भारतीय जनता पार्टी
भाजपा के अन्य सहयोगियों में [[अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद]] (एबीवीपी) शामिल है जिसमें आरएसएस की छात्रा इकाई, [[भारतीय किसान संघ]], उनकी किसान शाखा, [[भारतीय मजदूर संघ]] और आरएसएस से सम्बद्ध मज़दूर संघ भी शामिल हैं। भाजपा के अन्य सहायक संघठन भी हैं जैसे [[भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा]] इसका अल्पसंख्यक भाग है।
अरब पेट्रोल निर्यातक राष्ट्र संघ
सुनिश्चित करना। ओएपीईसी के संगठनात्मक ढांचे में मंत्रिस्तरीय परिषद, कार्यवाहक ब्यूरो, न्यायिक अधिकरण तथा सामान्य सचिवालय सम्मिलित हैं। मंत्रिस्तरीय परिषद सर्वोच्च सत्ता होती है। सभी सदस्य देशों के पेट्रोलियम मंत्री इसके सदस्य होते हैं। मंत्रियों की प्रत्येक वर्ष में दो बार बैठक होती है। इन बैठकों में मंत्रीगण संगठन की नीतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं, चालू गतिविधियों का निर्देशन करते हैं तथा संगठन की कार्यप्रणाली से संबंधित नियमों का निर्धारण करते हैं। कार्यवाहक ब्यूरो में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। यह ओएपीईसी की कार्यपालक शाखा है। मंत्रिवर्गीय परिषद को संगठन के प्रबंध में सहायता पहुंचाने के लिये कार्यवाहक ब्यूरो की प्रत्येक वर्ष तीन बार बैठक होती है। न्यायिक अधिकरण अरब देशों के सात न्यायाधीशों से बना होता है। यह अधिकरण सदस्य देशों के भध्य या किसी सदस्य देश और वहां कार्यरत पेट्रोलियम कंपनी के मध्य ओएपीईसी समझौते की व्याख्या और क्रियान्वयन से उत्पन्न विवादों को सुलझाता है। सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव होता है, जिसकी सहायता के लिये तीन सहायक उप-महासचिवों का प्रावधान है सम्पूर्ण सचिवालय को चार प्रमुख विभागों में विभाजित किया गया है-वित्त एवं प्रशासनिक कार्य विभाग; आर्थिक विभाग, सूचना तथा पुस्तकालय विभाग, और, तकनीकी विभाग। गतिविधियां अरब पेट्रोलियम उद्योग के विभिन्न पक्षों में सभन्वय स्थापित करने के लिये ओएपीईसी अरब लीग, संयुक्त राष्ट्र संघ और ओपेक जैसे संगठनों से सहयोग स्थापित करता है। अरब और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि लेन के लिए यह गैर अरब संगठनों के साथ संयुक्त सम्मलेन और गोष्ठियां आयोजित करता है। यह प्रलेखन, सूचना और तकनीकी विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करता है, तथा अरब क्षेत्र के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करता है। संयुक्त राष्ट्रीय उपक्रमों ने कच्चे तेल, गैस और परिष्कृत उत्पादों के परिवहन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है तथा परिवहन उद्योग, तेल टैंकरों और पेट्रोरसायन संयंत्रों के निर्माण में अरब साझेदारी में वृद्धि की है। 1990 के दशक के प्रारंभ में इराक और कुवैत से पेट्रोल के निर्यात पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध ने ओएपीईसी की गतिविधियों को बुरी तरह से प्रभावित किया। 1990 में कुवैत पर इराकी कब्जे के दौरान इस संगठन के मुख्यालय को काहिरा मिस्र में स्थानांतरित कर दिया गया। किंतु, 1994 में इसे पुनः कुवैत में लाया गया। ओपेक उत्पादन कोटे के प्रश्न पर सदस्य देशों के बीच मतभेद और तेल के मूल्यों में अस्थिरता ने भी संगठन के सुलभ संचालन को बाधित किया है।