अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
स्थायी अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की कल्पना उतनी ही सनातन है जितनी अन्तरराष्ट्रीय विधि, परन्तु कल्पना के फलीभूत होने का काल वर्तमान शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं है। सन् 1899 ई॰ में, हेग में, प्रथम शान्ति सम्मेलन हुआ और उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप स्थायी विवाचन न्यायालय की स्थापना हुई। सन् 1907 ई॰ में द्वितीय शान्ति सम्मेलन हुआ और अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार न्यायालय (इण्टरनेशनल प्राइज़ कोर्ट) का सृजन हुआ जिससे अन्तरराष्ट्रीय न्याय प्रशासन की कार्य प्रणाली तथा गतिविधि में विशेष प्रगति हुई। तदोपरान्त 30 जनवरी 1922 ई॰ को लीग ऑफ़ नेशंस के अभिसमय के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय का विधिवत् उद्घाटन हुआ जिसका कार्यकाल राष्ट्र संघ (लीग ऑफ़ नेशंस) के जीवनकाल तक रहा। अन्त में वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय संविधि के अन्तर्गत हुई।
इस्लामी सहयोग संगठन
वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में तथा सूचनाओं के प्रसार में सहयोग विकसित करने के लिये भी ओआईसी ने कदम उठाए हैं। संगठन ने इस उद्देश्य से अनेक केन्द्रों का गठन किया है, जिनमें कुछ प्रमुख केन्द्र हैं रबात स्थित इस्लामी शैक्षणिक, वैज्ञानिक और संस्कृतिक संगठन (आईईएससीओ); ढाका स्थित इस्लामी प्रौद्योगिकी संस्थान; जेद्दा- स्थित इस्लामी विज्ञान, तकनीक और विकास संस्थापन (आईएफएसटीएडी); अंकारा स्थित इस्लामी देशों के लिए सांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, तथा; जेद्दा स्थित अंतरराष्ट्रीय इस्लामी समाचार एजेंसी और इस्लामी राष्ट्र सूचना प्रसारण संगठन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआईसी) का संयुक्त राष्ट्र में एक स्थायी प्रतिनिधिमण्डल रहता है। जून 2008 में ओआईसी ने अपने चार्टर के औपचारिक संशोधन का आयोजन किया संशोधित चार्टर सभी सदस्य देशों में मानवाधिकार, मौलिक स्वतंत्रताएं, और सुशासन के अभिवर्द्धन का निर्धारण करेगा। संशोधन ने इस्लाम में मानवाधिकारों पर केरो घोषणा के प्रत्येक उल्लेख को हटा दिया है संशोधित चार्टर के अंतर्गत, ओआईसी ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और अंतरराष्ट्रीय कानून के समर्थन का चुनाव किया है। वर्ष 2005 में, मक्का के विशेष सम्मेलन में, नेताओं ने कार्यवाही के दस वर्षीय कार्यक्रम की स्वीकार किया संगठन के नाम में परिवर्तन का अनुमोदन किया और सुधार के तौर पर इसके चार्टर के संशोधन पर सहमति व्यक्त की। वर्ष 2008 में, डकार सम्मेलन में नए चार्टर को अपनाया गया। यूएनएचसीआर के अनुसार, ओआईसी देशों ने 2010 के अंत तक 18 मिलियन शरणार्थियों को अपने यहां जगह दी। मई, 2012 में, अश्गाबाद (तुर्कमेनिस्तान) में शरणार्थियों की स्थिति पर विचार करने के लिए रिफ्यूजी इन द मुस्लिम वर्ल्ड नामक कांफ्रेंस आयोजित की। भारत - पाकिस्तान विवाद इस संगठन में भी दिखता है। यद्यपि भारत में विश्व की मुस्लिम जनसंख्या का 12 प्रतिशत (183 मिलियन) रहती है, पाकिस्तान द्वारा ओआईसी में भारत की सदस्यता को रोका जा रहा है। महत्वपूर्ण मुस्लिम जनसंख्या वाले कुछ देश जैसे रूस एवं थाईलैंड पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं, जबकि भारत एवं इथियोपिया जैसे अन्य देश सदस्य नहीं हैं।