निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
भारत में बाल विकास
पूर्व किशोरावस्था वह अवधि है जहां बचपन की शुरुआत समाप्त होती है और यौवन शुरू होता है। इस दौरान लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए शिक्षा और तैयारी की आवश्यकता होती है। 2020 के एक अध्ययन में बताया गया कि इस दौरान भारत में आधी लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में पहली जानकारी मिलती है। जिन लड़कियों को इसके लिए तैयार किया जाता है, उनके पास बेहतर विकास परिणाम होते हैं।