भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (; संक्षिप्त नाम: CAG कैग), भारतीय संविधान के अध्याय ५ द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं| नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
मौद्रिक प्राधिकरण
वित्त और अर्थशास्त्र में मौद्रिक प्राधिकरण (monetary authority) किसी देश, राज्य या अन्य क्षेत्र में वह संस्था होती है जो वहाँ की मुद्रा (करंसी) और मुद्रा आपूर्ति (करंसी सपलाई) का संचालन करती है। साधारण भाषा में इस संस्था के पास देश की मुद्रा के नोट छापनी के शक्ति होती है। आमतौर पर किसी देश में एक ही मौद्रिक प्राधिकरण स्थापित किया जाता है और उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि मुद्रा और उसकी आपूर्ति का प्रबंधन कर मुद्रास्फीति (महंगाई), ब्याज दरों, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और बेरोज़गारी दर पर नियंत्रण रखे। भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक प्राधिकरण है और देश में रुपये यही जारी करता है।