भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम
भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है. इस अनुच्छेद के अनुसार “राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से, जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा.” इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से जरुर परामर्श किया जाएगा. संविधान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है. पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जाने की परम्परा रही है. हालाँकि संविधान इस पर खामोश है. पर इसके दो अपवाद भी हैं अर्थात् तीन बार वरिष्ठता की परम्परा का पालन नहीं किया गया. एक बार स्वास्थ्यगत कारण व दो बार कुछ राजनीतिक घटनाक्रम के कारण ऐसा किया गया. 6 अक्टूबर, 1993 को एडवोकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएसन बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए.
पी सतशिवम
श्री पलानीसामी सतशिवम(जन्म: 27 अप्रैल 1949) वर्तमान में केरल के राज्यपाल है तथा पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं।, श्री सतशिवम ने 25 जुलाई 1973 से मद्रास (अब चेन्नई) में वकालत शुरु की। 8 जनवरी 1996 को वे मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने तथा 20.04.2007 को उनका स्थानांतरण पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में हो गया। 21.08.2007 को उनकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर हुई और 19 जुलाई 2013 को उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। वे 27 अप्रैल 2014 को वे सेवानिवृत्त हुए तथा उनके पश्चात् इस पद पर श्री राजेन्द्र मल लोढ़ा आसीन हुए।