नई दिल्ली
12 दिसंबर 1911 को, दिल्ली दरबार के दौरान, कोरोनेशन पार्क, किंग्सवे कैम्प (अब गुरूतेग बहादुर नगर) में वाइसरॉय के निवास के लिए नींव रखते हुए, तत्कालीन भारत के सम्राट, जाॅर्ज पंचम तथा उनकी रानी मैरी द्वारा घोषणा की गई कि शासन की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली में स्थानांतरित किया जाएगा| 15 दिसंबर 1911 को किंगवेज़ कैम्प में अपनी शाही यात्रा के दौरान, जाॅर्ज पंचम और रानी मैरी ने 1911 के दिल्ली दरबार पर नई दिल्ली की नींव रखी। नई दिल्ली के बड़े हिस्सों के निर्माण की योजना एड्विन लुटियंस, जिन्होंने पहली बार 1912 में दिल्ली का दौरा किया था तथा हर्बर्ट बेकर ने की थी, दोनों 20 वीं सदी के ब्रिटिश वास्तुकारों के प्रमुख थे। निर्माण का अनुबंध सोभा सिंह को दिया गया। निर्माण का कार्य तुग़लक़ाबाद में तुग़लक़ाबाद के किले से शुरू किया जाना था, लेकिन यह दिल्ली-कलकत्ता ट्रंक लाइन की वजह से रोक दिया गया, जो कि किले से होकर गुजरती थी। वास्तव में निर्माण कार्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ और 1931 में पूर्ण हुआ। शहर का नाम बदलकर " लुटियंस दिल्ली " कर दिया गया, जिसका उद्घाटन 10 फरवरी 1931 को, तत्कालीन भारत के महाराज्यपाल, लॉर्ड इर्विन द्वारा किया गया| एड्विन लुटियंस ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को आधारभूत मानकर शहर के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्रों का निर्माण किया था|
ब्रिटिश राज का इतिहास
इस बीच, मोंटेगू और चेम्सफोर्ड ने खुद अंत में पिछली सर्दियों में भारत में एक लम्बी तथ्य खोजी यात्रा के बाद जुलाई 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. ब्रिटेन में संसद और सरकार के बीच काफी चर्चा के बाद और और भारत की जनसंख्या के बीच भावी चुनाव में कौन मतदान कर सकता है इसकी पहचान के उद्देश्य से फ्रेंचाईज़ एंड फंक्शन कमिटी की एक अन्य यात्रा के पश्चात, भारत सरकार अधिनियम 1919 (मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी ज्ञात) को दिसंबर 1919 में पारित किया गया। नए अधिनियम ने प्रांतीय परिषदों को अधिक बड़ा किया और इम्पीरियल विधान परिषद को एक विशाल केन्द्रीय विधान परिषद में परिवर्तित किया। इसने, "आधिकारिक बहुमत" को प्रतिकूल वोटों के रूप में भारत सरकार के सहारे को निरसित कर दिया. यद्यपि रक्षा, विदेशी मामले, आपराधिक कानून, संचार और आय कर जैसे विभाग वायसराय और नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अधीन ही थे, अन्य विभाग जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, भू-राजस्व और स्थानीय स्व-शासन को प्रान्तों को हस्तांतरित कर दिया गया था। स्वयं प्रांतों को अब नए द्विशासन प्रणाली के तहत प्रशासित किया जाना था, जहां कुछ क्षेत्र जैसे शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे का विकास और स्थानीय स्व-शासन और अंततः भारतीय चुनाव क्षेत्र भारतीय मंत्रियों और विधायिकाओं के अधीन आ गए, जबकि सिंचाई, भू-राजस्व, पुलिस, जेल और मीडिया नियंत्रण ब्रिटिश गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के दायरे के भीतर बने रहे. नए कानून ने भारतीयों के लिए सिविल सेवा और सेना अधिकारी कोर में भर्ती होने को भी आसान कर दिया.