भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (; संक्षिप्त नाम: CAG कैग), भारतीय संविधान के अध्याय ५ द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं| नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईएएस अधिकारी, सेवानिवृत्ति के बाद, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी), नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी), और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष (यूपीएससी) जैसे संवैधानिक पदों पर कार्यरत हैं, वे प्रशासनिक न्यायाधिकरणों, जैसे की राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के सदस्य भी बन जाते हैं। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) जैसी नियामकों के प्रमुख भी बनाये गए हैं, लेकिन यदि एक सेवा प्रदाता आईएएस अधिकारी को संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया गया जाता है, जैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और यूपीएससी के अध्यक्ष या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आयोग, और केंद्रीय सूचना आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के प्रमुख के रूप में नियुक्य किया जाता है, तो वहसेवा से सेवानिवृत्त मन लिए जाते हैं।