नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
हिंदू पर्सनल लॉ
हिंदू पर्सनल लॉ (हिंदू स्वीय विधि) का तात्पर्य है - हिंदुओं के मामलों में लागू होने वाले क़ानून।ये क़ानून भारत में औपनिवेशिक काल (ब्रिटिश राज) के दौरान लागू किए गए। ये क़ानून एंग्लो-हिंदू कानून से प्रारंभ होकर तब तक लागू रहे जब तक स्वतंत्रता के पश्चात् आधुनिक हिंदू विधि लागू नहीं हो गई। इस संबन्ध में अंग्रेज़ों को भारत के विविध समुदायों पर लागू वाला कोई एक समान सिद्धांत नहीं मिला और न ही ऐसा कोई पोप या शंकराचार्य मिला जिसके कानून या आदेश पूरे देश में लागू होते हों। एक ही मामले पर पंडितों की भिन्न-भिन्न राय होने के कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सहायता के लिए पण्डितों को प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया। फलस्वरूप बनारस और कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई ताकि अंग्रेज़ों को भारतीय कानूनों के संबन्ध में एक निश्चित अन्दाज़ा मिल सके। प्रणाली। यहीं से हिंदू पर्सनल लॉ की शुरुआत हुई। सही रूप से इसकि शुरुआत तब हुई जब 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने विवाह, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार के चार मत्वपूर्ण दीवानी मामलों में हिंदू शास्त्रों में उल्लिखित विधि के एक डाइजेस्ट को संकलित करने के लिए बंगाल के दस ब्राह्मण विद्वानों को नियुक्त किया। हिंदू पर्सनल लॉ में समय के साथ महत्वपूर्ण सुधार हुए और साथ ही ये पूरे भारत में सामाजिक और राजनीतिक विवाद के कारण भी बने।