ब्रिटिश राज का इतिहास
1909 का भारत सरकार अधिनियम - जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है (जॉन मॉर्ले भारत के लिए राज्य सचिव था और गिल्बर्ट इलियट, मिंटो का चौथा अर्ल, वाइसराय था) - ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था भारतीयों को सीमित भूमिकाएं सौंपी. भारतीयों को इससे पहले विधान परिषदों में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा. केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वाइसराय किसी भी रूप में विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं था। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी, लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्वों पर विचार नहीं किया गया था। मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में इस नियम को पेश करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि संसदीय स्वशासन ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य नहीं था।
अंतरंगी लेनदेन
"प्रतिभूति नियमन के सिद्धांत एवं उद्देश्य ("ऑब्जेक्टिव एण्ड प्रिंसिपल्स ऑफ़ सेक्युरिटिज़ रेगुलेशन") प्रतिभूति आयोगों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था (IOSCO) ने 1998 में प्रकाशित एवं 2003 में सुधारकर अद्यतन किया, इसमें यह उल्लेख किया गया है कि अच्छी प्रतिभूति बाजार के नियम के तीन उद्देश्य हैं:- (1) निवेशक की सुरक्षा, (2) यह सुनिश्चित करना कि बाजार निष्पक्ष कुशल और पारदर्शी है, तथा (3) प्रणालीगत जोखिम को कम करना। इन "सार भाग सिद्धांतों" की चर्चा यह अभिव्यक्त करती है कि इस सन्दर्भ में निवेशक की सुरक्षा का अर्थ है "निवेशकों को गुमराह होने, छलावे वाली अथवा जालसाजी वाली कार्य प्रणालियों से संरक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल हैं अंतरंगी लेनदेन, ग्राहकों के सामने आगे-आगे दौड़ना तथा ग्राहक की परिसंपत्तियों का दुरूपयोग करना." विश्वभर की प्रतिभूतियां एवं पण्य-द्रव्यों के बाजार के नियामक आईओएससीओ (IOSCO) के सदस्य हैं और उन्होंने इन सारभाग सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए हैं।