जन्म, मृत्यू, विवाह नोंदणी कायदा
जन्म, मृत्यू व विवाह यांची नोंदणी करण्यासंबंधीचा कायदा भारतात १८८६ मध्ये पारीत करण्यात आला.यानुसार नोंदणी ऐच्छिक आहे. सर्व धर्मीयांसाठी विवाह नोंदणी सक्तीची करण्यासाठी केंद्रीय कायदा करावा, अशी शिफारस केंद्रीय विधी आयोगाने जुलै २०१७ मध्ये केली आहे.

महाराष्ट्र विवाह नोंदणी अधिनियम १९९८
कायद्याच्या चौकटीतून विचार केल्यास विवाहाची नोंदणी होत नाही, तोपर्यंत तो विवाह कायदेशीर मानला जात नाही. प्रत्येकाच्या चालीरितीनुसार अनेक विवाह होत असले, तरी या विवाहांची प्रत्यक्ष नोंद होण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे; मात्र सध्या याबाबत जागरूकता वाढते आहे. महाराष्ट्र विवाह नोंदणी अधिनियम, १९९८ यानुसार ही नोंदणी करण्यात येते. शहरी भागांत विवाह निबंधक आणि ग्रामीण भागांत ग्रामसेवक ही नोंदणी करतात. विवाह नोंदणी सक्तीची करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. ही नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे; पण अनिवार्य नाही. त्यामुळेच विवाह होऊनही नोंदणी न केलेली अनेक जोडपी सापडतील. विवाह नोंदणीचे महत्त्व माहीत नसणे, नोंदणी करण्याबद्दल अपुरी माहिती, काही गैरसमज अशी काही कारणे ही नोंदणी न करण्यामागे असतात.जर वधू व वर हिंदू धर्माचे असतील तर तो विवाह " हिंदू मॅरीऐज ॲक्ट " या कायद्या अंतर्गत होतो. जरा वधू व वर वेगवेगळ्या धर्माचे असतील तर त्यांचा विवाह हा " स्पेशल मॅरीऐज ॲक्ट" या कायद्या आंतर्गत होतो.

विवाह नोंदणीचे प्रकार 
ज्या ठिकाणी विवाह होईल किंवा आपण जिथे राहतो त्याच गावात ही नोंदणी करावी असे कोणतेही बंधन नाही. राज्यातील कोणत्याही भागात विवाह झाला, तरी आवश्‍यक ती कागदपत्रे जमा केल्यास विवाह नोंदणी कोणत्याही कार्यालयात करता येते. ज्याप्रमाणे जन्म-मृत्यूची नोंद केली जाते, त्याचप्रमाणे शासकीय दफ्तरी विवाहाची नोंद केली जाते. या विवाहाच्या नोंदीचे साधारण दोन प्रकार आहेत -

पहिला: धार्मिक विधीनुसार विवाह करतो, तो विवाह झाल्यानंतर सरकारी कार्यालयात त्या विवाहाची नोंद करणे. 

दुसरा : बऱ्याचदा कोर्टमॅरेज करण्यात येते. ती पद्धत म्हणजे, विवाह करतानाच तो नोंदणीपद्धतीने करणे. अशा पद्धतीने विवाह केल्यास वेगळ्या विवाह नोंदणीची आवश्‍यकता नसते.

विवाह नोंदणी प्रक्रिया 
धार्मिक पद्धतीने विवाह झाल्यानंतर शहरी भागांत क्षेत्रीय कार्यालयात; तर ग्रामीण भागांत ग्रामपंचायत कार्यालयात ही नोंदणी करता येते. विवाह नोंदणी अधिनियम सन 1998 नुसार (सन 1999चा अधिनियम क्र.20) ही नोंदणी करण्यात येते. विवाह नोंदणी कार्यालयात गेल्यानंतर नोंदणी करण्यासाठीचा "नमुना ड' हा अर्ज भरावा. या अर्जाची किंमत 104 रुपये आहे. त्यावर 100 रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प लावावे. यावेळी वधू आणि वर हे विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर प्रत्यक्ष हजर असणे बंधनकारक आहे. तसेच सोबत तीन साक्षीदारही असणे आवश्‍यक आहे. वधू-वर आणि तीन साक्षीदार यांना विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर अर्जावर स्वाक्षरी करावी लागते. ज्या पुरोहित-भटजी यांनी विवाह लावला त्यांची माहिती द्यावी लागते. तसेच त्यांची स्वाक्षरीही आवश्‍यक असते. मुस्लिम व्यक्तींच्या विवाहात काझी यांची माहिती व त्यांची स्वाक्षरी असावी. तसेच सोबत निकाहनाम्याची अटेस्टेड प्रत जोडावी. निकाहनामा जर उर्दू भाषेत असेल, तर त्याचे इंग्रजी किंवा मराठी भाषांतर करून त्यावर संबंधित काझी यांची स्वाक्षरी घेऊन ती प्रत अर्जाला जोडणे आवश्‍यक आहे.

आवश्‍यक कागदपत्रे
 वधू व वर यांचा रहिवासी पुरावा (उदा. रेशन कार्ड, दूरध्वनी बिल, वीज बिल, पासपोर्ट यांच्या मूळप्रतीसह सत्यप्रती). 
 वधू आणि वर यांच्या वयाचा दाखला (उदा. शाळा, सोडल्याचा दाखला, जन्म दाखला यांच्या मूळप्रतीसह सत्यप्रती). 
 लग्नविधी प्रसंगीचा फोटो, लग्नाची पत्रिका, लग्नाची पत्रिका नसल्यास ॲफिडेव्हिट द्यावे लागते. तसेच विवाह नोंदणी अर्जावर लग्न लावलेल्या पुरोहिताची स्वाक्षरी आवश्‍यक असते. 
 तीन साक्षीदारांचे रहिवासी पुरावे (उदा. रेशनकार्ड, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र यांच्या मूळप्रतीसह सत्यप्रती). 
 वर आणि वधू घटस्फोटित असल्यास कोर्टाच्या हुकूमनाम्याची सत्यप्रत. 
 वर-वधू , विधुर-विधवा असल्यास संबंधित मृत व्यक्तीच्या मृत्यूचा मूळ दाखला सत्यप्रतीसह.

नोंदणी पद्धतीने विवाह 
देवस्थानच्या ठिकाणी केले जाणारे प्रेमविवाह म्हणजेच कोर्टमॅरेज, असा अनेक जणांचा समज असतो; पण तसे नसते, तर कोणत्याही धार्मिक विधीशिवाय विवाह अधिकाऱ्यासमोर पती-पत्नी आणि ३ साक्षीदार यांच्या स्वाक्षरीने होणारा विवाह म्हणजे "नोंदणी पद्धतीचा विवाह' होय. या विवाहाची नोंदणी १९५४ च्या स्पेशल मॅरेज ॲक्‍टनुसार केली जाते. या ॲक्‍टनुसार विवाह केल्यावर वेगळ्या विवाह नोंदणीची गरज नसते. नोंदणी पद्धतीच्या विवाहासाठीही तीन साक्षीदार असणे आवश्‍यक आहे.

प्रक्रिया 
नोंदणी पद्धतीने विवाह करण्याची सोय प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आलेली असते. 
ज्या वधू आणि वर यांना नोंदणी पद्धतीने लग्न करावयाचे आहे, त्यांनी विशिष्ट पद्धतीचा अर्ज विवाह अधिकाऱ्याला भरून द्यावा. यालाच नोटीस असेही म्हणतात. 
नोटीस दिल्यानंतर विवाह अधिकारी, मॅरेज नोटीस बुकमध्ये त्याची नोंदणी करतो. 
नोटीस बुकमध्ये नोंदणी केल्यानंतर ती नोटीस विवाह अधिकाऱ्याला कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावणे बंधनकारक असते. 
विवाह करण्यासाठी अर्ज केलेल्या वधू - वर यांच्यापैकी कोणाही एकाचे, नोटीस देण्याअगोदर त्या भागात किमान तीस दिवस वास्तव्य असणे आवश्‍यक असते. 
वधू- वर यांनी ज्या ठिकाणी अर्ज केला आहे, ते त्या भागाचे कायमचे रहिवासी नसतील तर तसे त्या नोटिशीत नमूद करून ते ज्या ठिकाणचे रहिवासी आहेत, त्या ठिकाणच्या कार्यालयातदेखील विवाह अधिकारी ती नोटीस लावू शकतो. 
नोटीस लावल्यानंतर जर कुणाला या विवाहाबद्दल आक्षेप असेल, तर तो आक्षेप लेखी स्वरूपात ३० दिवसांच्या आत नोंदविणे आवश्‍यक असते. आक्षेप आल्यास विवाह अधिकारी त्याची तपासणी करतो. आक्षेप निर्मूलन पूर्णपणे होत नाही तोपर्यंत विवाहाची नोंदणी करता येत नाही. 
नोटीस ३० दिवस सूचना फलकावर ठेवली जाते, त्यावर कोणतेच आक्षेप आले नाहीत, तर विवाह नोंदणीची प्रक्रिया केली जाते. विवाह अधिकाऱ्यासमोर वर आणि वधू यांना तीन साक्षीदारांच्या समोर विवाहाची शपथ देण्यात येते. त्यानंतर विवाह अधिकारी विवाह नोंदणी पुस्तिकेत विवाहाची नोंद करतात. 
नोटिशीवर आक्षेप न आल्यास त्यानंतर ६० दिवसांच्या आत विवाह करणे आवश्‍यक आहे. त्यापेक्षा जास्त दिवस झाल्यास संबंधित नोटीस बेकायदा मानण्यात येते. 
विवाह निबंधक कार्यालयात तसेच वधू-वर यांच्या सोयीनुसार कोणत्याही ठिकाणी हे विवाह केले जातात; मात्र ठिकाण बाहेरचे असेल तर नोंदणी करण्यासाठी विवाह अधिकारी प्रत्यक्ष विवाहाच्या वेळी उपस्थित राहणे आवश्‍यक असते. 
नोटिशीच्या तीन प्रती सादर कराव्या लागतात. त्यातील एक प्रत वधू-वर यांच्याकडे देण्यात येते. विवाह नोंदणीच्या वेळी ती प्रत सोबत घेऊन यावी लागते. 
धार्मिक पद्धतीने विवाह करताना जी कागदपत्रे सादर केली जातात, तीच कागदपत्रे नोंदणी पद्धतीने विवाह करताना सादर करावी लागतात.

विवाह प्रमाणपत्र हा महत्त्वाचा दस्ताऐवज
कागपत्रामुळेच विवाह कायदेशीर होतो. लग्नानंतर मुलीचे नाव बदलते, त्यासाठी हे प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून वापरण्यात येते. गळ्यात मंगळसूत्र, कपाळावर टिकली, पायात जोडवी एवढे केल्यावर पती-पत्नीचे नाते अस्तित्वात येते; पण ते नाते कायदेशीर होत नाही, याबाबत आजही अज्ञान आहे. विवाह झाल्यावर पती-पत्नी नात्यात काही तेढ निर्माण झाली, तर न्याय मिळविणे या नोंदणीमुळे सोपे जाते. विवाह नोंदणीचा सर्वांत जास्त फायदा पत्नीला होतो. कारण हे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे पोटगी मिळविणे, घटस्फोट घेणे अशा कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळे येतात. पतीच्या निधनानंतर संपत्तीवाटप होण्याच्या दृष्टीनेही या प्रमाणपत्राचे महत्त्व आहे. पत्नीला कायद्याने दिलेले हक्क सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठीही हे प्रमाणपत्र आवश्‍यक आहे.

विवाह नोंदणी आता अनिवार्य 
सर्वधर्मीय विवाहांची कायदेशीर नोंदणी बंधनकारक करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी १९६९ च्या जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यामध्ये सुधारणा केली जाणार आहे.

संदर्भ 17 वरस असेल तर

भारतातील कायदे