हिन्दी दिवस का इतिहास
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ साथ राजभाषा नीति भी लागू हुई। संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। अनुच्छेद 343 (2) के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात वर्ष 1965 तक संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए पहले की भांति अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी कि इस बीच हिन्दी न जानने वाले हिन्दी सीख जायेंगे और हिन्दी भाषा को प्रशासनिक कार्यों के लिए सभी प्रकार से सक्षम बनाया जा सकेगा।
रणबीर दण्ड संहिता
श्रोत - द हिन्दू  शुभम् दिवेदी के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य रणबीर दंड संहिता(साधारण शब्दों में रणबीर दंड संहिता या रणबीर आचार संहिता) भारत के पूर्व जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पूर्वतः लागू अपराध एवं दंड संहिता थी। वर्ष २०१९ तक, बाकि के भारत के उलट जम्मू-कश्मीर पर भारतीय दंड संहिता नहीं रणबीर दंड संहिता आव्रत थी क्योंकि भारतीय संविधान की धारा ३७० की बिंदुओं के तहत भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) जम्मू-कश्मीर राज्य पर आधिपत्य नहीं की जा सकता था। 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को भंग करने के लिए संसद द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित करने के बाद इसे हटा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को विभाजित कर लद्दाख के संग एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तथा भारतीय संविधान भी इस पुरे क्षत्र में लागू हो गया। इस प्रकार रणबीर दंड संहिता भंग कर दी गई और क्षेत्र में भारतीय दंड संहिता लागू हो गई।