भारत में बैंकिंग
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण स्वतन्त्रता के उपरान्त सन् 1949 में किया गया। इसके कुछ वर्षों के उपरान्त सन् 1955 ई. में इंम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का भी राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। आगे चलकर सन् 1959 ई. में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम बनाकर आठ क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में ये आठों बैंक भारतीय स्टेट बैंक समूह के बैंक कहे जाते हैं। इन आठों बैंकों के नाम - स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर इत्यादि हैं। देशभर में इनकी लगभग 15,000 शाखायें हैं।
यूको बैंक
विस्तार और सुदृढ़ता के यात्रा क्रम में 19 जुलाई, 1969 को भारत सरकार के शत-प्रतिशत स्वामित्व के साथ हमारा बैंक यूनाईटेड कमर्शियल बैंक के नाम से राष्ट्रीयकृत हुआ। इस ऐतिहासिक घटना ने बैंक की सोच और क्रियाकलापों में आमूल-चूल परिवर्तन किया। बैंक ने अब तक चली आ रही वर्ग बैंकिंग के स्थान पर सरकार की सार्वजनिक बैंकिंग की सामाजिक–राजनैतिक अवधारणा को अपनाया। वर्ष 2003-04 के दौरान बैंक रु. 200 करोड़ का आईपीओ लेकर बाजार में आया और अब यह एक सूचीबद्ध कंपनी है। 31.03.2012 की स्थिति को बैंक में सरकार की शेयरधारिता 65.19 प्रतिशत थी। शाखाओं का विस्तार, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में द्रुत गति से हुआ तथा बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को वित्तपोषित करने के क्षेत्र में एवं अन्यान्य सामाजिक उन्नयन प्रकल्पों के क्षेत्र में कई विशिष्टताएं हासिल कीं। विकास की पृष्ठभूमि में व्यावसायिक प्रगति के लिए सन् 1972 में बैंक का सांगठनिक पुनर्गठन हुआ। इसके फलस्वरूप कार्य-विशेषज्ञता, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, कार्मिक निपुणता और अभिवृत्ति विकसित हुई। साथ ही सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर अमल चलता रहा तथा बैंक के संयोजकत्व में वर्ष 1983 में ओडिशा एवं हिमाचल प्रदेश में राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति की स्थापना हुई।