भारत का विभाजन
भारत का विभाजन माउण्टबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त्योपनिवेश बना दिए जायेंगें और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को "पाकिस्तान अधिराज्य" (बाद में जम्हूरिया ए पाकिस्तान) और 15 अगस्त को "संघ" (बाद में भारत गणराज्य) की संस्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रान्त को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बाँट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रान्त को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त और भारत के पंजाब राज्य में बाँट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन (अब श्रीलंका) और बर्मा (अब म्यांमार) को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतन्त्र राज्य थे और इस बँटवारे से प्रभावित नहीं हुए।
सय्यद अहमद क़ाद्री
1939 में, दुसरे विश्व युद्ध और उस के अंत में, उनकी सेवाओं को "तकनीकी प्रशिक्षण और भर्ती योजना" के शीर्षक के लिए हैदराबाद राज्य द्वारा शिक्षा और प्रशिक्षण में एक विशेषज्ञ के रूप में अधिग्रहित किया गया था। इस अवधि के दौरान, उन्होंने इस कार्यक्रम को संस्थागत आधार पर विकसित किया। नतीजतन, इन योजनाओं को निजाम सरकार में स्थायी सरकारी विभागों में परिवर्तित कर दिया। 1947 के बाद, भारत सरकार ने इस मॉडल को अपनाया और यह आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) और रोजगार विनिमय के रूप में मौजूद है।