भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के ही आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अंशतः या पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट में निशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय है। हालांकि, राज्य को महिलाओं और बच्चों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्णित वर्गो के लोग वंचित माने जाते हैं और उनको विशेष संरक्षण की आवस्यकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनुश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है।
अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
नागरिक अधिकार आंदोलन के इस चरण के दौरान पारित होने वाली प्रसिद्घ विधायी उपलब्धियों में था 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम, जिसने रोजगार प्रथाओं और सार्वजनिक स्थानों में "जाति, रंग, धर्म, या राष्ट्रीय मूल" के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया; 1965 का मतदान के अधिकार में, मतदान अधिकार को पुनः स्थापित और सुरक्षित किया; 1965 के अधिनियम के तहत आव्रजन और राष्ट्रीयता सेवा, जिसने नाटकीय रूप से परम्परागत यूरोपियाई समूहों के अलावा अन्य अप्रवासियों के लिए अमेरिका का दरवाजा खोला गया; 1968 के फेयर हाउसिंग अधिनियम, जिसके तहत भेदभाव के आधार पर घरों की बिक्री या किराया पर प्रतिबंध लगाया जाना शामिल है। अफ्रीकी अमेरिकियों ने फिर से दक्षिण में राजनीति में प्रवेश किया और देश भर में युवा लोग इससे काफी प्रेरित थे।