निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
किंडरगार्टन (बालवाड़ी)
फिलीपींस में, शिक्षा अधिकारिक तौर से प्राथमिक स्तर पर शुरू होती है और बच्चों को किंडरगार्टन के माध्यम से प्रारंभिक बचपन की शिक्षा देना माता पिता का अपना चुनाव होता है। फिलीपींस में प्रारंभिक बचपन की शिक्षा को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: प्रारंभिक बचपन की शिक्षा पर गणतंत्र अधिनियम संख्या 8980 या प्रारंभिक बचपन सुरक्षा और विकास अधिनियम 2000 के निर्माण के माध्यम से बल दिया गया है।