राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।
भारत में मधुमक्खी पालन
१९४७ में भारत की आजादी के बाद, मधुमक्खी पालन का महत्व जानते महात्मा गांधी ने इसे अपने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में शामिल किया। प्रारंभ में, मधुमक्खी पालन उद्योग अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (तत्कालीन) के अधीन था जिसे १९५६ में खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) में परिवर्तित किया गया था, जो बदले में उद्योग मंत्रालय के अधीन था। १९६२ में केवीआईसी ने पुणे में स्थापित किया। वाई एम सी ए और अन्य ईसाई मिशनरियों द्वारा केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में रबड़ बागानों के साथ मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया गया। कर्नाटक के कुर्ग और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में भी मधुमक्खी पालन का विकास हुआ। रामकृष्ण मिशन ने इसे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ावा दिया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मधुमक्खी पालन पर अनुसंधान किया और "एपिस मेलिफेरा" प्रजाति को भारत में मधुमक्खी पालन हेतू बढ़ावा दिया।