चीनी जनवादी गणराज्य
१९८६ में, चीन ने प्रत्येक बच्चे को नौ वर्ष की अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने का एक दीर्घावधि लक्ष्य निर्धारित किया। २००७ की स्थिति तक, चीन में ३,९६,५६७ प्रारम्भिक विद्यालय, ९४,११६ माध्यमिक विद्यालय और २,२३६ उच्च शिक्षा के संस्थान थे। फरवरी २००६ में सरकार में यह निर्णय लिया कि नौ वर्ष की शिक्षा बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें पाठ्यपुस्तकें और शुल्क प्रदान किए जाएंगे। चीन में निशुल्क शिक्षा पाठशाला से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक होती है जो नौ वर्षों की होती है (आयु ६-१५); नगरी क्षेत्रों में लगभग सभी बच्चे उच्चतर विद्यालय की तीन वर्षों की शिक्षा भी जारी रखते हैं।
संस्कृत आयोग
प्राचीन भारत में वैज्ञानिक उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए आयोग ने भाषा के उन्नयन के लिए कई सिफारिशें की हैं। आयोग ने अपनी 460 पृष्ठों की अंतिम रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दी है। जैसा कि इस आयोग ने सिफारिश की है कि कक्षा 6 से 10 तक संस्कृत की पढ़ाई को अनिवार्य विषय बनाया जाए, लेकिन इस पर केन्द्र सरकार कह चुकी है स्कूलों में 10वीं कक्षा तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य विषय बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।