भारत–अफ़ग़ानिस्तान संबंध
द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी करार 2011 के तत्वावधान में गठित भारत और अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक भागीदारी परिषद की द्वितीय बैठक 11 सितम्बर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की विदेशी मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज तथा अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम सलाहुद्दीन रब्बानी ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री रब्बानी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भी भेंट की। प्रधानमंत्री और भारत की विदेश मंत्री ने बल दिया कि दोनों देशों के बीच समय की कसौटी पर खरे उतरे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं तथा उन्होंने एक एकीकृत, संप्रभु, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध और बहुलवादी अफगानिस्तान के निर्माण में भारत के निरंतर सहयोग को दोहराया। रणनीतिक भागीदारी परिषद ने पारस्परिक हित और साझी समझ के अनेक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की तथा उन पर विचारों का आदान-प्रदान किया। राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों, व्यापार, वाणिज्य और निवेश, विकास सहयोग, तथा मानव संसाधन विकास, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रो में चार संयुक्त कार्यकारी समूहों के परिणामों की समीक्षा की गई और उनका सकारात्मक मूल्यांकन किया गया।
सल्वा क़ीर मायार्डिट
26 मार्च 2012, दक्षिण सूडानी सेना पर हमला Hegligतेल क्षेत्र है, जो के रूप में एकता राज्य के दिन्का के लिए भी जाना जाता है Panthou अरबी में Heglig के लिए एक दिन्का शब्द, की सूडानी राज्य की सीमा के बीच स्थित दक्षिण Kordofan और दक्षिण सूडानी एकता की स्थिति , हेगेल संकट को ट्रिगर करता है । 27 सितंबर को, कीर ने सूडानी राष्ट्रपति उमर अल-बशीर से मुलाकात की और अदीस अबाबा में आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए , इथियोपिया, जिसने महत्वपूर्ण तेल निर्यातों को फिर से शुरू करने और अपनी सीमा के साथ 10 किलोमीटर (6 मील) डिमिलिट्राइज़्ड ज़ोन बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। समझौतों ने विश्व बाजार में 56,000,000 लीटर (350,000 बैरल) दक्षिण सूडानी तेल की वापसी की अनुमति दी। इसके अलावा, समझौतों में अपनी सीमा के सीमांकन, एक आर्थिक सहयोग समझौते और एक-दूसरे के नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक समझौते का पालन करना शामिल है। कुछ समस्याएं अनसुलझी रहती हैं और भविष्य की बातचीत उन्हें सुलझाने के लिए निर्धारित की जाती है।