भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय 10 बहादुर शाह जफर मार्ग पर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान समय में इस संस्थान के प्रमुख गिरीश चंद्र मूर्मू हैं। वे भारत के 14वें नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक हैं। किसी भी कैग प्रमुख का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले होगा, की अवधि के लिए राष्टपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संस्था केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जाँच कर सकती है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
नियंत्रणकर्ता, नियामक उद्देश्यों के लिए क्रेडिट रेटिंग के साथ-साथ परमिट रेटिंग का भी प्रयोग करते हैं। उदहारण के लिए, बैंकिंग नियंत्रणकर्ता, जब उन्हें अपनी शुद्ध आरक्षित पूंजी की गणना करनी होती है तब बैंकिंग पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में बेसेल कमेटी के बेसेल II समझौतों के तहत बैंकों को कुछ निश्चित मान्यता प्राप्त सीआरए (जिन्हें इसीएआइ (ECAI's), या "एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस"कहते हैं) की क्रेडिट रेटिंग के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। संयुक्त राज्य में, द सेक्यूरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ऐसे ही उद्देश्यों के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकों और दलाल-व्यापारियों को "नैशनली रेकग्नाइज़्ड स्टैटिस्टिकल रेटिंग आर्गेनाइज़ेशन्स" (या "NRSROs") की क्रेडिट रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति देता है। इसके पीछे विचार यह है कि यदि वित्तीय संस्थान का अधिकतम निवेश अत्यधिक नकदी और अत्यंत "सुरक्षित" प्रतिभूतियों के रूप में है (जैसे अमेरिकी सरकार के बांड या अत्यंत स्थाई कंपनियों के लघुकालिक व्यवसायिक पत्र) तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को (उदहारण के लिए) बैंक के अधिकरण के विरोध में अपने संस्थानों की रक्षा करने के लिए उतनी ही आरक्षित पूंजी रखने की आवश्यकता न पड़े.