केंद्रीय लोकसेवा आयोग
केंद्रीय लोकसेवा आयोग किंवा संघ लोक सेवा आयोग ही भारत संघ राज्याची निवड संस्था आहे. ही संस्था अखिल भारतीय सेवा तसेच संघ सेवेच्या गट 'अ' व गट 'ब' कर्मचाऱ्यांच्या निवडीकरिता जबाबदार आहे. हा आयोग 'कर्मचारी, लोक तक्रारी आणि निर्वाहभत्ता मंत्रालयातील' (Ministry of Personnel , Public Grievances and Pensions)  'कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभाग'( Department of Personnel and Training) ह्यांच्या अधिपत्याखाली येतो.

या  संस्थेची सनद भारतीय राज्यघटना, भाग १४, अनुच्छेद ३१५-३२३ मध्ये दिलेली आहे. त्यास 'संघ व राज्यातील सेवा' असे नामकरण आहे. हा संवैधानिक आयोग आहे म्हणजेच, हा आयोग भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार स्थापन झाला आहे. भारत सरकार संघ सेवेतील(गट 'अ' व गट 'ब') तसेच अखिल भारतीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या नेमणूक, बदली, पदोन्नती व शिस्तीची कारवाई इ. करिता लोक सेवा आयोगाशी सल्लामसलत करते. हा आयोग थेट राष्ट्रपतींना अहवाल साधार करतो तसेच, आयोग राष्ट्रपती मार्फत भारत सरकारला सल्ले देऊ शकते पण असे सल्ले बंधनकारक नसतात. संवैधानिक संस्था असल्याकारणाने केंद्रीय लोकसेवा आयोग हा भारतीय न्यायव्यवस्था व निवडणूक आयोग ह्याप्रमाणेच स्वायत्त आहे.

'लोकसेवा आयोग' या नावाने १ ऑक्टोबर १९२६ रोजी स्थापना. नंतर "भारत सरकार कायदा, १९३५" नुसार 'फेड्रल संघराज्य लोकसेवा आयोग' असे नामकरण. आणि शेवटी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 'संघलोकसेवा आयोग' असे नावबदल.