लॉर्ड कैनिंग
कैंनिग कार्यकाल दो भागो मे बँटा था,  1. कम्पनी के प्रतिनिधि 2. ताज के प्रतिनिधि रूप मे भारत के ब्रिटिश ताज शासन मे आते ही दो शाखों का विकास हुआ था 1. भारत सचिव जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल  मे भारतीय मामलो का प्रभारी था 2.वायसराय तथा गवर्नर जनरल  3. 1857 के विद्रोह के बाद गोद निषेध नीति बंद कर दी गई नरेशों को उनकी सत्ता सुरक्षित रखने का वादा किया गया था  4. क्रांति मे हिंदू मुस्लिम एकता का परिनाम देख कर सरकार ने फ़ुट डालो राज करो की नीति अपना ली  जिसके तहत अलीगढ़ आन्दोलन, बंग भंग, प्रथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली का प्रयोग किया गया आगे चल कर यही भारत विभाजन का कारण बने  5. कैंनिग के कार्यकाल मे ही भारत के मुख्य क़ानून बने जैसे भारतीय दंड सहिंता आदि विद्रोह के दमन का खर्च वसूलने हेतु आयकर पहली बार लगाया गया था  6. प्रशासन से भारतीय लोगो को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई 1861 के एक्ट मे पहली बार भारतीय लोगो के प्रतिनिधि वायसराय की परिषद् मे रखने की परम्परा डाली गई थी  वैसे ये परिषद् "दरबार" के उपनाम से जानी गई इनके पास क़ानून निर्माण की शक्ति नहीं थी इनके सदस्ये निर्वाचित नहीं नामांकित होते थे व अंग्रेजो के पिट्ठू होते थे
इन्दौर रियासत
29 जुलाई 1732 को, पेशवा बाजीराव प्रथम ने 28 और अर्ध परगनाओं को होलकर वंश के संस्थापक मल्हारराव होलकर को सौंप कर होलकर रियासत को मान्यता दे दी। मल्हारराव की पुत्रवधु अहिल्याबाई होलकर ने रियासत की राजधानी को 1767 में महेश्वर में स्थानांतरित कर दी, लेकिन इन्दौर एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सैन्य केंद्र बना रहा। तीसरे आंग्ल-मराठा युद्ध में होलकर शासकों की हार के बाद, 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ एक समझौता हुआ और इंदौर रियासत, ब्रिटिश संरक्षक बन गया। होलकर वंश अपने दिवान (मुख्यमंत्री) तात्या जोग के प्रयासों के कारण इन्दौर को एक राजसी रियासत के रूप में शासन करने में सक्षम रहा।