उद्योग सहजता सूचकांक
=आलोचना= अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ द्वारा श्रम नियमों के बारे में डूइंग बिजनेस पद्धति की आलोचना की गई क्योंकि यह लचीले रोजगार नियमों का पक्षधर था। शुरुआती रिपोर्टों में, किसी देश में आर्थिक कारणों से किसी कार्यकर्ता को बर्खास्त करना जितना आसान था, उसकी रैंकिंग में उतना ही सुधार हुआ। 188 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलनों के पूर्ण अनुपालन के लिए Doing Business 2008 में एम्प्लॉयिंग वर्कर्स इंडेक्स को संशोधित किया गया था। बाद में इसे रैंकिंग से हटा दिया गया। ITUC ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की प्रतिक्रिया के रूप में 2014 में ग्लोबल राइट्स इंडेक्स की शुरुआत की। [18]
डंपिंग (मूल्य निर्धारण नीति)
यूरोपीय संघ की आम कृषि नीति पर अक्सर डंपिंग का आरोप लगाया गया है हालांकि 1992 में गैट (GATT) वार्ता के उरुग्वे दौर में और इसके बाद के वृद्धिशील सुधारों, विशेषकर 2003 में लक्समबर्ग समझौते में, कृषि संबंधी समझौते के एक हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण सुधारों के उपाय तैयार किये गए थे। शुरुआत में कैप (CAP) ने यूरोपीय कृषि उत्पादन को बढ़ाने और एक विशेष कोष - यूरोपीय कृषि मार्गदर्शन और गारंटी कोष (EAGGF) - के माध्यम से बाजार के हस्तक्षेप की प्रक्रिया के जरिये यूरोपीय किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए, मूल्य के केंद्रीय तौर पर एक निश्चित निर्धारित स्तर (हस्तक्षेप का स्तर) से नीचे गिर जाने की स्थिति में अतिरिक्त कृषि उत्पादन को खरीदने का प्रयास किया था। इस उपाय के जरिये यूरोपीय किसानों को यूरोपीय समुदाय में अपने उत्पादन को बेचने की स्थिति में एक "गारंटी मूल्य" दिया गया था। इस आंतरिक उपाय के अतिरिक्त एक निर्यात संबंधी धन की वापसी की व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया कि यूरोपीय समुदाय के बाहर बेचे जाने वाले यूरोपीय उत्पाद को वैश्विक मूल्य या इससे कम पर बेचा जाएगा ताकि यूरोपीय निर्माता को इससे कोई नुकसान ना पहुँचे। विश्व व्यापार को विकृत करने के लिए इस नीति की भारी आलोचना की गयी थी और 1992 की नीति के बाद से इस नीति को बाजार के हस्तक्षेप और उत्पादन की परवाह किए बिना ("अलग करने की एक प्रक्रिया") किसानों को सीधे भुगतान करने के प्रयास की दिशा से दूर कर दिया गया है। इसके अलावा आम तौर पर भुगतानों के लिए किसानों को कुछ ख़ास पर्यावरण या पशु कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर तय किया जाता है जिससे कि एक जिम्मेदार, दीर्घकालिक खेती को प्रोत्साहित किया जा सके जिसे "बहुउद्देश्यीय" कृषि सब्सिडी कहा जाता है - यानी जहाँ सब्सिडी के जरिये सामाजिक, पर्यावरणीय और अन्य लाभ दिए जाते हैं जिसमें उत्पादन में एक साधारण वृद्धि शामिल नहीं होती है।