बिहार में पिछड़ी जाति आंदोलन का इतिहास
१९वीं में सदी में, बिहार के किसान संथाल हुल विद्रोह (1855-56) और 1899-1901 के मुंडा विद्रोह जैसी अलग-अलग घटनाओं में बिचौलियों के खिलाफ व्यक्तिगत वीर संघर्षों में शामिल थे। बाद में, नील विद्रोह ने गांधी को किसानों के साथ प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया। हालाँकि, ये घटनाएँ केवल स्थानीय मुद्दों तक ही सीमित थीं, और नेतृत्व स्थानीय किसान नेताओं द्वारा प्रदान किया गया था। समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव था। सहजानंद सरस्वती को बिहार के कुछ हिस्सों में किसान संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका प्रभाव केवल किसानों के कुछ वर्गों तक ही सीमित था। कर्यानंद शर्मा "को विशेष रूप से 1937-39 में" अपने बरहिया बखास्त संघर्ष के लिए कृषि आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। यह शर्मा ही थे जिनके अधीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने 1950 के दशक में कुछ महत्वपूर्ण किसान संघर्ष किए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण चंपारण "का साथी" किसान संघर्ष था।
जगन्नाथ मिश्र
1966 से बिहार विश्वविद्यालय के सिंडिकेट और सिनेट में कई बार सदस्य निर्वाचित हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोर्ट एवं जे॰एन॰यू॰ के कोर्ट में भी दो बार सदस्य चुने गये। 1968 में पहलीबार मुजफ्फरपुर, चम्पारण एवं सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए। 1969 में राष्ट्रपति के ऐतिहासिक चुनाव में पूर्व रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में बिहार में महत्वपूर्ण कार्य किया था। 1972, 1977, 1980, 1985 और 1990 में मधुबनी जिला के झंझारपुर से बिहार विधान सभा के लिए निरंतर सदस्य निर्वाचित हुए। 1972 में पहलीबार स्व॰ केदार नाथ पाण्डेय की सरकार में मंत्री बने। अब्दुल गफूर के मंत्रिमंडल में भी मंत्री नियुक्त हुए। 8 अप्रैल, 1975 को बिहार के पहलीबार मुख्यमंत्री हुए और 30 अप्रैल, 1977 तक उस पद पर बने रहे। 8 जून, 1980 को बिहार के दूसरीबार मुख्यमंत्री हुए जिस पद पर वे 13 अगस्त, 1983 तक बने रहे। तीसरीबार वे 6 दिसम्बर, 1989 को मुख्यमंत्री हुए जिस पर वे 10 मार्च, 1990 तक बने रहे। मार्च, 1989 में वे बिहार प्रदेश कांगे्रस कमिटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए दुबारा वे अप्रैल, 1992 में बिहार प्रदेश कांगे्रस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1978 में श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ कांगे्रस विभाजन में उनके पक्ष में सक्रिय भूमिका निभायी। 1978 में बिहार विधान सभा में पहलीबार प्रतिपक्ष के नेता निर्वाचित हुए। दूसरीबार मार्च, 1990 में बिहार विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता निर्वाचित हुए। 1988 के अप्रैल में राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। दूसरीबार अप्रैल, 1994 में वे राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 10 जून, 1995 को वे स्व॰ पी॰वी॰ नरसिंह राव मंत्रिमंडल में ग्रामीण विकास मंत्री नियुक्त हुए और जनवरी, 1996 में उन्हें कृषि मंत्री का प्रभार दिया गया जिस पद पर वे 16 मई, 1996 तक बने रहे।