भारतीय स्वतंत्रता का क्रांतिकारी आन्दोलन
प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के बीच सन् 1757 में लड़ा गया था। यह युद्ध केवल आठ घण्टे चला और कुल तेईस सैनिक मारे गए। युद्ध में सिराजुद्दौला की ओर से मीर जाफर ने गद्दारी की और रॉबर्ट क्लाइव ने उसका भरपूर लाभ उठाया। प्लासी-विजय के पश्चात् भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ गई।
ब्रिटिश राज का इतिहास
1916 में, लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर होने के साथ ही राष्ट्रवादियों द्वारा प्रदर्शित की गई नई शक्ति और होम रूल लीग की स्थापना और मेसोपोटेमिया अभियान में विफलता के बाद यह एहसास कि युद्ध लंबा चल सकता है, नए वाइसराय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सतर्क किया कि भारत की सरकार को भारतीय मांगों के प्रति अधिक उत्तरदायी होने की ज़रूरत है। वर्ष के अंत में, लंदन में सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद उन्होंने सुझाव दिया कि युद्ध में भारतीयों की भूमिका के मद्देनजर ब्रिटिश लोगों को उनके प्रति बेहतर विश्वास जताना चाहिए और विभिन्न सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से जिसमें शामिल हैं राजाओं को पुरस्कार और खिताब का सम्मान, सेना में भारतीयों को कमीशन देना और कपास पर अत्यधिक धिक्कारित आबकारी कर को हटा कर ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत के लिए ब्रिटेन की भावी योजना और कुछ ठोस कदम का संकेत देना. अधिक चर्चा के बाद, अगस्त 1917 में, नए लिबरल, भारत के सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट एडविन मोंटेगू ने ब्रिटिश उद्देश्य की घोषणा की जिसके तहत "प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी और स्व-शासी संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न हिस्से के रूप में भारत में एक जिम्मेदार सरकार को स्थापित किया जा सके." इससे शिक्षित भारतीयों में एक बार फिर विश्वास पैदा किया गया, जिन्हें अब तक पृथक अल्पसंख्यक के रूप में तिरस्कृत किया गया था, जिन्हें मोंटेगू ने "बौद्धिक रूप से हमारे बच्चे" कह कर वर्णित किया। सुधारों की गति को ब्रिटेन द्वारा निर्धारित किया जाना था जिन्होंने महसूस किया भारतीयों ने इसके लिए अपनी अधिकारिता को साबित किया था। लेकिन, यद्यपि योजना के तहत सीमित स्वशासन को शुरुआत में केवल प्रान्तों तक सीमित रखा जाना था - चूंकि भारत प्रभावी रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत था - इसने एक गैर-श्वेत उपनिवेश में किसी भी प्रकार की प्रतिनिधि सरकार के लिए प्रथम ब्रिटिश प्रस्ताव को प्रदर्शित किया।