मुद्रास्फीति
घाटे की वित व्यवस्था उस समय अपनाई जाती है जब सरकार की आय उसके द्वारा किए गए व्यय से कम रह जाती है घाटे की वित व्यवस्था में सरकार नई मुद्रा को जारी करती है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाती है। अतः मुद्रास्फीति को नियत्रित करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था को कम करना होगा।
सबप्राइम मोर्टगेज क्राइसिस
अपेक्षित उगाही की उम्मीदों को दिवालियापन में बदल देने वाले आवास ऋण (हाऊसिंग बबल्स) बनने लगे, सिलसिलेवार कारकों के कारण वित्तीय प्रणाली तेजी से कमज़ोर होने लगी। नीति नियामकों ने आभासी बैंकिंग प्रणाली के रूप में भी मानी जाने वाली वित्तीय संस्थाओं, जैसे कि निवेशी बैंकों और बचाव निधियों के द्वारा निभाई जाने वाली बढ़ती हुई अहम भूमिका को मान्यता नहीं प्रदान की। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि संयुक्त राज्य की अर्थ व्यवस्था में ऋण उपलब्ध कराने में ये संस्थाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई हैं जितनी कि वाणिज्यिक निक्षेपी बैंक, लेकिन वे समान नियमों के अधीन नहीं थे। इन संस्थाओं के साथ ही साथ कुछ विनियमित बैंकों को भी उल्लेखनीय ऋण के भार वहन करने पड़े जब उन्हें उपरोक्त ऋण प्रदान करना पड़ा जबकि उनके पास इतनी वित्तीय गुंजाइश भी नहीं थी की बड़े बकाया कर्जों को अथवा MBS नुकसानों को आमेलित कर (खपा) सकें. इन नुकसानों ने आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर दिया जिससे वित्तीय संस्थाओं की उधार देने की क्षमता पर असर पड़ा. प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की स्थिरता को लेकर चिताओं ने केन्द्रीय बैंकों को वाणिज्यिक शेयर बाजार में आस्था की पुनः प्रतिष्ठा हेतु ऋणदान को बढ़ावा देने के लिए निधियां उपलब्ध कराने की कार्रवाई में तेजी लानी पड़ी जो व्यवसाय परिचालनों के निधीयन के लिए अनिवार्य हैं। सरकारों ने भी अतिरिक्त वित्तीय वायदों की उल्लेखनीय अवधारणा के साथ महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं को उपनिधि से उन्मुक्त (बेल्ड आउट) कर दिया.