संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
महाभियोग की कार्यवाही औपचारिक रूप से पूर्ण प्रतिनिधि सभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के साथ शुरू होती है, जिसमें आम तौर पर महाभियोग जाँच के लिए आगे बढ़ने के लिए सदन समिति का एक रेफरल शामिल होता है। हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी यह निर्धारित करती है कि महाभियोग के लिए आधार मौजूद है या नहीं। यदि समिति को महाभियोग के लिए आधार मिल जाता है, तो यह महाभियोग के एक या अधिक लेखों में कदाचार के विशिष्ट आरोपों को सामने लाएगा। महाभियोग के इन लेखों को समिति की सिफारिशों के साथ पूर्ण सदन को सूचित किया जाता है।
भारत के महाराज्यपाल
गवर्नर-जनरल को पहले पहल, केवल बंगाल प्रेसीडेंसी पर ही अधिकार था। रेगुलेटिंग अधिनियम द्वारा, उन्हें विदेश संबंध एवं रक्षा संबंधी कई अतिरिक्त अधिकार दिये गये। ईस्ट इंडिया कंपनी की अन्य प्रेसीडेंसियों जैसे मद्रास प्रेसीडेंसी, बंबई प्रेसीडेंसी, एवं बेंगकुलु प्रेसीडेंसी (बैनकूलन) को, बिना फोर्ट विलियम के गवर्नर-जनरल एवं परिषद की अग्रिम अनुमोदन के; ना तो कोई युद्ध की घोषणा के अधिकार थे, ना ही किसी भारतीय रजवाड़ॊं से शांति संबंध बनाने के अधिकार दिये गये थे।