लोकतंत्र
लोकतन्त्र की पूर्णतः सही और सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। क्रैन्स्टन ने ठीक ही कहा है कि लोकतन्त्र के सम्बन्ध में अलग-अलग धारणाएँ है। लिण्सेट की परिभाषा अधिक व्यापक प्रतीत होती हैं उसके अनुसार, “लोकतन्त्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जो पदाधिकारियों को बदल देने के नियमित सांविधानिक अवसर प्रदान करती है और एक ऐसे रचनातंत्र का प्रावधान करती है जिसके तहत जनसंख्या का एक विशाल हिस्सा राजनीतिक प्रभार प्राप्त करने के इच्छुक प्रतियोगियों में से मनोनुकूल चयन कर महत्त्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करती है।” मैक्फर्सन ने लोकतन्त्र को परिभाषित करते हुए इसे ‘एक मात्र ऐसा रचनातन्त्र माना है जिसमें सरकारों को चयनित और प्राधिकृत किया जाता है अथवा किसी अन्य रूप में कानून बनाये और निर्णय लिए जाते हैं।‘ शूप्टर के अनुसार, ‘लोकतान्त्रिक विधि राजनीतिक निर्णय लेने हेतु ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जो जनता की सामान्य इच्छा को क्रियान्वित करने हेतु तत्पर लोगों को चयनित कर सामान्य हित को साधने का कार्य करती है। वास्तव में, लोकतन्त्र मूलतः नागरिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए सहभागी राजनीति से संबद्ध प्रणाली है। लोकतन्त्र की अवधारणा के सम्बन्ध में प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:
समान रैंक, समान पेंशन
भारत एक प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मूलतः अर्थ ही लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाई जा रही सरकार। लोकतंत्र में जिस समाज के पास बहुमत है, जिनके वोट निर्णायक है, उनका कल्याण अवश्य होगा। राष्ट्र आज़ाद हुआ उसके पश्चात साठ साल तक सैनिको को प्रत्यक्ष वोट देने का अधिकार नहीं था। पोस्टल बेलोट नामक एक बेकार निष्फल पध्धति की वजह से देश के सारे सैनिक और उनके परिवार, स्वराज्य के प्रथम फ़र्ज़ अपने मताधिकार से वंचित रहे। सैनिक मुख्यतः देश की सीमाओं पर लश्करी थानों में चोबीसो घंटे कार्यरत रहते है। सोचिए! जिस इंसान को घर पे चिठ्ठी लिखने भर का वक्त नहीं मिलता, वो पोस्टल बेलोट सिस्टम में कब अपने उम्मीदवार को जानेगा और कब उसे वोट देगा? मेरे अपने अनुभव की बात कहूँ तो, मेरे युद्धपोत में हमेशा ही पोस्टल बेलोट इलेक्शन ख़त्म होने के महीने भर बाद पहुँचता था। विश्वभर के समन्दरो को जितने निकले नौसैनिक जब चार छह महीने बाद अपने मूल स्थानक पर वापिस पहुँचते तब जहाज़ में बेडा टपाल कार्यालय से आये पत्रों का तांता लग जाता। ऐसे ही कभी समय और कभी संजोग  की वजह से हम नौसैनिक अपने इस मूल फर्ज से आज़ादी के साठ सालों तक वंचित। जिसका बुरा परिणाम हम आज भोग रहे है। सैनिक स्वराज्य के उस फोरबिडन फ्रूट को चख नहीं पाए उस वजह से लोकतंत्र में उनकी आज तक उपेक्षा होती आयी है।