नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
समलैंगिकता
अधिकांश दुनिया में, समलैंगिकों को अभी भी उतने अधिकार और स्वतंत्रता नहीं है, जितने कि विषमलैंगिकों को। 6/9/2018 से भारत भी समलैंगिक लोगों के लिए सुरक्षित हो गया है।यहां पहले इसे 158 सालो से गैर कानूनी रूप में माना जाता था।लेकिन 5 जजो की संविधान पीठ ने नये चार फ़ैसले सुनाये जिस से पूरे देश भर में समलैंगिक लोगो मे उत्साह छा गया है। समलैंगिकता से जनसंख्या का नियंत्रण हो जाएगा। ऐसा होने पर देश को ही लाभ है।