शैक्षिक प्रबंध
भारत में बच्चों को साक्षर करने की दिशा में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वर्ष 2000 के अन्त तक भारत में 94 प्रतिशत ग्रामीण बच्चों को उनके आवास से 1 किमी की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 3 किमी की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएँ उपलब्ध थीं। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों के बच्चों तथा बालिकाओं का अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में नामांकन कराने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किये गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या एवं स्कूलों की संख्या मे निरंतर वृद्धि हुई है। 1950-51 में जहाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3.1 मिलियन बच्चों ने नामांकन लिया था वहीं 1997-98 में इसकी संख्या बढ़कर 39.5 मिलियन हो गई। उसी प्रकार 1950-51 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 0.223 मिलियन थी जिसकी संख्या 1996-97 में बढ़कर 0.775 मिलियन हो गई। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2002-03 में 6-14 आयु वर्ग के 82 प्रतिशत बच्चों ने विभिन्न विद्यालयों में नामांकन लिया था। भारत सरकार का लक्ष्य इस संख्या को इस दशक के अंत तक 100 प्रतिशत तक पहुँचाना है।
सिंदरी
आदेश में अपने कर्मचारियों और सिंदरी और आसपास के इलाकों के अन्य निवासियों के बच्चों के बच्चों को शिक्षा सेवाओं प्रदान करने के लिए, FCIL प्रबंधन 1948 में सिंदरी में पहला स्कूल शुरू. तीन उच्च झारखंड शैक्षणिक परिषद, चार मध्य विद्यालयों झारखंड राज्य शिक्षा नीति के तहत Shaharpura और टाउनशिप के Domgarh क्षेत्रों में पाठ्यक्रम के बाद, सभी डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद के बाद नाम से संबद्ध स्कूल, उर्वरक कारखाने के प्रबंधन के सात राजेंद्र स्कूलों, भागा स्वतंत्र भारत और एक अंग्रेजी माध्यम एकीकृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मॉडल उच्च अंग्रेजी स्कूल, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, टाउनशिप के Rohrabandh क्षेत्र में नई दिल्ली से संबद्ध के प्रथम राष्ट्रपति. राजिंदर Saharpura क्षेत्र में लड़कियों के लिए हाई स्कूल शिक्षा प्रदान कर रहे थे विशेष रूप से छात्राओं के लिए.