भारत का विभाजन
भारत के विभाजन के ढांचे को '3 जून प्लान' या माउण्टबैटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमारेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। हिन्दू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह-तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दी गयी कि वे चुनें कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना उनके एकीकरण में काफ़ी विवाद हुआ (देखें भारत का राजनैतिक एकीकरण)। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली।
सैनिक मनोविज्ञान
दिसम्बर 1971 में भारत-पाक युद्ध के बाद वीरगति प्राप्त सैनिकों के त्रस्त परिवारों, विशेषतया विधवाओं, अपाहिजों और उनके आश्रितों को लाभ तथा सुविधायें देने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों ने अनेक योजनायें बनायीं। विभिन्न योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिये रक्षा मन्त्रालय में एक विशेष संगठन बनाया गया है। प्रमुख केन्द्रीय योजनाओं में से एक के अनुसार शहीद जवानों और अफसरों की विधवाओं और परिवारों को तथा अपंग हुए सैनिकों को उदार पेंशन रियायतें देने की व्यवस्था है। 1 फरवरी 1972 से लागू हुई यह योजना विश्व में अन्यत्र लागू हुई ऐसी सभी योजनाओं में सर्वाधिक उदार है। यह 1947 में कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण से लेकर बाद के सभी युद्ध प्रभावित जवानों के लिये है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार सेना और अर्ध-सेना के युद्ध में मारे गए सैनिकों या सदैव के लिए अपंग हुए सैनिकों के आश्रितों के लिये पहली डिग्री प्राप्त करने तक की शिक्षा का पूरा खर्च उठायेगी। जो आश्रित पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा का भी पूरा खर्च सरकार देगी।