लोकतंत्र
लोकतंत्र के सम्बन्ध में पुरातन उदारवादी मत को समय-समय पर अनेक विचारकों द्वारा चुनौतियाँ मिलती रही हैं। प्रथमतः, लोकतन्त्र की इस मान्यता पर प्रश्न खड़े किए गए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि उसके लिए सर्वोत्तम क्या है। लॉर्ड ब्राइस, ग्राहम वाल्स इत्यादि विचारक मानते हैं कि मनुष्य उतना विवेकशील, तटस्थ, जानकार अथवा सक्रिय नहीं है जितना कि प्रजातन्त्र के संचालन के लिए उसे मान लिया जाता है। द्वितीयतः, लोकतन्त्र जनता के शासन की आधारशिला पर टिका होता है, किन्तु यह स्पष्टतः बतलाना आसान नहीं है कि ‘शासन‘ और ‘जनता‘ के बिल्कुल सही अर्थ क्या है। इसलिए सरकार के आधार के रूप में लोकमत एक मिथक है। तृतीयतः लोकतन्त्र से अपेक्षा की जाती है कि वह सामान्य हित का काम करेगा, लेकिन सामान्य हित जैसी कोई चीज नहीं भी हो सकती है। किसी भी समाज में सामान्य हित विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न अर्थ रख सकता है। चतुर्थतः, पुरातन उदारवादी सिद्धान्त समूह मनोविज्ञान, सामूहिक उत्पीड़न और प्रत्यायन तथा जनोत्तेजक नेतृत्व जैसे कारकों की उपेक्षा कर देता है। पंचमतः, लोकतन्त्र में दलीय प्रणाली प्रायः अभिजात्य वर्ग का खेल बन जाती है अथवा उनके द्वारा नियंत्रित होती है जो साधन सम्पन्न है और वे ही महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। फिर, नीति-निर्धारण की प्रक्रिया भी काफी जटिल है। उदारवादियों ने अनावश्यक रूप से इसे सरल, पारदर्शी और न्यायसंगत मान लिया है। और सबसे बड़ी त्रुटि इस सिद्धान्त में यह है कि यह राजनीतिक समानता किन्तु आर्थिक विषमता पर आधारित है।
समान रैंक, समान पेंशन
भारत एक प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मूलतः अर्थ ही लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाई जा रही सरकार। लोकतंत्र में जिस समाज के पास बहुमत है, जिनके वोट निर्णायक है, उनका कल्याण अवश्य होगा। राष्ट्र आज़ाद हुआ उसके पश्चात साठ साल तक सैनिको को प्रत्यक्ष वोट देने का अधिकार नहीं था। पोस्टल बेलोट नामक एक बेकार निष्फल पध्धति की वजह से देश के सारे सैनिक और उनके परिवार, स्वराज्य के प्रथम फ़र्ज़ अपने मताधिकार से वंचित रहे। सैनिक मुख्यतः देश की सीमाओं पर लश्करी थानों में चोबीसो घंटे कार्यरत रहते है। सोचिए! जिस इंसान को घर पे चिठ्ठी लिखने भर का वक्त नहीं मिलता, वो पोस्टल बेलोट सिस्टम में कब अपने उम्मीदवार को जानेगा और कब उसे वोट देगा? मेरे अपने अनुभव की बात कहूँ तो, मेरे युद्धपोत में हमेशा ही पोस्टल बेलोट इलेक्शन ख़त्म होने के महीने भर बाद पहुँचता था। विश्वभर के समन्दरो को जितने निकले नौसैनिक जब चार छह महीने बाद अपने मूल स्थानक पर वापिस पहुँचते तब जहाज़ में बेडा टपाल कार्यालय से आये पत्रों का तांता लग जाता। ऐसे ही कभी समय और कभी संजोग  की वजह से हम नौसैनिक अपने इस मूल फर्ज से आज़ादी के साठ सालों तक वंचित। जिसका बुरा परिणाम हम आज भोग रहे है। सैनिक स्वराज्य के उस फोरबिडन फ्रूट को चख नहीं पाए उस वजह से लोकतंत्र में उनकी आज तक उपेक्षा होती आयी है।