भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास के परिचालन की शर्तों में 1860 के बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के पारित हो जाने से प्रेसिडेंसी बैंकों का मुद्रा जारी करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा 1 मार्च 1862 से ब्रिटेन शासित भारत में कागज़ी मुद्रा जारी करने का मूल अधिकार भारत सरकार को प्राप्त हो गया। नई कागजी मुद्रा के प्रबंधन एवं परिचालन का दायित्व प्रेसिडेंसी बैंको को दिया गया तथा भारत सरकार ने राजकोष में जमाराशियों का अंतरण बैंकों को उन स्थानों पर करने का दायित्व लिया जहाँ बैंक अपनी शाखाएँ खोलने वाले हों। तब तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की कोई शाखा नहीं थी (सिवाय बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 1839 में मिरजापुर में शाखा खोलने के लिए किया गया एक मात्र छोटा सा प्रयास) जबकि उनके संविधान के अंतर्गत उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। परंतु जैसे ही तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को राजकोष में जमाराशियों का बिना रोक-टोक उपयोग करने का आश्वासन मिला तो उनके द्वारा तेजी से उन स्थानों पर बैंक की शाखाएँ खोलना प्रारंभ कर दिया गया। सन् 1876 तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की शाखाएँ, अभिकरण व उप-अभिकरणों ने देश के प्रमुख क्षेत्रों तथा भारत के भीतरी भागों में स्थित व्यापार केंद्रो में अपना विस्तार कर लिया। बैंक ऑफ बंगाल की 18 शाखाएँ थीं जिसमें उसका मुख्यालय, अस्थायी शाखाएँ, तथा उप-अभिकरण शामिल हैं जबकि बैंक ऑफ बॉम्बे एवं मद्रास प्रत्येक की 15 शाखाएँ थीं।
साख पत्र (Letter of credit)
मानक वाणिज्यिक साख पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्यतः व्यापारिक वित्त (trade finance) में हुआ करता है जो कि आम तौर पर अपरिवर्तनीय भुगतान मुहैया करता है।  साख पत्र किसी लेनदेन में भुगतान का भी स्रोत हो सकता है, मतलब यह कि साख पत्र के बदले में किसी निर्यातक को भुगतान मिल सकता है। साख पत्र का उपयोग मुख्यतः खास किस्म के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन में हुआ करता है, ऐसे सौदों में जिनमें आपूर्तिकर्त्ता एक देश में बैठा हो और उसका ग्राहक किसी अन्य देश में. इनका उपयोग भूमि विकास प्रक्रियाओं के लिए भी होता है ताकि मंजूर हो चुकीं जन-सुविधाओं (सड़कें, फुटपाथ, बरसाती तालाब आदि) के निर्माण कार्य पूरे हो सकें. साख पत्र से जुड़ी पार्टियों में आम तौर पर एक लाभार्थी होता है जो रकम प्राप्त करता है, एक जारीकर्त्ता बैंक होता है आवेदक जिसका ग्राहक है और परामर्शदाता बैंक होता है लाभार्थी जिसका ग्राहक है। लगभग सभी साख पत्र अपरिवर्तनीय या अटल होते हैं, मतलब यह कि लाभग्राही, जारीकर्ता बैंक और तसदीक करने वाले बैंक के बीच पूर्व करार के बिना ना ही इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है न ही इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। किसी लेनदेन को संपन्न करने में गिरो (ऋण अंतरण-निपटान प्रणाली) और यात्री चेक के कार्य साख पत्र में भी निहित होते हैं। विशेष रूप से, वाणिज्यिक बीजक (कमर्शियल इनवॉयस), बिल्टी (बिल ऑफ लैडिंग) और जहाज पर लदाई के संक्रमण के दौरान खोने या नुकसान होने से बचाने के लिए किये गए बीमा से संबंधित दस्तावेज भुगतान प्राप्त करने के समय लाभार्थी को पेश करने पड़ते हैं। बहरहाल, दस्तावेजों की सूची और प्रारूप में कल्पना और समझौते की गुंजाइश होती है और हो सकता है उसमें एक तटस्थ तीसरे पक्ष द्वारा जहाज में लादे गए माल की गुणवत्ता या उसके मूल स्थान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज को पेश करने की जरुरत भी शामिल हो सकती है।