भारत के विदेश संबंध
शुरुआत में बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध मजबूत नहीं हो सकते थे, क्योंकि 1971 में भारत की आज़ादी और पाकिस्तान के खिलाफ़ विरोध का पूरा समर्थन था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, कई शरणार्थी भारत भाग गए थे। जब नवंबर 1971 में प्रतिरोध का संघर्ष परिपक्व हुआ, तो भारत ने भी सैन्य रूप से हस्तक्षेप किया और इंदिरा गांधी की वाशिंगटन, डी.सी. यात्रा के माध्यम से इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने में मदद की हो सकती है। बाद में भारत ने राहत और पुनर्निर्माण सहायता प्रदान की। भारत ने १९७१ में युद्ध की समाप्ति से पहले (भूटान के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश) बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की और बाद में दूसरों को भी इसका पालन करने के लिए पैरवी की। भारत ने भी बांग्लादेश की भूमि से अपनी सेना वापस ले ली जब शेख मुजीबुर रहमान ने 1972 में ढाका की बाद की यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी से ऐसा करने का अनुरोध किया।
बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीशगण की सूची
बांग्लादेश में सैन्य शासनके के दौरान, १९७३ से १९७५ के बीच, सर्वोच्च न्यायालय को द्विभाजित कर, दो भिन्न, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किये गए थे। इस बीच, न्यायमूर्ति रूहुल इस्लाम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और सैयद महमूद हुसैन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। निम्न तालिका बांग्लादेश के सारे मुख्य न्यायाधीशों को सूचित करती है।