भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
भारत परिषद अधिनियम ("इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट"), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लार्ड मिन्टो भारत के वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनायएँ थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लार्ड मिन्टो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।
क्योटो प्रोटोकॉल
उद्देश्य है,"स्थिरीकरण और ग्रीनहाउस गैस की सांद्रता के पुनर्निर्माण से जलवायु प्रणाली []पर मानवजीवन के हानिकारक प्रभाव को रोकना."  क्योटो जलवायु-परिवर्तन सम्मेलन का उद्देश्य था कानूनी तौर पर एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता स्थापन करना, जिससे सभी भाग लेने वाले राष्ट्र ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे से निपटने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए खुद प्रतिबद्ध हुए। इस लक्ष्य के शिखर सम्मेलन में वर्ष 2012 में 1990 के स्तर से 5.2% की औसत कम करने पर सहमत हुए। इंटर गोवमेन्ट पैनल ओन क्लाइमेट चेंजे (आईपीसीसी) के भाबिशावानी की अनुसार 1990 और 2100[] के बीच ओसत तापमान 1.4 सी(2.5° एफ) से 5.8 सि (10.4 एफ़) में ग्लोबल वृद्धि की संभाबना है। समर्थको ने यह भी कहा कि क्योटो उ.एन.ऍफ़.सी.सी.सी के लक्ष्य को पूरा करने का एक पहला कदम[][] है और इसे उ एन ऍफ़ सी सी सी के अनुच्छेद 4.2 डी []का लक्ष्य को निभाने के लिए रूपांतर करना आवश्यक है।  इस संधि को क्योटो, जापान में दिसंबर 1997 में तय किया गया,16 मार्च 1998 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया और 15 मार्च 1999 में बंद किया गया। यह समझौते 16 फ़रवरी 2005 में लागू हुआ जब रूस ने 18 नवम्बर 2004 में इसकी पुष्टि की. 14 जनवरी 2009 में,183 देशों और 1 क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन (इ.सी.) ने इस समझौते की पुष्टि की.(जो की 63.7% अनेक्स 1[]देशो की उत्सर्जन को प्रतिनिधित्व करता है।)  इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 25 के अनुसार, यह समझौता तब लागू होता है जब कम से कम 55 प्रतिशत कन्वेंशन के पार्टी, अनेक्स १ के अर्न्तगत संयुक्त पार्टी जो सम्मिलित रूप में 1990 में न्यूनतम 55 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के जिम्मेवार है, वह अपना अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के अपने उपकरणों जमा देने या इसमें शामिल होने के नब्बैवा दिन पुरे हो. " दोनों स्थितियों में से है, "55 दलों" का उपधारा 23 मई 2002 को रचा गया जब आइसलैंड ने इसकी पुष्टि की. 18 नवम्बर 2004 को रूस द्वारा अनुसमर्थन के बाद "55%"अनुधरा की संतुष्टि हुई और 16 फ़रवरी 2005 में यह संधि पर अमल की गयी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री केविन राड ने 3 दिसम्बर 2007 में क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया। यह नब्बे दिनों के पश्चात् लागू किया गया (मार्च 2008 के शेष भाग में) जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों में कहा गया है।