भारत का संविधान
ये पांच शर्ते किसी संविधान को संघात्मक बनाने हेतु अनिवार्य हैं। भारत में ये पांचों लक्षण संविधान में मौजूद हैं अतः यह संघात्मक है। परंतु भारतीय संविधान में कुछ विभेदकारी विशेषताएँ भी हैं:संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्राय: उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएँ, उद्देश्य उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है इसी कारण यह 'हम भारत के लोग' - इस वाक्य से प्रारम्भ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना:
भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 18 उपाधियॉ का उन्मूलन करता है18[1] राज्य नागरिकॉ अथवा गैरनागरिकॉ को विधा अथवा सैन्य सेवा से जुडी उपाधियॉ के अतिरिक्त कोई उपाधि नहीं देगा राष्ट्रीय पुरस्कार वे पुरस्कार है जो जनवरी 1954मे भारत सरकार ने एक राष्ट्रपतिय विज्ञप्ति के माध्यम से स्थापित किये ये वैधानिक नहीं है, ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस पर प्रदान करते है ये पुरस्कार है  भारत रत्न,पदम भूषण, पदम विभूषण, पदम श्री ये पुरस्कार मात्र व्यक्तियॉ को समाज अथवा देश की सेवा पर बिना किसी भेद के प्रदान किए जाते है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 मॅ इन पुरस्कारॉ की वैधानिकता का प्रश्न उठाया गया परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इन पुरस्कारॉ को शैक्षणिक क्षेत्र मॅ रखा न्यायालय के अनुसार समानता का यह अर्थ नहीं कि गुणों की अवहेलना हो, परंतु पुरस्कार प्राप्तकर्ता इन पुरस्कारॉ को अपने नाम के साथ जोड कर इनके दुरूपयोग के लिये स्वतंत्र नहीं है 18[2] कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं प्राप्त करेगा 18[3] यदि कोई विदेशी भी भारत सरकार की सेवा मॅ है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा यह अनुच्छेद मात्र घोषणात्मक है इसमे कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है