अनुच्छेद ३७०
संविधान निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव आम्बेडकर अनुच्‍छेद 370 के धुर विरोधी थे। उन्‍होंने इसका मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करने से मना कर दिया था। आंबेडकर के मना करने के बाद शेख अब्‍दुल्‍ला नेहरू के पास पहुंचे और नेहरू के निर्देश पर एन. गोपालस्‍वामी अयंगर ने मसौदा तैयार किया था।
दलवीर भंडारी
सिर्फ एक साल बाद, 28 अक्टूबर 2005 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इनकी पदोन्नति की गयी। इन्होंने भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए भारत सरकार व राज्यों या राज्य व अन्य राज्यों से जुड़े मामलों में फैसले दिए हैं। इन्होंने तुलनात्मक कानून, जनहित याचिका, संवैधानिक कानून, आपराधिक कानून, सिविल प्रक्रिया कोड, प्रशासनिक कानून, मध्यस्थता कानून, बीमा और बैंकिंग और परिवार कानूनों पर भी बड़ी संख्या में फैसले दिए हैं। तलाक के मामले में अपने ऐतिहासिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए, भारतीय संघ, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में इनके सुझाव और संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अनाज के मामले में इनके विभिन्न आदेशों ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के लिए अनाज की उच्च मात्रा की आपूर्ति जारी करने का कारण बने। रात्रि-आश्रय के मामले में इनके कई आदेशों के कारण राज्य सरकारों ने पूरे देश में बेघर लोगों के लिए रात्रि-घरों के लिए प्रावधान बनाया।. बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में इनके आदेश ने पूरे देश में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता का कारण बने।