ब्रिटिश राज का इतिहास
1909 का भारत सरकार अधिनियम - जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है (जॉन मॉर्ले भारत के लिए राज्य सचिव था और गिल्बर्ट इलियट, मिंटो का चौथा अर्ल, वाइसराय था) - ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था भारतीयों को सीमित भूमिकाएं सौंपी. भारतीयों को इससे पहले विधान परिषदों में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा. केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वाइसराय किसी भी रूप में विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं था। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी, लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्वों पर विचार नहीं किया गया था। मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में इस नियम को पेश करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि संसदीय स्वशासन ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य नहीं था।
आयुवृद्धि
सितम्बर 2009 में, यूसी बर्कले के शोधकर्ताओं को पता चला कि वे माइटोजेन-एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस के साथ इन विट्रो उपचार द्वारा 68 से 74 वर्ष की आयु के पुरुषों के मांसपेशी उत्तकों में युवावस्था जैसी मरम्मत क्षमता बहाल कर सकते हैं। इस प्रोटीन को स्टेम कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक पाया गया जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों की मरम्मत करती है और वृद्ध व्यक्तियों में कम स्तर पर मौजूद होती है।