शैक्षिक प्रबंध
सर्व शिक्षा अभियान, एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 86 वें संविधान संशोधन द्वारा 6-14 आयु वर्ष वाले बच्चों के लिए, प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में राज्य सरकार की सहभागिता से चलाया जा रहा है ताकि देश के 11 लाख गाँवों के 19.2 लाख बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे गाँवों में, जहाँ अभी स्कूली सुविधा नहीं है, वहाँ नये स्कूल खोलना और विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूम (अध्ययन कक्ष), शौचालय, पीने का पानी, मरम्मत निधि, स्कूल सुधार निधि प्रदान कर उसे सशक्त बनाये जाने की भी योजना है। वर्तमान में कार्यरत वैसे स्कूल जहाँ शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त है वहाँ अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी जबकि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण प्रदान कर, शिक्षण-प्रवीणता सामग्री के विकास के लिए निधि प्रदान कर एवं टोला, प्रखंड, जिला स्तर पर अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान जीवन-कौशल के साथ गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की इच्छा रखता है। सर्व शिक्षा अभियान का बालिका शिक्षा और जरूरतमंद बच्चों पर खास जोर है। साथ ही, सर्व शिक्षा अभियान का देश में व्याप्त डिजिटल दूरी को समाप्त करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने की भी योजना है।
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय
हिन्दीतर भाषी भारतीयों और विदेशियों के लिए पत्राचार द्वारा हिंदी सिखाने की योजना के अन्तर्गत निदेशालय द्वारा अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और बंगला माध्यमों से एक-एक वर्षीय हिंदी 'सर्टिफिकेट कोर्स' तथा 'हिंदी डिप्लोमा कोर्स' संचालित किए जा रहे हैं । इनके अतिरिक्त उच्चस्तरीय छात्रों के लिए एडवांस हिंदी डिप्लोमा पाठयक्रम भी संचालित किया जा रहा है। पत्राचार दवारा हिंदी शिक्षण में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है जिनमें विद्यार्थियों की कठिनाइयों का व्यक्तिगत रूप से समाधान किया जाता है। वर्ष 2018 तक छह लाख से भी अधिक विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम का लाभ उठा चुके हैं। हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स का उददेश्य छात्रों को हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान कराना है। इसके लिए 15 वर्ष से अधिक आयु के हिंदीतरभाषी भारतीय नागरिक प्रवेश के पात्र है। विदेश स्थित भारतीय नागरिकों, प्रवासियों तथा विदेशियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 10 वर्ष है । उनकी मातृभाषा कोई भी हो सकती है। हिंदी डिप्लोमा कोर्स का उद्देश्य छात्रों को हिंदी का उन्नत जान कराना है। इनमें 'हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स परीक्षा अथवा गह मंत्रालय की प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति या हिंदी का समुचित ज्ञान रखने वाला व्यक्ति प्रवेश का पात्र है इसमें प्रवेश के लिए आयु सीमा कम से कम 12 वर्ष है । तीनों पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष जुलाई से मई तक चलते हैं। एडवांस हिंदी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयु सीमा कम से कम 14 वर्ष है । प्रवेशार्थियों को केंद्रीय हिंदी निदेशालय की डिप्लोमा परीक्षा अथवा हिंदी सहित दसवी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।