भारत का विभाजन
भारत के विभाजन के ढांचे को '3 जून प्लान' या माउण्टबैटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमारेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। हिन्दू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह-तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दी गयी कि वे चुनें कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना उनके एकीकरण में काफ़ी विवाद हुआ (देखें भारत का राजनैतिक एकीकरण)। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली।
जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश)
जम्मू और कश्मीर भारत द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रुप में प्रशासित एक क्षेत्र है। यह दक्षिण एशिया के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है, और कश्मीर के बड़े क्षेत्र का हिस्सा है, जो 1947 से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है। नियंत्रण रेखा क्रमशः जम्मू और कश्मीर को पश्चिम और उत्तर में पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान के पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्रों से अलग करती है। यह भारतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में और भारत द्वारा प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख़ के पश्चिम में स्थित है।