भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
"मौलिक कर्तव्यों" को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं। निदेशक सिद्धांतों की तरह, इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 19[1] (ब) जन सम्मेलन करने, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार देता है, यह सम्मेलन निशस्त्र तथा शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिये  अनु 19[1] (स) किसी भी प्रकार का संगठन बनाने का अधिकार् देता है, इसी अधिकार पर ट्रेड यूनियन, राजनैतिक दल स्थापित है परंतु संगठन बनाने के अधिकार में हडताल करने का अधिकार शामिल नहीं है, इसी तरह सरकारी कर्मचारी का हडताल पर जाने का कोई वैधानिक नैतिक अधिकार नहीं है[रंगनाथन तथा अन्य बनाम तमिलनाडु 2003 निर्णय ]भरत कुमार बनाम केरल राज्य [केरल उच्च न्यायाल्य 1997]c.p.m बनाम भरत कुमार तथा अन्य उच्चतम न्यायाल्य 1998 प्रथम वाद निर्णय में बन्द तथा हडताल को प्रतिबन्धित किया गया है दूसरे वाद में सी.पी.एम. ने बन्द को कर्मचारियो के विचार, अभिव्यक्ति, संघठन बनाने के मौलिक अधिकार का प्रकार बताते हुए तर्क दिया परंतु उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को रद्द करते हुए बन्द को सामान्य जनता के लिये आर्थिक क्षतिकारी, भयकारी, आजीविका नष्ट् करने वाला अर्थात जनता के मौलिक अधिकारो