रेपो दर
रेपो दर अथवा 'अधिकृत बँक दर' म्हणजे, ज्या व्याज दराने रिझर्व्ह बँक त्याचे अखत्यारीतील बँकांना भाग भांडवल देते तो दर असतो.याचा प्रभाव,बँकेद्वारे त्याचे ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या दरावरही पडतो. रेपो दर वाढल्यास वा कमी झाल्यास, नाईलाजाने संबंधीत बँकाना आपले ग्राहकांना द्यावयाच्या कर्जाचे दर,बँक लाभात राहण्यासाठी, अनुक्रमे वाढवावे अथवा कमी करावे लागतात.रिव्हर्स रेपो दर हा सहसा याचेवर अवलंबून असतो.

बँका रिझर्व्ह बँकेला पुनर्खरेदीचे आश्वासन देऊन शासकीय प्रतिभूती विकून अल्पमुदतीचे  कर्ज  घेतात या व्यवहाराला  रेपो व्यवहार म्हणतात रिझर्व्ह बँक या व्यवहारावर ज्या दराने व्याज आकारते त्या दराला रेपो  दर असे म्हणतात . रेपोदर  वाढवला की तरलता कमी होऊन पतनिर्मिती कमी होते .

रेपोदराचे खालील दोन प्रकार पडतात

१) स्थिर रेपोदर -

             पूर्वनियोजित पद्धतीने रिझर्व्ह बँक आणि बँकांमध्ये जे रेपो व्यवहार होतात त्यांच्यावर स्थिर रेपोदराने व्याज आकारले जाते . रेपोव्यवहारांची कमाल मुदत पूर्वी १ दिवस समजली जायची , कालांतराने ही मुदत १४ दिवस करण्यात आली ,अलीकडे ही मुदत ५६ दिवस करण्यात आली आहे . म्हणजे स्थिर रेपोदराने किमान १ दिवस ते कमाल ५६ दिवस कर्ज घेता येते , कर्ज घेण्यासाठीचे अर्ज बँका सादर करतात व लिलाव पद्धतीने ही कर्ज वाटप होतात .एल ए एफ अंतर्गत २७ एप्रिल २००१ला पहिला स्थिर रेपोदर जाहीर करण्यात आला , तो ९% होता ,१३ फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तो ९.५% होता , २ एप्रिल २०१६ला स्थिर रेपोदर ६.७५% वरून ६.५% करण्यात आला .रेपोदर सर्वात कमी २१ एप्रिल २००९ ते १८ फेब्रुवारी २०१० या काळात ४.७५% होता . २० फेब्रुवारी २०१५ला रिझर्व्ह बँक आणि भारत सरकार दरम्यान चलनविषयक धोरण आराखडा तयार करण्यात आला , या आराखड्यानुसार या स्थिर रेपोदराला आता प्रधान दर समजण्यात येते .त्याला स्थिर रेपोदरापेक्षा धोरण (रेपो) दर म्हणण्याचा प्रघात पडलाय . इतर सर्व दर हे आता रेपोदराशी जोडले गेले आहेत , नाणे बाजारातील सर्व व्याजदर (ठेवीवरील व कर्जावरील व्याजदर) ठरविण्यासाठीचा आधार  पुरविणे आणि बँकांमधील नाणेबाजाराच्या विकासासाठी सहाय्य करणे हे या प्रधान व्याजदराचे प्रमुख कार्य आहे .बँकांना अल्पकालीन तरलता उपलब्ध करणे तसेच अल्पमुदत व्याजदराचे संकेत बाजारात पाठविणे या रेपोदर धोरणाचा उद्देश आहे .

२) तरता रेपोदर -

  स्थिर रेपोदराप्रमाणेच १ ते ५६ दिवस मुदतीसाठी ही कर्जे घेता येतात ,परंतु या कर्जाच्या लिलावात रेपोदराची बोली लावली जाते ,म्हणजे २एप्रिल २०१६ला जसा स्थिर रेपोदर ६.५ % आहे म्हणजे बँकांना ६.५%दरानेच रेपोकर्जे मिळेल ,पण तरत्या रेपोदरात हा दार अनित्य असतो ,मागणी किती आहे त्यावरून हा दर ठरतो .स्थिर तसेच तरत्या रेपोदरासाठी रिझर्व्ह बँक लिलाव जाहीर करते , असे लिलाव सोमवार ते शुक्रवार सुट्ट्या वगळता रोज केले जातात. प्रादेशिक ग्रामीण बँका वगळता सर्व अनुसूचित बँकांना या लिलावात भाग घेता येतो . लिलावामध्ये किमान ५ कोटी रु किंवा ५ कोटी रुपयांच्या पटीत बोली लावावी लागते .बँकाच्या एकूण ठेवींच्या किमान ०.२५% रक्कम कर्जे म्हणून स्थिर रेपोदराने आणि ०.७५ % रक्कम कर्जे म्हणून तरत्या रेपोदराने  पुरविण्याचे आश्वासन रिझर्व्ह बँकेने अनुसूचित बँकांना दिले आहे .

हे सुद्धा पहा
रिव्हर्स रेपो दर

अर्थशास्त्र