बांग्लादेश का इतिहास
भारत का विभाजन होने के फलस्वरुप बंगाल भी दो हिस्सों में बँट गया। इसका हिन्दू बहुल इलाका भारत के साथ रहा और पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया तथा मुस्लिम बहुल इलाका पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। जमींदारी प्रथा ने इस क्षेत्र को बुरी तरह झकझोर रखा था जिसके खिलाफ १९५० में एक बड़ा आंदोलन शुरु हुआ और १९५२ के बांग्ला भाषा आंदोलन के साथ जुड़कर यह बांग्लादेशी गणतंत्र की दिशा में एक बड़ा आंदोलन बन गया। इस आंदोलन के फलस्वरुप बांग्ला भाषियों को उनका भाषाई अधिकार मिला। १९५५ में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरुआत यहीं से हो गई। और तनाव स्त्तर का दशक आते आते अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। पाकिस्तानी शासक याहया खाँ द्वारा लोकप्रिय अवामी लीग और उनके नेताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके फलस्वरुप बंगबंधु शेख मुजीवु्ररहमान की अगुआई में बांग्लादेशा का स्वाधीनता आंदोलन शुरु हुआ। बांग्लादेश में खून की नदियाँ बही, लाखों बंगाली मारे गये तथा १९७१ के खूनी संघर्ष में दस लाख से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी को पड़ोसी देश भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत इस समस्या से जूझने में उस समय काफी परेशानियों का सामना कर रहा था और भारत को बांग्लादेशियों के अनुरोध पर इस सम्स्या में हस्तक्षेप करना पड़ा जिसके फलस्वरुप १९७१ का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरु हुआ। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ जिसके ज्यादातर सदस्य बांग्लादेश का बौद्धिक वर्ग और छात्र समुदाय था, इन्होंने भारतीय सेना की मदद गुप्तचर सूचनायें देकर तथा गुरिल्ला युद्ध पद्धति से की। पाकिस्तानी सेना ने अंतत: १६ दिसम्बर १९७१ को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, लगभग ९३००० युद्ध बंदी बनाये गये जिन्हें भारत में विभिन्न कैम्पों में रखा गया ताकि वे बांग्लादेशी क्रोध के शिकार न बनें। बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बना और मुजीबुर्र रहमान इसके प्रथम राष्ट्रपति बने।
बांग्लादेश रेलवे
बांग्लादेश रेलवे (English: Bangladesh Railway) बांग्लादेश की राज्य की स्वामित्व वाली रेल परिवहन एजेंसी है। यह देश के सभी रेलवे संचालित और रखरखाव करता है, और बांग्लादेश के महानिदेशालय द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता है। बांग्लादेश रेलवे रेल मंत्रालय और बांग्लादेश रेलवे प्राधिकरण द्वारा शासित है। इसका रिपोर्टिंग मार्क "बीआर"(BR) है। बांग्लादेश रेलवे प्रणाली की कुल लंबाई 2,855 मार्ग किमी है। 2009 में, बांग्लादेश रेलवे में 34,168 कर्मचारी थे। 2014 में, बांग्लादेश रेलवे ने 65 मिलियन यात्रियों और 2.52 मिलियन टन माल ढुलाई। रेलवे ने 8,135 मिलियन यात्री किलोमीटर और 677 मिलियन टन किलोमीटर बनाए। 15 नवंबर 1862 को बांग्लादेश में रेल परिवहन शुरू हुआ, जब चुदांगा जिले के दर्शन में कुष्तिया जिले के जोगोटे के बीच 5 फीट 6 (1,676 मिमी) लाइन में 53.11 किमी खोला गया था। 4 जनवरी 1885 को, एक और 14.98 किमी 1,000 मिमी (3 फीट 3 3/8 इंच) (मीटर गेज) लाइन खोला गया था। 1891 में, बंगाल असम रेलवे का निर्माण सरकार की सहायता से किया गया था। बाद में इसे बंगाल असम रेलवे कंपनी द्वारा चलाया गया। 1 जुलाई 1895 को,मीटर गेज रेलवे के दो वर्गों का निर्माण अंग्रेजी रेलवे कंपनियों द्वारा किया गया था। 1947 में, भारत के विभाजन के समय, बंगाल असम रेलवे को दो हिस्सों में बांटा गया था। पूर्वी पाकिस्तान में स्थित 2,603.92 किलोमीटर का ट्रैक, पाकिस्तान सरकार के नियंत्रण में आया था। 1 फरवरी 1961 को पूर्वी बंगाल रेलवे का नाम बदलकर "पाकिस्तान पूर्वी रेलवे" कर दिया गया। 1962 में, पाकिस्तान पूर्वी रेलवे का नियंत्रण पूर्वी पाकिस्तान सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया था। 9 जून 1962 को राष्ट्रपति के आदेश से, पाकिस्तान पूर्वी रेलवे प्रबंधन को रेलवे बोर्ड द्वारा माना गया था |2005 में, बांग्लादेश रेलवे की कुल लंबाई 2,855 किमी थी । 660 किलोमीटर का विस्तृत गेज ट्रैक (ज्यादातर पश्चिमी क्षेत्र में), 1,830 किमी मीटर गेज ट्रैक (ज्यादातर केंद्रीय और पूर्वी क्षेत्रों में) और 365 किमी दोहरी गेज ट्रैक था। 1998 में, जमुना ब्रिज को पहले विभाजित पूर्व और पश्चिम रेल नेटवर्क को दोहरी गेज में जोड़ने के लिए बनाया गया था। 2010 में, टाटास नदी पर एक पुल के लिए धन प्राप्त किया गया था। सितंबर 2010 में, बांग्लादेश सरकार ने 1 9-9 बिलियन बांग्लादेशी तका की लागत वाली दस रेल विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी जिसमें नए ट्रैक और रोलिंग स्टॉक की योजना शामिल है। 2011 में, बांग्लादेश के प्रधान मंत्री शेख हसीना वज़ेद ने एक लिंक के निर्माण की शुरुआत में कार्य किया, जो कॉक्स बाजार तक पहुंचने के लिए कई नदियों को पार करेगा। 2015 में, पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा के अग्रतला को 15 किमी की शाखा का निर्माण शुरू हुआ। 2017 में, निर्माण की सुविधा के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ|