भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंग्रेज़ी: "टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया", लघुरूप:ट्राई) भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन १९९७ में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम १९९७, एवं बाद में इसी अधिनियम के २००० संशोधन के द्वारा यथासंशोधित कर की गई थी, जिसका मिशन भारत में दूरसंचार संबंधित व्यापार को नियमित करना था। भारत का दूर संचार नेटवर्क एशिया की उभरती अर्थ व्‍यवस्‍थाओं में दूसरा सबसे और विश्‍व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। प्राधिकरण का लक्ष्य भारत में दूरसंचार के विकास के लिए ऐसी रीति तथा ऐसी गति से परिस्थितियां सृजित करना तथा उन्हें संपोषित करना है, जो भारत को उभरते हुए वैश्विक समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने में समर्थ बना सके। प्राधिकरण का उद्देश्य है एक ऐसा उचित और पारदर्शी परिवेश उपलब्ध कराना, जो समान अवसरों के लिए प्रोत्साहित करें। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
चैनल एक्सेस मैथड
सीडीएमए की उत्पत्ति को 1940 के दशक में वापस देखा जा सकता है जहां इसे संयुक्त राज्य सरकार द्वारा पेटेंट किया गया था और संदेशों को प्रेषित करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग किया जाता था। हालांकि, युद्ध के बाद पेटेंट की समयसीमा समाप्त हो गई और सीडीएमए का उपयोग कम हो गया और व्यापक रूप से टीडीएमए द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यही तब तक इरविन एम। जैकब्स एक एमआईटी अभियंता, और कंपनी लिंकबिट के साथी कर्मचारियों ने दूरसंचार कंपनी क्वालकॉम की स्थापना की। उस समय क्वालकॉम की स्थापना की गई थी, जैकब्स पहले ही स्पेक्ट्रम की क्षमता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सेना के लिए दूरसंचार समस्याओं को संबोधित करने पर काम कर रहे थे। क्वालकॉम जानता था कि सीडीएमए वायरलेस की दक्षता और उपलब्धता में काफी वृद्धि करेगा, लेकिन वायरलेस उद्योग पहले से ही निवेश कर रहा है डी लाखों डॉलर में टीडीएमए में संदेह था। जैकब्स और क्वालकॉम ने कई वर्षों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया और सीडीएमए के परीक्षण और प्रदर्शन प्रदर्शन किया। 1993 में, सीडीएमए वायरलेस उद्योग मानक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 1995 तक, सीडीएमए को व्यावसायिक रूप से वायरलेस उद्योग में 2 जी की नींव के रूप में उपयोग किया जा रहा था।