राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।
देश बंधु गुप्ता
गुप्ता ने अक्टूबर 1988 में ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन (LHWRF) की स्थापना की। LHWRF की स्थापना ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के उत्थान के लिए एक सरल लक्ष्य के साथ टिकाऊ ग्रामीण विकास के लिए एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य और विकसित मॉडल बनाने के उद्देश्य से की गई थी। ग्रामीण विकास की यह दृष्टि समग्र विकास कार्यक्रमों पर केंद्रित है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सशक्त बनाने के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने और ग्रामीण समुदायों को राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में शामिल करने के लिए व्यवस्थित रूप से अवसर और बुनियादी ढाँचे का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, ल्यूपिन फाउंडेशन 9 राज्यों - राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में फैले लगभग 3,500 गांवों में रहने वाले 2.8 मिलियन लोगों के जीवन को प्रभावित करता है।