राजकोषीय नीति
मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक (जैसे भारत का रिज़र्व बैंक) द्वारा किया जाता है। यह बैंक तयशुदा समष्टिगत आर्थिक नीतियों के तहत सरकार के कहने पर भी कदम उठाता है और सरकार से स्वतंत्र निर्णय भी लेता है। शुरू में मौद्रिक नीति आम तौर पर केवल ब्याज दरों में परिवर्तन और खुले बाज़ार के कामकाज के आधार पर ही चलती थी। बाद में मुद्रा बाज़ार का अनुभव और अन्य मौद्रिक उपकरणों के विकास के बाद मौद्रिक नीति का संचालन उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चला गया। अमेरिका में गवर्नरों के फ़ेडरल रिज़र्व बोर्ड ने 1913 से ही आरक्षित मुद्रा की आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्था में सकल मुद्रा की वृद्धि का जिम्मा सँभाल रखा है। बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड ने 1951 के बाद से मौद्रिक नीति के संबंध में कई तरह के प्रयोग किये हैं जिनमें उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले ऋण के नियम निर्धारित करना, अर्थव्यवस्था में तरलता (नकदी की मात्रा) को समग्र रूप से देखना और मौद्रिक आधार को नियंत्रित करना शामिल है।
ऋण नियंत्रण
उदाहरण के लिए, अमेरिका के केंद्रीय बैंक, अपनी गणना के आधार पर रुपये समझता है कि उस पर विचार करते हैं। 50,000 क्रेडिट के विस्तार के लिए अधिकतम सुरक्षित सीमा है। लेकिन समय की है कि भी बिंदु पर वास्तविक क्रेडिट रुपये है। 55,000 (कहते हैं)। इस प्रकार यह तो केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों कस द्वारा 50,000 करने के लिए इसे नीचे लाने के लिए आवश्यक हो जाता है। वास्तविक क्रेडिट कम है इसी तरह अगर, 45,000, तो रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में क्रेडिट पम्पिंग के पक्ष में अपनी नीतियों को नियंत्रित करता है कहना।