उत्तर कोरिया
1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो, कोरियाई प्रायद्वीप को 38वीं समानान्तर रेखा से दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, जिसके उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ का और दक्षिणी हिस्से पर संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्जा रहा। विभाजन रेखा हेतु दो अमेरिकी अधिकारियों, डीन रस्क और चार्ल्स बोनेस्टेल को काम सौंपा गया, उन्होंने देश को लगभग आधे-आधे भाग में विभाजित किया था लेकिन राजधानी सियोल को अमेरिकी नियन्त्रण के तहत रखा था। फिर भी, विभाजन तुरन्त सोवियत संघ द्वारा स्वीकार किया गया।  सोवियत जनरल तेरेन्ति शैतकोव ने 1945 में सोवियत नागरिक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की, और उत्तर कोरिया के लिए फरवरी 1946 में स्थापित अस्थायी पीपल्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किम इल-सुंग का समर्थन किया। अस्थायी सरकार के दौरान, शैतकोव की मुख्य उपलब्धि, व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम रही जिसने उत्तरी कोरिया की जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया। वहाँ के जमींदार और जापानी सहयोगी दक्षिण की और भाग खड़े हुए। शैतकोव ने वहाँ के कई प्रमुख उद्योगों को राष्ट्रीयकृत कर दिया और कोरिया के भविष्य पर बातचीत करने के लिए मास्को और सियोल में सोवियत प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भी किया। 9 सितम्बर 1948 में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया को स्थापित किया गया। शैतकोव पहले सोवियत राजदूत के रूप में रहे, जबकि किम इल-शुंग को इसका प्रमुख बनया गया।
जी८
आठ का समूह समूह-8 (अंग्रेजी: Group of Eight =G8) एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच (फोरम) है। इस मंच की स्थापना फ्रांस द्वारा 1975 में समूह-6 के नाम से विश्व के 6 सबसे धनी राष्ट्रों की सरकारों के साथ मिलकर की थी, यह राष्ट्र थे फ़्रांस, जर्मनी,इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। 1976 में इसमे कनाडा को शामिल कर लिया गया और मंच का नाम बदलकर समूह-7 कर दिया गया। 1997 में इसमें रूस भी सामिल हो गया और मंच का नाम समूह-8 हो गया। समूह-8 के अन्तर्गत सदस्य राष्ट्र यूरोपियन संघ का प्रतिनिधित्व भी करते हैं पर इसे एक सदस्य या मेजबान के रूप में अभी शामिल नहीं किया गया हैं। "समूह-8" को इसके सदस्य राष्ट्रों या वार्षिक रूप से होने वाले समूह-8 शिखर सम्मेलन जिसमे सदस्य राष्ट्रों की सरकारों के प्रमुख भाग लेते हैं, के लिए प्रयोग किया जा सकता है।  प्रत्येक वर्ष, इस बैठक की मेजबानी का दायित्व सदस्य राष्ट्रों में इस क्रम से घूमता है: फ़्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस,जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा।  1994 में नेपल्स में G7 शिखर सम्मेलन के बाद, रूसी अधिकारियों ने समूह के शिखर सम्मेलन के बाद G7 के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इस अनौपचारिक व्यवस्था को राजनीतिक 8 (P8) - या, बोलचाल की भाषा में, G7+1 करार दिया गया। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के निमंत्रण पर, राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन को पहले अतिथि पर्यवेक्षक के रूप में, बाद में एक पूर्ण प्रतिभागी के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसे येल्तसिन को अपने पूंजीवादी सुधारों से प्रोत्साहित करने के तरीके के रूप में देखा गया। रूस औपचारिक रूप से 1998 में समूह में शामिल हुआ, जिसके परिणामस्वरूप आठ का समूह, या G8 बना।