भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास के परिचालन की शर्तों में 1860 के बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के पारित हो जाने से प्रेसिडेंसी बैंकों का मुद्रा जारी करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा 1 मार्च 1862 से ब्रिटेन शासित भारत में कागज़ी मुद्रा जारी करने का मूल अधिकार भारत सरकार को प्राप्त हो गया। नई कागजी मुद्रा के प्रबंधन एवं परिचालन का दायित्व प्रेसिडेंसी बैंको को दिया गया तथा भारत सरकार ने राजकोष में जमाराशियों का अंतरण बैंकों को उन स्थानों पर करने का दायित्व लिया जहाँ बैंक अपनी शाखाएँ खोलने वाले हों। तब तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की कोई शाखा नहीं थी (सिवाय बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 1839 में मिरजापुर में शाखा खोलने के लिए किया गया एक मात्र छोटा सा प्रयास) जबकि उनके संविधान के अंतर्गत उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। परंतु जैसे ही तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को राजकोष में जमाराशियों का बिना रोक-टोक उपयोग करने का आश्वासन मिला तो उनके द्वारा तेजी से उन स्थानों पर बैंक की शाखाएँ खोलना प्रारंभ कर दिया गया। सन् 1876 तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की शाखाएँ, अभिकरण व उप-अभिकरणों ने देश के प्रमुख क्षेत्रों तथा भारत के भीतरी भागों में स्थित व्यापार केंद्रो में अपना विस्तार कर लिया। बैंक ऑफ बंगाल की 18 शाखाएँ थीं जिसमें उसका मुख्यालय, अस्थायी शाखाएँ, तथा उप-अभिकरण शामिल हैं जबकि बैंक ऑफ बॉम्बे एवं मद्रास प्रत्येक की 15 शाखाएँ थीं।
कागज उद्योग
भारत में कागज उद्योग का शुभारम्भ मुगल काल में हुआ जब काश्मीर के सुल्तान जैनुल आबिदीन द्वारा (1417-1467 ई0) कश्मीर में प्रथम कागज उत्पादक मिल की स्थापना की गयी। आधुनिक तकनीक पर आधारित कागज उद्योग से सम्बन्धित प्रथम कागज उत्पादक मिल की स्थापना सन् 1870 में, कलकत्ता के निकट हुगली नदी के तट पर 'बाली' नामक स्थान पर स्थापित की गयी थी। इसके पश्चात् सन् 1882 टीटागढ़ में , टीटागढ़ कागज मिल्स तथा सन् 1887 बंगाल कागज निर्माण फैक्ट्री की स्थापना हुई परन्तु यह मिलें कागज उत्पादन करने में असफल रहीं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् सन् 1925 जगाधारी में गोपाल पेपर मिल व आन्ध्र पेपर मिल सन् 1933 बरेजादी (गुजरात) में गुजरात पेपर मिल सन् 1936 सहारनपुर में स्टार पेपर मिल तथा सन् 1937 कर्नाटक में मैसूर पेपर मिल की स्थापना हुई। विदेशी कागज के आयात में अत्यन्त कठिनाई का अनुभव होने से इन मिलों ने अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यापक कदम उठाये और आधुनिक संयंत्रों का प्रयोग किया। इस तरह स्वतन्त्रता के पश्चात् सन् 1951 में 17 कागज मिलें स्थापित हुई तथा वर्तमान समय में लगभग 600 से अधिक (लघु व मध्यम) कागज इकाइयांँ उत्पादन कार्य में विशिष्ट योगदान प्रदान कर रही हैं।