भूमंडलीय ऊष्मीकरण
ग्लोबल वार्मिंग को काबू करने के लिए विश्व का प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल (), एक संशोधन UNFCCC () का, जो 1997 में सामने आया। इस प्रोटोकोल के अंतर्गत अब 160 से अधिक देश और विश्व स्तर पर वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ५५ प्रतिशत भाग है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और कज़ाकस्तान ने इस संधि की पुष्टि नहीं की है, जबकि अमरीका ग्रीन हाउस गैसों को पैदा करने वाला () सबसे बड़ा देश है। यह संधि 2012 में समाप्त हो रही है और अंतरराष्ट्रीय वार्ता मई 2007 () में शुरू हो रही हैं, उस संधि पर जो मौजूदा संधि की जगह लेगी .
2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
विश्व पेंशन परिषद (डब्ल्यूपीसी) जैसे थिंक टैंक तर्क देते हैं कि सफलता की कुंजी है कि  अमेरिका और चीन के नीति निर्माताओं को समझाने में पड़ी है: "जब तक वाशिंगटन और बीजिंग में नीति निर्माता  अपनी सभी राजनीतिक पूंजी महत्वाकांक्षी कार्बन उत्सर्जन कैपिंग लक्ष्यों को अपना लेने नहीं जुटा देते", "अन्य जी -20 सरकारों के प्रशंसनीय प्रयास "पवित्र इच्छाओं के दायरे में रह [...जाएँगे]”