भारतीय संसद
संसद के दोनों सदनों को, कुछ मामलों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां एवं दर्जा प्राप्त है। कोई भी गैर-वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने से पहले दोनों में से प्रत्येक सदन द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोक सभा के समान शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति के अध्यादेशों, आपात की उदघोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उदघोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उदघोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है। किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में दूर किया जाता है। इस बैठक में मामले बहुमत द्वारा तय किए जाते हैं। दोनों सदनों की ऐसी बैठक का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष होता है।
वीटो
आयरलैंड के राष्ट्रपति, ऐसे किसी विधेयक को, जिसे वे असांवैधानिक मानते हैं, मंजूरी देने से इंकार कर सकते हैं; इस विधेयक के मामले में पहली बार काउंसिल ऑफ स्टेट में मश्विरा करने के बाद आयरलैंड के सुप्रीम कोर्ट के पास विचार के लिए भेज दिया जाता है, वही इस पर अंतिम फैसला करता है। यह व्यापक रूप से इस्तेमाल होनेवाला आरक्षित अधिकार है। सीनेट के बहुसंख्यक और डाइल ईरेएन (Dáil Éireann) (विपक्षी दल) के एक-तिहाई राष्ट्रपति से के अनुरोध पर और काउंसिल ऑफ स्टेट की सलाह पर राष्ट्रपति, जिसे वे "ऐसे राष्ट्रीय महत्व का विषय मानते/मानती हैं और जनता की इच्छा इस पर जनमत संग्रह से निश्चित होने की है" या वह आठ महीने के भीतर आम चुनाव के बाद नया डाइल ईरेएन का फिर से गठन करना चाहती है; तब राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना भी कर सकते/सकती हैं। बाद वाले इस अधिकार का प्रयोग इस तथ्य के कारण कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि सीनेट के बहुमत पर आज की सरकार का नियंत्रण लगभग हमेशा होता हैं, जो आमतौर पर डाइल ईरेएन के एक तिहाई को विपक्ष के साथ मिल जाने से रोकता है।