सरकारिया आयोग
सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति-संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।
सीतामऊ राज्य
रियासत के सामान्यजन को शासन के कार्यों में भागीदार बनाने हेतु इस शासन विधान के तहत राजा रामसिंह ने एक ”राज्य परिषद“ के नाम से राज्य की विधायिका का गठन किया। राज्य परिषद में एक अध्यक्ष तथा 21 सदस्य होते थे । सदस्यों में से 15 सदस्य प्रजाजन में से तथा 6 सदस्य शासन समिति के होते थे । उन 15 सदस्यों में से चार सदस्य सीतामऊ शहर में से एक सदस्य लदूना गांव से पांच सदस्य खालसा गांव के तथा तीन सदस्यों को रियासत के जागीरदारों द्वारा निर्वाचित किया जाता था । तथा शेष दो सदस्यों को राजा मनोनित करता था जो कि गैर सरकारी ही होते थे । नवीन शासन विधान के प्रथम अध्यक्ष के रूप में तत्कालीन युवराज डा. रघुबीरसिंह को नियुक्त किया गया था। राज्य परिषद के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता था, लेकिन विशेष परिस्थिति में राजा इस कार्यकाल को घटा-बढ़ा सकता था । साथ ही गैर सरकारी सदस्यों के निर्वाचन के लिये फरवरी 1939 ई0 में चुनाव संबंधी नियम बनाकर प्रकाशित करवाये । इसी श्रृंखला में प्रशासनिक कार्यों में राजा के सहयोग हेतु कार्यपालिका की स्थापना की गयी जिसका नाम ‘शासन समिति’ रखा गया । शासन समिति में भी अध्यक्ष के अतिरिक्त छः सदस्य राजा द्वारा नियुक्त किये जाते थे । इस शासन समिति के अध्यक्ष भी युवराज डा. रघुबीरसिंह को ही बनाया गया था, दीवान मोतीलाल अवासिया को उपाध्यक्ष जसवन्तसिंह बांठिया को नायब दीवान, लालसिंह नवलखां को वित्त विभाग (फायनेंस मेम्बर) सम्भालने के लिये सदस्य तथा राजस्व व्यवस्था हेतु शिवरामकृष्ण गोड बोले (रेवेन्यु मेम्बर) तथा नन्दकिशोर व्यास, को सदस्य एवं कोमलसिंह मेहता को सचिव नियुक्त किया गया । शासन समिति की बैठक सप्ताह में दो बार होती थी । इस प्रकार समय की मांग को देखते हुए अपने विचारों को उदार बनाकर प्रजाहित में राजा रामसिंह ने अनेक कार्य किये ।