भारतीय बँका
जनता, व्यापारी, शेतकरी, व्यावसायिक, उद्योजक, सरकार, शेअर मार्केट आणि देशी-परदेशी संस्था यांच्याशी आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या संस्थेस बँक म्हणतात.

इ.स. २०१४ सालच्या मोजणीनुसार, भारतामधील व्यावसायिक बँकांची एकूण संख्या १६७ आहे व त्यांच्या शाखांची संख्या ८८ हजारांच्या आसपास जाते. इतक्या सगळ्या बँकांत काम करणाऱ्यांची संख्या आठ लाखांहून थोडी अधिक आहे.

या तुलनेत चीनमधल्या व्यावसायिक बँकांची संख्या २५०, आणि बँकिंग सेवा देणाऱ्या संस्थांची संख्या ३,७६९ इतकी आहे. या सगळ्या संस्थांच्या चीनमधल्या एकूण एक लाख ९६ हजार इतक्या शाखांमध्ये ३० लाख कर्मचारी काम करतात.

जगभरातल्या सर्वात मोठ्या १०० बँका घेतल्या, तर त्यात एकट्या चीनमधल्या ११ बँका आहेत, त्याही अगदी सुरुवातीच्या क्रमांकांवर. या यादीत भारतातल्या तीन बँका आहेत, मात्र त्या यादीत शेवटी शेवटी येतात. इंडस्ट्रियल ॲन्ड कमर्शियल बँक ऑफ चायना ही चीनमधली सर्वात मोठी बँक आहे.  स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही तिची भारतातील प्रतिस्पर्धी बँक आहे. चीनच्या इंडस्ट्रियल ॲन्ड कमर्शियल बँकेचा व्यवसायाकार आहे २०,१०० कोटी डॉलर इतका. त्या तुलनेत भारतातील स्टेट बँकेचा व्यवसाय ४,००० कोटी डॉलर इतकाच आहे.

भारतातील बँकाचे प्रकार
भारतातील बँका अनेक प्रकारच्या आहे्त. त्यांतील काही प्रकार असे : 
 पेमेन्ट बँका : या एकूण ११ आहेत. सप्टेंबर २०१५मध्ये अशा बँका स्थापन करायला भारतीय रिझर्व्ह बँकेची अनुमती मिळाली. नावे अशी :
 व्यापारी बँका : फायद्यासाठी चालणाऱ्या बँका. यांत शेड्यूल्ड बँका आणि नॉन शेडयूल्ड बँका असे दोन प्रकार आहेत. 
 शेड्यूलड बँका : १९३४ साल्च्या रिझर्व्ह बँकेच्या कायद्यातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या शेड्यूल्डमध्ये नाव असलेल्या बँका. उदा० स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि तिच्या स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोरसारख्या उपबँका, जुनी करूर वैश्य बँकेसारख्या किंवा नवीन एच्‌डीएफ़्‌सी बँकेसारख्या खासगी बँका. या बँकांचे राखीव भांडवल ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी नसले पाहिजे. या बँका रिझर्व्ह बँकेकडून बँक दराने कर्ज घेऊ शकतात.  या क्लीअरिंग हाऊसच्या सभासद असतात. 
 नॉन-शेड्यूल्ड बँका : यांचे राखीव भांडवल ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असते; या रिझर्व्ह बँकेक्डून (अपवादात्मक स्थिती वगळता) कर्ज घेेऊ शकत नाहीत.  अशा बँकेचे उदाहरण : जम्मू ॲन्ड काश्मीर बँक.
 सहकारी बँका : नागरी आणि गैरनागरी. 
 विभागीय ग्रामीण बँका (Regional Rural Banks - RRB). या बँकांना कोणती तरी शेड्यूल्ड बेंकेचे प्रयोजकत्व असते. बँकाचे ५० टक्के भांडवल केंद्र सरकारचे, १५ टक्के राज्यसरकारचे आणि उरलेले ३५ टक्के भांडवल प्रयोजक बँकेचे असते. उदा० बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रायोजकत्व लाभलेली महाराष्ट्र ग्रामीण बँक.

(अपूर्ण)

भारतीय बँका