मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करण्याचा हक्क (कलम ३२)
मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करण्याचा हक्क हे भारतीय संविधानातील एक कलम (कलम ३२) आहे.

ओळख 
भारतीय संविधान देशातील सर्व नागरिकांना काही मूलभूत हक्क प्रदान करते जे घटनेच्या भाग ३ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या मूलभूत हक्कांचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असे की या हक्कांची अंमलबजावणी करण्याचा हक्क देखील एक मूलभूत हक्क आहे (कलम ३२) . घटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या हक्काला संविधानाचा आत्मा असे संबोधले आहे, ते म्हणतात या कलमशिवाय भारतीय संविधान हे काहीच उपयोगाचे नाही. भारताने ही प्राधिलेखांची पद्धत ब्रिटिश संविधानाकडून घेतली आहे. या कलमा नुसार जर कोणत्याही नागरिकाच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली झाली असेल तर तो नागरिक थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो.

भारतीय संविधान कलम २२६ अंतर्गत राज्यातील मुख्य न्यायालयाला देखील या प्रकारचा अधिकार प्रदान करते. म्हणजेच भारतीय नागरिक सर्वोच्च न्यायालयात अथवा राज्याच्या मुख्य न्यायालयात आपल्या मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करण्याकरिता दाद मागू शकतो. या दोन्ही कालामांतर्गत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये काही साधनांचा वापर करतात त्यांना प्राधिलेख असे म्हणतात. देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस), महादेश (मँडमस), प्रतिबंध (प्रोहेबिशन), क्वा धिकार (को वॉरंटो), आणि प्राकर्षण (सर्शीओराराय) हे ते प्राधिलेख होत.

प्राधिलेखांचे स्पष्टीकरण 
१) देहोपस्थिती

याचा अर्थ होतो की “एखाद्याचा देह बाळगणे”. यात न्यायालय असा आदेश देते की अवैधरीत्या बंदी केलेल्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर करणे. असा आदेश न्यायालय एखाद्या खासगी व्यक्तीला तसेच शासनाच्या संस्थेला देऊ शकते. अवैधरित्या बंदी बनविण्याच्या तसेच डांबून ठेवण्याच्या विरोधात हे प्राधिलेख कार्य करते. पण जर त्या व्यक्तीची अटक अथवा बंदी वैध किंवा योग्य कारणासाठी जसे न्यायालयाच्या अवमानासंदर्भात असेल तर या हक्काचा वापर ती व्यक्ती करू शकत नाही.

२) महादेश

याचा अर्थ होतो “आम्ही आदेश देतो”. या प्राधिलेखाद्वारे न्यायालय शासनाच्या अधिकाऱ्याला त्याचे शासकीय कर्तव्य बाजाविण्याचा (जी पूर्ण करण्यात त्या अधिकाऱ्याने टाळाटाळ केले असेल अथवा त्यात काही उणीव राहिली असेल) आदेश देते. असा आदेश कोणत्याही शासकीय संस्थेला, लवादाला, कानिष्ठ न्यायालयाला देता येतो. पण एखाद्या खासगी व्यक्ती, संस्था यांना हा आदेश देता येत नाही तसेच राष्ट्रपती, राज्यपाल, मुख्य न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना हा आदेश देता येत नाही. जर एखादे कर्तव्य अधिकाऱ्याचा स्वविवेकाधिकाराच्या अंतर्गत येत असेल किंवा ते पार पाडण्यास बंधनकारक नसेल हा प्राधिलेख आमलात आणता येत नाही.

३) प्रतिबंध

अर्थात मज्जाव करणे किंवा अटकाव करणे. जसे महादेशात एखादे कार्य करण्याचा आदेश देण्यात येतो यात एखादी थांबविण्यास सांगितले जाते. जर एखादे कनिष्ठ न्यायालय अथवा लवाद आपल्या अखत्यारी बाहेरील कृती करत असेल तर वरिष्ठ न्यायालय त्या न्यायालयाला ती कृती न करण्याचा आदेश देते. हा प्राधिलेख फक्त न्यायिक आणि निम-न्यायिक संस्थांकरिता वापरला जाऊ शकतो नाकी एखादी शासकीय संस्था अथवा खासगी व्यक्ती किंवा संस्था.

४) क्वा धिकार

याचा अर्थ होतो “ कोणत्या अधिकाराने अथवा कोणत्या अधिकारांतर्गत”. न्यायालये या प्राधिलेखाच्या मदतीने शासकीय कार्यालयाचे अवैधनिक ग्रहण थांबवू शकते. हा प्राधिलेख मंत्रीवर्गीय अथवा खासगी कार्यलयाबाबत बजावला जाऊ शकत नाही. या प्राधिलेखांतर्गत कोणतीही इच्छुक व्यक्ती न्यायालयात दाद मागू शकते.

५) प्राकर्षण

याचा अर्थ होतो “माहिती देणे” किंवा “ प्रमाणित करणे” हा प्राधिलेख वरिष्ठ न्यायालायामार्फत कनिष्ठ न्यायालये तसेच विविध लवाद यांना त्यांच्याकडील एखादा प्रलंबित खटला स्वतः कडे हस्तांतरित करून घेणे किंवा त्या खटल्याचा निकाल रद्द करणे या करिता बजाविला जातो. जर वरिष्ठ न्यायालयाला अशी खात्री असेल की तो विशिष्ट खटला त्या न्यायालयाच्या किंवा लवादाच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर आहे किंवा त्याच्या निकालात काही चूक झाली आहे तर ती दुरूस्त करण्यासाठी वरिष्ठ न्यायालय असा अधिकार बजावते. हा प्राधिलेख विधिमंडळे तसेच खासगी व्यक्ती अथवा संस्था यांच्याविरोधात बजावता येत नाही.

इतर 
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे या कलामांतर्गत अधिकार क्षेत्र हे उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रापेक्षा भौगोलिक दृष्ट्या जास्त विस्तृत आहे याचे कारण सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण भारतात कोठेही या कलामांतर्गत आपले कर्तव्य बजावू शकते पण उच्च न्यायालय केवळ त्याच्या विशिष्ट क्षेत्रापुरतेच प्राधिलेख बजावू शकते. पण सर्वोच्च न्यायालयवर एक बंधन आहे ते म्हणजे ते केवळ आणि केवळ मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणी करिता हा अधिकार वापरू शकते पण उच्च न्यायालय मूलभूत तसेच कोणत्याही इतर हक्कांच्या अंमलबजावणी करिता हा अधिकार वापरू शकते.

संदर्भ 

भारतीय संविधान