भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंग्रेज़ी: "टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया", लघुरूप:ट्राई) भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन १९९७ में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम १९९७, एवं बाद में इसी अधिनियम के २००० संशोधन के द्वारा यथासंशोधित कर की गई थी, जिसका मिशन भारत में दूरसंचार संबंधित व्यापार को नियमित करना था। भारत का दूर संचार नेटवर्क एशिया की उभरती अर्थ व्‍यवस्‍थाओं में दूसरा सबसे और विश्‍व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। प्राधिकरण का लक्ष्य भारत में दूरसंचार के विकास के लिए ऐसी रीति तथा ऐसी गति से परिस्थितियां सृजित करना तथा उन्हें संपोषित करना है, जो भारत को उभरते हुए वैश्विक समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने में समर्थ बना सके। प्राधिकरण का उद्देश्य है एक ऐसा उचित और पारदर्शी परिवेश उपलब्ध कराना, जो समान अवसरों के लिए प्रोत्साहित करें। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
रेशमी पत्र आन्दोलन
बर्लिन-भारतीय समिति (जो 1915 के बाद भारतीय स्वतंत्रता समिति बन गई) के परिणामस्वरूप भारतीय हितों के लिए भारत-जर्मन-तुर्की मिशन भी हुआ ताकि जनजातियों को ब्रिटिश हितों के खिलाफ हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस समूह ने दिसंबर 1915 में काबुल में देवबंदी से मुलाकात की। मिशन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सदस्यों को भारत की सीमा के अधिकार के साथ लाने के साथ-साथ कैसर, अनवर पाशा और मिस्र के विस्थापित खेदेव, अब्बास से संदेश भी लाए। प्रताप के मिशन के लिए हिल्मी ने समर्थन व्यक्त किया और अमीर को भारत के खिलाफ जाने के लिए आमंत्रित किया