सरकारिया आयोग
सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति-संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
"संयुक्त समिति ने एक सुझाव को विचाराधीन किया जिसके तहत विदेशी देशों के साथ व्यापार का वाणिज्य मंत्री द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन यह तय है कि विदेशी देशों के साथ सभी वार्ताओं विदेश कार्यालय या विदेश मंत्रालय विभाग द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए क्योंकि वे ब्रिटेन में हैं। इस रूप में समझौता होने में, विदेश सचिव हमेशा व्यापार के बोर्ड से सलाह भी लेता है और यह मान लिया जाता था कि गवर्नर जनरल भारत में वाणिज्य मंत्री से ढंग से परामर्श करेंगे. यह सच हो सकता है, लेकिन स्वयं सादृश्य ही गलत है। यूनाइटेड किंगडम में दोनों विभाग सादृश्य नियंत्रण के विषय हैं जबकि भारत में संघीय विधायिका के लिए एक और इम्पीरियल संसद के लिए दूसरा जिम्मेदार है।"