भारत के विदेश संबंध
शुरुआत में बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध मजबूत नहीं हो सकते थे, क्योंकि 1971 में भारत की आज़ादी और पाकिस्तान के खिलाफ़ विरोध का पूरा समर्थन था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, कई शरणार्थी भारत भाग गए थे। जब नवंबर 1971 में प्रतिरोध का संघर्ष परिपक्व हुआ, तो भारत ने भी सैन्य रूप से हस्तक्षेप किया और इंदिरा गांधी की वाशिंगटन, डी.सी. यात्रा के माध्यम से इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने में मदद की हो सकती है। बाद में भारत ने राहत और पुनर्निर्माण सहायता प्रदान की। भारत ने १९७१ में युद्ध की समाप्ति से पहले (भूटान के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश) बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की और बाद में दूसरों को भी इसका पालन करने के लिए पैरवी की। भारत ने भी बांग्लादेश की भूमि से अपनी सेना वापस ले ली जब शेख मुजीबुर रहमान ने 1972 में ढाका की बाद की यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी से ऐसा करने का अनुरोध किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय (बांग्लादेश)
प्रधानमंत्री कार्यालय का वर्तमान भवन बांग्लादेश की राजधानी ढाका के व्यस्ततम् क्षेत्रो में से एक, तेजगाँव में स्थित है। इस भवन का बांग्लादेश के विभिन्न राजराजनीतिक निकायों के कार्यालय के रूप में उपयोग किये जाने का लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1991 पूर्व, यह राष्ट्रपति का सचिवालय था, और उसके भी पहले इस भवन की बांग्लादेश की संसद के सभास्थल के तौर पर उपयोग किया जाता था, जब फरवरी 1982 में सभास्थल को हस्तांतरित कर, नवनिर्मित जातीय संसद भवन ले आया गया। यह भवन तेजगाँव विमानगाह के निकट एक काॅम्प्लेक्स में, वृक्ष-रेखित उद्यान के मध्य स्थित है।