अफ्रीका का विभाजन
सन १८८४ में सम्पन्न हुए बर्लिन सम्मेलन को प्रायः अफ्रीका के विभाजन का आरम्भिक बिन्दु माना जाता है। १९ शताब्दी के अन्तिम भाग में यूरोपीय साम्राज्यों के बीच जबरदस्त राजनीतिक एवं आर्थिक स्पर्धा होने के बावजूद अफ्रीका को शान्तिपूर्ण ढंग से बाँट लिया और इस बंटवारे ने उन्हें आपस में युद्धरत होने से भी बचा लिया।
एक इकाई व्यवस्था
हालाँकि, इस नीति का मुख्य उद्देश्य बज़ाहिर प्रशासनिक सुधार लाना था लेकिन परंतु भाषाई एवं क्षेत्रीय-जातिगत अस्मिता व विकास लिहाज से यह बहुत विनाशकारी कदम था। तथा, पूर्वकथित, सिंध एवं पूर्वी बंगाल जैसे प्रांतों की प्रांतीय सरकारों के अतिरिक्त, इसे भशवादि व क्षेत्रीय-राष्ट्रवादी विचर्धारियों व राजनीतिज्ञों की आलोचना एवं पुरज़ोर विरोध का भी सामना करना पड़ा। इनमें वे राजघराने व रियासतें भी शमिल थें, जिन्होंने इस आश्वासन पर ही विभाजन के समय पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय किया था कि उनकी स्वायत्तता कायम रखी जाएगी लेकिन वन यूनिट के आने से इन सभी स्थानीय राज्यों का भी अंत कर, पश्चिमी पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया था। इस संबंध में बहावलपुर, ख़ैरपुर और कळात के राज्य विशेषकर उल्लेखनीय हैं। मामले उस समय अधिक गंभीर हो गए जब 1958 के तख्तापलट के बाद मुख्यमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति ने पश्चिमी पाकिस्तान के सारे शासनाधिकार अपने हाथों में ले लिए। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान के सभी प्रांतों को एकजुट करने के उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान की भाषाई और राजनीतिक इकाईयो का जोर तोड़ना भी था।