भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास के परिचालन की शर्तों में 1860 के बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के पारित हो जाने से प्रेसिडेंसी बैंकों का मुद्रा जारी करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा 1 मार्च 1862 से ब्रिटेन शासित भारत में कागज़ी मुद्रा जारी करने का मूल अधिकार भारत सरकार को प्राप्त हो गया। नई कागजी मुद्रा के प्रबंधन एवं परिचालन का दायित्व प्रेसिडेंसी बैंको को दिया गया तथा भारत सरकार ने राजकोष में जमाराशियों का अंतरण बैंकों को उन स्थानों पर करने का दायित्व लिया जहाँ बैंक अपनी शाखाएँ खोलने वाले हों। तब तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की कोई शाखा नहीं थी (सिवाय बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 1839 में मिरजापुर में शाखा खोलने के लिए किया गया एक मात्र छोटा सा प्रयास) जबकि उनके संविधान के अंतर्गत उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। परंतु जैसे ही तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को राजकोष में जमाराशियों का बिना रोक-टोक उपयोग करने का आश्वासन मिला तो उनके द्वारा तेजी से उन स्थानों पर बैंक की शाखाएँ खोलना प्रारंभ कर दिया गया। सन् 1876 तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की शाखाएँ, अभिकरण व उप-अभिकरणों ने देश के प्रमुख क्षेत्रों तथा भारत के भीतरी भागों में स्थित व्यापार केंद्रो में अपना विस्तार कर लिया। बैंक ऑफ बंगाल की 18 शाखाएँ थीं जिसमें उसका मुख्यालय, अस्थायी शाखाएँ, तथा उप-अभिकरण शामिल हैं जबकि बैंक ऑफ बॉम्बे एवं मद्रास प्रत्येक की 15 शाखाएँ थीं।
डेबिट कार्ड
यूनाइटेड किंगडम में बैंकों ने 1980 के दशक के मध्य में खरीददारी के लिए बड़ी संख्या में चेक दिए जाने की प्रवणता, जिस पर कार्रवाई करना बैंक के लिए खर्चीला था, को कम करने के लिए डेबिट कार्ड जारी करना शुरू किया, पहला बैंक जिसने यह शुरू किया वह है बार्कलेस (Barclays), जिसने "बार्कलेस कनेक्ट" (Barclays Connect) कार्ड जारी किया। ज्यादातर देशों की तरह, यूनाइटेड किंगडम में क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने के लिए व्यापारियों द्वारा भुगतान किया गया शुल्क लेनदेन की रकम का एक प्रतिशत होता है, जो कार्डधारकों के ब्याज-मुक्त ऋण अवधि साथ ही साथ प्रोत्साहन योजना जैसे अंक, एयरमाइल्स, या कैशबैक के लिए धन मुहैया कराता है। डेबिट कार्डों में इस तरह की विशेषताएं आमतौर पर नहीं होती हैं और इसलिए व्यापारियों द्वारा डेबिट कार्ड स्वीकार करने के शुल्क के रूप में बहुत ही कम रकम निर्धारित है, फिर चाहे लेनदेन की रकम कितनी भी क्यों ना हो. बहुत छोटी रकम के लिए, क्रेडिट कार्ड की तुलना में डेबिट कार्ड के स्वीकार करने के लिए यह व्यापरियों के लिए कहीं अधिक सस्ता है। हालांकि भुगतान तरीके के अनुसार व्यापारी, ग्राहकों को अलग-अलग रकम चार्ज करने का अधिकार क्रेडिट कार्ड (मूल्य भेदभाव) आदेश 1990 के जरिए प्राप्त करता है, UK में कुछ व्यापारी क्रेडिट कार्ड की तुलना में डेबिट कार्ड द्वारा भुगतान करने के लिए कम पैसे वसूलते हैं, सबसे उल्लेखनीय अपवाद बजट एयरलाइन्स, ट्रैवेल एजेंट और IKEA होते हैं। भुगतान न करनेवाले व्यापारियों के खिलाफ UK में जारी किए गए क्रेडिट कार्डों धारकों को उपभोक्ता क्रेडिट अधिनियिम 1974 की धारा 75 के तहत दिए जानेवाले; नि:शुल्क प्रोत्साहन (अंक, एयरमाइल्स, कैशबैक इत्यादि), व्याज-मुक्त क्रेडिट और संरक्षण जैसे लाभ; UK में डेबिट कार्ड में नहीं मिलते हैं। यूनाइटेड किंगडम में लगभग सभी प्रतिष्ठान जो क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं डेबिट कार्ड भी स्वीकार करते हैं (हालांकि सोलो और वीसा इलेक्ट्रॉन हमेशा नहीं), लेकिन लागत के कारण व्यापारियों में कुछ डेबिट कार्ड स्वीकार करते हैं, पर क्रेडिट कार्ड नहीं।