शैक्षिक प्रबंध
सर्व शिक्षा अभियान, एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 86 वें संविधान संशोधन द्वारा 6-14 आयु वर्ष वाले बच्चों के लिए, प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में राज्य सरकार की सहभागिता से चलाया जा रहा है ताकि देश के 11 लाख गाँवों के 19.2 लाख बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे गाँवों में, जहाँ अभी स्कूली सुविधा नहीं है, वहाँ नये स्कूल खोलना और विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूम (अध्ययन कक्ष), शौचालय, पीने का पानी, मरम्मत निधि, स्कूल सुधार निधि प्रदान कर उसे सशक्त बनाये जाने की भी योजना है। वर्तमान में कार्यरत वैसे स्कूल जहाँ शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त है वहाँ अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी जबकि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण प्रदान कर, शिक्षण-प्रवीणता सामग्री के विकास के लिए निधि प्रदान कर एवं टोला, प्रखंड, जिला स्तर पर अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान जीवन-कौशल के साथ गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की इच्छा रखता है। सर्व शिक्षा अभियान का बालिका शिक्षा और जरूरतमंद बच्चों पर खास जोर है। साथ ही, सर्व शिक्षा अभियान का देश में व्याप्त डिजिटल दूरी को समाप्त करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने की भी योजना है।
किंडरगार्टन (बालवाड़ी)
किंडरगार्टन (yochien 幼稚園), में मुख्य रूप से जूनियर कॉलेज की ग्रेजुएट युवा लड़कियों का स्टाफ होता है, इसका निरीक्षण शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह अधिकारिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है। 58 प्रतिशत किंडरगार्टन 77 प्रतिशत नामांकित बच्चों के लिए निजी रूप से सेवाएं देते हैं। किंडरगार्टन के अलावा यहां पर डे-केयर सेंटर्स (hoikuen 保育園) की एक पूरी तरह से विकसित प्रणाली है, जिसे सरकार के द्वारा चलाया जाता है, इसका निरीक्षण श्रम मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जहां किंडरगार्टन शिक्षा के उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं, वहीं प्रीस्कूल मुख्य रूप से छोटे बच्चों और टोडलर की देखभाल करते हैं। किंडरगार्टन की ही तरह यहां सार्वजनिक और निजी रूप से चलाये जाने वाले स्कूल भी हैं। साथ में, ये दोनों प्रकार के संस्थान औपचारिक प्रणाली में पहली कक्षा में प्रवेश से पहले 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों का नामांकन कर लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय 1990 का प्रीस्कूल का अध्ययन पाठ्यक्रम, जो दोनों प्रकार के संस्थानों पर लागू होता है, ऐसे क्षेत्रों को कवर करता है जैसे रिश्ते, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शब्द (भाषा) और अभिव्यक्ति. मार्च 2008 में शुरू होकर प्रीस्कूलों और किंडरगार्टन के लिए पाठ्यक्रम के दिशा निर्देशों का नया संस्करण प्रभाव में आया।