भारत के महाराज्यपाल
वार्रन हास्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल फोर्ट विलियम के( 1774-1785) भारत के कई भागों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, जो नाममात्र को मुगल बादशाह के प्रतिनिधि के तौर पर राज करती थी।1773 में, कंपनी में भ्रष्टाचार के चलते, ब्रिटिश सरकार ने, रेगुलेशन एक्ट अधिनियम के तहत, भारत का प्रशासन आंशिक रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया था। बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसेडेंसी के शासन हेतु एक गवर्नर-जनरल, तथा एक परिषद का गठन किया गया। प्रथम गवर्नर-जनरल एवं परिषद का नाम अधिनियम में लिखित है। उनके उत्तराधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा चयनित होना तय हुआ था। इस अधिनियक्म के अनुसार गवर्नर-जनरल तथा परिषद का पांच वर्षीय कार्यकाल निश्चित किया गया था। परंतु शासन को उन्हें मध्यावधि में हटाने का पूर्णाधिकार था।
सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बंगाल के एडवोकेट जनरल थे। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने वाइसरॉय की काउंसिल में कानून सदस्य के रूप में प्रवेश करने का सम्मान प्राप्त किया। प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ श्री सिन्हा को 'लॉर्ड' की उपाधि दी गई तथा वह 'अंडर सेक्रेटरी ऑव स्टेट फॉर इंडिया' के पद पर नियुक्त कर दिए गए। सन्‌ 1920 में लॉर्ड सिन्हा बिहार तथा उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए।