भारतीय संविधान का इतिहास
1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिन्टो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण्डेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ई. में नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 और ‘मार्ले-मिन्टो सुधार’ के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गयी। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनायी गयी, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गयी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गयी, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया।
पश्चिम अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय
इकोवास का उद्देश्य सदस्य देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओ का आर्थिक एवं मौद्रिक संघ की स्थापना के माध्यम से सम्पूर्ण एकीकरण करना है। 1993 की संशोधित संधि, जिसने सदस्यों के बीच आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग को बढ़ाया, ने साझा बाजार और एकल मुद्रा की उपलब्धियों को पदस्थापित करने की आर्थिक उद्देश्य के तौर पर उल्लिखित किया, जबकि राजनीतिक क्षेत्र में इसने पश्चिमी अफ़्रीकी संसद एक आर्थिक और साजिक परिषद् और मौजूदा ट्रिब्यूनल को प्रतिस्थापित करने हेतु इकोवास न्यायालय की व्यवस्था की और कम्म्युनिटी के निर्णयों के प्रवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। संधि ने औपचारिक तौर पर क्षेत्रीय संघर्षों को रोकने एक समाधान कराने की जिम्मेदारी भी कम्युनिटी को सौंपी।