भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
भारत परिषद अधिनियम ("इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट"), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लार्ड मिन्टो भारत के वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनायएँ थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लार्ड मिन्टो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।
फिदेल कास्त्रो
फिदेल कास्त्रो ने जोस मिरो कार्डोना और मैनुअल उर्रुटिया लिएओ जैसे उदारवादी और डेमोक्रेट्स को हटाने कि मांग की। फ़रवरी में प्रोफेसर जोस कार्डोना को कास्त्रो के हमलों के कारण इस्तीफा देना पड़ा. 16 फ़रवरी 1959 को कास्त्रो ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रोफेसर मिरो जल्द ही निर्वासन में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और बाद में कास्त्रो सरकार के खिलाफ बे ऑफ़ पिग्स इन्वेसन में शामिल हुए. राष्ट्रपति मैनुअल उर्रुटिया लिएओ चुनाव बहाल करना चाहते थे, लेकिन कास्त्रो ने स्वतंत्र चुनाव का विरोध किया। कास्त्रो का नारा था "क्रांति पहले, चुनाव बाद में". नई सरकार ने संपत्ति जब्त करना शुरू किया और कंपनियों द्वारा कृत्रिम रूप से अपनी संपत्ति का असली मूल्य कम करके दिखाए जाने को ही आधार बनाकर मुआवजा देना घोषित किया। नगण्य कर देने के लिए कंपनियां ऐसा करती. इस दौरान कास्त्रो बार बार खुद कम्युनिस्ट होने से इंकार करते रहे। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क में 25 अप्रैल को उन्होंने कहा कि "...[ कम्युनिस्ट] प्रभाव कुछ नहीं है। मैं साम्यवादी विचारों से सहमत नहीं हूं. हम लोकतंत्र हैं। हम सभी प्रकार के तानाशाहों के खिलाफ हैं ... यही कारण है कि हम साम्यवाद का विरोध करते हैं।