राज्य सभा
संविधान के अधीन, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में अथवा वित्तीय आपात की स्थिति में उद्घोषणा जारी करने का अधिकार है। ऐसी प्रत्येक उद्घोषणा को संसद की दोनों सभाओं द्वारा नियत अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। तथापि, कतिपय परिस्थितियों में राज्य सभा के पास इस संबंध में विशेष शक्तियाँ हैं। यदि कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है अथवा लोक सभा का विघटन इसके अनुमोदन के लिए अनुज्ञात अवधि के भीतर हो जाता है और यदि इसे अनुमोदित करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अधीन संविधान में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पारित कर दिया जाता है, तब वह उद्घोषणा प्रभावी रहेगी।
अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल
IHR निर्णय एल्गोरिथ्म WHO सदस्य राज्यों को यह तय करने में सहायता करता है कि क्या संभावित PHEIC मौजूद है और WHO को अधिसूचित किया जाना चाहिए। डब्ल्यूएचओ को सूचित किया जाना चाहिए यदि निम्नलिखित चार प्रश्नों में से किसी दो की पुष्टि की जाती है: PHEIC मानदंड में उन बीमारियों की सूची शामिल है जो हमेशा ध्यान देने योग्य होती हैं। SARS, चेचक, जंगली प्रकार के पोलियोमाइलाइटिस और मानव इन्फ्लूएंजा के किसी भी नए उपप्रकार हमेशा PHEIC होते हैं और उन्हें इस तरह घोषित करने के लिए IHR निर्णय की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकांश महामारी जनता का ध्यान आकर्षित नहीं करती है या PHEIC होने के मापदंड को पूरा नहीं करती है। हैती में हैजा के प्रकोप के लिए, सीरिया में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल या जापान में फुकुशिमा परमाणु आपदा दौरान आपातकालीन समिति (EC) की बैठक नहीं बुलाया गया। हैजा, न्यूमोनिक प्लेग, पीला बुखार, और वायरल रक्तस्रावी बुखार सहित महामारी के कारण होने वाली बीमारियों के साथ आगे के आकलन की आवश्यकता है। महामारी का सामना कर रहे राज्य के लिए PHEIC की घोषणा आर्थिक बोझ के रूप में प्रकट हो सकती है। महामारी के कारण कोई देश पहले से ही जूझता है और ऊपर से PHEIC घोषित करने से बहुत सारे देश, जूझते हुए देश से व्यापार कम कर देता है. ऐसा देखा गया है कि इससे उस देश की आर्थिक स्तिथि काफी गंभीर हो जाती है.