भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
कंपनी राज
1793 में, नए गवर्नर जनरल, [[चार्ल्स कार्नवालिस, 1 मार्की कार्नवालिस | कार्नवालिस]], प्रख्यापित [[स्थायी निपटान | स्थायी समाधान]] राष्ट्रपति पद, औपनिवेशिक भारत में पहली बार सामाजिक - आर्थिक विनियमन में भूमि राजस्व की.इसके लिए उतरा संपदा अधिकारों के लिए बदले में शाश्वत भूमि कर ठीक किया क्योंकि यह" स्थाई" नाम दिया गया था [[ज़मींदारी प्रथा|जमींदार]]; इसके साथ ही राष्ट्रपति पद में जमीन के स्वामित्व की प्रकृति को परिभाषित है और में व्यक्तियों और परिवारों को अलग संपदा अधिकार दिया कब्जे की जमीन. आय शाश्वत में तय किया गया था, यह बंगाल में 1789-90 की कीमतों को कम £ 3 करोड़ की राशि जो एक उच्च स्तर पर तय की गई थी।एक अनुमान के मुताबिकयह 1757 से पहले आय मांग की तुलना में 20% अधिक था। अगली सदी में, आंशिक रूप से भूमि सर्वेक्षण, अदालत के फैसलों और संपत्ति की बिक्री का एक परिणाम के रूप में, परिवर्तन व्यावहारिक आयाम दिया था।इस आय नीति के विकास पर प्रभाव आर्थिक विकास के इंजन के रूप में कृषि माना जाता है और इसके परिणामस्वरूप विकास को प्रोत्साहित करने के क्रम में आय की मांग की फिक्सिंग पर बल दिया जो तब वर्तमान आर्थिक सिद्धांतों, थे।स्थायी समाधान के पीछे उम्मीद एक निश्चित सरकार की मांग का ज्ञान है कि वे बढ़ी हुई उत्पादन से मुनाफा बनाए रखने में सक्षम हो जाएगा के बाद जमींदार, खेती के तहत उनकी औसत उघड़ना और देश दोनों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा था, इसके अतिरिक्त में, यह परिकल्पना की गई थी उस जमीन ही है, खरीदा बेचा, या गिरवी जा सकता है कि संपत्ति के एक बिक्री योग्य प्रपत्र बन जाएगा.इस आर्थिक तर्क की एक विशेषता यह जमींदार, अपने स्वयं के सर्वोत्तम हित पहचानने, किसानों पर अनुचित मांग नहीं होता कि अतिरिक्त उम्मीद थी।