आर्थिक नियोजन
"6.जनता पार्टी की नई केन्द्र सरकार ने छठी योजना (1978-83)" एक रोलिग (त्मससपदह) योजना के रूप में शुरू की जिसमें प्रत्येक वर्ष योजना का मूल्याकंन करने की अवधारणा रखी गई परन्तु इसमें केन्द्र में पुन% नए सिरे से शुरू की गई नेहरू माडल को आधार मानते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार करते हुए गरीबी की समस्या का समाधान को प्रमुखता की गई।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
योजना आयोग ने वर्ष 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10 फीसदी की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वैश्विक आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इसी के चलते 11 पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर की रफ्तार को 9 प्रतिशत से घटाकर 8.1 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। सितंबर, 2008 में शुरू हुए आर्थिक संकट का असर इस वित्त वर्ष में बड़े पैमाने पर देखा गया है। यही वजह थी कि इस दौरान आर्थिक विकास दर घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई थी। जबकि इससे पहले के तीन वित्त वर्षो में अर्थव्यवस्था में नौ फीसदी से ज्यादा की दर से आर्थिक विकास हुआ था। बीते वित्त वर्ष 2009-10 में अर्थव्यवस्था में हुए सुधार से आर्थिक विकास दर को थोड़ा बल मिला और यह 7.4 फीसदी तक पहुंच गई। अब सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इसके बढ़कर 8.5 प्रतिशत तक होने का अनुमान लगाया है। 12 पंचवर्षीय योजना को लेकर हुई पहली बैठक के बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हमें 12वीं योजना में 10 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल करने की बात कही है।चिदंबरम ने कहा कि 12वीं योजना में सालाना विकास दर के आंकड़े को 8.2 प्रतिशत रखा गया ह .उल्लेखनीय है कि मौजूदा वैश्विक समस्याओं के मद्देनजर यह लक्ष्य कम किया गया है जबकि 12वीं योजना के एप्रोच पेपर में इसे नौ प्रतिशत रखने का प्रस्ताव था।भारत ने 11वीं योजनावधि के दौरान 7.9 प्रतिशत की वार्षिक औसत विकास दर हासिल की है। यह हालांकि 11वीं योजना के प्रस्तावित लक्ष्य नौ प्रतिशत से कम है। अन्य बातों के अलावा 12वीं योजना में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर चार प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए दस प्रतिशत का लक्ष्य है।