भारत के विदेश संबंध
शुरुआत में बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध मजबूत नहीं हो सकते थे, क्योंकि 1971 में भारत की आज़ादी और पाकिस्तान के खिलाफ़ विरोध का पूरा समर्थन था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, कई शरणार्थी भारत भाग गए थे। जब नवंबर 1971 में प्रतिरोध का संघर्ष परिपक्व हुआ, तो भारत ने भी सैन्य रूप से हस्तक्षेप किया और इंदिरा गांधी की वाशिंगटन, डी.सी. यात्रा के माध्यम से इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने में मदद की हो सकती है। बाद में भारत ने राहत और पुनर्निर्माण सहायता प्रदान की। भारत ने १९७१ में युद्ध की समाप्ति से पहले (भूटान के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश) बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की और बाद में दूसरों को भी इसका पालन करने के लिए पैरवी की। भारत ने भी बांग्लादेश की भूमि से अपनी सेना वापस ले ली जब शेख मुजीबुर रहमान ने 1972 में ढाका की बाद की यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी से ऐसा करने का अनुरोध किया।
बांग्लादेश की संसद
बांग्लादेशी संसद स्थाई रूप से जातीय संसद भवन में बैठती है। यह भवन, विधायिका की दुनिया में एक शानदार संसदीय निर्माण का नमूना है। यह भवन, 215 एकड़ विस्तार की भूमी पार, राजधानी ढाका के, शेर-ए-बांग्ला क्षेत्र में स्थित है। इसके परिसर में, मुख्य भवन के अतिरिक्त, खुले हरी रिक्त स्थान, जल निकायों और सांसदों के भव्य कार्यालय भी स्थित है। इस इमारत का निर्माण 1961 में शुरू हुआ था। अनेक उतार चढ़ावों के बाद अंत्यतः 8 जनवरी 1972 को इस भवन का उद्घाटन किया गया। इस शानदार भवन की रचना को प्रसिद्ध अमेरिकी वास्तुकार लुइस आई क्हान ने तैयार किया था। संसद भवन क्षेत्र को मुख्य भवन, दक्षिण प्लाज़ा और राष्ट्रपति प्लाज़ा, इन तीन भागों में बांटा गया है।