अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
स्थायी अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की कल्पना उतनी ही सनातन है जितनी अन्तरराष्ट्रीय विधि, परन्तु कल्पना के फलीभूत होने का काल वर्तमान शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं है। सन् 1899 ई॰ में, हेग में, प्रथम शान्ति सम्मेलन हुआ और उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप स्थायी विवाचन न्यायालय की स्थापना हुई। सन् 1907 ई॰ में द्वितीय शान्ति सम्मेलन हुआ और अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार न्यायालय (इण्टरनेशनल प्राइज़ कोर्ट) का सृजन हुआ जिससे अन्तरराष्ट्रीय न्याय प्रशासन की कार्य प्रणाली तथा गतिविधि में विशेष प्रगति हुई। तदोपरान्त 30 जनवरी 1922 ई॰ को लीग ऑफ़ नेशंस के अभिसमय के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय का विधिवत् उद्घाटन हुआ जिसका कार्यकाल राष्ट्र संघ (लीग ऑफ़ नेशंस) के जीवनकाल तक रहा। अन्त में वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय संविधि के अन्तर्गत हुई।
यरुशलम की स्थिति
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले का विरोध करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने कहा था कि इस विवादित मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के नियमों के साथ साथ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तय बिंदुओं पर होना चाहिए।  1980 में इजराइल ने यरुशलम को राजधानी घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित कर पूर्वी यरुशलम पर इजराइल के कब्जे की निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। 1980 से पहले यरुशलम में नीदरलैंड और कोस्टा रिका जैसे देशों के दूतावास थे। लेकिन 2006 तक देशों ने अपना दूतावास तेलअवीव स्थानांतरित कर लिए थे। अंतरराष्ट्रीय समुदाय यरुशलम पर इजराइल के आधिपत्य का विरोध करता आया है और न ही यरुशलम को इजराइल राजधानी मानता है। लिहाजा तेलअवीव में ही सभी 86 देशों के दूतावास हैं। अमेरिकी राष्ट्पति डोनाल्ड ट्रम्प दुवारा 6 दिसंबर 2017 को विरोधों की अनदेखी करते हुए यरुशलम को इजराइल की राजधानी घोषित किया गया। अमेरिका हमेशा यरूसलेम को एक पवित्र स्थान मानता है, वर्ष 1948 को अमेरिकी राष्टपति हैरी टूमेन ने इजराइल को मान्यता दी थी ऐसा करने वाले वे प्रथम विश्व स्तरीय नेता थे।