भारत का उच्चतम न्यायालय
संविधान में तैतीस (33) न्यायधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं।
बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश
उल्लेहनीय यह भी है कि सर्वोच्च न्यायालय को १९७६ के सैन्य शासन के आदेश द्वारा द्विभाजित कर दो भिन्न अदालतों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया था। इस बीच तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, सैयद ए बी महमूद हुसैन ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यन्यायाधीश के पद पर बने रहे, जबकि न्यायमूर्ति रुहुल इस्लाम को उच्च न्यायालय के मुख्या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इस व्यवस्था को १९७७ के सैन्य शासन के आदेश तक वितत रखा गया था, एवं उक्त न्यायमूर्तिगण अपने सम्बंधित पदों पर बने रहे थे।