निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
जिब्राल्टर में शिक्षा
जिब्राल्टर में शिक्षा का पहला वर्ष नर्सरी या पूर्व स्कूल (प्री-स्कूल) में शुरू होता है। इसमें 3 से 4 वर्ष की उम्र के बच्चे दाखिला लेते है तथा इस स्तर की शिक्षा अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के साथ 4 वर्ष की उम्र के साथ शुरू होती है। पहले साल को रिसेप्शन कहा जाता है, जहाँ 5 साल की उम्र के बच्चे प्रवेश लेते हैं। जिब्राल्टर में प्राथमिक शिक्षा 8 साल (प्रथम और मध्य विद्यालय) तक रहती है।