अखिल भारतीय किसान सभा
धीरे-धीरे किसान आन्दोलन भारत के बाकी हिस्सों में तेजी से फैल गया। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सीएसपी) के गठन ने कम्युनिस्टों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने में मदद की, हालांकि अस्थायी रूप से, फिर अप्रैल 1935 में, किसान नेताओं एनजी रंगा और तत्कालीन सचिव और संयुक्त सचिव के क्रमशः ईएमएस नंबूदिरिपद दक्षिण भारतीय फेडरेशन ऑफ किसानों और कृषि श्रम ने अखिल भारतीय किसान निकाय के गठन का सुझाव दिया। ११ अप्रैल १९३६ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के साथ ये सभी किसान संगठन इसमें समाहित हो गये। सहजानन्द सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसमें रंगा, नंबूदिरीपद, करीनंद शर्मा, यमुना करजी, यदुन्दन (जदुनंदन) शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पी। सुंदरय्या, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और बंकिम मुखर्जी जैसे लोग शामिल थे। अगस्त 1936 में जारी किसान मैनिफेस्टो ने ज़मीनदार प्रणाली को खत्म करने और ग्रामीण ऋणों को रद्द करने की मांग की। अक्टूबर 1937 में किसान सभा ने लाल झंडा को अपने ध्वज के रूप में अपनाया। जल्द ही, इसके नेता कांग्रेस के साथ तेजी से दूर होते गए, और बार-बार बिहार और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस सरकारों के साथ टकराव में आए।
नौजवान भारत सभा
नौजवान भारत सभा का नाम अपने आप में एक महान क्रान्तिकारी विरासत को पुनर्जागृत करने और आगे बढ़ाने के संकल्प का प्रतीक है। महान युवा विचारक क्रान्तिकारी भगतसिंह ने औपनिवेशिक गुलामी के विरुद्ध भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन को नया वैचारिक आधार देने और नये सिरे से संगठित करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर जब एक नयी शुरुआत की तो उनका पहला महत्वपूर्ण कदम था, 1926 में नौजवान भारत सभा के झण्डे तले नवयुवकों को संगठित करना। इसके दो वर्षों बाद भगतसिंह और उनके साथियों ने ‘हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन’ नामक नये क्रान्तिकारी संगठन की स्थापना की और स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद भारत की आम जनता को पूँजीवाद के ख़ात्मे और समाजवाद की स्थापना के लिए संघर्ष करना होगा। केवल तभी, भारतीय जनता की मुक्ति वास्तविक और मुकम्मिल हो सकेगी। आज यह सच्चाई दिन के उजाले की तरह साफ हो चुकी है कि देशी-विदेशी पूँजी की जकड़बन्दी को तोड़कर ही बहुसंख्यक मेहनतकश आबादी और आम मध्यवर्गीय जमातें अपनी वास्तविक मुक्ति हासिल कर सकती हैं।