उत्तर कोरिया
1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो, कोरियाई प्रायद्वीप को 38वीं समानान्तर रेखा से दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, जिसके उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ का और दक्षिणी हिस्से पर संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्जा रहा। विभाजन रेखा हेतु दो अमेरिकी अधिकारियों, डीन रस्क और चार्ल्स बोनेस्टेल को काम सौंपा गया, उन्होंने देश को लगभग आधे-आधे भाग में विभाजित किया था लेकिन राजधानी सियोल को अमेरिकी नियन्त्रण के तहत रखा था। फिर भी, विभाजन तुरन्त सोवियत संघ द्वारा स्वीकार किया गया।  सोवियत जनरल तेरेन्ति शैतकोव ने 1945 में सोवियत नागरिक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की, और उत्तर कोरिया के लिए फरवरी 1946 में स्थापित अस्थायी पीपल्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किम इल-सुंग का समर्थन किया। अस्थायी सरकार के दौरान, शैतकोव की मुख्य उपलब्धि, व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम रही जिसने उत्तरी कोरिया की जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया। वहाँ के जमींदार और जापानी सहयोगी दक्षिण की और भाग खड़े हुए। शैतकोव ने वहाँ के कई प्रमुख उद्योगों को राष्ट्रीयकृत कर दिया और कोरिया के भविष्य पर बातचीत करने के लिए मास्को और सियोल में सोवियत प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भी किया। 9 सितम्बर 1948 में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया को स्थापित किया गया। शैतकोव पहले सोवियत राजदूत के रूप में रहे, जबकि किम इल-शुंग को इसका प्रमुख बनया गया।
अगस्त प्रस्ताव
8 अगस्त सन् 1940 ई॰ को वायसराय लार्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। जिसमे मुस्लिमोँ के हितो का उल्लेख किया गया था तथा यह बताया गया था कि बिना अल्पसंख्यकोँ की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीँ कर सकती है। तब कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था। यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लिए एसा हथियार साबित हुआ जिसके बल पर वह अब अपनी सभी मांगे पूरी करवा सकती थी। इसके बाद 1942 का क्रिप्स मिशन तथा 1945 की वेवेल योजना की परिणिति रही कि 1947 में भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ जो सम्प्रदायवाद के एक दुखद अंत को दर्शाती है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की असाधारण सफलता तथा फ्राँस, हालैंड और बेल्जियम के पतन के पश्चात् ब्रिटेन की स्थिति अत्यन्त नाजुक हो गई थी। उन परिस्थितियों में भारतीयों का सहयोग पाने के लिये ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिये एक घोषणा की जिसे ‘अगस्त प्रस्ताव’ के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे-