आन्ध्र प्रदेश
फरवरी 2014 को भारतीय संसद ने अलग तेलंगाना राज्य को मंजूरी दे दी। तेलंगाना राज्य में दस जिले तथा शेष आन्ध्र प्रदेश (सीमांन्ध्र) में 13 जिले होंगे। दस साल तक हैदराबाद दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी होगी। नया राज्य सीमांन्ध्र दो-तीन महीने में अस्तित्व में आजाएगा अब लोकसभा/राज्यसभा का 25/12सिट आन्ध्र में और लोकसभा/राज्यसभा17/8 सिट तेलंगाना में होगा। इसी माह आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो गया जो कि राज्य के बटवारे तक लागू रहेगा।
आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
तेलंगाना राज्य 2 जुन 2014 को आन्ध्र प्रदेश से अलग हुआ, जिस कारण राज्य का पुराना उच्च न्यायालय भी राजधानी हैदराबाद के साथ तेलंगाना राज्य के हिस्से चला गया। जुन 2014 से जनवरी 2019 तक आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों ही राज्यों का उच्च न्यायलय हैदराबाद में था। भारत की केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2019 से आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नए उच्च न्यायालय के गठन को अधिसूचित किया, जो देश का 25वां उच्च न्यायालय होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के जस्टिस सिटी कॉम्प्लेक्स में स्थायी इमारत का निर्माण होने तक यह उच्च न्यायालय एक अस्थायी इमारत से संचालित हो रहा है।