भोपाल गैस काण्ड
भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसम्बर सन् 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड, या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक ज़हरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 15000 से अधिक लोगो की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस काण्ड में मिथाइलआइसोसाइनाइट (MIC) नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्त्रोतों की अपनी-अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले अधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2,259 थी। मध्यप्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3,787 की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि 8000 लोगों की मौत तो दो सप्ताहों के अंदर हो गई थी और लगभग अन्य 8000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गये थे। २००६ में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव से करीब 558,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने की संख्या लगभग 38,478 थी। ३९०० तो बुरी तरह प्रभावित हुए एवं पूरी तरह अपंगता के शिकार हो गये।
ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना
उर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना (Urja Ganga Gas Pipeline Project) का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया था। इसमे उत्तर प्रदेश से ओडिशा तक 2540 किलोमीटर लम्बाई की एक पाइप लाइन की योजना बनाई गई है। 2012 में प्रकाशित आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक (ईपीडब्ल्यू) के लिए सब्सीडीज नामक एक लेख से पता चलता है कि कि केवल 18 प्रतिशत परिवार ही खाना पकाने के लिए एलपीजी का ईंधन के रूप में खपत करते हैं और बाकी लोग लकड़ी, केरोसीन, गोबर केक आदि जैसे खाना पकाने के अन्य तरीकों का उपयोग करते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एलपीजी सब्सिडी को छोड़ने के एक भाग के रूप में प्रधान मंत्री ने 2015 में अयोग्य लोगो से अपने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों को छोड़ने के लिए देश से अपील की ताकि पैसा ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में रसोई गैस की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों को छोड़ने के अभियान को ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल किया गया है।