Kuwait–Saudi Arabia relations
प्रथम विश्व युद्ध के बाद, राजा इब्न सऊद कुवैत को सऊदी अरब में जोड़ना चाहते थे। सीमा संघर्ष 1919-1920 में लड़े गए थे, जिसमें कुवैतियों ने अंग्रेजों की सहायता से उनका सफलतापूर्वक मुकाबला किया। युद्ध के बाद सउदी ने 1923 से 1937 तक कुवैत पर एक व्यापार नाकाबंदी लगा दी, जिससे कुवैत की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ा। सऊदी दबाव का लक्ष्य अधिक से अधिक कुवैती क्षेत्र को जोड़ना था। 1922 के उकैर सम्मेलन में, जिसे कुछ नवगठित अरब राज्यों के बीच सीमाओं पर निर्णय लेने के लिए बुलाया गया था, इब्न सऊद इराक में उच्चायुक्त, ब्रिटिश राजनयिक सर पर्सी कॉक्स को सऊदी अरब को कुवैत का दो-तिहाई क्षेत्र देने के लिए राजी करने में सफल रहे। सम्मेलन में कोई कुवैती प्रतिनिधि नहीं थे। इस घटना ने कुवैत की आधुनिक सीमाएँ निर्धारित कीं। दोनों खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं। ऐतिहासिक रूप से एक सऊदी-कुवैत तटस्थ क्षेत्र था जिसमें तटीय मछुआरे रहते थे; हालाँकि, तेल की खोज के साथ, देश इस क्षेत्र को विभाजित करने के लिए सहमत हुए, और 1969 में एक समझौते पर पहुंचे। 1990 में, कुवैत पर इराकी आक्रमण के बाद, सऊदी अरब ने देश से इराकी बलों को निष्कासित करने के लिए खाड़ी युद्ध में भाग लिया। कुवैत के शाही परिवार के कुछ सदस्य इस दौरान सऊदी अरब भाग गए। सऊदी और गठबंधन बलों ने भी इराकी बलों को खदेड़ दिया जब उन्होंने 1991 में कुवैत-सऊदी सीमा का उल्लंघन किया (जिसे खफजी की लड़ाई के रूप में जाना जाता है)। हालाँकि कुवैत और सऊदी अरब सहयोगी हैं और ओपेक और जीसीसी के भीतर सहयोग करते हैं, रियाद क़ारुह और उम्म अल मरादीम द्वीपों पर कुवैत के स्वामित्व पर विवाद करता है। यह भी देखें कुवैत के विदेशी संबंध सऊदी अरब के विदेशी संबंध कुवैत-सऊदी अरब सीमा संदर्भ सऊदी अरब के सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंध