भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
छठी योजना भी आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के रूप में चिह्नित हैं। यह नेहरूवादी योजना का अंत था और इस अवधि के दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। छठी योजना दो बार तैयार की गई । जनता पार्टी द्वारा ( 1978-1983 की अवधि हेतु) " अनवरत योजना " बनाई गई । परंतु 1980 में बनी इंदिरा की नई सरकार ने इस योजना को समाप्त कर नई छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985) को लांच की। अब जनता पार्टी के प्रतिमान को हटाकर पुणे नेहरू प्रतिमान को अपनाया गया। इस बिंदु पर जोर दिया गया कि अर्थव्यवस्था का विस्तार करके ही समस्या का समाधान किया जा सकता है ।यही कारण है कि छठी पंचवर्षीय योजना को छठी योजनाएं भी कहा जाता है।जनसंख्या को रोकने के क्रम में परिवार नियोजन भी विस्तार किया गया था। चीन के सख्त और बाध्यकारी एक बच्चे नीति के विपरीत, भारतीय नीति बल - प्रयोग की धमकी पर भरोसा नहीं था। भारत के समृद्ध क्षेत्रों में परिवार नियोजन कम समृद्ध क्षेत्रों, जो एक उच्च जन्म दर जारी की तुलना में अधिक तेजी से अपनाया. इसमे आधुनिकीरण शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। रोलिंग प्लान की अवधारणा आयी। इसे सर्वप्रथम गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक " एशियान ड्रामा" से दिया। इसे भारत मे लागु करने का श्रेय "प्रो० डी०टी० लकडवाला" को दिया जाता है। नाबार्ड की स्थापना की गई । लक्ष्य वृद्धि: 5.2% और वास्तविक वृद्धि: 5.4%
जनता दल (यूनाइटेड)
14 अप्रैल 2015 को जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने घोषणा की कि वो संप्रग(यूपीए) से बाहर जनता परिवार गठजोड़ बनाकर बीजेपी का विरोध करेंगे। लेकिन सीटों के तालमेल को लेकर बात नहीं बन पाई समाजवादी पार्टी ने इस गठजोड़ से इनकार कर दिया। 2014 के लोकसभा में मिली असफलता के बाद जेडीयू और आरजेडी करीब आए 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर एनडीए के खिलाफ महागठबंधन का ऐलान किया। चुनाव में इस गठबंधन को 178 सीटों पर सफलता मिली और नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।