लोकतंत्र
लोकतंत्र के सम्बन्ध में पुरातन उदारवादी मत को समय-समय पर अनेक विचारकों द्वारा चुनौतियाँ मिलती रही हैं। प्रथमतः, लोकतन्त्र की इस मान्यता पर प्रश्न खड़े किए गए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि उसके लिए सर्वोत्तम क्या है। लॉर्ड ब्राइस, ग्राहम वाल्स इत्यादि विचारक मानते हैं कि मनुष्य उतना विवेकशील, तटस्थ, जानकार अथवा सक्रिय नहीं है जितना कि प्रजातन्त्र के संचालन के लिए उसे मान लिया जाता है। द्वितीयतः, लोकतन्त्र जनता के शासन की आधारशिला पर टिका होता है, किन्तु यह स्पष्टतः बतलाना आसान नहीं है कि ‘शासन‘ और ‘जनता‘ के बिल्कुल सही अर्थ क्या है। इसलिए सरकार के आधार के रूप में लोकमत एक मिथक है। तृतीयतः लोकतन्त्र से अपेक्षा की जाती है कि वह सामान्य हित का काम करेगा, लेकिन सामान्य हित जैसी कोई चीज नहीं भी हो सकती है। किसी भी समाज में सामान्य हित विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न अर्थ रख सकता है। चतुर्थतः, पुरातन उदारवादी सिद्धान्त समूह मनोविज्ञान, सामूहिक उत्पीड़न और प्रत्यायन तथा जनोत्तेजक नेतृत्व जैसे कारकों की उपेक्षा कर देता है। पंचमतः, लोकतन्त्र में दलीय प्रणाली प्रायः अभिजात्य वर्ग का खेल बन जाती है अथवा उनके द्वारा नियंत्रित होती है जो साधन सम्पन्न है और वे ही महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। फिर, नीति-निर्धारण की प्रक्रिया भी काफी जटिल है। उदारवादियों ने अनावश्यक रूप से इसे सरल, पारदर्शी और न्यायसंगत मान लिया है। और सबसे बड़ी त्रुटि इस सिद्धान्त में यह है कि यह राजनीतिक समानता किन्तु आर्थिक विषमता पर आधारित है।
संसदीय गणतंत्र
संसदीय गणतंत्र एक गणतांत्रिक व्यवस्था है जो संसदीय शासन प्रणाली के तहत संचालित होता है इसमें कार्यपालिका (सरकार) विधायिका (संसद) से वैधता प्राप्त करती है और उसी के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय गणराज्यों के कई रूप हैं। अधिकांश सरकारों में शासनप्रमुख और राष्ट्रप्रमुख के बीच स्पष्ट अंतर होता है: शासनप्रमुख के पास वास्तविक शक्ति होती हैं, जबकि राष्ट्रप्रमुख परंपरागत पद होता है, अतः यह कुछ रूप में संवैधानिक राजतंत्रों के सामान होता है (हालांकि कुछ देशों में राष्ट्राध्यक्ष के पास 'आरक्षित शक्तियां' होती हैं जो उनके विवेकाधीन होते हैं)। ऐसे में राष्ट्राध्यक्ष, राजनीतिक प्रक्रिया के एक पक्षमुक्त 'प्रमुख' के रूप में कार्य करने और संवैधानिक आदर्शों को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद होते हैं। कुछ सरकारों में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष की भूमिका को संसदीय सत्ता पर निर्भरता के साथ संयुक्त राष्ट्रपति प्रणाली की तरह जोड़ दिया है।