पंचायती राज
पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1993 में संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गयी है।
थिम्फू
भूटान 1962 में कोलम्बो योजना, 1969 में सार्वभौम डाक संघ में शामिल हो गया और 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। थिम्पू में राजनयिक मिशनों और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग संगठनों की उपस्थिति के परिणामस्वरूप महानगर के रूप में थिम्पू का तेजी से विस्तार हुआ। चौथे राजा, जिन्होंने 1953 में राष्ट्रीय सभा (नेशनल असेंबली) का गठन किया, ने 1998 में जनता द्वारा चुने गए मंत्रियों की एक परिषद को सभी कार्यकारी शक्तियों को सौंप दिया। उन्होंने राजा पर अविश्वास मत देने की एक प्रणाली शुरू की, जिसने संसद को सम्राट को हटाने का अधिकार दिया। थिम्पू में राष्ट्रीय संविधान समिति ने 2001 में भूटान साम्राज्य के संविधान का मसौदा तैयार करना शुरू किया। 2005 में, भूटान के चौथे राजा ने अपने राज्य की बागडोर अपने बेटे युवराज जिग्मे खेसर भाग्यल वांगचुक को सौंपने के अपने फैसले की घोषणा की। राजा का राज्याभिषेक नवीकृत चांग्लीमिथांग स्टेडियम थिम्पू में हुआ और वांगचुक राजवंश की स्थापना के शताब्दी वर्ष के साथ हुआ। 2008 में, इसने पूर्ण सकल राजतंत्र से संसदीय लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तन के लिए मार्ग प्रशस्त किया, और थिम्फू नई सरकार का मुख्यालय बन गया। "सकल राष्ट्रीय खुशी" (GNH) के राष्ट्रीय परिभाषित उद्देश्य के साथ सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में वृद्धि प्राप्त करने का संकल्प लिया गया।