ब्रिटिश राज का इतिहास
1909 का भारत सरकार अधिनियम - जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है (जॉन मॉर्ले भारत के लिए राज्य सचिव था और गिल्बर्ट इलियट, मिंटो का चौथा अर्ल, वाइसराय था) - ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था भारतीयों को सीमित भूमिकाएं सौंपी. भारतीयों को इससे पहले विधान परिषदों में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा. केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वाइसराय किसी भी रूप में विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं था। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी, लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्वों पर विचार नहीं किया गया था। मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में इस नियम को पेश करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि संसदीय स्वशासन ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य नहीं था।
पश्चिम अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय
इकोवास का उद्देश्य सदस्य देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओ का आर्थिक एवं मौद्रिक संघ की स्थापना के माध्यम से सम्पूर्ण एकीकरण करना है। 1993 की संशोधित संधि, जिसने सदस्यों के बीच आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग को बढ़ाया, ने साझा बाजार और एकल मुद्रा की उपलब्धियों को पदस्थापित करने की आर्थिक उद्देश्य के तौर पर उल्लिखित किया, जबकि राजनीतिक क्षेत्र में इसने पश्चिमी अफ़्रीकी संसद एक आर्थिक और साजिक परिषद् और मौजूदा ट्रिब्यूनल को प्रतिस्थापित करने हेतु इकोवास न्यायालय की व्यवस्था की और कम्म्युनिटी के निर्णयों के प्रवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। संधि ने औपचारिक तौर पर क्षेत्रीय संघर्षों को रोकने एक समाधान कराने की जिम्मेदारी भी कम्युनिटी को सौंपी।