विधान भवन, लखनऊ
विधान भवन में लखनऊ स्थित , विधान भवन भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश द्विसदनीय विधायिका की सीट है। निचला सदन है विधान सभा (विधान सभा) और उच्च सदन को विधान परिषद या (विधान परिषद) कहा जाता है। 1967 तक विधानसभा के 431 सदस्य थे, लेकिन अब सीधे एंग्लो-इंडियन समुदाय से 403 सदस्य और एक मनोनीत सदस्य शामिल हैं। विधान परिषद में 100 सदस्य हैं.
बांग्लादेश की संसद
प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बहुमत(अर्थात अधिकतम मत) प्राप्त करने वाले सदस्य चुने जाते हैं। बांग्लादेश सदस्यों को ५ साल की अवधि के लिए चुना जाता है। वे स्वतंत्र या किसी राजनीतिक दल के संबंधन में, चुनाव में भाग ले सकते हैं।। यह संसद, बहग्लादेश की सर्वोच्च विधायी संसथान व सर्वोच्च विधी नियामक निकाय है। देश की सर्वोच्च विधायी सदन होने के नाते यह बांग्लादेश के जनगण का प्रतिनिधित्व करती है, एवं इस्सी राजनैतिक निकाय के समक्ष, कई मापदंडों के अनुसार, बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था व लोक्तंतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कुछ सबसे अहम शक्तियाँ व कार्य निहित हैं।प्रत्येक चुनाव के पश्चात् इस सभा में बहुमत प्राप्त करने वाली दल ही अगले पाँच वर्षों तक बांग्लादेश की सत्ता पर विराजमान रहती है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति, संसद के सफसयों में से ही, कैबिनेट मंत्रियों व प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। संवैधानिक नियमों के अनुसार, प्रधानमंत्री एवं ९०% मंत्रिमंडलीय सदस्यों का सांसद होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति द्वारा उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, जिसके पास सदन का विश्वास हो। संपूर्ण मंत्रिमंडल एवं मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य, सदा सर्वदा संसद के प्रति उत्तरदेह होते हैं। एवं सदन के किस्सी भी सदस्य द्वारा सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में किस्सी भी प्रश्न के पूछे जाने पर सरकार के मंत्री उत्तर देने के लिए बाध्य हैं।बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद के सदस्य, बांग्लादेश के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपतितविय निर्वाचन, खुले मतदान शैली द्वारा होती है। इस्सी कारणवश विपक्षी दाल शायद ही कभी अपने प्रत्याशी को चुनाव में नामांकित करतें हैं। अतः साधारणतः सत्तापक्षीय प्रत्याशी निर्विरोध ही विजयी घोषित होता है। इसके अलावा संसद के पास, राष्ट्रपति के महाभियोगण की भी शक्तियाँ है। इस सन्दर्भ में महाभियोग प्रस्ताव का सदन के दो तियाही बहुमत की स्वीकृति होनी चाहिए, अर्थात् सदन के तो तियाही सदस्य इसके पक्ष में होने चाहिए।संसद, आवश्यकतानुसार, संसदीय स्थायी समिति का भी गठन कर सकती है। ऐसी समितियाँ, बिलों की जाँच व कानून प्रवर्तन की की समीक्षा व जनहित हेतु अन्य महत्वपुर्ण कार्यों के लिए गठित कीं जातीं हैं। हालाँकि इन समितियों की वस्तासिक शक्तियाँ केवल नाममात्र की ही होती हैं। इसके अलावा इन समितियों के पास कोई विशेष कथासपक शतकियां भी नहीं होतीं है, खास कर तब से जब बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया था की वह स्थायी समितियों की तलब के प्रति जवाबदेह नहीं है।संविधान का अनुच्छेद ७८ सदस्यों को सांसदीय सत्रों के दौरान किये गए, मतदान, अभिभाषण व कार्यों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती है और सांसदों को ऐसी किस्सी भी हरकत के लिए कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं मानती। बल्कि, संसद सवयं ही, अनुच्छेद ४६ के तहत राष्ट्र की सेवा में किसी भी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति व प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए निहित है। इस्सी ताकत ने द्वितीय सिसद को क्षतिपूर्ति अध्यादेश की पुष्टि द्वारा शेख मुजीबुर्रहमान के हत्यारों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की अनुमति निहित की थी।