निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
वर्धा शिक्षा योजना
सन्‌ 1935 ई. के गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट की घोषणा के फलस्वरूप ब्रिटिश भारत के सात प्रांतों में जब कांग्रेसी सरकारों ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिये कार्यक्रम बनाया तो उसकी चौदह आधारशिलाओं में बुनियादी शिक्षा भी एक आधारशिला थी। गांधी जी बुनियादी शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक साधन समझते थे। वे इसे शांत सामाजिक क्रांति का एक प्रमुख आधार मानते थे। वे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के पुनर्निर्माण द्वारा सामाजिक क्रांति का एक प्रमुख आधार मानते थे। वे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के पुनर्निर्माण द्वारा सामाजिक क्रांति लाना चाहते थे। आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता को ही उन्होंने मनुष्य के पूर्ण विकास का आधार माना। वे शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। इसीलिये उन्होंने सात से चौदह वर्षवाले वर्ग के सभी बालकों एवं बालिकाओं को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक समझा।