भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंग्रेज़ी: "टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया", लघुरूप:ट्राई) भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन १९९७ में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम १९९७, एवं बाद में इसी अधिनियम के २००० संशोधन के द्वारा यथासंशोधित कर की गई थी, जिसका मिशन भारत में दूरसंचार संबंधित व्यापार को नियमित करना था। भारत का दूर संचार नेटवर्क एशिया की उभरती अर्थ व्‍यवस्‍थाओं में दूसरा सबसे और विश्‍व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। प्राधिकरण का लक्ष्य भारत में दूरसंचार के विकास के लिए ऐसी रीति तथा ऐसी गति से परिस्थितियां सृजित करना तथा उन्हें संपोषित करना है, जो भारत को उभरते हुए वैश्विक समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने में समर्थ बना सके। प्राधिकरण का उद्देश्य है एक ऐसा उचित और पारदर्शी परिवेश उपलब्ध कराना, जो समान अवसरों के लिए प्रोत्साहित करें। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
भारत में मोबाइल दूरभाष नंबरिंग
20 मई 2005 तक, मुंबई मेट्रो और महाराष्ट्र टेलीकॉम सर्कल, चेन्नई मेट्रो और तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल, कोलकाता मेट्रो और पश्चिम बंगाल टेलीकॉम सर्कल और उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सकिर्ल सेवा क्षेत्रों के बीच अंतर में विलय फोन सेवा कर रहे हैं क्षेत्र के संपर्क में. इसके बाद के संस्करण की व्यवस्था के साथ, ऊपर चार राज्यों के अंतर के रूप में उल्लेख किया और साथ ही प्रवेश डेफिसिट शुल्क (एडीसी) अनुमार्गण के प्रयोजनों के लिए इलाज होगा सेवा क्षेत्र फोन में एक राज्य के भीतर कहते हैं। कॉल के लिए डायलन इन राज्यों के लिए एक राज्य के भीतर प्रक्रिया भी की अर्थात् डायलिंग सरल होगा मोबाइल को मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए और अचल मोबाइल ग्राहकों '0 prefixing 'के बिना किया जाएगा. [0]