मनसबदार
मंसब के साथ-साथ अकबर ने 1575 में दागने की प्रथा का प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य प्रतयेक मंसबदार को उतने घोड़े तथा घुड़सवार वास्तविक रूप में बनाए रखने के लिये मजबूर करना था, जितने उससे राजकीय सेवा के लिये अपेक्षित थे। फलस्वरूप सैनिक जिम्मेदारियों से बचाव को रोकने के लिये अकबर ने घोड़ों को दागने तथा व्यक्तियों के लिये 'चेहरा' की प्रथा को अपनाया। अबुलफ़ज्ल के विवरण से पता चलता है कि अकबर के समय में मंसबदार से उम्मीद की जाती थी कि वह उतने सैनिक प्रस्तुत करेगा जितनी कि उसकी 'सवार' श्रेणी हो। ऐसा न करने पर उसे दंडित किया जाता था। विचारणीय बात रह जाती है कि मंसबदार से उसकी 'सवार' श्रेणी के अनुरूप जो संख्या प्रत्याशित होती थी वह घोड़ों की थी अथवा सैनिकों की ? शाहजहाँ के समय में 'तृतीयांश' नियम के अंतर्गत, 100 सवार श्रेणी वाले मंसबदार को 33 सवार और 66 घोड़े रखने पड़ते थे। इससे यही प्रतीत होता है कि अकबर के समय में 100 'सवार' श्रेणी के लिये 50 सवार और 100 घोड़ों से अधिक नहीं माँगे जाते होंगे।
जैव संरक्षण
1970 के दशक तक, मुख्यतः कनाडा के संकटापन्न प्रजातियां अधिनियम (SARA), ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम में विकसित जैव विविधता कार्य योजना का विकास के साथ, लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम के अधीन संयुक्त राज्य में कार्य की अगुआई का, प्रजातियों के सैकड़ों विशिष्ट सुरक्षा योजनाओं ने अनुसरण किया। विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र ने मानव जाति की साझी विरासत के लिए उत्कृष्ट सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व के स्थलों के संरक्षण पर काम किया। 1972 में कार्यक्रम यूनेस्को के महा सम्मेलन द्वारा अपनाया गया। यथा 2006, कुल 830 साइटें सूचीबद्ध हैं: 644 सांस्कृतिक, 162 प्राकृतिक. राष्ट्रीय विधान के ज़रिए आक्रामक रूप से जैव संरक्षण का अनुसरण करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका पहला था, जिसने एक के बाद एक लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम (1966) और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम (1970) पारित किया, जिन्होंने एक साथ बड़े पैमाने में प्राकृतिक-वास संरक्षण और संकटापन्न प्रजातियों के अनुसंधान के लिए प्रमुख निधीयन और सुरक्षा उपायों का अंतर्वेशन किया। तथापि, अन्य संरक्षण विकास कार्य दुनिया भर में हावी हो गए। उदाहरण के लिए, भारत ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया ।