सामूहिक सुरक्षा
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के भाग 1 में इसके उद्देश्यों का वर्णन करते हुए अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र/सामूहिक कार्यवाही करेगी। क्षेत्रिय शांति व सुरक्षा हेतु ये संगठन संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के साथ सामूहिक कार्यवाही कर सकते हैं। 1950 में कोरिया के संकट के समय महासभा द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि यदि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के खतरे की आशंका पर सुरक्षा परिषद् कोई कार्यवाही नहीं करता है तो महासभा सुरक्षा परिषद् को कार्यवाही हेतु कह सकता है। अतः उपरोक्त तीनों परिस्थितियों से स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों एवं व्यवहार में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। वास्तविक रूप में अध्याय 7 में दंडात्मक कार्यवाही के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। इसके अंतर्गत कार्यवाही से पूर्व अनुच्छेद 41 में गैर सैनिक कदम उठाने पर जोर दिया गया है ताकि आक्रमणकारी राज्य विश्व शांति को खतरा न बने। इसके बाद अनुच्छेद् 42 में घेराबंदी की व्यवस्था की गई है। अंततः सैन्य कार्यवाही का प्रावधान है जिसमें सभी राष्ट्रों का दायित्व है कि वे सेना में अपना सहयोग देंगे (अनुच्छेद 43 व 44)। इसके बाद एक सैन्य स्टाफ समिति के गठन की बात की गई है जो एक कमांडर के अधीन संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के नीचे कार्यवाही करेंगे (अनुच्छेद 47)। अतः इस प्रकार सभी अन्य कार्यवाही के विफलता के पश्चात युद्ध की कार्यवाही को स्वीकृत किया है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस कार्यवाही का अगुवाई संयुक्त राष्ट्र का कमांडर करेगा, किसी एक देश या अन्य संगठन का नहीं। इस कार्यवाही हेतु भाग लेने के लिए अधिकांश देशों का होना अनिवार्य नहीं तो कम से कम वांछनीय अवश्य है।
अशासकीय संस्था
दिसम्बर 2007 में, एस. वार्ड स्कैसेल्स, सहायक रक्षा सचिव, संयुक्त राज्य, रक्षा विभागों ने फोर्स हैल्थ प्रोटेक्शन तथा रेडिनेस के अधीन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन स्थापित किया।  अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक भाग पारस्परिक हितों के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन के साथ आदान प्रदान करता है। डिपार्टमेन्ट ऑफ डिफेन्स डायरेक्टिव 3000.05  ने 2005 में, यह चाहा था कि डी ओ डी स्थिरता - विस्तार के क्रिया कलापों को युद्ध लड़ने के बराबर महत्व देने का मिशन मान्य करे. अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुपालन में डी ओ डी ने, इराक जैसे संघर्षरत क्षेत्रों में, जहां पर परम्परागत नेतृत्व करने वाली संस्थाओं (स्टेट डिपार्टमेन्ट, तथा USAID) को कार्य करने में दिक्कते आती हैं। आवश्यक सेवाओं में सुधार करने की क्षमता का आवश्यक रूप से निर्माण किया है। निगमों के लिये व्याख्यायित की गई "सह-विकल्प " की नीति के विरुद्ध, OASD (HA), स्वास्थ्य की तटस्थता को आवश्यक सेवाओं की मान्यता देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य, गैर सरकारी संगठन (NGO) के साथ सहयोगी संबंध जैसा महत्व देता है, हालांकि उनके परम्परागत स्वतंत्रता, विशेषज्ञता तथा ईमानदार ब्रोकार के दर्ज को मान्यता देते हुए उनसे सुरक्षित दूरी रखता है। जब कि डी ओ डी तथा गैर सरकारी संगठन (NGO) के लक्ष्य असंगत दिखते है, परंतु सावधानीपूर्वक विश्लेषण, महत्त्वपूर्ण पारस्परिक हितों के कारण संघर्ष को कम करने तथा रोकने के लिये तथा सुरक्षा पर डी ओ डी जोर देता है।