नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
एकल विद्यालय
"आओ जलायें दीप वहां, जहां अभी भी अंधेरा है" - यही ध्येयवाक्य लेकर भारत लोक शिक्षा परिषद्‌ (पंजीकृत) ने वर्ष 2000 में भारत के उन बीहड़ स्थानों, जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में व्याप्त निरक्षरता के अंधकार को मिटाने के लिये एकल विद्यालय योजना का सूत्रपात किया था। वर्ष 2000 में 78 विद्यालयों से आरंभ करते हुए वर्ष 2005 तक 1410 विद्यालय खोले जा चुके थे।