भारतीय संविधान का इतिहास
1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिन्टो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण्डेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ई. में नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 और ‘मार्ले-मिन्टो सुधार’ के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गयी। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनायी गयी, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गयी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गयी, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया।
मानेसर
आईटी (IT) और आईटीईएस (ITeS) क्षेत्र से निरंतर बढ़ती माँग ने गुड़गांव जिले में आईएमटी (IMT), मानेसर के सेक्टर 8 को एक उभरते हुए "अगली पीढ़ी के आईटी-आईटीईएस (IT-ITeS) गंतव्य" के रूप में तब्दील कर दिया है। बुनियादी ढाँचे में महत्वपूर्ण सुधार का कार्य मानेसर में प्रगति पर है। दिल्ली - जयपुर एक्सप्रेस मार्ग ने दिल्ली से मानेसर तक के सफ़र का समय 90 मिनट से घटाकर 30 मिनट कर दिया है। सार्वजनिक परिवहन में आगे सुधार के लिए, दिल्ली मेट्रो का विस्तार मानेसर तक करने की योजनाएं बनायी गयी हैं।