राज्य सभा
संविधान के अधीन, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में अथवा वित्तीय आपात की स्थिति में उद्घोषणा जारी करने का अधिकार है। ऐसी प्रत्येक उद्घोषणा को संसद की दोनों सभाओं द्वारा नियत अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। तथापि, कतिपय परिस्थितियों में राज्य सभा के पास इस संबंध में विशेष शक्तियाँ हैं। यदि कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है अथवा लोक सभा का विघटन इसके अनुमोदन के लिए अनुज्ञात अवधि के भीतर हो जाता है और यदि इसे अनुमोदित करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अधीन संविधान में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पारित कर दिया जाता है, तब वह उद्घोषणा प्रभावी रहेगी।
भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 19[1] (ब) जन सम्मेलन करने, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार देता है, यह सम्मेलन निशस्त्र तथा शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिये  अनु 19[1] (स) किसी भी प्रकार का संगठन बनाने का अधिकार् देता है, इसी अधिकार पर ट्रेड यूनियन, राजनैतिक दल स्थापित है परंतु संगठन बनाने के अधिकार में हडताल करने का अधिकार शामिल नहीं है, इसी तरह सरकारी कर्मचारी का हडताल पर जाने का कोई वैधानिक नैतिक अधिकार नहीं है[रंगनाथन तथा अन्य बनाम तमिलनाडु 2003 निर्णय ]भरत कुमार बनाम केरल राज्य [केरल उच्च न्यायाल्य 1997]c.p.m बनाम भरत कुमार तथा अन्य उच्चतम न्यायाल्य 1998 प्रथम वाद निर्णय में बन्द तथा हडताल को प्रतिबन्धित किया गया है दूसरे वाद में सी.पी.एम. ने बन्द को कर्मचारियो के विचार, अभिव्यक्ति, संघठन बनाने के मौलिक अधिकार का प्रकार बताते हुए तर्क दिया परंतु उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को रद्द करते हुए बन्द को सामान्य जनता के लिये आर्थिक क्षतिकारी, भयकारी, आजीविका नष्ट् करने वाला अर्थात जनता के मौलिक अधिकारो