आर्थिक नियोजन
"6.जनता पार्टी की नई केन्द्र सरकार ने छठी योजना (1978-83)" एक रोलिग (त्मससपदह) योजना के रूप में शुरू की जिसमें प्रत्येक वर्ष योजना का मूल्याकंन करने की अवधारणा रखी गई परन्तु इसमें केन्द्र में पुन% नए सिरे से शुरू की गई नेहरू माडल को आधार मानते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार करते हुए गरीबी की समस्या का समाधान को प्रमुखता की गई।
छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजनाएं
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2018 में ग्रामीणों, किसानों और मजदूरों के लिए न्याय योजनाओं की एक बड़ी श्रृंखला शुरू की, जिसका उद्देश्य इस तबके की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना था। देश के किसी भी राज्य में इस तरह की पहल पहली बार हो रही थी। इसकी शुरुआत राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ हुई, और अब भूमिहीन किसानों-मजदूरों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। लोकसभा में कृषि मामलों की समिति ने भी छत्तीसगढ़ सरकार के गोधन न्याय योजना की तारीफ की है और इसे पूरे देश में लागू करने की बात कही है।