चोलेन्द्रशमशेर ज.ब.रा.
चोलेन्द्रशमशेर राणा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्। विक्रम सम्वत २०७५ मङ्सिर २७ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वसम्मत रूपमा जबराको नाम सिफारिस गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशमा संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदन भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले सपथ गराउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। प्रधानन्यायाधीशको लागि न्यायपरिषदले सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायधीश दीपकराज जोशीको नाम पनि पहिलो नम्बरमा पठाएको थियो। तर जोशीको नाम सिफारिस हुन सकेन।

वृत्ति
उनले कानूनमा स्नातक (डीएल) सम्म अध्ययन गरेका छन्। उनले सन् २०१३ मा कोरियामा न्यायालयको विकाससम्बन्धी तालिमसमेत लिएका छन्।

वकालत गर्दागर्दै चोलेन्द्र विक्रम सम्वत २०५३ बैशाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।

चोलेन्द्र २०७१ जेठमा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनेका थिए । त्यसबेला संसदीय सुनुवाई समितिमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले राणाको विपक्षमा मत दिएका थिए।

गोपाल पराजुलीको बृहत् पूर्ण इजलास बहिष्कार
कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरुद्धको अदालत अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेका बेला चोलेन्द्रले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली समेत रहेको इजलास २०७४ फागुन २८ मा बहिष्कार गरेका थिए । पराजुलीको योग्यता सार्वजनिक रुपमै विवादित भएको र योग्यता पुग्ने आवश्यक सक्कल प्रमाण देखाउन नसकेको उनको दावी थियो । त्यही घटनापछि पराजुली अदालतमा रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका थिए र त्यस मुद्दामा थप सुनुवाइ पनि अघि बढाउन सकेनन् । राणाको दावीलाई समर्थन पुग्ने गरी तत्कालीन न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले २०७४ चैत ३० मा पत्र पठाएपछि पराजुली पदमुक्त भएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यकाल 
प्रधानन्यायाधीशको रूपमा ज.ब.राले आक्रामक सुरुवात गरेका छन् । न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि आक्रामक अभियान थालेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले न्याय सम्पादानमा कैफियत देखिएका विभन्न न्यायाधीशहरूलाई निलम्बन गरे । उनले अजयराज सुमार्गीको सम्पत्ति पुन: रोक्का गर्ने आदेश दिएका थिए ।

एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर उठाउने बारे आजिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएका थिए ।

पार्टी भित्रको गुटगत राजनीतिमा कमजोर बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। अध्यादेश जारी भएपछि त्यही दिनको साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले समेत नियुक्तिसम्बन्धी प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ नदिने संकेत गरे । उनले ऐनको प्रावधान अनुसार नै संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षले बोलाएको स्थान र समयमा बैठकमा उपस्थित भए पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये एउटा सिंगो ‘अंग’ व्यवस्थापिकाका प्रमुख नभएको बैठकले गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन, २०७७ 
२०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। सो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै चोलेन्द्रशमशेर राणा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले फागुन ११ मा संसद विघटनलाई बदर गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटन, २०७८ 
२०७८ जेठ ८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। सो कदम पनि चोलेन्द्रशमशेर राणा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले नै असार २८ मा उल्टाएर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुका साथै तत्कालीन विपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए।

महत्वपूर्ण फैसलाहरू

आलोचना 
 पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने जिल्ला र उच्च अदालतको फैससा उल्ट्याई आठ वर्ष ६ महिना कैद कायम

महाभियोग
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९५ सांसदले हस्ताक्षर गरी २०७८ फागुन १ गते संघीय संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। नेपालको संविधानअनुसार उनी तत्कालै निलम्बित भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पाएका थिए। 
राणाले भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको, बिचौलिया खडा गरी मुद्दामा सेटिङ गरेको, कार्यकारी शक्तिमा हिस्सेदारी खोजेकोलगायत २१ वटा आरोप महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका थिए।
नेपाल बार एसोसिएसन र पूर्वन्यायाधीश एवं प्रधानन्यायाधीशका विभिन्न समूहले राणामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै २०७८ कात्तिकदेखि विभिन्न प्रकारका आन्दोलन र दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि राणाको नेतृत्व अस्वीकार्य भनी महिनौँसम्म इजलास बहिष्कार गरेका थिए।<ref?https://www.bbc.com/nepali/news-59036685</ref> 
२०७८ फागुन २२ गते प्रतिनिधि सभाले महाभियोग प्रस्तावबारे छानबिन गर्न ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो तर सदनले लामो समयसम्म औपचारिकरुपमा छानबिन अगाडि बढाउन नमिल्ने गरी प्रस्ताव आफैसँग राख्यो। साउन २२ गते मात्र सदनले समितिमा पठाउने निर्णय गर्‍यो र भदौ १ गते पहिलो बैठक बसी समितिले काम थाल्यो। समितिमा नेकपा एमालेका चार, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई-दुई, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक/एक सदस्य थिए। समितिले ४३ वटा प्रश्नमा केन्द्रित भएर राणाको बयान लिएको थियो। यसरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर संसदीय कठघरामा बयान दिन जाने राणा हालसम्म एक मात्र प्रधानन्यायाधीश हुन्। समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने बहुमत सदस्यको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन संसद सचिवालयमा बुझाए पनि असोज १ गते मध्यरातिबाट प्रतिनिधि सभाकै कार्यकाल सकिएकाले समितिको प्रतिवेदन संसदमा निर्णयार्थ पेस हुन भने पाएन।

खानदान
नेपालको खानदानी राणा परिवारका सदस्य चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानमन्त्री वीरसमशेरका चौथो पुस्ताका सन्तान हुन्। उनी वीरशमशेरका पनाति हुन्। चोलेन्द्रशमशेर राणा वीरशमशेरका छोरा इन्द्रशमशेरका नाति हुन्। चोलेन्द्रका पिता युवराजशमशेर राजसभा स्थायी समितिका सदस्य थिए। तर, चोलेन्द्र राजनीतिमा लागेनन्।

शिक्षा
राणाले कानूनमा स्नातक (डिएल) सम्म अध्ययन गरेका छन्। उनले सन् २०१३ मा कोरियामा न्यायालयको विकास सम्बन्धी ट्रेनिङसमेत लिएका छन् राणाले कानूनमा स्नातक (डीएल) सम्म अध्ययन गरेका छन्। उनले सन् २०१३ मा कोरियामा न्यायालयको विकास सम्बन्धी ट्रेनिङसमेत लिएका छन्।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

नेपालका प्रधानन्यायाधीशहरू
सन् १९५७ मा जन्म
नेपालको न्याय प्रशासन
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व विद्यार्थीहरू
वीरशमशेर खलक
जीवित मानिसहरू