माँग का नियम
सूक्ष्मअर्थशास्त्र में, मांग का नियम कहता है कि, "सभी पहलुओं को बराबर रखते हुए , किसी वस्तु की कीमतों का गिरना (↓): उसकी मांग को बढ़ा देता है (↑); तथा किसी वस्तु की कीमतों का उठाना (↑) :उसकी मांग को गिरा देता है(↓)।" दूसरे शब्दों में, मांग का कानून मूल्य और मात्रा के बीच एक व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है जो की किसी वस्तु के लिए होता है। वस्तु का दाम और उपभोक्ता की आय की कीमतों को स्थाई माना जाता है।हालांकि, मांग के कानून के कुछ संभावित अपवाद हैं, जैसे कि गिफ़ेन वस्तुएं और वीब्लेन वस्तुएं।
प्रशुल्क
अगर किसी देश के प्रमुख उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा में हार जाते हैं तो काम और कर राजस्व की हानि से उस देश की अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से विकृत हो सकती है और गरीबी बढ़ सकती है। अगर किसी देश के जीवनयापन का मानक या औद्योगिक नियमों काफी ऊंचा हो तो घरेलू उद्योग छोटे देशों के साथ समझौता किए बिना उनके साथ असंरक्षित व्यापार को जीवित रख सकते हैं; इस समझौते में नीचे की एक वैश्विक दौड़ शामिल है। संरक्षणात्मक टैरिफों का इस्तेमाल ऐतिहासिक दृष्टि से इस सम्भावना के खिलाफ एक उपाय के रूप में किया जाता है। हालांकि, संरक्षणात्मक टैरिफों से नुकसान भी होता है। सबसे उल्लेखनीय है कि वे स्थानीय प्रतिस्पर्धा को कमज़ोर बनाकर टैरिफ के अधीन माल की कीमत को रोकते हैं जिससे उस माल के उपभोक्ताओं या निर्माताओं को नुकसान उठाना पड़ता है जो कुछ अलग उत्पन्न करने के लिए उस माल का इस्तेमाल करते हैं: उदाहरण के तौर पर, खाद्य पर लगने वाले टैरिफ से गरीबी बढ़ सकती है, जबकि स्टील या इस्पात पर लगने वाले टैरिफ से ऑटोमोबाइल निर्माता कम प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। वे उल्टी प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं अगर टैरिफ से नुकसान होने वाले व्यापार को करने वाले देश खुद पर ही टैरिफ लगाते हैं जिसके परिणामस्वरूप व्यापार युद्ध शुरू हो जाता है और, मुक्त व्यापार सिद्धांतकारों के अनुसार, दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ता है। (मुराद)