भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
भारत में कुष्ठ रोग
4 दिसंबर, 2017 को विधान केंद्र के कानूनी नीति द्वारा एक याचिका में 100 से अधिक भेदभाव कानूनों को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कानून आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार के ध्यान में इस मामले की सिफारिश की थी।नामित विशिष्ट कानूनों और विनियमों में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 शामिल है, जो कुष्ठ रोग को तलाक के औचित्य के रूप में अनुमति देता है; उड़ीसा नगर निगम अधिनियम की धारा 70 (3) (बी), जो कुष्ठ रोगियों को नगरसेवक के कार्यालय के लिए दौड़ने से रोकती है; और अन्य समान कानून।