बिहार में पिछड़ी जाति आंदोलन का इतिहास
१९वीं में सदी में, बिहार के किसान संथाल हुल विद्रोह (1855-56) और 1899-1901 के मुंडा विद्रोह जैसी अलग-अलग घटनाओं में बिचौलियों के खिलाफ व्यक्तिगत वीर संघर्षों में शामिल थे। बाद में, नील विद्रोह ने गांधी को किसानों के साथ प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया। हालाँकि, ये घटनाएँ केवल स्थानीय मुद्दों तक ही सीमित थीं, और नेतृत्व स्थानीय किसान नेताओं द्वारा प्रदान किया गया था। समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव था। सहजानंद सरस्वती को बिहार के कुछ हिस्सों में किसान संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका प्रभाव केवल किसानों के कुछ वर्गों तक ही सीमित था। कर्यानंद शर्मा "को विशेष रूप से 1937-39 में" अपने बरहिया बखास्त संघर्ष के लिए कृषि आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। यह शर्मा ही थे जिनके अधीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने 1950 के दशक में कुछ महत्वपूर्ण किसान संघर्ष किए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण चंपारण "का साथी" किसान संघर्ष था।
राष्ट्रीय किसान मंच
वर्तमान राष्ट्रीय किसान मंच अध्यक्ष शेखर दीक्षित की मुलाक़ात, 7 अप्रैल 2003 को नागपुर में, राजा मांडा स्वर्गीय वी. पी. सिंह से हुई। इस मुलाकात के बाद स्व• वीपी सिंह और शेखर दीक्षित के नेतृत्व में किसानों के हक़ के लिए कई आंदोलन किये गए। राष्ट्रीय किसान मंच की ओर से किए गये महत्वपूर्ण आन्दोलनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ वह आन्दोलन प्रमुख रूप से शामिल है, जिसमें रिलायंस की ओर से दादरी में किसानों की जमीनों का अवैध तरीके से भूमि अधिग्रहण किया गया। जिसमें राष्ट्रीय किसान मंच ने हजारों किसानों के साथ आन्दोलन छेड़ा और किसानों की जमीनों को मुक्त कराया. इसके अलावा राष्ट्रीय किसान मंच ने दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी और उन्हें उनका अधिकार दिलाया. 2006 में किसान विरोधी ताकतों के खिलाफ 17 पार्टियों को मिलाकर जनमोर्चा का गठन किया गया. 2008 में वी. पी. सिंह के निधन के बाद उनके बेटे धंनजय सिंह ने जनमोर्चा का विलय कांग्रेस में कर दिया. 2009 में किसानों की लड़ाई के लिए राष्ट्रीय किसान मंच की ओर से तमाम किसान नेताओं को एक मंच पर लाया गया. 2009 में राष्ट्रीय किसान मंच के ढाई लाख सक्रिय सदस्य हो गये. 2012 में किसान मंच को पूर्व जनरल वी.के. सिंह का और 2013 में अन्ना हजारे का समर्थन मिला। 2014 में भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय किसान मंच के आंदोलन में सबका साथ मिला। 2016 में राष्ट्रीय किसान मंच की ओर से भूमि अधिग्रहण बिल संसोधन का विरोध किया गया। किसान ऋणमाफी योजना लागू करवाने के लिए 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कांग्रेस को समर्थन दिया। 2018 में किसानों के हितों के लिए चीनी मिलों, भूमि अधिग्रहण, पानी की समस्या को लेकर संघर्ष किया। 6 फरवरी 2018 को लीगल बॉडी का निर्माण कर राष्ट्रीय किसान मंच नाम से किसानों के लिए संवैधानिक लड़ाई की शुरुआत की गयी।