भारतीय संसद
संसद के दोनों सदनों को, कुछ मामलों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां एवं दर्जा प्राप्त है। कोई भी गैर-वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने से पहले दोनों में से प्रत्येक सदन द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोक सभा के समान शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति के अध्यादेशों, आपात की उदघोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उदघोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उदघोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है। किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में दूर किया जाता है। इस बैठक में मामले बहुमत द्वारा तय किए जाते हैं। दोनों सदनों की ऐसी बैठक का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष होता है।
माध्यमिक एवं सुलभ अधिनियम, 1996
माध्यस्थ्म, एवं सुलह अधिनिय्म 1996 का मुख्य उद्देश्य ‘’ विदेशी माध्यश्थम पंचाटो और अन्तर्राशट्रीय वाणिज़िय्क माध्य्थम मे. देशी माध्य्श्थम से सम्बनिधत विधि को समेकित और संशोधित करना तथा सुलह और उससे सम्बनिध्त मामलो के लिए या उसके आनुशंगिक विषय से सम्बंधित विधि को परिभाषित करना है दुसरे शब्दौ मे हम कह सक्ते हे कि माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम, 1996 को भारतीय संसद दारा पारित करने के मुख्य- मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हे ---   विदेशी माध्य्सथम विधी पंचाटो को भारत मे लागु करना तथा विदेशी माध्यस्थम पंचटो को भारत मे मान्य्ता देना,   देशी माध्य्सथम, विधी को अन्तर्रौषटीय माध्यस्थम विधी मे समिम्लित करना तथा उसके लिय यदि सशोधन की आव्श्य्क्यता हो तो देशी माध्यस्थम विधी मे उसके अनुरुप सशोध्न करना,   सुलह तथा उससे सम्बनिध्त विष्यो को परिभाषित करना|| समर्णीय है कि भारत ने भी अन्य कई देशो के साथ-साथ अन्तर्राष्टीय आदश्श्र विधि को अपनाया हे ज़ो अ अंनतर्राश्टीय व्यापार से सम्बनिध्त विवादो को माध्यसथम तथा सुलह के ज़रिये सुलझाने के लिय सयुक्त राश्ट्र्य सग्र के व्यापरिक विधी पर आयोग दारा तेयार की गई थी फ्ल्सरुप भारत मे माध्यस्थम तथा सुलह के क्षेत्र मे अन्तर्राशटीय भाईचारा शामिल हुआ|