भारत के महाराज्यपाल
वार्रन हास्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल फोर्ट विलियम के( 1774-1785) भारत के कई भागों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, जो नाममात्र को मुगल बादशाह के प्रतिनिधि के तौर पर राज करती थी।1773 में, कंपनी में भ्रष्टाचार के चलते, ब्रिटिश सरकार ने, रेगुलेशन एक्ट अधिनियम के तहत, भारत का प्रशासन आंशिक रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया था। बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसेडेंसी के शासन हेतु एक गवर्नर-जनरल, तथा एक परिषद का गठन किया गया। प्रथम गवर्नर-जनरल एवं परिषद का नाम अधिनियम में लिखित है। उनके उत्तराधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा चयनित होना तय हुआ था। इस अधिनियक्म के अनुसार गवर्नर-जनरल तथा परिषद का पांच वर्षीय कार्यकाल निश्चित किया गया था। परंतु शासन को उन्हें मध्यावधि में हटाने का पूर्णाधिकार था।
वेस्ट इंडीज़ संघ
जैसा कि उस समय के सभी ब्रिटिश प्रदेश के साथ था, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की मुखिया थी और इस संघ के कार्यकारी मामलों, रक्षा और वित्तपोषण के लिए द क्राउन के पास वैधानिक शक्तियाँ थीं। उनके प्रतिनिधि, पैट्रिक बुखन-हेपबर्न, प्रथम बैरन हेल्स को ब्रिटिश उपनिवेश के लिए आम रूप से दिया जाने वाला गवर्नर की बजाए गवर्नर जनरल का पद दिया गया। यह पद राज्य के संघीय स्वरूप को परिलक्षित कर सकता था, या संघ के जल्द ही स्वतंत्र हो जाने की अपेक्षाओं का संकेत दे रहा था। ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल के पास भी संघ द्वारा पारित किसी भी कानून को वीटो करने की क्षमता थी।