भारत का संविधान
ये पांच शर्ते किसी संविधान को संघात्मक बनाने हेतु अनिवार्य हैं। भारत में ये पांचों लक्षण संविधान में मौजूद हैं अतः यह संघात्मक है। परंतु भारतीय संविधान में कुछ विभेदकारी विशेषताएँ भी हैं:संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्राय: उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएँ, उद्देश्य उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है इसी कारण यह 'हम भारत के लोग' - इस वाक्य से प्रारम्भ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना:
तमिलनाडु के हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन
भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान तैयार करने के लिए की गई थी जब भारत स्वतंत्र हो गया था। संविधान सभा में भाषा मुद्दे पर भयंकर बहस देखी गई। एक राष्ट्रीय भाषा को अपनाने, जिस भाषा में संविधान में लिखा जाना था और जिस भाषा में संविधान सभा की कार्यवाही आयोजित की गई थी, वह संविधान के निर्माताओं द्वारा बहस मुख्य भाषायी प्रश्न थे। एक तरफ "हिंदी भाषी प्रांतों" के सदस्य थे जैसे अलगु राय शास्त्री, आर.वी. धुलेकर, बालकृष्ण शर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, (संयुक्त प्रांतों के सभी), बाबुनाथ गुप्ता (बिहार), हरि विनायक पटस्कर (बॉम्बे) और रवि शंकर शुक्ला, सेठ गोविंद दास (केंद्रीय प्रांत और बेरार)। उन्होंने बड़ी संख्या में समर्थक हिंदी संशोधन किए और हिंदी को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने के लिए तर्क दिया। 10 दिसंबर 1946 को धुलेकर ने घोषित किया कि "जो लोग हिंदुस्तान को नहीं जानते हैं उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग सदन में भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए उपस्थित हैं और हिंदुस्तान को नहीं जानते वे इस असेंबली के सदस्य नहीं हैं। उनके पास बेहतर छुट्टी थी। "