पी.व्ही. नरसिंहराव
पामुलपर्ती वेंकट नरसिंहराव (तेलुगू: పాములపర్తి వెంకట నరసింహారావు ; रोमन लिपी: Pamulaparti Venkata Narasimha Rao ;) (जून २८, इ.स. १९२१ - डिसेंबर २३, इ.स. २००४) हे भारताचे इ.स. १९९१ ते इ.स. १९९६ या काळात पंतप्रधान होते. त्याच काळात ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्षही होते. भारताच्या नवीन आर्थिक धोरणाची सुरुवात त्यांच्या पंतप्रधान-कारकिर्दीत झाली.

व्यक्तिगत माहिती 
राव यांचा जन्म आंध्र प्रदेशमधील करीमनगर जिल्ह्यातील वंगारा या गावी झाला. त्यांचे शिक्षण उस्मानिया विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ आणि नागपूर विद्यापीठ अशा तीन विद्यापीठांमध्ये झाले. त्यांना मातृभाषा तेलुगूबरोबरच इंग्लिश, मराठी, उर्दू, कन्नड आणि हिंदी भाषा या भाषाही अवगत होत्या.

राजकारणात प्रवेश 
त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आणि स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखालील हैद्राबाद मुक्तिसंग्रामात भाग घेतला. सर्वप्रथम ते इ.स. १९६२ साली केंद्रीय मंत्री झाले. ते इ.स. १९७१पर्यंत केंद्रात मंत्री होते. इ.स. १९७१ ते इ.स. १९७३ या काळात ते आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर परत ते केंद्रीय राजकारणात उतरले. त्यानंतर त्यांनी गृह, परराष्ट्र आणि संरक्षण यासारखी महत्त्वाची खाती सांभाळली. इ.स. १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे अनेक वरिष्ठ नेते पराभूत झाले. पण राव हनामकोंडा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले. ते इ.स. १९८४ आणि इ.स. १९८९ च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील रामटेक मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले.

पंतप्रधानपद 
राजकारणातून निवृत्त होण्याच्या उद्देशाने त्यांनी इ.स. १९९१ची लोकसभा निवडणुक लढवली नाही. मात्र निवडणूक प्रचारादरम्यान काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राजीव गांधी यांची हत्या झाली. त्यानंतर राव यांची काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी सर्वानुमते निवड झाली. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर काँग्रेस पक्ष केंद्रात सरकार बनविण्याच्या स्थितीत होता. पक्षाचे नेते म्हणून राव यांची निवड झाली आणि त्यांनी जून २१, इ.स. १९९१ रोजी भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.

नरसिंह रावांच्या सरकारपुढे देशाची आर्थिक स्थिती सांभाळण्याचे मोठे आव्हान होते. त्यांनी मनमोहन सिंग या निष्णात अर्थतज्ज्ञाची अर्थमंत्री म्हणून नेमणूक केली. देशाची आर्थिक स्थिती सांभाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कर्ज मिळवणे गरजेचे होते. आणि त्यासाठी रुपयाचे अवमूल्यन आणि खतांवरील सरकारी अनुदान कमी करणे असे जनतेत लोकप्रिय नसलेले निर्णय सरकारला घ्यावे लागले.

नरसिंह राव सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे दहशतवादग्रस्त पंजाब राज्यातील निवडणुका फेब्रुवारी, इ.स. १९९२मध्ये घेतल्या. त्यानंतर बियंत सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली लोकनियुक्त सरकार अधिकारारूढ झाले. त्या सरकारने इ.स. १९९२ आणि इ.स. १९९३ सालांदरम्यान दहशतवादाविरुद्ध कठोर पावले उचलून राज्यात शांतता निर्माण केली.

तसेच अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी फेब्रुवारी, इ.स. १९९२मध्ये परकीय गुंतवणुकीला पोषक अर्थसंकल्प सादर केल्यामुळे शेअर बाजारात तेजीचे वातावरण होते. मात्र मे, इ.स. १९९२मध्ये हर्षद मेहता आणि इतर काही शेअर दलालांनी केलेला हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीला आला. त्यानंतर उद्योगात आणि शेअर बाजारात मंदीचे वातावरण निर्माण झाले.

जुलै, इ.स. १९९२मध्ये नरसिंह राव सरकार शेअर बाजारातील घोटाळा वेळीच थांबवू शकले नाही असा आरोप करून लोकसभेतील सर्व विरोधकांनी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला. पण तो फेटाळला गेला.

बाबरी मशीद 
जुलै, इ.स. १९९२मध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि भारतीय जनता पक्ष या संघटनांनी अयोध्येत वादग्रस्त जागी बाबरी मशिदीच्या जागी राममंदिर बांधण्यासाठी कारसेवा सुरू केली. पण नरसिंह रावांनी मध्यस्थी करून ४ महिन्यांचा वेळ मागून घेतला आणि त्या काळात त्या प्रश्नावर तोडगा काढायचे आश्वासन दिले. सरकार दिलेल्या कालावधीत तोडगा काढण्यात अपयशी ठरणार असे दिसताच विश्व हिंदू परिषद आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी डिसेंबर ६, इ.स. १९९२ पासुन अयोध्येत परत कारसेवा सुरू करायचा निर्णय घेतला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून बाबरी मशिदीला धक्का लावण्यात येणार नाही असे आश्वासन दिले. पण अयोध्येत कारसेवकांनी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केली. त्याच दिवशी सायंकाळी केंद्र सरकारने कल्याण सिंग यांचे सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली.

बाबरी मशीद पाडल्यानंतरच्या प्रतिक्रियेत देशभर जातीय दंगली उसळल्या. त्यात शेकडो लोक मारले गेले. अयोध्येतील घटनांना जबाबदार ठरवून राव सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल या संघटनांवर बंदी आणली. तसेच भारतीय जनता पक्ष सत्तेत असलेली राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश ही राज्य सरकारे बरखास्त केली. अयोध्येतील घटना, त्यानंतर देशात झालेल्या दंगली, हिंदुत्ववादी संघटनांवर आणलेली बंदी आणि राज्य सरकार बरखास्ती या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राव सरकारविरुद्ध दुसरा अविश्वास प्रस्ताव आणला. पण तो फेटाळला गेला.

जुलै, इ.स. १९९३मध्ये राव सरकारविरुद्ध सर्व विरोधकांनी तिसरा अविश्वास प्रस्ताव आणला. पण तो २५१ विरुद्ध २६५ मतांनी फेटाळला गेला आणि सरकार थोडक्यात बचावले.

विधानसभा निवडणुका 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली या राज्यांतील विधानसभांसाठी नोव्हेंबर, इ.स. १९९३मध्ये मतदान झाले. त्या निवडणुकींसाठी भारतीय जनता पक्षाने आक्रमक प्रचार केला. त्या सर्व निवडणुका जिंकून भाजप राव सरकारपुढे मोठे आव्हान उभे करणार असे वातावरण निर्माण झाले. पण मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेस पक्षाने स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले. उत्तर प्रदेश विधानसभेत भाजप सर्वात मोठा पक्ष होता पण काँग्रेस आणि जनता दलाच्या पाठिंब्यावर समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्या युतीचे नेते मुलायम सिंग यादव मुख्यमंत्री झाले. केवळ दिल्ली आणि राजस्थान या राज्यात भाजप सरकार स्थापन करू शकला. अशाप्रकारे त्या निवडणुकीत भाजपची पीछेहाट झाली आणि नरसिंह रावांचे सरकार अधिक मजबूत झाले.

भ्रष्टाचाराचे आरोप व सरकारची अधोगती 
इ.स. १९९४मध्ये साखर आयातीत झालेला भ्रष्टाचार उघडकीस आला. हा राव सरकारच्या काळातील उघडकीस आलेला दुसरा घोटाळा होता. तसेच डिसेंबर, इ.स. १९९४मध्ये आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक राज्य विधानसभा निवडणुकीत कॉॅंग्रेस पक्षाचा मोठा पराभव झाला.त्या पराभवास राव यांना जबाबदार धरून मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुन सिंग यांनी राव यांच्याविरुद्ध बंड केले. मार्च, इ.स. १९९५मध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार आणि ओरीसा या राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यात केवळ ओरिसामध्ये काँग्रेस पक्ष सरकार बनवू शकला. महाराष्ट्र राज्यात पक्षाचा प्रथमच पराभव झाला तर गुजरात राज्यात भाजपने मोठा विजय मिळवला. देशातील वातावरण राव सरकारविरुद्ध जाऊ लागले.

इ.स. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉॅंग्रेस पक्षाचा इ.स. १९७७पेक्षाही मोठा पराभव झाला. नरसिंह रावांनी राजीनामा दिला.  काँग्रेसला एच्.डी.देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त आघाडी सरकारला बाहेरून पाठिंबा द्यावा लागला.

सत्तेवरून पायउतार झाल्यावर रावांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तीन खटल्यांना सामोरे जावे लागले. त्यात अनिवासी भारतीय लखुभाई पाठक यांना फसविल्याबद्दल एक खटला होता. त्याचप्रमाणे जुलै, इ.स. १९९३मधील अविश्वास प्रस्तावाविरोधात मत देण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना लाच देणे आणि सेंट किट्स प्रकरण या इतर दोन खटल्यांनाही त्यांना सामोरे जावे लागले. लखुभाई पाठक फसवणूक प्रकरणी न्यायालयाने आरोप निश्चित केल्यानंतर रावांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी सीताराम केसरी यांची अध्यक्षपदी निवडणूक झाली. तसेच जानेवारी, इ.स. १९९७मध्ये रावांना काँग्रेस संसदीय पक्ष्याच्या नेतेपदाचाही राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर ते काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वापासून अलग पडले.

निवृत्ति 
इ.स. १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना पक्षाने उमेदवारी नाकारली. त्यानंतर ते सक्रिय राजकारणातून निवृत्त झाले.

डिसेंबर २३, इ.स. २००४ रोजी त्यांचे निधन झाले.

भारतीय राजकारणी
भारताचे पंतप्रधान
भारतीय गृहमंत्री
भारतीय परराष्ट्रमंत्री
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री
काँग्रेस अध्यक्ष
नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष
६ वी लोकसभा सदस्य
७ वी लोकसभा सदस्य
८ वी लोकसभा सदस्य
९ वी लोकसभा सदस्य
१० वी लोकसभा सदस्य
११ वी लोकसभा सदस्य
नंद्यालचे खासदार
रामटेकचे खासदार
बेरहामपूरचे खासदार
हणमकोंडाचे खासदार
लोकसभेतील विरोधीपक्षनेते
इ.स. १९२१ मधील जन्म
इ.स. २००४ मधील मृत्यू
पुरुष चरित्रलेख