राज्य सभा
राज्य सभा एक स्थायी सदन है और यह भंग नहीं होता। तथापि, प्रत्येक दो वर्ष बाद राज्य सभा के एक-तिहाई सदस्य सेवा-निवृत्त हो जाते हैं। पूर्णकालिक अवधि के लिए निर्वाचित सदस्य छह वर्षों की अवधि के लिए कार्य करता है। किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति को छोड़कर अन्यथा उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए कराया गया निर्वाचन 'उप-चुनाव' कहलाता है। उप-चुनाव में निर्वाचित कोई सदस्य उस सदस्य की शेष कार्यावधि तक सदस्य बना रह सकता है जिसने त्यागपत्र दे दिया था या जिसकी मृत्यु हो गई थी या जो दसवीं अनुसूची के अधीन सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गया था। राज्य सभा के पीठासीन अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे सभा की कार्यवाही का संचालन करें। भारत के उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति हैं। राज्य सभा के सदस्यों के विपरीत राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल ५ वर्षों का ही होता है, राज्य सभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का भी चयन करती है। राज्य सभा में उपसभाध्यक्षों का एक पैनल भी होता है, जिसके सदस्यों का नामनिर्देशन सभापति, राज्य सभा द्वारा किया जाता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में, उपसभाध्यक्षों के पैनल से एक सदस्य सभा की कार्यवाही का सभापतित्व करता है। लोक सभा के विपरीत राज्यसभा का सभापति अपना इस्तिफा उपसभापति को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को देता है।
पश्चिम अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय
इकोवास के संरचनात्मक ढांचे में राज्य एवं शासनाध्यक्ष सत्ता, मंत्रिपरिषद और सचिवालय सम्मिलित हैं। राज्य एवं शासनाध्यक्ष सत्ता सर्वोच्च निर्णयकारी अंग है। इसकी वर्ष में दो बार बैठक होती है यह समुदाय की गतिविधियों के समन्वय और विश्लेषण के माध्यम से इकोवास के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। मंत्रिपरिषद में प्रत्येक सदस्य देश के दो प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं इसकी भी वर्ष में दो बार बैठक होती है सचिवालय में एक कार्यकारी सचिव होता है, जिसका कार्यकाल चार वर्ष का होता है सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों एवं राज्याध्यक्षों का प्राधिकार सर्वोच्च है प्राधिकारी कम्युनिटी के सामान्य निर्देश एवं नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं और इसके प्रगतिशील विकास और उद्देश्यों के साकार होने को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करता है प्राधिकारी ओडॉनरी सत्र में वर्ष में एक बार मिलते हैं अध्यक्ष की सहमति पर या जरूरत होने पर एक्सट्रा-ओडॉनरी सत्र भी बुलाया जाता है। अक्टूबर 1999 में, इकोवास ने एक न्यायालय की स्थापना का निर्णय लिया। न्यायालय सदस्य देशों की शिकायतों को सुनेगा और साथ ही डिफाल्ट राष्ट्रों के मामलों को भी देखेगा न्यायालय में एक राष्ट्रपति, एक मुख्य रजिस्ट्रार और सात न्यायाधीश होते हैं इकोवास संसद मई 2002 में प्रारंभ हुई, जिसमें कोट डी आइवरी को छोड़कर सभी सदस्य देशों के 115 एमपी थे इकोवास संसद अबुजा, नाइजीरिया में अवस्थित है और वर्तमान में केवल परामर्शकारी और सलाहकारी क्षमता से कार्य करती है। सहयोग, क्षतिपूर्ति और विकास के लिये इकोवास कोष का गठन किया गया। 1980 में समुदाय ने हस्तशिल्प और असंसाधित कृषि पदार्थों के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया 1990 में इकोवास 2004 तक एकल मुद्रा क्षेत्र अपनाने के लिये सहमत हुआ। वर्तमान में इकोवास अनेक पुराने राजनीतिक और सुरक्षा विवादों, जिन्होंने समुदाय के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में अनेक अवरोध उत्पन्न कर दिये हैं, को सुलझाने में व्यस्त है। अनेक सुरक्षा समझौते हुये हैं लेकिन वे मोटे तार पर असफल ही सिद्ध हुये हैं। 1978 में एक गैर-आक्रमण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए 1981 में पारस्परिक सुरक्षा पर एक संधि हुई, और गृह युद्धों में मध्यस्थता करने के लिये 1991 में एक संयुक्त सैनिक दल के रूप में इकोवास विश्लेषक समूह का गठन किया गया 1993 की कोटोनू संधि ने राजनीतिक सहयोग और सुरक्षा समस्याओं के निदान को विधिवत रूप से इकोवास के कार्यक्षेत्र में ला दिया। हल्के अस्त्रों और युद्धोपकरण के गठन किया गया है परिषद औषधि (drugs) दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध संघर्ष का निरीक्षण भी करती है। 1991 में राजनीतिक सिद्धांतों पर इकोवास घोषणा ने मानवाधिकारों, लोकतंत्र और कानून का शासन बनाए रखने पर सदस्य देशों की प्रतिबद्धता को निर्धारित किया आगे दिसंबर 2001 में बाल अधिकारों एवं मानव व्यापार पर घोषणा और, बेहद महत्वपूर्ण रूप से, लोकतंत्र तथा सुशासन पर प्रोटोकाल लाया गया, जिसने भ्रस्थाचार एवं अस्थिरता जैसे संघर्षों के मूलभूत कारणों को मंच दिया। यह संघर्ष रोकथाम हेतु तंत्र, प्रबंधन एवं प्रस्ताव, शांति एवं सुरक्षा और मुख एवं स्वच्छ चुनाव, सेना पर नागरिक नियंत्रण एवं सरकार का असंवैधानिक परिवर्तन पर प्रोटोकॉल का पूरक है।