माँग का नियम
सूक्ष्मअर्थशास्त्र में, मांग का नियम कहता है कि, "सभी पहलुओं को बराबर रखते हुए , किसी वस्तु की कीमतों का गिरना (↓): उसकी मांग को बढ़ा देता है (↑); तथा किसी वस्तु की कीमतों का उठाना (↑) :उसकी मांग को गिरा देता है(↓)।" दूसरे शब्दों में, मांग का कानून मूल्य और मात्रा के बीच एक व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है जो की किसी वस्तु के लिए होता है। वस्तु का दाम और उपभोक्ता की आय की कीमतों को स्थाई माना जाता है।हालांकि, मांग के कानून के कुछ संभावित अपवाद हैं, जैसे कि गिफ़ेन वस्तुएं और वीब्लेन वस्तुएं।
डंपिंग (मूल्य निर्धारण नीति)
डंपिंग की एक मानक तकनीकी परिभाषा किसी चीज के लिए घरेलू बाजार में ली जाने वाली कीमत की तुलना में उसी चीज के लिए एक विदेशी बाजार में कम कीमत लेने की एक कोशिश है। इसे अक्सर "उचित मूल्य" से कम पर बेचने के रूप में संदर्भित किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौते के तहत डंपिंग की निंदा की गयी है (लेकिन इसे रोका नहीं गया है), अगर यह आयात करने वाले देश में एक घरेलू उद्योग को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है या इसके खतरे का कारण बनता है।  संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू कंपनियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग, जो "उचित मूल्य से कम" मूल्य निर्धारित करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग, जो "नुकसान" को निर्धारित करता है, द्वारा निर्धारित नियमों के तहत एक एंटी-डंपिंग याचिका दायर कर सकती हैं। इस तरह की कार्रवाइयाँ एक अमेरिकी कानून द्वारा संचालित समय सारणी के आधार पर कार्य करती हैं। वाणिज्य विभाग ने नियमित रूप से यह पाया है कि अमेरिकी बाजार में उत्पादों को उचित मूल्य से कम पर बेचा गया है। अगर घरेलू उद्योग यह तय करने में सक्षम रहता है कि इसे डंपिंग के जरिये नुकसान पहुँचाया जा रहा है तो डंप करने वाले देश से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर डंपिंग मार्जिन पर प्रतिक्रया स्वरुप एक प्रतिशत दर का हिसाब लगाकर एंटीडंपिंग ड्यूटी वसूल की जाती है।