भारतीय संविधान के तीन भाग
संविधान के तीन प्रमुख भाग हैं। भाग एक में संघ तथा उसका राज्यक्षेत्रों के विषय में टिप्पणीं की गई है तथा यह बताया गया है कि राज्य क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं। दूसरे भाग में नागरिकता के विषय में बताया गया है कि भारतीय नागरिक कहलाने का अधिकार किन लोगों के पास है और किन लोगों के पास नहीं है। विदेश में रहने वाले कौन लोग भारत के नागरिक के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। तीसरे भाग में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार से बताया गया है।
भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 368[3] का समावेश कर कहा गया कि 13वॅ अनुच्छेद में कहा गया कोई शब्द अनु 368 पे लागू नहीं होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में 24 वे सशोधन की वैधता का प्रश्न उठाया गया अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायाल्य ने इस सशोधन को वैध घोषित कर दिया साथ ही संसद को सविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकारी माना तथा गोलकनाथ वाद के निर्णय को रद्द कर दिया परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन करने की संसदीय शक्ति को असीम नहीं माना संशोधन द्वारा संविधान के आधारभूत ढाँचे को नष्ट या बदला नहीं जा सकता यधपि वह किसी भी अनुच्छेद में संशोधन को स्वतंत्र है यह आधारभूत ढाँचा एक न्यायिक आविष्कार है न कि कोई संवैधानिक शब्द है परंतु न्यायालय ने इस ढाँचे का संकेत भर दिया है न कि स्पष्ट वर्णन बाद के वादों के निर्णयॉ में इस का वर्णन मिलता है। ये है 1 देश की संप्रुभता 2 एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना 3 नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकारॉ के बीच संतुलन  4 पंथ निरपेक्षता  5 जनतांत्रिक तथा गणंतत्रीय स्वरूप 6 संसदीय लोकतंत्र  7 न्यायिक समीक्षा की शक्ति 8 निष्पक्ष चुनाव  9 शक्तिय़ों का पृथक्करण  10 विधि का शासन  11 संविधान की सर्वोच्चता 12 तीनों अंगों में शक्ति संतुलन