भारतीय चुनाव
अब तक, भारत में दूरस्थ मतदान प्रणाली नहीं है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) -1950 के अनुच्छेद 19 के तहत एक व्यक्ति को अपने मत का पंजीकरण कराने का अधिकार है यदि उसकी उम्र 18 साल से अधिक है और वह निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाला 'आम नागरिक’ है, अर्थात छह महीने या उससे अधिक समय से मौजूदा पते पर रह रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 20 किसी अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अयोग्य ठहराती है। इसलिए, संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव में एनआरआई को वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई है।
महिला मताधिकार
महिलाओं को मताधिकार (जिसे महिला मताधिकार, वोट करने का महिलाओं का अधिकार भी कहा जाता है) चुनावों में वोट देने के लिए महिलाओं का अधिकार है। 19वीं सदी के अंत में फ़िनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और कुछ ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेशों और पश्चिमी अमेरिकी राज्यों में महिलाओं को सीमित मतदान अधिकार प्राप्त हुए। मतदान अधिकार हासिल करने के प्रयासों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय महिला मताधिकार गठबंधन (1904, बर्लिन, जर्मनी में स्थापित) का गठन किया गया, और इसने महिलाओं के समान नागरिक अधिकारों के लिए भी काम किया। 1881 में, आइल ऑफ मैन ने संपत्ति का स्वामित्व रखने वाली महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। 1893 में, न्यूजीलैंड की ब्रिटिश कॉलोनी ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनी ने 1894 में ऐसा ही किया था और महिलाएं अगले चुनाव में मतदान कर सकी, जो 1895 में हुई थी। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने भी पुरुषों के साथ महिलाओं के चुनाव के लिए खड़े होने की अनुमति दी थी।