निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
कंवल जीत सिंह ढिल्लों
कश्मीरी युवाओं के विकास में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट करते हुए, उन्होंने बहुत सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में आर्मी गुडविल स्कूलों (एजीएस) की भूमिका और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से सोलह एजीएस के डिजिटलीकरण के प्रयास पर प्रकाश डाला है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) के प्रयास। गूजरों, बकरवालों और दूरदराज के इलाकों में चरने वाले मवेशियों के बच्चों तक भी पहुंच है। शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, " "मिट्टी तो मिट्टी होती है, लेकिन जब कुम्हार का हाथ लगता है तो वही मिट्टी एक भगवान की मूर्ति बन जाती है" ।" उन्होंने कई मौकों पर युवाओं से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के सीएसआर समर्थन के साथ पेट्रोनेट एलएनजी और सुपर 30 (मेडिकल) से सीएसआर समर्थन के साथ बहुत लोकप्रिय और सफल सुपर 50 (इंजीनियरिंग) का लाभ उठाने का आग्रह किया है।