अखिल भारतीय मुस्लिम लीग
१९०६ में ढाका स्थान पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन १९०६ में ढाका स्थान पर अमल में आया। महमडिं शैक्षणिक सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन के समाप्त होने पर उपमहाद्वीप के विभिन्न राज्यों से आए मुस्लिम ईतिदीन ने ढाका नवाब सलीम अल्लाह खान की निमंत्रण पर एक विशेष सम्मेलन की। बैठक में फैसला किया गया कि मुसलमानों की राजनीतिक मार्गदर्शन के लिए एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाए. याद रहे कि सर सैय्यद ने मुसलमानों को राजनीति से दूर रहने का सुझाव दिया था। लेकिन बीसवीं सदी के आरंभ से कुछ ऐसी घटनाओं उत्पन्न होने शुरू हुए कि मुसलमान एक राजनीतिक मंच बनाने की जरूरत महसूस करने लगे। ढाका बैठक की अध्यक्षता नवाब प्रतिष्ठा आलमलك ने की। नवाब मोहसिन आलमल कि; मोलानामहमद अली जौहर, मौलाना जफर अली खान, हकीम अजमल खां और नवाब सलीम अल्लाह खान समेत कई महत्त्वपूर्ण मुस्लिम आबरीन बैठक में मौजूद थे। मुस्लिम लीग का पहला राष्ट्रपति सर आग़ा खान को चुना गया। केंद्रीय कार्यालय अलीगढ़ में स्थापित हुआ। सभी राज्यों में शाखाएं बनाई गईं। ब्रिटेन में लंदन शाखा का अध्यक्ष सैयद अमीर अली को बनाया गया।
लखनऊ समझौता
लखनऊ समझौता (, — ; ) दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया समझौता है, जो 29 दिसम्बर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस द्वारा और 31 दिसम्बर 1916 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पारित किया गया।  भारतीय राजनीति में जिन्ना का उदय 1916 में कांग्रेस के एक नेता के रूप में हुआ था, जिन्होने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता करवाया था। गौरतलब है कि 1910 ई. में वे बम्बई के मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से केन्द्रीय लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य चुने गए, 1913 ई. में मुस्लिम लीग में शामिल हुए और 1916 ई. में उसके अध्यक्ष हो गए। मोहम्मद अली जिन्नाह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष की हैसियत से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त कांग्रेस लीग योजना पेश की। इस योजना के अंतर्गत कांग्रेस लीग समझौते से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिन प्रान्तों में वे अल्पसंख्यक थे, वहाँ पर उन्हें अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। इसी समझौते को 'लखनऊ समझौता' कहते हैं।