आर्थिक नियोजन
"6.जनता पार्टी की नई केन्द्र सरकार ने छठी योजना (1978-83)" एक रोलिग (त्मससपदह) योजना के रूप में शुरू की जिसमें प्रत्येक वर्ष योजना का मूल्याकंन करने की अवधारणा रखी गई परन्तु इसमें केन्द्र में पुन% नए सिरे से शुरू की गई नेहरू माडल को आधार मानते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार करते हुए गरीबी की समस्या का समाधान को प्रमुखता की गई।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या को दूर करने हेतु शुरु की गई सरकारी योजना है। भारत सरकार द्वारा वर्ष १९८६ में शुरु किए गए राष्ट्रीय पेयजल मिशन (बाद में राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन) को विस्तार पूर्वक अपनाया गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ४० लीटर सुरक्षित पेयजल मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है। फरवरी 2006 में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता परीक्षण एवं अनुरक्षण कार्यक्रम बनाया जिसके तहत स्थानीय पंचायतों एवं ग्राम स्वच्छता कमिटी की मदद से सामाजिक भागीदारी के तहत कार्यक्रम को लाने का प्रयास किया है। इसके तहत चिह्नित गाँवों से एकत्रित पेयजल नमूने को राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं में जाँच के पश्चात गडबरियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाता है।