भारत का विभाजन
भारत के विभाजन के ढांचे को '3 जून प्लान' या माउण्टबैटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमारेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। हिन्दू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह-तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दी गयी कि वे चुनें कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना उनके एकीकरण में काफ़ी विवाद हुआ (देखें भारत का राजनैतिक एकीकरण)। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली।
पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता
पाकिस्तान का संविधान के अनुसार विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदायों के अनुयायियों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की गारन्टी है। किन्तु व्यवहार में स्थिति इससे बहुत अलग है। सन १९४७ में द्विराष्ट्र सिद्धान्त के कान्सेप्ट पर भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना था। उस समय पाकिस्तान ने 'बन्दी सिद्धान्त' (hostage theory) को आगे करके हिन्दुओं के साथ 'उचित व्यवहार' की बात की ताकि भारत में मुसलमानों को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। किन्तु पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमन्त्री ख्वाजा निजामुद्दीन का वक्तव्य इस भाव्ना की धज्जियां उड़ा दिया, "मैं नहीं मानता कि मजहब कोई निजी मामला है, मैं यह भी नहीं मानता कि कि किसी इस्लामी राज्य में सभी नागरिकों को एकसमान अधिकार दिए जा सकते हैं।"