माँग का नियम
यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि, एक वस्तु की कीमत में और बढ़ोतरी की उम्मीद करने का कारण बनती है, तो वे वर्तमान में बढ़ी हुई कीमत पर भी अधिक से अधिक वस्तु खरीदना शुरू कर सकते हैं। इसी तरह, अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी की उम्मीद है, तो वह अपनी खरीद को स्थगित कर सकता है। इस प्रकार, कुछ तर्क करते हैं कि ऐसे मामलों में मांग का कानून उल्लंघन किया जाता है। इस मामले में, मांग की अवस्था बाएं से दाएं नीचे ढलान नहीं करती; इसके बदले यह ऊपर से नीचे की ओर से नीचे की ओर एक पिछड़े ढलान को प्रस्तुत करता है यह वक्र एक असाधारण मांग वक्र के रूप में जाना जाता है।
परक्राम्य लिखत अधिनियम १८८१
परक्राम्य लिखत अधिनियम १८८१ की ‘धारा 138’ चेक बाउंस होने की स्थिति में वाद दायर करने से संबंधित है। लेकिन धारा 138 में वाद दायर करने के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट नहीं किया गया था। वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881’ की धारा 138 के तहत यह व्यवस्था दी थी कि ‘चेक बाउंस होने की स्थिति में वाद उसी स्थान पर दायर होगा जिस स्थान से चेक को जारी किया गया है।’ सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से चेक बाउंस होने की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति (चेक प्राप्त करने वाला) को अपने मुकदमे के लिए बार-बार आने-जाने में होने वाले व्यय तथा समय दोनों का नुकसान होता था तथा न्यायालयों में लगातार मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही थी। मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या तथा वित्तीय संस्थानों एवं संगठनों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय (परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत) को बदलने एवं लोकोपकारी बनाने हेतु ‘परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015’ जारी किया। इस अध्यादेश में यह प्रावधान किया गया है कि चेक बाउंस होने के मामले में मुकदमा उसी स्थान पर (क्षेत्राधिकार में) दायर होगा जहां चेक को प्रस्तुत किया जाएगा। परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 लोक सभा में पारित हो गया था लेकिन राज्य सभा में पारित न हो पाने के कारण सरकार को अध्यादेश जारी करना पड़ा।