आधुनिक लोकतंत्र
आजकल सामान्यतया दो प्रकार के परंपरागत लोकतंत्रीय संगठनों को चुनाव पद्धति द्वारा स्वीकार किया जाता है - संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक। संसदात्मक व्यवस्था का तथ्य है कि जनता एक निश्चित अवधि के लिए संसद् सदस्यों का निर्वाचन करती है। संसद् द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्रिमंडल संसद् के प्रति उत्तरदायी है और सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी होते है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जनता व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी के प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति नहीं बल्कि सीधे और अलग अलग जनता के प्रति विधिनिर्माण तथा प्रशासन के लिए क्रमश: उत्तरदायी हैं। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र का प्रधान (राष्ट्रपति) ही वास्तविक प्रमुख होता है। इस प्रकार लोकतंत्र में समस्त शासनव्यवस्था का स्वरूप जन सहमति पर आधारित मर्यादित सत्ता के आदर्श पर व्यवस्थित होता है।
विधि और जनमत
प्रश्न का दूसरा रूप यह भी है कि अनेक कारण और प्रेरणाएँ एक ओर अपना महत्व रखती हैं और मनुष्य की निजी स्वार्थ प्रेरणा दूसरी और अपना प्रभाव और महत्व रखती है। व्यक्ति ही विधिकर होते हैं और विधिरचना के समय उनका स्वभाव मनुष्य का ही होता है, वीतरागी का नहीं। इतिहास इसका साक्षी है कि आदिकाल से विधिनियमों से व्यक्तिविशेष या समूहविशेष का हित और स्वार्थ सदा अंकित रहता है। विधिकार अपने निजी समूह विशेष का हित लक्ष्य रूप बना होता है। मध्यकालीन शताब्दी युग भूस्वामियों का था, उस काल की विधिरचना में भूस्वामियों के हित पूर्णतया सुरक्षित हैं। उपनिवेशों और परतंत्र भागों की विधि में श्वेत वर्ग के स्वार्थरक्षक नियम हैं। यह समूह कभी सामाजिक और कभी राजनीतिक वर्ग के होते हैं जिनके वश में विधिरचना होती है किंतु इन समुदायों का निजी स्वार्थ का दृष्टिकोण भी तत्कालीन वातावरण, एवं युग की वाणी के अनुरूप ही होना स्वाभाविक है। अतएव अंत में विधि का रूप सदा किसी न किसी प्रकार युग, काल अथवा देश के वातावरण और मतानुकूल ही निर्धारित होता है तथा यह स्पष्टतया सिद्ध है कि विधि का आधार जनमत ही है।