उत्तर कोरिया
1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो, कोरियाई प्रायद्वीप को 38वीं समानान्तर रेखा से दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, जिसके उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ का और दक्षिणी हिस्से पर संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्जा रहा। विभाजन रेखा हेतु दो अमेरिकी अधिकारियों, डीन रस्क और चार्ल्स बोनेस्टेल को काम सौंपा गया, उन्होंने देश को लगभग आधे-आधे भाग में विभाजित किया था लेकिन राजधानी सियोल को अमेरिकी नियन्त्रण के तहत रखा था। फिर भी, विभाजन तुरन्त सोवियत संघ द्वारा स्वीकार किया गया।  सोवियत जनरल तेरेन्ति शैतकोव ने 1945 में सोवियत नागरिक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की, और उत्तर कोरिया के लिए फरवरी 1946 में स्थापित अस्थायी पीपल्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किम इल-सुंग का समर्थन किया। अस्थायी सरकार के दौरान, शैतकोव की मुख्य उपलब्धि, व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम रही जिसने उत्तरी कोरिया की जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया। वहाँ के जमींदार और जापानी सहयोगी दक्षिण की और भाग खड़े हुए। शैतकोव ने वहाँ के कई प्रमुख उद्योगों को राष्ट्रीयकृत कर दिया और कोरिया के भविष्य पर बातचीत करने के लिए मास्को और सियोल में सोवियत प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भी किया। 9 सितम्बर 1948 में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया को स्थापित किया गया। शैतकोव पहले सोवियत राजदूत के रूप में रहे, जबकि किम इल-शुंग को इसका प्रमुख बनया गया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव ईएस -10/एल .2 2
संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव ईएस-10 / एल.22; इजराइल की राजधानी के रूप में "अशक्त और शून्य" के रूप में यरुशलम की स्थिति को घोषित करते हुए एक आपातकालीन सत्र प्रस्ताव है।. यह 21 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्तर-दूसरे सत्र के कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा की दसवीं आपातकालीन विशेष सत्र की 37 वीं पूर्ण सभा द्वारा अपनाया गया।इस प्रस्ताव को यमन और तुर्की द्वारा तैयार किया गया था। यद्यपि संयुक्त राज्य द्वारा दृढ़ता से चुनाव लड़ा, यह 128 मतों से पार कर गया, जिसमें से 21 अनुपस्थितियों और 35 मतभेद थे। 6 दिसंबर, 2017 को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि वह यरूशलेम को इजरायल की राजधानी मानते हैं और तेल अवीव से अमेरिकी दूतावास को यरूशलम स्थांतरण करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकीन यह सुरक्षा परिषद प्रस्तावों और प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मानदंडों अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ अधिकतर सदस्य यरुशलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता नहीं देते है और दूतावास स्थानांतरित करने पर असहमत हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तीन दिन पहले अमेरिका द्वारा वीटो लगा दिया गया बाद में फिलीस्तीनी संयुक्त राष्ट्र में राजदूत रियाद मंसूर ने कहा कि महासभा एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान करेगी जिसे ट्रम्प को घोषणापत्र वापस लेने की मांग की जाएगी। उन्होंने प्रस्ताव 377 को आमंत्रित करने की मांग की, जिसे "शांति के और एकता" प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, एक वीटो को दरकिनार करने के लिए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि सुरक्षा परिषद में कार्य करने में विफल रहता है तो महासभा एक सामयिक उपाय के लिए सदस्यों को उचित सिफारिश करने के लिए मामले पर विचार करने के लिए एक आपातकालीन विशेष सत्र को बुला सकती है।