निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
इंडियन बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन
इंडियन बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन(आईबीओएसई), भारत सरकार के तहत निजी शिक्षा के लिए शिक्षा बोर्ड है। इसकी स्थापना स.र. 2007 में भारत सरकार के 1860 के अधिनियम क्सक्स के तहत की थादूरस्थ क्षेत्रों में सस्ते में शिक्षा प्रदान करना, आईबीओएसई एक राष्ट्रीय बोर्ड है जो स्कूलों की माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के लिए परीक्षा आयोजित करता है।