राजकोषीय नीति
मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक (जैसे भारत का रिज़र्व बैंक) द्वारा किया जाता है। यह बैंक तयशुदा समष्टिगत आर्थिक नीतियों के तहत सरकार के कहने पर भी कदम उठाता है और सरकार से स्वतंत्र निर्णय भी लेता है। शुरू में मौद्रिक नीति आम तौर पर केवल ब्याज दरों में परिवर्तन और खुले बाज़ार के कामकाज के आधार पर ही चलती थी। बाद में मुद्रा बाज़ार का अनुभव और अन्य मौद्रिक उपकरणों के विकास के बाद मौद्रिक नीति का संचालन उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चला गया। अमेरिका में गवर्नरों के फ़ेडरल रिज़र्व बोर्ड ने 1913 से ही आरक्षित मुद्रा की आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्था में सकल मुद्रा की वृद्धि का जिम्मा सँभाल रखा है। बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड ने 1951 के बाद से मौद्रिक नीति के संबंध में कई तरह के प्रयोग किये हैं जिनमें उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले ऋण के नियम निर्धारित करना, अर्थव्यवस्था में तरलता (नकदी की मात्रा) को समग्र रूप से देखना और मौद्रिक आधार को नियंत्रित करना शामिल है।
भारत का आर्थिक इतिहास
आज़ादी के बाद भारत के तत्कलीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने निर्गुट आन्दोलन (नॉन-अलाइंड मूव्मेंट) को भारत की प्रमुख विदेश नीति बनाया। इस दौरान भारत ने सोवियत रूस से दोस्ती बढयी। सोवियत रूस मे समाजवाद था। यूँ तो भारत ने समाजवाद को पूरी तरह से नही अपनाया पर भारत की आर्थिक नीति में समाज वाद के लक्षण साफ देखे जा सक्ते थे। भारत में ज्यादातर उद्योगों को सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे जाने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए। इस तरह कि नीति को कई अर्थशास्त्रियों ने लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज का नाम दिया। बिजली, सड़कें, पानी, टेलीफोन, रेल यातायात, हवाई यातायात, होटल, इन सभी पर सरकारी नियंत्रण था। या तो निजी क्षेत्र को इन उद्योगों में पूंजी निवेश की अनुमती नहीं थी या फिर बहुत ही नियंत्रित अनुमती थी। दूसरे कई उद्योगों में (जैसे खिलौने बनाना, रीटेल, वगैरह) बड़ी निजी कम्पनियों को पूंजी निवेश की अनुमती नहीं थी। बैंकों को भी सरकारी नियंत्रण में रखा जाता था।