जलियाँवाला बाग हत्याकांड
इस हत्याकाण्ड की विश्वव्यापी निंदा हुई जिसके दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट एडविन मॉण्टेगू ने 1919 के अंत में इसकी जाँच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल रेजीनॉल्ड डायर ने स्वीकार किया कि वह गोली चला कर लोगों को मार देने का निर्णय पहले से ही ले कर वहाँ गया था और वह उन लोगों पर चलाने के लिए दो तोपें भी ले गया था जो कि उस संकरे रास्ते से नहीं जा पाई थीं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजीनॉल्ड डायर को पदावनत कर के कर्नल बना दिया गया और अक्रिय सूचि में रख दिया गया। उसे भारत में पोस्ट न देने का निर्णय लिया गया और उसे स्वास्थ्य कारणों से ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। हाउस ऑफ़ कॉमन्स ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया परंतु हाउस ऑफ़ लॉर्ड ने इस हत्याकाण्ड की प्रशंसा करते हुये उसका प्रशस्ति प्रस्ताव पारित किया। विश्वव्यापी निंदा के दबाव में बाद को ब्रिटिश सरकार ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया और 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजीनॉल्ड डायर को इस्तीफ़ा देना पड़ा। 1927 में प्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु हुई।(उधमसिंह नगर पहले नैनीताल जिले में था। लेकिन अक्टूबर 1995 में इसे अलग जिला बना दिया गया। इस जिले का नाम स्वर्गीय उधम सिंह के नाम पर रखा गया है। उधम सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के पश्चात् इन्होंने ही जनरल डायर की हत्या की थी।) इस हत्याकांड की जाँच के लिये कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की।
मारुथानायगम
इस समय मदुरै नायक शासक दिल्ली में मुगल सम्राट के लिए एक झगड़ा था, जिसका स्थानीय प्रतिनिधि आर्कोट का नवाब था, और मध्यवर्ती प्राधिकरण हैदराबाद के निजाम द्वारा आयोजित किया गया था, जो सिद्धांत रूप में सम्राट के अधीनस्थ थे, लेकिन नवाब से बेहतर रानी से भारी मात्रा में निकालने के बाद विश्वासघाती चंदा साहिब ने बंगारू तिरुमाला को नम्र कर दिया और बाद में उसे मार डाला। कुछ सालों बाद चंदा साहिब ने रानी के साथ समझौते का उल्लंघन किया और मदुरै पर नियंत्रण संभाला, असहाय रानी मीनाक्षी को त्रिची में चट्टान-किले में घर गिरफ्तार कर रखा। हैपल्स रानी जल्द ही जहर खा लिया। कर्नाटक युद्ध के आखिर में चंदा साहिब की मौत के बाद, मदुरै साम्राज्य मोहम्मद अली (आर्कोट के मौजूदा नवाब) नियंत्रण में आया, जिसने बदले में पूरे मदुरा साम्राज्य के कर संग्रह अधिकार अंग्रेजों को दिया, जिनके पास उनके पास था भारी मात्रा में धन उधार लिया।