भारत का उच्चतम न्यायालय
संविधान में तैतीस (33) न्यायधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं।
आर. बानुमथी
अप्रैल 2003 में, उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया। वह जल्लीकट्टू और बुल हगिंग खेल पर प्रतिबंध लगाने के मामले से निपटी। नवंबर 2013 में, उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया और उसी समय उस अदालत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अगस्त 2014 में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम द्वारा उनके नाम की सिफारिश किए जाने के बाद उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। वह देश की सर्वोच्च अदालत में उदय होने वाली दूसरी महिला सत्र न्यायाधीश हैं।