संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
महाभियोग की कार्यवाही औपचारिक रूप से पूर्ण प्रतिनिधि सभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के साथ शुरू होती है, जिसमें आम तौर पर महाभियोग जाँच के लिए आगे बढ़ने के लिए सदन समिति का एक रेफरल शामिल होता है। हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी यह निर्धारित करती है कि महाभियोग के लिए आधार मौजूद है या नहीं। यदि समिति को महाभियोग के लिए आधार मिल जाता है, तो यह महाभियोग के एक या अधिक लेखों में कदाचार के विशिष्ट आरोपों को सामने लाएगा। महाभियोग के इन लेखों को समिति की सिफारिशों के साथ पूर्ण सदन को सूचित किया जाता है।
भारत का प्रधानमन्त्री
भारतीय संविधान, राष्ट्रप्रमुख और सर्व सामरिक बलों के अधिपति होने के नाते, किसी अन्य देश से युद्ध व शांति घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को देता है, परंतु इसका वास्तविक अधिकार प्रधानमन्त्री को है, क्योंकि राष्ट्रपति इस मामले में प्रधानमन्त्री की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य हैं। युद्ध की घोषणा के अलावा, युद्ध की रणनीति निर्धारित करना तथा सामरिक बलों को नियंत्रित करना भी प्रधानमन्त्री द्वारा ही होता है तथा शांति-घोषणा करना और शांति-समझौता करना भी प्रधानमन्त्री का कर्त्तव्य है।