लोक लेखा समिति (भारत)
लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee (PAC)) भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा (auditing) करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) की 'जुड़वा बहन' के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा एक वर्ष के लिये निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में ‘भारत सरकार अधिनियम, 1919’ के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे ‘मोंटफोर्ड सुधार’ भी कहा जाता है। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जाँच करती है। लोक सभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है
जापानी सभ्यता
संविधान कहता है कि राज्य का सर्वोच्च अधिकार कांग्रेस है। जापान में हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव में 480 सीटों और सीनेट में 242 सीटों के साथ द्विसदनीय प्रणाली है। मतदाता 20 से अधिक उम्र के नागरिक हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को चार साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन चूंकि प्रतिनिधि सभा को कार्यकाल के अंत तक आधे रास्ते से हटाया जा सकता है, प्रतिनिधि सभा का औसत कार्यकाल केवल दो साल का होता है । सीनेट के सदस्यों को छह साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और उन्हें हर तीन साल में आधा बदला जाता है और उन्हें बीच में नहीं हटाया जा सकता है ।