भारत के महाराज्यपाल
वार्रन हास्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल फोर्ट विलियम के( 1774-1785) भारत के कई भागों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, जो नाममात्र को मुगल बादशाह के प्रतिनिधि के तौर पर राज करती थी।1773 में, कंपनी में भ्रष्टाचार के चलते, ब्रिटिश सरकार ने, रेगुलेशन एक्ट अधिनियम के तहत, भारत का प्रशासन आंशिक रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया था। बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसेडेंसी के शासन हेतु एक गवर्नर-जनरल, तथा एक परिषद का गठन किया गया। प्रथम गवर्नर-जनरल एवं परिषद का नाम अधिनियम में लिखित है। उनके उत्तराधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा चयनित होना तय हुआ था। इस अधिनियक्म के अनुसार गवर्नर-जनरल तथा परिषद का पांच वर्षीय कार्यकाल निश्चित किया गया था। परंतु शासन को उन्हें मध्यावधि में हटाने का पूर्णाधिकार था।
नैनीताल
युद्ध में नेपाल की हार हुई और अंग्रेजों ने दिसंबर १८१५ में कुमाऊं का आधिपत्य प्राप्त किया। अल्मोड़ा में मुख्यालय के साथ, गार्डनर को कुमाऊं का पहला आयुक्त नियुक्त किया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद उनका स्थान ट्रेल ने ले लिया। ट्रेल, जिसका प्रशासन व्यावहारिक रूप से किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा अपरिवर्तित था, १८३० तक आयुक्त बने रहे। उनके बाद कर्नल गोवन को अगला आयुक्त बनाया गया, जिसके बाद १८३९ में लुशिंगटन अगले आयुक्त हुए। १८४८ में, बैटन कमिश्नर बने, और उनके बाद, १८५६ में कैप्टन रामसे अगले आयुक्त हुए, जो बाद में मेजर जनरल सर हेनरी रामसे बने। सर हेनरी रामसे अठाईस वर्षों तक आयुक्त रहे।