ब्रिटिश राज का इतिहास
1909 का भारत सरकार अधिनियम - जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है (जॉन मॉर्ले भारत के लिए राज्य सचिव था और गिल्बर्ट इलियट, मिंटो का चौथा अर्ल, वाइसराय था) - ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था भारतीयों को सीमित भूमिकाएं सौंपी. भारतीयों को इससे पहले विधान परिषदों में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा. केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वाइसराय किसी भी रूप में विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं था। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी, लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्वों पर विचार नहीं किया गया था। मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में इस नियम को पेश करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि संसदीय स्वशासन ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य नहीं था।
ब्रिटिश राज का इतिहास
मॉर्ले-मिंटो सुधार मील का पत्थर थे। कदम दर कदम, भारतीय विधान परिषद में सदस्यता के लिए ऐच्छिक सिद्धांत को शुरू किया गया। "निर्वाचन क्षेत्र" उच्च वर्ग के भारतीयों के एक छोटे समूह के लिए सीमित था। ये निर्वाचित सदस्य "आधिकारिक सरकार" के एक "विरोधी" बन गए। जातीय निर्वाचन क्षेत्र को बाद में अन्य समुदायों में विस्तारित किया गया और धर्म के माध्यम से समूह की पहचान करने की भारतीय प्रवृत्ति का एक राजनैतिक पहलू बन गया। प्रथम विश्व युद्ध, भारत और ब्रिटेन के बीच शाही संबंध के लिए एक विभाजक साबित हुआ। युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 1.4 मीलियन भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों ने भाग लिया और युद्ध में उनकी भागीदारी से व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव पड़े: ब्रिटिश सैनिकों के साथ युद्ध में हिस्सा ले रहे और मर रहे भारतीय सैनिकों की खबर और साथ ही कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेश के सैनिकों की खबर अखबारों और रेडियो के नवीन माध्यम से विश्व के सुदूर क्षेत्रों में फैली. भारत की अंतरराष्ट्रीय हैसियत उसके बाद बढ़ी और 1920 के दशक में उभरती रही. इसके परिणामस्वरूप भारत 1920 में लीग ऑफ नेशंस का एक संस्थापक सदस्य बन गया और usne एंटवर्प में 1920 के greeshm ओलंपिक में "लेस इंडस अन्ग्लैसेस" (ब्रिटिश इंडीज) नाम के तहत हिस्सा लिया। यहां भारत में विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के बीच भारतीयों के लिए अधिक स्व-शासन की मांग उठने लगी.