कश्मीर विवाद
1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच अप्रैल 1965 और सितंबर 1965 के बीच हुई झड़पों की परिणति थी। पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद यह संघर्ष शुरू हुआ, जिसे भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह के लिए जम्मू-कश्मीर में सेना घुसाने के लिए डिजाइन किया गया था। भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान पर एक पूर्ण पैमाने पर सैन्य हमले शुरू करने का जिक्र किया। सत्रह दिन के युद्ध ने दोनों पक्षों पर हज़ारों हताहतों की संख्या पैदा की और बख़्तरबंद वाहनों की सबसे बड़ी भागीदारी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ी टैंक लड़ाई देखी। [1 9] [20] संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य युद्धविराम के बाद सोवियत संघ और संयुक्त राज्य द्वारा राजनयिक हस्तक्षेप के बाद घोषित किए जाने और ताशकंद घोषणापत्र के बाद जारी होने के बाद दोनों देशों के बीच की लड़ाई समाप्त हो गई। [21] अधिकांश युद्ध कश्मीर में देश की जमीन बलों और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा से लड़ा गया था। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद से इस युद्ध ने कश्मीर में सैनिकों का सबसे बड़ा हथियार देखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2001-2002 के सैन्य गतिरोध के दौरान ही ढंके हुए थे। अधिकांश युद्धपोत पैदल सेना और बख्तरबंद इकाइयों का विरोध करते हुए, वायु सेना से पर्याप्त समर्थन के साथ, और नौसेना के संचालन से लड़े गए। युद्ध ने पाकिस्तान के सैन्य प्रशिक्षण के अपर्याप्त मानकों, इसके गुमराहे के चयन के अधिकारियों, गरीब कमांड और नियंत्रण व्यवस्था, खराब खुफिया जानकारी और बुरी बुद्धिमत्ता प्रक्रियाओं का पर्दाफाश किया। इन कमियों के बावजूद, पाकिस्तानी सेना बड़ी भारतीय सेना से लड़ने में कामयाब रही। [22] इस युद्ध के अन्य विवरण, जैसे अन्य भारत-पाकिस्तान युद्धों की तरह, अस्पष्ट रहते हैं। [23]
महात्मा गांधी
उन्होंने उत्तर भारत के साथ-साथ बंगाल में भी मुस्लिम और हिंदु समुदाय के नेताओं के साथ गर्म रवैये को शांत करने के लिए गहन विचार विमर्श किया। १९४७ के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बावजूद उन्हें उस समय परेशान किया गया जब सरकार ने पाकिस्तान को विभाजन परिषद द्वारा बनाए गए समझौते के अनुसार ५५ करोड़ रू0 न देने का निर्णय लियाथा। सरदार पटेल जैसे नेताओं को डर था कि पाकिस्तान इस धन का उपयोग भारत के खिलाफ़ जंग छेड़ने में कर सकता है। जब यह मांग उठने लगी कि सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजा जाए और मुस्लिमों और हिंदु नेताओं ने इस पर असंतोष व्य‍क्त किया और एक दूसरे के साथ समझौता करने से मना करने से गांधी जी को गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने दिल्ली में अपना पहला आमरण अनशन आरंभ किया जिसमें साम्प्रदायिक हिंसा को सभी के लिए तत्काल समाप्त करने और पाकिस्तान को 55 करोड़ रू0 का भुगतान करने के लिए कहा गया था। गांधी जी को डर था कि पाकिस्तान में अस्थिरता और असुरक्षा से भारत के प्रति उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा तथा सीमा पर हिंसा फैल जाएगी। उन्हें आगे भी डर था कि हिंदु और मुस्लिम अपनी शत्रुता को फिर से नया कर देंगे और उससे नागरिक युद्ध हो जाने की आशंका बन सकती है। जीवन भर गांधी जी का साथ देने वाले सहयोगियों के साथ भावुक बहस के बाद गांधी जी ने बात का मानने से इंकार कर दिया और सरकार को अपनी नीति पर अडिग रहना पड़ा तथा पाकिस्तान को भुगतान कर दिया। हिंदु मुस्लिम और सिक्ख समुदाय के नेताओं ने उन्हें विश्‍वास दिलाया कि वे हिंसा को भुला कर शांति लाएंगे। इन समुदायों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा शामिल थे। इस प्रकार गांधी जी ने संतरे का जूस पीकर अपना अनशन तोड़ दिया।