मानात (तुर्कमेनिस्तान)
मानात तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है। इसे एक नवंबर १९९३ को रसियन रूबल के स्थान पर ५०० रूबल = एक मानात की दर पर जारी किया गया था। मनात सौ तेनिसी से समविभाजित है। इसे संक्षिप्त तौर पर m से प्रदर्शित किया जाता है। एक जनवरी २००९ को नया मानात जारी किया गया। मनात शब्द रूसी शब्द मोनेता से लिया गया है, जिसका अर्थ सिक्का होता है। इस तरह से मानात शब्द न केवल तुर्कमेन बल्कि अजारी में भी सोवियत रूबल के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
भारत-तुर्की संबंध
5 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा के बाद तुर्की ने भारत को मान्यता दी और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। चूंकि तुर्की शीत युद्ध के दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पश्चिमी गठबंधन और भारत का हिस्सा था, इसलिए द्विपक्षीय संबंध एक वांछित गति से विकसित नहीं हुए। हालाँकि, शीत युद्ध के दौर की समाप्ति के बाद से, दोनों पक्षों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को हर क्षेत्र में विकसित करने के लिए प्रयास किया। समकालीन समय में, पाकिस्तान के साथ तुर्की की धार्मिक पारस्परिकता के कारण भारत और तुर्की के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। कुछ समय पहले तक, तुर्की कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान की स्थिति का एक मुखर समर्थक था। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत को शामिल करने के लिए तुर्की भी कुछ विरोधियों में से एक था। हालांकि, हाल के वर्षों में, दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य रणनीतिक लक्ष्यों के कारण गर्म हुए हैं, और शिक्षा, प्रौद्योगिकी और वाणिज्य के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ रहा है। तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर अपने पाकिस्तानी समर्थक रुख को नरम करते हुए यह सोचकर कि भारत के साथ एक सुसंगत और व्यापक संबंध बनाना और समग्र एशियाई नीति विकसित करना महत्वपूर्ण है। तुर्की ने तब से कश्मीर पर पाकिस्तान की स्थिति के प्रति अपने समर्थन को उलट दिया है, संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में एक जनमत संग्रह के आह्वान पर चल रहा है ताकि इस मुद्दे को हल करने के लिए भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय वार्ता के महत्त्व पर जोर दिया जा सके, जो भारत की स्थिति के करीब और बड़े पैमाने पर है। भारत का जीएमआर ग्रुप इस्तांबुल में नए सबीहा गोकेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मुख्य हितधारकों में से एक है। दोनों देश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के जी 20 समूह के सदस्य हैं, जहां दोनों देशों ने विश्व अर्थव्यवस्था के प्रबंधन पर निकट सहयोग किया है। जुलाई 2012 में द्विपक्षीय व्यापार 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, यह आंकड़ा 2015 तक 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दुगुना होने की उम्मीद है। रणनीतिक रूप से, आम सहमति के बढ़ते क्षेत्र भी हैं। अफगानिस्तान पर, तुर्की ने 2011 में अफगानिस्तान की समस्याओं के सार्थक और स्थायी समाधान खोजने के लिए इस्तांबुल प्रक्रिया शुरू करने का बीड़ा उठाया था। इस्तांबुल प्रक्रिया का समापन अफगानिस्तान, कजाकिस्तान की पूर्व राजधानी अल्माटी में वार्षिक "हार्ट ऑफ एशिया" क्षेत्रीय सम्मेलन में हुआ, जिसमें भारत और तुर्की दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अफगानिस्तान से नाटो और अमेरिकी सैनिकों की 2014 की वापसी की योजना के संदर्भ में, अफगानिस्तान पर बातचीत को तेज करने के लिए दिल्ली और अंकारा की आवश्यकता ने एक विशेष महत्त्व हासिल कर लिया है।