भोपाल गैस काण्ड
भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसम्बर सन् 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड, या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक ज़हरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 15000 से अधिक लोगो की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस काण्ड में मिथाइलआइसोसाइनाइट (MIC) नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्त्रोतों की अपनी-अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले अधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2,259 थी। मध्यप्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3,787 की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि 8000 लोगों की मौत तो दो सप्ताहों के अंदर हो गई थी और लगभग अन्य 8000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गये थे। २००६ में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव से करीब 558,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने की संख्या लगभग 38,478 थी। ३९०० तो बुरी तरह प्रभावित हुए एवं पूरी तरह अपंगता के शिकार हो गये।
पामोलीन तेल आयात घोटाला
पामोलीन तेल आयात घोटाले केरल राज्य में वर्ष 1991-92 के दौरान हुई। करुणाकरन था राज्य और सत्तारूढ़ मोर्चे के मुख्यमंत्री यूडीएफ था। यह उसके आगे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल था पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त पी.जे. थॉमस. उस समय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के सचिव थे। थॉमस भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी के पद से घुमाया गया था क्योंकि अदालत ने पाया कि 8 वें नंबर "श्री थॉमस केरल पामोलीन धारा 13 के तहत विशेष न्यायाधीश, तिरुवनन्तपुरम अपराधों के लिए, के न्यायालय में लंबित मामले में आरोप लगाया गया था (2) 13 (1 के साथ पठित) (भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 के निवारण और 120 बी के तहत धारा घ) "(षड्यंत्र) भारतीय दंड संहिता की। केरल सरकार ने मलेशियाई कंपनी से ताड़ के तेल के आयात का फैसला सिंगापुर में अंतरराष्ट्रीय कीमत, जो केरल मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गया था ऊपर पावर और एनर्जी लिमिटेड नाम दिया है। आयात की कीमत प्रति टन 405.0 डॉलर है जो प्रति टन 392.25 डॉलर की अंतरराष्ट्रीय कीमत से अधिक था करने के लिए तय की गई थी। आयात आदेश थॉमस, जो तब था केरल के खाद्य सचिव ने हस्ताक्षर किए. जांच एजेंसी के मामले में आरोप पत्र का कहना है कि इस आदेश 2.32 से अधिक कोर के एक सरकारी खजाने को नुकसान का कारण बना. निर्णय करने के लिए पाम तेल के 15,000 टन आयात किया गया था।  विपक्ष आयात में बेईमानी से रोया. एक सतर्कता मामले करुणाकरन और सात अन्य के खिलाफ सहित Thomas.Thomas दायर किया गया था 2003 में मिली जमानत. एक विशेष देर कश्मीर करुणाकरन ने याचिका छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट रहने proceedings.The अदालत दिसंबर 2010 में उनकी मृत्यु के बाद कश्मीर करुणाकरन के खिलाफ कार्यवाही बंद कर दिया।  एक बहस थॉमस के खिलाफ नाराजगी जताई सीवीसी के रूप में स्थिति शीर्ष जा रहा है और पाम तेल के मामले में आरोप लगाया. वह आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार है कि वह भ्रष्टाचार के एक मामले की थी उसके खिलाफ लंबित पर 2011 के फरवरी 3 पर [1] छोड़ने के लिए कहा गया।