लोक लेखा समिति (भारत)
लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee (PAC)) भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा (auditing) करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) की 'जुड़वा बहन' के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा एक वर्ष के लिये निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में ‘भारत सरकार अधिनियम, 1919’ के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे ‘मोंटफोर्ड सुधार’ भी कहा जाता है। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जाँच करती है। लोक सभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है
सांसद
द नेदरलैंड्स की संसद स्तातें जेनेरल है, जिसका वास्तविक अर्थ है स्टेटस-जनरल . यह दो सदनों "(कक्षों) " में विभाजित अर्थात् द्विसदनीय है। डच में सीनेट ईरस्ते कमर या "(पहला कक्ष)" और उसके सदस्य "सिनेतोरें" सीनेटर के नाम से जाने जाते है। हाउस ऑफ़ रिप्रेंजेटेटिव्स या प्रतिनिधियों के सदन को डच में ट्वीड कैमेर "(द्वितीय कक्ष)" कहा जाता है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अहम् बहसें यही पर होती है। इसके साथ ही, दूसरा कक्ष प्रस्तावित कानून में संशोधन कर उसे संपादित कर सकता है और खुद कानून का प्रस्ताव भी दे सकता है। सीनेट के पास ऐसी क्षमताएं नहीं हैं। इसका कार्य कानून की तकनीकी समीक्षा करना है। यह सिर्फ कानून पारित कर सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता हैं। दोनों ही कक्ष नेदरलैंड्स की अधिकारिक राजधानी एम्स्टर्डम में नहीं बल्कि हेग में हैं जहाँ संसद का कार्य होता है।