भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
भारत में एलजीबीटी अधिकार
इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यौन अभिविन्यास के आधार पर कोई भी भेदभाव भारतीय संविधान का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस तथ्य को सही तरीके से प्रसारित करने के लिए सभी उपाय करने के निर्देश दिए कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने और एलजीबीटी समुदाय के चेहरे के कलंक सदस्यों को खत्म करने और उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए पुलिस बल आवधिक प्रशिक्षण देने के लिए।