लॉर्ड इर्विन
प्रारंभ में भारत औपानिवेशिक स्वराज्य की ही माँग करता रहा, किंतु २६ जनवरी, १९२९ को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 'पूर्ण स्वराज्य' की घोषणा की गई तथा शपथ ली गई कि प्रत्येक वर्ष २६ जनवरी गणतंत्र के रूप में मनाई जाएगी।
स्वराज पार्टी
परिवर्तनवादियों और स्वराजवादियों में बढ़ती हुई कटुता को दूर करने के लिए सितंबर 1923 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी को परिषदों का चुनाव लड़ने की अनुमति कांग्रेस ने दे दी। स्वराज पार्टी ने तय किया गया कि नई पार्टी कांग्रेस के अंदर ही चुनाव लड़ेगी। नवम्बर 1923 के चुनाव में स्वराज्य दल को केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के चुनाव में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। उन्हें मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिल गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर इनकी जीत हुई। बंगाल में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इन्हें कुछ खास सफलता प्राप्त नहीं हुई।