शैक्षिक प्रबंध
भारत में बच्चों को साक्षर करने की दिशा में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वर्ष 2000 के अन्त तक भारत में 94 प्रतिशत ग्रामीण बच्चों को उनके आवास से 1 किमी की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 3 किमी की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएँ उपलब्ध थीं। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों के बच्चों तथा बालिकाओं का अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में नामांकन कराने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किये गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या एवं स्कूलों की संख्या मे निरंतर वृद्धि हुई है। 1950-51 में जहाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3.1 मिलियन बच्चों ने नामांकन लिया था वहीं 1997-98 में इसकी संख्या बढ़कर 39.5 मिलियन हो गई। उसी प्रकार 1950-51 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 0.223 मिलियन थी जिसकी संख्या 1996-97 में बढ़कर 0.775 मिलियन हो गई। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2002-03 में 6-14 आयु वर्ग के 82 प्रतिशत बच्चों ने विभिन्न विद्यालयों में नामांकन लिया था। भारत सरकार का लक्ष्य इस संख्या को इस दशक के अंत तक 100 प्रतिशत तक पहुँचाना है।
किंडरगार्टन (बालवाड़ी)
पेरू में, "नीडो (nido)" शब्द का उपयोग उस स्कूल के लिए किया जाता है जहां बच्चे 3 से 6 साल की उम्र के बीच जाते हैं। इसके बाद प्राइमरी स्कूल की कक्षाएं होती हैं, जो चार साल के लिए होती हैं। कुछ परिवार अपने बच्चों को 6 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल भेजते हैं। 1902 में शिक्षक एलविरा गार्सिया और उपरोक्त संस्था के संस्थापक ने, 2 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए पहले किंडरगार्टन का आयोजन किया। उन्होंने बच्चों पर और उनसे सम्बंधित मुद्दों पर अध्ययन किया और कई सम्मेलनों और दस्तावेजों के माध्यम से बच्चों की कम उम्र में सुरक्षा के महत्त्व का प्रसार किया और न्याय और सूझ बूझ के आधार पर उनके व्यक्तित्व के निर्माण पर बल दिया, साथ ही कहा की फ्रोबेल और मोंटेसरी की विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए और बच्चों के शैक्षणिक कार्यों में माता पिता को भी हिस्सा लेना चाहिए।