लोक लेखा समिति (भारत)
लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee (PAC)) भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा (auditing) करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) की 'जुड़वा बहन' के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा एक वर्ष के लिये निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में ‘भारत सरकार अधिनियम, 1919’ के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे ‘मोंटफोर्ड सुधार’ भी कहा जाता है। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जाँच करती है। लोक सभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है
भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्
परिषद् के मुख्य आधिकारिक देह (अथॉरिटी) हैं - शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) और अनुसंधान परियोजना समिति (RPC)। शासी निकाय, जिसमें अध्यक्ष, सदस्य सचिव, कम से कम तीन या अधिकतम आठ सदस्य जो कि परिषद् (काऊंसिल) में नियुक्त सदस्यों से होते हैं साथ ही, मानव संसाधन विकास और वित्त मंत्रालय प्रत्येक में से प्रतिनिधि एक सदस्य और उत्तर प्रदेश सरकार के दो नामांकित सदस्य, परिषद् के मामलों का प्रशासन, निर्देशन और नियंत्रण करते हैं। अनुसंधान परियोजना समिति परिषद् (काऊंसिल) द्वारा नियुक्त कम से कम पाँच या अधिकतम नौ सदस्य, जिसमें अध्यक्ष, सदस्य सचिव, भी समाहित हैं, अनुदान सहायता परियोजनाओं और अन्य परिषद् द्वारा प्राप्त या योजना बनाई प्रस्तावों की परीक्षा एवं अनुमोदन प्रदान करती है। वित्त समिति बजट अनुमानों और अन्य खर्च शामिल प्रस्तावों की परीक्षण/संवीक्षा करती है।