भोपाल गैस काण्ड
भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसम्बर सन् 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड, या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक ज़हरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 15000 से अधिक लोगो की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस काण्ड में मिथाइलआइसोसाइनाइट (MIC) नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्त्रोतों की अपनी-अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले अधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2,259 थी। मध्यप्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3,787 की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि 8000 लोगों की मौत तो दो सप्ताहों के अंदर हो गई थी और लगभग अन्य 8000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गये थे। २००६ में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव से करीब 558,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने की संख्या लगभग 38,478 थी। ३९०० तो बुरी तरह प्रभावित हुए एवं पूरी तरह अपंगता के शिकार हो गये।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
तरल पदार्थ पेट्रोलियम गैस सब्सिडी के लिए मूल नीति के तहत, ग्राहकों ने खुदरा विक्रेताओं से सब्सिडी वाले दामों पर गैस सिलेंडर खरीदे और सरकार ने अपने नुकसान के लिए कंपनियों को मुआवजा दिया। 2013 में शुरू की गई एलपीजी (डीबीटीएल) के मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत, ग्राहकों को पूरी कीमत पर खरीदना पड़ा और सब्सिडी को सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा। हालांकि, यह योजना सितंबर 2013 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रोक नहीं पाई थी। इसके बाद, भारत सरकार ने एलपीजी योजना के लिए "डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर" की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की योजना में कमियों का अध्ययन करने और बदलावों की सिफारिश करने के लिए डीबीटीएल स्कीम को नवंबर 2014 में नई सरकार द्वारा पायल के रूप में संशोधित किया गया था। पैल के तहत, किसी के बैंक खाते में सब्सिडी जमा की जा सकती है, भले ही उसका कोई आधार संख्या न हो। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से जून की अवधि के दौरान रसोई गैस की खपत में 7.82% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 11.4% की वृद्धि से चार प्रतिशत कम है।