नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
हिंदू-मुस्लिम एकता
हिंदू-मुस्लिम एकता भारतीय उपमहाद्वीप में एक धार्मिक राजनीतिक अवधारणा है, जो वहां के दो सबसे बड़े विश्वास समूहों के सदस्यों, हिंदू और मुस्लिमों के साथ-साथ आम भले के लिए काम करती है। इस अवधारणा को भारत के विभिन्न शासकों, जैसे कि मुगल सम्राट अकबर, ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेताओं, जैसे कि महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान, के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों और आंदोलनों, द्वारा तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, खुदाई खिदमतगार और अखिल भारतीय आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन।