उत्तर कोरिया
1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो, कोरियाई प्रायद्वीप को 38वीं समानान्तर रेखा से दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, जिसके उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ का और दक्षिणी हिस्से पर संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्जा रहा। विभाजन रेखा हेतु दो अमेरिकी अधिकारियों, डीन रस्क और चार्ल्स बोनेस्टेल को काम सौंपा गया, उन्होंने देश को लगभग आधे-आधे भाग में विभाजित किया था लेकिन राजधानी सियोल को अमेरिकी नियन्त्रण के तहत रखा था। फिर भी, विभाजन तुरन्त सोवियत संघ द्वारा स्वीकार किया गया।  सोवियत जनरल तेरेन्ति शैतकोव ने 1945 में सोवियत नागरिक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की, और उत्तर कोरिया के लिए फरवरी 1946 में स्थापित अस्थायी पीपल्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किम इल-सुंग का समर्थन किया। अस्थायी सरकार के दौरान, शैतकोव की मुख्य उपलब्धि, व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम रही जिसने उत्तरी कोरिया की जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया। वहाँ के जमींदार और जापानी सहयोगी दक्षिण की और भाग खड़े हुए। शैतकोव ने वहाँ के कई प्रमुख उद्योगों को राष्ट्रीयकृत कर दिया और कोरिया के भविष्य पर बातचीत करने के लिए मास्को और सियोल में सोवियत प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भी किया। 9 सितम्बर 1948 में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया को स्थापित किया गया। शैतकोव पहले सोवियत राजदूत के रूप में रहे, जबकि किम इल-शुंग को इसका प्रमुख बनया गया।
पूर्वी समस्या
लेकिन सा-स्टिफेनों की सन्धि की शर्तें इंग्लैण्ड और ऑस्ट्रिया को मान्य नहीं थी क्योंकि इससे उनके हितों को चोट पहुँचती थी। अतः उन्होंने इस सन्धि को रद्द करने की मांग इस आधार पर की कि किसी एक राष्ट्र को बलपूर्वक पेरिस की सन्धि (1856 ई.) द्वारा स्थापित व्यवस्था को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। अतः पूरी समस्या पर विचार करने के लिए संबंधित राज्यों का एक सम्मेलन बुलाया जाए। रूस ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। अंततः बिस्मार्क की मध्यस्था में जून 1878 ई. में बर्लिन में सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में हुई सन्धि के निम्नलिखित प्रावधान थे-बर्लिन कांगे्रस ने बाल्कन समस्या का समाधान करने तथा यूरोपीय राज्यों के बीच युद्ध रोकने का दावा किया, लेकिन उनका यह दावा गलत था। वस्तुतः ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डिजरायली ने घोषणा की “"बर्लिन से मैं सम्मान सहित शान्ति लाया"। डिजरेली ने ऐसा कथन इस आधार पर कहा था कि इस सन्धि से बाल्कन क्षेत्र में रूस के बढ़ते प्रभाव को रोका गया। सान-स्टिफेनो की सन्धि को रद्द कर दिया गया जिसके फलस्वरूप रूस के बहुत सारे लाभ समाप्त हो गए और प्रभाव सीमित कर दिया। यूरोप में तुर्की के साम्राज्य को नवजीवन प्राप्त हुआ।