पंजाबी सूबा आन्दोलन
सितम्बर १९६६ में इन्दिरा गांधी की सरकार ने सिखों की मांग को स्वीकार करते हुए पंजाब को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार तीन भागों में बांट दिया। पंजाब का दक्षिण भाग जहां हरियाणवी बोली जाती थी, बन गया हरियाणा और जहां पहाड़ी बोली जाती थी, उस भाग को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। शेष क्षेत्रों, चंडीगढ़ को छोड़कर, एक नए पंजाबी बहुल राज्य का गठन किया गया। १९६६ तक, पंजाब ६८.७% हिन्दुओं के साथ एक हिंदू बहुमत राज्य था। लेकिन भाषाई विभाजन के दौरान, हिंदू बहुल जिलों राज्य से हटा दिया गया। चंडीगढ़, जिसे विभाजन के बाद राजधानी (विभाजन पूर्व राजधानी लाहौर के बाद) के रूप में प्रतिस्थापित किया गया, पर पंजाब और हरियाणा, दोनों ने अधिकार जताया। परिणामनुसार चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया जो कि दोनों राज्यों के लिये राजधानी की तरह होगा। पर आज भी कई सिख संगठनों का यह मानना है कि पंजाब का त्रि-विभाजन सही रूप से नहीं किया गया क्योंकि विभाजनोपरांत कई पंजाबी भाषी जिले हरियाणा में चले गये।
रैडक्लिफ़ अवार्ड
पाकिस्तान मुसलमानों की मातृभूमि के रूप में अभिप्रेत था, जबकि भारत हिन्दू बहुमत के साथ धर्मनिरपेक्ष था। उत्तर में मुसलमान बहुल क्षेत्र पाकिस्तान बनने वाले थे। बलूचिस्तान के प्रांत (विभाजन से पहले 91.8% मुसलमान) और सिंध (72.7%) पूरी तरह पाकिस्तान को सौंप दिए गए। बहरहाल, दो प्रांतों में एकसमान बहुमत नहीं था - उत्तर पूर्व में बंगाल (54.4%) और उत्तर पश्चिम में पंजाब) (55.7%). पंजाब का पश्चिमी भाग पश्चिम पाकिस्तान का अंश बना और पूर्वी भाग भारत का पंजाब राज्य बन गया। इसी प्रकार बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल (पाकिस्तान में) और पश्चिमी बंगाल (भारत में) में किया गया। आज़ादी के बाद, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत ने (NWFP, अफ़गानिस्तान के साथ जिसकी सीमाएं पहले डूरंड रेखा द्वारा निर्धारित की गई थी) जनमत संग्रह के ज़रिए पाकिस्तान में शामिल होने का चयन किया। पंजाब की जनसंख्या का वितरण कुछ ऐसा था जिसमें ऐसी कोई रेखा नहीं थी जिसे करीने से हिंदू, मुसलमान और सिखों में विभाजित किया जा सके. इसी तरह, कोई रेखा जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग को, एवं नेहरू तथा पटेल के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साथ ही साथ ब्रिटिश को संतुष्ट नहीं कर सकी. इसके अलावा, किसी भी विभाजन के लिए "सड़क और रेल संचार, सिंचाई योजनाएं, विद्युत प्रणालियां और जोत क्षेत्रों को काटना" अपरिहार्य था। तथापि, एक भली प्रकार खींची गई रेखा से किसानों को अपने खेतों से अलग करने के मामलों को कम किया जा सकता था और लाखों लोगों को स्थानांतरित करने से बचाया जा सकता था।