भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
संविधान के भाग III में सन्निहित मूल अधिकार, सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था।
तुर्की में धर्म की स्वतंत्रता
1982 के संविधान ने देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित किया और विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता और धार्मिक विचारों के निजी प्रसार का प्रावधान किया। हालांकि, धर्मनिरपेक्ष राज्य की अखंडता के लिए अन्य संवैधानिक प्रावधान इन अधिकारों को प्रतिबंधित करते हैं। संविधान धार्मिक आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तुर्की में दो मुख्य इस्लामिक धाराएँ सुन्नी और अलेवी हैं । अलेवी तुर्की में अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम आबादी का 17 प्रतिशत अनुमानित है। 1970 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान, इन दो इस्लामिक शाखाओं के बीच संघर्ष के कारण हिंसक झड़पें हुईं। दिसंबर 1978 में काहरमनारस में आतंकवादियों ने शहर के अलेवी निवासियों के खिलाफ सुन्नी आबादी को उत्तेजित किया और 100 से अधिक लोग मारे गए। 2 जुलाई 1993 को, सिवी में अलेवी बुद्धिजीवियों पर हमला किया गया; सिवास नरसंहार में 37 लोगों की मौत हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है। 1936 में, सरकार को अपनी आय के स्रोत घोषित करने के लिए सभी नींवों की आवश्यकता थी। 1974 में, साइप्रस पर राजनीतिक तनाव के बीच, उच्च न्यायालय की अपील ने फैसला सुनाया कि अल्पसंख्यक नींव को 1936 की घोषणाओं में सूचीबद्ध लोगों से अधिक संपत्ति हासिल करने का अधिकार नहीं था। अदालत के फैसले ने एक प्रक्रिया शुरू की जिसमें राज्य ने 1936 के बाद हासिल की गई संपत्तियों का नियंत्रण जब्त कर लिया।