भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
"मौलिक कर्तव्यों" को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं। निदेशक सिद्धांतों की तरह, इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
नेपाल का संविधान-2015
नेपाल का वर्तमान संविधान 20 सितम्बर 2015 को लागू हुआ। जिसने नेपाल के अंतरिम संविधान 2007 की जगह ली है। नेपाल के संविधान में 296 अनुच्छेद तथा 7 अनुसूचियाँ हैं। विश्व के अन्य संविधानों की भांति ही नेपाल के संविधान की प्रकृति भी कई मायनों में अनूठी है। दुनिया के अन्य राज्यों की भांति नेपाल का संविधान भी एक संप्रभु राज्य की व्यवस्था करता है जिसमें सत्ता का स्रोत जनता है। इसलिए समय समय पर जन सामान्य की इच्छानुसार शासन संचालन कार्य किया जाता है। नेपाल का वर्तमान संविधान सातवीं बार बना है। इससे यह जाहिर होता है कि नेपाल के संविधान की प्रकृति अस्थिर है।