भारत में बैंकिंग
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण स्वतन्त्रता के उपरान्त सन् 1949 में किया गया। इसके कुछ वर्षों के उपरान्त सन् 1955 ई. में इंम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का भी राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। आगे चलकर सन् 1959 ई. में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम बनाकर आठ क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में ये आठों बैंक भारतीय स्टेट बैंक समूह के बैंक कहे जाते हैं। इन आठों बैंकों के नाम - स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर इत्यादि हैं। देशभर में इनकी लगभग 15,000 शाखायें हैं।
भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस)
भारतीय राजस्व सेवा (अंग्रेज़ी: Indian Revenue Services), laGu rUp IRS, भारत सरकार की भारतीय सिविल सेवा के अन्तर्गत्त राजस्व सेवा है। यह सेवा वित्त मंत्रालय (भारत) के अधीन राजस्व विभाग के अन्तर्गत्त कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष करों का संग्रह क केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराना है। 1924 में केन्‍द्रीय राजस्‍व बोर्ड अधिनि‍यम ने आयकर अधिनियम के प्रशासन के लिए प्रकार्यात्‍मक जिम्‍मेदारी के साथ केन्‍द्रीय राजस्‍व बोर्ड सांविधिक निकाय का गठन किया। प्रत्‍येक प्रांत के लिए आयकर आयुक्‍त नियुक्‍त किए गए तथा सहायक आयुक्‍त तथा आयकर अधिकारी उनके नियंत्रणाधीन रखे गये। सर्वोच्‍य पदों के लिए आई सी एस से अधिकारियों को लिया गया और निम्‍नतर सोपान पदों को प्रोन्‍नति के माध्‍यम से भरा गया। आयकर सेवा की स्‍थापना 1944 में की गई , जो बाद में भारतीय राजस्‍व सेवा (आयकर) के नाम से जानी गई।