अन्तरिम भारत सरकार
भारत की अन्तरिम सरकार २ सितम्बर १९४६ को बनायी गयी थी। इसका निर्माण नवनिर्वाचित भारतीय संविधान सभा से हुआ था। इसका कार्य ब्रितानी भारत के स्वतन्त्र भारत में संक्रमण के कार्य में सहयोग करना था। इसका अस्तित्व १५ अगस्त १९४७ तक रहा जब भारत का विभाजन करते हुए उसे स्वतंत्र घोषित किया गया। इस सरकार में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसकी अध्यक्षता उन्होंने ही की
लेबर पार्टी
चर्चिल वार मंत्रालय के साथ पार्टी एक बार फिर १९४० में सत्ता में लौटी। जब नेविले कैम्बरलेन ने १९४० में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तब राजशाही के आगामी प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुए प्रयोग की तरह इस बार भी तमाम अन्य दलों को भी साथ लाने का निर्णय किया। क्लीमेंट एट्टली को लॉर्ड प्राइवी सील और युद्ध मंत्रालय का सदस्य चुना गया। इसतरह से क्लीमेंट यूके के पहले उप प्रधानमंत्री बने। तमाम अन्य वरिष्ठ नेता भी मंत्री बने जैसे मजदूर संघ के नेता अर्न्स्ट बेविन श्रम मंत्री चुने गये और उन्होंने ब्रिटेन की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था और श्रमिक उपलब्धता के विषय देखे, पुराने लेबर नेता हर्बर्ट मॉरीसन को गृह मंत्री, ह्युघ डॉल्टन को वित्त मंत्री, व्यापार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया।