भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूची
भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा भारत गणराज्यमा आधिकारिक मान्यता प्रदान गरिएका भाषाहरूलाई सूचिकृत गरिएको छ। संविधानको कार्यान्वयनको समयमा आठौँ अनुसूचीमा कुनै भाषा समावेश हुनुको अर्थ सो भाषा राजभाषा आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्न योग्य छ र सो भाषालाई चाहिँ उक्त आयोगको आधिकारिक भाषाका मान्यता दिइएका हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई समृद्ध बनाउनका लागि मूल आधारको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बुझिन्थ्यो। वर्तमानमा भने यस सूचीको महत्त्व बढेको छ। वर्तमानमा भने अनुसूचित भाषाहरूलाई आधुनिक सञ्चारका लागि विकास गराउनका लागि विभिन्न पहल गर्ने भारत सरकारको कर्तव्य बनेको छ। यसका साथै भारतीय लोकसेवा आयोगको परीक्षार्थीले अनुसूचित भाषाहरूमध्ये आफूले चाहेको भाषामा परीक्षा दिन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ।

अनुसूचित भाषाहरूको सूची
आठौँ अनुसूचीमा प्रारम्भमा केवल १४ वटा भाषाहरूलाई समावेश गरिएको थियो। पछि सन् १९६७ मा एक्काइसौँ संविधान संशोधनमा सिन्धीलाई सूचीमा समावेश गरिएको थियो। सन् १९९२ मा एकहत्तरौँ संविधान संशोधनमा सूचीमा कोङ्कणी, नेपाली र मणिपुरीलाई पनि समावेश गरिएको थियो। सन् २००३ मा बयान्नब्बेऔँ संविधान संशोधनमा सूचीमा बोडो, मैथिली र सन्थालीलाई समावेश गरिएको थियो।

 असमिया
 उडिया
 उर्दु
 कन्नड
 कश्मीरी
 कोङ्कणी
 गुजराती
 डोगरी
 तमिल
 तेलगु
 नेपाली
 पन्जाबी
 बङ्गाली
 बोडो
 मणिपुरी
 मराठी
 मलयालम
 संस्कृत
 सन्थाली
 सिन्धी
 हिन्दी

आठौँ अनुसूचीमा समावेश गर्न माग गरिएका भाषाहरूको सूची
गृह मन्त्रालय, भारत सरकारद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा आठौँ अनुसूचीमा ३८ थप भाषाहरू समावेश गर्ने माग गरिएको जानकारी गराइएको छ।

 अङ्गामी भाषा
 अङ्गिका भाषा
 अङ्ग्रेजी भाषा
 ककबरक भाषा
 कच्छी भाषा
 कार्बी भाषा
 कुडमाली भाषा
 कुडुख भाषा
 कुमाऊँनी भाषा
 कोडावा भाषा
 खासी भाषा
 गढवाली भाषा
 गोजरी भाषा
 गोण्डी भाषा
 छत्तिसगढी भाषा
 तुलू भाषा
 धाटकी भाषा
 नागपुरी भाषा
 निकोबारी भाषा
 पहाडी भाषा
 पाली भाषा
 प्राकृत भाषा
 बज्जिका भाषा
 बन्जारा भाषा
 बुन्देली भाषा
 भोजपुरी भाषा
 मगही भाषा
 मिजो भाषा
 मुण्डारी भाषा
 राजबंशी भाषा
 राजस्थानी भाषा
 लद्दाखी भाषा
 लिम्बू भाषा
 लेपचा भाषा
 सम्बलपुरी भाषा
 सराइकी भाषा
 सिक्किमी भाषा
 हो भाषा

सन्दर्भ सामग्रीहरू

भारतमा बोलिने भाषाहरू
भारतीय संविधान