निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
भारत में साक्षरता
भारत में 6-14 साल के आयु वर्ग के प्रत्येक बालक और बालिका को स्कूल में मुफ़्त शिक्षा का अधिकार है। यहाँ पर 40%से अधिक बालिकायें 10 वीं कक्षा के उपरांत स्कूल त्याग देती है।  आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर मात्र बारह (12%) प्रतिशत थी जो बढ़ कर लगभग चोहत्तर (74%) प्रतिशत हो गयी है। परन्तु अब भी भारत संसार के सामान्य दर (पिच्यासी प्रतिशत 85%) से बहुत पीछे है।  भारत में संसार की सबसे अधिक अनपढ़ जनसंख्या निवास करती है।  वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार है: • पुरुष साक्षरता: बयासी प्रतिशत (82%) • स्त्री साक्षरता: पैंसठ प्रतिशत (65%) • सर्वाधिक साक्षरत दर (राज्य): केरल (चोरान्वे प्रतिशत 94%) • न्यूनतम साक्षरता दर (राज्य): ANDHRA PRADESH (66.4)) • सर्वाधिक साक्षरता दर (केन्द्र प्रशासित): लक्षद्वीप (बानवे प्रतिशत 92%)