भारत–अफ़ग़ानिस्तान संबंध
द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी करार 2011 के तत्वावधान में गठित भारत और अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक भागीदारी परिषद की द्वितीय बैठक 11 सितम्बर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की विदेशी मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज तथा अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम सलाहुद्दीन रब्बानी ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री रब्बानी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भी भेंट की। प्रधानमंत्री और भारत की विदेश मंत्री ने बल दिया कि दोनों देशों के बीच समय की कसौटी पर खरे उतरे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं तथा उन्होंने एक एकीकृत, संप्रभु, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध और बहुलवादी अफगानिस्तान के निर्माण में भारत के निरंतर सहयोग को दोहराया। रणनीतिक भागीदारी परिषद ने पारस्परिक हित और साझी समझ के अनेक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की तथा उन पर विचारों का आदान-प्रदान किया। राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों, व्यापार, वाणिज्य और निवेश, विकास सहयोग, तथा मानव संसाधन विकास, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रो में चार संयुक्त कार्यकारी समूहों के परिणामों की समीक्षा की गई और उनका सकारात्मक मूल्यांकन किया गया।
भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
कुछ विश्लेषकों के अनुसार, भारत-यू.एस. पाकिस्तान के प्रति ओबामा प्रशासन के दृष्टिकोण और अफगानिस्तान में तालिबान विद्रोह से निपटने के कारण संबंधों में तनाव आ गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन ने कश्मीर विवाद को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अस्थिरता से जोड़ने के लिए ओबामा प्रशासन की आलोचना की और कहा कि ऐसा करके, राष्ट्रपति ओबामा "गलत पेड़ को काट रहे हैं।" फरवरी 2009 में विदेश नीति ने भी ओबामा के दृष्टिकोण की आलोचना की। दक्षिण एशिया, कह रहा है कि "भारत समस्या का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा हो सकता है" दक्षिण एशिया में। इसने यह भी सुझाव दिया कि ओबामा प्रशासन के रवैये के बावजूद भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए। दोनों देशों के बीच बढ़ती दरार के एक स्पष्ट संकेत में, भारत ने फरवरी 2009 के अंत में अफगानिस्तान पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिकी निमंत्रण को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया। [101] ब्लूमबर्ग ने यह भी बताया है कि, 2008 के मुंबई हमलों के बाद से, भारत में जनता का मूड पाकिस्तान पर आतंकवादी हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और अधिक आक्रामक तरीके से दबाव डालने का रहा है, और यह मई 2009 में आगामी भारतीय आम चुनावों पर प्रतिबिंबित हो सकता है। नतीजतन, ओबामा प्रशासन आतंकवाद के खिलाफ भारत के कठोर रुख से खुद को अलग पा सकता है.