विधानसभा सदस्य (भारत)
विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। हालांकि, यह मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा उससे पहले भंग किया जा सकता है। विधान सभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में छह महीने से अधिक नहीं। विधान परिषद राज्य में ऊपरी सदन है। राज्य सभा की तरह ही यह एक स्थायी सदन है। राज्य के उच्च सदन के सदस्यों का चयन निचले सदन में प्रत्येक पार्टी की ताकत के आधार पर और राज्य के गुटनिरपेक्ष नामांकन द्वारा किया जाता है। छह साल का कार्यकाल होता है और सदन के एक तिहाई सदस्य हर दो साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य विधानसभा के ऊपरी सदन, संसद के ऊपरी सदन के विपरीत, निचले सदन द्वारा समाप्त किया जा सकता है, यदि यह एक विशिष्ट कानून विधेयक पारित करता है, जो ऊपरी सदन को भंग करने के लिए कहता है, और इसे संसद के दोनों सदनों में सत्यापित किया जाता है और फिर राष्ट्रपति द्वारा कानून में हस्ताक्षर किए गए। केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि।
पैलेस ऑफ़ वेस्ट्मिन्स्टर
लार्ड्स का चैम्बर राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाले आयोजनों का स्थल हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संसद का राजकीय उद्घाटन हैं, जो कि प्रत्येक वार्षिक संसदीय सत्र के आरम्भ में आयोजित किया जाता हैं, यह या तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद या शरद ऋतु के आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर सरकार के प्रत्येक संवैधानिक अंग का प्रतिनिधित्व किया जाता हैं: मुकुट (शासक की उपस्थिति में साहित्यिक और अलंकारिक दोनों ढंग से), अध्यात्मिक और अस्थायी लार्ड्स और कॉमन्स (जो एक साथ मिलकर विधायिका का निर्माण करते हैं), न्यायपालिका (यद्यपि अधिकांश न्यायाधीश संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं) और कार्यकारी (जिसमें सरकारी मंत्री और शासक की उपस्थिति के लिए उपस्थित औपचारिक सैन्य ईकाई के साथ बड़ी संख्या में अथितियों को शाही गैलरी में आमंत्रित किया जाता हैं, जो कि चैंबर से सटे हुए ही हैं। शासक सिंहासन पर बैठे हुए ही भाषण देता है, जिसमें आगामी संसदीय सत्र के लिए विधायी एजेंडा वर्ष के लिए सरकार के कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। कामन्स लार्ड्स के परिचर्चा स्तर पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसके स्थान पर उनके सदन के बहार गलियारे से सदन की कार्यवाही देखने की अनुमति प्राप्त होती है, जिसके दरवाजे के अन्दर होता है। एक छोटा सा विशुद्ध औपचारिक समारोह प्रत्येक संसदीय सत्र के अंत में आयोजित किया जाता हैं, जिसमें शासक का प्रतिनिधित्व आयुक्तों के एक समूह द्वारा किया जाता है।