भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 21 [ए] यह अनु 86 वे संशोधन 2002 द्वारा स्थापित किया गया है यह अनु प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 आयुवर्ग हेतु एक मौलिक अधिकार बनाता है ये शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होगीइसी के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 51 ए[के] स्थापित किया गया है जो परिजनों हेतु अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चॉ हेतु शिक्षा प्राप्त करने दे
गाम्बिया
संविधान के अनुसार देश में सभी के लिए निशुल्क और प्रार्थमिक शिक्षा अनिवार्य है लेकिन संसाधनों और शैक्षणिक ढाँचे की कमी के कारण इसका कार्यान्वन कठिन है। वर्ष १९९५ में सकल प्राथमिक नामांकन ७७.१% था और कुल प्रार्थमिक नामांकन ६४.७% था। विद्यालयों के ऊँचे शुल्क के कारण बहुत से बच्चे विद्यालयों में प्रवेश से वंचित रह गए, लेकिन फरवरी १९९८ में गाम्बिया के राष्ट्रपति द्वारा प्रार्थमिक शिक्षा के प्रथम छः वर्षों के लिए शिक्षा-शुल्क को समाप्त कर दिया गया। प्रार्थमिक-शिक्षा विद्यालयों में लड़कियों का प्रतिशत ४० है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह आँकड़ा बहुत कम है जहाँ पर सांस्कृतिक कारणों और निर्धनता के कारण बहुत से मातापिता लड़कियों को पाठशाला भेजने में अरुचिकर होते हैं। लगभग २०% पढ़ने-की-आयुवर्ग के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं जहाँ का पाठ्यक्रम प्रतिबंधक होता है।