भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य भारत के संविधान के अनुच्छेद हैं जिनमें अपने नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इन अनुच्छेदों में सरकार के द्वारा नीति-निर्माण तथा नागरिकों के आचार एवं व्यवहार के संबंध में एक संवैधानिक अधिकार विधेयक शामिल है। ये अनुच्छेद संविधान के आवश्यक तत्व माने जाते हैं, जिसे भारतीय संविधान सभा द्वारा 1947 से 1949 के बीच विकसित किया गया था।
जन लोकपाल विधेयक आंदोलन २०११
सभी नेताओं ने बार-बार संसद की सर्वोच्चता की दुहाई दी और लोगों के प्रयासों को अराजक कार्यवाई ठहराने की कोशिश की। वे यह भूल गए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरु होती है जो भारत को संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष बनाएंगें।