बंदी की दुविधा
किसी चोरी करने के इलज़ाम पर पुलिस दो व्यक्तियों को गिरफ़्तार कर लेती है लेकिन उसके पास इनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं है। उन्हें एक दूसरे से अलग करके उन दोनों से पुलिस अलग-अलग कहती है कि - इसका सार एक तालिका में ऐसे लिखा जा सकता है: इस खेल में, अगर यह लगे की दूसरा बंदी स्वार्थी है तो स्वयं भी ख़ुदगर्ज़ जो जाना चाहिए और धोखा दे देना चाहिए, वरना ख़ुद को ही १ वर्ष की जेल हो सकती है। लेकिन अगर दोनों बंदी ही यह करने लगे तो दोनों को ही ३ महीने की जेल होगी। इस से भले तो वह दोनों ही चुप रहकर थे, क्योंकि तब उन्हें केवल १ महीने की जेल होती। यह उदाहरण दर्शाता है कि हालांकि दोनों को आपसी सहयोग करने में अपने स्वार्थ के अनुसार भी निजी लाभ है फिर भी वह एक-दूसरे पर भरोसा न होने के कारण असहयोग करने पर मजबूर हो जाते हैं।
1984 के सिख-विरोधी दंगे
1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में मृत्युदंड के पहले मामले में यशपाल सिंह को महिपाल पुर इलाके में दो व्यक्तियों, 24 वर्षीय हरदेव सिंह और 26 वर्षीय अवतार सिंह की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। 1 नवंबर 1984 को दिल्ली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पांडे ने अपराध के 20 साल बाद 20 नवंबर को फैसला सुनाया। मामले में दूसरे दोषी, नरेश सेहरावत को आजीवन कारावास की सजा मिली। कोर्ट ने 68 वर्षीय सहरावत की हल्की सजा को विफल करते हुए उनके स्वास्थ्य को खराब माना। दोषी ने मृतक हरदेव सिंह के बड़े भाई संतोख सिंह की शिकायत का पालन किया। हालांकि अपराध के एक ही दिन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, इस मामले में कांग्रेस नेता जेपी सिंह के रूप में कुछ भी नहीं आया था, जिसने भीड़ को मामले में बरी कर दिया था। रंगनाथ जांच आयोग की सिफारिशों के बाद 29 अप्रैल 1993 को एक नई प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने मृतक के चार भाइयों की गवाही दी, जो अपराध के गवाह थे। 12 फरवरी 2015 को भाजपा नीत राजग सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल द्वारा इस मामले को फिर से खोल दिया गया। SIT ने रिकॉर्ड समय में जांच पूरी की। एस.आई.टी. के गठन के परिणामस्वरूप पहला दोषी नरेश सेहरावत और यशपाल सिंह को दोषी ठहराते हुए 15 नवंबर 2018 को आया था। इसके बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सज्जन कुमार की पहली हाई-प्रोफाइल सजा में से एक, जिसे पहले 17 दिसंबर 2018 को निचली अदालत ने बरी कर दिया था