लोक सभा
लोकसभा, भारतीय संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्य सभा है। लोक सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। 1952 से लेकर 2020 के बीच, भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति, आंग्ल-भारतीय समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा, जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था। आज लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 550 है।
लोक सभा
जब संसद के दोनॉ सदनॉ के मध्य बिल को पास करने से संबंधित विवाद हो या जब एक सदन द्वारा पारित बिल को दूसरा अस्वीकृत कर दे या इस तरह के संशोधन कर दे जिसे मूल सदन अस्वीकर कर दे या इसे 6 मास तक रोके रखे तब सदनॉ के मध्य गतिवरोध की स्थिति जन्म लेती है  अनु 108 के अनुसार राष्ट्रपति इस दशा मे दोनॉ सदनॉ की संयुक्त बैठक बुला लेगा जिसमे सामान्य बहुमत से फैसला हो जायेगा अब तक मात्र तीन अवसरॉ पे इस प्रकार की बैठक बुलायी गयी है  1. दहेज निषेध एक्ट 1961 2.बैंकिग सेवा नियोजन संशोधन एक्ट 1978  3.पोटा एक्ट 2002  संशोधन के विरूद्ध सुरक्षा उपाय  1. न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र है  2.संविधान के मूल ढांचे के विरूद्ध न हो  3. संसद की संशोधन शक्ति के भीतर आता हो  4. संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन तीनॉ अंगो का संतुलन बना रहे  5. संघ के ढाँचे से जुडा होने पर आधे राज्यॉ की विधायिका से स्वीकृति मिले  6. गठबंधन राजनीति भी संविधान संशोधन के विरूद्ध प्रभावी सुरक्षा उपाय देती है क्योंकि एकदलीय पूर्ण बहुमत के दिन समाप्त हो चुके