भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
भारत परिषद अधिनियम ("इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट"), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लार्ड मिन्टो भारत के वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनायएँ थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लार्ड मिन्टो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।
मेसोअमेरिकी
चिचेन इतजा मूलतः उत्तरी निचले माया क्षेत्र के उत्तर प्राचीन स्थल के रूप में माना जाता था। पिछले कुछ दशकों में किये गए शोध से यह प्रमाणित हुआ है कि इसकी स्थापना शुरूआती/अंतिम प्राचीन संक्रमण के दौरान हुई थी लेकिन यह प्राचीन काल के अंत या उत्तर प्राचीनकाल की शुरुआत के दौरान विख्यात हुआ। इसकी पराकाष्ठा के दौरान, यह विख्यात स्थान आर्थिक व् राजनीतिक रूप से उत्तरी निचले क्षेत्रों को शासित करता था। सर्कम-पेनिन्सुलर विनिमय मार्ग, जो इसकेइस्ला सेरितोस, पोर्ट स्थल द्वारा ही संभव था, में इसकी भागीदारी द्वारा चिचेन इतजा को केन्द्रीय मेक्सिको और केन्द्रीय अमेरिका जैसे स्थानों से उच्च संपर्क स्थापित किये रहने का मौका मिला. चिचेन इतजा में वास्तुकला के स्पष्ट "मेक्सिकोकरण" के फलस्वरूप शोधकर्ता यह मानने लगे कि चिचेन इतजा का अस्तित्व टोल्तेक साम्राज्य के अंतर्गत था। कालानुक्रम आंकड़े इस प्रारंभिक व्याख्या की निंदा करते हैं और यह ज्ञात है कि चिचेन इतजा का अस्तित्व टोल्तेक से पूर्व था; मेक्सिको की वास्तु शैलियां अब इन दोनों क्षेत्रों के मध्य सुदृढ़ आर्थिक और वैचारिक संबंधों के सूचक के रूप में प्रयोग की जाती हैं।