शैक्षिक प्रबंध
भारत में बच्चों को साक्षर करने की दिशा में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वर्ष 2000 के अन्त तक भारत में 94 प्रतिशत ग्रामीण बच्चों को उनके आवास से 1 किमी की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 3 किमी की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएँ उपलब्ध थीं। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों के बच्चों तथा बालिकाओं का अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में नामांकन कराने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किये गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या एवं स्कूलों की संख्या मे निरंतर वृद्धि हुई है। 1950-51 में जहाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3.1 मिलियन बच्चों ने नामांकन लिया था वहीं 1997-98 में इसकी संख्या बढ़कर 39.5 मिलियन हो गई। उसी प्रकार 1950-51 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 0.223 मिलियन थी जिसकी संख्या 1996-97 में बढ़कर 0.775 मिलियन हो गई। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2002-03 में 6-14 आयु वर्ग के 82 प्रतिशत बच्चों ने विभिन्न विद्यालयों में नामांकन लिया था। भारत सरकार का लक्ष्य इस संख्या को इस दशक के अंत तक 100 प्रतिशत तक पहुँचाना है।
कंवल जीत सिंह ढिल्लों
कश्मीरी युवाओं के विकास में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट करते हुए, उन्होंने बहुत सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में आर्मी गुडविल स्कूलों (एजीएस) की भूमिका और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से सोलह एजीएस के डिजिटलीकरण के प्रयास पर प्रकाश डाला है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) के प्रयास। गूजरों, बकरवालों और दूरदराज के इलाकों में चरने वाले मवेशियों के बच्चों तक भी पहुंच है। शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, " "मिट्टी तो मिट्टी होती है, लेकिन जब कुम्हार का हाथ लगता है तो वही मिट्टी एक भगवान की मूर्ति बन जाती है" ।" उन्होंने कई मौकों पर युवाओं से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के सीएसआर समर्थन के साथ पेट्रोनेट एलएनजी और सुपर 30 (मेडिकल) से सीएसआर समर्थन के साथ बहुत लोकप्रिय और सफल सुपर 50 (इंजीनियरिंग) का लाभ उठाने का आग्रह किया है।