भारत के अलगाववादी आंदोलन
एक बार जब अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर हो गए, तो भारतीय सैनिकों ने हमलावरों को बाहर खदेड़ने के आदेश का पालन करते हुए कश्मीर में प्रवेश किया।इसके परिणामस्वरूप पहला भारत-पाकिस्तान युद्ध 1948 के अंत तक चला। 1948 की शुरुआत में, भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले गया। सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र से अपनी सेना के साथ-साथ पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लेने के लिए कहा गया, और भारत को केवल उतने सैनिक रखने के लिए कहा, जितने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त हों, जिसके पश्चात् एक जनमत संग्रह आयोजित किया जाए। 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों द्वारा युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की गई थी।
भारत–इराक़ सम्बन्ध
इराक मध्य पूर्व के उन चुनिंदा देशों में से एक था, जिसके साथ भारत ने 1947 में अपनी स्वतंत्रता के तुरंत बाद दूतावास स्तर पर राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। दोनों देशों ने 1952 में "सतत शांति और मित्रता की संधि" पर हस्ताक्षर किए और 1954 में सांस्कृतिक मामलों पर सहयोग का एक समझौता किया। भारत इराक़ की बाथ पार्टी-आधारित सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में से था, और इसके चलते 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान इराक तटस्थ रहा। किंतु इराक ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करने में अन्य खाड़ी राज्यों का साथ दिया। बहरहाल, इराक और भारत ने मजबूत परस्पर आर्थिक और सैन्य संबंध बनाए रखे। 1980 के दशक की शुरुआत में, भारतीय वायु सेना 120 से अधिक इराकी मिग -21 पायलटों को प्रशिक्षित कर रही थी। 1975 में सुरक्षा संबंध का विस्तार किया गया, जब भारतीय सेना ने प्रशिक्षण दल भेजे और भारतीय नौसेना ने बसरा में एक नौसेना अकादमी की स्थापना की। भारत ईरान-इराक युद्ध के दौरान इराक को काफी सैन्य सहायता देता रहा। प्रशिक्षण के अलावा, भारत ने (फ़्रान्स की सहायता से) एक जटिल त्रिपक्षीय व्यवस्था के माध्यम से इराकी वायु सेना को तकनीकी सहायता प्रदान की।