ब्रिटिश राज का इतिहास
1909 का भारत सरकार अधिनियम - जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है (जॉन मॉर्ले भारत के लिए राज्य सचिव था और गिल्बर्ट इलियट, मिंटो का चौथा अर्ल, वाइसराय था) - ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था भारतीयों को सीमित भूमिकाएं सौंपी. भारतीयों को इससे पहले विधान परिषदों में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा. केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वाइसराय किसी भी रूप में विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं था। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी, लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्वों पर विचार नहीं किया गया था। मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में इस नियम को पेश करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि संसदीय स्वशासन ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य नहीं था।
फिदेल कास्त्रो
क्यूबा और पनामा ने 2005 में अपने कूटनीतिक संबंध बहाल किये, जो एक साल पहले टूट गए थे, क्योंकि 2000 में क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो की हत्या के प्रयास में शामिल चार निर्वासित क्यूबाइयों को पनामा के पूर्व राष्ट्रपति ने माफ़ कर दिया था। दोनों देशों के विदेश मंत्रियो ने हवाना में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये। दस्तावेज में दोनों देशों के बीच की लम्बी बिरादरी की भावना पर जोर दिया गया। लैटिन अमेरिकी पड़ोसियों द्वारा कभी त्याग दिए गए क्यूबा के कोस्टारिका और एल सल्वाडोर को छोड़ अधिकांश देशों से संबंध बन गए। हालांकि क्यूबा और मेक्सिको के बीच संबंधों में तनाव बना हुआ है, लेकिन दोनों पक्ष इसमें सुधार लाने के लिए प्रयासरत हैं। 1998 में, फिदेल कास्त्रो ने मिकी माउस पर की गयी अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी. उन टिप्पणियों के कारण मेक्सिको ने हवाना से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा गलत नहीं रही थी, जब उन्होंने कहा था कि मेक्सिको के ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के बजाय मैक्सिकन बच्चों को डिज्नी चरित्रों से नाम चुनना आसान होगा। बल्कि उन्होंने कहा, उनकी बाते अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व के खिलाफ थी। मैक्सिकन राष्ट्रपति विसेंट फॉक्स ने 2002 में कास्त्रो से माफी मांगी, जिन्होंने दोनों की टेलेफोन बातचीत टेप की थी, जब फॉक्स कास्त्रो को मेक्सिको में हो रहे संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना कर रहे थे, क्योंकि वहां राष्ट्रपति बुश भी आने वाले थे। कास्त्रो ने इस पर बयान देकर आपत्ति जतायी थी।