भारत के विदेश संबंध
शुरुआत में बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध मजबूत नहीं हो सकते थे, क्योंकि 1971 में भारत की आज़ादी और पाकिस्तान के खिलाफ़ विरोध का पूरा समर्थन था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, कई शरणार्थी भारत भाग गए थे। जब नवंबर 1971 में प्रतिरोध का संघर्ष परिपक्व हुआ, तो भारत ने भी सैन्य रूप से हस्तक्षेप किया और इंदिरा गांधी की वाशिंगटन, डी.सी. यात्रा के माध्यम से इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने में मदद की हो सकती है। बाद में भारत ने राहत और पुनर्निर्माण सहायता प्रदान की। भारत ने १९७१ में युद्ध की समाप्ति से पहले (भूटान के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश) बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की और बाद में दूसरों को भी इसका पालन करने के लिए पैरवी की। भारत ने भी बांग्लादेश की भूमि से अपनी सेना वापस ले ली जब शेख मुजीबुर रहमान ने 1972 में ढाका की बाद की यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी से ऐसा करने का अनुरोध किया।
१९७१ का भारत-पाक युद्ध
युद्ध के दौरान भारतीय एवं पाकिस्तानी सेनाओं का एक ही साथ पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों फ्रंट पर सामना हुआ और ये तब तक चला जब तक कि पाकिस्तानी पूर्वी कमान ने समर्पण अभिलेख पर १६ दिसम्बर, १९७१ में ढाका में हस्ताक्षर नहीं कर दिये, जिसके साथ ही पूर्वी पाकिस्तान को एक नया राष्ट्र बांग्लादेश घोषित किया गया। लगभग ~९०,००० से ~९३,००० पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा युद्ध बन्दी बनाया गया था। इनमें ७९,६७६ से ९१,००० तक पाकिस्तानी सशस्त्र सेना के वर्दीधारी सैनिक थे, जिनमें कुछ बंगाली सैनिक भी थे जो पाकिस्तान के वफ़ादार थे। शेष १०,३२४ से १५,००० युद्धबन्दी वे नागरिक थे, जो या तो सैन्य सम्बन्धी थे या पाकिस्तान के सहयोगी (रज़ाकर) थे। एक अनुमान के अनुसार इस युद्ध में लगभग ३०,००० से ३ लाख बांग्लादेशी नागरिक हताहत हुए थे। इस संघर्ष के कारण, ८०,००० से लगभग १ लाख लोग पड़ोसी देश भारत में शरणार्थी रूप में घुस गये।