भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास के परिचालन की शर्तों में 1860 के बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के पारित हो जाने से प्रेसिडेंसी बैंकों का मुद्रा जारी करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा 1 मार्च 1862 से ब्रिटेन शासित भारत में कागज़ी मुद्रा जारी करने का मूल अधिकार भारत सरकार को प्राप्त हो गया। नई कागजी मुद्रा के प्रबंधन एवं परिचालन का दायित्व प्रेसिडेंसी बैंको को दिया गया तथा भारत सरकार ने राजकोष में जमाराशियों का अंतरण बैंकों को उन स्थानों पर करने का दायित्व लिया जहाँ बैंक अपनी शाखाएँ खोलने वाले हों। तब तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की कोई शाखा नहीं थी (सिवाय बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 1839 में मिरजापुर में शाखा खोलने के लिए किया गया एक मात्र छोटा सा प्रयास) जबकि उनके संविधान के अंतर्गत उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। परंतु जैसे ही तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को राजकोष में जमाराशियों का बिना रोक-टोक उपयोग करने का आश्वासन मिला तो उनके द्वारा तेजी से उन स्थानों पर बैंक की शाखाएँ खोलना प्रारंभ कर दिया गया। सन् 1876 तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की शाखाएँ, अभिकरण व उप-अभिकरणों ने देश के प्रमुख क्षेत्रों तथा भारत के भीतरी भागों में स्थित व्यापार केंद्रो में अपना विस्तार कर लिया। बैंक ऑफ बंगाल की 18 शाखाएँ थीं जिसमें उसका मुख्यालय, अस्थायी शाखाएँ, तथा उप-अभिकरण शामिल हैं जबकि बैंक ऑफ बॉम्बे एवं मद्रास प्रत्येक की 15 शाखाएँ थीं।
बेंजामिन फ्रैंकलिन
1736 में, फ्रैंकलिन ने अमेरिका की प्रथम स्वयंसेवक अग्निशमन कंपनियों में से एक, यूनियन फायर कंपनी का गठन किया। उसी वर्ष, उन्होंने न्यू जर्सी के लिए जाली-विरोधी नवीन तकनीक पर आधारित एक नई मुद्रा को छापा. अपने पूरे कॅरियर के दौरान, फ्रैंकलिन ने कागज़ी मुद्रा की वकालत की और 1729 में "ए मोडेस्ट इन्क्वायरी इन्टू द नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ़ ए पेपर करेन्सी" और अपने प्रिंटर से छपी मुद्रा का प्रकाशन किया। मध्य कॉलोनियों में वे ज्यादा नियंत्रित और इस तरह सफल मौद्रिक प्रयोग करने में प्रभावशाली रहे, जिसने अत्यधिक मुद्रास्फीति के बिना अपस्फीति को रोक दिया. 1766 में, कागज़ी मुद्रा के लिए उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कॉमन्स के लिए एक मुद्दा बनाया.