सरकारिया आयोग
सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति-संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।
1984 के सिख-विरोधी दंगे
नवंबर 1984 में मारवाह आयोग नियुक्त किया गया था। वेद मारवाह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, को दंगों के दौरान पुलिस की भूमिका के बारे में पूछताछ करने का काम सौंपा गया था। आरोपी दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों पर दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा चला। चूंकि मारवाह 1985 के मध्य में अपनी जांच पूरी कर रहे थे, उन्हें अचानक गृह मंत्रालय ने आगे नहीं बढ़ने के लिए निर्देशित किया। सरकार द्वारा मारवाह आयोग के अभिलेखों को विनियोजित किया गया था और अधिकांश (मारवाह के हस्तलिखित नोटों को छोड़कर) बाद में मिश्रा आयोग को दे दिए गए थे।