भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
भारतीय संविधान के तीन भाग
29 [2] किसी नागरिक को किसी शैक्षणिक संस्था[जो कि राज्य द्वारा संचालित, प्रबन्धित अथवा अनुदानित है] में प्रवेश हेतु धर्म, नस्ल, जाति, भाषा, अथवा इनमे किसी एक आधार पे रोका नहीं जायेगा अनु 30 अल्पसंख्यक समुदायॉ को धार्मिक भाषीय आधार पर बांटता है वे अपने अल्पसंख्यकीय चरित्र को बनाये रखने हेतु शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है यह संस्थान अपने लिये संपत्ति की खरीद, प्रबंधन बेचान कर सकता है यदि राज्य इनकी संपत्ति अधिग्रहण करेगा तो उसे वांछित मात्रा में क्षतिपूर्ति देनी होगी