राजकोषीय नीति
मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक (जैसे भारत का रिज़र्व बैंक) द्वारा किया जाता है। यह बैंक तयशुदा समष्टिगत आर्थिक नीतियों के तहत सरकार के कहने पर भी कदम उठाता है और सरकार से स्वतंत्र निर्णय भी लेता है। शुरू में मौद्रिक नीति आम तौर पर केवल ब्याज दरों में परिवर्तन और खुले बाज़ार के कामकाज के आधार पर ही चलती थी। बाद में मुद्रा बाज़ार का अनुभव और अन्य मौद्रिक उपकरणों के विकास के बाद मौद्रिक नीति का संचालन उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चला गया। अमेरिका में गवर्नरों के फ़ेडरल रिज़र्व बोर्ड ने 1913 से ही आरक्षित मुद्रा की आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्था में सकल मुद्रा की वृद्धि का जिम्मा सँभाल रखा है। बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड ने 1951 के बाद से मौद्रिक नीति के संबंध में कई तरह के प्रयोग किये हैं जिनमें उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले ऋण के नियम निर्धारित करना, अर्थव्यवस्था में तरलता (नकदी की मात्रा) को समग्र रूप से देखना और मौद्रिक आधार को नियंत्रित करना शामिल है।
मुद्रास्फीतिजनित मंदी (स्टैगफ्लेशन)
राजकोषीय नीति के लिए समस्या अब तक कम स्पष्ट है। राजस्व और व्यय दोनों ही मुद्रास्फीति के साथ बढ़ते हैं और संतुलित बजट राजनीति के साथ, वे विकास की गति धीमी होते ही गिर जाते हैं। जब तक की मुद्रास्फीतिजनित मंदी के कारण राजस्व या खर्चे पर एक अंतर प्रभाव नहीं होता, बजट के संतुलन पर मुद्रास्फीतिजनित मंदी का प्रभाव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। विचारों की एक धारा का यह मानना है कि सर्वोत्तम नीति मिश्रण वह है जिसमें सरकार खर्च को बढ़ा कर और करों को घटा कर विकास को बढ़ावा देती है, जबकि केंद्रीय बैंक उच्च ब्याज दरों के माध्यम से मुद्रास्फीति से जूझती है। जो भी सिद्धांत प्रयुक्त है, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के बीच समन्वय कायम करना आसान कार्य नहीं है।