विधानसभा सदस्य (भारत)
विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। हालांकि, यह मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा उससे पहले भंग किया जा सकता है। विधान सभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में छह महीने से अधिक नहीं। विधान परिषद राज्य में ऊपरी सदन है। राज्य सभा की तरह ही यह एक स्थायी सदन है। राज्य के उच्च सदन के सदस्यों का चयन निचले सदन में प्रत्येक पार्टी की ताकत के आधार पर और राज्य के गुटनिरपेक्ष नामांकन द्वारा किया जाता है। छह साल का कार्यकाल होता है और सदन के एक तिहाई सदस्य हर दो साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य विधानसभा के ऊपरी सदन, संसद के ऊपरी सदन के विपरीत, निचले सदन द्वारा समाप्त किया जा सकता है, यदि यह एक विशिष्ट कानून विधेयक पारित करता है, जो ऊपरी सदन को भंग करने के लिए कहता है, और इसे संसद के दोनों सदनों में सत्यापित किया जाता है और फिर राष्ट्रपति द्वारा कानून में हस्ताक्षर किए गए। केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि।
राष्ट्रीय डायट
किसी भी सदन के एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से कोरम का गठन होता है और विचार-विमर्श सार्वजनिक होते हैं, जब तक मौजूद सदस्यों में से दो-तिहाई इसे असार्वजनिक करने पर सहमत हों। हर सदन का अपना अध्यक्ष होता है जो ड्रॉ होने पर निर्णायक वोट देता है। जब संसदीय सत्र चल रहा हो तब सदन के सदस्यों को गिरफ़्तारी से प्रतिरक्षा मिलती है और संसद में बयानों और मतों को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है। संसद के दोनो सदनों के अपने स्थायी आदेश हैं और अपने सदस्यों का अनुशासन उनकी ज़िम्मेदारी है। दो-तिहाई सहमति से किसी सदस्य को निष्कासित किया जा सकता है। मंत्रीमंडल के सदस्यों को अधिकार है कि वे किसी भी सदन में प्रस्ताव पर बयान दे सकते हैं और दोनों सदनों को अधिकार है कि वे मंत्रियों को तलब करें।