निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
गुजरात विद्यापीठ
सन् १९६३ में भारत सरकार ने इसे मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया।इसके अन्तर्गत नर्सरी शिक्षा तथा 11 वर्षीय प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था है, जो नर्सरी स्कूल, बेसिक प्राइमरी स्कूल तथा पोस्ट बेसिक हाई स्कूल में विभक्त है। इसमें हाथ से कताई हाथ से बुनाई मुख्य तथा सिलाई गौण शिल्प है। जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा की अन्तिम परीक्षा (कक्षा 7) उत्तीर्ण करने के बाद हाई स्कूल में नहीं जाना चाहते उनके लिए 'विनीत' (मैट्रिक के समकक्ष) पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। इस शिक्षा द्वारा मुख्य रूप से ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों के प्राईमरी स्कूलों के लिए अध्यापक तैयार किए जाते हैं।