भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंग्रेज़ी: "टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया", लघुरूप:ट्राई) भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन १९९७ में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम १९९७, एवं बाद में इसी अधिनियम के २००० संशोधन के द्वारा यथासंशोधित कर की गई थी, जिसका मिशन भारत में दूरसंचार संबंधित व्यापार को नियमित करना था। भारत का दूर संचार नेटवर्क एशिया की उभरती अर्थ व्‍यवस्‍थाओं में दूसरा सबसे और विश्‍व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। प्राधिकरण का लक्ष्य भारत में दूरसंचार के विकास के लिए ऐसी रीति तथा ऐसी गति से परिस्थितियां सृजित करना तथा उन्हें संपोषित करना है, जो भारत को उभरते हुए वैश्विक समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने में समर्थ बना सके। प्राधिकरण का उद्देश्य है एक ऐसा उचित और पारदर्शी परिवेश उपलब्ध कराना, जो समान अवसरों के लिए प्रोत्साहित करें। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
वाईमैक्स
वाईमैक्स पर १९९० के दौरान कई कंपनियों मसलन एटीएंडटी, नोकिया और वेरीजोन के इंजीनियरों ने काम करना शुरू किया है। सभी कपंनियां ऐसी तकनीक बनाना चाहती थीं, जिसकी रेंज कई कि॰मी॰ की हो। इंटेल कॉर्पोरेशन ने इस विचार को पकड़ा और वाई-फाई से उन्नत इस तकनीक को २००२ में अस्तित्व में लाया गया। वाई-फाई की रेंज जहां कुछ मीटर तक होती है, तो वहीं वाईमैक्स लंबी दूरी तक की क्षमता वाली प्रणाली है। इसकी सहायता से बड़े क्षेत्र को कम टावरों की सहायता से कवर किया जा सकता है। दस कि॰मी॰ की दूरी तक वाइमेक्स की स्पीड समान रहती है। इसकी डाउनलोड क्षमता २० एमबीपीएस है। इसमें इंटरनेट पर जीपीएस, गेमिंग और डाउनलोड की सुविधा मौजूद है। यह वायरलैस कवरेज की क्षमता को दस से तीस गुना तक बढ़ा देता है। इस सेवा हेतु स्पेक्ट्रम में आवृत्ति बैण्डविड्थ की सरकार ने नीलामी की है। तयह सेवा भारत संचार निगम लिमिटेड ने भारत में सर्वप्रथम जयपुर से आरंभ की है। यहां वाई-मैक्स तकनीक के जरिए टेलीफोन की जगह छोटा एंटीना लगाया जाएगा, जो टावर से संपर्क में रहेगा। ऎसे में 25 किमी दायरे में इंटरनेट चल सकेगा। इसके बाद मुंबई में यह सेवा आरंभ करने के लिए कई भारतीय दूरसंचार कंपनियां प्रयासरत हैं। इनमें टाटा कम्युनिकेशंस अग्रणी है।