नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
मंत्रा सोफटेक
2010 में, केंद्र सरकार ने भारत के प्रत्येक नागरिक को 12 अंकों की एक विशिष्ट आईडी संख्या प्रदान करके आधार परियोजना को लागू किया। इस परियोजना में, मंत्रा सोफटेक ने दो मुख्य शहरों अहमदाबाद और सूरत में बायोमेट्रिक उपकरणों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट और आइरिस के डेटा को इकट्ठा करने का काम दिया था।