छाया मंत्रिमंडल
छाया मंत्रालय वेस्टमिंस्टर प्रणाली के अंतर्गत एक प्रकार की राजनैतिक संस्था है। इसमें संसद में विपक्षी दलों के वरिष्ठ सांसदों की टोली नेता विपक्ष के नेतृत्व में सरकार के आधिकारिक मंत्रिमंडल के विपक्ष में एक छाया मंत्रिमंडल या दूसरा मंत्रिमंडल बनाते हैं और इसका हर एक सदस्य किसी सरकारी मंत्री के लिए विपक्षी मंत्री की तरह होता है। यानि हर सरकारी मंत्री के विपक्ष में विपक्ष का एक मंत्री जिसे उस मंत्रालय का छाया मंत्री कहते हैं उस सरकारी मंत्री के कामकाज की समीक्षा करता रहता है। अगर बाद में कभी विपक्षी दल सत्ता में चुन के आता है तो अक्सर इन्हीं छाया मंत्रियों को उस मंत्रालय के अनुभव को देखते हुए उसका वास्तविक सरकारी मंत्री बना दिया जाता है। हालांकि ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है, किसे किस विभाग का मंत्री बनाया जाए यह प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। छाया मंत्री की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उस मंत्रालय के कामकाज़ में सरकारी गलतियाँ ढूंढे, उसे जनता के समक्ष ले जाए और सरकारी नीतियों का विकल्प बताए।
विदेश मंत्रालय (भारत)
स्वतन्त्रता पूर्व ब्रिटिश भारतीय सरकार का एक विदेश विभाग था। इसका सर्वप्रथम निर्माण वारेन हेस्टिंग्स के काल में 1784 में किया गया था। 1842 तक यह गुप्त और राजनीतिक विभाग (Secret and Political Department) के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे विदेश विभाग (Foreign Department) कहा जाने लगा। इसके तीन उप विभाग थे- विदेश, राजनीतिक और गृह। 1914 के पश्चात् यह विदेश और राजनीतिक विभाग (Foreign and Political Department) कहलाने लगा। 1935 के अधिनियम के परिणामस्वरूप बढ़े हुये कार्यों के कारण विदेश और राजनीतिक विभागों को अलग स्वतन्त्र विभागों में कर दिया गया। 1945 में इस विभाग को नवीन नाम दिया गया “विदेश विभाग और राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध विभाग“। 1946 को अन्तरिम सरकार का कार्यभार संभालने पर नेहरू ने इस विभाग का निर्देशन अपने हाथों में लिया। मार्च 1949 में मन्त्रालय के इन दो विभागों को एक कर दिया गया तथा इसे विदेश मंत्रालय का नाम दिया गया, जिस नाम से यह आज भी जाना जाता है।