भारत के विदेश संबंध
जवाहर लाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नमेंट हाउस, शिमला, ब्रिटिश भारत के मैदान में टहलते हुए। 1998 में, भारत ने पोखरण-द्वितीय परमाणु परीक्षण किया, जिसके बाद पाकिस्तान का छगई-I परीक्षण किया गया। फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा के बाद, संबंधों में कुछ समय के लिए सुधार हुआ। हालांकि, कुछ महीने बाद, पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों और पाकिस्तानी सेना ने भारतीय कश्मीर के कारगिल जिले में बड़ी संख्या में घुसपैठ की। इसने घुसपैठियों को सफलतापूर्वक खदेड़ने के लिए भारत के हजारों सैनिकों के जाने के बाद कारगिल युद्ध की शुरुआत की। हालांकि इस संघर्ष के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 के अपहरण में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के शामिल होने के बाद दोनों के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। जुलाई 2001 में आयोजित आगरा शिखर सम्मेलन जैसे संबंधों को सामान्य करने के प्रयास विफल रहे। दिसंबर २००१ में भारतीय संसद पर हुए हमले, जिसके लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया गया था, जिसने हमले की निंदा की थी, दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध का कारण बना, जो लगभग एक साल तक चला, जिससे परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई। हालाँकि, 2003 में शुरू की गई एक शांति प्रक्रिया ने बाद के वर्षों में संबंधों में सुधार किया।
कश्मीर
यद्यपि ये क्षेत्र अपने-अपने दावेदारों द्वारा प्रशासित हैं, लेकिन न तो भारत और न ही पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से दूसरे द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों के उपयोग को मान्यता दी है। भारत उन क्षेत्रों पर दावा करता है, जिसमें 1963 में ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट में पाकिस्तान द्वारा चीन को "सीडेड" क्षेत्र शामिल किया गया था, जो उसके क्षेत्र का एक हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान अक्साई चिन और ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट को छोड़कर पूरे क्षेत्र का दावा करता है। दोनों देशों ने इस क्षेत्र पर कई घोषित युद्ध लड़े हैं। १९४७ का भारत-पाक युद्ध ने आज की उबड़-खाबड़ सीमाओं की स्थापना की, जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा रखा, और भारत ने एक-आध, संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित नियन्त्रण रेखा के साथ। १९६५ का भारत-पाक युद्ध के परिणामस्वरूप गतिरोध और संयुक्त राष्ट्र के बीच युद्ध विराम हुआ।