भारत का उच्चतम न्यायालय
संविधान में तैतीस (33) न्यायधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं।
मालदीव
स्वतंत्र न्यायिक सेवा आयोग, न्यायपालिका का क्रोड़ है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और बर्खास्तगी की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश अपने नियमबद्ध आचरण का अनुमोदन करें। वर्तमान में, एक अंतरिम चरण में, इसे राष्ट्रपति, असैनिक सेवा आयोग, संसद, सार्वजनिक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, निचली अदालत के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के एक सदस्य द्वारा नियुक्त किया जाता है। जनसमूह के चरित्र में अन्तर्विरोध, इसकी आवश्यकता है कि एक सुप्रीम कोर्ट सदस्य जनसमूह पर मौजूद हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट, आयोग की सलाह से बनना चाहिए।