संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
महाभियोग की कार्यवाही औपचारिक रूप से पूर्ण प्रतिनिधि सभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के साथ शुरू होती है, जिसमें आम तौर पर महाभियोग जाँच के लिए आगे बढ़ने के लिए सदन समिति का एक रेफरल शामिल होता है। हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी यह निर्धारित करती है कि महाभियोग के लिए आधार मौजूद है या नहीं। यदि समिति को महाभियोग के लिए आधार मिल जाता है, तो यह महाभियोग के एक या अधिक लेखों में कदाचार के विशिष्ट आरोपों को सामने लाएगा। महाभियोग के इन लेखों को समिति की सिफारिशों के साथ पूर्ण सदन को सूचित किया जाता है।
सैनिक कानून
किंतु फौजी कानून से मिलता जुलता ही धारा 359 (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति का वह अधिकार होता है जिससे वह धारा 21 और 22 के अंतर्गत अधिकारों का न्यायिक निष्पादन स्थगित कर दे सकता है। यह समझा जाता है कि यह मूलत: फौजी कानून का ही रूप है, किंतु प्रतीत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे विवाद के लिए छोड़ दिया है (ए आइ आर 1964) जो हो, इस संबंध में कोई भी मत अपनाया जाए, संविधान की धारा 352 के अंतर्गत संकटकाल की घोषणा का मौलिक अधिकारों पर प्रभाव न्यूनाधिक मात्रा में फौजी कानून जैसा ही है।