भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
सामाजिक वर्ग
नस्ल और अन्य बड़े स्तर के समूहीकरण भी वर्ग अस्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। वर्ग स्थितियों के साथ विशेष जातीय समूहों का सहयोग कई समाजों में आम है। विजय या आंतरिक जातीय भेदभाव के एक परिणाम के रूप में, एक शासक वर्ग अक्सर जातीय आधार पर समरूप होता है और कुछ समाजों में विशेष नस्लों या जातीय समूहों को कानूनी तौर पर या प्रथानुसार विशेष वर्ग के पदों के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। कौनसी जातियां उच्च या निम्न वर्गों से संबंध रखती हैं यह समाज-दर-समाज बदलता रहता है। आधुनिक समाज में जातीयता और वर्ग के बीच सख्त कानूनी लिंक स्थापित हो चुके हैं, जैसे रंगभेद, अफ्रीका में जातीय प्रणाली और जापानी समाज में बुराकुमिन की स्थिति.