भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंग्रेज़ी: "टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया", लघुरूप:ट्राई) भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन १९९७ में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम १९९७, एवं बाद में इसी अधिनियम के २००० संशोधन के द्वारा यथासंशोधित कर की गई थी, जिसका मिशन भारत में दूरसंचार संबंधित व्यापार को नियमित करना था। भारत का दूर संचार नेटवर्क एशिया की उभरती अर्थ व्‍यवस्‍थाओं में दूसरा सबसे और विश्‍व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। प्राधिकरण का लक्ष्य भारत में दूरसंचार के विकास के लिए ऐसी रीति तथा ऐसी गति से परिस्थितियां सृजित करना तथा उन्हें संपोषित करना है, जो भारत को उभरते हुए वैश्विक समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने में समर्थ बना सके। प्राधिकरण का उद्देश्य है एक ऐसा उचित और पारदर्शी परिवेश उपलब्ध कराना, जो समान अवसरों के लिए प्रोत्साहित करें। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
मेक इन इंडिया
दिसंबर 2015 में, क्वालकॉम ने घोषणा की कि यह एक "भारत में डिजाइन" कार्यक्रम में मदद करने के लिए क्षमता के साथ दस भारतीय हार्डवेयर कंपनियों के लिए ऊपर संरक्षक अभिनव समाधान के साथ आते हैं और उन्हें पैमाने तक पहुँचने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। क्वालकॉम के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि वे सितंबर 2015 में सिलिकॉन वैली के उत्तरार्द्ध की यात्रा के दौरान ऐसा होता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, कंपनी बेंगलुरु में एक इनोवेशन लैब की स्थापना की चयनित कंपनियों के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग समर्थन प्रदान करने के लिए होगा। [42] एक ही महीने में, माइक्रोमैक्स ने घोषणा की कि यह होगा ₹ 3 अरब (अमेरिका $ 45 मिलियन) की लागत से राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तीन नए विनिर्माण इकाइयों। पौधों 2016 में कामकाज शुरू हो जाएगा, और प्रत्येक 3,000-3,500 लोगों को रोजगार देगा। [43] [44]