पोक्सो कायदा
पोक्सो कायदा(इंग्लिश:POCSO ACT) म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ हा बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा घटनातील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी भारत सरकारने २०१२ साली तयार केलेला कायदा आहे. पोक्सो हे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्स्च्युअल ओफेन्सेसचे लघुरूप आहे.

पार्श्वभूमी 
भारतात जगातील सर्वांत जास्त बालके राहतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील बालकांची संख्या ४७.2 कोटी इतकी आहे. त्यात मुलींची संख्या २२.५ कोटी इतकी आहे.भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार भारताने भारतीय नागरिकांना  बालकांच्या संरक्षणाची खात्री दिलेली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क जाहीरनाम्यावर सुद्धा भारताने ११ डिसेंबर १९९२ रोजी स्वाक्षरी केलेली आहे. भारतातील बालकांवरील  लैंगिक अत्याचार विरोधी कायदे देशाच्या बालक संरक्षण धोरणाचा भाग म्हणून अधिनियमित करण्यात आले होते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार एकूण बालकांपैकी २४% बालकांवर लैंगिक अत्याचार होतात. यातील निम्मे अत्याचार बालकांच्या विश्वासातील प्रौढ व्यक्तींनी केलेले असतात. त्यामुळे एक स्वतंत्र  कायदा करण्याची गरज भासत होती.
भारतीय संसदेने लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण विधेयक २०११ मध्ये पारीत केले आणि २२ मे २०१२ रोजी त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. या कायद्यानुसार तयार करण्यात आलेले नियम सुद्धा नोव्हेंबर २०१२मध्ये अधिसूचित करण्यात आले आणि हा कायदा अंमलबजावणीसाठी तयार झाला.या संदर्भात अधिक कडक कायदे करण्याच्या अनेक मागण्या करण्यात येत आहेत.

लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ 
कायदेशीर प्रक्रियेच्या दरम्यान प्रत्येक टप्प्यावर मुलांच्या हिताचे संरक्षण करून लैंगिक हल्ले, लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी एक मजबूत कायदेशीर चौकट पुरवण्याकरता लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ तयार करण्यात आला.हा कायदा तयार करताना बालक प्रथम या तत्त्वाचा अंगीकार करण्यात आला. यामध्ये मुलांना त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने अहवाल देणे, पुराव्याची नोंद करणे आणि खास नेमण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयांच्या मार्फत जलद गतीने खटले चालवणे याचा समावेश करण्यात आला आहे.
या नवीन कायद्याद्वारे विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी गुन्हेगारांना शिक्षा करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
यामध्ये बालकांचा विनयभंग हा सुद्धा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. हा कायदा लिंग-उदासीन आहे.तो मुलगे आणि मुली दोघांनाही लागू होतो. पोर्नोग्राफीच्या संदर्भात बालकांचा समावेश असलेली पोर्नोग्राफी पाहणे किंवा जवळ बाळगणे हा सुद्धा या कायद्यान्वये गुन्हा ठरवण्यात आला आहे.बालकांच्या लैंगिक छळात सामील होणे, सुद्धा या कायद्यानुसार गुन्हा आहे. केवळ अत्याचार करणाराच नव्हे तर अत्याचाराची माहिती असूनही  तक्रार  दाखल न करणारी व्यक्तीसुद्धा या कायद्याद्वारे गुन्हेगार मानण्यात आलेली आहे. भारतातील खटला चालवण्याची थकवणारी प्रक्रिया मुलांसाठी लक्षणीयरीत्या सुलभ करण्याच्या दृष्टीने या कायद्याद्वारे प्रक्रियेत अनेक सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत.

कायद्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी 

 पिडीत बालकाचे/बालिकेचे नाव उघड केले जात नाही.
 तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी पोलीस पिडीत व्यक्तीच्या घरी साध्या वेशात जातात. शक्यतो महिला पोलीस अधिकारी हे निवेदन नोंदवून घेतात.
 सुनावणीच्या दरम्यान फिर्यादी आणि आरोपी समोरासमोर येणार नाहीत याची काळजी घेतली जाते.
 न्यायालयात खटला दाखल केल्यावर 'इन कॅमेरा' साक्ष नोंदवली जाते.
कोणत्याही कारणासाठी कोणत्याही बालकाला रात्री पोलीस ठाण्यात थांबवून घेतले जात नाही.
जर पिडीत व्यक्ती बालिका असेल तर स्त्री डॉक्टरांकडूनच वैद्यकीय तपासणी करून घेतली जाते.
पिडीत बालकाची वैद्यकीय तपासणी पालकांच्या किंवा बालकाचा विश्वास असलेल्या प्रौढाच्या उपस्थितीत केली जाते.

कायद्याच्या अंमलबजावणीतील विवाद्य मुद्दे 
वय - या कायद्यानुसार बालकाची व्याख्या १८ वर्षांच्या खालील व्यक्ती अशी करण्यात आलेली आहे. पण ही व्याख्या पूर्णपणे जीवशास्त्रीय आहे आणि बौद्धिक आणि मानसिक-सामाजिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींचा यात वेगळा विचार केला जात नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात जीवशास्त्रीय वय ३८ वर्षे असलेल्या पण मानसिक वय ६ वर्षे असलेल्या महिलेवर बलात्कार केल्याचा संदर्भात एक गुन्हा दाखल करण्यात आला. पिडीत व्यक्तीच्या वकिलाने असा युक्तीवाद केला की "मानसिक वयाचा विचार न करणे म्हणजे या कायद्याच्या हेतूवरच केलेला हल्ला आहे." सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील निकाल राखून ठेवला आहे आणि २०१२चा हा कायदा मानसिक वय गृहीत धरतो का केवळ शारीरिक वय गृहीत धरतो, याचा अर्थ लावण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.

वैद्यकीय गर्भपात कायदा, १९७१ बरोबर असलेली विसंगती 

१८ वर्षांखालील बालकांचे लैंगिक छळ आणि शोषण यापासून संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद मजबूत करण्यासाठी पोक्सो कायदा तयार करण्यात आला.या कायद्यानुसार, १८ वर्षांखालील कोणत्याही मुलीला गर्भपात करायचा असेल तर ही सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तीने पोलिसांकडे लैंगिक गुन्ह्याची तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे.मात्र वैद्यकीय गर्भपात कायदा, १९७१ नुसार
गर्भपात करून घेण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तीची ओळख उघड करणे बंधनकारक नाही. याचा परिणाम म्हणून १८ वर्षांखालील मुलीना गर्भपाताची सेवा पुरवण्यास वैद्यकीय व्यावसायिक तयार होत नाहीत. भारतात सुमारे ४५% ते ४७% मुलींचे १८ वर्षे वय होण्याच्या आतच लग्न होत असल्यामुळे, ही एक मोठीच समस्या आहे.

कायद्याच्या अंतर्गत नोंदवण्यात आलेले गुन्हे 
पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत पुणे पोलीस आयुक्तालयात २०१५ मध्ये ३३५ गुन्हे दाखल करण्यात आले तर मे २०१६ मध्ये १४७ गुन्हे दाखल करण्यात आले.14 ते १८ या वयोगटात बाललैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण जास्त आहे.
२०१६ मध्ये भारतात पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत ३६०२२ गुन्हे नोंदवण्यात आले.सर्वांत जास्त गुन्हे उत्तर प्रदेश,महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज्यातून नोंदवण्यात आले.
बालकांवर झालेल्या लैंगिक अत्याराचाराच्या नोंदवल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. याचे एक कारण समाजात वाढलेली जागरुकता असे असले तरी बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या संख्येत झालेली मोठी वाढ हेच महत्त्वाचे कारण आहे,असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

पोक्सो कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणा 
२०१८ साली भारतातील कथुआ आणि उन्नाव येथे बालिकांवर बलात्कार झाल्याच्या घटनांनंतर गुन्हेगारांना अधिक कडक शिक्षा देण्याच्या दृष्टीने पोक्सो कायद्यात बदल करण्यात आले. त्यानुसार आता बारा वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार केल्यास गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा देण्यात येईल. १६ वर्षांवरील मुलींवर बलात्कार केल्यास कमीत कमी १० वर्षे ते २० वर्षे शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

संदर्भ 

लैंगिक अत्याचारासंबंधी कायदे