Mass surveillance in South Africa
2019 में, यह बताया गया था कि दक्षिण अफ्रीका गणराज्य ने स्वीकार किया था कि वह 2008 से पनडुब्बी केबलों पर संकेतों को रोककर इंटरनेट यातायात पर बड़े पैमाने पर निगरानी कर रहा है। यह जानकारी नागरिक अधिकार समूह अमाभुंगने द्वारा दायर एक कानूनी मामले में एक सरकारी हलफनामे से सामने आई, जिसने 2002 के संचार अवरोधन अधिनियम और 1994 के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के विनियमन को चुनौती दी थी। दक्षिण अफ्रीका में कानून प्रवर्तन दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकारों का हनन