ब्रिटिश राज का इतिहास
1909 का भारत सरकार अधिनियम - जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है (जॉन मॉर्ले भारत के लिए राज्य सचिव था और गिल्बर्ट इलियट, मिंटो का चौथा अर्ल, वाइसराय था) - ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था भारतीयों को सीमित भूमिकाएं सौंपी. भारतीयों को इससे पहले विधान परिषदों में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा. केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वाइसराय किसी भी रूप में विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं था। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी, लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्वों पर विचार नहीं किया गया था। मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में इस नियम को पेश करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि संसदीय स्वशासन ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य नहीं था।
ब्रिटिश राज का इतिहास
भारतीयों की अब एक बड़ी संख्या को मताधिकार मिल गया, यद्यपि, राष्ट्रीय स्तर के मतदान में, वे कुल वयस्क पुरुष जनसंख्या का 10% ही थे, जिनमें से कई अभी भी निरक्षर थे। प्रांतीय विधायिकाओं में, ब्रिटिश ने कुछ नियंत्रण बनाए रखा जिसके लिए उन्होंने सीटों को विशेष हितों के लिए अलग रखा जिसे वे सहकारी या उपयोगी मानते थे। विशेष रूप से, ग्रामीण उम्मीदवारों को जो आमतौर पर ब्रिटिश शासन के प्रति सहानुभूति रखते थे और कम विरोधी थे, उन्हें शहरी समकक्षों की तुलना में अधिक सीटें मिलती थीं। गैर-ब्राह्मण, जमींदारों, व्यापारियों और कॉलेज के स्नातकों के लिए भी सीटें आरक्षित थी। मिंटो-मॉर्ले सुधारों का अभिन्न हिस्सा, "सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व" का सिद्धांत और अधिक हाल में कांग्रेस-मुस्लिम लीग लखनऊ संधि, की पुनः पुष्टि की गई, जिसके तहत सीटों को मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो-इंडियन और अधिवासित यूरोपियों के लिए प्रांतीय और इंपीरियल विधायी परिषदों, दोनों जगह आरक्षित किया गया। मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने भारतीयों को विधायी शक्ति का प्रयोग करने का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया, विशेष रूप से प्रांतीय स्तर पर; लेकिन वह अवसर भी मतदाताओं की सीमित संख्या के आधार पर, प्रांतीय विधानसभाओं के लिए उपलब्ध लघु बजट के आधार पर और ग्रामीण और विशेष हित वाली सीटें जिन्हें ब्रिटिश नियंत्रण के उपकरणों के रूप में देखा जाता था, प्रतिबंधित किया गया था।