मूल्य वर्धित कर
भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ और इसमें छह अनुसूचियां शामिल हैं। अनुसूची I में आम तौर पर कर से मुक्त सामान शामिल हैं। अनुसूची II, निर्यात जैसे ज़ीरो रेटेड लेनदेन के साथ सम्बंधित है और अनुसूची III 1% की दर से लगने वाले कर योग्य माल की चर्चा करता है, यानी बुलियन और कीमती पत्थरों से बने गहने. 4% से लगने वाले कर योग्य वस्तुओं को अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अनाज और राष्ट्रीय महत्व के माल जैसे लोहा और इस्पात, इस शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुसूची V मानक दर वस्तुओं से संबंधित है जो 12.5% पर कर योग्य हैं। सभी वस्तुएं जो अधिनियम के अन्य भागों में सूचीबद्ध नहीं हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत आतीं हैं। अनुसूची VI में वे माल शामिल हैं जिन पर विशेष दर से कर लगता है, जैसे कुछ शराब और पेट्रोलियम उत्पाद.
आयकर
यह प्रत्येक व्यक्ति की आय पर भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक कर है। आयकर कानून को शासित करने वाले उपबंध आयकर अधिनियम, 1961 में दिए गए हैं। भारत में यह प्रायः एक खास सीमा से अधिक आय वालों द्वारा अदा किया जाता है। उदाहरण के लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 के भारत के बजट के प्रावधानों के अनुसार 5 लाख रूपये से अधिक आय वाले व्यक्ति आयकर दाताओं की श्रेणी में आएँगें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीन लाख रुपए रखी गई है। कभी कभी एक खास रकम से ऊपर के आय वालों को अतिरिक्त कर भी देना होता है। मसलन वर्तमान  पचास लाख रुपये सालाना से ज़्यादा आय वालों को 10% प्रतिशत  सरचार्ज अतिरिक्त कर देना होगा।