भारतीय स्वतंत्रता का क्रांतिकारी आन्दोलन
अमेरिका और कनाडा पहुँचनेवाले प्रवासी भारतीयों ने सन् 1907 में ‘हिंदुस्तान एसोसिएशन’ नाम की एक संस्था स्थापित की। सन् 1913 में कनाडा के सान फ्रांसिस्को नगर में ‘गदर पार्टी’ नाम की एक महत्त्पूर्ण संस्था स्थापित की गई। इस संस्था का मुखपत्र ‘गदर’ दुनिया के कई देशों में निःशुल्क भेजा जाता था। गदर पार्टी के संस्थापकों में लाला हरदयाल, सोहनसिंह भकना, भाई परमानंद, पं॰ परमानंद, करतारसिंह सराबा और बाबा पृथ्वीसिंह आजाद प्रमुख थे। इस पार्टी के हजारों सदस्य भारत को आजाद कराने के लिए जहाजों द्वारा भारत पहुँचे। ये लोग पूरे पंजाब में फैल गए और अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध गोपनीय कार्य करने लगे। गद्दारी के दुष्परिणाम से यह आंदोलन भी दबा दिया गया। सैकड़ों लोग गोलियों से भून दिए गए और सैकड़ों को फाँसी पर लटका दिया गया।
ग्वादर
फ़ील्ड मार्शल अय्यूब ख़ान के दौर में ही ग्वादर में जदीद बंदरगाह बनाने का मनसूबा बन गया था मगर पैसे की कमी और अन्य मुल्की और अंतर्राष्ट्रीय मामलात और सयासी मसलों की वजह इस की तामीर का काम शुरू ना हो सका। मगर जब अमरीका ने तालिबान हुकूमत के ख़ातमे के लिए अफ़ग़ानिस्तान पर हमला किया तो इस के बाद अभी चार माह भी नहीं गुज़रे थे कि पाकिस्तान और चीन ने मिल कर ग्वादर में इक्कीसवीं सदी की ज़रूरतों के मुताबिक बंदरगाह बनानी शुरू कर दी। चीनीयों के इस शहर में दाख़िले के साथ ही शहर की अहमीयत कई गुना बढ़ गई। ग्वादर के भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय शहर और टैक्स-फ़्री (कर-मुक्त) ज़ोन बनने का ऐलान होते ही देश-भर के सरमायादार और दौलतमंद खरबों रुपये लेकर इस शहर में पहुंच गए और ज़मीनों को ख़रीदने के लिये मक़ामी शहरीयों को मुँह-मांगे रुपये देने शुरू कर दिए जिस की वजह से दो सौ रुपये किराया की दुकान तीस हज़ार रुपये तक हो गई और तीस हज़ार रुपये फ़ी-एकड़ ज़मीन की क़ीमत दो से तीन करोड़ रुपये तक पहुंच गई। ग्वादर का आम शहरी, जो चंद एकड़ का मालिक था, देखते-ही-देखते करोड़पति-अरबपति बन गया, चुनांचे अब शहर में बे-शुमार चमकती-दमकती और क़ीमती गाड़ीयों की भरमार हो गई है, जिस वजह से छोटी और तंग सड़कें और सिकुड़ गई हैं। शहर के तक़रीबन कई बेरोज़गार लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर के दफ़्तर खोल लिए जबकि दूसरे शहरों से आए हुऐ अफ़राद ने प्रॉपर्टी को मुनाफ़ा-बख़्श कारोबार समझते हुऐ बड़े-बड़े इदारे कायम कर लिए। शहर की ख़राब हालत को बेहतर बनाने के लिये सरकार ने 2003 में 'ग्वादर डवेलपमेंट अथारटी' के नाम से एक इदारा बनाया जिसका क़ानून बलोचिस्तान की सुबाई असैंबली ने 2002 में मंज़ूर किया था। लेकिन यह इदारा शहर की हालत को सुधारने में कामयाब नहीं हो सका है।