भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७
लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के विभाजन और सत्ता के त्वरित हस्तान्तरण के लिए भारत भेजा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की जिसमे भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के विभिन्न चरणों की रुपरेखा प्रस्तुत की गयी थी। प्रारम्भ में यह सत्ता हस्तांतरण विभाजित भारत की भारतीय सरकारों को डोमिनियन के दर्जे के रूप में दी जानी थीं।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
अधिनियम के संघीय हिस्सा रूढ़िवादी पार्टी का उद्देश्य पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। बहुत लंबे अवधि के दौरान, रूढ़िवादी नेतृत्व इस अधिनियम से नाममात्र प्रभुत्व दर्जे के भारत की उम्मीद करते थे, आउटलूक में रूढ़िवादी पर हिन्दू राजाओं और राइट-विंग के हिन्दू के गठबंधन हावी रहे जो कि ब्रिटेन के निर्देशन और संरक्षण के तहत अपने को प्रवण रखा। मध्यम अवधि में, अधिनियम से उम्मीद थी (महत्व के विषम क्रम में):