संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
अनुच्छेद I, धारा 3, खंड 6 और 7 प्रदान करते हैं: सभी महाभियोग का परीक्षण करने के लिए सीनेट के पास एकमात्र शक्ति होगी। उस उद्देश्य के लिए बैठने पर, वे शपथ पर या प्रतिज्ञाबद्ध होंगे। जब संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति पर महाभियोग का मुकदमा चलेगा, तो मुख्य न्यायाधीश अध्यक्षता करेंगे: और किसी भी व्यक्ति को उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों की सहमति के बिना दोषी नहीं ठहराया जाएगा।
भारत के राष्ट्रपति
संविधान का 72वाँ अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ देता है कि वह दंड का उन्मूलन, क्षमा, आहरण, परिहरण, परिवर्तन कर सकता है।राष्ट्रपति की क्षमाकारी शक्तियां पूर्णतः उसकी इच्छा पर निर्भर करती हैं। उन्हें एक अधिकार के रूप में मांगा नहीं जा सकता है। ये शक्तियां कार्यपालिका प्रकृति की है तथा राष्ट्रपति इनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है। इनका लक्ष्य दंड देने में हुई भूल का निराकरण करना है जो न्यायपालिका ने कर दी हो।