प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट / एफडीआई) कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। आमतौर पर माना यह जाता है कि किसी निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम-से-कम कंपनी में विदेशी निवेशक को 10 फीसदी शेयर खरीदना पड़ता है। इसके साथ उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल करना पड़ता है।
नैगम शासन
19वीं सदी में, राज्य निगम क़ानून ने कॉर्पोरेट प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, मूल्यांकन अधिकार जैसे सांविधिक लाभों के बदले में शेयरधारकों की सर्वसम्मति के बिना कार्पोरेट बोर्ड के शासनाधिकारों को बढ़ाया. तब से और क्योंकि अमेरिका में सार्वजनिक तौर पर कारोबार करने वाले अधिकांश बड़े निगम, कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुकूल डेलावेयर क़ानून के तहत समाविष्ट हैं और चूंकि अमेरिका की संपत्ति तेजी से विभिन्न कॉर्पोरेट इकाइयों और संस्थानों में प्रतिभूतिकृत की जा रही हैं, व्यक्तिगत मालिकों और शेयरधारकों के अधिकार तेजी से व्युत्पन्न और अपव्यय होते जा रहे हैं। प्रशासनिक वेतन और शेयर घाटों के प्रति शेयरधारकों की चिंताओं ने कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार के लिए अधिकाधिक ज़ोर दिया. भारतीय साहित्य इसोपनिशद मे 'त्येन त्य्क्तेन भुन्जिता' यानि कि त्याग कर् भुगतने कि बात कहि है। महात्मा गान्धी ने ये बात निक्षेप के रूप मे कहि। यानि कि धन्धे के मालिक को trust माना। 20वीं सदी में 1929 के वाल स्ट्रीट गिरावट के तत्काल बाद भावी परिणामों के सन्दर्भ में एडॉल्फ आगस्टस बर्ले एडविन डोड और गार्डिनिर सी. जैसे क़ानूनी विद्वानों ने समाज में आधुनिक निगम की बदलती भूमिका पर विचार किया। बर्ले और मीन्स विनिबंध "द मॉडर्न कार्पोरेशन एंड प्राइवेट प्रापर्टी " (1932, मैकमिलन) का गहरा प्रभाव, आज भी कॉर्पोरेट प्रशासन की अवधारणा पर विद्वानों की बहस में देखा जा सकता है।