भारत–अफ़ग़ानिस्तान संबंध
द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी करार 2011 के तत्वावधान में गठित भारत और अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक भागीदारी परिषद की द्वितीय बैठक 11 सितम्बर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की विदेशी मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज तथा अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम सलाहुद्दीन रब्बानी ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री रब्बानी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भी भेंट की। प्रधानमंत्री और भारत की विदेश मंत्री ने बल दिया कि दोनों देशों के बीच समय की कसौटी पर खरे उतरे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं तथा उन्होंने एक एकीकृत, संप्रभु, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध और बहुलवादी अफगानिस्तान के निर्माण में भारत के निरंतर सहयोग को दोहराया। रणनीतिक भागीदारी परिषद ने पारस्परिक हित और साझी समझ के अनेक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की तथा उन पर विचारों का आदान-प्रदान किया। राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों, व्यापार, वाणिज्य और निवेश, विकास सहयोग, तथा मानव संसाधन विकास, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रो में चार संयुक्त कार्यकारी समूहों के परिणामों की समीक्षा की गई और उनका सकारात्मक मूल्यांकन किया गया।
भारत-दक्षिण सूडान संबंध
प्रथम सूडानी गृहयुद्ध (1962-72) और द्वितीय सूडानी गृहयुद्ध (1983-2005) के दौरान भारत तटस्थ रहा। दक्षिणी सूडान स्वायत्त क्षेत्र प्रथम गृह युद्ध के अंत में स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने दिसंबर 1975 में इस क्षेत्र का दौरा किया और जुबा में क्षेत्रीय लोगों की सभा को संबोधित किया। खारतुम में भारत के दूतावास के अनुसार, "कुल मिलाकर, जुबा की यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया कि दक्षिणी सूडान का भारत के प्रति गहरा सम्मान है। दक्षिण सूडान के साथ भारतीय जुड़ाव दूसरे गृह युद्ध की समाप्ति के बाद बढ़ा। तब भारतीय विदेश राज्य मंत्री ई.ए. अहमद ने 9 जनवरी 2005 को नैरोबी में व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।