भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
छठी योजना भी आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के रूप में चिह्नित हैं। यह नेहरूवादी योजना का अंत था और इस अवधि के दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। छठी योजना दो बार तैयार की गई । जनता पार्टी द्वारा ( 1978-1983 की अवधि हेतु) " अनवरत योजना " बनाई गई । परंतु 1980 में बनी इंदिरा की नई सरकार ने इस योजना को समाप्त कर नई छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985) को लांच की। अब जनता पार्टी के प्रतिमान को हटाकर पुणे नेहरू प्रतिमान को अपनाया गया। इस बिंदु पर जोर दिया गया कि अर्थव्यवस्था का विस्तार करके ही समस्या का समाधान किया जा सकता है ।यही कारण है कि छठी पंचवर्षीय योजना को छठी योजनाएं भी कहा जाता है।जनसंख्या को रोकने के क्रम में परिवार नियोजन भी विस्तार किया गया था। चीन के सख्त और बाध्यकारी एक बच्चे नीति के विपरीत, भारतीय नीति बल - प्रयोग की धमकी पर भरोसा नहीं था। भारत के समृद्ध क्षेत्रों में परिवार नियोजन कम समृद्ध क्षेत्रों, जो एक उच्च जन्म दर जारी की तुलना में अधिक तेजी से अपनाया. इसमे आधुनिकीरण शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। रोलिंग प्लान की अवधारणा आयी। इसे सर्वप्रथम गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक " एशियान ड्रामा" से दिया। इसे भारत मे लागु करने का श्रेय "प्रो० डी०टी० लकडवाला" को दिया जाता है। नाबार्ड की स्थापना की गई । लक्ष्य वृद्धि: 5.2% और वास्तविक वृद्धि: 5.4%
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
सातवीं योजना कांग्रेस पार्टी के सत्ता में वापसी के रूप में चिह्नित. योजना उद्योगों की उत्पादकता स्तर में सुधार पर प्रौद्योगिकी के उन्नयन के द्वारा तनाव रखी. 7वी पंचवर्षीय की योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक उत्पादकता बढाना, अनाज के उत्पादन और रोजगार के अवसर पैदा कर क्षेत्रों में विकास की स्थापना के थे। छठे पंचवर्षीय योजना के एक परिणाम के रूप में, वहाँ कृषि, मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण और जो सातवीं पंचवर्षीय आगे आर्थिक विकास के लिए आवश्यकता पर निर्माण की योजना के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया था भुगतान के अनुकूल संतुलन में स्थिर विकास किया गया था। 7 वीं योजना समाजवाद और बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयासरत था। 7 पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आयोजिक किया गया है: सामाजिक न्याय उत्पीड़न के कमजोर का हटाया आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कृषि विकास गरीबी विरोधी कार्यक्रमों पूर्ण भोजन, कपड़े और आश्रय के आपूर्ति छोटे और बड़े पैमाने पर किसानों की उत्पादकता में वृद्धि भारत एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाना स्थिर विकास की दिशा में प्रयास के एक 15 साल की अवधि के आधार पर, 7 वीं योजना वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास की पूर्वापेक्षाएं प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। योजना की उम्मीद 39 मिलियन लोगों और रोजगार की श्रम शक्ति में वृद्धि प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना भारत की उम्मीद परिणामों के कुछ नीचे दिए गए हैं: भुगतान संतुलन (अनुमान): निर्यात - 33,000 करोड़ रुपए (6.7 अरब अमेरिकी डॉलर), आयात - (-) चौवन हज़ार करोड़ (11 अरब अमेरिकी डॉलर), ट्रेड बैलेंस - (-) 21,000 करोड़ (अरब अमेरिकी डॉलर 4.3) पण्य निर्यात (अनुमान): 60,653 करोड़ रुपए (12.3 अरब अमरीकी डॉलर) पण्य (अनुमान) आयात: 95,437 करोड़ रुपए (19.4 अरब अमरीकी डॉलर) भुगतान संतुलन के लिए अनुमान: निर्यात 60,700 करोड़ रुपए (12.3 अरब अमरीकी डॉलर), आयात - (-) 95,400 करोड़ रुपए (19.3 अरब अमरीकी डॉलर), व्यापार संतुलन (-) 34,700 करोड़ रुपए (7 अरब अमरीकी डॉलर) सातवीं पंचवर्षीय योजना भारत स्वैच्छिक एजेंसियों और आम जनता से बहुमूल्य योगदान के साथ देश में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बारे में लाने के प्रयास. लक्ष्य वृद्धि: 5.0% और वास्तविक वृद्धि: 6.01%