भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
नेपाल में मानव अधिकार
संघर्ष के बाद परिणाम ये भी सामने आया कि मानवाधिकार के उलंघन से लोगों में गरीबी बढ़ी है, स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई, शिक्षा में गिरावट आई, लिंग-भेद बढ़ा है। इन क्षेत्रों में आई गिरावट का मुद्दा अब तक बना हुआ है। नेपाली लोगों को मूल, जाती, लिंग आदि के आधार पर भेद-भाव का सामना करना पड़ता है, और जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनमें पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में कमी, शिक्षा की पहुंच में कमी और अन्य स्रोतों की पहुंच में कमी देखी गई है। हिंसा देश के लिए आफत बना हुआ है, विशेष रूप से स्त्रियों के प्रति। आर्थिक असमानता व्याप्त है, और स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है—कुछ क्षेत्रों में उच्च शिशु मृत्यु दर, दिमागी बीमारी, और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा सहित।