निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
किंडरगार्टन (बालवाड़ी)
किंडरगार्टन (yochien 幼稚園), में मुख्य रूप से जूनियर कॉलेज की ग्रेजुएट युवा लड़कियों का स्टाफ होता है, इसका निरीक्षण शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह अधिकारिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है। 58 प्रतिशत किंडरगार्टन 77 प्रतिशत नामांकित बच्चों के लिए निजी रूप से सेवाएं देते हैं। किंडरगार्टन के अलावा यहां पर डे-केयर सेंटर्स (hoikuen 保育園) की एक पूरी तरह से विकसित प्रणाली है, जिसे सरकार के द्वारा चलाया जाता है, इसका निरीक्षण श्रम मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जहां किंडरगार्टन शिक्षा के उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं, वहीं प्रीस्कूल मुख्य रूप से छोटे बच्चों और टोडलर की देखभाल करते हैं। किंडरगार्टन की ही तरह यहां सार्वजनिक और निजी रूप से चलाये जाने वाले स्कूल भी हैं। साथ में, ये दोनों प्रकार के संस्थान औपचारिक प्रणाली में पहली कक्षा में प्रवेश से पहले 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों का नामांकन कर लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय 1990 का प्रीस्कूल का अध्ययन पाठ्यक्रम, जो दोनों प्रकार के संस्थानों पर लागू होता है, ऐसे क्षेत्रों को कवर करता है जैसे रिश्ते, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शब्द (भाषा) और अभिव्यक्ति. मार्च 2008 में शुरू होकर प्रीस्कूलों और किंडरगार्टन के लिए पाठ्यक्रम के दिशा निर्देशों का नया संस्करण प्रभाव में आया।