भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (; संक्षिप्त नाम: CAG कैग), भारतीय संविधान के अध्याय ५ द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं| नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
निर्माण संहिता
बंधक बैंकर, लेखाकार और लागत इंजीनियर भवन निर्माण परियोजना के वित्तीय प्रबंधन के लिए एक समग्र योजना बनाने के संभावित प्रतिभागी होते हैं। बंधक बैंकर मौजूदगी की भी अत्यधिक संभावना होती है, भले ही अपेक्षाकृत छोटी परियोजनाएं क्यों न हों, क्योंकि एक भवन परियोजना के लिए वित्तपोषण का सबसे बड़ा स्रोत संपत्ति में मालिक की इक्विटी होती है। लेखाकार का काम परियोजना की अवधि में कोष का प्रवाह और पूरी प्रक्रिया में भुगतान की निगरानी करना होता है। लागत इंजीनियर का कार्य व सामग्रियों उचित मूल्यांकन के क्षेत्र में अपनी विषेज्ञता को लागू करना होता है। सरकारी परियोजनाओं में लागत तब बढ़ जाती है, जब ठेकेदार बदलाव के आदेश या परियोजना में परिवर्तनों की पहचान करने में सक्षम होता है, जिससे लागत काफी बढ़ जाती है। हालांकि इनका दूसरी फर्मों की प्रतियोगिता से कोई लेना-देना नहीं होता, क्योंकि प्रारंभिक बोली के बाद ही वे अलग कर दी जाती हैं।[१]