स्वर्ण मानक
एक अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मानक प्रणाली में (जो सबंधित देशों के आंतरिक स्वर्ण मानक पर आवश्यक रूप से आधारित होता है) सोना या कागजी मुद्रा जो कि एक तय कीमत पर सोने में परिवर्तनीय है, का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय भुगतान करने में एक साधन के रूप में होता है। ऐसी प्रणाली के तहत, जब विनिमय दर से निश्चित टकसाल दर से ऊपर या नीचे चली जाती है, एक देश से दूसरे देश में सोने के परिवहन के खर्च से भी अधिक, तब बड़े स्तर पर अंतर्वाह या बहिर्प्रवाह होता रहता है जब तक कि दरें आधिकारिक स्तर पर वापस नहीं आ जातीं. अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मानक अक्सर उन्हें सीमाबद्ध करता है जिन देशों के पास कागजी मुद्रा को सोने में परिवर्तित करने के अधिकार हैं। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत, इन्हें "SDRs" कहा जाता है, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स (Special Drawing Rights) का संक्षिप्तीकरण है। ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अनात्मवादियों, सख्त संविधानवादियों और इच्छास्वातंत्र्यवादियों द्वारा व्यापक तौर पर फिर से स्वर्ण मानक पर लौटने का समर्थन किया गया है, क्योंकि इन्होंने केंद्रीय बैंकों के जरिए फिएट करेंसी जारी करने में सरकार की भूमिका पर आपत्ति जतायी है। कुछ विशिष्ट संख्या में मानक सोने के पैरोकारों ने आंशिक आरक्षित बैंकिंग के आदेश को खत्म करने की भी मांग की है।
भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण
भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण, जिसे मीडिया में छोटे रूप में नोटबंदी कहा गया, की घोषणा 8 नवम्बर 2016 को रात आठ बजे (भारतीय समयानुसार) भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अचानक राष्ट्र को किए गए संबोधन के द्वारा की गयी। यह संबोधन टीवी के द्वारा किया गया। इस घोषणा में 8 नवंबर की रात से देश में 500 और 1000 रुपये के नोटों को खत्म करने का ऐलान किया गया। इसका उद्देश्य केवल काले धन पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि जाली नोटों से छुटकारा पाना भी था। कुछ खबरों के अनुसार, यह योजना छह महीने पहले बननी शुरू हुई थी। सरकार के इस फैसले की जानकारी केवल कुछ लोगों को थी। ये लोग थे- मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा, पूर्व और वर्तमान आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव अशोक लवासा, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री अरुण जेटली। योजना को लागू करने की प्रक्रिया दो महीने पहले शुरू हुई थी।