राजकोषीय नीति
मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक (जैसे भारत का रिज़र्व बैंक) द्वारा किया जाता है। यह बैंक तयशुदा समष्टिगत आर्थिक नीतियों के तहत सरकार के कहने पर भी कदम उठाता है और सरकार से स्वतंत्र निर्णय भी लेता है। शुरू में मौद्रिक नीति आम तौर पर केवल ब्याज दरों में परिवर्तन और खुले बाज़ार के कामकाज के आधार पर ही चलती थी। बाद में मुद्रा बाज़ार का अनुभव और अन्य मौद्रिक उपकरणों के विकास के बाद मौद्रिक नीति का संचालन उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चला गया। अमेरिका में गवर्नरों के फ़ेडरल रिज़र्व बोर्ड ने 1913 से ही आरक्षित मुद्रा की आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्था में सकल मुद्रा की वृद्धि का जिम्मा सँभाल रखा है। बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड ने 1951 के बाद से मौद्रिक नीति के संबंध में कई तरह के प्रयोग किये हैं जिनमें उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले ऋण के नियम निर्धारित करना, अर्थव्यवस्था में तरलता (नकदी की मात्रा) को समग्र रूप से देखना और मौद्रिक आधार को नियंत्रित करना शामिल है।
यूरो
फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की सीट है और यह यूरोज़ोन की मौद्रिक नीति का प्रभारी है।मुख्य लेख: यूरोपीय सेंट्रल बैंक, मास्ट्रिच संधि, और यूरोग्रुप यूरो फ्रैंकफर्ट स्थित यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) और यूरोसिस्टम (यूरोजोन देशों के केंद्रीय बैंकों से बना) द्वारा प्रबंधित और प्रशासित है। एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक के रूप में, ईसीबी के पास मौद्रिक नीति निर्धारित करने का एकमात्र अधिकार है। यूरोसिस्टम सभी सदस्य देशों में नोट्स और सिक्कों के मुद्रण, खनन और वितरण, और यूरोज़ोन भुगतान प्रणाली के संचालन में भाग लेता है।1 99 2 मास्ट्रिच संधि कुछ यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को कुछ मौद्रिक और बजटीय अभिसरण मानदंडों को पूरा करने के लिए यूरो को अपनाने के लिए बाध्य करती है, हालांकि सभी राज्यों ने ऐसा नहीं किया है। यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क ने छूट की बातचीत की, जबकि स्वीडन (जो मास्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद 1995 में यूरोपीय संघ में शामिल हो गया) ने 2003 के जनमत संग्रह में यूरो को गिरा दिया, और यूरो को अपनाने के लिए यूरो को अपनाने के दायित्व को रोक दिया मौद्रिक और बजटीय आवश्यकताओं। 1993 से यूरोपीय संघ में शामिल होने वाले सभी राष्ट्रों ने निश्चित रूप से यूरो को अपनाने का वचन दिया है।