भारतीय राष्ट्रिकता विधि
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने पर, ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून के तहत, एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक बन जाता था, उसके पास राष्ट्रमंडल की भारतीय सदस्यता और उनकी भारतीय नागरिकता के सन्दर्भ में "राष्ट्रमंडल नागरिक" का दर्जा भी होता था (उसे "राष्ट्रमंडल नागरिकता के साथ ब्रिटिश" के अधीन कहा जाता था, यह दर्जा व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट काम में लेने की अनुमति नहीं देता). हालांकि, असंख्य भारतीयों को भारतीय संविधान के लागू होने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हुई और वे "नागरिकता के दर्जे के बिना ब्रिटिश के अधीन" बने रहे (जो एक व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट देता है) जब तक उन्होंने किसी अन्य राष्ट्रमंडल देश की नागरिकता प्राप्त नहीं कर ली. कोई भी व्यक्ति जो केवल एक ब्रिटिश के अधीन है (आयरलैंड के गणतंत्र के साथ जुड़े होने के बजाय) वह भारतीय नागरिकता या भारतीय विदेशी नागरिकता सहित किसी भी अन्य राष्ट्रीयता को प्राप्त कर लेने के बाद ब्रिटिश की अधीनता को स्वतः ही खो देगा.
भारत में धर्म
प्रमुख धार्मिक समुदाय जो भारत में आधारित नहीं हैं, वे अभी भी अपने निजी कानूनों का ही पालन कर रहे हैं। जहाँ मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों के उनके स्वयं के निजी कानून हैं; हिन्दू, जैन, बौद्ध और सिख लोग 'हिन्दू पर्सनल लॉ' नामक एक निजी कानून द्वारा शासित होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 (2) (बी) में कहा गया है कि हिन्दुओं में "सिख, जैन तथा बौद्ध धर्मं का पालन करने वाले व्यक्तियों" को भी शामिल किया जायेगा। इसके अलावा हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, जैनियों, बौद्ध, तथा सिखों की कानूनी स्थिति को इस प्रकार परिभाषित करता है - कानूनी रूप से हिन्दू परन्तु "धर्म के आधार पर हिन्दू" नहीं। भारत के पन्थनिरपेक्ष ("नागरिक") कानून के तहत आने वाला एकमात्र भारतीय धर्म ब्रह्मोइज्म है, जो 1872 के अधिनियम III से प्रारम्भ होता है।