भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
दक्षिण कोरिया में एलजीबीटी अधिकार
हालांकि, दक्षिण कोरिया का भेदभाव-विरोधी कानून यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित नहीं करता है। वर्षों से, भेदभाव विरोधी कानून का एक दोहराया चक्र प्रस्तावित और त्याग दिया गया है। न्याय मंत्रालय द्वारा 2007 में एक भेदभाव-विरोधी बिल प्रस्तुत किया गया था, लेकिन विरोध का एक आंदोलन खड़ा हो गया और इस बिल को छोड़ दिया गया। 2013 में, देश के भेदभाव विरोधी कानून में यौन अभिविन्यास, धर्म और राजनीतिक विचारधारा को शामिल करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया था। इसे रूढ़िवादी समूहों से तीखा विरोध मिला। 17वीं नेशनल असेंबली के दौरान, स्वर्गीय रोह हो-चान () द्वारा एक भेदभाव-विरोधी बिल प्रायोजित किया गया था। एक अन्य विधेयक को 18वीं नेशनल असेंबली के दौरान पूर्व सांसद क्वोन यंग-गिल द्वारा प्रायोजित किया गया था। कोई भी बहस होने से पहले दोनों बिलों को हटा दिया गया था। 19वीं नेशनल असेंबली के दौरान, पूर्व सांसदों किम हान-गिल () और चोई वोन-सिक ने आपत्तियों का सामना करने के बाद केवल उन्हें वापस लेने के लिए बिल प्रायोजित किए। 2019 में, नेशनल असेंबली व्यापक भेदभाव विरोधी कानून पर बहस करने में विफल रही। भेदभाव विरोधी विधेयकों पर आपत्तियां मुख्यतः रूढ़िवादी प्रोटेस्टेंटों की ओर से आती हैं। 20वीं नेशनल असेंबली के दौरान, कानूनविद किम ताए-हेम (लिबर्टी कोरिया पार्टी) ने एक बिल पेश किया जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम से यौन अभिविन्यास की श्रेणी को हटा देता। 2019 में, राजनेता अहन सांग-सू () ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में यौन अभिविन्यास के संरक्षण को निरस्त करने और लिंग की कानूनी मान्यता को जैविक आधार पर प्रतिबंधित करने के लिए एक और विधेयक पेश किया। इस बिल को असेंबली के 300 में से 40 सांसदों ने समर्थन दिया, जिसकी एलजीबीटी अधिवक्ताओं और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आलोचना और विरोध किया।