राजकोषीय नीति
मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक (जैसे भारत का रिज़र्व बैंक) द्वारा किया जाता है। यह बैंक तयशुदा समष्टिगत आर्थिक नीतियों के तहत सरकार के कहने पर भी कदम उठाता है और सरकार से स्वतंत्र निर्णय भी लेता है। शुरू में मौद्रिक नीति आम तौर पर केवल ब्याज दरों में परिवर्तन और खुले बाज़ार के कामकाज के आधार पर ही चलती थी। बाद में मुद्रा बाज़ार का अनुभव और अन्य मौद्रिक उपकरणों के विकास के बाद मौद्रिक नीति का संचालन उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चला गया। अमेरिका में गवर्नरों के फ़ेडरल रिज़र्व बोर्ड ने 1913 से ही आरक्षित मुद्रा की आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्था में सकल मुद्रा की वृद्धि का जिम्मा सँभाल रखा है। बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड ने 1951 के बाद से मौद्रिक नीति के संबंध में कई तरह के प्रयोग किये हैं जिनमें उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले ऋण के नियम निर्धारित करना, अर्थव्यवस्था में तरलता (नकदी की मात्रा) को समग्र रूप से देखना और मौद्रिक आधार को नियंत्रित करना शामिल है।
यागा वेणुगोपाल रेड्डी
रेड्डी ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के लिए एक कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण का संचालन करने पर काम किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में 19 दिसंबर 2008 के लेख ने 2008 के उप-प्रधान और तरलता संकट से पूरी भारतीय बैंकिंग प्रणाली को बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भारतीय बैंकों पर लगाए गए कठिन उधार मानकों को श्रेय दिया है। रिजर्व बैंक में, वह दो उच्च स्तरीय समितियों के सदस्य सचिव थे: एक भुगतान संतुलन पर और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश पर। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ सी रंगराजन दोनों समितियों की अध्यक्षता में थे। रेड्डी बाहरी ऋण सांख्यिकी पर भारतीय रिजर्व बैंक के नीति समूह के सदस्य भी थे। रेड्डी ने मैक्रो-इकोनॉमिक नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने 1 990 के दशक के अंत में दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों द्वारा सामना किए जाने वाले वित्तीय संकट के डोमिनोज़ प्रभाव से देश को संगठित करने में मदद की। उन्होंने डॉ सी रंगराजन के साथ-साथ भुगतान संकट के तत्काल शेष राशि से बाहर आने के लिए देश द्वारा संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रम के निर्माण के साथ भी श्रेय दिया है। भारतीय संदर्भ में, वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में अप्रैल 2005 में 'वित्तीय समावेशन' शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। बाद में, इस अवधारणा को जमीन मिली और इसका व्यापक रूप से भारत और विदेशों में उपयोग किया जाने लगा। बैंकिंग प्रथाओं के संबंध में चिंताओं को पहचानते हुए, जो आबादी के विशाल वर्गों को आकर्षित करने के बजाय बाहर निकलने के लिए प्रवृत्त होते हैं, बैंकों को वार्षिक नीति वक्तव्य में वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से उन्हें संरेखित करने के लिए उनके मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा करने के लिए आग्रह किया गया था।..