व्यापम घोटाळा
"व्यापम" म्हणजे मध्य प्रदेशचे व्यावसायिक परीक्षा मंडळ.

संस्था आणि परीक्षा
"व्यापम‘ ही राज्य सरकारने स्थापन केलेली संस्था असली, तरी ती विनाअनुदानित आहे. या संस्थेमार्फत वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसह विविध व्यावसायिक शाखांच्या प्रवेश परीक्षा होतात. या परीक्षांच्या आधारे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळतो. एवढेच नाही, तर राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे ज्या विभागात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात नाही, त्यांची भरतीही "व्यापम‘ करते. २००६पासूनच भरती आणि प्रवेश परीक्षांमध्ये गडबड होत असल्याच्या बातम्या येत होत्या. मात्र, २०१२पासून आरोपींच्या अटकेमुळे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर राज्यातील एक संपूर्ण पिढीच या गैरव्यवहाराच्या चक्रात सापडली असल्याचे स्पष्ट झाले. राजकारण्यांसह शिक्षणसम्राट, खाणसम्राट असे सारेच यात गुंतले असल्यामुळे या प्रकरणाच्या सध्या सुरू असलेल्या तपासाच्या विश्‍वासार्हतेबद्दलही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित राहिले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी "स्पेशल टास्क फोर्स‘ (एसटीएफ)कडून केली जात होती. सुरू असलेला तपास योग्यच असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे होते..

घोटाळा
मध्यप्रदेश व्यावसायिक अभ्यासक्रम परीक्षा मंडळाने घेतलेल्या वैद्यकीय व अन्य व्यावसायिक शिक्षणाच्या प्रवेश परीक्षा तसेच राज्य सरकारच्या नोकरभरतीसाठी घेतलेल्या स्पर्धात्मक परीक्षा घेताना सामूहिक कॉप्या प्रकरणे, व कोऱ्या उत्तरपत्रिका सापडल्या. पैसे घेऊन नंतर उत्तरपत्रिका लिहून घेण्यात आल्या. काहींना तत्कालीन मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे नोकऱ्या मिळाल्या. त्यात मोठी आर्थिक तडजोड झाली, असा आरोप होता. हा भ्रष्टाचार इ.स. २००४ पासून होत होता, व किमान १० वर्षे चालू होता.

ज्या प्रकरणात नोकरशहा, सत्तेतीलच नव्हे, तर विरोधी पक्षांतीलही नेते, व्यापारी, गुन्हेगार आणि दलाल आरोपी आहेत, त्यामध्ये कोणत्या पातळीपर्यंत कट रचले जाऊ शकतात, याचा अंदाज करणेही कठीण आहे. "व्यापम‘ गैरव्यवहार प्रत्यक्षात मध्य प्रदेशातील व्यवस्थेतील एका मोठ्या आजाराकडे निर्देश करतो. काही मंडळी स्वतःच्या फायद्यासाठी कोणताही विधिनिषेध न बाळगता व्यवस्थेच्या कशा चिंधड्या उडवू शकतात, हेच यावरून स्पष्ट झाले. या गैरव्यवहारात खुद्द मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासह राज्यपाल रामनरेश यादव यांच्यावरही संशय व्यक्त केला गेला. .

शोधादरम्यान एकूण ४८ इतक्या संख्येने साक्षीदारांचे व अन्य संबंधित व्यक्तींचे संशयास्पद मृत्यू झाले. यातील एक मृत्यू मध्य प्रदेश राज्याच्या राज्यपालांच्या मुलाचा आहे. या ४८ मृत्यूंचे कारण समजून आले नाही. "व्यापम‘शी संबंधित प्रत्येक मृत्यू संशय आणि अफवांच्या भोवऱ्यात सापडत आहे, त्याचवेळी या आकड्यांच्या बाहेर जाऊन विचार केल्यास मृत व्यक्ती वेगवेगळ्या वयोगटांतील आणि व्यवसायाशी संबंधित आहेत. घोटाळ्याच्या शोधाची प्रगतीही फारशी झालेली नाही.   

सुप्रीम कोर्टाने एका खासगी याचिकेवर दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे ’व्यापम’ घोटाळ्याचा आणि त्यांत झालेल्या मृत्यूंचा तपास सी.बी.आय.कडे दिला गेला आहे.

भ्रष्टाचार
घोटाळे