संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
अनुच्छेद I, धारा 3, खंड 6 और 7 प्रदान करते हैं: सभी महाभियोग का परीक्षण करने के लिए सीनेट के पास एकमात्र शक्ति होगी। उस उद्देश्य के लिए बैठने पर, वे शपथ पर या प्रतिज्ञाबद्ध होंगे। जब संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति पर महाभियोग का मुकदमा चलेगा, तो मुख्य न्यायाधीश अध्यक्षता करेंगे: और किसी भी व्यक्ति को उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों की सहमति के बिना दोषी नहीं ठहराया जाएगा।
भारत का उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की राष्ट्रपति तब पदच्युत करेगा जब संसद के दोनों सदनों के कम से कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने वाले तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जो कि सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर लाया गया हो के द्वारा उसे अधिकार दिया गया हो। ये आदेश उसी संसद सत्र मे लाया जायेगा जिस सत्र मे ये प्रस्ताव संसद ने पारित किया हो। अनु 124[5] मे वह प्रक्रिया वर्णित है जिससे जज पदच्युत होते है। इस प्रक्रिया के आधार पर संसद ने न्यायधीश अक्षमता अधिनियम 1968 पारित किया था। इसके अन्तर्गतअभी तक सिर्फ एक बार किसी जज के विरूद्ध जांच की गयी है। न्यायाधीश रामास्वामी दोषी सिद्ध हो गये थे किंतु संसद मे आवश्यक बहुमत के अभाव के चलते प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सका था।