भारतीय संविधान का 35अ अनुच्छेद
"स्थायी नागरिकों के अधिकारों के संबंधित कानूनों का संरक्षण करना — संविधान में कुछ भी हो फिर भी, कोई भी वर्तमान कानून जम्मू और कश्मीर राज्य में तथा भविष्य में राज्य विधानमंडल द्वारा क्रियान्वयित नहीं होगा:
भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवाद
एक प्रमुख भारतीय इस्लामी संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भारतीय मुसलमानों के राष्ट्रवादी दर्शन के लिए एक धार्मिक आधार का प्रस्ताव दिया है। उनकी थीसिस यह है कि स्वतंत्रता के बाद से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करने के लिए मुसलमानों और गैर-मुसलमानों ने भारत में आपसी अनुबंध पर प्रवेश किया है। भारत का संविधान इस अनुबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यह उर्दू में एक मुहादाह के रूप में जाना जाता है। तदनुसार, मुस्लिम समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने समर्थन किया और इस मुहादाह के प्रति निष्ठा की कसम खाई, इसलिए मुस्लिमों का विशिष्ट कर्तव्य संविधान के प्रति वफादारी रखना है। यह मुहादाह मदीना में मुसलमानों और यहूदियों के बीच हस्ताक्षर किए गए पिछले समान अनुबंध के समान है।