भारत–अफ़ग़ानिस्तान संबंध
द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी करार 2011 के तत्वावधान में गठित भारत और अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक भागीदारी परिषद की द्वितीय बैठक 11 सितम्बर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की विदेशी मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज तथा अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम सलाहुद्दीन रब्बानी ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री रब्बानी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भी भेंट की। प्रधानमंत्री और भारत की विदेश मंत्री ने बल दिया कि दोनों देशों के बीच समय की कसौटी पर खरे उतरे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं तथा उन्होंने एक एकीकृत, संप्रभु, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध और बहुलवादी अफगानिस्तान के निर्माण में भारत के निरंतर सहयोग को दोहराया। रणनीतिक भागीदारी परिषद ने पारस्परिक हित और साझी समझ के अनेक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की तथा उन पर विचारों का आदान-प्रदान किया। राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों, व्यापार, वाणिज्य और निवेश, विकास सहयोग, तथा मानव संसाधन विकास, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रो में चार संयुक्त कार्यकारी समूहों के परिणामों की समीक्षा की गई और उनका सकारात्मक मूल्यांकन किया गया।
शिंजो आबे
आबे, जापान के प्रधान मंत्री के रूप में अपने दो शब्दों में, सामरिक जापान-भारत संबंधों को अपग्रेड करने की मांग की। आबे ने 2007 में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता प्रारम्भ की। अगस्त २००७ में भारत की तीन दिवसीय यात्रा ने भारत और जापान के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लंबे इतिहास पर एक नए द्विपक्षीय एशियाई गठबंधन का उद्घाटन किया। अबे की पहल एक उभरती हुई परिदृश्य में "पांचवें" द्विपक्षीय संबंध स्थापित करना है, जिससे अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका-जापान, जापान-ऑस्ट्रेलिया और यू.एस.-भारत लिंक सहायक रणनीतिक संरेखण हैं। भारत-ऑस्ट्रेलिया का एक छठी लिंक तार्किक परिणाम होगा, सामरिक ढांचे के एक नए चतुर्भुज के रूप में औपचारिक रूप होगा। इस व्यवस्था में वियतनाम, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया को सम्मिलित करने के लिए अंतिम विस्तार उन राज्यों के मीडिया में अनुमान लगाया गया है। चीनी रणनीतिक विशेषज्ञों ने विकसित भू-रणनीतिक प्रतिमान, "एशियन नाटो" का नाम दिया है। अबे की व्यावहारिक भारत की विदेश नीति, एशिया में महत्वपूर्ण भागीदार बनने के समय जापान के पुनरुत्थान वाले आर्थिक संकेतकों को बढ़ावा देना है। भारत, सबसे प्रमुख दूर-पूर्वी और आसियान राज्यों के विपरीत, जापान के साथ गंभीर सैन्य विवाद का इतिहास नहीं है।