भारत में लैंगिक असमानता
संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।
अरब समाज में महिलाएं
अरब दुनिया में महिलाओं और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में, यह है कि ऐसी महिलाओं के पूरे इतिहास में भेदभाव का अनुभव होता है और वे अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रतिबंधों के अधीन रहते हैं। इनमें से कुछ प्रथा धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं, लेकिन कई सीमाएं परंपरागत और धर्म से सांस्कृतिक और उभरती हैं। इन मुख्य बाधाओं से महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति बाधा उत्पन्न होती है जो आपराधिक न्याय, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से निपटने वाले कानूनों में दिखाई देती हैं।