एमटिएस इन्डिया
मोबाइल टेलिसिस्टम्स इन्डिया (छोटकरी: एमटिएस इन्डिया; अङ्ग्रेजी: Mobile TeleServices India, MTS India) रुसी मोबाइल सञ्चालक एमटिएसको भारतीय सहायक कम्पनी तथा भारत र रुस बीचको संयुक्त उपक्रम थियो। नयाँ दिल्ली, भारतमा प्रमुख कार्यालय रहेको यस कम्पनीले भारतमा सम्पर्क सुविधा तथा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्थ्यो। १ नोभेम्बर २०१७ मा एमटिएस इन्डियालाई रिलायन्स कम्युनिकेसन्ससँग गाभिएको थियो। 

१४ जनवरी २०१६ मा रिलायन्स कम्युनिकेसन्सले एमटिएस इन्डियाको पूर्ण धितो अधिग्रहण गरेको थियो जसबाट एसएसटिएलले १०% भाग प्राप्त गर्यो। एसएसटिएललाई ३१ अक्टोबर २०१७ मा आरकमसँग गाभिएको थियो।

इतिहास
सेप्टेम्बर २००७ को अन्त्यमा रुसको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक सेवा प्रदायक सिस्टेमाले अमेरिकी डलर १ करोड १४ लाखमा श्याम टेलिलिङ्कको अधिग्रहण गर्यो। शान्तानु टेलिकमले सिस्टेमासँग साझेदारी गरी २२ ओटा भारतीय टेलिकम कम्पनीहरूमा युएसिएल अनुमति पत्रको माग गरेको थियो। अगस्ट २००८ मा यस कम्पनीले आफ्नो प्रथम भारतीय मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न थाल्यो। उनीहरूले कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस प्रविधिको प्रयोग गरी जिटिई र हुवावेको सञ्जाल विस्तार गरे। मे २००९ मा कोलकाता र पश्चिम बङ्गालमा कार्य सञ्चालान सुरु गरेको एमटिएसले अक्टोबर २०१० मा उत्तर प्रदेशमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्यो। 

२ फेब्रुअरी २०१२ मा २ जी स्पेक्ट्रम मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले एमटिएसका २१ अनुमति पत्र गरी २२ मोबाइल सञ्चालकका १२२ अनुमति पत्रहरू रद्द गरेको थियो। यसमा एमटिएसले राजस्थानमा बाहेक सबै ठाउँमा सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पत्र गुमायो। त्यस बेला एमटिएसका ती केन्द्रहरूमा २३ लाख २० हजार सदस्य थिए भने राष्ट्रिय स्तरमा १ करोड ४८ लाख ८० हजार सदस्य थिए। एमटिएसका अधिकृत अनुसार सेवा बन्द गर्नुपरेका ती १० केन्द्रहरूबाट नै एमटिएसका १५.६२% सदस्यहरू र १५% कुल आय प्राप्त हुन्थ्यो। सन् २०१३ मा आयोजित भारतीय टेलिकम स्पेक्ट्रम लिलामीमा एमटिएसले राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र, कोलकाता, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) र पश्चिम बङ्गाल गरी ८ ओटा केन्द्रमा सेवा प्रदान गर्ने अनुमति जित्यो।

रिलायन्स कम्युनिकेसन्सद्वारा अधिग्रहण
१४ जनवरी २०१६ मा रिलायन्स कम्युनिकेसन्स (आरकम) ले पूर्ण धितोको साझेदारीमा पहिले देखि रहेको सम्पूर्ण ऋण तिरेपछि एसएसटिएलले १०% भाग पाउने गरी एसएसटिएलको अधिग्रहण गरेको घोषणा गर्यो। यसको अर्थ एसएसटिएलले स्पेक्ट्रम किन्ने क्रममा सरकारलाई दिनुपर्ने रकमको दायित्व आरकमले पुरा गर्नुपर्ने भयो। यो दायित्व अनुसार आरकमले वार्षिक रूपमा १० वर्षको लागि ₹३९२ करोड तिर्नुपर्ने भयो। साझेदारीले गर्दा आरकमले एसएसटिएलका ९० लाख सदस्यहरू र ८५० मेगाहर्ज ब्यान्ड स्पेक्ट्रम पनि प्राप्त गर्यो। एमटिएसलाई आरकममा गाभ्ने निर्णयलाई भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोगद्वारा फेब्रुअरी २०१६ पारित गरिएको थियो। मार्च भित्र भारतीय प्रतिभूति र विनिमय बोर्डले साझेदारीको अनुमति दिएपछि एसएसटिएलका हिस्सेदारहरूले १८ मार्चमा साझेदारी स्वीकृत गरे। अगस्टको बीचतिर यो साझेदारीलाई कर विभागका साथै आरकमका हिस्सेदारहरूले पनि स्वीकृत गरे। यी दुई कम्पनीलाई गाभ्ने निर्णयलाई ३० सेप्टेम्बर २०१६ मा राजस्थान उच्च न्यायालय र ७ अक्टोबर २०१६ मा मुम्बई उच्च न्यायालयले स्वीकृत गरेको थियो। 

२० अक्टोबर २०१७ मा भारतको दूरसञ्चार विभागले गाभ्ने अनुमति दिएपछि ३१ अक्टोबर २०१७ मा आरकमले दुबै कम्पनी गाभिएको घोषणा गर्यो।

सन्दर्भ सामग्री

भारतीय दूरसञ्चार कम्पनीहरू