आधुनिक लोकतंत्र
आजकल सामान्यतया दो प्रकार के परंपरागत लोकतंत्रीय संगठनों को चुनाव पद्धति द्वारा स्वीकार किया जाता है - संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक। संसदात्मक व्यवस्था का तथ्य है कि जनता एक निश्चित अवधि के लिए संसद् सदस्यों का निर्वाचन करती है। संसद् द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्रिमंडल संसद् के प्रति उत्तरदायी है और सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी होते है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जनता व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी के प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति नहीं बल्कि सीधे और अलग अलग जनता के प्रति विधिनिर्माण तथा प्रशासन के लिए क्रमश: उत्तरदायी हैं। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र का प्रधान (राष्ट्रपति) ही वास्तविक प्रमुख होता है। इस प्रकार लोकतंत्र में समस्त शासनव्यवस्था का स्वरूप जन सहमति पर आधारित मर्यादित सत्ता के आदर्श पर व्यवस्थित होता है।
लोक राजनय
प्रजातन्त्रात्मक भावना का विकास जब देशों में हुआ तो उसके अनुसार राजनीतिक परिवर्तन भी हुये। राजसत्ता का बास जब जनता में माना जाने लगा तब शासन का पूरा रूप ही बदल गया। देश-देश में उत्तरदायी शासन की स्थापना प्रारम्भ हुई। प्रजातंत्रों की स्थापना से उनके राजनय की प्रक्रिया भी प्रजातंत्रात्मक होने लगी। विदेशों में भेजा जाने वाला राजदूत अब राजा या राज्याध्यक्ष का व्यक्तिगत प्रतिनिधि न रहा। वह उस देश की जनता का प्रतिनिधि माना जाने लगा। निरंकुश राजतंत्रा में राजदूत केवल राजा के प्रति वफादार रहता था, उसकी इच्छा पर उसकी नियुक्ति या पदच्युति होती थी। लेकिन प्रजातंत्रात्मक शासन में जनता के प्रतिनिधि ही उसे चुनते हैं या पदच्युत करते हैं। वह जनता की भावना का आदर करता है। अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।