लॉर्ड कैनिंग
कैंनिग कार्यकाल दो भागो मे बँटा था,  1. कम्पनी के प्रतिनिधि 2. ताज के प्रतिनिधि रूप मे भारत के ब्रिटिश ताज शासन मे आते ही दो शाखों का विकास हुआ था 1. भारत सचिव जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल  मे भारतीय मामलो का प्रभारी था 2.वायसराय तथा गवर्नर जनरल  3. 1857 के विद्रोह के बाद गोद निषेध नीति बंद कर दी गई नरेशों को उनकी सत्ता सुरक्षित रखने का वादा किया गया था  4. क्रांति मे हिंदू मुस्लिम एकता का परिनाम देख कर सरकार ने फ़ुट डालो राज करो की नीति अपना ली  जिसके तहत अलीगढ़ आन्दोलन, बंग भंग, प्रथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली का प्रयोग किया गया आगे चल कर यही भारत विभाजन का कारण बने  5. कैंनिग के कार्यकाल मे ही भारत के मुख्य क़ानून बने जैसे भारतीय दंड सहिंता आदि विद्रोह के दमन का खर्च वसूलने हेतु आयकर पहली बार लगाया गया था  6. प्रशासन से भारतीय लोगो को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई 1861 के एक्ट मे पहली बार भारतीय लोगो के प्रतिनिधि वायसराय की परिषद् मे रखने की परम्परा डाली गई थी  वैसे ये परिषद् "दरबार" के उपनाम से जानी गई इनके पास क़ानून निर्माण की शक्ति नहीं थी इनके सदस्ये निर्वाचित नहीं नामांकित होते थे व अंग्रेजो के पिट्ठू होते थे
कंपनी राज
1772 में, वारेन हेस्टिंग्स के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी [[बंगाल प्रेसीडेंसी]] (तब [[बंगाल]] और [[बिहार]]), कलकत्ता में कार्यालयों के साथ राजस्व का एक बोर्ड की स्थापना और में सीधे आय संग्रह का कार्यभार संभाला [[पटना]]. अंत में, [[1833 के चार्टर अधिनियम]], ब्रिटिश संसद कुल मिलाकर कंपनी के व्यापार लाइसेंस रद्द, कंपनी ब्रिटिश शासन का एक हिस्सा बना है, हालांकि ब्रिटिश भारत के प्रशासन में कंपनी के अधिकारियों के प्रान्त बने रहे.चार्टर 1833 के अधिनियम (जिसका शीर्षक था अब जोड़ी "भारत के") भारत की समग्रता के नागरिक और सैन्य प्रशासन के पर्यवेक्षण के साथ गवर्नर जनरल में परिषद, के रूप में अच्छी तरह से कानून के विशेष शक्ति का आरोप लगाया.के बाद से उत्तर भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में अब दिल्ली के लिए बढ़ाया था, अधिनियम भी आगरा के प्रेसीडेंसी के निर्माण को मंजूरी दी, बाद में गठित, 1936 में उत्तरी - पश्चिमी प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर (के रूप में, वर्तमान दिन पश्चिमी [[उत्तर प्रदेश]]). 1856 में [[अवध | अवध]] के विलय के साथ, इस क्षेत्र का विस्तार किया गया था और अंततः बन [[संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध]].इसके अलावा, 1854 में, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया था, गवर्नर जनरल को छोड़ने के लिए भारत के शासन पर ध्यान केंद्रित है।