संयुक्त अरब इमिरेट्स
संयुक्त अरब इमिरेट्स पश्चिमी एसियाको अरबी प्रायद्विपको दक्षिणपूर्वमा अवस्थित राष्ट्र हो। यो अरब प्रायद्वीपको पूर्वी छेउमा अवस्थित छ र ओमान र साउदी अरेबियासँग सीमानाहरू साझा गर्दछ, जबकि कतार र इरानसँग फारसको खाडीमा समुद्री सीमाहरू छन्। अबु धाबी राष्ट्रको राजधानी हो भने दुबई सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको शहर र एक अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र हो।

युनाइटेड अरब इमिरेट्स सात इमिरेट्स, अबु धाबी (राजधानी), अजमान, दुबई, फुजैराह, रस अल खैमाह, शारजाह र उम्म अल क्वाइन मिलेर बनेको एक वैकल्पिक राजतन्त्र हो। प्रत्येक इमिरेट्स एक अमीर द्वारा शासित हुन्छ र अमिरहरू मिलेर सङ्घीय सर्वोच्च परिषद गठन गर्दछ। सङ्घीय सर्वोच्च परिषद्का सदस्यहरूले आफ्ना सदस्यहरूमध्येबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन गर्छन्। व्यवहार मा, अबु धाबी को अमिर राष्ट्रपति को रूप मा कार्य गर्दछ जबकि दुबई को शासक उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि हो।  २०१३ मा, देशको जनसङ्ख्या ९२ लाख थियो, जसमध्ये १४ लाख अमिराती नागरिक र ७८ लाख प्रवासी थिए। , संयुक्त अरब इमिरेट्स को लगभग ९९ लाख को अनुमानित जनसङ्ख्या छ। . 

अहिले युएई रहेको क्षेत्रमा १ लाख २५हजार वर्ष देखि बसोबास रहेको थियो। यो मेसोपोटामिया, पर्सिया, र भारत सहितका कयौं सभ्यताहरूको व्यापारिक नाका थियो।

स्लाम आधिकारिक धर्म र अरबी आधिकारिक भाषा हो। युएईको तेल भण्डार विश्व को छैटौं तथा प्राकृतिक ग्यासको भाण्डार सातौं ठूलो हो।  अबु धाबीका शासक तथा देशका प्रथम राष्ट्रपति जायद बिन सुल्तानले तेलको आम्दानीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, र पूर्वाधारमा लगानी गरेर अमिरातको विकासको सुरुवात गरे।   खाडी सहयोग परिषदको सदस्यहरू मध्ये युएईको अर्थतन्त्र सबैभन्दा विविध  छ।  २१ औं शताब्दीमा, यो देश तेल र ग्यासमा कम निर्भर बनेको छ र आर्थिक रूपमा पर्यटन र व्यापारमा केन्द्रित हुँदै छ।  सरकारले कुनै आयकर लिदैन, यद्यपि त्यहाँ व्यापार कर र २०१८ मा  ५% मूल्य अभिबृद्धी कर सुरुवात गरिएको छ।

युएईलाई मध्यम शक्ति मानिन्छ। यो संयुक्त राष्ट्र, अरब लिग, अर्गनाइजेसन अफ ईस्लामिक को-अपरेसन , ओपेक, असंलग्न आन्दोलन , र खाडी सहयोग परिषद  (GCC) को सदस्य हो।

इतिहास

प्राचीन काल

इस्लाम

पोर्चुगिज काल

ब्रिटिस काल र तेलको खोज
१९ औं शताब्दी र २० औं शताब्दीको सुरुवातमा, मोती उद्योग मौलायो। यसले फारसको खाडी आसपासको मानिसलाई आम्दानी र रोजगार दियो। १९१४-१९१८ सम्म चलेको पहिलो विश्व युद्धबाट यस उद्योग नराम्रोसँग प्रभावित भयो नै १९२० दशको को उत्तरार्ध र १९३० दशकको सुरुवातको महामन्दीले यस उद्योगलाई पुरै सफाया गर्यो। यस उद्योगमा जे-जति बाँकी थिए, त्यसलाइ पनि दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको परिस्थितिले धारासायी बनायो। भर्खरै स्वतन्त्र भएको भारत सरकारले अरबबाट आयात हुने मोतीमा भारी कर लगायो। मोती उद्योग धारासायी हुँदा यहाँका राज्य (Trucial States)हरूमा भयंकर आर्थिक सङ्कट लाग्यो।

१९२२ मा, ब्रिटिस सरकारले अरबका राज्य (Trucial State) का शासकहरूसँग ब्रिटिस सरकारको सहमति बिना विदेशी कम्पनीसँग कुनै सम्झौता नगर्ने सुनिश्चितता गरेको थियो। पर्सिया मा (१९०८) र मेसोपोटामिया मा(१९२७ मा) तेलको खोज भएपछि, तेल जस्ता प्राकृतिक स्रोतको खोज हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै, ब्रिटिस नेतृत्वको इराक पेट्रोलियम कम्पनी (IPC)ले यस क्षेत्रमा आफ्नो रुचि देखायो। एङ्लो-पर्सियन अयल कम्पनी (APOC, जुन पछि ब्रिटिस पेट्रोलियम, BP बन्यो)सँग IPC को २३.७५% सेयर थियो। १९३५ बाट, स्थानीय शासकले तेलको खोज गर्न छुट दिए।  APOCलाई एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढ्न रोक लगाइएको थियो किनकी यो IPC को तर्फबाट सञ्चालित हुनपर्थ्यो। मोती उद्योग धारासायी भएपछि गरिबी प्रभावित यस अरबी राज्य र PCL बीच कयौं सम्झौता भए। पहिलो बोर ड्रिल अबु धाबीमा १९५० मा रास साद्र मा गरियो।   यो १ वर्षमा ड्रिल भयो र त्यस समयको १ मिलियन पाउन्ड खर्च भयो तर तेल भेटिएन।  

ब्रिटिसले इमारातहरूमा साना बिकासको लागि बिकास अफिस स्थापना गरेको थियो। सात इमारातका शेखहरूले आफ्ना बीचको मामिला समन्वय गर्नको लागि एक परिषद् बनाए। १९५२ मा उनीहरूले ट्रुसियल स्टेट्स काउन्सिल बनाए, र दुबईका शेख रासिद बिन सईद्का कानुनी सल्लाहकार परिषदको महासचिव र कानुनी सल्लाहकार नियुक्त भए। संयुक्त अरब एमिरेट्स को निर्माण पछि यो परिषद खारेज भयो।  समाजको फिरन्ते स्वभाव र इमरातहरू बीच स्पष्ट सीमाना नहुँदा विवाद अक्सर भैरहन्थ्यो। यी विवादहरू सल्लाह वा बिरलै रुपमा बलबाट समाधान हुन्थ्यो। "ट्रुसियल ओमान स्काउट"ब्रिटिसके शान्ती सुव्यवस्था कायम गर्न प्रयोग गर्ने सानो सैन्य बल थियो। 

PDTCले विवादित क्षेत्र भन्दा बाहेकको स्थानमा तटमा खोजी जारी राख्यो र अन्य पाँच बोर होल ड्रिल गर्यो। तर ती पनि तेल भेटिएन। यद्यपि २७ अक्टोबर १९६० मा,  कम्पनीले तरिफ नजिकै को तटमा तेल पत्ता लगायो। १९६२ मा, PDTC अबु धाबी पेट्रोलियम कम्पनी बन्यो। तेलको आम्दानी बढ्दै गएपछि अबु धाबीका शासक जायद बिन सुल्तान अल नाहयानले ठूलो स्कुल, हाउजिङ,  अस्पताल र सडक निर्माण कार्यक्रम सुरु गरे। जब दुबईको  तेल निर्यात १९६९ मा सुरु भयो, शेख रसिद बिन सैइद अल मख्तुम सीमित भन्डार विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्षम भयो जसले आधुनिक दुबईलाई वैश्विक सहर बनायो।

स्वतन्त्रता 

१९६६सम्म, यो स्पष्ट भयो कि बेलायती सरकारले अहिलेको संयुक्त अरब इमिरेट्सको क्षेत्रमा प्रशासन सञ्चालन र संरक्षण गर्न सक्ने छैन। बेलायती सांसदहरूले शेखशाहीको रक्षा गर्न ब्रिटिस शाही नौसेनाको तयारीबारे बहस गरे। रक्षा राज्य सचिव डेनिस हेलीले बेलायती सशस्त्र बलहरू गम्भीर रूपमा बढाइएको र केही सन्दर्भमा  शेखशाहीको रक्षा गर्न खतरनाक रूपमा कम सुसज्जित भएको रिपोर्ट गरे। २४ जनवरी १९६८ मा, बेलायती प्रधानमन्त्री ह्यारोल्ड विल्सनले सरकारको "ब्रिटिश संरक्षणमा बहराइन र कतारसँग मिलेर सात ट्रुसियल शेखडोमहरूसँगको सन्धि सम्बन्ध अन्त्य गर्ने" निर्णयको घोषणा गरे, मार्च १९७१ मा प्रधानमन्त्री एडवर्ड हेथले पुन: पुष्टि गरे। घोषणाको केही दिन पछि, अबु धाबीका शासक शेख जायद बिन सुल्तान अल नाह्यानले जोखिमको डरले बेलायती सशस्त्र सेनाहरूलाई इमिरेट्समा राख्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने प्रस्ताव गरेर सुरक्षा सन्धिहरूको सम्मान गर्न बेलायतीहरूलाई मनाउने प्रयास गरे। ब्रिटिशलेबर सरकारले प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो।लेबर सांसद गोरोन्वी रोबर्ट्सले शेख जायदलाई बेलायती फिर्ताको खबरको बारेमा जानकारी दिएपछि, फारसको खाडीका नौ शेखशाहीहरूले अरब इमिरेट्सको एक सङ्घ गठन गर्ने प्रयास गरे, तर १९७१ को मध्यमा उनीहरूले बेलायती सन्धिको म्याद त्यो वर्षको डिसेम्बरमा अन्त्य हुने अवस्थाको बाबजुद पनि युनियनका सर्तहरूमा सहमत हुन सकेनन्। 

पहिले प्रस्तावित अरब इमिरेट्स सङ्घको हिस्सा बन्न इच्छा गरेको बहराइन १९७१ अगस्ट र कतार १९७१ सेप्टेम्बरमा स्वतन्त्र भयो।  जब ब्रिटिश-शेखशाही सन्धि १ डिसेम्बर १९७१ मा समाप्त भयो, दुबै इमिरेट्स पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भए। २ डिसेम्बर १९७१ मा, दुबई गेस्टहाउस (अहिले युनियन हाउस भनेर चिनिन्छ) मा छ वटा इमिरेट्स (अबु धाबी, अजमान, दुबई, फुजैराह, शारजाह र उम्म अल क्वाइन) संयुक्त अरब इमिरेट्स भनिने युनियन बनाउन सहमत भए। रस अल-खैमाह १० जनवरी १९७२ मा, पछि सम्मिलित भयो। फेब्रुअरी 1972 मा, सङ्घीय राष्ट्रिय परिषद (FNC) सिर्जना गरिएको थियो; यो सात शासकहरूले नियुक्त गरेको ४० सदस्यीय सल्लाहकार निकाय थियो। यूएई ६ डिसेम्बर १९७१ मा  अरब लिग र ९ डिसेम्बर मा संयुक्त राष्ट्र मा प्रवेश गर्यो। मे १९८१ मा युएई खाडी सहयोग परिषद् (GCC)को संस्थापक सदस्य बनेको थियो, अबु धाबीले पहिलो GCC शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो।

अबु धाबीका १९ वर्षीय एक अमिराती, अब्दुल्लाह मोहम्मद अल माइनाह,ले १९७१ मा युएईको झन्डा डिजाइन गरे। झन्डाको चार रङ रातो, हरियो, सेतो र कालो छ जसले अरब राष्ट्रको एकताको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसलाई २ डिसे!१९७१ मा अङ्गिकार गरियो। अल माइनाहले चिलीको को लागिइ युएईको राजदुत भएर काम गरे र हाल उनी चेक गणतन्त्रको लागि राजदुत छन्।

स्वतन्त्रता पछिको समय

भूगोल
2	Geography
2.1	Biodiversity
2.2	Climate

सरकार र राजनीति

सरकार
संयुक्त अरब इमिरेट्स सात वटा वंशीय शेखशाहीबाट बनेको सङ्घीय संबैधानिक राजतन्त्र हो। यसमा अबु धाबी, अजमान, दुबई , फुजैराह, सारजहा, रास अल खैमाह, उम अल- कुवान का सत्तासीन शेखहरूबाट बन्ने सङ्घीय सर्वोच्च परिषदले शासन गर्छ।  राष्ट्रिय सरकारलाई नदिइएको दायित्व  अमिरातसँग हुन्छ।.  प्रत्येक अमिरातको निश्चित आम्दानीको हिस्साबाट युएईको केन्द्रीय बजेट बिनियोजन हुन्छ।  संयुक्त अरब इमिरेट्सले प्रत्येक अमिरातको शासकलाई उल्लेख गर्न आमिर को सट्टा सेख उपाधिको प्रयोग गर्छ। अरबी जातीय समाजको संस्कृतिमा शेखशाही शैलीको नेतृत्वको कारण यो उपाधीको प्रयोग भएको हो।  शेख शब्दले नेता, जेष्ठ, वा जातीय मुखियालाई जनाउँछ जसले आफ्न अनुयायीहरूसँग निर्णय लिने काममा भाग लिन्छ। 

सङ्घीय सर्वोच्च परिषदले राष्ट्रपति र उप-राष्ट्रपतिको निर्वाचित हुन्छ। सामान्यतया, अबु धाबीको शेख राष्ट्रपति र दुबईका शेख प्रधानमन्त्री हुन्छन्। प्रधानमन्त्री उप-राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्छ। शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान युएईका संस्थापक हुन् र उनलाई सात अमिरातलाई एक देशमा एकीकरण गर्ने श्रेय दिइन्छ।  उनी देशको निर्माण भए देखी २००४ नोबेम्बर २ मा उनको मृत्यु सम्म युएईका प्रथम राष्ट्रपति थिए। अर्को दिन सङ्घीय सर्वोच्च परि[षदले उनका छोरा [शेख खलिफा बिन जायद अल नाहयान लाई उनको पदमा निर्वाचित गर्यो।

सङ्घिय सरकारको प्रमुख तीन अंग छन्:
बिधानपालिका: एक सदनात्मक सङ्घीय सर्वोच्च परिषद र सल्लाहकार सङ्घीय राष्ट्रिय परिषद  (FNC).
कार्यपालिका: राष्ट्रपति (सेनाका कमान्डर इन्चिफ), प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद 
न्यायपालिका: सर्वोच्च अदालत र तल्ला अदालत
 
UAE e-Government युएई सङ्घीय सरकारको विद्युतीय स्वरूपको विस्तार हो।  युएईको मन्त्रिपरिषद ()  सरकारको मुख्य कार्यकारी अंग हो जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन्। सङ्घीय सर्वोच्च परिषदले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्छ र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको नियुक्ति गर्छ। मन्त्रीपरिषदमा २२ सदस्य रहन्छ र संविधान र सङ्घीय कानुन अनुसार सङ्घको आन्तरिक तथा विदेश मामिला सञ्चालन गर्छ। २०१९ डिसेम्बरमा,  आफ्नो तल्लो सदनमा ५०% महिला सहित युएई राष्ट्रिय व्यवस्थापिकामा लैंगिक समानता हासिल गर्ने एक मात्र अरब मुलुक, र विश्वको पाँच मध्ये एक देश बन्यो। 

युएई सहिष्णुता मन्त्रालय (Ministry of Tolerance), खुसियाली मन्त्रालय (Ministry of Happiness),  र कृत्रिम बौद्धिकता मन्त्रालय ( Ministry of Artificial Intelligence) भएको विश्वको एक मात्र देश हो। . युएईमा राष्ट्रिय युवा परिषद पनि छ, जसबाट क्याबिनेटमा युवा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्छ। 

सङ्घीय राष्ट्रिय परिषद युएईको व्यवस्थापिका हो। प्रत्येक ४ वर्षमा देशव्यापी निर्वाचन हुन्छ।  सङ्घीय राष्ट्रिय परिषदमा सबै अमिरातबाट गरी ४० सदस्य हुन्छन्। प्रत्येक अमिरातलाई निश्चित हिस्सा तोकिएको हुन्छ। यी मध्ये आधा सदस्य सम्बन्धित अमिरातको शासकबाट नियुक्त हुन्छन्, र अर्को आधा निर्वाचित हुन्छन्। कानुन अनुसार, परिषद सदस्य महिला र पुरुष बराबर हुन्छन्। परिषदलाई मुख्यत सल्लाहकारको भूमिकामा सीमित गरिएको छ।

विदेश सम्बन्ध 

अधिकांश देश तथा संयुक्त राष्ट्र सदस्यहरूसँग युएईको फराकिलो कुटनैतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध रहेको छ। यसले ओपेकमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र खाडी सहयोग परिषदको एक संस्थापक सदस्य हो।  युएई संयुक्त राष्ट्र र यस्का कयौं विशेषज्ञ एजेन्सीहरू( (ICAO, ILO, UPU, WHO, WIPO),को एक सदस्य हो। साथै विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अरब लिग, अर्गनाइजेसन अफ ईस्लामिक को-अपरेसन , र असंलग्न आन्दोलनको सदस्य पनि हो। यो Organisation Internationale de la Francophonie मा पर्यवेक्षक पनि हो। धेरै देशहरूको कुटनैतिक नियोग राजधानी अबु धाबीमा छ र धेरै कन्सुलेट युएईको सबैभन्दा ठूलो सहर दुबईमा छ।  

युएईको विदेश सम्बन्ध अरब जगतको पहिचान र सम्बन्धबाट अभिप्रेरित छ।
 संयुक्त अरब इमिरेट्सको बहराइन, चीन मिश्र (Egypt), फ्रान्स, भारत, जोर्डन, पाकिस्तान, रसिया, साउदी अरब र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग बलियो सम्बन्ध छ। 

१९७१ मा युएईबाट ब्रिटेन निस्किएर र एक राज्यको रूपमा युएईको निर्माण पछि, युएई र इरान बीच पर्सियन खाडीमा रहेको तीन टापु अबु मुसस, ग्रेटर तुन्ब, रलेसर तुन्ब, को विषयमा विवाद भयो। युएईले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा ल्याउने प्रयास गर्यो, तर इरानले यो धारणालाई खारेज गर्यो। १९७१ मा निर्माण हुँदा पकिस्तान युएईलाई औपचारिक मान्यता दिने पहिलो देश थियो। युएई सहित कयौं मध्य पूर्वी र अफ्रिकी देशहरूले २०१७ जुनमा कतारलाई आतंकवाद प्रायोजनको आरोपमा कतारसँग कुटनैतिक सम्बन्ध तोडेका थिए, परिणामस्वरूप कतार कुटनैतिक सङ्कट सुरु भयो। सम्बन्ध २०२१ जनवरीमा पुनर्स्थापित भयो।  युएईले २०२० अगस्टमा इजरायललाई मान्यता दियो। दुई देश बीच ऐतिहासिक इजरायल-संयुक्त अरब इमिरेट्स शान्ति सम्झौता भयो र सम्बन्ध सामान्यीकरण तर्फ बढ्यो।

सैन्य

संयुक्त अरब एमिरेट्सको सैन्य बलको निर्माण १९७१ मा ऐतिहासिक "ट्रुसियल ओमान स्काउट",जुन पूर्वी अरेबियामा शान्ती सुव्यवस्था कायम गर्ने प्रतीक थियो र जसको कमान्ड ब्रिटिस अधिकारीले गर्थे, बाट भएको थियो।

सुरुमा सानो संख्यामा भएपनि, युएई ससस्त्र बल ठूलो हुँदै गएको छ। युएई सेना अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित छ। यसले पश्चिमी सैन्य अग्रणी देशहरू, मुख्यतः फ्रान्स, संयुक्त राज्य र संय्क्त अधिराज्यबाट हतियार खरुद गर्छ। अधिकांश अधिकारीहरू बेलायतको "रोयल मिलिटरी एकेडेमी"  र अन्य अमेरिकाको "युनाइटेड स्टेट्स मिलिटरी एकेडेमी" , अस्ट्रेलियाको "रोयल मिलिट्री कलेज, डनट्रुन" र फ्रान्सको "सेन्ट सिर" सैन्य प्रतिष्ठानबाट प्रशिक्षित छन्। फ्रान्स र संयुक्त राज्य अमेरिकाले रक्षा सहयोग सम्झौता र सैन्य सामग्रीको लागी सबैभन्दा रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। 

युएईका केही सैन्य परिचालनहरूमा १९९३ को सोमालियामा संयुक्त राष्ट्रसंघ उणोसोम ई फोर्समा इन्फन्ट्री बटालियन, कोसोभोमा ३५ औं मेकानाइज्ड इन्फन्ट्री बटालियन, इराक युद्धको समयमा कुवेतको एउटा रेजिमेन्ट, लेबनानमा डिमिनिङ अपरेसन, अफगानिस्तानमा अपरेशन एन्ड्युरिङ फ्रीडम, लिबियामा अमेरिकी नेतृत्वको हस्तक्षेप, सिरियामा अमेरिकी नेतृत्वको हस्तक्षेप र यमनमा साउदी नेतृत्वको हस्तक्षेप पर्छ। 

The UAE intervened in the Libyan Civil War in support of General Khalifa Haftar's Libyan National Army in its conflict with the internationally recognised Government of National Accord (GNA).

Examples of the military assets deployed include the enforcement of the no-fly-zone over Libya by sending six UAEAF F-16 and six Mirage 2000 multi-role fighter aircraft, ground troop deployment in Afghanistan, 30 UAEAF F-16s and ground troops deployment in Southern Yemen, and helping the US launch its first airstrikes against ISIL targets in Syria.

The UAE has begun production of a greater amount of military equipment, in a bid to reduce foreign dependence and help with national industrialisation. Example of national military development include the Abu Dhabi Shipbuilding company (ADSB), which produces a range of ships and is a prime contractor in the Baynunah Programme, a programme to design, develop and produce corvettes customised for operation in the shallow waters of the Persian Gulf. The UAE is also producing weapons and ammunition through Caracal International, military transport vehicles through Nimr LLC and unmanned aerial vehicles collectively through Emirates Defence Industries Company. The UAE operates the General Dynamics F-16 Fighting Falcon F-16E Block 60 unique variant unofficially called "Desert Falcon", developed by General Dynamics with collaboration of the UAE and specifically for the United Arab Emirates Air Force. The United Arab Emirates Army operates a customized Leclerc tank and is the only other operator of the tank aside from the French Army. The largest defence exhibition and conference in the Middle East, International Defence Exhibition, takes place biennially in Abu Dhabi.

The UAE introduced a mandatory military service for adult males, since 2014, for 16 months to expand its reserve force. The highest loss of life in the history of UAE military occurred on Friday 4 September 2015, in which 52 soldiers were killed in Marib area of central Yemen by a Tochka missile which targeted a weapons cache and caused a large explosion.

प्रशासनिक बिभाजन

कानुन

मृत्युदण्ड

सरिया अदालत तथा परिवार कानुन

ईश्वरनिन्दा

बलात्कार

मानवाधिकार

आप्रवासी कामदार

विविध
युएईमा सार्वजनिक स्थानमा नाच्नु गैरकानुनी हो।

अर्थतन्त्र 

युएई मात्र ५० वर्षमा आदिवासी जातीय अवस्था बाट मात्र ५० वर्षमा विश्वको एक सर्वाधिक सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा स्थापित भएको छ। केही छोटो अवधीको मन्दी, (२००८-०९ को वैश्विक वित्तीय तथा आर्थिक सङ्कट) बाहेक यो देशको इतिहासको सुरुवात देखि नै  आर्थिक वृद्धि प्रभावशाली र स्थीर रहेको छ। २००० देखि २०१८ को बीचमा, औसत कुल गृहस्थ उत्पादन (जिडिपी) बृद्धिदर ४% को नजिक थियो। २०१८ अनुसार ४१४.२ अर्ब अमेरिकी डलर नोमिनल जिडिपी र ३९२.८ अर्ब डलर वास्तविक जिडिपी सहित यो जिसिसीमा दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र (साउदी अरब पछि) हो।  १९७१ मा स्वतन्त्रता यता, युएईको अर्थतन्त्र झन्डै २३१ गुणाले वृद्धि भै २०१३ मा १.४५ ट्रिलियन दिराम पुगेको छ। गैर-तेल व्यापार १.२ ट्रिलियन दिराम, १९८१ बाट २०१२ को बीचमा २८ गुणाले, वृद्धि भएको छ।  अहिले, प्रति व्यक्ति जिडिपी औसात ८०% भन्दा माथि रहेको युएई संसारको धनी राष्ट्रमध्येउ एक हो। 

युएईमा लोभलाग्दो आर्थिक उन्नति भएसँगै, १९७५ मा ५५०,०००रहेको जनसङ्ख्या बढेर २०१८ मा १ करोड पुग्यो। यो वृद्धि खासगरी विदेशी कामदारको आगमनले भएको थियो जसले राष्ट्रिय जनसङ्ख्यालाई अल्पमतमा पारेको छ। युएईThe UAE features a unique labour market system, in which residence in the UAE is conditional on stringent visa rules. This system is a major advantage in terms of macroeconomic stability, as labour supply adjusts quickly to demand throughout economic business cycles. This allows the Government to keep unemployment in the country on a very low level of less than 3%, and it also gives the Government more leeway in terms of macroeconomic policies – where other governments often need to make trade-offs between fighting unemployment and fighting inflation.

व्यापार

मूल्य अभिबृद्धि कर
२०१८ जनवरी १ बाट युएई सरकारले ५% मूल्य अभिबृद्धि कर (value added tax -भ्याट ) लागू गरेको छ।

तेल र ग्यास

पर्यटन 

पर्यटन पुरै युएई अर्थतन्त्रको बढ्दो क्षेत्र हो। दुबई मध्य पूर्वको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य हो।  मास्टरकार्ड वैश्विक गन्तव्य सहरको वार्षिक सूची अनुसार, दुबई विश्वको पाँचौ लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्य हो।  युएईको पर्यटन अर्थतन्त्रको ६६% हिस्सा दुबई, १६% अबु धाबी र १०% शारजहाले ओगटेको छ। दुबईले २०१३ मा १ करोड पर्यटक भित्राएको थियो।

त्यस क्षेत्रमा युएईसँग सबैभन्दा उन्नत तथा विकसित पूर्वाधार छ। १९८० को दशक यता, युएईले पूर्वाधारमा अर्बौं डलर खर्च गरेको छ।  यी बिकासहरू खासगरी अबु धाबी र दुबई जस्ता ठूला इमरातहरू मा छन्। उत्तरी इमरातहरू पनि बिकासकर्तालाई आवासीय र व्यवसायिक सम्पत्तिमा छुट दिएर तीव्र लय समाइरहेका छन्।

२०१९ मा भित्रिने पर्यटनको खर्च बाहिरिनेको ११८.६ प्रतिशत हिस्सा थियो। २०२० जनवरी ६ देखि, संयुक्त अरब इमिरेट्सको पर्यटक भिसा मान्य हुन्छ। २०२८ सम्ममा पर्यटन उद्योगको युएईको जिडिपीमा २८०.६ अर्ब दिराम योगदान रहने अनुमान गरिएको छ।

यातायात

हवाई 

दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०१४ मा लण्डनको हिथ्रो विमानस्थललाई उछिनेर विश्वको सबैभन्दा व्यस्त बिमानस्थल बन्यो।

राजमार्ग

सवारी अनुमति 
व्यक्तिगत ग्राहकहरू, नागरिकहरू र निवासीहरू, जो कानूनी उमेर भन्दा माथि छन् र चिकित्सा रूपमा फिट छन्, ड्राइभिङ सिकाउने अनुमति प्राप्त गर्न र नयाँ ड्राइभिङ इजाजतपत्रको लागि आवेदन दिन योग्य छन्। ड्राइभिङ इजाजतपत्र प्राप्त गर्नको लागि न्यूनतम उमेर आवश्यकता सवारी साधनमा निर्भर गर्दछ। निम्नानुसार न्यूनतम उमेर आवश्यकता छ:
 मोटरसाइकल र सवारी साधनहरूको लागि १७ वर्ष
कार र हल्का गाडीहरूको लागि १८ वर्ष
भारी सवारी र ट्रयाक्टरहरूको लागि २० वर्ष
बसहरूको लागि २१ वर्ष।

रेल

समुद्र

दुरसञ्चार
युएईमा दुई दुरसञ्चार सेवा प्रदायक, एतिसलात र इमिरेट्स इन्टिग्रेटेड टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी ( "डु"), सञ्चालनमा छन्। २००७ फेब्रुअरीमा डु आउनु भन्दा अगाडिसम्म एतिसलातको एकाधिकार चलेको थियो। २००७ मा ९.०४ लाख रहेको ईन्टरनेट प्रयोगकर्ता संङ्ख्या २०१२ मा २६.६ लाख पुगेको अनुमान गरिएको थियो।  नियामक निकाय, टेलिकम्युनिकेसन रेगुलेटरी अथोरिटी,ले धार्मिक, राजनैतिक तथा यौन सामग्री फिल्टर गर्ने आदेश दिएको छ। 

हुवावेको साझेदारीमा २०१९ मा देश भर 5G wireless सेवा स्थापित गरिएको थियो।

ठूला सहर

सन्दर्भ सामग्रीहरू

बाह्य कडीहरू

यो पनि हेर्नुहोस्

देशहरू
नेपालका मित्रदेशहरू