सरकारिया आयोग
सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति-संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।
थंगजाम मनोरमा बलात्कार मामला
इन असमानताओं को देखते हुए, एक जाँच आयोग को 2004 में मणिपुर सरकार ने स्थापित किया था। आयोग ने नवंबर 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि असम राइफल्स सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 के तहत राज्य को रखा गया था। इसी कारण यह बल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र नहीं था और मामले से निपटना केन्द्र सरकार का दायित्व है। इस प्रकार से रिपोर्ट को इस निर्णय के तहत जारी नहीं किया गया।