भारत का विभाजन
भारत के विभाजन के ढांचे को '3 जून प्लान' या माउण्टबैटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमारेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। हिन्दू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह-तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दी गयी कि वे चुनें कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना उनके एकीकरण में काफ़ी विवाद हुआ (देखें भारत का राजनैतिक एकीकरण)। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वतंत्रता संग्राम
भारत विभाजन केवल भूखण्ड का बँटवारा नहीं, यह था अनादिकाल से पूजित भारत माता का खण्डन और असंख्य हुतात्माओं और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का ध्वंस। इस महाविध्वंस में हिन्दू समाज ने जो महाविनाश देखा, उसमें लगभग 20 लाख व्यक्ति काल कवलित हुए और 2 करोड़ लोगों को अपने पुरखों की भूमि छोड़नी पड़ी। तत्कालीन अन्तरिम सरकार के मंत्री श्री एन.वी. गाडगिल ने अपनी पुस्तक 'गवर्मेन्ट फ्रॉम इनसाइड' में उस स्थिति का वर्णन किया है— 'पश्चिमी पंजाब हिंदुओं और सिखों से खाली कर दिया गया। 60 लाख गैर मुस्लिमों में से स्वीपर रोक कर और सब निकाल दिये गये।... पाकिस्तान की नीति स्पष्ट थी। सिन्ध में से हिन्दुओं को निकाल देना और उनका सब धन लूट लेना चाहते थे।... पूर्वी पाकिस्तान की अनहोनी दशा थी, वहाँ से 80 लाख हिन्दू निकाल दिये गए।... पाकिस्तान के एक-एक हिंदू(सनातनी और सिख) भारत की ओर आ गया । इस स्थानातरण में अनगिनत स्त्रियों का अपहरण हुआ, उनसे बलात्कार हुआ और अनगिनत स्त्री-पुरुष व बच्चे मार डाले गये।' न्यायमूर्ति खोसला ने अपनी पुस्तक Stern Reckoning में इस थोड़े से काल में पंजाब और सिन्ध में मारे गए लोगों की संख्या कम से कम 10 लाख बताई है।