विदेश सेवा संस्थान (भारत)
विशिष्‍ट राजनायिकों को शामिल करके बनाई गई तथा श्री आबिद हुसैन की अध्‍यक्षता वाली आबिद हुसैन समिति ने 2009 में एक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया, जिसमें विदेश सेवा संस्‍थान को और उन्‍नत बनाने के बारे में उपयोगी सिफारिशें की गई हैं।
हरिजन आन्दोलन
देश स्वतंत्र होते ही संविधान परिषद् ने, डॉ॰ अंबेडकर की प्रमुखता में जो संविधान बनाया, अस्पृश्यता को "निषिद्ध" ठहरा दिया। कुछ समय के उपरांत भारतीय संसद् ने अस्पृश्यता अपराध कानून भी बना दिया। भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष आयुक्त नियुक्त करके हरिजनों की शिक्षा तथा विविध कल्याण कार्यों की दिशा में कई उल्लेखनीय प्रयत्न किए।