भारत का विभाजन
भारत का विभाजन माउण्टबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त्योपनिवेश बना दिए जायेंगें और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को "पाकिस्तान अधिराज्य" (बाद में जम्हूरिया ए पाकिस्तान) और 15 अगस्त को "संघ" (बाद में भारत गणराज्य) की संस्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रान्त को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बाँट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रान्त को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त और भारत के पंजाब राज्य में बाँट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन (अब श्रीलंका) और बर्मा (अब म्यांमार) को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतन्त्र राज्य थे और इस बँटवारे से प्रभावित नहीं हुए।
सैनिक मनोविज्ञान
दिसम्बर 1971 में भारत-पाक युद्ध के बाद वीरगति प्राप्त सैनिकों के त्रस्त परिवारों, विशेषतया विधवाओं, अपाहिजों और उनके आश्रितों को लाभ तथा सुविधायें देने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों ने अनेक योजनायें बनायीं। विभिन्न योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिये रक्षा मन्त्रालय में एक विशेष संगठन बनाया गया है। प्रमुख केन्द्रीय योजनाओं में से एक के अनुसार शहीद जवानों और अफसरों की विधवाओं और परिवारों को तथा अपंग हुए सैनिकों को उदार पेंशन रियायतें देने की व्यवस्था है। 1 फरवरी 1972 से लागू हुई यह योजना विश्व में अन्यत्र लागू हुई ऐसी सभी योजनाओं में सर्वाधिक उदार है। यह 1947 में कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण से लेकर बाद के सभी युद्ध प्रभावित जवानों के लिये है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार सेना और अर्ध-सेना के युद्ध में मारे गए सैनिकों या सदैव के लिए अपंग हुए सैनिकों के आश्रितों के लिये पहली डिग्री प्राप्त करने तक की शिक्षा का पूरा खर्च उठायेगी। जो आश्रित पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा का भी पूरा खर्च सरकार देगी।