भारत का विभाजन
भारत के विभाजन के ढांचे को '3 जून प्लान' या माउण्टबैटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमारेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। हिन्दू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह-तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दी गयी कि वे चुनें कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना उनके एकीकरण में काफ़ी विवाद हुआ (देखें भारत का राजनैतिक एकीकरण)। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली।
भारत-फिलिस्तीन के संबंध
1947 में भारत द्वारा अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, देश ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक धार्मिक विभाजन के प्रकाश में, दुनिया भर के मुस्लिम राज्यों के साथ सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए फिलिस्तीनी के लिए भारत के समर्थन के लिए एक और टाई था। हालाँकि यह 1980 और 1990 के दशक के अन्त में छूटना शुरू हो गया था। जैसा कि इजरायल की मान्यता ने राजनयिक आदान-प्रदान किया, फिलिस्तीनी के लिए अंतिम समर्थन अभी भी एक अन्तर्निहित चिंता थी। फिलिस्तीनी आत्मनिर्भर सम्बन्धों के लिए मान्यता से परे सामाजिक-सांस्कृतिक बन्धनों पर काफी हद तक निर्भर रहा है, जबकि आर्थिक सम्बन्ध न तो ठण्डे थे और न ही गर्म। भारत ने एक अवसर पर फिलिस्तीन के वार्षिक बजट में $ 10 मिलियन की राहत प्रदान की।