पथरगामा
2011 में पथरगामा सीडी ब्लॉक में, कुल श्रमिकों के वर्ग में, काश्तकारों की संख्या 16,965 (33.33%), कृषि मजदूरों की संख्या 26,866 (52.79%), घरेलू उद्योग के श्रमिकों की संख्या 1,060 (1.96%) और अन्य श्रमिकों की संख्या 6,065 (11.92%) थी। कुल श्रमिकों की संख्या 50,896 थी और वे कुल जनसंख्या का 44.00% थे। गैर-श्रमिकों की संख्या 64,766 है और कुल जनसंख्या का 56.00% है। नोट: जनगणना के रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति को तब काश्तकार माना जाता है जब वह व्यक्ति स्वामित्व वाली भूमि की खेती/निगरानी में लगा हुआ है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर मजदूरी के लिए नकद या वस्तु या हिस्से में काम करता है तो उसे खेतिहर मजदूर माना जाता है। घरेलू उद्योग को परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा घर या गांव के भीतर संचालित उद्योग के रूप में परिभाषित किया गया है जो कारखाना अधिनियम के तहत कारखाने के रूप में पंजीकरण के लिए योग्य नहीं है। अन्य श्रमिक वे व्यक्ति हैं जो कृषक, खेतिहर मजदूर और घरेलू कामगारों के अलावा किसी अन्य आर्थिक गतिविधि में लगे हुए हैं। इसमें कारखाने, खनन, वृक्षारोपण, परिवहन और कार्यालय के कर्मचारी, व्यवसाय और वाणिज्य में लगे लोग, शिक्षक और मनोरंजन कलाकार शामिल हैं।
बिंदेश्वरी दुबे
१७ जून १९६८ को राष्ट्रीय खान मजदूर फ़ेडरेशन के प्रधान मंत्री कांती मेहता और कोलियरी मजदूर संघ के प्रधान मंत्री बिन्देश्वरी दूबे की अपील पर वेतन मंडल की सिफ़ारिशों को सही ढंग से लागू कराने तथा १ रू• ४७ पैसे के रेट से महंगाई भत्ता दिलाने के लिए ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी जिसमें तत्कालीन बिहार के धनबाद एवं हजारीबाग जिले के करीब डेढ़ लाख कोलियरी मजदूर घनघोर बारिश में हड़ताल पर रहे और प्राय: ७० हजार कोयले का उत्पादन ठप हुआ। चूंकि टाटा कं•, एन•सी•डी•सी• एवं डी•वी•सी• की कोलियरियों में महंगाई भत्ता का भुगतान कर दिया गया था इसलिए वहाँ हड़ताल नहीं करवाया गया। झरिया फ़ील्ड की प्राय: सभी कोलियरियाँ बंद रही क्योंकि वे समझौता करने को तैयार नहीं हो रहे थे। इसके अलावा बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि की करमचंद थापर, चंचनी, बर्ड, के• बोरा, टर्नर कोरिशन, न्यू तेतुलिया, बैजना, मधुबन, अमलाबाद, पुटकी, कनकनी, बागाडीगी, होहना, भौंरा और श्रीपुर, निंघागना, शिवडागा, वास्तकोला, रानीगंज जैसी कोलियरियों को भी भुगतान नहीं करने पर हड़ताल की नोटिस दी गई जिसके फलस्वरूप उनके साथ समझौता हो गया। हड़ताल अलग-अलग जगहों पर लंबे समय तक चलती रही। बाद में नवम्बर १९६९ में एन•सी•डी•सी• के साथ समझौता हुआ और बाकी की कोलियरियों को भी झुकना पड़ा। समझौते में एक अतिरिक्त सालाना बढ़ोत्तरी तथा मकान भाड़ा सिर्फ़ दो रुपया भी मंजूर हुआ। समझौते में संघ की ओर से प्रधानमंत्री बिन्देश्वरी दूबे, मंत्री एस•दासगुप्ता एवं संगठन मंत्री दामोदर पांडेय तथा एन•सी•डी•सी• की ओर से एरिया जेनेरल मैनेजर आर•जी• महेन्द्रु और चीफ़ पर्सनल अफ़सर आई•बी• सान्याल ने हस्ताक्षर किया।