भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
भारत परिषद अधिनियम ("इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट"), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लार्ड मिन्टो भारत के वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनायएँ थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लार्ड मिन्टो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।
दारुल उलूम नदवतुल उलमा
वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। सभी इस्लामिक संस्थानों (मदारियों) के सिद्धांतों या प्रतिनिधियों को नदवातुल उलेमा के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेना चाहिए। मड़ारियों का एक संघ बनाया जाना चाहिए ताकि सभी मड़ारियां एक छतरी के नीचे आ जाएं। इस योजना को लागू करने के लिए कुछ बड़ी मड़ारियों को शुरू किया जाना चाहिए जो नदवातुल-उलूम के रूप में जानी जाने वाली मुख्य मदरसा के रूप में काम करेंगी और बाकी उनकी शाखाएं होंगी। नदवतुल-उलूम शाखाओं की गतिविधियों पर नजर रखेगा। छात्रावास की सुविधा के साथ मदरसा फैज-ए-आम का विस्तार। पाठ्यक्रम सुधार (यह शाह मुहम्मद हुसैन इलाहाबादी द्वारा प्रस्तावित किया गया था और मौलाना शिब्ली नोमानी द्वारा दूसरा) इसके बाद 12 विद्वानों को पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए नामित किया गया। पाठ्यक्रम विकास समिति के सभी सदस्यों ने पाठ्यक्रम में प्रस्तावित बदलाव किए लेकिन मौलाना शिबली नोमानी ने नदवातुल-उलूम का मॉडल प्रस्तुत किया। जब मौलाना शिब्ली ने दारुल-उलूम के प्रस्ताव को उपस्थित लोगों द्वारा स्वीकार किया गया, तो उन्होंने एक प्रबंध समूह बनाने का अनुरोध किया और इसलिए 16 लोगों का एक पैनल सर्वसम्मति से चुना गया। संस्थापक सत्र मौलाना शिबली नोमानी द्वारा अंतिम टिप्पणी और धन्यवाद के साथ संपन्न हुआ।