आर्थिक नियोजन
"6.जनता पार्टी की नई केन्द्र सरकार ने छठी योजना (1978-83)" एक रोलिग (त्मससपदह) योजना के रूप में शुरू की जिसमें प्रत्येक वर्ष योजना का मूल्याकंन करने की अवधारणा रखी गई परन्तु इसमें केन्द्र में पुन% नए सिरे से शुरू की गई नेहरू माडल को आधार मानते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार करते हुए गरीबी की समस्या का समाधान को प्रमुखता की गई।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( ) कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और देश में संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। वर्ष 2015-2016 की समय अवधि में इस योजना के लिए का बजट आवंटित किया गया है। यह निर्णय 1 जुलाई 2015 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की थीं। योजना को 5 वर्ष (2015-16 से 2019-20) की अवधि के लिए 50000 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। पीएमकेएसवाई के प्राथमिक उद्देश्य देश में सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विकास और विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी का उपयोग बढ़ाना, पानी की बचत करने वाली तकनीकों और सटीक सिंचाई को लागू करके प्रति बूंद फसल में वृद्धि करना है। इसके अलावा योजना में मंत्रालय, कार्यालयों, संगठनों, अनुसंधान और वित्तीय संस्थानों को एक मंच के तहत जल संग्रहण के निर्माण और पुनर्चक्रण के एक साथ लाने के लिए कहा गया है ताकि पूरे जल चक्र का एक संपूर्ण और समग्र दृष्टिकोण पुरा हो सके। लक्ष्य सभी क्षेत्रों में इष्टतम पानी के बजट के लिए दरवाजे खोलना है। पीएमकेएसवाई के लिए टैगलाइन "प्रति बूंद अधिक फसल" है।