अनुच्छेद ३७०
संविधान निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव आम्बेडकर अनुच्‍छेद 370 के धुर विरोधी थे। उन्‍होंने इसका मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करने से मना कर दिया था। आंबेडकर के मना करने के बाद शेख अब्‍दुल्‍ला नेहरू के पास पहुंचे और नेहरू के निर्देश पर एन. गोपालस्‍वामी अयंगर ने मसौदा तैयार किया था।
कमला बेनीवाल
अगस्‍त 2011 में सभी राज्‍यों में सरकार की निगरानी के लिए लोकायुक्‍त नियुक्‍त करने का निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिया गया था। इसके बाद कमला बेनीवाल ने राज्‍य के पूर्व न्‍यायाधीश आर॰ ए॰ मेहता को राज्‍य का पहला लोकायुक्‍त नियुक्‍त कर दिया। उस समय उन्‍होंने गुजरात लोकायुक्‍त अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत राज्‍य सरकार से बिना सलाह के लोकायुक्‍त की नियुक्‍ति की थी। राज्‍य सरकार को इसका गहरा झटका लगा और उन्‍होंने लोकायुक्‍त की नियुक्ति नहीं की। कुछ समय बाद गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद लोकायुक्‍त की नियुक्ति को लेकर सरकार गंभीर हो गई और विधानसभा में लोकायुक्‍त विधेयक पास किया और राज्‍यपाल के पास भेजा जिसे राज्‍यपाल ने कई तरह की गलतियां बताकर विधेयक पर हस्‍ताक्षर करने से मना कर दिया था।