सिक्किम राजतन्त्र जनमत सङ्ग्रह
१४ अप्रिल १९७५ मा सिक्किम अधिराज्यमा राजतन्त्र उन्मूलन सम्बन्धी जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। यसलाई ९७.५५‏% मतदाताहरूले अनुमोदन गरे, र परिणामस्वरूप देश भारतीय राज्य बन्यो।

प्रसङ्ग 
सिक्किम अधिराज्य १९ औं शताब्दीदेखि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकालमा भारतको संरक्षित राज्य थियो। सन् १९५० मा भएको सन्धि मार्फत भारतको स्वतन्त्रता पछि यो व्यवस्था जारी राखिएको थियो, जसद्वारा भारतले सञ्चार, रक्षा र विदेश मामिलाका साथै सिक्किमको "क्षेत्रीय अखण्डता" को जिम्मेवारी लिएको थियो। सिक्किमको आन्तरिक मामिलामा स्वायत्तता थियो। अप्रिल १९७४ को आम चुनावले भारत-मैत्री सिक्किम राष्ट्रिय कांग्रेसको जित निकाल्यो।

सन् ४ सेप्टेम्बर १९७४ मा, भारतीय लोक सभाले सिक्किमलाई "सहयोगी" राज्य बनाउने पक्षमा मतदान गर्‍यो, राज्य सभाले ८ सेप्टेम्बरमा संशोधनको लागि मतदान गर्‍यो, यसलाई अन्य भारतीय राज्यहरूको बराबरको दर्जा दियो। ८ सेप्टेम्बर १९७४ मा चोग्यालले स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनमत सङ्ग्रहको आह्वान गरे।

१० अप्रिल १९७५ मा, भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको समर्थनमा, सिक्किम राज्य परिषदले पूर्ण भारतीय राज्यता प्राप्त गर्नको लागि राजतन्त्रको अन्त्य र भारतमा विलय गर्न सर्वसम्मतिले मतदान गर्‍यो। यस विषयमा जनमत सङ्ग्रह १४ अप्रिल तय गरिएको थियो।

परिणामहरू 

नतिजाको घोषणा पछि, सिक्किमका मुख्यमन्त्री काजी लेन्डुप दोर्जीले जनमत संग्रहको नतिजा इन्दिरा गान्धीलाई पठाए र उनलाई "तत्काल प्रतिक्रिया दिन र निर्णयलाई स्वीकार गर्न" भनिन् जसको जवाफमा उनले भारत सरकारले संवैधानिक व्यवस्था लागू गर्ने बताए।

सन्दर्भ सामग्रीहरू 

सिक्किम
सिक्किमको इतिहास