नेपाल-चीन संबंध
नेपाली क्षेत्र पर चीन द्वारा दावा पहली बार १९३० में किया गया था जब माओ ज़ेडॉन्ग ने "द चाइनीज़ रेवोल्यूशन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी " के मूल संस्करण में घोषित किया था कि "चीन की सही सीमाओं में बर्मा, भूटान और नेपाल शामिल होंगे। उन्होंने अपनी तिब्बत की पांच उंगलियां वाली नीति में दावा किया कि तिब्बत, चीन का दाहिनी हथेली है, और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और NEFA (अरुणाचल प्रदेश) उस हथेली की पांच अंगुलियां हैं।
तिब्बत की पाँच अंगुलियाँ
यह रणनीति अब आधारिक तौर पर निष्क्रिय है और चीनी दावा अब केवल भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश और भारतीय केन्द्रीय-शासित प्रदेश लद्दाख के भाग अक्साइ चीन पर है। अक्साइ चीन को चीन शिंजियांग के ख़ोतान विभाग का भाग मानता है, लेकिन इसका एक छोटा हिस्सा तिब्बत के न्गारी विभाग के प्रशासन में है। परंतु इस रणनीति के संभव पुनरुत्थान को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगेय ने इसे डोकलाम में हुए २०१७ भारत-चीन गतिरोध से जोड़ कर देखा। इसे सांगेय, अधीर रंजन चौधरी (लोक सभा में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के नेता), सेशाद्री चारी (भारतीय जनता पार्टी के विदेशी मामलों के सैल के पूर्व अध्यक्ष), और एम. एम. खजूरिया (भारत के भूतपूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक) द्वारा २०२० में हुए भारत-चीन के झड़पों से भी जोड़ा गया है।