भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
भारत परिषद अधिनियम ("इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट"), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लार्ड मिन्टो भारत के वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनायएँ थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लार्ड मिन्टो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।
विलवणन
युमा डिसाल्टिंग संयंत्र 1974 के कोलोराडो रिवर बेसिन लवणता नियंत्रण अधिनियम के अधिकार के तहत वेल्टन-मोहाव्क सिंचाई से कृषि में प्रयुक्त बचे हुए खारे पानी तथा जिले से होने वाली खारे पानी की निकासी के उपचार के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य उपचारित पानी को मेक्सिको को होने वाली जल आपूर्ति में सम्मिलित करना है ताकि मीड झील में आवश्कतानुसार जल का संरक्षण हो सके. संयंत्र का निर्माण 1992 में पूरा किया गया और यह तब से दो अवसरों पर संचालित हुआ है। संयंत्र को बनाए रखा गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर आवश्यकता से अधिक खर्च तथा कोलोराडो नदी में पानी की सामान्य आपूर्ति स्थितियों के कारण संचालित नहीं किया गया है। अप्रैल 2010 में सदर्न नेवादा वाटर ऑथोरिटी, मेट्रोपोलिटन वाटर डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ सदर्न केलिफोर्निया, सेन्ट्रल एरिज़ोना प्रोजेक्ट तथा यू.एस. ब्यूरो ऑफ़ रिक्लामेशन के बीच एक साल की बड़ी परियोजना के रूप में संयंत्र को चलाने की लागत पर एक समझौता हुआ।