भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
"मौलिक कर्तव्यों" को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं। निदेशक सिद्धांतों की तरह, इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 23---- मानव दुरव्यापार तथा बन्धुआ मजदूरी के विरूद्ध अधिकार देता है महिला बच्चॉ तथा निशतःजनॉ को अनैतिक गतिविधिय़ो में धकेलने से रोकने का अधिकार देता है सीटा, पीटा- अनैतिक गतिविधि निवारण अधिनियम  बन्धुआ मजदूरी निवारण अधिनियम 1976 इस अनुच्छेद की भावना के अनुरूप पारित किये गये थे परंतु राज्य जनहित हेतु नागरिकॉ को अनिवार्य सेवा आरोपित करने का अधिकार रखता है  अनु 24 बच्चॉ [14 वर्ष से कम ] का नियोजन खतरनाक कामॉ में नहीं किया जा सकेगा बाल श्रम निवारक तथा नियमन अधिनियम 1986 उन 13 क्षेत्रॉ को अधिसूचित करता है जो कि खतरनाक है