भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (; संक्षिप्त नाम: CAG कैग), भारतीय संविधान के अध्याय ५ द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं| नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
महान्यायवादी
अधिकांश कॉमन-कानून का अनुसरण करने वाले देशों में महान्यायवादी (attorney general) होता है जो सरकार का मुख्य सलाहकार होता है। इसके अलावा कुछ देशों में वह पब्लिक प्रॉस्क्यूटर (सरकारी वकील) के दायित्व का भी निर्वहन करता है। राष्टपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए आहिर्त किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)नियुक्त करता है। महान्यायवादी किसी भी सदन अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है (अनुच्छेद 88)