भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
संविधान के भाग III में सन्निहित मूल अधिकार, सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था।
भारतीय संविधान के तीन भाग
सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मात्र अनु 32 तक सीमित है यानि केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के समय इस का प्रयोग किया जा सकता है किंतु उच्च न्यायालय अनु 32 के साथ अनु 226 के अंतर्गत अन्य वैधानिक अधिकार को लागू करवाने के लिये भी इनका प्रयोग कर सकता है इस तरह उच्च न्यायालय की अधिकारिता वृहद है सर्वोच्च न्यायालय का यह संवैधानिक कर्तव्य है मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में उपचार दे पर्ंतु अनु 226 उच्च् न्यायालय को इस प्रकार का कोई संवैधानिक दायित्व नहीं देता यह उनके विवेकाधिकार क्षेत्र में आता है वे चाहे तो राहत दे या न दे  सर्वोच्च न्ययलय की अधिकारिता पूरे देश पे है किंतु उच्च न्यायालय मात्र अपने प्रांत संघ क्षेत्र तक सीमित है