नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
नागरिकता
राष्ट्रपति की मंजूरी और संयुक्त राज्य कांग्रेस अधिनियम के द्वारा, मानद नागरिकता केवल सात व्यक्तियों को दी गयी है।  कनाडा की मानद नागरिकता के लिए संसद के सर्वसम्मति से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। गिने चुने लोग जिन्हें कनाडा की मानद नागरिकता दी गयी है, वे हैं 1985 में राउल वालेन्बर्ग पोस्थुमोसली, 2001 में नेल्सन मंडेला, 14 वें दलाई लामा, 2006 में तेनजिन ग्यात्सो, 2007 में ऑंग सेन सू क्यी और 2009 में प्रिंस करीम आगा खान.