अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
अन्तरराष्‍ट्रीय न्यायालय (ISO 15919: Antararāṣtrīya Nyāyālaya ) संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के पाँच मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अन्तर्गत हुई है। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ई॰ को हुआ था। इस न्यायालय ने अन्तरराष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया। न्यायालय हेग में स्थित है और इसका अधिवेशन छुट्टियों को छोड़ सदा चालू रहता है। न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
न्यायिक प्रभाग शाखा में अदालत के 18 न्यायाधीश शामिल हैं, जिसे तीन शाखाओं में विभाजित किया गया है - पूर्व परीक्षण शाखा, परीक्षण शाखा और अपील शाखा - जो अदालत की न्यायिक कार्यों का वहन करते हैं। सदस्य देशों की सभा द्वारा अदालत के लिए न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। उनकी सेवा नौ वर्षों की होती है और आमतौर पर पुनः चुनाव के लिए वे अयोग्य होते हैं। सभी न्यायाधीशों को रोम संविधि के सदस्य देशों का नागरिक होना चाहिए और दो न्यायाधीश एक ही देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। उन्हें "उच्च नैतिक चरित्र, निष्पक्षता और ईमानदारी से परिपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए जो अपने देश के उच्चतम न्यायिक कार्यालयों में भर्ती होने की आवश्यक योग्यता रखते हैं।