राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।
मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना
मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना (एन.पी.सी.बी.बी) भारत सरकार की एक परियोजना है अक्टूबर २००० में शुरू की गयी थी। यह परियोजना गोजातीय पशुओं में जेनेटिक सुधार के लिए एक दीर्घकालिक गतिविधि है। इसक पहला चरण २००० से २००५ तक चला और इसमें ४०२ करोड़ रूपये का आबंटन हुआ था। इसका दूसरा चरण दिसम्बर २००६ में शुरू हुआ और इस पर 775.87 करोड़ रुपये का बजट आबंटित हुआ है। यह परियोजना महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर ध्यान देने के साथ प्राथमिकता के आधार पर उनके आनुवंशिक उन्नयन की परिकल्पना है।