राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
1948 में बंगाल में बैंकिंग संकट के बाद पहली बार बैंक में रखी गयी जमाराशियों का बीमा कराने की संकल्पना पर विशेष ध्यान दिया गया। 1949 में इस विषय पर पुनः विचार किया गया परंतु बैंकों का निरीक्षण करने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तक इसे आस्थगित रखा गया। बाद में 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने भी इस संकल्पना का समर्थन किया। तथापि, 1960 में पलाइ सेंट्रल बैंक लिमि. और लक्ष्मी बैंक लिमि. के विफल हो जाने के बाद रिज़र्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा जमाराशियों का बीमा करने के संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। 21 अगस्त 1961 को संसद में निक्षेप बीमा निगम (डीआइसी) बिल प्रस्तुत किया गया। संसद द्वारा इसे पारित किये जाने के बाद 7 दिसम्बर 1961 में इस बिल को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 1 जनवरी 1962 से निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 लागू हुआ।