इलाहाबाद की संधि
मुगलकाल में प्रान्तीय प्रशासन के स्तर पर दो अधिकारी होते थे, जिन्हे दीवान एवं सूबेदार या गवर्नर कहा जाता था। दीवान प्रान्तीय राजस्व या वित्त व्यवस्था का प्रभारी होता था, जबकि सूबेदार या गवर्नर निजामत (सैन्य, प्रतिरक्षा, पुलिस एवं न्याय प्रशासन) के कार्यो का निष्पादन करता था। ये दोनों अधिकारी एक दूसरे पर नियन्त्रण रखते थे एवं मुगल केन्द्रीय प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होते थे।
प्राचीन मिस्र
फैरो, देश का निरपेक्ष सम्राट था और कम से कम सिद्धांत रूप में, देश और उसके संसाधनों का पूरा नियंत्रण उसके हाथों में था। राजा, सर्वोच्च सैन्य नायक और सरकार का मुखिया था, जो अपने मामलों के प्रबंधन के लिए अधिकारियों की एक नौकरशाही पर निर्भर था। प्रशासन का कार्यभार, राजा के बाद दूसरे स्थान पर कमान संभालने वाले वज़ीर के अधीन था, जो राजा के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था और भूमि सर्वेक्षण, खजाना, निर्माण परियोजनाओं, कानूनी प्रणाली और अभिलेखागारों का समन्वय करता था। क्षेत्रीय स्तर पर, देश को करीब 42 प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था जिसे नोम्स कहा जाता था, जिसमें से प्रत्येक, एक नोमार्क द्वारा शासित होता था जो अपने अधिकार क्षेत्र के लिए वज़ीर के प्रति जवाबदेह था। मंदिर, अर्थव्यवस्था का आधार थे। वे न केवल आराधना के गृह थे, बल्कि अनाज भंडार और खजाने की एक प्रणाली के तहत, राष्ट्र की संपदा के एकत्रण और भंडारण के लिए भी जिम्मेदार थे, जिसे ओवरसियरों द्वारा प्रशासित किया जाता था जो अनाज और माल को पुनः वितरित करते थे।