पंचायती राज
वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर पर), पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर पर) और ज़िला परिषद (ज़िला स्तर पर) शामिल हैं।
भारत के संविधान का संशोधन
संविधान में संक्रमणकालीन प्रावधान को भी शामिल किया गया है, जो केवल सीमित अवधि के लिए ही लागू किये जाते हैं।  इनमें समय समय पर नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। संशोधनों के द्वारा संसद की सीटों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण को हर दस साल में बढाया जाता है। राष्ट्रपति शासन को पंजाब में छह महीनों के खण्डों में एक विस्तृत अवधि के लिए तब तक लागू किया गया जब तक कि खालिस्तान आन्दोलन और विद्रोह थम नहीं गया।