जलियाँवाला बाग़
इस दुखद घटना के लिए स्मारक बनाने हेतु आम जनता से चंदा इकट्ठा करके इस जमीन के मालिकों से करीब 5 लाख 65 हजार रुपए में इसे खरीदा गया था।  १९९७ में महारानी एलिज़ाबेथ ने इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी। २०१३ में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन भी इस स्मारक पर आए थे। विजिटर्स बुक में उन्होंनें लिखा कि "ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना थी।"ति बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियाँवाला बाग़ में रोलेट एक्ट, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों व दो नेताओं सत्यपाल और सैफ़ुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैंकड़ों लोग ऐसे भी थे, जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुन कर वहां जा पहुंचे थे। करीब 5,000 लोग जलियाँवाला बाग में इकट्ठे थे। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को यह 1857 के गदर की पुनरावृत्ति जैसी परिस्थिति लग रही थी जिसे न होने देने के लिए और कुचलने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे।
माइकल ओ' ड्वायर
अगले साल, 24 जून 1920 को, स्कारबोरो में विपक्षी लेबर पार्टी सम्मेलन ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पंजाब में ब्रिटिश अधिकारियों की 'क्रूर और बर्बर कार्रवाई' की निंदा की गई और ओ'डायर और चेल्म्सफ़ोर्ड की बर्खास्तगी की मांग की, और दमनकारी विधान का निरसन। प्रतिनिधि अपने स्थानों पर जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में उठे। [१ their] पंजाब की गड़बड़ी के बाद, ओ ड्वायर को अपने कार्यालय से राहत मिली। इसके बाद, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एडविन मोंटेगू ने ओ'डायर की गंभीरता की निंदा की, जिसमें उनकी सांप्रदायिक सजा की नीति भी शामिल थी। 1922 में सर शंकरन नायर ने अपनी पुस्तक, गांधी एंड अनार्की में व्यक्तिगत रूप से ओ डायर पर हमला किया और ओ ड्वायर ने उन पर सफलतापूर्वक मानहानि का मुकदमा किया और उन्हें £ 500 के हर्जाने से सम्मानित किया गया। [17]