भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
छठी योजना भी आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के रूप में चिह्नित हैं। यह नेहरूवादी योजना का अंत था और इस अवधि के दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। छठी योजना दो बार तैयार की गई । जनता पार्टी द्वारा ( 1978-1983 की अवधि हेतु) " अनवरत योजना " बनाई गई । परंतु 1980 में बनी इंदिरा की नई सरकार ने इस योजना को समाप्त कर नई छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985) को लांच की। अब जनता पार्टी के प्रतिमान को हटाकर पुणे नेहरू प्रतिमान को अपनाया गया। इस बिंदु पर जोर दिया गया कि अर्थव्यवस्था का विस्तार करके ही समस्या का समाधान किया जा सकता है ।यही कारण है कि छठी पंचवर्षीय योजना को छठी योजनाएं भी कहा जाता है।जनसंख्या को रोकने के क्रम में परिवार नियोजन भी विस्तार किया गया था। चीन के सख्त और बाध्यकारी एक बच्चे नीति के विपरीत, भारतीय नीति बल - प्रयोग की धमकी पर भरोसा नहीं था। भारत के समृद्ध क्षेत्रों में परिवार नियोजन कम समृद्ध क्षेत्रों, जो एक उच्च जन्म दर जारी की तुलना में अधिक तेजी से अपनाया. इसमे आधुनिकीरण शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। रोलिंग प्लान की अवधारणा आयी। इसे सर्वप्रथम गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक " एशियान ड्रामा" से दिया। इसे भारत मे लागु करने का श्रेय "प्रो० डी०टी० लकडवाला" को दिया जाता है। नाबार्ड की स्थापना की गई । लक्ष्य वृद्धि: 5.2% और वास्तविक वृद्धि: 5.4%
सार्वजनिक वितरण प्रणाली
हालांकि, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में सीएमपी में प्रस्तावित विचार के विपरीत किया और फूड स्टाम्प योजना के विचार का प्रस्ताव रखा। उन्होंने भारत के कुछ जिलों में इसकी व्यवहार्यता देखने के लिए इस योजना को आजमाने का प्रस्ताव दिया है।सीएमपी में सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि यदि यह व्यवहार्य है तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण करेगी; यदि खाद्य टिकटों को पेश किया जाता है तो यह एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली होगी। लगभग 40 अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनएसी को खाद्य सुरक्षा विधेयक के खिलाफ आगाह किया है क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके बजाय उन्होंने आगे बढ़ने और खाद्य टिकटों और अन्य वैकल्पिक तरीकों के साथ प्रयोग करने की सलाह दी और पीडीएस में खामियों की ओर इशारा किया। अर्थशास्त्रियों का यह समूह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, हार्वर्ड, एमआईटी, कोलंबिया, प्रिंसटन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जैसे संस्थानों से है। , कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और वारविक विश्वविद्यालय। एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि उचित मूल्य की दुकानों को गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारकको आवंटित नहीं किया जा सकता है।