भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
छठी योजना भी आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के रूप में चिह्नित हैं। यह नेहरूवादी योजना का अंत था और इस अवधि के दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। छठी योजना दो बार तैयार की गई । जनता पार्टी द्वारा ( 1978-1983 की अवधि हेतु) " अनवरत योजना " बनाई गई । परंतु 1980 में बनी इंदिरा की नई सरकार ने इस योजना को समाप्त कर नई छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985) को लांच की। अब जनता पार्टी के प्रतिमान को हटाकर पुणे नेहरू प्रतिमान को अपनाया गया। इस बिंदु पर जोर दिया गया कि अर्थव्यवस्था का विस्तार करके ही समस्या का समाधान किया जा सकता है ।यही कारण है कि छठी पंचवर्षीय योजना को छठी योजनाएं भी कहा जाता है।जनसंख्या को रोकने के क्रम में परिवार नियोजन भी विस्तार किया गया था। चीन के सख्त और बाध्यकारी एक बच्चे नीति के विपरीत, भारतीय नीति बल - प्रयोग की धमकी पर भरोसा नहीं था। भारत के समृद्ध क्षेत्रों में परिवार नियोजन कम समृद्ध क्षेत्रों, जो एक उच्च जन्म दर जारी की तुलना में अधिक तेजी से अपनाया. इसमे आधुनिकीरण शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। रोलिंग प्लान की अवधारणा आयी। इसे सर्वप्रथम गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक " एशियान ड्रामा" से दिया। इसे भारत मे लागु करने का श्रेय "प्रो० डी०टी० लकडवाला" को दिया जाता है। नाबार्ड की स्थापना की गई । लक्ष्य वृद्धि: 5.2% और वास्तविक वृद्धि: 5.4%
राजीव गांधी आवास योजना
केंद्र सरकार ने शहरों को स्लम मुक्त करने के उद्येश्य हेतु राजीव गांधी आवास योजना नामक एक परियोजना को देश भर में लागू करने का निर्णय लिया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2 जून 2017को राजीव गांधी आवास योजना के तहत इसे देश के 250 शहरों में लागू करने का प्रस्ताव पारित किया। राजीव गांधी आवास योजना एक लाख से ज्यादा आबादी वाले हर शहर में लागू की जानी है। साथ ही इससे लाभान्वित परिवारों को आवास का मालिकाना हक भी दिया जाना है। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही शहरों में रहने वाले गरीबों को आसानी से घर बनाने के लिए कर्ज मिल सके, इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये का कोष भी बनाया। गृह मंत्री पी चिदंबरम के अनुसार केंद्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश को स्लम मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी आवास योजना को लागू करने में राज्यों की भूमिका अहम बना दी। इसके लिए हर राज्य को अपनी-अपनी योजना केंद्र से साझा करना है, इसके बाद ही उन्हें संबंधित राशि की भुगतान की जाएगी. राजीव गांधी आवास योजना का लक्ष्य दो तरह से काम करना है। पहला या तो मौजूदा स्लम को ही विकसित किया जाना है या फिर स्लम को किसी बाहरी जगह ले जाना है। हालांकि दोनों परिस्थितियों में योजना राज्य सरकार की ही रहेगी. इस योजना से स्लम में रहने वाले लगभग 3.2 करोड़ भारतीय लोगों को बेहतर जीवनशैली प्रदान की जा सकती है।