बिहार में पिछड़ी जाति आंदोलन का इतिहास
१९वीं में सदी में, बिहार के किसान संथाल हुल विद्रोह (1855-56) और 1899-1901 के मुंडा विद्रोह जैसी अलग-अलग घटनाओं में बिचौलियों के खिलाफ व्यक्तिगत वीर संघर्षों में शामिल थे। बाद में, नील विद्रोह ने गांधी को किसानों के साथ प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया। हालाँकि, ये घटनाएँ केवल स्थानीय मुद्दों तक ही सीमित थीं, और नेतृत्व स्थानीय किसान नेताओं द्वारा प्रदान किया गया था। समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव था। सहजानंद सरस्वती को बिहार के कुछ हिस्सों में किसान संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका प्रभाव केवल किसानों के कुछ वर्गों तक ही सीमित था। कर्यानंद शर्मा "को विशेष रूप से 1937-39 में" अपने बरहिया बखास्त संघर्ष के लिए कृषि आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। यह शर्मा ही थे जिनके अधीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने 1950 के दशक में कुछ महत्वपूर्ण किसान संघर्ष किए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण चंपारण "का साथी" किसान संघर्ष था।
प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश
होमरूल लीग के कार्यकताओं के प्रयास तथा गौरीशंकर मिश्र, इन्द्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देशन के परिणामस्वरूप फ़रवरी, १९१८ ई. में उत्तर प्रदेश में 'किसान सभा' का गठन किया गया। १९१९ ई. के अन्तिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ ज़िले की एक जागीर में 'नाई धोबी बंद' सामाजिक बहिष्कार संगठित कारवाई की पहली घटना थी। अवध की तालुकेदारी में ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में किसान बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। झिंगुरीपाल सिंह एवं दुर्गपाल सिंह ने इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जल्द ही एक चेहरे के रूप में बाबा रामचन्द्र उभर कर सामने आए। उत्तर प्रदेश के किसान आन्दोलन को १९२० ई. के दशक में सर्वाधिक मजबूती बाबा रामचन्द्र ने प्रदान की। उनके व्यक्तिगत प्रयासों से ही १७ अक्टूबर, १९२० ई. को प्रतापगढ़ ज़िले में 'अवध किसान सभा' का गठन किया गया। प्रतापगढ़ ज़िले का 'खरगाँव' किसान सभा की गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र था। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू, गौरीशंकर मिश्र, माता बदल पांडे, केदारनाथ आदि ने अपने सहयोग से शक्ति प्रदान की।