नेपाल-चीन संबंध
नेपाली क्षेत्र पर चीन द्वारा दावा पहली बार १९३० में किया गया था जब माओ ज़ेडॉन्ग ने "द चाइनीज़ रेवोल्यूशन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी " के मूल संस्करण में घोषित किया था कि "चीन की सही सीमाओं में बर्मा, भूटान और नेपाल शामिल होंगे। उन्होंने अपनी तिब्बत की पांच उंगलियां वाली नीति में दावा किया कि तिब्बत, चीन का दाहिनी हथेली है, और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और NEFA (अरुणाचल प्रदेश) उस हथेली की पांच अंगुलियां हैं।
नेपाल-चीन संबंध
१९५५ में नेपाल ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंधों को बहाल किया और १९६० में राजदूत का आदान-प्रदान किया। १९५६ में, दोनों राष्ट्रों ने १८५६ की थापथली की संधि को समाप्त करते हुए एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए और नेपाल ने तिब्बत को चीन का एक हिस्सा माना। १९६० में, नेपाल और चीन ने एक सीमा समझौता और एक अलग 'चीन-नेपाल शांति और मित्रता समझौते' पर हस्ताक्षर किए। १९६१ में, नेपाल और चीन ने नेपाल की राजधानी काठमांडू को तिब्बत से जोड़ने के लिए एक ऑल वेदर रोड बनाने पर सहमति व्यक्त की। १९६२ के भारत-चीन युद्ध के दौरान, हालांकि नेपाल ने लगातार तटस्थता को बनाए रखा, लेकिन नेपाल सरकार ने भारतीय सरकार के अनुरोध पर भारतीय सैनिकों को चीन-नेपाल सीमा पर १८ 'बॉर्डर ऑब्जरवेशन पोस्ट' स्थापित करने की अनुमति दे दी।