स्वर्ण मानक
एक अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मानक प्रणाली में (जो सबंधित देशों के आंतरिक स्वर्ण मानक पर आवश्यक रूप से आधारित होता है) सोना या कागजी मुद्रा जो कि एक तय कीमत पर सोने में परिवर्तनीय है, का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय भुगतान करने में एक साधन के रूप में होता है। ऐसी प्रणाली के तहत, जब विनिमय दर से निश्चित टकसाल दर से ऊपर या नीचे चली जाती है, एक देश से दूसरे देश में सोने के परिवहन के खर्च से भी अधिक, तब बड़े स्तर पर अंतर्वाह या बहिर्प्रवाह होता रहता है जब तक कि दरें आधिकारिक स्तर पर वापस नहीं आ जातीं. अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मानक अक्सर उन्हें सीमाबद्ध करता है जिन देशों के पास कागजी मुद्रा को सोने में परिवर्तित करने के अधिकार हैं। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत, इन्हें "SDRs" कहा जाता है, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स (Special Drawing Rights) का संक्षिप्तीकरण है। ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अनात्मवादियों, सख्त संविधानवादियों और इच्छास्वातंत्र्यवादियों द्वारा व्यापक तौर पर फिर से स्वर्ण मानक पर लौटने का समर्थन किया गया है, क्योंकि इन्होंने केंद्रीय बैंकों के जरिए फिएट करेंसी जारी करने में सरकार की भूमिका पर आपत्ति जतायी है। कुछ विशिष्ट संख्या में मानक सोने के पैरोकारों ने आंशिक आरक्षित बैंकिंग के आदेश को खत्म करने की भी मांग की है।
मौद्रिक नीति समिति (भारत)
मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee / एमपीसी), भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये 27 जून, 2016 को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण को एक नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को सौंप दिया गया है।