नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
नागरिकता
हाल ही के वर्षों में, कुछ अंतर सरकारी संगठनों ने नागरिकता से सम्बन्धित शब्दावली और अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जहां यह नागरिकों के संयुक्त अवयव देशों की समग्रता पर लागू होती है। इस स्तर पर नागरिकता एक द्वितीयक अवधारणा है, जहां अधिकार राष्ट्रीय नागरिकता से व्युत्पन्न होते हैं।