मूल्य वर्धित कर
भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ और इसमें छह अनुसूचियां शामिल हैं। अनुसूची I में आम तौर पर कर से मुक्त सामान शामिल हैं। अनुसूची II, निर्यात जैसे ज़ीरो रेटेड लेनदेन के साथ सम्बंधित है और अनुसूची III 1% की दर से लगने वाले कर योग्य माल की चर्चा करता है, यानी बुलियन और कीमती पत्थरों से बने गहने. 4% से लगने वाले कर योग्य वस्तुओं को अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अनाज और राष्ट्रीय महत्व के माल जैसे लोहा और इस्पात, इस शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुसूची V मानक दर वस्तुओं से संबंधित है जो 12.5% पर कर योग्य हैं। सभी वस्तुएं जो अधिनियम के अन्य भागों में सूचीबद्ध नहीं हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत आतीं हैं। अनुसूची VI में वे माल शामिल हैं जिन पर विशेष दर से कर लगता है, जैसे कुछ शराब और पेट्रोलियम उत्पाद.
मूल्य वर्धित कर
"यद्यपि, व्यापक आधार वाले संघीय वैट प्रणाली के कार्यान्वयन को, 1990 के दशक के आरम्भ से ही भारत के लिए सबसे अधिक वांछनीय उपभोग कर के रूप में माना गया है, ऐसे सुधारों में क्षेत्रीय सरकारों के वित्त के लिए गंभीर समस्याएं शामिल होंगी. इसके अतिरिक्त, मौजूदा आर्थिक सुधारों के संदर्भ में भारत में वैट को लागू करना भारत की संघीय व्यवस्था के लिए उलटा आयाम सिद्ध होगा. एक तरफ आर्थिक सुधारों ने खर्च की जिम्मेदारियों के विकेन्द्रीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, जो बदले में वित्तीय जवाबदेही को बनाए रखने के लिए, राजस्व उगाही शक्ति के अधिक विकेन्द्रीकरण की मांग करते हैं। दूसरी ओर, वैट लागू करने से (भारत को एक एकीकृत बाजार बनाने के लिए) राज्यों को राजस्व घाटा होगा और अधिक केंद्रीकरण के साथ उनकी स्वायत्तता में कमी होगी" (शर्मा, 2005, जैसा OECD, 2008, 112-13 में उद्धृत है)  चंचल कुमार शर्मा (2005:929) जोर देकर कहते हैं: "राजनीतिक मजबूरियों ने सरकार को वैट का एक असंगत मॉडल पेश करने के लिए प्रेरित किया" 'भारतीय वैट प्रणाली अपूर्ण' है, इस हद तक कि यह 'वैट के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाती है'. भारत के पास लगता है एक 'बेकार वैट' है, क्योंकि जिन कारणों से वैट को शैक्षिक समर्थन मिलता है, वैट की भारतीय शैली में उनकी अवहेलना की गई है, अर्थात्: राज्यों में माल की आवाजाही में विरूपण को दूर करना; कर ढांचे में एकरूपता. चंचल कुमार शर्मा (2005:929) स्पष्ट रूप से कहते हैं, "स्थानीय अथवा राज्य स्तर के कर, जैसे चुंगी, प्रवेश कर, पट्टा कर, श्रमिक अनुबंध कर, मनोरंजन कर और विलासिता कर को नई शासन व्यवस्था में एकीकृत नहीं किया गया है जो वैट के मूल तत्वों के विरुद्ध जाता है जिसके अनुसार कर ढांचे में एकरूपता होनी चाहिए. यह तथ्य कि, अंतर-राज्यीय व्यापार के लिए किसी टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी, गंभीरता से एक वैट प्रणाली लागू करने के बुनियादी लाभ को नजरअंदाज करता है, यानी राज्यों में माल की आवाजाही में विरूपण को दूर करना."