निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
किंडरगार्टन (बालवाड़ी)
भारत में, प्री-स्कूल को तीन अवस्थाओं में विभाजित किया गया है-प्लेग्रुप, जूनियर किंडरगार्टन (Jr. KG) या लोवर किंडरगार्टन (LKG) और सीनियर किंडरगार्टन (Sr. KG) या अपर किंडरगार्टन (UKG). आमतौर पर, एक प्लेग्रुप में डेढ़ से ढाई साल तक के बच्चे जाते हैं। जूनियर किंडरगार्टन कक्षा में साढ़े तीन से साढ़े चार साल तक के बच्चे होते हैं और सीनियर किंडरगार्टन में साढ़े चार से साढ़े पांच साल तक के बच्चे होते हैं।