अनुच्छेद ३७०
संविधान निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव आम्बेडकर अनुच्‍छेद 370 के धुर विरोधी थे। उन्‍होंने इसका मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करने से मना कर दिया था। आंबेडकर के मना करने के बाद शेख अब्‍दुल्‍ला नेहरू के पास पहुंचे और नेहरू के निर्देश पर एन. गोपालस्‍वामी अयंगर ने मसौदा तैयार किया था।
कान सिंह परिहार
वर्ष १९३६  में, वह जोधपुर में बार में शामिल हुए और उन्होंने वरिष्ठ फौजदारी वकील सरदार श्री अमोलक सिंह जी के साथ वकालत शुरु की। २३ वर्ष की आयु में वे मारवाड़ के सभी किसान समुदाय के पहले वकील थे। १९३८  की शुरुआत में उन्होंने राजस्थान के नागौर में अपनी वकालत स्थापित की। सात वर्षों तक नागौर में सफलतापूर्वक वकालत करने के बाद, उन्होंने १९४४  में हाकिम (न्यायाधीश) के रूप में मारवाड़ राज्य न्यायिक सेवा में प्रवेश लिया। इसके बाद, उन्हें जोधपुर में मारवाड़ राज्य के विधि विभाग में विधि परामर्शी  के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर काम करते हुए, उन्होंने मारवाड टेनेंसी एक्ट १९४९  और मारवाड़ लैंड रेवेन्यू एक्ट १९४९  का मसौदा तैयार किया। इन अधिनियमों ने सभी किरायेदारों को कृषि भूमि धारक (भूमि मालिक) घोषित किया।