भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता हैं। अनु.148(4) के अनुसार नियंत्रक महकेखापरिक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात, भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्योहर या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता हैं। इसे लोक लेखा समिति का 'आंख व कान' कहा जाता हैं। आखिरकार विपक्ष ऑर कैग के मध्य सामंजस्य यह होता है अगर किसी लेन देन में गलती हो तो उसे विपक्ष को बताना
राजस्थान के राज्यपालों की सूची
भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति के कारण उसके लिए अलग संविधान है। संघ की तरह राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है।अनुच्छेद-153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान है। 'राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल'होता है,विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है,राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होता है।इसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की शिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कि जाती है जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है, ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान भी है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है लेकिन उसको वेतन (३.५० लाख) एक ही पद का मिलता है।सर्वाधिक कार्यकाल वाला राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह हैं,प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। दी जा रही सूची राजस्थान के पूर्णकालिक / कार्यवाहक राज्यपालों की है-