सांसद
सांसद बनने के लिए एक उम्मीदवार का ब्रिटिश या आयरिश या कॉमनवेल्थ का नागरिक होना, 18 वर्ष से अधिक आयु का होना और सार्वजनिक या सरकारी पदाधिकारी न होना आवश्यक है, जैसा कि 2006 के चुनाव प्रशासन सम्बन्धी अधिनियम में दर्ज है। (इसमें निम्नतम आयु सीमा में कटौती की गई, 2006 में कानून के प्रभाव में आने से पहले उम्मीदवारों का 21 का होना आवश्यक था)।
भारत में राईट टू रिकॉल कानून
मतदाताओं के जनसेवकों को वापस बुलाने के अधिकार (राईट टू रिकॉल) सम्बंधित संविधान का संशोधन विधेयक लोकसभा में सी.के. चंद्रप्पन द्वारा 1974 में रखा गया था और अटल बिहारी वाजपयी ने इसका समर्थन भी किया था लेकिन ये विधेयक पारित नहीं हुआ | समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी अपने विरोध सभा के समय, राईट टू रिकॉल और राईट टू रिजेक्ट के लिए अभियान चलाया था |  चुनाव आयोग ने राईट टू रिकॉल का विरोध किया है और भारतीय राजनीति में इसपर काफी चर्चा भी हुई है |  वरुण गाँधी ने जनप्रतिनिधि अधिनियम (संशोधन) 2016 को एक निजी विधेयेक के रूप में लोकसभा में रखा था |