विधानसभा सदस्य (भारत)
विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। हालांकि, यह मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा उससे पहले भंग किया जा सकता है। विधान सभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में छह महीने से अधिक नहीं। विधान परिषद राज्य में ऊपरी सदन है। राज्य सभा की तरह ही यह एक स्थायी सदन है। राज्य के उच्च सदन के सदस्यों का चयन निचले सदन में प्रत्येक पार्टी की ताकत के आधार पर और राज्य के गुटनिरपेक्ष नामांकन द्वारा किया जाता है। छह साल का कार्यकाल होता है और सदन के एक तिहाई सदस्य हर दो साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य विधानसभा के ऊपरी सदन, संसद के ऊपरी सदन के विपरीत, निचले सदन द्वारा समाप्त किया जा सकता है, यदि यह एक विशिष्ट कानून विधेयक पारित करता है, जो ऊपरी सदन को भंग करने के लिए कहता है, और इसे संसद के दोनों सदनों में सत्यापित किया जाता है और फिर राष्ट्रपति द्वारा कानून में हस्ताक्षर किए गए। केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि।
सांसद
सांसदों पर तकनीकी रूप से अपनी सीटों से इस्तीफा देने पर प्रतिबन्ध है (हालांकि उन पर फिर से चुनाव कराने से इंकार करने पर मनाही नहीं है)। चुनावों के बीच स्वेच्छा से संसद छोड़ने वाले, सांसदों का "राज के अधीन एक वैतनिक कार्यालय" में पद स्वीकार करना अनिवार्य है। राज के अधीन दो नाममात्र के वैतनिक कार्यालय- द स्टीवार्डशिप ऑफ़ द चिल्टर्न हंड्रेड्स और मैनोर ऑफ़ नोर्थस्टीड - वर्तमान हैं, जो सदस्यों को राज के अधीन वैतनिक कार्यालय में आवेदन की स्वीकृति देते हैं ताकि वह सदन से इस्तीफा दे सके। किसी मन्त्रालय के अधीन वैतनिक कार्यालय के लिए स्वीकृति को इस प्रयोजन के लिए राजा के अधीन वैतनिक कार्यालय की स्वीकृति नहीं माना जाता.