भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ (Indian Independence Act 1947) युनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का दो भागों (भारत तथा पाकिस्तान) में विभाजन किया गया। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और १५ अगस्त १९४७ को भारत बंट गया। भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में अनेक विधेयक ब्रिटिश संसद ने पारित किए लेकिन सन् 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए अंतिम किन्तु सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिनियम था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम द्वारा भारत ने 200 वर्ष से चल रहा ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त की।माउंटबेटन योजना के अंतरगत
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया। अधिकांश कम्युनिस्ट राज्यों और कई पूंजीवादी देशों ने बाद में उन्हें अपनाया। चीन और भारत दोनों ही पंचवर्षीय योजनाओं का उपयोग करना जारी रखते हैं, हालांकि चीन ने 2006 से 2010 तक अपने ग्यारहवें पंचवर्षीय योजना का नाम बदल दिया। यह केंद्र सरकार के विकास के लिए अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण को इंगित करने के लिए एक योजना (जिहुआ) के बजाय एक दिशानिर्देश (गुहुआ) था। भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपना पहला पंचवर्षीय योजना शुरू किया।  प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारतीय विकास के शुभारंभ में इसकी एक बड़ी भूमिका थी। इस प्रकार, इसने कृषि उत्पादन का पुरजोर समर्थन किया और इसने देश के औद्योगीकरण का भी शुभारंभ किया (लेकिन दूसरी योजना से कम, जिसने भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया)। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक महान भूमिका (एक उभरते कल्याण राज्य के साथ) के साथ-साथ एक बढ़ते निजी क्षेत्र (बॉम्बे योजना को प्रकाशित करने वालों के रूप में कुछ व्यक्तित्वों द्वारा प्रतिनिधित्व) के लिए एक विशेष प्रणाली का निर्माण किया।