उत्तर कोरिया
1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो, कोरियाई प्रायद्वीप को 38वीं समानान्तर रेखा से दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, जिसके उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ का और दक्षिणी हिस्से पर संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्जा रहा। विभाजन रेखा हेतु दो अमेरिकी अधिकारियों, डीन रस्क और चार्ल्स बोनेस्टेल को काम सौंपा गया, उन्होंने देश को लगभग आधे-आधे भाग में विभाजित किया था लेकिन राजधानी सियोल को अमेरिकी नियन्त्रण के तहत रखा था। फिर भी, विभाजन तुरन्त सोवियत संघ द्वारा स्वीकार किया गया।  सोवियत जनरल तेरेन्ति शैतकोव ने 1945 में सोवियत नागरिक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की, और उत्तर कोरिया के लिए फरवरी 1946 में स्थापित अस्थायी पीपल्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किम इल-सुंग का समर्थन किया। अस्थायी सरकार के दौरान, शैतकोव की मुख्य उपलब्धि, व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम रही जिसने उत्तरी कोरिया की जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया। वहाँ के जमींदार और जापानी सहयोगी दक्षिण की और भाग खड़े हुए। शैतकोव ने वहाँ के कई प्रमुख उद्योगों को राष्ट्रीयकृत कर दिया और कोरिया के भविष्य पर बातचीत करने के लिए मास्को और सियोल में सोवियत प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भी किया। 9 सितम्बर 1948 में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया को स्थापित किया गया। शैतकोव पहले सोवियत राजदूत के रूप में रहे, जबकि किम इल-शुंग को इसका प्रमुख बनया गया।
विश्वयुद्धों के मध्य की अवधि
29 अगस्त, 1928 ई. को अमेरिकी विदेश मंत्री कैलोग एवं फ्रांसीसी विदेश मंत्री ब्रियाँ के मध्य पेरिस में हस्ताक्षर हुए। इसीलिये यह पेरिस समझौता भी कहलता है। फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रियाँ ने जब अमेरिकी विदेश मंत्री से कहा कि युद्ध की नीति त्यागी जानी चाहिए। तब अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि इसके लिए आवश्यक है कि सभी बड़े राष्ट्रों के मध्य सहमति बने। इस दिशा में प्रयत्न किये गये। 14 बड़े राष्ट्रों-इंग्लैण्ड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, आयरलैण्ड, इटली, जापान, पोलैण्ड एवं न्यूजीलैण्ड ने अमेरिकी विदेशी मंत्री की बात को मानते हुए इस समझौते पर 1928 ई. में हस्ताक्षर कर दिये। 1930 ई. तक इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या 62 तक पहुँच गयी, जिसमें रूस भी शामिल था।