राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।
राष्‍ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्‍थान
राष्‍ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्‍थान (National Institute of Plant Genome Research / NIPGR) भारत में पादप जीनोम अनुसंधान का एक अग्रणी संस्‍थान है। इसे पहले 'राष्‍ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केन्‍द्र' कहा जाता था। इसकी स्‍थापना जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा भारत की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने तथा प्रोफेसर जे सी बोस के जन्‍म वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। औपचारिक घोषणा 30 नवम्‍बर 1997 को की गई थी, इस संस्‍थान को पादप जीनोमिकी के लिए भारत के प्रमुख योगदानकर्ताओं में गिना जाता है। यह आशा है कि आने वाले वर्षों में एनआईपीजीआर के निरंतर प्रयासों से भारत कार्यात्‍मक, संरचनात्‍मक विकास और फसल पौधों सहित पादपों के अनुप्रयुक्‍त जीनोमिकी के क्षेत्र में सामग्री, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का सबसे महत्‍वपूर्ण राष्‍ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय संसाधन संस्‍थान के रूप में उभरेगा।