भारतीय स्वतंत्रता का क्रांतिकारी आन्दोलन
अमेरिका और कनाडा पहुँचनेवाले प्रवासी भारतीयों ने सन् 1907 में ‘हिंदुस्तान एसोसिएशन’ नाम की एक संस्था स्थापित की। सन् 1913 में कनाडा के सान फ्रांसिस्को नगर में ‘गदर पार्टी’ नाम की एक महत्त्पूर्ण संस्था स्थापित की गई। इस संस्था का मुखपत्र ‘गदर’ दुनिया के कई देशों में निःशुल्क भेजा जाता था। गदर पार्टी के संस्थापकों में लाला हरदयाल, सोहनसिंह भकना, भाई परमानंद, पं॰ परमानंद, करतारसिंह सराबा और बाबा पृथ्वीसिंह आजाद प्रमुख थे। इस पार्टी के हजारों सदस्य भारत को आजाद कराने के लिए जहाजों द्वारा भारत पहुँचे। ये लोग पूरे पंजाब में फैल गए और अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध गोपनीय कार्य करने लगे। गद्दारी के दुष्परिणाम से यह आंदोलन भी दबा दिया गया। सैकड़ों लोग गोलियों से भून दिए गए और सैकड़ों को फाँसी पर लटका दिया गया।
ग्वादर
गवादर डवीलपमिंट अथार्टी एक चेयरमैन, डायरेक्टर जनरल और गवरनिंग बॉडी (जिस में दो मंत्रिगण, एक सुबाई वज़ीर, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम और एडीशनल चीफ़ सैक्रटरी होते हैं) पर मुशतमिल एक इदारा है। जी डी ए के मास्टर-प्लान के मुताबिक ग्वादर शहर का इलाका मौजूदा पूरी गवादर तहसील के बराबर है और शहर की बड़ी सड़कें 200 फुट चौड़ी और चार लेन पर मुशतमिल होंगी जबकि इन सड़कों के दोनों तरफ़ 2/2 लेन की सर्विस रोड होगी और शहर के मेन रोड का नाम 'जिन्नाह ऐवेन्यू' रखा गया है जो तक़रीबन 14 किलोमीटर लम्बी है और इसी तरह बलोचिस्तान ब्रोडवे भी 200 फुट चौड़ी और सर्विस रोड पर मुशतमिल होगी और इस की लंबाई तक़रीबन 60 किलोमीटर है जबकि समुद्र के साथ साथ तक़रीबन 24 किलोमीटर सड़क तामीर होगी और जो चौड़ाई के लिहाज़ से जिन्नाह ऐवेन्यू जैसी होगी। ये सड़कें ना सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप के बहुत से मुमालिक के शहरों से भी बड़ी सड़कें होंगी। अबतक विकास कामों पर तक़रीबन 6 से 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपये ख़र्च हो चुके हैं और वक्त के साथ साथ ये अख़राजात भी बढ़ते चले जाएँगे। शहर में तरक़्क़ियाती कामों में ताख़ीर और सस्ती की सब से अहम वजह सामग्री का दूर-दराज़ इलाक़ों से लाया जाना है, जैसे रेत 135 किलोमीटर दूर से लाया जाता है जबकि सीमेंट और सरिया वग़ैरा 800 किलोमीटर दूर कराची से लाया जाता है। मौजूदा ग्वादर शहर सिर्फ 800 मीटर लंबा है जबकि मास्टर-प्लान के मुताबिक आने वाले दिनों में ग्वादर तक़रीबन 40 किलोमीटर चौड़ा और 60 किलोमीटर लम्बा होगा। अब तक जी डी ए ने क़ानून के मुताबिक रिहाइशी, इंडस्ट्रीयल और कमर्शीयल महत्व की 30 से ज़ायद स्कीमों के आदेश जारी किए हैं जबकि सरकारी स्कीमें इस वक्त 2 हैं जिन में सिंगार हाऊसिंग स्कीम जो तक़रीबन 13 किलोमीटर लंबी और 4.5 किलोमीटर चौड़ी समुद्र में मिट्टी की पहाड़ी पर है जबकि दूसरी सरकारी स्कीम न्यू टाउन के नाम से होगी जिस के 4 फ़ेज़ होंगे और इस में 120 गज़ से 2000 गज़ के प्लाट होंगे। ग्वादर फ़्री-पोर्ट नहीं बल्कि टैक्स-फ़्री ज़ोन शहर होगा। जी डी ए ने 'कोई आपत्ति नहीं पत्र' जारी करते वक्त प्राईवेट इदारों को इस बात का पाबंद क्या है कि वो अपनी-अपनी स्कीमों में पीने के पानी का इंतिज़ाम करेंगे और समुद्र का पानी साफ़ करने के प्लांट लगाएँगे, जबकि सिवरेज के पानी के निकास का भी ऐसा बंदोबस्त किया जा रहा है कि गंदा पानी समुद्र में शामिल हो कर उसे ख़राब ना करे और कराची जैसी सूरत-ए-हाल पैदा ना हो। इस मक़सद के लिये हर प्राईवेट स्कीम को भी पाबंद किया है कि वो नाली के पानी को साफ़ करने के ट्रीटमेन्ट और रीसाइकलिंग प्लांट लगाएँ और इस पानी को ग्रीन-बेल्ट और पार्कों में इस्तेमाल किया जाए। अब गवादर शहर में आकड़ा बाँध से पीने का पानी आता है जो 45 हज़ार की आबादी के लिये काफ़ी था मगर अब आबादी में इज़ाफ़े की वजह से पानी का मसला पैदा हो गया और मौजूदा पानी की मात्रा कम पड़ गई क्योंकि अब ग्वादर की आबादी एक लाख के लगभग है और आने वाले दिनों में इस में इज़ाफ़ा होता चला जाएगा। इसलिये मीरानी बाँध की योजना पर काम हो रहा है मगर ये ग्वादर से 120 किलो मीटर दूर है जहाँ से पानी लाना बहुत मुश्किल काम होगा जबकि मीरानी डैम का पानी सर्दियों की बारिशों पर निर्भर है और, जैसा कि अक्सर होता है, कि कई-कई साल बारिशें नहीं होती तो डैम में पानी भी नहीं आएगा लिहाज़ा यह कहा जाए तो दरुस्त होगा कि ग्वादर में असल मसला पानी का ही होगा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है।