निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
दक्षिण कोरिया में शिक्षा
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी देश की कठोर स्कूल प्रणाली की प्रशंसा की है, जहां दक्षिण कोरियाई हाई स्कूल के 80 प्रतिशत से अधिक स्नातक विश्वविद्यालय जाते हैं। राष्ट्र की कठिन विश्वविद्यालय प्रवेश दर ने दक्षिण कोरिया को दुनिया के सबसे उच्च शिक्षित देशों में से एक उच्च कुशल कार्यबल बनाया है, जो अपने नागरिकों के उच्चतम स्तर पर तृतीयक शिक्षा की डिग्री प्रदान करता है। तृतीयक शिक्षा में 2017 में, देश ने 25 से 64 वर्ष के लोगों के लिए पांचवें स्थान पर रहा, जिन्होंने 47.7 प्रतिशत के साथ तृतीयक शिक्षा प्राप्त की है। २५ से ३४ वर्ष की आयु के दक्षिण कोरियाई लोगों में से ६ प्रतिशत ने तृतीयक शिक्षा का कोई न कोई रूप पूरा किया है, २५ से ६४ आयु वर्ग के दक्षिण कोरियाई लोगों ने २५ से ६४ वर्ष की आयु में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है जो ओईसीडी देशों में सबसे अधिक है।