तेलंगाना विद्रोह
अंतिम निजाम असफ जाह VII को 26 जनवरी 1950 से 31 अक्टूबर 1956 तक हैदराबाद राज्य के राजप्रमुख बनाया गया था। 1952 के चुनावों से हैदराबाद राज्य में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। 1952 से 1956 तक बर्गुला रामकृष्ण राव हैदराबाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। 1956 में हैदराबाद राज्य आंध्र प्रदेश बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ विलय कर दिया गया था। 2014 में तेलंगाना राज्य स्थापित करने के लिए इसे फिर से आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था।
राज्य पुनर्गठन आयोग
1947 में भारत को आजादी मिलते ही भारत के सामने 562 देशी रियासतों के एकीकरण व पुनर्गठन का सवाल मुंह बाए खड़ा था। इसे ध्यान में रखते हुए इसी साल श्याम कृष्ण दर आयोग का गठन किया गया। दर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। उसका मुख्य जोर प्रशासनिक सुविधाओं को आधार बनाने पर था। किन्तु तत्कालीन जनाकाक्षाओं को देखते हुए ही तत्काल उसी वर्ष जेबीपी आयोग (जवाहर लाल नेहरू, बल्लभभाई पटेल, पट्टाभिसीतारमैया) का गठन किया गया। जिसने प्रभावित जनता की आपसी सहमति, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता पर जोर देते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया। इसके फलस्वरूप सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का तेलुगुभाषी राज्य के तौर पर गठन किया गया। ध्यातव्य है कि सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामलू की मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने की मांग को लेकर 58 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो गयी थी जिसने अलग तेलुगू भाषी राज्य बनाने पर मजबूर कर दिया था।