आज़ाद हिन्द
आजाद हिन्द सरकार या आर्ज़ी हुक़ूमत-ए-आज़ाद हिन्द (; ) एक भारतीय अन्तःकालीन सरकार (अस्थाई सरकार) थी जिसे सिंगापुर में सन १९४३ में स्थापित किया गया था। यह अक्ष शक्तियों की सहायता से भारत को स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा बनाया गया था जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। जर्मनी से एक 'यू बॉट' से दक्षिण एशिया आए, फिर वहाँ से जापान गये। जापान से वें सिंगापुर आये जहाँ आजा़द हिन्द की आस्थाई सरकार की नीव रखी गयी। जापानी साम्राज्य की सैनिक, आर्थिक और नैतिक सहायता से यह सारकार टिकी रही और जापान के १४ अगस्त १९४५ में आत्मसमर्पण करने के बावजूद आज़ाद हिन्द ने हार नहीं मानी और युद्ध जारी रखा। आज़ाद हिन्द मित्र देशों (एलॉयड पॉवर्स) से लड़ने वाली आखरी शक्ति था। सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के दावे के बाद ही इस की सेना, आज़ाद हिन्द फ़ौज को पराजय मिली।
भारत की अनंतिम सरकार
उन्होंने विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। ” (केर, p305)। काबुल में, सिराज-उल-अखबर ने 4 मई 1916 के अंक में राजा महेंद्र प्रताप के मिशन के संस्करण और उसके उद्देश्य को प्रकाशित किया। उन्होंने उल्लेख किया: "... उनके शाही महामहिम कैसर ने खुद मुझे एक दर्शक दिया। इसके बाद, इम्पीरियल जर्मन सरकार के साथ भारत और एशिया की समस्या को ठीक किया, और आवश्यक साख प्राप्त करने के बाद, मैंने पूर्व की ओर शुरुआत की। मैंने मिस्र के खेडिव के साथ और तुर्की के राजकुमारों और मंत्रियों के साथ-साथ प्रसिद्ध एनवर पाशा और उनके शाही महामहिम पवित्र खलीफ़, सुल्तान-उल-मुअज़िम के साथ साक्षात्कार किया था। मैंने इंपीरियल तुर्क सरकार के साथ भारत और पूर्व की समस्या को सुलझाया, और साथ ही उनसे आवश्यक साख प्राप्त की। जर्मन और तुर्की अधिकारी और मौलवी बरकतुल्लाह साहब मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ गए थे; वे अब भी मेरे साथ हैं। ” अंग्रेजों के दबाव में, अफगान सरकार ने अपनी मदद वापस ले ली। मिशन को बंद कर दिया गया था। कई इतिहासकारों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि भारत-जर्मन षड्यंत्र द्वारा उत्पन्न खतरा भारत में राजनीतिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण था। विशेष रूप से, अफगानिस्तान में प्रताप के उद्यम की उपस्थिति, भारत के बगल में, और बोल्शेविक रूस के कथित खतरों के साथ-साथ प्रताप की अनंतिम सरकार के साथ बोल्शेविक मदद की मांग करने वाले ब्रिटिश भारत में स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण खतरों का फैसला किया गया। 1917 में जब मोंटागु-चेम्सफोर्ड सुधारों ने भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक सुधार के पहले दौर की शुरुआत की, तो 1918 में रौलट कमेटी (सिडनी रौलट, एक अंग्रेज जज) की अध्यक्षता में एक "सेडिशन कमेटी" शुरू की गई, जिसने जर्मनी के बीच संबंधों का मूल्यांकन किया। बर्लिन समिति, प्रताप के उद्यम (अफगानिस्तान में जर्मन एजेंट) और भारत में उग्रवादी आंदोलन, विशेष रूप से पंजाब और बंगाल में। समिति को बोल्शेविक की भागीदारी का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन निष्कर्ष निकाला कि जर्मन लिंक निश्चित था। समिति की सिफारिशों पर, पंजाब और बंगाल में खतरे के जवाब में, 1915 के रक्षा अधिनियम का विस्तार, रौलट अधिनियम, लागू किया गया था। अफगानिस्तान में, मिशन एक तेजी से कट्टरपंथी और प्रगतिशील राजनीतिक प्रक्रिया और सुधार आंदोलन का उत्प्रेरक था जो 1919 में अमीर हबीबुल्ला खान की हत्या और अमानुल्ला खान द्वारा उनके उत्तराधिकार में परिणत किया गया था, जिसने बाद में तीसरे एंग्लो-अफगान युद्ध का शिकार किया।