भारताचे स्वायत्त प्रशासकीय विभाग
भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीत स्वायत्त प्रशासकीय विभागांच्या स्थापनेस परवानगी देण्यात आली आहे ज्यांना आपापल्या राज्यात स्वायत्तता देण्यात आली आहे. यापैकी बहुतेक स्वायत्त जिल्हा परिषदा ईशान्य भारतात आहेत आणि दोन लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात देखील आहेत. सध्या आसाम, मेघालय, मिझोरम आणि त्रिपुरामधील १० स्वायत्त परिषदा सहाव्या अनुसूचीच्या आधारे स्थापित करण्यात आल्या आहेत आणि उर्वरित परिषदांची इतर कायद्यांचा परिणाम म्हणून ही स्थापना केली गेली आहे.

अधिकार आणि क्षमता

कार्यकारी आणि वैधानिक अधिकार 
भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींनुसार स्वायत्त जिल्हा परिषद खालील भागात कायदे, नियम आणि नियमन ठरवू शकतात:

 जमीन व्यवस्थापन
 वन व्यवस्थापन
 जल संसाधने
 शेती आणि लागवड
 ग्रामीण परिषदेची स्थापना
 सार्वजनिक आरोग्य
 स्वच्छता
 ग्रामीण आणि नगर पातळीवर पोलीस व्यवस्था
 पारंपारिक सरदार आणि प्रमुखांची नेमणूक
 मालमत्तेचा वारसा
 लग्न आणि घटस्फोट
 सामाजिक प्रथा
 कर्ज आणि व्यापार
 खाण आणि खनिज

न्यायिक अधिकार 
दोन्ही पक्ष अनुसूचित जमातीचे सदस्य असलेल्या आणि जास्तीत जास्त शिक्षा ५ वर्षांपेक्षा कमी कारावासाची असो शकणाऱ्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी स्वायत्त जिल्हा परिषदांना न्यायालये स्थापन करण्याचे अधिकार आहेत.

कर आणि महसूल 
इमारती आणि जमीन, प्राणी, वाहने, नौका, त्यांच्या क्षेत्रात वस्तूंचा प्रवेश, रस्ते, फेरी, पूल, रोजगार आणि उत्पन्न आणि शाळा आणि रस्त्यांच्या देखभालीसाठी सामान्य कर यासाठी स्वायत्त जिल्हा परिषदांना कर, शुल्क आणि पथकर आकारण्याचे अधिकार आहेत.

स्वायत्त प्रशासकीय विभागांची यादी 
भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत कार्यरत असलेल्या स्वायत्त जिल्हा परिषद ठळकपणे दाखविल्या आहेत.

वस्तुतः स्वराज्य क्षेत्र

उत्तर सेंटिनल बेट 
उत्तर सेंटिनल बेट हा अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या साखळीमध्ये स्थित आहे जो भारताचा केंद्रशासित प्रदेश आहे. हे बेट सेंटिनली लोकांचे निवास स्थळ आहे जगातील शेवटल्या अल्पित जमातींपैकी आहेत. ते इतर लोकांशी कोणताही संपर्क नाकारतात आणि आधुनिक संस्कृतीद्वारे अक्षरशः अस्पर्श राहिलेल्या शेवटच्या लोकांमध्ये आहेत. या बेटावरील लोकांशी कोणताही करार केलेला नाही किंवा शारीरिक व्यवसायाची नोंद झालेली नाही.

स्थानिक सरकारने (अंदमान निकोबार बेट) नमूद केले आहे की  सेंटिनेली लोकांच्या जीवनशैली किंवा निवासस्थानामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही. डिसेंबर २००४ च्या त्सुनामीच्या परिणामामुळे या बेटाला गंभीरपणे त्रास सहन करावा लागला असला तरी, या घटनेच्या काही दिवसानंतर, भारतीय सरकारच्या हेलिकॉप्टरने या बेताचे निरीक्षण करीत असतांना इथल्या लोकांनी या हेलीकॉप्टरवर परताविण्यासाठी बाण मारले.

कोणत्याही औपचारिक करार केले नसले नाही तरी, किमान हस्तक्षेप करण्याचा अधिकृत धोरणाने त्यांना वास्तविक  केंद्रीय आणि स्थानिक प्रशासनाच्या संकल्पनाचौकटीत या बेटाला स्वायत्तता आणि सार्वभौमत्व लाभले आहे.

संदर्भ

बाह्य दुवे 

 भारतीय राज्यघटनेचीसहाव्वी अनुसूची
भारताचे राजकीय विभाग