छाया मंत्रिमंडल
छाया मंत्रालय वेस्टमिंस्टर प्रणाली के अंतर्गत एक प्रकार की राजनैतिक संस्था है। इसमें संसद में विपक्षी दलों के वरिष्ठ सांसदों की टोली नेता विपक्ष के नेतृत्व में सरकार के आधिकारिक मंत्रिमंडल के विपक्ष में एक छाया मंत्रिमंडल या दूसरा मंत्रिमंडल बनाते हैं और इसका हर एक सदस्य किसी सरकारी मंत्री के लिए विपक्षी मंत्री की तरह होता है। यानि हर सरकारी मंत्री के विपक्ष में विपक्ष का एक मंत्री जिसे उस मंत्रालय का छाया मंत्री कहते हैं उस सरकारी मंत्री के कामकाज की समीक्षा करता रहता है। अगर बाद में कभी विपक्षी दल सत्ता में चुन के आता है तो अक्सर इन्हीं छाया मंत्रियों को उस मंत्रालय के अनुभव को देखते हुए उसका वास्तविक सरकारी मंत्री बना दिया जाता है। हालांकि ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है, किसे किस विभाग का मंत्री बनाया जाए यह प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। छाया मंत्री की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उस मंत्रालय के कामकाज़ में सरकारी गलतियाँ ढूंढे, उसे जनता के समक्ष ले जाए और सरकारी नीतियों का विकल्प बताए।
वी के कृष्ण मेनन
1953 में कृष्ण मेनन राज्य सभा के सदस्य बने. 3 फ़रवरी 1956 को, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिना विभाग के मंत्री के रूप में शामिल किया गया। 1957 में वे मुंबई से लोक सभा के लिए चुने गए थे और उसी वर्ष अप्रैल में उन्हें प्रधानमंत्री नेहरू के अधीन रक्षामंत्री नामित किया गया था। सैनिक स्कूल सोसाइटी जो अभी भारतवर्ष में कुल 24 स्कूल चला रही है, के तत्वावधान में भारत में सैनिक स्कूलों की अवधारणा के पीछे वे ही थे। हालांकि, 1962 के भारत-चीन युद्ध में भारत की हार के बाद उन्होंने देश की सैन्य तैयारियां न होने के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। 1967 में वे अपना संसदीय चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर 1969 में मिदनापुर से पुनः निर्वाचित हुए. वे तिरुवनंतपुरम से संसद के लिए दुबारा चुने गए थे। उनका निधन 6 अक्टूबर 1974 को नई दिल्ली में हुआ था।