भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
भारत परिषद अधिनियम ("इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट"), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लार्ड मिन्टो भारत के वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनायएँ थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लार्ड मिन्टो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओज़ोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में (ओज़ोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मलेन में पारित प्रोटोकॉल) अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओज़ोन परत को संरक्षित करने के लिए, चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है, जिन्हें ओज़ोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इस संधि को हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 को खोला गया था और यह 1 जनवरी 1989 में प्रभावी हुई, जिसके बाद इसकी पहली बैठक मई, 1989 में हेलसिंकी में हुई. तब से, इसमें सात संशोधन हुए हैं, 1990 में लंदन 1991 नैरोबी 1992 कोपेनहेगन 1993 बैंकाक 1995 वियना 1997 मॉन्ट्रियल और 1999 बीजिंगमें. ऐसा माना जाता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पूरी तरह से पालन हो तो,2050 तक ओज़ोन परत ठीक होने की उम्मीद है. व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त करने तथा लागू होने के कारण, इसे असाधारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक उदाहरण के रूप में कोफी अन्नान द्वारा यह कहते हुए उद्धृत किया कि "आज तक हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शायद अकेला सबसे सफल समझौता है। इसे 196 राज्यों द्वारा मान्यता दी गई है।