अखिल भारतीय किसान सभा
धीरे-धीरे किसान आन्दोलन भारत के बाकी हिस्सों में तेजी से फैल गया। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सीएसपी) के गठन ने कम्युनिस्टों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने में मदद की, हालांकि अस्थायी रूप से, फिर अप्रैल 1935 में, किसान नेताओं एनजी रंगा और तत्कालीन सचिव और संयुक्त सचिव के क्रमशः ईएमएस नंबूदिरिपद दक्षिण भारतीय फेडरेशन ऑफ किसानों और कृषि श्रम ने अखिल भारतीय किसान निकाय के गठन का सुझाव दिया। ११ अप्रैल १९३६ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के साथ ये सभी किसान संगठन इसमें समाहित हो गये। सहजानन्द सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसमें रंगा, नंबूदिरीपद, करीनंद शर्मा, यमुना करजी, यदुन्दन (जदुनंदन) शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पी। सुंदरय्या, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और बंकिम मुखर्जी जैसे लोग शामिल थे। अगस्त 1936 में जारी किसान मैनिफेस्टो ने ज़मीनदार प्रणाली को खत्म करने और ग्रामीण ऋणों को रद्द करने की मांग की। अक्टूबर 1937 में किसान सभा ने लाल झंडा को अपने ध्वज के रूप में अपनाया। जल्द ही, इसके नेता कांग्रेस के साथ तेजी से दूर होते गए, और बार-बार बिहार और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस सरकारों के साथ टकराव में आए।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१४ मार्च १९४७ को लार्ड माउण्टबेटन भारत के वायसराय बनाये गये। जुलाई, १९४७ को इण्डियन इंडिपेंडेण्ट बिल संसद में प्रस्तुत किया। इस विधान के अनुसार १५ अगस्त १९४७ से भारत में दि स्वतन्त्र औपनिवेशिक राज्य स्थापित किये जायेंगे। बिहार के प्रथम गवर्नर जयरामदास दौलतराम और मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह बने तथा अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बने।