भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
खाप
सदियों से हमारे देश में जाति-पाति, धर्म-सम्प्रदाय, छुआछूत, उंच-नीच, स्त्री-पुरूष आदि सब भेदभावों को मिटाने के लिए सदियों से जागरण अभियान चल रहे हैं। इन सब सामाजिक विकृतियों से तो हम निजात हासिल नहीं कर पाए, लेकिन ‘गोत्र-विवाद’ नामक एक और समस्या के शिकार हो गए। सर्वखाप पंचायतों की एक स्पष्ट मांग उभरकर सामने आई है कि वे गाँव एवं गुहाण्ड (पड़ौसी गाँव) के गौत्र की लड़की को अपनी बेटी मानते हैं, इसलिए उसे बहू के रूप में कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। कुछ बुद्धिजीवी लोग अपनी इस हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, रीति-रिवाज एवं संस्कार को जीवन्त बनाए रखने एवं कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक नियमों के तहत ‘हिन्दू विवाह अधिनियम’ में संशोधन करवाने की राह पर आगे बढ़ने के लिए एकजूट हो रहे हैं, जोकि स्वागत योग्य है। संवैधानिक राह पर चलते हुए अपनी बात रखना सराहनीय कदम कहलाएगा और असंवैधानिक रूप से अपने रौब व धाक प्रदर्शित करने के लिए गैर-कानूनी रूप से बेसिर-पैर के फैसले सुनाना एकदम गलत, बेतुका एवं तुगलकी फरमान अथवा फतवा ही करार दिया जाएगा।