उत्तर कोरिया
1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो, कोरियाई प्रायद्वीप को 38वीं समानान्तर रेखा से दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, जिसके उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ का और दक्षिणी हिस्से पर संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्जा रहा। विभाजन रेखा हेतु दो अमेरिकी अधिकारियों, डीन रस्क और चार्ल्स बोनेस्टेल को काम सौंपा गया, उन्होंने देश को लगभग आधे-आधे भाग में विभाजित किया था लेकिन राजधानी सियोल को अमेरिकी नियन्त्रण के तहत रखा था। फिर भी, विभाजन तुरन्त सोवियत संघ द्वारा स्वीकार किया गया।  सोवियत जनरल तेरेन्ति शैतकोव ने 1945 में सोवियत नागरिक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की, और उत्तर कोरिया के लिए फरवरी 1946 में स्थापित अस्थायी पीपल्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किम इल-सुंग का समर्थन किया। अस्थायी सरकार के दौरान, शैतकोव की मुख्य उपलब्धि, व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम रही जिसने उत्तरी कोरिया की जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया। वहाँ के जमींदार और जापानी सहयोगी दक्षिण की और भाग खड़े हुए। शैतकोव ने वहाँ के कई प्रमुख उद्योगों को राष्ट्रीयकृत कर दिया और कोरिया के भविष्य पर बातचीत करने के लिए मास्को और सियोल में सोवियत प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भी किया। 9 सितम्बर 1948 में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया को स्थापित किया गया। शैतकोव पहले सोवियत राजदूत के रूप में रहे, जबकि किम इल-शुंग को इसका प्रमुख बनया गया।
राष्ट्र संघ
मित्र देशों द्वारा ऊपरी सिलेसिया के क्षेत्रीय विवाद को हल करने में असमर्थ रहने पर उन्होंने इस समस्या को संघ को निर्दिष्ट किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, पोलैंड ने ऊपरी सिलेसिया, जो कि प्रशिया का हिस्सा रहा था, पर अपना दावा किया। वर्साई की संधि ने ऊपरी सिलेसिया में एक जनमत संग्रह कराने की सिफारिश की, ताकि यह तय किया जा सके कि क्षेत्र का कौन सा भाग जर्मनी या पोलैंड का हिस्सा होना चाहिए। जर्मन अधिकारियों के रुख के बारे में शिकायतों ने दंगों को जन्म दिया जो अंततः पहले दो सिलेसियन विद्रोह (1919 और 1920) का कारण बना। एक जनमत संग्रह 20 मार्च 1921 को संपन्न हुआ जिसमें 59.6% (500000 के आसपास) वोट जर्मनी में शामिल होने के पक्ष में डाले गये, परन्तु पोलैंड ने दावा किया कि उसके आसपास की स्थितियां उचित नहीं थी। इसके परिणामस्वरुप सन 1921 में तीसरा सिलेसियन विद्रोह हुआ। 12 अगस्त 1921, को संघ को मामले को सुलझाने के लिए कहा गया, तब संघ और परिषद् ने स्थिति के अध्ययन के लिए बेल्जियम, ब्राजील, चीन और स्पेन के प्रतिनिधियों के साथ एक आयोग का गठन किया। समिति ने सिफारिश की कि उच्च सिलेसिया को जनमत संग्रह में दिखाई गई प्राथमिकताओं के अनुसार पोलैंड और जर्मनी के बीच विभाजित किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को दोनो क्षेत्रों के बीच बातचीत का ब्यौरा परस्पर तय करना चाहिए। उदाहरण के लिए, दोनों क्षेत्रों की आर्थिक और औद्योगिक अंतर्निर्भरता को देखते हुए क्या माल को स्वतन्त्रतापूर्वक सीमा से गुजरने देना चाहिए। सन 1921 के नवंबर में जेनेवा में जर्मनी और पोलैंड के बीच बातचीत करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। पांच बैठकों के पश्चात एक अंतिम समझौता हुआ, जिसमें अधिकांश क्षेत्र जर्मनी को दिए गए थे लेकिन पोलिश क्षेत्र में खनिज संसाधनों की बहुलता और बहुत सारे उद्योगों से युक्त अनुभाग थे। जब यह समझौता सन 1922 के मई में सार्वजनिक किया गया तब जर्मनी में तीव्र असंतोष की लहर दौड़ गई, लेकिन संधि को तब भी दोनों देशों द्वारा मान्यता दी गई थी। इस समझौते ने क्षेत्र में शांति कायम रखी, जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ नहीं हो गया।