शैक्षिक प्रबंध
भारत में बच्चों को साक्षर करने की दिशा में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वर्ष 2000 के अन्त तक भारत में 94 प्रतिशत ग्रामीण बच्चों को उनके आवास से 1 किमी की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 3 किमी की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएँ उपलब्ध थीं। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों के बच्चों तथा बालिकाओं का अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में नामांकन कराने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किये गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या एवं स्कूलों की संख्या मे निरंतर वृद्धि हुई है। 1950-51 में जहाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3.1 मिलियन बच्चों ने नामांकन लिया था वहीं 1997-98 में इसकी संख्या बढ़कर 39.5 मिलियन हो गई। उसी प्रकार 1950-51 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 0.223 मिलियन थी जिसकी संख्या 1996-97 में बढ़कर 0.775 मिलियन हो गई। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2002-03 में 6-14 आयु वर्ग के 82 प्रतिशत बच्चों ने विभिन्न विद्यालयों में नामांकन लिया था। भारत सरकार का लक्ष्य इस संख्या को इस दशक के अंत तक 100 प्रतिशत तक पहुँचाना है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
मंत्रालय भाषाई अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त के कार्यालय के साथ भी जुड़ा हुआ है, एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, पंत-मिर्ज़ा के संदर्भ में भारत में पाकिस्तान और मुस्लिम तीर्थस्थलों में गैर-मुस्लिम तीर्थस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण। 1955 का समझौता, विदेश मंत्रालय के परामर्श से। [५] प्रभारी मंत्री केंद्रीय वक्फ परिषद, भारत के अध्यक्ष भी हैं, जो राज्य वक्फ बोर्डों के संचालन का प्रबंधन करता है। [६] अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हर साल भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मोमा छात्रवृत्ति प्रदान करता है। मोमा स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से शुरू की गई अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक छात्रवृत्ति योजना है जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है और भारत में उच्च अध्ययन करना चाहता है। [[] [is] भारत में अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन शामिल हैं। राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान की जाती है। [३]