विधानसभा सदस्य (भारत)
विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। हालांकि, यह मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा उससे पहले भंग किया जा सकता है। विधान सभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में छह महीने से अधिक नहीं। विधान परिषद राज्य में ऊपरी सदन है। राज्य सभा की तरह ही यह एक स्थायी सदन है। राज्य के उच्च सदन के सदस्यों का चयन निचले सदन में प्रत्येक पार्टी की ताकत के आधार पर और राज्य के गुटनिरपेक्ष नामांकन द्वारा किया जाता है। छह साल का कार्यकाल होता है और सदन के एक तिहाई सदस्य हर दो साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य विधानसभा के ऊपरी सदन, संसद के ऊपरी सदन के विपरीत, निचले सदन द्वारा समाप्त किया जा सकता है, यदि यह एक विशिष्ट कानून विधेयक पारित करता है, जो ऊपरी सदन को भंग करने के लिए कहता है, और इसे संसद के दोनों सदनों में सत्यापित किया जाता है और फिर राष्ट्रपति द्वारा कानून में हस्ताक्षर किए गए। केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि।
भारत सरकार
बहुमत समाप्त हो जाने के बाद जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है तब कार्यकारी सरकार अस्तित्व में आती है अथवा प्रधानमंत्री की मृत्यु / त्यागपत्र की दशा में यह स्थिति आती है। यह सरकार अंतरिम प्रकृति की होती है। यह तब तक स्थापित रहती है जब तक नई मंत्रिपरिषद शपथ ना ले ले। यह इसलिए काम करती है ताकि अनुच्छेद 74 के अनुरूप एक मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता हेतु रहे। वी.एन.राव बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मंत्रिपरिषद सदैव मौजूद रहनी चाहिए। यदि यह अनुपस्थित हुई तो राष्ट्रपति अपने काम स्वंय करने लगेगा, जिससे सरकार का रूप बदल कर राष्ट्रपति हो जायेगा, जो कि संविधान के मूल ढाँचे के खिलाफ होगा। यह कार्यकारी सरकार कोई भी वित्तीय /नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती है क्योंकि उस समय लोक सभा मौजूद नहीं रहती है। वह केवल देश का दैनिक प्रशासन चलाती है। इस प्रकार की सरकार के सामने सबसे विकट स्थिति तब आ गयी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को 1999 में कारगिल युद्ध का संचालन करना पड़ा था। किंतु विकट दशा में इस प्रकार की सरकार भी कोई भी नीतिगत निर्णय ले सकती है।