राजकोषीय नीति
मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक (जैसे भारत का रिज़र्व बैंक) द्वारा किया जाता है। यह बैंक तयशुदा समष्टिगत आर्थिक नीतियों के तहत सरकार के कहने पर भी कदम उठाता है और सरकार से स्वतंत्र निर्णय भी लेता है। शुरू में मौद्रिक नीति आम तौर पर केवल ब्याज दरों में परिवर्तन और खुले बाज़ार के कामकाज के आधार पर ही चलती थी। बाद में मुद्रा बाज़ार का अनुभव और अन्य मौद्रिक उपकरणों के विकास के बाद मौद्रिक नीति का संचालन उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चला गया। अमेरिका में गवर्नरों के फ़ेडरल रिज़र्व बोर्ड ने 1913 से ही आरक्षित मुद्रा की आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्था में सकल मुद्रा की वृद्धि का जिम्मा सँभाल रखा है। बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड ने 1951 के बाद से मौद्रिक नीति के संबंध में कई तरह के प्रयोग किये हैं जिनमें उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले ऋण के नियम निर्धारित करना, अर्थव्यवस्था में तरलता (नकदी की मात्रा) को समग्र रूप से देखना और मौद्रिक आधार को नियंत्रित करना शामिल है।
स्टार्टअप इंडिया
एक स्टार्टअप को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका मुख्यालय [[भारत]] में है, जिसे 10 साल से कम समय पहले खोला गया था, और इसका वार्षिक कारोबार से कम है। इस पहल के तहत, सरकार ने पहले ही I-MADE कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे भारतीय उद्यमियों को 10 [[लाख]] (1 मिलियन) मोबाइल ऐप स्टार्ट-अप और [[माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक] बनाने में मदद मिलेगी। | MUDRA बैंक]] की योजना (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना), एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य कम सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के उद्यमियों को सूक्ष्म-वित्त, कम-ब्याज दर ऋण प्रदान करना है।  20 हजार करोड़ रूपए की प्रारंभिक पूंजी को इस योजना के लिए आवंटित किया गया है।इस कार्यक्रम का उद्घाटन 16 जनवरी 2016 को [[वित्त मंत्री (भारत)| भारत के पूर्व वित्त मंत्री]] [[अरुण जेटली]] द्वारा किया गया था। उपस्थित लोगों में सीईओ, स्टार्टअप फाउंडर और वेंचर कैपिटलिस्ट थे।