विदेश सेवा संस्थान (भारत)
विशिष्‍ट राजनायिकों को शामिल करके बनाई गई तथा श्री आबिद हुसैन की अध्‍यक्षता वाली आबिद हुसैन समिति ने 2009 में एक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया, जिसमें विदेश सेवा संस्‍थान को और उन्‍नत बनाने के बारे में उपयोगी सिफारिशें की गई हैं।
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019
जुलाई 2017 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण ने की । समिति ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक, 2018 का मसौदा जुलाई 2018 में प्रस्तुत किया। आगे के विचार-विमर्श के बाद विधेयक को भारत के कैबिनेट मंत्रालय द्वारा 4 दिसंबर 2019 को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के रूप में अनुमोदित किया गया और 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया।