भारतीय चुनाव
अब तक, भारत में दूरस्थ मतदान प्रणाली नहीं है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) -1950 के अनुच्छेद 19 के तहत एक व्यक्ति को अपने मत का पंजीकरण कराने का अधिकार है यदि उसकी उम्र 18 साल से अधिक है और वह निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाला 'आम नागरिक’ है, अर्थात छह महीने या उससे अधिक समय से मौजूदा पते पर रह रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 20 किसी अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अयोग्य ठहराती है। इसलिए, संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव में एनआरआई को वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई है।
अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
1876 के विवादित चुनाव के बाद परिणामस्वरूप पुनर्निर्माण की समाप्ति हुई, बढ़ती धमकी और राजनीतिक हिंसा के बाद दक्षिण के श्वेत लोगों के पास क्षेत्र का राजनीतिक नियंत्रण आ गया। दक्षिणी राज्यों में अफ्रीकी अमेरिकियों का व्यवस्थित मताधिकार-हरण 1890 से 1908 तक हुआ और यह राष्ट्रीय नागरिक अधिकार कानून 1960 के दशक के मध्य में पारित होने तक चली.कोप बुप्क 60 वर्षों से अधिक के लिए, उदाहरण के लिए, दक्षिण में अश्वेत कांग्रेस या स्थानीय सरकार में अपनी हितों की रक्षा करने वाले किसी प्रतिनिधित्व का चुनाव करने में सक्षम नहीं थे।