रॉलेट समिति
राष्ट्रव्यापी आन्दोलन के दौरान अप्रैल 1919 में हुए जलियाँवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब के जलियाँवाला बाग में इस अधिनियम का विरोधसभा आयोजित की गई थी, सैन्य कमांडर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर इसकी सूचना पाते ही दलबल के साथ जलियावाला बाग के मुख्य प्रवेशद्वार को अवरुद्ध कर दिया, और उसने अपने सैनिकों वहां इकट्ठे हुए कुछ 6,000 लोगों की एक निर्बाध और निहत्थे भीड़ पर गोलीबारी का आदेश दे दिया। कुल 1,650 राउंड गोली चलाई गई, 379 लोगों की मौत हो गई (एक आधिकारिक ब्रिटिश कमीशन के मुताबिक, भारतीय अनुमान के अनुसार में यह संख्या 1,500 से अधिक थी) और 1,200 लोग घायल हो गए, जिसमें औरते और बच्चे शामिल थे। इस कृत्य के बाद युद्ध के बाद घरेलू शासन की उम्मीदों पर पानी फिर गया, इसकी प्रतिक्रिया में सद्भावना से लोग दूर हट कर, क्रांतिकारी आन्दोलन में सम्मलित होने लगे।
माइकल ओ' ड्वायर
अगले साल, 24 जून 1920 को, स्कारबोरो में विपक्षी लेबर पार्टी सम्मेलन ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पंजाब में ब्रिटिश अधिकारियों की 'क्रूर और बर्बर कार्रवाई' की निंदा की गई और ओ'डायर और चेल्म्सफ़ोर्ड की बर्खास्तगी की मांग की, और दमनकारी विधान का निरसन। प्रतिनिधि अपने स्थानों पर जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में उठे। [१ their] पंजाब की गड़बड़ी के बाद, ओ ड्वायर को अपने कार्यालय से राहत मिली। इसके बाद, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एडविन मोंटेगू ने ओ'डायर की गंभीरता की निंदा की, जिसमें उनकी सांप्रदायिक सजा की नीति भी शामिल थी। 1922 में सर शंकरन नायर ने अपनी पुस्तक, गांधी एंड अनार्की में व्यक्तिगत रूप से ओ डायर पर हमला किया और ओ ड्वायर ने उन पर सफलतापूर्वक मानहानि का मुकदमा किया और उन्हें £ 500 के हर्जाने से सम्मानित किया गया। [17]