राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वतंत्रता संग्राम
31 दिसम्बर 1929 को लाहौर में काग्रेस ने प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता को लक्ष्य घोषित किया और 26 जनवरी 1930 देश भर में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। डॉ. हेडगेवार ने दस वर्ष पूर्व 1920 के नागपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता संबंधी प्रस्ताव रखा था, पर तब वह पारित नहीं हो सका था। 1930 में कांग्रेस द्वारा यह लक्ष्य स्वीकार करने पर आनन्दित हुए हेडगेवार जी ने संघ की सभी शाखाओं को परिपत्र भेजकर रविवार 26 जनवरी 1930 को सायं 6 बजे राष्ट्रध्वज वन्दन करने और स्वतंत्रता की कल्पना और आवश्यकता विषय पर व्याख्यान की सूचना करवाई। इस आदेश के अनुसार संघ की सब शाखाओं पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
स्वराज पार्टी
इसके पहले के घटनाक्र में, असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ होने से पूर्व कांग्रेस ने विधान परिषदों के चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। असहयोग आन्दोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने फिर से यह प्रश्न खड़ा हो गया कि 1919 के एक्ट द्वारा घोषित विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया जाए अथवा नहीं। चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेने के पक्ष में थे, वे इन सभाओं में प्रवेश कर असहयोग करने की बात करते थे। ये लोग 'परिवर्तनवादी' कहलाए। दूसरी ओर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभभाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, एन जी रंगा आयंगर, चक्रवर्ती आदि नेता परिषद के चुनाव का बहिष्कार करना चाहते थे और उन्होने परिषदों में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। ये लोग 'अपरिवर्तनवादी' कहलाये। दिसम्बर 1922 में चितरंजन दास की अध्यक्षता में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में परिषद में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ जिसके कारण चितरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद विधान परिषद में जाने के प्रस्ताव के समर्थकों ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया और एक नई राजनीतिक पार्टी 'स्वराज्य पार्टी' की स्थापना की। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरु थे। यह पार्टी 'कांग्रेस खिलाफ स्वराज्य पार्टी' कहलाई। स्वराज दल विधान परिषदों में भाग लेने में विश्वास करता था। इनका लक्ष्य व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश करके सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना, उसके दोषों को उजागर करना था। उनकी योजना यह थी की विधान परिषद के कार्य में आंतरिक रुप से रुकावट डाली जाए।