राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।
राष्ट्रीय बीज निगम
राष्ट्रीय बीज निगम (नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन/एनएससी) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अन्तर्गत अनुसूची 'बी' की एक प्रथम श्रेणी मिनीरत्न कम्पनी है। एनएससी की स्थापना 1963 में बीज भवन नई दिल्ली में की गई। वर्तमान में, यह अपने पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से लगभग 600 किस्मों के बीजों का उत्पादन कर रही है। देश भर में इसके लगभग 12500 पंजीकृत बीज उत्पादक हैं, जो विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों में बीज उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में निगम का कुल व्यापार 600 करोड़ से अधिक का है। निगम में 60 फसलो के बीज उत्पादन का कार्य किया जााता है।2017-18 में 841.55 करोड़ का कारोबार हुआ।10 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 65 प्रक्षेत्र कार्यालय फैले हुए हैं। ओर 8 फार्म कार्यालय है। बीज उत्पादन में अधिक बल तिलहनों, दलहनों और संकर प्रजातियों और सब्जियों के बीजों के उत्पादन पर दिया जाता है। एनएससी ने नई दिल्ली, सिकन्दराबाद, भोपाल, कोलकाता और पुणे में पांच गुण नियन्त्रण प्रयोगशालायें स्थापित की हैं, जोकि बीज की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए बीज परीक्षण का कार्य करती है।