भारतीय संसद
संसद के दोनों सदनों को, कुछ मामलों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां एवं दर्जा प्राप्त है। कोई भी गैर-वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने से पहले दोनों में से प्रत्येक सदन द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोक सभा के समान शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति के अध्यादेशों, आपात की उदघोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उदघोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उदघोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है। किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में दूर किया जाता है। इस बैठक में मामले बहुमत द्वारा तय किए जाते हैं। दोनों सदनों की ऐसी बैठक का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष होता है।
भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन
भारतीय संविधान का ४२वाँ संशोधन इन्दिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आपातकाल (25 जून 1975 – 21 मार्च 1977) के दौरान किया गया था। आधिकारिक रूप से इसका नाम 'संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, १९७६' है। यह एक बहुत बड़ा संशोधन था और इसके अधिकांश संशोधन ३ जनवरी १९७७ से लागू हो गए। यह संशोधन भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद संशोधन माना जाता है। विशेष बात यह है कि यह संशोधन इन्दिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान लाया गया था और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लाया गया था। इस संशोधन के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयोंकी उन शक्तियों को कम करने का प्रयत्न किया गया जिनमें वे किसी कानून की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकते हैं। इस संशोधन को कभी-कभी 'लघु-संविधान' (मिनी-कॉन्स्टिट्यूशन) या 'कान्स्टिट्यूशन ऑफ इन्दिरा' भी कहा जाता है।