तथा महिलावादी शब्दकोष, सन् २०१९

अङ्ग्रेजी
 नेपाल भासा रोमन ट्रान्सलिटरेशन (नेपाल भाषा रोमन लिप्यान्तरण), सन् २०२१  
 एन एनालाइसिस अफ जेण्डर आइडेन्टिटि लज् इन नेपाल (नेपालमा लैङ्गिक पहिचान कानूनहरूको विश्लेषण), सन् २०२१

नेपाल भाषा
 यचा क्वसाः, जाः म्हसीका व यचिं तजिसु नापं स्वापू दूगु खँग्वःत (यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान तथा यौन विशेषता सँग सम्बन्ध रहेका शब्दहरू), सन् २०२१  
 पीदँया भ्वल्वय् व खँग्वःत (४० सालको महामारी र शब्दहरू), सन् २०२१  
 नेपालभासय् जाः व यसु सम्बन्धि खँग्वः मुना (नेपाल भाषामा लैङ्गिकता र यौनिकता सम्बन्धी शब्दवाली संग्रह), सन् २०१८ (नेसं ११३८ ज्यापुन्हि)

बहुभाषिक
 लैङ्गिक पहिचानको अधिकार : कानुनी व्यवस्था र प्रभाव, सन् २०२१ - नेपाली तथा अङ्ग्रेजी, नेशनल डेमोक्राटिक इन्स्टिच्यूट (एनडिआइ) को नीति समीक्षा जर्नलको तेस्रो संस्करणमा प्रकाशित 
 गृह मन्त्रालयको अन्यलिङ्गी निर्देशिका: मानव अधिकारको हनन, सन् २०२१ - नेपाली तथा अङ्ग्रेजी,  
 लैङ्गिकता र यौनिकता सम्बन्धी त्रैभाषिक शब्द सङ्ग्रह, सन् २०१९ - नेपाल भाषा, नेपाली तथा अङ्ग्रेजी,

सम्मान
 राष्ट्रिय स्वयंसेवक पुरस्कार, २०२० - नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक (युएन भि नेपाल) लगायत 
 संयुक्त राष्ट्र संघ बालिका शिक्षा पहल, २०२०      
 युथ चेन्ज मेकर अर्वड, २०१८  - संयुक्त राष्ट्र युवा तथा विद्यार्थी संगठन नेपाल

उपलब्धी
 रानी पोखरी मौलिक शैलीमा पुनःनिर्माण अभियान

पहिलो
 लैङ्गिक विवरणमा 'महिला' उल्लेख गर्न निवेदन दिएकी पहिलो पारलैङ्गिक महिला

विश्वविद्यालय प्रकरण
सन् २०१८ मा उनलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पारलैङ्गिक महिला भएका कारणले रजिष्ट्रेशन दिनबाट इन्कार गरेका थिए । सामाजिक संजालमा #TransExclusionistTU ह्यासट्याग आन्दोलन पनि भएको थियो । हाल सम्म पनि उनले रजिष्ट्रेशन पाउन सकेकी छैनन् ।      

त्यसै गरी सन् २०२२ मा उनलाई फेरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले रजिष्ट्रेशनका साथै परीक्षा प्रवेश पत्रबाट पनि इन्कार गरेका थिए । ५ वर्षे बिएएलएलबि प्रथम वर्ष अध्ययनरत उनलाई परीक्षाको मुखैमा प्रवेश पत्रबाट इन्कार गरिएको थियो । विश्वविद्यालयले परीक्षाबाट वञ्चित गराउने भएपछी सामाजिक संजालमा #JusticeForTransPeople ह्यासट्याग आन्दोलन ट्रेन्डिङ भएको थियो । व्यापक दबाब पश्चात् रजिष्ट्रेशन नम्बर बिनाको परीक्षा प्रवेश पत्र दिइएको थियो ।  क्वयेर युथ ग्रुपको वक्तव्यका अनुसार रुक्शनाको एसएलसी प्रमाणपत्र लैङ्गिक पहिचान अनुसार संशोधन हुन नसक्दा र एसएलसी प्रमाणपत्र संशोधन गर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएका कारण यो समस्या निम्तेको उल्लेख छ ।

रिट निवेदन
सन् २०२० देखि उनले नेपालको सर्वोच्च अदालतमा ७ वटा रिट निवेदन दिएकी छिन् । रिट निवेदनका विषयवस्तु सिमान्तकृत यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताका व्यक्तिहरू सम्बन्धी छन् ।

 रुक्शना कपाली र इशान रेग्मी समेत वि. नेपाल सरकार समेत (रिट नं :- ०७७-WO-०६९५) : यस रिट निवेदनमा ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत संघीय मन्त्रालय, नेपाल सरकार तथा संघीय संसदलाई विपक्षी बनाइएको छ ।  प्रमाणपत्र तथा परिचयत्रहरू सम्बन्धी जारी भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधीले लैङ्गिक पहिचान कायम गर्न नाम तथा लैङ्गिक विवरण संशोधन गर्न मिल्ने प्रावधान नरहेको हुनाले ती कानून संशोधन गरी त्यस्ता कानूनी प्रावधान समावेश गर्न परमादेश लगायतका मागहरू गरिएका छन् । वि.सं. २०७७ माघ २५ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको थियो ।

 रुक्शना कपाली वि. नेपाल सरकार समेत (रिट नं :- ०७७-WO-०९७३) : यस रिट निवेदनमा उनले आफ्नो जन्म दर्ता, नागरिकता प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमानपत्र लगायत सबै कागजातहरूमा नाम "रुक्शना" र लैङ्गिक विवरण "महिला" कायम हुनुपर्ने दाबि गरेकी छिन् । उनलाई कानूनको अभाव भनि कुनै कागजातमा पुरुष, कुनै कागजातमा अन्य, कुनै कागजातमा तेस्रोलिङ्गी र कुनै कागजातमा महिला उल्लेख गरिएको कारणले व्यक्तिगत कागजातमा एकरूपता नभएको र मौलिक हकको उपभोगमा वञ्चितिकरण भएको दाबि सहित पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले लैङ्गिक पहिचान अनुसार परिचयपत्र तथा प्रमाणपत्रहरू संशोधन गर्न कानून बाधक भएमा त्यस्ता कानून संशोधन गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने दाबि गरेकी छिन् । प्रारम्भिक सुनुवाई अगावै वि.सं. २०७७ चैत २० गते रिट निवेदनमा आफूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रजिष्ट्रेशन पाउनुपर्ने परमादेश माग गर्न चाहेको तर त्रुटीवश् अन्तरिम आदेश उल्लेख भएको भनि संशोधन निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।  तर वि.सं. २०७७ चैत २३ गतेको एकल इजलाशद्वारा संशोधन निवेदन अस्वीकार गरिएको थियो । वि.सं. २०७७ चैत ३१ गते कारण देखाउ आदेश तथा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि विपक्षी बोलाउन आदेश गारी भएको थियो । वि.सं. २०७८ भाद्र २१ गते को संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरी रिट निवेदनलाई पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्न र अग्राधिकार प्रदान गरेको भनि आदेश गरिएको थियो ।

 रुक्शना कपाली र इशान रेग्मी समेत वि. केन्द्रिय तथ्यांक विभाग समेत (रिट नं :- ०७७-WO-१२४३) : यस रिट निवेदनमा जनगणनामा यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताको तथ्याङ्क संकलन सही ढङ्गले नभएको, "अन्यलिङ्गी"को त्रुटीपूर्ण परिभाषा भएको, यौन अभिमुखिकरण र यौन विशेषतालाई पनि लैङ्गिक पहिचान भनि परिभाषित गरेको तथा महिला र पुरुष भनि पहिचान गर्ने समूहलाई पनि अन्यलिङ्गी अन्तर्गत परिभाषित गरिएको हुनाले सही परिभाषा अवलम्बन गर्नुपर्ने र यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताको सही पद्धति तथा विधिले तथ्याङ्क संकलन हुनुपर्ने दाबि गरेकी छिन् । वि.सं. २०७८ असार २५ गते सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए । तथापि मुद्दाको टुङ्गो लाग्न अगावै जनगणना सम्पन्न भएको थियो ।

 रुक्शना कपाली वि. निर्वाचन आयोग समेत रिट नं :- ०७७-WO-१२४४ : यस रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगद्वारा मतदाता परिचयपत्रमा निवेदकको नागरिकतामै उल्लेख नभएको "तेस्रोलैङ्गिक" शब्द उल्लेख गरिएको र मतदाताहरूको वैयक्तिक विवरणलाई आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको हुनाले गोपनीयता हनन भएको र उक्त विवरणहरू हटाउनुपर्ने तथा आफ्नो मतदाता परिचयपत्रमा "महिला" उल्लेख हुनुपर्ने दाबि गरेकी छिन् । वि.सं. २०७८ असार २५ गते सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेका छन् । वि.सं. २०७८ साउन ५ गते गृह मन्त्रालयले उक्त कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने कुनै आधार नरहेकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनि लिखित जवाफ पेश गरेका थिए । वि.सं. २०७८ साउन १० गते निर्वाचन आयोग र वि.सं. २०७८ साउन १२ गते जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ललितपुरबाट लिखित जवाफ पठाएका थिए जसमा निर्वाचन आयोगको सफ्टवेयरमा समस्या भएकाले निवेदकको मतदाता परिचयपत्रमा "तेस्रोलिङ्गी" उल्लेख हुन गएको, सफ्टवेयर संशोधनका क्रममा रहेकाले निवेदकले अन्यथा भन्न नमिल्ने र मतदाता परिचयपत्र सार्वजनिक गर्ने कानूनी आधार रहेको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनि उल्लेख गरेका थिए ।

 रुक्शना कपाली समेत वि. शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समेत (रिट नं :- ०७८-WO-०३७५) : यस रिट निवेदनमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले कानून संकायमा समयौनिकतालाई 'अप्राकृतिक मैथुन' भनि अध्ययन अध्यापन गराएको हुनाले समयौनिक व्यक्तिहरू प्रति विभेद भएको, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हनन भएको र विज्ञानले प्राकृतिक ठहर गरिसकेको विषयलाई अप्राकृतिक भनि उल्लेख गरिएकोलाई बदर गर्नुपर्ने र कानूनको अध्यापनमा यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषतालाई सम्मानपूर्वक उल्लेख गर्नुपर्ने दाबि गरेकी छिन् । वि.सं. २०७८ असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए ।

 क्वयेर युथ ग्रुपद्वारा अख्तियार प्राप्त रुक्शना कपाली वि. गृह मन्त्रालय समेत (रिट नं :- ०७८-WO-०६१३) : यस रिट निवेदनमा नेपाली नागरिकतामा लैङ्गिक पहिचान कायम हुने गरी संशोधन गर्न नेपालको मन्त्रीपरिषदद्वारा लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया गर्नुपर्ने स्वेच्छाचारी निर्णय भएको कारण उक्त निर्णयलाई बदर गरी आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापित हुनुपर्ने दाबि गरेकी छिन् । वि.सं. २०७८ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए ।

 क्वयेर युथ ग्रुपद्वारा अख्तियार प्राप्त रुक्शना कपाली वि. गृह मन्त्रालय समेत (रिट नं :- ०७८-WO-०६१४) : यस रिट निवेदनमा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को अनुसूची १,२, ७ र ८ बमोजिम "लिङ्ग" उल्लेख गरी नागरिकता दिने गरेकोले लैङ्गिक पहिचानको हक हनन भएको र "लिङ्ग"को महलका सट्टा "लैङ्गिकता"को महल हुनुपर्ने दाबि गरेकी छिन् । वि.सं. २०७८ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए ।

हेर्नुहोस्
 पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको सूची

सन्दर्भ

पारलैङ्गिक अधिकारकर्मीहरू
अभियानकर्ता
आदिवासी जनजाती
नेवाः