राष्ट्रीय डायट
दोनों सदनों का चुनाव समांतर मतदान से होता है। अर्थात किसी चुनाव के सीटों को दो हिस्सों में बाँटा जाता है और दोनों के लिए अलग मतदान होता है। मतदाताओं को दो वोट डाल्ने के लिए कहा जाता है - एक चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए और एक पार्टी सूची के लिए। जापान का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष या उससे बड़ा हो इनमें मतदान कर सकता है।☃☃ 2016 में इसे 20 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। जापान का संविधान संसद के सदनों के सीटों की संख्या, मतदान प्रणाली या उम्मीदवारों की योग्यता को निर्देशित नहीं करता, जिससे इन्हें कानून के ज़रिए निर्धारित किया गया है। लेकिन यह सर्वजनीन वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान का अधिकार देता है। साथ ही वह निर्धारित करता है कि चुनाव कानून "नस्ल, जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक मूल, शिक्षा, जायदाद या आय" से भेदभाव नहीं कर सकता।
महिला मताधिकार
महिलाओं को मताधिकार (जिसे महिला मताधिकार, वोट करने का महिलाओं का अधिकार भी कहा जाता है) चुनावों में वोट देने के लिए महिलाओं का अधिकार है। 19वीं सदी के अंत में फ़िनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और कुछ ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेशों और पश्चिमी अमेरिकी राज्यों में महिलाओं को सीमित मतदान अधिकार प्राप्त हुए। मतदान अधिकार हासिल करने के प्रयासों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय महिला मताधिकार गठबंधन (1904, बर्लिन, जर्मनी में स्थापित) का गठन किया गया, और इसने महिलाओं के समान नागरिक अधिकारों के लिए भी काम किया। 1881 में, आइल ऑफ मैन ने संपत्ति का स्वामित्व रखने वाली महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। 1893 में, न्यूजीलैंड की ब्रिटिश कॉलोनी ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनी ने 1894 में ऐसा ही किया था और महिलाएं अगले चुनाव में मतदान कर सकी, जो 1895 में हुई थी। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने भी पुरुषों के साथ महिलाओं के चुनाव के लिए खड़े होने की अनुमति दी थी।