आज़ाद हिन्द फ़ौज
एक वर्ष बाद सुभाष चन्द्र बोस पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुँचे और पहुँचते ही जून 1943 में टोकियो रेडियो से घोषणा की कि अंग्रेजों से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिये स्वयं संघर्ष करना होगा। इससे प्रफुल्लित होकर रासबिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष को आजाद हिन्द फौज का नेतृत्व सौंप दिया।
भारत की अनंतिम सरकार
भारत की अनंतिम सरकार 1 दिसंबर,1915 को काबुल, अफगानिस्तान में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित एक अनंतिम सरकारी-निर्वासन थी,जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियों से समर्थन के साथ थी। इसका उद्देश्य भारतीय आन्दोलन के लिए अफगान अमीर के साथ-साथ ज़ारिस्ट (और बाद में बोल्शेविक) रूस, चीन और जापान का समर्थन दर्ज करना था। बर्लिन समिति के सदस्यों, जर्मन और तुर्की प्रतिनिधियों के काबुल मिशन के समापन पर स्थापित, अनंतिम सरकार महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति ,मौलाना बरकतुल्लाह के रूप में प्रधान मंत्री, देवबंदी मुल्लावी उबैदुल्ला सिंधी गृह मंत्री, देवबंदी के रूप में बनी थी। युद्ध मंत्री के रूप में मौलवी बशीर, और विदेश मंत्री के रूप में चंपकरामन पिल्लई।अनंतिम सरकार को अफगान सरकार के आंतरिक प्रशासन से महत्वपूर्ण समर्थन मिला,हालांकि एमिर ने खुले समर्थन की घोषणा करने से इनकार कर दिया, और अंततः ब्रिटिश दबाव में 1919 में अफगानिस्तान से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।