नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
भारत में मानवाधिकार
भारत में (अधिकतर [[हिन्दुओं]] और [[मुसलमानों]] के धार्मिक गुटों के बीच) साम्प्रदायिक संघर्ष [[ब्रिटिश शासन]] से आज़ादी के आसपास के समय से ही प्रचलित हैं। भारत में साम्प्रदायिक हिंसा की सबसे पुरानी घटनाओं में केरल [[मोप्लाह (Moplah) विद्रोह]] था, जब कट्टरपन्थी [[इस्लामी जंगियों]] ने हिन्दुओं की हत्या कर दी। [[भारत विभाजन]] के दौरान हिन्दुओं / सिखों और मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक दंगों में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा में लोग बड़ी संख्या में मारे गए थे।