बोलशेविक पार्टी
20वीं सदी के आरंभ में निकोलाई लेनिन, जो सोशल डिमॉक्रेटिक लेबर पार्टी का सर्वाधिक प्रभावशाली नेता था, पार्टी के मुखपत्र इस्क्रा (चिनगारी) का प्रधान संपादक था। पार्टी के द्वितीय अधिवेशन (ब्रूसेल्स और लंदन, जुलाई-अगस्त, 1903) में सदस्यों में फूट पड़ गई और उसके दो भाग बोलशिंस्त्वो बहुमत और मेनशिंस्त्वों (अल्पमत) हो गए। बाद में दोनों बोलशेविक और मेनशेविक कहलाए, जिनका नेतृत्व क्रमश: लेनिन और मार्तोव कर रहे थे। इस समय ट्राट्स्की बड़े ढीले-ढाले तरीके से मेनशेविकों से जुड़ा हुआ था। 1903 की फूट नीति के प्रश्न पर नहीं, अपितु संगठन के प्रश्न पर हुई थी। बाद में दोनों के बीच प्रक्रियात्मक मतभेद भी पनपे। फिर भी, फूट के बावजूद दोनों पक्ष सोशल डेमॉक्रेटिक लेबर पार्टी के अधिवेशनों में भाग लेते रहे। पार्टी के प्राग अधिवेशन (1918) में बोलशेविकों ने एक निर्णयात्मक कदम उठाकर मेनशेविकों को पार्टी से निकाल दिया। बोलशेविकों ने बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध सीधे संघर्ष और सर्वहारा के अधिनायकवाद का नारा दिया था। दूसरी ओर मेनशेविक क्रमिक परिवर्तन और संसदीय तथा संवैधानिक पद्धतियों द्वारा जार की एकशाही समाप्त करने के पक्षपाती थे। मार्च, 1917 में बोलशेविक पार्टी ने अपना संघर्ष छेड़ने की अंतिम घोषणा कर दी। संपूर्ण क्रांति (नवंबर, 1917) के बाद बोलशेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी हो गया और उसके बाद के रूस का इतिहास ही पार्टी का इतिहास है।
क्रॅसि
१९३३ में पोलैंड से पश्चिम में स्थित जर्मनी में नात्ज़ी () सरकार आ गई जो पूर्व की तरफ़ विस्तार करना चाहती थी। उन्होंने सोवियत संघ के साथ १९३९ में एक गुप्त समझौता किया जिसके अंतर्गत पोलैंड को उन देशों के बीच बांट लेने की आपसी सांठ-गांठ हो गई। १७ सितम्बर १९३९ को सोवियत संघ ने क्रॅसि पर क़ब्ज़ा कर लिया। क्रॅसि के पोलिश समुदाय के एक बड़े भाग को ज़बरदस्ती सुदूर पूर्व साइबेरिया और कज़ाख़स्तान भेज दिया गया। यूरोप में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया और जर्मनी ने आगे चलकर सोवियत संघ पर धावा बोलकर क्रॅसि और अन्य इलाक़ों पर नियंत्रण कर लिया। १९४३-१९४४ में युक्रेनी विद्रोही सेना ने युक्रेनी किसानों की मदद से दक्षिण-पूर्वी क्रॅसि में ५० हज़ार से १ लाख के बीच पोलिश लोगों का क़त्ल किया। १९४४ तक जर्मनी सोवियत संघ से हारने लगा और पूरा क्रॅसि फिर से वापस सोवियत क़ब्ज़े में आ गया। १९४३ के तेहरान सम्मलेन में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ में समझौता हो चुका था कि युद्ध के बाद क्रॅसि सोवियत संघ को दे दिया जाएगा। लन्दन में टिकी हुई पोलैंड की निर्वासित सरकार () ने इसका विरोध किया लेकिन उनकी किसी ने न सुनी।