निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
भारतीय श्रम सम्‍मेलन
हमारी सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में भी अनेक नए उपाय किये है जिनके अच्‍छे परिणाम सामने आ रहे है। पिछले कुछ वर्षों में बाल श्रमिकों की संख्‍या में काफी कमी आई है। भारतीय मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बाल श्रमिकों की संख्‍या में 1994 के मुकाबले 2010 में 2 प्रतिशत की कमी आई। 1994 में यह 6.2 प्रतिशत थी। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जिसमें 14 वर्ष तक के बच्‍चों केा अनि‍वार्य शिक्षा देने की व्‍यवस्‍था है, के कारण बाल श्रमिक प्रथा पूरी तरह मिट जाने की उम्‍मीद है।