माँग का नियम
शुरू में सर 'रॉबर्ट गिफन' द्वारा प्रस्तावित, अर्थशास्त्री बाजार में गिफेन वस्तुओं के अस्तित्व से असहमत थे।एक गिफेन वस्तु एक नीच वस्तु का वर्णन करती है कि जिसकी कीमत बढ़ने से, उत्पाद बढ़ने की मांग होती है। उदाहरण के तौर पर, 19वीं शताब्दी के आयरिश बटाटा अकाल के दौरान, आलू को गिफ्फेन वस्तु माना जाता था आलू आयरिश आहार में सबसे बड़ा स्टेपल थे, इसलिए कीमत बढ़ने के कारण आय पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लोगों ने मांस और सब्जियों जैसे विलासिता के सामान काटने से जवाब दिया और बदले में अधिक आलू खरीदा। इसलिए, जैसा कि आलू की कीमत में वृद्धि हुई है, इसलिए मात्रा की मांग की गई।
प्रशासकीय न्याय
जब झगड़ा किसी ऐसे विषय के संबंध से होता है जिसमें न्यायाधिकारी महोदय को विवेक से काम लेने की यथेष्ट छूट रहती है या जहाँ मामले को तय तमाम करने के लिये कितने ही संभावित समाधानों में से एक को चुनना पड़ता है। यह साफ है कि सामान्य कानूनी अदालतों के लिये, जिन्हें किसी मामले पर तयशुदा कानूनी सिद्धांतों को लागू करने की आदत है, ऐसे मामले कुछ अपरिचित से प्रतीत होंगे। जब व्यापार के क्षेत्र में निर्णायक को राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की ओर भी ध्यान देना पड़ता हे, तब उसे ऐसे अधिकारों की आवश्यकता होती है जो हमेशा बदलती रहनेवाली स्थितियों की माँगों के साथ मेल खा सकें या उनपर लागू हो सकें। आयात निर्यात शुल्क बोर्ड (टैरिफ बोर्ड) तथा निषेधात्मक नजरबदी (प्रिवेंटिव डिटेंशन) के अधिकार से लैस कार्यकारी अफसर, उपर्युक्त तर्क के अनुसार, ऐसे कर्तव्यों को निभाने के लिये सामान्य अदालतों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त सिद्ध होते हैं। कर्मचारियों के राष्ट्रीय बीमे (नेशनल इंश्यारेंस ऑव वर्कर्स) संबंधी दावे तथा विवाद इतनी अधिक संख्या में होने संभव हैं कि यदि सामान्य अदालतें उन सभी पर विचार करने लग जायँ तो वे और कोई काम कर ही न सकेंगी। उदाहरणार्थ, मोटर सवारी अधिनियम (मोटर वेहिकिल्स ऐक्‌ट) के अंतर्गत किसी खास रास्ते के लिये परमिट प्राप्त करने का ही मामला लें। एतदर्थ किसी निर्णय पर पहुँचने के लिये क्षेत्रीय परिवहन विभाग (रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी) तथा परिवहन संबंधी सुनवाई विभाग (एपिलेंट ट्रांसपोर्ट अथारिटी) को बहुतेरी छोटी बड़ी बातों पर गौर करना पड़ सकता है जो, संभव है, काफी जटिल एवं प्राविधिक ढंग की हों। इन पर विचारार्थ सामान्य अदालतें वैसी समर्थ नहीं सिद्ध होंगी। ऐसे मामलों पर विचार करने के लिये न्यायधीशों से पृथक्‌ कोटि के व्यक्तियों को न्यायधिकार संपन्न किया जाता है और न्याय की कार्यवाही सामान्य अदालतों से अलग किन्हीं जगहों पर संपन्न होती है। इन मामलों की विशिष्टता के कारण इन्हें मुख्य रूप से उन्हीं सरकारी पदाधिकारियों को सौंपना पड़ता है जो प्रशासन का कार्य करते हैं। इन प्रकार, प्रकाशकों द्वारा की जानेवाली न्याय की यह सारी कार्रवाही समष्टि रूप से 'प्रशासकीय न्याय' कहलाने लगी हैं।