भारतात समलिंगी, उभयलिंगी, पारलिंगी व मध्यलिंगी लोकांचे हक्क
भारतातील समलैंगिक, उभयलैंगिक, पारलिंगी आणि मध्यलिंगी (एलजीबीटीआय) लोक अन्य व्यक्तींनी न अनुभवलेल्या कायदेशीर आणि सामाजिक अडचणींना तोंड देतात. भारतात समलैंगिक संभोग कायदेशीर आहे परंतु समान-लिंग जोडपे कायदेशीररीत्या लग्न करू शकत नाहीत. ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७७ बेसनदशीर
घोषित करून समलिंगीपणा कायदेशीर केला. न्यायालयाने एकमताने शासित केले की वैयक्तिक स्वायत्तता, घनिष्ठता आणि ओळख संरक्षित मूलभूत अधिकार आहेत . 

२०१४ पासून, भारतातील पारलिंगी व्यक्तींना शस्त्रक्रियेशिवाय त्यांचे लिंग बदलण्याची परवानगी देण्यात आली आहे आणि स्वतःला लिंगाला "तिसऱ्या लिंगाचे" अशी नोंदणी करण्याचा संवैधानिक अधिकार दिला आहे. याव्यतिरिक्त, भारतातील काही राज्ये ही हिजडा (दक्षिण आशियातील पारंपरिक  तिसऱ्या लिंगाची लोकसंख्या) लोकांना, गृहनिर्माण कार्यक्रम, कल्याणकारी फायदे, पेन्शन योजना, सरकारी रुग्णालये यांमध्ये मुक्त शस्त्रक्रिया आणि यांची इतर मदत करण्यासाठी रचलेल्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून संरक्षण देतात. भारतामध्ये अंदाजे 4.8 दशलक्ष पारलिंगी लोक आहेत.

मागील दशकात, भारतात, विशेषकरून मोठ्या शहरांमध्ये, एलजीबीटी लोकांना अधिकाधिक लोकांनी स्वीकारले आहे. तरीसुद्धा, भारतातील बहुतेक एलजीबीटी लोक त्यांच्या कुटुंबांपासून भेदभावाच्या भीतीने आपली ओळख गुप्त ठेवतात, कारण त्या कुटुंबांना समलैंगिकता ही लज्जास्पद वाटू शकते.  एलजीबीटी समुदायाच्या सदस्यांच्या हत्येचे, त्यांच्यावर आक्रमणांचे, त्यांच्यावर छळाचे आणि मारहाणीचे अहवाल भारतात दुर्मिळ नाहीत. ग्रामीण भागामध्ये भेदभाव आणि अज्ञान यांमुळे एलजीबीटी लोक त्यांच्या कुटुंबियांकडून नाकारले जातात आणि जबरदस्तीने त्यांचा विवाह विपरीत लिंगी व्यक्तीशी करतात.

भेदभाव संरक्षण 
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १५मध्ये असे म्हटले आहे की:

धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्माच्या स्थानावरून भेदभाव करण्यास मनाई.

 (1) राज्य कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशाप्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थळ किंवा कोणत्याहीपैकी कोणतेही भेदभाव करणार नाही.
 (2) केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मतारीख अथवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून कोणतेही नागरिक -
 (क) दुकाने, सार्वजनिक उपगृहे, हॉटेल आणि सार्वजनिक करमणुकीची स्थाने यांत प्रवेश करणे; किंवा 
 (ख) पूर्णतः  किंवा  अंशतः राज्याच्या निधीतून देखभाल करण्यात येणाऱ्या पैशाने राखलेल्या अथवा सर्वसाधारण जनतेच्या उपयोगाकरताच खास नेमून दिलेल्या अशा  विहिरी, तलाव, स्नानघरे, रस्ते आणि सार्वजनिक वापराच्या जागा यांचा वापर करू देणे
 यांबाबतीत, कोणतीही निःसमर्थता, दायित्व, निर्बंध किंवा शर्त यांच्या अधीन असणार नाही.    

सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की भारतीय संविधानान्वये लैंगिक अभिमुखतेच्या आधारावर भेदभाव केला जाण्यावर मनाई आहे. जे लोक लैंगिक अभिमुखतेमुळे भेदभाव करतात त्यांना आता न्यायालयात आव्हान होऊ शकतात.

सार्वजनिक मत 
भारतात एलजीबीटी अधिकारांबद्दल सार्वजनिक मत जटिल आहे. आंतरराष्ट्रीय लेस्बियन, गे, बिसेक्युशल, ट्रान्स अँड इंटेक्सएक्स असोसिएशनच्या २०१६ च्या मतानुसार, ३५% भारतीय लोक समलैंगिक विवाह कायदेशीर करण्यासाठी सहमत होते, आणखी ३५% लोकांनी विरोध केला.  व्हर्की फाऊंडेशनच्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की १८-२१ वर्षांच्या वयोगटातील समलैंगिक विवाहासाठी ५३% लोकांचं सहमत होतं.

आयएलजीएने केलेल्या २०१७ च्या निवडणुकीनुसार, ५८% भारतीय मान्य करतात की समलिंगी आणि उभयलिंगी लोकांस अन्य  लोकांसारखेच अधिकार असावे तर ३०% लोकांनी विरोध केला . याव्यतिरिक्त, ५९% ने मान्य केले की त्यांना कामाच्या ठिकाणी भेदभावापासून संरक्षण आवश्यक आहे. ३९% भारतीय लोकांनी असे म्हटले आहे की, समान-लैंगिक संबंध असलेल्या लोकांवर गुन्हेगार म्हणून आरोप केला पाहिजे, तर बहुसंख्य ४४% लोकांचा ह्याला विरोध होता. परलैंगिक लोकांसाठी, ६६% ने समान अधिकार असावा असा दावा केला, ६२%ना वाटतं की त्यांना रोजगार भेदभावपासून संरक्षित केले पाहिजे आणि ६०%ना वाटतं  की त्यांना त्यांचे कायदेशीर लिंग बदलण्याची परवानगी द्यावी.

प्रसिद्ध भारतीय एल जी बी टी अधिकार कार्यकर्ते

सारांश सारणी

References 

भारतात समलैंगिक, उभयलैंगिक व पारलिंगी व्यक्तींचे हक्क