लोकतंत्र
लोकतन्त्र की पूर्णतः सही और सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। क्रैन्स्टन ने ठीक ही कहा है कि लोकतन्त्र के सम्बन्ध में अलग-अलग धारणाएँ है। लिण्सेट की परिभाषा अधिक व्यापक प्रतीत होती हैं उसके अनुसार, “लोकतन्त्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जो पदाधिकारियों को बदल देने के नियमित सांविधानिक अवसर प्रदान करती है और एक ऐसे रचनातंत्र का प्रावधान करती है जिसके तहत जनसंख्या का एक विशाल हिस्सा राजनीतिक प्रभार प्राप्त करने के इच्छुक प्रतियोगियों में से मनोनुकूल चयन कर महत्त्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करती है।” मैक्फर्सन ने लोकतन्त्र को परिभाषित करते हुए इसे ‘एक मात्र ऐसा रचनातन्त्र माना है जिसमें सरकारों को चयनित और प्राधिकृत किया जाता है अथवा किसी अन्य रूप में कानून बनाये और निर्णय लिए जाते हैं।‘ शूप्टर के अनुसार, ‘लोकतान्त्रिक विधि राजनीतिक निर्णय लेने हेतु ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जो जनता की सामान्य इच्छा को क्रियान्वित करने हेतु तत्पर लोगों को चयनित कर सामान्य हित को साधने का कार्य करती है। वास्तव में, लोकतन्त्र मूलतः नागरिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए सहभागी राजनीति से संबद्ध प्रणाली है। लोकतन्त्र की अवधारणा के सम्बन्ध में प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:
नागरिक समाज
होब्स और लोके, दोनों ने एक ऐसी प्रणाली निर्धारित की, जिसमें सामाजिक समझौते या अनुबंध के माध्यम से मनुष्यों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सुनिश्चित किया जा सकता है। उनका मानना था कि नागरिक समाज एक ऐसा समुदाय है, जो नागरिक जीवन का रख-रखाव करता है, ऐसा राष्ट्र जहां नागरिक गुण और अधिकार प्राकृतिक क़ानूनों से प्राप्त किए गए हों. हालांकि, उन्होंने यह नहीं माना कि सभ्य समाज राष्ट्र के लिए एक अलग क्षेत्र है। बल्कि, उन्होंने राष्ट्र और नागरिक समाज के सह-अस्तित्व को रेखांकित किया। होब्स और लोके के व्यवस्थित दृष्टिकोण (सामाजिक संबंधों के अपने विश्लेषण में) काफी हद तक उस युग के अनुभवों से प्रभावित थे। मानव प्रकृति, प्राकृतिक कानून, सामाजिक अनुबंध और सरकार की व्याख्या करने के उनके प्रयास ने दैवी अधिकार सिद्धांत को चुनौती दी। दैवी अधिकार के विपरीत, होब्स और लोके का दावा था कि मनुष्य अपनी राजनीतिक व्यवस्था परिकल्पित कर सकते हैं। इस विचार का प्रबोधन युग के विचारकों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा.