Fifth Amendment to the Constitution of Pakistan
पाकिस्तान के संविधान में पाँचवाँ संशोधन 5 सितंबर, 1976 को जुल्फिकार अली भुट्टो की लोकतांत्रिक सरकार के तहत पाकिस्तान की निर्वाचित संसद द्वारा अपनाया गया था। पांचवें संशोधन ने संविधान के अध्याय I, भाग II में बताए गए प्राकृतिक मौलिक अधिकारों के अनुदान को लागू करने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्तियों को छीनने के लिए पाकिस्तान के उच्च न्यायालयों पर पाकिस्तान के संविधान में प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा दिया। इस संशोधन ने उपभोक्ता उत्पाद पर आयात और बिक्री कर भी लगाया। वी संशोधन ने उन लोगों की राज्यपाल या मुख्यमंत्री की पात्रता को भी प्रतिबंधित कर दिया जो उन प्रांतों से नहीं हैं जिनमें उन्होंने अपने-अपने कार्यालयों के लिए चुनाव लड़ा है। वी संशोधन ने मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु के साथ-साथ सम्मानित पद पर सेवा करने का कार्यकाल भी निर्धारित किया। संशोधन का पाठ संदर्भ बाहरी लिंक V संशोधन 05 जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार