भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
इसे राजाओं के अधिक-प्रतिनिधित्व द्वारा पूरा किया गया, प्रत्येक संभावित अल्पसंख्यक देना, मतदाताओं के उनके संबंधित समुदाय (अलग निर्वाचक मंडल को देंखे) को अलग से मतदान करने का अधिकार और कार्यकारी को सैद्धांतिक रूप के द्वारा, लेकिन व्यावहारिक रूप से नहीं, विधायिका द्वारा हटाने के द्वारा।बनारस हेली की रियासत में एक भोज में कहा कि हालांकि नई संघीय संविधान केन्द्र सरकार में अपनी स्थिति की रक्षा करेगी, राज्यों के आंतरिक विकास स्वयं अनिश्चित बनी रहेगी॰ ज्यादातर लोग उनके प्रतिनिधि संस्थाओं को विकसित करने की उम्मीद लग रहे थे। चाहे वेस्टमिंस्टर से वे विदेशी रिश्वत ब्रिटिश भारत में सफल हुई, लेकिन, खुद संदेह में बने रहे। निरंकुशता "एक सिद्धांत है जो दृढ़ता से भारतीय राज्यों में अन्तर्निहित है," उन्होंने बताया कि, "यह एक उम्र लंबी परंपरा के पवित्र आग के जलने का दौर है," और यह एक उचित मौका पहले दी जानी चाहिए॰ निरंकुश शासन, "ज्ञान द्वारा सूचित किया गया, कम मात्रा में प्रयोग किया गया और इस विषय के हितों के लिए सेवा की भावना से सक्रिय किया गया है, अच्छी तरह से साबित होता है कि यह मजबूत रूप में उस प्रतिनिधि और जिम्मेदार संस्थाओं के रूप में भारत में अपील कर सकते हैं।" यह उत्साही रक्षा नेहरू के मन में यह लाती है कि कैसे उन्नत, गतिशील पश्चमी प्रतिनिधियों के क्लासिक विरोधाभास सबसे प्रतिक्रियावादी स्थिर पूर्व की ताकत के साथ संबद्ध है।'