राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।
ग्रामीण बैंक
मुहम्मद यूनुस ने अपने शोध और अनुभवो से ग्रामीण बैंक के सिद्धांतों को विकसित किया। ग्रामीण बैंक का बंगाली में अर्थ है गांव का बैंक। उन्होंने बांग्लादेश के चटगांव विश्वविद्यालय के रूरल इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट (ग्रामीण अर्थशास्त्र परियोजना) के साथ मिलकर एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में माइक्रोक्रिडिट (ऋण प्रदान प्रणाली) का विस्तार करना शुरू किया, ताकि ग्रामीण गरीबों को ऋण और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए उनकी विधि का परीक्षण किया जा सके। 1976 में, चटगाँव विश्वविद्यालय के आस पास जोबरा गाँव और अन्य गाँव को ग्रामीण बैंक की सेवा पाने के योग्य पहले क्षेत्र बन गए। इस बैंक परियोजना प्रयोग में सफल साबित होने के बाद, बांग्लादेश बैंक के समर्थन के साथ, 1979 में टंगैल जिले (राजधानी, ढाका के उत्तर में) तक बढ़ा दी गई थी। इस तरह बैंक की सफलता जारी रही और इसकी सेवाओं को बांग्लादेश के अन्य जिलों तक पहुंचाया गया।