भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
ब्रिटिश राज/अंग्रेजी राज के अंतिम चरण के दौरान, भारत के लिए 1946 के कैबिनेट मिशन ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के भाग के रूप में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का एक मसौदा(प्रारूप) तैयार किया। ब्रिटिश प्रांतों तथा राजसी रियासतों से परोक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी भारत की संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में अपनी कार्यवाही आरंभ की और नवंबर 1949 में भारत के संविधान का मसौदा पूर्ण किया। कैबिनेट मिशन की योजना के मुताबिक, मूल अधिकारों की प्रकृति और सीमा, अल्पसंख्यकों की रक्षा तथा आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए सलाह देने हेतु सभा को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन होना था। तदनुसार, जनवरी 1947 में एक 64 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया, इनमें से ही फरवरी 1947 में मूल अधिकारों पर जे.बी.कृपलानी की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय उप-समिति का गठन किया गया। उप समिति ने मूल अधिकारों का मसौदा तैयार किया और समिति को अप्रैल 1947 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और बाद में उसी महीने समिति ने इसको सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया, जिसमें अगले वर्ष तक बहस और चर्चाएं हुईं तथा दिसंबर 1948 में अधिकांश मसौदे को स्वीकार कर लिया गया। मूल अधिकारों का आलेखन संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार करने, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की गतिविधियों के साथ ही साथ अमेरिकी संविधान में अधिकार विधेयक की व्याख्या में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से प्रभावित हुआ था। निदेशक सिद्धांतों का मसौदे, जिसे भी मूल अधिकारों पर बनी उप समिति द्वारा ही तैयार किया गया था, में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समाजवादी उपदेशों का समावेश किया गया था और वह आयरिश संविधान में विद्यमान ऐसे ही सिद्धांतों से प्रेरित था। मौलिक कर्तव्य बाद में 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे।
अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
1946 में आपको भारतीय संविधान सभा का सदस्य चुना गया। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, बी आर। अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता भी की, ने अल्लादी के योगदान का श्रेय दिया: "प्रारूप समिति में पुरुष मुझसे बड़े, बेहतर और अधिक सक्षम थे जैसे कि मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया, श्री ए.के. एक सदस्य, अय्यर ने टिप्पणी की कि यह किया गया था, "आम आदमी में एक प्रचुर विश्वास और लोकतांत्रिक शासन की अंतिम सफलता के साथ, और इस पूर्ण विश्वास में कि वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार की शुरूआत प्रबुद्धता लाएगी और बढ़ावा देगी।" भलाई, जीवन का स्तर, आराम, और आम आदमी का सभ्य जीवन ”। वह नौ समितियों का एक हिस्सा था: मसौदा समिति और सलाहकार समिति। संविधान सभा में उन्होंने राष्ट्रीय संकट की परिस्थितियों में कुछ राजनीतिक अधिकारों के निलंबन का बचाव किया। वह 1929 से 1944 तक मद्रास प्रेसीडेंसी के महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता के बाद उन्हें 1952-53 तक राज्यसभा का सदस्य चुना गया और एक सांसद के रूप में 3 अक्टूबर 1953 को उनका निधन हो गया।