भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
देश में एमएसएमई घटक की बारीकी से निगरानी करने के लिए ट्रांसयूनियन सिबिल के सहयोग से सिडबी ने एमएसएमई क्रेडिट गतिविधि पर तिमाही रिपोर्ट "एमएसएमई पल्स" आरम्भ की  है। यह रिपोर्ट भारतीय बैंकिंग प्रणाली में औपचारिक क्रेडिट तक पहुंच रखने वाले और चालू ऋण सुविधा प्राप्त पचास लाख से अधिक सक्रिय एमएसएमई इकाईयों पर किए गए एक अध्ययन पर आधारित है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग
भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 अधिनियमित किया था जिसके अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा उन उद्योगों में 'प्लान्ट एवं मशीनरी' में निवेश के अनुसार निर्धारित होती थी। किन्तु 7 अप्रैल,2018 से नई परिभाषा लागू है जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी की बैठक में अंतिम रूप दिया गया था। इस परिवर्तन के बाद अब “प्लांट और मशीनरी” में निवेश की जगह “टर्नओवर” के आधार पर MSMEs वर्गीकरण किया जायेगा।