भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
संविधान के भाग III में सन्निहित मूल अधिकार, सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था।
नंदिनी सत्पथी
1977 में, सत्पथी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और उस समय के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के संभावित उल्लंघन में उनपर पुलिस जाँच शुरू हुई। जांच के दौरान, उनसे लिखित रूप में कई सवालों पर पूछताछ की गई। उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया जिसपर उनके वकील ने तर्क दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (3) ने उन्हें जबरन आत्म दोष लगाना के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की। अदालत ने उनसे सहमति व्यक्त की, और अभियुक्त के अधिकारों को एक वकील के अधिकार और आत्म-उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार की मान्यता के साथ मजबूत किया इसके अलावा यह भी पाया गया कि महिलाओं को पुरुष रिश्तेदारों की उपस्थिति में अपने घरों पर पूछताछ करने का अधिकार है, औपचारिक गिरफ्तारी के बाद ही उन्हें पुलिस स्टेशन में लाने का अधिकार है, और केवल अन्य महिलाओं द्वारा खोजे जाने का अधिकार है। अगले 18 वर्षों में, सत्पथी ने उनके खिलाफ सभी मामलों में जीत हासिल की।