नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
आत्मनिर्भर भारत
भारत ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, स्वराज के लिए राजनीतिक आत्मनिर्भरता के तरफ बढ़ाव देखा। महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे उस समय के विचारकों ने भी न केवल एक राष्ट्र के संदर्भ में, बल्कि स्वयं के संदर्भ में भी आत्मनिर्भरता की व्याख्या की। इसमें एक व्यक्ति का अनुशासन और एक समाज में के मूल्य शामिल थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों की नींव के साथ, टैगोर की भी भारत को शिक्षा में आत्मनिर्भरता के करीब लाने में भूमिका थी। एम एस स्वामीनाथन लिखते हैं कि उनकी युवावस्था में, "1930 के दशक के भारत में अधिकांश अन्य लोगों की तरह, आदर्शवाद और राष्ट्रवाद का दौर था। युवा और बड़ों ने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साझा किया। पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) और स्वदेशी (आत्मनिर्भरता) हमारे लक्ष्य थे..."।