भारत की न्यायपालिका
8 अक्टूबर 2012 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई अधिसूचना के मुताबिक 19 ट्रिब्यूनल हैंःभारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में न्यायधीशों की नियुक्ति को लेकर नियम बनाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से होती है। उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठ जजों के समूह के तहत होती है। उसी तरह हाई कोर्ट के लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्ति करता है। जज बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उसका पांच साल अधिवक्ता के तौर पर या किसी हाई कोर्ट में जज के तौर पर दस साल कार्य किया होना आवश्यक है। हाई कोर्ट जज के लिए जरुरी है कि उस व्यक्ति ने किसी हाई कोर्ट में कम से कम दस साल अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया हो।
बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश
बांग्लादेशी संविधान के अनुछेद ९५ की पहली धारा के अनुसार मुख्या न्यायाधीश की नियुक्ति बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस सन्दर्भ में, परंपरागत रूप से, सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठताम् न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। तथा, अनुछेद ९७ के अनुसार, यदि मुख्या न्यायाधीश, अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य अक्षमता के कारण अपने पद का निर्वाह करने में अस्थायी रूप से असफल होते हैं तो राष्ट्रपति उनके स्थान पर, अस्थायी तौर पर अगले वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं।