भारत के संविधान का संशोधन
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में सबसे पहला संवैधानिक संशोधन किया, यह संशोधन "गोलक नाथ बनाम पंजाब" राज्य के मामले में किया गया था।  यह संशोधन इस आधार पर किया गया कि यह अनुच्छेद 13 का उल्लंघन कर रहा था, जिसके अनुसार "राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो [मौलिक अधिकारों के चार्टर]" में दिए गए अधिकारों का संक्षिप्तीकरण करता हो या उसे नष्ट करता हो।  इस अनुच्छेद में शब्द "कानून" की व्याख्या संविधान में संशोधन को शामिल करने के रूप में की गयी है। संसद ने चौबीसवें संशोधन को अधिनियमित करने के द्वारा प्रतिक्रया दी जिसके अनुसार "संविधान के किसी भी संशोधन में कुछ भी [अनुच्छेद 13] लागू नहीं होगा.  संशोधन में वर्तमान सीमा "केस्वानंद बनाम केरल राज्य" में देखी जा सकती है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) ने कहा कि संविधान में संशोधन इस प्रकार का होना चाहिए कि यह संविधान की "मूल सरंचना" का सम्मान करे.  इस दस्तावेज में कहा गया कि संविधान के विशिष्ट बुनियादी लाक्षणिक गुणों को संशोधन के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता.  भारतीय संसद ने इस सीमा को हटाने का प्रयास किया, इस के लिए बयालीसवें संशोधन का अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार "इस संविधान में...संशोधन के लिए संसद की शक्तियों में कोई सीमा नहीं होगी". हालांकि बाद में "मिनर्वा मिल्स बनाम भारत" में इस परिवर्तन को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया गया।
व्यौहार राममनोहर सिंहा
व्यौहार राममनोहर सिंहा (1929 - 2007) एक भारतीय कलाकार थे जिन्होंने भारतीय संविधान का अलंकरण किया है। इनके ही चित्रों कारण भारतीय संविधान विश्व का सबसे सुन्दर संविधान माना जाने लगा। केवल 22 वर्ष की उम्र में व्यौहार राममनोहर सिंहा ने भारतीय संविधान जैसे बड़े कार्य के लिए अपना योगदान दिया था। भारतीय संविधान की मूलप्रति के प्रथम पृष्ठ में भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धरोहरों का व्यक्त करते प्रतीकों के चित्रों को शामिल किया गया। इसके साथ ही कई अन्य चित्रों को भी भारतीय संविधान की मूलकृति में स्थान मिला। जिन चित्रों को इसमें स्थान नहीं मिल पाया उन बचे हुए चित्रों को शहीद स्मारक प्रेक्षागृह की दीवारों पर जगह मिली।