भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता हैं। अनु.148(4) के अनुसार नियंत्रक महकेखापरिक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात, भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्योहर या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता हैं। इसे लोक लेखा समिति का 'आंख व कान' कहा जाता हैं। आखिरकार विपक्ष ऑर कैग के मध्य सामंजस्य यह होता है अगर किसी लेन देन में गलती हो तो उसे विपक्ष को बताना
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
जैसा कि प्रत्येक सरकार के नाम रखने के पांच पहलू होते हैं: (क) विदेशी और आंतरिक रक्षा और उस कार्य के लिए सभी साधन; (ख) हमारे विदेशी संबंधों को नियंत्रित करने के अधिकार; (ग) मुद्रा और विनिमय का नियंत्रण अधिकार; (घ) हमारे राजकोषीय नीति का नियंत्रण अधिकार; (च) भूमि का दिन-प्रति-दिन प्रशासन... (अधिनियम के तहत) आपको विदेशी मामलों से कोई संबंध नहीं होगा। आपको रक्षा के साथ कुछ नहीं करना होगा। आप को कोई लेना देना नहीं है, या भविष्य में सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए आपका कोई संबंध नहीं है, आप को मुद्रा और विनिमय के साथ कोई लेना-देना नहीं है, वास्तव में सिर्फ रिजर्व बैंक विधेयक है, संविधान में आरक्षण कोई भी कानून के साथ पारित किया जा सकता है, गवर्नर जनरल की सहमति को छोड़कर अधिनियम के प्रावधानों को बदला जा सकता है।... वहां कोई वास्तविक सत्ता को केंद्र में सम्मानित में नहीं किया गया।' (4 फ़रवरी 1935 को भारतीय संवैधानिक सुधार पर संयुक्त संसदीय कमेटी में बूलाभाई देसाई की रिपोर्ट.