भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
"मौलिक कर्तव्यों" को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं। निदेशक सिद्धांतों की तरह, इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
भारत के संविधान का संशोधन
पांडिचेरी की पूर्व फ़्रांसिसी कॉलोनी, गोवा की पूर्व पुर्तगाली कॉलोनी को भारत में शामिल किये जाने और पाकिस्तानी प्रान्तों के साथ अल्प विनिमय के कारण भारतीय क्षेत्र में परिवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए संविधान में संशोधन किये गए हैं। 200 मील की विशेष आर्थिक ज़ोन पर तटीय अधिकारों के सम्बन्ध में और मौजूदा राज्यों के पुनर्संगठन के द्वारा नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए भी संशोधन आवश्यक हैं।