भारतीय संविधान का 35अ अनुच्छेद
"स्थायी नागरिकों के अधिकारों के संबंधित कानूनों का संरक्षण करना — संविधान में कुछ भी हो फिर भी, कोई भी वर्तमान कानून जम्मू और कश्मीर राज्य में तथा भविष्य में राज्य विधानमंडल द्वारा क्रियान्वयित नहीं होगा:
प्रशासकीय न्याय
भारत में इस समस्या को लेकर कोई व्यापक खोजबीन नहीं हुई है। भारत का विधि आयोग भी इस समस्या पर पूरी तौर से नहीं विचार कर पाया। भारतीय संविधान की 32वीं, 136वीं तथा 226वीं धाराओं में इन प्रशासकीय न्यायाधिकरणों को एक हद तक नियंत्रित रखने की व्यवस्था है। 32वीं धारा न्यायालय को अधिकार देती है कि किसी भी लोक प्राधिकारी या खुद सरकार को बुनियादी अधिकारों के व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिये वह आज्ञा अथवा समादेशपत्र (रिट) जारी कर सके। उसका यह कार्य हैबियस कार्पस (बंदीप्रत्यक्षीकरण), मैडेसस (परमादेश या नीचे की अदालतों को मुकदमे के कागज बड़ी अदालत में भेजने का निर्देश), प्रतिषेध प्रादेश (नीचे की अदालत को मुकदमा रोक देने का आदेश, अथवा क्वो वारंटो (अधिकार पृच्छा) आदि की शक्ल में हो सकता है। 226वीं धारा ऐसे ही कानूनी अधिकार उच्च न्यायालयों को प्रदान करती है जिनके द्वारा वे न केवल बुनियादी अधिकारों को अपितु अन्य कानूनी अधिकारों एवं उद्देश्यों को भी कार्यान्वित करा सकते हैं। 136वीं धारा सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देती है कि वह अपनी निर्णय बुद्धि के अनुसार किसी भी न्यायाधिकरण के निर्णय के विषय में की गई अपील पर विचार कर सके (इसमें तथा 32 वीं धारा में सैनिक न्यायालय के निर्णय नहीं शामिल हैं)। भारत में प्रशासकीय न्याय के क्षेत्र में इनके अतिरिक्त और कोई एकरूपता नहीं है। इस पूरे क्षेत्र में स्थिति की समीक्षा के लिये उच्चाधिकार संपन्न आयोग की आवश्यकता है। उक्त आयोग का ही कर्तव्य होगा कि वह उन विभिन्न प्रश्नों पर अपना निर्णय दे जिनमें से बहुतों की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। कुछ आवश्यक प्रश्न जिनका उल्लेख यहाँ विशेष रूप से किया जाना चाहिए, ये हैं: किसी विभाग के मुकदमा चलानेवाले अनुभाग को (प्रोजेक्यूटिंग सेक्शन) न्यायिक निर्णय का कार्य करनेवाले अनुभाग (जजिंग सेक्शन) से अलग कर दिए जाने की आवश्यकता, न्यायधिकरणों में ऐसे स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति की आवश्यकता जिनके सम्मुख सरकारी विभागों के अधिकारियों या कर्मचारियों को आवेदार (क्लेमैंट) अथवा मुकदमा चलानेवालों के रूप में बार बार उपस्थित होना पड़े; मामलों की सुनवाई खुले रूप से की जाय; तथा अंत में, जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह कि प्रशासकीय अपीलें सुननेवाले ऐसे न्यायालय की स्थापना की जाय जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ही अंग हो, ओर जिसके न्यायसभ्यों में अनुभवी नागरिक पदाधिकारी भी शामिल हों।