भारताची अर्थव्यवस्था
भारताची अर्थव्यवस्था ही अमेरिकन डॉलरच्या विनिमय दरानुसार सप्टेंबर २०२२ मध्ये जगातील ५ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. २०२२ नुसार, भारताचे वार्षिक सकल उत्पन्न (जीडीपी) ८५४.७ अब्ज डॉलर एवढे आहे. क्रयशक्ती समानतेचा (Purchasing power parity अथवा संक्षिप्तरूपात PPP) निकष लावला तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. जगातील सर्वात वेगात वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा चीनपाठोपाठ दुसरा क्रमांक आहे. भारताचा आर्थिक विकासदर २००६-०७ ह्या आर्थिक वर्षात ९.४% एवढा होता. परंतु, अतिशय मोठ्या लोकसंख्येमुळे भारताचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न मात्र ९६१ डॉलर एवढेच आहे, तर PPP वर आधारित वार्षिक दरडोई उत्पन्न ४,१८२ डॉलर एवढे आहे.
 जागतिक बँक भारताची "अल्प-उत्पन्न असणारी अर्थव्यवस्था" अशी गटवारी करते.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत खूपच वैविध्य दिसून येते. शेती, हस्तव्यवसाय, कापडगिरण्या, उद्योगधंदे, उत्पादन आणि विविध प्रकारच्या सेवा अशा अनेक गोष्टींचा समावेश त्यात होतो. भारतात काम करणाऱ्या लोकांपैकी दोन-तृतियांश लोकांचा उदरनिर्वाह अजूनही शेती अथवा शेतीशी संबंधित उद्योगांवर चालतो, परंतु अर्थव्यवस्थेत विविध प्रकारच्या सेवांचाही वाढता वाटा आहे आणि अलिकडे सेवांवर आधारित व्यवसायही अर्थव्यवस्थेत अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अलिकडील काही वर्षात भारतातील संगणक तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे तसेच उच्चशिक्षित आणि इंग्रजी बोलू शकणाऱ्या वाढत्या तरुण पिढीमुळे भारत हळूहळू सर्व जगाला बाह्यस्रोताच्या (outsourcing) सेवा पुरवणारा देश म्हणून भूमिका बजावायला लागला आहे. भारत हा अति-कुशल तंत्रज्ञ पुरवणारा जगातील सर्वात मोठा निर्यातक आहे. याचबरोबर उत्पादन, औषधनिर्माण, जैवतंत्रज्ञान, अतिसूक्ष्मतंत्रज्ञान, दूरसंचार, जहाजनिर्माण, विमाननिर्माण, आणि पर्यटन ह्या क्षेत्रांमधील भारताची क्षमताही वेगाने वाढताना दिसत आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या बऱ्याचशा काळात भारतामध्ये समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा मार्ग अवलंबण्यात आला. भारतात सुरुवातीस खाजगी क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेतील सहभागावर, परदेशांशी व्यापारावर, आणि इतर देशांकडून भारतात होणाऱ्या थेट गुंतवणुकीवर कडक बंधने होती. मात्र, १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून भारताने हळूहळू परकीय गुंतवणुकीवरील आणि व्यापारावरील नियंत्रण कमी करून, आपली अर्थव्यवस्था आर्थिक सुधारांद्वारे खुली करायला सुरुवात केली आहे. मात्र, राजकारणातील मतभेद आणि भिन्न विचारधारांमुळे, सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण आणि विशिष्ट क्षेत्रांमधील खाजगी आणि परकीय सहभागाला मार्ग खुला करणे अशा आर्थिक सुधारांमधील काही महत्त्वाच्या गोष्टी मंद गतीने पुढे सरकत आहेत.

अतिशय वेगात वाढणारी लोकसंख्या आणि वाढती आर्थिक आणि सामाजिक विषमता हे भारतापुढील महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. गरीबी हाही गंभीर प्रश्न आहे, मात्र स्वातंत्रप्राप्तीनंतर गरीबीचे प्रमाण बरेच घटत असल्याचे दिसते. अधिकृत चाचणीनुसार २००४-०५ मध्ये भारतातील २७% लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली होते. दारिद्र्य कमी करण्यासाठी त्यांच्या अडचणी दूर करण्याची गरज आहे.

इतिहास 
भारताचा आर्थिक इतिहास तीन कालखंडांमध्ये विभागता येतो. १७व्या शतकापर्यंतचा ब्रिटिशांच्या राजवटीआधीचा कालखंड, ब्रिटिशांच्या राजवटीचा कालखंड आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंड. १९९१ नंतर भारताच्या सुरुवातीच्या आर्थिक धोरणांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले गेले.

ब्रिटिशांच्या राजवटीपूर्वी 
भारतामध्ये इ.स. पूर्व २८०० पासुन इ.स. पूर्व १८०० पर्यंत सिंधू नदीच्या खोऱ्यामध्ये सिंधू संस्कृतीचा विकास झाला. सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील या संस्कृतीतील बव्हंशी लोकांचे प्रामुख्याने शहर हेच रहाण्याचे ठिकाण होते. हे लोक उदरनिर्वाहासाठी प्रामुख्याने शेती हा व्यवसाय करीत असत, तसेच प्राणी पाळत असत. तसेच शस्त्रे आणि हत्यारे यांचा वापर करीत. अन्य शहरांशी व्यापार करीत. मापनासाठी हे लोक समान प्रमाणे आणि वजने वापरत. या शहरांमध्ये योजनाबद्ध रस्ते, स्वच्छतेसाठी सोई, तसेच नगरपालिका संस्था असल्याचे पुरावे आहेत, यावरून या लोकांना नगरांचा योजनाबद्ध विकास करण्याचे ज्ञान होते हे समजते. त्यांना त्यांच्या विकासाची दिशा मिळाली होती.

१८७२च्या जनगणनेनुसार आत्ताच्या भारताच्या प्रदेशामध्ये ९९.३% लोक हे खेड्यांमध्ये रहात असत. या खेड्यांच्या अर्थव्यवस्था बव्हंशी एकमेकांपासून अलग आणि स्वतंत्र होत्या. शेती हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय होता. कापड विणणे, खाद्यपदार्थ बनवणे अशा खेड्यातील बाकीच्या हस्त-व्यवसायांच्या गरजा शेतीतूनच पुरवल्या जात. त्यावेळच्या विविध सत्ताधाऱ्यांनी मान्यता दिलेली विविध नाणी प्रचलित होती, पण व्यापारासाठी चलनाचा वापर कमी होत असे. खेड्यातील व्यापार मुख्यत्वे वस्तूविनिमय अथवा मालाच्या अदलाबदलीतूनच होत असे. शेतकरी आपल्या महसूलातील काही भाग सत्ताधाऱ्यांना सोपवीत व हस्तकामगारांना त्यांच्या सेवांबद्दल शेतकऱ्यांकडून हंगामानंतर पिकांच्या उत्पादनातील काही वाटा मिळत असे. ते लोक वस्तू विनिमयाची पद्धत वापरत असल्याने ते माप चुकीचे होते हे लक्ष्यात  आल्यानंतर त्यांनी त्यात बदल केला.

ह्या अर्थव्यवस्थेच्या घडणीमध्ये धर्म, विशेषतः हिंदू धर्म, तसेच एकत्र कुटुंब पद्धती आणि भारतातील जाती पद्धती यांचीही मोठी भूमिका होती. भारत हा विविध जातीधार्मानी बनलेला देश आहे.तसेच  कुशल कामांच्या ज्ञानाचे पुढच्या पिढीला हस्तांतरण सहज शक्य झाले. काही विशेष व्यवसायांमधील कुटुंब त्याच व्यवसायांमध्ये पिढ्यान् पिढ्या काम करत असल्याने त्या विषयांत अतिशय नैपुण्य मिळवणेही त्यांना शक्य झाले.

भारतामधून मलमल, शाली, कालीकतचे कापड, मिरे, दालचीनी असे मसाल्याचे पदार्थ, तसेच अफू आणि "इंडिगो" ही शाई अशा गोष्टींची मोठ्या प्रमाणात निर्यात युरोपातील तसेच मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये होत असे. ह्याच्या बदल्यात भारतात सोने आणि चांदीची आयात होत असे. भारतातून निर्यातीचे प्रमाणही तसे जास्त होते.

वसाहतपूर्व भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या मूल्यमापनाबद्दलची परिमाणवाचक माहिती फारशी उपलब्ध नसल्यामुळे फक्त गुणात्मक माहितीच उपलब्ध आहे. परंतु, एका अनुमानानुसार इ.स. १६०० मध्ये अकबराच्या मुघल साम्राज्यातील एकूण महसूल साधारणपणे १.७ कोटी पाउंड इतका होता, तर ह्याच्या तूलनेत ब्रिटनचा इ.स. १८०० मधील एकूण महसूल १.६ कोटी पाउंड इतका होता. ब्रिटिशांच्या आगमनाआधी भारत ही पारंपारिक शेतीवर आणि अप्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था होती. परंतु, ह्याचबरोबर व्यापार, उत्पादन आणि पत ह्यांच्या आर्थिक संकल्पनांची प्रगतीही बरीच झालेली होती. मुघल साम्राज्याच्या अस्तानंतर काही काळ भारताच्या मोठ्या भागावर मराठ्यांचे राज्य होते. ह्या साम्राज्याच्या शिखरावर, इ.स. १७४० मध्ये मराठा साम्राज्याचे आर्थिक अंदाजपत्रक १० कोटी रुपये इतके होते. पानिपतच्या लढाईतील पराभवानंतर मराठा साम्राज्याचे हळूहळू ग्वाल्हेर, बडोदे, इंदूर, झाशी, नागपूर, पुणे, आणि कोल्हापूर अशा छोट्या संस्थानांमध्ये विघटन झाले. ग्वाल्हेर संस्थानाच्या अर्थव्यवस्थेचे अंदाजपत्रक ३ कोटी रुपयाचे होते. परंतु, ह्या काळापर्यंत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात चांगलाच जम बसवला होता. १८५७ पर्यंत भारताचा बहुतकरून प्रदेश ब्रिटिशांच्या राजवटीखाली आला. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अतंर्गत युद्धे आणि तंटे ह्यामुळे खूपच अस्थिरता आली.

ब्रिटिशांच्या राजवटीमध्ये 
भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करणारा ब्रिटन भांडवलशाही देश होता. १८५८ आधी तर प्रत्यक्ष भांडवलदारच (ईस्ट इंडिया कंपनी) इथे राज्य करत होता. त्यामुळे स्वातंत्र्याआधी भारतातही भांडवलशाही अर्थव्यवस्था अस्तित्वात होती. ब्रिटिशांची राजवट सुरू झाल्यापासून करांच्या नियमांमध्ये आणि करवसूली पद्धतीमध्ये भारतात मोठे बदल झाले. याचा सर्वात जास्त परिणाम भारतातील शेतकऱ्यांवर झाला. ब्रिटिशांच्या काळातील करांच्या काहीशा जाचक नियमांमुळे भारतातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दारिद्र्य वाढीस लागले. ब्रिटिशांनी अर्थव्यवस्थेमध्ये इतरही काही महत्त्वाचे बदल केले. ब्रिटिश वसाहती राजवटीने ह्या वसाहतकर्त्यांना मालमत्ता बाळगण्याच्या हक्काची हमी देऊ केली. त्यांनी खुल्या व्यापाराला प्रोत्साहन दिले. ब्रिटिशांनी भारतात समान चलन प्रचलित केले, तसेच चलनांच्या विनिमय दरातील बंधने हटवली. वजने आणि मापे यांसाठी समान प्रमाणपद्धती त्यांनी प्रचलित केली. भांडवली बाजारपेठा आणि व्यापार, लोहमार्ग आणि तारसेवा यांचा विकास, राजकारण्यांपासून स्वतंत्र असे नागरी व्यवस्थापन आणि समान कायदेपद्धती आणि न्यायसंस्था अशा काही गोष्टी त्यांनी सुरू केल्या. भारतातील ब्रिटिशांच्या राजवटीच्या काळातच बाह्य जगात मोठे आर्थिक बदल होत होते, ह्याच काळात जगात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण झाले, तसेच उत्पादनक्षमता आणि व्यापार ह्यात प्रचंड वाढ झाली. परंतु, ह्या राजवटीच्या शेवटी जगातील अतिशय गरीब अर्थव्यवस्थांपैकी एक, असा वारसा घेऊन भारत स्वतंत्र झाला. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा, औद्योगिक विकास जवळजवळ थांबला होता, शेतीचे उत्पादन वाढत्या लोकसंख्येला अपुरे होते, सरासरी आयुर्मानात आणि राहणीमानात भारत जगात तळाशी होता, आणि साक्षरतेचा दरही अतिशय कमी होता.

स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून १९९१ पर्यंत 

भारताच्या स्वातत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या आर्थिक धोरणावर ब्रिटिश राजवटीमधील अनुभवांचा बराच परिणाम दिसून येतो. अनेक वर्षांच्या परकीय राजवटीमुळे ब्रिटिशांची धोरणे ही पिळवणुकीसमान होती असे सुरुवातीच्या भारतीय नेत्यांचे व धोरणकर र फेबियन समाजवादाचाही बराच प्रभाव होता. त्यामळे भारतातील सुरुवातीची आर्थिक धोरणे स्वदेशी उद्योगांना सरकारकडून संरक्षण यासारख्या (Protectionism) समाजवादी कल्पनांवर आधारित होती. आयातीला स्वदेशी पर्याय (Import substitution), सरकारच्या मदतीने औद्योगिकीकरण, रोजगारामध्ये तसेच आर्थिक बाजारांमध्ये सरकारी नियंत्रण, मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक उद्योग, उद्योगधंद्याचे नियंत्रण आणि आर्थिक योजनांचे केंद्रीकरण अशा गोष्टींचा यामध्ये समावेश होता. भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी संख्याशास्त्रज्ञ प्रसंत चंद्र महालनोबीस यांच्या मदतीने सुरुवातीच्या आर्थिक धोरणांना दिशा दिली. या धोरणांचे चांगले परिणाम धोरणकर्त्यांना अपेक्षित होते. कारण ह्या धोरणांमध्ये खाजगी व सरकारी दोन्ही क्षेत्रांचा सहभाग होता. आणि अतिशय टोकाच्या सोविएत-पद्धतीच्या केंद्रित नियंत्रणापेक्षा ही पद्धत अप्रत्यक्ष तसेच प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रणावर आधारित होती. परंतु, एकीकडे भांडवल आणि तंत्रज्ञानावर आधारित जड-उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत करताना दुसरीकडे अकुशल कामांवर आधारित लघुउद्योगांना अनुदान देण्याच्या या धोरणांवर मिल्टन फ्रिडमन ह्या प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञाने टीका केली. फ्रिडमनच्या मते, ह्या धोरणांमुळे भांडवल आणि परिश्रम दोन्हीचा अपव्यय होतो, तसेच छोट्या उद्योजकांची वाढ खुंटते.

१९४७-८० मधील भारताचा सरासरी आर्थिक विकासदर हा भारताबरोबरच स्वतंत्र झालेल्या बाकी अशियाई देशांपेक्षा आणि मुख्यत्वे आशियाई वाघ म्हणल्या जाणाऱ्या देशांपेक्षा बराच कमी होता. ह्या तुलनात्मक कमी विकासदराची तथाकथित "हिंदू विकासदर" (Hindu rate of growth) अशी कुचेष्टा केली गेली.

१९९१ नंतर 

१९८०च्या दशकाच्या अखेरीस राजीव गांधींच्या सरकारने उद्योगांवरचे नियंत्रण कमी करण्यास सुरुवात केली. सरकारने किमतींचे नियमन करणे कमी केले आणि उद्योगांवरचा करही कमी केला. यामुळे विकासदर वाढण्यास सुरुवात झाली, परंतु त्यामुळे सरकारी महसूलातील तूट वाढली आणि सरकारच्या चालू खात्याचे स्वास्थ्यही बिघडायला लागले. शिवाय त्या वेळचा भारताचा व्यापारातील मोठा भागीदार असलेल्या सोविएट युनियनच्या अस्तामुळे आणि आखाती युद्धामुळे वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे भारतापुढे आयात-निर्यातीच्या समतोलाचा (Balance of payments) मोठा प्रश्न निर्माण झाला. बाह्य देशांकडून घेतलेले कर्ज भारत वेळेवर परत फेडू शकेल की नाही अशी शंका उत्पन्न झाली. ह्याला प्रतिसाद म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव आणि त्यांचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग ह्यांनी आर्थिक उदारीकरण करण्यास सुरुवात केली. आर्थिक सुधारांबरोबरच परवाना राजवट (गुंतवणूक, औद्योगिक व आयात परवाने) बंद झाली आणि सार्वजनिक उद्योगांची मक्तेदारी संपून विविध क्षेत्रांमधील परकीय व खाजगी गुंतवणुकीचा मार्ग खुला झाला. तेव्हापासून सत्ताधारी पक्ष कोणताही असला तरी सुधारांची सर्वसाधारण दिशा तीच राहिली आहे. परंतु, कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने शेतीच्या अनुदानातील घट अथवा कामगार कायद्यातील सुधार ह्यासारख्या वादग्रस्त मुद्द्यांचा सामना करणे टाळले आहे.

१९९० नंतर विकसनशील देशांमधील सर्वात समृद्ध अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून भारत ओळखला जाऊ लागला आहे. यानंतरच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था सातत्याने आणि वेगाने वाढत आहे. त्याचबरोबर भारतातील सरासरी आयुर्मान व साक्षरता ह्यांसारख्या इतर अर्थ-सामाजिक परिमाणांमध्येही सुधारणा होताना दिसत आहे.

१९९८च्या अणुचाचण्यांनंतर भारताला इतर देशांकडून मिळणाऱ्या मदतीवर बंधने लादण्यात आली. ह्यामुळे भारताच्या पत दर्जामध्ये (Credit rating) घसरण झाली. पण त्यानंतर पत दर्जा ठरवणाऱ्या‍ एस अँड पी आणि मूडीज ह्या संस्थानी भारताला परत गुंतवणूकीसाठीची पातळी हा पत दर्जा दिला आहे. २००३ मध्ये गोल्डमन सॅक्स ह्या कंपनीने असे अनुमान केले की भारताचे वार्षिक सकल उत्पन्न २०२० मध्ये फ्रांस आणि इटलीला मागे टाकेल, जर्मनी, रशिया आणि युनायटेड किंग्डमला २०२५ पर्यंत मागे टाकेल तर जपानला २०३५ पर्यंत मागे टाकेल. i

अर्थव्यवस्थेमधील सरकारची भूमिका

सरकारी योजना व मिश्र अर्थव्यवस्था 
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने केंद्रित नियोजनाच्या अर्थव्यवस्थेचा अवलंब केला. अर्थव्यवस्थेचा समतोल विकास व्हावा, तसेच देशाच्या नैसर्गिक संपत्तीचा सर्वाना समान उपयोग व्हावा असा यामागचा उद्देश होता. हे अर्थव्यवस्थेचे नियोजन पंचवार्षिक योजनांद्वारे होते. पंतप्रधानांच्या हाताखालील योजना आयोग हा विभाग हे काम पार पाडतो.

भारताची अर्थव्यवस्था ही मिश्र अर्थव्यवस्था आहे. अर्थात, ह्यात भांडवली अर्थव्यवस्था आणि समाजवादी अर्थव्यवस्था दोन्हीमधील कल्पनांचा समावेश केला गेला आहे. पण मागील दशकात, भारताची अर्थव्यवस्था हळूहळू भांडवली अर्थव्यवस्थेकडे झुकत आहे असे दिसते. लोहमार्ग, टपालसेवा आणि काही अतिमहत्त्वाच्या सेवा, तसेच ज्यांची खाजगी क्षेत्रामध्ये नफा होण्याची शक्यता कमी, अशा गोष्टी सर्वसाधारणपणे सार्वजनिक क्षेत्राकडे देण्यात येतात. स्वातंत्रप्राप्तीनंतर, बँकांसारखी क्षेत्रे राष्ट्रीयीकरण आणि खाजगीकरण अशा अवस्थांमधून गेली आहेत, परंतु अलीकडे खाजगीकरणाचे वारे जास्त वाहताना दिसून येतात.

सार्वजनिक गुंतवणूक आणि खर्च 
भारताच्या सार्वजनिक खर्चाचे विकासकामांवरील खर्च आणि विकासाव्यतिरिक्त कामांवरील खर्च असे वर्गीकरण करता येईल. विकासकामांच्या खर्चात केंद्राच्या योजनांवरील खर्च आणि केंद्राकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवरील खर्च यांचा समावेश होतो. या दोन्ही वर्गांची भांडवली खर्च आणि महसूली खर्च अशी अजून विभागणी करता येते. केंद्राच्या योजनांवरील खर्च हा केंद्र सरकारच्या विविध विकासयोजनांसाठी राखून ठेवलेला असतो, तर केंद्राकडून मिळणारी आर्थिक मदत ही राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विकासकामांसाठी मदत व विकासासाठी कर्ज म्हणून राखून ठेवलेली असते.

सार्वजनिक आय व कर व्यवस्था 
भारतात तीन-पदरी करव्यवस्था आहे. भारताच्या राज्यघटनेने केंद्रसरकारला आयकर, गुंतवणुकीवरील कर (संपत्तीवरील कर व वारसाहक्काने मिळालेल्या संपत्तीवरील कर), विक्रीकर, सेवांवरील कर, आयातकर व अबकारी कर वसूल करण्याचा अधिकार दिला आहे, तसेच राज्यांना मालाच्या आंतरराज्यीय विक्रीवरील कर, करमणूक कर, व्यवसाय कर, मद्य-उत्पादनावरील अबकारी कर, तसेच मालमत्तेच्या हस्तांतरावरील स्टॅंप ड्युटी वसूल करण्याचा अधिकार दिला आहे. याचबरोबर राज्यसरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मालमत्ता कर व जकात कर वसूल करण्याचा, तसेच पाणी व स्वच्छतेच्या सोयींसारख्या सार्वजनिक सेवांसाठी किंमत वसूल करण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. राज्य व केंद्रसरकारला मिळणाऱ्या महसूलामधील अर्धा भाग करांद्वारे येतो, आणि त्यापैकी अर्धा अप्रत्यक्ष करांद्वारे येतो. केंद्रसरकारच्या महसूलातील एक-चतुर्थांशाहून अधिक भाग राज्यसरकारांबरोबर वाटला जातो.

चलन व्यवस्था

रुपया 

रुपया हे भारतातील एकमेव कायदेशीर चलन आहे. नोव्हेंबर २६, २००७ या दिवशी रुपयाचा डॉलरच्या तूलनेत साधारण ३९.६७ , युरोच्या तूलनेत ५८.८३ तर पाउंडच्या तूलनेत ८१.९३ असा विनिमय दर होता. भारतीय रुपया हा नेपाळ आणि भूतान ह्या शेजारील देशांमध्ये कायदेशीर चलन म्हणून स्वीकारला जातो. नेपाळ आणि भूतान या देशांनी त्यांचे चलन भारतीय रुपयाला जोडले आहे. रुपयाचा १०० वा भाग म्हणजे १ पैसा. सध्या सर्वात जास्त किमतीचे चलन 2000 रुपयाची नोट हे आहे तर सर्वात कमी किमतीचे प्रचलित असलेले चलन ५0 पैशाचे नाणे हे आहे.

विनिमय दर 
१९४६ पर्यंत भारतामध्ये स्थिर विनिमय दराची पद्धत अस्तित्वात होती. ह्या काळात रुपयाचे मूल्य ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंगच्या मूल्याशी जोडलेले होते, स्वातंत्र्यानंतरही भारताच्या परकीय व्यापारापैकी ३०% व्यापार पाउंड स्टर्लिंगमध्ये होत असे. १९७५ नंतर स्थिर विनिमयाची पद्धत बंद होऊन भारताने बदलत्या विनिमय दरांचे अवलंबन केले. परंतु, तेव्हासुद्धा भारतीय रुपयाचे मूल्य विशिष्ट चलनांच्या समूहाच्या मूल्यावरून ठरवले जात असे, आणि रुपयाच्या मूल्याचे रिझर्व बँकेकडून कडक नियमन केले जात असे. १९९१ च्या आर्थिक सुधारांनंतर रुपयाचे मूल्य पूर्ण कन्व्हर्टिबल झाले, अर्थात रुपयाचे चलन दुसऱ्या चलनांमध्ये बदलायची सर्व बंधने हटविण्यात आली. इ.स. २००५ पासुन रुपयाचे मूल्य डॉलर, युरो आणि पाउंडच्या तुलनेत सातत्याने वाढत आहे.

नैसर्गिक संपत्ती 
भारतातील शेतीयोग्य जमीनीचे क्षेत्रफळ १२,६९,२१९ km² अथवा एकूण जमीनीच्या ५६.७८% एवढे आहे. परंतु, वाढत्या लोकसंख्येमुळे व वाढत्या शहरीकरणामुळे भारतातील शेतीयोग्य जमीनीचे क्षेत्रफळ सतत घटत आहे.

भारतात प्रतिवर्षी सरासरी १,१०० मिलीमीटर एवढा पाऊस होतो. देशातील ३,१४,४०० km² एवढा भाग पाण्यानी व्यापलेला आहे. वापरात असलेल्या पाण्यापैकी ९२% पाण्याचा शेतीच्या जलसिंचनासाठी उपयोग केला जातो. १९७४ मध्ये ३८० km² जमीन जलसिंचनाखाली होती. हा आकडा २०२५ पर्यंत १,०५० km² इतका होणे अपेक्षित आहे. उर्वरीत पाण्याचा घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठी उपयोग केला जातो. नद्या, तलाव, कालवे अशी अंतर्गत जलसंपत्ती, तसेच हिंदी महासागरावरील पूर्वेकडील व पश्चिमेकडील किनारे आणि इतर खाड्या आणि आखाते यांवरील मासेमारी आणि संबधित उद्योगांवर भारतातील ६० लाख लोकांचा निर्वाह चालतो. मत्स्यपालनात भारतात जगात ५ वा क्रमांक आहे, तर अंतर्गत मत्स्यपालनात भारताचा जगात दुसरा क्रमांक आहे. 

भारतातील खनिजसंपत्तीमध्ये दगडी कोळसा (जगातील चौथ्या क्रमांकाचा साठा), लोह, मॅंगेनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, टायटॅनियम, क्रोमाइट, नैसर्गिक वायू, हिरे, खनिजतेल, चुनखडी, व थोरियम (जगातील सर्वात मोठा साठा) यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. भारताला लागणाऱ्या खनिजतेलापैकी २५% खनिजतेलाचे साठे देशामध्ये आहेत. हे साठे मुख्यत्वे महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावरील बॉम्बे हायमध्ये, गुजरातच्या किनाऱ्यालगत, तसेच पूर्व आसाममध्ये आहेत.

मूलभूत सोयी 

स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून भारताने पंचवार्षिक योजनांमधील जवळजवळ अर्धा भाग मूलभूत सोयींसाठी राखून ठेवला आहे. मूलभूत सोयींच्या विकासाचे काम हे प्रथम पूर्णपणे सार्वजनिक क्षेत्राच्या अखत्यारीत होते. परंतु, ही विकासकामे भ्रष्टाचार, नोकरशाहीतील अकार्यक्षमता, मोठ्या शहरांना जास्त प्राधान्य, आणि विकासाची गती वाढवण्यातील असमर्थता अशा अनेक कारणांमुळे संथ गतीने होत गेली.

वीजनिर्मिती, बांधणी, दळणवळण, दूरसंचार आणि स्थावर मालमत्ता यामधील भारताच्या अत्यल्प गुंतवणुकीमुळे भारताचा विकासदर वाढण्यामध्ये अडथळे आले. यामुळे, सरकारने मूलभूत सोयींमधील परकीय गुंतवणुकीवरची बंधने काहीशी शिथिल करायला सुरुवात केली.
यामुळे गेल्या ६ तिमाहीत भारताचा विकासदर ९%च्या आसपास राहण्यास मदत झाली आहे. रस्तेबांधणीमध्ये भारताचा जगात दुसरा क्रमांक आहे. २००५ मध्ये भारतातील वीजनिर्मिती ६६१.६ अब्ज kWh इतकी होती, तर कच्च्या तेलाचे उत्पादन प्रतिदिवशी ७८५,००० बॅरल एवढे होते.जानेवारी १५, २००७ मध्ये भारतातील अतिजलद इंटरनेट सेवेची २१ लाख प्रवेशस्थाने होती. भारतातील दूरध्वनीचा अल्प प्रसार हा अतिजलद इंटरनेट सेवेच्या प्रसारातील मुख्य अडथळा आहे.

वित्त संस्था 

ब्रिटिशांनी त्यांच्या राजवटीत भारतात नागरी सेवा, भारतीय रिझर्व बँक, भारतीय रेल्वे अशा बऱ्याच सेवा चालू केल्या होत्या, स्वातंत्र्यानंतर भारतात त्या सेवा पुढे चालू राहिल्या. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी मानली जाते. भारतीय रिझर्व बँक, बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज, आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ह्या महत्त्वाच्या संस्थांची मुख्यालये मुंबईत आहेत. तसेच बऱ्याच इतर खाजगी व सार्वजनिक वित्तसंस्थांची मुख्यालयेही मुंबईत आहेत.

रिझर्व बँक ही भारतातील मुख्य बँक आहे. एप्रिल १, १९३५ मध्ये रिझर्व बँकेची स्थापना झाली. भारतातील आर्थिक व्यवस्थांची देखरेख करणे, देशाच्या वित्तधोरणाचे नियमन करणे, परकीय चलनांचे व्यवहार सांभाळणे, तसेच भारतीय चलनाचे वाटप करणे अशी रिझर्व बँकेची काही कामे आहेत. एक केंद्रीय मंडळ रिझर्व बँकेच्या व्यवस्थापनाचे काम पाहते. रिझर्व बँकेच्या व्यवस्थापकांची नियुक्ती केंद्रसरकारद्वारे होते. उर्जित पटेल हे रिझर्व बँकेचे सध्याचे व्यवस्थापक आहेत.

भारतातील शेयरबाजारातील बहुसंख्य व्यवहार बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज या दोन कंपन्यांच्या शेयर विनिमय सेवांद्वारे होतात. BSE Sensex अथवा Sensitive-index हा बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजमधील ३० कंपन्यांच्या शेयर किमतींचे त्यांच्या महत्त्वाप्रमाणे सरासरी मूल्य दर्शविणारा निर्देशांक आहे.@@@@ या निर्देशांकात एप्रिल, १९७९ हे वर्ष पाया (१००) म्हणून मानले गेले आहे. या ३० कंपन्या शेयरबाजारातील मोठ्या व सर्वाधिक व्यवहार होणाऱ्या कंपन्या आहेत. विविध उद्योगक्षेत्रातील कंपन्यांना यात प्रातिनिधित्व देण्यात आले आहे. या कंपन्यांचे एकूण बाजार मूल्य शेयर बाजारातील सर्व कंपन्यांच्या साधारण एक पंचमांश इतके आहे. भारतात एकूण २३ शेयरबाजार आहेत, परंतु बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज, आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज मध्ये देशातील ८३% शेयर व्यवहार होतात. सेबी अथवा सेक्योरिटिज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही १९९२ मध्ये स्थापित संस्था देशातील शेयरबाजार आणि इतर कर्जरोख्यांच्या बाजारांचे नियमन करते.

आर्थिक क्षेत्रे

शेती 

शेतीच्या एकूण उत्पन्नात भारताचा जगात दुसरा क्रमांक आहे. २००५ मध्ये शेती व लाकूडतोड, जंगल संवर्धन, आणि मासेमारी अशा इतर संबधित व्यवसायांचा भारताच्या वार्षिक सकल उत्पन्नामध्ये १८.६% इतका वाटा होता, आणि या व्यवसायांमध्ये कामगारांपैकी ६०% लोक काम करत होते. वार्षिक सकल उत्पन्नामधील शेतीचा वाटा सतत घटत आहे, परंतु अजूनही शेती हाच अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मोठा घटक आहे व भारताच्या अर्थ-सामाजिक विकासामध्ये ह्या क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका आहे. भारताच्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये शेतीला नेहेमी प्राधान्य देण्यात आले आहे.  तसेच सरकारकडून शेतकऱ्यांना अनुदाने, कर्ज व इतर सोई वेळोवेळी पुरवण्यात आल्या. भारतातील हरितक्रांतीपासून शेती तंत्रज्ञान व सिंचनपद्धती यामध्येही सतत सुधारणा होत आहे. यामुळे, शेतीचे दर-एकरामागील उत्पन्न १९५० पासुन सतत वाढत आहे. परंतु, आंतरराष्ट्रीय उत्पन्नांची तूलना केली तर भारतातील शेतीची उत्पन्नक्षमता जगातील सर्वात जास्त उत्पन्नक्षमतेच्या सर्वसाधारणपणे ३०% ते ५०% एवढीच असते असे दिसते.

भारतातील शेतीच्या तूलनात्मक अल्प उत्पादनक्षमतेची काही कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:
 निरक्षरता, सर्वसाधारण अर्थ-सामाजिक प्रगतीचा अभाव, जमीन कायद्यातील सुधारणांची संथ गती, आणि शेती-उत्पादनासाठी अकार्यक्षम अथवा अपुऱ्या वित्तसेवा आणि त्याच्या विक्री व वितरणासाठीच्या अपुऱ्या सुविधा.
 भारतात शेतजमिनीच्या मालकीचे सरासरी क्षेत्रफळ इतर देशांपेक्षा तूलनेने कमी आहे (२०,००० m² अथवा कमी). तसेच जमिनीच्या मालकीवरील कमाल मर्यादेचे कायदे आणि काही बाबतीत कुटुंबांतील तंटे ह्यामुळे जमिनीची अधिकच छोटी विभागणी होण्याकडे कल असतो. आणि त्यामुळे छुपी बेरोजगारी वाढते आणि शेतकामगारांची कार्यक्षमता कमी होते.
 आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि आधुनिक साधनसामग्री ह्यांचे अंगीकरण भारतात अजूनही हवे तितके झालेले नाही. अशा तंत्रज्ञानाबद्दलचे अज्ञान, साधनसामग्रीच्या जास्त किमती आणि अल्प जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अशा साधनसामग्रीच्या उपयोगाची अव्यावहरिकता.
 शेतीच्या अपुऱ्या जलसिंचन सुविधा. २००१ भारतातील शेतीजमीनीपैकी फक्त ५३.६% जमीन जलसिंचनाखाली होती. ह्यामुळे शेतकऱ्यांना अजूनही सिंचनासाठी पावसावर अवलंबून रहावे लागते. चांगला मौसमी पाऊस झाला तर अर्थव्यवस्थेत जोरात सुधारणा होते. दुष्काळाच्या काळात अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावते. तसेच शेतकऱ्यांना दिले जाणारे कर्ज नाबार्ड ह्या वित्तसंस्थेकडून नियमित केले जाते. ही भारतातील ग्रामीण विकासाला मदत करणारी मुख्य बँक आहे.

उद्योग 

कारखान्यांच्या एकूण उत्पादनानुसार क्रमवारीत भारताचा जगात १४ वा क्रमांक आहे. भारताच्या कामगारांमधील १२% लोक औद्योगिक क्षेत्रामध्ये काम करतात. औद्योगिक क्षेत्राचे उत्पन्न भारताच्या वार्षिक सकल उत्पन्नाच्या २८% एवढे आहे. आर्थिक सुधारांनतर भारतीय उद्योगांशी विदेशी उद्योगांची स्पर्धा वाढली. याचबरोबर सार्वजनिक उद्योगांसाठी राखून ठेवलेली बरीच क्षेत्रे खाजगी उद्योगांसाठी खुली करण्यात आली. तसेच बऱ्याच सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरणही करण्यात आले. ह्यामुळे उद्योगांमधील स्पर्धा वाढून भारतीय उद्योगांची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत झाली आणि जलद गतीने वापरल्या जाणाऱ्या मालाच्या (Fast moving consumer goods) उत्पादनक्षमतेतही प्रचंड वाढ झाली.

भारताच्या खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये आर्थिक सुधारांपूर्वी औद्योगिक घराणेशाहीचा बराच प्रभाव होता. विदेशी उद्योगांना टक्कर द्यायला ह्या उद्योगपतींना राजकारण्यांशी संबंध राखून त्यांच्याकडून उद्योगांसाठी सवलती घेण्याची गरज पडे. अर्थव्यवस्था खुली झाल्यापासून अशा विशेष सवलती अथवा अनुदाने मिळणे कमी झाले. परंतु यामुळे, विदेशी उद्योगांच्या तूलनेत मागे न पडता, उलट भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढत आहे असे दिसते.

फोर्ब्स ग्लोबल २००० ह्या फोर्ब्स नियतकालिकामध्ये निघणाऱ्या उद्योगांच्या जागतिक क्रमवारीत भारताच्या ३४ कंपन्यांचा समावेश आहे. ह्यापैकी आघाडीच्या १० कंपन्या पुढीलप्रमाणे आहेत.

सेवा 
सेवा क्षेत्राच्या उत्पन्नामध्ये भारताचा जगात १५ वा क्रमांक आहे. सेवा क्षेत्रात देशातील २३% कामगार काम करतात. ह्या क्षेत्राचा अलिकडे वेगाने विकास होताना दिसत आहे. १९५१–८० मध्ये सेवा क्षेत्राचा विकास ४.५% इतक्या दराने होत होता. १९९१–२००० ह्या काळात सेवा क्षेत्राचा विकास ७.५% दराने झाला. भारताच्या वार्षिक सकल उत्पन्नामध्ये ह्या क्षेत्राचा सर्वात मोठा (५३.८%) वाटा आहे (२००५). १९५० मध्ये हा वाटा फक्त १५% इतका होता. सेवांमध्ये व्यवसायांसंबधित सेवांच्या (माहिती तंत्रज्ञानाच्या सेवा, माहिती तंत्रज्ञान-उपयोजित सेवा, व्यवसाय प्रणालींच्या बाह्यस्रोताच्या सेवा) उत्पन्नाचा वाटा २००० मध्ये एक तृतियांश इतका होता. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा वेगाने विकास होण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत. पुरवठ्याच्या बाजूस इतर देशांपेक्षा कमी किमतीत काम करणाऱ्या, आणि इंग्रजी बोलता येणाऱ्या उच्चशिक्षित तंत्रज्ञांची मुबलक उपलब्धता हा महत्त्वाचा घटक आहे. तर मागणीच्या बाजूस परकीय ग्राहकांकडून भारतातील स्वस्त आणि चांगल्या प्रतीच्या माहिती तंत्रज्ञान सेवांना वाढती मागणी, तसेच परदेशातील कंपन्यांचा बाह्यस्रोताकडे वाढता कल हे कारण आहे. मात्र, भारतातून होणाऱ्या निर्यातीला हातभार लावण्यास भारतातील माहिती तंत्रज्ञान आणि संबंधित उद्योगांची वाढती भूमिका असूनही, २००३ मध्ये ह्या उद्योगांचा वार्षिक सकल उत्पन्नातील वाटा केवळ १% इतका होता, तसेच ह्या उद्योगांचे एकूण उत्पन्न सेवाक्षेत्राच्या उत्पन्नाच्या १/५० इतकेच होते.

बँका आणि इतर वित्तसेवा 
भारतातील वित्त वितरण व्यवस्थेची दोन मुख्य अंगे आहेत.

 अधिकृत क्षेत्र - खाजगी, सार्वजनिक व विदेशी बँका व सहकारी बँका.
 अनधिकृत क्षेत्र - सावकार, व्यक्तिशः कर्ज देणाऱ्या पतसंस्था तसेच इतर वित्तसंस्था.

अजूनही भारतातील ग्रामीण आणि उपनगरी भागात, सणासुदीला किंवा कार्यप्रसंगी बँकांकडून कर्ज न घेता अनधिकृत क्षेत्रातील व्यक्तींकडून पैसे घेणे पसंत केले जाते.

पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी १९६९ मध्ये १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्यानंतर, १९८० मध्ये अजून ६ बँकांचा ह्यात समावेश करण्यात आला. ह्याचबरोबर बँकांना आपल्या एकूण पतपुरवठ्यापैकी ४०% (आताचा दर १०%) पत शेती, लघुउद्योग, किरकोळ व्यापार अशा विशेष क्षेत्रांसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक केले गेले. बँकाच्या एकूण शाखा १९६९ मधील १०,१२० पासुन २००३ मध्ये ९८,९१० इतक्या वाढल्या आहेत, तर प्रत्येक शाखेमागची ग्राहकसंख्या याच काळात ६३,८०० पासुन १५,००० इतकी घटली आहे. बँकाच्या एकूण ठेवींमध्ये १९५१–१९७१ मध्ये ७ पट वाढ झाली, तर १९७१ पासुन १९९१ पर्यंत ठेवींमधील वाढ ३२.६ पट एवढी होती. बँकाच्या ग्रामीण शाखांमध्ये जरी १९६९ मधील १,८६० अथवा एकूण शाखांच्या २२% पासुन ३२,२७० अथवा ४८% एवढी वाढ झाली असली, तरी देशातील पाच लाखांपैकी ३२,२७० खेड्यांमध्येच अधिकृत बँकांच्या शाखा आहेत.

अर्थव्यवस्था खुली करायला सुरुवात केल्यापासून भारत सरकारने बँकांच्या सेवांमध्येही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सुधारांना मान्यता दिली आहे. यातील काही सुधार (जसे, विलीनीकरणास प्रोत्साहन, सरकारचा हस्तक्षेप कमी करणे, व नफा, कार्यक्षमता आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यावर भर) राष्ट्रीयीकृत बँकांशी संबधित आहेत, तर इतर सुधारांमध्ये बँका आणि विम्याच्या सेवांमध्ये खाजगी व परकीय सहभागावर भर देण्यात आला आहे.

अर्थव्यवस्थेची अर्थ-सामाजिक वैशिष्ट्ये

गरीबी 
भारताचा आर्थिक विकास जरी वेगाने होत असला तरी भारतातील बहुसंख्य लोक अजूनही अतिशय दारिद्र्यात राहतात. भारतात संपत्तीची वाटणी अजूनही बरीच विषम आहे. आर्थिकदृष्ट्या उच्चवर्गीयांपैकी वरील १०% लोकांची एकूण आय ३३% एवढी आहे.
गेल्या काही दशकात गरीबीत जरी बरीच कपात झाली असली तरी अधिकृत आकड्यांनुसार २००४–०५ मध्ये भारतातील २७.५% लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली होते. NCEUS (असंघटित क्षेत्रांतील उद्योगांचा राष्ट्रीय आयोग) ह्या सरकारी संस्थेच्या २००७ मधील एका पत्रकानुसार ७०% अथवा ८० कोटी भारतीय प्रतिदिवशी २० रुपये अथवा कमी इतक्या उत्पन्नावर निभावून नेतात.

भ्रष्टाचार 

भ्रष्टाचार हा भारताला सतावणारा अतिशय व्यापक प्रश्न आहे. लाच घेणे, कर चुकवणे, परकीय चलनाच्या विनिमयाच्या नियमांचे उल्लंघन, दुसऱ्याच्या मालमत्तेचे बेकायदेशीर अपहरण, शहरी अतिक्रमण अशा अनेक स्वरूपात हा भ्रष्टाचार दिसून येतो. आतापर्यंत, नोकरशाही आणि परवाना राजवट अशा गोष्टींमुळे भारतातील उद्योगांची वाढ खुंटली होती. १९९१च्या आर्थिक सुधारांनतर अशा लाल फितीचे महत्त्व कमी झाले. तरीही, ट्रांसपरन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेच्या भारतातील शाखेने २००५ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी अर्ध्याहून अधिक लोकांना सार्वजनिक कचेऱ्यांमध्ये लाच देण्याचा अथवा इतर बेकायदेशीर मार्ग वापरून काम करून घेण्याचा अनुभव आहे.

व्यवसाय व बेरोजगारी 
१९९९–०० मध्ये शेती व संबंधीत व्यवसायांमध्ये भारतातील ५७% लोक काम करत होते. हा आकडा १९९३–९४ मध्ये ६०% इतका होता. भारतातील शेतीच्या उत्पन्नातील वाढ थंडावत आहे, त्याचबरोबर सेवाक्षेत्रामध्ये स्थिर विकास होताना दिसून येतो आहे. देशातील कामगारांपैकी ८% कामगार संघटित क्षेत्रात काम करतात, तर त्यापैकी दोन तृतियांश कामगार सार्वजनिक क्षेत्रात काम करतात. राष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्थेने केलेल्या चाचणीत असे आढळून आले की१९९९–०० मध्ये भारतातील १०.६ कोटी अथवा जवळजवळ १०% लोक बेरोजगार होते आणि बेरोजगारीचा एकूण दर ७.३% इतका होता. यापैकी ग्रामीण भागातील बेरोजगारी दर (७.२१%) शहरी भागापेक्षा (७.६५%) थोडासा चांगला होता.

प्रादेशिक विषमता 
मोठ्या प्रमाणातील प्रादेशिक विषमता आणि आर्थिक विकासातील वाढता प्रादेशिक असमतोल हा भारतापुढील गंभीर प्रश्न आहे. भारतातील विविध राज्यांमध्ये दरडोई उत्पन्न, गरीबी, मूलभूत सोयी आणि अर्थ-सामाजिक विकासामध्ये खूप तफावत आढळून येतात.

भारताच्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये देशातील अंतर्गत भागांमध्ये औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन देऊन ही प्रादेशिक तफावत कमी करायसाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. तरीही उद्योगांची वाढ सर्वसाधारणपणे शहरी भागांमध्ये व बंदरांच्या शहरांजवळच जास्त होताना दिसते. आर्थिक सुधारांचा फायदा औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत अशा राज्यांना अधिक होताना दिसतो. ह्या राज्यांमधील शहरीकरण, विकसित बंदरे, सुशिक्षित आणि कुशल कामगार वर्ग ह्या गोष्टींमुळे येथे उत्पादन व सेवाक्षेत्रातील उद्योग आकर्षित होत आहेत. अविकसित प्रदेशांमधील राज्य व नागरी व्यवस्थापनांकडून उद्योगांना करसवलती व स्वस्त जमीन उपलब्ध करून प्रोत्साहन दिले जात आहे.

बाह्य व्यापार व गुंतवणूक 
भारत ब्रिक्स या व्यापारी संघटनेचा सदस्य आहे. रशिया, ब्राझिल, चीन व दक्षिण आफ्रिका याचे इतर सदस्य आहेत.विविध देशात ब्रिक्स मीटिंग गेतले जातात.

संदर्भ 

भारताची अर्थव्यवस्था