नेपाल-चीन संबंध
नेपाली क्षेत्र पर चीन द्वारा दावा पहली बार १९३० में किया गया था जब माओ ज़ेडॉन्ग ने "द चाइनीज़ रेवोल्यूशन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी " के मूल संस्करण में घोषित किया था कि "चीन की सही सीमाओं में बर्मा, भूटान और नेपाल शामिल होंगे। उन्होंने अपनी तिब्बत की पांच उंगलियां वाली नीति में दावा किया कि तिब्बत, चीन का दाहिनी हथेली है, और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और NEFA (अरुणाचल प्रदेश) उस हथेली की पांच अंगुलियां हैं।
तिब्बत की पाँच अंगुलियाँ
व्यापक धारणा यह है की "तिब्बत की पाँच अंगुलियों" की रणनीति माओ के १९४० के दशक के भाषणों से उत्तपन हुई, लेकिन इसका चीन के आधिकारिक सार्वजनिक बयानों में वर्णन नहीं है। इस निर्माण में तिब्बत को चीन के दाहिने हाथ की हथेली माना गया और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, और नेफ़ा (वर्तमान अरुणाचल प्रदेश) को इसकी पाँच अंगुलियाँ। १९५४ में तिब्बत में चीनी अधिकारियों ने दावा किया कि वे "भारतीय साम्राज्यशाहियों द्वारा अधिकृत सिक्किम, भूटान, लद्दाख, और नेफ़ा को आज़ाद करेंगे।" उसी वर्ष चीनी सरकार ने विद्यालय के छात्रों के लिए "आधुनिक चीन का संक्षिप्त इतिहास" नामक पुस्तक प्रकाशित कि। इस पुस्तक में एक नक्शा था जिसमें १८४० से १९१९ तक "साम्राज्यशाही शक्तियों" द्वारा कथित तौर पर लिए गए क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों को चीन का हिस्सा बताया गया जिनको पुनः-प्राप्त किया जाना है। इस नक्शे में लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, और समस्त पूर्वोत्तर भारत शामिल थे। यह तथ्य भारतीय राजदूत त्रिलोकी नाथ कौल के संस्मरण में भी लिखित है जो उस समय पेकिंग (जो कि अब बीजिंग के नाम से जाना जाता है) में तैनात थे। बुद्धिजीवी बी. एस. के. ग्रोवर के अनुसार यह नक्शा "पेकिंग की महत्वाकांक्षाओ का एक गंभीर प्रतिबिंब" था, ना कि मात्र प्रचार-प्रसार।