भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
भारतीय नाम
स्वतंत्र भारत के प्रारंभ में जस्टिस पार्टी (1926 के बाद से) और अन्य द्रविड़ दलों ने इस भ्रम को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। उदाहरणार्थ, राजाराम अय्यर नामक एक व्यक्ति को अय्यर जाति का होने के कारण स्कूलों, कालेजों, नौकरी आदि में लाभ मिला करता था। दूसरी ओर, संभव है कि पहचाने जाने से बचने के लिये कोई व्यक्ति अपनी जाति का नाम घोषित न करे. "किसी व्यक्ति को केवल अपनी जाति की घोषणा करने मात्र से कोई लाभ या हानि क्यों प्राप्त होनी चाहिये?" यह द्रविड़ विचारधारा द्वारा उठाया गया मुख्य प्रश्न था। उदाहरणार्थ, संभव है कि किसी सार्वजनिक कार्यालय में राजाराम मुदलियार नामक एक व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार न किया जाए, जैसा राजाराम नादार नामक व्यक्ति के साथ किया जाता हो। इसके अलावा, बिना कुलनाम/जाति के नाम वाला कोई राजाराम लोगों को भ्रम में डाल देगा। इसके परिणामस्वरूप आद्याक्षर के रूप में पिता के नाम को शामिल किया जाने लगा. कुछ अभद्र शब्दावली में, तमिलनाडु के कुछ भागों में इसका उल्लेख इस प्रकार किया जाता था। "हमारा जन्म पिता से हुआ है, जातियों से नहीं". इतना सब-कुछ कहने और होने के बावजूद भी यह स्थिति बनी हुई है कि तमिलनाडु में एक शक्तिशाली जाति-प्रथा और जातिगत भावना मौजूद है, लेकिन उसे केवल नाम के द्वारा उजागर नहीं किया जा सकता.