भारतीय चुनाव
अब तक, भारत में दूरस्थ मतदान प्रणाली नहीं है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) -1950 के अनुच्छेद 19 के तहत एक व्यक्ति को अपने मत का पंजीकरण कराने का अधिकार है यदि उसकी उम्र 18 साल से अधिक है और वह निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाला 'आम नागरिक’ है, अर्थात छह महीने या उससे अधिक समय से मौजूदा पते पर रह रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 20 किसी अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अयोग्य ठहराती है। इसलिए, संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव में एनआरआई को वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई है।
वोट का अधिकार
याचिका में यह प्रस्ताव नहीं है कि मशीन व विरासत की रकम में अपना हिस्सा लोगों को मिले, इसके लिए नेताओं व अधिकारियों को अधिकृत किया जाए। प्रस्ताव यह है कि रिजर्व बैंक सभी मतदाताओं का खाता खोले और प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन की आधी रकम (लगभग 1750 रुपया) प्रति मतदाता प्रतिमाह हर महीने उसके खाते में भेजे। यह रकम भ्रष्टाचार की शिकार न हो इसके लिए सभी मतदाताओं को पहचान पत्र के बजाय ए0टी0एम0 कैश कार्ड जारी करने का प्रस्ताव है। याचिका द्वारा सभी डाकघरों में ए0टी0एम0 मशीन लगाने की मांग की गई है। जहां जाकर स्थानीय मतदाता अपने हिस्से की रकम हर महीने निकाल सकें।