भारतीय संविधान का इतिहास
1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिन्टो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण्डेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ई. में नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 और ‘मार्ले-मिन्टो सुधार’ के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गयी। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनायी गयी, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गयी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गयी, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया।
मिनियापोलिस
मिनियापोलिस ने 1886 में ही भेदभाव को सुधारने के लिए नाटकीय परिवर्तन किए जब विवाहित और अविवाहित, दोनों माताओं के लिए मार्था रिपले प्रसूति अस्पताल की स्थापना की गई। जब महा मंदी के दौरान देश का भाग्य पलटा, हिंसक 1934 का मज़दूरों की सामूहिक हड़ताल के परिणामस्वरूप मजदूरों के अधिकारों को स्वीकार करते हुए क़ानून बने. एक आजीवन नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और संघ समर्थक, महापौर हबर्ट हम्प्रे ने शहर में न्यायसंगत रोजगार प्रथाएं और एक मानव संबंध परिषद की स्थापना में मदद की, जो 1946 तक अल्पसंख्यकों की ओर से मध्यस्थता करने लगा. मिनियापोलिस श्वेतों के वर्चस्व के साथ संघर्ष किया, वर्णभेद निर्मूलन और अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन में भाग लिया और 1968 में अमेरिकी भारतीय आंदोलन का जन्मस्थान बना.