भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
दक्षिण कोरिया में एलजीबीटी अधिकार
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम (कोरियाई भाषा में: 국가인권위원회법), 2001 में अधिनियमित, कोरिया के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (, NHRCK) की स्थापना की। दक्षिण कोरियाई कानून के तहत, एनएचआरसीके (NHRCK) मानवाधिकारों की रक्षा, वकालत और बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र आयोग है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में स्पष्ट रूप से यौन अभिविन्यास को भेदभाव विरोधी आधार के रूप में शामिल किया गया है। जब भेदभावपूर्ण कार्य होते हुए पाए जाते हैं, कोरिया का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐसे कृत्यों की जांच कर सकता है और गैर-बाध्यकारी राहत उपायों, अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की सिफारिश कर सकता है या अधिकारियों को उनकी रिपोर्ट कर सकता है।