भारत का उच्चतम न्यायालय
संविधान में तैतीस (33) न्यायधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं।
वानूआतू
सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश तक शामिल होते हैं। इस अदालत के दो या इससे अधिक सदस्य एक याचिका अदालत (कोर्ट ऑफ अपील) का गठन कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट की अदालतें ज्यादातर नियमित कानूनी मामलों का नियंत्रण करती हैं। कानूनी प्रणाली ब्रिटिश सामान्य कानून और फ्रांसीसी नागरिक कानून पर आधारित है। संविधान गांव या द्वीप संबंधी अदालतों की स्थापना का भी प्रावधान करता है जिनकी अध्यक्षता परंपरागत क़ानून के सवालों से निबटने वाले प्रमुखों द्वारा की जा सकती है।