भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (; संक्षिप्त नाम: CAG कैग), भारतीय संविधान के अध्याय ५ द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं| नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
सनदी लेखाकार अधिनियम 1949
सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 भारत में लेखांकन के पेशे को विनियमित करने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित कानून है। यह भारतीय संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था जो की १९४९ में भारत की अनंतिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। इस अधिनियम के तहत भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को शिक्षित, विनियमित और पंजीकृत करने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को स्थापित किया गया था।  he Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is a statutory body established under the Chartered Accountants Act, 1949 (Act No. XXXVIII of 1949) for the regulation of the profession of Chartered Accountants in India. During its 61 years of existence, ICAI has achieved recognition as a premier accounting body not only in the country but also globally, for its contribution in the fields of education, professional development, maintenance of high accounting, auditing and ethical standards.ICAI now is the second largest accounting body in the whole world.