भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता हैं। अनु.148(4) के अनुसार नियंत्रक महकेखापरिक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात, भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्योहर या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता हैं। इसे लोक लेखा समिति का 'आंख व कान' कहा जाता हैं। आखिरकार विपक्ष ऑर कैग के मध्य सामंजस्य यह होता है अगर किसी लेन देन में गलती हो तो उसे विपक्ष को बताना
बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश
बांग्लादेशी संविधान के अनुछेद ९५ की पहली धारा के अनुसार मुख्या न्यायाधीश की नियुक्ति बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस सन्दर्भ में, परंपरागत रूप से, सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठताम् न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। तथा, अनुछेद ९७ के अनुसार, यदि मुख्या न्यायाधीश, अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य अक्षमता के कारण अपने पद का निर्वाह करने में अस्थायी रूप से असफल होते हैं तो राष्ट्रपति उनके स्थान पर, अस्थायी तौर पर अगले वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं।