पशु बीमा
राज्य पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी इस योजना के लिए कार्यकारी अधिकार होगा। उन राज्यों में जहां एसी कोई जगह बोर्डों, निदेशक में हैं, पशुपालन विभाग इस योजना के कार्यकारी अधिकार होगा। सीईओ योजना जिले में पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सबसे माध्यम से विभिन्न जिलों में लागू करना होगा, इस उदेश्य के लिए आवश्यक निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने के लिए होगा। प्रीमियम सब्सिडी, पशु चिकित्सा चिकित्सकों के मानदेय का भुगतान, पंचायतों आदि के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए केन्द्रीय कोष S.I.A के साथ रखा जएगा इस योजना के कार्यकारी अधिकारी के रूप में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निष्पादन, और इस योजना की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा।  योजना देश के १०० नव चयनित जिलों में नियमित आधार पर लागू किया जाना है। योजना संकर और अधिक उपज देने वाली गाय-बैल और भैंस केवल करने के लिए प्रतिबंधित क्र दिया जाएगा| इस उदेश्य के लिए चयनित जिलों की सूची अनुबंध में दी गई है। यह योजना केवल इन जिलों में लागू किया जाना है।
भारतीय राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों की सूची
भारतीय गणराज्य में अठाईस राज्यों और आठ में से तीन केन्द्र-शासित प्रदेशों की प्रत्येक सरकार के मुखिया मुख्यमन्त्री कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुसार राज्य स्तर पर राज्यपाल कानूनन मुखिया होता है लेकिन वास्तव में कार्यकारी प्राधिकारी मुख्यमन्त्री ही होता है। राज्य विधान सभा चुनावों के बाद राज्यपाल सामान्यतः सरकार बनाने के लिए बहुमत वाले दल (अथवा गठबन्धन) को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है जिसकी कैबिनेट विधानसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। यदि विधानसभा में विश्वासमत प्राप्त हो तो मुख्यमन्त्री का कार्यकाल सामान्यतः अधिकतम पाँच वर्ष का होता है; इसके अतिरिक्त मुख्यमन्त्री के कार्यकाल की संख्याओं की कोई सीमा नहीं होती।