भारतीय संसद
संसद के दोनों सदनों को, कुछ मामलों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां एवं दर्जा प्राप्त है। कोई भी गैर-वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने से पहले दोनों में से प्रत्येक सदन द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोक सभा के समान शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति के अध्यादेशों, आपात की उदघोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उदघोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उदघोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है। किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में दूर किया जाता है। इस बैठक में मामले बहुमत द्वारा तय किए जाते हैं। दोनों सदनों की ऐसी बैठक का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष होता है।
अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल
IHR निर्णय एल्गोरिथ्म WHO सदस्य राज्यों को यह तय करने में सहायता करता है कि क्या संभावित PHEIC मौजूद है और WHO को अधिसूचित किया जाना चाहिए। डब्ल्यूएचओ को सूचित किया जाना चाहिए यदि निम्नलिखित चार प्रश्नों में से किसी दो की पुष्टि की जाती है: PHEIC मानदंड में उन बीमारियों की सूची शामिल है जो हमेशा ध्यान देने योग्य होती हैं। SARS, चेचक, जंगली प्रकार के पोलियोमाइलाइटिस और मानव इन्फ्लूएंजा के किसी भी नए उपप्रकार हमेशा PHEIC होते हैं और उन्हें इस तरह घोषित करने के लिए IHR निर्णय की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकांश महामारी जनता का ध्यान आकर्षित नहीं करती है या PHEIC होने के मापदंड को पूरा नहीं करती है। हैती में हैजा के प्रकोप के लिए, सीरिया में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल या जापान में फुकुशिमा परमाणु आपदा दौरान आपातकालीन समिति (EC) की बैठक नहीं बुलाया गया। हैजा, न्यूमोनिक प्लेग, पीला बुखार, और वायरल रक्तस्रावी बुखार सहित महामारी के कारण होने वाली बीमारियों के साथ आगे के आकलन की आवश्यकता है। महामारी का सामना कर रहे राज्य के लिए PHEIC की घोषणा आर्थिक बोझ के रूप में प्रकट हो सकती है। महामारी के कारण कोई देश पहले से ही जूझता है और ऊपर से PHEIC घोषित करने से बहुत सारे देश, जूझते हुए देश से व्यापार कम कर देता है. ऐसा देखा गया है कि इससे उस देश की आर्थिक स्तिथि काफी गंभीर हो जाती है.