मूल्य वर्धित कर
भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ और इसमें छह अनुसूचियां शामिल हैं। अनुसूची I में आम तौर पर कर से मुक्त सामान शामिल हैं। अनुसूची II, निर्यात जैसे ज़ीरो रेटेड लेनदेन के साथ सम्बंधित है और अनुसूची III 1% की दर से लगने वाले कर योग्य माल की चर्चा करता है, यानी बुलियन और कीमती पत्थरों से बने गहने. 4% से लगने वाले कर योग्य वस्तुओं को अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अनाज और राष्ट्रीय महत्व के माल जैसे लोहा और इस्पात, इस शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुसूची V मानक दर वस्तुओं से संबंधित है जो 12.5% पर कर योग्य हैं। सभी वस्तुएं जो अधिनियम के अन्य भागों में सूचीबद्ध नहीं हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत आतीं हैं। अनुसूची VI में वे माल शामिल हैं जिन पर विशेष दर से कर लगता है, जैसे कुछ शराब और पेट्रोलियम उत्पाद.
मूल्य वर्धित कर
माल और सेवा कर (GST), एक मूल्य संवर्धित कर है जिसे 2000 में ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया, जो संघीय सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है लेकिन राज्य सरकारों को दिया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान, व्यक्तिगत राज्यों की सीमा कर या बिक्री कर को एकत्र करने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है। जबकि, वर्तमान दर 10% है, ऐसी कई घरेलू उपभोक्ता वस्तुएं हैं जो प्रभावी ढंग से शून्य-दर हैं (GST-फ्री) जैसे ताजा खाद्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, साथ ही साथ सरकारी शुल्क और वैसे शुल्क जो खुद एक कर के रूप में हैं, उनसे छूट.