मनसबदार
मंसब के साथ-साथ अकबर ने 1575 में दागने की प्रथा का प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य प्रतयेक मंसबदार को उतने घोड़े तथा घुड़सवार वास्तविक रूप में बनाए रखने के लिये मजबूर करना था, जितने उससे राजकीय सेवा के लिये अपेक्षित थे। फलस्वरूप सैनिक जिम्मेदारियों से बचाव को रोकने के लिये अकबर ने घोड़ों को दागने तथा व्यक्तियों के लिये 'चेहरा' की प्रथा को अपनाया। अबुलफ़ज्ल के विवरण से पता चलता है कि अकबर के समय में मंसबदार से उम्मीद की जाती थी कि वह उतने सैनिक प्रस्तुत करेगा जितनी कि उसकी 'सवार' श्रेणी हो। ऐसा न करने पर उसे दंडित किया जाता था। विचारणीय बात रह जाती है कि मंसबदार से उसकी 'सवार' श्रेणी के अनुरूप जो संख्या प्रत्याशित होती थी वह घोड़ों की थी अथवा सैनिकों की ? शाहजहाँ के समय में 'तृतीयांश' नियम के अंतर्गत, 100 सवार श्रेणी वाले मंसबदार को 33 सवार और 66 घोड़े रखने पड़ते थे। इससे यही प्रतीत होता है कि अकबर के समय में 100 'सवार' श्रेणी के लिये 50 सवार और 100 घोड़ों से अधिक नहीं माँगे जाते होंगे।
यूनाइटेड किंगडम में यूरोपीय संघ पर जनमत संग्रह
यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) का गठन 1957 किया गया था। यूनाइटेड किंगडम (यूके) पहले 1961 में शामिल होने के लिए आवेदन किया, लेकिन इस फ्रांस द्वारा इस पर वीटो लगा दिया गया था। बाद में एक आवेदन सफल रहा था और ब्रिटेन में 1973 में शामिल हो गया। एक जनमत संग्रह के दो साल बाद सदस्यता जारी रखने पर 67% की मंजूरी में हुई।राजनीतिक एकीकरण ने अधिक से अधिक ध्यान प्राप्त किया जब मास्ट्रिच संधि ने 1993 में यूरोपीय संघ (ईयू) की स्थापना की, जिसमें लिस्बन संधि को भी शामिल किया गया।  यूनाइटेड किंग्गडम और जिब्राल्टर में जनमत संग्रह करवाने के लिये पहले दो कानून पारित किये गये। पहला, यूरोपीय संघ जनमत संग्रह कानून २०१५ यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया जिसे 17 दिसम्बर 2015 को शाही अनुमति मिली। दूसरा, "यूरोपिय संघ जनमत संग्रह कानून २०१६" जिब्राल्टर की संसद द्वारा पारित किया गया और इसे 28 जनवरी 2016 को शाही अनुमति मिली।