ब्रिटिश राज का इतिहास
1909 का भारत सरकार अधिनियम - जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है (जॉन मॉर्ले भारत के लिए राज्य सचिव था और गिल्बर्ट इलियट, मिंटो का चौथा अर्ल, वाइसराय था) - ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था भारतीयों को सीमित भूमिकाएं सौंपी. भारतीयों को इससे पहले विधान परिषदों में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा. केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वाइसराय किसी भी रूप में विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं था। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी, लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्वों पर विचार नहीं किया गया था। मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में इस नियम को पेश करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि संसदीय स्वशासन ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य नहीं था।
मॉन्ट्रियल
1603 में खोजकर्ता सैम्युअल दे शैमप्लेन ने खबर दी की सेंट लॉरेंस इरोकोई लोग एक ही बार में सेंट लॉरेंस घाटी से गायब हो गए हैं। इसकी वजह जातियों के बीच लड़ाई, प्रवास, या फिर महामारी मानी जाती है। तीस वर्ष के पॉल शोमेडे दे मेसोनूव को अपने सिग्न्यूरी में कॉलनिस्ट्स के एक समूह को बनाने का कार्य दिया गया। यह समूह वर्ष 1641 में फ्रांस से निकला और अगले ही वर्ष क्यूबेक के इस द्वीप पर पहुँच गया। 17 मई, 1642 में मॉन्ट्रियल द्वीप के दक्षिणी तट पर विले-मारी नामक बस्ती की स्थापना की गई। 1643 में विले-मारी पर इरोकोइयों द्वारा हमला हुआ, जिसके बाद 100 के अपने आबादी को बढ़ाने के लिए दल ने स्वयंसेवकों की आवश्यकता पाई और इसके बारे में समाचार फैलाया। अगर संग्राम असफल रहता, मॉन्ट्रियल को छोड़ दिया जाता और बचे लोगों को क्यूबेक शहर में ले आया जाता।