भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (; संक्षिप्त नाम: CAG कैग), भारतीय संविधान के अध्याय ५ द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं| नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
नियंत्रणकर्ता, नियामक उद्देश्यों के लिए क्रेडिट रेटिंग के साथ-साथ परमिट रेटिंग का भी प्रयोग करते हैं। उदहारण के लिए, बैंकिंग नियंत्रणकर्ता, जब उन्हें अपनी शुद्ध आरक्षित पूंजी की गणना करनी होती है तब बैंकिंग पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में बेसेल कमेटी के बेसेल II समझौतों के तहत बैंकों को कुछ निश्चित मान्यता प्राप्त सीआरए (जिन्हें इसीएआइ (ECAI's), या "एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस"कहते हैं) की क्रेडिट रेटिंग के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। संयुक्त राज्य में, द सेक्यूरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ऐसे ही उद्देश्यों के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकों और दलाल-व्यापारियों को "नैशनली रेकग्नाइज़्ड स्टैटिस्टिकल रेटिंग आर्गेनाइज़ेशन्स" (या "NRSROs") की क्रेडिट रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति देता है। इसके पीछे विचार यह है कि यदि वित्तीय संस्थान का अधिकतम निवेश अत्यधिक नकदी और अत्यंत "सुरक्षित" प्रतिभूतियों के रूप में है (जैसे अमेरिकी सरकार के बांड या अत्यंत स्थाई कंपनियों के लघुकालिक व्यवसायिक पत्र) तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को (उदहारण के लिए) बैंक के अधिकरण के विरोध में अपने संस्थानों की रक्षा करने के लिए उतनी ही आरक्षित पूंजी रखने की आवश्यकता न पड़े.