भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
दक्षिण कोरिया में एलजीबीटी अधिकार
दक्षिण ग्योंगसांग प्रांत ने मार्च 2010 में भेदभाव विरोधी नीतियां लागू कीं। नीति में कहा गया है कि "नागरिकों के साथ बिना उचित आधार के, लिंग, धर्म, विकलांगता, उम्र, सामाजिक स्थिति, मूल क्षेत्र, मूल स्थिति, जातीय मूल, शारीरिक स्थिति जैसे रूप-रंग, चिकित्सा इतिहास, वैवाहिक स्थिति, राजनीतिक राय और यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।"