पंचायती राज
पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1993 में संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गयी है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका नाम सितंबर २०१६ में इंदिरा आवास योजना से बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। बीपीएल परिवारों को मिलने वाली आर्थिक मदद को ४५,००० रुपये से बढ़ाकर ७०,००० रुपये कर दिया गया। भारत में एक केंद्र प्रायोजित आवास निर्माण योजना है। योजना का वित्तपोषण केंद्र और राज्यों के बीच ७५:२५ के अनुपात में किया जाता है। उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए केंद्र-राज्य वित्त अनुपात ९०:१० है। संघ शासित प्रदेशों के लिए योजना १००% केंद्र प्रायोजित है। १९८५-८६ से प्रारंभ योजना का पुनर्गठन १९९९-२००० में किया गया, जिसके अंतर्गत गाँवों में गरीबों के लिए मुफ़्त में मकानों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में ग्रामीण परिवारों को मकान निर्माण के लिए ४५ हजार की धनराशि दी जाती है। संकटग्रस्त क्षेत्रों में यह राशि ४८.५ हजार नियत की गयी है। योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल ) परिवारों के लिए हैं। धनराशि घर की किसी महिला के नाम पर ही निर्गत की जाती है। भारत निर्माण के अंतर्गत चल रही इंदिरा आवास योजना पर २०१०-११ में दस हजार करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करायी गयी है।