भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास के परिचालन की शर्तों में 1860 के बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के पारित हो जाने से प्रेसिडेंसी बैंकों का मुद्रा जारी करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा 1 मार्च 1862 से ब्रिटेन शासित भारत में कागज़ी मुद्रा जारी करने का मूल अधिकार भारत सरकार को प्राप्त हो गया। नई कागजी मुद्रा के प्रबंधन एवं परिचालन का दायित्व प्रेसिडेंसी बैंको को दिया गया तथा भारत सरकार ने राजकोष में जमाराशियों का अंतरण बैंकों को उन स्थानों पर करने का दायित्व लिया जहाँ बैंक अपनी शाखाएँ खोलने वाले हों। तब तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की कोई शाखा नहीं थी (सिवाय बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 1839 में मिरजापुर में शाखा खोलने के लिए किया गया एक मात्र छोटा सा प्रयास) जबकि उनके संविधान के अंतर्गत उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। परंतु जैसे ही तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को राजकोष में जमाराशियों का बिना रोक-टोक उपयोग करने का आश्वासन मिला तो उनके द्वारा तेजी से उन स्थानों पर बैंक की शाखाएँ खोलना प्रारंभ कर दिया गया। सन् 1876 तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की शाखाएँ, अभिकरण व उप-अभिकरणों ने देश के प्रमुख क्षेत्रों तथा भारत के भीतरी भागों में स्थित व्यापार केंद्रो में अपना विस्तार कर लिया। बैंक ऑफ बंगाल की 18 शाखाएँ थीं जिसमें उसका मुख्यालय, अस्थायी शाखाएँ, तथा उप-अभिकरण शामिल हैं जबकि बैंक ऑफ बॉम्बे एवं मद्रास प्रत्येक की 15 शाखाएँ थीं।
विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार
विदेशी मुद्रा का आरक्षित भंडार (जिसे फोरेक्स रिज़र्व्स या एफएक्स (FX) आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है) दरअसल "सही मायने में" वे केवल विदेशी मुद्रा जमा राशि और केंद्रीय बैंक तथा मौद्रिक अधिकारियों के पास सुरक्षित बांड हैं। हालांकि, लोकप्रिय व्यवहार में आमतौर पर इस शब्द में साधारणतया विदेशी मुद्रा और सोना, एसडीआर (SDR) एवं आईएमएफ (IMF) की आरक्षित भण्डार की अवस्थितियां शामिल हैं। यह व्यापक आंकड़ा आसानी से उपलब्ध तो है, लेकिन और भी अधिक सही अर्थों में इसे आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियां या अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियां माना गया है। ये केंद्रीय बैंक के कब्जे में सुरक्षित परिसंपत्तियां हैं जो विभिन्न मुद्राओं में आरक्षित है, ज्यादातर अमेरिकी डॉलर में और कुछ कम हद तक यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन,चीन युआन में अपनी देयताओं के पृष्ठपोषण में व्यवहृत होते हैं, उदाहरण के लिए जो स्थानीय मुद्रा जारी की गयी है और सरकार या वित्तीय संस्थानों द्वारा केंद्रीय बैंक के पास जमा जो विभिन्न बैंक की आरक्षित निधियां हैं। परिभाषा ‘विशेष आहरण अधिकार – एसडीआर’  सदस्य देशों के मौजूदा भंडार के लिए एक पूरक के रूप में संचालित है, जो 1969 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा बनाई गई मौद्रिक आरक्षित मुद्रा के एक अंतरराष्ट्रीय प्रकार,। अंतरराष्ट्रीय खातों को निपटाने का एकमात्र साधन के रूप में सोने की सीमाओं और डॉलर के बारे में चिंताओं के जवाब में बनाया, एसडीआर मानक आरक्षित मुद्राओं सप्लीमेंट द्वारा अंतरराष्ट्रीय तरलता बढ़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं। परिभाषा ‘विशेष आहरण अधिकार – एसडीआर’  सदस्य देशों के मौजूदा भंडार के लिए एक पूरक के रूप में संचालित है, जो 1969 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा बनाई गई मौद्रिक आरक्षित मुद्रा के एक अंतरराष्ट्रीय प्रकार,। अंतरराष्ट्रीय खातों को निपटाने का एकमात्र साधन के रूप में सोने की सीमाओं और डॉलर के बारे में चिंताओं के जवाब में बनाया, एसडीआर मानक आरक्षित मुद्राओं सप्लीमेंट द्वारा अंतरराष्ट्रीय तरलता बढ़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं।