भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
संविधान के भाग III में सन्निहित मूल अधिकार, सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था।
जॉनसन अगुई-आयरनसी
अपने छोटे शासन के दौरान अगुवाई-आयरनसी ने फरमान सुनाया। उनमें से संविधान सस्पेंशन और संशोधन डिक्री नंबर 1 था, जिसने संविधान के अधिकांश लेखों को निलंबित कर दिया था (हालांकि उन्होंने संविधान के उन हिस्सों को बरकरार रखा जो मौलिक मानवाधिकारों , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विवेक के साथ जुड़े थे) को बरकरार रखा गया था। समाचार पत्र डिक्री नंबर 2 का सर्कुलेशन जिसने पूर्ववर्ती नागरिक प्रशासन द्वारा प्रेस स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया। Ndayo Uko के अनुसार, डिक्री नंबर 2 को "प्रेस के लिए एक दयालु इशारे के रूप में .." की सेवा करना था, जब खुद को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने बाद में 1966 की Defamatory and Offensive Decree No.44 को प्रख्यापित किया जिसने इसे "अपराध" बना दिया। चित्रात्मक प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने या पास करने के लिए, गाने गाएं, या वाद्ययंत्र बजाएं, जो देश के किसी भी वर्ग को उकसाने की संभावना है। "  उन्होंने एक भी व्यक्ति समिति के प्रस्तावों के अनुसार  विवादास्पद एकीकरण डिक्री संख्या ३४ को पारित किया जिसका उद्देश्य नाइजीरिया को एकात्मक राज्य में एकजुट करना था।