भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
देश या क्षेत्र के आधार पर एलजीबीटी अधिकार
2011 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एलजीबीटी अधिकारों को मान्यता देते हुए अपना पहला प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के मानवाधिकार कार्यालय ने एलजीबीटी लोगों के अधिकारों के उल्लंघन (जिसमें उनके विरुद्ध घृणा अपराध, समलैंगिक गतिविधि का अपराधीकरण, तथा भेदभाव शामिल है) पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट जारी होने के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने उन सभी देशों से जिन्होंने अभी तक बुनियादी एलजीबीटी अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को लागू नहीं किया था, उनसे ऐसा करने का आग्रह किया।