मूल्य वर्धित कर
भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ और इसमें छह अनुसूचियां शामिल हैं। अनुसूची I में आम तौर पर कर से मुक्त सामान शामिल हैं। अनुसूची II, निर्यात जैसे ज़ीरो रेटेड लेनदेन के साथ सम्बंधित है और अनुसूची III 1% की दर से लगने वाले कर योग्य माल की चर्चा करता है, यानी बुलियन और कीमती पत्थरों से बने गहने. 4% से लगने वाले कर योग्य वस्तुओं को अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अनाज और राष्ट्रीय महत्व के माल जैसे लोहा और इस्पात, इस शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुसूची V मानक दर वस्तुओं से संबंधित है जो 12.5% पर कर योग्य हैं। सभी वस्तुएं जो अधिनियम के अन्य भागों में सूचीबद्ध नहीं हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत आतीं हैं। अनुसूची VI में वे माल शामिल हैं जिन पर विशेष दर से कर लगता है, जैसे कुछ शराब और पेट्रोलियम उत्पाद.
नवी मुम्बई
1971 में महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई की बढ़ती आबादी को देखकर यहाँ एक उपनगर बसाने का निर्णय करा। इस कार्यरत करने के लिए एक नया सार्वजनिक उपक्रम, सिडको, स्थापित करा गया। इसका विकास "नोड" नामक क्षेत्रों के अनुसार करा गया। सरकार ने मुम्बई में आ रहे नए लोगों को नवी मुम्बई में बसने के लिए प्रोत्साहित करा और यहाँ उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाया गया। रहने के लिए निवास निर्मित हुए और उन्हें किफायती मूल्यों पर उपलब्ध करने की चेष्टा करी गई। मुम्बई की तुलना में यहाँ प्रदूषण भी कम था। फिर भी मुम्बई से आने-जाने में लगने वाले समय और अन्य कारणों से यहाँ रहना कठिन माना जाता रहा। शहर सफाई और स्वच्छता के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय (शहरी) और भारत की गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा इसे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत लाया गया।