राज्य सभा
संविधान के अधीन, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में अथवा वित्तीय आपात की स्थिति में उद्घोषणा जारी करने का अधिकार है। ऐसी प्रत्येक उद्घोषणा को संसद की दोनों सभाओं द्वारा नियत अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। तथापि, कतिपय परिस्थितियों में राज्य सभा के पास इस संबंध में विशेष शक्तियाँ हैं। यदि कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है अथवा लोक सभा का विघटन इसके अनुमोदन के लिए अनुज्ञात अवधि के भीतर हो जाता है और यदि इसे अनुमोदित करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अधीन संविधान में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पारित कर दिया जाता है, तब वह उद्घोषणा प्रभावी रहेगी।
भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन
भारतीय संविधान का ४२वाँ संशोधन इन्दिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आपातकाल (25 जून 1975 – 21 मार्च 1977) के दौरान किया गया था। आधिकारिक रूप से इसका नाम 'संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, १९७६' है। यह एक बहुत बड़ा संशोधन था और इसके अधिकांश संशोधन ३ जनवरी १९७७ से लागू हो गए। यह संशोधन भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद संशोधन माना जाता है। विशेष बात यह है कि यह संशोधन इन्दिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान लाया गया था और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लाया गया था। इस संशोधन के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयोंकी उन शक्तियों को कम करने का प्रयत्न किया गया जिनमें वे किसी कानून की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकते हैं। इस संशोधन को कभी-कभी 'लघु-संविधान' (मिनी-कॉन्स्टिट्यूशन) या 'कान्स्टिट्यूशन ऑफ इन्दिरा' भी कहा जाता है।