Gaspreisbremse
यह जर्मनी में एक नियोजित सब्सिडी योजना है जो एक निश्चित सीमा से परे उपभोक्ताओं के गैस बिलों का भुगतान करती है, जिससे उपभोक्ता गैस की कीमत को सीमित किया जाता है। सरकार की योजना नवंबर 2022 तक घरों और छोटी कंपनियों के लिए 12 प्रतिशत/किलोवाट घंटे की सीमा और बड़े बड़े उपभोक्ताओं के लिए 7 प्रतिशत की सीमा निर्धारित करने की है। यह योजना 2023 की शुरुआत में शुरू की जानी है। संदर्भ स्कोल्ज़ कैबिनेट