भारत का विभाजन
भारत के विभाजन के ढांचे को '3 जून प्लान' या माउण्टबैटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमारेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। हिन्दू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह-तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दी गयी कि वे चुनें कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना उनके एकीकरण में काफ़ी विवाद हुआ (देखें भारत का राजनैतिक एकीकरण)। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली।
रैडक्लिफ़ अवार्ड
पाकिस्तान मुसलमानों की मातृभूमि के रूप में अभिप्रेत था, जबकि भारत हिन्दू बहुमत के साथ धर्मनिरपेक्ष था। उत्तर में मुसलमान बहुल क्षेत्र पाकिस्तान बनने वाले थे। बलूचिस्तान के प्रांत (विभाजन से पहले 91.8% मुसलमान) और सिंध (72.7%) पूरी तरह पाकिस्तान को सौंप दिए गए। बहरहाल, दो प्रांतों में एकसमान बहुमत नहीं था - उत्तर पूर्व में बंगाल (54.4%) और उत्तर पश्चिम में पंजाब) (55.7%). पंजाब का पश्चिमी भाग पश्चिम पाकिस्तान का अंश बना और पूर्वी भाग भारत का पंजाब राज्य बन गया। इसी प्रकार बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल (पाकिस्तान में) और पश्चिमी बंगाल (भारत में) में किया गया। आज़ादी के बाद, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत ने (NWFP, अफ़गानिस्तान के साथ जिसकी सीमाएं पहले डूरंड रेखा द्वारा निर्धारित की गई थी) जनमत संग्रह के ज़रिए पाकिस्तान में शामिल होने का चयन किया। पंजाब की जनसंख्या का वितरण कुछ ऐसा था जिसमें ऐसी कोई रेखा नहीं थी जिसे करीने से हिंदू, मुसलमान और सिखों में विभाजित किया जा सके. इसी तरह, कोई रेखा जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग को, एवं नेहरू तथा पटेल के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साथ ही साथ ब्रिटिश को संतुष्ट नहीं कर सकी. इसके अलावा, किसी भी विभाजन के लिए "सड़क और रेल संचार, सिंचाई योजनाएं, विद्युत प्रणालियां और जोत क्षेत्रों को काटना" अपरिहार्य था। तथापि, एक भली प्रकार खींची गई रेखा से किसानों को अपने खेतों से अलग करने के मामलों को कम किया जा सकता था और लाखों लोगों को स्थानांतरित करने से बचाया जा सकता था।