भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध
२२ मार्च १९०२ को आगरा व अवध नाम की दो प्रेसीडेंसी को मिलाकर बनाये गये संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध के पहले उप राज्यपाल (लेफ्टीनेण्ट गवर्नर) थे सर जेम्स जॉन डिग्गस ला टशे (अंग्रेजी:Sir James John Digges La Touche)। ३ जनवरी १९२१ से यह राज्य पूर्णत: ब्रिटिश भारत का अंग बन गया और सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर (अंग्रेजी:Sir Spencer Harcourt Butler) इसके पहले राज्यपाल (गवर्नर) नियुक्त किये गये। १ अप्रैल १९३७ से इसे संयुक्त प्रान्त या यू॰पी॰ कहा जाने लगा। १ अप्रैल १९४६ को इसे स्वायत्तशासी प्रान्त घोषित किया गया और गोविन्द बल्लभ पन्त इसके पहले मुख्य मन्त्री बने। अंग्रेजों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सत्ता हन्तान्तरण हेतु अस्थायी रूप से बनायी गयी अन्तरिम सरकार की व्यवस्था के तहत ऐसा किया गया था। १५ अगस्त १९४७ तक पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित स्वायत्तशासी प्रान्त यू॰पी॰ के मुख्य मन्त्री रहे। इसके अन्तिम गवर्नर थे सर फ्रांसिस वर्नर विली (अंग्रेजी: Sir Francis Verner Wylie)। १५ अगस्त १९४७ को इसे स्वतन्त्र भारत का हिस्सा बना दिया गया।