भारत का विभाजन
भारत का विभाजन माउण्टबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त्योपनिवेश बना दिए जायेंगें और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को "पाकिस्तान अधिराज्य" (बाद में जम्हूरिया ए पाकिस्तान) और 15 अगस्त को "संघ" (बाद में भारत गणराज्य) की संस्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रान्त को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बाँट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रान्त को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त और भारत के पंजाब राज्य में बाँट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन (अब श्रीलंका) और बर्मा (अब म्यांमार) को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतन्त्र राज्य थे और इस बँटवारे से प्रभावित नहीं हुए।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
तनाव रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर रखी गई थी। योजना में कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। 1978 में नव निर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1975 में अधिनियमित किया गया था, जो केन्द्रीय सरकार ने विद्युत उत्पादन और पारेषण में प्रवेश करने के लिए सक्षम होना चाहिए।  भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली पहली बार के लिए पेश किया गया था और कई सड़कों के लिए बढ़ती यातायात को समायोजित चौड़ी थे। पर्यटन भी विस्तार किया। यह पंचवर्षीय योजना अपनी समय अवधि से एक वर्ष पहले 1978 में "जनता पार्टी सरकार" द्वारा खत्म कर दी गई। लक्ष्य वृद्धि: 5.6% और वास्तविक विकास: 4.8%  यह योजना सफल रही।विकास दर 4.4 और उपलब्धि दर 4.9% रहा| Model-डीपी घर मॉडल पर आधारित है। मुख्य उद्देश-गरीबी उन्मूलन