भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
कल्याण सुंदरम
1935 में, भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया था, जिसके कारण भारतीय प्रांतों में निर्वाचित विधायिका की स्थापना हुई। यह अधिनियम भारत की आजादी देने की दिशा में सबसे पहले कदमों में से एक था। सुंदरम ने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। भारत में शासित ब्रिटिश नौकरशाही भारत के मौजूदा ढांचे को भाषाई रूप से तैयार राज्यों में पुनर्गठित करना चाहता था, जो सैकड़ों रियासतों की मौजूदा सीमाओं के बारे में चिंतित था, जिन्हें अंग्रेजों ने नियंत्रित नहीं किया था। उन्होंने इस दस्तावेज़ को तैयार करने के लिए 1936 में सुंदरम को चालू किया। यह श्वेत पत्र राज्य बन गया जो भारत को राज्यों में पुनर्गठित करने के लिए उपयोग किया जाता था; पटेल और वी पी मेनन भी राजकुमारों को एक सहमत पेंशन के लिए भारतीय संघ के साथ सौंपने के लिए मनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। सुंदरम स्वयं इस काम में अधिकतर देखरेख करने में सक्षम थे, क्योंकि वह 1948 में लॉ सचिव के पद पर पहुंचे थे, जब सर जॉर्ज स्पेंस- जिन्होंने कुछ योग्य उम्मीदवारों की वरिष्ठता के बावजूद विशेष रूप से सुंदरम से कार्यालय के लिए अनुरोध किया था।