बिहार में पिछड़ी जाति आंदोलन का इतिहास
१९वीं में सदी में, बिहार के किसान संथाल हुल विद्रोह (1855-56) और 1899-1901 के मुंडा विद्रोह जैसी अलग-अलग घटनाओं में बिचौलियों के खिलाफ व्यक्तिगत वीर संघर्षों में शामिल थे। बाद में, नील विद्रोह ने गांधी को किसानों के साथ प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया। हालाँकि, ये घटनाएँ केवल स्थानीय मुद्दों तक ही सीमित थीं, और नेतृत्व स्थानीय किसान नेताओं द्वारा प्रदान किया गया था। समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव था। सहजानंद सरस्वती को बिहार के कुछ हिस्सों में किसान संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका प्रभाव केवल किसानों के कुछ वर्गों तक ही सीमित था। कर्यानंद शर्मा "को विशेष रूप से 1937-39 में" अपने बरहिया बखास्त संघर्ष के लिए कृषि आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। यह शर्मा ही थे जिनके अधीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने 1950 के दशक में कुछ महत्वपूर्ण किसान संघर्ष किए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण चंपारण "का साथी" किसान संघर्ष था।
श्रीकृष्ण सिंह
"बिहार केसरी" डॉ. श्रीकृष्ण सिंह (श्री बाबू) (1887–1961), भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री (1946–1961) थे। उनके सहयोगी डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह उनके मंत्रिमंडल में उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री के रुप में आजीवन साथ रहे। उनके मात्र 10 वर्षों के शासनकाल में बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कला व सामाजिक क्षेत्र में की उल्लेखनीय कार्य हुये। उनमें आजाद भारत की पहली रिफाइनरी- बरौनी ऑयल रिफाइनरी, आजाद भारत का पहला खाद कारखाना- सिन्दरी व बरौनी रासायनिक खाद कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना-भारी उद्योग निगम (एचईसी) हटिया, देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट-सेल बोकारो, बरौनी डेयरी, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड-गढ़हरा, आजादी के बाद गंगोत्री से गंगासागर के बीच प्रथम रेल सह सड़क पुल-राजेंद्र पुल, कोशी प्रोजेक्ट, पुसा व सबौर का एग्रीकल्चर कॉलेज, बिहार, भागलपुर, रांची विश्वविद्यालय इत्यादि जैसे अनगिनत उदाहरण हैं। उनके शासनकाल में संसद के द्वारा नियुक्त फोर्ड फाउंडेशन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री एपेल्लवी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य माना था और बिहार को देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बताया था।