नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
भारतीय राष्ट्रिकता विधि
एक पीआईओ कार्ड आम तौर पर जारी होने की तिथि से पंद्रह वर्ष की अवधि तक वैद्य होता है। इससे धारक को निम्न्ब्लिखित फायदे होते हैं।  एक पीआईओ कार्ड धारक: 1 जनवरी 1949 से पहले, भारतीय संयुक्त राष्ट्र के कानून के तहत ब्रिटिश के अधीन थे। देखें ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून. 1 जनवरी 1949 और 25 जनवरी 1950 के बीच, भारतीय "नागरिकता के बिना ब्रिटिश के अधीन" रहते थे, जब तक वे पहले से संयुक्त राष्ट्र और उपनिवेशों या अन्य राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता प्राप्त नहीं कर लेते थे।