शैक्षिक प्रबंध
सर्व शिक्षा अभियान, एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 86 वें संविधान संशोधन द्वारा 6-14 आयु वर्ष वाले बच्चों के लिए, प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में राज्य सरकार की सहभागिता से चलाया जा रहा है ताकि देश के 11 लाख गाँवों के 19.2 लाख बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे गाँवों में, जहाँ अभी स्कूली सुविधा नहीं है, वहाँ नये स्कूल खोलना और विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूम (अध्ययन कक्ष), शौचालय, पीने का पानी, मरम्मत निधि, स्कूल सुधार निधि प्रदान कर उसे सशक्त बनाये जाने की भी योजना है। वर्तमान में कार्यरत वैसे स्कूल जहाँ शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त है वहाँ अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी जबकि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण प्रदान कर, शिक्षण-प्रवीणता सामग्री के विकास के लिए निधि प्रदान कर एवं टोला, प्रखंड, जिला स्तर पर अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान जीवन-कौशल के साथ गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की इच्छा रखता है। सर्व शिक्षा अभियान का बालिका शिक्षा और जरूरतमंद बच्चों पर खास जोर है। साथ ही, सर्व शिक्षा अभियान का देश में व्याप्त डिजिटल दूरी को समाप्त करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने की भी योजना है।
नालंदा (गैर-सरकारी संगठन)
नालंदा द्वारा प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े लोगों से संवाद कायम करने के उद्देश्य से एक त्रैमासिक पत्र 'प्रारंभ शैक्षिक संवाद' का प्रकाशन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विचारों का प्रचार-प्रसार करना है, जिससे वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य व शैक्षिक सुधारों पर सोच-विचार करते हुए गुणात्मक शिक्षा पर संवाद किया जा सके। यह पत्र वर्ष 2003 से नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। 'प्रारम्‍भ शैक्षिक संवाद' में प्रकाशित लेखों में से महत्‍वपूर्ण लेखों को चुनकर वर्ष 2004 में पुस्‍तक प्रकाशित हुई थी, जो प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए विषयों से संबंधित है।