नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस नेपालको सबै भन्दा ठूलो समाजवादी-लोकतान्त्रीक राजनीतिक दल हो। यो दलको स्थापना २००६ चैत २७ मा नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको एकिकरणबाट भएको थियो। हाल यस दलको सभापति शेरबहादुर देउवा हुन्। यो दलको युवा सङ्गठन नेपाल तरुण दल हो भने विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ हो। सदस्यता का आधारमा लगभग १० लाख क्रियाशील सदस्य सहित नेपाली कांग्रेस देशको सबै भन्दा ठूलो पार्टी हो।

हाल यो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको प्रमुख दल समेत हो। नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीहरूले राणा शासनको अन्त्य पछि र आम निर्वाचन २०१५ मा, नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक तवरले निर्वाचित सरकार लगायत पञ्चायत युगको सुरुवातका बीच चारवटा सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।  नेपाली कांग्रेस बहुमत प्राप्त गर्न सफल एक मात्र नेपाली दल हो जसले ३ चुनावमा बहुमत ल्याएको छ। यसैगरी २ चुनाव बाट यो पहिलो दल बन्न सफल भएको इतिहास छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७४ मा, काङ्ग्रेस प्रतिनिधिसभामा बाम गठबन्धनको राप र तापले दोस्रो सबैभन्दा ठूलो दल?u बनेको थियो जहाँ यसले कुल २७५ सीट मध्ये ६३ मा विजय हासिल गरेको थियो जहाँ यो आफ्नो इतिहासमै कमजोर अवस्थामा हुँदाहुँदै कम्युनिस्ट पार्टीमा दरार पैदा हुँदा सरकारको नेतृत्व गरी रहेको छ।के साच्चिकै

इतिहास

स्थापना 

नेपाली कांग्रेस नेपालका पुरानो राजनीतिक दलमध्येको एक हो। विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले २००३ असोज १६ मा पटनाबाट प्रकाशित हुने द सर्च लाईट पत्रिका मार्फत भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई सङ्गठित गर्ने उद्देश्यले नेपालीहरूको अखिल भारतीय सङ्गठन निर्माणका निम्ति गरेको आहृवानबाट यसको जन्मको प्रारम्भ भएको पाइन्छ। 

भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका योद्धा समेत रहेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सक्रियतामा कार्तिक १५, २००३ मा बनारसमा बस्ने नेपालीहरूलाई सङ्गठित गरी बाबु समानका (पिताजी कृष्ण प्रसाद कोइरालाका समकालिन) देवि प्रसाद सापकोटाको सभापतित्वमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस नामक संस्थाको बनारसमा स्थापना भएको थियो।

प्रथम महाधिवेशन- (वि.सं.२००३ माघ १२ र १३) 

सङ्गठनको रूपरेखा सिद्धान्त र कार्य प्रणालीको निश्चय गर्न वि.सं. २००३ माघ १२ र १३ गते विषेश गरी प्रवासी जुजारू नेपालीहरू तथा नेपालको कारागार तोडेर आएका गणेशमान सिंह लगागत नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट आएका नेपाली प्रतिनिधिहरूको सहभागिता भएको यस समारोहमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सभापतित्व र डा. डिल्लीरमण रेग्मीले झण्डोत्तोलन गरेका थिए। भारतको कलकत्ताको भवानीपुर स्थित खालसा हाईस्कूलमा भएको प्रथम महाधिवेशनले यसको नाम परिवर्तन गरी नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस राखेको थियो।

भारतका तत्कालिन राष्ट्रपति आचार्य जे.वि. कृपालानी लगायत दर्जनौ भारतीय नेताहरूले शुभकामना सन्देश दिएको यस अधिवेशनले ३३ वर्ष युवा वी.पी. कोइरालालाई कार्यकारी सभापतिमा र नेपाल कारागारमा आजन्म कैद को सजाय भोगेका टङ्कप्रसाद आचार्यलाई मानार्थ सभापतिमा चयन गरेको थियो।

प्रथम मजदुर हडतालः - (२००३ फागुन २०) 

वि.स. २००३ साल फागुन २० गते नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक विराटनगरका औद्यौगिक मजदूरहरूले ऐतिहासिक हडताल सुरु गरेका थिए। त्यसै हडतालमा त्यतिखेर त्यहाँको कारखानामा कार्यरत गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मजदुरहरूले आफ्नो अध्यक्ष चुनेका थिए। त्यो आन्दोलनलाई वी. पी.कोइराला र गणेशमान सिंहको पनि सहयोग र निर्देशन रहेको थियो। पछि हडताल दवाउने सिलसिलामा राणा शासनले उहाँका आमा बहिनीहरू र मजदूर नेताहरू सहित उहाँलाई गिरफ्तार गरेर थुनेको थियो। उक्त आन्दोलनमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, तारिणीप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, युवराज अधिकारी र गेहेन्द्रहरि शर्मालाई २४ दिनको पैदलयात्रा पश्चात काठमाण्डौको सुन्दरीजल पुर्‍याइएको थियो। राणा शासनबाट भएका ज्यादती तत्काल रोक्न सरकारलाई नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले ११ चैत, २००३ मा चेतावनी दिएको थियो।

दोस्रो महाधिवेशन (२००४ माघ २०-२२) 

नेपालको वैधानिक कानुन २००४ ले जनताको हक, अधिकारको संरक्षण गर्न नसक्ने तथा नजरबन्दमा रहेका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ नगरेकाले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले यो विधानलाई अस्वीकार गरि आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने तयारीका साथ बनारसमा २००४ माघ मा दोस्रो महाधिवेशन गरेको थियो।

नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना (वि.सं.२००४ श्रावण १) 

सुवर्ण शमशेर राणाको सक्रियतामा महेन्द्र विक्रम शाहलाई सभापति बनाई वि.सं.२००४ श्रावण १ मा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना भएको थियो। यस संस्थाले २००५ पुष १६ मा आफ्नो प्रथम महाधिवेशन भारतको कलकत्तामा गरेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको जस्तै समान लक्ष्य बोकेका तर शक्ति प्रदर्शन गरेर (हिंसात्मक) भएपनि राणा विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखी स्वम्यसेवक दल समेत गठन गरी नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको मुख पत्रको रूपमा नेपाल पुकारको प्रकाशन मार्फत जनआन्दोलनको आवश्यकता, मर्म र उद्देश्यका बारेमा आफ्नो धारणाहरू क्रमश: सार्वजनिक गर्दै गएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको १८ फागुन २००५ मा, तेस्रो महाधिवेशन भारतको बिहार राज्यको दरभङ्गामा सम्पन्न भएको थियो भने २७ चैत्र २००६ मा कलकत्तामा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। यस महाधिवेशमा दुवै पार्टीका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त अधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस नामको लोकप्रिय संस्था स्थापना भएको थियो।

२००७ सालको क्रान्ति 

अहिंसात्मक आन्दोलनबाट जनताको सर्वोच्ता प्राप्त हुन नसक्ने परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी आन्दोलनलाई शशक्त बनाउन नेपाली कांग्रेसले २००७ असोज १० र ११ -२६, मा रौतहट जिल्लाको सीमानामा रहेको वैरगनीयामा रणनैतिक सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। यस सम्मेलनले सशस्त्र क्रान्तिबाट मात्र देशमा परिर्वन सम्भव छ भन्ने ठहर गरी सो क्रान्तिको सर्वोच्च कमाण्डर पार्टी सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालालाई बनाउदै भित्री रूपले त्यसको सञ्चालनको बागडोर विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र सुवर्ण शमशेर राणालाई जिम्मा लगाएको थियो।

२००७ कार्तिक २१ मा शसस्त्र क्रान्तिको पूर्ण तयारी भएको थियो। यसै दिन राजा त्रिभुवनले नाती ज्ञानेन्द्र वाहेक सपरिवार गद्दीत्याग गरेका थिए। राणाहरूले ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएका थिए। कार्तिक २४ गते हिमालयन एयरवेजको हवाइ जहाजद्वारा नेपाल चार भञ्ज्याङ भित्र र २७ गते नेपालभरि क्रान्तिकारी पर्चाहरू छरिएका थिए। थिरवम मल्ल र पूर्ण सिंहको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका क्रान्तिकारी योद्धाहरूले २५ गते राती र २६ विहान वीरगञ्जमा आक्रमण गरी सफलता प्राप्त गरेका थिए। सयौं हतियार र लाखौ रूपयाँ सङ्कलन भएतापनि दुर्भाग्यवश क्रान्ति योद्धा थिरबम मल्लले शाहदत प्राप्त गरेका थिए। २६ गते नै नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र मुक्ति सेनाले विराटनगरमा आक्रमण गरेको थियो। त्यैगरी क्रमशः भैरहवा, परासी, नेपालगञ्ज आदि ठाउँहरूमा पनि मुक्ति सेनाले आक्रमण गरेका थिए। 

त्यस क्रान्तिमा नेपाली कांग्रेसले बर्माका नवशासनारुढ समाजवादीहरूबाट र केही अंशमा काश्मीरका शेख अब्दुल्लाबाट हातहतियार प्राप्त गरेका थिए र सो लुकाई छिपाइ तिनलाई भारतको सीमा कटाएर नेपाल प्रवेश गराइएको थियो। पछि राणा, नेपाली कांग्रेस र राजा त्रिभुवनको बीच दिल्लीमा त्रिपक्षीय (मौखिक) सम्झौता भएको थियो जुन दिल्ली सम्झौताको रूपमा परिचित छ।

पाँचौँ महाअधिवेशन (जेठ १०-१३, २००९) 

क्रान्तिको उपलब्धिको रक्षार्थ जनचेतनाको अभियान कै क्रममा जेठ १०-१३, २००९ मा जनकपुरमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई सभापतिमा चयन गरी नेपाली काँग्रेसको पाँचौँ महाअधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। पाँचौँ महाधिवेसनले थपेको जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार मार्फत् पुरा गर्नुपर्ने भएकाले सरकारलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउनु पर्ने दायित्व पनि पार्टी थियो। त्यसैले केन्द्रीय समितिको निर्णयनुसार सरकारको शुद्धिकरणका लागि केही निर्देशन दियो। विवादको घेरामा परेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको थियो।  नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त मातृकाप्रसाद कोइरालाले पार्टी निर्देशनको अवज्ञा गरेका थिए। विवाद बढ्दै गएकाले विवादको निरूपणका लागि काठमाडौँको विशालनगरमा पार्टी विशेष महासमितिको बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परे पछि बैठक बहिस्कार गरेका थिए। वि.सं. २००९ श्रावण ८ गते २४ घण्टाभित्र सरकार छाडेर आउन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको थियो। निर्णय अवज्ञा गरेकाले वि.सं. २००९ श्रावण १० मा मातृकाप्रसाद कोइराला, नारदमणि थुलुङ र महाविर शमशेरलाई राजालाई शक्तिशाली बनाएको, भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्न नसकेको, 
भारतलाई अनावश्यक खेल्न दिएको,पार्टी प्रति उत्तरदायी नभई स्वइच्छाचारी सरकार चलाएको आरोपमा पार्टी सदस्यबाट निस्कासित गरिएको थियो।
त्यसको लगतै मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेपाल प्रजा पार्टी रूपमा नयाँ पार्टी खोलेका थिए भने वि.सं. २००९ श्रावण २२ मा प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिएका थिए। 

राजाको नेतृत्वमा परामर्शदात्री र नेपाल प्रजा पार्टीको सरकार गठन वि.सं. २००९ श्रावण ३० मा राजाको नेतृत्वमा परामर्शदात्री सरकारको गठन भएको थियो।
राजाको नेतृत्वमा परामर्शदात्री सरकारको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले मुलुकव्यापी अभियान चलाएको थियो। वि.सं. २०१० वैशाख, जेठमा नेपालको पूर्वी तराइमा भूमिसुधारका लागि किसान विद्रोह सुरू भयो। मालपोत नबुझाउने घोषणा गरे। यो आन्दोलनको प्रभाव तौलिहवा र पोखरासम्म फैलियो। सरकारले विद्रोह शान्त पार्न नसकेकाले वि.सं. २०१० असार २ गते परामर्शदात्री सरकार विघटन भएको थियो। पुनः नेपाल प्रजा पार्टीका नेताका रूपमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा वि.सं. २०१० असार २ गते नयाँ सरकार बनेको थियो।

दोस्रो सत्याग्रह र छैटौँ महाधिवेशन 

लोकतन्त्र जोगाउन नेपाली कांग्रेसले २०११ साल पुस २६ गते आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। यसै सिलसिलामा निम्नलिखित ६ सुत्रीय मागको आधारमा नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी सत्याग्रह सुरु गरेको थियो।
 शान्ति सुरक्षा कायम होस् - ज्यू धनको रक्षा होस्
 नागरिक हक सुरक्षित होस् - स्वतन्त्र न्यायालय कायम होस्
 सल्लाहकार सभा धोखा हो - आम निर्वाचन चाँडो होस्
 चामलको भाउ सस्तो होस् - महंगी चाँडो हटाइयोस्
 मुद्राको नियन्त्रण होस् -नोटको भाउ घटाइयोस्
 हाम्रो स्वतन्त्रता गुम्न नपाओस् - देशको इजत बाँची रहोस्।
२६ र २७ गते दुई दिनसम्म सत्याग्रह चलेपछि राजकीय परिषदबाट मागहरू पूरा गरिदिने स्वीकृति प्राप्त भएकाले नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले "सत्याग्रहको विजय भएकोले" सत्याग्रह स्थगित गर्न आह्वान गरेका थिए।
वि.सं. २०१२ माघ १० र ११ मा वीरगञ्जमा सुवर्ण शमशेरलाई सभापति बनाई नेपाली कांग्रेसको छैठौँ महाअधिवेशन सम्पन्न भएको थियो।

तेस्रो सत्याग्रह र सातौँ महाधिवेशन 

२००७ साल लगत्तै सुरु भएको दरवारीय षड्यन्त्रले संविधान सभाको निर्वाचनलाई अनेक बहानामा टार्दै लगेको ठानेर नेपाली कांग्रेसले बाध्य भएर फेरि एकपल्टै देशव्यापी सत्याग्रहमा उत्रन अग्रसर भएको थियो। राजा महेन्द्रको निर्वाचन टार्ने नियतबाट रुष्ट भएका विभिन्न पार्टीले समेत नेपाली कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलनमा भाग लिन तयार भएका थिए। "निर्वाचनको तिथि तोकियोस्" भन्ने प्रमुख माग राखेर २०१४ साल मार्ग २२ गतेदेखि 'भद्र अवज्ञा आन्दोलनको नामबाट सत्याग्रह सुरु भएको थियो। दुई महिनासम्म चलेको सत्याग्रह आन्दोलनका कारण राजाले बाध्य भई वि.सं.२०१५ फागुन ७ बाट संसदको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस संविधान सभाको निर्वाचनको पक्षमा थियो तर परिस्थिति प्रतिकुल रहेको थियो। यस्तो परिस्थितिको निरूपण गर्न तत्काल २०१४ माघमा विरगन्जमा महासमितिको बैठक आयोजना गरी आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने गरी सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित गरेको थियो। परिणामतः तत्कालीन सबै पार्टी सो निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेका थिए। निर्वाचन सम्पन्न गराउन नेपाली कांग्रेसका नेता सूवर्ण शमशेरको अध्यक्षतामा विभिन्न पार्टी नेताहरू सम्मिलित भएको मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो।
वि.सं. २०१६ वैशाख २५ देखि ३१ सम्म काठमाडौँमा भएको सातौैँ महाअधिवेशनले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई पुन पार्टीभापति बनाएको थियो।

प्रथम आम निर्वाचन र नेपाली कांग्रेसको सरकार 

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन २०१५ सालको फागुन ७ गतेबाट प्रारम्भ भएको थियो। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले रुख चिन्ह लिएर लडेको थियो। जम्मा १०९ सिट मन्धे ७४ सिट प्राप्त गरी नेपाली कांग्रेसले शानदार विजय हासिल गरेको थियो। निर्वाचन पश्चात् २०१६ साल जेठ १३ गते नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा नेपालमा प्रथम जन निर्वाचित सरकारको गठन भएको थियो।
त्यस सरकारको उपप्रधानमन्त्रीमा सूवर्ण शमशेर र अन्य वरिष्ठ मन्त्रीहरूमा गणेशमान सिंह, श्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय र रामनारायण मिश्र आदि रहेका थिए। प्रथम संसदका सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई र उपसभामुख महेन्द्र नारायण निधि रहेका थिए।

२०१७ सालको प्रतिगामी कदम 

२००७ सालको क्रन्तिले निर्धारित गरेको संवैधानिक राजतन्त्रको सीमाभित्र राजाले बस्न नचाहेको र पटक पटक बचन भंग हँदै आएको अनेक उदारण थिए। अन्ततोगत्वा २०१७ साल पुस १ गते पल्टनको प्रयोग गरी नेपाल तरुण दलको सम्मेलन स्थलबाट प्रधानमन्त्री वी.पी कोइराला, मन्त्रीहरू गणेशमान सिंह, सुर्य प्रसाद उपाध्याय तथा सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई समेतका नेताहरूलाई गिरफ्तार गरी नेपाल र नेपालीको हित अभिवृद्धिमा सततः संलग्न रही १८ महिना पनि काम गर्न नपाउदै नेपाली काग्रेसको जन निर्वाचित मन्त्री मण्डललाई विघटन मात्र हैन जनताको संसदलाई समेत भंग गरी श्री ५ महेन्द्रले कलिलो प्रजातन्त्र उपर साँधातिक आक्रमण गरे त्यस राष्ट्रघाती काण्डमा नेपालका सबै पार्टी तमाम राजनीतिकायकर्ताहरूलाई हजारैI संख्यामा गिरफ्तार गरी घोर दमन नीति अपनाइयो संसदीय सरकार भंग गर्दा जनतालाई आफ्नो पक्षमा तान्न जे जति आरोप काङ्ग्रेस सरकार उपर राजाले लगाउन खोजेका थिए ती मध्ये एउटा पनि प्रमाणित आरोप थिएन।
अराष्ट्रिय तत्वले प्रोत्साहन पाएको भन्ने जस्तो गम्भिर आरोपलाई कहिल्यै कुनै न्यायीक निकायद्धारा प्रमाणित गराउने हिम्मत राजा महेन्द्रबाट हुन सकेन त्यसबाट स्पस्ट हुन्छ राजाले त्यो कदम केवल आफ्नो असिमीत शक्तिको पिपासा तृप्त गर्ने महत्त्वकांक्षाको परिणाम मात्र थियो।

यस्तो प्रतिगामि कदमका सामु पनि आस र त्रासमा अल्झेका कतिपय मै हु भन्ने राजनेता र पार्टि हरूले शिर निहु राएर ठूलो गल्ती गर्न पुगे भने नेपाली काग्रेसले त्यस प्रजातन्त्र विरोधि कदमको डटेर मुकावला गर्ने अठोट गर्‍यो गिरफ्तारीबाट बचेका नेता र कार्यकर्ताहरूले भूमिगत रहेर पर्चा पम्प्लेट र माइकिङद्धरा शाही कदमको विरोध जनाएको मात्र हैन कयौ विरोध प्रदशन पनि आयोजना भए जोशीला युवती हरूले स्वयम राजालाई कालो झण्डा देखाएर आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरे त्यस कदमको शशक्त प्रतिकार गर्ने उद्धेश्यले नेपाली काग्रेसका कयै कायकर्ता भारतमा निवासन हुन पुगे उप- प्रधान मन्त्री श्री सुवण शमशेर पहिले नै विदेश जानु भएको थियो त्यो घट्ना पछि उहाँ भारतमै रही प्रतिरोध आन्दोलनको नेतृत्व गर्न लाग्नुभयो

राजाले आफ्नो महत्त्वकाक्षाको बाटोमा राजनीतिक पार्टि हरूको अस्तित्व नै बाधक सम्झेर ०१७ साल पुस २२ गते देशका तमाम पार्टी उपर प्रतिबन्धको घोषणा गरे।
भारतमै रहनु भएका श्री सुवर्णशमशेरले जनवारी १८ मा एक बक्तव्य प्रकासित गरी राजाको कदमलाई चुनैती दिदै नेपालमा अब शाहि कदमको बिरुद्ध आँधी आउँदैछ भनेर घोषणा गर्नुभयो।
जनवारी २४, २५ मा पटनामा सम्पन्न नेपाली काग्रेसको सम्मेलनले पुस १ गते प्रजातन्त्र बिरोधी प्रतिगामी कदमका बिरुद्ध प्रतिरोध आन्दोलन चलाउने निर्णय गर्‍यो।
पहिलो चरणमा देशभरि प्रजातन्त्र पुनस्थापना का लागि जनतालाई एक जुट हुन आहृवान गर्दै पर्चा पम्प्लेट आदि द्धारा प्रचारहरू गरिए।

नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेरको आहृवानमा वि.सं. २०१७ माघ १२ देखि १३ सम्म भारतको पटनामा विशेष सम्मेलन गरी सुवर्णशमशेरलाई कार्यकारणी सभापति र आन्दोलनको कमण्डर चयन। मुलुक व्यापी अहिंसात्कम आन्दोलनको घोषणा।

प्रमुख प्रतिपक्षि गोर्खा परिषद् लगायतका साना दलहरूको नेपाली कांग्रेसमा समायोजन। मुलुक व्यापी अहिंसात्कम आन्दोलनका क्रममा २००० भन्दा बढी गिरफ्तार।
अहिंसात्कम आन्दोलनबाट परिवर्तन सम्भव नभएकाले सुवर्णशमशेरको नेतृत्वमा वि.सं. २०१८ मंसिरबाट शसस्त्र आन्दोलनको घोषणा।

दोस्रो चरणमा २०१८/०१९ सालको अवधिमा नेपाली काग्रेसले इलामको च्याङथापु देखि जनकपुर भरतपुर गुल्मी र बझाङ सम्म देशभरी सशस्त्र प्रतिरोध आन्दोलन चलायो जगत प्रकाशजंग शाह, हरि प्रसाद गुरुङ्ग, बुद्धसिं राना, शशेर बहादुर, लालध्वज गुरुङ्ग र ओमजंङ्ग सम्मका अनेकै व्याक्तिहरू मध्य कतिको युद्ध भूमिमा नै विरगती प्राप्त भयो भने कतिलाई गिरफ्तार गरेर राखी सकेपछि जिउदै खाल्डोमा पुर्ने वा मौलामा बाधेर जस्ता अमानुसिक र निशंस तरीकाले मारियो।

जनकपुर बम काण्डका दुर्गानन्द झालाई फासीमा झुण्डायाइयो भने विभिन्न ठाउँबाट पक्रेर दलसिं र अरबिन्द सहित सयै मानिसलाई कठोर यातना र आजीवन कारावाससम्मका सजायहरू दिइए।
जती सुकै निर्मम प्रहार खप्नु परेपनि नेपाल आमाको मुहार हसिलो पार्न प्रजातन्त्रको बलीदेदीमा आफुलाई समर्पित गरेका नेपाली काग्रेसका योद्धाहरूले हरेस खाएनन् र पञ्चायती तानाशाहि शक्तिका विरुद्ध सशक्त रूपमा लडी नै रहे।

यसै बिच छिमेकि भारत र चीनका बीच युद्ध भयो। ततपश्चात चिनिया विदेशमन्त्री चेन यीले नेपाली काग्रेसको प्रतिरोध आन्दोलनलाई लक्षित गरेर "नेपालमा कसैले कुनै भूमिबाट आक्रमण गर्छ भने चीन चुप रहने छैन "भन्ने गम्भीर खालको वक्तव्य दिए। दुई ठूला छिमेकी बीच चलिरहेको छिनारूपटिमा कहि नेपाल " साढेको जुधान बाछाको मिचाइ "मा पर्ने हो कि भन्ने भय पनि उत्पन्न भयो र आखिर यस्तौ किसिमका विशेष गरी बोहा कारणले गर्दा नेपाली काग्रेसले बाध्य भै सङ्घर्ष स्थगीत गर्नुपर्‍यो।

तत्कालिन अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिमा (सन् १९६२) भारत चिन विवाद अत्यन्त शिखरमा पुगेको, सामरिक महत्त्वका कारण दुवै देशबाट नेपालको स्वधिनता र भूभाग खतरामा परेकोले राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि बाध्य भएर वि.सं. २०१९ कार्तिक २३ मा हतियार विसाएर शसस्त्र आन्दोलन स्थगित गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने निर्णय।

२०२४ जेठ १ देखि ६ (१५ देखि २० मे, १९६७) सम्म भारतको कलकत्तामा बसेको कार्यकारी परिषद्को बैठकले संविधान सभाको निर्वाचन, बन्दी नेताहरूको रिहाई, भूमि सुधारको माध्यमबाट सामाजिक न्याय, ट्रेड युनियन अधिकारको स्थापना लगायतका मागहरू पुरा गराउन कार्यकारणी सभापति सुवर्णशमशेरलाई आवश्यक आन्दोलनको तय गर्न अधिकार प्रत्यायोजन।
वि.सं. २०२५ जेठ २ मा कार्यकारणी सभापति सुवर्णशमशेरले राजालाई संबैधानिक विकासका निमित्त सहयोगको प्रस्ताव।

राजाको र्सलाही भाषण पश्चात् २०२५ साल शुरु हुँदा नहुदै नेपाली राजनीतिमा नयाँ पहल कदमीहरू शुरु भए परिणाम स्वरूप " संविधानमा विकाशको आशा राख्दै " राजालाई "सहयोग"को हात बढाउने भन्ने श्री सुवर्ण शमशेर मे १५, १९६८ को वक्तव्य आयो त्यसको एक महिना पछि नजरबन्दमा रहेका र निवासनमा रहेका कार्यकर्ताहरूको आम माफिको क्रम शुरु भयो कात्तिक १४ गते बी.पी र गणेशमान सिंह रिहा हुनुभयो।
देश भित्रका विभिन्न आन्दोलन र ने.वि. सङ्घ

श्री शुवर्ण्राम्शेरको नेतृत्वमा नेपाली काग्रेसले भारत भूमिलाई आधार बनाएर सशस्त्र प्रतिरोध आन्दोलन चलाएको थियो भने देश भित्रबाट पनि जनताका विभिन्न वर्ग र विशेषत : युवा विद्यार्थी हरूले ०१८/०१९ सालदेखि नै सरकारले गठन गर्दिने विद्यार्थी सँगठनमा सामावेस नहुने निर्णय गर्दै त्यसको खारेजीको माग गरे। यसैबाट सुरू भएको नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन "स्वतन्त्र विद्याथी आन्दोलन" को नामले दश वर्ष जती चलेपछि २०२७ साल बैशाख ६ गते नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विधिवत स्थापना भयो।

त्यसभन्दा पहिले नेपाल र भारतका विभिन्न भागबाट बनारसमा जम्मा भएका युवाहरूले पहिलेदेखि स्थापित नेपाली विद्यार्थी तथा युवा सङ्घ र नेपाली प्रजातान्त्रिक युवा लीग जस्तै सबै सँगठनहरूलाई एकै ठाउमा गाभी प्रजातान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था कायम गराउन युवाहरूलाई सँगठित गर्ने भन्ने थियो।

दोस्रो सशस्त्र प्रतिरोध आन्दोलन 
नेपाली काग्रेसले अङ्गालेको सहयोगको नीतीलाई दुवलता ठानी देशका प्रतिगामि तत्वहरूले सुधारका क्रमहरूलाई अगाडि बढाउन आवश्यक ठान्न थाले। उता बि. पि. ले मातृभुमिलाई बर्तमानको प्रसव वेदनाबाट मुक्त पार्न आवश्यक परे शल्यक्रिया पनि गर्नु पर्ने वक्तव्य विराटनगरबाट दिनुभयो। त्यसको लगतै वीपी भारत निवासित हुनु्भयो त्यहाबाट उहाले चिन्तन गनुभयो कि नेपालका शासकको रवैया सहज रूपले प्रजातन्त्रको पनबाहाली गर्ने देखिन्न। त्यसैले शसस्त्र आन्दोलन अनिवार्य छ। वीपीले शसस्त्र क्रान्ति गर्ने घोषणा बेलायतबाट गनु भएको थियो।

अनि ०२९/३० सालका अवधिहरूमा नेपाली काग्रेसले पुनः हतियार बन्द आन्दोलनको बाटो अँगाल्यो । त्यसक्रममा हरिपुर काण्डदेखि लिएर बिराटनगर बम काण्ड समेतका अनेक घटनाहरू घटे। २०३० मा विमान अपहरण नेपालको इतिहासको पहिलो विमान अपहरण थियो । वी.पी. को आहृवानमा सयकडौ नवयुवकहरू फेरी एक पल्ट आफ्नो प्राणको बाजी राखेर तानाशाही विरुद्ध वीरतापूर्वक सङ्घषमा उत्रिए। त्यस अभियानमा अनेकौ सपूतहरू क्रान्तिको बलीदानीमा शहीद हुन पुगे।
त्यस क्रान्तिलाई सघाउ पुर्याउन तरुण दलको पूर्नगठन र तरुण पत्रिकाको प्रकाशन पनि बनारसबाट भएको थियो गणेशमान सिंह पनि बनारस र गोरखपुरमा बसी नव युवक हरूलाई प्रेरणा प्रदान गरी राख्नुभएको थियो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला पुर्वको मोर्चामा क्रान्तिकारी हरूलाई निदेशित गरी राख्नु भएको थियो। त्यस अबधिभर कृष्णप्रसाद भट्टराई पाटिका कयौ कायकर्ताका साथ काठमाडौँका नजरबन्दको यातना सही रहनु भएको थियो ।

काग्रेसको त्रिकोणत्मक नीति 

२०२६ साल देखि २०३३ साल सम्म काग्रेसको त्रिकोणत्मक नीतिमा चलेको देखिन्छ। 
	तत्कालिन अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले तीन प्रकारको आन्दोलनको रणनीति लिएको पाइन्छ। जस्मा:-

•	सूवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा राजासँग वार्ता र समझदारी कायम गर्ने,

•	कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अहिंसात्मक र असहयोग आन्दोलन मुलुक भित्रबाटै गर्ने,

•	वी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा भारतबाट शसस्त्र सङ्घर्ष गर्ने,

वि.सं. २०२९ भाद्र ९ गते बाट वी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा शसस्त्र संर्घषको सुरूवात,  
वि.सं. २०३२ मंसिर १ (१७ नोभेम्वर १९७५) मा भारतमा संकटकालको घोषणा भएकाले नेपाली आन्दोलनलाई गहिरो प्रभाव, नेताहरू असुरक्षित, 
भारतको बर्साई असुरक्षित भएकाले वि.सं. २०३२ फागुन १ गते वी.पी. कोइरालाले सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यबाहक सभापति नियुक्त गरी स्वदेशबाटै आन्दोलन चर्काउने रणनीति,

राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी वि.सं. २०३३ पुष १६ मा राष्ट्रियाको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय मेलमिलापको नैतिकताको आधारमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको अभियान सञ्चालन गर्न वी.पी. कोइराला, गणेशमान सिंह लगायतका नेताहरू स्वदेश फिर्ता,

राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति 

विश्व राजनीतिर विशेष गरी दक्षिण एसियामा देखा परेको उथल पुथलको वातावरणले यस क्षेत्रमा एउटा र्सवथा नयाँ परिस्थतीको जन्म भयो यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने अनिस्टहरूको सर्न्दर्भमा विचार गरी वी.पी.ले "राष्ट्रिय अस्तित्व" माथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्ने अवस्थाको अनुभव गरी २०३३ सालको पैस १६ गते एउटा अपील प्रकासित गरी मुलुकका सबै प्रवाहहरू बिच सामन्जस्य परस्पर समझदारी र एकता चाहिएको कुरा अभिव्यक्त गर्दै देशमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आहृवान गनु भयो सोही दिन वि.पी र गणेशमान सिंह भारत निवासनमा रहेका सुश्री शैलजा आचार्य सहितका कतिपय साथीहरूका साथ शाही नेपाल वायु सेवा निगमको बिमानद्धरा स्वदेश र्फकनुभयो उहाहरूको आगमन  बर्सर्ैैेखि एक लौटि सत्ता भोग गरीरहेका प्रतिक्रियाबादि तत्वहरूमा खैलीबैली र उहाहरूलाई गिरफ्तार गरेर मुदा चलाईयो। वी.पी.ले भन्नुभएको थियो -"मेलमिलाप परिस्थतीले निधारण गरेको सङ्घषको एउटा रूप हो"।

नेपाली काग्रेसका अध्यक्ष वी.पी. कोइराला बन्दी अबस्थामा नै उपचार्रार्थ अमेरिका पठाइनु भयो उहाबाट फकेर आउदा पटनामा कात्तिकमा भेला भएका हजारै कायकर्ता (पटना कन्फ्रेन्स) का बीच कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पाटिको कार्यबाहक अध्यक्ष घोषित गर्नुभयो पछि फागुनमा उपचार्रार्थ वी.पी. पुनः रिहा हुनु भयो र पाटिको महामन्त्रीमा गिरिजा प्रसाद कोइराला र परशु नारायण चौधरी कार्यवाहक अध्यक्षको सल्लाह अनुसार नियुक्त हुनुभयो।

चुनावी प्रदर्शन

व्यवस्थापिका निर्वाचन

प्रदेश सभा निर्वाचन 

प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७४ मा, नेपाली कांग्रेस सबै प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रूपमा रहेको थियो।

नेतृत्व

नेपाली कांग्रेसका सभापतिहरू 
 मातृकाप्रसाद कोइराला, २००६ चैत ३०-२००९ जेठ १३
 विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, २००९ जेठ १३-२०१२ माघ १०, २०१४ जेठ १०-२०३९ साउन ६
 सुवर्ण शमशेर राणा, २०१२ माघ १०-२०१४ जेठ १०
 कृष्णप्रसाद भट्टराई, २०४४ माघ ३-२०४८ पुष २६
 गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०४८ पुष २७-२०६६ चैत ७
 सुशील कोइराला, २०६७ असोज ६-२०७२ माघ २६
 शेरबहादुर देउवा, २०७२ फागुन २४–हाल

नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू

नेपालका मुख्यमन्त्रीहरू

भातृ सङ्गठनहरू 
नेपाली कांग्रेसका मातृ सङ्गठनहरू निम्न उल्लेखित छन्।

नेपाल महिला सङ्घ
नेपाल तरुण दल
नेपाल विद्यार्थी सङ्घ
नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घ
नेपाल किसान सङ्घ
नेपाल दलित सङ्घ
नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ
नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घ
राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घ
नेपाल मुस्लिम सङ्घ
नेपाल तामाङ सङ्घ
नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घ
नेपाल ठाकुर समाज
नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ

सन्दर्भ सामग्रीहरू

बाह्य कडीहरू

यो पनि हेर्नुहोस् 

 नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन
 नेपाली कांग्रेसका प्रदेश कमिटीहरू

राजनीति
नेपालका राजनीतिक दलहरू