अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
स्थायी अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की कल्पना उतनी ही सनातन है जितनी अन्तरराष्ट्रीय विधि, परन्तु कल्पना के फलीभूत होने का काल वर्तमान शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं है। सन् 1899 ई॰ में, हेग में, प्रथम शान्ति सम्मेलन हुआ और उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप स्थायी विवाचन न्यायालय की स्थापना हुई। सन् 1907 ई॰ में द्वितीय शान्ति सम्मेलन हुआ और अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार न्यायालय (इण्टरनेशनल प्राइज़ कोर्ट) का सृजन हुआ जिससे अन्तरराष्ट्रीय न्याय प्रशासन की कार्य प्रणाली तथा गतिविधि में विशेष प्रगति हुई। तदोपरान्त 30 जनवरी 1922 ई॰ को लीग ऑफ़ नेशंस के अभिसमय के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय का विधिवत् उद्घाटन हुआ जिसका कार्यकाल राष्ट्र संघ (लीग ऑफ़ नेशंस) के जीवनकाल तक रहा। अन्त में वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय संविधि के अन्तर्गत हुई।
दुबई
दुबई और रास अल खैमाह ही केवल अमीरात है जो संयुक्त अरब अमीरात की संघीय न्यायिक प्रणाली के अनुरूप नहीं हैं . अमीरात की न्यायिक अदालत हैं द कोर्ट ऑफ़ फर्स्ट इंस्टैंस, द कोर्ट ऑफ़ अपील और द कोर्ट ऑफ़ कैसशन . द कोर्ट ऑफ़ फिस्र्ट इंस्टैंस में सिविल कोर्ट होते हैं जो सभी नागरिकों के दावे सुनते है, अपराध न्यायालय, जो पुलिस की शिकायतों से जुड़े दावे सुनते है और शरिया कोर्ट जो मुसलमानों के बीच मामलों के लिए जिम्मेदार है। गैर मुसलमान शरिया कोर्ट के सामने प्रकट नहीं होते हैं . द कोर्ट ऑफ़ कैसशन अमीरात का सुप्रीम कोर्ट है और कानून के मामलों पर विवाद सुनता है।