भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
भारत परिषद अधिनियम ("इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट"), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लार्ड मिन्टो भारत के वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनायएँ थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लार्ड मिन्टो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।
मॉन्ट्रियल
1603 में खोजकर्ता सैम्युअल दे शैमप्लेन ने खबर दी की सेंट लॉरेंस इरोकोई लोग एक ही बार में सेंट लॉरेंस घाटी से गायब हो गए हैं। इसकी वजह जातियों के बीच लड़ाई, प्रवास, या फिर महामारी मानी जाती है। तीस वर्ष के पॉल शोमेडे दे मेसोनूव को अपने सिग्न्यूरी में कॉलनिस्ट्स के एक समूह को बनाने का कार्य दिया गया। यह समूह वर्ष 1641 में फ्रांस से निकला और अगले ही वर्ष क्यूबेक के इस द्वीप पर पहुँच गया। 17 मई, 1642 में मॉन्ट्रियल द्वीप के दक्षिणी तट पर विले-मारी नामक बस्ती की स्थापना की गई। 1643 में विले-मारी पर इरोकोइयों द्वारा हमला हुआ, जिसके बाद 100 के अपने आबादी को बढ़ाने के लिए दल ने स्वयंसेवकों की आवश्यकता पाई और इसके बारे में समाचार फैलाया। अगर संग्राम असफल रहता, मॉन्ट्रियल को छोड़ दिया जाता और बचे लोगों को क्यूबेक शहर में ले आया जाता।