मूल अधिकार (भारत)
मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे परन्तु वर्तमान में छः ही मौलिक अधिकार हैं| संविधान के भाग ३ में सन्निहित अनुच्‍छेद १२ से ३५ मौलिक अधिकारों के संबंध में है जिसे सऺयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है । मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था
भारत में धर्म
भारतीय संविधान के अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संविधान एक दिशासूचक सिद्धान्त (डाइरेक्टिव प्रिंसिपल) के रूप में नागरिकों के लिए समान आचार संहिता (यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड) का भी सुझाव देता है। हालाँकि अब तक इसे लागू नहीं किया गया है क्योंकि दिशानिर्देशक सिद्धान्त संवैधानिक रूप से अप्रवर्तनीय हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि समान आचार संहिता को एक बार में ही लागू करना देश की अखण्डता के लिए नुकसानदायक हो सकता है और परिवर्तन को धीरे-धीरे करके लाना चाहिए ("पन्नालाल बंसीलाल बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, 1996"). "महर्षि अवधेश बनाम भारत संघ" (1994) में सर्वोच्च न्यायलय ने एक समान आचार संहिता लाने के लिए सरकार के खिलाफ एक रिट ऑफ़ मैंडेमस (परमादेश) को खारिज कर दिया था और इस प्रकार इसको लाने की जिम्मेदारी विधायिका पर डाल दी।