निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
किंडरगार्टन (बालवाड़ी)
स्वास्थ्य और पोषण के साथ संबंधों के अलावा, प्रारंभिक बचपन क्षेत्र को कई अन्य बाधक मुद्दों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे लिंग भेद, विकलांग बच्चों के साथ आने वाली समास्याएं. लड़कियों के खिलाफ भेदभाव की जड़ें, पुरुष के साथ विशेष व्यवहार और महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार और पुरुष प्रधानता को स्वीकृति और महिलाओं के खिलाफ हिंसा ये सब कारक परिवार में शुरू से ही देखे जाते हैं। स्कूलों, समुदायों और संस्थानों में इन्हीं मूल्यों पर बल दिया जाता है, जो बच्चों और उनके परिवारों का समर्थन करते हैं। चूंकि शिक्षा में लिंग समानता से जुड़े मुद्दे प्रारंभिक बचपन में ही शुरू हो जाते हैं, रणनीति यह सुझाव देती है कि एक अनौपचारिक समुदाय आधारित प्रोग्राम बनाया जाये जिसमें लड़कों और लड़कियों दोनों को निष्पक्ष सेवाएं दी जाएं और लड़की की क्षमताओं के विकास में मदद करने के लिए माता पिता को तैयार किया जाये, इस प्रकार से स्कूलिंग के समय को बढ़ने की कोशिश की जाये और लड़कियों के लिए इस क्षेत्र में संभावनाओं को बढाया जाये, ताकि वे प्राथमिक स्कूल में बनी रहें. शब्द "विकलांग बच्चों" में एक अप्रारुपिक असामान्यताओं की एक बड़ी रेंज शामिल है, जो अल्पकालिक व्यवहार समस्या से लेकर दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकलांगता तक कुछ भी हो सकती है। इसे देखते हुए, विकलांग बच्चों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे के सामान्य विकास के लिए एकीकृत समग्र दृष्टिकोण इन बच्चों को प्रारंभिक जीवन में पहचानने का अद्वितीय मौका उपलब्ध कराता है और उन्हें इससे सम्बंधित सेवाएं शीघ्र उपलब्ध करायी जा सकती हैं। इसके लिए इस रणनीति का सुझाव दिया जाता है कि परिवार और पेशेवर लोगों में ऐसी कुशलताओं का विकास किया जाये कि वे इन विकलांगताओं को प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान सकें और छोटे बच्चों और शिशुओं में इस विषय में हस्तक्षेप किया जा सके।