पशु बीमा
राज्य पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी इस योजना के लिए कार्यकारी अधिकार होगा। उन राज्यों में जहां एसी कोई जगह बोर्डों, निदेशक में हैं, पशुपालन विभाग इस योजना के कार्यकारी अधिकार होगा। सीईओ योजना जिले में पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सबसे माध्यम से विभिन्न जिलों में लागू करना होगा, इस उदेश्य के लिए आवश्यक निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने के लिए होगा। प्रीमियम सब्सिडी, पशु चिकित्सा चिकित्सकों के मानदेय का भुगतान, पंचायतों आदि के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए केन्द्रीय कोष S.I.A के साथ रखा जएगा इस योजना के कार्यकारी अधिकारी के रूप में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निष्पादन, और इस योजना की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा।  योजना देश के १०० नव चयनित जिलों में नियमित आधार पर लागू किया जाना है। योजना संकर और अधिक उपज देने वाली गाय-बैल और भैंस केवल करने के लिए प्रतिबंधित क्र दिया जाएगा| इस उदेश्य के लिए चयनित जिलों की सूची अनुबंध में दी गई है। यह योजना केवल इन जिलों में लागू किया जाना है।
राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्धन संस्थान (भारत)
राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (रा. वि. प्र. सं.), भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की एक स्वायत संस्था है। इस संस्था को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। मंत्रालय द्वारा किए गए प्रस्ताव के आधार पर 1993 में इस संस्था को स्थापित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिकल्पना की थी कि रा. वि. प्र. सं., संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में शुरू होगा जो की वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न वरिष्ठ और शीर्ष प्रबंधन लेखा और वित्त में कार्य करने के लिए जिम्मेदार पदों में सेवाओं के लिए आवंटित भारत सरकार के लिए काम करते हैं।