भारत का विभाजन
भारत का विभाजन माउण्टबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त्योपनिवेश बना दिए जायेंगें और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को "पाकिस्तान अधिराज्य" (बाद में जम्हूरिया ए पाकिस्तान) और 15 अगस्त को "संघ" (बाद में भारत गणराज्य) की संस्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रान्त को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बाँट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रान्त को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त और भारत के पंजाब राज्य में बाँट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन (अब श्रीलंका) और बर्मा (अब म्यांमार) को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतन्त्र राज्य थे और इस बँटवारे से प्रभावित नहीं हुए।
ब्रिटिश राज का इतिहास
जैसे-जैसे स्वतंत्रता नज़दीक आती गई, पंजाब और बंगाल के प्रांतों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा बेरोकटोक जारी रही. बढ़ती हुई हिंसा को रोक पाने में ब्रिटिश सेना की अक्षमता को देखते हुए, नए वाइसराय, लुईस माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ा दिया, जिसके चलते स्वतंत्रता के लिए एक सर्वसम्मत योजना तैयार करने को छह महीने से कम बचे थे। जून 1947 में, राष्ट्रवादी नेताओं ने, जिनमें शामिल थे कांग्रेस की ओर से नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद, मुस्लीम लीग का प्रतिनिधित्व करते जिन्ना, अछूतों का प्रतिनिधित्व करते बी.आर.अम्बेडकर और सिखों की तरफ से मास्टर तारा सिंह, धार्मिक आधार पर देश के विभाजन के लिए सहमती जताई. हिंदू और सिख के वर्चस्व वाले क्षेत्रों को नए भारत में शामिल किया गया और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान में; योजना के अंतर्गत पंजाब और बंगाल के मुस्लिम बहुल प्रांतों का विभाजन शामिल था।