भारत की न्यायपालिका
8 अक्टूबर 2012 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई अधिसूचना के मुताबिक 19 ट्रिब्यूनल हैंःभारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में न्यायधीशों की नियुक्ति को लेकर नियम बनाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से होती है। उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठ जजों के समूह के तहत होती है। उसी तरह हाई कोर्ट के लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्ति करता है। जज बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उसका पांच साल अधिवक्ता के तौर पर या किसी हाई कोर्ट में जज के तौर पर दस साल कार्य किया होना आवश्यक है। हाई कोर्ट जज के लिए जरुरी है कि उस व्यक्ति ने किसी हाई कोर्ट में कम से कम दस साल अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया हो।
बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश
उल्लेहनीय यह भी है कि सर्वोच्च न्यायालय को १९७६ के सैन्य शासन के आदेश द्वारा द्विभाजित कर दो भिन्न अदालतों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया था। इस बीच तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, सैयद ए बी महमूद हुसैन ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यन्यायाधीश के पद पर बने रहे, जबकि न्यायमूर्ति रुहुल इस्लाम को उच्च न्यायालय के मुख्या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इस व्यवस्था को १९७७ के सैन्य शासन के आदेश तक वितत रखा गया था, एवं उक्त न्यायमूर्तिगण अपने सम्बंधित पदों पर बने रहे थे।