भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१९३३ ई. में किसान सभा द्वारा जाँच कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा किसानों की दयनीय दशा के प्रति केन्द्रीय कर लगाया गया। १९३६ ई. में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानन्द स्वामी थे और महासचिव प्रोफेसर एन. जे. रंगा थे।
बिहार में पिछड़ी जाति आंदोलन का इतिहास
कारीगर समूहों के विपरीत, जिनके साथ कम भेदभाव किया गया था, दलितों जैसे अन्य समुदायों को उच्च जातियों द्वारा ऐतिहासिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। वे अछूत थे और ज्यादातर भूमिहीन खेतिहर मजदूर वर्ग के थे। वे विभिन्न जनगणनाओं के अनुसार बिहार राज्य का 15.7% शामिल थे और मुख्य रूप से गया, नवादा, किशनगंज, औरंगाबाद और कैमूर जिलों में वितरित किए गए थे। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मंडल पूर्व [१९९०] की अवधि में दलित राजनीति को लाभ प्रदान किया। जगजीवन राम जैसे नेता, जो चमार जाति के थे, कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े नेता थे। दलित नियमित जाति नरसंहार के सबसे ज्यादा पीड़ित थे, जो कि ग्रामीण बिहार में स्वतंत्रता के बाद (1947) की घटना थी। बाद में उन्हें माओवादी समूहों द्वारा लामबंद किया गया और एक कृषि व्यवस्था में अपने अधिकारों का दावा किया। मंडल राजनीति की शुरुआत के साथ, दलितों ने लालू यादव की सामाजिक न्याय की राजनीति का समर्थन करना शुरू कर दिया, लेकिन राजनीतिक रूप से चतुर समाजवादी नेता रामविलास पासवान के उदय के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में स्थानांतरित हो गए।