भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
"मौलिक कर्तव्यों" को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं। निदेशक सिद्धांतों की तरह, इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
भारत में धर्म
भारतीय संविधान के अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संविधान एक दिशासूचक सिद्धान्त (डाइरेक्टिव प्रिंसिपल) के रूप में नागरिकों के लिए समान आचार संहिता (यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड) का भी सुझाव देता है। हालाँकि अब तक इसे लागू नहीं किया गया है क्योंकि दिशानिर्देशक सिद्धान्त संवैधानिक रूप से अप्रवर्तनीय हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि समान आचार संहिता को एक बार में ही लागू करना देश की अखण्डता के लिए नुकसानदायक हो सकता है और परिवर्तन को धीरे-धीरे करके लाना चाहिए ("पन्नालाल बंसीलाल बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, 1996"). "महर्षि अवधेश बनाम भारत संघ" (1994) में सर्वोच्च न्यायलय ने एक समान आचार संहिता लाने के लिए सरकार के खिलाफ एक रिट ऑफ़ मैंडेमस (परमादेश) को खारिज कर दिया था और इस प्रकार इसको लाने की जिम्मेदारी विधायिका पर डाल दी।