अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
अन्तरराष्‍ट्रीय न्यायालय (ISO 15919: Antararāṣtrīya Nyāyālaya ) संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के पाँच मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अन्तर्गत हुई है। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ई॰ को हुआ था। इस न्यायालय ने अन्तरराष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया। न्यायालय हेग में स्थित है और इसका अधिवेशन छुट्टियों को छोड़ सदा चालू रहता है। न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
अदालत का क्षेत्राधिकार पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होता है: यह केवल 1 जुलाई 2002 या उसके बाद किए गए अपराधों पर ही मुकदमा चला सकता है (जिस तारीख को रोम संविधि को लागू किया गया था). जहां उस तारीख के बाद एक देश रोम संविधि का सदस्य बना, उस देश के संविधि के लागू होने के बाद अपराध के संबंध में स्वतः ही अदालत अपने क्षेत्राधिकार को लागू कर सकती थी।