इलाहाबाद की संधि
मुगलकाल में प्रान्तीय प्रशासन के स्तर पर दो अधिकारी होते थे, जिन्हे दीवान एवं सूबेदार या गवर्नर कहा जाता था। दीवान प्रान्तीय राजस्व या वित्त व्यवस्था का प्रभारी होता था, जबकि सूबेदार या गवर्नर निजामत (सैन्य, प्रतिरक्षा, पुलिस एवं न्याय प्रशासन) के कार्यो का निष्पादन करता था। ये दोनों अधिकारी एक दूसरे पर नियन्त्रण रखते थे एवं मुगल केन्द्रीय प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होते थे।
मलिक अंबर
परंतु जब अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया और निजामशाही राज्य अपनी अंतिम साँसें ले रहा था तब मलिक अंबर को अपने अदम्य साहस, शक्ति एवं गुणों का परिचय देने का अवसर मिला। मराठों की सहायता से उसने एक सेना का निर्माण करके निजामशाही परिवार के अली नाम के व्यक्ति को गद्दी पर बिठाकर परेंदा में नवीन राजधानी स्थापित की। ह्रासग्रस्त राज्य का पुन: संगठन करके और सुख शांति के वातावरण का प्रतिपादन करके उसने एक नवीन जाग्रति पैदा कर दी। निजामशाही राज्य पुन: प्रभुता तथा ऐश्वर्य की ओर उन्मुख हो गया। परिस्थिति उसके अनुकूल थी। राजकुमार सलीम के अकस्मात् विद्रोह के कारण मुगल सेना का दक्षिण से हटना अनिवार्य हो गया था। फलत: मलिक अंबर ने मुगलों द्वारा विजय किए हुए प्रदेशों पर अपना अधिकार करना प्रारंभ कर दिया और अहमदनगर, प्राय: समस्त दक्षिण भाग, हस्तगत कर लिया। परंतु शीघ्र ही उसको एक अन्य कठिनाई का सामना करना पड़ा। सआदत खाँ ने, जो निजामशाही सरदार था, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। यह देखकर उसके एक अनुधर राजू ने उसके अधिकृत प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया और उसने मुगलों से टक्कर लेना प्रारंभ कर दिया। वह भी परेंदा आया पर अन्य निज़ामशाही सेवकों में सम्मिलित हो गया। परंतु आशाजनक पद न पाने के कारण क्रुद्ध होकर वह अपने प्रदेश को वापस चला गया और वहाँ से निजामशाह को अंबर के विरुद्ध भड़काना प्रारंभ किया। फलस्वरूप, अंबर और राजू दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। लेकिन अपने क्षेत्रों में दोनों मुगलों का मुकाबला करते रहे। इसके बावजूद 1605 तक मलिक अंबर की परिस्थिति दृढ़ ही होती गई।