भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
वेस्ट इंडीज़ संघ
जैसा कि उस समय के सभी ब्रिटिश प्रदेश के साथ था, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की मुखिया थी और इस संघ के कार्यकारी मामलों, रक्षा और वित्तपोषण के लिए द क्राउन के पास वैधानिक शक्तियाँ थीं। उनके प्रतिनिधि, पैट्रिक बुखन-हेपबर्न, प्रथम बैरन हेल्स को ब्रिटिश उपनिवेश के लिए आम रूप से दिया जाने वाला गवर्नर की बजाए गवर्नर जनरल का पद दिया गया। यह पद राज्य के संघीय स्वरूप को परिलक्षित कर सकता था, या संघ के जल्द ही स्वतंत्र हो जाने की अपेक्षाओं का संकेत दे रहा था। ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल के पास भी संघ द्वारा पारित किसी भी कानून को वीटो करने की क्षमता थी।