भारतीय संविधान का 35अ अनुच्छेद
"स्थायी नागरिकों के अधिकारों के संबंधित कानूनों का संरक्षण करना — संविधान में कुछ भी हो फिर भी, कोई भी वर्तमान कानून जम्मू और कश्मीर राज्य में तथा भविष्य में राज्य विधानमंडल द्वारा क्रियान्वयित नहीं होगा:
विधिकार
भारत के स्वतंत्र होने पर संविधान परिषद ने देश के संविधान की रचना की और उस समय देश के विधिमंत्री डॉ॰ बी. आर. अंवेदकर ने देश के अनेक विधिपंडितों के सहयोग से अपूर्व विधिरचना की लेकिन शास्त्रीय परिभाषा में इन लोगों को विधिकार नहीं कहा जा सकेगा। इसी भांति प्रसिद्ध न्यायाधीश श्री राधाविनोद पाल तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण विधिविद्या के प्रकांड पंडित हैं और न्याय तथा विधि की व्यवस्थाएँ देते हैं। इनका भी शास्त्रीय परिभाषा में विधिकार नहीं कहा जा सकता।