मनसबदार
मंसब के साथ-साथ अकबर ने 1575 में दागने की प्रथा का प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य प्रतयेक मंसबदार को उतने घोड़े तथा घुड़सवार वास्तविक रूप में बनाए रखने के लिये मजबूर करना था, जितने उससे राजकीय सेवा के लिये अपेक्षित थे। फलस्वरूप सैनिक जिम्मेदारियों से बचाव को रोकने के लिये अकबर ने घोड़ों को दागने तथा व्यक्तियों के लिये 'चेहरा' की प्रथा को अपनाया। अबुलफ़ज्ल के विवरण से पता चलता है कि अकबर के समय में मंसबदार से उम्मीद की जाती थी कि वह उतने सैनिक प्रस्तुत करेगा जितनी कि उसकी 'सवार' श्रेणी हो। ऐसा न करने पर उसे दंडित किया जाता था। विचारणीय बात रह जाती है कि मंसबदार से उसकी 'सवार' श्रेणी के अनुरूप जो संख्या प्रत्याशित होती थी वह घोड़ों की थी अथवा सैनिकों की ? शाहजहाँ के समय में 'तृतीयांश' नियम के अंतर्गत, 100 सवार श्रेणी वाले मंसबदार को 33 सवार और 66 घोड़े रखने पड़ते थे। इससे यही प्रतीत होता है कि अकबर के समय में 100 'सवार' श्रेणी के लिये 50 सवार और 100 घोड़ों से अधिक नहीं माँगे जाते होंगे।
मद्रास प्रैज़िडन्सी
हालांकि स्थायी बस्ती उतनी सफल नहीं हुई जितनी कि यह बंगाल में थी। जब कंपनी अपेक्षित मुनाफे के स्तर तक नहीं पहुंच पायी तो 1804 और 1814 के बीच टिन्नेवेली, त्रिचिनोपोली, कोयंबटूर, उत्तरी अर्काट और दक्षिणी अर्काट जिलों में "ग्रामीण बस्ती" (विलेज सेटलमेंट) के नाम से एक नई प्रणाली प्रयोग में लाई गयी। इसमें प्रमुख किसानों को भूमि पट्टे पर देना शामिल था जो इसके बदले में भूमि "रैयतों" या खेतिहर किसानों को पट्टे पर देते थे। हालांकि स्थायी बस्ती की तुलना में ग्रामीण बस्ती में कुछ भिन्नताएं होने के कारण अंततः इसे हटा दिया गया। इसकी जगह 1820 और 1827 के बीच सर थॉमस मुनरो द्वारा प्रयोग में लाई गयी "रैयतवारी बस्ती" ने ली. नई व्यवस्था के अनुसार भूमि सीधे तौर पर "रैयतों" को सौंप दी गयी जिन्होंने इनका किराया सीधे सरकार को भुगतान किया। भूमि का मूल्यांकन और राजस्व के भुगतान का निर्धारण सरकार द्वारा किया गया। इस प्रणाली में "रैयतों" के लिए कई फायदे और नुकसान थे। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक नई प्रणाली लागू की जिसे "महलवारी" या ग्रामीण प्रणाली का नाम दिया गया जिसके तहत जमींदारों के साथ-साथ "रैयतों" ने सरकार के साथ एक अनुबंध किया।