बांग्लादेश का इतिहास
भारत का विभाजन होने के फलस्वरुप बंगाल भी दो हिस्सों में बँट गया। इसका हिन्दू बहुल इलाका भारत के साथ रहा और पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया तथा मुस्लिम बहुल इलाका पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। जमींदारी प्रथा ने इस क्षेत्र को बुरी तरह झकझोर रखा था जिसके खिलाफ १९५० में एक बड़ा आंदोलन शुरु हुआ और १९५२ के बांग्ला भाषा आंदोलन के साथ जुड़कर यह बांग्लादेशी गणतंत्र की दिशा में एक बड़ा आंदोलन बन गया। इस आंदोलन के फलस्वरुप बांग्ला भाषियों को उनका भाषाई अधिकार मिला। १९५५ में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरुआत यहीं से हो गई। और तनाव स्त्तर का दशक आते आते अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। पाकिस्तानी शासक याहया खाँ द्वारा लोकप्रिय अवामी लीग और उनके नेताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके फलस्वरुप बंगबंधु शेख मुजीवु्ररहमान की अगुआई में बांग्लादेशा का स्वाधीनता आंदोलन शुरु हुआ। बांग्लादेश में खून की नदियाँ बही, लाखों बंगाली मारे गये तथा १९७१ के खूनी संघर्ष में दस लाख से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी को पड़ोसी देश भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत इस समस्या से जूझने में उस समय काफी परेशानियों का सामना कर रहा था और भारत को बांग्लादेशियों के अनुरोध पर इस सम्स्या में हस्तक्षेप करना पड़ा जिसके फलस्वरुप १९७१ का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरु हुआ। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ जिसके ज्यादातर सदस्य बांग्लादेश का बौद्धिक वर्ग और छात्र समुदाय था, इन्होंने भारतीय सेना की मदद गुप्तचर सूचनायें देकर तथा गुरिल्ला युद्ध पद्धति से की। पाकिस्तानी सेना ने अंतत: १६ दिसम्बर १९७१ को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, लगभग ९३००० युद्ध बंदी बनाये गये जिन्हें भारत में विभिन्न कैम्पों में रखा गया ताकि वे बांग्लादेशी क्रोध के शिकार न बनें। बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बना और मुजीबुर्र रहमान इसके प्रथम राष्ट्रपति बने।
अफगानिस्तान-बांग्लादेश संबंध
अफगानिस्तान-बांग्लादेश संबंध,बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों का उल्लेख करते हैं। बांग्लादेश लिबरेशन युद्ध के दौरान, अफगानिस्तान के राज्य ने पश्चिम पाकिस्तान में स्थित बंगाली नागरिकों को एक महत्वपूर्ण सुरक्षित मार्ग प्रदान किया। अफगानिस्तान के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नव स्थापित राज्य की त्वरित मान्यता के लिए कहा।  2010 में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पूर्व अमेरिकी विशेष दूत रिचर्ड होलब्रुक ने बांग्लादेश से अफगानिस्तान में युद्ध सैनिक भेजने के लिए अनुरोध किया था। कुछ दिनों बाद, साइट इंटेलिजेंस ग्रुप ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें "अफगान तालिबान ने अमेरिका से बांग्लादेश से सैनिकों से अनुरोध करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की" जहां तालिबान ने अमेरिकी अनुरोध को खारिज करने का आह्वान किया। दो दिन बाद, ढाका में अमेरिकी दूतावास के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने अनुरोध को दोबारा जवाब दिया, "संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अफगानिस्तान में बांग्लादेश की भागीदारी पर अपनी चर्चा तेज कर दी है।" हालांकि, विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ-साथ नागरिक समाज के सदस्यों के राजनेताओं के बीच आम सहमति थी कि बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के बिना अफगानिस्तान में अपनी सेना नहीं भेजनी चाहिए। बाद में, बांग्लादेश सरकार ने घोषणा की कि बांग्लादेश अफगानिस्तान में कोई सैनिक नहीं भेजेगा बल्कि युद्ध के विनाशकारी देश के पुनर्वास और पुनर्निर्माण पर सहायता प्रदान करेगा। बांग्लादेश अफगानिस्तान की पुनर्निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है जिसकी अफगान राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने भी प्रशंसा की थी। बांग्लादेश ने अफगान नागरिक नौकरियों, पुलिस कर्मियों और राजनयिकों को प्रशिक्षित करने और एक कुशल श्रमिक बनाने के लिए भी पेशकश की है। बांग्लादेश बैंकिंग, आपदा प्रबंधन, प्राथमिक और जन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि आदि के क्षेत्र में तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने में भी रूचि रखता है। अफगान बाजार में बांग्लादेशी जूट, सिरेमिक और फार्मास्युटिकल उत्पादों की अच्छी मांग है। अफगानिस्तान ने पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए बांग्लादेश से जनशक्ति भर्ती के लिए ब्याज व्यक्त किया है। द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने के लिए, अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के साथ सीधा व्यापार संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा है।