राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के उन्नयन और विकास के लिए ऋण-प्रवाह सुविधाजनक बनाने के अधिदेश के साथ नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को एक शीर्ष विकासात्मक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। उसे ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य संबंधित क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने, एकीकृत और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि सुनिश्चित करने का भी अधिदेश प्राप्त है।
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी 1971 को भारतीय ऋण गारंटी निगम (सीजीआइसी) नामक एक पब्लिक लिमि., कंपनी भी प्रारंभ किया। भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमि., द्वारा प्रारंभ की गयी ऋण गारंटी स्कीमों का प्रधान उद्देश्य था प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल लघु और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को ऋण संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋणों और अग्रिमों को गारंटी सुरक्षा प्रदान कर, अब तक उपेक्षित क्षेत्रों विशेषकर, उद्योगेतर क्रियाकलापों से संबध्द समाज के कमजोर वर्गें की ऋण आवश्यकताओं को पूरा (प्रदान) करने हेतु प्रोत्साहित करना। जमा बीमा और ऋण गारंटी के कार्यों को समेकित करने के उद्देश्य से उपर्युक्त दोनों संगठनों (डीआइसी और सीजीसीआइ) के विलय से 15 जुलाई 1978 के निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अस्तित्व में आया। इसके परिणामस्वरूप जमा बीमा अधिनियम, 1961 का नाम बदलकर "निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961" कर दिया गया।