भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
मानवाधिकारों की तीन पीढ़ियाँ
पहली पीढ़ी के मानवाधिकारों को, जिन्हें कभी-कभी "नीला" अधिकार कहा जाता है, प्रमुख रूप से स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से संबंधित है। ये मौलिक रूप से नागरिक और राजनीतिक प्रवृत्ति के हैं: ये राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा के लिए हैं, इसलिए इन्हें नकारात्मक अधिकार माना जाता है। पहली पीढ़ी के अधिकारों में अन्य बातों के अलावा, जीवन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, बोलने की स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और मतदान जैसे अधिकार शामिल हैं। सबसे पहले इनकी घोषणा 18 वीं शताब्दी में यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स और फ्रांस में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणापत्र में हुई, हालांकि इनमें से कुछ अधिकार और 1215 के मैग्ना कार्टा में भी दिए गए थे, जो 1689 में इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स में व्यक्त किए गए थे।