प्राक्कलन समिति
प्राकलन समिति- यह बताती है कि प्राक्कलन में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या-क्या सुधार किए जा सकते हैं संसद की वित्तीय कार्यों में सहायता करने के लिए बनाई गई स्थाई समितियों में से एक प्रॉकलन समिति है इसका गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से किया गया जिसमें 30 सदस्य हैं जिन का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं जो सत्तारूढ़ दल का होता है इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं समिती काअध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है। प्राक्कलन समिति सबसे बडी सांसद समिति है। सदस्य– लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। कार्यकाल– सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई से अगले वर्ष 30 अप्रैल तक होता है।
राष्ट्रीय परिषद् (भूटान)
राष्ट्रीय परिषद भूटान की दो सदनीय संसद का उच्च सदन है। भूटान की संसद का गठन राष्ट्रीय सभा ,राष्ट्रीय परिषद् और भूटान के राजा को सम्मिलित कर होता है। यह सदन संसद का सहयोगी सदन है। वित्त विधेयक के पास करने में इसकी भूमिका महत्व नहीं रखती। भूटानी कानूनों को पास करने में इस सदन की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस सदन की मुख्य भूमिका है कि देश की सुरक्षा ,अखंडता आदि महत्वपूर्ण प्रकरणों को राष्ट्रीय सभा ,प्रधान मंत्री और राजा (द्रुक ग्याल्पो ) को अवगत कराना। ३१ दिसम्बर २००७ और २९ जनवरी २००८ को प्रथम राष्ट्रीय परिषद् के लिए २० सदस्यों का निर्वाचन हुआ। इस सदन में सदस्यों की संख्या २५ है जिसमें २० सदस्यों का निर्वाचन भूटान के २० जिलों (द्ज़ोंग्खग) से होता है। शेष ५ सदस्यों को राजा ( द्रुक ग्याल्पो ) द्वारा नामित किया जाता है।  इस सदन का सदस्य होने के लिए स्नातक की उपाधि अनिवार्य हो जाने कारण परिषद् के सभी सदस्य ४० वर्ष की आयु के नीचे हैं। 23 अप्रैल 2013 को द्वितीय राष्ट्रीय परिषद का निर्वाचन हुआ।८ मई २०१३ को भूटान नरेश ने ५ सदस्यों पुनः नामांकित कर दिया