पशु बीमा
राज्य पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी इस योजना के लिए कार्यकारी अधिकार होगा। उन राज्यों में जहां एसी कोई जगह बोर्डों, निदेशक में हैं, पशुपालन विभाग इस योजना के कार्यकारी अधिकार होगा। सीईओ योजना जिले में पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सबसे माध्यम से विभिन्न जिलों में लागू करना होगा, इस उदेश्य के लिए आवश्यक निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने के लिए होगा। प्रीमियम सब्सिडी, पशु चिकित्सा चिकित्सकों के मानदेय का भुगतान, पंचायतों आदि के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए केन्द्रीय कोष S.I.A के साथ रखा जएगा इस योजना के कार्यकारी अधिकारी के रूप में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निष्पादन, और इस योजना की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा।  योजना देश के १०० नव चयनित जिलों में नियमित आधार पर लागू किया जाना है। योजना संकर और अधिक उपज देने वाली गाय-बैल और भैंस केवल करने के लिए प्रतिबंधित क्र दिया जाएगा| इस उदेश्य के लिए चयनित जिलों की सूची अनुबंध में दी गई है। यह योजना केवल इन जिलों में लागू किया जाना है।
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
इसके अलावा, मुख्‍य श्रम आयुक्‍त (केन्‍द्रीय) संगठन औद्योगिक विवादों के लिए केन्‍द्र सरकार में एक मुख्‍य समझौता एजेंसी के रूप में कार्य करता है क्षेत्रीय आयुक्‍त (केन्‍द्रीय) और सहायक श्रम आयुक्‍त (केन्‍द्रीय) भी हैं जो देश के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में मुख्‍य श्रम आयुक्‍त (केन्‍द्रीय) की ओर से समझौता अधिकारियों के तौर पर कार्य करते हैं।