पंचायती राज
पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1993 में संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गयी है।
मद्रास प्रैज़िडन्सी
19वीं सदी के मध्य से शुरू करते हुए पश्चिमी शिक्षा के प्रवाह के साथ पारंपरिक भारतीय समाज की समस्याओं को मिटाने के लिए सामाजिक सुधारों की शुरुआत की गयी। 1896 के मालाबार विवाह अधिनियम ने कानूनी विवाहों के रूप में "संबंधम" अनुबंध को मान्यता दी जबकि 1933 के मर्मक्कथायम क़ानून द्वारा "मर्मक्कथायम" प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। भारी संख्या में दलितों के बहिष्कार से निकालने के लिए कई सुधारवादी उपाय किये गए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम अधिनियम (1933) ने दलितों को "देवस्थानम" के प्रशासन में शामिल किया। प्रेसीडेंसी के मंदिर प्रवेश अधिकार अधिनियम (1939) और उसके त्रावणकोर के मंदिर प्रवेश उद्घोषणा (1936) का उद्देश्य दलितों तथा अन्य निम्न जातियों के स्तर को ऊपर उठा कर उन्हें उच्च-जाति के हिन्दुओं के बराबर रखना था। 1872 में टी. मुथुस्वामी अय्यर ने मद्रास में विधवा पुनर्विवाह संघ गठित किया और ब्राह्मण विधवाओं के पुनर्विवाह की वकालत की. "देवदासी" प्रथा को 1927 में विनियमित किया गया और 26 नवम्बर 1947 को इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया।कंदुकुरी वीरेशलिंगम ने गोदावरी जिले में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किया।सामाजिक सुधार के अग्रदूतों में से अधिकांश भारतीय राष्ट्रवादी थे।