भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
भारत परिषद अधिनियम ("इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट"), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लार्ड मिन्टो भारत के वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनायएँ थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लार्ड मिन्टो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।
पुनर्चक्रण
ऐसे भी प्रमाण है कि प्राक औद्योगिक काल में, यूरोप में कांसे एवं अन्य धातुओं की कतरनों को एकचित्र कर फिर से इस्तेमाल में लाने के लिए गलाया जाता था। ब्रिटेन में कूड़ा-कर्कट बटोरने वालों को कोयले की आग से इकठ्ठा की गई राख और धूल को मूल सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर ईट बनाने में पुनरावृत कर लिया जाता था। इन पुनरावृति के के प्रभेदों में प्रमुख परिचालक पुनरावृत पुननिर्वेश  योग्य सामान के स्टॉक की आर्थिक अनुकूलता थी, न कि कच्चे सुद्ध सामान की उपलब्धता साथ ही साथ धनी आबादी वाले इलाकों में कूड़ा-कर्कट की सफाई में कमी भी थी। वर्ष 1813 में, बेटली, यॉर्कशाइर बेंजामिन कानून ने चिथड़ों को "मोटे कपड़ों" तथा 'मांगो' उनी वस्त्रों में बदल देने की प्रक्रिया विकसित की। इस पदार्थ में पुनरावृत रेशों के साथ शुद्ध ऊन को मिश्रित कर दिया गया। पश्चिमी यॉर्कशायर के शहरों मरण मोटे खुरदरे कपड़ों के उद्योग उदाहरणार्थ बेटली और ड्यूसबरी, 19वीं सदी से आरंभ कर कम से कम प्रथम विश्व युद्ध तक बरकरार रहे।