आर्थिक नियोजन
"6.जनता पार्टी की नई केन्द्र सरकार ने छठी योजना (1978-83)" एक रोलिग (त्मससपदह) योजना के रूप में शुरू की जिसमें प्रत्येक वर्ष योजना का मूल्याकंन करने की अवधारणा रखी गई परन्तु इसमें केन्द्र में पुन% नए सिरे से शुरू की गई नेहरू माडल को आधार मानते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार करते हुए गरीबी की समस्या का समाधान को प्रमुखता की गई।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
तीसरी योजना के अंतर्गत कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत - चीन युद्ध अर्थव्यवस्था ने कमजोरियों को उजागर और रक्षा उद्योग की ओर ध्यान स्थानांतरित कर दिया। 1965-1966 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा. मुद्रास्फीति और प्राथमिकता के नेतृत्व में युद्ध के मूल्य स्थिरीकरण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। बांधों के निर्माण को जारी रखा गया। कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाये गये। पंजाब में गेहूं का बहुतायत उत्पादन शुरू किया गया।  कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल शुरू किए गए। इसके लिए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र लाने के प्रयास में पंचायत चुनाव शुरू कर दिये गये, और राज्यों में और अधिक विकास से संबंधित जिम्मेदारियां दिए गए थे।  राज्य बिजली बोर्डों और राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन किया गया। राज्य, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार किए गए थे। राज्य सड़क परिवहन निगमों का गठनकर्ता थे और स्थानीय सड़क निर्माण के लिए राज्य जिम्मेदार बने। सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) का लक्ष्य विकास दर 5.6 प्रतिशत प्राप्त करना था। हासिल वृद्धि दर 2.84 प्रतिशत थी।  यह योजना जॉन सैण्डी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी । इस योजना के बाद 1967-1969 तक कोई नई योजना लागू नहीं की गयी। इस समयांतराल को अवकाश योजना(plan Holiday) कहा गया। यह मिर्डन के मॉडल पर आधारित हैं।