भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ (Indian Independence Act 1947) युनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का दो भागों (भारत तथा पाकिस्तान) में विभाजन किया गया। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और १५ अगस्त १९४७ को भारत बंट गया। भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में अनेक विधेयक ब्रिटिश संसद ने पारित किए लेकिन सन् 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए अंतिम किन्तु सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिनियम था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम द्वारा भारत ने 200 वर्ष से चल रहा ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त की।माउंटबेटन योजना के अंतरगत
वियत मिन्ह
१९५६ के जिनेवा समझौता ने वियतनाम के एकता के लिए चुनाव का वादा किया था, लेकिन अमेरिका या न्गो दिन्ह दिएम की सरकार ने १९५४ के जिनेवा सम्मलेन में किसी भी चीज़ पर हस्ताक्षर नहीं किया। असाम्यवादी वियतनामी प्रतिनिधि-मंडल किसी भी तरह के बँटवारे के ख़िलाफ़ थी, लेकिन हार गई जब फ्रांसीसी ने वियत मिन्ह प्रतिनिधि फाम वान दोंग का प्रस्ताव मान गए, जिसके अनुसार वियतनाम का एकीकरण "स्थानीय आयोगों" के निगरानी में होने वाले चुनावों से हो। अमेरिकी मंडल ने ब्रिटेन और दक्षिण वियतनाम के समर्थन के साथ अपना प्रस्ताव सामने रखा, जिसे "अमेरिकी योजना" के नाम से जाना जाता है। इसके तहत चुनावों की निगरानी संयुक्त राष्ट्र करेगी, लेकिन इसे सोवियत संघ ने रद्द कर दिया।  वियतनामी राजा बाओ दाई ने न्गो दिन्ह दिएम को दक्षिण वियतनाम का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अमेरिकी समर्थन के साथ, १९५५ में उन्होंने जनमत बुलाकर राजा को शासन से हटा दिया और अपने आप को दक्षिण वियतनाम का राष्ट्रपति घोषित किया।