शैक्षिक प्रबंध
सर्व शिक्षा अभियान, एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 86 वें संविधान संशोधन द्वारा 6-14 आयु वर्ष वाले बच्चों के लिए, प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में राज्य सरकार की सहभागिता से चलाया जा रहा है ताकि देश के 11 लाख गाँवों के 19.2 लाख बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे गाँवों में, जहाँ अभी स्कूली सुविधा नहीं है, वहाँ नये स्कूल खोलना और विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूम (अध्ययन कक्ष), शौचालय, पीने का पानी, मरम्मत निधि, स्कूल सुधार निधि प्रदान कर उसे सशक्त बनाये जाने की भी योजना है। वर्तमान में कार्यरत वैसे स्कूल जहाँ शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त है वहाँ अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी जबकि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण प्रदान कर, शिक्षण-प्रवीणता सामग्री के विकास के लिए निधि प्रदान कर एवं टोला, प्रखंड, जिला स्तर पर अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान जीवन-कौशल के साथ गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की इच्छा रखता है। सर्व शिक्षा अभियान का बालिका शिक्षा और जरूरतमंद बच्चों पर खास जोर है। साथ ही, सर्व शिक्षा अभियान का देश में व्याप्त डिजिटल दूरी को समाप्त करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने की भी योजना है।
किंडरगार्टन (बालवाड़ी)
स्वास्थ्य और पोषण के साथ संबंधों के अलावा, प्रारंभिक बचपन क्षेत्र को कई अन्य बाधक मुद्दों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे लिंग भेद, विकलांग बच्चों के साथ आने वाली समास्याएं. लड़कियों के खिलाफ भेदभाव की जड़ें, पुरुष के साथ विशेष व्यवहार और महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार और पुरुष प्रधानता को स्वीकृति और महिलाओं के खिलाफ हिंसा ये सब कारक परिवार में शुरू से ही देखे जाते हैं। स्कूलों, समुदायों और संस्थानों में इन्हीं मूल्यों पर बल दिया जाता है, जो बच्चों और उनके परिवारों का समर्थन करते हैं। चूंकि शिक्षा में लिंग समानता से जुड़े मुद्दे प्रारंभिक बचपन में ही शुरू हो जाते हैं, रणनीति यह सुझाव देती है कि एक अनौपचारिक समुदाय आधारित प्रोग्राम बनाया जाये जिसमें लड़कों और लड़कियों दोनों को निष्पक्ष सेवाएं दी जाएं और लड़की की क्षमताओं के विकास में मदद करने के लिए माता पिता को तैयार किया जाये, इस प्रकार से स्कूलिंग के समय को बढ़ने की कोशिश की जाये और लड़कियों के लिए इस क्षेत्र में संभावनाओं को बढाया जाये, ताकि वे प्राथमिक स्कूल में बनी रहें. शब्द "विकलांग बच्चों" में एक अप्रारुपिक असामान्यताओं की एक बड़ी रेंज शामिल है, जो अल्पकालिक व्यवहार समस्या से लेकर दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकलांगता तक कुछ भी हो सकती है। इसे देखते हुए, विकलांग बच्चों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे के सामान्य विकास के लिए एकीकृत समग्र दृष्टिकोण इन बच्चों को प्रारंभिक जीवन में पहचानने का अद्वितीय मौका उपलब्ध कराता है और उन्हें इससे सम्बंधित सेवाएं शीघ्र उपलब्ध करायी जा सकती हैं। इसके लिए इस रणनीति का सुझाव दिया जाता है कि परिवार और पेशेवर लोगों में ऐसी कुशलताओं का विकास किया जाये कि वे इन विकलांगताओं को प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान सकें और छोटे बच्चों और शिशुओं में इस विषय में हस्तक्षेप किया जा सके।