भारत के विदेश संबंध
शुरुआत में बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध मजबूत नहीं हो सकते थे, क्योंकि 1971 में भारत की आज़ादी और पाकिस्तान के खिलाफ़ विरोध का पूरा समर्थन था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, कई शरणार्थी भारत भाग गए थे। जब नवंबर 1971 में प्रतिरोध का संघर्ष परिपक्व हुआ, तो भारत ने भी सैन्य रूप से हस्तक्षेप किया और इंदिरा गांधी की वाशिंगटन, डी.सी. यात्रा के माध्यम से इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने में मदद की हो सकती है। बाद में भारत ने राहत और पुनर्निर्माण सहायता प्रदान की। भारत ने १९७१ में युद्ध की समाप्ति से पहले (भूटान के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश) बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की और बाद में दूसरों को भी इसका पालन करने के लिए पैरवी की। भारत ने भी बांग्लादेश की भूमि से अपनी सेना वापस ले ली जब शेख मुजीबुर रहमान ने 1972 में ढाका की बाद की यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी से ऐसा करने का अनुरोध किया।
जातियो स्मृतीशोऊधो
प्रस्तावित स्मारक को बनाने की योजनाओं को वर्ष १९७६ में शुरू कर दिया गया था। सन १९७२ के १६ दिसम्बर के विजय दिवस के अवसर पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबूर रहमान ने राजधानी ढाका से २५ किलोमीटर दूर ढाका-आरिचा राजमार्ग के पास "नवीनगर" में इस स्मृतिका के निर्माण का शिलान्यास किया था। स्थल-चयन एवं सड़क व भूमी विकास के पश्चात् एक राष्ट्रीय-स्तर की वास्तूप्रकल्प प्रतियोगिता रखी गई। १९७८ में राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान के अध्यक्षता के दौरान कुल ५७ प्रस्तुतियों के मूल्यांकन के पश्चात् सईयद मोईनुल हुसैन के प्रकल्प को वास्तवीकरण के लिये चुना गया। १९७९ में मूल स्मारक के निर्माणकार्य को शुरू किया गया एवं १९८२ के विजयदिवस से थोड़े समय पूर्व, पूर्ण हुआ। इसी परियोजना के अंतर्गत यहां अग्नीशिखा, व्यापक भित्तचित्र एवं एक पुस्तकालय(ग्रन्थागार) स्थापित किया गया। बांग्लादेश सरकार के आवास एवं लोकनिर्माण मंत्रालय के लोकनिर्माण विभाग ने निर्माण कार्य सम्पन्न किया। इस निर्माण को तीन चरणों में कुल बं₹१३ करोड़ की लागत से किया गया। परंपरास्वरूप बांग्लादेश में राजकिय दौरे पर आए विदेशी साष्ट्राध्यक्षगण यहां स्वयं अपने हाथों से स्मतिवृक्ष लगा कर जाते हैं।