नाटो
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (किंवा नाटो) ही जगातील २९ देशांचा सहभाग असलेली एक लष्करी संघटना आहे. नाटोची स्थापना ४ एप्रिल १९४९ रोजी १२ राष्ट्रांनी केली. नाटोचे मुख्यालय बेल्जियमची राजधानी ब्रसेल्स येथे आहे. इ.स. २०१७ मध्ये मोंटेनेग्रो हा देश नाटो मध्ये सहभागी होऊन नाटोची सदस्य संख्या २९ झाली. व त्यानंतर 2020 मध्ये उत्तर मॅसिडोनिया च्या प्रवेशाने ही संख्या 30 झाली.

इस्टाेनिया,लाटविया,लिथुआनिया,पाेलंड,झेक प्रजासत्ताक ,स्लोव्हेनिया व हंगेरी हे देश नवीन सदस्य आहेत.

नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (NATO), ज्याला नॉर्थ अटलांटिक अलायन्स देखील म्हणतात, 27 युरोपियन देश, 2 उत्तर अमेरिकन देश आणि 1 यांच्यातील आंतरसरकारी लष्करी युती आहे. युरेशियन देश. संस्था 4 एप्रिल 1949 रोजी स्वाक्षरी केलेल्या उत्तर अटलांटिक कराराची अंमलबजावणी करते.

नाटो एक सामूहिक सुरक्षा प्रणाली तयार करते, ज्याद्वारे त्याचे स्वतंत्र सदस्य देश कोणत्याही बाह्य पक्षाच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी परस्पर संरक्षणास सहमती देतात. नाटोचे मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम येथे आहे, तर अलायड कमांड ऑपरेशन्सचे मुख्यालय बेल्जियमच्या मॉन्सजवळ आहे.

स्थापनेपासून, नवीन सदस्य राष्ट्रांच्या प्रवेशामुळे युती मूळ 12 देशांवरून 30 पर्यंत वाढली आहे. 27 मार्च 2020 रोजी NATO मध्ये जोडले जाणारे सर्वात अलीकडील सदस्य राष्ट्र उत्तर मॅसेडोनिया होते. NATO सध्या बोस्निया आणि हर्जेगोविना, जॉर्जिया आणि युक्रेन इच्छुक सदस्य म्हणून. NATO च्या शांतता कार्यक्रमात अतिरिक्त 20 देश सहभागी होतात, 15 इतर देश संस्थागत संवाद कार्यक्रमात सहभागी होतात. 2020 मध्ये सर्व NATO सदस्यांचा एकत्रित लष्करी खर्च जागतिक नाममात्र एकूण 57% पेक्षा जास्त आहे. सदस्यांनी मान्य केले की 2024 पर्यंत त्यांच्या GDP च्या किमान 2% पर्यंत लक्ष्य संरक्षण खर्च गाठणे किंवा राखणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.

इतिहास
मुख्य लेख: नाटोचा इतिहास
4 मार्च 1947 रोजी फ्रान्स आणि युनायटेड किंग्डम यांनी दुस-या महायुद्धानंतर जर्मनी किंवा सोव्हिएत युनियनकडून संभाव्य हल्ला झाल्यास युती आणि परस्पर मदतीचा करार म्हणून डंकर्कच्या तहावर स्वाक्षरी केली. 1948 मध्ये, या युतीचा विस्तार करून बेनेलक्स देशांचा समावेश करण्यात आला, वेस्टर्न युनियनच्या रूपात, ज्याला ब्रुसेल्स ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (BTO) म्हणूनही संबोधले जाते, ब्रुसेल्सच्या तहाने स्थापन केले. नवीन लष्करी युतीसाठी बोलणी झाली, ज्यामध्ये उत्तर अमेरिका देखील सामील होऊ शकते, परिणामी 4 एप्रिल 1949 रोजी वेस्टर्न युनियनच्या सदस्य राष्ट्रांनी तसेच युनायटेड स्टेट्स, कॅनडा, पोर्तुगाल, इटली, नॉर्वे, डेन्मार्क आणि उत्तर अटलांटिक करारावर स्वाक्षरी केली. आइसलँड.

एक लांब आयताकृती खोली ज्यामध्ये प्रत्येक बाजूला बसलेल्या व्यक्तींच्या अनेक पंक्ती आहेत आणि दूरच्या टोकाला झेंडे टांगलेले आहेत.
पश्चिम जर्मनी 1955 मध्ये NATO मध्ये सामील झाले, ज्यामुळे शीतयुद्धाच्या काळात प्रतिस्पर्धी वॉर्सॉ कराराची निर्मिती झाली.
एकात्मिक लष्करी संरचनेद्वारे, कोरियन युद्धाने त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नाटोची स्थापना करेपर्यंत उत्तर अटलांटिक करार मोठ्या प्रमाणात निष्क्रिय होता: यामध्ये 1951 मध्ये सर्वोच्च मुख्यालय सहयोगी शक्ती युरोप (शेप) ची स्थापना समाविष्ट होती, ज्याने वेस्टर्न युनियनच्या सैन्याचा अवलंब केला. STANAGs आणि द्विपक्षीय SOFAs सह संरचना आणि योजना. 1952 मध्ये, NATO चे सरचिटणीस हे पद संघटनेचे प्रमुख नागरीक म्हणून स्थापित करण्यात आले. त्या वर्षी नाटोचे पहिले मोठे सागरी सराव, मेनब्रेस व्यायाम आणि ग्रीस आणि तुर्कस्तानचा संघटनेत प्रवेश देखील झाला. लंडन आणि पॅरिस परिषदांनंतर, पश्चिम जर्मनीला लष्करी रीतीने पुन्हा सशस्त्र होण्याची परवानगी देण्यात आली, कारण ते मे 1955 मध्ये नाटोमध्ये सामील झाले, जे सोव्हिएत-वर्चस्व असलेल्या वॉर्सॉ कराराच्या निर्मितीमध्ये एक प्रमुख घटक होते, ज्याने दोन विरोधी बाजूंचे वर्णन केले. शीतयुद्ध.

1961 मध्ये बर्लिनच्या भिंतीच्या इमारतीने शीतयुद्धाच्या तणावात एक उंची चिन्हांकित केली, जेव्हा 400,000 यूएस सैन्य युरोपमध्ये तैनात होते. संभाव्य सोव्हिएत आक्रमणाविरूद्ध नाटो संरक्षणाच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंकांसह युरोपियन राज्ये आणि युनायटेड स्टेट्स यांच्यातील संबंधांच्या मजबूतीबद्दल शंका-कुशंकांनी स्वतंत्र फ्रेंच आण्विक प्रतिबंधक शक्ती विकसित केली आणि माघार घेतली. 1966 मध्ये नाटोच्या लष्करी संरचनेतून फ्रान्सचे. 1982 मध्ये, नव्याने लोकशाही असलेला स्पेन युतीमध्ये सामील झाला.

युरोपमधील 1989 च्या क्रांतीमुळे नाटोचा उद्देश, स्वरूप, कार्ये आणि त्या खंडावरील लक्ष केंद्रित करण्याचे धोरणात्मक पुनर्मूल्यांकन झाले. ऑक्टोबर 1990 मध्ये, पूर्व जर्मनी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी आणि युतीचा भाग बनला आणि नोव्हेंबर 1990 मध्ये, युतीने सोव्हिएत युनियनसह पॅरिसमध्ये युरोपमधील पारंपारिक सशस्त्र दलांवर (CFE) करारावर स्वाक्षरी केली. याने संपूर्ण खंडात विशिष्ट लष्करी कपात अनिवार्य केली, जी फेब्रुवारी 1991 मध्ये वॉर्सा कराराच्या पतनानंतर आणि डिसेंबरमध्ये सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर चालू राहिली, ज्याने नाटोचे वास्तविक मुख्य शत्रू काढून टाकले. यामुळे युरोपमधील लष्करी खर्च आणि उपकरणे कमी होण्यास सुरुवात झाली. CFE कराराने स्वाक्षरी करणाऱ्यांना पुढील सोळा वर्षात पारंपारिक शस्त्रास्त्रांचे 52,000 तुकडे काढून टाकण्याची परवानगी दिली आणि 1990 ते 2015 पर्यंत NATO च्या युरोपियन सदस्यांद्वारे लष्करी खर्चात 28% घट होऊ दिली.

निळ्या-काचेच्या खिडक्या असलेल्या वक्र इमारतीच्या समोर गवताच्या लॉनमध्ये भिंतीचे दोन उंच काँक्रीट विभाग.
1989 मधील बर्लिन भिंतीच्या पडझडीने युरोपमधील नाटोच्या भूमिकेला एक महत्त्वपूर्ण वळण दिले आणि भिंतीचा एक भाग आता नाटो मुख्यालयाबाहेर प्रदर्शित केला गेला आहे.
1990 च्या दशकात, संस्थेने राजकीय आणि मानवतावादी परिस्थितींमध्ये आपल्या क्रियाकलापांचा विस्तार केला ज्यांना पूर्वी नाटोची चिंता नव्हती. युगोस्लाव्हियाच्या विभाजनादरम्यान, संस्थेने 1992 ते 1995 पर्यंत बोस्नियामध्ये आणि नंतर 1999 मध्ये युगोस्लाव्हियामध्ये पहिला लष्करी हस्तक्षेप केला. या संघर्षांनी शीतयुद्धानंतरच्या मोठ्या लष्करी पुनर्रचनेला चालना दिली. NATO ची लष्करी रचना कमी करण्यात आली आणि पुनर्गठित करण्यात आली, मुख्यालय अलायड कमांड युरोप रॅपिड रिअॅक्शन कॉर्प्स सारख्या नवीन सैन्याने स्थापन केले. युरोपमधील लष्करी संतुलनावर सोव्हिएत युनियनच्या संकुचिततेमुळे घडलेले बदल CFE करारामुळे 1999 च्या इस्तंबूल शिखर परिषदेत स्वाक्षरी केलेल्या युरोपातील अनुकूल पारंपारिक सशस्त्र दलांना मान्यता देण्यात आली.

राजकीयदृष्ट्या, संस्थेने नवीन स्वायत्त मध्य आणि पूर्व युरोपीय राष्ट्रांशी चांगले संबंध शोधले आणि शीतयुद्धानंतरच्या काळात नाटो आणि त्याच्या शेजारी यांच्यातील प्रादेशिक सहकार्यासाठी राजनयिक मंचांची स्थापना केली गेली, ज्यामध्ये शांततेसाठी भागीदारी आणि भूमध्य संवाद उपक्रमाचा समावेश आहे. 1994, 1997 मध्ये युरो-अटलांटिक भागीदारी परिषद आणि 1998 मध्ये NATO-रशिया स्थायी संयुक्त परिषद. 1999 च्या वॉशिंग्टन शिखर परिषदेत, हंगेरी, पोलंड आणि झेक प्रजासत्ताक अधिकृतपणे NATO मध्ये सामील झाले आणि संस्थेने सदस्यत्वासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी केली. वैयक्तिकृत "सदस्यत्व कृती योजना". या योजना नवीन युती सदस्यांच्या जोडण्यावर नियंत्रण ठेवतात: बल्गेरिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोव्हाकिया आणि स्लोव्हेनिया 2004 मध्ये, अल्बेनिया आणि क्रोएशिया 2009 मध्ये, मॉन्टेनेग्रो 2017 मध्ये आणि उत्तर मॅसेडोनिया 2020 मध्ये. 2007 मध्ये फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांच्या निवडीमुळे फ्रान्सच्या लष्करी स्थितीत मोठी सुधारणा झाली, 4 एप्रिल 2009 रोजी पूर्ण सदस्यत्वाकडे परत आल्याने, ज्यामध्ये स्वतंत्र आण्विक प्रतिबंध राखून फ्रान्सने नाटो लष्करी कमांड स्ट्रक्चरमध्ये पुन्हा सामील होणे समाविष्ट केले.

उत्तर अटलांटिक कराराचा अनुच्छेद 5, ज्यामध्ये सदस्य राष्ट्रांनी सशस्त्र हल्ल्याच्या अधीन असलेल्या कोणत्याही सदस्य राष्ट्राच्या मदतीसाठी येणे आवश्यक होते, 11 सप्टेंबरच्या हल्ल्यानंतर प्रथम आणि फक्त एकदाच आवाहन करण्यात आले, त्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये सैन्य तैनात करण्यात आले. नाटोच्या नेतृत्वाखालील ISAF अंतर्गत. तेव्हापासून संस्थेने इराकमध्ये प्रशिक्षक पाठवणे, चाचेगिरीविरोधी कारवायांमध्ये सहाय्य करणे आणि 2011 मध्ये UN सुरक्षा परिषदेच्या ठराव 1973 नुसार लिबियावर नो-फ्लाय झोन लागू करणे यासह अनेक अतिरिक्त भूमिका पार पाडल्या आहेत. अनुच्छेद 4, जे फक्त नाटो सदस्यांमध्ये सल्लामसलत करते, इराक युद्ध, सीरियन गृहयुद्ध आणि रशियाने क्राइमियाला जोडल्याच्या घटनांनंतर पाच वेळा आवाहन केले गेले आहे. या सामीलीकरणामुळे नाटो राष्ट्रांनी तीव्र निषेध केला आणि एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, पोलंड, रोमानिया आणि बल्गेरिया येथील तळांवर 5,000 सैन्याची नवीन "भालाधारी" शक्ती निर्माण केली.

त्यानंतरच्या 2014 वेल्स समिटमध्ये, NATO च्या सदस्य राष्ट्रांच्या नेत्यांनी 2024 पर्यंत त्यांच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनांच्या किमान 2% समतुल्य संरक्षणावर खर्च करण्याचे औपचारिकपणे प्रथमच वचनबद्ध केले, जे पूर्वी केवळ अनौपचारिक मार्गदर्शक तत्त्वे होती. 2014 मध्ये, 30 पैकी केवळ 3 नाटो सदस्यांनी हे लक्ष्य गाठले (अमेरिकेसह); 2020 पर्यंत हे 11 पर्यंत वाढले होते. एकत्रितपणे, 2020 मध्ये, 29 गैर-यूएस सदस्य देशांनी सलग सहा वर्षे संरक्षण खर्चात वाढ केली, ज्यामुळे त्यांचा सरासरी खर्च GDP च्या 1.73% वर आला. दृढ आर्थिक वचनबद्धतेचा अभाव आणि यूएस सैन्यावरील अवलंबित्व या युतीसाठी सतत समस्या आहेत.

NATO ने तुर्कीमधील 2016-सध्याच्या शुद्धीकरणाचा निषेध केला नाही. सीरियातील कुर्द-वस्ती असलेल्या भागांवर तुर्कीचे आक्रमण, लिबियामधील तुर्कीचा हस्तक्षेप आणि सायप्रस-तुर्की सागरी क्षेत्र विवाद यामुळे तुर्की आणि इतर नाटो सदस्यांमध्ये मतभेद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. NATO सदस्यांनी UN च्या अण्वस्त्र बंदी कराराला विरोध केला आहे, जो अण्वस्त्रांच्या संपूर्ण निर्मूलनासाठी वाटाघाटीसाठी बंधनकारक करार आहे, ज्याला 120 हून अधिक राष्ट्रांनी पाठिंबा दिला आहे.

लष्करी कारवाया

लवकर ऑपरेशन्स
शीतयुद्धाच्या काळात नाटोने कोणतीही लष्करी कारवाई केली नाही. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर, प्रथम ऑपरेशन्स, 1990 मध्ये अँकर गार्ड आणि 1991 मध्ये एस गार्ड, कुवेतवर इराकी आक्रमणामुळे प्रेरित झाले. आग्नेय तुर्कीचे कव्हरेज देण्यासाठी एअरबोर्न लवकर चेतावणी देणारी विमाने पाठवण्यात आली होती आणि नंतर या भागात त्वरित प्रतिक्रिया देणारे दल तैनात करण्यात आले होते.[38]

बोस्निया आणि हर्जेगोव्हिना हस्तक्षेप
मुख्य लेख: बोस्निया आणि हर्झेगोव्हिना मध्ये NATO हस्तक्षेप
शेपटीवर AV चिन्हांकित असलेले लढाऊ विमान डोंगराच्या धावपट्टीवरून उड्डाण घेते.
स्रेब्रेनिका हत्याकांडानंतर ऑपरेशन डिलिबरेट फोर्स दरम्यान हवाई बॉम्बस्फोटात गुंतलेली नाटो विमाने
1992 मध्ये युगोस्लाव्हिया खंडित झाल्यामुळे बोस्नियन युद्ध सुरू झाले. बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे 9 ऑक्टोबर 1992 रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा ठराव 816 आला, ज्यामध्ये मध्य बोस्निया आणि हर्झेगोव्हिनावर नो-फ्लाय झोनचा आदेश देण्यात आला, ज्याची अंमलबजावणी नाटोने 12 एप्रिल 1993 रोजी ऑपरेशन डेन फ्लाइटसह सुरू केली. जून 1993 ते ऑक्टोबर 1996 पर्यंत, ऑपरेशन शार्प गार्डने फेडरल रिपब्लिक ऑफ युगोस्लाव्हिया विरुद्ध शस्त्रास्त्र बंदी आणि आर्थिक निर्बंधांची सागरी अंमलबजावणी जोडली. 28 फेब्रुवारी 1994 रोजी, NATO ने नो-फ्लाय झोनचे उल्लंघन करणारी चार बोस्नियन सर्ब विमाने पाडून युद्धकाळात पहिली कारवाई केली.[39]

10 आणि 11 एप्रिल 1994 रोजी, संयुक्त राष्ट्रांच्या संरक्षण दलाने गोराझदे सुरक्षित क्षेत्राचे रक्षण करण्यासाठी हवाई हल्ले केले, परिणामी गोराझदेजवळील बोस्नियन सर्ब लष्करी कमांड आउटपोस्टवर नाटोच्या निर्देशानुसार काम करणाऱ्या दोन यूएस एफ-16 विमानांनी बॉम्बहल्ला केला.[40 ] बदला म्हणून, सर्बांनी 14 एप्रिल रोजी 150 U.N. कर्मचाऱ्यांना ओलीस ठेवले.[41][42] 16 एप्रिल रोजी सर्ब सैन्याने गोराझदेवर ब्रिटीश सी हॅरियरला गोळ्या घातल्या.[43]

ऑगस्ट 1995 मध्ये, स्रेब्रेनिका नरसंहारानंतर, दोन आठवड्यांची NATO बॉम्बफेक मोहीम, ऑपरेशन डिलिबरेट फोर्स, रिपब्लिका Srpska च्या सैन्याविरुद्ध सुरू झाली.[44] पुढील NATO हवाई हल्ल्यांमुळे युगोस्लाव युद्धांचा अंत होण्यास मदत झाली, परिणामी नोव्हेंबर 1995 मध्ये डेटन करार झाला.[44] या कराराचा एक भाग म्हणून, NATO ने IFOR नावाच्या ऑपरेशन जॉइंट एन्डेव्हर अंतर्गत, UN-आदेश दिलेले शांतीरक्षक दल तैनात केले. जवळपास 60,000 NATO सैन्य या शांतता मोहिमेत गैर-NATO राष्ट्रांच्या सैन्याने सामील झाले होते. हे लहान SFOR मध्ये रुपांतरित झाले, जे सुरुवातीला 32,000 सैन्याने सुरू झाले आणि डिसेंबर 1996 ते डिसेंबर 2004 पर्यंत चालले, जेव्हा ऑपरेशन्स नंतर युरोपियन युनियन फोर्स अल्थियाला देण्यात आले.[45] आपल्या सदस्य राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखाली, NATO ने या ऑपरेशन्ससाठी सेवा पदक, NATO मेडल, प्रदान करण्यास सुरुवात केली.[46]

कोसोवो हस्तक्षेप
मुख्य लेख: 1999 मध्ये युगोस्लाव्हिया आणि KFOR वर NATO बॉम्बहल्ला
सैनिकांचे तीन ट्रक झाडे आणि लाल छताच्या घरांसमोर देशाच्या रस्त्यावर निष्क्रिय आहेत. मागील ट्रकवर KFOR रंगवलेले आहे.
1999 मध्ये दक्षिण कोसोवोमध्ये गस्तीवर असलेले जर्मन KFOR सैनिक

मिट्रोविका, कोसोवो, 2019 मधील इबार ब्रिजसमोर KFOR-MSU Carabinieri गस्त
Slobodan Milošević च्या KLA फुटीरतावादी आणि अल्बेनियन नागरिकांवर कोसोवोमधील सर्बियन-नेतृत्वाखालील क्रॅकडाउन थांबवण्याच्या प्रयत्नात, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने 23 सप्टेंबर 1998 रोजी युद्धविरामाची मागणी करण्यासाठी ठराव 1199 पास केला. 23 मार्च 1999 रोजी यूएसचे विशेष दूत रिचर्ड हॉलब्रुक यांच्या नेतृत्वाखालील वाटाघाटी खंडित झाल्या आणि त्यांनी हे प्रकरण नाटोकडे सोपवले,[47] ज्याने 24 मार्च 1999 रोजी 78 दिवसांची बॉम्बफेक मोहीम सुरू केली.[48] ऑपरेशन अलाईड फोर्सने तत्कालीन फेडरल रिपब्लिक ऑफ युगोस्लाव्हियाच्या लष्करी क्षमतांना लक्ष्य केले. संकटकाळात, नाटोने कोसोवोमधील निर्वासितांना मानवतावादी मदत पोहोचवण्यासाठी अल्बेनिया फोर्स (AFOR) म्हणून अल्बेनियामध्ये ACE मोबाईल फोर्स (लँड) या आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया दलाला तैनात केले.[49]

बेलग्रेडमधील चिनी दूतावासावर झालेल्या बॉम्बहल्ल्यासह मोठ्या प्रमाणात नागरिकांच्या मृत्यूसाठी या मोहिमेवर टीका झाली असली तरी, मिलोसेविकने शेवटी 3 जून 1999 रोजी आंतरराष्ट्रीय शांतता योजनेच्या अटी मान्य केल्या, कोसोवो युद्ध संपले. 11 जून रोजी, मिलोसेविकने पुढे UN ठराव 1244 स्वीकारला, ज्याच्या आदेशानुसार NATO ने नंतर KFOR शांती सेना स्थापन करण्यास मदत केली. कोसोवोमधून जवळपास एक दशलक्ष निर्वासित पळून गेले होते, आणि KFOR च्या आदेशाचा एक भाग हिंसाचार रोखण्याव्यतिरिक्त मानवतावादी मोहिमांचे संरक्षण करणे हा होता.[49][50] ऑगस्ट-सप्टेंबर 2001 मध्ये, युतीने मॅसेडोनिया प्रजासत्ताकमधील वांशिक अल्बेनियन मिलिशियांना नि:शस्त्र करण्यासाठी ऑपरेशन एसेन्शियल हार्वेस्ट देखील आरोहित केले.[51] 1 डिसेंबर 2013 पर्यंत, 31 देशांचे प्रतिनिधित्व करणारे 4,882 KFOR सैनिक या भागात कार्यरत आहेत.[52]

यूएस, यूके आणि इतर बहुतेक नाटो देशांनी 1999 मध्ये सर्बियाविरुद्धच्या कारवाईसारख्या नाटो लष्करी हल्ल्यांना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची मान्यता आवश्यक करण्याच्या प्रयत्नांना विरोध केला, तर फ्रान्स आणि इतर काहींनी असा दावा केला की युतीला संयुक्त राष्ट्रांच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे.[53] यूएस/यूकेच्या बाजूने असा दावा केला की यामुळे युतीच्या अधिकाराला खीळ बसेल, आणि त्यांनी नमूद केले की रशिया आणि चीनने युगोस्लाव्हियावरील स्ट्राइक रोखण्यासाठी त्यांच्या सुरक्षा परिषदेच्या व्हेटोचा वापर केला असेल आणि भविष्यातील संघर्षात जेथे NATO हस्तक्षेप आवश्यक असेल तेथे ते करू शकतील. , अशा प्रकारे संस्थेची संपूर्ण सामर्थ्य आणि हेतू रद्द करते. शीतयुद्धानंतरचे लष्करी वातावरण ओळखून, NATO ने एप्रिल 1999 मध्ये वॉशिंग्टन शिखर परिषदेदरम्यान युतीची धोरणात्मक संकल्पना स्वीकारली ज्यामध्ये संघर्ष प्रतिबंध आणि संकट व्यवस्थापनावर जोर देण्यात आला.[54]

अफगाणिस्तान मध्ये युद्ध
गगनचुंबी इमारतींमध्ये राखाडी धुराचे प्रचंड लोट उडत असलेल्या मुख्य भूभागासमोरील एका बेटावर टॉर्चसह एका महिलेची स्मारकीय हिरव्या तांब्याची मूर्ती उभी आहे.
युनायटेड स्टेट्समध्ये सप्टेंबर 11 च्या हल्ल्यांमुळे नाटोला प्रथमच त्यांच्या सामूहिक संरक्षण लेखासाठी आवाहन करावे लागले.
युनायटेड स्टेट्समध्ये सप्टेंबर 11 च्या हल्ल्यांमुळे NATO ने संघटनेच्या इतिहासात प्रथमच NATO चार्टरचे कलम 5 लागू केले.[55] या कलमात असे म्हटले आहे की कोणत्याही सदस्यावर हल्ला हा सर्वांवर झालेला हल्ला मानला जाईल. 4 ऑक्टोबर 2001 रोजी NATO ने निश्चित केले की उत्तर अटलांटिक कराराच्या अटींनुसार हे हल्ले खरोखरच पात्र आहेत.[56] हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून नाटोने केलेल्या आठ अधिकृत कृतींमध्ये ऑपरेशन ईगल असिस्ट आणि ऑपरेशन अ‍ॅक्टिव्ह एंडेव्हर, भूमध्य समुद्रातील नौदल ऑपरेशन, दहशतवाद्यांची हालचाल किंवा मोठ्या प्रमाणावर विनाशकारी शस्त्रे रोखण्यासाठी आणि सामान्यत: शिपिंगची सुरक्षा वाढवण्यासाठी डिझाइन केलेले होते. , ज्याची सुरुवात 4 ऑक्टोबर 2001 रोजी झाली.[57]

युतीने एकता दर्शविली: 16 एप्रिल 2003 रोजी, नाटोने आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहाय्यता दल (ISAF) ची कमान घेण्यास सहमती दर्शविली, ज्यात 42 देशांचे सैन्य समाविष्ट होते. कराराच्या वेळी ISAF चे नेतृत्व करणाऱ्या दोन राष्ट्रांच्या जर्मनी आणि नेदरलँड्सच्या विनंतीवरून हा निर्णय आला आणि सर्व एकोणीस NATO राजदूतांनी त्याला एकमताने मान्यता दिली. 11 ऑगस्ट रोजी NATO ला नियंत्रण सोपवण्यात आले आणि NATO च्या इतिहासात पहिल्यांदाच उत्तर अटलांटिक क्षेत्राच्या बाहेर मिशनची जबाबदारी स्वीकारली.[58]

जनरल ऑस्टिन एस. मिलर (उजवीकडे) सप्टेंबर 2018 मध्ये अफगाणिस्तानमधील यूएस आणि NATO सैन्याचे कमांडर बनले आणि जुलै 2021 पर्यंत माघारीचे निरीक्षण केले.
हमीद करझाई यांच्या नेतृत्वाखालील अफगाण संक्रमणकालीन प्रशासनाची स्थापना करण्यास अनुमती देण्यासाठी ISAF वर सुरुवातीला तालिबान, अल कायदा आणि दुफळीतील युद्धखोरांपासून काबूल आणि आसपासचा भाग सुरक्षित करण्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. ऑक्टोबर 2003 मध्ये, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने संपूर्ण अफगाणिस्तानमध्ये ISAF मिशनचा विस्तार करण्यास अधिकृत केले,[59] आणि त्यानंतर ISAF ने संपूर्ण देशामध्ये चार मुख्य टप्प्यात मिशनचा विस्तार केला.[60]

31 जुलै 2006 रोजी, ISAF ने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील दहशतवाद विरोधी युतीकडून अफगाणिस्तानच्या दक्षिणेतील लष्करी कारवाया देखील घेतल्या.[61] दक्षिणेतील लढाईच्या तीव्रतेमुळे, 2011 मध्ये फ्रान्सने युतीच्या प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी मिराज 2000 लढाऊ/हल्ला करणारे विमान कंदाहार येथे हलवण्याची परवानगी दिली.[62] 2012 च्या शिकागो समिट दरम्यान, NATO ने अफगाणिस्तान युद्ध संपवण्याच्या आणि डिसेंबर 2014 च्या अखेरीस NATO-नेतृत्वाखालील ISAF फोर्सेस काढून टाकण्याच्या योजनेला मान्यता दिली.[63] डिसेंबर 2014 मध्ये ISAF ची स्थापना करण्यात आली आणि त्याच्या जागी फॉलो-ऑन ट्रेनिंग रिझोल्युट सपोर्ट मिशनने नियुक्त केले.[64]

14 एप्रिल 2021 रोजी, नाटोचे सरचिटणीस जेन्स स्टोल्टनबर्ग यांनी सांगितले की, युतीने 1 मे पर्यंत अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य मागे घेण्यास सहमती दर्शविली आहे.[65] NATO सैन्याची माघार सुरू झाल्यानंतर लगेचच, तालिबानने अफगाण सरकारच्या विरोधात आक्रमण सुरू केले आणि अफगाण सशस्त्र दलांच्या कोलमडून पडण्याच्या दिशेने त्वरीत प्रगती केली.[66] 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत, तालिबान दहशतवाद्यांनी अफगाणिस्तानच्या बहुसंख्य भागावर ताबा मिळवला आणि राजधानी काबुल शहराला वेढा घातला.[67] नाटोच्या सदस्य राष्ट्रांमधील काही राजकारण्यांनी अफगाणिस्तानातून पाश्चात्य सैन्याच्या अराजक माघारीचे वर्णन केले आहे आणि अफगाण सरकारच्या पतनाला नाटोच्या स्थापनेपासून सर्वात मोठा पराभव सहन करावा लागला आहे.[68][69]

इराक प्रशिक्षण मिशन
ऑगस्ट 2004 मध्ये, इराक युद्धादरम्यान, NATO ने NATO प्रशिक्षण मिशन - इराकची स्थापना केली, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील MNF-I च्या संयोगाने इराकी सुरक्षा दलांना मदत करण्यासाठी एक प्रशिक्षण मिशन.[70] NATO प्रशिक्षण मिशन-इराक (NTM-I) ची स्थापना इराकी अंतरिम सरकारच्या विनंतीनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ठराव 1546 च्या तरतुदींनुसार करण्यात आली. NTM-I चे उद्दिष्ट इराकी सुरक्षा दलांच्या प्रशिक्षण संरचनांच्या विकासामध्ये मदत करणे हे होते. आणि संस्था जेणेकरून इराक राष्ट्राच्या गरजा पूर्ण करणारी प्रभावी आणि टिकाऊ क्षमता निर्माण करू शकेल. NTM-I हे लढाऊ मिशन नव्हते तर उत्तर अटलांटिक कौन्सिलच्या राजकीय नियंत्रणाखालील एक वेगळे मिशन आहे. त्याचा ऑपरेशनल भर प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनावर होता. मिशनच्या क्रियाकलापांना इराकी अधिकारी आणि यूएस-नेतृत्वाखालील डेप्युटी कमांडिंग जनरल अॅडव्हायझिंग अँड ट्रेनिंग यांच्याशी समन्वयित केले गेले, ज्यांना NTM-I चे कमांडर म्हणून दुहेरी टोपी देखील दिली गेली. मिशन अधिकृतपणे 17 डिसेंबर 2011 रोजी संपले.[71]

तुर्कीने इराक युद्धाच्या प्रारंभी 2003 मध्ये पहिली कलम 4 बैठक बोलावली होती. 2012 मध्ये सीरियन गृहयुद्धादरम्यान, नि:शस्त्र तुर्कीचे एफ-4 टोही जेट पाडल्यानंतर आणि सीरियाकडून तुर्कीवर मोर्टार डागल्यानंतर,[72] आणि पुन्हा 2015 मध्ये इस्लामिक स्टेटच्या धमक्यांनंतर तुर्कीने हा लेख दोनदा लागू केला. इराक आणि लेव्हंटच्या प्रादेशिक अखंडतेसाठी.[73]

एडनचे आखात अँटी पायरसी
एका मोठ्या राखाडी युद्धनौकेच्या शेजारी निळ्या महासागराच्या पाण्यातून काळ्या धुराचा उंच लोट उठतो.
मार्च 2010 मध्ये USS Farragut ने सोमाली चाच्यांच्या स्किफचा नाश केला
17 ऑगस्ट 2009 पासून, NATO ने एडनच्या आखात आणि हिंद महासागरातील सागरी वाहतुकीचे सोमाली चाच्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि प्रादेशिक राज्यांच्या नौदल आणि तटरक्षक दलांना बळकट करण्यात मदत करण्यासाठी युद्धनौका तैनात केल्या. या ऑपरेशनला नॉर्थ अटलांटिक कौन्सिलने मान्यता दिली होती आणि त्यात प्रामुख्याने युनायटेड स्टेट्सच्या युद्धनौकांचा समावेश होता, परंतु इतर अनेक राष्ट्रांच्या जहाजांचाही समावेश होता. Operation Ocean Shield ने Operation Allied Provider च्या जहाजांचे संरक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जे सोमालियातील जागतिक अन्न कार्यक्रम मिशनचा एक भाग म्हणून मदत वितरीत करत होते. रशिया, चीन आणि दक्षिण कोरियानेही या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी युद्धनौका पाठवल्या.[74][75] या ऑपरेशनमध्ये समुद्री चाच्यांचे हल्ले रोखणे आणि त्यात व्यत्यय आणणे, जहाजांचे संरक्षण करणे आणि प्रदेशातील सामान्य सुरक्षा पातळी वाढवणे यासाठी प्रयत्न केले गेले.

लिबिया हस्तक्षेप
नष्ट झालेल्या टाकीचे तुकडे, विशेषतः तोफा बुर्ज, वालुकामय लँडस्केपवर पडलेले आहेत.
मार्च 2011 मध्ये बेनगाझीजवळ फ्रेंच हवाई दलाने लिबियन आर्मी पालमारिया हॉवित्झर नष्ट केले
लिबियाच्या गृहयुद्धादरम्यान, कर्नल मुअम्मर गद्दाफीच्या नेतृत्वाखाली निदर्शक आणि लिबियन सरकार यांच्यातील हिंसाचार वाढला आणि 17 मार्च 2011 रोजी युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिल रिझोल्यूशन 1973 पास झाला, ज्यामध्ये युद्धविराम आणि नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी अधिकृत लष्करी कारवाई करण्यात आली. अनेक नाटो सदस्यांचा समावेश असलेल्या युतीने काही काळानंतर लिबियावर नो-फ्लाय झोन लागू करण्यास सुरुवात केली, 19 मार्च रोजी फ्रेंच हवाई दलाने ऑपरेशन हरमट्टन सुरू केले.

20 मार्च 2011 रोजी, नाटो राज्यांनी NATO स्टँडिंग मेरीटाईम ग्रुप 1 आणि स्टँडिंग माइन काउंटरमेझर्स ग्रुप 1,[77] आणि NATO सदस्यांकडून अतिरिक्त जहाजे आणि पाणबुड्यांचा वापर करून ऑपरेशन युनिफाइड प्रोटेक्टरसह लिबियाविरूद्ध शस्त्रास्त्रबंदी लागू करण्यावर सहमती दर्शविली.[78] ते "निरीक्षण करतील, अहवाल देतील आणि गरज पडल्यास, अवैध शस्त्रे किंवा भाडोत्री वाहून नेणाऱ्या जहाजांवर प्रतिबंध घालतील".[77]

24 मार्च रोजी, नाटोने सुरुवातीच्या युतीकडून नो-फ्लाय झोनचा ताबा घेण्यास सहमती दर्शविली, तर ग्राउंड युनिट्सला लक्ष्य करण्याची कमांड युतीच्या सैन्याकडे राहिली.[79][80] NATO ने कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या सहाय्याने 27 मार्च 2011 रोजी अधिकृतपणे यूएन ठरावाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली.[81] जूनपर्यंत, युतीमधील विभाजनाच्या बातम्या समोर आल्या कारण 28 सदस्य राष्ट्रांपैकी फक्त आठ देश लढाऊ ऑपरेशनमध्ये भाग घेत होते,[82] परिणामी यूएस संरक्षण मंत्री रॉबर्ट गेट्स आणि पोलंड, स्पेन, नेदरलँड्स, तुर्की यांसारख्या देशांमधील संघर्ष निर्माण झाला. आणि जर्मनीने अधिक योगदान दिले, नंतरचा असा विश्वास आहे की संघटनेने संघर्षात आपला आदेश ओलांडला आहे.[83][84][85] 10 जून रोजी ब्रुसेल्समधील त्यांच्या अंतिम धोरणात्मक भाषणात, गेट्स यांनी सहयोगी देशांवर टीका केली की त्यांच्या कृतींमुळे नाटोचा नाश होऊ शकतो.[86] जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयाने "NATO आणि NATO-नेतृत्वाखालील ऑपरेशन्समध्ये लक्षणीय [जर्मन] योगदान" आणि राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांच्याकडून ही प्रतिबद्धता अत्यंत मोलाची होती या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधले.[87]

मिशनची मुदत सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली असताना, त्या दिवशी नॉर्वेने घोषणा केली की ते योगदान कमी करण्यास आणि 1 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण पैसे काढण्यास सुरुवात करेल.[88] त्या आठवड्याच्या सुरुवातीला डॅनिश हवाई लढवय्ये बॉम्ब संपुष्टात येत असल्याची माहिती मिळाली.[89][90] पुढच्या आठवड्यात, रॉयल नेव्हीच्या प्रमुखाने सांगितले की संघर्षात देशाच्या ऑपरेशन्स शाश्वत नाहीत.[91] ऑक्‍टोबर 2011 मध्ये मिशन संपेपर्यंत, कर्नल गद्दाफीच्या मृत्यूनंतर, नाटो विमानांनी गद्दाफी समर्थक लक्ष्यांवर सुमारे 9,500 स्ट्राइक सॉर्टीज उडवले होते.[92][93] मे २०१२ मध्ये ह्युमन राइट्स वॉच या संस्थेच्या अहवालात या मोहिमेत किमान ७२ नागरिक मारले गेले.[94] ऑक्टोबर 2013 मध्ये सत्तापालटाच्या प्रयत्नानंतर, लिबियाचे पंतप्रधान अली झेदान यांनी तांत्रिक सल्ला आणि NATO च्या प्रशिक्षकांना चालू असलेल्या सुरक्षा समस्यांमध्ये मदत करण्याची विनंती केली.[95]

सदस्यत्व
त्यांच्या NATO संलग्नतेवर आधारित निळ्या, निळसर, नारिंगी, पिवळ्या, जांभळ्या आणि हिरव्या रंगातील देशांसह जगाचा नकाशा.

नाटो त्यांच्या सदस्य राष्ट्रांच्या नेत्यांसाठी आणि भागीदारींसाठी नियमित शिखर परिषद आयोजित करते.
नाटोचे मुख्यतः युरोप आणि उत्तर अमेरिकेत तीस सदस्य आहेत. यापैकी काही देशांचा एकापेक्षा जास्त खंडांचा प्रदेश देखील आहे, जो अटलांटिक महासागरातील कर्करोगाच्या उष्ण कटिबंधापर्यंत फक्त दक्षिणेकडे कव्हर केला जाऊ शकतो, जे उत्तर अटलांटिक कराराच्या अनुच्छेद 6 अंतर्गत NATO चे "जबाबदारीचे क्षेत्र" परिभाषित करते. मूळ कराराच्या वाटाघाटी दरम्यान, युनायटेड स्टेट्सने बेल्जियन काँगोसारख्या वसाहतींना करारातून वगळण्याचा आग्रह धरला.[96][97] तथापि, फ्रेंच अल्जेरिया 3 जुलै 1962 रोजी स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत संरक्षित होते.[98] या तीसपैकी बारा मूळ सदस्य आहेत जे 1949 मध्ये सामील झाले होते, तर इतर अठरा जण आठपैकी एका फेरीत सामील झाले होते.

1960 च्या दशकाच्या मध्यापासून ते 1990 च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत, फ्रान्सने "गौलो-मिटरॅंडिझम" या नावाच्या धोरणांतर्गत नाटोपासून स्वातंत्र्याची लष्करी रणनीती अवलंबली. 2009 मध्ये समिती, नंतरच्या वर्षी बरखास्त करण्यात आली. न्युक्लियर प्लॅनिंग ग्रुपच्या बाहेर फ्रान्स हा एकमेव नाटो सदस्य राहिला आहे आणि युनायटेड स्टेट्स आणि युनायटेड किंग्डमच्या विपरीत, युतीला त्याच्या आण्विक-सशस्त्र पाणबुड्या वचनबद्ध करणार नाहीत.[16][24] काही सदस्य त्यांच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या दोन टक्क्यांहून अधिक संरक्षणावर खर्च करतात,[99] NATO संरक्षण खर्चाच्या तीन चतुर्थांश भाग युनायटेड स्टेट्सचा आहे.[100]

वाढवणे
ते NATO मध्ये सामील झाले तेव्हाच्या आधारावर निळ्या, हिरव्या आणि पिवळ्या रंगात लेबल केलेल्या देशांसह युरोपचा नकाशा.
जर्मन पुनर्मिलन आणि शीतयुद्ध संपल्यानंतर NATO ने 14 नवीन सदस्य जोडले आहेत.
युतीमधील नवीन सदस्यत्व मुख्यत्वे मध्य आणि पूर्व युरोपमधून आले आहे, ज्यात वॉर्सा कराराच्या माजी सदस्यांचा समावेश आहे. युतीमध्ये प्रवेश वैयक्तिक सदस्यत्व कृती योजनांद्वारे शासित केला जातो आणि प्रत्येक वर्तमान सदस्याची मंजूरी आवश्यक असते. NATO मध्ये सध्या एक उमेदवार देश आहे जो युतीमध्ये सामील होण्याच्या प्रक्रियेत आहे: बोस्निया आणि हर्झेगोव्हिना. नॉर्थ मॅसेडोनियाने फेब्रुवारी 2019 मध्ये NATO सदस्य राष्ट्र होण्यासाठी प्रवेश प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी केली आणि 27 मार्च 2020 रोजी सदस्य राष्ट्र बनले.[101][102] मॅसेडोनियाच्या नामकरण वादामुळे ग्रीसने 2018 मध्ये प्रेस्पा कराराद्वारे त्याचे निराकरण केले होते. प्रक्रियेत एकमेकांना पाठिंबा देण्यासाठी, प्रदेशातील नवीन आणि संभाव्य सदस्यांनी 2003 मध्ये एड्रियाटिक चार्टर तयार केला.[104] जॉर्जियाला एक महत्त्वाकांक्षी सदस्य म्हणूनही नाव देण्यात आले होते आणि 2008 मध्ये बुखारेस्टमधील शिखर परिषदेत "भविष्यातील सदस्यत्व" देण्याचे वचन दिले होते,[105] तरीही 2014 मध्ये, यूएस अध्यक्ष बराक ओबामा म्हणाले की, देश सदस्यत्वाच्या "सध्याच्या मार्गावर" नाही.[106 ]

सोव्हिएत नेते मिखाईल गोर्बाचेव्ह आणि युरोपियन आणि यूएस वार्ताकार यांच्यातील अनौपचारिक समजांशी विसंगत असल्याचे पाहून रशियाने पुढील विस्ताराला राजकीय विरोध करणे सुरूच ठेवले आहे ज्यामुळे शांततापूर्ण जर्मन पुनर्मिलन होऊ शकते.[107] नाटोच्या विस्ताराच्या प्रयत्नांना मॉस्कोच्या नेत्यांनी अनेकदा शीतयुद्धाचा प्रयत्न म्हणून रशियाला वेढून टाकण्याचा आणि एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले,[108] परंतु पश्चिमेकडून त्यांच्यावर टीकाही झाली आहे.[109] जून 2016 च्या लेवाडा सर्वेक्षणात असे आढळून आले की 68% रशियन लोकांना असे वाटते की बाल्टिक राज्ये आणि पोलंडमध्ये नाटो सैन्य तैनात करणे - रशियाच्या सीमेवर असलेले पूर्वीचे पूर्वेकडील गट देश - रशियासाठी धोका आहे.[110] याउलट 2017 प्यू रिसर्च सेंटरच्या अहवालात सर्वेक्षण केलेल्या 65% ध्रुवांनी रशियाला "मुख्य धोका" म्हणून ओळखले, सरासरी 31% सर्व नाटो देशांमध्ये असे म्हणतात,[111] आणि 2018 मध्ये सर्वेक्षण केलेल्या ध्रुवांपैकी 67% अमेरिकन सैन्याच्या बाजूने होते. पोलंड मध्ये स्थित आहे.[112] 2016 मध्ये गॅलपने सर्वेक्षण केलेल्या गैर-सीआयएस पूर्व युरोपीय देशांपैकी, सर्बिया आणि मॉन्टेनेग्रो वगळता सर्व NATO ला धोका न मानता संरक्षणात्मक युती म्हणून पाहण्याची शक्यता जास्त होती.[113] जर्नल सिक्युरिटी स्टडीजमधील 2006 च्या अभ्यासात असा युक्तिवाद करण्यात आला की NATO विस्ताराने मध्य आणि पूर्व युरोपमधील लोकशाही एकत्रीकरणास हातभार लावला.[114] चीनचाही पुढील विस्ताराला विरोध आहे.[115]

युक्रेनचे नाटो आणि युरोपशी असलेले संबंध राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त राहिले आहेत आणि या संबंधांमध्ये सुधारणा करणे हे 2014 मध्ये रशिया समर्थक राष्ट्राध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोविच यांची हकालपट्टी करणाऱ्या "युरोमैदान" आंदोलनांचे एक उद्दिष्ट होते. पूर्व युरोपातील आठ देशांपैकी युक्रेन एक आहे. वैयक्तिक भागीदारी कृती योजनेसह. IPAPs 2002 मध्ये सुरू झाले, आणि ज्या देशांकडे NATO सोबत त्यांचे संबंध अधिक दृढ करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आणि क्षमता आहे त्यांच्यासाठी ते खुले आहेत.[116] 21 फेब्रुवारी 2019 रोजी, युक्रेनच्या घटनेत सुधारणा करण्यात आली, युरोपियन युनियन आणि NATO मध्ये सदस्यत्वासाठी युक्रेनच्या धोरणात्मक मार्गावरील निकष मूलभूत कायद्याच्या प्रस्तावनेमध्ये, तीन लेख आणि संक्रमणकालीन तरतुदींमध्ये समाविष्ट आहेत.[117] जून 2021 ब्रुसेल्स समिटमध्ये, NATO नेत्याने 2008 च्या बुखारेस्ट समिटमध्ये घेतलेल्या निर्णयाचा पुनरुच्चार केला की युक्रेन सदस्यत्व कृती योजना (MAP) या प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग म्हणून अलायन्सचा सदस्य बनेल आणि स्वतःचे भविष्य ठरवण्याचा युक्रेनचा अधिकार असेल. आणि परराष्ट्र धोरण, अर्थातच बाहेरील हस्तक्षेपाशिवाय.[118] 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी, रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी सांगितले की युक्रेनमध्ये नाटोच्या उपस्थितीचा विस्तार, विशेषतः रशियन शहरांवर मारा करण्यास सक्षम असलेल्या कोणत्याही लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांची तैनाती किंवा रोमानिया आणि पोलंडमधील क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली "लाल" असेल. रशियासाठी लाइन" समस्या.[119][120][121] पुतिन यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांना कायदेशीर हमी मागितली की NATO पूर्वेकडे विस्तार करणार नाही किंवा "रशियन भूभागाच्या जवळपास आम्हाला धोका देणारी शस्त्रे प्रणाली" ठेवणार नाही. युक्रेन NATO मध्ये सामील होण्यासाठी केव्हा तयार आहे हे ठरवणारे सहयोगी. रशियाला व्हेटो नाही, रशियाला काहीही म्हणणे नाही आणि रशियाला त्यांच्या शेजाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी प्रभावाचे क्षेत्र स्थापित करण्याचा अधिकार नाही."

तिसऱ्या देशांसोबत भागीदारी
लष्करी गणवेशातील शेकडो सैनिक डांबरी रस्त्यावर एका ओळीच्या मागे उभे आहेत आणि समोरील व्यक्तींनी 14 ध्वज घेतले आहेत.
शांततेसाठी भागीदारी सहकारी आर्चर सारखे बहुराष्ट्रीय लष्करी सराव आयोजित करते, जे जुलै 2007 मध्ये तिबिलिसी येथे चार नाटो सदस्य, आठ पीएफपी सदस्य आणि जॉर्डन, भूमध्य संवाद सहभागी असलेल्या 500 सैनिकांसह झाले होते.[125]
शांततेसाठी भागीदारी (PfP) कार्यक्रमाची स्थापना 1994 मध्ये झाली आणि प्रत्येक भागीदार देश आणि नाटो यांच्यातील वैयक्तिक द्विपक्षीय संबंधांवर आधारित आहे: प्रत्येक देश त्याच्या सहभागाची व्याप्ती निवडू शकतो.[126] सदस्यांमध्ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडंट स्टेट्सचे सर्व वर्तमान आणि माजी सदस्य समाविष्ट आहेत.[127] युरो-अटलांटिक भागीदारी परिषद (EAPC) प्रथम 29 मे 1997 रोजी स्थापन करण्यात आली आणि सर्व पन्नास सहभागींमधील नियमित समन्वय, सल्लामसलत आणि संवाद यासाठी हा मंच आहे.[128] पीएफपी कार्यक्रम हा युरो-अटलांटिक भागीदारीचा ऑपरेशनल विंग मानला जातो.[126] अफगाणिस्तान सारख्या PfP फ्रेमवर्कच्या काही क्रियाकलापांमध्ये सहभागी होण्यासाठी इतर तृतीय देशांशी देखील संपर्क साधण्यात आला आहे.[129]

युरोपियन युनियन (EU) ने 16 डिसेंबर 2002 रोजी बर्लिन प्लस करारांतर्गत NATO सोबत व्यवस्थेच्या सर्वसमावेशक पॅकेजवर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे, EU ला आंतरराष्ट्रीय संकटात स्वतंत्रपणे काम करायचे असल्यास NATO मालमत्ता वापरण्याची शक्यता देण्यात आली, या अटीवर की NATO स्वतः कृती करू इच्छित नाही - तथाकथित "प्रथम नकाराचा अधिकार".[130] उदाहरणार्थ, 1982 च्या लिस्बन कराराच्या अनुच्छेद 42(7) मध्ये असे नमूद केले आहे की "जर सदस्य देश त्याच्या प्रदेशावर सशस्त्र आक्रमणाचा बळी ठरला असेल, तर इतर सदस्य राष्ट्रांना सर्व मार्गांनी मदत आणि सहाय्य देण्याचे दायित्व असेल. त्यांची शक्ती" हा करार जागतिक स्तरावर विशिष्ट प्रदेशांना लागू होतो, तर NATO त्याच्या अनुच्छेद 6 अंतर्गत कर्करोगाच्या उष्ण कटिबंधाच्या उत्तरेकडील ऑपरेशन्सवर प्रतिबंधित आहे. हे EU देशांसाठी एक "दुहेरी फ्रेमवर्क" प्रदान करते जे PfP प्रोग्रामशी देखील जोडलेले आहेत.[उद्धरण आवश्यक]

याव्यतिरिक्त, NATO इतर असंख्य गैर-नाटो सदस्यांसह त्याच्या क्रियाकलापांना सहकार्य करते आणि चर्चा करते. इस्त्राईल आणि उत्तर आफ्रिकेतील देशांसोबत अशाच प्रकारे समन्वय साधण्यासाठी भूमध्य संवादाची स्थापना 1994 मध्ये करण्यात आली. इस्तंबूल कोऑपरेशन इनिशिएटिव्हची 2004 मध्ये भूमध्य संवादाप्रमाणेच मध्यपूर्वेसाठी संवाद मंच म्हणून घोषणा करण्यात आली. चार सहभागी देखील गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिलद्वारे जोडलेले आहेत.[131] जून 2018 मध्ये, कतारने NATO मध्ये सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली.[132] तथापि, NATO च्या स्थापना कराराच्या कलम 10 नुसार केवळ अतिरिक्त युरोपीय देश सामील होऊ शकतात असे सांगून नाटोने सदस्यत्व नाकारले.[133] कतार आणि नाटो यांनी यापूर्वी जानेवारी 2018 मध्ये एकत्र सुरक्षा करारावर स्वाक्षरी केली आहे.[134]

1990 मध्ये जपानशी राजकीय संवाद सुरू झाला आणि तेव्हापासून, युतीने यापैकी कोणत्याही सहकार्य उपक्रमाचा भाग नसलेल्या देशांशी हळूहळू संपर्क वाढवला आहे.[135] 1998 मध्ये, NATO ने सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वांचा एक संच स्थापित केला जो संबंधांचे औपचारिक संस्थात्मकीकरण करण्यास परवानगी देत ​​​​नाही, परंतु सहयोग वाढवण्याची मित्र राष्ट्रांची इच्छा प्रतिबिंबित करते. विस्तृत चर्चेनंतर, "संपर्क देश" हा शब्द 2000 मध्ये मित्र राष्ट्रांनी मान्य केला होता. 2012 पर्यंत, अलायन्सने या गटाचा विस्तार केला होता, जो "जगभरातील भागीदार" या नावाने काउंटर पायरसी आणि तंत्रज्ञान विनिमय यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी भेटतो. "किंवा "जागतिक भागीदार".[136][137] ऑस्ट्रेलिया आणि न्यू झीलंड, दोन्ही संपर्क देश, देखील AUSCANNZUKUS धोरणात्मक युतीचे सदस्य आहेत आणि संपर्क देश आणि NATO सदस्यांमधील समान प्रादेशिक किंवा द्विपक्षीय करार देखील सहकार्यास मदत करतात. नाटोचे सरचिटणीस जेन्स स्टोल्टनबर्ग यांनी सांगितले की, नाटोला ऑस्ट्रेलिया, न्यू झीलंड, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्याशी जवळून सहकार्य करून "चीनच्या उदयास संबोधित करणे" आवश्यक आहे.[138] कोलंबिया हा NATO चा नवीनतम भागीदार आहे आणि कोलंबियाला NATO भागीदारांना ऑफर करत असलेल्या सहकारी क्रियाकलापांच्या संपूर्ण श्रेणीत प्रवेश आहे; नाटोला सहकार्य करणारा कोलंबिया हा पहिला आणि एकमेव लॅटिन अमेरिकन देश ठरला.[139]

नाटो कमांडर्सचे कायदेशीर अधिकार
NATO ही 30 सार्वभौम राष्ट्रांची युती आहे परंतु युतीमधील सहभागामुळे त्यांचे वैयक्तिक सार्वभौमत्व प्रभावित होत नाही. नाटोकडे संसद नाही, कायदे नाहीत, अंमलबजावणी नाही आणि वैयक्तिक नागरिकांना शिक्षा करण्याचा अधिकार नाही. सार्वभौमत्वाच्या या अभावाचा परिणाम म्हणून नाटो कमांडरची शक्ती आणि अधिकार मर्यादित आहेत. नाटो कमांडर अशा गुन्ह्यांना शिक्षा देऊ शकत नाहीत जसे की: कायदेशीर आदेशाचे पालन करण्यात अयशस्वी; कर्तव्यात दुर्लक्ष; किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा अनादर.[146] NATO कमांडर्स नमनाची अपेक्षा करतात परंतु काहीवेळा त्यांना त्यांच्या इच्छा किंवा योजना ऑपरेटर्सच्या अधीन करणे आवश्यक आहे जे स्वत: UCMJ सारख्या सार्वभौम आचारसंहितेच्या अधीन आहेत. प्रिस्टिना विमानतळावर केएफओआरच्या कारवाईवरून जनरल सर माइक जॅक्सन आणि जनरल वेस्ली क्लार्क यांच्यात हाणामारी झाली.[147]

NATO कमांडर त्याच्या अधीनस्थ कमांडर्सना ऑपरेशनल प्लॅन्स (OPLANs), ऑपरेशनल ऑर्डर्स (OPORDERs), रणनीतिक दिशा किंवा फ्रॅगमेंटल ऑर्डर्स (FRAGOs) आणि इतरांच्या स्वरूपात आदेश जारी करू शकतात. प्रतिबद्धतेचे संयुक्त नियम पाळले पाहिजेत आणि सशस्त्र संघर्षाच्या कायद्याचे नेहमी पालन केले पाहिजे. ऑपरेशनल रिसोर्सेस "राष्ट्रीय कमांड अंतर्गत राहतात परंतु ते तात्पुरते NATO मध्ये हस्तांतरित केले गेले आहेत. जरी या राष्ट्रीय युनिट्स, अधिकार हस्तांतरणाच्या औपचारिक प्रक्रियेद्वारे, NATO कमांडरच्या ऑपरेशनल कमांड आणि नियंत्रणाखाली ठेवल्या गेल्या आहेत, तरीही ते त्यांचे राष्ट्रीय वैशिष्ट्य गमावत नाहीत. " सीडीएस सारख्या वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतिनिधींना "तथाकथित लाल-कार्डधारक म्हणून नियुक्त केले जाते". कॅव्हेट्स हे "राष्ट्रानुसार... NATO कमांडर्सनी... विचारात घेतले पाहिजेत" असे निर्बंध आहेत.[146]

संदर्भ 

आंतरराष्ट्रीय संघटना