सुरक्षाव्यवस्थेत जनसहभाग
कुठल्याही देशाची सार्वभौम प्रभुसत्ता चार गोष्टींवर ठरते. भौगोलिक सीमारेषा, त्या देशाचं स्वतंत्र नाणं, न्यायव्यवस्थेतून कारावास किंवा मृत्यूचा दंड देण्याचा अधिकार आणि चौथी म्हणजे बाह्य व आंतरिक सुरक्षा व सुव्यवस्थेसाठी निर्माण केलेलं सैन्य आणि पोलीस दल.

एखाद्या देशात राजेशाही असेल, लोकशाही असेल, अगर हुकूमशाही असेल - पण तेथील प्रशासनाने या चार गोष्टी सांभाळण्याची गरज असते.

सकारात्मक जनसहभाग

माहितीचा अधिकार

कायदा हातात घेणे
प्रशासनाबरोबरच जनतेने किंवा समाजाने देखील या चार गोष्टींबाबत जागरुक राहण्याची गरज असते. मुळात कोणालाही कैदेत टाकण्याचा किंवा मृत्यूदंड देण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेला किंवा सरकारला कुणी दिला? तो जनतेने दिला. जी जनता सरकारी न्यायव्यवस्थेवर विश्र्वास ठेवत नाही ती स्वतःची न्यायव्यवस्था स्थापन करण्याचा प्रयत्न करते. त्यातून नक्षलवादी निर्माण होतात किंवा गॉडफादर मधले डॉन किंवा अंडरवर्ल्डचा दादा आणि भाई निर्माण होतात. क्वचित प्रसंगी अशा समाजातून नागपूरला अक्कू यादव या बलात्काराच्या आरोपीला स्त्र्िायांनीचेचून मारले किंवा कोल्हापूरच्या वातावरण प्रदूषित करणाऱ्या फॅक्टरीची लोकांनी नासधूस केली अशा घटनाही घडतात. मात्र सरकारी यंत्रणा काम करेनाशी झाली की समाजातले कुणीतरी सरकारी व्यवस्थेला पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात किंवा ताबा घेतात हे नक्की. ते सज्जनही असू शकतात किंवा दुर्जनही असू शकतात. सज्जन असतील तर त्यांचा कल यंत्रणेवर ताबा मिळवून, जमल्यास यंत्रणा सुधारून ताबा सोडून देण्याकडे असेल व दुर्जन असतील तर त्यांचा कल ताबा घेऊन त्या आधारे पूर्ण समाजाला वेठीस धरण्याकडे असेल. मात्र दोन्ही परिस्थितीत कांही काळ का होईना सरकारी यंत्रणेवरची लोकांची श्रद्धा संपते आणि ती पुन्हा स्थापित करणे सरकारी यंत्रणेला वाटते तितके सोपे नसते. बरेचदा सज्जनांनी ताबा मिळवला तरी तो फार काळ टिकवून धरण्याची त्यांची क्षमता नसते म्हणूनही ते ताबा सोडून देतात. अशा वेळीपर्यंत सरकारी यंत्रणा सक्षम झाली नसेल तर पुन्हा एकदा दुर्जनांनी यंत्रणा ताब्यात घेण्याचा धोका सुरू होतो.

प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेलच्या ऍनिमल फार्म या कादंबरीत किंवा काही मराठी नाटकांमधून अशा शक्यतेचे फार छान चित्रण झाले आहे. ते वाचायला-पहायला छान वाटते. पण जेव्हा आपल्या बाजूला तेच चालू आहे असे दिसते तेंव्हा सामान्य माणूस गांगरून जातो.

मुळांत सरकारी यंत्रणा उभी रहाते तीच जनतेचा पाठिंबा असतो म्हणून. विशेषतः लोकशाही देशात तर लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांनी चालवलेले सरकार असावे लागते. समाज घडू लागला त्या काळात सर्वांत आधी समाज रक्षणाची गरज जाणवली. कारण एकसंध समाज म्हणजे लोकांचे विचार, विकासाच्या परिकल्पना, तंत्रज्ञानाचा विकास इत्यादींबाबत लोकांनी समविचारी असले पाहिजे. असा समाज जसजसा प्रगतीचे पुढचे टप्पे गाठतो तसतसा इतर तुलनेने अप्रगत समाजाबरोबर त्याचे संघर्ष वाढू लागतात. आपल्या आजूबाजूच्या समाजाला प्रगत बनवून आपल्यात सामावून घेणे किंवा सैन्यबळाने त्यांचा निःपात करणे एवढे दोनच पर्याय असतात. हे दोन्ही पर्याय समाजातील सूज्ञ विचारवंत स्वतःच अंमलात आणतात. थोडक्यात समाजाला मागे ओढू पहाणाऱ्यांचाच निःपात करणे हे समाजातील सूज्ञ विचारवंताचेच काम असते.

पण समाजाची व्याप्ती वाढत जाते तसतशी आंतरिक सुव्यवस्थेसाठी फक्त लोकांनी समविचारी असणे एवढे पूरत नाही. कारण त्यांना वेळोवेळी एकत्र जमणे शक्य नसते. मग असे समविचारी लोक आपल्या सल्ल्याने कुणाला तरी सुव्यवस्था राखण्यासाठी अधिकारपद देतात - त्यांनाच पोलीस म्हणायचे. अशा पोलिसांनी अपले अधिकार वापरून जी कृती करायची ती समाज रक्षणासाठी व न्यायबुद्धीनेच केली पाहिजे. अन्यथा समाजातील सूज्ञ मंडळींनी त्यांचे अधिकार काढू घेणे हेच उचित.

जेव्हा एखादा समाज किंवा देश मोठा, अवाढव्य पसरला असेल तेव्हा समाजात फक्त सूज्ञ विचारवंत आणि पोलीस (किंवा व्यवस्थेचा राखणदार) असे दोनच घटक न राहता घटकांची संख्या वाढून तीन (किंवा जास्त) होते. मधे सरकार किंवा प्रशासन हा एक घटक वाढतो. सूज्ञ विचारवंत या ऐवजी प्रजाजन हे विशेषण चलनात येते कारण लोक खूप असतात - सगळेच सूज्ञ विचारवंत नसतात आणि बहुसंख्य जनता उदासीन असते. अशावेळी प्रशासन हा घटक प्रमुख होतो सूज्ञ विचारवंत हा घटक मागे पडतो आणि पोलिसींगचे काम स्वतः सूज्ञ विचारवंतांकडे न रहाता ते 'प्रशासनाने पोलिसांमार्फत करून घेण्याचे काम' असे त्याचे स्वरूप होते. थोडक्यात सूज्ञ विचारवंताचा अधिकार क्षीण क्षीण होत जातो. अशावेळी त्यांनी सुव्यवस्थेसाठी जरी कायदा हाती घेतला तरी त्यांच्यावर आक्षेप येतो.

हे जरी खरे असले तरी मुळात त्यांनीच तो अधिकार समाजाला, पोलिसांना आणि प्रशासनाला दिला होता हे विसरून उपयोगी नाही. एवढेच नव्हे तर वेळ पडेल तेव्हा त्यांनी तो अधिकार जाणीवपूर्वक स्वतः वापरला पाहिजे. यासाठी त्यांची विचार करण्याची, तसेच पोलिसिंग करण्याची क्षमता वाढली पाहिजे. याचसाठी जिथे शक्य असेल तिथे समाजाने दर्शक म्हणून उभे राहिले पाहिजे व पोलिसिंग करणारे आणि प्रशासक काय करतात आणि कसे वागतात, विशेषतः तपासाची दिशा बरोबर राखतात की नाही त्याबद्दल आग्रही असले पाहिजे.