भारत में इस्लाम
हैदर अली और बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के प्रारम्भिक खतरे को समझा और उसका विरोध किया। बहरहाल, 1799 में टीपू सुल्तान अंततः श्रीरंगापटनम में पराजित हुए। बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तारवादी उद्देश्य का सामना किया और ब्रिटिशों से युद्ध किया। हालांकि, 1757 में वे प्लासी की लड़ाई में हार गए। ब्रिटिश के खिलाफ पहले भारतीय विद्रोही को 10 1806 के वेल्लोर गदर में देखा गया जिसमें लगभग 200 ब्रिटिश अधिकारी और सैनिकों को मृत या घायल के रूप में पाया गया। लेकिन ब्रिटिश द्वारा इसका बदला लिया गया और विद्रोहियों और टीपू सुल्तान के परिवार वालों को वेल्लोर किले में बंदी बनाया गया और उन्हें उस समय इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। यह स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था जिसे ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने 1857 का सिपाही विद्रोह कहा।सिपाही विद्रोह के परिणामस्वरूप अंग्रेजों द्वारा ज्यादातर ऊपरी वर्ग के मुस्लिम लक्षित थे क्योंकि वहां और दिल्ली के आसपास इन्हें के नेतृत्व में युद्ध किया गया था। हजारों की संख्या में मित्रों और सगे संबंधियों को दिल्ली के लाल किले पर गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया जिसे वर्तमान में खूनी दरवाजा (ब्लडी गेट) कहा जाता है। प्रसिद्ध उर्दू कवि मिर्जा गालिब (1797-1869) ने अपने पत्रों में इस प्रकार के ज्वलंत नरसंहार से संबंधित कई विवरण दिए हैं जिसे वर्तमान में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा 'गालिब हिज लाइफ एंड लेटर्स' के नाम के प्रकाशित किया है और राल्फ रसेल और खुर्शिदुल इस्लाम द्वारा संकलित और अनुवाद किया गया है (1994).
ब्रिटिश राज का इतिहास
1916 में, लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर होने के साथ ही राष्ट्रवादियों द्वारा प्रदर्शित की गई नई शक्ति और होम रूल लीग की स्थापना और मेसोपोटेमिया अभियान में विफलता के बाद यह एहसास कि युद्ध लंबा चल सकता है, नए वाइसराय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सतर्क किया कि भारत की सरकार को भारतीय मांगों के प्रति अधिक उत्तरदायी होने की ज़रूरत है। वर्ष के अंत में, लंदन में सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद उन्होंने सुझाव दिया कि युद्ध में भारतीयों की भूमिका के मद्देनजर ब्रिटिश लोगों को उनके प्रति बेहतर विश्वास जताना चाहिए और विभिन्न सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से जिसमें शामिल हैं राजाओं को पुरस्कार और खिताब का सम्मान, सेना में भारतीयों को कमीशन देना और कपास पर अत्यधिक धिक्कारित आबकारी कर को हटा कर ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत के लिए ब्रिटेन की भावी योजना और कुछ ठोस कदम का संकेत देना. अधिक चर्चा के बाद, अगस्त 1917 में, नए लिबरल, भारत के सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट एडविन मोंटेगू ने ब्रिटिश उद्देश्य की घोषणा की जिसके तहत "प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी और स्व-शासी संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न हिस्से के रूप में भारत में एक जिम्मेदार सरकार को स्थापित किया जा सके." इससे शिक्षित भारतीयों में एक बार फिर विश्वास पैदा किया गया, जिन्हें अब तक पृथक अल्पसंख्यक के रूप में तिरस्कृत किया गया था, जिन्हें मोंटेगू ने "बौद्धिक रूप से हमारे बच्चे" कह कर वर्णित किया। सुधारों की गति को ब्रिटेन द्वारा निर्धारित किया जाना था जिन्होंने महसूस किया भारतीयों ने इसके लिए अपनी अधिकारिता को साबित किया था। लेकिन, यद्यपि योजना के तहत सीमित स्वशासन को शुरुआत में केवल प्रान्तों तक सीमित रखा जाना था - चूंकि भारत प्रभावी रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत था - इसने एक गैर-श्वेत उपनिवेश में किसी भी प्रकार की प्रतिनिधि सरकार के लिए प्रथम ब्रिटिश प्रस्ताव को प्रदर्शित किया।