छाया मंत्रिमंडल
छाया मंत्रालय वेस्टमिंस्टर प्रणाली के अंतर्गत एक प्रकार की राजनैतिक संस्था है। इसमें संसद में विपक्षी दलों के वरिष्ठ सांसदों की टोली नेता विपक्ष के नेतृत्व में सरकार के आधिकारिक मंत्रिमंडल के विपक्ष में एक छाया मंत्रिमंडल या दूसरा मंत्रिमंडल बनाते हैं और इसका हर एक सदस्य किसी सरकारी मंत्री के लिए विपक्षी मंत्री की तरह होता है। यानि हर सरकारी मंत्री के विपक्ष में विपक्ष का एक मंत्री जिसे उस मंत्रालय का छाया मंत्री कहते हैं उस सरकारी मंत्री के कामकाज की समीक्षा करता रहता है। अगर बाद में कभी विपक्षी दल सत्ता में चुन के आता है तो अक्सर इन्हीं छाया मंत्रियों को उस मंत्रालय के अनुभव को देखते हुए उसका वास्तविक सरकारी मंत्री बना दिया जाता है। हालांकि ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है, किसे किस विभाग का मंत्री बनाया जाए यह प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। छाया मंत्री की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उस मंत्रालय के कामकाज़ में सरकारी गलतियाँ ढूंढे, उसे जनता के समक्ष ले जाए और सरकारी नीतियों का विकल्प बताए।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
व्यवस्था के खिलाफ, लंदन में नई कंजरवेटिव प्रभुत्व राष्ट्रीय सरकार अपने स्वयं के प्रस्ताव (व्हाइट पेपर) के मसौदा तैयार करने के साथ आगे आने का निर्णय लिया। लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय चयन समिति ने काफी हद तक व्हाइट पेपर की समीक्षा की। इस व्हाइट पेपर के आधार पर, भारत सरकार के बिल का निर्माण किया गया था। कमेटी स्तर और बाद में कट्टरता को शांत किया गया, "सुरक्षा" को मजबूत किया गया और केन्द्रीय विधानसभा (केंद्रीय विधायक का निचला सदन) के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव का पुनः आयोजन किया गया। बिल को विधिवत अगस्त 1935 में कानून में पारित किया गया।