राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।
फ्रैंकलिन डेलानो रूज़वेल्ट
1930 के दशक में वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान, उन्होंने रोजगार बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और आर्थिक सुधार के लिए कई बैंकों और एजेंसियों से समझोता किया। इनमें वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिशट्रेशन (पीपीए), नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन (एनआरए) और एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (एएए) शामिल हैं। हालांकि द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने तक अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी, लेकिन उन्होंने फेडेरल डिपोजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एफडीआईसी), टेनिज वेली ऑथरिटी (टीवीए) और यूएस सेक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जैसे कार्यक्रमों की शुरूआत की। उनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सोशल सेक्युरिटी सिस्टम और नेशनल लेबर रिलेशन बोर्ड की स्थापना शामिल है।