भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के ही आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अंशतः या पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट में निशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय है। हालांकि, राज्य को महिलाओं और बच्चों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्णित वर्गो के लोग वंचित माने जाते हैं और उनको विशेष संरक्षण की आवस्यकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनुश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है।
अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
हालांकि राष्ट्रपति कैनेडी ने नागरिक अधिकार विधान प्रस्तावित किया था और उत्तरी कांग्रेसियों ने इसका समर्थन किया, साउदर्न सीनेटरों ने जलडाकू की धमकी देकर बिल को अवरुद्ध किया। काफी संसदीय चालाकी और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट पर जलडाकू के 54 दिनों के बाद, राष्ट्रपति जॉनसन को कांग्रेस के माध्यम से एक बिल मिला. 2 जुलाई 1964 को राष्ट्रपति जॉनसन ने 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत रोजगार प्रणाली और सार्वजनिक जगहों में "जाति, रंग, धर्म, लिंग या राष्ट्रीय मूल" पर आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया। इस बिल ने अटॉर्नी जनरल को नया कानून लागू करने के लिए अभियोग फाइल करने के लिए अधिकृत किया। इस कानून ने राज्य और स्थानीय कानूनों को निरस्त माना जिसमें इस तरह के भेदभाव की आवश्यकता थी।