भारतीय संविधान का इतिहास
1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिन्टो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण्डेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ई. में नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 और ‘मार्ले-मिन्टो सुधार’ के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गयी। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनायी गयी, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गयी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गयी, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया।
उत्सर्जन व्यापार
क्योटो प्रोटोकॉल के माराकेश अकौर्ड्स ने देशों के बीच व्यापार का समर्थन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था और आवश्यक रजिस्ट्रियों को परिभाषित किया, जहां छूट व्यापार अब यूरोपीय देशों और एशियाई देशों के बीच हो रहा है। जबकि एक राष्ट्र के रूप में, अमेरिका ने प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की, उसके कई राज्य अब कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली को विकसित कर रहे हैं और अपने उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को आपस में जोड़ने के तरीके की खोज कर रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सबसे कम लागत की तलाश और बाज़ार की तरलता में सुधार. हालांकि, ये राज्य, अपनी व्यक्तिगत निष्ठा और अनूठी विशेषताओं को भी संरक्षित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, क्योटो-संगत अन्य प्रणालियों के विपरीत, कुछ राज्य ग्रीनहाउस गैस के अन्य प्रकार के स्रोतों, अलग-अलग माप तरीकों, छूटों की कीमतों पर अधिकतम का निर्धारण करने, या CDM परियोजनाओं के अभिगम को सीमित करने का प्रस्ताव करते हैं। ऐसे उपकरणों का निर्माण करने से जो पूर्ण अर्थ में प्रतिमोच्य नहीं हैं, अस्थिरता की शुरुआत और मूल्य निर्धारण मुश्किल हो जाएगा. यह देखने के लिए विभिन्न प्रस्तावों की जांच की जा रही है कि कैसे एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में इन प्रणालियों को जोड़ा जा सकता है, जिसके लिए इंटरनैशनल कार्बन एक्शन पार्टनरशिप (ICAP) इस कार्य में एक अंतरराष्ट्रीय निकाय के रूप में मदद कर रहा है।