भारतीय संविधान का इतिहास
माउन्टबेटेन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान निम्न थेःइस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14-15 अगस्त, 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान की बहुत-सी संस्थाओं का विकास संवैधानिक विकास के लम्बे समय में हुआ, जिसकी चर्चा ऊपर की गयी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है संघीय व्यवस्था। यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा 1916 ई. के लखनऊ समझौते में स्वीकार की गयी थी। साइमन कमीशन ने भी संघीय व्यवस्था पर बल दिया और 1935 ई. के अधिनिमय ने संघीय व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें प्रांतों के अधिकार ब्रिटेन के क्राउन द्वारा प्राप्त हुए थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब तक राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता संघीय व्यवस्था के लिए वचनबद्ध हो चुके थे। संसदीय व्यवस्था, जो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों को परिभाषित करती है, भारत में अपरिचित नहीं थी। इस तरह भारतीय संविधान, संविधान निर्माताओं की बुद्धिमानी और सूक्ष्म दृष्टि और कालक्रम में विकसित संस्थाओं और कार्यविधियों का एक अपूर्व सम्मिश्रण है।
व्यौहार राममनोहर सिंहा
ये काफी सूक्ष्म काम था जो नंदलाल 70 वर्ष की उम्र में कर पाना थोड़ा मुश्किल था। इस कार्य को समय पर पूरा भी करना था। व्यौहार राम मनोहर सिंहा उस वक्त शांतिनिकेतन में ही थे। उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ मिलकर इस कार्य को पूरा किया। नवंबर 1949 में संविधान तैयार हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो चुका था, लेकिन इसकी मूलकृति तैयार होने में समय लगा। मई 1950 में भारतीय संविधान का अंतिम स्वरूप तैयार हुआ। मूलकृति मई 1950 में ही तैयार हुई। इसके पहले पृष्ठ पर भारतीय धरोहरों के सात प्रतीकों के चित्रों व कई अन्य चित्रों को जगह मिली। इस पर जब व्यौहार राम मनोहर सिंहा को हस्ताक्षर करने को कहा गया, तो उन्होंने इंकार कर दिया और कहा कि संविधान में ये मेरा बहुत ही छोटा योगदान है। नंदलाल जी के आग्रह पर उन्होंने अपने शॉर्ट में हस्ताक्षर किए और राम लिखा।