कालापानी
कालापानी नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित दार्चुला जिल्लाको व्यास नगरपालिकामा रहेको क्षेत्र हो।

सीमा विवाद 
कालापानी क्षेत्र भारतले पटकपटक आफ्नो क्षेत्रको रूपमा दाबी गर्दै आइरहेको छ। भारतको अनुसार कालापानी उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढ जिल्लाको एक गाउँको रुपमा रहेको उल्लेख छ। सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धिले तय गरेको नेपाल र भारतबीचको सिमाना छुट्याउने नदीको नाम महाकाली नदी हो। जसको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरामा पर्छ। तर भारतले सो महाकाली नदीलाई लिम्पियाधुराको मुहान मान्न चाहेको छैन। त्यसैले नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद देखिन गएको छ।

इतिहास
सन् १८१६ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिम सीमा महाकाली नदीलाई बनाएको छ । तर महाकालीको मुहानका बारेमा विवाद सिर्जना गरिएको छ।

१८१७ को विवाद
नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध पछि ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल बीच सुगौली सन्धि गरियो। यस सन्धिको बुँदा ५ मा भनिएको छ:   "आज देखि नेपालको राजा, उनको उत्तराधिकारी वा उनको सन्ततिले काली नदी भन्दा पश्चिममा रहेका मुलुकहरु वा त्यहाँका नागरिकहरूसँग कुनै सम्बन्ध राख्ने छैनन्। यस प्रकार काली नदी भन्दा पश्चिममा रहेको सबै भू भाग नेपालले गुमाउनु पर्यो र काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमाना मानियो।

काली नदी "व्यास उपत्यका" को बीच भाग हुँदै बग्ने नदी हो जुन क्षेत्र त्यति बेला "व्यास परगना" भनेर चिनिन्थ्यो। १८१६ पछि काली नदी भन्दा पूर्वको भाग नेपाललाई दिइए पछि काली नदी पारी रहेको जमिन्दारले अङ्ग्रेज सचिवलाई चिट्ठी लेखेर वारी रहेको आफ्नो जमीनमा रहेको गाउँलाई ब्रिटिश इस्ट इण्डिया अधीन राख्न अनुरोध गर्यो। पत्रको जवाफमा सचिवले सुगौली सन्धि अनुसार त्यो जमीन नेपाल सरकारको भएकोले त्यो जमीन नेपाललाई जिम्मा लगाउने प्रक्रिया थालौं भनेर जवाफ पठायो। 

तर भारतले १९५० को दशकमा तिल्सी क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा फौज तैनाथ गरी त्यही ठाउँलाई कालापानी नाम दिई महाकालीको उत्पत्तिस्थलका रूपमा समेत त्यहीँको एउटा सानो खोल्सालाई देखाउँदै आएको छ । वास्तविक महाकालीलाई कुटी याङ्दी भनी पछिल्ला भारतीय नक्साहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । ४०० km² 
को विवादित क्षेत्र ओगटेको छ। भारतले आफूले ओगटेको ७० वर्ष भइसकेकाले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो नक्साभित्र राख्नु स्वाभाविक अधिकार भएको दावी गरेको छ ।

विवाद सृजना गर्ने बुँदाहरू
 सुगौली सन्धिले भने अनुसार नेपाल र भारतको पश्चिमी सिमाना कुनै नदी  हुनु पर्छ तर काली नदीको पूर्वी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भन्दै नेपाल र भारतको सीमा कालापानी उपत्यकाको डाँडा (लिपु धुरा हिमाल)लाई निर्धारित गरेको छ।

 अङ्ग्रेजी सम्वत १८५० भन्दा पहिलाका नक्साहरूले नेपालको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुरासम्म देखाई रहेको छ।

 अङ्ग्रेजी सम्वत १८५० पछिका नक्साहरूले नेपालको सिमाना लिपुलेख वा लिपुधुरा देखाई रहेको छ।

 अङ्ग्रेजी सम्वत १९२४ तिर प्रकाशित भएका नक्साहरूले पुरै कालापानी क्षेत्र भारतमा भएको देखाएको छ।

 नेपालको पुराना नक्साहरूमा कालापानी क्षेत्र नदेखाउनु दुर्भाग्यपूर्ण गल्ती भएको मानिन्छ। 

 १९६१ ई० मा नेपाल-चीन सीमा सम्झौता गर्दा सीमा रेखा (स्तंभ न ० १) लीपुधुरा हिमालको डाँडा देखि शुरू गर्नु ठूलो गल्ती।

लिम्पियाधुराको दावी 

सन् २०५४ मा, वामदेव गौतमको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) नेकपा-एमालेबाट छुटिएसँगै यसले समूहले नेपाल सरकारले भन्दा पनि अझै बढी भूभाग नेपालको रहेको दाबी गरेको थियो। 
धेरै नेपाली बुद्धिजीवीहरूले यी दाबीलाई स्वीकार गरेका थिए जसमध्य भू-सर्वेक्षण विभागका पूर्व महानिर्देशक प्रमुख बुद्धनारायण श्रेष्ठ एक थिए।
विज्ञहरूका अनुसार,"नदीको उद्गम स्थल निर्धारणमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मापदण्ड एवम् वैज्ञानिक तरिकाबाट हेर्ने हो भने ८०.१७० पूर्वी देशान्तर र ३०.४०० अक्षांश उत्तरमा रहेको कुटियाङ्दीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा उपत्यका हो।
२०५६ साल सम्ममा, नेपाल सरकारले यी विस्तृत मागहरूको सदस्यता लिन चहाहेको बताएको थियो। २०५६ सालमा, भारतीय संसदलाई एक विज्ञप्तिमा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले नेपालले कालापानी नदीको स्रोतमा प्रश्न गरेको सुझाव दिएमा थिए। तर उनले यस विषयमा कुनै विवाद भएको कुरालाई अस्वीकार गरेका थिए। 

७ जेठ २०७७ मा, नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाल सरकारकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रिपरिषले उक्त नेपालको नयाँ स्वीकृत जनाएकी थिइन्। यो भन्दा अगाडिको नक्सामा छुटेका विभिन्न  गुञ्जी, नाबी कुटीलगायतका क्षेत्रलाई नयाँ नेपालको नक्सामा समावेश गरिएको थियो। पछि, संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले नेपालको निशान छापमा नयाँ नक्साको तस्वीर राख्नका उद्देश्यले दर्ता गरिएको विधेयक पारित गरेको थियो।
फलस्वरूप, भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा भएका भूभाग आफ्नो भएको बताएको थियो।

चित्र दीर्घा

सन्दर्भ

नेपालका नदीहरू