विधानसभा सदस्य (भारत)
विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। हालांकि, यह मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा उससे पहले भंग किया जा सकता है। विधान सभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में छह महीने से अधिक नहीं। विधान परिषद राज्य में ऊपरी सदन है। राज्य सभा की तरह ही यह एक स्थायी सदन है। राज्य के उच्च सदन के सदस्यों का चयन निचले सदन में प्रत्येक पार्टी की ताकत के आधार पर और राज्य के गुटनिरपेक्ष नामांकन द्वारा किया जाता है। छह साल का कार्यकाल होता है और सदन के एक तिहाई सदस्य हर दो साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य विधानसभा के ऊपरी सदन, संसद के ऊपरी सदन के विपरीत, निचले सदन द्वारा समाप्त किया जा सकता है, यदि यह एक विशिष्ट कानून विधेयक पारित करता है, जो ऊपरी सदन को भंग करने के लिए कहता है, और इसे संसद के दोनों सदनों में सत्यापित किया जाता है और फिर राष्ट्रपति द्वारा कानून में हस्ताक्षर किए गए। केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि।
लोक सभा
लोकसभा के क्रियांवयन नियमों में इस प्रस्ताव का वर्णन है विपक्ष यह प्रस्ताव लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरूद्ध लाता है इसे लाने हेतु लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है यह सरकार के विरूद्ध लगाये जाने वाले आरोपॉ का वर्णन नही करता है केवल यह बताता है कि सदन मंत्रिपरिषद में विश्वास नही करता है एक बार प्रस्तुत करने पर यह प्रस्ताव् सिवाय धन्यवाद प्रस्ताव के सभी अन्य प्रस्तावों पर प्रभावी हो जाता है इस प्रस्ताव हेतु पर्याप्त समय दिया जाता है इस पर् चर्चा करते समय समस्त सरकारी कृत्यॉ नीतियॉ की चर्चा हो सकती है लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिये जाने पर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप देती है संसद के एक सत्र मे एक से अधिक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाये जा सकते है