भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के ही आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अंशतः या पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट में निशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय है। हालांकि, राज्य को महिलाओं और बच्चों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्णित वर्गो के लोग वंचित माने जाते हैं और उनको विशेष संरक्षण की आवस्यकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनुश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है।
खाप
सदियों से हमारे देश में जाति-पाति, धर्म-सम्प्रदाय, छुआछूत, उंच-नीच, स्त्री-पुरूष आदि सब भेदभावों को मिटाने के लिए सदियों से जागरण अभियान चल रहे हैं। इन सब सामाजिक विकृतियों से तो हम निजात हासिल नहीं कर पाए, लेकिन ‘गोत्र-विवाद’ नामक एक और समस्या के शिकार हो गए। सर्वखाप पंचायतों की एक स्पष्ट मांग उभरकर सामने आई है कि वे गाँव एवं गुहाण्ड (पड़ौसी गाँव) के गौत्र की लड़की को अपनी बेटी मानते हैं, इसलिए उसे बहू के रूप में कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। कुछ बुद्धिजीवी लोग अपनी इस हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, रीति-रिवाज एवं संस्कार को जीवन्त बनाए रखने एवं कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक नियमों के तहत ‘हिन्दू विवाह अधिनियम’ में संशोधन करवाने की राह पर आगे बढ़ने के लिए एकजूट हो रहे हैं, जोकि स्वागत योग्य है। संवैधानिक राह पर चलते हुए अपनी बात रखना सराहनीय कदम कहलाएगा और असंवैधानिक रूप से अपने रौब व धाक प्रदर्शित करने के लिए गैर-कानूनी रूप से बेसिर-पैर के फैसले सुनाना एकदम गलत, बेतुका एवं तुगलकी फरमान अथवा फतवा ही करार दिया जाएगा।