Federal Shariah Court verdict on interest system in Pakistan
1992 में, संघीय शरिया अदालत ने पाकिस्तान में ब्याज दर प्रणाली को समाप्त करने का आदेश दिया, जिसे बाद में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने बाद में इस निर्णय को पुनर्विचार के लिए 2002 में संघीय शरिया न्यायालय को वापस भेज दिया। अपने फैसले में, संघीय शरिया अदालत ने 1 जून 2022 से ब्याज से संबंधित सभी कानूनी प्रावधानों को गैर-शरिया घोषित करते हुए कहा कि "ऋण सहित किसी भी मामले में लिया गया ब्याज, ब्याज की श्रेणी में आता है"। और संघीय सरकार को पांच साल की अवधि के भीतर देश में ब्याज दरों को पूरी तरह से समाप्त करने और ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने का आदेश दिया गया है। 25 जून, 2022 को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चार अन्य बैंकों के साथ सुप्रीम कोर्ट में ब्याज के खिलाफ संघीय शरिया अदालत के फैसले को चुनौती दी। पृष्ठभूमि पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल के दौरान 14 नवंबर 1991 को संघीय शरिया अदालत का निर्णय पारित किया जिसमें ब्याज को गैर-इस्लामी घोषित किया गया था। इसके बाद, 23 दिसंबर 1999 को, सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय शरिया बेंच ने शरिया कोर्ट के 1992 के आदेश को बरकरार रखा और इसे अमान्य घोषित कर दिया। संदर्भ पाकिस्तान में बैंकिंग पाकिस्तान पाकिस्तान आर्थिक पाकिस्तान I