राष्ट्रीय डायट
दोनों सदनों का चुनाव समांतर मतदान से होता है। अर्थात किसी चुनाव के सीटों को दो हिस्सों में बाँटा जाता है और दोनों के लिए अलग मतदान होता है। मतदाताओं को दो वोट डाल्ने के लिए कहा जाता है - एक चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए और एक पार्टी सूची के लिए। जापान का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष या उससे बड़ा हो इनमें मतदान कर सकता है।☃☃ 2016 में इसे 20 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। जापान का संविधान संसद के सदनों के सीटों की संख्या, मतदान प्रणाली या उम्मीदवारों की योग्यता को निर्देशित नहीं करता, जिससे इन्हें कानून के ज़रिए निर्धारित किया गया है। लेकिन यह सर्वजनीन वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान का अधिकार देता है। साथ ही वह निर्धारित करता है कि चुनाव कानून "नस्ल, जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक मूल, शिक्षा, जायदाद या आय" से भेदभाव नहीं कर सकता।
वोट का अधिकार
मतदाताओं का जन्मसिध्द आर्थिक अधिकार उन्हें दे देने से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधरेगी व भारत की आवाज अविकसित व विकासशील देशों को अपनी आवाज लगने लगेगी। इसके कई कारण हैं - एक तो य坙 कि विश्व के अन्य देशों में भी आर्थिक लोकतंत्र की प्यास जग जाएगी। जिसके लिए पूरा विश्व भारत की संसद का एहसान मानेगा। दूसरा यह कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल (एम0 डी0 जी0) के नाम पर विकसित देशों को जो धन अपने कर्तव्य के तौर पर अविकसित व विकासशील देशों को देना था, उसे देने में अब वे हीला हवाली नहीं कर पाएंगे। अब वे यह भी नहीं कह पाएंगे कि गरीब देशों के नेता व नौकरशाह भ्रष्ट हैं, इसलिए उनकी रकम जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। चूंकि अब सभी मतदाताओं का बैंक में खाता होगा, इसलिए विकसित देश स्वयं यह आसानी से देख सकेंगे कि उनके द्वारा दिया गया धन गरीब नागरिकों के बैंक खातों में जा रहा है, या नही? इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद आज जो धन विदेशों से कर्ज के रूप में आता है, कल वह टैक्स के रूप में आने लगेगा। और भारत सरकार कर्ज के जाल से मुक्त हो जाएगी।