भारत की मौद्रिक नीति
भारत की मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण खासकर उस देश का सेंट्रल बैंक उस देश की अर्थव्यवस्था के अन्दर ब्याज़ की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोत्तरी से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ अग्रसर किया जा सके.
भारत का आर्थिक इतिहास
आज़ादी के बाद भारत के तत्कलीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने निर्गुट आन्दोलन (नॉन-अलाइंड मूव्मेंट) को भारत की प्रमुख विदेश नीति बनाया। इस दौरान भारत ने सोवियत रूस से दोस्ती बढयी। सोवियत रूस मे समाजवाद था। यूँ तो भारत ने समाजवाद को पूरी तरह से नही अपनाया पर भारत की आर्थिक नीति में समाज वाद के लक्षण साफ देखे जा सक्ते थे। भारत में ज्यादातर उद्योगों को सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे जाने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए। इस तरह कि नीति को कई अर्थशास्त्रियों ने लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज का नाम दिया। बिजली, सड़कें, पानी, टेलीफोन, रेल यातायात, हवाई यातायात, होटल, इन सभी पर सरकारी नियंत्रण था। या तो निजी क्षेत्र को इन उद्योगों में पूंजी निवेश की अनुमती नहीं थी या फिर बहुत ही नियंत्रित अनुमती थी। दूसरे कई उद्योगों में (जैसे खिलौने बनाना, रीटेल, वगैरह) बड़ी निजी कम्पनियों को पूंजी निवेश की अनुमती नहीं थी। बैंकों को भी सरकारी नियंत्रण में रखा जाता था।