भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के ही आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अंशतः या पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट में निशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय है। हालांकि, राज्य को महिलाओं और बच्चों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्णित वर्गो के लोग वंचित माने जाते हैं और उनको विशेष संरक्षण की आवस्यकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनुश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है।
जॉन रॉबर्ट्स
रॉबर्ट्स ने एकीकृत विद्यालयों के रखरखाव जैसे उद्देश्यों सहित नस्ल के आधार पर विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय आवंटित करने का विरोध किया। वे इस प्रकार की योजनाओं को संविधान की समान बचाव धारा तथा "ब्राउन बनाम शिक्षा मण्डल" के उल्लंघन के भेदभाव के रूप में देखते हैं। "पैरेंट्स इन्वाल्व इन कम्युनिटी स्कूल्स बनाम सिएटल स्कूल डिस्ट्रिक्ट नं. 1" मामले में न्यायालय ने स्वैच्छिक रूप से अपनाई गयीं दो विद्यालय जिला योजनाओं पर विचार किया जो नस्ल के आधार पर बच्चों के स्कूल का निर्धारण करती थीं। "ब्राउन" में न्यायालय ने स्वीकार किया कि सार्वजनिक शिक्षा में नस्लीय भेदभाव असंवैधानिक हैं, तथा बाद में, संघ, राज्य अथवा स्थानीय संस्थाओं द्वारा थोपे गए "नस्लीय वर्गीकरण" केवल तभी संवैधानिक है जब वे संकीर्ण रूप से ऐसे अनुकूल उपाय हों जो सरकारी हितों के प्रति बाध्यकारी हों, तथा यह कि संकीर्ण अनुकूलता हेतु नस्ल उदासीन विकल्पों में गंभीर तथा अच्छे विश्वास के विचार आवश्यक होते हैं। रॉबर्ट्स ने "पैरेंट्स इन्वाल्व" मामले में लिखित रूप से इन मामलों का उल्लेख किया है तथा निष्कर्ष निकाला है कि "विद्यालय जिले यह दिखाने में असफल हुये है कि अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उन्होंने स्प्ष्ट नस्लीय वर्गीकरणों के अलावा अन्य व्यवस्था पर भी विचार किया है।" चार अन्य न्यायाधीशों के साथ शामिल एक सामूहिक प्रस्ताव में, रॉबर्ट्स ने यह भी कहा है कि "नस्ल के आधार पर भेदभाव रोकने का तरीका नस्ल के आधार पर भेदभाव को रोकना ही है।"