स्त्रियांचे अश्लिल प्रदर्शन प्रतिबंधक कायदा
अश्लिल आणि मानहानिकारक स्त्रियांचे  प्रदर्शन घडविणाऱ्या जाहिराती, प्रकाशन, लिखाण, पेंटींग, चित्रकला, सिनेमे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे स्त्रियांचे अश्लिल प्रदर्शन प्रतिबंध करणारा हा कायदा आहे. सदर कायदा हा केंद्रसरकारने २३ डिसेंबर १९८६ला पारित केलेला आहे.

 कलम २ नुसार जाहिरात वितरण महिलांचे अश्लिल प्रदर्शन, लेबल, पॅकेज विहीत इ. शब्दांची व्याख्या दिलेली आहे.

  कलम ३ नुसार अश्लिल आणि मानहानि कारकरित्या स्त्रियांचे प्रदर्शन, स्त्री शरिराच्या कोणत्याही अवयवाचे प्रदर्शन कोणत्याही पद्धतीने घडविण्याला प्रतिबंध केला आहे. 

  कलम ४ नुसार अशा लिखाण, चित्र, पेंटींग, फिल्म व इतर कोणताही प्रकार वापरून त्याचे वितरण करण्याला आणि प्रकाशन करण्याला बंदी घालण्यात आली आहे.

  सिनेमेटाग्राफी कायदा, १९५२ हा देखील या कायद्या सोबतच फिल्मसला लागू करण्यात आला आहे.

  कलम ५ नुसार प्राधिकृत करण्यात आलेल्या राजपत्रीत अधिकाऱ्याला शोध घेण्याचा आणि जप्तीचा अधिकार दिला आहे.

  कलम ६ नुसार व कलम  ७ नुसार, कलम ३ आणि ४चा भंग करणाऱ्या   सर्व जबाबदार व्यक्ती, संस्था, कंपनी, त्यांचे पदाधिकारी, लेखक, चित्रकार, कॅमेरामन,तंत्रज्ञ इत्यादी वर कारवाई होऊ  शकते. २ वर्ष सक्तमजूरी आणि रुपये २०००/- पर्यंत दंड आणि दुसऱ्यांदा गुन्हा घडल्यास ५ वर्ष सक्त मजूरी आणि १०,०००/- ते १०,००,०००/- दंडाची तरतूद  करण्यात आली आहे.

  कलम ८ नुसार सदर गुन्हे हे दखल पात्र आणि जामिन पात्र आहेत. 

  कलम ९ नुसार कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यात आलेआहे.

  कलम १० नुसार असणारे नियम पुढीलप्रमाणे :

  नियम २, ३, ४, ५ मध्ये संबंधीत अधिकाऱ्यांने कारवाई करून संबंधित जाहिरात कायद्यात दिलेल्या विहित नमुन्यात नोंदवून सर्व आर्टिकल्स्, साहित्य शोध मोहिमे मध्ये जप्त करून, पंचनामाकरून, कोर्टा समोर कसे दाखलकरावे याबाबतचे नियम देण्यात आले आहे.

भारतातील कायदे