लोक सभा
लोकसभा, भारतीय संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्य सभा है। लोक सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। 1952 से लेकर 2020 के बीच, भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति, आंग्ल-भारतीय समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा, जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था। आज लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 550 है।
भारत के संविधान का संशोधन
इसका दूसरा कारण यह है कि भारत की संसद का चयन जिले की एक सीट के द्वारा किया जाता है, इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में प्रयुक्त किये जाने वाली अनेकता (plurality) (या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि एमपी के समूह के लिए यह संभव है कि वे दो तिहाई मतदान हासिल किये बिना संसद में दो तिहाई सीटें जीत सकते हैं।  उदाहरण के लिए संविधान के तहत पहले दो चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधे से भी कम राष्ट्रीय मतदान हासिल किये थे, लेकिन लोक सभा (नीचले सदन) में दो तिहाई सीटें हासिल की थीं।  भारत में प्रत्येक संवैधानिक संशोधन एक अधिनियम के रूप में किया जाता है। पहला संशोधन "संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम" कहलाता है, दूसरा "संविधान (दूसरा संशोधन) अधिनियम" कहलाता है और इसी प्रकार से इन संशोधनों को नाम दिए जाते हैं।