माँग का नियम
सूक्ष्मअर्थशास्त्र में, मांग का नियम कहता है कि, "सभी पहलुओं को बराबर रखते हुए , किसी वस्तु की कीमतों का गिरना (↓): उसकी मांग को बढ़ा देता है (↑); तथा किसी वस्तु की कीमतों का उठाना (↑) :उसकी मांग को गिरा देता है(↓)।" दूसरे शब्दों में, मांग का कानून मूल्य और मात्रा के बीच एक व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है जो की किसी वस्तु के लिए होता है। वस्तु का दाम और उपभोक्ता की आय की कीमतों को स्थाई माना जाता है।हालांकि, मांग के कानून के कुछ संभावित अपवाद हैं, जैसे कि गिफ़ेन वस्तुएं और वीब्लेन वस्तुएं।
डंपिंग (मूल्य निर्धारण नीति)
एंटी-डंपिंग जाँच उन मामलों को तुरंत समाप्त करने के लिए होते हैं जहाँ अधिकारियों द्वारा यह तय किया जाता है कि डंपिंग का मार्जिन कम से कम ("डी मिनिमिस") है या उल्लेखनीय ढंग से कम है (उत्पाद के निर्यात मूल्य से 2% कम के रूप में पारिभाषित किया गया है). अन्य शर्तें भी निर्धारित की गयी हैं। उदाहरण के लिए, अगर डंप किये गए आयात की मात्रा नगण्य होती है तब भी मामले को समाप्त करने के लिए जाँच की जाती है (जैसे अगर एक देश से किसी उत्पाद के आयात की मात्रा इसके कुल मिलाकर आयात के 3% से कम होती है - हालांकि ऐसे कई देश जिनमें से प्रत्येक द्वारा आयात के 3% से कम की आपूर्ति की जाती है और यह कुल मिलाकर संपूर्ण आयात के 7% या इससे कम होता है तो जाँच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। समझौता यह कहता है कि सदस्य देशों को सभी प्रारंभिक और अंतिम एंटी-डंपिंग गतिविधियों के बारे में तुरंत और विस्तार से एंटी-डम्पिंग कार्रवाईयों की समिति को आवश्यक रूप से सूचित करना चाहिए. उन्हें सभी जाँच प्रक्रियाओं पर भी आवश्यक रूप से वर्ष में दो बार रिपोर्ट देना होगा. जब मतभेद पैदा होते हैं तो सदस्यों को एक दूसरे से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वे विश्व व्यापार संगठन (WTO) की विवाद निपटान प्रक्रिया का भी उपयोग कर सकते हैं।