अखिल भारतीय किसान सभा
धीरे-धीरे किसान आन्दोलन भारत के बाकी हिस्सों में तेजी से फैल गया। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सीएसपी) के गठन ने कम्युनिस्टों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने में मदद की, हालांकि अस्थायी रूप से, फिर अप्रैल 1935 में, किसान नेताओं एनजी रंगा और तत्कालीन सचिव और संयुक्त सचिव के क्रमशः ईएमएस नंबूदिरिपद दक्षिण भारतीय फेडरेशन ऑफ किसानों और कृषि श्रम ने अखिल भारतीय किसान निकाय के गठन का सुझाव दिया। ११ अप्रैल १९३६ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के साथ ये सभी किसान संगठन इसमें समाहित हो गये। सहजानन्द सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसमें रंगा, नंबूदिरीपद, करीनंद शर्मा, यमुना करजी, यदुन्दन (जदुनंदन) शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पी। सुंदरय्या, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और बंकिम मुखर्जी जैसे लोग शामिल थे। अगस्त 1936 में जारी किसान मैनिफेस्टो ने ज़मीनदार प्रणाली को खत्म करने और ग्रामीण ऋणों को रद्द करने की मांग की। अक्टूबर 1937 में किसान सभा ने लाल झंडा को अपने ध्वज के रूप में अपनाया। जल्द ही, इसके नेता कांग्रेस के साथ तेजी से दूर होते गए, और बार-बार बिहार और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस सरकारों के साथ टकराव में आए।
जनता दल (यूनाइटेड)
बाद के दिनों में जेडीयू राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल हो गई जिसके बाद जेडीयू और भाजपा गठबंधन ने २००५ के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार को हरा दिया। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। २००९ के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन कोे बिहार में ३२ सीटें मिली। जिनमें भाजपा को १२ सीटों पर सफलता मिली जबकि जेडीयू को २० सीटों पर जीत हासिल हुई। तो वहीं २०१० के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को ११५ सीटें और भाजपा को ९१ सीटें प्राप्त हुईं। इस प्रकार दोनों दलों को २४३ सदस्य संख्या वाले बिहार विधानसभा में कुल २०६ सीटों पर सफलती मिली और एक बार फिर से सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन गई।