सुडान घोटाला
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सुडान घोटाला भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसन अन्तर्गत सुडानको डार्फरमा खटिएका नेपाल प्रहरीका लागी आवश्यक एपिसी (Armed Protection Carrier) लगायतका विभिन्न बन्दोबस्तीका सामानहरूको खरिदमा अनियमितता गरेको, अनिवार्य कानुनी प्रक्रिया नपुर्याएको, गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गरेको घटनालाई चिनिन्छ। त्यतिबेला गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला थिए।

उक्त सामानहरू राष्ट्रसंघ को मापदण्ड विपरित रहेको पाइएपछि उक्त घोटान्ला बाहिर सार्वजनिक भएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ जेठ २४ मा सुडानमा बख्तरबन्द गाडी तथा बन्दोबस्ती सामान खरिद गर्दा रु. २९ करोड घोटाला भएको, सामान पुर्याउने ठेकेदार, कम्पनी एस्योर्ड रिस्क कम्पनी, त्यसका मालिक नोर्देशक माइकल राडार, उनका सहयोगी शम्भु भारती र ३४ जना प्रहरी अधिकारीले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको भनी मुद्दा दायर गरेको थियो।

आरोपित प्रहरी अधिकारी

विशेष अदालतको फैसला  
सुडान घोटालामा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालत न्यायाधीश श्री गौरी बहादुर कार्की, न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र र न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसेको विशेष अदालतको इजलासले ले तीन पूर्व आइजिपी र दुई ठेकेदारलाई २०६८ फागुन १ मा कैद सजाय र जरिबाना सुनायो। यो घटनामा अभियुक्त बाँकी ३१ प्रहरी अधिकारीले भने सफाई पाए।

पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, र रमेश चन्द्र ठकुरीले सरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याई ठेकेदार पोसेको भन्दै अदालतले २/२ वर्ष जेल र करोडौं जरिबाना सुनायो। ठेकेदार माइकल राडार्लाई दुई वर्ष कैद र २८ करोड ४० लाक्ब बिगो र त्यति नै जरिबाना भराउने फैसला विशेष अदालतले गर्यो। उनीहरु सबै आफैं अदालतमा उपस्थित भएर जेल चलान भए पनि पूर्वआइजिपी चन्द भने फरार भएका थिए। २०७६ असार १९ मा रमेश चन्द ठकुरीले आत्मसमर्पण गरेका थिए। दोषी ठहर गरेको दुई वर्षसम्म फरार रहेका उनले सर्वोच्‍च अदालतलमै आएर बिहीबार आत्मसमर्पण गरेका हुन् ।  

२०६८ फागुन १ मा अदालतले डिआइजी देखि इन्स्पेक्टर सम्मका ३१ जना प्रहरी अधिकृतलाई सफाई दिएको थियो। सरकार र प्रहरीलाई नोक्सानी पार्ने क्रियाकलापमा ती अधिकृतका निर्णायक हैसियत नहुने भन्दै न्यायाधीश श्री गौरी बहादुर कार्की न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र र न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसेको विशेष अदालतको इजलासले सफाई दिएको थियो।

पुनरावलोकन 
२०७३ असोज १० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गोविन्दकुमार उपाध्याय र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ अघि बढाउन सुडान प्रकरणका अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित हुने (झगडिया झिकाउने आदेश) दिएको थियो। यसबाट सुडान घोटाला प्रकरण फेरि बल्झियो ।

धरौटी

यो पनि हेर्नुहोस्
 नेपालका घोटाला तथा प्रकरणहरूको सूची
From विकिपिडिया

सन्दर्भ सामग्रीहरू

नेपाल प्रहरी