सरकारिया आयोग
सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति-संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।
बरेली का इतिहास
नवाब घोषित होने के बाद खान बहादुर खान ने एक प्रशासनिक परिषद की नियुक्ति की, जो उन्हें सरकारी काम-काज में सलाह दे सके। इस परिषद के मुख्य कार्यों में सरकार द्वारा पालन की जाने वाली नीतियों का निर्धारण और मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति थी। परिषद के सदस्यों में शोभा राम (दीवान), अहमद शाह खान और मुबारक शाह शामिल थे, जो बरेली के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में थे। यह प्रशासनिक परिषद रुहेलखण्ड में अनंतिम सरकार की अवधि तक कार्यरत रही। करों के आकलन तथा आपराधिक या अन्य मामलों के परीक्षण आदि के लिए अलग-अलग समितियाँ थीं, जिनमें मुख्यतः उस वर्ग या समुदाय के पुरुष शामिल थे, जिनके कि उन समितियों के निर्णयों से प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना थी।