भारतीय राष्ट्रिकता विधि
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने पर, ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून के तहत, एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक बन जाता था, उसके पास राष्ट्रमंडल की भारतीय सदस्यता और उनकी भारतीय नागरिकता के सन्दर्भ में "राष्ट्रमंडल नागरिक" का दर्जा भी होता था (उसे "राष्ट्रमंडल नागरिकता के साथ ब्रिटिश" के अधीन कहा जाता था, यह दर्जा व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट काम में लेने की अनुमति नहीं देता). हालांकि, असंख्य भारतीयों को भारतीय संविधान के लागू होने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हुई और वे "नागरिकता के दर्जे के बिना ब्रिटिश के अधीन" बने रहे (जो एक व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट देता है) जब तक उन्होंने किसी अन्य राष्ट्रमंडल देश की नागरिकता प्राप्त नहीं कर ली. कोई भी व्यक्ति जो केवल एक ब्रिटिश के अधीन है (आयरलैंड के गणतंत्र के साथ जुड़े होने के बजाय) वह भारतीय नागरिकता या भारतीय विदेशी नागरिकता सहित किसी भी अन्य राष्ट्रीयता को प्राप्त कर लेने के बाद ब्रिटिश की अधीनता को स्वतः ही खो देगा.
संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी मूल-निवासी
आइरोक्युइस राष्ट्र के राजनैतिक संघ और लोकतांत्रिक सरकार को परिसंघ के अनुच्छेदों (Articles of Confederation) व संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान (United States Constitution) को प्रभावित करने का श्रेय दिया जाता है। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर विवाद है कि उपनिवेशवादियों ने अमेरिकी मूलनिवासी सरकारों के मॉडल का कितना भाग अपनाया था। अनेक संस्थापक सदस्य अमेरिकी मूलनिवासी नेताओं के संपर्क में थे जिनसे उन्होंने सरकार की उनकी शैलियों के बारे में शिक्षा प्राप्त की थी। थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे प्रमुख व्यक्तित्व न्यूयॉर्क स्थित आइरोक्युइस संघ के नेताओं के साथ गहन संपर्क में थे। विशिष्ट रूप से साउथ कैरोलिना के जॉन रटलेज (John Rutledge) के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आइरोक्युइस कानून के लंबी पुस्तकें अन्य किसानों को पढ़कर सुनाईं, जिनकी शुरुआत इन पंक्तियों के साथ होती है, "हम, जनता, एक संघ के निर्माण के लिए, शांति, समता और विधि की स्थापना के लिए…"