सामूहिक सुरक्षा
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के भाग 1 में इसके उद्देश्यों का वर्णन करते हुए अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र/सामूहिक कार्यवाही करेगी। क्षेत्रिय शांति व सुरक्षा हेतु ये संगठन संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के साथ सामूहिक कार्यवाही कर सकते हैं। 1950 में कोरिया के संकट के समय महासभा द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि यदि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के खतरे की आशंका पर सुरक्षा परिषद् कोई कार्यवाही नहीं करता है तो महासभा सुरक्षा परिषद् को कार्यवाही हेतु कह सकता है। अतः उपरोक्त तीनों परिस्थितियों से स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों एवं व्यवहार में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। वास्तविक रूप में अध्याय 7 में दंडात्मक कार्यवाही के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। इसके अंतर्गत कार्यवाही से पूर्व अनुच्छेद 41 में गैर सैनिक कदम उठाने पर जोर दिया गया है ताकि आक्रमणकारी राज्य विश्व शांति को खतरा न बने। इसके बाद अनुच्छेद् 42 में घेराबंदी की व्यवस्था की गई है। अंततः सैन्य कार्यवाही का प्रावधान है जिसमें सभी राष्ट्रों का दायित्व है कि वे सेना में अपना सहयोग देंगे (अनुच्छेद 43 व 44)। इसके बाद एक सैन्य स्टाफ समिति के गठन की बात की गई है जो एक कमांडर के अधीन संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के नीचे कार्यवाही करेंगे (अनुच्छेद 47)। अतः इस प्रकार सभी अन्य कार्यवाही के विफलता के पश्चात युद्ध की कार्यवाही को स्वीकृत किया है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस कार्यवाही का अगुवाई संयुक्त राष्ट्र का कमांडर करेगा, किसी एक देश या अन्य संगठन का नहीं। इस कार्यवाही हेतु भाग लेने के लिए अधिकांश देशों का होना अनिवार्य नहीं तो कम से कम वांछनीय अवश्य है।
मंगोलिया में कानून प्रवर्तन
न्याय और गृह मंत्रालय मंगोलिया में राष्ट्रीय सुरक्षा का एकमात्र अंग है। प्राथमिक बल कानून और व्यवस्था बनाए रखने और पूरे देश में अपराध को रोकने के लिए जिम्मेदार है, राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी है, जिसे 1965 में बनाया गया था और जिसका मुख्यालय राजधानी उलानबटार में था । इंटरपोल का मंगोलियाई पुलिस के भीतर एक कार्यालय है। समाजवादी मंगोलियाई पीपुल्स रिपब्लिक में सैन्य ( मंगोलियाई पीपुल्स आर्मी ) के साथ कानून प्रवर्तन बल, देश में सम्मानित संस्था और पेशा था। अगस्त 1991 में, सरकार ने पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों को राजनीतिक दलों की सदस्यता से प्रतिबंधित कर दिया, विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों द्वारा पिछले भ्रष्टाचार के प्रकाश में जो मंगोलियाई पीपुल्स पार्टी का हिस्सा थे। 2013 का "लॉ ऑन पुलिस" मंगोलिया में पुलिस गतिविधि को नियंत्रित करता है, यह निर्धारित करते हुए कि किसी भी कानून प्रवर्तन निकाय के लिए "गिरफ्तार और अपमानजनक" तरीके से किसी गिरफ्तार व्यक्ति का इलाज करना निषिद्ध है। इसके बावजूद, कुछ विद्वानों के अनुसार, मंगोलियाई पुलिस अत्याचार और अपमानजनक उपचार करती है। अक्टूबर 2017 में, ओएससीई के अधिकारियों ने संगठित अपराध से निपटने और मानवों की तस्करी पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया। अप्रैल 2019 में, नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में पुलिस के काम की प्रशंसा करते हुए, स्वतंत्र कानून प्राधिकरण के खिलाफ भ्रष्टाचार (IAAC) ने अपने कानून प्रवर्तन संस्थानों को मजबूत करने के लिए मंगोलिया को बुलाया। इंटरनल ट्रूप्स अर्धसैनिक जेंडरमेरी कानून प्रवर्तन एजेंसी और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के आरक्षित बल हैं । यह एक दंगा पुलिस और एक विशेष उद्देश्य इकाई के रूप में कार्य करता है जो महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों जैसे कि मंगोलियाई नेशनल ब्रॉडकास्टर और अल्टान-अलगी राष्ट्रीय कब्रिस्तान की रखवाली करता है। अपने वर्तमान स्वरूप में आंतरिक ट्रूप्स को फरवरी 2014 में स्थापित किया गया था। सीमा सुरक्षा के लिए सामान्य प्राधिकरण, जिसे आमतौर पर बॉर्डर पुलिस या बॉर्डर गार्ड के रूप में जाना जाता है, मंगोलियाई सीमा चौकियों पर पुलिसिंग ड्यूटी करता है और सीमा पार वाहन निरीक्षण करता है। यह अमेरिकन ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (TSA) की तरह चिंग्गीस खां और न्यू उलानबटार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी बैग चेक करता है। अन्य सैन्यीकृत सीमा रक्षक बल रक्षा मंत्रालय के मुख्य रक्षा निदेशालय के अधीन हैं । = सन्दर्भ =