भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
'विशाल शक्तियों और जिम्मेदारियों जिसे गवर्नर जनरल अपने विवेक या अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार अनुशासन करना चाहिए, यह स्पष्ट है कि उसके (वायसराय) को सुपरमैन की तरह हो जाने की उम्मीद होती है। उसके पास विनम्रता, साहस और कड़ी मेहनत के लिए एक अनंत क्षमता के साथ संपन्न होना चाहिए॰ "हमने इस बिल में कई सुरक्षा उपायों को डाला है" सर रॉबर्ट हॉर्न ने कहा ... "लेकिन वे सारे सुरक्षा उपाय एक ही व्यक्ति के बारे में विचार करती है और वह है वाइसराय है। वह पूरी व्यवस्था की लिंच-पिन है।... अगर वायसराय विफल होता है, कुछ भी आपके स्थापित प्रणाली को बचा नहीं सकता।" यह भाषण दृढ़ टोरिज के दृष्टकोण को प्रतिबिम्बित करती है जो एक दिन लेबर गवर्नमेंट द्वारा वाइसरॉय की नियुक्ति होने की संभावना द्वारा भयभीत था।