Fourth Amendment to the Constitution of Pakistan
पाकिस्तान के संविधान में चौथा संशोधन एक संशोधन है जो 21 नवंबर, 1975 को प्रधान मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के तहत पाकिस्तान के संविधान का हिस्सा बन गया। चौथे संशोधन ने देश में अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की संसद में अल्पसंख्यकों और गैर-मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के लिए सीटें निर्धारित कीं। चतुर्थ संशोधन ने अदालतों को किसी भी निवारक निरोध के तहत दोषी साबित होने तक किसी भी आरोपी या निर्दोष [व्यक्ति] को जमानत देने की शक्ति से भी वंचित कर दिया। चौथा संशोधन देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है, और बाद की जांच के दौरान पुलिस की बर्बरता से दोषी साबित होने तक अभियुक्त [व्यक्ति] के अधिकारों की भी रक्षा करता है। पाठ संदर्भ 04 जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार