भारत की न्यायपालिका
उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का एक प्रमुख होता है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं जिनमें से तीन के कार्यक्षेत्र एक राज्य से ज्यादा हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है जिसके पास उच्च न्यायालय है। अन्य सात केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के तहत आते हैं। हर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कई न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्त प्रक्रिया वही है सिवा इस बात के कि न्यायाधीशों के नियुक्ति की सिफारिश संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायधीश 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। न्यायाधीश बनने की अर्हता यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, देश में किसी न्यायिक पद पर दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए या वह किसी उच्च न्यायालय या इस श्रेणी की दो अदालतों में इतने समय तक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो।
दलवीर भंडारी
25 जुलाई 2004 को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिली। मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कानून की विभिन्न शाखाओं में कई निर्णय दिए। महाराष्ट्र के पांच सबसे पिछड़े जिलों में कुपोषण के लिए उनके फैसले और आदेशों ने धन का बड़ा आवंटन किया है। अपने फैसले से 100 न्यायिक अधिकारियों को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम, 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों से निपटने के लिए नियुक्त किया गया। इन्होंने महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में मध्यस्थता और सुलह केंद्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने मुंबई में मध्यस्थता और सुलह पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया। इन्होंने बेहतर बुनियादी ढांचा सुविधाओं, विशेष रूप से महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए सुनिश्चित किया। इन्होंने कम्प्यूटरीकरण, वीडियो कॉन्फरेंसिंग सुविधा, कानूनी सहायता और कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों में भी गहरी दिलचस्पी दिखाई। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं के लिए सूचना केंद्र की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।