गुठी संस्थान
वि.सं.२००७ साल अघिसम्म राजगुठी अन्तरगतका अमानतमा संचालित गुठीको बन्दोवस्त गुठी बन्दोवस्त अड्डावाट हुने र छुट गुठीहरूको बन्दोवस्त तथा सञ्चालन लिखत परम्परा बमोजिम छुट गुठीका गुठीयारहरुवाट हुँदै आएको पाईन्छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पछि गुठीको बन्दोवस्त अर्थ मन्त्रालयवाट हुने व्यवस्था भएको थियो । केन्द्रीयस्तरको कार्य गुठी बन्दोवस्त अड्डावाट भई रहेकोमा वि.सं.२०१८ सालमा गुठी बन्दोवस्त अड्डाको पुनर्गठन भयो । गुठीको रकम असूल गर्न र खर्च गर्न गुठी तहसिल र गुठी खर्च अड्डा भन्ने नामले ज्ञ मालपोत विभाग अन्तरगत रहेको पाइन्छ । 
नेपालकोे संविधान,२०१९ ले गुठी रकम (देवस्व) लाई राज्यकोषवाट अलग गरेकाले राजगुठीको वन्दोवस्त र सञ्चालन गर्न गुठी संस्थान स्थापना भयो । गुठी संस्थान ऐन लागू हुनु पूर्व सम्पूर्ण गुठीका कर्मचारीहरु नेपाल सरकार कै कर्मचारी भएका र तिनीहरुवाटै गुठीको वन्दोवस्त हुने हुनाले गुठीका कर्मचारी प्रशासनको सम्पूर्ण खर्च पनि तत्कालिन सरकारले नै व्यहोरेको थियो ।

राजगुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्तका लागि गुठी संस्थान ऐन २०२१ ले गुठी संस्थानको स्थापना गरेको हो। धार्मिक, परोपकारी र सांस्कृतिक कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आयस्ताको लागि आफ्नो हकको सम्पत्तिमा हक त्याग गरी व्यक्तिले राज्यलाई सम्पत्ति सुम्पेपछि राजगुठीको स्थापना हुने गर्छ। 

राजगुठीको सञ्चालन अमानत र छुट गरी दुई प्रकारवाट हुन्छ । नेपाल राज्यको साविकको ६८ र हालको ६९ जिल्लामा राजगुठी छन् । राजगुठीका जग्गा चार प्रकारका छन्- गुठी तैनाथी, गुठी अधिनस्थ, गुठी रैतान नम्वरी र गुठी नम्वरी । गुठी संस्थानको अभिलेख अनुसार  यी सबै प्रकारका गुठी जग्गा जम्मा उपत्यका र पहाड तर्फ ५६१९९० रोपनी तथा तराई मधेश तर्फ ६६३३० विगाहा छ । साविक लगत वमोजिमका केही जग्गा गुठीमा दर्ता हुन बाँकी छन् । केही जग्गा नेपाल सरकारले र केही जग्गा व्यक्ति तथा विभिन्न संघसंस्थाहरूवाट जवरजस्ति उपयोग भएका छन् ।

हाल नेपालको संविधान अनुसार सङ्घीय गुठी ऐन निर्माण हुँदैछ । सो पछि गुठी अझै परिष्कृत रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन हुनेछ ।

गुठी स‌ंस्थान भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ।