राष्ट्रीय डायट
दोनों सदनों का चुनाव समांतर मतदान से होता है। अर्थात किसी चुनाव के सीटों को दो हिस्सों में बाँटा जाता है और दोनों के लिए अलग मतदान होता है। मतदाताओं को दो वोट डाल्ने के लिए कहा जाता है - एक चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए और एक पार्टी सूची के लिए। जापान का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष या उससे बड़ा हो इनमें मतदान कर सकता है।☃☃ 2016 में इसे 20 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। जापान का संविधान संसद के सदनों के सीटों की संख्या, मतदान प्रणाली या उम्मीदवारों की योग्यता को निर्देशित नहीं करता, जिससे इन्हें कानून के ज़रिए निर्धारित किया गया है। लेकिन यह सर्वजनीन वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान का अधिकार देता है। साथ ही वह निर्धारित करता है कि चुनाव कानून "नस्ल, जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक मूल, शिक्षा, जायदाद या आय" से भेदभाव नहीं कर सकता।
वोट का अधिकार
वोटरशिप के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि बिना मेहनत के पैसा किसी भी व्यक्ति को क्यों मिलना चाहिए और अगर मिलेगा तो यह पैसा उसे निकम्मा बनाएगा? इस प्रश्न पर याचिका में दो टूक जबाब देते हुए यह कहा गया है कि चूकि उत्तराधिकार में, ब्याज में व किराये में प्राप्त पैसा अपनी मेहनत का पैसा नहीं होता फिर भी यह पैसा कुछ लोगों को दिलाने के लिए संसद ने कानून बना रखे हैं। इसलिए वोटरशिप का पैसा लोगों को मिले, ऐसा कानून बनाना कोई नया कदम नहीं होगा। केवल इतना होगा कि इससे बिना मेहनत के प्राप्त होने वाले स्रोतों में एक और नया स्रोत जुड़ जाएगा। वोटरशिप के प्रस्तावित कानून से बिना मेहनत के पैसा प्राप्त करने वालों की केवल संख्या में ही बढ़ोत्तरी होगी। पहले कम लोगों को मिलता था, अब ज्यादा लोगों को मिलेगा। जो संसद अमीरों के बेटों को उत्तराधिकार का कानून बना कर अरबों-खरबों रुपया पहले से देती रही है, वह संसद राष्ट्रपिता की संतानों को उत्तराधिकार में कुछ नकद रकम देने से मना नहीं कर सकती।