इलाहाबाद की संधि
मुगलकाल में प्रान्तीय प्रशासन के स्तर पर दो अधिकारी होते थे, जिन्हे दीवान एवं सूबेदार या गवर्नर कहा जाता था। दीवान प्रान्तीय राजस्व या वित्त व्यवस्था का प्रभारी होता था, जबकि सूबेदार या गवर्नर निजामत (सैन्य, प्रतिरक्षा, पुलिस एवं न्याय प्रशासन) के कार्यो का निष्पादन करता था। ये दोनों अधिकारी एक दूसरे पर नियन्त्रण रखते थे एवं मुगल केन्द्रीय प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होते थे।
अष्टप्रधान
अष्टप्रधान के अन्तर्गत पेशवा, अमात्य, वाकियानवीस, सुमन्त, शुरूनवीस, सर-ए-नौबत, पण्डितराव एवं न्यायाधीश - आठ पद सम्मिलित थे।शिवाजी महाराज के पुत्र सांभाजी, (शासन 1680–89) ने इस परिषद को विशेष महत्त्व नहीं दिया। कालांतर में परिषद के पद वंशानुगत होते चले गये एवं दरबार में इनकी महत्ता न्यूनतम रह गयी। १७१४ ई के आरंभ में छत्रपती शिवाजी महाराज के पौत्र छत्रपति शाहूजी ने इनकी महत्ता एवं शक्तियों में काफ़ी वृद्धि की और इसके साथ ही कुछ ही समय में मराठा राज्य का वास्तविक नियंत्रण उनके परिवार तक ही सीमित रह गया। वंशानुगत प्रधानमंत्री परिवार ने पेशवा की पदवी बनाये रखी। हालांकि शिवाजी के समय अष्टप्रधान को मिले अधिकार न उसे फिर मिल पाये न ही यह फिर कभी पुनर्जागृत हो पायी।