भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (; संक्षिप्त नाम: CAG कैग), भारतीय संविधान के अध्याय ५ द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं| नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता और सांख्यिकी महानिदेशालय (भारत)
कारोबार के आंकड़ों को संग्रह करने, संकलन और प्रकाशित/प्रचारित करने का कार्य प्रमुख सरकारी संगठन '"वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्‍ड एस)"' को सौंपा गया है। यह कोलकाता में स्थि‍त वाणि‍ज्‍य और उद्योग मंत्रालय, के अधीन कार्यालय है। यह नीति निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, कारोबारियों के साथ विदेशी ग्राहकों द्वारा अपेक्षित विभिन्‍न प्रकार की वाणिज्यिक जानकारी प्रदान करता है। यह मुख्‍यत अंतरदेशीय और तटीय कारोबार के आंकड़ों, राजस्‍व को आंकड़ों, नौवहन और वायु मार्ग कार्गों के आंकड़े आदि पर प्रकाशन करना है। निदेशालय द्वारा उत्पादित विदेश के आंकड़े निम्‍नलिखित के माध्‍यम से प्रचारित किए जाते हैं :डीजीसीआई एण्‍ड एस में भारत और विदेश से आने वाले कारोबारियों, विनिर्माताओं, व्‍यापारियों, उद्योग स्‍वामियों, तकनीकीविदों, सरकारी अधिकारियों, छात्रों, शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं के उपयोग के लिए एक वाणिज्यिक पुस्‍तकालय भी रखा गया है।