भारत की न्यायपालिका
8 अक्टूबर 2012 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई अधिसूचना के मुताबिक 19 ट्रिब्यूनल हैंःभारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में न्यायधीशों की नियुक्ति को लेकर नियम बनाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से होती है। उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठ जजों के समूह के तहत होती है। उसी तरह हाई कोर्ट के लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्ति करता है। जज बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उसका पांच साल अधिवक्ता के तौर पर या किसी हाई कोर्ट में जज के तौर पर दस साल कार्य किया होना आवश्यक है। हाई कोर्ट जज के लिए जरुरी है कि उस व्यक्ति ने किसी हाई कोर्ट में कम से कम दस साल अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया हो।
दलवीर भंडारी
25 जुलाई 2004 को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिली। मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कानून की विभिन्न शाखाओं में कई निर्णय दिए। महाराष्ट्र के पांच सबसे पिछड़े जिलों में कुपोषण के लिए उनके फैसले और आदेशों ने धन का बड़ा आवंटन किया है। अपने फैसले से 100 न्यायिक अधिकारियों को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम, 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों से निपटने के लिए नियुक्त किया गया। इन्होंने महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में मध्यस्थता और सुलह केंद्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने मुंबई में मध्यस्थता और सुलह पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया। इन्होंने बेहतर बुनियादी ढांचा सुविधाओं, विशेष रूप से महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए सुनिश्चित किया। इन्होंने कम्प्यूटरीकरण, वीडियो कॉन्फरेंसिंग सुविधा, कानूनी सहायता और कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों में भी गहरी दिलचस्पी दिखाई। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं के लिए सूचना केंद्र की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।