ब्रिटिश राज का इतिहास
1909 का भारत सरकार अधिनियम - जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है (जॉन मॉर्ले भारत के लिए राज्य सचिव था और गिल्बर्ट इलियट, मिंटो का चौथा अर्ल, वाइसराय था) - ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था भारतीयों को सीमित भूमिकाएं सौंपी. भारतीयों को इससे पहले विधान परिषदों में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा. केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वाइसराय किसी भी रूप में विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं था। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी, लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्वों पर विचार नहीं किया गया था। मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में इस नियम को पेश करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि संसदीय स्वशासन ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य नहीं था।
अनुसन्धान अभिकल्प एवं मानक संगठन
निदेशालय का मुख्य लक्ष्य कर्मचारियों की कार्य निष्पादन क्षमता, कार्य सन्तुष्टि एवं अभिप्रेरणा को बढ़ाना तथा मानवीय भूल से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम है। इस परिप्रेक्ष्य में निदेशालय द्वारा यातायात संरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कारकों पर शोध कार्य किया जाता है ताकि दुर्घटनाओं के कारणों को समझा जा सके। शोध द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे कार्यक्रमों का विकास एवं क्रियान्वयन किया जाता है जो मानव कारकों से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी ला सकें।