भारतीय संविधान का इतिहास
1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिन्टो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण्डेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ई. में नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 और ‘मार्ले-मिन्टो सुधार’ के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गयी। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनायी गयी, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गयी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गयी, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया।
आर्थिक नियोजन
नर्इ आर्थिक सुधारों (छमू म्बवदवउपब त्मवितउे) में वर्ष 1991 में आरम्भ किए गए विभिन्न नीतिगत उपाय एवं सुधार शामिल किये गये। इन सुधारों का प्रमुख उíेश्य भारतीय आर्थिक प्रणाली की कुशलता में सुधार करना है। इन सुधारों में सबसे ज्यादा महत्त्व उत्पादकता एवं कुशलता के सुधार पर दिया गया ताकि अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतियोगी वातावरण का निर्माण हो सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतू फर्मों ने प्रवेश एवं निकास पर लगे गतिबन्धों को हटाया गया। औधोगिक नीति द्वारा घरेलू वातावरण को अधिक प्रतियोगी बताया गया तथा प्रतियोगी शकित का विकास किया गया। प्रतियोगी शकित के अन्तर्गत नयी प्रौधोगिकी का उपयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन देश की प्रति व्यकित आय बढ़ाना, निर्यात में सुधार करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ाना इत्यादि।