दक्षिण सूडान
2011 में सूडान से अलग होने के लिए दक्षिण सूडान के लोगों ने बड़े पैमाने पर मतदान किया। सरकार की मुख्य चिंता तेल उत्पादन को लेकर थी, इसी साल अप्रैल में सूडान की राजधानी खार्तूम से हुए समझौते के बाद तेल उत्पादन शुरू हुआ। हालांकि दक्षिण सूडान में छोटे सशस्त्र विद्रोही लड़ाकों का गुट मौजूद था, जिनके बीच संघर्ष होते रहते थे। लेकिन अब तक ये सब राजधानी जुबा से दूर दराज होता रहता था। फिर जुलाई-2013 में सत्तारूढ़ एसपीएलएम पार्टी में आंतरिक संघर्ष उभरा जब बहुसंख्यक डिंका समुदाय से प्रतिनिधि राष्ट्रपति सल्वा कीर ने अपने डिप्टी रायक माचर को बर्खास्त कर दिया था, जो दूसरे बड़े समुदाय नुएर के प्रतिनिधि हैं। यहां वर्ष-2013 में यह लड़ाई तब शुरू हुई थी जब राष्ट्रपति सल्वा कीर ने रिएक मचार पर तख़्ता पलट की साज़िश रचने का आरोप लगाया था। मचार तब उप-राष्ट्रपति थे और उन्हें बर्ख़ास्त कर दिया गया था। उन्होंने आरोपों से इनकार किया लेकिन बाद में ख़ुद विद्रोही गुट बना लिया था। उललखनीय है, कि दक्षिण सूडान दुनिया के सबसे ग़रीब देशों में से एक है। देश में दिसंबर 2013 में इस टकराव की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से अब तक दस लाख से अधिक लोग अपने घर छोड़कर भाग गए हैं। देश में गृह-युद्ध की स्थिति है जहां बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
गैरसैंण
९ नवम्बर २००० को उत्तराखण्ड के गठन के बाद गैरसैंण को राज्य की राजधानी घोषित करने की मांग राज्य भर में उठने लगी। सन् २००० में उत्तराखण्ड महिला मोर्चा ने गैरसैंण राजधानी की मांग को लेकर खबरदार रैली निकाली। इसके बाद २००२ में गैरसैंण की मांग को लेकर श्रीनगर में जनता का प्रदर्शन हुआ, और फिर गैरसैंण राजधानी आंदोलन समिति का गठन किया गया। इन्हीं आन्दोलनों के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सरकार ने जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में दीक्षित आयोग का गठन किया, जिसका कार्य उत्तराखण्ड के विभिन्न नगरों का अध्ययन कर उत्तराखण्ड की राजधानी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थल का चुनाव करना था। दीक्षित आयोग ने राजधानी के लिए ५ स्थलों को (देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश तथा गैरसैण) चिन्हित किया, और इन पर व्यापक शोध के पश्चात अपनी ८० पन्नो की रिपोर्ट १७ अगस्त २००८ को उत्तराखण्ड विधानसभा में पेश की। इस रिपोर्ट में दीक्षित आयोग ने देहरादून तथा काशीपुर को राजधानी के लिए योग्य पाया था, तथा विषम भौगोलिक दशाओं, भूकंपीय आंकड़ों तथा अन्य कारकों पर विचार करते हुए कहा था कि गैरसैंण स्थायी राजधानी के लिये सही स्थान नहीं है।