आर्थिक नियोजन
"6.जनता पार्टी की नई केन्द्र सरकार ने छठी योजना (1978-83)" एक रोलिग (त्मससपदह) योजना के रूप में शुरू की जिसमें प्रत्येक वर्ष योजना का मूल्याकंन करने की अवधारणा रखी गई परन्तु इसमें केन्द्र में पुन% नए सिरे से शुरू की गई नेहरू माडल को आधार मानते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार करते हुए गरीबी की समस्या का समाधान को प्रमुखता की गई।
गाडगिल योजना
इस योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान देने का निर्धारण करने हेतु लाया गया था। धनन्जय रामचन्द्र गाडगिल उस समय भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं तथा १९६६-६९ के वार्षिक योजना में केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान के नियमन में वस्तुनिष्ठता की कमी थी तथा यह राज्यों के सामान और संतुलित वृद्धि का संचालन करने में असमर्थ थे। इस हेतु से राष्ट्रीय विकास परिषद ने निम्न सूत्र का अनुमोदन किया: