साम्यवाद
बोल्शेविक दल रूस के कई समाजवादी दलों में से एक था। 1917 की विशेष परिस्थितियों में इसको सफलता प्राप्त हुई। रूसी समाजवाद की पार्श्वभूमि अन्य यूरोपीय समाजवादों की स्थिति से भिन्न थी। रूसी साम्राज्य यूरोप के अग्रणी देशों से उद्योग धंधों में पिछड़ा हुआ था, अत: यहाँ मजदूर वर्ग बहुसंख्यक और अधिक प्रभावशाली न हो सका। यहाँ लोकतंत्रात्मक शासन और व्यक्तिगत स्वाधीनताओं का भी अभाव था। रूसी बुद्धिजीवी और मध्यमवर्ग इनके लिए इच्छुक था पर जारशाही दमननीति के कारण इनकी प्राप्ति का संवैधानिक मार्ग अवरुद्धप्राय था। इन परिस्थितियों से प्रभावित वहाँ के प्रथम समाजवादी रूस के ग्रामीण कम्यून (समुदाय) को अपने विचारों का आधार मानते थे तथा क्रांतिकारी मार्ग द्वारा जारशाही का नाश लोकतंत्रवाद की सफलता के लिए प्रथम सोपान समझते थे। उन विचारकों में हर्जेन (Herzen), लावरोव (Lavrov), चर्नीशेव्सकी (Chernishevrzky) और बाकुनिन (Bakunin) मुख्य हैं। इनसे प्रभावित होकर अनेक बुद्धिजीवी क्रांति की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार नरोदनिक (Narodnik) जन आंदोलन की नींव पड़ी तथा नारोदन्या वोल्या (Narodnya Volya, जनेच्छा) संगठन बना। सन् 1901 में इसका नाम सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी (Social Revolutionary Party) रखा गया। सन् 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय तक यह रूस का सबसे बड़ा समाजवादी दल था, परंतु इसका प्रभावक्षेत्र अधिकांशत: ग्रामीण जनता थी। इसके वाम पक्ष ने बोल्शेविक क्रांति का समर्थन किया।
क्रॅसि
१९३३ में पोलैंड से पश्चिम में स्थित जर्मनी में नात्ज़ी () सरकार आ गई जो पूर्व की तरफ़ विस्तार करना चाहती थी। उन्होंने सोवियत संघ के साथ १९३९ में एक गुप्त समझौता किया जिसके अंतर्गत पोलैंड को उन देशों के बीच बांट लेने की आपसी सांठ-गांठ हो गई। १७ सितम्बर १९३९ को सोवियत संघ ने क्रॅसि पर क़ब्ज़ा कर लिया। क्रॅसि के पोलिश समुदाय के एक बड़े भाग को ज़बरदस्ती सुदूर पूर्व साइबेरिया और कज़ाख़स्तान भेज दिया गया। यूरोप में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया और जर्मनी ने आगे चलकर सोवियत संघ पर धावा बोलकर क्रॅसि और अन्य इलाक़ों पर नियंत्रण कर लिया। १९४३-१९४४ में युक्रेनी विद्रोही सेना ने युक्रेनी किसानों की मदद से दक्षिण-पूर्वी क्रॅसि में ५० हज़ार से १ लाख के बीच पोलिश लोगों का क़त्ल किया। १९४४ तक जर्मनी सोवियत संघ से हारने लगा और पूरा क्रॅसि फिर से वापस सोवियत क़ब्ज़े में आ गया। १९४३ के तेहरान सम्मलेन में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ में समझौता हो चुका था कि युद्ध के बाद क्रॅसि सोवियत संघ को दे दिया जाएगा। लन्दन में टिकी हुई पोलैंड की निर्वासित सरकार () ने इसका विरोध किया लेकिन उनकी किसी ने न सुनी।