माँग का नियम
सूक्ष्मअर्थशास्त्र में, मांग का नियम कहता है कि, "सभी पहलुओं को बराबर रखते हुए , किसी वस्तु की कीमतों का गिरना (↓): उसकी मांग को बढ़ा देता है (↑); तथा किसी वस्तु की कीमतों का उठाना (↑) :उसकी मांग को गिरा देता है(↓)।" दूसरे शब्दों में, मांग का कानून मूल्य और मात्रा के बीच एक व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है जो की किसी वस्तु के लिए होता है। वस्तु का दाम और उपभोक्ता की आय की कीमतों को स्थाई माना जाता है।हालांकि, मांग के कानून के कुछ संभावित अपवाद हैं, जैसे कि गिफ़ेन वस्तुएं और वीब्लेन वस्तुएं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक औषधियों की प्रादर्श सूची
अधिूसचित फॉमूर्लेशन के विनिर्माताओं से कहा गया कि अगर उनकी दवाओं की कीमत अधिकतम खुदरा मूल्य तय सीमा से ज्यादा हो तो वे उसमें कटौती करें और अगर इन दवाओं की कीमतें तय सीमा से नीचे है हो तो वे अधिकतम खुदरा मूल्य को उक्त स्तर पर बनाए रख सकते हैं। भारत में जरूरी दवाओं की किफायती कीमत पर उपलब्धता अहम मुद्दा है, क्योंकि भारत की ज्यादातर आबादी रोजाना करीब 125 रुपए से कम आय पर गुजर-बसर करती है और ऐसे में बीमारी के इलाज़ के लिए आवश्यक दवाओं का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। बाजार में हर दवा अनेक नामों से बिकती है। उपभोक्ता चिकित्सा ज्ञान के अभाव के कारण यह निर्णय करने की स्थिति में ही नहीं होता कि अलग-अलग नामों से बिकने वाली दवा एक ही है या नहीं। इसी कारण एक ही दवा के विभिन्न ब्राण्ड बाजार में बिकते हैं, जिनकी कीमतों में जमीन-आसमान का अंन्र होता है। सरकार के इस कदम के बाद अब 450 से अधिक दवाएं एनपीपीए की मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अधीन आ गयी।