भारत का उच्चतम न्यायालय
अनु 124[2] के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पड़ेगी  सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपलब्ध व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके। भारत के मुख्य न्यायाधीश का मत प्राथमिकता पायेगा। उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उनकी सहमति के नहीं होती है। संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा। पुनः विचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा यद्यपि अपना मत प्रकट करते समय वह उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठम न्यायधीशों का मत अवश्य लेगा। पुनःविचार की स्थिति में फिर से उसे दो वरिष्ठम न्यायधीशों की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित में होगी बाद में अपना मत बदलते हुए न्यायालय ने कम से कम 4 जजों के साथ सलाह करना अनिवार्य कर दिया था। वह कोई भी सलाह राष्ट्रपति को अग्रेषित नहीं करेगा यदि दो या अधिक न्यायाधीशों की सलाह इसके विरूद्ध हो किंतु 4 न्यायाधीशों की सलाह उसे अन्य न्यायाधीशों जिनसे वो चाहे, सलाह लेने से नहीं रोकेगी।
भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 32 यह अधिकार सभी व्यक्तियॉ को सर्वोच्च न्यायालय में जाने तथा अपने मौलिक अधिकारॉ को लागू करवाने का अधिकार देता है 32 [2] सर्वोच्च न्यायालय को आदेश, रिट निर्देश [पांच प्रकार के] जारी करने का अधिकार देता है डा अंबेडकर के अनुसार यह अनु सविन्धान का सर्वाधिक मह्त्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके बिना सविन्धान व्यर्थ है इस अनु के बिना अन्य मौलिक अधिकारॉ को वास्तविक नहीं मान सकते है क्यॉकि यही अनु व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार दिलवाता है बिना इस अधिकार के अन्य अधिकार मात्र कागजी रह जायॅगे  इसी अनु ने सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्ति के मौलिक अधिकारॉ का सरंक्षक नियुक्त किया है यह अनु सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का कर्तव्य भी निर्धारित करता है यदि सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारॉ का उल्लघंन सिद्ध हो जाये तो उन्हॆ अनिवार्य रूप से रिट जारी करनी होगी तथा अधिकार भी प्राप्त हो जायॆगे ये रिट न्ययपालिका के हाथ में प्रभावी विकल्प है जिनके माधयम से वह संविधान की सर्वोच्च न्यायिक पुनरीक्षा का अधिकार, विधि का शासन आदि बनाये रख सकती है यहां तक कि मौलिक अधिकारॉ का संरक्षण भी इस पर ही निरभर करता है