वन अधिकार अधिनियम
वन अधिकार अधिनियम हा भारतातील पर्यावरणाचे शाश्वत व्यवस्थापन व स्थानिक लोकसमुहांचे नैसर्गिक साधन संपत्तीवर अधिकार विषयक कायद्यांपैकी एक आहे. याचे अधिकृत नाव अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्‍क मान्‍य करणे) अधिनियम २००६ व नियम २००८, २०१२ असे आहे.

५० टक्के पेक्षा जास्त भूभाग जिथे जंगलाने व्याप्त आहे व १५ ते २० टक्के इतक्या अत्यल्प भूभागावर मागास पद्धतीने केली जाणारी शेती आहे अशा जिल्ह्यांतील लोकांची उपजिवीका परंपरेने व यापुढेही वनावरच अवलंबून असणार आहे. अशा वननिवासी समाजांना अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वन हक्क मान्यता) अधिनियम -२००६ अंतर्गत सामूहिक वन हक्काच्या माध्यमातून वनाचे व्यक्तिगत व सामुहिक अधिकार दिले गेले आहेत. सरकारद्वारा प्रकाशीत पुस्तिकेत कायद्याची पार्श्वभूमी व प्रधान उद्दिष्टे ज्यातून अंमलबजावणीसाठी व्यापक दृष्टी मिळू शकते,ती खालीलप्रमाणे आहेत -

 हा कायदा अशा वननिवासी अनुसूचित जमाती व पारंपारिक वननिवासींकरीता केला आहे, ज्यांचे वास्तव्य पिढ्यानपिढया जंगलात असूनही त्यांच्या हक्कांची कोणत्याही प्रकारची नोंद घेतली गेली नाही, आणि अधिकारांना मान्यता दिली गेली नाही. असे वनहक्क न्याय्यपणे नोंदवून त्याचे अभिलेख तयार करण्याची रचना निर्माण करून त्यासाठी आवश्यक अशा विविध पुराव्यांचे स्वरूप सुनिश्चित करण्याची हमी हा कायदा देत आहे.
 वनहक्कांमध्ये संसाधनाचे शाश्वत वापरासाठीचे अधिकार व जबाबदारी यांचा समावेश होतो. तसेच वापराच्या क्षेत्रातील जैवविविधतेचे संरक्षण व पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने संवर्धन करण्याचे अधिकार गाव समाजाला देऊन वनव्याप्त क्षेत्राची विकासप्रक्रिया मजबूत केली आहे. त्याचवेळी त्यात सहभागी असलेल्या स्थानिक जनतेची उपजिवीका व अन्न सुरक्षा यांची खात्री हा कायदा देत आहे. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासींचे त्यांच्या परंपरागत जमिनी व वास्तव्य असलेल्या भूप्रदेशावरील वनहक्क हे ब्रिटीश वसाहतकाळात आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही झालेले बंदोबस्त व इतर धोरणांत योग्य प्रकारे मान्य न केल्यामुळे या वननिवासी वर ऐतिहासिक अन्याय झाला आहे. कारण वननिवासींचे जीवनच मुळी `वन` या पर्यावरणीय परिसंस्थेच्या अस्तित्वाशी व त्याच्या टिकावू विकासाशी एकात्म झालेले आहे.
 अशाप्रकारे प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या हक्कांविषयीची असुरक्षिततेची भावना योग्यप्रकारे संबोधित करून ती दुर करणे हे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विकासाच्या योजनांमुळे जबरदस्तीने ज्यांचे त्यांच्या उपजिवीका क्षेत्रामधुन विस्थापन झाले अशांनाही न्याय देणे हे कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.

ज्या ज्या वनहक्कांपासून वंचित ठेवल्यामुळे वननिवासींवर ऐतिहासिक अन्याय झाला, त्या वनहक्कांना मान्यता देऊन तो अन्याय दूर करण्याचे मुख्य ध्येय कायद्याच्या वरील प्रस्तावनेतून स्पष्ट होते. वनाजवळ परंपरागत वास्तव्य असणाऱ्या गावसमाजांची शाश्वत उपजिवीका व विकास हा परंपरेने वापरात असलेल्या सामूहिक वनस्त्रोतांवरच अवलंबून आहे. म्हणूनच वौयक्तिक हक्कांपेक्षा अधिक महत्त्व व प्राधान्य हे सामूहिक वन हक्काच्या अंमलबजावणीला नियमांतही दिलेले आहे. परंतु दुर्दैवाने लोकांचा व शासन यंत्रणेचा सारा भर हा फक्त वैयक्तिक जमिनीच्या (पट्टा) दाव्यावर आहे. सामूहिक वनहक्क म्हणजे गावातील शाळा, दवाखाने यासारख्या सार्वजनिक वापराच्या जागांचा हक्क असा चुकीचा समजही सर्व ठिकाणी पसरला आहे.

वननिवासी गावसमाज हे परंपरेने सामूहिक हक्कांचा उपभोग घेत आहेत, त्यांचे अस्तित्वच मुळी त्यावर टिकून आहे. अर्थात आता हे वनहक्क शासनाकडे मागायचे किंवा त्यासाठी प्रस्ताव करायचा असे नसून कायद्यात म्हटल्याप्रमाणे आपण त्यावर दावा करायचा व शासनाने त्याला मान्यता द्यावयाची आहे. तरी अशा क्षेत्रांतील ग्रामसभांनी जागृत होऊन तातडीने सर्वांच्या सहभागाने कायद्याची समज बनविणे, सामूहिक वनसंसाधनांचे क्षेत्र निश्चित करणे, दावा तयार करण्यासाठी आवश्यक माहिती व कागदपत्र मिळविणे, अभ्यासगट तयार करून सर्व महसूल / वन अभिलेख वाचणे इत्यादी प्रक्रिया सुरू करणे अत्यावश्यक आहे.

भारतातील कायदे
वने