भारत का उच्चतम न्यायालय
संविधान में तैतीस (33) न्यायधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं।
श्रीलंका का उच्चतम न्यायालय
न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित कम से कम छह और अधिकतम दस अन्य न्यायाधीशों से मिल कर बना होता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके लिये राष्ट्रपति को नियुक्त किये जाने वाले न्यायधीशों की सिफारिश संविधान परिषद को भेजी जाती है, जहाँ से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, नियुक्त बहाल की जाती हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति और निष्कासन के लिए जिम्मेदार होता हैं। संविधान या राष्ट्रपति की सहमति के बिना न्यायधीश को किसी अन्य कार्यालय का प्रभार संभालने की अनुमति नहीं होती है।