दक्षिण सूडान
2011 में सूडान से अलग होने के लिए दक्षिण सूडान के लोगों ने बड़े पैमाने पर मतदान किया। सरकार की मुख्य चिंता तेल उत्पादन को लेकर थी, इसी साल अप्रैल में सूडान की राजधानी खार्तूम से हुए समझौते के बाद तेल उत्पादन शुरू हुआ। हालांकि दक्षिण सूडान में छोटे सशस्त्र विद्रोही लड़ाकों का गुट मौजूद था, जिनके बीच संघर्ष होते रहते थे। लेकिन अब तक ये सब राजधानी जुबा से दूर दराज होता रहता था। फिर जुलाई-2013 में सत्तारूढ़ एसपीएलएम पार्टी में आंतरिक संघर्ष उभरा जब बहुसंख्यक डिंका समुदाय से प्रतिनिधि राष्ट्रपति सल्वा कीर ने अपने डिप्टी रायक माचर को बर्खास्त कर दिया था, जो दूसरे बड़े समुदाय नुएर के प्रतिनिधि हैं। यहां वर्ष-2013 में यह लड़ाई तब शुरू हुई थी जब राष्ट्रपति सल्वा कीर ने रिएक मचार पर तख़्ता पलट की साज़िश रचने का आरोप लगाया था। मचार तब उप-राष्ट्रपति थे और उन्हें बर्ख़ास्त कर दिया गया था। उन्होंने आरोपों से इनकार किया लेकिन बाद में ख़ुद विद्रोही गुट बना लिया था। उललखनीय है, कि दक्षिण सूडान दुनिया के सबसे ग़रीब देशों में से एक है। देश में दिसंबर 2013 में इस टकराव की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से अब तक दस लाख से अधिक लोग अपने घर छोड़कर भाग गए हैं। देश में गृह-युद्ध की स्थिति है जहां बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
भारत-दक्षिण सूडान संबंध
प्रथम सूडानी गृहयुद्ध (1962-72) और द्वितीय सूडानी गृहयुद्ध (1983-2005) के दौरान भारत तटस्थ रहा। दक्षिणी सूडान स्वायत्त क्षेत्र प्रथम गृह युद्ध के अंत में स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने दिसंबर 1975 में इस क्षेत्र का दौरा किया और जुबा में क्षेत्रीय लोगों की सभा को संबोधित किया। खारतुम में भारत के दूतावास के अनुसार, "कुल मिलाकर, जुबा की यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया कि दक्षिणी सूडान का भारत के प्रति गहरा सम्मान है। दक्षिण सूडान के साथ भारतीय जुड़ाव दूसरे गृह युद्ध की समाप्ति के बाद बढ़ा। तब भारतीय विदेश राज्य मंत्री ई.ए. अहमद ने 9 जनवरी 2005 को नैरोबी में व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।