भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंग्रेज़ी: "टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया", लघुरूप:ट्राई) भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन १९९७ में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम १९९७, एवं बाद में इसी अधिनियम के २००० संशोधन के द्वारा यथासंशोधित कर की गई थी, जिसका मिशन भारत में दूरसंचार संबंधित व्यापार को नियमित करना था। भारत का दूर संचार नेटवर्क एशिया की उभरती अर्थ व्‍यवस्‍थाओं में दूसरा सबसे और विश्‍व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। प्राधिकरण का लक्ष्य भारत में दूरसंचार के विकास के लिए ऐसी रीति तथा ऐसी गति से परिस्थितियां सृजित करना तथा उन्हें संपोषित करना है, जो भारत को उभरते हुए वैश्विक समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने में समर्थ बना सके। प्राधिकरण का उद्देश्य है एक ऐसा उचित और पारदर्शी परिवेश उपलब्ध कराना, जो समान अवसरों के लिए प्रोत्साहित करें। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
भारत सरकार की नई दूरसंचार नीति
1.श्श्श् इन्टरनेट सेवा देने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदनों / प्रस्तावों का आमंत्रण (आई एस पी - इन्टरनेट सेवा दाता लाइसेंस) 1.1 भारत के राष्ट्रपति की ओर से गैर अनन्यत; आधार पर लाइसेंस पर इन्टरनेट सेवा प्रदान करने के लिए पंजीकृत भारतीय कम्पनियों से प्रस्ताव आमन्त्रित किए जाते हैं। 2. सामान्य एवं वाणिज्यिक सूचना 2.1 पात्रता मानदण्ड  यह आमंत्रण किसी भारतीय पंजीकृत -कम्पनी के लिए खुला है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में पंजीकृत कोई कम्पनी प्रस्ताव देने क लिए पात्र होगी। सेवा संचालित करने के लिए लाइसेंस उन्हीं प्रस्तावक कम्पनियों को दिया जाएगा जिन्हें पात्र पाया जाता है तथा जो अपवेदन प्रपत्र में दी गई सभी अपेक्षाओं को पूरा करती हो। विदेशी इक्विटी, यदि है, तो वह सरकार की नीति एवं समय-समय पर जारी मार्ग -निर्देशों के अनुसार होगी। वर्तमान में 49 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी की अनुमति है।  आवेदक कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी या दूरसंचार सेवा में कोई पूर्व अनुभव का होना जरूरी नहीं है। 2.1 सेवा क्षेत्र  प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए किसी आवेदक कम्पनी को अलग से लाइसेंस जारी किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए देश को निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अलग-अलग सेवा क्षेत्रों में विभक्त किया गया है :- (1) श्रेणी 'क ' - इस श्रेणी में भारत संघ की क्षेत्रीय अधिकारित शामिल है जिसमें वे क्षेत्र शामिल नहीं होंगे जिनहें समय समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा छोड़ दिए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा। (11) श्रेणी 'ख ' - 20 क्षेत्रीय दूरसंचार खण्डों मे से कोई, चार मेट्रो टेलिफोन जिलो अर्थात दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई तथा चार प्रमुख टेलिफोन जिलों अर्थात अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद तथा पुणे श्रेणी 'ख ' सेवा क्षेत्र हैं। चार मेट्रो टेलिफोन जिलें (दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता तथा मुंबई) किसी दूरसंचार खण्ड के भाग नहीं हैं जब कि चार प्रमुख टेलिफोन जिले (अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद तथा पुणे) अपने -अपने दूरसंचार खण्ड के हिस्से हैं। (111) श्रेणी 'ग ' - दूरसंचार विभाग का कोई द्वितीयक स्विचिंग क्षेत्र जिसकी भौगोलिक सीमाएं 1.4.98 के अनुसार नियत हो, एक पृथक श्रेणी 'ग'सेवा क्षेत्र के रूप होगा लेकिन इसका अपवाद यह होगा कि दूरसंचार विभाग/ एम टी एन एल के चार मेट्रो टेलिफोन जिलों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कलकत्त तथा चेन्नई एवं चार प्रमुख टेलिफोन जिलों अर्थात् अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद तथा पुणे में से प्रत्येक जिस की भौगोलिक सीमाएँ 1.4.98 की स्थिति के अनुसार नियत हो एक पृथक श्रेणी 'ख ' सेवा क्षेत्र होगा।  आवेदक को प्रत्येक सेवा केन्द्र के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। आई एस पी को सेवा क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं के भीतर अपने नोड अर्थात रूट/ सर्वर स्थापित करने पड़ेगे। एक आवेदक कम्पनी को कई लाइसेंस दिए जा सकते हैं। एक ही सेवा क्षेत्र में प्रदान किए जा सकने वाले लाइसेंसों की संख्या की भी कोई सीमा नहीं है। लीज युक्त लाइन ग्राहक उसी सेवा क्षेत्र के होंगे तथापि आई एस पी देश के किसी हिस्से से डायल - अप सेवा प्रदान कर सकता है। विद्यमान ई - मेल तथा वी - सेट सेवा लाइसेंस धारी उपर्युक्त कितने भी सेवा क्षेत्रों के लिए अलग से आई एस पी लाइसेंस भी प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए उन्हें मात्रता मानदण्ड को पूरा करना पड़ेगा।  2.3 आवेदन की वैधता प्रत्येक प्रस्ताव आवेदन करने की तारीख से कम से कम छह माह तक के लिए वैध रहेगा।