भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के ही आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अंशतः या पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट में निशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय है। हालांकि, राज्य को महिलाओं और बच्चों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्णित वर्गो के लोग वंचित माने जाते हैं और उनको विशेष संरक्षण की आवस्यकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनुश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है।
देश या क्षेत्र के आधार पर एलजीबीटी अधिकार
विशेषत:, 2019 तक, 28 देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देते हैं, वे हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, डेनमार्क, इक्वाडोर, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, लक्जमबर्ग, माल्टा , मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और उरुग्वे। इसके विपरीत, 6 देश प्रभावी रूप से समलैंगिक सम्बन्धों पर मृत्युदंड देते हैं, इनमे से तीन एशिया (ईरान, सउदी अरब और यमन) में और तीन अफ्रीका (नाइजीरिया (उत्तरी राज्यों)), सूडान और सोमालिया (जुबालैंड क्षेत्र) में हैं। इसके अलावा, इन 6 अन्य देशों में मौत की सजा एक संभावित सजा है: अफगानिस्तान, ब्रुनेई, मॉरिटानिया, पाकिस्तान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात। इस्लामिक स्टेट (ISIL / ISIS) के खात्मे के बाद इराक को इस सूची से हटा दिया गया है, फिर भी यह सार्वजनिक अभद्रता, वेश्यावृत्ति या अन्य आधार पर कानूनी सजा देने की रिपोर्टों के कारण "डी फैक्टो(वास्तव में)" अपराधीकारक देश के रूप में बना हुआ है।