भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
"मौलिक कर्तव्यों" को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं। निदेशक सिद्धांतों की तरह, इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
भारत में धर्म
भारत के संविधान में राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र घोषित किया गया है जिसमें प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म या आस्था का स्वतन्त्र रूप से पालन तथा प्रचार करने का अधिकार है (इन गतिविधियों पर नैतिकता, कानून व्यवस्था, आदि के अन्तर्गत उचित प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं).. भारत के संविधान में धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गयी है।