पशु बीमा
राज्य पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी इस योजना के लिए कार्यकारी अधिकार होगा। उन राज्यों में जहां एसी कोई जगह बोर्डों, निदेशक में हैं, पशुपालन विभाग इस योजना के कार्यकारी अधिकार होगा। सीईओ योजना जिले में पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सबसे माध्यम से विभिन्न जिलों में लागू करना होगा, इस उदेश्य के लिए आवश्यक निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने के लिए होगा। प्रीमियम सब्सिडी, पशु चिकित्सा चिकित्सकों के मानदेय का भुगतान, पंचायतों आदि के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए केन्द्रीय कोष S.I.A के साथ रखा जएगा इस योजना के कार्यकारी अधिकारी के रूप में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निष्पादन, और इस योजना की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा।  योजना देश के १०० नव चयनित जिलों में नियमित आधार पर लागू किया जाना है। योजना संकर और अधिक उपज देने वाली गाय-बैल और भैंस केवल करने के लिए प्रतिबंधित क्र दिया जाएगा| इस उदेश्य के लिए चयनित जिलों की सूची अनुबंध में दी गई है। यह योजना केवल इन जिलों में लागू किया जाना है।
भारत का प्रधानमन्त्री
भारत के उपप्रधानमन्त्री का पद, तकनीकी रूप से एक एक संवैधानिक पद नहीं है, नाही संविधान में इसका कोई उल्लेख है। परंतु ऐतिहासिक रूप से, अनेक अवसरों पर विभिन्न सरकारों ने अपने किसी एक वरिष्ठ मंत्री को ""उपप्रधानमन्त्री"" निर्दिष्ट किया है। इस पद को भरने की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है, नाही यह पद किसी प्रकार की विशेष शक्तियाँ प्रदान करता हैं। आम तौर पर वित्तमंत्री या गृहमंत्री जैसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को इस पद पर स्थापित किया जाता है, जिन्हें प्रधानमन्त्री के बाद, सबसे वरिष्ठ माना जाता है। अमूमन इस पद का उपयोग, गठबंधन सरकारों में मज़बूती लाने हेतु किया जाता रहा है। इस पद के पहले धारक सरदार वल्लभभाई पटेल थे, जोकि जवाहरलाल नेहरू  की कैबिनेट में गृहमंत्री थे। कई अवसरों पर ऐसा होता रहा है की प्रधानमन्त्री की अनुपस्थिति में उपप्रधानमन्त्री संसद या अन्य स्थानों पर उनके स्थान पर सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।