भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (; संक्षिप्त नाम: CAG कैग), भारतीय संविधान के अध्याय ५ द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं| नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
आईपीएस कैडर का नियंत्रण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और इस सेवा के किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने या किसी अधिकारी को उसके पद से हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास ही होता है।  आईपीएस अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अलावा अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक और इंस्पेक्टर जनरल स्तरों के लिए 3 प्रबंधन विकास कार्यक्रमों का भी संचालन करती है; देश में विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण; राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए आईपीएस प्रेरण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम; और पुलिस अधिकारियों के सभी स्तरों के लिए पेशेवर विषयों पर छोटे विशिष्टीकृत विषयगत पाठ्यक्रम, सेमीनार और कार्यशालाएं.  विदेशी पुलिस अधिकारी और सेना/ आईएएस / आईएफएस / न्यायपालिका, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, बीमा कंपनियों आदि से सम्बंधित अधिकारी भी समय समय पर यहां संचालित किये जाने भिन्न विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं।