भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास के परिचालन की शर्तों में 1860 के बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के पारित हो जाने से प्रेसिडेंसी बैंकों का मुद्रा जारी करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा 1 मार्च 1862 से ब्रिटेन शासित भारत में कागज़ी मुद्रा जारी करने का मूल अधिकार भारत सरकार को प्राप्त हो गया। नई कागजी मुद्रा के प्रबंधन एवं परिचालन का दायित्व प्रेसिडेंसी बैंको को दिया गया तथा भारत सरकार ने राजकोष में जमाराशियों का अंतरण बैंकों को उन स्थानों पर करने का दायित्व लिया जहाँ बैंक अपनी शाखाएँ खोलने वाले हों। तब तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की कोई शाखा नहीं थी (सिवाय बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 1839 में मिरजापुर में शाखा खोलने के लिए किया गया एक मात्र छोटा सा प्रयास) जबकि उनके संविधान के अंतर्गत उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। परंतु जैसे ही तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को राजकोष में जमाराशियों का बिना रोक-टोक उपयोग करने का आश्वासन मिला तो उनके द्वारा तेजी से उन स्थानों पर बैंक की शाखाएँ खोलना प्रारंभ कर दिया गया। सन् 1876 तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की शाखाएँ, अभिकरण व उप-अभिकरणों ने देश के प्रमुख क्षेत्रों तथा भारत के भीतरी भागों में स्थित व्यापार केंद्रो में अपना विस्तार कर लिया। बैंक ऑफ बंगाल की 18 शाखाएँ थीं जिसमें उसका मुख्यालय, अस्थायी शाखाएँ, तथा उप-अभिकरण शामिल हैं जबकि बैंक ऑफ बॉम्बे एवं मद्रास प्रत्येक की 15 शाखाएँ थीं।
मुद्रांक शुल्क
हालांकि संघीय सरकार पूर्व में दस्तावेजों जैसे डीड, नोट्स और अन्य लेनदेन के कागजों पर मुद्रांक शुल्क लगाती थी, आधुनिक समय में ऐसे कर मात्र राज्यों द्वारा लगाए जाते हैं। विशेषकर जब अचल संपत्ति स्थानांतरित की जाती है या बेची जाती है, तब एक अचल संपत्ति हस्तांतरण कर सार्वजनिक रिकॉर्ड में पंजीकृत करते समय लगाया जाता है। इसके अलावा, कई राज्य ऋण लेने पर अथवा अचल संपत्ति पर ऋण लेने की दशा में दस्तावेजों पर कर लगाते हैं। यह कर, जिसे "मॉर्गेज कर", "इन्टेन्जीबल कर", अथवा "दस्तावेजी टिकट टैक्स" के नाम से भी जाना जाता है, आम तौर पर ऋण के पंजीकरण के समय लगाया जाता है।  स्वीडिश कानून संपत्ति की खरीद पर उसके मूल्य का 1.5% मुद्रांक शुल्क लगाता है।