शैक्षिक प्रबंध
सर्व शिक्षा अभियान, एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 86 वें संविधान संशोधन द्वारा 6-14 आयु वर्ष वाले बच्चों के लिए, प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में राज्य सरकार की सहभागिता से चलाया जा रहा है ताकि देश के 11 लाख गाँवों के 19.2 लाख बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे गाँवों में, जहाँ अभी स्कूली सुविधा नहीं है, वहाँ नये स्कूल खोलना और विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूम (अध्ययन कक्ष), शौचालय, पीने का पानी, मरम्मत निधि, स्कूल सुधार निधि प्रदान कर उसे सशक्त बनाये जाने की भी योजना है। वर्तमान में कार्यरत वैसे स्कूल जहाँ शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त है वहाँ अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी जबकि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण प्रदान कर, शिक्षण-प्रवीणता सामग्री के विकास के लिए निधि प्रदान कर एवं टोला, प्रखंड, जिला स्तर पर अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान जीवन-कौशल के साथ गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की इच्छा रखता है। सर्व शिक्षा अभियान का बालिका शिक्षा और जरूरतमंद बच्चों पर खास जोर है। साथ ही, सर्व शिक्षा अभियान का देश में व्याप्त डिजिटल दूरी को समाप्त करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने की भी योजना है।
प्रतापगढ़, राजस्थान
प्रतापगढ़ जिले में १९८० के दशक के बाद से शिक्षा और साक्षरता का स्तर कुछ ऊंचा हुआ है पर बहुत कुछ करना बाकी है। अब सुदूर गांवों के आदिवासी-परिवार भी अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए उत्सुक दिखलाई देते हैं। शहर में सबसे पहला अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल था- 'सेंट पॉल्स स्कूल' जो १९८९ में खोला गया था। उसके बाद तो अब अनेक प्राइवेट और सरकारी स्कूल जिले में जगह-जगह खुले हैं, तथाकथित अंग्रेज़ी माध्यम भी. माह जनवरी २०११ में यहाँ ३३,७७१ बालक बालिकायें नामांकित थे। यहां ९२९ प्राइमरी (५ वीं तक के) ३२५ मिडिल (९ वीं तक) १५४ सेकेण्डरी (१० वीं तक) और ४५ सीनियर हायर सेकेन्डरी (१२वीं तक) के लिए सरकारी हिन्दी माध्यम स्कूल हैं, जिनमें निःशुल्क शिक्षा और ४७१ स्कूलों में निःशुल्क ‘मिड डे मील्स’ का प्रावधान भी है।  जनजातीय क्षेत्रीय विभाग के अधीन निःशुल्क भोजन, छात्रावास सुविधा समेत आदिवासी छात्रों के लिए जिले में सरकारी स्तर पर कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। जनजातीय छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त नियमित कोचिंग के अलावा आर्थिक सहायता भी दी जाती है, जनजाति स्कूली-बालिकाओं को बोर्ड के इम्तहान में ६५ % से ज्यादा अंक लाने वाली छात्रों को एक-एक स्कूटी और साइकिलें मुफ्त बाँटी गयी हैं।