भारत में कोविड-१९ टीकाकरण
25 फरवरी, 2022 तक, 15 वर्ष से अधिक आयु की आबादी केवल टीकाकरण के लिए पात्र है। उपरोक्त तालिका में दिखाया गया टीकाकरण जनसंख्या का प्रतिशत सभी आयु समूहों के साथ भारत की अनुमानित 2021 जनसंख्या के अनुसार है। सरकार के अनुसार, 2021 के लिए अनुमानित मध्य-वर्ष की गणना के आधार पर, देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या लगभग 102 करोड़ है। टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से देश की 15+ आबादी में से लगभग 94.92% को COVID-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिली है। इसके अलावा, पात्र आबादी के 77.14% का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है।
भारत में स्वास्थ्य देखभाल
2001 में भारत की शहरी आबादी 285 मिलियन से बढ़कर 2011 में 377 मिलियन (31%) हो गई। 2026 तक यह बढ़कर 535 मिलियन (38%) होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2075 तक 875 मिलियन लोग भारतीय शहरों और कस्बों में रहेंगे। यदि शहरी भारत एक अलग देश होता, तो यह चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश होता। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 50% शहरी निवासी 0.5 मिलियन से कम आबादी वाले शहरों और शहरों में रहते हैं। चार सबसे बड़े शहरी समूह ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई भारत की शहरी आबादी का 15% हिस्सा हैं। नैदानिक ​​उपकरणों की अनुपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों में अभ्यास करने के लिए योग्य और अनुभवी स्वास्थ्य पेशेवरों की बढ़ती अनिच्छा, कम-सुविधाओं से सुसज्जित और वित्तीय रूप से कम आकर्षक बड़ी चुनौतियां बन रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशानिक चिकित्सकों की अत्यधिक मांग रहती है। क्योंकि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ज्यादा निर्भर होते है जोकि आर्थिक रूप से सस्ती और भौगोलिक रूप से सुलभ होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जहां ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों पर हमला किये गये और यहां तक ​​कि मारे भी गए। 2015 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने कोलकाता से डॉ. गैड्रे की एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में कदाचार की सीमा को उजागर किया गया। उन्होंने 78 डॉक्टरों का साक्षात्कार लिया और पाया कि रेफरल के लिए किकबैक, तर्कहीन दवा निर्धारित करना और अनावश्यक हस्तक्षेप आम बात है।