अन्तरिम भारत सरकार
भारत की अन्तरिम सरकार २ सितम्बर १९४६ को बनायी गयी थी। इसका निर्माण नवनिर्वाचित भारतीय संविधान सभा से हुआ था। इसका कार्य ब्रितानी भारत के स्वतन्त्र भारत में संक्रमण के कार्य में सहयोग करना था। इसका अस्तित्व १५ अगस्त १९४७ तक रहा जब भारत का विभाजन करते हुए उसे स्वतंत्र घोषित किया गया। इस सरकार में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसकी अध्यक्षता उन्होंने ही की
मारिया उल्फा सैंटोसो
1942 में जापान के इंडोनेशिया पर कब्जा करने के बाद, सेंटोसो ने एक शिक्षक के रूप में अपना काम छोड़ दिया और सोपोमो के कानूनी सहायक के रूप में रोजगार पाया, जो बाद में देश के पहले न्याय मंत्री बने । १९४५ में, जापानियों के इंडीज से वापस लेने की तैयारी और स्वतंत्रता के उद्घोष के साथ , सैंटोसो इंडोनेशियाई स्वतंत्रता के लिए प्रारंभिक कार्य समिति के सदस्य बन गए। १२ मार्च १९४६ को, सन्तोसो पहली महिला कैबिनेट सदस्य बनीं, जब उन्हें दूसरी शाजिर कैबिनेट में सेवा मंत्री के रूप में चुना गया। जल्दी और कुशलता से काम करते हुए, उसने खुद को जापानी-चालित शिविरों से प्रशिक्षुओं की वापसी का आयोजन करते हुए पाया। उन्हें तीसरे शाजीर कैबिनेट के माध्यम से रखा गया था, लेकिन जब यह २६ जून १९४७, को भंग हो गया, संतोसो ने सामाजिक मंत्री के रूप में एक और कार्यकाल से इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बजाय प्रधान मंत्री अमीर सर्ज़ुफ़ुद्दीन सचिवालय के प्रमुख के रूप में काम करना चुना। उसने इस पद को प्रथम हट्टा मंत्रिमंडल में रखा। ऑपरेशन क्रै के दौरान, 19 दिसंबर 1948 को योग्याकार्टा शहर पर एक डच के नेतृत्व में आक्रामक, उसके पति को मगवू के बाहर मार दिया गया था।