भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
"मौलिक कर्तव्यों" को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं। निदेशक सिद्धांतों की तरह, इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
पाकिस्तान में मानवाधिकार
पाकिस्तान में मानवाधिकार () की स्थिति देश की विविधता, बड़ी आबादी, एक विकासशील देश के रूप में इसकी स्थिति और इस्लामी और धर्मनिरपेक्ष कानून के मिश्रण के साथ एक संप्रभु (सम्प्रभु) इस्लामी लोकतंत्र के रूप में जटिल है। पाकिस्तान का संविधान मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। क्लॉस एक स्वतंत्र (स्वतन्त्र) उच्चतम न्यायालय, कार्यकारी और न्यायपालिका के अलगाव, एक स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतंत्र (स्वतन्त्र) मानवाधिकार आयोग और देश और विदेश में आंदोलन (आन्दोलन) की स्वतंत्रता (स्वतन्त्रता) के लिए भी प्रदान करता है। हालाँकि इन धाराओं का व्यवहार में सम्मान नहीं किया जाता है।