निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
प्रतापगढ़, राजस्थान
प्रतापगढ़ जिले में १९८० के दशक के बाद से शिक्षा और साक्षरता का स्तर कुछ ऊंचा हुआ है पर बहुत कुछ करना बाकी है। अब सुदूर गांवों के आदिवासी-परिवार भी अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए उत्सुक दिखलाई देते हैं। शहर में सबसे पहला अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल था- 'सेंट पॉल्स स्कूल' जो १९८९ में खोला गया था। उसके बाद तो अब अनेक प्राइवेट और सरकारी स्कूल जिले में जगह-जगह खुले हैं, तथाकथित अंग्रेज़ी माध्यम भी. माह जनवरी २०११ में यहाँ ३३,७७१ बालक बालिकायें नामांकित थे। यहां ९२९ प्राइमरी (५ वीं तक के) ३२५ मिडिल (९ वीं तक) १५४ सेकेण्डरी (१० वीं तक) और ४५ सीनियर हायर सेकेन्डरी (१२वीं तक) के लिए सरकारी हिन्दी माध्यम स्कूल हैं, जिनमें निःशुल्क शिक्षा और ४७१ स्कूलों में निःशुल्क ‘मिड डे मील्स’ का प्रावधान भी है।  जनजातीय क्षेत्रीय विभाग के अधीन निःशुल्क भोजन, छात्रावास सुविधा समेत आदिवासी छात्रों के लिए जिले में सरकारी स्तर पर कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। जनजातीय छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त नियमित कोचिंग के अलावा आर्थिक सहायता भी दी जाती है, जनजाति स्कूली-बालिकाओं को बोर्ड के इम्तहान में ६५ % से ज्यादा अंक लाने वाली छात्रों को एक-एक स्कूटी और साइकिलें मुफ्त बाँटी गयी हैं।