श्रीलंकेची १५वी पार्लिमेंतुवा
श्रीलंकेची १५वी पार्लिमेंतुवा तथा संसद ही १७ ऑगस्ट, २०१५ रोजी श्रीलंकेतील सार्वत्रिक निवडणुकांमधून निवडलेल्या सदस्यांची सभा आहे. या सभेची पहिली बैठक १ सप्टेंबर २०१५ रोजी झाली. श्रीलंकाच्या संविधानानुसार, पार्लिमेंतुवाचा जास्तीत जास्त कार्यकाळ पहिल्या बैठकीपासून ५ वर्षांचा आहे.

निवडणूक  
या संसदेसाठीची निवडणूक ऑगस्ट १७, २०१५ झाली. सत्ताधारी युनायटेड नॅशनल पार्टीचे (यूएनपी) यांच्या नेतृत्वामद्धे यूएनएफजीजी पक्षाने १०६ जागा जिंकल्या. हा आकडा २०१० मध्ये झालेल्या निवडणूकांपेक्षा ४६ जागांनी अधिक होता. तरीही या पक्षाला परंतु संसदेत बहुमत मिळाले नाही. प्रमुख विरोधी पक्ष युनायटेड पीपल्स फ्रीडम अलायन्स (यूपीएफए) ने ९५ जागा जिंकल्या. हा आकडा २०१०पेक्षा ४९ जागा कमी होता.

श्रीलंका मद्धे तमिळ लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारी सगळ्यात मोठा पक्ष तमिळ राष्ट्रीय अलायन्स (टीएनए), २०१० मद्धे झालेल्या निवडणुकीत १६ सीट जिंकल्या ज्यामद्धे दोन जागांनी वाढ झाली आहे. उर्वरित आठ जागा परमुना (६), श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस (१) आणि एलम पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (१) ने यांनी विजय प्राप्त केला.

सरकार  
ऑगस्ट २०, २०१५ रोजी यु पी एफ एचे मुख्य घटक, श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी)ची केंद्रीय समिती, यूएनपी सह दोन वर्षे राष्ट्रीय सरकार स्थापन करण्याचे मान्य केले. यूएनपीचे नेता रानिल विक्रम सिंघे यांनी २१ ऑगस्ट २०१५,रोजी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.

संविधानिक संकट 
२६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी यूपीएफएने राष्ट्रीय सरकारला समर्थन मागे घेतले. यूपीएफएचे नेते व अध्यक्ष मित्तल सिरीसेना यांनी पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांना निलंबित केले आणि माजी अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांना पंतप्रधान म्हणून पदच्युत केले. 
दुसऱ्या दिवशी सिरीसेना ने अचानक संसदेला बरखास्त केले. संयुक्त राष्ट्रसंघाने याला असंवैधानिक, बेकायदेशीर, अवैद्य म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला. आणि एक संवैधानिक संकट उदयास आले. पुढच्या काही दिवसात, सिरीसेना, यूपीएफए, ईपीडीपी आणि यूएनपी डिफेक्टर्ससह, नवीन कॅबिनेट नेमण्यात आले. यूपीए-समर्थित खासदारांच्या पाठींब्यानंतरही त्यांना आवश्यक समर्थन मिळाले नाही, आणि टीएनए पक्ष जो संसदेत तिसरया स्थानावर होता, या पक्षाने पंतप्रधान राजपक्षे सिरीसेना यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची घोषणा केली. सिरीसेना यांनी ९ जुलै २०१८ रोजी संसदे बरखास्त केली आणि ५ जानेवारी २०१९ रोजी पुन्हा नव्याने  निवडणूक घेण्यात यावी असे मट मांडले, यूएनपी, टीएनए, जेव्हीपी आणि इतर अनेक पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले, आणि १३ नोव्हेम्बर २०१८ला निर्णय जाहीर करून संसद विघटनाला 7 डिसेंबर 2018 पर्यंत स्थगिती देण्यात आली.

संदर्भ 

आशिया