संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
महाभियोग की कार्यवाही औपचारिक रूप से पूर्ण प्रतिनिधि सभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के साथ शुरू होती है, जिसमें आम तौर पर महाभियोग जाँच के लिए आगे बढ़ने के लिए सदन समिति का एक रेफरल शामिल होता है। हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी यह निर्धारित करती है कि महाभियोग के लिए आधार मौजूद है या नहीं। यदि समिति को महाभियोग के लिए आधार मिल जाता है, तो यह महाभियोग के एक या अधिक लेखों में कदाचार के विशिष्ट आरोपों को सामने लाएगा। महाभियोग के इन लेखों को समिति की सिफारिशों के साथ पूर्ण सदन को सूचित किया जाता है।
संवैधानिक उपचार
संविधान के अंतर्गत बनाए गए कानूनों द्वारा सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों की शक्तियों को सीमित नहीं किया जा सकता। न्यायालयों की शक्ति की समाप्ति अथवा उनमें न्यूनता केवल संविधान में संशोधन करने के पश्चात् ही की जा सकती है। अथवा संविधान की धारा 359 (1) के अनुसार राष्ट्रपति मूलभूत अधिकारों का न्यायालयों द्वारा प्रवर्तन स्थगित कर सकता है। सारांश यह कि युद्ध अथवा बाह्य आक्रमणकाल में या देश की अथवा देश के किसी भाग की सुरक्षा खतरे में डालनेवाले किसी गृहसंकट के समय मूलभूत अधिकारों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तन स्थगित किया जा सकता है। पर ऐसे समय में भी उच्च न्यायालयों के अधिकार प्रवर्तन की शक्ति - मूलभूत अधिकारों के प्रवर्तन की शक्ति को छोड़कर - अक्षुण्ण रहती है।