मैकमहोन रेखा
मैकमहोन रेखा भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है। यह अस्तित्व में सन् 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत आई थी। 1914 के बाद से अगले कई वर्षो तक इस सीमारेखा का अस्तित्व कई अन्य विवादों के कारण कहीं छुप गया था, किन्तु 1935 में ओलफ केरो नामक एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ने तत्कालीन अंग्रेज सरकार को इसे आधिकारिक तौर पर लागू करने का अनुरोध किया। 1937 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के एक मानचित्र में मैकमहोन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमारेखा के रूप में पर दिखाया गया था।
जॉर्डन घाटी
अपनी अधिकांश लंबाई पर, जॉर्डन घाटी पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजरायल और वेस्ट बैंक के बीच की सीमा तय करती है। जिसका विवरण इज़राइल-जॉर्डन शांति संधि 1994 द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बीच एक "प्रशासनिक सीमा" स्थापित करता है, जो 1967 में इज़राइल द्वारा कब्जा कर लिया गया था, उस क्षेत्र की स्थिति के लिए पूर्वाग्रह के बिना। इजरायल ने बस्तियों के लिए पश्चिमी तट के हिस्से में इज़राइल को 86% भूमि आवंटित की है। कई इजरायली राजनेताओं द्वारा जॉर्डन घाटी को इजरायल में मिलाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो की हाल ही में सितंबर 2019 में बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा हैं।