इलाहाबाद की संधि
मुगलकाल में प्रान्तीय प्रशासन के स्तर पर दो अधिकारी होते थे, जिन्हे दीवान एवं सूबेदार या गवर्नर कहा जाता था। दीवान प्रान्तीय राजस्व या वित्त व्यवस्था का प्रभारी होता था, जबकि सूबेदार या गवर्नर निजामत (सैन्य, प्रतिरक्षा, पुलिस एवं न्याय प्रशासन) के कार्यो का निष्पादन करता था। ये दोनों अधिकारी एक दूसरे पर नियन्त्रण रखते थे एवं मुगल केन्द्रीय प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होते थे।
परगना
16वीं सदी में मुगल सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य को "सूबों" (राज्य या प्रांत के बराबर) में बांटा हुआ था, जो आगे सरकारों (मोटे तौर पर जिलों के बराबर) में उप-विभाजित कियें गए, जो आगे खुद में "परगना" (मोटे तौर पर जिले के उप-विभाजन या तहसील के रूप में) के रूप में विभाजित थे। मुगल प्रणाली में, "परगना" "सरकार" की स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों के रूप में कार्य करते थे। व्यक्तिगत परगनों ने भूमि अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में आम रीति-रिवाजों का पालन किया, जिन्हें "परगना दस्तूर" के रूप में जाना जाता था, और प्रत्येक परगना के पास किराए, शुल्क, मजदूरी और वजन और उपायों के बारे में अपने स्वयं के रिवाज थे, जिन्हें "परगना निरिख" के रूप में जाना जाता था।