भारतीय अधिराज्य
भारतीय अधिराज्य,  अधिकृतपणे भारताचे संघराज्य,    हे १५ ऑगस्ट १९४७ ते २६ जानेवारी १९५० दरम्यान अस्तित्वात असलेल्या ब्रिटीश राष्ट्रकुलातील स्वतंत्र अधिराज्य होते. भारतीय उपखंड, ज्याला सामान्यतः समकालीन वापरात "भारत" म्हटले जाते हे युनायटेड किंगडमचे अनौपचारिक साम्राज्य होते. ह्या साम्राज्याला ब्रिटीश राज आणि कधीकधी ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य देखील म्हटले जाते, त्यामध्ये प्रदेशांचा समावेश होता, ज्याला एकत्रितपणे ब्रिटिश भारत म्हणतात, जे थेट ब्रिटिश सरकारद्वारे प्रशासित भारत व इतर राजांच्या प्रशासनातील संस्थान होते. भारतीय स्वातंत्र्य कायदा, १९४७ पारित करून भारताचे अधिराज्य औपचारिक केले गेले, ज्याने पाकिस्तानी अधिराज्य पण स्वतंत्र  केले - ज्यामध्ये आजचे पाकिस्तान आणि बांग्लादेश हे प्रदेश होते. भारतीय अधिराज्य सामान्य भाषेत "भारत" राहिले परंतु भौगोलिकदृष्ट्या कमी झाले. कायद्यांतर्गत, ब्रिटिश सरकारने आपल्या पूर्वीच्या प्रदेशांच्या प्रशासनाची सर्व जबाबदारी सोडून दिली. सरकारने संस्थानांच्या राज्यकर्त्यांसोबतचे आपले कराराचे अधिकारही रद्द केले आणि त्यांना भारत किंवा पाकिस्तान यांच्याबरोबर राजकीय युतीमध्ये सामील होण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार, ब्रिटीश सम्राटाने " भारताचा सम्राट " (कैसर-ए-हिंद) ही शाही पदवी सोडली. 

पंतप्रधान म्हणून जवाहरलाल नेहरू आणि उपपंतप्रधान म्हणून वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली एक नवीन सरकार स्थापन करण्यात आले जे दोन्ही भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे सदस्य होते. लॉर्ड माउंटबॅटन, शेवटचे व्हाईसरॉय, हे स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर-जनरल म्हणून जून १९४८ पर्यंत राहिले.

महात्मा गांधींच्या प्रयत्नांमुळे लवकरच धार्मिक हिंसाचाराला चांगलाच आळा बसला होता, परंतु काही हिंदूंमध्ये बद्दलचा राग वाढला व शेवटी त्यांना त्यांचा जीव गमवावा लागला. ब्रिटीश भारतीय साम्राज्यातील संस्थानांचे नवीन भारतात एकत्रीकरण करण्याची जबाबदारी पटेल यांच्यावर आली. १९४७ च्या उर्वरित काळात आणि १९४८ मध्ये, एकीकरण प्रलोभन आणि प्रसंगी धमक्यांद्वारे पूर्ण केले गेले. जुनागढ राज्य, हैदराबाद राज्य, आणि विशेषतः जम्मू आणि काश्मीरच्या एकीकरणाच्या घटना वगळता ते सुरळीतपणे पार पडले. जम्मू आणि काश्मीर अकीकरणाच्या वादात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील पहिले युद्ध  झाले आणि ते आजपर्यंत टिकून राहिलेल्या वादाला कारणीभूत ठरले. या वेळी भारतीय प्रजासत्ताकाच्या नवीन संविधानाचा मसुदा तयार करण्यात आला. हे मोठ्या प्रमाणात भारत सरकार कायदा, १९३५, आणि ब्रिटिश भारताचे शेवटचे संविधान वर आधारित होते, परंतु युनायटेड स्टेट्स आणि आयर्लंडच्या संविधानातील काही घटक देखील प्रतिबिंबित केले आहे. नवीन राज्यघटनेने अस्पृश्यता नाहीशी करून आणि जातीय भेदांना अमान्य करून भारताच्या जुन्या भूतकाळातील काही पैलू नाकारले.

ब्रिटिश भारताच्या फाळणीसह लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचे दस्तऐवजीकरण करण्याचा एक मोठा प्रयत्न या काळात करण्यात आला. बहुतेक लोकसंख्याशास्त्रज्ञांच्या मते, १४ ते १८ दशलक्ष लोक भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान फाळणीनंतर निर्वासित म्हणून स्थलांतरित झाले आणि १० लाखांहून अधिक लोक मारले गेले. भारतात प्रचलित असलेल्या गरिबीचे दस्तऐवजीकरण करण्याचाही मोठा प्रयत्न करण्यात आला. १९४९ मध्ये सरकारने नेमलेल्या समितीने एका भारतीयाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न रु. २६० (किंवा $५५) सांगीतली व अनेकांची कमाई त्या रकमेपेक्षा कमी आहे असे ठरवले. भारताच्या १९५१ च्या जनगणनेत सरकारला आपल्या लोकसंख्येमध्ये कमी साक्षरतेचा सामना करावा लागला: पुरुषांसाठी २३.५४% आणि महिलांसाठी ७.६२% असा अंदाज वर्तवला गेला. महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने योजनाही सुरू केल्या. १९५० च्या दशकाच्या मध्यभागी हिंदू कोड बिल पारित होण्यात अखेरीस त्याचे फळ आले, ज्याने पितृत्व, वैवाहिक त्याग आणि बालविवाह बेकायदेशीर ठरवले, तरीही कायद्याचे उल्लंघन त्यानंतर अनेक वर्षे चालू राहिले. भारतीय अधिराज्य १९५० पर्यंत टिकले, त्यानंतर भारत राष्ट्रकुलमध्ये एक प्रजासत्ताक बनला ज्यामध्ये राष्ट्रपती  हे राष्ट्राचे अध्यक्ष झाले.

संदर्भ 

भारत व कॉमनवेल्थची राष्ट्रे
भारत सरकार
भारताचा इतिहास