भारतीय संविधान का 35अ अनुच्छेद
"स्थायी नागरिकों के अधिकारों के संबंधित कानूनों का संरक्षण करना — संविधान में कुछ भी हो फिर भी, कोई भी वर्तमान कानून जम्मू और कश्मीर राज्य में तथा भविष्य में राज्य विधानमंडल द्वारा क्रियान्वयित नहीं होगा:
भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन
प्रस्तावना और संशोधन खंड सहित संविधान के कई हिस्सों को 42 वें संशोधन द्वारा बदल दिया गया था, और कुछ नए लेख और खंड जोड़े गए थे। संशोधन के उनतालीस खंडों ने सर्वोच्च न्यायालय की कई शक्तियों को छीन लिया और राजनीतिक व्यवस्था को संसदीय संप्रभुता की ओर ले गए। इसने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती की, और प्रधान मंत्री कार्यालय को व्यापक अधिकार दिए। [3] संशोधन ने संसद को न्यायिक समीक्षा के बिना संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की अनर्गल शक्ति प्रदान की। इसने भारत की संघीय संरचना को नष्ट करते हुए, राज्य सरकारों से केंद्र सरकार को अधिक शक्ति हस्तांतरित की। 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में भी संशोधन किया और भारत के विवरण को "संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य" से "संप्रभु, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" में बदल दिया, और "राष्ट्र की एकता" शब्दों को "राष्ट्र की एकता और अखंडता" में भी बदल दिया।