इलाहाबाद की संधि
मुगलकाल में प्रान्तीय प्रशासन के स्तर पर दो अधिकारी होते थे, जिन्हे दीवान एवं सूबेदार या गवर्नर कहा जाता था। दीवान प्रान्तीय राजस्व या वित्त व्यवस्था का प्रभारी होता था, जबकि सूबेदार या गवर्नर निजामत (सैन्य, प्रतिरक्षा, पुलिस एवं न्याय प्रशासन) के कार्यो का निष्पादन करता था। ये दोनों अधिकारी एक दूसरे पर नियन्त्रण रखते थे एवं मुगल केन्द्रीय प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होते थे।
दक्षिण एशिया में इस्लाम
मुगल पतन की ओर अग्रसर कारकों में मराठा शक्ति के उभरने, अदालती गुटबाजी, प्रशासनिक टूटने, [73] औरंगज़ेब के चरमपंथ [74] और दक्कन में युद्धों के साथ उसका निर्धारण, मुग़ल प्रभुत्व की चुनौती शामिल थी। [Eb५] औरंगजेब के सैन्य अभियानों ने साम्राज्य के लिए महंगा साबित कर दिया था और आगे चलकर मराठा , सिख और जाटों द्वारा ग्रामीण विद्रोह के साथ समस्याएँ पैदा हुईं। [Early६] १s०० के दशक की शुरुआत में मुगल प्राधिकरण ने क्षेत्रीय शक्तियों के सामने आने से इनकार कर दिया था, [ some some ] जिनमें से कुछ गोलबंद प्रांत थे, जबकि अन्य शक्तिशाली स्थानीय प्रमुख थे जिन्होंने मुगलों के अधीन शासन का अनुभव प्राप्त किया था। राजपूत, जिनमें से कुछ पहले ही औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर चुके थे, इनमें से सबसे प्रमुख थे। अन्य मराठा, पंजाब में सिख और जाट थे। बंगाल, हैदराबाद और अवध के टूटते हुए प्रांतों ने मुगलों के प्रति औपचारिक निष्ठा रखने का संकल्प लिया। [78]