अनुच्छेद ३७०
संविधान निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव आम्बेडकर अनुच्‍छेद 370 के धुर विरोधी थे। उन्‍होंने इसका मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करने से मना कर दिया था। आंबेडकर के मना करने के बाद शेख अब्‍दुल्‍ला नेहरू के पास पहुंचे और नेहरू के निर्देश पर एन. गोपालस्‍वामी अयंगर ने मसौदा तैयार किया था।
फतावा आलमगीरी
भारत में मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा उदाहरण घोषित किया गया, संकलन को व्यापक रूप से इस्लामी न्यायशास्त्र में सबसे सुव्यवस्थित कार्यों में से एक माना जाता है। यह सुन्नी हनफ़ी स्कूल पर आधारित शरिया कानून का संकलन करता है।  यह एक तथ्य है कि आलमगीर के शासन से पहले इस्लामी दुनिया में न्यायशास्त्र की कई आधिकारिक किताबें प्रचलित थीं, लेकिन पाकिस्तान और भारत हनफी न्यायशास्त्रको छोड़कर पूरे इस्लामी दुनिया हनफ़ी न्यायशास्त्र के विद्वान अनिवार्य मानते हैं, लेकिन समस्या यह थी कि न्यायशास्त्र के विद्वानों ने मतभेद के कारण, इन मुद्दों को न्यायशास्त्र की पुस्तकों और फतवों के संग्रह में इस तरह पाया। कि जब तक कोई व्यक्ति न्यायशास्त्र में पारंगत न हो और उसके लिए कई व्यापक पुस्तकें उपलब्ध न हों। उसके लिए स्पष्ट मुद्दों और सही क्रम का पता लगाना असंभव था। इस विचार को देखते हुए औरंगजेब आलमगीरने उलेमा दिल्ली के अलावा , उसने पूरे साम्राज्य के विद्वानों को इकट्ठा किया, जो न्यायशास्त्र के विज्ञान में अच्छी तरह से वाकिफ थे और उन्हें विभिन्न पुस्तकों की सहायता से एक व्यापक और आधिकारिक पुस्तक तैयार करने का आदेश दिया, जिसमें इन सभी मुद्दों को बड़े शोध और शोध के साथ एकत्र किया जा सके। कि काजी और मुफ्ती के साथ-साथ अन्य सभी मुसलमानों को न्यायशास्त्र की कई पुस्तकों को इकट्ठा करने और उनके पन्ने पलटने की आवश्यकता से मुक्त होना चाहिए। भारतीय मुफ्ती और न्यायविद काफिलुर रहमान निशात उस्मानी ने फतवा आलमगिरी का उर्दू भाषा में अनुवाद किया।