भारतीय राष्ट्रिकता विधि
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने पर, ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून के तहत, एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक बन जाता था, उसके पास राष्ट्रमंडल की भारतीय सदस्यता और उनकी भारतीय नागरिकता के सन्दर्भ में "राष्ट्रमंडल नागरिक" का दर्जा भी होता था (उसे "राष्ट्रमंडल नागरिकता के साथ ब्रिटिश" के अधीन कहा जाता था, यह दर्जा व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट काम में लेने की अनुमति नहीं देता). हालांकि, असंख्य भारतीयों को भारतीय संविधान के लागू होने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हुई और वे "नागरिकता के दर्जे के बिना ब्रिटिश के अधीन" बने रहे (जो एक व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट देता है) जब तक उन्होंने किसी अन्य राष्ट्रमंडल देश की नागरिकता प्राप्त नहीं कर ली. कोई भी व्यक्ति जो केवल एक ब्रिटिश के अधीन है (आयरलैंड के गणतंत्र के साथ जुड़े होने के बजाय) वह भारतीय नागरिकता या भारतीय विदेशी नागरिकता सहित किसी भी अन्य राष्ट्रीयता को प्राप्त कर लेने के बाद ब्रिटिश की अधीनता को स्वतः ही खो देगा.
विद्यार्थी संघ
चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में दशौली ग्राम स्वराज संघ ने 1960 में वन आधारित छोटे पैमाने पर उद्योग स्थापित करके अपने गृहनगर के पास स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए गोपेश्वर में एक अभियान शुरू हुआ था। 1961 में गणराज्य युवक संगति ने आजादी के बाद पहला जातिवाद के खिलाफ और अनुसूचित जातियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दलित आंदोलन शुरू किया था। भारतीय छात्र संघ (Student Federation of India): 1970 में सीपीआई (एम) ने छात्रों को एक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली से लड़ने के लिए, छात्र समुदाय के उन्नति और सुधार के लिए स्थापना की।