निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
लाड़ली लक्ष्मी योजना
इस योजना के तहत सरकार, बेटी के जन्म से अगले पाँच साल तक प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र खरीदेगी, और इन्हें समय-समय पर नवीनीकृत किया जाता रहेगा। लड़की को छठी कक्षा में प्रवेश के समय 2,000 और नौवीं कक्षा में प्रवेश पर 4000 रुपये का भुगतान किया जायेगा। जब उसे 11वीं कक्षा में भर्ती कराया जाता है, तो उसे 7,500 प्राप्त होगा। अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा के दौरान, उसे 2000 रुपये प्रत्येक महीने दिया जायेगा। 21 वर्ष की समाप्ति पर उसे 1 लाख से ज्यादा की शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।