बिहार में पिछड़ी जाति आंदोलन का इतिहास
सर गणेश दत्त के नेतृत्व में भूमिहार ब्राह्मण महासभा, हालांकि, 1920 में सहजानंद सरस्वती के किरायेदारों और जाति के गरीब वर्ग के नेता के रूप में उभरने के बाद एक विभाजन की आशंका थी। बाद में सहजानंद सरस्वती किसान सभाओं के बैनर तले काश्तकारों को संगठित करने में अहम भूमिका निभाने लगे। भूमिहार का सामाजिक-राजनीतिक उत्थान, हालांकि, किसान सभा के जमींदारी उन्मूलन अभियान के बाद अप्रभावित रहा। इससे किसान सभा के नेता एसके सिन्हा को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने में मदद मिली।
चौधरी चरण सिंह
वो किसानों के नेता माने जाते रहे हैं। उनके द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था। एक जुलाई 1952 को यूपी में उनके बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार मिला। उन्होंने लेखापाल के पद का सृजन भी किया। किसानों के हित में उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। वो 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। मध्यावधि चुनाव में उन्होंने अच्छी सफलता मिली और दुबारा 17 फ़रवरी 1970 के वे मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो केन्द्र सरकार में गृहमंत्री बने तो उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वित्त मंत्री और उपप्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक [नाबार्ड] की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों तथा कांग्रेस (यू) के सहयोग से प्रधानमंत्री बने।