भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
देश में एमएसएमई घटक की बारीकी से निगरानी करने के लिए ट्रांसयूनियन सिबिल के सहयोग से सिडबी ने एमएसएमई क्रेडिट गतिविधि पर तिमाही रिपोर्ट "एमएसएमई पल्स" आरम्भ की  है। यह रिपोर्ट भारतीय बैंकिंग प्रणाली में औपचारिक क्रेडिट तक पहुंच रखने वाले और चालू ऋण सुविधा प्राप्त पचास लाख से अधिक सक्रिय एमएसएमई इकाईयों पर किए गए एक अध्ययन पर आधारित है।
वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (वाम्बे)
वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (संक्षिप्त रूप में वाम्बे) की शुरुआत दिसंबर २00१ में की गयी थी। यह योजना मलिन बस्तियों में रहने वालों के घरों के निर्माण और उन्नयन को सरल बनाती है। वाम्बे अपने एक घटक निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराती है। योजना हेतु केंद्रीय सरकार ५0% सब्सिडी देती है और ५0% की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में 50% सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है