प्राक्कलन समिति
प्राकलन समिति- यह बताती है कि प्राक्कलन में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या-क्या सुधार किए जा सकते हैं संसद की वित्तीय कार्यों में सहायता करने के लिए बनाई गई स्थाई समितियों में से एक प्रॉकलन समिति है इसका गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से किया गया जिसमें 30 सदस्य हैं जिन का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं जो सत्तारूढ़ दल का होता है इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं समिती काअध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है। प्राक्कलन समिति सबसे बडी सांसद समिति है। सदस्य– लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। कार्यकाल– सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई से अगले वर्ष 30 अप्रैल तक होता है।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार
विधायी शाखा, संघीय संसद, दो कक्षों से बनी है: प्रतिनिधि सभा (निम्न सदन) और सीनेट (उच्च सदन)। प्रतिनिधि सभा में 151 सदस्य हैं, जिनमें से प्रत्येक लगभग 1,65, 000 लोगों के एक व्यक्तिगत चुनावी जनपदों का प्रतिनिधित्व करता है। सीनेट में 76 सदस्य हैं: छह राज्यों में से प्रत्येक से बारह और ऑस्ट्रेलिया के आन्तरिक क्षेत्रों, ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र से दो-दो। ऑस्ट्रेलियाई सम्राट, वर्तमान में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का प्रतिनिधित्व गवर्नर-जनरल द्वारा किया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार अपनी कार्यकारी क्षमता में प्रतिनिधि सभा में बहुमत के साथ पार्टी या गठबन्धन द्वारा बनायी जाती है। जिसमें प्रधान मन्त्री संसदीय नेता होते हैं। जिन्हें प्रतिनिधि सभा में अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है। प्रधान मन्त्री को औपचारिक रूप से गवर्नर-जनरल द्वारा भूमिका के लिये नियुक्त किया जाता है।