सरकारिया आयोग
सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति-संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।
सिविल सेवा
19वीं शताब्दी के मध्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली लागू करने की महत्वपूर्ण शुरुआत हुई जिसके अंतर्गत किसी की सिफारिश या संदर्भ के आधार पर अधिकारी रखने की जगह प्रतियोगी परीक्षा लेकर योग्यता के आधार पर नियुक्ति करने की व्यवस्था शुरू हो गई। लोक सेवाओं में सुधार के लिए 'मैकाले कमेटी' से लेकर 'इसलिंगटन कमेटी' और फिर "ली आयोग" बनाए गए थे और इन सभी ने संवैधानिक लोक सेवा आयोग गठित करने की जोरदार सिफारिश की थी।