भारत का उच्चतम न्यायालय
संविधान में तैतीस (33) न्यायधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं।
फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला
कलीफुल्ला ने २० अगस्त १९७५ को एक वकील की सनद हासिल की, जिसके बाद उन्होंने टी एस गोपालन एंड कंपनी की लॉ फर्म में श्रम कानून मे काम शुरू किया। २ मार्च २००० को, उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। फरवरी २०११ में, वह जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के सदस्य बने और दो महीने बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। सितंबर २०११ में, उन्हें जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया था। २ अप्रैल २०१२ को, उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद प्रदान किया गया, जिसकी शपथ उन्हे मुख्य न्यायाधीश सरोश होमी कपाड़िया ने दिलाई। न्यायमूर्ति कलीफुल्ला २२ जुलाई २०१६ को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए।