भोपाल गैस काण्ड
भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसम्बर सन् 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड, या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक ज़हरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 15000 से अधिक लोगो की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस काण्ड में मिथाइलआइसोसाइनाइट (MIC) नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्त्रोतों की अपनी-अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले अधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2,259 थी। मध्यप्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3,787 की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि 8000 लोगों की मौत तो दो सप्ताहों के अंदर हो गई थी और लगभग अन्य 8000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गये थे। २००६ में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव से करीब 558,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने की संख्या लगभग 38,478 थी। ३९०० तो बुरी तरह प्रभावित हुए एवं पूरी तरह अपंगता के शिकार हो गये।
2020 विशाखपट्नम गैस रिसाव
डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के दो विशेषज्ञों, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक डॉक्टर अंजन रे और एक उद्योग विशेषज्ञ शांतनु गीते ने संयंत्र की भंडारण सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। स्टाइलर के एक विशेषज्ञ डॉक्टर रे ने सरकार से सिफारिश की कि सामग्रियों को तुरंत सुविधाओं से हटा दिया जाना चाहिए। 11 मई 2020 को, आंध्र प्रदेश सरकार ने कंपनी को देश से 13,000 मीट्रिक टन (MT) सामग्री निकालने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने शिपिंग मंत्रालय की मदद से दो जहाजों की व्यवस्था की, क्रमशः 8,000 MT और 5,000 MT को कंपनी के मुख्यालय सियोल में ले जाने के लिए आंध्र प्रदेश के उद्योगों के मंत्री मेकापति गौथम रेड्डी ने कहा कि विशेषज्ञों के निरीक्षण से प्रारंभिक निष्कर्ष से पता चलता है कि भंडारण सुविधाओं को लंबे समय तक सामग्री रखने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। हालांकि, प्लांट कर्मियों ने दावा किया कि सामग्री को हर 10 से 15 दिनों में खाली कर दिया जाता है और निर्धारित अवधि से अधिक संग्रहीत नहीं किया जाता है। लगभग 200-250 परिवारों को संयंत्र के चारों ओर पांच किलोमीटर (3.1 मील) के दायरे में गांवों से निकाला गया था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 300 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए ₹ 1 करोड़ (US $ 140,000) की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।