भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
जॉन रॉबर्ट्स
रॉबर्ट्स ने एकीकृत विद्यालयों के रखरखाव जैसे उद्देश्यों सहित नस्ल के आधार पर विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय आवंटित करने का विरोध किया। वे इस प्रकार की योजनाओं को संविधान की समान बचाव धारा तथा "ब्राउन बनाम शिक्षा मण्डल" के उल्लंघन के भेदभाव के रूप में देखते हैं। "पैरेंट्स इन्वाल्व इन कम्युनिटी स्कूल्स बनाम सिएटल स्कूल डिस्ट्रिक्ट नं. 1" मामले में न्यायालय ने स्वैच्छिक रूप से अपनाई गयीं दो विद्यालय जिला योजनाओं पर विचार किया जो नस्ल के आधार पर बच्चों के स्कूल का निर्धारण करती थीं। "ब्राउन" में न्यायालय ने स्वीकार किया कि सार्वजनिक शिक्षा में नस्लीय भेदभाव असंवैधानिक हैं, तथा बाद में, संघ, राज्य अथवा स्थानीय संस्थाओं द्वारा थोपे गए "नस्लीय वर्गीकरण" केवल तभी संवैधानिक है जब वे संकीर्ण रूप से ऐसे अनुकूल उपाय हों जो सरकारी हितों के प्रति बाध्यकारी हों, तथा यह कि संकीर्ण अनुकूलता हेतु नस्ल उदासीन विकल्पों में गंभीर तथा अच्छे विश्वास के विचार आवश्यक होते हैं। रॉबर्ट्स ने "पैरेंट्स इन्वाल्व" मामले में लिखित रूप से इन मामलों का उल्लेख किया है तथा निष्कर्ष निकाला है कि "विद्यालय जिले यह दिखाने में असफल हुये है कि अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उन्होंने स्प्ष्ट नस्लीय वर्गीकरणों के अलावा अन्य व्यवस्था पर भी विचार किया है।" चार अन्य न्यायाधीशों के साथ शामिल एक सामूहिक प्रस्ताव में, रॉबर्ट्स ने यह भी कहा है कि "नस्ल के आधार पर भेदभाव रोकने का तरीका नस्ल के आधार पर भेदभाव को रोकना ही है।"