भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
"मौलिक कर्तव्यों" को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं। निदेशक सिद्धांतों की तरह, इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
मालदीव
एक विशेष धर्म का पालन करने और अन्य धर्मों की सार्वजनिक पूजा करने पर निषेध की आवश्यकता, मानव अधिकार के सार्वलौकिक प्रख्यापन के अनुच्छेद 18 और असैनिक एंव राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के अनुच्छेद 18, जिसके मालदीव हालही में सहायक बने हैं, के विपरीत है और इसीलिए अनुबंध का पालन करते हुए मालदीव आरक्षण में इस दावे के साथ संबोधित किया कि, "अनुबंध के अनुच्छेद 18 में दिए गए सिद्धान्त मालदीव गणराज्य के संविधान पर पक्षपात किये बिना अनुप्रयोग होंगे."