राष्ट्रीय डायट
दोनों सदनों का चुनाव समांतर मतदान से होता है। अर्थात किसी चुनाव के सीटों को दो हिस्सों में बाँटा जाता है और दोनों के लिए अलग मतदान होता है। मतदाताओं को दो वोट डाल्ने के लिए कहा जाता है - एक चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए और एक पार्टी सूची के लिए। जापान का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष या उससे बड़ा हो इनमें मतदान कर सकता है।☃☃ 2016 में इसे 20 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। जापान का संविधान संसद के सदनों के सीटों की संख्या, मतदान प्रणाली या उम्मीदवारों की योग्यता को निर्देशित नहीं करता, जिससे इन्हें कानून के ज़रिए निर्धारित किया गया है। लेकिन यह सर्वजनीन वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान का अधिकार देता है। साथ ही वह निर्धारित करता है कि चुनाव कानून "नस्ल, जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक मूल, शिक्षा, जायदाद या आय" से भेदभाव नहीं कर सकता।
ऑस्ट्रेलिया का इतिहास
सन 1960 का दशक ऑस्ट्रेलियाई मूलनिवासियों के अधिकारों के लिए चलाये गए लंबे अभियानों में एक प्रमुख दशक था। सन 1959 में, ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी नागरिक पेंशन और मातृत्व भत्तों के योग्य माने गए। सन 1962 में, रॉबर्ट मेन्ज़ीस के "कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल ऐक्ट (Commonwealth Electoral Act)" में यह प्रावधान था कि सभी मूलनिवासी नागरिकों को संघीय चुनावों में नाम दर्ज करवाने और मतदान करने का अधिकार होना चाहिये (इससे पूर्व, क्वीन्सलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी में “राज्य के भागों” में रहने वाले मूलनिवासियों को, केवल भूतपूर्व सैनिकों के अलावा, मतदान से बाहर रखा गया था). सन 1965 में, क्वीन्सलैंड ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी नागरिकों को राज्य के चुनावों में मतदान का अधिकार देने वाले अंतिम राज्य बना।