संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
महाभियोग की कार्यवाही औपचारिक रूप से पूर्ण प्रतिनिधि सभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के साथ शुरू होती है, जिसमें आम तौर पर महाभियोग जाँच के लिए आगे बढ़ने के लिए सदन समिति का एक रेफरल शामिल होता है। हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी यह निर्धारित करती है कि महाभियोग के लिए आधार मौजूद है या नहीं। यदि समिति को महाभियोग के लिए आधार मिल जाता है, तो यह महाभियोग के एक या अधिक लेखों में कदाचार के विशिष्ट आरोपों को सामने लाएगा। महाभियोग के इन लेखों को समिति की सिफारिशों के साथ पूर्ण सदन को सूचित किया जाता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, अमेरिका
निगरानी प्रोग्राम के जनक दावा करते हैं कि राष्ट्रपति को ऐसा आदेश देने का अधिकार है और वे तर्क देते हैं कि राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियां, FISA जैसे कानूनों से बाधित नहीं है। इसके अलावा, कुछ लोगों ने तर्क दिया कि FISA, अस्पष्ट तौर पर परवर्ती अध्यादेश, फ़ौजी बल के उपयोग का प्राधिकार रद्द किया गया, हालांकि हमदान बनाम रम्सफेल्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से इसका विरोध किया है। अगस्त 2006 में "ACLU बनाम NSA" मामले में अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश, एना डिग्स टेलर ने फैसला सुनाया कि निगरानी कार्यक्रम दोनों, अवैध और असंवैधानिक हैं। 6 जुलाई 2007 को छठे सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने जज टेलर के फैसले को पलट दिया।