भारतीय राष्ट्रिकता विधि
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने पर, ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून के तहत, एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक बन जाता था, उसके पास राष्ट्रमंडल की भारतीय सदस्यता और उनकी भारतीय नागरिकता के सन्दर्भ में "राष्ट्रमंडल नागरिक" का दर्जा भी होता था (उसे "राष्ट्रमंडल नागरिकता के साथ ब्रिटिश" के अधीन कहा जाता था, यह दर्जा व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट काम में लेने की अनुमति नहीं देता). हालांकि, असंख्य भारतीयों को भारतीय संविधान के लागू होने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हुई और वे "नागरिकता के दर्जे के बिना ब्रिटिश के अधीन" बने रहे (जो एक व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट देता है) जब तक उन्होंने किसी अन्य राष्ट्रमंडल देश की नागरिकता प्राप्त नहीं कर ली. कोई भी व्यक्ति जो केवल एक ब्रिटिश के अधीन है (आयरलैंड के गणतंत्र के साथ जुड़े होने के बजाय) वह भारतीय नागरिकता या भारतीय विदेशी नागरिकता सहित किसी भी अन्य राष्ट्रीयता को प्राप्त कर लेने के बाद ब्रिटिश की अधीनता को स्वतः ही खो देगा.
बाल विवाह निरोधक अधिनियम
हालांकि, भारत में ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक काल के दौरान अधिनियम एक मृत पत्र बना रहा। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, यह काफी हद तक इस तथ्य के कारण था कि औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने भारत के छोटे शहरों और गांवों में इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कुछ भी नहीं किया। अपनी आत्मकथा में, नेहरू ने कहा कि यह काफी हद तक इस तथ्य के कारण है कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तत्वों की नाराजगी अर्जित नहीं करना चाहते थे। 1930 के दशक में, भारत में एकमात्र दल जो ब्रिटिश शासन का समर्थन करते थे, ये सांप्रदायिक समूह थे। ब्रिटिश सरकार ने अपना समर्थन खोना नहीं चाहा, इसलिए उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को रोकने पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय, इस और इसी तरह के सामाजिक सुधारों को लागू करने से पूरी तरह से परहेज किया। इस प्रकार उनकी बदनाम "दोहरी नीति" ने भारत में किसी भी महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार को रोक दिया।