इलाहाबाद की संधि
मुगलकाल में प्रान्तीय प्रशासन के स्तर पर दो अधिकारी होते थे, जिन्हे दीवान एवं सूबेदार या गवर्नर कहा जाता था। दीवान प्रान्तीय राजस्व या वित्त व्यवस्था का प्रभारी होता था, जबकि सूबेदार या गवर्नर निजामत (सैन्य, प्रतिरक्षा, पुलिस एवं न्याय प्रशासन) के कार्यो का निष्पादन करता था। ये दोनों अधिकारी एक दूसरे पर नियन्त्रण रखते थे एवं मुगल केन्द्रीय प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होते थे।
राजपूत
हालांकि, 16 वीं शताब्दी के अंत तक, यह रक्त की शुद्धता के विचारों के आधार पर आनुवंशिक रूप से कठोर हो गया था। राजपूत वर्ग की सदस्यता अब सैन्य उपलब्धियों के माध्यम से प्राप्त होने के बजाय काफी हद तक विरासत में मिली थी। इस विकास के पीछे एक प्रमुख कारक मुगल साम्राज्य का समेकन था, जिसके शासकों की वंशावली में बहुत रुचि थी। जैसे-जैसे विभिन्न राजपूत प्रमुख मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनें  बन गए, वे एक-दूसरे के साथ बड़े संघर्षों में नहीं लगे। इससे सैन्य कार्रवाई के माध्यम से प्रतिष्ठा प्राप्त करने की संभावना कम हो गई, और वंशानुगत प्रतिष्ठा को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया