पंचायती राज
वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर पर), पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर पर) और ज़िला परिषद (ज़िला स्तर पर) शामिल हैं।
आज़रबाइजान का संविधान
अगस्त २००२ में, जनमत संग्रह द्वारा एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन को अपनाया गया। जिसमें लोकतान्त्रिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया और मजलिस के लिए पूर्व आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन पद्धति को ख़ारिज कर शुद्ध बहुमत आधारित निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया।