लोकतंत्र
लोकतन्त्र की पूर्णतः सही और सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। क्रैन्स्टन ने ठीक ही कहा है कि लोकतन्त्र के सम्बन्ध में अलग-अलग धारणाएँ है। लिण्सेट की परिभाषा अधिक व्यापक प्रतीत होती हैं उसके अनुसार, “लोकतन्त्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जो पदाधिकारियों को बदल देने के नियमित सांविधानिक अवसर प्रदान करती है और एक ऐसे रचनातंत्र का प्रावधान करती है जिसके तहत जनसंख्या का एक विशाल हिस्सा राजनीतिक प्रभार प्राप्त करने के इच्छुक प्रतियोगियों में से मनोनुकूल चयन कर महत्त्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करती है।” मैक्फर्सन ने लोकतन्त्र को परिभाषित करते हुए इसे ‘एक मात्र ऐसा रचनातन्त्र माना है जिसमें सरकारों को चयनित और प्राधिकृत किया जाता है अथवा किसी अन्य रूप में कानून बनाये और निर्णय लिए जाते हैं।‘ शूप्टर के अनुसार, ‘लोकतान्त्रिक विधि राजनीतिक निर्णय लेने हेतु ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जो जनता की सामान्य इच्छा को क्रियान्वित करने हेतु तत्पर लोगों को चयनित कर सामान्य हित को साधने का कार्य करती है। वास्तव में, लोकतन्त्र मूलतः नागरिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए सहभागी राजनीति से संबद्ध प्रणाली है। लोकतन्त्र की अवधारणा के सम्बन्ध में प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:
लोक राजनय
प्रजातन्त्रात्मक भावना का विकास जब देशों में हुआ तो उसके अनुसार राजनीतिक परिवर्तन भी हुये। राजसत्ता का बास जब जनता में माना जाने लगा तब शासन का पूरा रूप ही बदल गया। देश-देश में उत्तरदायी शासन की स्थापना प्रारम्भ हुई। प्रजातंत्रों की स्थापना से उनके राजनय की प्रक्रिया भी प्रजातंत्रात्मक होने लगी। विदेशों में भेजा जाने वाला राजदूत अब राजा या राज्याध्यक्ष का व्यक्तिगत प्रतिनिधि न रहा। वह उस देश की जनता का प्रतिनिधि माना जाने लगा। निरंकुश राजतंत्रा में राजदूत केवल राजा के प्रति वफादार रहता था, उसकी इच्छा पर उसकी नियुक्ति या पदच्युति होती थी। लेकिन प्रजातंत्रात्मक शासन में जनता के प्रतिनिधि ही उसे चुनते हैं या पदच्युत करते हैं। वह जनता की भावना का आदर करता है। अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।