प्रधानमंत्री जन धन योजना
प्रधानमंत्री जन धन योजना(इं:Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana लघुरुप:PMJDY)(हिंदी:प्रधानमंत्री जन धन योजना),ही भारताची एक आर्थिक क्षेत्राची वित्तीय समावेशन योजना आहे ज्याद्वारे,बँक बचत व जमा खाते,प्रदान, जमा करणे विमा व पेन्शन या  आर्थिक सेवा एकाच परवडणाऱ्या रितीने हाताळता येतात.याचे विमोचन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीद्वारे २८ ऑगस्ट २०१४ला करण्यात आले. त्यांनी या योजनेची घोषणा आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या  प्रथम भाषणात दि. १५/०८/२०१४ला केली होती.

आर्थिक मंत्रालयाद्वारे चालित या योजनेत उद्घाटनाच्याच दिवशी १.५ करोड खाती उघडण्यात आलीत. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डने याची नोंद घेतली. त्यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रात ते म्हणतात:

एकाच आठवड्यात म्हणजे २३ ते २९ ऑगस्ट २०१४ या दरम्यान,भारतीय बॅकांद्वारे सुमारे १,८०,९६,१३० इतकी खाती उघडण्यात आलीत.जून २०१६ पर्यंत हा आकडा २२० लाख ईतका पोचला व याद्वारे रु. ३८४.११ लाख इतके या योजनेत जमा करण्यात आलेत..

जन धन योजना आधारस्तंभ:-

जन धन योजनेअंर्तगत सहा आधारस्तंभ निवडण्यात आले असून या सहा विषयांमध्ये व्यापक वित्तीय समावेशन करायचे आहे सहा विषय दोन टप्प्यामध्ये विभागले आहेत

पहिला टप्पा -( १४ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत )

१) बँकिंग सुविधापर्यॅंत वैश्विक पोहोच  

२) ६ महिन्यापर्यंत ५,०००रुपयापर्यंतची अधिकर्ष सुविधा देणारे, १ लाख रुपयांच्या अपघाती विम्याची सुविधा असणारे रूपे कार्ड देणारे ,

   रूपे किसान कार्ड देणारे ' बँकखाते '

३) ' वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम '

दुसरा टप्पा ( १५ऑगस्ट २०१५ ते १५ ऑगस्ट २०१८)

४) ओव्हरड्राफ्ट खात्यामधील बुडालेल्या कर्जासाठी 'पतहमी निधीची उभारणी

५) सूक्ष्म विमा

६) असंघटीत क्षेत्रासाठी स्वालंबनसारख्या 'पेन्शन योजना '

जन धन योजनेअंतर्गत बँकांमध्ये खाती उघडल्यास खालील सुविधा मिळतात

१) झिरो बॅलन्स खाते उघडता येते , सोबत रूपे डेबिट कार्ड मिळते व १ लाख रुपयांपर्यंतचा विमा उतरविला जातो.

२) २६ जानेवारी २०१५ आधी खाते उघडणऱ्यांचा ३० हजार रुपयांचा जीवन विमाही उतरविला गेला .

३) खाते उघडल्यानंतर ६ महिन्यांनी खातेदारला ५,०००रु. पर्यंतचे अधिकर्ष कर्ज मिळू शकते .

४) योजनेअंतर्गत खाते उघडण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या अटी रिझर्व्ह बँकेने काहीशा शिथिल केल्या आहेत. त्यामुळे ओळखपत्रासाठी अगदी    गावातील सरपंचाचे शिफारसपत्रसुद्धा ग्राह्य धरले जाते .  

या योजनेमुळे खालील सकारत्मक बदल होणार आहेत

१) वित्तीय साक्षरता वाढून संघटीत वित्तसंस्थाकडून होणारा पतपुरवठा वाढणार आहे

२) ग्रामीण भागातील वित्तीय समावेशनाला गती लाभणार आहे

३) वित्तीय अस्पृश्यता कमी होणार आहे .

४) सूक्ष्म विमा सेवांचा पाया विस्तृत होणार आहे ,

५) आगामी काळातील नियोजित थेट लाभ हस्तांतरण योजनासाठीचा पाया जलद गतीने उभारला जात आहे .

संदर्भ