भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
"मौलिक कर्तव्यों" को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं। निदेशक सिद्धांतों की तरह, इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
भूटान का संविधान
भूटान का संविधान १८ जुलाई २००८ को भूटान की शाही सरकार द्वारा लागू हुआ। इसकी योजना कई वर्षों तक कई सरकारी अधिकारियों और विभागों द्वारा बानायी गयी थी। यह भूटान के अधिकाधिक लोकतंत्रीकरण का एक भाग था। वर्तमान संविधान बौद्ध दर्शन, मानवाधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, २० अन्य संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन, तथा जनमत, वर्तमान कानूनों और पूर्वनिर्णयों पर आधारित है। राजकुमारी सोनम वांगचुक के अनुसार, संविधान समिति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से विशेष रूप से प्रभावित थी क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का संविधान मानवाधिकारों का बड़ा संरक्षक है।