भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता हैं। अनु.148(4) के अनुसार नियंत्रक महकेखापरिक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात, भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्योहर या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता हैं। इसे लोक लेखा समिति का 'आंख व कान' कहा जाता हैं। आखिरकार विपक्ष ऑर कैग के मध्य सामंजस्य यह होता है अगर किसी लेन देन में गलती हो तो उसे विपक्ष को बताना
भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन
प्रस्तावना और संशोधन खंड सहित संविधान के कई हिस्सों को 42 वें संशोधन द्वारा बदल दिया गया था, और कुछ नए लेख और खंड जोड़े गए थे। संशोधन के उनतालीस खंडों ने सर्वोच्च न्यायालय की कई शक्तियों को छीन लिया और राजनीतिक व्यवस्था को संसदीय संप्रभुता की ओर ले गए। इसने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती की, और प्रधान मंत्री कार्यालय को व्यापक अधिकार दिए। [3] संशोधन ने संसद को न्यायिक समीक्षा के बिना संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की अनर्गल शक्ति प्रदान की। इसने भारत की संघीय संरचना को नष्ट करते हुए, राज्य सरकारों से केंद्र सरकार को अधिक शक्ति हस्तांतरित की। 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में भी संशोधन किया और भारत के विवरण को "संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य" से "संप्रभु, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" में बदल दिया, और "राष्ट्र की एकता" शब्दों को "राष्ट्र की एकता और अखंडता" में भी बदल दिया।