लोक लेखा समिति (भारत)
लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee (PAC)) भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा (auditing) करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) की 'जुड़वा बहन' के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा एक वर्ष के लिये निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में ‘भारत सरकार अधिनियम, 1919’ के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे ‘मोंटफोर्ड सुधार’ भी कहा जाता है। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जाँच करती है। लोक सभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है
सांसद
सदन के प्रतिनिधियों के कुल 150 सदस्यों को हर 4 साल के बाद आम चुनावों द्वारा निर्वाचित किया जाता है (बशर्ते की सरकार गिर नहीं जाती). सीनेट के 75 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। 12 प्रांतीय संसदों के सदस्य सीनेटरों का चुनाव करते हैं। एक प्रांतीय सांसद के एक वोट का महत्त्व प्रांत की आबादी के अनुपात में तय किया जाता है। प्रांतीय संसदों और राज्य के प्रान्तों का चयन हर चार साल बादआम चुनाव द्वारा किया जाता है।