अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
अन्तरराष्‍ट्रीय न्यायालय (ISO 15919: Antararāṣtrīya Nyāyālaya ) संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के पाँच मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अन्तर्गत हुई है। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ई॰ को हुआ था। इस न्यायालय ने अन्तरराष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया। न्यायालय हेग में स्थित है और इसका अधिवेशन छुट्टियों को छोड़ सदा चालू रहता है। न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
आमतौर पर आईसीसी अपने न्यायाधिकार का प्रयोग केवल उन्हीं मुकदमों के लिए कर सकता है जहां अभियुक्त, सदस्य देश का नागरिक हो, कथित अपराध सदस्य देश के क्षेत्र में हुआ हो, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भेजा गया कोई मामला हो। न्यायालय का गठन मौजूदा राष्ट्रीय न्यायिक प्रणाली के पूरक के रूप में किया गया है: यह अपने अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग तभी कर सकता है जब राष्ट्रीय अदालत ऐसे मामलों की जांच करने या मुकदमा चलाने में असमर्थ या अनिच्छुक हों. जांच और दंड देने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी सदस्य देश पर छोड़ दी जाती है।