पंचायती राज
वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर पर), पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर पर) और ज़िला परिषद (ज़िला स्तर पर) शामिल हैं।
प. किशोरी मोहन त्रिपाठी
रियासतों के खिलाफ मोर्चा और अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी में किशोरी मोहन से भीम राव अंबेडकर के पत्राचार होने लगे। उसी बीच उन्होंने 1947 में किशोरी मोहन को दिल्ली बुला लिया। जहां वे संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य हुए। उस समय राजाओं की पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस के हर बड़े नेता के कान खड़े हो गए थे इसे क्यों शामिल किया। लेकिन जब बैठकों का दौर चला और उन्होंने अपने ड्राफ्टिंग की प्रपोस्ड डायरी में पंचायती राज, बाल श्रमिक पर अंकुश, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर अपनी बातें रखीं, तो सभी को पता चल गया कि बाबा अंबेडकर ने सही आदमी को चुना है।