राज्य सभा
राज्य सभा एक स्थायी सदन है और यह भंग नहीं होता। तथापि, प्रत्येक दो वर्ष बाद राज्य सभा के एक-तिहाई सदस्य सेवा-निवृत्त हो जाते हैं। पूर्णकालिक अवधि के लिए निर्वाचित सदस्य छह वर्षों की अवधि के लिए कार्य करता है। किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति को छोड़कर अन्यथा उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए कराया गया निर्वाचन 'उप-चुनाव' कहलाता है। उप-चुनाव में निर्वाचित कोई सदस्य उस सदस्य की शेष कार्यावधि तक सदस्य बना रह सकता है जिसने त्यागपत्र दे दिया था या जिसकी मृत्यु हो गई थी या जो दसवीं अनुसूची के अधीन सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गया था। राज्य सभा के पीठासीन अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे सभा की कार्यवाही का संचालन करें। भारत के उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति हैं। राज्य सभा के सदस्यों के विपरीत राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल ५ वर्षों का ही होता है, राज्य सभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का भी चयन करती है। राज्य सभा में उपसभाध्यक्षों का एक पैनल भी होता है, जिसके सदस्यों का नामनिर्देशन सभापति, राज्य सभा द्वारा किया जाता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में, उपसभाध्यक्षों के पैनल से एक सदस्य सभा की कार्यवाही का सभापतित्व करता है। लोक सभा के विपरीत राज्यसभा का सभापति अपना इस्तिफा उपसभापति को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को देता है।
सांसद
सांसदों पर तकनीकी रूप से अपनी सीटों से इस्तीफा देने पर प्रतिबन्ध है (हालांकि उन पर फिर से चुनाव कराने से इंकार करने पर मनाही नहीं है)। चुनावों के बीच स्वेच्छा से संसद छोड़ने वाले, सांसदों का "राज के अधीन एक वैतनिक कार्यालय" में पद स्वीकार करना अनिवार्य है। राज के अधीन दो नाममात्र के वैतनिक कार्यालय- द स्टीवार्डशिप ऑफ़ द चिल्टर्न हंड्रेड्स और मैनोर ऑफ़ नोर्थस्टीड - वर्तमान हैं, जो सदस्यों को राज के अधीन वैतनिक कार्यालय में आवेदन की स्वीकृति देते हैं ताकि वह सदन से इस्तीफा दे सके। किसी मन्त्रालय के अधीन वैतनिक कार्यालय के लिए स्वीकृति को इस प्रयोजन के लिए राजा के अधीन वैतनिक कार्यालय की स्वीकृति नहीं माना जाता.