सांसद
सांसद बनने के लिए एक उम्मीदवार का ब्रिटिश या आयरिश या कॉमनवेल्थ का नागरिक होना, 18 वर्ष से अधिक आयु का होना और सार्वजनिक या सरकारी पदाधिकारी न होना आवश्यक है, जैसा कि 2006 के चुनाव प्रशासन सम्बन्धी अधिनियम में दर्ज है। (इसमें निम्नतम आयु सीमा में कटौती की गई, 2006 में कानून के प्रभाव में आने से पहले उम्मीदवारों का 21 का होना आवश्यक था)।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-