कुटुंब न्यायालय कायदा
कुटुंब न्यायालय कायदा १९८४
विशेषतः वैवाहिक व कौटुंबिक कलह सोडविण्यासाठी विविध ठिकाणी कुटुंब न्यायालये स्थापन करण्यासाठी हा कायदा आहे.
अशी न्यायालये राज्यशासन १ कोटी लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रासाठी वा राज्य शासनास योग्य वाटेल, त्या क्षेत्रासाठी स्थापन करु शकते

कुटुंब न्यायालय कायदाचे फायदे 
अशी न्यायालये शक्यतोवर प्रत्येक दाव्यात तडजोड घडविण्यासाठीचे सर्व प्रयत्न करतील.
दोन्ही पक्षांनी व्यक्त केल्यास व न्यायालयास योग्य वाटल्यास, पूर्ण खटला गोपनीय पद्धतीने चालविला जाईल.
इतर न्यायालयाप्रमाणे खूप रटाळ व गुंतागुंतीची खटला पद्धत नसते.
कोणत्याही खटल्यात पक्षाला स्वतःची बाजू स्वतःलाच मांडावी लागते, वकिलास मज्जाव आहे. फक्त न्यायालयाला वाटल्यास ते कायदेतज्ञांची मदत घेऊ शकतात.
साक्षीदाराने दिलेल्या पुराव्यासाठी तपशील नोंदवारीची गरज नाही. साक्षीदाराने तोंडी सांगितलेल्या जबानीचा सारांश घेऊन त्यावर साक्षीदार व न्यायाधीशाने सही केल्यावर तो पुरावा ग्राह्य ठरेल.
थोडक्यात खटल्याची कार्यवाही अतिशय साध्या पद्धतीने तसेच संवेदनापूर्वक हाताळली जाईल. जेणेकरून दोन्ही पक्षाला आपले म्हणणे परिणामकारक व विश्वासाने मांडता येईल व न्यायालय उगाचच वकिलांच्या डावपेचात अडकून न पडता शक्यतोवर उभयतांचा समज-गैरसमज दूर करता येत असल्यास विवाह टिकवण्याचा प्रयत्न करेल.
कुटुंब न्यायालयास प्रकरणपरत्वे तडजोडीसाठी दोन्ही पक्षांना जेवढा वेळ देणे आवश्यक वाटते तेवढा वेळ न्यायालय प्रकरणाला स्थगिती देऊ शकते.
कोणत्याही धर्माप्रमाणे/कायद्यांतर्गत विवाह झाला असला तरी या न्यायालयात खटला दाखल करता येतो.
प्रत्येक कुटुंब न्यायालयात समुपदेशकाची नेमणूक शासन करीत असते. समुपदेशक वादी व प्रतिवादीत समेट घडविण्यासाठी त्यांच्याशी चर्चा करून योग्य सल्ला देण्याचे काम करीत असतात.
महाराष्ट्रातील पहिले कौटुंबिक न्यायालय 1988 साली पुणे येथे स्थापन झाले. 

भारतातील कायदे