भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
"मौलिक कर्तव्यों" को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं। निदेशक सिद्धांतों की तरह, इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
व्यक्ति प्रति अपराध
ग. अवैध अनिवार्य श्रम - व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य का स्वनिहित अधिकार है। इसीलिए कोई भी यहाँ तक कि राज्य भी, उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध, सार्वजनिक हित को छोड़कर, सेवाकार्य करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसीलिए सेवाकार्य करने के लिए बाध्य करना दंडनीय है (धारा ३७४)। इस अपराध के लिए तीन तत्व आवश्यक हैं। (१) श्रम, (२) अनिवार्यता और (३) अवैधता। "श्रम' शब्द का अर्थ शारीरिक और मानसिक दोनों परिश्रम है, उदाहरणस्वरूप खाइर्ं खोदना, गीत गाना, अथवा चित्र बनाना। भारत के संविधान के अनुच्छेद २३ के अनुसार भी मानव-क्रय-विक्रय तथा बेगार अथव जबरदस्ती कार्य कराने के इसी प्रकार के तरीके निषिद्ध हैं।