भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७
लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के विभाजन और सत्ता के त्वरित हस्तान्तरण के लिए भारत भेजा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की जिसमे भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के विभिन्न चरणों की रुपरेखा प्रस्तुत की गयी थी। प्रारम्भ में यह सत्ता हस्तांतरण विभाजित भारत की भारतीय सरकारों को डोमिनियन के दर्जे के रूप में दी जानी थीं।
भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
कैनेडी प्रशासन ने 1962 के चीन-भारतीय युद्ध के दौरान भारत का खुलकर समर्थन किया और चीनी कार्रवाई को "भारत के खिलाफ चीनी कम्युनिस्ट आक्रमण" के रूप में स्वीकार किया। संयुक्त राज्य वायु सेना ने भारतीय सैनिकों के लिए हथियारों, गोला-बारूद और कपड़ों की आपूर्ति में उड़ान भरी और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने यूएसएस किट्टी हॉक विमानवाहक पोत को प्रशांत महासागर से भारत भेजा, जिसे बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले वापस बुला लिया गया। मई 1963 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने आकस्मिक योजना पर चर्चा की जिसे भारत पर एक और चीनी आक्रमण की स्थिति में लागू किया जा सकता है। रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनामारा और जनरल मैक्सवेल टेलर ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि अगर ऐसी स्थिति में अमेरिकी हस्तक्षेप करें तो वे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करें। कैनेडी ने जोर देकर कहा कि वाशिंगटन भारत की रक्षा करेगा, "हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए, और इसलिए हम भारत की रक्षा करेंगे।" भारत में कैनेडी के राजदूत प्रसिद्ध उदार अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गैलब्रेथ थे, जिन्हें माना जाता था कि वे भारत के करीबी हैं। भारत में रहते हुए, गैलब्रेथ ने कानपुर, उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पहले भारतीय कंप्यूटर विज्ञान विभागों में से एक की स्थापना में मदद की। एक अर्थशास्त्री के रूप में, उन्होंने (उस समय) किसी भी देश के लिए सबसे बड़े अमेरिकी विदेशी सहायता कार्यक्रम की अध्यक्षता की।