नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी मूल-निवासी
सन 1975 में इंडियन सेल्फ-डिटरमिनेशन एंड एज्युकेशन असिस्टन्स ऐक्ट (Indian Self-Determination and Educational Assistance Act) पारित किया गया, जिसने नीति परिवर्तन के 15 वर्षों का समापन कर दिया. इन्डियन सक्रियतावाद, नागरिक अधिकार आंदोलन (Civil Rights Movement) और सन 1960 के दशक के सामाजिक कार्यक्रम के सामुदायिक विकास के पहलुओं, से संबंधित इस अधिनियम ने अमेरिकी मूल-निवासियों की आत्म-निर्णय की आवश्यकता को स्वीकृति प्रदान की. इसके साथ ही अमेरिकी सरकार की समापन की नीति का भी त्याग कर दिया गया; अमेरिकी सरकार ने अमेरिकी मूल-निवासियों के स्वशासन और अपने भविष्य का निर्धारण करने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया।