मूल्य वर्धित कर
भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ और इसमें छह अनुसूचियां शामिल हैं। अनुसूची I में आम तौर पर कर से मुक्त सामान शामिल हैं। अनुसूची II, निर्यात जैसे ज़ीरो रेटेड लेनदेन के साथ सम्बंधित है और अनुसूची III 1% की दर से लगने वाले कर योग्य माल की चर्चा करता है, यानी बुलियन और कीमती पत्थरों से बने गहने. 4% से लगने वाले कर योग्य वस्तुओं को अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अनाज और राष्ट्रीय महत्व के माल जैसे लोहा और इस्पात, इस शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुसूची V मानक दर वस्तुओं से संबंधित है जो 12.5% पर कर योग्य हैं। सभी वस्तुएं जो अधिनियम के अन्य भागों में सूचीबद्ध नहीं हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत आतीं हैं। अनुसूची VI में वे माल शामिल हैं जिन पर विशेष दर से कर लगता है, जैसे कुछ शराब और पेट्रोलियम उत्पाद.
बॉस्टन चाय पार्टी
1767 में तस्करी द्वारा लाई जाने वाली चाय का मुकाबला करने में ईस्ट इंडिया कम्पनी की सहायता करने के लिए संसद ने क्षतिपूर्ति अधिनियम (इन्डेमनिटी एक्ट) पारित किया जिसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन में चाय की खपत पर कर कम कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कम्पनी को उस चाय पर 25% शुल्क का वापिस भुगतान (रिफंड) किया गया जिसे उपनिवेशों को पुनः निर्यात किया गया था। सरकार को इस राजस्व हानि से बचने के लिए, संसद ने 1767 में टाउनशेंड राजस्व अधिनियम भी पारित किया जिसके द्वारा उपनिवेशों पर चाय के अतिरिक्त, नए कर लगाये गये। हालांकि, तस्करी की समस्या को हल करने के बजाए, टाउनशेड शुल्कों ने संसद द्वारा उपनिवेशों पर कर लगाने के अधिकार के एक नए विवाद को जन्म दे दिया।