शैक्षिक प्रबंध
भारत में बच्चों को साक्षर करने की दिशा में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वर्ष 2000 के अन्त तक भारत में 94 प्रतिशत ग्रामीण बच्चों को उनके आवास से 1 किमी की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 3 किमी की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएँ उपलब्ध थीं। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों के बच्चों तथा बालिकाओं का अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में नामांकन कराने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किये गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या एवं स्कूलों की संख्या मे निरंतर वृद्धि हुई है। 1950-51 में जहाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3.1 मिलियन बच्चों ने नामांकन लिया था वहीं 1997-98 में इसकी संख्या बढ़कर 39.5 मिलियन हो गई। उसी प्रकार 1950-51 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 0.223 मिलियन थी जिसकी संख्या 1996-97 में बढ़कर 0.775 मिलियन हो गई। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2002-03 में 6-14 आयु वर्ग के 82 प्रतिशत बच्चों ने विभिन्न विद्यालयों में नामांकन लिया था। भारत सरकार का लक्ष्य इस संख्या को इस दशक के अंत तक 100 प्रतिशत तक पहुँचाना है।
किंडरगार्टन (बालवाड़ी)
फ्रांस में, प्रीस्कूल को "école maternelle" ("नर्सरी स्कूल" के लिए फ्रांसीसी शब्द) के नाम से जाना जाता है। राज्य द्वारा संचालित, निःशुल्क "maternelle" स्कूल पूरे देश में उपलब्ध हैं, जो 2 से 5 साल के बच्चों का स्वागत करते हैं (हालांकि कई स्थानों में, 3 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लिया जाता है). उम्र को "ग्रांड सेक्शन (Grande section)" (GS: 5 साल), "मोयेने सेक्शन (Moyenne section)" (MS: 4 साल), "पेटिट सेक्शन (Petite section)" (PS: 3 साल) और "टूट पेटिट सेक्शन (Toute petite section)" (TPS: 2 साल) में विभाजित किया गया है। यह अनिवार्य नहीं है, फिर भी 3 से 5 साल की लगभग 100% बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं। इनका विनियमन नगरपालिकाओं (प्राथमिक स्कूल के रूप में) द्वारा किया जाता है।