प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट / एफडीआई) कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। आमतौर पर माना यह जाता है कि किसी निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम-से-कम कंपनी में विदेशी निवेशक को 10 फीसदी शेयर खरीदना पड़ता है। इसके साथ उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल करना पड़ता है।
सी॰आर॰ चौधरी
सितंबर 2017 में सी आर चौधरी को राज्य, वाणिज्य और उद्योग मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।जब वह कार्यालय में थे, तो भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) वर्ष 2010-2014 में 152 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2014- फरवरी 2018 में 218 अरब डॉलर हो गए। एफडीआई नीति के 100 क्षेत्रों को कवर करने वाले 25 क्षेत्रों में सुधार हुआ है। एफडीआई अनुमोदन देने की प्रक्रिया एफआईपीबी के विघटन के साथ मिटा दिया गया है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के बैंकों ने बिजनेस आकलन करने वाले बैंकों पर 142 से 100 तक सुधार किया। भारत में मेक इन इंडिया के अभियान को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत द्वारा 15 स्थानों की एक कूद देखी गई। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 1 9 स्थानों की जंप देखी गई। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक पर 32 स्थानों की जंप देखी गई। [10]