प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९ नेपालको संविधान २०७२ अनुसार भएको दोस्रो निर्वाचन हो। प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्य चयन गर्नको लागि देशभर एकैपटक २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली मार्फत एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रबाट १६५ सदस्यहरू चयन गर्न र अर्को ११० सदस्यहरूलाई एउटै राष्ट्रव्यापी निर्वाचन क्षेत्रबाट राजनीतिक दलको सूची समानुपातिक प्रतिनिधित्व मार्फत चयन गर्नका लागि दुईवटा मतपत्र रहेका थिए।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसँगै सातवटै प्रदेश सभाको निर्वाचन समेत सम्पन्न भएको थियो।

पृष्ठभूमि
वि.सं. २०७४ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७४ बाट निर्वाचित नेपालको पहिलो सङ्घीय संसदको गठन भएको थियो। वि.सं. २०७५ जेठ ३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) राजनीतिक दलहरू एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामक दलको गठन गरेका थिए। यी दुवै राजनीतिक दलहरूबिच एकीकरण भएपछि यिनीहरूको प्रतिनिधि सभामा १७४ सिटसहित पूर्ण बहुमतको सरकार हुन पुगेको थियो। नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साढे दुई वर्षपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न दुई दलका नेताबीच सहमति भएको थियो। वि.सं. २०७६ मङ्सिर ४ मा, दुई नेताबिच सहमति भई ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न दिन निर्णय गरेका थिए। वि.सं. २०७७ कार्तिक २९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकमा दाहालले राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए जसमा ओलीले पार्टीको आदेश नमानेको र व्यक्तिवादी भएको आरोप लगाएका थिए। दाहालको जवाफमा ओलीले दाहालको आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्नै राजनीतिक दस्तावेज पेश गरे जसमा दाहालले ओलीलाई सरकार चलाउन नदिएको आरोप लगाएका थिए। पार्टीभित्र कलह जारी रहँदा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वि.सं. २०७७ पुष ५ मा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न आग्रह गरेका थिए। ओलीको निर्णयको विरोधमा मन्त्रिपरिषद्का सात मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए।

वि.सं. २०७७ फागुन ११ मा सदन पुनर्स्थापित भएको थियो तर वि.सं. २०७७ फागुन २३ गते छुट्टै रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को एकीकरणबाट बनेको पार्टीलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई खारेज गर्दै तिनीहरूलाई तिनीहरूको पूर्व एकीकरण स्थितिमा रहेको राजनीतिक दलको नाम राख्ने गरी निर्णय गरेको थियो। नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वि.सं. २०७८ वैशाख २२ मा सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको थियो र ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका थिए भने उनको आफ्नै दलको एक गुटले मतदान बहिष्कार गरेको थियो।

वि.सं. २०७८ वैशाख ३० मा, ओलीलाई संसदमा सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलको नेताको रूपमा अल्पसङ्ख्यक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको थियो। विश्वासको मत प्राप्त गर्नुको सट्टा ओलीले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया थालेका थिए जसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको थियो। शेरबहादुर देउवाले नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी)का २६ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १३ जना गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर भएको दावी गरेका थिए। प्रतिउत्तरमा ओलीले नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सबै सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले वि.सं. २०७८ जेठ ८ मा दुवै नेताको दावी अपर्याप्त भएको निर्णय गर्नुका साथै व्यापक विरोधको सामना गर्दै सदन विघटन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। वि.सं. २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम संसदमा उपस्थित २७१ सांसदको बहुमत रहेको राष्ट्रपतिसमक्ष १४९ हस्ताक्षर पेश गरी देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिँदै संसद् विघटनलाई अमान्य ठहर गरेको थियो।

वि.सं. २०७९ साउन १९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन वि.सं. २०७९ मङ्सिर ४ गतेमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। अन्ततः वि.सं. २०७९ असोज २ मा प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि भङ्ग भएको थियो।

समय तालिका 
मुख्य मितिहरू तल सूचीबद्ध छन्:

पूर्व निर्वाचन व्यवस्था

दल तथा गठबन्धन

लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धन 
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकारले वि.सं. २०७९ साउन २० मा आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लड्न गठबन्धन बनाउने निर्णय गरेको थियो।  वि.सं. २०७९ साउन ३० गते पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चुनाव चिन्ह र घोषणापत्र अन्तर्गत चुनाव लड्ने निर्णय गरेको थियो। वि.सं. २०७९ असोज २३ गते उम्मेदवार नामाङ्कनको अन्तिम दिन जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धनबाट अलग भएको थियो भने गठबन्धनले ७ सिटहरूमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो। गठबन्धनले रुपन्देही १ मा घनश्याम भुसाल र रौतहट ३ मा प्रभु साहलाई पनि समर्थन गरेको थियो जो नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई छुट्याइएको सिटबाट नेकपा (एमाले) का असन्तुष्ट उम्मेद्वारको रूपमा निर्वाचन लड्ने घोषणा गरेका थिए। एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेपछि गठबन्धनले रुपन्देही २ मा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उम्मेदवार केशवबहादुर थापालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन 

वि.सं. २०७९ असोज २३ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ७ वटा सिटमा जनता समाजवादी पार्टीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो।नेकपा एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारहरूलाई झापा ३, रुपनदेही १ र बाँके २ मा तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई आफ्नै चुनाव चिन्ह दिएर मकवानपुर १ मा समर्थन गरेको थियो। यसै प्रकार नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेदवार दिनेश कोइरालालाई चितवन ३ मा, नेपाली कांग्रेस बिपीका कर्णबहादुर मल्ललाई डडेल्धुरा १ मा तथा जनता प्रगतिशील पार्टीका हृदयेश त्रिपाठीलाई परासी १ मा समर्थन गरेको थियो।

अन्य

फरक राजनीतिक दलबाट निर्वाचन लडेका निवर्तमान सांसदहरू

निर्वाचन नलडेका निवर्तमान सांसदहरू

मत सर्वेक्षण

एक्जिट पोल

परिणाम

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट विजयी भएका उम्मेदवारहरू

समानुपातिक मतगणनाको परिणाम

प्रदेशगत नतिजा

टिप्पणी सूची

सन्दर्भ सामग्रीहरू

यो पनि हेर्नुहोस्

नेपालका चुनावहरू
नेपालका प्रमुख राजनीतिक घटनाहरू