भारत का विभाजन
भारत के विभाजन के ढांचे को '3 जून प्लान' या माउण्टबैटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमारेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। हिन्दू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह-तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दी गयी कि वे चुनें कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना उनके एकीकरण में काफ़ी विवाद हुआ (देखें भारत का राजनैतिक एकीकरण)। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली।
शरणार्थी
आमतौर पर अनभिज्ञता वस लोग कई बार के लिये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब, सिन्ध आदि प्रदेशों के लाखों लोग जो अपना घरबार छोड़कर भारत के विभिन्न भागों में आकर बस गये थे उन्हें भी शरणार्थी मान लेते हैं, परंतु यह घटना पूर्ण रूप से शरणार्थी शब्द को परिभाषित नही करता, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से भागकर भारत में बस गए उन्हें वहां (भारत में) एक नागरिक के तौर पर रहने का अधिकार विभाजन के समय दिया गया था। भारत में विभाजन के बाद आये लोगों को छोड़ दे तो भी आज़ादी के बाद काफी शरणार्थी आये। उदाहरण के लिए तिब्बत के शरणार्थी और बांग्लादेश से आये कानूनी गैर-कानूनी शरणार्थी।