भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
भारत में धार्मिक हिंसा
भारत के धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक रूप से सहिष्णु संविधान के बावजूद , सरकार सहित समाज के विभिन्न पहलुओं में व्यापक धार्मिक प्रतिनिधित्व, स्वायत्त निकायों जैसे भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग , और जमीनी स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है, छिटपुट और कभी-कभी धार्मिक हिंसा के गंभीर कार्य होते हैं क्योंकि धार्मिक हिंसा के मूल कारण अक्सर भारत के इतिहास, धार्मिक गतिविधियों और राजनीति में गहरे चलते हैं।