राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।
ग्रामीण बैंक
2 अक्टूबर 1983 को बांग्लादेश सरकार के अध्यादेश के द्वारा, इस परियोजना को अधिकृत किया गया था और एक स्वतंत्र बैंक के रूप में इसे स्थापित किया गया था। शिकागो के एक सामुदायिक विकास बैंक शोरबैंक के बैंकर्स रॉन ग्रेज़ीविंस्की और मैरी हॉटन ने फोर्ड फाउंडेशन के अनुदान के तहत यूनुस को बैंक के आधिकारिक निगमन के साथ मदद की। बांग्लादेश में आए 1998 की बाढ़ के बाद बैंक की पुनर्भुगतान दर आर्थिक व्यवधान से ग्रस्त थी, लेकिन बाद के वर्षों में यह फिर ठीक हो गई। 2005 की शुरुआत तक, बैंक ने 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2008 के अंत तक, 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर गरीबों को दिया था।