Bhagidari System
भागीदारी प्रणाली (हिंदीः जनभागीदारी, जन भागीदारी) स्थानीय शासन में व्यापक आधार पर नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत में दिल्ली राज्य की सरकार की एक पहल है। सरकार का घोषित लक्ष्य "सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता और वितरण" में सुधार के लिए "प्रशासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही" पैदा करना है। इस पहल की घोषणा दिल्ली की (तत्कालीन नवनिर्वाचित) मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिसंबर 1998 में की थी। इसे 2003 में अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में मिश्रित परिणामों के साथ शुरू किया गया था। नागरिक-सरकार साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक प्रणाली के रूप में, भागिदारी योजना में भाग लेने के लिए विशिष्ट भागिदारों या भागीदारों को प्रशिक्षित करता है। भागिदारों में "बाजार और औद्योगिक संघ, दिल्ली में काम करने वाले नगरपालिका, राज्य और केंद्र सरकार के विभागों के नौकरशाह, और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आवासीय कॉलोनियों में स्थित निवासी कल्याण संघ (आर. डब्ल्यू. ए.) शामिल हैं, जिनकी सदस्यता केवल संपत्ति मालिकों के लिए खुली है।" भागिदारी ने 2005 का संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता। संदर्भ भारत में स्थानीय सरकार दिल्ली सरकार