नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
भारतीय राष्ट्रिकता विधि
हालांकि एक दोहरी नागरिकता पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, एक ओसीआई कार्ड धारक के पास एक विशेषाधिकार होता है कि वर्तमान में मल्टीनेशनल कम्पनियां ओसीआई कार्ड धारक को काम पर रखना पसंद करती हैं जो भारत के दौरे के लिए बहु प्रयोजन और बहु प्रवेश वाला जीवन भर का वीजा रखते हैं। यह कार्ड धारक को एक आजीवन वीजा प्रदान करता है, इसके अलावा वे अलग से काम करने का परमिट भी प्राप्त कर लेते हैं। ओसीआई धारकों के साथ आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक मामलों में एनआरआई जैसा व्यवहार किया जाता है और उनके पास केवल राजनैतिक अधिकार नहीं होते, उनके पास कृषि और वृक्षारोपण संपत्ति को खरीदने या सार्वजनिक कार्यालय रखने का अधिकार नहीं होता.  उन्हें देश में आगमन पर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) के साथ पनिकर्ण भी नहीं करवाना पड़ता और वे जब तक चाहें तब तक यहां रह सकते हैं। ओसीआई कार्ड धारक आराम से यात्रा कर सकते हेइम और भारत में काम ले सकते हैं, जबकि अन्य को रोजगार वीजा पर ब्यूरोक्रेटिक देरी होने पर पकड़ा जा सकता है। कई कम्पनियां अपने कारोबार के विस्तार के लिए PIO प्रवास की एक सक्रिय नीति का अनुसरण कर रही हैं। भारतीय मिशन ओसीआई आवेदनों के साक्षी हैं, पूरी दुनिया में वाणिज्य दूतावास के द्वारा जारी किये गए असंख्य ओसीआई कार्ड भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ तेजी से बढ़ रहें हैं, इसमें काफी संख्या में आवेदन किये जा रहे हैं।