सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र
सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकारपत्र की धारा 1 तथा 2 में कहा गया है कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं और प्रत्येक मनुष्य की प्रतिष्ठा और अधिकार समान हैं अत: प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पाने का अधिकारी है। उनमें किसी प्रकार के जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति अथवा अभिमत, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म पद, आदि का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आगे की धाराओं में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने, स्वतंत्रता का उपभोग करने तथा अपने आपको निरापद बनाने का अधिकार है (3)। किसी व्यक्ति को दास बनाकर नहीं रखा जा सकेगा, दासता और दासों के सभी प्रकार के क्रय विक्रय पर कानूनी प्रतिबंध रखा जाएगा (4)। किसी व्यक्ति को शारीरिक यंत्रणा नहीं दी जाएगी और न क्रूरतापूर्ण तथा अमानवीय बर्ताव ही किया जाएगा। किसी व्यक्ति का न तो अपमान किया जाएगा और न उसे अपमानजनक दंड ही दिया जाएगा (5)। प्रत्येक व्यक्ति को संसार के प्रत्येक भाग में कानून की दृष्टि में समान मनुष्य समझे जाने का अधिकार है (6)। कानून की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं और बिना किसी प्रकार के भेदभाव के उन्हें कानून का समान संरक्षण पाने का अधिकार है। इस घोषणापत्र का उल्लंघन होने और भेदभाव किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाएगा (7)। विधान या कानून से प्राप्त मौलिक अधिकारों का अपहरण होने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारसंपन्न राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा परित्राण पाने का अधिकार है (8)। किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार और नजरबंद न किया जा सकेगा और न उसको निष्कासित किया जा सकेगा (9)। आरोप और अभियोगों की जाँच तथा अधिकार और कर्तव्यों का निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधीशों द्वारा उचित और खुले रूप से कराने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगा (10)। खुली अदालत में मुकादमा चलाकर सजा मिले बिना, जिसमें उसे अपने बचाव की सभी आवश्यक सुविधाएँ दी गई हों, प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष समझा जाएगा; किसी भी ऐसे कार्य या गलती के लिए किसी व्यक्ति को दोषी न ठहराया जाएगा तो उस समय अपराध न माना जाता रहा हो जब वह कार्य या गलती हुई हो और न उससे अधिक सजा दी जा सकेगी जो उस समय कानून के अनुसार मिल सकती हो जब वह कार्य या गलती हुई थी (11)। किसी के एकांत जीवन, परिवार, घर या पत्रव्यवहार के मामले में अनुचित हस्तक्षेप न किया जाएगा और न उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर ही किसी प्रकार का आघात किया जाएगा और अनुचित हस्तक्षेप के विरुद्ध कानूनी संरक्षण का अधिकार रहेगा (12)। प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य की सीमा के अंदर स्वेच्छापूर्वक आने जाने और मनचाहे स्थान पर बसने का अधिकारी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाने और वहाँ से लौटने का अधिकार है (13)। प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से परित्राण पाने के लिए दूसरे देशों में जाने का अधिकार उनको प्राप्त नहीं होगा जो अराजनीतिक मामलों के कानूनी अपराधी होंगे। जो लोग संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य और सिद्धांतों के प्रतिकूल होंगे उन्हें भी यह अधिकार नहीं मिलेगा (14)। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का नागरिक बनने का अधिकार है। कोई व्यक्ति राष्ट्रीयता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और राष्ट्रीयता बदलने का अधिकार ही उससे छीना जा सकता है (15)। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को राष्ट्र, राष्ट्रीयता और धर्म के प्रतिबंध के बिना विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को विवाह करने, वैवाहिक जीवन में और विवाह संबंधविच्छेद के मामलों में समान अधिकार हैं। परिवार को समान और राज्य संरक्षण प्राप्त होगा (16)। प्रत्येक को अकेले या दूसरे के साथ मिलकर संपत्ति पर स्वामित्व करने का अधिकार है। कोई व्यक्ति मनमाने तरीके से अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा (17)। प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंत:करण, धर्मोपासना को स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें धर्मपरिवर्तन, धर्मोपदेश, व्यवहार, पूजा और अनुष्ठान की स्वतंत्रता सम्मिलित है (18)। प्रत्येक व्यक्ति को विचार और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। सूचना प्राप्त करने और उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता है (19)। प्रत्येक व्यक्ति को शांतिमय सभा करने और संघटन बनाने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को किसी संघटन में रहने को बाध्य नहीं किया जा सकता (20)।
सामाजिक स्तरीकरण
सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन किया जा सकता है परंतु प्रत्येक समाज में ये विशेषताएं विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं और इसके कारण उनकी क्रियात्मक क्षमताओं का अध्ययन भी उन समाजों की विशिष्ट परिस्थिति के संदंर्भ में ही करना उचित होगा। उनकी विशेषताओं में सामाजिक वर्ग, प्रजाति, जेंडर, जन्म तथा उम्र को आधार बनाकर अध्ययन किया गया है। ये सभी तत्व अपना खास महत्व उस समाज में रखतें हैं। उदाहरण के लिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में जन्म से ही जाति को कुछ विशिष्ट स्थान मिल जाते हैं। अगर एक व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण परिवार में होता है तो उसका सामाजिक स्थान ऊँचा हो जाता है। उसी प्रकार अगर उसका जन्म निम्न जाति के हरिजन परिवार में होता है तो उसका स्थान नीचा माना जाता है। इसी प्रकार स्त्री का स्थान पुरूषों के अपेक्षाकृत निम्न स्तर का माना जाता है। जबकि जनजातीय समाज में उम्र के अनुसार लोगों को उच्च स्थान मिले होते हैं और वहाँ स्त्री का निम्न स्थान नहीं होता है। इसलिए एक तत्व अगर किसी समाज में स्तरीकरण के मुख्य आधार बन जाते हैं तो वही तत्व दूसरे समाज में ज्यादा महत्व नहीं रखते। परंतु इन सब के बावजूद भी सामाजिक स्तरीकरण के कुछ ऐसे आधारभूत तत्व हैं जिन्हें संरचनात्मक आधार कहा जा सकता है। ये तत्व समाज के सार्वभौमिक तथा विशिष्ट तत्व माने जाते हैं। इन आधारभूत तत्वों के बारे में समाजशास्त्रियों में एक आम सहमति भी पायी जाती है। इसलिए सभी समाजशास्त्रियों ने स्तरीकरण के इन स्वरूपों तथा आधार का विशेष रूप से उल्लेख भी किया है। ये मुख्य आधारभूत तत्व हैं-समाजशास्त्रियों ने वर्ग को सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार माना है। इसके साथ जुड़े सैद्धान्तिक दृष्टिकोण के प्रतिपादकों में यद्यपि जर्मनी के समाजशास्त्र कार्ल मार्क्स का नाम विशेष रूप से लिया जाता है परंतु उनके साथ ही मैक्स वेबर का नाम भी उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने भी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन किया है। इन दोनों समाजशास्त्रियों के सैद्धान्तिक दृष्टिकोण एक दूसरे से काफी अलग हैं। अगर कोई समानता इनके अध्ययन में हैं तो सिर्फ यह कि इन दोनों ने पूंजीवादी समाज के संदर्भ में औद्योगिक समाज के स्वरूपों का अध्ययन किया है। मार्क्स ने वर्ग की व्याख्या आर्थिक संदर्भ में की है। वे मानते हैं कि आज तक मानव सभ्यता का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अपनी छोटी सी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने दो वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन किया है। ये भी दो वर्ग हैंःउन्होंने वर्ग का वर्णन उत्पादन के साधनों पर उनके अधिकार के संदर्भ में किया है। उनकी यह मान्यता थी कि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के साथ-साथ दो वर्ग सदैव बने रहते हैं- एक वर्ग तो वह होता है जिसे उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है और दूसरा वह जो इसके स्वामित्व से वंचित रहता है। औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में औद्योगिक समाज में दो वर्ग स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, एक वर्ग पूंजीपति वर्ग कहलाता है तो दूसरा मजदूर वर्ग। आर्थिक परिस्थितियाँ एक दूसरे के प्रतिकूल होते हैं। जहाँ पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार जमा लेने की वजह से शोषक वर्ग की भूमिका निभाता है तो वहीं दूसरी ओर मजदूर वर्ग होता है जो उत्पादन के साधनों से वंचित रहता है तथा उसका शोषण पूंजीपति वर्ग द्वारा होता है। इन दोनों की स्थिति परस्पर एक दूसरे के विपरीत होती है और इन दोनों के परस्पर विरोधी आर्थिक स्वार्थ के कारण इन दोनों में निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी होती है। वास्तव में पूंजीवादी व्यवस्था में इन दोनों वर्गो के बीच आर्थिक स्वार्थ के भिन्न होते हैं। वर्ग चेतना पर आधारित वर्ग संघर्ष की अवधारणा के द्वारा कार्ल मार्कस ने सामाजिक क्रांति की बात की है। स्तरीकरण के नजरिये से देखा जाये तो पूंजीपति वर्ग तथा मजदूर वर्ग दोनों के सामाजिक स्तर परस्पर अलग-अलग हैं। पूंजीपति वर्ग अपने आप को ऊँचा मानकर सदैव अपनी स्थिति मजबूत करता है वहीं दूसरी ओर मजदूर वर्ग अपने स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए हमेशा पूंजीपति वर्ग के उत्पादन की प्रणाली में अंतर्द्वन्द देखता है और अपनी स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए पूँजीपति द्वारा कमाये गये मुनाफे में अपना हिस्सा माँगता है।