भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों की सूची
एबडिकेशन एक्ट, 1937 " पारित किया । गवर्नर जनरल दक्षिण अफ्रीका में सम्राट के प्रतिनिधि थे और सम्राट की शक्तियों के सबसे का प्रयोग किया। गवर्नर-जनरल को अनिश्चित काल के लिए नियुक्त किया गया था, जो सम्राट की खुशी में सेवारत था। वेस्टमिंस्टर 1931 के कानून के पारित होने और यूनियन अधिनियम, 1934 की स्थिति के पारित होने के बाद , गवर्नर-जनरल को ब्रिटिश सरकार की भागीदारी के बिना केवल दक्षिण अफ्रीका के मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्त किया गया था । एक रिक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायाधीश ने सरकार के प्रशासक के रूप में कार्य किया । सरकार को प्रशासक के रूप में कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश को निरूपित करता है 1961 के संविधान के तहत , दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का पहला संविधान, राज्य अध्यक्ष ने राज्य के प्रमुख के रूप में मोनार्क की जगह ली। राज्य अध्यक्ष को संसद द्वारा सात साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था । रिक्ति की स्थिति में सीनेट के अध्यक्ष ने कार्यवाहक राज्य अध्यक्ष के रूप में कार्य किया ।