भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
संविधान के भाग III में सन्निहित मूल अधिकार, सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था।
भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन
लोकसभा में 25 से 30 अक्टूबर और 1 और 2 नवंबर को बिल पर बहस हुई। खण्ड २ से ४, ६ से १६, १८ से २०, २२ से २८, ३१ से ३३, ३५ से ४१, ४३ से ५० और ५६ से ५९ को उनके मूल रूप में अपनाया गया। शेष सभी खंडों को पारित होने से पहले लोकसभा में संशोधित किया गया था। विधेयक के खंड 1 को लोकसभा द्वारा 1 नवंबर को अपनाया गया था और "चालीस-चौथे" नाम को "चालीस-सेकंड" से बदलने के लिए संशोधित किया गया था, और इसी तरह का संशोधन 28 अक्टूबर को खंड 5 में किया गया था जिसमें एक नया पेश करने की मांग की गई थी संविधान के अनुच्छेद 31D. अन्य सभी खंडों में संशोधन 1 नवंबर को स्वीकार किए गए और विधेयक 2 नवंबर 1976 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इसके बाद राज्य सभा द्वारा 4, 5, 8, 9, 10 और 11 नवंबर को बहस की गई। लोकसभा द्वारा किए गए सभी संशोधनों को रास द्वारा अपनाया गया था