अखिल भारतीय किसान सभा
धीरे-धीरे किसान आन्दोलन भारत के बाकी हिस्सों में तेजी से फैल गया। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सीएसपी) के गठन ने कम्युनिस्टों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने में मदद की, हालांकि अस्थायी रूप से, फिर अप्रैल 1935 में, किसान नेताओं एनजी रंगा और तत्कालीन सचिव और संयुक्त सचिव के क्रमशः ईएमएस नंबूदिरिपद दक्षिण भारतीय फेडरेशन ऑफ किसानों और कृषि श्रम ने अखिल भारतीय किसान निकाय के गठन का सुझाव दिया। ११ अप्रैल १९३६ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के साथ ये सभी किसान संगठन इसमें समाहित हो गये। सहजानन्द सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसमें रंगा, नंबूदिरीपद, करीनंद शर्मा, यमुना करजी, यदुन्दन (जदुनंदन) शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पी। सुंदरय्या, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और बंकिम मुखर्जी जैसे लोग शामिल थे। अगस्त 1936 में जारी किसान मैनिफेस्टो ने ज़मीनदार प्रणाली को खत्म करने और ग्रामीण ऋणों को रद्द करने की मांग की। अक्टूबर 1937 में किसान सभा ने लाल झंडा को अपने ध्वज के रूप में अपनाया। जल्द ही, इसके नेता कांग्रेस के साथ तेजी से दूर होते गए, और बार-बार बिहार और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस सरकारों के साथ टकराव में आए।
बिंदेश्वरी दुबे
११ अप्रेल १९७५ को जगन्नाथ मिश्र को बिहार का नया मुख्य मंत्री बनाया गया था। इसी दिन बिन्देश्वरी दूबे ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में दूबे ने पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पी•एम•सी•एच) में बिहार का पहला आई सी यू बनवाया। दूबे ने इस दौरान सरकारी डॉक्टरों की प्राईवेट प्रैक्टिस बन्द कराई जिससे डॉक्टर उनसे इस कदर नाराज़ हो गए कि १९७७ के अगले विधानसभा चुनाव में उनको हराने के लिए धनबल सहित सशरीर उनके विधानसभा क्षेत्र बेरमो में कैम्प कर गए थे। दूबे ने अपने कार्यकाल में राज्य के हर प्रखंड में रेफ़रल हॉस्पिटल बनवाए ताकि ग्रामीणों को छोटे-मोटे इलाज के लिए शहर न जाना पड़े। इमरजेंसी के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत ऐसे जिन लोगों की गलती से नसबंदी हो गई थी जिनकी कोई औलाद नहीं थी उनको मुआवज़ा देने की ९ नवंबर १९७६ को दूबे ने घोषणा की थी।