नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
बाल विवाह निरोधक अधिनियम
हालांकि, भारत में ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक काल के दौरान अधिनियम एक मृत पत्र बना रहा। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, यह काफी हद तक इस तथ्य के कारण था कि औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने भारत के छोटे शहरों और गांवों में इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कुछ भी नहीं किया। अपनी आत्मकथा में, नेहरू ने कहा कि यह काफी हद तक इस तथ्य के कारण है कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तत्वों की नाराजगी अर्जित नहीं करना चाहते थे। 1930 के दशक में, भारत में एकमात्र दल जो ब्रिटिश शासन का समर्थन करते थे, ये सांप्रदायिक समूह थे। ब्रिटिश सरकार ने अपना समर्थन खोना नहीं चाहा, इसलिए उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को रोकने पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय, इस और इसी तरह के सामाजिक सुधारों को लागू करने से पूरी तरह से परहेज किया। इस प्रकार उनकी बदनाम "दोहरी नीति" ने भारत में किसी भी महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार को रोक दिया।