भारत के विदेश संबंध
भारत दूसरा देश था जिसने बांग्लादेश को एक अलग और स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी, ऐसा 6 दिसंबर 1971 को किया। भारत ने बांग्लादेशियों के साथ 1971 में बांग्लादेश को पश्चिमी पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी। भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध सिंचाई और भूमि सीमा के मामले में कठिन रहे हैं। 1976 के बाद के विवाद। हालाँकि, 1972 और 1996 में अवामी लीग द्वारा गठित सरकारों के दौरान भारत के बांग्लादेश के साथ अनुकूल संबंध रहे हैं। भूमि और समुद्री विवादों के हालिया समाधानों ने संबंधों में अड़चनें दूर की हैं।
बांग्लादेश का संविधान
उसी वर्ष १७ अप्रैल से ३ अक्टूबर के बीच इस समिति ने विभिन्न पर्यायों पर कई बैठकें करती है। जनता की राय व विचारों को संग्रहित करने के लिए विचारों का आमंत्रण किया गया। संग्रहित विचारों में से 98 सिफारिशों को अपनाया भी गया। वर्ष १९७२, १२ अक्टूबर को गणपरिषद(संविधानसभा) के द्वितीय अधिवेशन में तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर कमाल हुसैन ने संविधान के प्रारूप को विधायक के रूप में सभा के समक्ष पेश किया। गणपरिषद(संविधान सभा) में जनप्रजातंत्री बांग्लादेश की संविधान अपनायई गई एवं १६ दिसंबर १९७२ (विजय दिवस) के से परवर्तित हुई।