भारत का विभाजन
भारत का विभाजन माउण्टबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त्योपनिवेश बना दिए जायेंगें और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को "पाकिस्तान अधिराज्य" (बाद में जम्हूरिया ए पाकिस्तान) और 15 अगस्त को "संघ" (बाद में भारत गणराज्य) की संस्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रान्त को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बाँट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रान्त को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त और भारत के पंजाब राज्य में बाँट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन (अब श्रीलंका) और बर्मा (अब म्यांमार) को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतन्त्र राज्य थे और इस बँटवारे से प्रभावित नहीं हुए।
भारत में सामूहिक विनाश के हथियार
भारत ने ना तो परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर और ना ही व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) पर हस्ताक्षर किये हैं लेकिन अक्टूबर 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि को स्वीकार किया है। भारत अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) का सदस्य है और अपने 17 परमाणु रिएक्टरों में से चार आईएईए के सुरक्षा उपायों के अधीन कर दिये हैं। भारत ने 1997 में संयुक्त राष्ट्र के एक महासभा संकल्प के पैरा के खिलाफ मतदान के द्वारा परमाणु अप्रसार संधि को स्वीकार करने से मना करने की घोषणा की। जो जल्द से जल्द संभव सभी गैर हस्ताक्षर देशों को इस संधि को स्वीकार करने के लिए दबाब डालती। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प सीटीबीटी के खिलाफ भी वोट दिया। जो 10 सितंबर 1996 को अपनाया गया था। भारत सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रावधान के अभाव पर आपत्ति भी जता चुका है। भारत ने यह भी मांग की है कि संधि प्रयोगशाला सिमुलेशन को भी प्रतिबंधित करे। इसके अलावा, भारत ने सीटीबीटी की संधि के अनुच्छेद 14 के प्रावधान का विरोध किया। भारत ने इसके लिये तर्क दिया है कि क्या किसी देश को अपने संप्रभु अधिकार का उल्लंघन करवाकर इस संधि पर हस्ताक्षर करवाया जायेगा। जल्दी ही फरवरी 1997 में, विदेश मंत्री इन्द्र कुमार गुजराल ने संधि पर भारत के विरोध को दोहराया और कहा कि "भारत परमाणु हथियारों को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी भी कदम के पक्ष में है, लेकिन मानता है कि अपने मौजूदा रूप में संधि व्यापक नहीं है और परीक्षण के केवल कुछ प्रकार पर ही रोक लगाई गयी है।"