शैक्षिक प्रबंध
भारत में बच्चों को साक्षर करने की दिशा में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वर्ष 2000 के अन्त तक भारत में 94 प्रतिशत ग्रामीण बच्चों को उनके आवास से 1 किमी की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 3 किमी की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएँ उपलब्ध थीं। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों के बच्चों तथा बालिकाओं का अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में नामांकन कराने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किये गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या एवं स्कूलों की संख्या मे निरंतर वृद्धि हुई है। 1950-51 में जहाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3.1 मिलियन बच्चों ने नामांकन लिया था वहीं 1997-98 में इसकी संख्या बढ़कर 39.5 मिलियन हो गई। उसी प्रकार 1950-51 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 0.223 मिलियन थी जिसकी संख्या 1996-97 में बढ़कर 0.775 मिलियन हो गई। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2002-03 में 6-14 आयु वर्ग के 82 प्रतिशत बच्चों ने विभिन्न विद्यालयों में नामांकन लिया था। भारत सरकार का लक्ष्य इस संख्या को इस दशक के अंत तक 100 प्रतिशत तक पहुँचाना है।
भारत की शिक्षा प्रणाली
शायद नहीं क्योकि बीते 11 मार्च 2018 एवं 18 मार्च 2018 को मैं "राहुल श्रीवास्तव" औऱ मेरे कुछ साथियों ने एक सर्वे किया कि क्या सच में सर्व शिक्षा अभियान हिन्दुस्तान में काम करते हैं या सिर्फ कागजों में बंद हैं, तो हमने पाया की शिक्षा के नाम पे भी देश में भ्रस्टाचार फ़ैला हुवा हैं, अमीरों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा औऱ गरीबो के बच्चों के लिए अशिक्षा, बेसिक शिक्षा अधिकारी ओर उनकी टीम किसी तरह का कोई सर्वे नहीं करते की बच्चे आखिर स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे है क्या कारण हो सकता हैं, बस अपने अपने कार्यालय में बैठे कुर्सियां तोड़ते हैं, सड़क पे भीख माँगने वाले बच्चे, बाल मजदूरी करने वाले बच्चे स्कूल बिलकुल भी नहीं जाते है क्योकि उनके माँ बाप को इस तरह के अभियान के बारे में पता तक नहीं हैं क्योकि वो खुद अशिक्षित हैं लेकिन उन्हें इन सबके बारे में बताएगा कौन ? बेसिक शिक्षा अधिकारियो का ये कर्त्तव्य बनता है की हर एक गरीब के घर, झुग्गियों में जाके बच्चों के माँ बाप को सर्व शिक्षा अभियान के बारे में अवगत कराये ताकि उनके बच्चों के भविष्य में सुधार आए, और देश के हर एक शिक्षित व्यक्ति की भी ये जिम्मेदारी बनती है की गरीबों और उनके बच्चों को उनका अधिकार दिलाने में मदद करें।