भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
अंतरअनुभागीयता
अंतरअनुभागीयता एक सामाजिक सिद्धान्त है जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य की विलक्षण पहचान नहीं होती। हर मनुष्य का चरित्र अनेक पहचानो का परिणाम है, उदहारण के लिए - लिंग, जाति, सामाजिक वर्ग, धर्म व वंश। इन अनेक पहचानो से, समाज में उत्पीड़न, भेदभाव और प्रभुत्व की व्यवस्था है।