भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
मेटकाफ हॉल
सर चार्ल्स थियोफिलस मेटकाफ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पश्चात भारत के गवर्नर जनरल बने थे और 1835 से लेकर 1836 तक इस पद पर रहे, हालांकि अपने इस छोटे से कार्यकाल में उन्होनें ब्रिटिश द्वारा भारतीय प्रेस पर लगाई गयी सभी पाबन्दियों को हटा लिया था, जो कि प्रेस की स्वतन्त्रता की दिशा में बहुत बड़ा कदम था। मेटकॉफ हॉल बनाने का विचार सबसे पहले पुराने उच्चतम न्यायालय के एक अधिवक्ता लौंगविल क्लार्क ने दिया था।