निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
विद्यालय
भारत सरकार ने, बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, मिड डे मील भोजन जैसी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कई सरकारी/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों मे बच्चों को दोपहर का भोजन मुफ़्त में दिया जाता है। जिससे 1,265,000 से अधिक स्कूलों में 120,000,000 बच्चों की सेवा की जा रही है। दुनिया में बच्चों की सहायता के लिए चलाई जा रही यह योजना सबसे बड़ी है। इस योजना का शुभारंभ १९९५ में शुरू किया गया था, और तब से इसमें कई परिवर्तन किए गए हैं।