आन्ध्र प्रदेश
फरवरी 2014 को भारतीय संसद ने अलग तेलंगाना राज्य को मंजूरी दे दी। तेलंगाना राज्य में दस जिले तथा शेष आन्ध्र प्रदेश (सीमांन्ध्र) में 13 जिले होंगे। दस साल तक हैदराबाद दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी होगी। नया राज्य सीमांन्ध्र दो-तीन महीने में अस्तित्व में आजाएगा अब लोकसभा/राज्यसभा का 25/12सिट आन्ध्र में और लोकसभा/राज्यसभा17/8 सिट तेलंगाना में होगा। इसी माह आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो गया जो कि राज्य के बटवारे तक लागू रहेगा।
तेलंगाना
1953 दिसम्बर में, राज्य पुनर्गठन आयोग के भाषायी आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। आयोग ने जनता की मांग, कारण विघटन हैदराबाद राज्य की और बॉम्बे राज्य से मराठी भाषी क्षेत्र और कन्नड़ भाषी क्षेत्र मैसूर राज्य के साथ मर्ज करने के लिए सिफारिश की।