फिदेल कास्त्रो
कास्त्रो को कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पिएर्रे त्रुदौ का एक दोस्त माना जाता है। अक्टूबर 2000 में त्रुदौ के अंतिम संस्कार में कास्त्रो मानद कोफीन वाहक थे। त्रुदौ के कार्यालय छोड़ने के बाद भी त्रुदौ की मृत्यु तक दोनों की दोस्ती जारी रही। कनाडा क्यूबा के साथ खुलेआम व्यापार शुरू करने वाला पहला अमेरिकी सहयोगी देश बना। क्यूबा का अभी भी कनाडा के साथ एक अच्छा रिश्ता है। 1998 में कनाडा के प्रधानमंत्री जेअन चरेतिएन क्यूबा गए और राष्ट्रपति कास्त्रो से मिलने के बाद दोनों के घनिष्ठ संबंध पर प्रकाश डाला। 1976 में पिएर्रे त्रुदौ की हवाना यात्रा के बाद वह कनाडा सरकार के पहले नेता बने जिन्होंने द्वीप की यात्रा की।  यूरोपीय संघ ने कास्त्रो शासन पर "मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतन्त्रताओ के सतत खुला उल्लंघन" का आरोप लगाया. दिसम्बर 2001 में, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने हवाना में वार्ता के एक सप्ताह की वार्ता के अंत में कहा कि क्यूबा के साथ उनकी राजनीतिक बातचीत पटरी पर लौट रही है। यूरोपीय संघ ने मानव अधिकारों के सवाल पर चर्चा करने की क्यूबा कि इच्छा की प्रशंसा की। क्यूबा ही एकमात्र लैटिन अमेरिकी देश है, जिसका यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक सहयोग समझौता नहीं है। हालांकि, अमेरिकी व्यापार प्रतिबंध के बाद से अमेरिकी प्रतिद्वंद्विओं से मुक्त क्यूबा के साथ कई यूरोपीय देशों का व्यापार संबंध मज़बूत हुआ। 2005 में, यूरोपीय संघ के विकास आयुक्त लुईस मिशेल की क्यूबा यात्रा इस उम्मीद के साथ समाप्त हुई कि कम्युनिस्ट देश के साथ उनके रिश्ते मजबूत होंगे। यूरोपीय संघ क्यूबा का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। क्यूबा द्वारा 75 असंतुष्टों को कारावास और तीन अपहर्ताओं को फांसी देने से कूटनीतिक संबंध तनावपूर्ण हुए.हालांकि, यूरोपीय संघ आयुक्त फिदेल कास्त्रो की इन सब विषयों पर चर्चा करने की इच्छा से प्रभावित हुए, लेकिन कास्त्रो ने कोई वादा नहीं किया। क्यूबा ने उन्हें राजनीतिक कैदी मानने से इनकार कर दिया। उसके अनुसार वे संयुक्त राज्य अमेरिका के भाड़े के सैनिक है।
नरेन्द्र मोदी
प्रधानमन्त्री और मन्त्रिपरिषद ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद, 24 मई 2019 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति ने इस्तीफे स्वीकार कर लिए और मन्त्रिपरिषद से अनुरोध किया कि वे नई सरकार के पद सम्भालने तक जारी रहें। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार की सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन बुनियादी ढाँचे में सुधार करके और इण्टरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने या देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए। इस पहल में ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इण्टरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना शामिल है। डिजिटल इण्डिया में तीन मुख्य घटक होते हैं: सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विकास, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना, और सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता।