भारतीय स्टेट बैंक
2 जून 1806 को कलकत्ता में 'बैंक ऑफ़ कलकत्ता' की स्थापना हुई थी। तीन वर्षों के पश्चात इसको चार्टर मिला तथा इसका पुनर्गठन बैंक ऑफ़ बंगाल के रूप में 2 जनवरी 1809 को हुआ। यह अपने तरह का अनोखा बैंक था जो साझा स्टॉक पर ब्रिटिश भारत तथा बंगाल सरकार द्वारा चलाया जाता था। बैंक ऑफ़ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ़ मद्रास की शुरुआत बाद में हुई। ये तीनों बैंक आधुनिक भारत के प्रमुख बैंक तब तक बने रहे जब तक कि इनका विलय इंपिरियल बैंक ऑफ़ इंडिया (हिन्दी अनुवाद - भारतीय शाही बैंक) में 28 जनवरी 1921 को नहीं कर दिया गया। सन 1941 में पहली पंचवर्षीय योजना की नींव डाली गई जिसमें गांवों के विकास पर जोर डाला गया था। इस समय तक इंपिरियल बैंक ऑफ़ इंडिया का कारोबार सिर्फ़ शहरों तक सीमित था। अतः ग्रामीण विकास के मद्देनजर एक ऐसे बैंक की कल्पना की गई जिसकी पहुंच गांवों तक हो तथा ग्रामीण जनता को जिसका लाभ हो सके। इसके फलस्वरूप 1 जुलाई 1944 को स्टेट बैंक आफ़ इंडिया की स्थापना की गई, जिसमे सरकार की हिस्सेदारी 61.58% हैं। अपने स्थापना काल में स्टेट बैंक के कुल ४८० कार्यालय थे जिसमें शाखाएं, उप शाखाएं तथा तीन स्थानीय मुख्यालय शामिल थे, जो इम्पीरियल बैंकों के मुख्यालयों को बनाया गया था। 1926 में यंग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया इसका मुख्यालय मुंबई में है आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ हैं जबकि वर्तमान में इस के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं कार्य नोट का निर्गमन वर्तमान में आरबीआई 1957 में प्रचलित न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के आधार पर ₹2 से लेकर ₹2000 तक का नोट का निगमन करती है जबकि ₹1 के नोट का निगमन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है
राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्धन संस्थान (भारत)
राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (रा. वि. प्र. सं.), भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की एक स्वायत संस्था है। इस संस्था को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। मंत्रालय द्वारा किए गए प्रस्ताव के आधार पर 1993 में इस संस्था को स्थापित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिकल्पना की थी कि रा. वि. प्र. सं., संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में शुरू होगा जो की वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न वरिष्ठ और शीर्ष प्रबंधन लेखा और वित्त में कार्य करने के लिए जिम्मेदार पदों में सेवाओं के लिए आवंटित भारत सरकार के लिए काम करते हैं।