भारत के महाराज्यपाल
वार्रन हास्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल फोर्ट विलियम के( 1774-1785) भारत के कई भागों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, जो नाममात्र को मुगल बादशाह के प्रतिनिधि के तौर पर राज करती थी।1773 में, कंपनी में भ्रष्टाचार के चलते, ब्रिटिश सरकार ने, रेगुलेशन एक्ट अधिनियम के तहत, भारत का प्रशासन आंशिक रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया था। बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसेडेंसी के शासन हेतु एक गवर्नर-जनरल, तथा एक परिषद का गठन किया गया। प्रथम गवर्नर-जनरल एवं परिषद का नाम अधिनियम में लिखित है। उनके उत्तराधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा चयनित होना तय हुआ था। इस अधिनियक्म के अनुसार गवर्नर-जनरल तथा परिषद का पांच वर्षीय कार्यकाल निश्चित किया गया था। परंतु शासन को उन्हें मध्यावधि में हटाने का पूर्णाधिकार था।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
अधिनियम का प्रांतीय भाग जो स्वचालित रूप से लागू हुआ था, मूल रूप से साइमन कमीशन की समझौते के बाद हुआ। प्रांतीय द्विशासन को समाप्त कर दिया था, उन्हें सभी प्रांतीय विभागों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं का समर्थन का आनंद ले रहे मंत्रियों के आरोप में रखा जा रहा था। ब्रिटिश नियुक्त प्रांतीय गवर्नर थे, जो कि वायसरॉय और भारत के लिए राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के लिए जिम्मेदार थे और मंत्रियों के सिफारिशों को स्वीकार करते थे, उनके विचार में उनके वैधानिक क्षेत्र को वे नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे थे, एक प्रांत की शांति या प्रशांति के लिए किसी गंभीर संकट से रोकने जैसे विशेष जिम्मेदारी को निभा रहे थे और अल्पसंख्यकों के वैध हितों की रक्षा के लिए रोकथाम कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषण के मामले में वायसराय की देखरेख में राज्यपाल प्रांतीय सरकार के कुल नियंत्रण को ले सकता था। वास्तव में यह राज के इतिहास में किसी ब्रिटिश अधिकारियों की तुलना में राज्यपालों को अधिक बेरोक नियंत्रण का आनंद उठाने की अनुमति देता था। 1939 में कांग्रेस प्रांतीय मंत्रालयों के इस्तीफे के बाद राज्यपाल युद्ध तक पूर्व-कांग्रेस वाले प्रांतों में सीधे शासन किया था।