भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
दक्षिण कोरिया में धर्म की स्वतंत्रता
दक्षिण कोरिया में धर्म की स्वतंत्रता दक्षिण कोरियाई संविधान में प्रदान की गई है। दक्षिण कोरियाई सरकार ने आमतौर पर व्यवहार में इस अधिकार का सम्मान किया है, हालांकि यह उन लोगों के लिए कोई छूट या वैकल्पिक नागरिक सेवा प्रदान नहीं करता है जिन्हें सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए धार्मिक आपत्ति है।  सभी नागरिकों के लिए धर्म की स्वतंत्रता और राज्य और धार्मिक संगठनों के अलगाव की गारंटी कोरिया गणराज्य के संविधान, अनुच्छेद 20 द्वारा दी गई है। कोरिया गणराज्य, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों (ICCPR) पर संयुक्त राष्ट्र की बहुपक्षीय संधि अंतर्राष्ट्रीय वाचा का सदस्य है, जो प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म या विश्वास को अपनाने और अपने धर्म को प्रकट करने का अधिकार और स्वतंत्रता है। विश्वास या तो व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ समुदाय में, या तो सार्वजनिक या निजी (अनुच्छेद 18) में, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक विश्वास (अनुच्छेद 2) के आधार पर भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार है और यह अधिकार आपातकाल की स्थितियों में भी अपरिवर्तनीय है जो धमकी देता है राष्ट्र का जीवन (अनुच्छेद 4)। सरकार का कर्तव्य है कि वह सभी व्यक्तियों को धार्मिक भेदभाव के खिलाफ समान और प्रभावी संरक्षण की गारंटी दे (अनुच्छेद 26)। दक्षिण कोरिया में कोई राज्य धर्म नहीं है। धार्मिक मान्यता के लिए सरकार द्वारा स्थापित आवश्यकताएं नहीं हैं।