भारतीय संविधान का इतिहास
1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिन्टो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण्डेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ई. में नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 और ‘मार्ले-मिन्टो सुधार’ के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गयी। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनायी गयी, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गयी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गयी, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया।
विकार उल मुल्क
मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल द्वारा शिमला में लार्ड मिंटो से मिलने के बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा ढाका में आयोजित सम्मलेन में वक़ार उल मुल्क द्वारा दिया गया भाषण एक स्वाभाविक परिणति थी। लॉर्ड मिंटो द्वारा दिखाई गयी सदाशयता एवं सहानभूति ने मुसलमानों को संगठित होने के लिए प्रोत्साहित किया। जिससे वे ब्रिटिश शाशकों से अधिकतम लाभ हासिल कर सकें। सर सैय्यद अहमद खां ने भारतीय मुसलमानों के लिए पहले ही कर्त्तव्य निर्धारित कर दिया था। ब्रिटिश शाशकों के प्रति स्वामिभक्ति दिखायें तथा कांग्रेस से दूर रहें। मुस्लिम लीग के उद्धघाटन सत्र में अध्यक्ष ने इसी नीति की पुष्टि की। मुस्लिम लीग के उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए तीन प्रस्ताव पारित गए।उस समय ब्रिटिश सरकार साँसत में थी। कर्जन ने समस्याओं का पहाड़ खड़ा कर दिया था। मिंटो को इससे निबटना था। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जनता में गुस्से की लहर फैल गयी थी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया था। 1857 के बाद ये ब्रिटिश सत्ता के सामने बड़ी चुनौती थी। इसने बहिष्कार और स्वदेशी का रूप ले लिया था। गाँधी जी ने बाद में बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया। इसके साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहे थे। इसके अलावे 24 दिसम्बरए 1906 को कलकत्ता मैं आयोजित कांग्रेस सम्म्मेलन में दादाभाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में 20 वर्ष के कांग्रेस अस्तित्व में आने के बाद पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज की घोषणा की। इससे ब्रिटिश शासन के लिए और भी चिन्ता पैदा कर दी। उन्हें मित्र चाहिए था और भारतीय मुसलमानों ने उन्हें उनकी अपेक्षा से ज्यादा मदद कर दी। बदले में मुसलमानों को 1909 के कानून के रूप में अलग मतदाता होने का अधिकार मिलगया। इस कानून ने हिन्दू मुसलमानों के बीच स्थायी खाई पैदा कर दी।