मूल्य वर्धित कर
भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ और इसमें छह अनुसूचियां शामिल हैं। अनुसूची I में आम तौर पर कर से मुक्त सामान शामिल हैं। अनुसूची II, निर्यात जैसे ज़ीरो रेटेड लेनदेन के साथ सम्बंधित है और अनुसूची III 1% की दर से लगने वाले कर योग्य माल की चर्चा करता है, यानी बुलियन और कीमती पत्थरों से बने गहने. 4% से लगने वाले कर योग्य वस्तुओं को अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अनाज और राष्ट्रीय महत्व के माल जैसे लोहा और इस्पात, इस शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुसूची V मानक दर वस्तुओं से संबंधित है जो 12.5% पर कर योग्य हैं। सभी वस्तुएं जो अधिनियम के अन्य भागों में सूचीबद्ध नहीं हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत आतीं हैं। अनुसूची VI में वे माल शामिल हैं जिन पर विशेष दर से कर लगता है, जैसे कुछ शराब और पेट्रोलियम उत्पाद.
बॉस्टन चाय पार्टी
1767 का क्षतिपूर्ति अधिनियम, जिसके द्वारा उपनिवेशों को पुनः निर्यात की जाने वाली चाय पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 25% शुल्क वापिस मिलता था, 1772 में समाप्त हो गया। 1772 में संसद ने एक नया अधिनियम पारित किया जिसमे शुल्क वापसी को 25% का तीन/पांच कर दिया, जिससे ब्रिटेन में आयात होने वाली चाय पर वास्तव में 10% का ही शुल्क रह गया। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटेन में 1767 में निरस्त किये गये करों को भी पुनः बहाल कर दिया गया और उपनिवेशों पर तीन पेंस प्रति पौंड का शुल्क लागू कर दिया गया। इस नए कर के बोझ से ब्रिटिश चाय की कीमत बढ़ने से बिक्री में कमी आयी। कम्पनी ने ग्रेट ब्रिटेन में चाय का आयात जारी रखा, हालांकि उत्पाद का एक विशाल भंडार इकठ्ठा हो गया था जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता था। इन और अन्य कारणों से 1772 के अंत तक ब्रिटेन की सबसे महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्था, ईस्ट इंडिया कंपनी, गंभीर वित्तीय संकट में पड़ गयी थी।