सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५
सन् 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान निर्माताओ ने संविधान में इसका कोई भी वर्णन नहीं किया और न ही अंग्रेज़ो का बनाया हुआ शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 का संशोधन किया। आने वाली सरकारे गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 व 6 के प्रावधानों का लाभ उठकार जनता से सूचनाओं को छुपाती रही।
पाकिस्तानी संविधान सभा
सत्ता में आने के बाद, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 17 अक्टूबर, 1972 को संसदीय दलों के नेताओं को उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया, जिसके परिणामस्वरूप गहन चर्चा के बाद एक समझौते को 'संवैधानिक समझौते' के रूप में जाना गया। पीपीपी द्वारा मंगाई गई सलाह के अनुसार, पाकिस्तान के स्थायी संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने 17 अप्रैल, 1972 को एक 25-सदस्यीय समिति नियुक्त की। महमूद अली कसूरी समिति के निर्वाचित अध्यक्ष थे। 20 अक्टूबर 1972 को संविधान के प्रारूप विधेयक पर नेशनल असेंबली के सभी संसदीय समूहों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए एक संविधान प्रदान करने का विधेयक 2 फरवरी 1973 को विधानसभा में पेश किया गया था। असेंबली ने 10 अप्रैल, 1973 को लगभग सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया और इसे 12 अप्रैल, 1973 को कार्यवाहक राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने समर्थन दिया। 14 अगस्त, 1973 को संविधान लागू हुआ। उसी दिन, भुट्टो ने प्रधान मंत्री और चौधरी फजल-ए-इलाही ने राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। 5 जुलाई 1977 को, जनरल ज़िया ने एक सैन्य तख्तापलट किया और संविधान को निलंबित कर दिया, जिसे 1985 में बहाल किया गया था। इसी तरह, जब जनरल मुशर्रफ ने 1999 में पदभार संभाला, तब संविधान कई वर्षों के लिए निलंबित था।