मूल्य वर्धित कर
भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ और इसमें छह अनुसूचियां शामिल हैं। अनुसूची I में आम तौर पर कर से मुक्त सामान शामिल हैं। अनुसूची II, निर्यात जैसे ज़ीरो रेटेड लेनदेन के साथ सम्बंधित है और अनुसूची III 1% की दर से लगने वाले कर योग्य माल की चर्चा करता है, यानी बुलियन और कीमती पत्थरों से बने गहने. 4% से लगने वाले कर योग्य वस्तुओं को अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अनाज और राष्ट्रीय महत्व के माल जैसे लोहा और इस्पात, इस शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुसूची V मानक दर वस्तुओं से संबंधित है जो 12.5% पर कर योग्य हैं। सभी वस्तुएं जो अधिनियम के अन्य भागों में सूचीबद्ध नहीं हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत आतीं हैं। अनुसूची VI में वे माल शामिल हैं जिन पर विशेष दर से कर लगता है, जैसे कुछ शराब और पेट्रोलियम उत्पाद.
मूल्य वर्धित कर
"वैट पंजीकृत" का अर्थ है वैट प्रयोजनों के लिए पंजीकृत, यानि एक देश के एक आधिकारिक वैट दाता रजिस्टर में शामिल. प्राकृतिक व्यक्ति और कानूनी संस्थाएं, दोनों ही वैट पंजीकृत हो सकती हैं। वैट का उपयोग करने वाले देशों ने एक कैलेंडर वर्ष के दौरान प्राकृतिक व्यक्तियों/कानूनी संस्थाओं द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के लिए विभिन्न द्वार स्थापित किये हैं (या एक अलग अवधि) जिसे पार करने पर वैट पंजीकरण अनिवार्य है। प्राकृतिक व्यक्ति/कानूनी संस्थाएं जो वैट पंजीकृत हैं, वे कुछ ख़ास सामानों/सेवाओं पर वैट की गणना करने के लिए बाध्य हैं जिन्हें वे आपूर्ति करते हैं और एक विशेष राज्य के बजट में वैट भुगतान करते हैं। वैट पंजीकृत व्यक्ति/संस्थाएं, किसी विशेष देश के विधायी नियमों के तहत वैट कटौती की हकदार हैं। वैट की शुरुआत नकदी अर्थव्यवस्था को कम कर सकती है क्योंकि ऐसे कारोबार जो अन्य वैट पंजीकृत व्यवसाय के साथ क्रय-विक्रय करना चाहते हैं उन्हें खुद वैट पंजीकृत होना होगा।! " अंतरराष्ट्रीय टैक्स और सार्वजनिक वित्त, 7: 741-51.