नागरिक समाज
इंग्लैंड की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में जॉन लोके की अवधारणा होब्स के समान ही थी। यह भव्य क्रांति का युग था, जो राजगद्दी के दैवी अधिकार और संसद के राजनीतिक अधिकारों के बीच संघर्ष द्वारा चिह्नित हुआ। इसने लोके को सीमित राष्ट्र और शक्तिशाली समाज के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत गढ़ने के लिए प्रभावित किया। लोके की दृष्टि में, मनुष्य प्रकृति के राष्ट्र में अशांत जीवन जी रहे थे। तथापि, एक समुचित प्रणाली की अनुपस्थिति में इसे उप-इष्टतम स्तर पर बनाए रखा जा सकता है (ब्राउन 2001:73). उस प्रमुख चिंता से, लोग एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए और एक आम लोक प्राधिकरण का गठन किया गया। फिर भी, लोके का मानना था कि राजनीतिक सत्ता का समेकन निरंकुशता में बदल सकता है, अगर उसे भरोसेमंद प्रतिबंध के तहत नहीं लाया जाता है (कविराज 2001:291). इसलिए, लोके ने सरकार पर पारस्परिक दायित्वों के साथ दो संधियों को निर्धारित किया। पहली संधि में, लोगों ने स्वयं को आम जनता के प्राधिकार के समक्ष समर्पित किया। इस प्राधिकार को कानून बनाने और उसे लागू करने की शक्ति प्राप्त है। दूसरी संधि में प्राधिकार की सीमाएं हैं, यानी राष्ट्र के पास मनुष्य के बुनियादी अधिकारों को जोखिम में डालने की कोई शक्ति नहीं है। जहां तक लोके का संबंध था, मनुष्य के बुनियादी अधिकार हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का संरक्षण. इसके अलावा, उनकी मान्यता थी कि राष्ट्र को नागरिक और प्राकृतिक क़ानूनों की सीमा के भीतर काम करना होगा।
संविधानवाद
ब्रिटिश राजनीतिज्ञ ऐडमण्ड बर्क का कहना था कि अगर कानूनों को देशज जनता के जीनियस, प्रकृति और मानस के मुताबिक बनाया जाए तो औपनिवेशिक शासन सर्वाधिक प्रभावी साबित होता है। इसी सिद्धांत के मुताबिक एक के बाद एक ब्रिटिश सरकारों ने उपनिवेशों में बढ़ रहे राजनीतिक असंतोष का दमन तो किया ही, पर साथ ही राजनीतिक और संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया भी चलाई। इस नीति के पीछे उन्नीसवीं सदी का वह तजुर्बा था जो अंग्रेज़ उपनिवेशवादियों ने अमेरिका, न्यूज़ीलैण्ड और ऑस्ट्रेलिया में स्थापित उपनिवेशों से हासिल किया था। इन उपनिवेशों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कुछ ऐसे रूप विकसित किये गये थे जिनके तहत वहाँ के अधिवासियों को लगता था कि उन्हें इंग्लैण्ड की नागरिकता भी प्राप्त है। इसी के आधार पर अंग्रेज़ों ने नीति बनायी कि राष्ट्रवादी आंदोलनों को संविधानसम्मत राजनीति करते हुए स्व-शासन की तरफ़ जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वहाँ की जनता को धीरे-धीरे विधायी अधिकार दिये जाएँ। पहले वे भीतरी शासन की ज़िम्मेदारी सँभालें और फिर बाद में विदेश नीति का नियंत्रण भी उनके हाथ में दे दिया जाए। अंग्रेज़ लगातार इस शब्दाडम्बर का प्रयोग करते रहे कि अपने औपनिवेशिक मिशन के ज़रिये वे एशिया और अफ़्रीका के ‘पिछड़े’ समाजों को संसदीय लोकतंत्र और उत्तरदायी शासन की विवेकपूर्ण ब्रिटिश परम्पराओं से सम्पन्न करना चाहते हैं।