भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
भारत परिषद अधिनियम ("इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट"), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लार्ड मिन्टो भारत के वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनायएँ थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लार्ड मिन्टो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।
सेंट मैरी रोमन कैथोलिक चर्च
सोलहवीं सदी के पश्चात मॉनमाउथ रेकासेंसि का केंद्र था। 1773 में शहर इंग्लैंड और वेल्स में उच्चतम अनुपात वाले कैथोलिक शहरों में से एक था। 1778 में कैथोलिक अनुयायियों के प्रति दांडिक कानूनों को ढीला कर दिया गया था। मॉनमाउथ मजिस्ट्रेटों के समक्ष एक याचिका दायर करके शहर में सार्वजनिक कैथोलिक चैपल का निर्माण करने की अनुमति माँगी गई थी। याचिकाकर्ताओं में से एक मोंनो स्ट्रीट पे स्थित रॉबिन हुड सराय के मालिक माइकल वॉटकिंस भी थे। रॉबिन हुड सराय में ही ऊपर के कमरे में जब तक मास आयोजित किया जाता था। बाद में चैपल के निर्माण की अनुमति तो मिल गई परन्तु फिर स्थानीय कानून की जटिलताएँ सामने आई, जिसमें कैथोलिक और उन प्रोटेस्टैंट ईसाइयों जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के अभिशासन को स्वीकार नहीं करते थे उनकी इमारतों को जितना संभव ही सके उतना अगोचर बनाए जाने का उद्देश्य होता था। ऐसी स्थिति में यह स्वीकार करना पड़ा कि इमारत गिरजाघर जैसी न लगे। प्रवेश करने के लिए राजमार्ग की तरफ से आने की अनुमति नहीं थी और कैथोलिक उपासकों को एक बार में एक ही को चैपल के अंदर आना पड़ता था। मूलतः गिरजाघर बड़ी चतुराई से कॉटेजो की एक पंक्ति के द्वारा सड़क से छुपा दिया गया था। बाद में जब कैथोलिक अनुयायियों के प्रति भेदभाव खत्म हों गया तब ब्कनोल के गिरजाघर के पुनर्निर्माण के दौरान कॉटेजो को गिरा दिया गया था।