सरकारिया आयोग
सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति-संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।
नागरिक समाज
कुछ सत्तावादी सरकारों ने अधिकांश राजनीतिक और सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता संगठनों को प्रतिबंधित किया है और नागरिक जीवन केवल उन समूहों के लिए मौजूद है जो स्थापित व्यवस्था के लिए कोई चुनौती प्रस्तुत नहीं करते. संयुक्त राज्य अमेरिका में, "राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण, हिंसा की रोकथाम और मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के अनुरक्षण" के कथित उद्देश्य से सरकार ने अग्रणी संगठनों और महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलनों को बदनाम और भंग करने के लिए अभियान चलाए हैं। उदाहरण के लिए, COINTELPRO एक दशक लंबा एफ़बीआई कार्यक्रम था जिसने महिला आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, मूल अमेरिकी आंदोलन और युद्ध-विरोधी आंदोलनों में अग्रणी संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ़ मनोवैज्ञानिक युद्ध, अनुचित क़ैद, अवैध हिंसा और हत्या तथा अन्य तकनीकों का उपयोग किया।