सांसद
सांसद बनने के लिए एक उम्मीदवार का ब्रिटिश या आयरिश या कॉमनवेल्थ का नागरिक होना, 18 वर्ष से अधिक आयु का होना और सार्वजनिक या सरकारी पदाधिकारी न होना आवश्यक है, जैसा कि 2006 के चुनाव प्रशासन सम्बन्धी अधिनियम में दर्ज है। (इसमें निम्नतम आयु सीमा में कटौती की गई, 2006 में कानून के प्रभाव में आने से पहले उम्मीदवारों का 21 का होना आवश्यक था)।
विधान सभा
विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है , वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह मानसिक रूप से ठीक व दीवालिया न हो। उसको अपने ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा न होने का प्रमाण पत्र भी देना होता है। लोकसभा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उप अध्यक्ष सदन में कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। अध्यक्ष एक न्यूट्रल जज के रूप में काम करता है और सारी बहसों और परामर्शों को संभालता है। प्रायः वह बलशाली राजनितिक पार्टी का सदस्य होता है। विधान सभा में भी राज्य सभा  व विधान परिषद के सामान ही क़ानूनी ताकतें होती हैं केवल मनी बिल्स के क्षेत्र को छोड़कर जिसमें विधान सभा सर्वोच्च अधिकारी है।