भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंग्रेज़ी: "टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया", लघुरूप:ट्राई) भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन १९९७ में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम १९९७, एवं बाद में इसी अधिनियम के २००० संशोधन के द्वारा यथासंशोधित कर की गई थी, जिसका मिशन भारत में दूरसंचार संबंधित व्यापार को नियमित करना था। भारत का दूर संचार नेटवर्क एशिया की उभरती अर्थ व्‍यवस्‍थाओं में दूसरा सबसे और विश्‍व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। प्राधिकरण का लक्ष्य भारत में दूरसंचार के विकास के लिए ऐसी रीति तथा ऐसी गति से परिस्थितियां सृजित करना तथा उन्हें संपोषित करना है, जो भारत को उभरते हुए वैश्विक समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने में समर्थ बना सके। प्राधिकरण का उद्देश्य है एक ऐसा उचित और पारदर्शी परिवेश उपलब्ध कराना, जो समान अवसरों के लिए प्रोत्साहित करें। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
अंतरजाल
भारत में "अंतरजाल" ८० के दशक में आया, जब एर्नेट (शैक्षिक और अनुसंधान नेटवर्क")" को सरकार, इलेक्ट्रौनिक्स विभाग और संयुक्त राष्ट्र उन्नति कार्यक्रम "(यू एन डी पी)" की ओर से प्रोत्साहन मिला। सामान्य उपयोग के लिये जाल १५ अगस्त १९९५ से उपलब्ध हुआ, जब भारत सचांर निगम लिमिटेड (वी एस एन एल) ने गेटवे सर्विस शुरू की। भारत में "इंटरनेट" इस्तेमाल करने वालों की संख्या में तेज़ी से इजाफा हुआ है। यहाँ १.३२ बिलियन लोगों तक "इंटरनेट" की पहुँच हो चुकी है, जो कि कुल जनसंख्य का करीब ३४.८ % फीसदी है। पूरी दुनिया के सभी "इंटरनेट" इस्तेमाल करतों में भारत का योगदान १३.५ % फीसदी है। साथ ही "इंटरनेट" का इस्तेमाल व्यक्तिगत जरूरतों जैसे बैंकिंग, ट्रेन इंफॉर्मेशन-रिज़र्वेशन और अन्य सेवाओं के लिए भी होता है। आज "इंटरनेट" की पहुँच लगभग सभी गाँव एवं कस्बो और दूर दराज के इलाको तक फ़ैल चुकी है l आज लगभग सभी जगहों पर इसका उपयोग हो रहा है l और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया में "इंटरनेट" के उपयोग के मामले में सबसे आगे हो l और २०१५ से सरकार भी पूरी तरह से "ऑनलाइन" होने के तैयारी में लग गई है l अब भारत के करीब लोग पूरे देश से अपने पैसे को लेंन-देंन कर सकते है। और घर बैठे खरीदारी कर रहे है। भारत पूरी तरह से "इंटरनेट" से जुड़ने की तैयारी में है। २०१५ से २०१८ तक भारत के "इंटरनेट" इस्तेमाल करने वालों की करीब १०% बढ़ोत्तरी हुई है। २०१६ में टेलिकॉम कंपनी जियो ने करीब १ साल तक "इन्टरनेट" मुफ्त कर दिया था। जियो आने के बाद "इंटरनेट" को इस्तेमाल करने वालों की लगातार बढ़ोत्तरी होती जा रही है। भारत में अभी भी कई जगह मोबाइल "नेटवर्क" न होने के कारण लोग परेशान हैं।