मूल्य वर्धित कर
भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ और इसमें छह अनुसूचियां शामिल हैं। अनुसूची I में आम तौर पर कर से मुक्त सामान शामिल हैं। अनुसूची II, निर्यात जैसे ज़ीरो रेटेड लेनदेन के साथ सम्बंधित है और अनुसूची III 1% की दर से लगने वाले कर योग्य माल की चर्चा करता है, यानी बुलियन और कीमती पत्थरों से बने गहने. 4% से लगने वाले कर योग्य वस्तुओं को अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अनाज और राष्ट्रीय महत्व के माल जैसे लोहा और इस्पात, इस शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुसूची V मानक दर वस्तुओं से संबंधित है जो 12.5% पर कर योग्य हैं। सभी वस्तुएं जो अधिनियम के अन्य भागों में सूचीबद्ध नहीं हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत आतीं हैं। अनुसूची VI में वे माल शामिल हैं जिन पर विशेष दर से कर लगता है, जैसे कुछ शराब और पेट्रोलियम उत्पाद.
मूल्य वर्धित कर
यानी उपभोक्ता ने शून्य कर योजना की तुलना में, 10% ($0.15) अतिरिक्त भुगतान किया और सरकार ने यह रकम कराधान में एकत्र की। कारोबार ने कर में सीधे कुछ नहीं खोया। उन्हें खरीदारों से जो अंतिम उपयोगकर्ता नहीं हैं, प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध की जरुरत नहीं है, लेकिन उन्हें अतिरिक्त लेखांकन करना होगा ताकि वे सही ढंग से सरकार को, जो उन्होंने वैट से एकत्रित किया (आउटपुट वैट, उनकी आय का 11वां हिस्सा) और जो उन्होंने वैट में खर्च किया (इनपुट वैट, उनके खर्च का 11वां हिस्सा) के बीच के अंतर को दे सकें.