अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
स्थायी अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की कल्पना उतनी ही सनातन है जितनी अन्तरराष्ट्रीय विधि, परन्तु कल्पना के फलीभूत होने का काल वर्तमान शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं है। सन् 1899 ई॰ में, हेग में, प्रथम शान्ति सम्मेलन हुआ और उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप स्थायी विवाचन न्यायालय की स्थापना हुई। सन् 1907 ई॰ में द्वितीय शान्ति सम्मेलन हुआ और अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार न्यायालय (इण्टरनेशनल प्राइज़ कोर्ट) का सृजन हुआ जिससे अन्तरराष्ट्रीय न्याय प्रशासन की कार्य प्रणाली तथा गतिविधि में विशेष प्रगति हुई। तदोपरान्त 30 जनवरी 1922 ई॰ को लीग ऑफ़ नेशंस के अभिसमय के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय का विधिवत् उद्घाटन हुआ जिसका कार्यकाल राष्ट्र संघ (लीग ऑफ़ नेशंस) के जीवनकाल तक रहा। अन्त में वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय संविधि के अन्तर्गत हुई।
बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायालय
बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय(बंगला: বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, "बांग्लादेश सूप्रीम कोर्ट"), गणप्रजातंत्री बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत है और बांग्लादेश की न्यायिक व्यवस्था का शीर्षतम् निकाय है और देश की न्यायिक क्रम का शिखर बिंदू है। यह कानूनी और संवैधानिक मामलों में फैसला करने वाली अंतिम मध्यस्थ भी है। संविधान की धारा १०० के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय का आसन, राजधानी ढाका में अवस्थित है। इसे बांग्लादेश के संविधान की षष्ठम् भाग के चतुर्थ पाठ के द्वारा स्थापित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान को कई संवैधानिक व न्यायिक विकल्प प्राप्त होते हैं, जिनकी व्याख्या बांग्लादेश के संविधान में की गई है।