भारत में इस्लाम
हैदर अली और बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के प्रारम्भिक खतरे को समझा और उसका विरोध किया। बहरहाल, 1799 में टीपू सुल्तान अंततः श्रीरंगापटनम में पराजित हुए। बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तारवादी उद्देश्य का सामना किया और ब्रिटिशों से युद्ध किया। हालांकि, 1757 में वे प्लासी की लड़ाई में हार गए। ब्रिटिश के खिलाफ पहले भारतीय विद्रोही को 10 1806 के वेल्लोर गदर में देखा गया जिसमें लगभग 200 ब्रिटिश अधिकारी और सैनिकों को मृत या घायल के रूप में पाया गया। लेकिन ब्रिटिश द्वारा इसका बदला लिया गया और विद्रोहियों और टीपू सुल्तान के परिवार वालों को वेल्लोर किले में बंदी बनाया गया और उन्हें उस समय इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। यह स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था जिसे ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने 1857 का सिपाही विद्रोह कहा।सिपाही विद्रोह के परिणामस्वरूप अंग्रेजों द्वारा ज्यादातर ऊपरी वर्ग के मुस्लिम लक्षित थे क्योंकि वहां और दिल्ली के आसपास इन्हें के नेतृत्व में युद्ध किया गया था। हजारों की संख्या में मित्रों और सगे संबंधियों को दिल्ली के लाल किले पर गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया जिसे वर्तमान में खूनी दरवाजा (ब्लडी गेट) कहा जाता है। प्रसिद्ध उर्दू कवि मिर्जा गालिब (1797-1869) ने अपने पत्रों में इस प्रकार के ज्वलंत नरसंहार से संबंधित कई विवरण दिए हैं जिसे वर्तमान में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा 'गालिब हिज लाइफ एंड लेटर्स' के नाम के प्रकाशित किया है और राल्फ रसेल और खुर्शिदुल इस्लाम द्वारा संकलित और अनुवाद किया गया है (1994).
ब्रिटिश राज का इतिहास
इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत पर, भारत की अधिकांश ब्रिटिश सेना की यूरोप और मेसोपोटामिया में पुनः तैनाती के कारण पूर्व वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को "भारत से सेना हटाने में निहित खतरे" के प्रति चिंतित कर दिया था। क्रांतिकारी हिंसा पहले से ही ब्रिटिश भारत में एक चिंता का विषय थी; इसके परिणामस्वरूप 1915 में, नाज़ुक हालातों को देखते हुए अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार ने डिफेन्स ऑफ़ इंडिया एक्ट पारित किया, जिसने उसे राजनीतिक रूप से खतरनाक विरोधियों को बिना किसी आवश्यक प्रक्रिया के हिरासत में लेने का अधिकार सौंपा और 1910 के प्रेस अधिनियम के तहत मिले अधिकार के अलावा उन्हें और अधकार दिए जिसके दम पर वे पत्रकारों को बिना किसी मुकदमे के कैद कर सकते थे और प्रेस पर प्रतिबन्ध लगा सकते थे। पर अब, जब संवैधानिक सुधार पर गंभीरता से चर्चा होने लगी, ब्रिटिश ने विचार करना शुरू किया कि कैसे नए उदारवादी भारतीयों को संवैधानिक राजनीति में लाया जाए और साथ ही साथ स्थापित संवैधानवादियों के हाथ कैसे मज़बूत किये जाएं. बहरहाल, सुधार योजना को एक ऐसे समय में तैयार किया गया था जब युद्ध काल के सरकारी नियंत्रण के परिणामस्वरूप उग्रपंथी हिंसा दब गई थी और अब क्रांतिकारी हिंसा के एक बार फिर उभरने की आशंका थी, सरकार ने यह भी योजना बनानी शुरू कर दी थी कि कैसे युद्ध काल की शक्तियों को शांति काल में विस्तारित किया जाए. इसके परिणामस्वरूप 1917 में, तब भी जब एडविन मोंटेगू ने नए संवैधानिक सुधारों की घोषणा की, ब्रिटिश जज, मिस्टर एस.ए.टी. रोलेट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह समिति को युद्धकालिक क्रांतिकारी षड्यंत्र और भारत में हिंसा के लिए जर्मन और बोल्शेविक संबंधों की जांच का जिम्मा सौंपा गया जिसका अनकहा लक्ष्य सरकार की युद्धकाल की शक्तियों को विस्तारित करना था। रोलेट कमेटी ने जुलाई 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और षड़यंत्रपूर्ण विद्रोह के तीन क्षेत्रों की पहचान की: बंगाल, बम्बई और पंजाब. इन क्षेत्रों में विध्वंसक कृत्यों का मुकाबला करने के लिए, समिति ने सिफारिश की कि सरकार को युद्धकाल की समानता वाले आपात अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें शामिल था बिना निर्णायक मंडल के तीन न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा राजद्रोह के मामलों का मुकदमा चलाना, संदिग्धों से प्रतिभूतियों की वसूली, संदिग्धों के घरों की सरकारी निगरानी, और प्रांतीय सरकारों का संदिग्धों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करना और अल्प अवधि हिरासत में रखने का अधिकार.