भारतीय चुनाव
अब तक, भारत में दूरस्थ मतदान प्रणाली नहीं है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) -1950 के अनुच्छेद 19 के तहत एक व्यक्ति को अपने मत का पंजीकरण कराने का अधिकार है यदि उसकी उम्र 18 साल से अधिक है और वह निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाला 'आम नागरिक’ है, अर्थात छह महीने या उससे अधिक समय से मौजूदा पते पर रह रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 20 किसी अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अयोग्य ठहराती है। इसलिए, संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव में एनआरआई को वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई है।
गुजरात विधानसभा चुनाव, 2017
गुजरात, भारत के एक राज्य के रूप में अन्य राज्यों की तरह सरकार की संसदीय प्रणाली का अनुसरण करती है। सरकार विधान सभा के लिए जिम्मेदार है और सत्ता में रहती है, अगर उसके पास बहुमत के सदस्यों का समर्थन होता है। चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के आधार पर होता है, सबसे ज्यादा मतों वाला उम्मीदवार जीतते हैं, चाहे बहुसंख्यक बहुमत (50% से अधिक) न हों। राज्य के प्रत्येक नागरिक, जो 18 साल से ऊपर हैं, वोट देने के लिए योग्य हैं। राज्य के राज्यपाल फिर सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को आमंत्रित करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा की अवधि पांच वर्ष है। राज्य की राजनीति में दो दलों - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रभुत्व है।