राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।
राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्धन संस्थान (भारत)
राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (रा. वि. प्र. सं.), भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की एक स्वायत संस्था है। इस संस्था को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। मंत्रालय द्वारा किए गए प्रस्ताव के आधार पर 1993 में इस संस्था को स्थापित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिकल्पना की थी कि रा. वि. प्र. सं., संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में शुरू होगा जो की वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न वरिष्ठ और शीर्ष प्रबंधन लेखा और वित्त में कार्य करने के लिए जिम्मेदार पदों में सेवाओं के लिए आवंटित भारत सरकार के लिए काम करते हैं।