Expulsion of Germans from Czechoslovakia
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चेकोस्लोवाकिया से जर्मनों का निष्कासन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद मध्य और पूर्वी यूरोप से जर्मनों की निकासी और निर्वासन की एक श्रृंखला का हिस्सा था। चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन कब्जे के दौरान, चेक प्रतिरोध समूहों ने चेकोस्लोवाकिया से जातीय जर्मनों के निर्वासन की मांग की। जर्मनों को निर्वासित करने का निर्णय चेकोस्लोवाकिया की निर्वासित सरकार द्वारा अपनाया गया था, जिसने 1943 में इस प्रस्ताव के लिए मित्र राष्ट्रों का समर्थन मांगा था। हालाँकि जर्मन आबादी के निष्कासन के लिए अंतिम समझौता 2 अगस्त 1945 तक पॉट्सडैम सम्मेलन के अंत तक नहीं हुआ था। युद्ध की समाप्ति के बाद के महीनों में, मई से अगस्त 1945 तक "जंगली" निष्कासन हुए। चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति एडवर्ड बेनेस ने 28 अक्टूबर 1945 को "जर्मन प्रश्न के अंतिम समाधान" का आह्वान किया, जिसे चेकोस्लोवाकिया से जातीय जर्मनों के निर्वासन द्वारा हल करना होगा। निष्कासन स्थानीय अधिकारियों के आदेश से किया गया था, ज्यादातर सशस्त्र स्वयंसेवकों के समूहों द्वारा। हालांकि, कुछ मामलों में इसे नियमित सेना की सहायता से शुरू किया गया था या आगे बढ़ाया गया था। निष्कासन के दौरान कई हजार लोग हिंसक रूप से मारे गए और परिणामस्वरूप भूख और बीमारी से और अधिक लोग मारे गए। पॉट्सडैम सम्मेलन के अनुसार निष्कासन 25 जनवरी 1946 से उस वर्ष के अक्टूबर तक चला। लगभग 16 लाख जातीय जर्मनों को अमेरिकी क्षेत्र (पश्चिम जर्मनी) में निर्वासित कर दिया गया और अनुमानित 800,000 को सोवियत क्षेत्र (पूर्वी जर्मनी) में निर्वासित कर दिया गया। निष्कासन 1948 में समाप्त हो गया, लेकिन सभी जर्मनों को निष्कासित नहीं किया गया था; गैर-निष्कासन की कुल संख्या का अनुमान लगभग 160,000 से 250,000 तक है। 1958 में पश्चिम जर्मन सरकार ने निष्कासन अवधि के दौरान जातीय जर्मन मरने वालों की संख्या लगभग 270,000 होने का अनुमान लगाया, एक ऐसा आंकड़ा जो तब से ऐतिहासिक साहित्य में उद्धृत किया गया है। 1995 में इतिहासकारों के एक संयुक्त जर्मन और चेक आयोग द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि 220,000 से 270,000 मौतों के पिछले जनसांख्यिकीय अनुमान अतिरंजित थे और दोषपूर्ण जानकारी पर आधारित थे; उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वास्तविक मृत्यु संख्या कम से कम 15,000 व्यक्ति थी, और यह अधिकतम 30,000 तक हो सकती है यदि कोई यह मानता है कि कुछ मौतों की सूचना नहीं दी गई थी। आयोग के बयान में यह भी कहा गया है कि जर्मन रिकॉर्ड बताते हैं कि 3,411 आत्महत्याओं सहित 18,889 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। चेक रिकॉर्ड ने 6,667 अस्पष्टीकृत मामलों या आत्महत्याओं सहित 22,247 मौतों का संकेत दिया। जर्मन चर्च खोज सेवा चेकोस्लोवाकिया से निष्कासन के दौरान 14,215 व्यक्तियों की मौत की पुष्टि करने में सक्षम थी (6,316 हिंसक मौतें, 6,989 नजरबंदी शिविरों में और 907 यूएसएसआर में जबरन मजदूरों के रूप में)। 1938 के म्यूनिख समझौते के बाद, और मार्च 1939 में हिटलर द्वारा बोहेमिया और मोराविया पर कब्जा करने के बाद, एडवर्ड बेनेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों को यह समझाने के लिए निकल पड़े कि जातीय जर्मनों का निष्कासन सबसे अच्छा समाधान था। निष्कासन का समर्थन चेक लोगों ने भी किया था, जिनके जर्मनों के बारे में मध्यम विचार थे। नाज़ी समर्थक सुडेटन जर्मन पार्टी ने मई 1938 में जातीय जर्मन वोटों का 88 प्रतिशत प्राप्त किया था। जैसे ही अक्टूबर 1938 में जर्मन सैनिकों ने सुडेटनलैंड पर कब्जा किया, एडवर्ड बेनेस और बाद में, चेकोस्लोवाकिया की निर्वासित सरकार ने एक दोहरी नीति अपनाईः चेकोस्लोवाकिया को उसकी पूर्व-म्यूनिख सीमाओं पर बहाल करना, और राज्य के जर्मन अल्पसंख्यकों के मामूली सीमा सुधार और जनसंख्या हस्तांतरण के संयोजन के माध्यम से, राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत करने के लिए। हालाँकि ब्रिटिश जनता और आधिकारिक राय और चेक प्रतिरोध समूहों के दबाव के साथ विवरण बदल गए, चेकोस्लोवाकिया की निर्वासित सरकार के व्यापक लक्ष्य पूरे युद्ध में समान रहे। अल्पसंख्यक संरक्षण की युद्ध-पूर्व नीति को प्रतिकूल माना जाता था (और अल्पसंख्यकों को स्वयं अशांति और अस्थिरता के स्रोत के रूप में देखा जाता था), क्योंकि यह चेकोस्लोवाक राज्य और उसके लोकतांत्रिक शासन के विनाश से जुड़ा था। इसलिए, चेकोस्लोवाक नेताओं ने राज्य के बहु-जातीय चरित्र को दो या तीन जातीयताओं (चेक, स्लोवाक और, शुरू में, रुथेनियन) के राज्य में बदलने का निर्णय लिया। उस लक्ष्य को अधिकांश अन्य अल्पसंख्यक समूहों के निष्कासन और बाकी के क्रमिक एकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाना था। चूँकि जर्मन और मग्यार जातीयता के लगभग सभी लोगों ने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे के दौरान जर्मन या हंगेरियन नागरिकता प्राप्त की थी, इसलिए निष्कासन को विदेशियों के निर्वासन () के रूप में वैध बनाया जा सकता था। 22 जून 1942 को, सुडेटन जर्मनों के निष्कासन की योजनाओं के बारे में पता चलने के बाद, वेंज़ेल जाक्स (निर्वासन में एक सुडेटन जर्मन सोशल डेमोक्रेट) ने प्रस्तावित योजनाओं का विरोध करते हुए बेनेस को एक पत्र लिखा। शुरू में, केवल कुछ लाख सुडेटन जर्मन प्रभावित होने वाले थे-ऐसे लोग जिन्हें चेकोस्लोवाकिया के प्रति वफादार नहीं माना जाता था और जिन्होंने, बेनेस और चेक जनमत के अनुसार, हिटलर के "पांचवें स्तंभ" के रूप में काम किया था। जैसे-जैसे युद्ध आगे बढ़ा, प्रोटेक्टोरेट में नाजी अत्याचारों के बढ़ने के कारण, चेकोस्लोवाकिया की निर्वासित सरकार, चेक प्रतिरोध समूहों और अधिकांश चेकों द्वारा अधिक से अधिक जर्मनों के निष्कासन की मांग बढ़ रही थी, जिसमें उनकी ओर से कोई व्यक्तिगत जांच या अपराध का अनुमान नहीं था। एकमात्र अपवाद 160,000 से 250,000 जातीय जर्मन "फासीवाद विरोधी" थे, और वे जातीय जर्मन जो उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण थे। चेक और उनकी सरकार नहीं चाहती थी कि भविष्य में चेकोस्लोवाकिया पर बड़े पैमाने पर जर्मन अल्पसंख्यकों का बोझ पड़े। चेकोस्लोवाकिया से जातीय जर्मनों को निष्कासित करने के विचार का समर्थन ब्रिटिश प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल और ब्रिटेन के विदेश सचिव एंथनी ईडन ने किया था। 1942 में, चेकोस्लोवाकिया की निर्वासित सरकार को चेकोस्लोवाकिया से जर्मनों के निष्कासन के लिए यूनाइटेड किंगडम का औपचारिक समर्थन मिला और मार्च 1943 में, राष्ट्रपति बेनेस को मास्को का समर्थन मिला। जून 1943 में, बेनेस ने अमेरिका की यात्रा की, और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट से विकसित निष्कासन योजनाओं के लिए समर्थन प्राप्त किया। चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन कब्जे के दौरान, विशेष रूप से हेड्रिक की हत्या के लिए नाजियों के क्रूर प्रतिशोध के बाद, अधिकांश चेक प्रतिरोध समूहों ने जर्मन प्रश्न के अंतिम समाधान की मांग की, जिसे स्थानांतरण या निष्कासन द्वारा प्राप्त करना होगा। उन मांगों को निर्वासित सरकार द्वारा अपनाया गया था, जिसने 1943 की शुरुआत में प्रस्ताव के लिए मित्र राष्ट्रों का समर्थन मांगा था। अप्रैल 1945 के कोसिस कार्यक्रम, जिसने चेकोस्लोवाकिया के युद्ध के बाद के राजनीतिक समझौते को रेखांकित किया, ने देश से जर्मनों और हंगेरियनों के निष्कासन को निर्धारित किया। हालाँकि जर्मन अल्पसंख्यकों के हस्तांतरण के लिए अंतिम समझौता 2 अगस्त 1945 तक पॉट्सडैम सम्मेलन के अंत तक नहीं हुआ था। जेफ्री हैरिसन, जिन्होंने निष्कासन के संबंध में पॉट्सडैम कम्यूनिक के अनुच्छेद XIII का मसौदा तैयार किया, ने 31 जुलाई 1945 को विदेश कार्यालय में जर्मन विभाग के प्रमुख जॉन ट्राउटबेक को लिखाः "उप-समिति की तीन बार बैठक हुई, चर्चा के आधार पर एक मसौदा जिसे मैंने प्रसारित किया। सोबोलोव ने यह विचार रखा कि पोलिश और चेकोस्लोवाक अपनी जर्मन आबादी को निष्कासित करने की इच्छा एक ऐतिहासिक मिशन की पूर्ति थी जिसे सोवियत सरकार बाधित करने की कोशिश करने के लिए तैयार नहीं थी। कैनन और मैंने स्वाभाविक रूप से इस दृष्टिकोण का कड़ा विरोध किया। हमने यह स्पष्ट कर दिया कि हमें वैसे भी बड़े पैमाने पर स्थानांतरण का विचार पसंद नहीं आया। हालाँकि, हम उन्हें रोक नहीं सके, इसलिए हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उन्हें यथासंभव व्यवस्थित और मानवीय तरीके से किया जाए। (एफ. ओ. 371/46811, ए. डी. जायस में प्रतिकृति में प्रकाशित, नेमेसिस एट पॉट्सडैम, पीपी. 232-34)। युद्ध के अंत में चेकोस्लोवाकिया में जर्मन युद्ध के अंत में मौजूद अराजक परिस्थितियों के कारण चेकोस्लोवाकिया से जर्मनों के निष्कासन की एक स्पष्ट तस्वीर विकसित करना मुश्किल है। कोई स्थिर केंद्र सरकार नहीं थी और अभिलेख रखने का कोई अस्तित्व नहीं था। इस अवधि के दौरान हुई कई घटनाएं केंद्र सरकार के समन्वित नीति निर्देशों का परिणाम होने के बजाय सहज और स्थानीय थीं। इन सहज घटनाओं में सुडेटन जर्मनों को हटाना और हिरासत में लेना शामिल था, जो जमीनी स्तर पर मजबूत जर्मन विरोधी भावना से प्रेरित था और स्थानीय अधिकारियों द्वारा आयोजित किया गया था। शिएडर आयोग के अनुसार, खाद्य राशन कूपन के रिकॉर्ड से पता चलता है कि जनवरी 1945 में कब्जे वाले सुडेटनलैंड के लगभग 3,070,899 निवासी थे, जिनमें चेक या अन्य गैर-जर्मन शामिल थे। इसके अलावा, युद्ध की समाप्ति से ठीक पहले स्लोवाकिया से लगभग 100,000 कार्पेथियन जर्मनों में से अधिकांश को हिमलर के आदेश पर चेकिया क्षेत्र में निकाला गया था। अप्रैल और मई 1945 के दौरान, पोलिश सिलेसिया से अनुमानित 16 लाख जर्मन आगे बढ़ रही सोवियत सेनाओं से भाग गए और बोहेमिया-मोराविया में शरणार्थी बन गए। इस प्रकार जर्मन अनुमानों के अनुसार मई 1945 में बोहेमिया-मोराविया में 45 लाख जर्मन नागरिक मौजूद थे। लंदन और मास्को से निष्कासन का कालक्रम, निर्वासन में चेक और स्लोवाक राजनीतिक एजेंटों ने पहले पूर्व चेकोस्लोवाक गणराज्य के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पश्चिम की ओर जर्मन सेना का पीछा करते हुए एक आगे बढ़ती सोवियत सेना का अनुसरण किया। बेनेस ने 5 अप्रैल 1945 को पूर्वोत्तर शहर कोसिस में नव नियुक्त चेकोस्लोवाक सरकार के कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें आंशिक रूप से पुनर्स्थापित चेकोस्लोवाक गणराज्य की गैर-चेक और गैर-स्लोवाक आबादी का उत्पीड़न और उत्पीड़न शामिल था। कोसिस कार्यक्रम की घोषणा के बाद, पुनर्जन्म प्राप्त चेकोस्लोवाक राज्य में रहने वाली जर्मन और हंगरी की आबादी को विभिन्न प्रकार की अदालती प्रक्रियाओं, नागरिकता रद्द करने, संपत्ति जब्त करने, जबरन श्रम शिविरों की निंदा करने और जर्मन और हंगरी के स्वामित्व वाले व्यवसायों और खेतों में सरकारी प्रबंधकों की नियुक्ति के अधीन किया गया था। पश्चिमी चेकोस्लोवाकिया की चेकोस्लोवाक सेना की भूमिका को जनरल पैटन के नेतृत्व में अमेरिकी बलों द्वारा मुक्त कराया गया था। प्राग सैन्य कमान "एलेक्स" के प्रमुख जनरल ज़्डेनेक नोवाक ने "ऐतिहासिक सीमाओं के भीतर के क्षेत्र से सभी जर्मनों को निर्वासित करने" का आदेश जारी किया। 5 जून 1945 को "सीमा क्षेत्रों में चेकोस्लोवाक सैनिकों के लिए दस आज्ञाएँ" शीर्षक से जारी एक पर्चे में सैनिकों को निर्देश दिया गया था कि "जर्मन हमारे अपरिवर्तनीय दुश्मन बने हुए हैं। जर्मनों से नफरत करना बंद न करें। एक विजेता की तरह जर्मनों के साथ व्यवहार करें। जर्मनों के साथ कठोर व्यवहार करें। जर्मन महिलाओं और हिटलर युवाओं को भी जर्मनों के अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है। उनके साथ भी असम्बद्ध तरीके से व्यवहार करें। 15 जून को, एक सरकारी आदेश ने सेना को नाजी अपराधियों को पकड़ने और जर्मन आबादी के हस्तांतरण के उपायों को लागू करने का निर्देश दिया। 27 जुलाई को, राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने एक गुप्त आदेश जारी किया जिसमें निर्देश दिया गया कि हस्तांतरण को यथासंभव बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए, और पश्चिमी शक्तियों को यथासंभव शीघ्रता से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 1945 और 1948 के बीच, गणराज्य के राष्ट्रपति, प्राग स्थित चेकोस्लोवाक संसद, ब्रातिस्लावा में स्लोवाक राष्ट्रीय परिषद (संसद) और स्लोवाक आयुक्तों के बोर्ड (ब्रातिस्लावा में चेकोस्लोवाक सरकार का एक उपांग) द्वारा चेकोस्लोवाक सरकार के आदेशों, आदेशों, कानूनों और कानूनों की एक श्रृंखला की घोषणा की गई थी। फरमान 5,12,33,108/1945 युद्ध के समय के गद्दारों और राजद्रोह के आरोपी सहयोगियों के साथ-साथ सभी जर्मनों और हंगेरियन लोगों को भी ज़ब्त करने से संबंधित है। उन्होंने जर्मन और हंगेरियन जातीय मूल के लोगों से नागरिकता हटाने का भी आदेश दिया, जिन्हें सामूहिक रूप से सहयोगी माना जाता था (इन प्रावधानों को 1948 में हंगेरियन के लिए रद्द कर दिया गया था)। इसका उपयोग तब उनकी संपत्ति को जब्त करने और चेकोस्लोवाकिया की लगभग 90 प्रतिशत जातीय जर्मन आबादी को निष्कासित करने के लिए किया गया था। इन लोगों पर सामूहिक रूप से नाजियों (सुडेटेन्डेउश पार्टी (एस. डी. पी.), कोनराड हेनलेन के नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टी के माध्यम से) का समर्थन करने और 1938 में चेक सीमा पर थर्ड रीच के विलय का आरोप लगाया गया था। फरमान 33/1945 और 108/1945 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिबंध फासीवाद विरोधी लोगों पर लागू नहीं होते हैं। आमतौर पर यह स्थानीय नगर पालिकाओं के निर्णय पर निर्भर करता था। 160,000-250,000 जर्मन, कुछ फासीवाद विरोधी, लेकिन ज्यादातर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण लोग चेकोस्लोवाकिया में बने रहे। नरसंहार 1945 के निष्कासन को व्यापक हिंसा और क्रूरता के कारण "जंगली स्थानांतरण" (डिवोकी ओडसन) के रूप में संदर्भित किया गया था जो न केवल भीड़ द्वारा बल्कि सैनिकों, पुलिस और अधिकार के रंग के तहत काम करने वाले अन्य लोगों द्वारा भी कायम रखा गया था। उदाहरण के लिए, 1945 की गर्मियों में जर्मन आबादी के स्थानीय नरसंहार हुए थे। फ्लोरेंस में यूरोपीय विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन में निम्नलिखित उदाहरणों का वर्णन किया गया हैः जून 1945 में, पेरोव घटना में, 71 पुरुष, 120 महिलाएं और 74 बच्चे (265 जर्मन) जो डोब्सिना से कार्पेथियन जर्मन थे, पेरोव रेलवे स्टेशन के पास होर्नी मोस्टेनिस से गुजर रहे थे। यहाँ उन्हें चेकोस्लोवाकियाई सैनिकों द्वारा ट्रेन से बाहर निकाला गया, शहर के बाहर "स्वेड्स्क शांस" नामक एक पहाड़ी पर ले जाया गया, जहाँ उन्हें अपनी कब्र खोदने के लिए मजबूर किया गया और सभी को गोली मार दी गई। 1989 में कम्युनिस्ट शासन के पतन तक नरसंहार सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं हुआ था। 20, 000 जर्मनों को ऑस्ट्रिया में शिविरों के लिए ब्रनो छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जेड. बेनेस ने 800 मौतों की सूचना दी। उस्ती नरसंहार में मारे गए लोगों का अनुमान कम से कम 42 से लेकर 2,000 नागरिकों तक है। हाल के अनुमानों में 80 से 100 मौतें हुई हैं। पोस्टलबर्ग (अब पोस्टोलोप्र्टी) में और उसके आसपास 763 जातीय जर्मनों को गोली मार दी गई थी। जंगली स्थानांतरण चरण के दौरान, यह अनुमान लगाया गया है कि मारे गए जर्मनों की संख्या 19,000 और 30,000 के बीच थी। विवरणों से संकेत मिलता है कि चेकोस्लोवाक सरकार "लोकप्रिय न्याय" के खिलाफ नहीं थी जब तक कि उसने विदेशों में देश की प्रतिष्ठा को अत्यधिक काला नहीं किया। यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी भी थे जिन्होंने कहा कि उस्ती में नरसंहार नहीं होता अगर सरकार जर्मनों के साथ अधिक कठोरता से पेश आती। जर्मन "सोसाइटी अगेंस्ट एक्सपलशन" के अनुसार, कुछ जर्मनों को समाज द्वारा "यातना शिविरों" में भेजा गया था। जर्मन रेड क्रॉस की 1964 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चेकोस्लोवाक क्षेत्र में 1,215 "नजरबंदी शिविरों" के साथ-साथ 846 जबरन श्रम और "अनुशासनात्मक केंद्रों" और 215 जेलों की स्थापना की गई थी। विशेष अदालतों ने नाजी कब्जे के दौरान किए गए अपराधों के लिए 21,469 लोगों को जेल की सजा सुनाई और 713 को फांसी दी गई। उन्होंने मोटा-मोटी अनुमान लगाते हुए दावा किया कि चेकोस्लोवाकिया में 350,000 जर्मन इनमें से एक या अधिक संस्थानों से गुजरे और 100,000 मारे गए। हालांकि रेड क्रॉस नजरबंदी शिविरों में केवल 6,989 मौतों की पुष्टि करने में सक्षम था। अल्फ्रेड डी जायास के अनुसारः चेकोस्लोवाकिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जर्मनों को 1945 के अंत में देश से निष्कासित कर दिया गया था। इतिहासकारों के संयुक्त जर्मन और चेक आयोग ने अनुमान लगाया कि लगभग 15,000 हिंसक मौतें हुईं। चेक रिकॉर्ड बताते हैं कि निष्कासन के दौरान अतिरिक्त 6,667 अस्पष्टीकृत मामलों या आत्महत्याओं सहित 1,000 मौतें हुईं, और इसके परिणामस्वरूप जर्मनी में भूख और बीमारी से अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। 1946 में, अनुमानित 13 लाख जातीय जर्मनों को पश्चिमी जर्मनी बनने वाले अमेरिकी क्षेत्र में निर्वासित कर दिया गया था। अनुमानित 800,000 को सोवियत क्षेत्र (जो पूर्वी जर्मनी बन जाएगा) में निर्वासित कर दिया गया था। अधिनियम सं। 115/1946 कॉल। 8 मई 1946 को चेकोस्लोवाक अस्थायी राष्ट्रीय सभा ने अधिनियम सं। 115/1946 कॉल। इसे बेनेस फरमानों के संयोजन में अधिनियमित किया गया था और यह निर्दिष्ट करता है कि "30 सितंबर 1938 और 28 अक्टूबर 1945 के बीच किया गया कोई भी कार्य" जिसका उद्देश्य चेक और स्लोवाक की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सहायता करना था या जो केवल कब्जे वाली ताकतों और उनके सहयोगियों के कार्यों के लिए प्रतिशोध का प्रतिनिधित्व करता था, "अवैध नहीं है, भले ही ऐसे कार्य अन्यथा कानून द्वारा दंडनीय हों।" यह कानून, जो अभी भी लागू है, ने वास्तव में यह सुनिश्चित किया है कि चेकोस्लोवाकिया में विचाराधीन अवधि के दौरान जर्मनों के खिलाफ किसी भी अत्याचार का मुकदमा नहीं चलाया गया है। हालाँकि, चेक सरकार ने पारस्परिक संबंधों और उनके भविष्य के विकास पर 1997 की संयुक्त चेक-जर्मन घोषणा में अपना खेद व्यक्त कियाः परिणाम 1996 में इतिहासकारों के संयुक्त चेक-जर्मन आयोग ने निम्नलिखित संख्याएँ बताईः हिंसा और असामान्य जीवन स्थितियों के कारण होने वाली मौतों की संख्या लगभग 10,000 व्यक्ति मारे गए; अन्य 5,000-6,000 व्यक्ति निष्कासन से संबंधित अनिर्दिष्ट कारणों से मारे गए; निष्कासन के पीड़ितों की कुल संख्या 15,000-16,000 हो गई (इसमें आत्महत्याएँ शामिल नहीं हैं, जो लगभग 3,400 मामले बनाते हैं)। कम्युनिस्ट पार्टी ने जब्त की गई जर्मन संपत्तियों के वितरण को नियंत्रित किया, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में इसकी लोकप्रियता में योगदान मिला, जहां उसने 1946 के चुनाव में 75 प्रतिशत वोट जीते। इन मतों के बिना, कम्युनिस्ट पार्टी ने चेक देशों में बहुलता हासिल नहीं की होती। इसलिए जर्मनों के निष्कासन को 1948 के तख्तापलट की सफलता का एक प्रमुख कारक माना जाता है। दीर्घकालिक प्रभाव 2020 के एक अध्ययन के अनुसार, जर्मनों के निष्कासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की आबादी में कमी और शहरीकरण को बढ़ावा दिया। सुडेटनलैंड के बाहर आस-पास के क्षेत्रों की तुलना में, कम लोग वित्त और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च कौशल वाले क्षेत्रों में काम करते हैं। उल्लेखनीय रूप से कम शैक्षिक नामांकन पहली बार 1947 में देखा गया था और 2011 की चेक जनगणना के परिणामों से कम शैक्षिक उपलब्धि अभी भी स्पष्ट है। विरासत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने सुडेटन जर्मनों (डेस फोर वाल्डेरोड बनाम चेक गणराज्य; पेटज़ोल्डोवा बनाम चेक गणराज्य; ज़र्निन बनाम चेक गणराज्य) से संबंधित तीन मामलों में निर्णय जारी किए, जिसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के अनुच्छेद 26 और 14 का उल्लंघन स्थापित किया गया और चेक गणराज्य को संपत्ति को सही मालिकों को वापस करने का आदेश दिया गया। 2010 तक, उन्हें वापस नहीं किया गया है। जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि जनता इस तरह के उपायों का विरोध करती है। प्राग डेली मॉनिटर के एक लेख के अनुसारः अगस्त, 1997 की चेक-जर्मन घोषणा में जर्मन राजनेता और निर्वासित सुडेटन जर्मन व्यापक रूप से घटनाओं के लिए "निष्कासन" शब्द का उपयोग करते हैं। हालाँकि, चेक गणराज्य और पोलैंड दोनों में राजनीतिक प्रतिनिधि, जहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लाखों जर्मनों को छोड़ना पड़ा, आमतौर पर इस अभिव्यक्ति से बचते हैं और निर्वासन शब्द का उपयोग करते हैं। प्रमुख मानवाधिकार विशेषज्ञ, फेलिक्स एर्माकोरा के अनुसार, निष्कासन "परिभाषा के अनुसार नरसंहार का एक कार्य था, जो कि लोगों या लोगों के समूह को उनकी मूल भूमि पर नष्ट करने के इरादे से पहले से योजनाबद्ध था।" निर्वासितों को मुआवजा ब्रिटिश विदेश कार्यालय और अमेरिकी विदेश विभाग ने 1923 की लॉज़ेन की संधि के समान एक "जनसंख्या हस्तांतरण आयोग" की योजना बनाई, ताकि 1919-1923 के केमालिस्ट युद्ध के बाद स्थानांतरित यूनानियों और तुर्कों को निजी संपत्ति के लिए मुआवजा प्रदान किया जा सके। लेकिन घटनाएँ तेजी से आगे बढ़ीं और मई 1945 में निष्कासन शुरू हो गया, पॉट्सडैम सम्मेलन से बहुत पहले और एक आयोग पर किसी भी समझौते के निपटारे से पहले। जर्मन निर्वासितों के दावों का मूल्यांकन करने की क्षमता वाला कोई जनसंख्या हस्तांतरण आयोग कभी स्थापित नहीं किया गया था। (सार्वजनिक अभिलेख कार्यालय दस्तावेज एफ. ओ. 371/46810 और एफ. ओ. 371/46811 देखें)। चूँकि चेकोस्लोवाकिया की निर्वासित सरकार ने निर्णय लिया कि जनसंख्या हस्तांतरण जर्मन प्रश्न का एकमात्र समाधान था, इसलिए क्षतिपूर्ति (युद्ध क्षतिपूर्ति) की समस्या निकटता से जुड़ी हुई थी। यू. एस., यू. के. और आई. डी. 1. की सरकारों के साथ बातचीत में प्रस्तुत प्रस्तावित जनसंख्या हस्तांतरण ने चेकोस्लोवाकिया की क्षतिपूर्ति मांगों को पूरा करने के लिए जर्मनों की संपत्ति को जब्त करने का अनुमान लगाया; फिर जर्मनी को अपने नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए मुआवजे का भुगतान करना चाहिए। यह उचित कार्य जर्मनी द्वारा मुआवजे के भुगतान की चोरी को रोकने के लिए था जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। इस योजना का सुझाव 1945 में अंतर-गठबंधन क्षतिपूर्ति एजेंसी (आई. ए. आर. ए.) को दिया गया था, लेकिन शीत युद्ध के आगमन के कारण जर्मनी के साथ किसी भी संधि द्वारा कभी पुष्टि नहीं की गई थी। आई. ए. आर. ए. ने 1959 में अपनी गतिविधि को समाप्त कर दिया और यथास्थिति इस प्रकार हैः चेक गणराज्य ने निष्कासित जातीय जर्मनों की संपत्ति को अपने पास रखा, जबकि जर्मनी ने कोई क्षतिपूर्ति नहीं की (चेकोस्लोवाक की केवल 0.5% मांगों को पूरा किया गया)। इस कारण से, हर बार जब सुडेटन जर्मन मुआवजे या बेनेस फरमानों के उन्मूलन का अनुरोध करते हैं, तो चेक पक्ष मुआवजे की मांगों की धमकी से पलटवार करता है। चेक-जर्मन घोषणा की तैयारी के दौरान भी, जर्मन पक्ष ने समझौते द्वारा यथास्थिति की पुष्टि करने की चेक की मांग को टाल दिया। हालाँकि, जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के कृत्य को अपनाया और निर्वासितों को मुआवजा दिया। एक स्रोत का दावा है कि जर्मन सरकार ने 1993 तक निर्वासितों को लगभग 141 बिलियन डी. एम. का भुगतान किया था। अन्य स्रोतों का कहना है कि युद्ध के परिणामों के कारण संपत्ति के नुकसान से प्रभावित जर्मनी के सभी नागरिकों और जातीय-जर्मन निर्वासितों-अकेले 15 मिलियन लोगों के एक समूह-को आंशिक मुआवजे के रूप में लगभग 60 बिलियन यूरो की कुल राशि का भुगतान किया गया। चेकोस्लोवाकिया से जर्मनों को भुगतान उस राशि का बहुत छोटा अंश माना जा सकता है। जर्मनी के विपरीत, निर्वासितों के मुआवजे का मुद्दा, कम से कम नाममात्र के लिए, ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ कई संधियों द्वारा बंद कर दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैः 3 फरवरी 1964 की संधिः इस संधि के अनुसार, चेकोस्लोवाकिया ने 20,000,000 Kčs का भुगतान करके हंगरी और हंगरी के नागरिकों की जब्त करने से संबंधित सभी मांगों को पूरा करने का संकल्प लिया। 19 दिसंबर 1974 की संधिः इस संधि के अनुसार, चेकोस्लोवाकिया ने ऑस्ट्रियाई नागरिकों की संपत्ति की मांगों को पूरा करने के लिए 1,000,000,000 ATS का भुगतान करने का वादा किया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ सभी पूर्व क्षेत्र और देश या व्यक्तियों की अन्य सभी मांगों को माफ कर दिया। ऑस्ट्रियाई पक्ष ने एस. एस. एस. आर. के खिलाफ सभी मांगों को माफ कर दिया और निष्कासन से संबंधित एस. एस. एस. आर. के खिलाफ व्यक्तियों की किसी भी मांग का समर्थन नहीं करने का संकल्प लिया। घटनाएँ उस्ती नरसंहार ब्रनो मृत्यु मार्च संदर्भ प्राग में जर्मन नागरिकों का निष्पादन (9 मई 1945) (चेक टीवी वृत्तचित्र, अपराध विवादित) (एडोब फ्लैश प्लेयर, 2ः32 मिनट) ब्रेसी, एस. (2019)। "चेक-जर्मन कानूनी सुलह में पाखंड की समरूपता, 1989-1997"। मध्य यूरोपीय इतिहास, 52 (3), 496-526। आर. एम डगलसः व्यवस्थित और मानवीय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनों का निष्कासन। येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 2012. टॉमस स्टैनैक इंटरनियरंग एंड ज़्वांगसारबीटः दास लेजर्सिस्टम इन डेन बहमिस्चेन लेंडरन 1945-1948 (मूल शीर्षकः Tábory v českēch zemích 1945-1948, übersetzt von Elišca und रालफ़ मेलविले, ergänzt und aktualisiert vom Autor, mit einer Einführung von Andreas R. Hofmann) ओल्डनबर्ग/कॉलेजियम कैरोलिनम, मुन्चेन 2007,/(= वेरोफ़ेंटलिचुन्गेन डेस कॉलेजियम कैरोलिनम, बैंड 92)। टॉमस स्टैनैक, वर्फोल्गंग 1945: डाय स्टेलुंग डेर ड्यूटशेन इन बोहेमेन, माहरेन एंड श्लेसिएन (ऑबेरहाल्ब डेर लेगर एंड गेफेंग्निस), übersetzt von Otfrid Pustejovsky, bearbeetet und teilweise übersetzt von Walter Reichel, Böhlau, Wien/Köln/Weimar 2002, (= बुकरीह डेस इंस्टीट्यूट फर डेन डोनौरम एंड मिट्टेलेयुरोपा, बैंड 8)। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1940 के दशक में यूरोप में जर्मन प्रवासी चेकोस्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया द्वितीय विश्व युद्ध में चेक गणराज्य-जर्मनी संबंध जर्मनी-स्लोवाकिया संबंध चेकोस्लोवाकिया-जर्मनी संबंध जर्मन