राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के उन्नयन और विकास के लिए ऋण-प्रवाह सुविधाजनक बनाने के अधिदेश के साथ नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को एक शीर्ष विकासात्मक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। उसे ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य संबंधित क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने, एकीकृत और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि सुनिश्चित करने का भी अधिदेश प्राप्त है।
मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना
मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना (एन.पी.सी.बी.बी) भारत सरकार की एक परियोजना है अक्टूबर २००० में शुरू की गयी थी। यह परियोजना गोजातीय पशुओं में जेनेटिक सुधार के लिए एक दीर्घकालिक गतिविधि है। इसक पहला चरण २००० से २००५ तक चला और इसमें ४०२ करोड़ रूपये का आबंटन हुआ था। इसका दूसरा चरण दिसम्बर २००६ में शुरू हुआ और इस पर 775.87 करोड़ रुपये का बजट आबंटित हुआ है। यह परियोजना महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर ध्यान देने के साथ प्राथमिकता के आधार पर उनके आनुवंशिक उन्नयन की परिकल्पना है।