भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
भारत परिषद अधिनियम ("इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट"), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लार्ड मिन्टो भारत के वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनायएँ थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लार्ड मिन्टो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।
अंतरंगी लेनदेन
"प्रतिभूति नियमन के सिद्धांत एवं उद्देश्य ("ऑब्जेक्टिव एण्ड प्रिंसिपल्स ऑफ़ सेक्युरिटिज़ रेगुलेशन") प्रतिभूति आयोगों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था (IOSCO) ने 1998 में प्रकाशित एवं 2003 में सुधारकर अद्यतन किया, इसमें यह उल्लेख किया गया है कि अच्छी प्रतिभूति बाजार के नियम के तीन उद्देश्य हैं:- (1) निवेशक की सुरक्षा, (2) यह सुनिश्चित करना कि बाजार निष्पक्ष कुशल और पारदर्शी है, तथा (3) प्रणालीगत जोखिम को कम करना। इन "सार भाग सिद्धांतों" की चर्चा यह अभिव्यक्त करती है कि इस सन्दर्भ में निवेशक की सुरक्षा का अर्थ है "निवेशकों को गुमराह होने, छलावे वाली अथवा जालसाजी वाली कार्य प्रणालियों से संरक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल हैं अंतरंगी लेनदेन, ग्राहकों के सामने आगे-आगे दौड़ना तथा ग्राहक की परिसंपत्तियों का दुरूपयोग करना." विश्वभर की प्रतिभूतियां एवं पण्य-द्रव्यों के बाजार के नियामक आईओएससीओ (IOSCO) के सदस्य हैं और उन्होंने इन सारभाग सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए हैं।