स्वर्ण मानक
एक अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मानक प्रणाली में (जो सबंधित देशों के आंतरिक स्वर्ण मानक पर आवश्यक रूप से आधारित होता है) सोना या कागजी मुद्रा जो कि एक तय कीमत पर सोने में परिवर्तनीय है, का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय भुगतान करने में एक साधन के रूप में होता है। ऐसी प्रणाली के तहत, जब विनिमय दर से निश्चित टकसाल दर से ऊपर या नीचे चली जाती है, एक देश से दूसरे देश में सोने के परिवहन के खर्च से भी अधिक, तब बड़े स्तर पर अंतर्वाह या बहिर्प्रवाह होता रहता है जब तक कि दरें आधिकारिक स्तर पर वापस नहीं आ जातीं. अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मानक अक्सर उन्हें सीमाबद्ध करता है जिन देशों के पास कागजी मुद्रा को सोने में परिवर्तित करने के अधिकार हैं। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत, इन्हें "SDRs" कहा जाता है, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स (Special Drawing Rights) का संक्षिप्तीकरण है। ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अनात्मवादियों, सख्त संविधानवादियों और इच्छास्वातंत्र्यवादियों द्वारा व्यापक तौर पर फिर से स्वर्ण मानक पर लौटने का समर्थन किया गया है, क्योंकि इन्होंने केंद्रीय बैंकों के जरिए फिएट करेंसी जारी करने में सरकार की भूमिका पर आपत्ति जतायी है। कुछ विशिष्ट संख्या में मानक सोने के पैरोकारों ने आंशिक आरक्षित बैंकिंग के आदेश को खत्म करने की भी मांग की है।
मुद्रा आपूर्ति
मुद्रा आपूर्ति (money supply) किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय पर उपलब्ध पूरी मुद्रा (पैसे) की मात्रा होती है। इसका माप अर्थव्यवस्था में प्रयोग हो रही मुद्रा और बैंकों में जमा पैसे का जोड़ होता है। आमतौर पर किसी भी देश में इस मात्रा पर उस देश का केन्द्रीय बैंक नियंत्रण रखता है, मसलन भारत में यह ज़िम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक का है। मुद्रा आपूर्ति को केन्द्रीय बैंक मुद्रा छापकर बढ़ा सकता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में [आर्थिक वृद्धि दर]] से अधिक तेज़ी से नोट छापकर मुद्रा आपूर्ति बढ़ाई जाए तो देश में मुद्रास्फीति (महंगाई) बढ़ती है। उदाहरण के लिए जब ज़िम्बाबवे ने मुद्रा आपूर्ति में तेज़ी से वृद्धि करी तो वहाँ अतिस्फीति (hyperinflation) की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें देश की मुद्रा लगभग बेकार हो गई और देश को अमेरिकी डॉलर को अपनी मुद्रा के लिए प्रयोग करना पड़ा।