शैक्षिक प्रबंध
भारत में बच्चों को साक्षर करने की दिशा में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वर्ष 2000 के अन्त तक भारत में 94 प्रतिशत ग्रामीण बच्चों को उनके आवास से 1 किमी की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 3 किमी की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएँ उपलब्ध थीं। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों के बच्चों तथा बालिकाओं का अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में नामांकन कराने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किये गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या एवं स्कूलों की संख्या मे निरंतर वृद्धि हुई है। 1950-51 में जहाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3.1 मिलियन बच्चों ने नामांकन लिया था वहीं 1997-98 में इसकी संख्या बढ़कर 39.5 मिलियन हो गई। उसी प्रकार 1950-51 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 0.223 मिलियन थी जिसकी संख्या 1996-97 में बढ़कर 0.775 मिलियन हो गई। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2002-03 में 6-14 आयु वर्ग के 82 प्रतिशत बच्चों ने विभिन्न विद्यालयों में नामांकन लिया था। भारत सरकार का लक्ष्य इस संख्या को इस दशक के अंत तक 100 प्रतिशत तक पहुँचाना है।
नालंदा (गैर-सरकारी संगठन)
नालंदा द्वारा प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े लोगों से संवाद कायम करने के उद्देश्य से एक त्रैमासिक पत्र 'प्रारंभ शैक्षिक संवाद' का प्रकाशन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विचारों का प्रचार-प्रसार करना है, जिससे वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य व शैक्षिक सुधारों पर सोच-विचार करते हुए गुणात्मक शिक्षा पर संवाद किया जा सके। यह पत्र वर्ष 2003 से नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। 'प्रारम्‍भ शैक्षिक संवाद' में प्रकाशित लेखों में से महत्‍वपूर्ण लेखों को चुनकर वर्ष 2004 में पुस्‍तक प्रकाशित हुई थी, जो प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए विषयों से संबंधित है।