लॉर्ड कैनिंग
कैंनिग कार्यकाल दो भागो मे बँटा था,  1. कम्पनी के प्रतिनिधि 2. ताज के प्रतिनिधि रूप मे भारत के ब्रिटिश ताज शासन मे आते ही दो शाखों का विकास हुआ था 1. भारत सचिव जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल  मे भारतीय मामलो का प्रभारी था 2.वायसराय तथा गवर्नर जनरल  3. 1857 के विद्रोह के बाद गोद निषेध नीति बंद कर दी गई नरेशों को उनकी सत्ता सुरक्षित रखने का वादा किया गया था  4. क्रांति मे हिंदू मुस्लिम एकता का परिनाम देख कर सरकार ने फ़ुट डालो राज करो की नीति अपना ली  जिसके तहत अलीगढ़ आन्दोलन, बंग भंग, प्रथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली का प्रयोग किया गया आगे चल कर यही भारत विभाजन का कारण बने  5. कैंनिग के कार्यकाल मे ही भारत के मुख्य क़ानून बने जैसे भारतीय दंड सहिंता आदि विद्रोह के दमन का खर्च वसूलने हेतु आयकर पहली बार लगाया गया था  6. प्रशासन से भारतीय लोगो को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई 1861 के एक्ट मे पहली बार भारतीय लोगो के प्रतिनिधि वायसराय की परिषद् मे रखने की परम्परा डाली गई थी  वैसे ये परिषद् "दरबार" के उपनाम से जानी गई इनके पास क़ानून निर्माण की शक्ति नहीं थी इनके सदस्ये निर्वाचित नहीं नामांकित होते थे व अंग्रेजो के पिट्ठू होते थे
ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी और प्रांत
इस बीच, पूर्वी भारत में, मुगल सम्राट शाहजहां से बंगाल के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने के बाद, कंपनी ने 1640 में हुगली में अपना पहला कारखाना (व्यापारिक केन्द्र) स्थापित किया। लगभग आधा शताब्दी बाद, मुगल सम्राट औरंगजेब ने कर चोरी के कारण कंपनी को हुगली से बाहर कर दिया, जॉब चार्नक ने 1686 में तीन छोटे गांवों को खरीदा, जिसे बाद में कलकत्ता का नाम दिया गया, और इसे कंपनी का नया मुख्यालय बनाया गया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक, कारखानों और किलों समेत तीन प्रमुख व्यापारिक बस्तियों जिन्हें मद्रास प्रेसीडेंसी (या सेंट जॉर्ज किले की प्रेसीडेंसी), बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और बंगाल प्रेसिडेंसी (या फोर्ट विलियम की प्रेसीडेंसी) कहा जाता था। - प्रत्येक राज्यपाल द्वारा प्रशासित किये जाते थे।1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव की जीत के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक नए नवाब के रूप में कठपुतली सरकार स्थापित किया। हालांकि, 1764 में अवध के नवाब द्वारा बंगाल पर आक्रमण और बक्सर की लड़ाई में उनकी हार के बाद, कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली, जिसमें बंगाल में भूमि राजस्व (भूमि कर) एकत्र करने का और प्रशासित करने का अधिकार शामिल था, 1765 में हस्ताक्षरित संधि के बाद, 1772 तक यह क्षेत्र वर्तमान बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बिहार तक बढ़ चुका था। 1773 तक, कंपनी ने बंगाल के निजामत ("आपराधिक क्षेत्राधिकार का अभ्यास") प्राप्त कर लिया और इस प्रकार विस्तारित बंगाल प्रेसीडेंसी की पूर्ण संप्रभुता प्राप्त कर ली। इस अवधि के दौरान, 1773 से 1785, बहुत कम बदलाव हुआ; हालांकि इसी दौरान बनारस के "राजा" का प्रभुत्व बंगाल प्रेसीडेंसी की पश्चिमी सीमा में और साल्सेट द्वीप, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया।