पंचायती राज
पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1993 में संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गयी है।
राष्ट्रीय डायट
१९८२ में पेश किया गया प्रतिनिधि सभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली युद्धोत्तर संविधान के अंतर्गत पहला बड़ा सुधार था। उम्मीदवारों के लिए मतदान के बजाय, मतदाता पार्टियों के लिए वोट देते हैं। पार्षदों की सूची चुनाव से पहले औपचारिक रूप से जारी किया जाता है, और कुल राष्ट्रीय वोटों के अनुसार उनका चयन होता है।  इस प्रणाली का लक्ष्य था उम्मीदवारों द्वारा प्रचार में खर्च किए पैसे को घटाना। हालाँकि आलोचक मानते हैं कि इस बदलाव से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उदारतावादी लोकतांत्रिक पार्टी और जापानी साम्यवादी पार्टी को हुआ, जो संसद की दो सबसे बड़ी पार्टियाँ हैं।