भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता हैं। अनु.148(4) के अनुसार नियंत्रक महकेखापरिक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात, भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्योहर या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता हैं। इसे लोक लेखा समिति का 'आंख व कान' कहा जाता हैं। आखिरकार विपक्ष ऑर कैग के मध्य सामंजस्य यह होता है अगर किसी लेन देन में गलती हो तो उसे विपक्ष को बताना
भारत के संविधान का संशोधन
मौलिक अधिकारों के चार्टर की कटौती संविधान में संशोधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसे संविधान की अनुसूची 9 में मौलिक अधिकारों के प्रावधान के विपरीत कानून बनाकर प्राप्त किया जा सकता है।  अनुसूची 9 ऐसे कानूनों को केवल सीमित न्यायिक समीक्षा के लिए खुला रखकर इन कानूनों की सुरक्षा करती है। प्रतिबंध के प्रारूपिक क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों से सम्बंधित कानून शामिल हैं, इसमें अल्पसंख्यक समूहों जैसे "अनुसूचित जाति", "अनुसूचित जनजाति" और अन्य "पिछड़े वर्ग" के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई को भी शामिल किया जाता है।  जनवरी 2007 में किये गए एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि सभी कानून (इसमें वे कानून भी शामिल हैं जिन्हें अनुसूची 9 में दिया गया है) न्यायिक समीक्षा के लिए खुले होंगे यदि वे संविधान की मूल सरंचना का उल्लंघन करते हैं। मुख्य न्यायाधीश योगेश कुमार सभरवाल ने कहा "यदि अनुसूची 9 में दिए गए कानून मूल अधिकारों का संक्षिप्तीकरण करते हैं, या उन्हें रद्द करते हैं तो इसके परिणामस्वरूप संविधान की मूल सरंचना में उल्लंघन होगा, ऐसे कानूनों को अवैध करार देना चाहिए.