प्लासी का पहला युद्ध
आधुनिक भारत के इतिहास में प्लासी युद्ध का अत्यंत महत्व है। इस युद्ध के द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बंगाल के नवाब सिराजुददौला को पराजित कर बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इस लिए इस युद्ध को भारत के निर्णायक युद्धों में विशिष्ट स्थान उपलब्ध है।
ब्रिटिश राज का इतिहास
इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत पर, भारत की अधिकांश ब्रिटिश सेना की यूरोप और मेसोपोटामिया में पुनः तैनाती के कारण पूर्व वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को "भारत से सेना हटाने में निहित खतरे" के प्रति चिंतित कर दिया था। क्रांतिकारी हिंसा पहले से ही ब्रिटिश भारत में एक चिंता का विषय थी; इसके परिणामस्वरूप 1915 में, नाज़ुक हालातों को देखते हुए अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार ने डिफेन्स ऑफ़ इंडिया एक्ट पारित किया, जिसने उसे राजनीतिक रूप से खतरनाक विरोधियों को बिना किसी आवश्यक प्रक्रिया के हिरासत में लेने का अधिकार सौंपा और 1910 के प्रेस अधिनियम के तहत मिले अधिकार के अलावा उन्हें और अधकार दिए जिसके दम पर वे पत्रकारों को बिना किसी मुकदमे के कैद कर सकते थे और प्रेस पर प्रतिबन्ध लगा सकते थे। पर अब, जब संवैधानिक सुधार पर गंभीरता से चर्चा होने लगी, ब्रिटिश ने विचार करना शुरू किया कि कैसे नए उदारवादी भारतीयों को संवैधानिक राजनीति में लाया जाए और साथ ही साथ स्थापित संवैधानवादियों के हाथ कैसे मज़बूत किये जाएं. बहरहाल, सुधार योजना को एक ऐसे समय में तैयार किया गया था जब युद्ध काल के सरकारी नियंत्रण के परिणामस्वरूप उग्रपंथी हिंसा दब गई थी और अब क्रांतिकारी हिंसा के एक बार फिर उभरने की आशंका थी, सरकार ने यह भी योजना बनानी शुरू कर दी थी कि कैसे युद्ध काल की शक्तियों को शांति काल में विस्तारित किया जाए. इसके परिणामस्वरूप 1917 में, तब भी जब एडविन मोंटेगू ने नए संवैधानिक सुधारों की घोषणा की, ब्रिटिश जज, मिस्टर एस.ए.टी. रोलेट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह समिति को युद्धकालिक क्रांतिकारी षड्यंत्र और भारत में हिंसा के लिए जर्मन और बोल्शेविक संबंधों की जांच का जिम्मा सौंपा गया जिसका अनकहा लक्ष्य सरकार की युद्धकाल की शक्तियों को विस्तारित करना था। रोलेट कमेटी ने जुलाई 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और षड़यंत्रपूर्ण विद्रोह के तीन क्षेत्रों की पहचान की: बंगाल, बम्बई और पंजाब. इन क्षेत्रों में विध्वंसक कृत्यों का मुकाबला करने के लिए, समिति ने सिफारिश की कि सरकार को युद्धकाल की समानता वाले आपात अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें शामिल था बिना निर्णायक मंडल के तीन न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा राजद्रोह के मामलों का मुकदमा चलाना, संदिग्धों से प्रतिभूतियों की वसूली, संदिग्धों के घरों की सरकारी निगरानी, और प्रांतीय सरकारों का संदिग्धों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करना और अल्प अवधि हिरासत में रखने का अधिकार.