विदेश सेवा संस्थान (भारत)
विशिष्‍ट राजनायिकों को शामिल करके बनाई गई तथा श्री आबिद हुसैन की अध्‍यक्षता वाली आबिद हुसैन समिति ने 2009 में एक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया, जिसमें विदेश सेवा संस्‍थान को और उन्‍नत बनाने के बारे में उपयोगी सिफारिशें की गई हैं।
हुसैन हक्कानी
हक्कानी ने 1980 से 1988 तक एक पत्रकार के रूप में काम किया, और फिर नवाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार और बाद में बेनजीर भुट्टो के प्रवक्ता के रूप में काम किया। 1992 से 1993 तक वह श्रीलंका में राजदूत रहे। 1999 में, तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की सरकार के खिलाफ आलोचनाओं के कारण उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। 2004 से 2008 तक उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिखाए। [6] उन्हें अप्रैल 2008 में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन उनका कार्यकाल मेमोगेट घटना के बाद समाप्त हो गया, जब यह दावा किया गया कि वे पाकिस्तान के हितों के लिए अपर्याप्त रूप से सुरक्षात्मक थे। उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। जून 2012 में जारी की गई आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, हक्कानी को एक ज्ञापन लिखने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसने पाकिस्तान में सीधे अमेरिकी हस्तक्षेप का आह्वान किया था, हालांकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग केवल एक राय व्यक्त कर रहा था। ] [ फरवरी 2019 में, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने सुझाव दिया कि पूरा मेमोगेट मामला समय की बर्बादी है, यह कहते हुए कि "पाकिस्तान एक देश के लिए इतना नाजुक नहीं था कि मेमो के लिखे जाने से उसे हड़काया जा सके।"