भारत का विभाजन
भारत के विभाजन के ढांचे को '3 जून प्लान' या माउण्टबैटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमारेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। हिन्दू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह-तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दी गयी कि वे चुनें कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना उनके एकीकरण में काफ़ी विवाद हुआ (देखें भारत का राजनैतिक एकीकरण)। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली।
१९६५ का भारत-पाक युद्ध
भारत और पाकिस्तान के १९४७ में हुए बटवारे के समय से ही भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दो पर तनातनी चल रही थी हालांकि जम्मू और कश्मीर का मुद्दा इसमे सबसे बड़ा था पर अन्य सीमा विवाद भी थे इनमे सबसे प्रमुख कच्छ का रण, जो कि एक बंजर इलाका है, के बटवारे पर था। २० मार्च १९६५ में पाकिस्तान के द्वारा जानबूझ कर कच्छ के रण में झडपें शुरू कर दी गयी। शुरू में इनमे केवल सीमा सुरक्षा बल ही शामिल थे पर बाद में दोनो देशों की सेना भी युद्ध में शामिल हो गयी १ जून १९६५ में ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने दोनो पक्षो के बीच लड़ाई रुकवा कर इस विवाद को हल करने के लिये एक निष्पक्ष मध्यस्थ न्यायालय की स्थापना कर दी। इस न्यायालय ने (जिसका निर्णय तो बाद में १९६८ में आया पर रुख पहले ही स्पष्ट हो चुका था) कच्छ के रन की करीब ९०० वर्ग किलोमीटर जगह पाकिस्तान को दे दी। हालांकि पाकिस्तान का दावा ३५०० वर्ग किलोमीटर पर था। ।