भारत की न्यायपालिका
8 अक्टूबर 2012 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई अधिसूचना के मुताबिक 19 ट्रिब्यूनल हैंःभारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में न्यायधीशों की नियुक्ति को लेकर नियम बनाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से होती है। उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठ जजों के समूह के तहत होती है। उसी तरह हाई कोर्ट के लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्ति करता है। जज बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उसका पांच साल अधिवक्ता के तौर पर या किसी हाई कोर्ट में जज के तौर पर दस साल कार्य किया होना आवश्यक है। हाई कोर्ट जज के लिए जरुरी है कि उस व्यक्ति ने किसी हाई कोर्ट में कम से कम दस साल अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया हो।
ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति चांसलर , मंत्रियों , राज्य के सचिवों और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है । राष्ट्रपति किसी भी समय चांसलर और कैबिनेट को हटा सकते हैं । साथ ही, कानून में राष्ट्रपति के संकेत के बिल, करने के लिए, भंग शक्ति दी गई है राष्ट्रीय परिषद और राज्य विधानसभाओं , हस्ताक्षर संधियों विदेशी देशों, साथ आपातकालीन डिक्री द्वारा शासन , और आदेश सशस्त्र बलों । हालांकि, इनमें से अधिकांश राष्ट्रपति शक्तियों का उपयोग कभी नहीं किया गया। इसके अलावा, राष्ट्रपति आस्ट्रिया के क्रम में पहले स्थान पर है, राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष और चांसलर के आगे।