संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
महाभियोग की कार्यवाही औपचारिक रूप से पूर्ण प्रतिनिधि सभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के साथ शुरू होती है, जिसमें आम तौर पर महाभियोग जाँच के लिए आगे बढ़ने के लिए सदन समिति का एक रेफरल शामिल होता है। हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी यह निर्धारित करती है कि महाभियोग के लिए आधार मौजूद है या नहीं। यदि समिति को महाभियोग के लिए आधार मिल जाता है, तो यह महाभियोग के एक या अधिक लेखों में कदाचार के विशिष्ट आरोपों को सामने लाएगा। महाभियोग के इन लेखों को समिति की सिफारिशों के साथ पूर्ण सदन को सूचित किया जाता है।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण
13 नवम्बर 2001 के राष्ट्रपति सैन्य आदेश ने अमेरिकी राष्ट्रपति को यह शक्ति दी कि वह बिना राष्ट्रीय संबद्धता वाले व्यक्तियों को जिन पर आतंकवादियों या आतंकवाद से जुड़े होने का संदेह है और जो अवैध लड़ाकू के रूप में हैं, उन्हें निरुद्ध कर सकते हैं। वैसे, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को अदालत की किसी सुनवाई के बिना या एक कानूनी सलाहकार के लिए पात्रता के बिना और उसके खिलाफ किसी आरोप को बिना दायर किये अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता है। हालांकि ये प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण के विरोध में थे, इस पर अभी भी बहस जारी है कि राष्ट्रपति के पास किसी संदिग्ध आतंकवादी को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने का अधिकार है या नहीं.