सरकारिया आयोग
सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति-संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।
नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) विनियामक निकाय है जो भारत के भीतर आने-जाने की हवाई यातायात सेवाओं और सिविल हवाई विमानन के प्रवर्तन, हवाई सुरक्षा और हवाई योग्‍य मानक के लिए जिम्‍मेदार है। वायुयान अधिनियम,1934; वायुयान अधिनियम,1937; नागर विमानन अपेक्षाएअपेक्षाएं; और ऐरोनौटिकल सूचना परिपत्र के रूप में होते हैं। इसके अन्‍य कार्यों में निम्‍नलिखित शामिल हैं:-नागर विमानन सुरक्षा ब्‍यूरो (बी सी ए एस) देश में नागर विमानन सुरक्षा का विनियामक है। इसकी मुख्‍य जिम्‍मेदारी भारत में अंतरराष्‍ट्रीय और देशीय हवाई अड्डों पर सिविल उड़ानों की सुरक्षा संबंधी मानक और उपाय निर्धारित करना है। इसमें सभी विमानन सुरक्षा से संबंधित क्रियाकलापों की योजना बनाना और उनका समन्‍वयन करना, कार्यात्‍मक आकस्मिकता और संकट प्रबंधन शामिल है। यह भारत के लिए राष्‍ट्रीय विमानन सुरक्षा कार्यक्रम का विकास, रखरखाव, उन्‍नयन और क्रियान्‍वयन करने और इस परिप्रेक्ष्‍य में सभी अंतरराष्‍ट्रीय दायित्‍वों को पूरा करने के लिए उपयुक्‍त प्राधिकरण है। ब्‍यूरो के पास चार बम्‍ब खोजी और निष्क्रिय करने के दस्‍ते हैं जो दिल्‍ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्‍नै अंतरराष्‍ट्रीय हवाई अड्डों पर अद्यतन जटिलतम उपकरणों जैसे रोबोट, रियल टाइम वीविंग सिस्‍टम (आरटीवीएस) विद्युत स्‍टेथेस्‍कॉप, विस्‍फोटक डिटेक्‍टर आदि से लैस रखे गए हैं।