भारतीय संविधान का इतिहास
माउन्टबेटेन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान निम्न थेःइस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14-15 अगस्त, 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान की बहुत-सी संस्थाओं का विकास संवैधानिक विकास के लम्बे समय में हुआ, जिसकी चर्चा ऊपर की गयी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है संघीय व्यवस्था। यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा 1916 ई. के लखनऊ समझौते में स्वीकार की गयी थी। साइमन कमीशन ने भी संघीय व्यवस्था पर बल दिया और 1935 ई. के अधिनिमय ने संघीय व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें प्रांतों के अधिकार ब्रिटेन के क्राउन द्वारा प्राप्त हुए थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब तक राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता संघीय व्यवस्था के लिए वचनबद्ध हो चुके थे। संसदीय व्यवस्था, जो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों को परिभाषित करती है, भारत में अपरिचित नहीं थी। इस तरह भारतीय संविधान, संविधान निर्माताओं की बुद्धिमानी और सूक्ष्म दृष्टि और कालक्रम में विकसित संस्थाओं और कार्यविधियों का एक अपूर्व सम्मिश्रण है।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
इसे राजाओं के अधिक-प्रतिनिधित्व द्वारा पूरा किया गया, प्रत्येक संभावित अल्पसंख्यक देना, मतदाताओं के उनके संबंधित समुदाय (अलग निर्वाचक मंडल को देंखे) को अलग से मतदान करने का अधिकार और कार्यकारी को सैद्धांतिक रूप के द्वारा, लेकिन व्यावहारिक रूप से नहीं, विधायिका द्वारा हटाने के द्वारा।बनारस हेली की रियासत में एक भोज में कहा कि हालांकि नई संघीय संविधान केन्द्र सरकार में अपनी स्थिति की रक्षा करेगी, राज्यों के आंतरिक विकास स्वयं अनिश्चित बनी रहेगी॰ ज्यादातर लोग उनके प्रतिनिधि संस्थाओं को विकसित करने की उम्मीद लग रहे थे। चाहे वेस्टमिंस्टर से वे विदेशी रिश्वत ब्रिटिश भारत में सफल हुई, लेकिन, खुद संदेह में बने रहे। निरंकुशता "एक सिद्धांत है जो दृढ़ता से भारतीय राज्यों में अन्तर्निहित है," उन्होंने बताया कि, "यह एक उम्र लंबी परंपरा के पवित्र आग के जलने का दौर है," और यह एक उचित मौका पहले दी जानी चाहिए॰ निरंकुश शासन, "ज्ञान द्वारा सूचित किया गया, कम मात्रा में प्रयोग किया गया और इस विषय के हितों के लिए सेवा की भावना से सक्रिय किया गया है, अच्छी तरह से साबित होता है कि यह मजबूत रूप में उस प्रतिनिधि और जिम्मेदार संस्थाओं के रूप में भारत में अपील कर सकते हैं।" यह उत्साही रक्षा नेहरू के मन में यह लाती है कि कैसे उन्नत, गतिशील पश्चमी प्रतिनिधियों के क्लासिक विरोधाभास सबसे प्रतिक्रियावादी स्थिर पूर्व की ताकत के साथ संबद्ध है।'