लोक लेखा समिति (भारत)
लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee (PAC)) भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा (auditing) करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) की 'जुड़वा बहन' के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा एक वर्ष के लिये निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में ‘भारत सरकार अधिनियम, 1919’ के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे ‘मोंटफोर्ड सुधार’ भी कहा जाता है। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जाँच करती है। लोक सभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है
सांसद
नॉर्वे में, सांसद शब्द का प्रयोग नार्वे की संसद, "स्तोर्तिन्जेत" के निर्वाचित सदस्यों के लिए किया जाता है। इन सदस्यों को "स्तोर्तिन्गस्रेप्रेजेंतेटर" कहा जाता है। नॉर्वे की संसद दो कक्षीय है, जिसमें "ओदेल्स्तिन्जेत" और "लग्तिन्जेत" शामिल है। ओदेल्स्तिन्जेत में संसद के अधिकतम सदस्य (तीन-चौथाई या कुल 169 सदस्यों में से 127 सदस्य) शामिल है। लग्तिन्जेत में बाकी एक चौथाई सदस्य शामिल हैं और प्रत्येक सदस्य का चयन हर साल संसद की अवधि शुरू होने से पहले लोकप्रिय चुनाव में किया जाता है (संसद के सदस्यों को एक बार में चार साल के लिए चुना जाता है). संसद का विभाजन कक्षों में तभी किया जाता है जब उसे नियमित कानून को पास करना हो और राष्ट्रीय अदालत "(रिक्स्रेत्त)" में अभियोजन पक्ष के मामलों से निपटना हो। अन्य मामलों में, जैसे कि राष्ट्रीय बजट पारित करना हो या संविधान (दूसरे मामले में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है) बदलना हो तब सदन एकजुट रहता हैं।