नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
भारतीय राष्ट्रिकता विधि
26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को अपने माता-पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना जन्म से नागरिकता प्राप्त हुई। 1 जुलाई 1987 और 3 दिसंबर 2004 के बीच, जन्म से नागरिकता दी जाती थी यदि माता-पिता में से कम से कम एक नागरिक था। तब से देश में पैदा हुए व्यक्तियों को जन्म के समय भारतीय नागरिकता तभी प्राप्त होती है जब माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक हों, या यदि एक माता-पिता नागरिक हों और दूसरे को अवैध प्रवासी नहीं माना जाता है।