भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
छठी योजना भी आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के रूप में चिह्नित हैं। यह नेहरूवादी योजना का अंत था और इस अवधि के दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। छठी योजना दो बार तैयार की गई । जनता पार्टी द्वारा ( 1978-1983 की अवधि हेतु) " अनवरत योजना " बनाई गई । परंतु 1980 में बनी इंदिरा की नई सरकार ने इस योजना को समाप्त कर नई छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985) को लांच की। अब जनता पार्टी के प्रतिमान को हटाकर पुणे नेहरू प्रतिमान को अपनाया गया। इस बिंदु पर जोर दिया गया कि अर्थव्यवस्था का विस्तार करके ही समस्या का समाधान किया जा सकता है ।यही कारण है कि छठी पंचवर्षीय योजना को छठी योजनाएं भी कहा जाता है।जनसंख्या को रोकने के क्रम में परिवार नियोजन भी विस्तार किया गया था। चीन के सख्त और बाध्यकारी एक बच्चे नीति के विपरीत, भारतीय नीति बल - प्रयोग की धमकी पर भरोसा नहीं था। भारत के समृद्ध क्षेत्रों में परिवार नियोजन कम समृद्ध क्षेत्रों, जो एक उच्च जन्म दर जारी की तुलना में अधिक तेजी से अपनाया. इसमे आधुनिकीरण शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। रोलिंग प्लान की अवधारणा आयी। इसे सर्वप्रथम गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक " एशियान ड्रामा" से दिया। इसे भारत मे लागु करने का श्रेय "प्रो० डी०टी० लकडवाला" को दिया जाता है। नाबार्ड की स्थापना की गई । लक्ष्य वृद्धि: 5.2% और वास्तविक वृद्धि: 5.4%
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण (संक्षिप्त जविप्रा) जयपुर नगर के विकास हेतु राजस्थान सरकार की एक संस्था है जिसकी औपचारिक शुरूआत 5 अगस्त 1982 को हुई। इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य जयपुर शहर के लिए विकासात्मक योजनाएं बनाना और क्षेत्र के समुचित, व्यवस्थित और तेजी से विकास की निगरानी करना है। जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान सरकार की एक स्वायत्तशासी समिति (एजेंसी) है और जयपुर शहर के लिए मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह जयपुर के विकास और पर्यावरण संरक्षण के अलावा शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ढांचागत और बुनियादी सुविधा के विकास के लिए गठित है।