ब्रिटिश राज का इतिहास
1909 का भारत सरकार अधिनियम - जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है (जॉन मॉर्ले भारत के लिए राज्य सचिव था और गिल्बर्ट इलियट, मिंटो का चौथा अर्ल, वाइसराय था) - ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था भारतीयों को सीमित भूमिकाएं सौंपी. भारतीयों को इससे पहले विधान परिषदों में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा. केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वाइसराय किसी भी रूप में विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं था। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी, लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्वों पर विचार नहीं किया गया था। मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में इस नियम को पेश करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि संसदीय स्वशासन ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य नहीं था।
बिस्मार्क
जर्मनी के एकीकरण के पश्चात 1871 में बिस्मार्क की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य यूरोप में जर्मनी की प्रधानता को बनाए रखना था। नीति निर्धारण के तौर पर उसने घोषित किया कि जर्मनी संतुष्ट राज्य है और क्षेत्रीय विस्तार में इसकी कोई रूचि नहीं है। बिस्मार्क को फ्रांस से सर्वाधिक भय था क्योंकि एल्सेस-लॉरेन का क्षेत्र उसने फ्रांस से प्राप्त किया था, जिससे फ्रांस बहुत असंतुष्ट था। बिस्मार्क को विश्वास था कि फ्रांसीसी अपनी 1870-71 की पराजय और एलसेस-लॉरेन क्षेत्र को नहीं भूलेंगे। अतः उसकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य फ्रांस को यूरोप में मित्रविहीन रखना था ताकि वह जर्मनी से युद्ध करने की स्थिति में न आ सके। इस तरह बिस्मार्क की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धान्त थे- " व्यावहारिक अवसरवादी कूटनीति का प्रयोग कर जर्मन विरोधी शक्तियों को अलग-थलग रखना एवं फ्रांस को मित्र विहीन बनाना, उदारवाद का विरोध एवं सैन्यवाद में आस्था रखना।"