मूल्य वर्धित कर
भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ और इसमें छह अनुसूचियां शामिल हैं। अनुसूची I में आम तौर पर कर से मुक्त सामान शामिल हैं। अनुसूची II, निर्यात जैसे ज़ीरो रेटेड लेनदेन के साथ सम्बंधित है और अनुसूची III 1% की दर से लगने वाले कर योग्य माल की चर्चा करता है, यानी बुलियन और कीमती पत्थरों से बने गहने. 4% से लगने वाले कर योग्य वस्तुओं को अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अनाज और राष्ट्रीय महत्व के माल जैसे लोहा और इस्पात, इस शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुसूची V मानक दर वस्तुओं से संबंधित है जो 12.5% पर कर योग्य हैं। सभी वस्तुएं जो अधिनियम के अन्य भागों में सूचीबद्ध नहीं हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत आतीं हैं। अनुसूची VI में वे माल शामिल हैं जिन पर विशेष दर से कर लगता है, जैसे कुछ शराब और पेट्रोलियम उत्पाद.
मूल्य वर्धित कर
उत्पादों और सेवाओं के निजी अंतिम उपभोक्ता, खरीद पर वैट को वसूल नहीं सकते, लेकिन उद्योग उन माल और सेवाओं पर जिन्हें वे आगे की आपूर्ति या सेवा प्रदान करने के लिए खरीदते हैं, जिसे सीधे या परोक्ष रूप से अंतिम उपयोगकर्ता को बेचा जाएगा, वैट को वसूल सकते हैं। इस तरह, आपूर्ति की आर्थिक श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर लगाया गया कुल कर, मूल्य का एक निरंतर अंश है जो एक व्यवसाय द्वारा अपने उत्पादों में जोड़ा जाता है और कर संग्रह की लागत का अधिकांश, राज्य के बजाय कारोबार द्वारा वहन किया जाता है। वैट का आविष्कार इसलिए किया गया क्योंकि बहुत अधिक बिक्री करों और शुल्कों ने धोखाधड़ी और तस्करी को प्रोत्साहित किया। आलोचकों का कहना है कि इससे मध्यम वर्गीय और कम आय वाले घरों पर असंगत रूप से कर का बोझ बढ़ जाता है।