भारत के विदेश संबंध
शुरुआत में बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध मजबूत नहीं हो सकते थे, क्योंकि 1971 में भारत की आज़ादी और पाकिस्तान के खिलाफ़ विरोध का पूरा समर्थन था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, कई शरणार्थी भारत भाग गए थे। जब नवंबर 1971 में प्रतिरोध का संघर्ष परिपक्व हुआ, तो भारत ने भी सैन्य रूप से हस्तक्षेप किया और इंदिरा गांधी की वाशिंगटन, डी.सी. यात्रा के माध्यम से इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने में मदद की हो सकती है। बाद में भारत ने राहत और पुनर्निर्माण सहायता प्रदान की। भारत ने १९७१ में युद्ध की समाप्ति से पहले (भूटान के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश) बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की और बाद में दूसरों को भी इसका पालन करने के लिए पैरवी की। भारत ने भी बांग्लादेश की भूमि से अपनी सेना वापस ले ली जब शेख मुजीबुर रहमान ने 1972 में ढाका की बाद की यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी से ऐसा करने का अनुरोध किया।
सिंगापुर का इतिहास
और अधिक रक्तपात से बचने का कोई अन्य विकल्प नहीं देखकर मलेशिया के प्रधानमंत्री टुंकु अब्दुल रहमान ने सिंगापुर को महासंघ (फेडरेशन) से निष्कासित करने का निर्णय लिया। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद ने निष्कासन के पक्ष में 126-0 से मतदान किया। उस दिन शोकाकुल ली कुआन यू ने एक टेलीविजन पत्रकार सम्मेलन में घोषणा की कि सिंगापुर एक संप्रभु, स्वतंत्र राष्ट्र था। एक व्यापक रूप से संस्मरणीय वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि: ""मेरे लिए, यह एक वेदना का पल है।" "मेरी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी युवावस्था में, मैंने दोनों प्रदेशों के विलय और एकता में विश्वास किया था।"" नया देश सिंगापुर गणराज्य (रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर) बन गया और यूसुफ़ बिन इशाक पहले राष्ट्रपति नियुक्त किये गए।