भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७
लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के विभाजन और सत्ता के त्वरित हस्तान्तरण के लिए भारत भेजा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की जिसमे भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के विभिन्न चरणों की रुपरेखा प्रस्तुत की गयी थी। प्रारम्भ में यह सत्ता हस्तांतरण विभाजित भारत की भारतीय सरकारों को डोमिनियन के दर्जे के रूप में दी जानी थीं।
सय्यद अहमद क़ाद्री
1939 में, दुसरे विश्व युद्ध और उस के अंत में, उनकी सेवाओं को "तकनीकी प्रशिक्षण और भर्ती योजना" के शीर्षक के लिए हैदराबाद राज्य द्वारा शिक्षा और प्रशिक्षण में एक विशेषज्ञ के रूप में अधिग्रहित किया गया था। इस अवधि के दौरान, उन्होंने इस कार्यक्रम को संस्थागत आधार पर विकसित किया। नतीजतन, इन योजनाओं को निजाम सरकार में स्थायी सरकारी विभागों में परिवर्तित कर दिया। 1947 के बाद, भारत सरकार ने इस मॉडल को अपनाया और यह आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) और रोजगार विनिमय के रूप में मौजूद है।