भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास के परिचालन की शर्तों में 1860 के बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के पारित हो जाने से प्रेसिडेंसी बैंकों का मुद्रा जारी करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा 1 मार्च 1862 से ब्रिटेन शासित भारत में कागज़ी मुद्रा जारी करने का मूल अधिकार भारत सरकार को प्राप्त हो गया। नई कागजी मुद्रा के प्रबंधन एवं परिचालन का दायित्व प्रेसिडेंसी बैंको को दिया गया तथा भारत सरकार ने राजकोष में जमाराशियों का अंतरण बैंकों को उन स्थानों पर करने का दायित्व लिया जहाँ बैंक अपनी शाखाएँ खोलने वाले हों। तब तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की कोई शाखा नहीं थी (सिवाय बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 1839 में मिरजापुर में शाखा खोलने के लिए किया गया एक मात्र छोटा सा प्रयास) जबकि उनके संविधान के अंतर्गत उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। परंतु जैसे ही तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को राजकोष में जमाराशियों का बिना रोक-टोक उपयोग करने का आश्वासन मिला तो उनके द्वारा तेजी से उन स्थानों पर बैंक की शाखाएँ खोलना प्रारंभ कर दिया गया। सन् 1876 तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की शाखाएँ, अभिकरण व उप-अभिकरणों ने देश के प्रमुख क्षेत्रों तथा भारत के भीतरी भागों में स्थित व्यापार केंद्रो में अपना विस्तार कर लिया। बैंक ऑफ बंगाल की 18 शाखाएँ थीं जिसमें उसका मुख्यालय, अस्थायी शाखाएँ, तथा उप-अभिकरण शामिल हैं जबकि बैंक ऑफ बॉम्बे एवं मद्रास प्रत्येक की 15 शाखाएँ थीं।
नेपा लिमिटेड
मूलतः नेपा एकल उत्पाद कम्पनी थी, जो स्टैण्डर्ड अखबारी कागज बनाती थी। कम्पनी ने भारत में प्रथम बार 42 जी.एस.एम. के अखबारी कागज को प्रस्तुत किया जो व्यवहार में क्षमता, अपारदर्षिता, सरफेस स्मूथनेस, चमक इत्यादि के सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार है। इसलिए अब नेपा समस्त श्रेणियों के अखबारी कागज ग्राहकों की मांग की पूर्ति करने योग्य है। नेपा ने हाल ही में पुराने समाचार पत्र ;व्छच्द्ध तथा अति प्रचालन समाचार पत्र ;व्प्छच्द्ध का उपयोग करते हुए इकॉनॉमी अखबारी कागज का निर्माण भी प्रारम्भ किया है। ताकि निचले स्तर के बाजार की आवष्यकता का प्रबंध कम लागत पर किया जा सके और कम चमक होने के बावजूद गुणवत्ता के प्रत्येक मानदण्डों को बनाए रखें।