लोक लेखा समिति (भारत)
लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee (PAC)) भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा (auditing) करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) की 'जुड़वा बहन' के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा एक वर्ष के लिये निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में ‘भारत सरकार अधिनियम, 1919’ के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे ‘मोंटफोर्ड सुधार’ भी कहा जाता है। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जाँच करती है। लोक सभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओईसीडी का प्रधान अंग परिषद् है, जिसमे सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इसकी मंत्री स्तर पर कम-से-कम एक और स्थायी प्रतिनिधि (अर्थात् राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के प्रधान) के स्तर पर कम-से-कम दो बैठकें आवश्यक रूप से आयोजित होती हैं। परिषद संगठन की सामान्य नीति का निर्धारण करती है। स्थायी समिति परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्वाचित 14 सदस्यों से बनी होती है। इसका कार्य ओईसीडी की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना है तथा सप्ताह में सामान्यतया इसकी एक बैठक होती है। सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव होता है, जो परिषद और कार्यकारी समिति के निर्णयों की क्रियान्वित करने के लिये उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त, महासचिव वार्षिक और सहायक बजटों को भी प्रस्तुत करता है।