पंजाबी सूबा आन्दोलन
सितम्बर १९६६ में इन्दिरा गांधी की सरकार ने सिखों की मांग को स्वीकार करते हुए पंजाब को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार तीन भागों में बांट दिया। पंजाब का दक्षिण भाग जहां हरियाणवी बोली जाती थी, बन गया हरियाणा और जहां पहाड़ी बोली जाती थी, उस भाग को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। शेष क्षेत्रों, चंडीगढ़ को छोड़कर, एक नए पंजाबी बहुल राज्य का गठन किया गया। १९६६ तक, पंजाब ६८.७% हिन्दुओं के साथ एक हिंदू बहुमत राज्य था। लेकिन भाषाई विभाजन के दौरान, हिंदू बहुल जिलों राज्य से हटा दिया गया। चंडीगढ़, जिसे विभाजन के बाद राजधानी (विभाजन पूर्व राजधानी लाहौर के बाद) के रूप में प्रतिस्थापित किया गया, पर पंजाब और हरियाणा, दोनों ने अधिकार जताया। परिणामनुसार चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया जो कि दोनों राज्यों के लिये राजधानी की तरह होगा। पर आज भी कई सिख संगठनों का यह मानना है कि पंजाब का त्रि-विभाजन सही रूप से नहीं किया गया क्योंकि विभाजनोपरांत कई पंजाबी भाषी जिले हरियाणा में चले गये।
पूर्वी पंजाब
ब्रिटिश भारत के विभाजन के साथ, पंजाब प्रांत को यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार दो भागों में विभाजित किया गया। भारत सरकार अधिनियम, १९३५ के तहत गठित पंजाब प्रांत का अस्तित्व समाप्त हो गया और दो नए प्रांतों का गठन किया गया, जिन्हें क्रमशः पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के रूप में जाना गया। पंजाब क्षेत्र की सभी रियासतें (जिनपर ब्रिटिश अधिकार नहीं था, इसलिए इनका अंग्रेजों द्वारा विभाजन नहीं किया जा सकता था), सिवाय बहावलपुर (रियासत) के, जो पाकिस्तान अधिराज्य में जाकर मिली)। इस प्रकार भारत के नए अधिराज्य का गठन हुआ, और ये रियासतें संयुक्त रूप से पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU) में गठित होकर भारत में मिल गईं। पंजाब प्रांत के पूर्वोत्तर इलाक़े पहाड़ी थे, और इन्हें 1950 में संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश के रूप में एक केन्द्र-शासित प्रदेश घोषित किया गया था।