नेपालको सङ्घीय संसद
नेपालको सङ्घीय संसद  नेपालको सर्वोच्च व्यवस्थापिकीय निकाय हो । नेपालको सङ्घीय संसदमा राष्ट्रपति तथा दुई सदन- प्रतिनिधि सभा (जन सदन) तथा राष्ट्रिय सभा (प्रदेशको परिषद) हुने गर्छन् । नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिसँग संसदको दुई अथवा कुनै पनि सदनलाई आह्वान गर्न सक्ने तथा स्थगित गर्ने अथवा प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्ने शक्ति हुन्छ । नेपालको वर्तमान नेपालको व्यवस्थापिका संसदको अवधि वि.सं. २०७४ माघ ७ (सन् २०१८ जनवरी २१) मा पुरा हुनेछ । सन् २००२ को मे महिनामा प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन गराउनका लागि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सल्लाहमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् १९९९ मा निर्वाचित भएका पछिल्लो प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरेका थिए । जारी गृहयुद्धका कारण निर्वाचन हुन नसक्दा अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले चार प्रधानमन्त्रीहरूलाई केही वर्षको अन्तरमा खारेज गरेर सन् २००५ फेब्रुअरीमा शाही सत्ता कब्जा गरे । सन् २००६ को जनआन्दोलन पछि राजाले पूर्व प्रतिनिधि सभालाई बहाल गरे । सन् २००७ जनवरी १५ मा अन्त्तरिम व्यवस्थापिका संसदको स्थापना गरिएको थियो ।

इतिहास

समितिहरू

प्रतिनिधि सभा

राष्ट्रिय सभा 

 दिगो विकास तथा सुशासन समिति
 विधायन व्यवस्थापन समिति
 प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति
 राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति

संयुक्त 
 संसदीय सुनुवाई समितिदेहायका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाई गरिने :

संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश,
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,
न्याय परिषदका सदस्य,
संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र
राजदूतको पदमा नियुक्ति हुने व्यक्ति ।
 राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति

संरचना र समयावधि

सन्दर्भ सामग्रीहरू

बाह्य कडीहरू

यो पनि हेर्नुहोस्
 प्रतिनिधि सभा
 राष्ट्रिय सभा

नेपालको सङ्घीय संसद