भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता हैं। अनु.148(4) के अनुसार नियंत्रक महकेखापरिक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात, भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्योहर या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता हैं। इसे लोक लेखा समिति का 'आंख व कान' कहा जाता हैं। आखिरकार विपक्ष ऑर कैग के मध्य सामंजस्य यह होता है अगर किसी लेन देन में गलती हो तो उसे विपक्ष को बताना
सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
आईपीएस कैडर का नियंत्रण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और इस सेवा के किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने या किसी अधिकारी को उसके पद से हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास ही होता है।  आईपीएस अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अलावा अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक और इंस्पेक्टर जनरल स्तरों के लिए 3 प्रबंधन विकास कार्यक्रमों का भी संचालन करती है; देश में विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण; राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए आईपीएस प्रेरण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम; और पुलिस अधिकारियों के सभी स्तरों के लिए पेशेवर विषयों पर छोटे विशिष्टीकृत विषयगत पाठ्यक्रम, सेमीनार और कार्यशालाएं.  विदेशी पुलिस अधिकारी और सेना/ आईएएस / आईएफएस / न्यायपालिका, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, बीमा कंपनियों आदि से सम्बंधित अधिकारी भी समय समय पर यहां संचालित किये जाने भिन्न विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं।