अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
स्थायी अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की कल्पना उतनी ही सनातन है जितनी अन्तरराष्ट्रीय विधि, परन्तु कल्पना के फलीभूत होने का काल वर्तमान शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं है। सन् 1899 ई॰ में, हेग में, प्रथम शान्ति सम्मेलन हुआ और उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप स्थायी विवाचन न्यायालय की स्थापना हुई। सन् 1907 ई॰ में द्वितीय शान्ति सम्मेलन हुआ और अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार न्यायालय (इण्टरनेशनल प्राइज़ कोर्ट) का सृजन हुआ जिससे अन्तरराष्ट्रीय न्याय प्रशासन की कार्य प्रणाली तथा गतिविधि में विशेष प्रगति हुई। तदोपरान्त 30 जनवरी 1922 ई॰ को लीग ऑफ़ नेशंस के अभिसमय के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय का विधिवत् उद्घाटन हुआ जिसका कार्यकाल राष्ट्र संघ (लीग ऑफ़ नेशंस) के जीवनकाल तक रहा। अन्त में वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय संविधि के अन्तर्गत हुई।
अन्तरराष्ट्रीय विधि
द्वितीय महायुद्ध के विजेता राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका तथा सोवियत रूस का अधिवेशन मास्को नगर में हुआ और एक छोटा-सा घोषणापत्र प्रकाशित किया गया। तदनन्तर अनेक स्थानों में अधिवेशन होते रहे और एक अन्तरराष्ट्रीय सङ्गठन के विषय में विचार-विनिमय होता रहा। सन् 1945 ई॰ में 25 अप्रैल से 26 जून तक, सैन फ़्रांसिस्को नगर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें पचास राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। 26 जून 1945 ई॰ को संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय का घोषणापत्र सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ जिसके द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की घोषणा की गयी :इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ और विशेषतया अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना से अन्तरराष्ट्रीय कानून को यथार्थ रूप में विधि का पद प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अन्तरराष्ट्रीय-विधि-आयोग की स्थापना की जिसका प्रमुख कार्य अन्तरराष्ट्रीय विधि का विकास करना है।