भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 21 [ए] यह अनु 86 वे संशोधन 2002 द्वारा स्थापित किया गया है यह अनु प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 आयुवर्ग हेतु एक मौलिक अधिकार बनाता है ये शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होगीइसी के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 51 ए[के] स्थापित किया गया है जो परिजनों हेतु अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चॉ हेतु शिक्षा प्राप्त करने दे
भारत में महिलाएँ
अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम (एनएफई) के तहत राज्यों में 40% केंद्र और केन्द्र शासित प्रदेशों में 10% केंद्र विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वर्ष 2000 तक लगभग 0.3 मिलियन (तीन लाख) एनएफई केन्द्रों द्वारा तकरीबन 7.42 मिलियन (70 लाख 42 हज़ार) बच्चों को सेवा दी जा रही थी जिनमें से से लगभग 0.12 मिलियन (12 लाख) विशेष रूप से लड़कियों के लिए थे। शहरी भारत में लड़कियाँ शिक्षा के मामले में लड़कों के लगभग साथ-साथ चल रही हैं। हालांकि ग्रामीण भारत में लड़कियों को आज भी लड़कों की तुलना में कम शिक्षित किया जाता है।