भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
छठी योजना भी आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के रूप में चिह्नित हैं। यह नेहरूवादी योजना का अंत था और इस अवधि के दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। छठी योजना दो बार तैयार की गई । जनता पार्टी द्वारा ( 1978-1983 की अवधि हेतु) " अनवरत योजना " बनाई गई । परंतु 1980 में बनी इंदिरा की नई सरकार ने इस योजना को समाप्त कर नई छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985) को लांच की। अब जनता पार्टी के प्रतिमान को हटाकर पुणे नेहरू प्रतिमान को अपनाया गया। इस बिंदु पर जोर दिया गया कि अर्थव्यवस्था का विस्तार करके ही समस्या का समाधान किया जा सकता है ।यही कारण है कि छठी पंचवर्षीय योजना को छठी योजनाएं भी कहा जाता है।जनसंख्या को रोकने के क्रम में परिवार नियोजन भी विस्तार किया गया था। चीन के सख्त और बाध्यकारी एक बच्चे नीति के विपरीत, भारतीय नीति बल - प्रयोग की धमकी पर भरोसा नहीं था। भारत के समृद्ध क्षेत्रों में परिवार नियोजन कम समृद्ध क्षेत्रों, जो एक उच्च जन्म दर जारी की तुलना में अधिक तेजी से अपनाया. इसमे आधुनिकीरण शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। रोलिंग प्लान की अवधारणा आयी। इसे सर्वप्रथम गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक " एशियान ड्रामा" से दिया। इसे भारत मे लागु करने का श्रेय "प्रो० डी०टी० लकडवाला" को दिया जाता है। नाबार्ड की स्थापना की गई । लक्ष्य वृद्धि: 5.2% और वास्तविक वृद्धि: 5.4%
सार्वजनिक वितरण प्रणाली
कूपन, वाउचर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ट्रांसफर आदि जारी करके जरूरतमंदों और वंचितों को दिए जाने वाले फूड स्टैम्प्स वे किसी भी दुकान या आउटलेट से सामान खरीद सकते हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा कि राज्य सरकार तब टिकटों के लिए किराने की दुकानों का भुगतान करेगी। लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो २००४ में सत्ता में आया, ने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) पर फैसला किया और एजेंडा खाद्य और पोषण सुरक्षा था। इसके तहत सरकार की खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम डीएस को मजबूत करने की योजना थी