भारतीय संविधान का इतिहास
1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिन्टो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण्डेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ई. में नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 और ‘मार्ले-मिन्टो सुधार’ के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गयी। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनायी गयी, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गयी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गयी, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया।
अंतरंगी लेनदेन
"प्रतिभूति नियमन के सिद्धांत एवं उद्देश्य ("ऑब्जेक्टिव एण्ड प्रिंसिपल्स ऑफ़ सेक्युरिटिज़ रेगुलेशन") प्रतिभूति आयोगों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था (IOSCO) ने 1998 में प्रकाशित एवं 2003 में सुधारकर अद्यतन किया, इसमें यह उल्लेख किया गया है कि अच्छी प्रतिभूति बाजार के नियम के तीन उद्देश्य हैं:- (1) निवेशक की सुरक्षा, (2) यह सुनिश्चित करना कि बाजार निष्पक्ष कुशल और पारदर्शी है, तथा (3) प्रणालीगत जोखिम को कम करना। इन "सार भाग सिद्धांतों" की चर्चा यह अभिव्यक्त करती है कि इस सन्दर्भ में निवेशक की सुरक्षा का अर्थ है "निवेशकों को गुमराह होने, छलावे वाली अथवा जालसाजी वाली कार्य प्रणालियों से संरक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल हैं अंतरंगी लेनदेन, ग्राहकों के सामने आगे-आगे दौड़ना तथा ग्राहक की परिसंपत्तियों का दुरूपयोग करना." विश्वभर की प्रतिभूतियां एवं पण्य-द्रव्यों के बाजार के नियामक आईओएससीओ (IOSCO) के सदस्य हैं और उन्होंने इन सारभाग सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए हैं।