सिक्कीमच्या राजसत्तेवरील सार्वमत, १९७५
१४ एप्रिल १९७४ रोजी सिक्कीमच्या राज्यात राजसत्ता रद्द केल्याबद्दल सार्वमत घेण्यात आले  याला ९७.५५% मतदारांनी मान्यता दिली आणि याचा परिणाम असा झाला की हे देश एक भारतीय राज्य बनले.

पार्श्वभूमी 
१९व्या शतकापासून सिक्किम हा ब्रिटीश वसाहतीच्या कारकिर्दीत भारताचे  रक्षितराज्य होते. १९५० मध्ये कराराच्या माध्यमातून भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर ही व्यवस्था सुरू ठेवण्यात आली होती, ज्याद्वारे भारताने संप्रेषण, संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार तसेच सिक्कीमच्या “प्रादेशिक अखंडतेची” जबाबदारी स्वीकारली. सिक्किमची अंतर्गत कामकाजात स्वायत्तता होती.   एप्रिल १९७४ च्या लोकसभा निवडणुकांमुळे भारत अनुकूल सिक्कीम राष्ट्रीय काँग्रेसला विजय मिळाला.  नवीन सरकारने नागरी आणि राजकीय स्वातंत्र्यामध्ये वाढ करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु चोग्याल पाल्देन थोंडप नामग्याल यांनी ही मोहीम दामित केली.  मे महिन्यात सिक्कीम सरकारने, ज्याने सरकारी जबाबदारी आणि भारताशी संबंध वाढविण्यास मदत करण्यासाठी सिक्कीमचे सरकार कायदा मंजूर केला.  आणि ४ जुलै १९७४ रोजी संसदेने नवीन राज्यघटना स्वीकारली ज्यामुळे सिक्कीम देशाने भारताचे राज्य होण्याची तरतूद केली, ज्यावर चोग्याल यांनी भारताच्या दबावाखाली स्वाक्षरी केली 

४सप्टेंबर १९७४ रोजी, भारतीय लोकसभेने सिक्कीमला "सहयोगी" राज्य करण्याच्या बाजूने मतदान केले, राज्यसभेने८ सप्टेंबर रोजी दुरुस्तीसाठी मतदान केले, ज्यामुळे सिक्कीमला भारतात आत्मसात करून अन्य भारतीय राज्यांप्रमाणेच दर्जा मिळाला.  ८ सप्टेंबर १९७४ रोजी चोग्याल यांनी एक स्वतंत्र आणि निष्पक्ष जनमत सार्वमताचा केली. 

५ मार्च १९७५ रोजी नॅशनल काँग्रेसने भारतात एकत्रीकरणाच्या आवाहनाची पुनरावृत्ती केली, जेव्हा चोग्याल यांनी पुन्हा सार्वमत बोलावले. ९ एप्रिल रोजी भारतीय सैन्याने देशात प्रवेश केला आणि राजवाड्यातील पहारेकर्यांना निःशस्त्र केले (त्यातील एकाला ठार मारले आणि चार जण जखमी झाले)  आणि राजाला नजरकैदेत ठेवून  राजवाड्याला वेढले.  १० एप्रिल १९७५ रोजी भारतीय पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पाठिंब्याने सिक्कीम संसदेने संपूर्ण राज्याचे राज्य मिळविण्यासाठी एकहाती राजशाही संपविण्याचे व भारतात विलीन होण्याचे मतदान केले. या विषयावर जनमत संग्रह 14 एप्रिल रोजी ठेवण्यात आला होता.

निकाल 

या सार्वमताच्या निकालावर सुनंदा के. दत्ता-रे यांनी असा सवाल केला आहे की " काही दुर्गम वस्तीपर्यंत पोचण्यासाठी सर्वात वेगवान वाहतुकीचा मार्ग, म्हणजे जीपद्वारे कमीतकमी दोन दिवस लागतात, आअसं असतांना ह्या मतदानाची व्यवस्था पूर्ण करण्यासाठी, आणि मते मोजण्यासाठी ११ ते १५ एप्रिल दरम्यान शक्य नव्हते." 

चोग्याल समर्थकांचे मत होते की ७० ते ८०% मतदार हे सिक्कीम बाहेरील भारतीय होते.

परिणाम 
निकाल जाहीर झाल्यानंतर सिक्कीमचे मुख्यमंत्री काझी लेंडूप दोरजी यांनी सार्वमताचाचा निकाल इंदिरा गांधींकडे दिला आणि त्यांना "त्वरित प्रतिसाद देऊन निर्णय स्वीकारण्यास" सांगितले, ज्यावर त्यांनी "भारत सरकार संसदेत घटनात्मक दुरुस्ती मांडून सिक्कीमला  संविधानिक रित्या भारताचा भाग बनू शकेल." असे उत्तर देऊन प्रतिक्रिया व्यक्त केली.  

भारतीय संसदेने २६ एप्रिल १९७५ रोजी सिक्किमला राज्य करण्याच्या घटनात्मक दुरुस्तीस अंतिम मंजुरी दिली.  १५ मे १९७५ रोजी भारतीय राज्याध्यक्ष फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी घटनात्मक दुरुस्तीला मान्यता दिली ज्यामुळे सिक्कीमला भारताचे २२ वे राज्य बनविण्यात आले आणि चोग्यालचे पद रद्द करण्यात आले.

प्रतिक्रिया 
चीन आणि पाकिस्तान यांनी सार्वमताला  प्रहसन आणि जबरदस्तीचे अनुबंधन म्हणून संबोधले. त्यावेळी इंदिरा गांधींनी त्यांना तिबेट ताब्यात घेतल्याबद्दल आणि पाकव्याप्त काश्मीरच्या मुद्दय़ाची आठवण करून दिली. चोग्याल यांनी सार्वमताला "बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य" म्हटले.  

महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्गावरील राज्याचे स्थान पाहता अमेरिकन सरकारने सिक्किमचे भारतात विलीनीकरण ऐतिहासिक आणि व्यावहारिक अपरिहार्यता म्हणून केले. निः शब्द प्रतिसाद देऊन सोव्हिएत युनियनने सकारात्मक प्रतिसाद दिला.  १९७८ मध्ये गांधींचे उत्तराधिकारी, पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी, सिक्किमच्या अनुबंदानावर दुः ख व्यक्त केले आणि टीका केली, यामुळे आणि वाढत्या महागाई मुळे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या युवा संघटनेने त्यांच्या विरोधात हिंसक निदर्शने केली.  देसाई म्हणाले की, अनुबंधन "इष्ट पद्धत" नव्हती आणि ते पूर्ववत करू शकत नसल्याबद्दल शोक व्यक्त केला, चोग्याल यांच्या अलोकप्रियतेमुळे "तेथील बहुतांश लोकांना हे हवे होते" असा दावाही त्यांनी केला.

संदर्भ