भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास के परिचालन की शर्तों में 1860 के बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के पारित हो जाने से प्रेसिडेंसी बैंकों का मुद्रा जारी करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा 1 मार्च 1862 से ब्रिटेन शासित भारत में कागज़ी मुद्रा जारी करने का मूल अधिकार भारत सरकार को प्राप्त हो गया। नई कागजी मुद्रा के प्रबंधन एवं परिचालन का दायित्व प्रेसिडेंसी बैंको को दिया गया तथा भारत सरकार ने राजकोष में जमाराशियों का अंतरण बैंकों को उन स्थानों पर करने का दायित्व लिया जहाँ बैंक अपनी शाखाएँ खोलने वाले हों। तब तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की कोई शाखा नहीं थी (सिवाय बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 1839 में मिरजापुर में शाखा खोलने के लिए किया गया एक मात्र छोटा सा प्रयास) जबकि उनके संविधान के अंतर्गत उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। परंतु जैसे ही तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को राजकोष में जमाराशियों का बिना रोक-टोक उपयोग करने का आश्वासन मिला तो उनके द्वारा तेजी से उन स्थानों पर बैंक की शाखाएँ खोलना प्रारंभ कर दिया गया। सन् 1876 तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की शाखाएँ, अभिकरण व उप-अभिकरणों ने देश के प्रमुख क्षेत्रों तथा भारत के भीतरी भागों में स्थित व्यापार केंद्रो में अपना विस्तार कर लिया। बैंक ऑफ बंगाल की 18 शाखाएँ थीं जिसमें उसका मुख्यालय, अस्थायी शाखाएँ, तथा उप-अभिकरण शामिल हैं जबकि बैंक ऑफ बॉम्बे एवं मद्रास प्रत्येक की 15 शाखाएँ थीं।
2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी
19 सितंबर 2008 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान मुद्रा बाजार म्युचुअल फंडों ने निवेशकों द्वारा भारी मात्रा में धन की निकासी को अनुभव करना शुरू कर दिया था। इसने एक काफी बड़ा जोखिम पैदा कर दिया क्योंकि मुद्रा बाजार के फंड हर तरह के कॉरपोरेशनों के चालू वित्तपोषण का अभिन्न अंग हैं। व्यक्तिगत निवेशक मुद्रा बाजार के फंडों को धन उधार देते हैं जो फिर संपत्ति-समर्थित वाणिज्यिक पत्र (एबीसीपी) नामक कॉरपोरेट अल्पकालिक प्रतिभूतियों के बदले में निगमों को धन उपलब्ध कराते हैं। हालांकि कुछ ख़ास मुद्रा बाजार फंडों पर बैंकों में अपना धन वापस लेने की संभावित होड़ शुरू हो चुकी थी। अगर यह स्थिति और बिगड़ जाती तो बड़े निगमों द्वारा एबीसीपी के आधार पर अल्पकालिक ऋण लेने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो जाती. संपूर्ण प्रणाली में नकदी की सहायता के माध्यम से मदद करने के लिए अमेरिकी वित्त विभाग और और फेडरल रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि बैंक एबीसीपी को आनुषांगिक के रूप में इस्तेमाल कर फेडरल रिजर्व के डिस्काउंट विंडो के जरिये धन प्राप्त कर सकते हैं।