आधुनिक लोकतंत्र
आजकल सामान्यतया दो प्रकार के परंपरागत लोकतंत्रीय संगठनों को चुनाव पद्धति द्वारा स्वीकार किया जाता है - संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक। संसदात्मक व्यवस्था का तथ्य है कि जनता एक निश्चित अवधि के लिए संसद् सदस्यों का निर्वाचन करती है। संसद् द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्रिमंडल संसद् के प्रति उत्तरदायी है और सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी होते है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जनता व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी के प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति नहीं बल्कि सीधे और अलग अलग जनता के प्रति विधिनिर्माण तथा प्रशासन के लिए क्रमश: उत्तरदायी हैं। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र का प्रधान (राष्ट्रपति) ही वास्तविक प्रमुख होता है। इस प्रकार लोकतंत्र में समस्त शासनव्यवस्था का स्वरूप जन सहमति पर आधारित मर्यादित सत्ता के आदर्श पर व्यवस्थित होता है।
प्रशासकीय न्याय
इन दो महायुद्धों के अतिरिक्त दुर्भिक्ष, बाढ़ तथा महामारी जैसी देवी विपत्तियों के कारण आकस्मिक अथवा संकटकालिक विधि-निर्माण का स्वरूप और उसके परिणाम जनता के सम्मुख आए जिनके अंतर्गत भी बहुधा प्रशासकीय न्याय के तत्व विद्यमान रहते थे। शासन की जनतांत्रिक प्रणाली का क्रमश: स्वीकार किया जाना और ऐसा शासन स्थापित करने के लिये सार्वभौम मताधिकार को मुख्य साधन मानना गरीब आदमी के मतदान का और इस तरह राजनीति मे उसके निर्णायक महत्व का द्योतक है। इन सब का समष्टिगत परिणाम यह हुआ कि जनता द्वारा चुने गए विधानमंडलों पर, जो अधिकारों से संपन्न किए गए थे, यह जिम्मेदारी भी आ गई कि वे उन तात्कालिक समस्याओं का हल भी ढूढें जो राष्ट्र के सामने उपस्थित थीं।