मूल्य वर्धित कर
भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ और इसमें छह अनुसूचियां शामिल हैं। अनुसूची I में आम तौर पर कर से मुक्त सामान शामिल हैं। अनुसूची II, निर्यात जैसे ज़ीरो रेटेड लेनदेन के साथ सम्बंधित है और अनुसूची III 1% की दर से लगने वाले कर योग्य माल की चर्चा करता है, यानी बुलियन और कीमती पत्थरों से बने गहने. 4% से लगने वाले कर योग्य वस्तुओं को अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अनाज और राष्ट्रीय महत्व के माल जैसे लोहा और इस्पात, इस शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुसूची V मानक दर वस्तुओं से संबंधित है जो 12.5% पर कर योग्य हैं। सभी वस्तुएं जो अधिनियम के अन्य भागों में सूचीबद्ध नहीं हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत आतीं हैं। अनुसूची VI में वे माल शामिल हैं जिन पर विशेष दर से कर लगता है, जैसे कुछ शराब और पेट्रोलियम उत्पाद.
मुद्रांक शुल्क
"मुद्रांक शुल्क रिजर्व टैक्स" (एसडीआरटी)1986 में कुछ निश्चित शेयर्स और अन्य प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने संबंधी समझौतों पर प्रारम्भ किया गया था हालांकि बिचौलियों को इस कर से राहत दी गयी थी (जैसे मार्केट मेकर और इस दायरे में आने वाले किसी एक्सचेंज के सदस्य बैंक). मुद्रांक शुल्क के एक भाग के रूप में 1 दिसम्बर 2003 से भूमि और संपत्ति संबंधी लेनदेन पर एक नया कर "स्टाम्प ड्यूटी लैंड टैक्स" लगाया गया। यह मुद्रांक शुल्क नहीं है बल्कि भूमि की खरीद फरोख्त पर वसूल किया जाने वाला एक तरह का स्व-मूल्यांकित हस्तांतरण कर है।