राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation popularly / RIICO) राजस्थान सरकार की प्रमुख एजेंसी है जिसने राजस्थान के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इसकी स्थापना १९६९ में हुई थी। रीको निवेशकों/उद्यमियों को बड़ी, मंझोली और छोटी परियोजनाओं के लिए अनूठे सेवा पैकेज प्रदान करती है।इसकी स्थापना 1969 में हो चुकी थी, लेकिन नवंबर ,1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (RSMDC) के अलग से स्थापित होने के बाद RIICO का कार्य औद्योगिक विकास के क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया।