भारतीय चुनाव
अब तक, भारत में दूरस्थ मतदान प्रणाली नहीं है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) -1950 के अनुच्छेद 19 के तहत एक व्यक्ति को अपने मत का पंजीकरण कराने का अधिकार है यदि उसकी उम्र 18 साल से अधिक है और वह निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाला 'आम नागरिक’ है, अर्थात छह महीने या उससे अधिक समय से मौजूदा पते पर रह रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 20 किसी अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अयोग्य ठहराती है। इसलिए, संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव में एनआरआई को वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई है।
अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
1965 में, राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन ने मतदान अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, लेकिन नए कानून को अश्वेतों के रहन-सहन में तत्कालिक प्रभावित नहीं हुई थी। कुछ दिनों के बाद जब अधिनियम कानून बन गया, तब वाट्स के आस-पास दक्षिण मध्य लॉस एंजिल्स में एक दंगा की शुरूआत हो गई। हार्लेम की तरह, वाट्स भी काफी उच्च बेरोजगारी के साथ एक गरीब इलाका था। इसके निवासियों को बड़े पैमाने पर श्वेत पुलिस विभाग द्वारा गश्त सहना पड़ा. नशे में ड्राइविंग के लिए एक युवक को गिरफ्तार करते हुए पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध की मां से लोगों के सामने बहस की. छह दिन के दंगे में भारी मात्रा में संपत्ति का विनाश शुरू हो गया। चौतीस लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और 30 मिलियन डॉलर की संपत्ति को नष्ट कर दिया गया और अमेरिकी इतिहास के सबसे घटिया दंगों में वाट्स का नाम भी शामिल हो गया।