संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
महाभियोग की कार्यवाही औपचारिक रूप से पूर्ण प्रतिनिधि सभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के साथ शुरू होती है, जिसमें आम तौर पर महाभियोग जाँच के लिए आगे बढ़ने के लिए सदन समिति का एक रेफरल शामिल होता है। हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी यह निर्धारित करती है कि महाभियोग के लिए आधार मौजूद है या नहीं। यदि समिति को महाभियोग के लिए आधार मिल जाता है, तो यह महाभियोग के एक या अधिक लेखों में कदाचार के विशिष्ट आरोपों को सामने लाएगा। महाभियोग के इन लेखों को समिति की सिफारिशों के साथ पूर्ण सदन को सूचित किया जाता है।
भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 352 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो अनु 358,359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देते है कि वह मौलिक अधिकारॉ को निलम्बन कर दे [राष्ट्रीय आपातकाल ----युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की द्शा में] अनु 358[1] युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की द्शा मॅ 19वॅ अनु मॅ दिये गये अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते है इस कारण तब राष्ट्रपति को पृथक से आदेश देने की आवश्यक्ता नहीं है। अनु 359 जब राष्ट्रीय आपातकाल किसी भी कारण से लागू हो तो राष्ट्रपति एक पृथक घोषणा के माध्यम से एक या अधिक मौलिक अधिकारॉ को निंलबित कर सकता है। परंतु अनु 20,21 में दिये अधिकार किसी भी दशा में वापिस नहीं लिये जा सकते है अनुच्छेद 358 तथा 359 के प्रावधानॉ मॅ भेद का प्रकार  अनु 358  1 युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण ही प्रभावी 2 अनु 19 के अधिकार स्वतः निलंबित हो जायेंगे 3 नागरिकॉ हेतु अनु 19 के अधिकार कार्यपालिका तब तक लागू नहीं कर सकती जब तक राष्ट्रीय आपात काल लागू है  अनु 359  1 किसी भी कारण से आपात काल लागू होने पर प्रभावी 2 राष्ट्रप्ति का पृथक आदेश आवश्यक है 3 राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी मौलिक अधिकार को पुनः प्रभावी कर दे 4 अनु 19 के अधिकारों का क्रियांवयन रोका जाता है अधिकार निलंबित नहीं किये जाते है