भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता हैं। अनु.148(4) के अनुसार नियंत्रक महकेखापरिक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात, भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्योहर या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता हैं। इसे लोक लेखा समिति का 'आंख व कान' कहा जाता हैं। आखिरकार विपक्ष ऑर कैग के मध्य सामंजस्य यह होता है अगर किसी लेन देन में गलती हो तो उसे विपक्ष को बताना
नियुक्ति और कार्मिक विभाग
इलाहाबाद उच्च न्यायालय उच्च न्यायिक सेवा और प्रांतीय सिविल सेवा-न्यायिक अधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। पोस्टिंग की शक्ति हस्तांतरित करने, छोड़ने, दक्षता बार पार करने, सभी अधिकारियों के संबंध में पेंशन के शेख़ी और सिविल जजों के रूप में मुंसिफों को बढ़ावा देने के लिए भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के आधार पर उच्च न्यायालय में निहित है।