आज़रबाइजान का संविधान
प्रस्तावित नवाचारों की अन्य, जिसे एक-एक करके मतदान किया जाना चाहिए, वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु समाप्त करना चाहिए, जो वर्तमान में 35 वर्ष और उससे कम है, जो संसद के लिए 25 से 18 साल के लिए कम है।
भारत में राईट टू रिकॉल कानून
मतदाताओं के जनसेवकों को वापस बुलाने के अधिकार (राईट टू रिकॉल) सम्बंधित संविधान का संशोधन विधेयक लोकसभा में सी.के. चंद्रप्पन द्वारा 1974 में रखा गया था और अटल बिहारी वाजपयी ने इसका समर्थन भी किया था लेकिन ये विधेयक पारित नहीं हुआ | समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी अपने विरोध सभा के समय, राईट टू रिकॉल और राईट टू रिजेक्ट के लिए अभियान चलाया था |  चुनाव आयोग ने राईट टू रिकॉल का विरोध किया है और भारतीय राजनीति में इसपर काफी चर्चा भी हुई है |  वरुण गाँधी ने जनप्रतिनिधि अधिनियम (संशोधन) 2016 को एक निजी विधेयेक के रूप में लोकसभा में रखा था |