संयुक्त महाराष्ट्र समिती
६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी मराठी भाषिकांचे "महाराष्ट्र राज्य' निर्मितीसाठी "संयुक्त महाराष्ट्र समिती'ची स्थापना पुणे इथे टिळक स्मारक मंदिरात करण्यात आली. या आंदोलनाचे अग्रणी नेते आचार्य अत्रे, एस.एम. जोशी(समितीचे सरचिटणीस), केशवराव जेधे (समितीचे अध्यक्ष), नाना पाटील, के.सी. ठाकरे (प्रबोधनकार), सेनापती बापट, ना.ग. गोरे, दादासाहेब गायकवाड, जयंतराव टिळक होते. १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी न्या. फाजलअली कमिशनने आपला अहवाल केंद्राला सादर केला. त्यात मुंबई शहराला द्विभाषिक शहराचा दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. मुंबई, विदर्भ, मराठवाडा, कारवार, निपाणी, पश्चिम महाराष्ट्र मिळून संयुक्त महाराष्ट्र तयार व्हावा याला विरोध केला होता. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात न्याय मागण्यासाठी महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ उभी राहिली. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत शेतकरी कामगार पक्ष, प्रजासमाजवादी पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष, शेड्‌यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जनसंघ, हिंदू महासभा इ. पक्षांनी सहभाग घेतला होता. समितीने या पक्षांना या आंदोलनात येण्याविषयी वेळोवेळी आव्हान केले होते. सर्वसामान्य जनता, मराठी भाषिक प्रेमी, साहित्यिक, कलावंत, अभ्यासक, वृत्तपत्रकार आदींना पाचारण करण्यात आले होते. त्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ प्रभावी होत गेली.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ