राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष
नेपालको प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधता संरक्षण एवं व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारका प्रयासहरूलाई सहयोग गर्ने उद्धेश्यले वि. सं. २०३९ सालमा तत्कालिन श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष स्वायत, नाफारहित संस्थाको रूपमा ऐनद्धारा यसको स्थापना गरिएको थियो । वि. स. २०६३ साल असोजमा कोषको ऐन संशोधन सहित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नामाकरण भई कोषको संरक्षकमा  प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था र संरक्षकले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ । हाल माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री कोषको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ। कोषको सञ्चालन समितिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू तथा ख्याती प्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू रहने प्रावधान छ । कोषलाई सहयोग गर्न क्यानडा, फ्रान्स, नेदरल्याण्डस्, जापान र बेलायतमा अन्तराष्ट्रिय च्याप्टरहरू स्थापना भएका छन् । प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै दिगो विकासको सुनिश्चितताका लागि जनसहभागितामा आधारित भएर संरक्षण र विकासका कार्यक्रमहरूलाई संगसंगै लिएर जानु पर्दछ भन्ने कोषको सिद्धान्त रहदै आएको छ ।

आयोजना 
यसै सिद्धान्तमा आधारित रहेर कोषले तराईका जिल्लाहरूमा ( चितवनमा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, बर्दियामा बर्दिया संरक्षण कार्यक्रम, कञ्चनपुरमा शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रम) र पहाडका विभिन्न जिल्लाहरूमा (अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना) र ललितपुरको सदर चिडियाखाना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापनासंगै बाघको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सन् १९७३ मा टाइगर इकोलोजी प्रोजेक्टको रूपमा स्थापना भएको यस केन्द्र सन् १९८३ मा बाघ लगायत तराईमा पाइने पारिस्थीतिकिय प्रणाली एवं साना मांसहारी जनावरहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्न तराई इकोलोजी प्रोजेक्टको नाममा कार्य सञ्चालन गरेको थियो । 

त्यस पश्चात उक्त केन्द्रले सन् १९८६ देखी १९८९ सम्म एक सिंगै गैडाको बानी व्यहोरा तथा यसको बासस्थानको अध्ययन अनुसन्धान एवं स्थानान्तरण र अनुगमनमा बढी केन्द्रित थियो । तत् पश्चात जनजहभागितामा आधारित संरक्षण तथा विकासका कार्यक्रम गर्नुका साथै विभिन्न खाले तालिम प्रदान गर्न उक्त केन्दलाई तत्कालिन श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गरी यसलाई नेपाल संरक्षण, अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र भनि नामाकरण गरियो । वन, वन्यजन्तुहरूको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्ने, स्थानीय जनसमुदायहरूलाई प्राकृतिक श्रोत संरक्षण र व्यवस्थापनमा सबल बनाउने तथा उनीहरूको जीवनस्तर माथि उकास्न सहयोग गर्ने एवं क्षेत्रीय स्तरको अध्ययन, अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २००३ मा यसको नाम परिवर्तन गरी हालको जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र नामाकरण गरिएको हो ।

कार्यहरू 
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, यसको मध्यवर्ती क्षेत्र तथा बरण्डाभार जैविक मार्ग लगायत यसका आसपास रहेका वन क्षेत्रका स्थानीय उपभोक्ताहरूका साथै सरोकारवालाहरूसंग समन्वय गरी यस केन्द्रले स्थापनाकालदेखी नै संरक्षण तथा विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दे आइरहेको छ । आवश्यकता अनुसार समस्यामुलक वन्यजन्तुहरूलाई नियन्त्रण गर्न तथा असाहय, टुहुरा तथा घाइते वन्यजन्तुहरूको औषधी उपचार, हेरचाह एवं व्यवस्थापन गर्न समेत यसले नेपाल सरकार र स्थानीय निकायहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पु¥याउदै आएको छ ।

यसैगरी पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ वि. स. २०६७ सालदेखि यस केन्द्र अन्तरगत रहने गरी पर्सा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ भने कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा समेत मानव–वन्यजन्तु द्धन्द व्यवस्थापनको कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ ।

दातृ निकाय 
युएनडीपी, इसिमोड, विश्व बैङ्क, विश्व वातावरण कोष, जिओलोजिकल सोसाइटी अफ लण्डन आदि कोषका मुख्य दातृ निकाय हुन् । मुख्य गरी एकसिंगे गैंडा, बाघ, गिद्ध, हात्तीको संरक्षण तथा सुरक्षा र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) मनास्लु क्षेत्रमा स्थानीयवासीको जीविकोपार्जनमा संरक्षणमार्फत सहयोग गर्ने नाममा दातृ निकायले रकम उपलब्ध गराउंछन् ।

सन्दर्भहरू