राज्य सभा
राज्य सभा एक स्थायी सदन है और यह भंग नहीं होता। तथापि, प्रत्येक दो वर्ष बाद राज्य सभा के एक-तिहाई सदस्य सेवा-निवृत्त हो जाते हैं। पूर्णकालिक अवधि के लिए निर्वाचित सदस्य छह वर्षों की अवधि के लिए कार्य करता है। किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति को छोड़कर अन्यथा उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए कराया गया निर्वाचन 'उप-चुनाव' कहलाता है। उप-चुनाव में निर्वाचित कोई सदस्य उस सदस्य की शेष कार्यावधि तक सदस्य बना रह सकता है जिसने त्यागपत्र दे दिया था या जिसकी मृत्यु हो गई थी या जो दसवीं अनुसूची के अधीन सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गया था। राज्य सभा के पीठासीन अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे सभा की कार्यवाही का संचालन करें। भारत के उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति हैं। राज्य सभा के सदस्यों के विपरीत राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल ५ वर्षों का ही होता है, राज्य सभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का भी चयन करती है। राज्य सभा में उपसभाध्यक्षों का एक पैनल भी होता है, जिसके सदस्यों का नामनिर्देशन सभापति, राज्य सभा द्वारा किया जाता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में, उपसभाध्यक्षों के पैनल से एक सदस्य सभा की कार्यवाही का सभापतित्व करता है। लोक सभा के विपरीत राज्यसभा का सभापति अपना इस्तिफा उपसभापति को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को देता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वतंत्रता संग्राम
विभाजन से पूर्व कांग्रेस ही वह मंच था, जिससे मुस्लिम लीग तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरण अथवा विभाजन के संबंध में बात करते थे।  3 जून 1947 को वायसराय माउण्टबेटन ने भारत को विभाजित कर जून 1948 तक स्वतंत्र करने की योजना घोषित की थी। संघ सहित सम्पूर्ण देश विश्वास कर रहा था कि कांग्रेस भारत विभाजन स्वीकार नहीं करेगी। परन्तु 14-15 जून को कांग्रेस कार्यसमिति ने इस योजना को स्वीकार कर सारे देश को स्तब्ध कर दिया। नेहरू जी ने 1960 में स्वीकार किया था- “सच्चाई यह है कि हम थक चुके थे और आयु भी अधिक हो गई थी।... और यदि हम अखण्ड भारत पर डटे रहते... तो स्पष्ट है हमें जेल जाना पड़ता।” (दि ब्रिटिश राज— लियोनार्ड मोस्ले पृ. 285) श्री राम मनोहर लोहिया ने लिखा- “नेताओं की तो अध् गोगति हुई। वे लालच के फन्दे मे फंस गए।(दि गिल्टीमैन ऑफ इण्डियाज पार्टीशन पृ. 37)” इण्डियाज पार्टीशन पृ. 37)” भारत विभाजन की मँग करने वाली मुस्लिम लीग को ब्रिटिश सरकार का समर्थन तो प्राप्त था ही कोंग्रेस के थके हुए पद लोपुप नेतृत्व के द्वारा विभाजन स्वीकार कर लेने पर राष्ट्र की एकता के समर्थक संघ तथा हिन्दू महासभा आदि ने अपना प्रयास प्रारम्भ कर दिया। इसी बीच विभाजन विरोधी शक्तियाँ तेजी से उभरने लगीं। उन शक्तियों को संगठित होते देख कर ब्रिटिश सत्ताधीशों का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि यदि इस विरोध को चरम सीमा तक पहुँचने का अवसर मिल गया तो भारत को तोड़कर छोड़ने का उनका मन्सूबा पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए उस व्यापक विरोध से बचने के लिए ब्रिटिश शासन ने अपने भारत छोड़ने की पूर्व घोषित तिथि जून अन्त 1948 के 10 माह पहले ही भारत छोड़ दिया। (बाला साहब देवरस पहली अग्नि-परीक्षा) माउण्टबेटन ने कहा- 'इससे पूर्व कि देश में विभाजन के विरुद्ध कोई प्रभावी प्रतिरोध खड़ा हो सके, समस्या का झटपट निपटारा कर डाला। (दि ब्रिटिश राज पृ. 118)'  कांग्रेस द्वारा विभाजन की स्वीकृति के मात्र 60 दिन में देश का विभाजन कर अंग्रेज ने सत्ता हस्तांतरण कर दिया। यदि 10 मास का समय और मिला होता तो समाज को विभाजन के विरुद्ध तैयार कर लिया जाता।