भारत की मौद्रिक नीति
भारत की मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण खासकर उस देश का सेंट्रल बैंक उस देश की अर्थव्यवस्था के अन्दर ब्याज़ की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोत्तरी से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ अग्रसर किया जा सके.
ऋण नियंत्रण
सीधी कार्यवाही: बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए मना कर दिया है कि वाणिज्यिक बैंकों से किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिकार है। ऐसे बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए ऋण के आगे बढ़ाने पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। जैसे - भारतीय रिजर्व बैंक मेट्रोपोलिटन सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा 'कराड के बैंक' 1992 में एक को समाप्त करने के लिए आया था।