नेपाल-चीन संबंध
नेपाली क्षेत्र पर चीन द्वारा दावा पहली बार १९३० में किया गया था जब माओ ज़ेडॉन्ग ने "द चाइनीज़ रेवोल्यूशन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी " के मूल संस्करण में घोषित किया था कि "चीन की सही सीमाओं में बर्मा, भूटान और नेपाल शामिल होंगे। उन्होंने अपनी तिब्बत की पांच उंगलियां वाली नीति में दावा किया कि तिब्बत, चीन का दाहिनी हथेली है, और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और NEFA (अरुणाचल प्रदेश) उस हथेली की पांच अंगुलियां हैं।
नेपाल-चीन संबंध
वर्तमान नेपाल और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध को दोनों देशों द्वारा २८ अप्रैल, १९६० को हस्ताक्षरित "शांति और मित्रता की चीन-नेपाली संधि" द्वारा परिभाषित किया गया है।  नेपाल और चीन दोनों की सरकार ने ५ अक्टूबर, १९६१ को सीमा समझौते की संधि की पुष्टि की।  १९७५ से, नेपाल ने चीन और नेपाल के दक्षिणी पड़ोसी भारत के प्रतिस्पर्धी प्रभाव को संतुलित करने की नीति को बनाए रखा है।  हाल के वर्षों में, चीन सार्क में प्रवेश पाने का प्रयास कर रहा है, और नेपाल ने क्षेत्रीय समूह में चीन को सदस्य के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है।  १९७५ के बाद से चीन-नेपाल संबंध घनिष्ठ और बड़े हो गए हैं, और चीन एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है जबकि नेपाल के लिए भारत अभी भी प्रेषण का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है।