भारत के महाराज्यपाल
वार्रन हास्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल फोर्ट विलियम के( 1774-1785) भारत के कई भागों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, जो नाममात्र को मुगल बादशाह के प्रतिनिधि के तौर पर राज करती थी।1773 में, कंपनी में भ्रष्टाचार के चलते, ब्रिटिश सरकार ने, रेगुलेशन एक्ट अधिनियम के तहत, भारत का प्रशासन आंशिक रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया था। बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसेडेंसी के शासन हेतु एक गवर्नर-जनरल, तथा एक परिषद का गठन किया गया। प्रथम गवर्नर-जनरल एवं परिषद का नाम अधिनियम में लिखित है। उनके उत्तराधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा चयनित होना तय हुआ था। इस अधिनियक्म के अनुसार गवर्नर-जनरल तथा परिषद का पांच वर्षीय कार्यकाल निश्चित किया गया था। परंतु शासन को उन्हें मध्यावधि में हटाने का पूर्णाधिकार था।
1773 का विनियमन अधिनियम
1773 का विनियमन अधिनियम(औपचारिक रूप से, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772) संसद का अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन की संसद का इरादा था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का प्रबंधन ओवरहाल हैं अधिनियम कंपनी के मामलों पर चिंताओं के लिए एक दीर्घकालिक समाधान साबित नहीं हुआ; पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए बाद में 1784 में एक अधिक कट्टरपंथी सुधार के रूप में लागू किया गया था। इसने भारत में कंपनी और केंद्रीकृत प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दिशा में पहला कदम रखा।