सरकारिया आयोग
सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति-संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।
पी. सुब्बारायन
राज्यपाल ने स्वराज पार्टी को गठबंधन सरकार बनाने का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया लेकिन बाद में इनकार कर दिया। जस्टिस पार्टी के पास पर्याप्त सीटें नहीं थीं। इसलिए, गवर्नर ने सरकार बनाने के लिए सुब्बारायण को चुना, और 4 दिसंबर 1926 को सुब्बारायण को मुख्यमंत्री के रूप में चुना और 27 अक्टूबर 1930 तक इस पद पर कार्यरत रहे। मॉन्टागु-चेम्सफोर्ड सुधारों की प्रगति के काम पर रिपोर्ट करने के लिए 1927 में ब्रिटिश संसद द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। स्वराज्य पार्टी ने आयोग के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया, सुब्बारायण ने प्रस्ताव का विरोध किया लेकिन उनके कैबिनेट मंत्रियों रंगनाथ मुदलियार और आरोग्यस्वामी मुदावर ने इसका समर्थन किया।  कैबिनेट मंत्रियों के विरोध से सुब्बारायन सरकार अल्पमत में आ गई। पनागल के राजा का समर्थन प्राप्त करने के लिए, उन्होंने कृष्णन नायर को जस्टिस पार्टी का प्रमुख सदस्य नियुक्त किया, जो उनके कानून सदस्य थे। पनागल के राजा के नेतृत्व में, जस्टिस पार्टी ने पक्ष बदल दिया और सुब्बारायण सरकार को अपना समर्थन दिया। इसके तुरंत बाद, जस्टिस पार्टी ने साइमन कमीशन का स्वागत करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। साइमन कमीशन ने 28 फरवरी 1928 और 18 फरवरी 1929 को मद्रास का दौरा किया और स्वराज्य पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। हालांकि, जस्टिसाइट्स और सुब्बारायण सरकार ने आयोग का गर्मजोशी से स्वागत किया।