पशु बीमा
राज्य पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी इस योजना के लिए कार्यकारी अधिकार होगा। उन राज्यों में जहां एसी कोई जगह बोर्डों, निदेशक में हैं, पशुपालन विभाग इस योजना के कार्यकारी अधिकार होगा। सीईओ योजना जिले में पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सबसे माध्यम से विभिन्न जिलों में लागू करना होगा, इस उदेश्य के लिए आवश्यक निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने के लिए होगा। प्रीमियम सब्सिडी, पशु चिकित्सा चिकित्सकों के मानदेय का भुगतान, पंचायतों आदि के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए केन्द्रीय कोष S.I.A के साथ रखा जएगा इस योजना के कार्यकारी अधिकारी के रूप में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निष्पादन, और इस योजना की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा।  योजना देश के १०० नव चयनित जिलों में नियमित आधार पर लागू किया जाना है। योजना संकर और अधिक उपज देने वाली गाय-बैल और भैंस केवल करने के लिए प्रतिबंधित क्र दिया जाएगा| इस उदेश्य के लिए चयनित जिलों की सूची अनुबंध में दी गई है। यह योजना केवल इन जिलों में लागू किया जाना है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री परिषद के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं। जैवआयुर्विज्ञान के विभिन्न विषयों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की सदस्यता में बने एक वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड द्वारा इसके वैज्ञानिक एवं तकनीकी मामलों में सहायता प्रदान की जाती है। इस बोर्ड को वैज्ञानिक सलाहकार दलों, वैज्ञानिक सलाहकार समितियों, विशेषज्ञ दलों, टास्क फोर्स, संचालन समितयों, आदि द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो परिषद की विभिन्न शोध गतिविधियों का मूल्यांकन करती हैं और उन पर निगरानी रखती हे। महानिदेशक, परिषद के कार्यकारी अध्‍यक्ष हैं तथा वे स्‍वास्‍थ्‍य अनुसंधान विभाग के सचिव भी हैं। उन्‍हें वित्‍तीय सलाहकार और वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक प्रभागों के अध्‍यक्षों का सहयोग प्राप्‍त है।