भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
व्यवसाय-नीति
सब के सब से बढ़कर यह कर्मचारियों को मनचाहे ढंग से काम पर रखने और उन्हें निकालने से सम्बंधित है। एक कर्मचारी या भावी कर्मचारी को मनचाहे ढंग से जाति, उम्र, लिंग, धर्म अथवा ऐसे किसी अन्य आधार पर मनचाहे ढंग से काम पर रखा और निकाला नहीं जा सकता.