बंदी की दुविधा
किसी चोरी करने के इलज़ाम पर पुलिस दो व्यक्तियों को गिरफ़्तार कर लेती है लेकिन उसके पास इनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं है। उन्हें एक दूसरे से अलग करके उन दोनों से पुलिस अलग-अलग कहती है कि - इसका सार एक तालिका में ऐसे लिखा जा सकता है: इस खेल में, अगर यह लगे की दूसरा बंदी स्वार्थी है तो स्वयं भी ख़ुदगर्ज़ जो जाना चाहिए और धोखा दे देना चाहिए, वरना ख़ुद को ही १ वर्ष की जेल हो सकती है। लेकिन अगर दोनों बंदी ही यह करने लगे तो दोनों को ही ३ महीने की जेल होगी। इस से भले तो वह दोनों ही चुप रहकर थे, क्योंकि तब उन्हें केवल १ महीने की जेल होती। यह उदाहरण दर्शाता है कि हालांकि दोनों को आपसी सहयोग करने में अपने स्वार्थ के अनुसार भी निजी लाभ है फिर भी वह एक-दूसरे पर भरोसा न होने के कारण असहयोग करने पर मजबूर हो जाते हैं।
अजमल क़साब
मई २०१० में अजमल क़साब को मुम्बई की एक विशेष अदालत ने फाँसी की सज़ा सुनाई थी। क़साब को भारतीय दण्ड संहिता की चार धाराओं के अन्तर्गत फाँसी व एक अन्य धारा के अन्तर्गत उम्रकैद की सज़ा सुनायी गयी थी। विशेष अदालत के न्यायधीश टहिलायनी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि क़साब एक किलिंग मशीन है और अगर उसके खिलाफ मौत की सज़ा नहीं सुनायी जाती है तो लोगों का न्याय से विश्वास ही उठ जायेगा। क़साब को हत्या, हत्या की साज़िश रचने, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आपराधिक गतिविधि निरोधक कानून के तहत मौत की सज़ा सुनायी गयी थी। इससे पहले ३ मई २०१० को मुम्बई की आर्थर रोड जेल में बनी विशेष अदालत ने क़साब पर लगे ८६ आरोपों में से ८३ आरोपों को सही पाया था।