राजकोषीय नीति
मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक (जैसे भारत का रिज़र्व बैंक) द्वारा किया जाता है। यह बैंक तयशुदा समष्टिगत आर्थिक नीतियों के तहत सरकार के कहने पर भी कदम उठाता है और सरकार से स्वतंत्र निर्णय भी लेता है। शुरू में मौद्रिक नीति आम तौर पर केवल ब्याज दरों में परिवर्तन और खुले बाज़ार के कामकाज के आधार पर ही चलती थी। बाद में मुद्रा बाज़ार का अनुभव और अन्य मौद्रिक उपकरणों के विकास के बाद मौद्रिक नीति का संचालन उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चला गया। अमेरिका में गवर्नरों के फ़ेडरल रिज़र्व बोर्ड ने 1913 से ही आरक्षित मुद्रा की आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्था में सकल मुद्रा की वृद्धि का जिम्मा सँभाल रखा है। बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड ने 1951 के बाद से मौद्रिक नीति के संबंध में कई तरह के प्रयोग किये हैं जिनमें उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले ऋण के नियम निर्धारित करना, अर्थव्यवस्था में तरलता (नकदी की मात्रा) को समग्र रूप से देखना और मौद्रिक आधार को नियंत्रित करना शामिल है।
भारतीय वित्तीय प्रणाली
भारत में मुद्रा बाजार में भारत के भारत और प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है। पूंजी बाजार प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार के होते हैं। सभी इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राथमिक बाजार के तहत आता है और सभी द्वितीयक बाजार लेनदेन द्वितीयक बाजार में सौदों। द्वितीयक बाजार में एक बाजार में जहां प्रतिभूतियों के बाद शुरू में स्टॉक एक्सचेंज पर प्राथमिक बाजार में जनता के लिए पेशकश की है और / या सूचीबद्ध किया जा रहा कारोबार कर रहे हैं करने के लिए संदर्भित करता है। द्वितीयक बाजार इक्विटी बाजार और ऋण बाजार के शामिल हैं। द्वितीयक बाजार लेनदेन बीएसई और एनएसई में पूंजी बाजार के उपकरणों के आदान-प्रदान में एक बड़ी भूमिका निभाता है।