भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
धर्मांतरण
मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक घोषणा-पत्र (United Nations Universal Declaration of Human Rights)]] में धर्मांतरण को एक मानवाधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है: "प्रत्येक व्यक्ति के पास विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है; इस अधिकार में अपने धर्म या आस्था को बदलने की स्वतंत्रता शामिल है।..." (धारा18). इसके बावजूद, कुछ समूह धर्मांतरण को रोकते या प्रतिबंधित करते हैं (नीचें देखें)।