चीनी जनवादी गणराज्य
१९८६ में, चीन ने प्रत्येक बच्चे को नौ वर्ष की अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने का एक दीर्घावधि लक्ष्य निर्धारित किया। २००७ की स्थिति तक, चीन में ३,९६,५६७ प्रारम्भिक विद्यालय, ९४,११६ माध्यमिक विद्यालय और २,२३६ उच्च शिक्षा के संस्थान थे। फरवरी २००६ में सरकार में यह निर्णय लिया कि नौ वर्ष की शिक्षा बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें पाठ्यपुस्तकें और शुल्क प्रदान किए जाएंगे। चीन में निशुल्क शिक्षा पाठशाला से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक होती है जो नौ वर्षों की होती है (आयु ६-१५); नगरी क्षेत्रों में लगभग सभी बच्चे उच्चतर विद्यालय की तीन वर्षों की शिक्षा भी जारी रखते हैं।
केंद्रीय विद्यालय संगठन
भारत सरकार ने दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर १९६२ में केंद्रीय विद्यालय संगठन की योजना को मंजूरी दी। शुरू में विभिन्न राज्यों में स्थित २० सेना रेजिमेंटों के २० स्कूलों का सेंट्रल स्कूलों के रूप में अधिग्रहण किया गया था। १९६५ में केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूप में एक स्वायत्तशासी निकाय का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य रक्षाकर्मियों एवं अर्ध सैनिक बलों के कर्मचारियों सहित अखिल भारतीय सेवाओं और देश भर में स्थानांतरित होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की एक समान शिक्षा की आवश्यकता पूरी करने के लिए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करना और उसके काम पर नजर रखना था। इस समय (१७ जून २०१३ तक) देश में १०७३ केंद्रीय विद्यालय है, जिनमें से तीन विदेश (अर्थात काठमांडू, मास्को एवं तेहरान) में स्थित है। सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक जैसे पाठ्‌यक्रम हैं।