भारत का विभाजन
भारत के विभाजन के ढांचे को '3 जून प्लान' या माउण्टबैटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमारेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। हिन्दू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह-तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दी गयी कि वे चुनें कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना उनके एकीकरण में काफ़ी विवाद हुआ (देखें भारत का राजनैतिक एकीकरण)। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली।
एक इकाई व्यवस्था
इसके भूक्षेत्र में ब्रिटिश-शासित भारत के पाँच प्रांत थे: पूर्वी बंगाल(मौजूदा बांग्लादेश), पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत। हर प्रांत के शासनप्रभार के लिये, पाकिस्तान के महाराज्यपाल द्वारा, एक राज्यपाल को नियुक्त किया जाता था। साथ ही कुछ रियासतों ने भी पाकिस्तानी संध में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। यह रियासतें थीं: भावलपुर रियासत, ख़ैरपुर, स्वात, दिर, हुंज़ा, चित्राल, मकरान और कलात। कुख्यात एवं विवादात रैडक्लिफ़ रेखा वह रेखा थी जिसे भारत गणराज्य व इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में दोनों पक्षों द्वारा माना गया था। यह रेखा पश्चिम में गुजरात एवं राजस्थान की सीमा से एवं पंजाब को विभाजित करते हुए उसके बीच से गुज़रती थी। पूर्व में यह रेखा बंगाल को विभाजित करती थी। विभाजन के बाद, धर्म के नाम पर लाखों लोगों ने इस रेखा के दोनो पार पलायन किया था।