भारत के विदेश संबंध
शुरुआत में बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध मजबूत नहीं हो सकते थे, क्योंकि 1971 में भारत की आज़ादी और पाकिस्तान के खिलाफ़ विरोध का पूरा समर्थन था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, कई शरणार्थी भारत भाग गए थे। जब नवंबर 1971 में प्रतिरोध का संघर्ष परिपक्व हुआ, तो भारत ने भी सैन्य रूप से हस्तक्षेप किया और इंदिरा गांधी की वाशिंगटन, डी.सी. यात्रा के माध्यम से इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने में मदद की हो सकती है। बाद में भारत ने राहत और पुनर्निर्माण सहायता प्रदान की। भारत ने १९७१ में युद्ध की समाप्ति से पहले (भूटान के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश) बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की और बाद में दूसरों को भी इसका पालन करने के लिए पैरवी की। भारत ने भी बांग्लादेश की भूमि से अपनी सेना वापस ले ली जब शेख मुजीबुर रहमान ने 1972 में ढाका की बाद की यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी से ऐसा करने का अनुरोध किया।
बांग्लादेशी संविधान की प्रस्तावना
उसी वर्ष १७ अप्रैल से ३ अक्टूबर के बीच इस समिति ने विभिन्न पर्यायों पर कई बैठकें करती है। जनता की राय व विचारों को संग्रहित करने के लिए विचारों का आमंत्रण किया गया। संग्रहित विचारों में से 98 सिफारिशों को अपनाया भी गया। वर्ष १९७२, १२ अक्टूबर को गणपरिषद(संविधानसभा) के द्वितीय अधिवेशन में तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर कमाल हुसैन ने संविधान के प्रारूप को विधायक के रूप में सभा के समक्ष पेश किया। गणपरिषद(संविधान सभा) में जनप्रजातंत्री बांग्लादेश की संविधान अपनायई गई एवं १६ दिसंबर १९७२ (विजय दिवस) के से परवर्तित हुई।