भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
आरक्षण
भारत में आरक्षण व्यवस्था लोगों को जातिगत होनी चाहिये आर्थिक आधार पर नाही चाहिए जब सरकार को लोगों के अंदर से जातिवाद को निकलना होगा क्यूँ की भारत में सदियो से जाती के नाम से ही भेदभाव होता है इसलिये जिन लोगो जात के नाम पर अलग रखा जाता है और उनके साथ अलग बरतव रखते है यह बंद करणे के लिए अरकशन होना चाहिये यदि लोगों को आर्धिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो सबी लोग घर बैठकर मेहनत न करके घर पर बैठा रहेंगे आर्थिक गरीब होना हमारे हात मे है लेकीन जाती की वजह से ये लोग करना ये देश को बरबदकरते है सबको एक साथ रखने के के लिये सबको बराबर रखने के लिये आरक्षण चाहिए आरक्षण निम्नलिखित में किसी एक के लिए हो सकता है: