स्वर्ण मानक
एक अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मानक प्रणाली में (जो सबंधित देशों के आंतरिक स्वर्ण मानक पर आवश्यक रूप से आधारित होता है) सोना या कागजी मुद्रा जो कि एक तय कीमत पर सोने में परिवर्तनीय है, का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय भुगतान करने में एक साधन के रूप में होता है। ऐसी प्रणाली के तहत, जब विनिमय दर से निश्चित टकसाल दर से ऊपर या नीचे चली जाती है, एक देश से दूसरे देश में सोने के परिवहन के खर्च से भी अधिक, तब बड़े स्तर पर अंतर्वाह या बहिर्प्रवाह होता रहता है जब तक कि दरें आधिकारिक स्तर पर वापस नहीं आ जातीं. अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मानक अक्सर उन्हें सीमाबद्ध करता है जिन देशों के पास कागजी मुद्रा को सोने में परिवर्तित करने के अधिकार हैं। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत, इन्हें "SDRs" कहा जाता है, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स (Special Drawing Rights) का संक्षिप्तीकरण है। ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अनात्मवादियों, सख्त संविधानवादियों और इच्छास्वातंत्र्यवादियों द्वारा व्यापक तौर पर फिर से स्वर्ण मानक पर लौटने का समर्थन किया गया है, क्योंकि इन्होंने केंद्रीय बैंकों के जरिए फिएट करेंसी जारी करने में सरकार की भूमिका पर आपत्ति जतायी है। कुछ विशिष्ट संख्या में मानक सोने के पैरोकारों ने आंशिक आरक्षित बैंकिंग के आदेश को खत्म करने की भी मांग की है।
भारत का राजकीय प्रतीक
भारत में वाराणसी सरनाथ संग्रहालय में संरक्षित अशोक लाट को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जिस दिन भारत एक गणतंत्र बन गया। यह प्रतीक भारत सरकार के आधिकारिक लेटरहेड का एक हिस्सा है और सभी भारतीय मुद्रा पर भी प्रकट होता है। यह कई स्थानों पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी कार्य करता है और भारतीय पासपोर्ट पर प्रमुख रूप से प्रकट होता है। अशोक चक्र (पहिया) अपने आधार पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के केन्द्र में स्थित हैं। प्रतीक का प्रयोग भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित प्रयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विनियमित और प्रतिबंधित है। आधिकारिक पत्राचार के लिए किसी व्यक्ति या निजी संगठन को प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।