भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
ब्रिटिश राज/अंग्रेजी राज के अंतिम चरण के दौरान, भारत के लिए 1946 के कैबिनेट मिशन ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के भाग के रूप में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का एक मसौदा(प्रारूप) तैयार किया। ब्रिटिश प्रांतों तथा राजसी रियासतों से परोक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी भारत की संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में अपनी कार्यवाही आरंभ की और नवंबर 1949 में भारत के संविधान का मसौदा पूर्ण किया। कैबिनेट मिशन की योजना के मुताबिक, मूल अधिकारों की प्रकृति और सीमा, अल्पसंख्यकों की रक्षा तथा आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए सलाह देने हेतु सभा को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन होना था। तदनुसार, जनवरी 1947 में एक 64 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया, इनमें से ही फरवरी 1947 में मूल अधिकारों पर जे.बी.कृपलानी की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय उप-समिति का गठन किया गया। उप समिति ने मूल अधिकारों का मसौदा तैयार किया और समिति को अप्रैल 1947 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और बाद में उसी महीने समिति ने इसको सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया, जिसमें अगले वर्ष तक बहस और चर्चाएं हुईं तथा दिसंबर 1948 में अधिकांश मसौदे को स्वीकार कर लिया गया। मूल अधिकारों का आलेखन संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार करने, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की गतिविधियों के साथ ही साथ अमेरिकी संविधान में अधिकार विधेयक की व्याख्या में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से प्रभावित हुआ था। निदेशक सिद्धांतों का मसौदे, जिसे भी मूल अधिकारों पर बनी उप समिति द्वारा ही तैयार किया गया था, में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समाजवादी उपदेशों का समावेश किया गया था और वह आयरिश संविधान में विद्यमान ऐसे ही सिद्धांतों से प्रेरित था। मौलिक कर्तव्य बाद में 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे।
सरदार हुकम सिंह
हुकम सिंह ने राजनीति में प्रवेश शिरोमणि अकाली दल के माध्यम से किया और वे तीन सालों तक इसके अध्यक्ष रहे. वे तीन साल के लिए मोंटगोमरी सिंह सभा के सदस्य और इसके अध्यक्ष भी रहे. विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में कुछ सीटें खाली हो गयीं थीं। 27 जनवरी 1948 को गुरमुख सिंह मुसाफिर के प्रस्ताव पर विधानसभा पूर्वी पंजाब से दो सिक्खों तथा दो हिन्दुओं को सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमत हो गयी। हुकम सिंह को 30 अप्रैल 1948 को भारत की संविधान सभा के एक सदस्य के रूप में शिरोमणि अकाली दल से निर्वाचित किया गया। उन्होंने सक्रिय रूप से संविधान सभा की बहस में भाग लिया और अपनी प्रविष्टि के एक वर्ष के भीतर ही वे इसके अध्यक्ष के पैनल के लिए नामित कर दिए गए। 20 मार्च 1956 को लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद पर सर्वसम्मति से चुने जाने तक वे इसके पेनल में बने रहे और इस निर्णय के समय वे विरोधी दल के सदस्य थे। यह सिर्फ उनकी लोकप्रियता की ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा कुशल और निष्पक्ष तरीके से सदन चलाने की क्षमता में सदस्यों के विश्वास की भी गवाही थी। हालांकि मार्च, 1948 में शिरोमणि अकाली दल का निर्देश था कि सभी अकाली विधायक सामूहिक रूप से कांग्रेस विधायक दल में शामिल हो जायें, परन्तु हुकम सिंह ने विपक्ष में ही कार्य करना जारी रखा. वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हठपूर्वक लड़े, सिखों के लिए धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में सुरक्षा प्राप्त करने में असफल रहने पर उन्होंने नए संविधान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. वे अंतरिम संसद (1950-52) के सदस्य भी थे।