नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
नागरिकता
"राष्ट्रमंडल नागरिकता" की अवधारणा तब से अस्तित्व में है जब से राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की स्थापना हुई है। जैसा कि यूरोपीय संघ के मामले में होता है, कोई व्यक्ति राष्ट्रमंडल नागरिकता को तभी प्राप्त कर सकता है अगर वह राष्ट्रमंडल सदस्य राज्य का नागरिक हो. इस प्रकार की नागरिकता कुछ राष्ट्रमंडल देशों में कुछ विशेषाधिकार उपलब्ध कराती है: हालांकि आयरलैंड ने 1949 में राष्ट्रमंडल को छोड़ दिया, अक्सर इसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, जैसे कि यह राष्ट्रमंडल का सदस्य हो. क़ानूनी दस्तावेजों में 'राष्ट्रमंडल और आयरलैंड गणराज्य' के लिए सन्दर्भ दिया जाता है और इसके नागरिकों को विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र में विदेशी नागरिकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है।