ईश्वरप्रसाद खतिवडा
ईश्वरप्रसाद खतिवडा नेपालको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन्। उनको जन्म वि.सं. २०१५ फागुनमा उदयपुरमा भएको थियो।  उनी वि.सं. २०७३ साउन १७ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।  सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुनु अगाडि उनले २० वर्ष भन्दा धेरै समय पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतमा काम गरेका थिए। उनले मदन भण्डारीको मृत्यु, दरबार हत्याकाण्ड लगायत उच्चस्तरीय छानबिनमा समेत काम गरेका थिए। खतिवडा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण नेपालको प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रम नजिकै पुगेर वि.सं. २०८० फागुनमा सेवानिवृत्त हुनेछन् ।

केहि महत्वपूर्ण फैसलाहरू 
संवैधानिक कानूनको विकासमा योगदान दिने गरि न्यायाधीश खतिवडाले धेरै फैसला लेखेका छन्।

संसद पुनर्स्थापना 
वि.सं. २०७८ जेठ ६ मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदले संसद विघटन गरेपछि परेको रिट अनुसार वि.सं. २०७८ असार २८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको नेतृत्वमा उनी समेत भएको संवैधानिक परिषदले संसद विघटनलाई संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको थियो र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।

स्टिङ अप्रेसन बदर : अख्तियारको मनपरी बन्द

उच्च नैतिक चरित्रको मापनः लोकमानसिंह कार्की अयोग्य 
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको विशेष इजलासले वि.सं. २०७३ पुस २४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति बदर फैसला गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले गरेको उक्त फैसलाले तत्कालीन समयमा शक्तिको चरम दुरुपयोग गरिरहेका अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई पदच्युत गरेको थियो। उक्त फैसलाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, कानूनको शासन, संविधानवाद जस्ता अवधारणाको विस्तृत व्याख्या गर्दै ‘राज्यका सबै कामकारबाही र राजनीतिक गतिविधि समेत संविधानको दायराभित्र रहेर नै सञ्चालित हुनुपर्दछ,’ भनेको थियो।

संवैधानिक नैतिकताः राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमको अयोग्यता

लकडाउन:  एक शून्य समय

सन्दर्भ सामग्रीहरू

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व विद्यार्थीहरू
नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू
सन् १९५९ मा जन्म
जीवित नेपालीहरू
उदयपुर जिल्लाका मानिसहरू
खस जाति