भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के ही आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अंशतः या पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट में निशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय है। हालांकि, राज्य को महिलाओं और बच्चों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्णित वर्गो के लोग वंचित माने जाते हैं और उनको विशेष संरक्षण की आवस्यकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनुश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है।
दक्षिण कोरिया में एलजीबीटी अधिकार
हालांकि, दक्षिण कोरिया का भेदभाव-विरोधी कानून यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित नहीं करता है। वर्षों से, भेदभाव विरोधी कानून का एक दोहराया चक्र प्रस्तावित और त्याग दिया गया है। न्याय मंत्रालय द्वारा 2007 में एक भेदभाव-विरोधी बिल प्रस्तुत किया गया था, लेकिन विरोध का एक आंदोलन खड़ा हो गया और इस बिल को छोड़ दिया गया। 2013 में, देश के भेदभाव विरोधी कानून में यौन अभिविन्यास, धर्म और राजनीतिक विचारधारा को शामिल करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया था। इसे रूढ़िवादी समूहों से तीखा विरोध मिला। 17वीं नेशनल असेंबली के दौरान, स्वर्गीय रोह हो-चान () द्वारा एक भेदभाव-विरोधी बिल प्रायोजित किया गया था। एक अन्य विधेयक को 18वीं नेशनल असेंबली के दौरान पूर्व सांसद क्वोन यंग-गिल द्वारा प्रायोजित किया गया था। कोई भी बहस होने से पहले दोनों बिलों को हटा दिया गया था। 19वीं नेशनल असेंबली के दौरान, पूर्व सांसदों किम हान-गिल () और चोई वोन-सिक ने आपत्तियों का सामना करने के बाद केवल उन्हें वापस लेने के लिए बिल प्रायोजित किए। 2019 में, नेशनल असेंबली व्यापक भेदभाव विरोधी कानून पर बहस करने में विफल रही। भेदभाव विरोधी विधेयकों पर आपत्तियां मुख्यतः रूढ़िवादी प्रोटेस्टेंटों की ओर से आती हैं। 20वीं नेशनल असेंबली के दौरान, कानूनविद किम ताए-हेम (लिबर्टी कोरिया पार्टी) ने एक बिल पेश किया जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम से यौन अभिविन्यास की श्रेणी को हटा देता। 2019 में, राजनेता अहन सांग-सू () ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में यौन अभिविन्यास के संरक्षण को निरस्त करने और लिंग की कानूनी मान्यता को जैविक आधार पर प्रतिबंधित करने के लिए एक और विधेयक पेश किया। इस बिल को असेंबली के 300 में से 40 सांसदों ने समर्थन दिया, जिसकी एलजीबीटी अधिवक्ताओं और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आलोचना और विरोध किया।