भारत का उच्चतम न्यायालय
संविधान में तैतीस (33) न्यायधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं।
नियुक्ति और कार्मिक विभाग
इलाहाबाद उच्च न्यायालय उच्च न्यायिक सेवा और प्रांतीय सिविल सेवा-न्यायिक अधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। पोस्टिंग की शक्ति हस्तांतरित करने, छोड़ने, दक्षता बार पार करने, सभी अधिकारियों के संबंध में पेंशन के शेख़ी और सिविल जजों के रूप में मुंसिफों को बढ़ावा देने के लिए भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के आधार पर उच्च न्यायालय में निहित है।