भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
भारत परिषद अधिनियम ("इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट"), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लार्ड मिन्टो भारत के वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनायएँ थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लार्ड मिन्टो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।
आइएसओ ९०००
"ISO 9001:2000" तीन मानकों 9001, 9002 और 9003 को एक साथ जोड़ देता है जिसे 9001 कहते हैं। डिजाइन और विकास की कार्यप्रणालियां केवल तभी आवश्यक हैं जब एक कंपनी वास्तव में नए उत्पादों के निर्माण में संलग्न हो. 2000 के संस्करण ने वास्तव में आगे और मध्य के प्रक्रिया प्रबंधन की अवधारणा प्रस्तुत करके सोच में एक आमूल परिवर्तन लाने की मांग की ("प्रक्रिया प्रबंधन" अंतिम उत्पाद का केवल निरीक्षण करने के बजाय कंपनी के कार्यों और गतिविधियों की निगरानी कर रहा था और उन्हें अनुकूल बना रहा था). 2000 का संस्करण व्यवसाय व्यवस्था में गुणवत्ता को एकीकृत करने और कनिष्ठ प्रशासकों के लिए गुणवत्ता कृत्यों के प्रत्यायोजन के लिए ऊपरी अधिकारियों की सहभागिता की भी मांग करता है। एक और लक्ष्य प्रक्रिया प्रदर्शन मेट्रिक्स के माध्यम से प्रभावशीलता में सुधार लाना है जो कार्यों और गतिविधियों की प्रभावशीलता की संख्यात्मक माप है। निरंतर प्रक्रिया सुधार की अपेक्षाओं और ग्राहक संतुष्टि के मार्गन को स्पष्ट किया गया।