भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ (Indian Independence Act 1947) युनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का दो भागों (भारत तथा पाकिस्तान) में विभाजन किया गया। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और १५ अगस्त १९४७ को भारत बंट गया। भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में अनेक विधेयक ब्रिटिश संसद ने पारित किए लेकिन सन् 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए अंतिम किन्तु सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिनियम था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम द्वारा भारत ने 200 वर्ष से चल रहा ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त की।माउंटबेटन योजना के अंतरगत
भारत में सामूहिक विनाश के हथियार
भारत ने ना तो परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर और ना ही व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) पर हस्ताक्षर किये हैं लेकिन अक्टूबर 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि को स्वीकार किया है। भारत अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) का सदस्य है और अपने 17 परमाणु रिएक्टरों में से चार आईएईए के सुरक्षा उपायों के अधीन कर दिये हैं। भारत ने 1997 में संयुक्त राष्ट्र के एक महासभा संकल्प के पैरा के खिलाफ मतदान के द्वारा परमाणु अप्रसार संधि को स्वीकार करने से मना करने की घोषणा की। जो जल्द से जल्द संभव सभी गैर हस्ताक्षर देशों को इस संधि को स्वीकार करने के लिए दबाब डालती। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प सीटीबीटी के खिलाफ भी वोट दिया। जो 10 सितंबर 1996 को अपनाया गया था। भारत सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रावधान के अभाव पर आपत्ति भी जता चुका है। भारत ने यह भी मांग की है कि संधि प्रयोगशाला सिमुलेशन को भी प्रतिबंधित करे। इसके अलावा, भारत ने सीटीबीटी की संधि के अनुच्छेद 14 के प्रावधान का विरोध किया। भारत ने इसके लिये तर्क दिया है कि क्या किसी देश को अपने संप्रभु अधिकार का उल्लंघन करवाकर इस संधि पर हस्ताक्षर करवाया जायेगा। जल्दी ही फरवरी 1997 में, विदेश मंत्री इन्द्र कुमार गुजराल ने संधि पर भारत के विरोध को दोहराया और कहा कि "भारत परमाणु हथियारों को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी भी कदम के पक्ष में है, लेकिन मानता है कि अपने मौजूदा रूप में संधि व्यापक नहीं है और परीक्षण के केवल कुछ प्रकार पर ही रोक लगाई गयी है।"