भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
भारतीय आरक्षणों के मामले में गंभीर अपराधों की जाँच करना और मुकदमा चलाना संघीय सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। "इंडियन कंट्री" क्राइम्स एक्ट (टाइटल 18, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, सेक्शन 1152), द इंडियन कंट्री मेजर क्राइम्स एक्ट (टाइटल 18, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, सेक्शन 1153) और एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइम्स एक्ट (टाइटल 18, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, सेक्शन 13) के तहत एफबीआई का "इंडियन कंट्री" (कार्यक्रम के लिए आधिकारिक नाम) में प्रमुख अपराधों के लिए अपना आपराधिक क्षेत्राधिकार है। 1994 के अपराध अधिनियम ने इंडियन कंट्री के बंदूकों, हिंसक किशोरों, नशीली दवाओं और घरेलू हिंसा जैसे क्षेत्रों में संघीय आपराधिक क्षेत्राधिकार का विस्तार किया। इंडियन गेमिंग रेगुलेटरी एक्ट (भारतीय गेमिंग विनियामक अधिनियम) के तहत एफबीआई का क्षेत्राधिकार कैसीनो गेमिंग से सीधे तौर पर संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि पर है। एफबीआई "इंडियन कंट्री" (भारतीय देश) में होने वाले नागरिक अधिकारों के उल्लंघन, पर्यावरण संबंधी अपराधों, सार्वजनिक भ्रष्टाचार और सरकारी धोखाधड़ी की भी जांच करता है।"