संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
महाभियोग की कार्यवाही औपचारिक रूप से पूर्ण प्रतिनिधि सभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के साथ शुरू होती है, जिसमें आम तौर पर महाभियोग जाँच के लिए आगे बढ़ने के लिए सदन समिति का एक रेफरल शामिल होता है। हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी यह निर्धारित करती है कि महाभियोग के लिए आधार मौजूद है या नहीं। यदि समिति को महाभियोग के लिए आधार मिल जाता है, तो यह महाभियोग के एक या अधिक लेखों में कदाचार के विशिष्ट आरोपों को सामने लाएगा। महाभियोग के इन लेखों को समिति की सिफारिशों के साथ पूर्ण सदन को सूचित किया जाता है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
14 जुलाई 2008 को अभियोजक ने सूडानी राष्ट्रपति उमर अल बशीर पर नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध का आरोप लगाया. अदालत ने युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए 4 मार्च 2009 को अल-बशीर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, लेकिन नरसंहार के लिए अपर्याप्त सबूत होने के चलते मुकदमा न चलाने का फैसला सुनाया. अल बशीर पहले ऐसे व्यक्ति थे जो देश के राष्ट्रपति के पद पर काबिज़ थे और आईसीसी द्वारा दोषी ठहराए गए थे। अल-बशीर ने सभी आरोपों को खारिज किया और उन्होंने कहा कि "जिन आरोपों को मढ़ा गया है उसके वे हकदार नहीं हैं।" जुलाई 2009 में अफ्रीकी संघ सदस्य देशों ने उनकी गिरफ्तार में साथ नहीं देने का फैसला किया। फिर भी, कई अफ्रीकी संघ के सदस्यों को जो आईसीसी के सदस्य देश हैं जिसमें दक्षिण अफ्रीका और युगांडा शामिल हैं, मालूम था कि अगर उनके क्षेत्रों में अल-बशीर प्रवेश करेगें तो उनकी गिरफ्तार हो सकती है। हालांकि, जुलाई और अगस्त 2010 अल बशीर ने चाड और केन्या की यात्रा की, लेकिन आईसीसी की कदम नहीं उठे हालांकि दोनो ही देश आईसीसी के सदस्य देश हैं; आईसीसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और सदस्य देशों की आईसीसी सभा दोनों के लिए सदस्य देशों के सूचना दी है।