निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
एशियाई लोग
दक्षिण एशिया में नेपाल 1970 के दशक के बाद से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश रहा है, खासकर कल्याण और शिक्षा के विकास के मामले में। 1970 की तुलना में इसकी वर्तमान जीवन प्रत्याशा दर 25 वर्ष अधिक है। नेपाल में स्कूल जाने की उम्र वाले हर पाँच में से चार बच्चे अब प्राथमिक स्कूलों में जाते हैं। यह आँकड़ा 40 साल पहले पांच लोगों में से एक था। भारत में भी 1990 से 2015 में 50% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत की साक्षरता दर मालदीव और श्रीलंका के बाद सबसे अधिक है, किंतु जीवन प्रत्याश दर बांग्लादेश से कम है।