राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।
एबीएन एमरो
1824 में किंग विलियम I ने नीदरलैंडशे हैंडल-माट्सचपिज (एनएचएम) की स्थापना की थी जो कि व्यापार का पुनरुत्थान करने और डच इस्ट इंडिज के वित्त पोषण के लिए एक व्यापारिक कंपनी थी, जो बाद में एबीएन एमरो की प्राथमिक आधार बनी। अलगेमेन बैंक नीदरलैंड (एबीएन) का निर्माण करने के लिए एनएचएम का 1964 में "ट्वेन्टशे बैंक" के साथ विलय हुआ। इसी वर्ष एमरो बैंक के निर्माण के लिए "एम्सटरडेमशे बैंक" को जिसे 1871 में स्थापित किया गया था, 1873 में स्थापित "रोटरडेमशे बैंक" के साथ विलय कर दिया गया (विलय के भाग के रूप में जिसमें 1765 से "डेटरमेजर वेसलिंघ एंड ज़ेडएन" शामिल था)। 1991 में एबीएन और एमरो बैंक, एबीएन एमरो के गठन के लिए आपस में विलय होने पर सहमत हुए.