राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।
राष्ट्रीय किसान मंच
राष्ट्रीय किसान मंच का गठन ६ फ़रवरी सन २०१८ मे किसानो के लिए काम कर रहे समाजसेवी श्री शेखर दीक्षित ने किया । २००३ से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ शेखर जी ने किसानो के हक़ के लिए यात्रा प्रारम्भ की उनके साथ निरन्तर जन मोर्चा और किसान मंच के माध्यम से समाज से छूटे हुए एवं पिछड़ें लोगों के लिए और ग़रीब किसानो के हक़ की लड़ाई निरन्तर लड़ी परन्तु २००८ मे विश्वनाथ जी के निधन के साथ ही लड़ाई कमज़ोर पड़ गयी पुनः २०१० मे किसानो के बीच जाकर किसान मंच के माध्यम से किसानो के लिए कार्य करना शुरू किया लेकिन आंदोलनो को लड़ने के लिए जब यह अहसास हुआ की संवेधानिक लड़ाई के लिए इसको नयी दिशा दी जाय तो ६ फ़रवरी २०१८ को सभी सक्रिय सदस्यों की अनुमति से इसका सवेधानिक गठन हुआ ।।