भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
"मौलिक कर्तव्यों" को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं। निदेशक सिद्धांतों की तरह, इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
लेबनान में धर्म की स्वतंत्रता
संविधान धर्म की स्वतंत्रता और सभी धार्मिक संस्कारों का अभ्यास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है बशर्ते कि सार्वजनिक व्यवस्था परेशान न हो। संविधान में राज्य को सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करने और प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय के व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्थिति और धार्मिक हितों के लिए सम्मान की आवश्यकता है। संविधान बिना भेदभाव या वरीयता के सभी नागरिकों के लिए अधिकारों और कर्तव्यों की समानता की घोषणा करता है लेकिन प्रमुख धार्मिक समूहों के बीच वितरित शक्ति के संतुलन को निर्धारित करता है। सरकार आमतौर पर व्यवहार में इन अधिकारों का सम्मान करती है; हालांकि, कुछ प्रतिबंध थे, और धार्मिक संबद्धता के अनुसार राजनीतिक कार्यालयों को नियुक्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधान को अंतर्निहित भेदभाव के रूप में देखा जा सकता है। = सन्दर्भ =