सांसद
सांसद बनने के लिए एक उम्मीदवार का ब्रिटिश या आयरिश या कॉमनवेल्थ का नागरिक होना, 18 वर्ष से अधिक आयु का होना और सार्वजनिक या सरकारी पदाधिकारी न होना आवश्यक है, जैसा कि 2006 के चुनाव प्रशासन सम्बन्धी अधिनियम में दर्ज है। (इसमें निम्नतम आयु सीमा में कटौती की गई, 2006 में कानून के प्रभाव में आने से पहले उम्मीदवारों का 21 का होना आवश्यक था)।
वोट का अधिकार
वोटरशिप के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि बिना मेहनत के पैसा किसी भी व्यक्ति को क्यों मिलना चाहिए और अगर मिलेगा तो यह पैसा उसे निकम्मा बनाएगा? इस प्रश्न पर याचिका में दो टूक जबाब देते हुए यह कहा गया है कि चूकि उत्तराधिकार में, ब्याज में व किराये में प्राप्त पैसा अपनी मेहनत का पैसा नहीं होता फिर भी यह पैसा कुछ लोगों को दिलाने के लिए संसद ने कानून बना रखे हैं। इसलिए वोटरशिप का पैसा लोगों को मिले, ऐसा कानून बनाना कोई नया कदम नहीं होगा। केवल इतना होगा कि इससे बिना मेहनत के प्राप्त होने वाले स्रोतों में एक और नया स्रोत जुड़ जाएगा। वोटरशिप के प्रस्तावित कानून से बिना मेहनत के पैसा प्राप्त करने वालों की केवल संख्या में ही बढ़ोत्तरी होगी। पहले कम लोगों को मिलता था, अब ज्यादा लोगों को मिलेगा। जो संसद अमीरों के बेटों को उत्तराधिकार का कानून बना कर अरबों-खरबों रुपया पहले से देती रही है, वह संसद राष्ट्रपिता की संतानों को उत्तराधिकार में कुछ नकद रकम देने से मना नहीं कर सकती।