भारत का संविधान
ये पांच शर्ते किसी संविधान को संघात्मक बनाने हेतु अनिवार्य हैं। भारत में ये पांचों लक्षण संविधान में मौजूद हैं अतः यह संघात्मक है। परंतु भारतीय संविधान में कुछ विभेदकारी विशेषताएँ भी हैं:संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्राय: उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएँ, उद्देश्य उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है इसी कारण यह 'हम भारत के लोग' - इस वाक्य से प्रारम्भ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना:
भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 32 यह अधिकार सभी व्यक्तियॉ को सर्वोच्च न्यायालय में जाने तथा अपने मौलिक अधिकारॉ को लागू करवाने का अधिकार देता है 32 [2] सर्वोच्च न्यायालय को आदेश, रिट निर्देश [पांच प्रकार के] जारी करने का अधिकार देता है डा अंबेडकर के अनुसार यह अनु सविन्धान का सर्वाधिक मह्त्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके बिना सविन्धान व्यर्थ है इस अनु के बिना अन्य मौलिक अधिकारॉ को वास्तविक नहीं मान सकते है क्यॉकि यही अनु व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार दिलवाता है बिना इस अधिकार के अन्य अधिकार मात्र कागजी रह जायॅगे  इसी अनु ने सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्ति के मौलिक अधिकारॉ का सरंक्षक नियुक्त किया है यह अनु सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का कर्तव्य भी निर्धारित करता है यदि सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारॉ का उल्लघंन सिद्ध हो जाये तो उन्हॆ अनिवार्य रूप से रिट जारी करनी होगी तथा अधिकार भी प्राप्त हो जायॆगे ये रिट न्ययपालिका के हाथ में प्रभावी विकल्प है जिनके माधयम से वह संविधान की सर्वोच्च न्यायिक पुनरीक्षा का अधिकार, विधि का शासन आदि बनाये रख सकती है यहां तक कि मौलिक अधिकारॉ का संरक्षण भी इस पर ही निरभर करता है