भारतीय चुनाव
अब तक, भारत में दूरस्थ मतदान प्रणाली नहीं है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) -1950 के अनुच्छेद 19 के तहत एक व्यक्ति को अपने मत का पंजीकरण कराने का अधिकार है यदि उसकी उम्र 18 साल से अधिक है और वह निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाला 'आम नागरिक’ है, अर्थात छह महीने या उससे अधिक समय से मौजूदा पते पर रह रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 20 किसी अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अयोग्य ठहराती है। इसलिए, संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव में एनआरआई को वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई है।
अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
इस अधिनियम का अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए एक तत्काल और सकारात्मक प्रभाव पड़ा. इसके पारित होने के महीनों के भीतर, 250,000 नए अश्वेत मतदाताओं को पंजीकृत किया गया था, उनमें से एक तिहाई संघीय परीक्षकों द्वारा किया गया। चार साल के भीतर, दक्षिण में मतदाता पंजीकरण दोगुना से अधिक था। 1965 में, मिसिसिपी में 74% उच्चतम अश्वेत मतदाता पंजीकरण हुआ और देश में कई अश्वेतों ने सार्वजनिक रूप से देश का नेतृत्व किया। 1969 में, टेनेसी में 92.1% अर्कंसास, 77.9% और टेक्सास, 73.1% मतदान हुआ था।