सरकारिया आयोग
सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति-संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।
जन लोकपाल विधेयक आंदोलन २०११
अन्ना हजारे के अनशन के देशव्यापी जन आन्दोलन के रूप में फैल जाने से चिंतित सरकार ने जनलोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिये झटपट एक समिति की घोषणा की। उसने १६ अगस्त से पहले संसद में एक मजबूत लोकपाल विधेयक पास कराने पर भी सहमति प्रकट कर दी। इस तरह यह अनशन समाप्त हुआ और भ्रष्टाचार के विरुद्ध पनपता जन आंदोलन मजबूत लोकपाल के निर्माण की आशा के साथ समाप्त हुआ। किंतु सरकारी मंशा संदिग्ध थी इसलिए अन्ना हजारे ने साथ ही घोषणा की कि यदि आगामी १५ अगस्त तक अपेक्षित लोकपाल विधेयक निर्मित नहीं हुआ तो वे १६ अगस्त से पुनः अनशन पर जाएँगे।  अप्रैल में किए गए अन्ना हजारे के अनशन की समाप्ति की शर्तों के अनुरूप सरकार ने १० सदस्यीय लोकपाल मसौदा निर्माण समिति के निर्माण की घोषणा की। इसमें सरकार के ५ एवं नागरिक समाज के ५ प्रतिनिधि रखे गए। अन्ना हजारे ने सरकार के संवैधानिक प्रावधानों की बाध्यता वाले तर्क का विरोध न करते हुए किसी मंत्री को समिति का अध्यक्ष होना स्वीकार कर लिया। किंतु कपिल सिब्बल के नेतृत्व वाली इस समिति के मंत्रियों ने अपनी मनमानी की। प्रधानमंत्री और न्यायाधीशों को लोकपाल के दायरे में लाने के मुद्दे पर नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच विरोध बना रहा। कपिल सिब्बल ने कहा कि भविष्य में क़ानून बनाने के लिए नागरिक समाज की राय नहीं ली जाएगी। अंततः मंत्रियों ने अन्ना हजारे द्वारा प्रस्तुत जन लोकपाल के सभी महत्वपूर्ण सुझावों को मानने से इनकार कर दिया। दिखावे के लिए जन लोकपाल के वे सभी बिंदु मान लिए गए जो सरकारी मंत्रियों और सांसदों, एवं न्यायधिशों को लोकपाल की पहुँच से बाहर रखते थे। अंततः सरकारी मंत्रियों के रवैये से निराश अन्ना हजारे के साथियों ने जन लोकपाल का मसौदा अलग से निर्मित किया। और इस तरह समिति ने दो मसौदे का निर्माण किया जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखा गया। वहाँ भी मंत्रियों के मसौदे को तो पूर्णतः प्रस्तुत किया गया किंतु जन लोकपाल का सारांश रखा गया। और अपेक्षा के अनुरूप मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के मसौदे को अपनाकर संसद में पेश करने के लिए सहमति दे दी।