भारतीय संविधान का इतिहास
माउन्टबेटेन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान निम्न थेःइस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14-15 अगस्त, 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान की बहुत-सी संस्थाओं का विकास संवैधानिक विकास के लम्बे समय में हुआ, जिसकी चर्चा ऊपर की गयी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है संघीय व्यवस्था। यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा 1916 ई. के लखनऊ समझौते में स्वीकार की गयी थी। साइमन कमीशन ने भी संघीय व्यवस्था पर बल दिया और 1935 ई. के अधिनिमय ने संघीय व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें प्रांतों के अधिकार ब्रिटेन के क्राउन द्वारा प्राप्त हुए थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब तक राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता संघीय व्यवस्था के लिए वचनबद्ध हो चुके थे। संसदीय व्यवस्था, जो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों को परिभाषित करती है, भारत में अपरिचित नहीं थी। इस तरह भारतीय संविधान, संविधान निर्माताओं की बुद्धिमानी और सूक्ष्म दृष्टि और कालक्रम में विकसित संस्थाओं और कार्यविधियों का एक अपूर्व सम्मिश्रण है।
भारत में धर्म
भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक "सम्प्रभु समाजवादी पन्थनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र" घोषित किया गया है। प्रस्तावना में "पन्थनिरपेक्ष" शब्द को 1976 में बयालीसवें संशोधन अधिनियम द्वारा डाला गया था। यह सभी धर्मों व‌ पन्थों के प्रति सहनशीलता और समान व्यवहार को बढ़ावा देता है। भारत का कोई आधिकारिक धर्म या पन्थ नहीं है; यह किसी भी धर्म का पालन करने, उपदेश देने और प्रचार करने के अधिकार को प्रदान करता है। किसी भी सरकार समर्थित स्कूल में कोई धार्मिक अनुदेश नहीं दिया जाता है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में भारत की सर्वोच्च न्यायलय ने माना कि पन्थनिरपेक्षता भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है।