सुन्दरलाल बहुगुणा
सुन्दरलाल बहुगुणा (9 जनवरी सन 1927 - 21 मई 2021) भारत के एक महान पर्यावरण-चिन्तक एवं चिपको आन्दोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होने हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया। उनकी पत्नी भी उनके अन्दोलन से जुड़ी हुईं थीं। १९७० के दशक में पहले वे चिपको आन्दोलन से जुड़े रहे और १९८० के दशक से २००४ तक के दशक में टिहरी बाँध के निर्माण के विरुद्ध आन्दोलन से। वे भारत के आरम्भिक पर्यावरण प्रेमियों में से एक हैं।
बोज्जा तारकं
तारकं महाराष्ट्र में आरपीआई के कामकाज और राज्य में पार्टी की गिरावट को लेकर काफी निराश और नाराज थे, और वह नहीं चाहते थे की इसके परिणाम अम्बेडकरवाद और संबंधित गतिविधियों का अंत बने। वह दलितों की चिंताओं और समस्याओं को संबोधित करना करना चाहता थे और विशेष रूप से दलित युवाओं में अम्बेडकरवाद का प्रसार करना चाहते थे। जिसके लिए उन्होंने १९७१ में तेलंगाना के निज़म्बाद जिले में आंबेडकर युवाजन संगम की शुरुवात की थी। संगम की प्रारंभिक गतिविधियों में से एक बीड़ी (तम्बाकू पत्ती सिगरेट) मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के विषय में संगठित करना। निज़म्बाद में अधिकांश दलित और अन्य उपेक्षित वर्ग बीडी मजदूर थे, उनकी लगातार मांग के बावजूद भी उच्य जाती के बीड़ी कारखाना मालिकों ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और बढ़ने से इनकार कर दिया। इसके विरोध में संगम ने मंडल और जिले के सरकारी दफ्तरों के सामने एक महीने लम्बे विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। जिसने सरकार को उनकी मांगे स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया और साथ ही साथ 'बीड़ी और सिगार कामगार अधिनियम' के उचित कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने के लिए भी सहमत हुए। जल्द ही, संगम की सफलता की खबर राज्य के अन्य जिलों में फैल गयी, और दलित युवाओं ने तारकं को अपने जिलों में संगम की शाखाओं का शुभारंभ करने के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दिया; 1980 के दशक की शुरुआत में, लगभग राज्य में हर जिले में संगम की एक शाखा थी। वह ससुन्दुर नरसंहार मामले के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में वरिष्ठ लोक अभियोजक थे। दलित कैमरे के साथ एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि सुन्दुर मामले में जो न्याय हुआ वो पक्षपाती, अतार्किक और जातिवादी था। जो तर्क उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आपराधिक न्यायशास्त्र और सबूत की प्रशंसा के सभी सिद्धांतों के विपरीत थे। निचली अदालत ने जो पहला निर्णय दिया था उसमे पूरे सबूतों की सविस्तार चर्चा की थी, और एक अभेद्य निष्कर्ष दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय, न्याय के सारे सिद्धांतों को एक तरफ रख कर, एक बहुत ही अवैज्ञानिक तर्क दिया, जो आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए अज्ञात है, और सभी आरोपियों को बरी कर दिया।