भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
ब्रिटिश राज का इतिहास
इसके अलावा 1946 के शुरू में, भारत में नए चुनाव आयोजित किये गए जिसमें कांग्रेस को ग्यारह प्रान्तों में से आठ में जीत हासिल हुई. कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वार्ता, विभाजन के मुद्दे पर लड़खड़ा गई। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डाइरेक्ट एक्शन डे (सीधी कार्रवाई दिवस) घोषित किया और ब्रिटिश भारत में शांतिपूर्वक एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लक्ष्य बनाया. अगले ही दिन कलकत्ता में हिन्दू-मुस्लिम दंगे भड़क उठे और जल्दी ही पूरे भारत में फैल गइ. हालांकि, भारत सरकार और कांग्रेस, दोनों ही तेज़ी से बदलते घटनाक्रम से आवाक थे, सितंबर में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली एक अंतरिम सरकार को स्थापित किया गया, जहां जवाहर लाल नेहरू एकजुट भारत के प्रधानमंत्री बने.