भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगे
दिसंबर 2019 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के पारित होने के जवाब में पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अप्रवासियों के लिए छह धर्मों से संबंधित लोगों, के लिए तेजी से नागरिकता के प्राकृतिककरण की अनुमति देता है। इस अधिनियम को मुसलमानों के भेदभावपूर्ण और भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के साथ संयुक्त होने पर मुसलमानों के अस्तित्व के लिए ख़तरे के रूप में देखा गया है।