शैक्षिक प्रबंध
सर्व शिक्षा अभियान, एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 86 वें संविधान संशोधन द्वारा 6-14 आयु वर्ष वाले बच्चों के लिए, प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में राज्य सरकार की सहभागिता से चलाया जा रहा है ताकि देश के 11 लाख गाँवों के 19.2 लाख बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे गाँवों में, जहाँ अभी स्कूली सुविधा नहीं है, वहाँ नये स्कूल खोलना और विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूम (अध्ययन कक्ष), शौचालय, पीने का पानी, मरम्मत निधि, स्कूल सुधार निधि प्रदान कर उसे सशक्त बनाये जाने की भी योजना है। वर्तमान में कार्यरत वैसे स्कूल जहाँ शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त है वहाँ अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी जबकि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण प्रदान कर, शिक्षण-प्रवीणता सामग्री के विकास के लिए निधि प्रदान कर एवं टोला, प्रखंड, जिला स्तर पर अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान जीवन-कौशल के साथ गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की इच्छा रखता है। सर्व शिक्षा अभियान का बालिका शिक्षा और जरूरतमंद बच्चों पर खास जोर है। साथ ही, सर्व शिक्षा अभियान का देश में व्याप्त डिजिटल दूरी को समाप्त करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने की भी योजना है।
कन्या शिशु हत्या
सरकार द्वारा शुरू कदम सरकार के कई कदम उठाए हैं और करने के लिए एक अंत लाने के लिए इस सामाजिक बुराई जिससे समाज में लोगों के नज़रिए में बदलाव लाने के लिए। यह इस दिशा यह है कि कई क़ानूनों अधिनियमों और योजनाओं की तरह आरंभ किए गए हैं, में है: • लड़की शिक्षा पक्ष कानून • महिलाओं के अधिकार कानून के पक्ष में एक बेटी के लिए समान संपत्ति साझा पक्ष कानून • बालिकाओं के लिए • अन्य योजनाओं ग्रामीण भारत में कन्या शिशु हत्या की सदियों पुरानी प्रथा अभी भी कार्रवाई का एक कोर्स बुद्धिमान माना जा सकता है। जनगणना आंकड़ों के अनुसार, "हर 1000 पुरुषों के लिए 972 महिलाओं से 1901 में ... लिंग असंतुलन 1000 पुरुषों प्रति 929 महिलाओं को झुका हुआ है तमिलनाडु [राज्य] की Usilampatti क्षेत्र के लगभग 300 ग़रीब बस्तियों में. ... के रूप में कई के रूप में 196 लड़कियों के संदिग्ध ... कुछ [1993 में] परिस्थितियों में मृत्यु हो गई सूखी, hulled बचाव कि उनके windpipes हवा निकाल दी है, या थे जहरीला पाउडर उर्वरक निगल बना खिलाया गया दूसरों के एक गीला तौलिया, गला या भूखे करने के लिए अनुमति से लाद रहे थे। मौत के लिए. " भारत में महिलाओं के खिलाफ पक्षपात तथ्य यह है कि "बेटों पर कहा जाता है आय प्रदान" से संबंधित है। इस दृष्टिकोण के साथ, यह स्पष्ट है कि उच्च पुरुषों को दिए मान महिलाओं को दिया मूल्य घट जाता है। समस्या भी परिचित है दहेज़ की संस्था, जिसमें एक भावी दुल्हन के परिवार पैसे की भारी sums परिवार में जो औरत शादी के बाद जीने की इच्छा को भुगतान करना होगा करने के लिए बंधे.