सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५
सन् 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान निर्माताओ ने संविधान में इसका कोई भी वर्णन नहीं किया और न ही अंग्रेज़ो का बनाया हुआ शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 का संशोधन किया। आने वाली सरकारे गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 व 6 के प्रावधानों का लाभ उठकार जनता से सूचनाओं को छुपाती रही।
भारत के संविधान का संशोधन
संविधान पर्याप्त बहुमत की आवश्यकता के बावजूद, यह दुनिया में सबसे ज्यादा बार संशोधित किया जाने वाला प्रशासक दस्तावेज है; हर साल में औसतन दो संशोधन किये जाते हैं।  आंशिक रूप से लंबाई और संविधान के विस्तार की वजह से यह. यह दुनिया के किसी में संप्रभु राष्ट्र की तुलना में सबसे लम्बा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 145000 से भी ज्यादा शब्द हैं। यह दस्तावेज सरकार की शक्तियों को अत्यधिक विशिष्ट रूप से वर्णित करता है और इसीलिए संशोधनों के लिए अक्सर उन मामलों के साथ डील किया जाता है, जिन्हें अन्य देशों में सामान्य दर्जा दिया जाता है।