भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के ही आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अंशतः या पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट में निशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय है। हालांकि, राज्य को महिलाओं और बच्चों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्णित वर्गो के लोग वंचित माने जाते हैं और उनको विशेष संरक्षण की आवस्यकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनुश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है।
दक्षिण कोरिया में धर्म की स्वतंत्रता
दक्षिण कोरिया में धर्म की स्वतंत्रता दक्षिण कोरियाई संविधान में प्रदान की गई है। दक्षिण कोरियाई सरकार ने आमतौर पर व्यवहार में इस अधिकार का सम्मान किया है, हालांकि यह उन लोगों के लिए कोई छूट या वैकल्पिक नागरिक सेवा प्रदान नहीं करता है जिन्हें सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए धार्मिक आपत्ति है।  सभी नागरिकों के लिए धर्म की स्वतंत्रता और राज्य और धार्मिक संगठनों के अलगाव की गारंटी कोरिया गणराज्य के संविधान, अनुच्छेद 20 द्वारा दी गई है। कोरिया गणराज्य, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों (ICCPR) पर संयुक्त राष्ट्र की बहुपक्षीय संधि अंतर्राष्ट्रीय वाचा का सदस्य है, जो प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म या विश्वास को अपनाने और अपने धर्म को प्रकट करने का अधिकार और स्वतंत्रता है। विश्वास या तो व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ समुदाय में, या तो सार्वजनिक या निजी (अनुच्छेद 18) में, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक विश्वास (अनुच्छेद 2) के आधार पर भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार है और यह अधिकार आपातकाल की स्थितियों में भी अपरिवर्तनीय है जो धमकी देता है राष्ट्र का जीवन (अनुच्छेद 4)। सरकार का कर्तव्य है कि वह सभी व्यक्तियों को धार्मिक भेदभाव के खिलाफ समान और प्रभावी संरक्षण की गारंटी दे (अनुच्छेद 26)। दक्षिण कोरिया में कोई राज्य धर्म नहीं है। धार्मिक मान्यता के लिए सरकार द्वारा स्थापित आवश्यकताएं नहीं हैं।