राजकोषीय नीति
मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक (जैसे भारत का रिज़र्व बैंक) द्वारा किया जाता है। यह बैंक तयशुदा समष्टिगत आर्थिक नीतियों के तहत सरकार के कहने पर भी कदम उठाता है और सरकार से स्वतंत्र निर्णय भी लेता है। शुरू में मौद्रिक नीति आम तौर पर केवल ब्याज दरों में परिवर्तन और खुले बाज़ार के कामकाज के आधार पर ही चलती थी। बाद में मुद्रा बाज़ार का अनुभव और अन्य मौद्रिक उपकरणों के विकास के बाद मौद्रिक नीति का संचालन उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चला गया। अमेरिका में गवर्नरों के फ़ेडरल रिज़र्व बोर्ड ने 1913 से ही आरक्षित मुद्रा की आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्था में सकल मुद्रा की वृद्धि का जिम्मा सँभाल रखा है। बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड ने 1951 के बाद से मौद्रिक नीति के संबंध में कई तरह के प्रयोग किये हैं जिनमें उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले ऋण के नियम निर्धारित करना, अर्थव्यवस्था में तरलता (नकदी की मात्रा) को समग्र रूप से देखना और मौद्रिक आधार को नियंत्रित करना शामिल है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली
हालांकि, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में सीएमपी में प्रस्तावित विचार के विपरीत किया और फूड स्टाम्प योजना के विचार का प्रस्ताव रखा। उन्होंने भारत के कुछ जिलों में इसकी व्यवहार्यता देखने के लिए इस योजना को आजमाने का प्रस्ताव दिया है।सीएमपी में सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि यदि यह व्यवहार्य है तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण करेगी; यदि खाद्य टिकटों को पेश किया जाता है तो यह एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली होगी। लगभग 40 अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनएसी को खाद्य सुरक्षा विधेयक के खिलाफ आगाह किया है क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके बजाय उन्होंने आगे बढ़ने और खाद्य टिकटों और अन्य वैकल्पिक तरीकों के साथ प्रयोग करने की सलाह दी और पीडीएस में खामियों की ओर इशारा किया। अर्थशास्त्रियों का यह समूह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, हार्वर्ड, एमआईटी, कोलंबिया, प्रिंसटन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जैसे संस्थानों से है। , कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और वारविक विश्वविद्यालय। एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि उचित मूल्य की दुकानों को गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारकको आवंटित नहीं किया जा सकता है।