नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
यूनाइटेड किंगडम
2006 में, ब्रिटिश नागरिकता के लिए 149035 आवेदन थे, 2005 से 32% कम.2006 के दौरान नागरिकता प्रदान लोगों की संख्या 154095 थी, 2005 से 5% कम.ब्रिटिश नागरिकता मिले लोगों का सबसे बड़ा समूह भारत, पाकिस्तान, सोमालिया और फिलीपिंस से था। इंग्लैंड और वेल्स में जन्मे 21.9% बच्चे UK के बाहर पैदा हुए माताओं से पैदा हुए थे, (669601 में से 146956), 2007 में जारी किए गए सरकारी आँकड़ों के अनुसार.