भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
भारत परिषद अधिनियम ("इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट"), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लार्ड मिन्टो भारत के वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनायएँ थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लार्ड मिन्टो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।
जलवायु परिवर्तन सम्मेलन-रियो,क्योटो,बाली
क्योटो से आगे का रास्ता दो साल पहले बाली सम्मेलन में तय हुआ था कि ग्लोबल वार्मिंग के ख़िलाफ़ प्रभावी और दीर्घकालिक उपायों पर सहमति बनाई जाएगी। इसके लिए दिया गया वक़्त कोपेनहेगेन सम्मेलन के साथ ही ख़त्म होने वाला है। कोपेनहेगेन सम्मेलन का एक तात्कालिक उद्देश्य भी है- क्योटो जलवायु संधि के बाद की संधि पर सहमति बनाना। क्योंकि क्योटो संधि की अवधि 2012 में ख़त्म हो रही है। क्योटो में 1997 में हुई संधि की मुख्य बात ये थी, कि औद्योगीकृत देश ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर से ५.२ प्रतिशत कम करेंगे। क्योटो संधि बाध्यकारी नहीं थी और अमरीका ने इस पर हस्ताक्षर भी नहीं किए थे। इसलिए इससे ज़्यादा उम्मीदें लगाई भी नहीं गई थीं। फिर भी अधिकतर औद्योगीकृत देशों ने क्योटो संधि की मूल भावना के अनुरूप कुछ-न-कुछ क़दम ज़रूर उठाए। यानि क्योटो संधि कारगर भले ही न हुई हो, जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय आम सहमति बनाने की दिशा में वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव ज़रूर साबित हुई है। कोपेनहेगेन के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कोशिश, क्योटो संधि से कहीं ज़्यादा महत्वाकांक्षी संधि पर सहमति बनाने की है जो कि क़ानूनन बाध्यकारी भी हो।