भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास के परिचालन की शर्तों में 1860 के बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के पारित हो जाने से प्रेसिडेंसी बैंकों का मुद्रा जारी करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा 1 मार्च 1862 से ब्रिटेन शासित भारत में कागज़ी मुद्रा जारी करने का मूल अधिकार भारत सरकार को प्राप्त हो गया। नई कागजी मुद्रा के प्रबंधन एवं परिचालन का दायित्व प्रेसिडेंसी बैंको को दिया गया तथा भारत सरकार ने राजकोष में जमाराशियों का अंतरण बैंकों को उन स्थानों पर करने का दायित्व लिया जहाँ बैंक अपनी शाखाएँ खोलने वाले हों। तब तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की कोई शाखा नहीं थी (सिवाय बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 1839 में मिरजापुर में शाखा खोलने के लिए किया गया एक मात्र छोटा सा प्रयास) जबकि उनके संविधान के अंतर्गत उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। परंतु जैसे ही तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को राजकोष में जमाराशियों का बिना रोक-टोक उपयोग करने का आश्वासन मिला तो उनके द्वारा तेजी से उन स्थानों पर बैंक की शाखाएँ खोलना प्रारंभ कर दिया गया। सन् 1876 तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की शाखाएँ, अभिकरण व उप-अभिकरणों ने देश के प्रमुख क्षेत्रों तथा भारत के भीतरी भागों में स्थित व्यापार केंद्रो में अपना विस्तार कर लिया। बैंक ऑफ बंगाल की 18 शाखाएँ थीं जिसमें उसका मुख्यालय, अस्थायी शाखाएँ, तथा उप-अभिकरण शामिल हैं जबकि बैंक ऑफ बॉम्बे एवं मद्रास प्रत्येक की 15 शाखाएँ थीं।
धन-शोधन (मनी लॉन्डरिंग)
बीएसए के अलावा, अमेरिका अपनी सीमाओं के पार मुद्रा की आवाजाही पर नियंत्रण लगाता है जिसके लिए व्यक्तियों को 10,000 डॉलर से अधिक की नकदी के पारवहन की रिपोर्ट एक ऐसे प्रपत्र में देना आवश्यक होता है जिसे मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय पारवहन या मौद्रिक उपकरण (जिसे सीएमआईआर के रूप में जाना जाता है) कहते हैं। इसी तरह ऑटोमोबाइल डीलरशिप जैसे व्यवसाय जो 10,000 डॉलर से अधिक की नगदी प्राप्त करते हैं उन्हें भी नगदी के स्रोत की पहचान करते हुए उसी प्रकार का एक प्रपत्र 8300 आतंरिक राजस्व सेवा (इंटरनल रेवन्यू सर्विस) के समक्ष दर्ज करना होता है।