भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
छठी योजना भी आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के रूप में चिह्नित हैं। यह नेहरूवादी योजना का अंत था और इस अवधि के दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। छठी योजना दो बार तैयार की गई । जनता पार्टी द्वारा ( 1978-1983 की अवधि हेतु) " अनवरत योजना " बनाई गई । परंतु 1980 में बनी इंदिरा की नई सरकार ने इस योजना को समाप्त कर नई छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985) को लांच की। अब जनता पार्टी के प्रतिमान को हटाकर पुणे नेहरू प्रतिमान को अपनाया गया। इस बिंदु पर जोर दिया गया कि अर्थव्यवस्था का विस्तार करके ही समस्या का समाधान किया जा सकता है ।यही कारण है कि छठी पंचवर्षीय योजना को छठी योजनाएं भी कहा जाता है।जनसंख्या को रोकने के क्रम में परिवार नियोजन भी विस्तार किया गया था। चीन के सख्त और बाध्यकारी एक बच्चे नीति के विपरीत, भारतीय नीति बल - प्रयोग की धमकी पर भरोसा नहीं था। भारत के समृद्ध क्षेत्रों में परिवार नियोजन कम समृद्ध क्षेत्रों, जो एक उच्च जन्म दर जारी की तुलना में अधिक तेजी से अपनाया. इसमे आधुनिकीरण शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। रोलिंग प्लान की अवधारणा आयी। इसे सर्वप्रथम गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक " एशियान ड्रामा" से दिया। इसे भारत मे लागु करने का श्रेय "प्रो० डी०टी० लकडवाला" को दिया जाता है। नाबार्ड की स्थापना की गई । लक्ष्य वृद्धि: 5.2% और वास्तविक वृद्धि: 5.4%
प्रगतिशील जनतान्त्रिक मोर्चा (उत्तराखण्ड)
प्रजमो की स्थापना 2014 में उत्तराखण्ड में काँग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में परिवर्तन से ठीक पहले हुई थी, जिस समय विजय बहुगुणा के स्थान पर हरीश रावत को राज्य का नया मुख्यमन्त्री बनाया गया था। उस समय उत्तराखण्ड विधानसभा में तीन सदस्यों वाली बहुजन समाज पार्टी, एक सदस्य वाले उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (पी) एवं तीन निर्दलीय विधायकों द्वारा विधानसभा में, जहाँ किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त न होने के चलते उत्पन्न हुयी अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति को सामूहिक रूप मज़बूत बनाने के उद्देश्य से एक मोर्चा बनाया गया। ऐसी स्थिति में काँग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी दोनों की ही सरकार गठन के लिये प्रजमो पर निर्भरता बनी रही। पूर्व में मोर्चे के गठन से पहले इसके सदस्यों का समर्थन स्वतन्त्र रूप से विजय बहुगुणा के नेतृत्व वाली काँग्रेस सरकार को प्राप्त था। मोर्चे के गठन के पश्चात भी इसके सदस्यों का समर्थन आपसी समझौते के बाद हरीश रावत के नेतृत्व वाली काँग्रेस को जारी रहा जिसके फलस्वरूप प्रजमो के सदस्यों को राज्य सरकार में 5 कैबिनेट मंत्रीपद हाथ लगे।