निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
अय्यंकाली
सरकार ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन पर प्रभाव डालने के प्रयास में पहले से ही सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रही थी कि इस क्षेत्र को जोड़ने की जरूरत नहीं थी। 1895 के बाद अस्पृश्य समुदायों के लिए कई सार्वजनिक स्कूल खोले गए थे लेकिन प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दायरे में सीमित था। 1904 में शिक्षा का राज्य वित्त पोषण प्रभावी हो गया लेकिन सरकार ने स्कूलों को इन अस्पृश्य लोगों को 1907 में प्रवेश करने के आदेश दिए जाने के बाद भी स्थानीय अधिकारियों को इसे मना करने के तरीके खोजे। उस वर्ष, ब्रह्मा निता मट्टम का आयोजन करने से प्राप्त अनुभव से मदद मिली, अय्यांकी ने साधु जन परिपाल संघ (एसजेपीएस) (गरीबों के संरक्षण के लिए एसोसिएशन) की स्थापना की, जिसने स्कूलों तक पहुंच और धन जुटाने के लिए प्रचार किया अंतरिम में पुलायर संचालित स्कूल स्थापित करने के लिए। इसने हिंदुओं और ईसाइयों दोनों से समर्थन आकर्षित किया।