भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
भारत परिषद अधिनियम ("इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट"), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लार्ड मिन्टो भारत के वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनायएँ थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लार्ड मिन्टो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।
पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह
मिज़ोरम के तनाव का मुख्य कारण असमिया वर्चस्व और मिजो लोगों की उपेक्षा थी। 1986 में, मिज़ो समझौते ने मिज़ो राष्ट्रीय मोर्चा (अंग्रेजी : Mizo National Front ; देवनागरीकृत :" मिज़ो नेशनल फ़्रण्ट ") के नेतृत्व में मुख्य अलगाववादी आन्दोलन को समाप्त कर दिया, जिससे इस क्षेत्र में शान्ति आ गयी। [उद्धरण वांछित] चकमा और ब्रूस द्वारा अलगाववादी / स्वायत्तता की माँगों के कारण विद्रोह की स्थिति को आंशिक रूप से सक्रिय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चकमा और रियांग जनजाति धार्मिक और जातीय उत्पीड़न की शिकायत करते हैं, और शिकायत करते हैं कि प्रमुख मिज़ो जातीय समूह, लगभग पूरी तरह से ईसाई बन चुके हैं और ईसाई मिशनरी उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते है।