भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
भारत परिषद अधिनियम ("इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट"), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लार्ड मिन्टो भारत के वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनायएँ थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लार्ड मिन्टो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।
मिनियापोलिस
मिनियापोलिस ने 1886 में ही भेदभाव को सुधारने के लिए नाटकीय परिवर्तन किए जब विवाहित और अविवाहित, दोनों माताओं के लिए मार्था रिपले प्रसूति अस्पताल की स्थापना की गई। जब महा मंदी के दौरान देश का भाग्य पलटा, हिंसक 1934 का मज़दूरों की सामूहिक हड़ताल के परिणामस्वरूप मजदूरों के अधिकारों को स्वीकार करते हुए क़ानून बने. एक आजीवन नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और संघ समर्थक, महापौर हबर्ट हम्प्रे ने शहर में न्यायसंगत रोजगार प्रथाएं और एक मानव संबंध परिषद की स्थापना में मदद की, जो 1946 तक अल्पसंख्यकों की ओर से मध्यस्थता करने लगा. मिनियापोलिस श्वेतों के वर्चस्व के साथ संघर्ष किया, वर्णभेद निर्मूलन और अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन में भाग लिया और 1968 में अमेरिकी भारतीय आंदोलन का जन्मस्थान बना.