लैंगिक असमानता
विश्व आर्थिक मंच ने पंद्रहवीं वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें एक सौ छप्पन देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों तक उनकी पहुंच और राजनीतिक सशक्तिकरण जैसे मुख्य संकेतकों व लैंगिक भेदभाव को कम करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि इस सूचकांक में आइसलैंड, फ़िनलैंड, नार्वे, न्यूज़ीलैंड और स्वीडन शीर्ष पांच देशों में शामिल हैं, जबकि लैंगिक समानता के मामले में यमन, इराक और पाकिस्तान सबसे फिसड्डी देश साबित हुए। हालांकि यह रिपोर्ट भारत के संदर्भ में भी लैंगिक समानता की तस्वीर कोई अच्छी नहीं है। इस सूचकांक में भारत पिछले साल के मुकाबले अट्ठाईस पायदान फिसल कर एक सौ चालीसवें स्थान पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में लैंगिक समानता के मामले में भारत एक सौ तिरपन देशों की सूची में एक सौ बारहवें स्थान पर था। इससे पहले वर्ष 2006 में जब पहली बार यह रिपोर्ट जारी की गई थी, तब इस सूचकांक में भारत अनठानबेवें स्थान पर था। जाहिर है, लैंगिक समानता के मामले में पिछले डेढ़ दशक में भारत की स्थिति लगातार खराब होती गई है। राजनीतिक क्षेत्र में स्त्री-पुरुष समानता के मामले में भारत का स्थान इक्यावनवां है। इस संदर्भ में विश्व आर्थिक मंच का कहना है कि राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक समानता स्थापित करने में भारत को अभी एक सदी से ज्यादा वक्त लग जाएगा। पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करके ही राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लैंगिक असमानता अभी तिरसठ फीसद से ज्यादा है। लैंगिक असमानता न केवल महिलाओं के विकास में बाधा पहुंचाती है, बल्कि राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी प्रभावित करती है। स्त्रियों को समाज में उचित स्थान न मिले तो एक देश पिछड़ेपन का शिकार हो सकता है। लैंगिक समानता आज भी वैश्विक समाज के लिए एक चुनौती बनी हुई है।
अशासकीय संस्था
20 वीं सदी के दौरान वैश्वीकरण ने गैर सरकारी संगठनों के महत्व को बढ़ावा दिया। कई समस्याएं एक राष्ट्र के अंदर हल नहीं की जा सकती. अंतरराष्ट्रीय संधियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व व्यापार संगठन को पूंजीवादी उद्यमों के हितों पर बहुत अधिक केंद्रित माना गया। कुछ लोगों का तर्क था कि इस प्रवृत्ति के समभार के प्रयास में, गैर सरकारी संगठन  मानवीय मुद्दों, उन्नतिशील सहायता और वहनीय विकास पर ज़ोर देने के लिए विकसित हो गए हैं। इस का एक प्रमुख उदाहरण है विश्व सामाजिक मंच जो दावोस, स्विट्ज़रलैंड में प्रतिवर्ष जनवरी में आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच का एक प्रतिद्वंद्वी सम्मेलन है। जनवरी 2005 में पोर्टो एलेग्रे, ब्राजील, में पांचवे विश्व सामाजिक मंच में 1,000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए. कुछ का कहना है कि इस तरह के मंचों में, जो गरीबों की प्रचलित गतिविधियों से संबंधित होना चाहिए उसका स्थान गैर सरकारी संगठन ले लेते हैं। अन्य लोगों का तर्क है कि गैर सरकारी संगठन अक्सर प्रकृति में साम्राज्यवादी होते हैं, कि वे कभी कभी प्रमुख देशों में एक जातिगत तरीके से काम करते हैं और यह कि वे उच्च औपनिवेशिक काल के दौरान पादरियों द्वारा किये गए कार्य के जैसा कार्य पूरा करते हैं। दार्शनिक पीटर हाल्वार्ड का तर्क है कि वे राजनीति का एक भव्य रूप हैं। बहरहाल, यह धारणा संकेत करती है कि स्वदेशी लोगों के संगठनों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता, जो गलत है। जो भी मामला हो, गैर सरकारी संगठन का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क अब व्यापक है।