भारतीय चुनाव
अब तक, भारत में दूरस्थ मतदान प्रणाली नहीं है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) -1950 के अनुच्छेद 19 के तहत एक व्यक्ति को अपने मत का पंजीकरण कराने का अधिकार है यदि उसकी उम्र 18 साल से अधिक है और वह निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाला 'आम नागरिक’ है, अर्थात छह महीने या उससे अधिक समय से मौजूदा पते पर रह रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 20 किसी अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अयोग्य ठहराती है। इसलिए, संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव में एनआरआई को वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई है।
पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणापत्र
पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणापत्र (फ्रेंच: "La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen": "La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen") फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण कागजात में से एक है। इस पत्र में धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधानसभा की स्वतंत्रता और शक्तियों के विभाजन के रूप में अधिकार, की सूचि की व्याख्या  करते हैं। सभी पुरुषों को ये अधिकार है। यह सभी लोगो के लिए भी कुछ अधिकारों के बारे में व्याख्या करता है। इस पत्र में कुछ प्राकृतिक अधिकारों के विचारों का उपयोग कर लिखा गया था, ये अधिकारों के सभी पुरुषों के लिए रहे हैं: वे हर समय और स्थानों में मान्य माना जाता है। वे मानव स्वभाव का अधिकार होने के लिए कहा जाता है। घोषणा के अंतिम विचार को नेशनल असेंबली (Assemblée nationale constituante) द्वारा 26 अगस्त 1789 को स्वीकार कर लिया गया। यह लोगो के संविधान लिखने से पहले करने वाली पहली महत्वपूर्ण बात थी। इन कागजात ने न केवल पुरुषों के लिए बल्कि पुरे फ्रांस के लोगो के लिए बिना किसी अपवाद के उनके बुनियादी अधिकारों की व्याख्या की, लेकिन इस अधिकार ने महिलाओं की भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा। इसने दासत्व के बारे में भी कुछ नहीं कहा।