भारत के महाराज्यपाल
वार्रन हास्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल फोर्ट विलियम के( 1774-1785) भारत के कई भागों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, जो नाममात्र को मुगल बादशाह के प्रतिनिधि के तौर पर राज करती थी।1773 में, कंपनी में भ्रष्टाचार के चलते, ब्रिटिश सरकार ने, रेगुलेशन एक्ट अधिनियम के तहत, भारत का प्रशासन आंशिक रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया था। बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसेडेंसी के शासन हेतु एक गवर्नर-जनरल, तथा एक परिषद का गठन किया गया। प्रथम गवर्नर-जनरल एवं परिषद का नाम अधिनियम में लिखित है। उनके उत्तराधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा चयनित होना तय हुआ था। इस अधिनियक्म के अनुसार गवर्नर-जनरल तथा परिषद का पांच वर्षीय कार्यकाल निश्चित किया गया था। परंतु शासन को उन्हें मध्यावधि में हटाने का पूर्णाधिकार था।
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
जे. एडगर हूवर ने 1920 के दशक में निषेधाज्ञा के दौरान अवैध शराब उत्पादकों (बूटलेगर्स) की गिरफ्तारी के लिए वायर टैपिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया था। 1927 का एक मामला, जिसमें एक अवैध शराब उत्पादक (बूटलेगर) को टेलीफोन टैपिंग के माध्यम से पकड़ा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा जिसने यह फैसला सुनाया कि एफबीआई (FBI) अपनी जाँच में वायरटैप का इस्तेमाल कर सकती है और जब तक कि एफबीआई (FBI) टैपिंग कार्य को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति के घर में प्रवेश नहीं करती है, इसे गैरकानूनी खोज और जब्ती के रूप में चौथे संशोधन का उल्लंघन नहीं समझा जायेगा. निषेधाज्ञा के निरस्त होने के बाद, कांग्रेस ने 1934 के कम्युनिकेशंस एक्ट को पारित कर दिया, जिसने बिना सहमति फोन टैप किये जाने को गैरकानूनी बना दिया लेकिन बगिंग (माइक्रोफोन छिपाने) की अनुमति दे दी. सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य मामले में 1939 में अदालत ने यह फैसला सुनाया कि 1934 के कानून के कारण, फोन टैपिंग के जरिये एफबीआई ने जो सबूत हासिल किया था वह अदालत में स्वीकार्य नहीं था। 1967 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने 1927 के मामले को पलटकर बगिंग की अनुमति दे दी, जिसके बाद कांग्रेस ने ओमनिबस क्राइम कंट्रोल एंड सेफ स्ट्रीट्स एक्ट को पारित कर दिया; इसके अनुसार जब तक सार्वजनिक अधिकारियों के पास पहले से प्राप्त किया गया वारंट मौजूद होगा, उनके पास जाँच के दौरान टेलीफोन टैप करने की अनुमति रहेगी.