ईक्वाडोर
१५३३ में स्पेन द्वारा विजय प्राप्त करने से पहले तक ईक्वाडोर उत्तरी इंका साम्राज्य का भाग था। सन् १५६३ में कुइटो स्पेनी साम्राज्य का एक केंद्र बना और १७१७ में न्यू ग्रानाडा के वाइसरोयल्टी का भाग बना। वाइसरोयल्टी के क्षेत्रों जैसे न्यू ग्रानाडा (कोलंबिया), वेनेजुएला और कुइटो ने १८१९ और १८२२ के बीच अपनी-अपनी स्वतंत्रताओं की घोषणा की और ग्रान कोलंबिया के नाम से एक महासंघ बनाया। १८३० में जब क्विटो महासंघ से विलग हो गया तो इसका नाम "भूमध्य रेखीय गणराज्य" रख दिया गया। सन् १९०४ से १९४२ के मध्य पडोसी देशों से संघर्षों के कारण ईक्वाडोर को अपना बहुत सा भूभाग खोना पड़ा। १९९५ में पेरू के साथ सीमा विवाद के कारण जो युद्ध धधक रहा था वह १९९९ में सुलझा लिया गया। यद्यपि सन् २००४ में ईक्वाडोर नागरिक शासन के २५ वर्ष पूरे कर रहा था, लेकिन ये पूरा दौर राजनैतिक उथल पुथल भरा ही रहा था। क्विटो में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण ईक्वाडोर में पिछली तीन लोकतांत्रिक सरकारों को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही अपदस्त होना पड़ा। २००७ में नए संविधान की रुपरेखा तैयार करने के लिए संविधान सभा का चुनाव किया गया है और स्वतन्त्रता मिलने के बाद से ये ईक्वाडोर का २० वां संविधान है।
ग्रेनेडा का राजतंत्र
राष्ट्रमण्डल प्रदेशों के बीच का संबंध इस प्रकार का है की उत्तराधिकार को अनुशासित करने वाले किसी भी बिधान का सारे देशों की एकमत स्वीकृति आवश्यक है। यह बाध्यता वेस्टमिंस्टर की संविधि, १९३१ द्वारा लागु की गयी थी। सिंघासन पर उत्तराधिकार, विभिन्न ऐतिहासिक संविधिओं द्वारा अनुशासित है। ऐतिहासिक रूप से उत्तराधिकार को पुरुष-वरियति सजातीय ज्येष्ठाधिकार के सिद्धान्त द्वारा अनुशासित किया जाता रहा है, जिसमे पुत्रों को ज्येष्ठ पुत्रियों पर प्राथमिकता दी जाती रही है, तथा एक ही लिंग के ज्येष्ठ संतानों को पहली प्राथमिकता दी जाती है।  उत्तराधिकार संबंधित नियम केवल संसदीय अधिनियम द्वारा परिवर्तित किये जा सकते हैं, जिन्हें सारे प्रजाभूमियों की स्वीकृति समेत पारित होना अनिवार्य है। २०११ में राष्ट्रमण्डल की बैठक में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने यह घोषणा की थी कि तमाम राष्ट्रमण्डल प्रदेश पुरुष प्राथमिकता की परंपरा को समाप्त करने के लिए राज़ी हो गए हैं, तथा भविष्य के शासकों पर कैथोलिक व्यक्तियों से विवाह करने पर रोक को भी रद्द करने पर सब की स्वीकृति ले ली गयी थी। परंतु क्योंकि ब्रिटिश अधिराट् चर्च ऑफ़ इंग्लैंड के प्रमुख भी होते हैं, अतः कैथोलिक व्यक्तियों को सिंघासन उत्तराधिकृत करने पर रोक लगाने वाले विधान को यथास्त रखा गया है। इस विधेयक को २३ अप्रैल २०१३ को शाही स्वीकृति मिली, तथा सारे राष्ट्रमण्डल प्रदेशों में सम्बंधित विथान पारित होने के पश्चात् मार्च २०१५ को यह लागू हुआ। सिंघासन का कोई उत्तराधिकारी, स्वेच्छा से अपना उत्तराधिकार त्याग नहीं कर सकता है।