नागरिक समाज
इंग्लैंड की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में जॉन लोके की अवधारणा होब्स के समान ही थी। यह भव्य क्रांति का युग था, जो राजगद्दी के दैवी अधिकार और संसद के राजनीतिक अधिकारों के बीच संघर्ष द्वारा चिह्नित हुआ। इसने लोके को सीमित राष्ट्र और शक्तिशाली समाज के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत गढ़ने के लिए प्रभावित किया। लोके की दृष्टि में, मनुष्य प्रकृति के राष्ट्र में अशांत जीवन जी रहे थे। तथापि, एक समुचित प्रणाली की अनुपस्थिति में इसे उप-इष्टतम स्तर पर बनाए रखा जा सकता है (ब्राउन 2001:73). उस प्रमुख चिंता से, लोग एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए और एक आम लोक प्राधिकरण का गठन किया गया। फिर भी, लोके का मानना था कि राजनीतिक सत्ता का समेकन निरंकुशता में बदल सकता है, अगर उसे भरोसेमंद प्रतिबंध के तहत नहीं लाया जाता है (कविराज 2001:291). इसलिए, लोके ने सरकार पर पारस्परिक दायित्वों के साथ दो संधियों को निर्धारित किया। पहली संधि में, लोगों ने स्वयं को आम जनता के प्राधिकार के समक्ष समर्पित किया। इस प्राधिकार को कानून बनाने और उसे लागू करने की शक्ति प्राप्त है। दूसरी संधि में प्राधिकार की सीमाएं हैं, यानी राष्ट्र के पास मनुष्य के बुनियादी अधिकारों को जोखिम में डालने की कोई शक्ति नहीं है। जहां तक लोके का संबंध था, मनुष्य के बुनियादी अधिकार हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का संरक्षण. इसके अलावा, उनकी मान्यता थी कि राष्ट्र को नागरिक और प्राकृतिक क़ानूनों की सीमा के भीतर काम करना होगा।
इंग्लैंड का इतिहास
हैराल्ड विल्सन के नेतृत्व में 1964 ई. के दौरान उदार दल ने इंग्लैंड का शासन सँभाला। परंतु देश की आर्थिक दशा लड़खड़ा चुकी थी और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि भुगतान की राशि चुकाने में भी सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। अत: आर्थिक संयम के लिए कदम उठाया गया। ऋणों पर रोक लगाई गई और कीमतों तथा आय पर नियंत्रण रखने हेतु कानून बनाया गया। नवंबर, 1967 ई. में पौंड का 14.3 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ। जनवरी, 1968 ई. में आर्थिक राहत के लिए कुछ और उपाय किए गए जिनमें 1971 ई. तक सिंगापुर, मलयेशिया तथा फारस की खाड़ी से ब्रिटिश फौजों को वापस बुलाने का कार्यक्रम भी सम्मिलित था। लेकिन 1969 ई. आते-आते ब्रिटेन की आर्थिक दशा में अपेक्षाकृत सुधार हुआ और उपर्युक्त नियमों में ढिलाई बरती जाने लगी। जून, 1970 के चुनाव में अनुदार दल की विजय हुई और एडवर्ड हीथ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। नई सरकार ने अक्टूबर में केंद्रीय प्रशासन का पुनर्गठन किया और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय एवं पर्यावरण मंत्रालय नाम से दो और मंत्रालय स्थापित किए। 1970 ई. के दौरान अनुदार दल की सरकार ने मुद्रास्थिति, हड़तालों तथा मजदूरी बढ़ाने की माँगों पर रोक लगाने के लिए नियम बनाए। बेकारी रोकने के 1971 ई. में इस सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक औद्योगिक प्रशिक्षण योजना लागू की।