भारतीय संविधान का इतिहास
1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिन्टो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण्डेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ई. में नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 और ‘मार्ले-मिन्टो सुधार’ के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गयी। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनायी गयी, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गयी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गयी, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया।
ब्रिटिश राज का इतिहास
भारतीयों की अब एक बड़ी संख्या को मताधिकार मिल गया, यद्यपि, राष्ट्रीय स्तर के मतदान में, वे कुल वयस्क पुरुष जनसंख्या का 10% ही थे, जिनमें से कई अभी भी निरक्षर थे। प्रांतीय विधायिकाओं में, ब्रिटिश ने कुछ नियंत्रण बनाए रखा जिसके लिए उन्होंने सीटों को विशेष हितों के लिए अलग रखा जिसे वे सहकारी या उपयोगी मानते थे। विशेष रूप से, ग्रामीण उम्मीदवारों को जो आमतौर पर ब्रिटिश शासन के प्रति सहानुभूति रखते थे और कम विरोधी थे, उन्हें शहरी समकक्षों की तुलना में अधिक सीटें मिलती थीं। गैर-ब्राह्मण, जमींदारों, व्यापारियों और कॉलेज के स्नातकों के लिए भी सीटें आरक्षित थी। मिंटो-मॉर्ले सुधारों का अभिन्न हिस्सा, "सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व" का सिद्धांत और अधिक हाल में कांग्रेस-मुस्लिम लीग लखनऊ संधि, की पुनः पुष्टि की गई, जिसके तहत सीटों को मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो-इंडियन और अधिवासित यूरोपियों के लिए प्रांतीय और इंपीरियल विधायी परिषदों, दोनों जगह आरक्षित किया गया। मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने भारतीयों को विधायी शक्ति का प्रयोग करने का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया, विशेष रूप से प्रांतीय स्तर पर; लेकिन वह अवसर भी मतदाताओं की सीमित संख्या के आधार पर, प्रांतीय विधानसभाओं के लिए उपलब्ध लघु बजट के आधार पर और ग्रामीण और विशेष हित वाली सीटें जिन्हें ब्रिटिश नियंत्रण के उपकरणों के रूप में देखा जाता था, प्रतिबंधित किया गया था।