राष्ट्रीय डायट
दोनों सदनों का चुनाव समांतर मतदान से होता है। अर्थात किसी चुनाव के सीटों को दो हिस्सों में बाँटा जाता है और दोनों के लिए अलग मतदान होता है। मतदाताओं को दो वोट डाल्ने के लिए कहा जाता है - एक चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए और एक पार्टी सूची के लिए। जापान का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष या उससे बड़ा हो इनमें मतदान कर सकता है।☃☃ 2016 में इसे 20 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। जापान का संविधान संसद के सदनों के सीटों की संख्या, मतदान प्रणाली या उम्मीदवारों की योग्यता को निर्देशित नहीं करता, जिससे इन्हें कानून के ज़रिए निर्धारित किया गया है। लेकिन यह सर्वजनीन वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान का अधिकार देता है। साथ ही वह निर्धारित करता है कि चुनाव कानून "नस्ल, जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक मूल, शिक्षा, जायदाद या आय" से भेदभाव नहीं कर सकता।
फ़्रान्सीसी क्रान्ति
मानवाधिकारों की घोषणा में मध्यवर्गीय प्रभाव देखा जा सकता है। संपत्ति के अधिकार को मनुष्य के नैसर्गिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया जो बुर्जुआ हितों के संरक्षण से संबंधित है। इसी प्रकार वयस्क मताधिकार की बात तो की गई किन्तु संविधान में “नागरिक” शब्द का अत्यंत संकुचित अर्थों में प्रयोग किया गया। नागरिक को सक्रिय व निष्क्रिय नागरिकों में विभाजित किया गया। सक्रिय नागरिक वे थे जो अपनी कम से कम तीन दिन के आय की रकम प्रत्यक्ष कर के रूप में अदा करते थे और सिर्फ इन्हें ही मत देने का अधिकार था। प्रतिनिधि होने के लिए भी संपत्ति की योग्यता को आधार बनाया गया और यह धनी लोग ही राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग ले सकते थे और इसका मतलब था कि धनी लोग मध्यवर्ग से जुड़े थे। इस तरह फ्रांसीसी क्रांति ने जन्म पर आधारित भेदभाव को नष्ट किया परन्तु उसके जगह प्राचीन सामंतवाद के बदले धन पर आधारित नए सामंतवाद का प्रभुत्व हुआ।