मूल्य वर्धित कर
भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ और इसमें छह अनुसूचियां शामिल हैं। अनुसूची I में आम तौर पर कर से मुक्त सामान शामिल हैं। अनुसूची II, निर्यात जैसे ज़ीरो रेटेड लेनदेन के साथ सम्बंधित है और अनुसूची III 1% की दर से लगने वाले कर योग्य माल की चर्चा करता है, यानी बुलियन और कीमती पत्थरों से बने गहने. 4% से लगने वाले कर योग्य वस्तुओं को अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अनाज और राष्ट्रीय महत्व के माल जैसे लोहा और इस्पात, इस शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुसूची V मानक दर वस्तुओं से संबंधित है जो 12.5% पर कर योग्य हैं। सभी वस्तुएं जो अधिनियम के अन्य भागों में सूचीबद्ध नहीं हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत आतीं हैं। अनुसूची VI में वे माल शामिल हैं जिन पर विशेष दर से कर लगता है, जैसे कुछ शराब और पेट्रोलियम उत्पाद.
मूल्य वर्धित कर
प्राथमिक ध्यान, बैंक में नकदी की राशि पर केंद्रित होता है और माध्यमिक ध्यान यह सुनिश्चित करने में कि सभी बिलों का भुगतान कर दिया गया है। राजस्व को उस समय अवधि के साथ जब उन्हें अर्जित किया गया, तुलना करने में अधिक प्रयास नहीं किया जाता, या खर्चों को उस अवधि से मिलान करने में जब उन्हें व्यय किया गया।  प्रोद्भवन आधारित लेखांकन, राजस्व का मिलान उस अवधि से करता है जब उन्हें अर्जित किया गया और खर्चों का मिलान उस अवधि से करता है जब उन्हें व्यय किया गया। हालांकि यह नकदी आधारित लेखांकन से ज्यादा जटिल है, यह आपके व्यवसाय के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है। प्रोद्भवन आधार आपको, प्राप्तियों को ट्रैक करने में सक्षम करता है (उधार की बिक्री पर ग्राहकों की बकाया राशि) और देय (उधार खरीद पर दुकानदारों को दी जाने वाली राशि)। प्रोद्भवन आधार आपको उन्हें कमाने में किए गए व्यय के लिए राजस्व के मिलान में मदद करता है, आपको और अधिक सार्थक वित्तीय रिपोर्ट देता है।