सरकारिया आयोग
सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति-संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश के अनुसार सभी विषयों की शब्दावली के हिन्दी पर्यायों के निर्माण का उत्तरदायित्व केवल वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंपा गया है। अतः शिक्षा, प्रशासन, अध्यापन आदि सभी क्षेत्रों में सभी पर यह बाध्यता है कि केवल शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित मानक शब्दावली का ही सर्वत्र प्रयोग किया जाये। वस्तुतः पूरे देश में मानक शब्दावली के प्रयोग की वांछनीयता और एकरूपता की दृष्टि से यह अनिवार्य भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी सभी विश्वविद्यालयों आदि को यह निर्देश दिया है कि हिन्दी तथा अन्य भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों में केवल शब्दावली आयोग की शब्दावली का ही प्रयोग किया जाये। इसी प्रकार राजभाषा विभाग, गृह मन्त्रालय ने भी प्रशासन के क्षेत्र में आयोग द्वारा निर्मित प्रशासनिक तथा अन्य शब्दावलियों के प्रयोग की बाध्यता का निर्देश दिया है।