उत्तराखण्ड/आलेख
उत्तराखण्ड (पूर्व नाम उत्तरांचल), उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। २००० और २००६ के बीच यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। ९ नवंबर २००० को उत्तराखण्ड भारत गणराज्य के २७ वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। राज्य का निर्माण कई वर्षों के आन्दोलन के पश्चात हुआ। इस राज्य में वैदिक संस्कृति के कुछ अति महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थान हैं। राज्य की सीमाएँ उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हैं तथा पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश (सन २००० में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का एक भाग था) इसके पड़ोसी हैं। पारंपरिक हिन्दू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखण्ड के रूप में किया गया है। हिन्दी और संस्कृत में उत्तराखण्ड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है।
चीन-नेपाल युद्ध
1789 में बहादूर शाह ने दामोदर पांडे और बम शाह के संयुक्त नेतृत्व में तिब्बत पर आक्रमण करने के लिए गोरखा सैनिक को तिब्बत भेजा। गोरखा सैनिक कुटी के रास्ते तिब्बत में प्रवेश कियें और ताशिलहुन्बो (कुटी से लगभग 410 किलोमीटर) तक पहुँच गये। एक उग्र दल शिकारजोंग में लड़ा जहाँ तिब्बत को बुरी तरह से हार माननी पड़ी। तब तेसु लामा और शाकिया लामा ने गोरखा दल से शांति वार्ता के लिए अनुरोध किया। तब गोरखा दल ने उन्हे छोड़ दिया और कुटी और केरुंग (गेरोंग) कि ओर प्रस्थान किया। जब चीन के सम्राट ने यह सुना कि गोरखा सैनिकों ने तिब्बत के ऊपर हमला बोल दिया है तो जनरल चंचु के निर्देष पर चीनी सैनिकों कि एक बड़ी टुकड़ी भेजी गई। जनरल चंचु स्थिती का जायजा लेने खुद तिब्बती लामा के पास पहुँचा। उसने निश्चय किया कि जब तक यह विवाद सुलझ नहीं जाता वह यहीं रहेगा। तिब्बत और नेपाल के प्रतिनिधी शांती वार्ता के लिए केरुंग में 1790 में मिले। इस वार्ता में यह नतिजा निकला कि इस झगड़े का जिम्मेदार तिब्बत था औ इसलिए युद्ध में हुए क्षति का हरजाना भी तिब्बत ही भरेगा और सम्मान हरजाने के रूप में तिब्बत सलाना नेपाल को 50,001 रुपया बतौर देगा और नेपाल भी युद्ध में आर्जित किये गये क्षेत्र को तिब्बत को वापस दे देगा। नेपाली प्रतिनिधी को प्रथम भुगतान के रूप में तिब्बत द्बारा 50,001 रुपये दिये गये ताकि उनका आर्जित क्षेत्र उन्हे वापस मिल जाए। और नेपाल ने तिब्बत का क्षेत्र - केरुंग, कुटी, लोंगा, झुंगा और फलक उन्हे वापस कर दिया। पर तिब्बत संधि के इस शर्त पर अधिक दिनों तक नहीं चल सका। उसने दुसरे साल में ही हर्जाने के 50,001 रुपये देने से इनकार कर दिया। और यही इनकार नेपाल-तिब्बत युद्ध 2 का नतिजा बना।