नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
विकीर्णन (डायसपोरा)
जनवरी, 2006 से भारत सरकार ने ‘ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ़ इण्डिया’ (ओसीआई) की स्कीम शुरू की है जिसके तहत प्रवासियों को आज़ादी के बाद पहली बार एनआरआई और पीआईओ को सीमित किस्म की दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। समझा जाता है कि धीरे-धीरे ओसीआई स्कीम पीआईओ स्कीम की जगह ले लेगी।