भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंग्रेज़ी: "टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया", लघुरूप:ट्राई) भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन १९९७ में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम १९९७, एवं बाद में इसी अधिनियम के २००० संशोधन के द्वारा यथासंशोधित कर की गई थी, जिसका मिशन भारत में दूरसंचार संबंधित व्यापार को नियमित करना था। भारत का दूर संचार नेटवर्क एशिया की उभरती अर्थ व्‍यवस्‍थाओं में दूसरा सबसे और विश्‍व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। प्राधिकरण का लक्ष्य भारत में दूरसंचार के विकास के लिए ऐसी रीति तथा ऐसी गति से परिस्थितियां सृजित करना तथा उन्हें संपोषित करना है, जो भारत को उभरते हुए वैश्विक समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने में समर्थ बना सके। प्राधिकरण का उद्देश्य है एक ऐसा उचित और पारदर्शी परिवेश उपलब्ध कराना, जो समान अवसरों के लिए प्रोत्साहित करें। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली
1982 में, यूरोपीय डाक और दूरसंचार प्रशासनिक सम्मेलन (CEPT) में एक ग्रूप स्पेशल मोबाइल (GSM) स्थापित किया गया, ताकि मोबाइल टेलीफोन प्रणाली के लिए एक ऐसा मानक विकसित कर सकें, जिसका उपयोग सारे यूरोप में संभव हो. 1987 में, पूरे यूरोप में एक सर्वनिष्ठ सेल्युलर टेलीफ़ोन प्रणाली विकसित करने के लिए 13 देशों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.. अंततः तोर्लीव मसंग के नेतृत्व में SINTEF द्वारा निर्मित प्रणाली को चुना गया।