बजेट


परिचय 
सामान्यतया बजेटलाई आय र व्ययको विवरण भनिएतापनी बजेट गत आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिहरूको अभिलेख, चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिहरूको चित्रण र आगामी वर्षका गतिविधिहरूको प्रक्षेपित अनुमानको दस्तावेज हो । तर एसियाली विकास बैङ्कले बजेटलाई आर्थिक गतिविधिहरूको ऐना भनेर परिभाषित गरेको छ । बजेटलाई जिम्मेवारी किटान गरी अख्तियारि दिने माध्यम पनि भनिन्छ । बजेट आवधिक योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने माध्यम पनि हो । 
शाब्दिक रूपमा हेर्ने हो भने Budget शब्द ल्याटिन भाषाको Bauge र फ्रेन्च भाषाको Bougetteबाट आएको हो जसको अर्थ छालाको सानो थैली भन्ने हुन्छ ।
विश्वमा बजेट प्रणालीको सुरूवात सन् १७३३ मा बेलायतबाट भएको हो । जतिबेला बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री रवर्ट वालपोलले कालो छालाको झोलामा राखी बजेट पेश गरेका थिए ।

नेपालमा सरकारी बजेटको विकासक्रम 

नेपालमा बजेटको इतिहास : पाँच करोडदेखि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड सम्म

नेपालमा वि.सं. २००८ साल मंसिर २१ गते देखि औपचारिकरूपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । अहिलेको बजेटले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वको लक्ष्य राखेको छ ।

नेपालको पहिलो बजेट नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारले ल्याएको थियो । त्यसअघिका सरकारका बजेट पारिवारिक हुन्थे । जनता लक्षित कार्यक्रम हुँदैनथे । जनतालाई जवाफ पनि दिनुपर्दैनथ्यो ।

००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो । १ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको शोषणमा रहेका जनताले यो बजेटले पहिलोपटक आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारको महशुस गरायो ।

नेपालमा बजेट प्रणालीमा वि स २०५९।६० सालबाट मध्येकालिन खर्च संरचनाको व्यवस्थापन मार्फत आवधिक योजना तर बजेटको तादम्यता कायम गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा बजेट विनियोजन प्रणालीको सुरुवात भएको पाईन्छ 

यसरी बढ्दैछ बजेटको आकार

यस अवधिमा विभिन्न किसिमका बजेट आए भने बजेटको आकारमा पनि व्यापक परिवर्तन भयो । आर्थिक वर्ष २०२७/०२८ देखि नेपालको बजेट १ अर्ब नाघेको हो । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको बजेटको आकार ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको थियो । जसमा १६ अर्ब ८९ करोड विकासका लागि छुट्याइएको थियो ।

त्यसैगरी ०६१/०६२ सालमा पहिलोपटक नेपालको बजेटको आकार १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको हो । त्यसयता बजेटको सामान्यरूपमा बढे पनि ०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि त्यसको पुनर्निर्माणका लागि बजेट थप्नु परेकाले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आब ०७२/०७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो । त्यसअघि आब ०७१/०७३ मा ६ खर्ब १७ अर्बको बजेट महतले नै ल्याएका थिए ।

उदारीकरणसँगै आकार बढ्यो

आर्थिक उदारीकरणसँगै अर्थतन्त्र र बजेटको आकारमा व्यापक वृद्वि भएको पूर्वअर्थसचिब रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेस सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो, जसले लाइसेन्स राजको अन्त्य भयो, निजी क्षेत्र फस्टायो, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्यो, जसले राजस्व पनि बढायो,’ खनाल भन्छन् ।

कुन बजेट प्रभावकारी ?

७० बजेटमध्ये परिवर्तन र प्रभावका आधारमा आधा दर्जनजति परिवर्तनगामी भएको जानकारहरु बताउँछन् । बजेटले अंगालेका नीति, कार्यक्रम तथा घोषणा र प्रभावका आधारमा २००८, २०१५ ०४८ र ०५१ का बजेट विर्सनै नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाली बजेटको संस्थागत सुरुवात भएको पहिलो बजेटले कृषि र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको थियो । धेरै कार्यक्रमहरू नभए पनि यो बजेट नेपालको आर्थिक विकास तथा क्रान्तिको प्रवेशद्धार हो ।

त्यसपछि ०१५ सालमा वीपी कोइरालाको नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेटलाई पनि धेरैले स्मरण गर्छन् । सो बजेट पनि कृषि, खानेपानी, ग्रामिण विकास र व्यापारको विकासमा केन्द्रित थियो ।

राजा महेन्ऽले २०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित सरकार विगठन गरी ३० वर्षसम्म शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिए । यस अवधिमा सरकारले जनताका अपेक्षाभन्दा पनि पञ्चायतका कार्यक्रम लागू गर्ने माध्यममात्रै बनायो -बजेटलाई ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले जनतालाई पूर्णआर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै ०४८ सालको बजेट ल्याए । यो बजेट नेपालको पहिलो र सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री बजेट हो । यसै बजेटमार्फत बजेटले जनताले उत्पादन गर्ने र राज्यको भूमिका नियमनकारी तथा समन्वयकर्ताको रूपमा सीमित गरे ।

जसको प्रभावस्वरुप त्यसयता जनताले उत्पादनमूलक उद्योग, सेवामूलक उद्योगमा व्यापक लगानी गरे । आर्थिक क्रियाकलाप बढे । रोजगारी बढ्यो । मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति भयो । अर्थतन्त्र र बजेट दुबैको आकार झाँगिने मौका पायो । जुन बजेटमा लिइएका नीतिबाट त्यसपछिका कुनैपनि सरकार पछि हट्न सकेका छैनन् ।
पहिलो कम्युनिष्ट सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०५१ साल ल्याएको बजेट सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित नेपालको पहिलो बजेट हो । उनले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षाको रकम पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्ने अर्थमन्त्रीले डा. रामशरण महतले पनि बढाएर दोब्बर पुर्‍याएका थिए ।

अर्थमन्त्री महतले ०७२/०७३ को बजेट भाषणमार्फत वृद्धभत्तालाई १०० प्रतिशतले बढाएर हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका हुन् । ०७२/०७३ मा डा.महतले ल्याएको बजेटलाई वामपन्थी-प्रजातान्त्रिकको मिक्स बजेटका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ मा एमाओवादीका अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ल्याएको बजेटलाई बढी समावेशी बजेटका रूपमा चिनिन्छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले ०५१ सालको बजेटलाई पछ्याउँदै आज सामाजिक सुरक्षामा अत्यधिक खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउँदैछन् ।
मन्त्री पौडेलले योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा डेढ खर्बले बजेटको आकार बढाउँदैछन् ।

पहिलो बजेटको प्राथमिकता कृषि र व्यापार थियो भने ७०औं बजेटको प्राथमिकतामा सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधारलाई सरकारले जनाएको छ ।

साकार पोख्रेल 
केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, धरान 
२०७५/०४/१२

अर्थ वाणिज्य