भारत के महाराज्यपाल
वार्रन हास्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल फोर्ट विलियम के( 1774-1785) भारत के कई भागों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, जो नाममात्र को मुगल बादशाह के प्रतिनिधि के तौर पर राज करती थी।1773 में, कंपनी में भ्रष्टाचार के चलते, ब्रिटिश सरकार ने, रेगुलेशन एक्ट अधिनियम के तहत, भारत का प्रशासन आंशिक रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया था। बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसेडेंसी के शासन हेतु एक गवर्नर-जनरल, तथा एक परिषद का गठन किया गया। प्रथम गवर्नर-जनरल एवं परिषद का नाम अधिनियम में लिखित है। उनके उत्तराधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा चयनित होना तय हुआ था। इस अधिनियक्म के अनुसार गवर्नर-जनरल तथा परिषद का पांच वर्षीय कार्यकाल निश्चित किया गया था। परंतु शासन को उन्हें मध्यावधि में हटाने का पूर्णाधिकार था।
मेहरचंद महाजन
महाजन ने सितंबर 1947 में महारानी के निमंत्रण पर कश्मीर का दौरा किया और उन्हें जम्मू और कश्मीर का प्रधान मंत्री बनने के लिए कहा गया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 15 अक्टूबर 1947 को, महाजन को जम्मू और कश्मीर का प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया और उन्होंने राज्य के भारत में प्रवेश की भूमिका निभाई। [2] अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर भारत में आ गया और महाजन ने भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री को इस पद पर नियुक्त किया, जो 5 मार्च 1948 तक उस पद पर रहे।महाजन ने 4 जनवरी 1954 को भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह लगभग एक वर्ष के लिए भारत की न्याय व्यवस्था के प्रमुख थे, 22 दिसंबर 1954 को उनकी सेवानिवृत्ति (65 वर्ष की आयु में अनिवार्य सेवानिवृत्ति) तक। मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले उन्होंने 4 अक्टूबर 1948 से 3 जनवरी 1954 तक स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीशों के रूप में कार्य किया।निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक, 1933-43