चीनी जनवादी गणराज्य
१९८६ में, चीन ने प्रत्येक बच्चे को नौ वर्ष की अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने का एक दीर्घावधि लक्ष्य निर्धारित किया। २००७ की स्थिति तक, चीन में ३,९६,५६७ प्रारम्भिक विद्यालय, ९४,११६ माध्यमिक विद्यालय और २,२३६ उच्च शिक्षा के संस्थान थे। फरवरी २००६ में सरकार में यह निर्णय लिया कि नौ वर्ष की शिक्षा बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें पाठ्यपुस्तकें और शुल्क प्रदान किए जाएंगे। चीन में निशुल्क शिक्षा पाठशाला से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक होती है जो नौ वर्षों की होती है (आयु ६-१५); नगरी क्षेत्रों में लगभग सभी बच्चे उच्चतर विद्यालय की तीन वर्षों की शिक्षा भी जारी रखते हैं।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
मंत्रालय भाषाई अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त के कार्यालय के साथ भी जुड़ा हुआ है, एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, पंत-मिर्ज़ा के संदर्भ में भारत में पाकिस्तान और मुस्लिम तीर्थस्थलों में गैर-मुस्लिम तीर्थस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण। 1955 का समझौता, विदेश मंत्रालय के परामर्श से। [५] प्रभारी मंत्री केंद्रीय वक्फ परिषद, भारत के अध्यक्ष भी हैं, जो राज्य वक्फ बोर्डों के संचालन का प्रबंधन करता है। [६] अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हर साल भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मोमा छात्रवृत्ति प्रदान करता है। मोमा स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से शुरू की गई अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक छात्रवृत्ति योजना है जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है और भारत में उच्च अध्ययन करना चाहता है। [[] [is] भारत में अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन शामिल हैं। राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान की जाती है। [३]