भारत का उच्चतम न्यायालय
संविधान में तैतीस (33) न्यायधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं।
बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश
बांग्लादेशी संविधान के अनुछेद ९५ की पहली धारा के अनुसार मुख्या न्यायाधीश की नियुक्ति बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस सन्दर्भ में, परंपरागत रूप से, सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठताम् न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। तथा, अनुछेद ९७ के अनुसार, यदि मुख्या न्यायाधीश, अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य अक्षमता के कारण अपने पद का निर्वाह करने में अस्थायी रूप से असफल होते हैं तो राष्ट्रपति उनके स्थान पर, अस्थायी तौर पर अगले वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं।