बंदी की दुविधा
किसी चोरी करने के इलज़ाम पर पुलिस दो व्यक्तियों को गिरफ़्तार कर लेती है लेकिन उसके पास इनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं है। उन्हें एक दूसरे से अलग करके उन दोनों से पुलिस अलग-अलग कहती है कि - इसका सार एक तालिका में ऐसे लिखा जा सकता है: इस खेल में, अगर यह लगे की दूसरा बंदी स्वार्थी है तो स्वयं भी ख़ुदगर्ज़ जो जाना चाहिए और धोखा दे देना चाहिए, वरना ख़ुद को ही १ वर्ष की जेल हो सकती है। लेकिन अगर दोनों बंदी ही यह करने लगे तो दोनों को ही ३ महीने की जेल होगी। इस से भले तो वह दोनों ही चुप रहकर थे, क्योंकि तब उन्हें केवल १ महीने की जेल होती। यह उदाहरण दर्शाता है कि हालांकि दोनों को आपसी सहयोग करने में अपने स्वार्थ के अनुसार भी निजी लाभ है फिर भी वह एक-दूसरे पर भरोसा न होने के कारण असहयोग करने पर मजबूर हो जाते हैं।
रुचिका गिरहोत्रा केस
रुचिका गिरहोत्रा ​​केस हरियाणा, भारत में पुलिस शंभू प्रताप सिंह राठौर (एसपीएस राठौड़) के महानिरीक्षक द्वारा 1990 में 14 वर्षीय रुचिका गिरहोत्रा ​​से छेड़छाड़ शामिल है। वह एक शिकायत, शिकार, उसके परिवार और उसके दोस्त बना के बाद योजनाबद्ध तरीके से उसका अंतिम आत्महत्या के लिए अग्रणी पुलिस द्वारा परेशान कर रहे थे। 22 दिसम्बर 2009 को, 19 साल के बाद, 40 स्थगन और 400 से अधिक सुनवाई, अदालत अंत में धारा के तहत 354 आईपीसी (छेड़छाड़) राठौड़ दोषी करार और छह महीने की कैद और 1,000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई. सीबीआई ने उसकी सजा के बाद दो साल की अधिकतम करने के लिए छह महीने से उसकी सजा की एक वृद्धि राठौर की याचिका का विरोध किया था और मांग की थी। जांच की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपनी सजा के खिलाफ उसकी अपील को खारिज विशेष अदालत ने चंडीगढ़ जिला न्यायालय के 25 मई को, एक और कठोर कारावास के एक आधे साल के लिए बदनाम पूर्व पुलिस अधिकारी ने सजा सुनाई अपने पहले छह महीने की सजा को बढ़ाने और तुरंत लिया हिरासत में और Burail जेल ले जाया गया। 11 नवम्बर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह चंडीगढ़ नहीं छोड़ना चाहिए कि शर्त पर एसपीएस राठौर को जमानत दे दी.