भारत का विभाजन
भारत का विभाजन माउण्टबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त्योपनिवेश बना दिए जायेंगें और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को "पाकिस्तान अधिराज्य" (बाद में जम्हूरिया ए पाकिस्तान) और 15 अगस्त को "संघ" (बाद में भारत गणराज्य) की संस्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रान्त को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बाँट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रान्त को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त और भारत के पंजाब राज्य में बाँट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन (अब श्रीलंका) और बर्मा (अब म्यांमार) को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतन्त्र राज्य थे और इस बँटवारे से प्रभावित नहीं हुए।
भारत के विदेश संबंध
द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में इज़राइल की स्थापना एक जटिल मुद्दा था। विभाजन के दौरान अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर, जब 14 मिलियन लोग विस्थापित हुए थे और पंजाब प्रांत में अनुमानित 200,000 से 500,000 लोग मारे गए थे, भारत ने एक एकल राज्य की सिफारिश की थी, जैसा कि ईरान और यूगोस्लाविया (बाद में अपने स्वयं के नरसंहार विभाजन से गुजरना पड़ा)। राज्य ऐतिहासिक फिलिस्तीन के विभाजन को रोकने और व्यापक संघर्ष को रोकने के लक्ष्य के साथ अरब और यहूदी-बहुसंख्यक प्रांत आवंटित कर सकता है। लेकिन, अंतिम संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव ने धार्मिक और जातीय बहुमत के आधार पर अनिवार्य फिलिस्तीन को अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने की सिफारिश की। भारत ने अंतिम वोट में इसका विरोध किया क्योंकि वह धर्म के आधार पर विभाजन की अवधारणा से सहमत नहीं था।