भारत का विभाजन
भारत का विभाजन माउण्टबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त्योपनिवेश बना दिए जायेंगें और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को "पाकिस्तान अधिराज्य" (बाद में जम्हूरिया ए पाकिस्तान) और 15 अगस्त को "संघ" (बाद में भारत गणराज्य) की संस्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रान्त को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बाँट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रान्त को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त और भारत के पंजाब राज्य में बाँट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन (अब श्रीलंका) और बर्मा (अब म्यांमार) को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतन्त्र राज्य थे और इस बँटवारे से प्रभावित नहीं हुए।
वियत मिन्ह
१९५६ के जिनेवा समझौता ने वियतनाम के एकता के लिए चुनाव का वादा किया था, लेकिन अमेरिका या न्गो दिन्ह दिएम की सरकार ने १९५४ के जिनेवा सम्मलेन में किसी भी चीज़ पर हस्ताक्षर नहीं किया। असाम्यवादी वियतनामी प्रतिनिधि-मंडल किसी भी तरह के बँटवारे के ख़िलाफ़ थी, लेकिन हार गई जब फ्रांसीसी ने वियत मिन्ह प्रतिनिधि फाम वान दोंग का प्रस्ताव मान गए, जिसके अनुसार वियतनाम का एकीकरण "स्थानीय आयोगों" के निगरानी में होने वाले चुनावों से हो। अमेरिकी मंडल ने ब्रिटेन और दक्षिण वियतनाम के समर्थन के साथ अपना प्रस्ताव सामने रखा, जिसे "अमेरिकी योजना" के नाम से जाना जाता है। इसके तहत चुनावों की निगरानी संयुक्त राष्ट्र करेगी, लेकिन इसे सोवियत संघ ने रद्द कर दिया।  वियतनामी राजा बाओ दाई ने न्गो दिन्ह दिएम को दक्षिण वियतनाम का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अमेरिकी समर्थन के साथ, १९५५ में उन्होंने जनमत बुलाकर राजा को शासन से हटा दिया और अपने आप को दक्षिण वियतनाम का राष्ट्रपति घोषित किया।