आधुनिक लोकतंत्र
आजकल सामान्यतया दो प्रकार के परंपरागत लोकतंत्रीय संगठनों को चुनाव पद्धति द्वारा स्वीकार किया जाता है - संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक। संसदात्मक व्यवस्था का तथ्य है कि जनता एक निश्चित अवधि के लिए संसद् सदस्यों का निर्वाचन करती है। संसद् द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्रिमंडल संसद् के प्रति उत्तरदायी है और सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी होते है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जनता व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी के प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति नहीं बल्कि सीधे और अलग अलग जनता के प्रति विधिनिर्माण तथा प्रशासन के लिए क्रमश: उत्तरदायी हैं। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र का प्रधान (राष्ट्रपति) ही वास्तविक प्रमुख होता है। इस प्रकार लोकतंत्र में समस्त शासनव्यवस्था का स्वरूप जन सहमति पर आधारित मर्यादित सत्ता के आदर्श पर व्यवस्थित होता है।
संसदीय गणतंत्र
संसदीय गणतंत्र एक गणतांत्रिक व्यवस्था है जो संसदीय शासन प्रणाली के तहत संचालित होता है इसमें कार्यपालिका (सरकार) विधायिका (संसद) से वैधता प्राप्त करती है और उसी के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय गणराज्यों के कई रूप हैं। अधिकांश सरकारों में शासनप्रमुख और राष्ट्रप्रमुख के बीच स्पष्ट अंतर होता है: शासनप्रमुख के पास वास्तविक शक्ति होती हैं, जबकि राष्ट्रप्रमुख परंपरागत पद होता है, अतः यह कुछ रूप में संवैधानिक राजतंत्रों के सामान होता है (हालांकि कुछ देशों में राष्ट्राध्यक्ष के पास 'आरक्षित शक्तियां' होती हैं जो उनके विवेकाधीन होते हैं)। ऐसे में राष्ट्राध्यक्ष, राजनीतिक प्रक्रिया के एक पक्षमुक्त 'प्रमुख' के रूप में कार्य करने और संवैधानिक आदर्शों को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद होते हैं। कुछ सरकारों में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष की भूमिका को संसदीय सत्ता पर निर्भरता के साथ संयुक्त राष्ट्रपति प्रणाली की तरह जोड़ दिया है।