लॉर्ड कैनिंग
कैंनिग कार्यकाल दो भागो मे बँटा था,  1. कम्पनी के प्रतिनिधि 2. ताज के प्रतिनिधि रूप मे भारत के ब्रिटिश ताज शासन मे आते ही दो शाखों का विकास हुआ था 1. भारत सचिव जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल  मे भारतीय मामलो का प्रभारी था 2.वायसराय तथा गवर्नर जनरल  3. 1857 के विद्रोह के बाद गोद निषेध नीति बंद कर दी गई नरेशों को उनकी सत्ता सुरक्षित रखने का वादा किया गया था  4. क्रांति मे हिंदू मुस्लिम एकता का परिनाम देख कर सरकार ने फ़ुट डालो राज करो की नीति अपना ली  जिसके तहत अलीगढ़ आन्दोलन, बंग भंग, प्रथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली का प्रयोग किया गया आगे चल कर यही भारत विभाजन का कारण बने  5. कैंनिग के कार्यकाल मे ही भारत के मुख्य क़ानून बने जैसे भारतीय दंड सहिंता आदि विद्रोह के दमन का खर्च वसूलने हेतु आयकर पहली बार लगाया गया था  6. प्रशासन से भारतीय लोगो को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई 1861 के एक्ट मे पहली बार भारतीय लोगो के प्रतिनिधि वायसराय की परिषद् मे रखने की परम्परा डाली गई थी  वैसे ये परिषद् "दरबार" के उपनाम से जानी गई इनके पास क़ानून निर्माण की शक्ति नहीं थी इनके सदस्ये निर्वाचित नहीं नामांकित होते थे व अंग्रेजो के पिट्ठू होते थे
कंपनी राज
हालांकि लाड नॉर्थ खुद कंपनी के प्रदेशों ब्रिटिश राज्य द्वारा लिया जाना चाहता थे,वह लंदन के शहर और ब्रिटिश संसद में से निर्धारित राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा।परिणाम एक समझौता है जिसमें विनियमन अधिनियम था-मतलब क्राउन का परम संप्रभुता इन नए क्षेत्रों पर. प्रमाण कंपनी क्राउन की ओर से एक संप्रभु सत्ता के रूप में कार्य कर सकता है। ऐसा कर सकती, जबकि यह हैसमवर्ती ब्रिटिश सरकार और संसद द्वारा निरीक्षण और विनियमन के अधीन किया जा रहा था।कंपनी के निदेशक कोर्ट ने ब्रिटिश सरकार की ओर से जांच के लिए भारत के सभी नागरिक, सैनिक के बारे में संचार और राजस्व मामलों को प्रस्तुत करने के लिए कानून के तहत आवश्यक थे।भारतीय प्रदेशों के प्रशासन के लिए,फोर्ट सेंट जॉर्ज (मद्रास) और बंबई पर फोर्ट विलियम (बंगाल) के प्रेसीडेंसी सर्वोच्चता स्थापित.यह भी नामित एक गवर्नर जनरल (वॉरेन हेस्टिंग्स) और चार पार्षदों, बंगाल के राष्ट्रपति पद के प्रशासन के लिए (और भारत में कंपनी के परिचालन की देखरेख के लिए)."अधीनस्थ प्रेसीडेंसी, बंगाल के गवर्नर जनरल या परिषद की पूर्व सहमति के बिना, युद्ध या समझौता करने के लिए मना किया गया था। आसन्न आवश्यकता के मामले में छोड़कर.इन प्रेसीडेंसी के राज्यपाल गवर्नर जनरल ने परिषद के आदेशों का पालन करने के लिए और उसे सभी महत्वपूर्ण मामलों के बुद्धि को हस्तांतरित करने के लिए सामान्य शब्दों में निर्देश दिए गए थे।"हालांकि, इस अधिनियम के भ्रमित शब्दों में, यह विभिन्न व्याख्या की जा करने के लिए खुला छोड़ दिया, नतीजतन, भारत में प्रशासन परिषद के सदस्यों के बीच, प्रांतीय गवर्नरों के बीच एकता का अभाव द्वारा hobbled जा करना जारी रखा और अपने और अपने परिषद के गवर्नर जनरल के बीच. "विनियमन अधिनियम" भी भारत में प्रचलित भ्रष्टाचार का समाधान करने का प्रयास: कंपनी सेवकों अब भारत में निजी व्यापार में संलग्न करने के लिए या भारतीय नागरिकों से "प्रस्तुत" प्राप्त करने के लिए मना किया गया था। अधिनियम विनियमन भी भारत में प्रचलित भ्रष्टाचार का समाधान करने का प्रयास: कंपनी सेवकों अब भारत में निजी व्यापार में संलग्न करने के लिए या भारतीय नागरिकों से "प्रस्तुत" प्राप्त करने के लिए मना किया गया था।