सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५
सन् 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान निर्माताओ ने संविधान में इसका कोई भी वर्णन नहीं किया और न ही अंग्रेज़ो का बनाया हुआ शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 का संशोधन किया। आने वाली सरकारे गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 व 6 के प्रावधानों का लाभ उठकार जनता से सूचनाओं को छुपाती रही।
भारत के संविधान का संशोधन
धारा (1) के शब्द आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुरूप हैं, जिसे 1937 में लागू किया गया था, जिसके अनुसार "इस संविधान में किसी भी प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है, चाहे यह परिवर्तन हो, संपादन हो, निरसन हो या इस अनुच्छेद के द्वारा उपलब्ध कराये गए तरीके से किया जाये."