राजकोषीय नीति
मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक (जैसे भारत का रिज़र्व बैंक) द्वारा किया जाता है। यह बैंक तयशुदा समष्टिगत आर्थिक नीतियों के तहत सरकार के कहने पर भी कदम उठाता है और सरकार से स्वतंत्र निर्णय भी लेता है। शुरू में मौद्रिक नीति आम तौर पर केवल ब्याज दरों में परिवर्तन और खुले बाज़ार के कामकाज के आधार पर ही चलती थी। बाद में मुद्रा बाज़ार का अनुभव और अन्य मौद्रिक उपकरणों के विकास के बाद मौद्रिक नीति का संचालन उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चला गया। अमेरिका में गवर्नरों के फ़ेडरल रिज़र्व बोर्ड ने 1913 से ही आरक्षित मुद्रा की आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्था में सकल मुद्रा की वृद्धि का जिम्मा सँभाल रखा है। बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड ने 1951 के बाद से मौद्रिक नीति के संबंध में कई तरह के प्रयोग किये हैं जिनमें उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले ऋण के नियम निर्धारित करना, अर्थव्यवस्था में तरलता (नकदी की मात्रा) को समग्र रूप से देखना और मौद्रिक आधार को नियंत्रित करना शामिल है।
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(अंग्रेजी: International Monetary Fund ; " इण्टरनेशनल मॉनिटरी फ़ण्ड ", लघुरूप: IMF; " आईएमएफ़ ") एक अन्तरराष्ट्रीय संस्था है, जो अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखने का कार्य करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अन्तरराष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ-साथ विकास को सुगम करने में सहायता करती है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डी॰ सी॰, संयुक्त राज्य में है। इस संगठन के प्रबन्ध निदेशक डॉमनिक स्ट्रॉस है। आईएमएफ़ की विशेष मुद्रा एसडीआर (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) है। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, इसे एसडीआर कहते हैं। एसडीआर में यूरो, पाउण्ड, येन और डॉलर हैं।  आईएमएफ़ की स्थापना 1944 में की गई थी। विभिन्न देशों की सरकार के 45 प्रतिनिधियों ने अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में बैठक कर अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक समझौते की रूपरेखा तैयार की थी। 27 दिसम्बर, 1945 को 29 देशों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आईएमएफ़ की स्थापना हुई।  आईएमएफ़ के कुल 183 सदस्य देश हैं। 29 जून 2009 को कोसोवो गणराज्य 186 वें देश के रूप में शामिल हुआ था। आईएमएफ़ का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, निर्धनता कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार सुविधाजनक बनाना है। सदस्य देशों की संख्या बढ़ने के साथ वैश्विक अर्थ-व्यवस्था में आईएमएफ़ का कार्य काफी बढ़ा है। कोई भी देश आईएमएफ़ की सदस्यता के लिये आवेदन कर सकता है। पहले यह आवेदन आईएमएफ़ के कार्यपालक बोर्ड द्वारा विचाराधीन भेजी जाती है। इसके बाद कार्यकारी बोर्ड, बोर्ड ऑफ़ गर्वनेंस को उसकी संस्तुति के लिए भेजता है। वहाँ स्वीकृत होने पर सदस्यता मिल जाती है।