स्थानीय तह
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा हो । गाउँपालिका एक भौगोलिक तथा शासकीय तह हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग गाउँ कार्यपालिका हुन्छ भने व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने अङ्ग गाउँ सभा हो । नगरपालिका एक भौगोलिक तथा प्रशासनिक एकाई हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग नगर कार्यपालिका हो भने व्यवस्थापिकीय कार्य गर्ने अङ्ग नगर सभा हो । जिल्ला सभाले जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्ने कार्य गर्दछ । जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको कार्यकारिणी कार्यहरू अब स्थानीय तहले गर्ने तथा जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय र अनुगमन मात्र गर्ने छ ।
नेपालको संविधान २०७२को धारा ५६ अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने छ र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नेछन् भन्ने उल्लेत्तीर्ण गरिएको छ । स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा/जिल्ला समन्वय समिति रहने छन् । वडाको संख्या सङ्घीय कानुन वमोजिम हुने छ । नेपालमा २०७३ फाल्गुन २७बाट ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहहरू कार्यान्वयनमा आएका थिए । हाल स्थानीय तहको कुल संख्या ७ सय ४४बाट बढेर ७ सय ६६ पुगेको छ ।

स्थानीय तहको इतिहास

नेपालमा स्थानीय निकायको व्यवस्था लिच्छवि काल र किराँत कालदेखि नै शुरु भएको देखिन्छ । जंगबहादुर राणाले ६९ प्रशासनिक इकाई बनाएका थिए । वीर शम्शेरले ३२ जिल्ला बनाए । सम्वत् २००६ सालमा गाउँ पञ्चायत ऐन आयो, २००७ सालको क्रान्ति कालमा १७१ गाउँ पञ्चायत गठन भएका थिए । गाउँ पञ्चायतका प्रवल पक्षधर पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणा थिए । २०१३ सालमा ७ क्षेत्र ३२ जिल्ला र ७६ उप क्षेत्र कायम गरिएको थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रद्वारा संसदीय व्यवस्था भंग गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरेपछि १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला स्थापित गरियो । पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात पछि पुराना गढी, गोश्वारा खारेज गरिए । जिल्ला पञ्चायत, नगर पञ्चायत र गाउँ पञ्चायतलाई प्रशासकीय इकाई कायम गरियो । पञ्चायती कालमा ४०२२ सम्म गाउँ पञ्चायत कायम गरिएका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो र वहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था सुरुवात भयो ।

२०४७ सालको संविधानमा स्थानीय निकायको बारेमा कुनै कुरा उल्लेत्तीर्ण गरिएको थिएन । २०४९ सालमा र २०५४ सालमा प्रचलित कानुन अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन सुसम्पन्न भयो । २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ७५ जिल्ला विकास समिति र तिनका इलाका ५८ नगरपालिका ३ हजार ९ सय गाविस तिनका वडाहरूमा १ लाख ९८ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । २०५४ सालमा निर्वाचित स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल २०५९ सालमा समाप्त भयो । नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको २०७३ फागुन २२ को स्थानीय तह पुन:संरचनासम्बन्धी निर्णय फागुन २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तहको व्यवस्था लागू भएको हो । यसअघि स्थानीय निकायमा रहेका गाविस र नगरपालिकाहरू स्थानीय तहमा परिवर्तन भएका हुन् । साबिकका २ सय १७ नगरपालिका (महानगर/उपमहानगरसहित) र ३ हजार १ सय ५७ वटा गाविस ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा परिणत भएका थिए । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ संरचनाहरू कार्यान्वयनमा गएको हो । २०७३ फाल्गुन २७बाट ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार अब देशभरि ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ८६ नगरपालिका र ४ सय ६३ गाउँपालिका कायम भएका छन् ।

नेपालका स्थानीय तहहरूको सूची

नेपालको संविधान २०७२मा स्थानीय तह

भाग–१७ स्थानीय कार्यपालिका
(१) स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार
(२) गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था
(३) नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था
(४) न्यायिक समिति
(४) गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन
(६) स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
(७) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति

भाग–१८ स्थानीय व्यवस्थापिका
(१) स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार
(२) गाउँ सभाको गठन
(३) नगर सभाको गठन
(४) गाउँ सभा र नगर सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष
(५) गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल
(६) कानुन बनाउन सक्ने
(७) गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

भाग–१९ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली
(१) कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने
(२) स्थानीय सन्चित कोष
(३) गाउँपालिका र नगरपालिका राजस्व र व्ययको अनुमान

स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार

न्याय सम्पादनको भूमिका
स्थानीय तह कार्यान्वयन सँगै अब सामान्य झैझगडा असहमति र मुद्दा मामिलाका विषयलाई लिएर जिल्ला अदालत जाने झन्झट अन्त्य भएको छ । अब गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष अथवा नगरपालिकाको उपप्रमुखले एक हदसम्म न्यायाधीशको भूमिका खेल्नेछन् । नयाँ संविधानको आधारमा गठन भएको स्थानीय तहको संरचनाले जिल्लाबाट मात्र मुद्दाको छिनोफानो हुने ब्यवस्था खारेज गरेको छ ।

संविधानको धारा २१७ बमोजिम अब हरेक स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति गठन हुनेछ । यस्तो न्यायिक समिति स्थानीय तहको निर्वाचन पछि गाउँ सभा अथवा नगर सभाले गठन गर्ने छ । गाउँँपालिकको उपाध्यक्षको अथवा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हरेक स्थानीय तहमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुनेछ । उक्त समितिमा गाउँँसभा अथवा नगरसभाले आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेको २ सदस्यलाई न्यायिक समितिको सदस्य छनौट गर्नेछ । त्यसरी गठन हुने न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला जग्गा-जमिन, अंशबण्डा विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने छ । तर यस्तो न्यायिक समितिले हत्या, गाली, बेइज्जती, सार्वजनिक अपराध जस्ता फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरू फैसला गर्न सक्दैन । न्यायिक समितिले गरेको मुद्दाको फैसला चित्त नबुझेमा त्यस्तो पक्षले उच्च अदालतमा पुनराबेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।।

नगर प्रहरी र गाउँ प्रहरी
स्थानीय तहमा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने कार्य अब स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीको रूपमा संविधानले सुम्पेको छ । स्थानीय प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाई जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन र सेवा प्रवाहलाई प्रभाबकारी बनाई सुशासन कायम गर्न सरकारले लागु गरेका नीति, कानुन मापदण्ड र निर्णय कार्यान्वयन र स्थानीय तहको सम्पति संरक्षण गर्ने, सभा, समारोह, जात्रा, चाडपर्व, बजार व्यवस्थापन, स्थानीय न्यायिक समितिले गरेको आदेश फैसला कार्यान्वयन, व्यवस्थापन र अपराध रोकथाम लगायतमा सहयोग गर्न स्थानीय तहले नगर अथवा गाउँ प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

सहकारी संस्था
कृषक, कालिगढ, कम पूँजिवाल र निम्न आय भएका श्रमिक, भूमिहीन तथा बेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताले सर्वसाधारण उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि पारस्परिक सहयोग र सहकारीताको लागि सञ्चालन गरिने सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन पनि अब स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यस भन्दा अगाडि रजिस्ट्रारको अधीनमा हुने सम्पूर्ण कार्य अब स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएको छ ।

एफएम रेडियो सञ्चालन
स्थानीय तहमा एफ एम रेडियो सञ्चालन अनुमति नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाटै गरिने व्यवस्था गरिएको छ । एफ एम रेडियो यन्त्र राख्ने र प्रयोग गर्ने काम कार्यहरूलाई नियन्त्रण र नियमित गरी शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधाण जनताको सदाचार कायम राख्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको हुनेछ । रेडियो ऐन २०१४ मा उल्लेखित दफा ५ अनुसार लाइसेन्स् प्राप्त गर्न यसअघि नेपाल सरकारवाट तोकिने अधिकारी पनि अब स्थानीय तहबाटै तोकिने छ ।

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो । यसले नीति कार्यान्वयनको साथै नीति निर्माता तथा नागरिकहरूबीच सेतुको भूमिका समेत निर्वाह गर्दछ । तसर्थ स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति मापदण्ड र सेवाशर्त निर्धारण, योजना निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ । स्थानीय प्रशासनका काम कारवाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रशासनिक सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण नीति नियम स्थानीय तहमै बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानको धारा ३०२ लाई समेत आधार मानेर कर्मचारी समायोजनपछि वित्तीय स्रोतको अधीनमा रही आवश्यकताअनुसार स्थानीय सेवाको गठन, संचांलन र व्यवस्थापन स्थानीय तहको सङ्गठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र कृषि विकास लगायतका काम पनि स्थानीय तहको संवैधानीक काम कर्तव्यमा पर्दछ ।

राजस्व सङ्कलन
स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलन, समस्तिगत आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक विकास तथा स्थानीय सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालिन खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यभार पनि स्थानीय तहमा आएको छ । सो व्यस्थापनको लागि स्थानीय निकायले अब आफ्नो क्षेत्र भित्रको सम्पति र घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड, जरिवाना लगायतका राजस्व सङ्कलनको अधिकार संबिधानले नै तोकेको छ । त्यस्तै स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवामा निर्धारण र सङ्कलन तथा व्यवस्थापन, ट्रेकिंग, कायाकिंग, क्यानोनिंग र राफ्टिङ्ग शुल्क, स्थानीय राजस्व प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन, राजस्व सूचना तथा तथ्याङ्कको आदानप्रदान, राजस्व नियन्त्रण सम्बन्धि नीति, कानुन मापदण्ड निर्धारण र नियन्त्रणका कामहरू पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।

स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन
स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धि नीति, कानुन र मापदण्ड निर्धारण गर्ने कार्यभार स्थानीय तहको मातहतमा परेको छ । योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन, तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा संरक्षण, पंजीकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तहको तथ्याङ्किय अभिलेख, सूचना तथा सञ्चार प्रविधियुक्त अभिलेख राख्ने कार्य पनि संबिधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ ।

स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना
संविधानले सहभागितात्मक विकासशैली अबलम्बन गर्ने नीति ल्याएको छ । संविधानले समता र सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित दिगो विकास सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा सामाजिक समावेशीकरण, सामाजीक परिचालन, आदिबासी, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, उत्पीडित वर्ग एवं समुदायको क्षमता विकास र सशक्तिकरण गर्नका लागि आवश्यक आयोजना तथा परियोजना वनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न वनाएको छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई
आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धि नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवार निकाय संविधानले स्थानीय तहलाई बनाएको छ । स्वास्थ्यसेवा सञ्चालन र प्रवद्र्धन, अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, रक्तसञ्चार सेवा, स्थानीय तथा सहरी स्वास्थ्यसेवा सञ्चालन, तथा व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहलाई संबिधानले जिम्मा दिएको छ ।

आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा
स्थानीय क्षेत्रको शैक्षिक क्षेत्रमा दु्रत गतिमा विकास एवं बिस्तारको लागि आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक एवं निरन्तर सिकाई तथा विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्नेदेखिका कार्यभार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

सडक, कृषि र सिँचाई
स्थानीय, ग्रामीण र कृषि सडक निर्माण तथा विस्तार गर्ने, सिँचाईसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने । सडक, कृषि, सिँचाई, तटबन्ध, झोलुङ्गे पुल, पुलेसालगायतको निर्माण र प्रवद्र्धनबारे गुरुयोजना तर्जुमा, स्तरोन्नतिका आयोजना पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन, मर्मतसम्भार र नियमन गर्ने । स्थानीय तहमा ट्रलीबस सञ्चालन, राष्ट्रिय रेल पूर्वाधार उपयोग गरी महानगरिय मेट्रोसिटी क्षेत्रभित्र सहरी रेलसेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार, समन्वय र सहकार्यका काम पनि स्थानीय तहबाट हुनेछन् ।

स्थानीय बजार व्यस्थापन वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
स्थानीय वातावारणीय नीतिनियम सम्बन्धि संयन्त्रको सवलिकरण र संस्थागत क्षमता विकास गर्ने जनस्तरमा वातावरणीय सचेतना जगाउने, प्रदुषण रोकथाम, प्राकृतिक सम्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी अब स्थानीय तहलाई दिइएको छ । त्यसै गरी स्थानीय व्यापार, बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार एवं हितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने कार्यहरू पनि यसै अन्तर्गत पर्दछ । स्थानीय स्तरको व्यापारिक फर्म दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजी तथा नियमन पनि स्थानीय तहबाट हुनेछ ।

घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण
आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गरी भूमिसंग सम्वन्धित स्रेस्ता, नक्सा लगायतका सम्पूण सुचनाहरू कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गराई जनतालाई भरपर्दो सरल र सहज सेवा प्रवाह गर्ने, प्रादेशिक मापदण्ड बमोजिम स्थानीय घर–जग्गा धनी पुर्जा वितरण, लगत व्यवस्थापन, भुमिको वर्गिकरण अनुसारको लगत, जग्गाको विवादको समाधानको काम पनि स्थानीय तहवाटै हुनेछ ।

जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन
संविधानको धारा ४३ ले सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चत गरेको छ । जसले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम समाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको छ । सो नागरिक अधिकारलाई सङ्घ, प्रदेशले निर्धारण गरेको मापदण्ड वमोजिम जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन लगाएतका सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो ।

कृषि तथा पशुपालन
कृषि वस्तुको बढ्दो माग परिपूर्ति गर्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, साना र सीमान्त वर्गका किसानका लागि आवश्यक कृषि उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्ड निर्माण गर्ने । कृषि विकास र वातावरण संरक्षण विच सन्तुलन कायम राखी दिगो कृषि विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । कृषि सम्बन्धि नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने संवैधानिक अधिकार स्थानीय तहको हुनेछ ।

खानेपानी तथा साना जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक उर्जा
स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन, साना जलविद्युत आयोजना र स्थानीय विद्युत वितरण प्रणाली तथा सेवाको व्यवस्थापन र सञ्चालन, नियमन, खानेपानी महसुल निर्धारण र सेवा व्यवस्थापनलगायतका कामहरू पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन् ।

बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन
संविधानको धारा ३३ ले नागरिकलाई रोजगारीको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी व्यवस्था गरीएकोले अव रोजगार र बेरोजगारको तथ्याँक सङ्कलन, विदेशी श्रमिकको सूचना व्यवस्थापन गर्ने कार्यभार स्थानीय तहको हो ।

भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण
भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण र योजना कार्यान्वयन र नियमन, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालयको संरक्षण स्थानीय तहबाटै हुनेछन् । यसरी संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपको प्रशासनिक बन्दोबस्तका साथै कानुनी, भौतिक, वित्तीय एवं सङ्गठन संरचनादेखि लिएर एकात्मक शासनमा चलेका निजामति सेवालाई सङ्घीयकरण गर्नु अहिलेको प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको प्रमुख चुनौती हो । तसर्थ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानको व्यवस्था अनुसार कार्य विश्लेषण गरी तीनवटै तहमा कार्य जिम्मेबारी हस्तान्तरण भएमा मात्र कार्यसम्पादन शुरुबाट तथा दिगो रूपमा सुचारु हुन सक्छ । सरकारका तहहरूबीच कार्य विभाजन, तीनवटै तहको निर्वाचन, तीनवटै तहको सरकारको सङ्गठन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, सम्पति र दायित्वको बाँडफाँडलाई राजनीतिक दलहरू र जनताले बुझ्न अत्यावश्यक छ । स्थानीय तहमा सुशासन र समुचित विकास गर्ने मुख्य ध्येयले पुरानो संरचना विस्थापन गरेर नयाँ संरचना ल्याउनु मात्र आफैमा कायापलट हुने होइन । तसर्थ हरेक तहको शासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी जनतालाई सुसूचित गरी अभिमुखीकरण गर्न अत्यावश्यक छ ।

जलाधार तथा वन्यजन्तु र खानी तथा खनीज पदार्थको संरक्षण
जलाधार तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन । पानीका मुहान संरक्षण, भूसंरक्षण, अनुकूलन खानी तथा खनिजको संरक्षण सम्बन्धी कामहरू पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन् ।

विपद् व्यवस्थापन
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन । स्थानीय स्तरमा विपद् पूर्वतयारी खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पुर्ण भण्डारण र वितरणमा समन्वय गर्ने । विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन, वस्तीहरूको पहिचान र स्थान्तरणलगायतका कामहरू पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन् ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

बाह्य कडीहरू

यो पनि हेर्नुहोस्
 स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४

नेपालको इतिहास
नेपालको राजनीति
नेपालको प्रशासनिक विभाजन