भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के ही आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अंशतः या पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट में निशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय है। हालांकि, राज्य को महिलाओं और बच्चों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्णित वर्गो के लोग वंचित माने जाते हैं और उनको विशेष संरक्षण की आवस्यकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनुश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है।
आरक्षण
भारत में आरक्षण व्यवस्था लोगों को जातिगत होनी चाहिये आर्थिक आधार पर नाही चाहिए जब सरकार को लोगों के अंदर से जातिवाद को निकलना होगा क्यूँ की भारत में सदियो से जाती के नाम से ही भेदभाव होता है इसलिये जिन लोगो जात के नाम पर अलग रखा जाता है और उनके साथ अलग बरतव रखते है यह बंद करणे के लिए अरकशन होना चाहिये यदि लोगों को आर्धिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो सबी लोग घर बैठकर मेहनत न करके घर पर बैठा रहेंगे आर्थिक गरीब होना हमारे हात मे है लेकीन जाती की वजह से ये लोग करना ये देश को बरबदकरते है सबको एक साथ रखने के के लिये सबको बराबर रखने के लिये आरक्षण चाहिए आरक्षण निम्नलिखित में किसी एक के लिए हो सकता है: