भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
समलैंगिकता
यद्यपि बहुत से देशों में समलैंगिक भेदभाव से सुरक्षित नहीं हैं। एक समलैंगिक व्यक्ति को केवल इसलिए नौकरी से निकाला जा सकता है क्योंकि वह समलैंगिक है, भले ही वह कितना अच्छा कर्मचारी क्यों ना हो। समलैंगिकों को मकान किराए पर लेने या अपनी लैंगिक प्रार्थमिकता के कारण किसी रेस्टोरेंट में खाने से भी वंचित किया जा सकता है। इन देशों में (अधिकतर इस्लामी देश) समलैंगिक हिंसा और भेदभाव का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि, इस्लामी विधि का उपयोग कुछ स्थानों पर समलैंगिकों को कारागार में डालने और मृत्यु दंड देने तक के लिए किया जाता है। कुछ समूहों का मानना है कि १९७९ के बाद से ईरान में लगभग ४,००० समलैंगिकों को उनकी लैंगिक प्रार्थमिकता के आधार पर फाँसी दी जा चुकी है। २००५ में, चौदह महीनों की कैद और प्रताड़ना के बाद किशोरायु के दो लड़कों को फाँसी दे दी गई।