महाराष्ट्रातील आरक्षण
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी एकूण ५२% आरक्षण दिले आहे. ज्यामध्ये ओबीसींना 27 (VJNT यांच्या  सह) टक्के आरक्षण दिले आहे, तर अनुसूचित जातींना १३ टक्के आणि अनुसूचित जमातींना ७ टक्के आरक्षण दिलेले आहे.

आर्थिक दृष्टीने मागासवर्ग १०% EWS आरक्षण आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शासकीय नोकऱ्यात अनाथ व्यक्तिंसाठी १% आरक्षण लागू केले आहे.

मुस्लिमांमधील ३७ जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश आहे.

राज्यघटना तयार होताना संविधान सभेचे सदस्य टी.टी. कृष्णामाचारी यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना 'मागासवर्ग म्हणजे नक्की काय?' असा प्रश्न विचारला होता. त्याच्या उत्तरदाखल डॉ. आंबेडकर म्हणाले, "अनुसूचित जाती आणि जमातींशिवाय अनेक राज्यांत असे घटक आहेत की जे त्यांच्याइतकेच मागासलेले आहेत. मात्र त्यांचा समावेश अनुसूचित जाती - जमातींमध्ये करण्यात आलेला नाही."

विभागणी

मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसींच्या शैक्षणिक सवलती

मराठा विद्यार्थांना ओबीसींच्या धर्तीवर ६०५ अभ्यासक्रमात शैक्षणिक सवलती देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. मुंबई मराठा महामोर्चाच्या शिष्टमंडळाला या शैक्षणिक सवलती देण्याचे आश्वासन दिले होते. मोर्चाला ४८ तास उलटण्यापूर्वी हे आश्वासन पूर्ण केले गेले.

यापूर्वी मराठा समाजाच्या मुलांना ३५ अभ्यासक्रमात शैक्षणिक शुल्काची सवलत मिळत होती. आता ही मर्यादा वाढविण्यात आली असून, ओबीसी विद्यार्थ्यांना ज्या प्रमाणे ६०५ अभ्यासक्रमात सवलती मिळत आहेत तसाच लाभ मराठा विद्यार्थ्यांना मिळत आहे.

याचबरोबर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह उभारण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. यासाठी प्रत्येत जिल्ह्याला ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली. याचबरोबर मराठा विद्यार्थ्यांना ६ लाखांच्या ईबीसी मार्यादेसाठी ६० टक्के गुणांची अट ५० टक्के करण्यात येणार आहे. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीतून ३ लाख मराठा मुलांना कौशल्य प्रशिक्षण देणार, व त्यातूनच १० लाखांपर्यंतचे कर्जही देण्यात येणार.

मराठा आरक्षण 

इ.स. २०१४ मध्ये आघाडी सरकारने १६% मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश आणून आरक्षण लागु केले, परंतु तो अध्यादेश विधीमंडळात पारीत होऊ शकला नाही. नव्याने मराठा आरक्षणाचा कायदा आणताना उच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार व राणे उप-समितीच्या शिफारशीने नोव्हेंबर-डिसेंबर इ.स. २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १३% आरक्षण दिले होते. तत्पूर्वी राज्यात एकूण ५२% आरक्षण होते. 

मराठा आरक्षणाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ॲड डॉ. जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केली. सदरील याचिका त्यांचे पती ॲड गुणरत्न सदावर्ते यांनी यशस्वीपणे लढली होती. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे असंवैधानिक असल्याचे सांगितले व त्यास अवैध ठरवले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला होता.  
 
मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करताना कोर्टाने खालील काही मुद्दे मांडले होते.

 गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळला.
 मराठा समाज मागास असल्याचे नाकारले. त्यामुळेच मराठा आरक्षण लागू करणे गरजेचे नाही.
 ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंतचे वैद्यकीय प्रवेश वैध ठरवले.
 आरक्षणांतर्गत झालेले प्रवेश व भरती रद्द नाही.
 इंद्रा सहानी केसच्या पुनर्विचाराची मागणी चुकीची ठरवली.
 आरक्षणाची सीमा ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये.
 मराठा समाजाचा एसईबीसी प्रवर्गात समावेश चुकीचा म्हटला.
 संविधानाची १०२वी घटना दुरुस्ती वैध ठरवली.
 गायकवाड समिती आणि मुंबई उच्च न्यायालय हे दोघेही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठीचे योग्य कारण सांगू शकले नाहीत.
 मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय समजणे हे समानतेच्या सिद्धांताचे उल्लंघन आहे.

हे सुद्धा पहा 
 महाराष्ट्रातील मागास वर्गीय जातींची यादी
 मराठा आरक्षण

संदर्भ

आरक्षण
महाराष्ट्र समाजकारण‎
महाराष्ट्र शासन
आरक्षण