भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
देश में एमएसएमई घटक की बारीकी से निगरानी करने के लिए ट्रांसयूनियन सिबिल के सहयोग से सिडबी ने एमएसएमई क्रेडिट गतिविधि पर तिमाही रिपोर्ट "एमएसएमई पल्स" आरम्भ की  है। यह रिपोर्ट भारतीय बैंकिंग प्रणाली में औपचारिक क्रेडिट तक पहुंच रखने वाले और चालू ऋण सुविधा प्राप्त पचास लाख से अधिक सक्रिय एमएसएमई इकाईयों पर किए गए एक अध्ययन पर आधारित है।
उत्तराखण्ड सरकार
उत्तराखण्ड मुख्यमन्त्री प्रवासी स्वरोजगार योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में ₹25 लाख तक और सेवा क्षेत्र में ₹10 लाख तक की परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। एमएसएमई नीति के अनुसार, श्रेणी ए में मार्जिन मनी के लिए अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी और बी में 20 प्रतिशत और श्रेणी सी और डी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक होगी। राज्य के प्रवासी मजदूर जो उत्तराखण्ड मुख्यमन्त्री प्रवासी स्वरोजगार योजना 2020 का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए, सभी प्रवासी मजदूरों को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑफ़लाइन आवेदन करना होगा, आवेदन पत्र या पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करना होगा और बैंक में जाकर सभी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करेंअधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें