भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
पिट का भारत अधिनियम
यद्यपि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के मूलभूत संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया, फिर भी इस ऐक्ट का अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य का अंग माना गया और उन पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। गुप्त समिति का गठन करके कंपनी के कार्यों में कार्यकुशलता उत्पन्न की गई। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर-जनरल का बंबई व मद्रास सरकारों पर नियंत्रण निश्चित एवं वास्तविक बन गया तथा कंपनी के समस्त सैनिक व असैनिक मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया । इस प्रकार रेग्युलेटिंग एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद का जो अनिश्चित नियंत्रण स्थापित हो गया था, उसे अब वास्तविक बना दिया गया। इस एक्ट द्वारा कंपनी की विदेश नीति को भी एक नई दिशा दी गयी।