भारत के संविधान का संशोधन
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में सबसे पहला संवैधानिक संशोधन किया, यह संशोधन "गोलक नाथ बनाम पंजाब" राज्य के मामले में किया गया था।  यह संशोधन इस आधार पर किया गया कि यह अनुच्छेद 13 का उल्लंघन कर रहा था, जिसके अनुसार "राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो [मौलिक अधिकारों के चार्टर]" में दिए गए अधिकारों का संक्षिप्तीकरण करता हो या उसे नष्ट करता हो।  इस अनुच्छेद में शब्द "कानून" की व्याख्या संविधान में संशोधन को शामिल करने के रूप में की गयी है। संसद ने चौबीसवें संशोधन को अधिनियमित करने के द्वारा प्रतिक्रया दी जिसके अनुसार "संविधान के किसी भी संशोधन में कुछ भी [अनुच्छेद 13] लागू नहीं होगा.  संशोधन में वर्तमान सीमा "केस्वानंद बनाम केरल राज्य" में देखी जा सकती है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) ने कहा कि संविधान में संशोधन इस प्रकार का होना चाहिए कि यह संविधान की "मूल सरंचना" का सम्मान करे.  इस दस्तावेज में कहा गया कि संविधान के विशिष्ट बुनियादी लाक्षणिक गुणों को संशोधन के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता.  भारतीय संसद ने इस सीमा को हटाने का प्रयास किया, इस के लिए बयालीसवें संशोधन का अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार "इस संविधान में...संशोधन के लिए संसद की शक्तियों में कोई सीमा नहीं होगी". हालांकि बाद में "मिनर्वा मिल्स बनाम भारत" में इस परिवर्तन को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया गया।
व्यौहार राममनोहर सिंहा
ये काफी सूक्ष्म काम था जो नंदलाल 70 वर्ष की उम्र में कर पाना थोड़ा मुश्किल था। इस कार्य को समय पर पूरा भी करना था। व्यौहार राम मनोहर सिंहा उस वक्त शांतिनिकेतन में ही थे। उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ मिलकर इस कार्य को पूरा किया। नवंबर 1949 में संविधान तैयार हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो चुका था, लेकिन इसकी मूलकृति तैयार होने में समय लगा। मई 1950 में भारतीय संविधान का अंतिम स्वरूप तैयार हुआ। मूलकृति मई 1950 में ही तैयार हुई। इसके पहले पृष्ठ पर भारतीय धरोहरों के सात प्रतीकों के चित्रों व कई अन्य चित्रों को जगह मिली। इस पर जब व्यौहार राम मनोहर सिंहा को हस्ताक्षर करने को कहा गया, तो उन्होंने इंकार कर दिया और कहा कि संविधान में ये मेरा बहुत ही छोटा योगदान है। नंदलाल जी के आग्रह पर उन्होंने अपने शॉर्ट में हस्ताक्षर किए और राम लिखा।