भारतीय राष्ट्रिकता विधि
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने पर, ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून के तहत, एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक बन जाता था, उसके पास राष्ट्रमंडल की भारतीय सदस्यता और उनकी भारतीय नागरिकता के सन्दर्भ में "राष्ट्रमंडल नागरिक" का दर्जा भी होता था (उसे "राष्ट्रमंडल नागरिकता के साथ ब्रिटिश" के अधीन कहा जाता था, यह दर्जा व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट काम में लेने की अनुमति नहीं देता). हालांकि, असंख्य भारतीयों को भारतीय संविधान के लागू होने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हुई और वे "नागरिकता के दर्जे के बिना ब्रिटिश के अधीन" बने रहे (जो एक व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट देता है) जब तक उन्होंने किसी अन्य राष्ट्रमंडल देश की नागरिकता प्राप्त नहीं कर ली. कोई भी व्यक्ति जो केवल एक ब्रिटिश के अधीन है (आयरलैंड के गणतंत्र के साथ जुड़े होने के बजाय) वह भारतीय नागरिकता या भारतीय विदेशी नागरिकता सहित किसी भी अन्य राष्ट्रीयता को प्राप्त कर लेने के बाद ब्रिटिश की अधीनता को स्वतः ही खो देगा.
विकीर्णन (डायसपोरा)
भारत सरकार इस डायसपोरा समाज को दो तकनीकी श्रेणियों में रख कर परिभाषित करती है : अनिवासी भारतीय या प्रवासी भारतीय (एनआरआई) और भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ)। 'नॉन रेजीडेंड' का मतलब है प्रवासी भारतीय जो भारतवंशी तो है पर भारत के बाहर पैदा हुआ है और स्थाई रूप से बाहर ही रहता है और अपनी निवास के देश का नागरिक है। 'परसन ऑफ़ इण्डियन ऑरिजन' का मतलब है भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है। कम से कम चार पीढ़ियों से विदेश में रहने वाले व्यक्ति को पीआईओ का दर्जा मिल सकता है। पीआईओ कार्ड रखने वाले पुरुष की पत्नी भी वह कार्ड रख सकती है, भले ही वह भारतीय मूल की न हो। पीआईओ कार्डधारकों पर वे पाबंदियाँ नहीं होतीं जो विदेशी नागरिकों पर लगायी जाती हैं। यानी उन्हें वीज़ा और काम करने के परमिट पर कोई रोक नहीं है। न ही उन पर किसी तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाये जाते हैं।