भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१९३३ ई. में किसान सभा द्वारा जाँच कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा किसानों की दयनीय दशा के प्रति केन्द्रीय कर लगाया गया। १९३६ ई. में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानन्द स्वामी थे और महासचिव प्रोफेसर एन. जे. रंगा थे।
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी
कुशवाहा ने 3 मार्च 2013 को पटना के गांधी मैदान में एक रैली में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का शुभारंभ किया। गठन के समय, कुशवाहा ने कहा था कि पार्टी बिहार राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उखाड़ फेंकने का प्रयास करेगी। हालांकि, गठबंधन से जनता दल (यूनाइटेड) के प्रस्थान के बाद, पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गई। बाद के 2014 के भारतीय आम चुनाव में, इसने गठबंधन के हिस्से के रूप में बिहार (सीतामढ़ी, काराकाट और जहानाबाद) में 3 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी को जीत लिया। उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया था और उन्हें मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अगले 2015 के बिहार विधान सभा चुनाव में, पार्टी ने गठबंधन के हिस्से के रूप में 243 सीटों में से 23 पर चुनाव लड़ा, लेकिन वह केवल दो सीटों से अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर पाई। 2015 के अंत से, पार्टी दो गुटों में विभाजित थी; एक उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में और दूसरा अरुण कुमार के नेतृत्व में, जहानाबाद निर्वाचन क्षेत्र से संसद का सदस्य। 2016 में, अरुण कुमार के धड़े ने एक बैठक की, जिसमें पार्टी के नेता के रूप में अरुण कुमार के साथ कुशवाहा को बदलने की घोषणा की गई। बैठक में बिहार विधानसभा के सदस्य ललन पासवान भी शामिल हुए थे। कुमार ने दावा किया कि उनका गुट पार्टी के असली प्रतिनिधि थे। और उन्होंने कुशवाहा पर पार्टी चलाने के निरंकुश साधनों को अपनाने का आरोप लगाते हुए पार्टी के नाम और प्रतीक के लिए चुनाव आयोग के पास जाने का फैसला किया। प्रतिशोध में, पार्टी की अनुशासनात्मक समिति का गठन करने वाले कुशवाहा गुट ने अरुण कुमार और ललन पासवान दोनों को "अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों" के लिए निलंबित करने की सिफारिश की। अनुशासन समिति का नेतृत्व पार्टी के संसद सदस्य राम कुमार शर्मा कर रहे थे।