भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
नागरिक अधिकार आंदोलन के इस चरण के दौरान पारित होने वाली प्रसिद्घ विधायी उपलब्धियों में था 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम, जिसने रोजगार प्रथाओं और सार्वजनिक स्थानों में "जाति, रंग, धर्म, या राष्ट्रीय मूल" के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया; 1965 का मतदान के अधिकार में, मतदान अधिकार को पुनः स्थापित और सुरक्षित किया; 1965 के अधिनियम के तहत आव्रजन और राष्ट्रीयता सेवा, जिसने नाटकीय रूप से परम्परागत यूरोपियाई समूहों के अलावा अन्य अप्रवासियों के लिए अमेरिका का दरवाजा खोला गया; 1968 के फेयर हाउसिंग अधिनियम, जिसके तहत भेदभाव के आधार पर घरों की बिक्री या किराया पर प्रतिबंध लगाया जाना शामिल है। अफ्रीकी अमेरिकियों ने फिर से दक्षिण में राजनीति में प्रवेश किया और देश भर में युवा लोग इससे काफी प्रेरित थे।