हिन्दी दिवस का इतिहास
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ साथ राजभाषा नीति भी लागू हुई। संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। अनुच्छेद 343 (2) के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात वर्ष 1965 तक संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए पहले की भांति अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी कि इस बीच हिन्दी न जानने वाले हिन्दी सीख जायेंगे और हिन्दी भाषा को प्रशासनिक कार्यों के लिए सभी प्रकार से सक्षम बनाया जा सकेगा।
भारतीय संविधान के तीन भाग
[2] वे ही राज्य जो कि संघ केन्द्र से संबंध रखते है इसके भाग है न कि संघीय क्षेत्र  अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य का नाम क्षेत्र, सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को है, परंतु संसद इसे संविधान में वर्णित नियमों से ही कार्यांवित करेगी। बिल तभी संसद में लाया जायेगा जब राष्ट्रपति इस की अनुमति दें, अनुमति से पूर्व राष्ट्रपति इस को संबंधित राज्य की विधायिका के पास भेज सकता है किंतु उस के द्वारा प्रकट राय से वह बाध्य नहीं होगा न ही विधायिका अनंत काल तक इस बिल को रोक के रख सकती है। यदि इस बिल में संसद कोई संशोधन करती है तो भी इसे दुबारा विधायिका के पास नहीं भेजा जायेगा। इस बिल को संसद के दोनों सदन सामान्य बहुमत से ही पारित क देंगे आज तक पारित बिलों में सबसे महत्वपूर्ण 1956 का राज्य पुनः गठन अधिनियम था। इस प्रावधान के चलते भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है।