पूर्वी पाकिस्तान
सन 1947 में भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। इस विभाजन के तहत ब्रिटिश भारत के पूर्वी व पष्चिमी छोरों पर मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। साथ ही इसी विभाजन के तहत, ब्रिटिश-भारत के पंजाब एवं बंगाल प्रांतों को भी विभाजित कर दिया गया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब को पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया। विभाजन के समय हुई खुनी झड़पों ने बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को और भी विभाजित कर दिया। उस सैमआय, बंगाल के मुस्लिम बहुल ज़िले, माउंटबैटन योजना को स्वीकृति के पश्चात्, विभाजन के पक्षधार थे, और, उनहोंने पूर्वी बंगालको पाकिस्तान अधिराज्य के साथ सम्मिलित कर दिया। सन् १९४७ से १९५४ तक पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान की ही एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई रहा, जो नूरुल आमीन के नेतृत्व में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग द्वारा शासित किया जा रहा था। वर्ष १९५५ में, बंगाली प्रधानमंत्री मुहम्मद अली बोगरा ने प्रान्त पूर्वी बंगाल को विस्थापित कर, एक इकाई नीति के अंतर्गत, पूर्वी पाकिस्तान को स्थापित किया, जिसकी राजधानी, ढाका थी। १९५४ के चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को आवामी लीग द्वारा नेत्रित यूनाइटेड फ्रंट के हाथों क़रारी हार का सामना करना पड़ा था। आवामी लीग ने हुसैन शहीद सुहरावर्दी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त कर, पूर्वी पाकिस्तान की बाग़-डोर अपने हाथ में ली। इसके पश्चात् आने वाली सत्तावादीकाल को, जो १९५४ से १९७१ तक अस्तित्व में रही, अक्सर बड़े पैमाने पर दमन, असंतोष, और राजनीतिक उपेक्षा और अज्ञानता का काल माना जाता है। वर्ष १९६५ के राष्ट्रपतिज्ञ चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान एकमत से ने अयूब खान के विरुद्ध, फ़ातिमा जिन्नाह के पक्ष में मतदान किया। इन चुनावों को व्यापक रूप से अयूब खान के पक्ष में, धांधलीपरास्त माना गया था, एवं ऐसा भी मन गया था की उनमें, राजकीय संरक्षण में, अप्रत्यक्ष चुनाव के निर्वाचक मंडल को राजकीय संरक्षण व धमकी के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश की गयी थी।
ऑपरेशन जिब्राल्टर
हालांकि गुप्त घुसपैठ पूरी विफलता थी, जिसकी अंततः 1 9 65 में भारत-पाकिस्तान युद्ध का नेतृत्व किया गया था, सैन्य विश्लेषकों ने इस पर मतभेद किया है कि क्या योजना स्वयं दोषपूर्ण थी या नहीं। कुछ लोगों ने यह माना है कि योजना अच्छी तरह से कल्पना की गई थी, लेकिन खराब निष्पादन [उद्धरण वांछित] के चलते, लेकिन लगभग सभी पाकिस्तानी और तटस्थ विश्लेषकों ने यह रख दिया है कि पूरे अभियान "एक बेईमान प्रयास" [28] और पतन के लिए बर्बाद हो गया। पाकिस्तानी सेना की असफलताओं का अनुमान है कि पाकिस्तानी अग्रिमों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों से आम तौर पर असंतुष्ट कश्मीरी लोग अपने भारतीय शासकों के खिलाफ विद्रोह करेंगे और कश्मीर के एक तेज और निर्णायक आत्मसमर्पण के बारे में लाएंगे। कश्मीरी लोगों ने हालांकि, विद्रोह नहीं किया। इसके बजाय, भारतीय सेना को ऑपरेशन जिब्राल्टर और इस तथ्य के बारे में जानने के लिए पर्याप्त जानकारी दी गई थी कि सेना में विद्रोहियों की लड़ाई नहीं थी, जैसा कि शुरू में था, लेकिन पाकिस्तानी सेना नियमित थे। [2 9] पाकिस्तान वायु सेना के तत्कालीन चीफ एयर मार्शल नूर खान के मुताबिक आसन्न अभियान पर सैन्य सेवाओं में थोड़ा समन्वय था। [30] पाकिस्तानी लेखक परवेज इकबाल चीमा का कहना है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुहम्मद मुसा को कथित तौर पर इतना विश्वास था कि यह योजना सफल होगी और संघर्ष कश्मीर में स्थानीय होगा क्योंकि उन्होंने वायु सेना को सूचित नहीं किया, क्योंकि उनका मानना ​​था कि ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होगी किसी भी बड़े वायु क्रिया। [18] कई वरिष्ठ पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी और राजनीतिक नेता आसन्न संकट से अनजान थे, इस तरह न केवल भारत ही आश्चर्य की बात है, बल्कि पाकिस्तान भी। [31] कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस योजना के खिलाफ थे, क्योंकि विफलता के कारण भारत के साथ एक सर्व-युद्ध के लिए नेतृत्व हो सकता है, जो कि कई लोगों से बचने की इच्छा थी