माँग का नियम
यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि, एक वस्तु की कीमत में और बढ़ोतरी की उम्मीद करने का कारण बनती है, तो वे वर्तमान में बढ़ी हुई कीमत पर भी अधिक से अधिक वस्तु खरीदना शुरू कर सकते हैं। इसी तरह, अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी की उम्मीद है, तो वह अपनी खरीद को स्थगित कर सकता है। इस प्रकार, कुछ तर्क करते हैं कि ऐसे मामलों में मांग का कानून उल्लंघन किया जाता है। इस मामले में, मांग की अवस्था बाएं से दाएं नीचे ढलान नहीं करती; इसके बदले यह ऊपर से नीचे की ओर से नीचे की ओर एक पिछड़े ढलान को प्रस्तुत करता है यह वक्र एक असाधारण मांग वक्र के रूप में जाना जाता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक औषधियों की प्रादर्श सूची
अधिूसचित फॉमूर्लेशन के विनिर्माताओं से कहा गया कि अगर उनकी दवाओं की कीमत अधिकतम खुदरा मूल्य तय सीमा से ज्यादा हो तो वे उसमें कटौती करें और अगर इन दवाओं की कीमतें तय सीमा से नीचे है हो तो वे अधिकतम खुदरा मूल्य को उक्त स्तर पर बनाए रख सकते हैं। भारत में जरूरी दवाओं की किफायती कीमत पर उपलब्धता अहम मुद्दा है, क्योंकि भारत की ज्यादातर आबादी रोजाना करीब 125 रुपए से कम आय पर गुजर-बसर करती है और ऐसे में बीमारी के इलाज़ के लिए आवश्यक दवाओं का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। बाजार में हर दवा अनेक नामों से बिकती है। उपभोक्ता चिकित्सा ज्ञान के अभाव के कारण यह निर्णय करने की स्थिति में ही नहीं होता कि अलग-अलग नामों से बिकने वाली दवा एक ही है या नहीं। इसी कारण एक ही दवा के विभिन्न ब्राण्ड बाजार में बिकते हैं, जिनकी कीमतों में जमीन-आसमान का अंन्र होता है। सरकार के इस कदम के बाद अब 450 से अधिक दवाएं एनपीपीए की मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अधीन आ गयी।