इलाहाबाद की संधि
मुगलकाल में प्रान्तीय प्रशासन के स्तर पर दो अधिकारी होते थे, जिन्हे दीवान एवं सूबेदार या गवर्नर कहा जाता था। दीवान प्रान्तीय राजस्व या वित्त व्यवस्था का प्रभारी होता था, जबकि सूबेदार या गवर्नर निजामत (सैन्य, प्रतिरक्षा, पुलिस एवं न्याय प्रशासन) के कार्यो का निष्पादन करता था। ये दोनों अधिकारी एक दूसरे पर नियन्त्रण रखते थे एवं मुगल केन्द्रीय प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होते थे।
नवाब
"नवाबी" की उपाधि उच्चतम सत्ता द्वारा उन व्यक्तियों और परिवारों को निजी पारितोषक के रूप में भी दी जाती थी, जिन्होंने ब्रिटिश भारत की सरकार को विभिन्न सेवाओं के लिए रियासत दी थी। कुछ मामलों में, इसके साथ ही जागीर अनुदान भी दिया जाता था। ब्रिटिश राज के दौरान, बड़ी या महत्वपूर्ण जनजातियों के प्रमुखों, या सरदारों को भी इस उपाधि से नवाजा गया था, जिनके पास पहले से ही पारंपरिक पदवियां थी।