चीनी जनवादी गणराज्य
१९८६ में, चीन ने प्रत्येक बच्चे को नौ वर्ष की अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने का एक दीर्घावधि लक्ष्य निर्धारित किया। २००७ की स्थिति तक, चीन में ३,९६,५६७ प्रारम्भिक विद्यालय, ९४,११६ माध्यमिक विद्यालय और २,२३६ उच्च शिक्षा के संस्थान थे। फरवरी २००६ में सरकार में यह निर्णय लिया कि नौ वर्ष की शिक्षा बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें पाठ्यपुस्तकें और शुल्क प्रदान किए जाएंगे। चीन में निशुल्क शिक्षा पाठशाला से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक होती है जो नौ वर्षों की होती है (आयु ६-१५); नगरी क्षेत्रों में लगभग सभी बच्चे उच्चतर विद्यालय की तीन वर्षों की शिक्षा भी जारी रखते हैं।
वर्धा शिक्षा योजना
बुनियादी शिक्षा को सार्वभौम बनाने के प्रश्न को यथार्थ के स्तर पर सोचना चाहिए। भारत ने समाजवादी आदर्शवाले समाज की स्थापना का संकल्प किया है। ऐसे समाज़ की अनिवार्य बातों में से एक यह है कि इसके सभी सदस्य सुशिक्षित हों ताकि वे सामान्य हित के लिए अधिक से अधिक योगदान कर सकें और अपने सम्मिलित प्रयत्न का जो फल हो उससे उचित रूप से लाभ उठा सकें। इसलिए कम से कम समय के अंदर सार्वभौम, नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षाप्रदान का प्रबंध सबसे पहले होना चाहिए। संविधान की 45 वीं धारा के अनुसार 1960 ई. तक 14 वर्ष की अवस्थावाले सभी बच्चों की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का राज्य की ओर से प्रबंध हो जाना चाहिए था। यह एक विशाल समस्या है और इसके समाधान के लिए मानवीय और भौतिक दोनों प्रकार के महान्‌ साधनों की आवश्यकता है। यह अनुमान है कि यदि देश अपनी राष्ट्रीय आय का दो प्रतिशत केवल प्रारंभिक शिक्षा पर खर्च करे तो आवश्यक साधन इतनी मात्रा में प्राप्त किए जा सकते है कि छड़ से 14 वर्षवाले वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधाएँ 1980-1981 तक प्राप्त हो जाएँ।