भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
केंद्र में द्विशासन के लिए अधिनियम प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार, भारत के लिए गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत राज्य के लिए सचिव के रूप में व्यक्ति - भारत के वायसराय द्वारा भारत की वित्तीय दायित्वों, रक्षा, विदेशी मामलों और ब्रिटिश भारतीय सेना का नियंत्रण जारी रहा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (विनिमय दर) के प्रमुख नियुक्तियों का अधिकार रखा और रेलवे बोर्ड और निर्धारित अधिनियम जिसमें कोई भी वित्त बिल को गवर्नर जनरल की सहमति के बिना केन्द्रीय विधेयक में रखा जा सकता है। ब्रिटिश जिम्मेदारियों और विदेशी दायित्वों (ऋण चुकौती, पेंशन जैसे) के लिए धन, संघीय व्यय के कम से कम 80 प्रतिशत था और यह अनह्रासी व्यय था और किसी भी दावों के लिए (उदाहरण के लिए) सामाजिक और आर्थिक विकास प्रोग्राम पर विचार करने से पहले इसे सबसे ज्यादा तवज्जों दी जाती थी। भारत के लिए सचिव के पर्यवेक्षण के अंतर्गत वायसरॉय को अधिभावी और प्रमाणित शक्तियां प्रदान की जाती थी जो कि सैद्धांतिक रूप में स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करने की की अनुमति दी जाती थी।