भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ (Indian Independence Act 1947) युनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का दो भागों (भारत तथा पाकिस्तान) में विभाजन किया गया। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और १५ अगस्त १९४७ को भारत बंट गया। भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में अनेक विधेयक ब्रिटिश संसद ने पारित किए लेकिन सन् 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए अंतिम किन्तु सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिनियम था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम द्वारा भारत ने 200 वर्ष से चल रहा ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त की।माउंटबेटन योजना के अंतरगत
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
तनाव रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर रखी गई थी। योजना में कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। 1978 में नव निर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1975 में अधिनियमित किया गया था, जो केन्द्रीय सरकार ने विद्युत उत्पादन और पारेषण में प्रवेश करने के लिए सक्षम होना चाहिए।  भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली पहली बार के लिए पेश किया गया था और कई सड़कों के लिए बढ़ती यातायात को समायोजित चौड़ी थे। पर्यटन भी विस्तार किया। यह पंचवर्षीय योजना अपनी समय अवधि से एक वर्ष पहले 1978 में "जनता पार्टी सरकार" द्वारा खत्म कर दी गई। लक्ष्य वृद्धि: 5.6% और वास्तविक विकास: 4.8%  यह योजना सफल रही।विकास दर 4.4 और उपलब्धि दर 4.9% रहा| Model-डीपी घर मॉडल पर आधारित है। मुख्य उद्देश-गरीबी उन्मूलन