भारतीय संविधान का इतिहास
1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिन्टो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण्डेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ई. में नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 और ‘मार्ले-मिन्टो सुधार’ के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गयी। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनायी गयी, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गयी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गयी, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
":" ...यह मानते हुए कि इस प्रकार के पदार्थों का वैश्विक उत्सर्जन निश्चित रूप से ओज़ोन परत को क्षीण कर सकता है या उसमे इस प्रकार के बदलाव ला सकता है जिसके कारण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है... एहतियाती उपायों द्वारा उन पदार्थों के वैश्विक उत्सर्जन पर समान रूप से नियंत्रण करके, जो इसे कमज़ोर करते हैं, ओज़ोन परत का बचाव करने की ठान ली है, तथा अंतिम उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के आधार पर इनका उन्मूलन करना है।.. यह स्वीकार करते हुए कि विकासशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकता है।.."