भारतीय चुनाव
अब तक, भारत में दूरस्थ मतदान प्रणाली नहीं है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) -1950 के अनुच्छेद 19 के तहत एक व्यक्ति को अपने मत का पंजीकरण कराने का अधिकार है यदि उसकी उम्र 18 साल से अधिक है और वह निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाला 'आम नागरिक’ है, अर्थात छह महीने या उससे अधिक समय से मौजूदा पते पर रह रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 20 किसी अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अयोग्य ठहराती है। इसलिए, संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव में एनआरआई को वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई है।
अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
इसी तरह के मतदाता पंजीकरण अभियान - इसी तरह की प्रतिक्रियाओं के साथ - जिसे SNCC, CORE और SCLC द्वारा लुइसियाना, अलबामा, साउथवेस्ट जॉर्जिया और दक्षिणी कैरोलिना में शुरू किए गए थे। 1963 तक दक्षिण में मतदाता पंजीकरण अभियान अलगाव को दूर करने के प्रयासों के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न अंग था। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद राज्य की बाधाओं के बावजूद मतदाता पंजीकरण की रक्षा करना और सुविधा प्रदान करना आंदोलन का प्रमुख प्रयास बन गया। यह 1965 के मतदान अधिकार अधिनियम के पारित होने के रूप में फलित हुआ।