नेपाल-चीन संबंध
नेपाली क्षेत्र पर चीन द्वारा दावा पहली बार १९३० में किया गया था जब माओ ज़ेडॉन्ग ने "द चाइनीज़ रेवोल्यूशन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी " के मूल संस्करण में घोषित किया था कि "चीन की सही सीमाओं में बर्मा, भूटान और नेपाल शामिल होंगे। उन्होंने अपनी तिब्बत की पांच उंगलियां वाली नीति में दावा किया कि तिब्बत, चीन का दाहिनी हथेली है, और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और NEFA (अरुणाचल प्रदेश) उस हथेली की पांच अंगुलियां हैं।
भारत के विदेश संबंध
हालांकि, भू-राजनीतिक चिंताओं के कारण, भारत ने अपने संबंधों को पुनर्जीवित किया और 1993 में सैन्य जुंटा सत्तारूढ़ म्यांमार को मान्यता दी, नशीले पदार्थों की तस्करी, लोकतंत्र के दमन और म्यांमार में सैन्य शासन के शासन पर काबू पाने के लिए। म्यांमार पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के दक्षिण में स्थित है। और चीन जनवादी गणराज्य की निकटता भारत-बर्मा संबंधों को सामरिक महत्व देती है। भारत-बर्मा सीमा १,६०० किलोमीटर [१५५] तक फैली हुई है और उत्तर-पूर्वी भारत में कुछ विद्रोही म्यांमार में शरण लेते हैं। नतीजतन, भारत अपनी उग्रवाद विरोधी गतिविधियों में म्यांमार के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने का इच्छुक रहा है। 2001 में, भारतीय सेना ने म्यांमार के साथ अपनी सीमा पर एक प्रमुख सड़क का निर्माण पूरा किया। भारत इस क्षेत्र में अपने सामरिक प्रभाव को बढ़ाने और इंडोचीन प्रायद्वीप में चीन की बढ़ती प्रगति का मुकाबला करने के प्रयास में म्यांमार के भीतर प्रमुख सड़कों, राजमार्गों, बंदरगाहों और पाइपलाइनों का निर्माण भी कर रहा है। भारतीय कंपनियों ने भी म्यांमार में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज में सक्रिय भागीदारी की मांग की है। फरवरी 2007 में, भारत ने सित्तवे बंदरगाह को विकसित करने की योजना की घोषणा की, जो कलादान नदी के माध्यम से मिजोरम जैसे भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों से समुद्र तक पहुंच को सक्षम करेगा।