नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
नागरिकता
प्राचीन bharat में, मुख्य राजनैतिक ईकाई शहर-राज्य होता था और नागरिक विशेष शहर-राज्य के सदस्य होते थे। पिछले पांच सौ वर्षों में, राष्ट्र-राज्य के विकास के साथ, नागरिकता को एक विशेष राष्ट्र की सदस्यता के रूप में जाना जाने लगा है। कुछ हद तक, कुछ संस्थाएं राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाती हैं, जैसे व्यापर संगठन, गैर-सरकारी संगठन और मल्टी-नेशनल कारपोरेशन और कभी कभी शब्द "विश्व का नागरिक" उन लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो किसी विशेष राष्ट्र के साथ कम सम्बन्ध रखते हैं, इसके बजाय उनमें पूरी दुनिया के साथ समबन्धित होने की भावना अधिक होती है।