विधानसभा सदस्य (भारत)
विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। हालांकि, यह मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा उससे पहले भंग किया जा सकता है। विधान सभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में छह महीने से अधिक नहीं। विधान परिषद राज्य में ऊपरी सदन है। राज्य सभा की तरह ही यह एक स्थायी सदन है। राज्य के उच्च सदन के सदस्यों का चयन निचले सदन में प्रत्येक पार्टी की ताकत के आधार पर और राज्य के गुटनिरपेक्ष नामांकन द्वारा किया जाता है। छह साल का कार्यकाल होता है और सदन के एक तिहाई सदस्य हर दो साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य विधानसभा के ऊपरी सदन, संसद के ऊपरी सदन के विपरीत, निचले सदन द्वारा समाप्त किया जा सकता है, यदि यह एक विशिष्ट कानून विधेयक पारित करता है, जो ऊपरी सदन को भंग करने के लिए कहता है, और इसे संसद के दोनों सदनों में सत्यापित किया जाता है और फिर राष्ट्रपति द्वारा कानून में हस्ताक्षर किए गए। केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि।
राष्ट्रीय परिषद् (भूटान)
राष्ट्रीय परिषद भूटान की दो सदनीय संसद का उच्च सदन है। भूटान की संसद का गठन राष्ट्रीय सभा ,राष्ट्रीय परिषद् और भूटान के राजा को सम्मिलित कर होता है। यह सदन संसद का सहयोगी सदन है। वित्त विधेयक के पास करने में इसकी भूमिका महत्व नहीं रखती। भूटानी कानूनों को पास करने में इस सदन की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस सदन की मुख्य भूमिका है कि देश की सुरक्षा ,अखंडता आदि महत्वपूर्ण प्रकरणों को राष्ट्रीय सभा ,प्रधान मंत्री और राजा (द्रुक ग्याल्पो ) को अवगत कराना। ३१ दिसम्बर २००७ और २९ जनवरी २००८ को प्रथम राष्ट्रीय परिषद् के लिए २० सदस्यों का निर्वाचन हुआ। इस सदन में सदस्यों की संख्या २५ है जिसमें २० सदस्यों का निर्वाचन भूटान के २० जिलों (द्ज़ोंग्खग) से होता है। शेष ५ सदस्यों को राजा ( द्रुक ग्याल्पो ) द्वारा नामित किया जाता है।  इस सदन का सदस्य होने के लिए स्नातक की उपाधि अनिवार्य हो जाने कारण परिषद् के सभी सदस्य ४० वर्ष की आयु के नीचे हैं। 23 अप्रैल 2013 को द्वितीय राष्ट्रीय परिषद का निर्वाचन हुआ।८ मई २०१३ को भूटान नरेश ने ५ सदस्यों पुनः नामांकित कर दिया