भारत की न्यायपालिका
8 अक्टूबर 2012 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई अधिसूचना के मुताबिक 19 ट्रिब्यूनल हैंःभारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में न्यायधीशों की नियुक्ति को लेकर नियम बनाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से होती है। उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठ जजों के समूह के तहत होती है। उसी तरह हाई कोर्ट के लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्ति करता है। जज बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उसका पांच साल अधिवक्ता के तौर पर या किसी हाई कोर्ट में जज के तौर पर दस साल कार्य किया होना आवश्यक है। हाई कोर्ट जज के लिए जरुरी है कि उस व्यक्ति ने किसी हाई कोर्ट में कम से कम दस साल अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया हो।
राजस्थान के राज्यपालों की सूची
भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति के कारण उसके लिए अलग संविधान है। संघ की तरह राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है।अनुच्छेद-153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान है। 'राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल'होता है,विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है,राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होता है।इसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की शिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कि जाती है जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है, ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान भी है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है लेकिन उसको वेतन (३.५० लाख) एक ही पद का मिलता है।सर्वाधिक कार्यकाल वाला राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह हैं,प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। दी जा रही सूची राजस्थान के पूर्णकालिक / कार्यवाहक राज्यपालों की है-