अखिल भारतीय किसान सभा
धीरे-धीरे किसान आन्दोलन भारत के बाकी हिस्सों में तेजी से फैल गया। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सीएसपी) के गठन ने कम्युनिस्टों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने में मदद की, हालांकि अस्थायी रूप से, फिर अप्रैल 1935 में, किसान नेताओं एनजी रंगा और तत्कालीन सचिव और संयुक्त सचिव के क्रमशः ईएमएस नंबूदिरिपद दक्षिण भारतीय फेडरेशन ऑफ किसानों और कृषि श्रम ने अखिल भारतीय किसान निकाय के गठन का सुझाव दिया। ११ अप्रैल १९३६ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के साथ ये सभी किसान संगठन इसमें समाहित हो गये। सहजानन्द सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसमें रंगा, नंबूदिरीपद, करीनंद शर्मा, यमुना करजी, यदुन्दन (जदुनंदन) शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पी। सुंदरय्या, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और बंकिम मुखर्जी जैसे लोग शामिल थे। अगस्त 1936 में जारी किसान मैनिफेस्टो ने ज़मीनदार प्रणाली को खत्म करने और ग्रामीण ऋणों को रद्द करने की मांग की। अक्टूबर 1937 में किसान सभा ने लाल झंडा को अपने ध्वज के रूप में अपनाया। जल्द ही, इसके नेता कांग्रेस के साथ तेजी से दूर होते गए, और बार-बार बिहार और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस सरकारों के साथ टकराव में आए।
श्रीकृष्ण सिंह
"बिहार केसरी" डॉ. श्रीकृष्ण सिंह (श्री बाबू) (1887–1961), भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री (1946–1961) थे। उनके सहयोगी डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह उनके मंत्रिमंडल में उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री के रुप में आजीवन साथ रहे। उनके मात्र 10 वर्षों के शासनकाल में बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कला व सामाजिक क्षेत्र में की उल्लेखनीय कार्य हुये। उनमें आजाद भारत की पहली रिफाइनरी- बरौनी ऑयल रिफाइनरी, आजाद भारत का पहला खाद कारखाना- सिन्दरी व बरौनी रासायनिक खाद कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना-भारी उद्योग निगम (एचईसी) हटिया, देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट-सेल बोकारो, बरौनी डेयरी, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड-गढ़हरा, आजादी के बाद गंगोत्री से गंगासागर के बीच प्रथम रेल सह सड़क पुल-राजेंद्र पुल, कोशी प्रोजेक्ट, पुसा व सबौर का एग्रीकल्चर कॉलेज, बिहार, भागलपुर, रांची विश्वविद्यालय इत्यादि जैसे अनगिनत उदाहरण हैं। उनके शासनकाल में संसद के द्वारा नियुक्त फोर्ड फाउंडेशन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री एपेल्लवी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य माना था और बिहार को देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बताया था।