भारतीय संविधान का इतिहास
1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिन्टो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण्डेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ई. में नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 और ‘मार्ले-मिन्टो सुधार’ के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गयी। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनायी गयी, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गयी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गयी, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया।
पुनर्चक्रण
ऐसे भी प्रमाण है कि प्राक औद्योगिक काल में, यूरोप में कांसे एवं अन्य धातुओं की कतरनों को एकचित्र कर फिर से इस्तेमाल में लाने के लिए गलाया जाता था। ब्रिटेन में कूड़ा-कर्कट बटोरने वालों को कोयले की आग से इकठ्ठा की गई राख और धूल को मूल सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर ईट बनाने में पुनरावृत कर लिया जाता था। इन पुनरावृति के के प्रभेदों में प्रमुख परिचालक पुनरावृत पुननिर्वेश  योग्य सामान के स्टॉक की आर्थिक अनुकूलता थी, न कि कच्चे सुद्ध सामान की उपलब्धता साथ ही साथ धनी आबादी वाले इलाकों में कूड़ा-कर्कट की सफाई में कमी भी थी। वर्ष 1813 में, बेटली, यॉर्कशाइर बेंजामिन कानून ने चिथड़ों को "मोटे कपड़ों" तथा 'मांगो' उनी वस्त्रों में बदल देने की प्रक्रिया विकसित की। इस पदार्थ में पुनरावृत रेशों के साथ शुद्ध ऊन को मिश्रित कर दिया गया। पश्चिमी यॉर्कशायर के शहरों मरण मोटे खुरदरे कपड़ों के उद्योग उदाहरणार्थ बेटली और ड्यूसबरी, 19वीं सदी से आरंभ कर कम से कम प्रथम विश्व युद्ध तक बरकरार रहे।