यमुना एक्सप्रेसवे
इस यमुना द्रुतगामी मार्ग पर हल्के वाहनों के लिए कम से कम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि भारी वाहनों को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है यानी इससे कम स्पीड पर चलने वाले वाहनों की प्रवेश यमुना द्रुतगामी मार्ग पर नहीं होगा। तेज़ रफ़्तार से चलने के कारण यहाँ सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते है। दुर्गघटनाओं से बचने के लिये यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने योगी आदित्यानाथ सरकार के आदेश से यहाँ पर चालकों की आँखों और वाहनों के पहियों की गुणवत्ता की जांच के बाद ही इसपर वाहनों को चलाने की अनुमति देने की व्यवस्था की है।
द्वारका द्रुतगामी मार्ग
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जब इस परियोजना का अधिग्रहण कर लिया, तो परियोजना के दायरे का विस्तार किया गया, और फिर प्रस्तावित केंद्रीय परिधीय सड़क और शहरी विस्तार रोड-२ (यूईआर II) के ६.३ किमी लंबे खंड को एक्सप्रेसवे के हिस्से के रूप में ही शामिल कर दिया गया। हालाँकि निर्माण जल्द ही शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार हुडा अब तक पालम विहार के निवासियों को वैकल्पिक भूखंडों का आवंटन कर एनएचएआई को भूमि नहीं सौंप पाया था। २८ मई २०१८ को उच्च न्यायालय ने हुडा को निर्देश दिया कि वह दो हफ्तों के भीतर ७२ पीड़ितों को वैकल्पिक घर आवंटित करे, ताकि प्राधिकरण शेष घरों को ध्वस्त कर भूमि को एनएचएआई को सौंप दे।