सरकारिया आयोग
सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति-संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।
त्वरित कार्रवाई बल
त्वरित कार्रवाई बल का गठन 1992 में भारत सरकार द्वारा सांप्रदायिकता के बढ़ते हुए खतरे से निबटने के लिए किया गया था। इसका गठन दंगों से सहानुभूति पूर्वक और विशेषज्ञता पूर्वक निबटने के लिए किया गया था। यह प्राकृतिक आपदाओं के समय भी नागरिक प्रशासन की मदद करता है।