निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
मंत्रालय भाषाई अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त के कार्यालय के साथ भी जुड़ा हुआ है, एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, पंत-मिर्ज़ा के संदर्भ में भारत में पाकिस्तान और मुस्लिम तीर्थस्थलों में गैर-मुस्लिम तीर्थस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण। 1955 का समझौता, विदेश मंत्रालय के परामर्श से। [५] प्रभारी मंत्री केंद्रीय वक्फ परिषद, भारत के अध्यक्ष भी हैं, जो राज्य वक्फ बोर्डों के संचालन का प्रबंधन करता है। [६] अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हर साल भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मोमा छात्रवृत्ति प्रदान करता है। मोमा स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से शुरू की गई अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक छात्रवृत्ति योजना है जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है और भारत में उच्च अध्ययन करना चाहता है। [[] [is] भारत में अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन शामिल हैं। राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान की जाती है। [३]