भारत का संविधान
भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्‍वरूप की व्‍यवस्‍था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केन्‍द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्‍ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्‍द्रीय संसद की परिषद् में राष्‍ट्रपति तथा दो सदन है जिन्‍हें राज्‍यों की परिषद राज्‍यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्‍यवस्‍था की गई है कि राष्‍ट्रपति की सहायता करने तथा उसे परामर्श देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होगा, राष्‍ट्रपति इस मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्‍पादन करेगा। इस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मन्त्रिपरिषद में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं। मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्‍येक राज्‍य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आन्ध्रप्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्‍यपाल राज्‍य का प्रमुख है। प्रत्‍येक राज्‍य का एक राज्‍यपाल होगा तथा राज्‍य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मन्त्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्‍यमन्त्री है, राज्‍यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्‍पादन में सलाह देती है। राज्‍य की मन्त्रिपरिषद से राज्‍य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
इसे राजाओं के अधिक-प्रतिनिधित्व द्वारा पूरा किया गया, प्रत्येक संभावित अल्पसंख्यक देना, मतदाताओं के उनके संबंधित समुदाय (अलग निर्वाचक मंडल को देंखे) को अलग से मतदान करने का अधिकार और कार्यकारी को सैद्धांतिक रूप के द्वारा, लेकिन व्यावहारिक रूप से नहीं, विधायिका द्वारा हटाने के द्वारा।बनारस हेली की रियासत में एक भोज में कहा कि हालांकि नई संघीय संविधान केन्द्र सरकार में अपनी स्थिति की रक्षा करेगी, राज्यों के आंतरिक विकास स्वयं अनिश्चित बनी रहेगी॰ ज्यादातर लोग उनके प्रतिनिधि संस्थाओं को विकसित करने की उम्मीद लग रहे थे। चाहे वेस्टमिंस्टर से वे विदेशी रिश्वत ब्रिटिश भारत में सफल हुई, लेकिन, खुद संदेह में बने रहे। निरंकुशता "एक सिद्धांत है जो दृढ़ता से भारतीय राज्यों में अन्तर्निहित है," उन्होंने बताया कि, "यह एक उम्र लंबी परंपरा के पवित्र आग के जलने का दौर है," और यह एक उचित मौका पहले दी जानी चाहिए॰ निरंकुश शासन, "ज्ञान द्वारा सूचित किया गया, कम मात्रा में प्रयोग किया गया और इस विषय के हितों के लिए सेवा की भावना से सक्रिय किया गया है, अच्छी तरह से साबित होता है कि यह मजबूत रूप में उस प्रतिनिधि और जिम्मेदार संस्थाओं के रूप में भारत में अपील कर सकते हैं।" यह उत्साही रक्षा नेहरू के मन में यह लाती है कि कैसे उन्नत, गतिशील पश्चमी प्रतिनिधियों के क्लासिक विरोधाभास सबसे प्रतिक्रियावादी स्थिर पूर्व की ताकत के साथ संबद्ध है।'