गोर्खाल्यान्ड
गोर्खाल्यान्ड भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा रहेको दार्जिलिङ तथा डुवर्सको केही भू-भागलाई सो राज्यबाट छुट्याई अर्को एउटा नयाँ राज्य निर्माण खोजीएको माग तथा क्षेत्र बुझाउने शब्द हो। वर्णित क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपाली भाषी बसोबास गर्ने गर्छन जो आफुलाई गोर्खा भन्छन्। गोर्खाहरूले धेरै लामो समयदेखि आफ्नो एउटा अलग राज्यको माग गर्दै आएका छन्, जो आफ्नो समाजिक, आर्थिक सुधार गर्न चाहँदैछन र जो आफ्नो राजनीतिक पहिचान विश्वलाई दिन खोज्दैछन कि उनीहरू भारतीय गोर्खा हुन्। उनीहरू आफ्नो क्षेत्रको लागि बहुमत हुन जो पुरै बङ्गालमा अल्पमतमा छन्।

इतिहास

पूर्व ब्रिटिस काल
ऐतिहासिक रूपले दार्जिलिङ र यसको चारै तर्फको तराई क्षेत्र त्यतिबेलाको किराँत राज्यको भाग थियो जसलाई बिजयपुर भनिन्थ्यो। विजयपुर राज्यको विघटन पछि यो क्षेत्रलाई सिक्किम र भुटानले कब्जा गरेको थियो।

ब्रिटीश काल
नेपाल-अङ्ग्रेज युद्ध (Anglo-Nepalese War) (१८१४-१८१५) पछि, नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच एउटा सन्धि गरियो जसलाई सुगौली सन्धि भनियो। जसमा अङ्ग्रेजहरूले दार्जिलिङलाई नेपालबाट लिएर सिक्किमलाई तितालिया सन्धि अनुरूप फर्काई दियो। सन् १८३५ मा, कोल लौय्ड दार्जिलिङको लागि ब्रिटीश इस्ट इन्डियाको तर्फबाट प्रतिनिधी बनेर आए। उसको कार्यकालको बेला दार्जिलिङका महाराजाले ब्रिटीश इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई वार्षिक रु. ३०० दिनु पर्थ्यो।  । दार्जिलिङको अहिलेको नक्शा भूटान-अङ्ग्रेज युद्ध पछि कालिम्पोंग र डुअर्सको परिचयपछि (सिन्चुला संधि) Anglo-Bhutanese war of 1864 पछि अस्तित्वमा आयो। आज जुन दार्जिलिङलाई हामीले चिन्छौँ त्यसको सङ्गठन १८६६मा भएको थियो। दार्जिलिङमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले हामी नेपालको नागरिक होइनौ भन्ने प्रष्ट पार्न गोर्खा शब्दलाई प्रयोगमा ल्याए। गोर्खा शब्द दार्जिलिङमा बसोबास गर्ने सबै तीन समुह: नेपाली, लेप्चा र भूटियाहरूको लागि हो।

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका घटनाक्रमहरू

१९०७ – दार्जिलिङ बासीद्वारा ब्रिटिस सरकारसँग छुट्टै राज्य माग।

५ अप्रिल १९८६– गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आव्हानमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन शुरु। आन्दोलनमा १,२०० को मृत्यु।

२२ अगष्ट १९८८ –गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद (दागोपाप)मा सहमति।

७ अक्टोबर २००७ – बिमल गुरुङको अध्यक्षतामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गठन।

३ नोभेम्बर २००७ – गोजमुमोद्वारा गोर्खाल्यान्ड माग्दै आन्दोलन शुरु।

१० मार्च २००८ – सुवास घिसिङ दागोपापबाट पदच्युत।

२७ डिसेम्बर २००८ – पहिलो त्रिपक्षीय वार्ता दिल्लीमा।

११ अगष्ट २००९ – तेस्रो त्रिपक्षीय वार्तामा छैटौँ अनुसूचिमा गाभ्नेसम्वन्धी विधेयक र दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद खारेज गर्ने सहमति।

२१ डिसेम्बर २००९ – दार्जिलिङमा चौथो त्रिपक्षीय वार्ता। वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्यान्ड राज्य स्थापना प्रक्रियाबारे छलफल।

१८ मार्च २०१० – नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षीय राजनीतिकस्तरको वार्ता। सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति।

२१ मे २०१० – अभागोलिका अध्यक्ष मदन तामाङको हत्या

३० मे २०१० – मोर्चाद्वारा गोर्खाल्यान्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव र अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय।

१७ अगष्ट २०१०– सातौँ चरणको त्रिपक्षीय वार्ता। गोर्खाल्यान्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई ५४ विभागको स्वायत्तता दिने सहमति। अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोरामुमो (सी), गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका सबै दलहरू अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमत

१२ जनवरी २०११– छुट्टै राज्यका लागि तेलङ्गानाशरह गोर्खाल्यान्डलाई पनि संवोधन गर्न माग गर्दै चरणवद्ध २७ दिने आमहडताल सुरु

२५ जनवरी २०११– त्रिपक्षीय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्थामै जान मोर्चा सहमत।

४ फेब्रुअरी २०११– जलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुको सिब्चुमा प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यु। दार्जिलिङ जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड।

५ फेब्रुअरी २०११– सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालीन आम हडताल। सिविआई जाँचको माग।

गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रिय प्रशासन

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बङ्गाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारबीच १८ जुलाई, २०११ मा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रिय प्रशासन बनाउने सहमति गरे। पश्चिम बङ्गालको सिलिगुडीमा केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले जीटिए लागू गर्न हस्ताक्षर गरेका हुन् । पश्चिम बङ्गालको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा ममता बनर्जी विजयी भएपछि गोर्खाल्यान्ड समस्याको समाधान खोज्ने बताएकी थिइन् । मोर्चा र राज्य सरकारबीच जुन ६ र ७ मा कोलकातामा भएको पहिलो चरणको वार्ताले दार्जिलिङमा स्वायत्त व्यवस्था लागू गर्ने सहमति गरेको थियो । जुन ८मा भएको दास्रो चरणको वार्तामा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रिय प्रशासनमा सहमति भएको थियो । 

तीन वर्ष भन्दा लामो आन्दोलन पछि पनि गोर्खाल्यान्ड छुट्टै राज्य भने हुन सकेन। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रिय प्रशासनका प्रशासनिक, कार्यकारी र वित्तीय शक्ति भए पनि आफ्नै विधायक भने हुने छैनन्।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

बाह्य कडीहरू 

भारतीय इतिहास
भारतको राजनीति