सामूहिक वन हक्क
भारत शासनाच्या २००६ साली मंजूर झालेल्या वनाधिकार कायद्यानुसार स्थानिक समाज ज्या भूमीचा पूर्वापार वापर करत आलेले आहेत, यात राखीव व संरक्षित जंगल, अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांची भूमीही समाविष्ट असेल, अशा जमिनीवर लोकांना सामूहिक हक्क सुद्धा मिळतील.

महत्त्वाचे सामूहिक हक्क 
 गावाच्या हद्दीतून किंवा हद्दीबाहेरून जे गौण वनोपज परंपरेने गोळा केले जात आहेत अशा वनोपजांवरील मालकी हक्क , गोळा करण्याचा, वापरण्याचा अथवा विकण्याचा अधिकार; कायद्याप्रमाणे गौण वनोपजात इमारती लाकूड वगळता इतर वनस्पतिजन्य उत्पादने, बांबू, काड्या, बुंधे, वेल, टसर, रेशमाचे कोष, मध, मेण, लाख, तेंदू, औषधी वनस्पती, कंदमुळे या सर्वांचा समावेश होईल.
 इतर सामूहिक उपयोगांचे अधिकार-यांच्यात मासे व इतर जलाशयांतील उत्पादन, चराई-स्थायिक व फिरस्ती या सर्वांचा समावेश होईल
 पूर्वापार संरक्षण-संवर्धन करीत असलेल्या सर्व सामूहिक संसाधनांचे संरक्षण, पुनरुज्जीवन व व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार
 जैवविविधता गोळा करण्याचा, तीवरील व पारंपरिक ज्ञानावरील तसेच सांस्कृतिक वैविध्यावरील बौद्धिक संपत्तीचे अधिकार
 वननिवासियांचे इतर पारंपरिक हक्क , मात्र शिकार करण्याचे हक्क सोडून

जबाबदारी व कर्तव्ये 
याखेरीज, वनाधिकार असलेल्या व्यक्ती, ग्रामसभा व इतर स्थानिक संस्थांना खालील अधिकार आहेत:
 वन्यजीव, अरण्य व जैववैविध्याचे संरक्षण करणे
 आसपासची पाणलोट क्षेत्रे, पाण्याचे स्रोत व परिसराच्या दृष्टीने संवेदनाशील क्षेत्रांचे सुव्यवस्थित संरक्षण होत आहे याची खात्री करून घेणे
 वननिवासीयांचे अधिवास, त्यांचा नैसर्गिक व सांस्कृतिक वारसा नष्ट करणाऱ्या कोणत्याही उपक्रमांपासून सुरक्षित राहतील, याची खात्री करून घेणे.
 ग्रामसभेने सामूहिक वनसंपत्तीचा वापर करण्याबाबत घेतलेले आणि वन्यजीव, अरण्य व जैववैविध्याला बाधा आणणाऱ्या काहीही कृतिकर्मांना थांबवण्याबाबत घेतलेले सर्व निर्णय अंमलात येतील याची खात्री करून घेणे.

संदर्भ 

भारतातील कायदे
दलित