पंचायती राज
वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर पर), पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर पर) और ज़िला परिषद (ज़िला स्तर पर) शामिल हैं।
पहला संविधान संशोधन अधिनियम, १९५१
31ख में नौंवी अनुसूची में शामिल किए गए अधिनियमों की वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती। वस्तुतः यह प्रावधान जवाहरलाल नेहरू सरकार द्वारा जमींदारी प्रथा उन्मूलन के विरोध को समाप्त करने तथा भूमि संबंधी सुधार में आने वाली अड़चनों को दूर करने हेतु किया गया था किन्तु भविष्य में इसका व्यापक दुरुपयोग देखने को मिला, जब कानूनी हस्तक्षेप से बचने के लिए लगभग 300 प्रावधान इस अनुसूची में शामिल कर दिए गए।