निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
गाम्बिया
संविधान के अनुसार देश में सभी के लिए निशुल्क और प्रार्थमिक शिक्षा अनिवार्य है लेकिन संसाधनों और शैक्षणिक ढाँचे की कमी के कारण इसका कार्यान्वन कठिन है। वर्ष १९९५ में सकल प्राथमिक नामांकन ७७.१% था और कुल प्रार्थमिक नामांकन ६४.७% था। विद्यालयों के ऊँचे शुल्क के कारण बहुत से बच्चे विद्यालयों में प्रवेश से वंचित रह गए, लेकिन फरवरी १९९८ में गाम्बिया के राष्ट्रपति द्वारा प्रार्थमिक शिक्षा के प्रथम छः वर्षों के लिए शिक्षा-शुल्क को समाप्त कर दिया गया। प्रार्थमिक-शिक्षा विद्यालयों में लड़कियों का प्रतिशत ४० है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह आँकड़ा बहुत कम है जहाँ पर सांस्कृतिक कारणों और निर्धनता के कारण बहुत से मातापिता लड़कियों को पाठशाला भेजने में अरुचिकर होते हैं। लगभग २०% पढ़ने-की-आयुवर्ग के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं जहाँ का पाठ्यक्रम प्रतिबंधक होता है।