पूर्वी पाकिस्तान
सन 1947 में भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। इस विभाजन के तहत ब्रिटिश भारत के पूर्वी व पष्चिमी छोरों पर मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। साथ ही इसी विभाजन के तहत, ब्रिटिश-भारत के पंजाब एवं बंगाल प्रांतों को भी विभाजित कर दिया गया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब को पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया। विभाजन के समय हुई खुनी झड़पों ने बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को और भी विभाजित कर दिया। उस सैमआय, बंगाल के मुस्लिम बहुल ज़िले, माउंटबैटन योजना को स्वीकृति के पश्चात्, विभाजन के पक्षधार थे, और, उनहोंने पूर्वी बंगालको पाकिस्तान अधिराज्य के साथ सम्मिलित कर दिया। सन् १९४७ से १९५४ तक पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान की ही एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई रहा, जो नूरुल आमीन के नेतृत्व में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग द्वारा शासित किया जा रहा था। वर्ष १९५५ में, बंगाली प्रधानमंत्री मुहम्मद अली बोगरा ने प्रान्त पूर्वी बंगाल को विस्थापित कर, एक इकाई नीति के अंतर्गत, पूर्वी पाकिस्तान को स्थापित किया, जिसकी राजधानी, ढाका थी। १९५४ के चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को आवामी लीग द्वारा नेत्रित यूनाइटेड फ्रंट के हाथों क़रारी हार का सामना करना पड़ा था। आवामी लीग ने हुसैन शहीद सुहरावर्दी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त कर, पूर्वी पाकिस्तान की बाग़-डोर अपने हाथ में ली। इसके पश्चात् आने वाली सत्तावादीकाल को, जो १९५४ से १९७१ तक अस्तित्व में रही, अक्सर बड़े पैमाने पर दमन, असंतोष, और राजनीतिक उपेक्षा और अज्ञानता का काल माना जाता है। वर्ष १९६५ के राष्ट्रपतिज्ञ चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान एकमत से ने अयूब खान के विरुद्ध, फ़ातिमा जिन्नाह के पक्ष में मतदान किया। इन चुनावों को व्यापक रूप से अयूब खान के पक्ष में, धांधलीपरास्त माना गया था, एवं ऐसा भी मन गया था की उनमें, राजकीय संरक्षण में, अप्रत्यक्ष चुनाव के निर्वाचक मंडल को राजकीय संरक्षण व धमकी के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश की गयी थी।
पाकिस्तान का कानून
पाकिस्तान का जन्म सन् 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ था। सर्वप्रथम सन् 1930 में कवि (शायर) मुहम्मद इक़बाल ने द्विराष्ट्र सिद्धान्त का ज़िक्र किया था(हालांकि 1923 में सावरकर द्वारा लिखी पुस्तक हिंदुत्व में भी द्विराष्ट्र का सिद्धांत पेश किया गया था) उन्होंने भारत के उत्तर-पश्चिम में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब तथा अफ़गान (सूबा-ए-सरहद) को मिलाकर एक नया राष्ट्र बनाने की बात की थी। पाकिस्तान का कानून इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में मौजूद कानून और कानूनी व्यवस्था है। पाकिस्तानी कानून ब्रिटिश भारत की कानूनी व्यवस्था पर आधारित है। 1947 में पाकिस्तान के डोमिनियन की सूची में पूर्व ब्रिटिश राज के कानून लागू रहे। पाकिस्तान के कानूनी इतिहास में किसी भी समय कानून की किताब शुरू करने का कोई इरादा नहीं था। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार एक प्रणाली को लागू करने के लिए पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के पास पाकिस्तान के कानून के बारे में एक दृष्टि थी, लेकिन यह कभी पूरा नहीं हुआ था। हालांकि, इस दृष्टि को बाद में पाकिस्तानी सांसदों पर स्थायी प्रभाव पड़ा। जनरल मुहम्मद ज़िया-उल-हक के शासनकाल के दौरान, इस्लामी शरिया कानून के तत्वों को पाकिस्तानी कानून में शामिल किया गया। राजनीतिक विचारधारा काफी हद तक पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना जैसे व्यक्तियों की पसंद से मूर्तिबद्ध थी- लंदन में लिंकन इन में कानून का अध्ययन करते समय वह ब्रिटिश उदारवाद के प्रशंसक बन गए। ये प्रभाव थे जो पाकिस्तानी आम कानून इंग्लैंड और वेल्स के आम कानून पर आधारित थे। उन्होंने पाकिस्तानी राजनीति के खिताब के रूप में भूमिका निभाई और नतीजतन पाकिस्तान अब एक आम कानून प्रणाली है, एक प्रतिकूल अदालत की प्रक्रिया के साथ और अन्य सामान्य कानून प्रथाओं जैसे कि न्यायिक उदाहरण और घोर निर्णय की अवधारणा का पालन करता है। हालांकि पाकिस्तान कई तरह से क्लासिक आम कानून से अलग है। सबसे पहले आपराधिक और नागरिक कानून दोनों पूरी तरह से संहिताबद्ध होते हैं, ब्रिटिश राज के दिनों से विरासत, जब अंग्रेजी कानूनों को कानून के तरीके से भारत में बढ़ाया गया था।