ब्रिटिश राज का इतिहास
1909 का भारत सरकार अधिनियम - जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है (जॉन मॉर्ले भारत के लिए राज्य सचिव था और गिल्बर्ट इलियट, मिंटो का चौथा अर्ल, वाइसराय था) - ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था भारतीयों को सीमित भूमिकाएं सौंपी. भारतीयों को इससे पहले विधान परिषदों में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा. केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वाइसराय किसी भी रूप में विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं था। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी, लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्वों पर विचार नहीं किया गया था। मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में इस नियम को पेश करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि संसदीय स्वशासन ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य नहीं था।
विलवणन
युमा डिसाल्टिंग संयंत्र 1974 के कोलोराडो रिवर बेसिन लवणता नियंत्रण अधिनियम के अधिकार के तहत वेल्टन-मोहाव्क सिंचाई से कृषि में प्रयुक्त बचे हुए खारे पानी तथा जिले से होने वाली खारे पानी की निकासी के उपचार के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य उपचारित पानी को मेक्सिको को होने वाली जल आपूर्ति में सम्मिलित करना है ताकि मीड झील में आवश्कतानुसार जल का संरक्षण हो सके. संयंत्र का निर्माण 1992 में पूरा किया गया और यह तब से दो अवसरों पर संचालित हुआ है। संयंत्र को बनाए रखा गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर आवश्यकता से अधिक खर्च तथा कोलोराडो नदी में पानी की सामान्य आपूर्ति स्थितियों के कारण संचालित नहीं किया गया है। अप्रैल 2010 में सदर्न नेवादा वाटर ऑथोरिटी, मेट्रोपोलिटन वाटर डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ सदर्न केलिफोर्निया, सेन्ट्रल एरिज़ोना प्रोजेक्ट तथा यू.एस. ब्यूरो ऑफ़ रिक्लामेशन के बीच एक साल की बड़ी परियोजना के रूप में संयंत्र को चलाने की लागत पर एक समझौता हुआ।