लॉर्ड कैनिंग
कैंनिग कार्यकाल दो भागो मे बँटा था,  1. कम्पनी के प्रतिनिधि 2. ताज के प्रतिनिधि रूप मे भारत के ब्रिटिश ताज शासन मे आते ही दो शाखों का विकास हुआ था 1. भारत सचिव जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल  मे भारतीय मामलो का प्रभारी था 2.वायसराय तथा गवर्नर जनरल  3. 1857 के विद्रोह के बाद गोद निषेध नीति बंद कर दी गई नरेशों को उनकी सत्ता सुरक्षित रखने का वादा किया गया था  4. क्रांति मे हिंदू मुस्लिम एकता का परिनाम देख कर सरकार ने फ़ुट डालो राज करो की नीति अपना ली  जिसके तहत अलीगढ़ आन्दोलन, बंग भंग, प्रथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली का प्रयोग किया गया आगे चल कर यही भारत विभाजन का कारण बने  5. कैंनिग के कार्यकाल मे ही भारत के मुख्य क़ानून बने जैसे भारतीय दंड सहिंता आदि विद्रोह के दमन का खर्च वसूलने हेतु आयकर पहली बार लगाया गया था  6. प्रशासन से भारतीय लोगो को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई 1861 के एक्ट मे पहली बार भारतीय लोगो के प्रतिनिधि वायसराय की परिषद् मे रखने की परम्परा डाली गई थी  वैसे ये परिषद् "दरबार" के उपनाम से जानी गई इनके पास क़ानून निर्माण की शक्ति नहीं थी इनके सदस्ये निर्वाचित नहीं नामांकित होते थे व अंग्रेजो के पिट्ठू होते थे
कंपनी राज
क्लाइव की प्लासी में जीत तक, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रदेशों में शामिल, प्रेसीडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बंबई के कस्बों, द्वारा नियंत्रित किया गया ज्यादातर स्वायत्त और कई मायनों असहनीय" शहर परिषदों", व्यापारियों से बना था।परिषदों को मुश्किल से उनके स्थानीय मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्याप्त अधिकार था और भारत में कुल मिलाकर कंपनी के संचालन के निरीक्षण के आगामी कमी कंपनी अधिकारियों या उनके सहयोगियों द्वारा कुछ गंभीर हनन का नेतृत्व किया।क्लाइव की जीत और बंगाल की समृद्ध क्षेत्र की" दीवानी" का पुरस्कार, ब्रिटेन में सार्वजनिक सुर्खियों में भारत लाया गया।कंपनी के पैसे के प्रबंधन के तरीकों पर सवाल उठाया जाने लगा, खासकर यह भी जब कुछ कंपनी के कर्मचारियों ने शुद्ध घाटा, पोस्ट शुरू किया, जब "नाबॉब", बड़े भाग्य के साथ ब्रिटेन लौटा, अफवाहों के-अनुसार, जो भ्रष्टाचार के साथ अधिग्रहीत किया गया था।1772 तक, कंपनी को लोकप्रियता बरकरार रखने के लिए ब्रिटिश सरकार के ऋण की जरूरत थी और लंदन में भय था कि कंपनी का भ्रष्टाचार जल्द ही ब्रिटिश व्यापार और सार्वजनिक जीवन में रिस सकता है। ब्रिटिश सरकार के अधिकारों और कर्तव्यों, कंपनी के नए क्षेत्रों की भी जांच की जानी लगी। ब्रिटिश संसद ने कई जांच आयोजित किया और 1773 में, लाड नॉर्थ, के प्रधानमंत्री के दौरान अधिनियमित " विनियमन अधिनियम" किया, जो स्थापना की नियमों के, अपने लंबे शीर्षक "भारत" में के रूप में अच्छी तरह से," ईस्ट इंडिया कंपनी "के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए कहा, "यूरोप" में के रूप में।""