भूमंडलीय ऊष्मीकरण
ग्लोबल वार्मिंग को काबू करने के लिए विश्व का प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल (), एक संशोधन UNFCCC () का, जो 1997 में सामने आया। इस प्रोटोकोल के अंतर्गत अब 160 से अधिक देश और विश्व स्तर पर वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ५५ प्रतिशत भाग है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और कज़ाकस्तान ने इस संधि की पुष्टि नहीं की है, जबकि अमरीका ग्रीन हाउस गैसों को पैदा करने वाला () सबसे बड़ा देश है। यह संधि 2012 में समाप्त हो रही है और अंतरराष्ट्रीय वार्ता मई 2007 () में शुरू हो रही हैं, उस संधि पर जो मौजूदा संधि की जगह लेगी .
पारिस्थितिक पदचिह्न
ऐसे दावे हैं कि नाभिकीय अपशिष्ट की समस्याएं, जीवाश्म ईंधन अपशिष्ट की समस्या के आस-पास नहीं पहुंचती हैं। 2004 में BBC के एक लेख में कहा गया: "विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन से होने वाले बाह्य वायु प्रदूषण से दुनिया भर में सालाना 3 लाख लोग मरते हैं और ठोस ईंधन के इस्तेमाल से होने वाले घरेलू प्रदूषण से 1.6 मिलियन लोग मरते हैं।" केवल U.S. में जीवाश्म ईंधन के अपशिष्ट से प्रति वर्ष 20,000 लोगों की मौत होती है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के समान वाट क्षमता वाला एक कोयला ऊर्जा संयंत्र, उससे 100 गुना अधिक विकिरण उत्सर्जित करता है। यह अनुमान लगाया गया है कि 1982 के दौरान, US की कोयला जलाने की घटना ने थ्री माइल आइसलैंड की घटना की तुलना में, वातावरण में 155 गुना अधिक रेडियोधर्मिता छोड़ी. इसके अलावा, जीवाश्म ईंधन अपशिष्ट ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है जिससे तूफान, बाढ़ और अन्य मौसमी घटनाओं से होने वाली मृत्यु संख्या में वृद्धि हुई है। विश्व परमाणु संघ ने ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न रूपों के बीच होने वाली दुर्घटनाओं की वजह से मरने वालों की संख्या की तुलना पेश करता है। उनकी इस तुलना में, 1970 से 1992 के बीच बिजली उत्पादन की प्रति TW-yr (UK और USA में) मृत्यु, हाइड्रोपॉवर के लिए 885, कोयला के लिए 342, प्राकृतिक गैस के लिए 85 और नाभिकीय के लिए 8 उद्धृत की गई है।