भारत का उच्चतम न्यायालय
संविधान में तैतीस (33) न्यायधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं।
दलवीर भंडारी
25 जुलाई 2004 को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिली। मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कानून की विभिन्न शाखाओं में कई निर्णय दिए। महाराष्ट्र के पांच सबसे पिछड़े जिलों में कुपोषण के लिए उनके फैसले और आदेशों ने धन का बड़ा आवंटन किया है। अपने फैसले से 100 न्यायिक अधिकारियों को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम, 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों से निपटने के लिए नियुक्त किया गया। इन्होंने महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में मध्यस्थता और सुलह केंद्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने मुंबई में मध्यस्थता और सुलह पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया। इन्होंने बेहतर बुनियादी ढांचा सुविधाओं, विशेष रूप से महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए सुनिश्चित किया। इन्होंने कम्प्यूटरीकरण, वीडियो कॉन्फरेंसिंग सुविधा, कानूनी सहायता और कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों में भी गहरी दिलचस्पी दिखाई। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं के लिए सूचना केंद्र की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।