भारत की मौद्रिक नीति
भारत की मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण खासकर उस देश का सेंट्रल बैंक उस देश की अर्थव्यवस्था के अन्दर ब्याज़ की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोत्तरी से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ अग्रसर किया जा सके.
मुद्रास्फीतिजनित मंदी (स्टैगफ्लेशन)
राजकोषीय नीति के लिए समस्या अब तक कम स्पष्ट है। राजस्व और व्यय दोनों ही मुद्रास्फीति के साथ बढ़ते हैं और संतुलित बजट राजनीति के साथ, वे विकास की गति धीमी होते ही गिर जाते हैं। जब तक की मुद्रास्फीतिजनित मंदी के कारण राजस्व या खर्चे पर एक अंतर प्रभाव नहीं होता, बजट के संतुलन पर मुद्रास्फीतिजनित मंदी का प्रभाव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। विचारों की एक धारा का यह मानना है कि सर्वोत्तम नीति मिश्रण वह है जिसमें सरकार खर्च को बढ़ा कर और करों को घटा कर विकास को बढ़ावा देती है, जबकि केंद्रीय बैंक उच्च ब्याज दरों के माध्यम से मुद्रास्फीति से जूझती है। जो भी सिद्धांत प्रयुक्त है, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के बीच समन्वय कायम करना आसान कार्य नहीं है।