भारत का विभाजन
भारत का विभाजन माउण्टबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त्योपनिवेश बना दिए जायेंगें और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को "पाकिस्तान अधिराज्य" (बाद में जम्हूरिया ए पाकिस्तान) और 15 अगस्त को "संघ" (बाद में भारत गणराज्य) की संस्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रान्त को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बाँट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रान्त को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त और भारत के पंजाब राज्य में बाँट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन (अब श्रीलंका) और बर्मा (अब म्यांमार) को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतन्त्र राज्य थे और इस बँटवारे से प्रभावित नहीं हुए।
शरणार्थी
आमतौर पर अनभिज्ञता वस लोग कई बार के लिये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब, सिन्ध आदि प्रदेशों के लाखों लोग जो अपना घरबार छोड़कर भारत के विभिन्न भागों में आकर बस गये थे उन्हें भी शरणार्थी मान लेते हैं, परंतु यह घटना पूर्ण रूप से शरणार्थी शब्द को परिभाषित नही करता, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से भागकर भारत में बस गए उन्हें वहां (भारत में) एक नागरिक के तौर पर रहने का अधिकार विभाजन के समय दिया गया था। भारत में विभाजन के बाद आये लोगों को छोड़ दे तो भी आज़ादी के बाद काफी शरणार्थी आये। उदाहरण के लिए तिब्बत के शरणार्थी और बांग्लादेश से आये कानूनी गैर-कानूनी शरणार्थी।