लोक लेखा समिति (भारत)
लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee (PAC)) भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा (auditing) करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) की 'जुड़वा बहन' के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा एक वर्ष के लिये निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में ‘भारत सरकार अधिनियम, 1919’ के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे ‘मोंटफोर्ड सुधार’ भी कहा जाता है। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जाँच करती है। लोक सभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है
संसद भवन
अधिवेशन के बीच की अवधियों में पर्यटकों, छात्रों और रूचि रखने वाले अन्‍य व्‍यक्‍तियों को तय समय के दौरान संसद की इमारतें घुमाने की व्‍यवस्‍था है। दर्शकों के साथ स्‍टाफ का एक सदस्‍य जाता है। जो उनको इमारतों के बारे में बताता है। दर्शक हर आधे घंटे बाद मोटे तौर पर 40-50 व्‍यक्‍तियों के सुविधाजनक समूहों में स्‍वागत कक्ष से भ्रमण के लिए प्रस्‍थान करते हैं। छात्रों तथा संसदीय संस्‍थाओं के कार्यकरण के बारे में जानकारी प्राप्‍त करने में विशेष रूप से रूचि रखने वाले अन्‍य लोगों के समूहों के लिए विशेष भ्रमण की व्‍यवस्‍था भी की जाती है। ऐसी स्‍थतियों में, संसदीय अध्‍ययन तथा प्रशिक्षण केंद्र भ्रमण शुरू करने से पहले दर्शकों को संक्षिप्‍त परिचय देने की व्‍यवस्‍था करता है। पिछले दस वर्षों के दौरान हर वर्ष संसद भवन की इमारतों को देखने के लिए आने वाले दर्शकों की कुल संख्‍या 3,000 से लगभग 90,000 के बीच रही है।