राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।
एबीएन एमरो
बैंक के अधिग्रहण और विलय का एक लंबा इतिहास है जिसकी शुरूआत 1765 से होती है। 1991 में एबीएन एमरो का निर्माण अलगेमेन बैंक नीदरलैंड (एबीएन) और एम्स्टर्डम एंड रोटेरडम बैंक (एमरो (AMRO)) के बीच विलय से हुआ। संपत्ति के आधार पर 2007 तक एबीएन एमरो बैंक नीदरलैंड में दूसरा और यूरोप में आठवां सबसे बड़ा बैंक था। उस समय में द बैंकर और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 पत्रिका ने दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की सूची में इस बैंक को 15वें स्थान पर रखा जिसका परिचालन 63 देशों में हो रहा था और जिसमें 110,000 से भी अधिक कर्मचारी कार्यरत थे।