लोक लेखा समिति (भारत)
लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee (PAC)) भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा (auditing) करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) की 'जुड़वा बहन' के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा एक वर्ष के लिये निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में ‘भारत सरकार अधिनियम, 1919’ के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे ‘मोंटफोर्ड सुधार’ भी कहा जाता है। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जाँच करती है। लोक सभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है
प्रमाणित लोक लेखाकार
कई राज्यों में "प्रमाणित लोक लेखाकार" (सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट) या "लोक लेखाकार" (पब्लिक एकाउंटेंट) (अथवा "CPA" या "PA" के संकेताक्षर) के प्रयोग पर उस व्यक्ति के लिए प्रतिबंध है जो उस राज्य में CPA अथवा PA के रूप में प्रमाणित न हो. फलस्वरूप, कई परिस्थितियों में, राज्य के बाहर के CPA के लिए CPA के पदनाम या पदनामित अक्षरों का व्यवहार निषिद्ध है, जब तक कि वह उस राज्य से लाइसेंस या प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेता है।