भूमंडलीय ऊष्मीकरण
ग्लोबल वार्मिंग को काबू करने के लिए विश्व का प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल (), एक संशोधन UNFCCC () का, जो 1997 में सामने आया। इस प्रोटोकोल के अंतर्गत अब 160 से अधिक देश और विश्व स्तर पर वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ५५ प्रतिशत भाग है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और कज़ाकस्तान ने इस संधि की पुष्टि नहीं की है, जबकि अमरीका ग्रीन हाउस गैसों को पैदा करने वाला () सबसे बड़ा देश है। यह संधि 2012 में समाप्त हो रही है और अंतरराष्ट्रीय वार्ता मई 2007 () में शुरू हो रही हैं, उस संधि पर जो मौजूदा संधि की जगह लेगी .
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
2016 के मरक्केश जलवायु सम्मेलन में 15 नवम्बर 2016 को इस सन्धि का आधिकारिक प्रारूप प्रस्तुत किया गया और पहले दिन 15 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किये। ये देश थे- बांग्लादेश, ब्राज़ील, बुर्कीना फासो, कम्बोडिया, कांगो, डोमिनिकन रिपब्लिक, इथियोपिया, गिनी रिपब्लिक, मैडागास्कर, माली, नौरु, नाइजर, तंज़ानिया तथा तुवालु। वर्तमान में कुल देेेशों की संख्या 76 हो गयी है। पलाउ के जुड़ने के बाद कॉप 26 जलवायु के दौरान अमेरिका उक्त समझौते पर हस्ताक्षर कर आईएसए का 101 वाँ सदस्य देश बन गया।