पंचायती राज
73वें संशोधन अधिनियम, 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:1) संविधान की गयारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना और उनका निष्पादन करना
भारत सरकार अधिनियम, १९१२
अधिनियम के दूसरे खंड ने बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत के लिए एक विधान परिषद के निर्माण की अनुमति दी, और एक लेफ्टिनेंट-गवर्नर के तहत प्रांतों के लिए नव-निर्मित विधान परिषदों की संसदीय समीक्षा को समाप्त करने के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में संशोधन किया।