भारत के महाराज्यपाल
वार्रन हास्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल फोर्ट विलियम के( 1774-1785) भारत के कई भागों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, जो नाममात्र को मुगल बादशाह के प्रतिनिधि के तौर पर राज करती थी।1773 में, कंपनी में भ्रष्टाचार के चलते, ब्रिटिश सरकार ने, रेगुलेशन एक्ट अधिनियम के तहत, भारत का प्रशासन आंशिक रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया था। बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसेडेंसी के शासन हेतु एक गवर्नर-जनरल, तथा एक परिषद का गठन किया गया। प्रथम गवर्नर-जनरल एवं परिषद का नाम अधिनियम में लिखित है। उनके उत्तराधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा चयनित होना तय हुआ था। इस अधिनियक्म के अनुसार गवर्नर-जनरल तथा परिषद का पांच वर्षीय कार्यकाल निश्चित किया गया था। परंतु शासन को उन्हें मध्यावधि में हटाने का पूर्णाधिकार था।
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों की सूची
एबडिकेशन एक्ट, 1937 " पारित किया । गवर्नर जनरल दक्षिण अफ्रीका में सम्राट के प्रतिनिधि थे और सम्राट की शक्तियों के सबसे का प्रयोग किया। गवर्नर-जनरल को अनिश्चित काल के लिए नियुक्त किया गया था, जो सम्राट की खुशी में सेवारत था। वेस्टमिंस्टर 1931 के कानून के पारित होने और यूनियन अधिनियम, 1934 की स्थिति के पारित होने के बाद , गवर्नर-जनरल को ब्रिटिश सरकार की भागीदारी के बिना केवल दक्षिण अफ्रीका के मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्त किया गया था । एक रिक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायाधीश ने सरकार के प्रशासक के रूप में कार्य किया । सरकार को प्रशासक के रूप में कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश को निरूपित करता है 1961 के संविधान के तहत , दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का पहला संविधान, राज्य अध्यक्ष ने राज्य के प्रमुख के रूप में मोनार्क की जगह ली। राज्य अध्यक्ष को संसद द्वारा सात साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था । रिक्ति की स्थिति में सीनेट के अध्यक्ष ने कार्यवाहक राज्य अध्यक्ष के रूप में कार्य किया ।