मूल्य वर्धित कर
भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ और इसमें छह अनुसूचियां शामिल हैं। अनुसूची I में आम तौर पर कर से मुक्त सामान शामिल हैं। अनुसूची II, निर्यात जैसे ज़ीरो रेटेड लेनदेन के साथ सम्बंधित है और अनुसूची III 1% की दर से लगने वाले कर योग्य माल की चर्चा करता है, यानी बुलियन और कीमती पत्थरों से बने गहने. 4% से लगने वाले कर योग्य वस्तुओं को अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अनाज और राष्ट्रीय महत्व के माल जैसे लोहा और इस्पात, इस शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुसूची V मानक दर वस्तुओं से संबंधित है जो 12.5% पर कर योग्य हैं। सभी वस्तुएं जो अधिनियम के अन्य भागों में सूचीबद्ध नहीं हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत आतीं हैं। अनुसूची VI में वे माल शामिल हैं जिन पर विशेष दर से कर लगता है, जैसे कुछ शराब और पेट्रोलियम उत्पाद.
मुद्रांक शुल्क
24 मार्च 2010 को, चांसलर एलिस्टेयर डार्लिंग ने ब्रिटेन मुद्रांक शुल्क के लिए दो महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रारम्भ किये. पहली बार 250,000 पाउंड तक की संपत्ति की खरीदारी करने वालों के लिए मुद्रांक शुल्क अगले दो सालों तक समाप्त कर दिया गया। इस उपाय से हुई कमी को पूरा करने के लिए £ 1मिलियन से अधिक की संपत्ति की खरीद पर 4% से 5% तक मुद्रांक शुल्क में वृद्धि कर दी गई।