भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
समलैंगिकता
अधिकांश दुनिया में, समलैंगिकों को अभी भी उतने अधिकार और स्वतंत्रता नहीं है, जितने कि विषमलैंगिकों को। 6/9/2018 से भारत भी समलैंगिक लोगों के लिए सुरक्षित हो गया है।यहां पहले इसे 158 सालो से गैर कानूनी रूप में माना जाता था।लेकिन 5 जजो की संविधान पीठ ने नये चार फ़ैसले सुनाये जिस से पूरे देश भर में समलैंगिक लोगो मे उत्साह छा गया है। समलैंगिकता से जनसंख्या का नियंत्रण हो जाएगा। ऐसा होने पर देश को ही लाभ है।