सरकारिया आयोग
सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति-संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।
जैनब बंगुरा
2002 के चुनावों के बाद बंगुरा ने राष्ट्रीय जवाबदेही समूह (एनएजी) की स्थापना की, जिसका मिशन सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना था। 2006 में उसने सिएरा लियोन को पड़ोसी लाइबेरिया के लिए छोड़ दिया, जहां वह लाइबेरिया (UNMIL) में संयुक्त राष्ट्र मिशन में नागरिक मामलों के कार्यालय की निदेशक नियुक्त की गई और 16 विनाशकारी गृह युद्ध के बाद 16 लाइबेरियाई मंत्रालयों और 30 सरकारी एजेंसियों के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी दी गई।