आर्थिक नियोजन
"6.जनता पार्टी की नई केन्द्र सरकार ने छठी योजना (1978-83)" एक रोलिग (त्मससपदह) योजना के रूप में शुरू की जिसमें प्रत्येक वर्ष योजना का मूल्याकंन करने की अवधारणा रखी गई परन्तु इसमें केन्द्र में पुन% नए सिरे से शुरू की गई नेहरू माडल को आधार मानते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार करते हुए गरीबी की समस्या का समाधान को प्रमुखता की गई।
भारत का छठा केंद्रीय वेतन आयोग
भारत का 6वा केंद्रीय वेतन आयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 20 जुलाई 2006 को मंजुर किया गया। आयोग गठन की तारीख़ से 18 महीने के भीतर अपनी सिफ़ारिशें देगा। आयोग में राज्यमंत्री स्तर के चेयरमैन, एक सदस्य सेक्रेट्री और एक पार्ट टाइम सदस्य होगे।