सरकारिया आयोग
सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति-संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
आयोग ने अब तक ज्ञान-विज्ञान की लगभग सभी आधुनिकतम शाखाओं की अधिकांश शब्दावलियों के हिन्दी पर्याय बना दिये हैं। संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गयी है। तदनुसार हिन्दी की प्रशासनिक शब्दावली की मानकता, एकरूपता और सर्वत्र स्वीकार्यता की दृष्टि से आयोग ने प्रशासन से सम्बन्धित लगभग 15,000 शब्दों का संकलन ‘प्रशासनिक शब्दावली’ के नाम से किया है। अब तक इस पुस्तक के आठ संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। यह शब्दावली सभी सरकारी विभागों, कार्यालयों आदि को दस रूपये के शुल्क पर उपलब्ध है। अन्यों के लिये यह बीस रूपये की दर पर उपलब्ध है। इसके अंग्रेजी-हिन्दी तथा हिन्दी-अंग्रेजी दोनों ही संस्करण आयोग ने प्रकाशित किये हैं।  विश्वविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के साथ-साथ आयोग विभिन्न सरकारी विभागों के अनुरोध पर उन विभागों की तकनीकी शब्दावली के हिन्दी पर्यायों के निर्माण का भी कार्य करता है। विभागीय शब्दावलियों में अब तक डाक-तार शब्दावली, रेलवे शब्दावली, रक्षा शब्दावली, राजस्व शब्दावली, वैमानिकी शब्दावली, वानिकी शब्दावली, मौसम विज्ञान शब्दावली, स्वास्थ्य भौतिकी तथा विकिरण जैविकी शब्दावली। रेशम शब्दावली, कपास शब्दावली, कोयला शब्दावली, इलेक्ट्रॉनिकी शब्दावली, पेंशन शब्दावली, आसूचना ब्यूरो शब्दावली, आदि का प्रकाशन किया जा चुका है। दूर संचार शब्दावली (15,000 शब्द), नाभिकीय भौतिकी आदि के पर्यायों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। कुछ विभागीय शब्दावली को सम्बन्धित विभागों को प्रकाशनार्थ भेज दी गई हैं तथा कुछ विचाराधीन हैं। विभिन्न विभागों से हिन्दी पर्यायों के निर्माण के लिए तकनीकी शब्दों की सूचियाँ आयोग में समय-समय पर प्राप्त होती ही तथा इनकें हिन्दी पयार्यो का निर्धारण यथा समय कर दिया जाता है।