अन्तरिम भारत सरकार
भारत की अन्तरिम सरकार २ सितम्बर १९४६ को बनायी गयी थी। इसका निर्माण नवनिर्वाचित भारतीय संविधान सभा से हुआ था। इसका कार्य ब्रितानी भारत के स्वतन्त्र भारत में संक्रमण के कार्य में सहयोग करना था। इसका अस्तित्व १५ अगस्त १९४७ तक रहा जब भारत का विभाजन करते हुए उसे स्वतंत्र घोषित किया गया। इस सरकार में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसकी अध्यक्षता उन्होंने ही की
ब्रज कुमार नेहरू
वे 1934 में भारतीय सिविल सेवा में चुने गये और भारत के सात राज्यों के राज्यपाल बने। सन् १९३४ से १९३७ के मध्य उन्हें पंजाब प्रान्त के विभिन गर्वनर पदों पर नियुक्ति दी गयी। उन्हें १९४५ के नव वर्ष सम्मान सूची में ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना गया। नेहरू 1957 में वितीय मामलों के सचिव बने। उन्हें 1958 में भारत के वित विभाग का जनरल आयुक्त (विदेशी वित सम्बंध) नियुक्त किया गया। वे जम्मू और कश्मीर (1981–84), असम (1968–73), गुजरात (1984–86), नागालैण्ड (1968–73), मेघालय (1970–73), मणिपुर (1972–73) और त्रिपुरा (1972–73) के राज्यपाल रहे। 1991 में लोकसभाध्यक्ष दलबदल क़ानून के तहत तत्कालीन विदेश मंत्री विद्याचरण शुक्ल को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तब सत्ताधारी समाजवादी जनता पार्टी के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे विदेश मंत्री बनाया जा सके। उस समय नेहरू को भारत का विदेश मंत्री बनने का आग्रह किया गया और साथ में यह भी कहा गया कि वो छह महीनों तक बिना कोई चुनाव लड़े इस पद पर बने रह सकते हैं। बाद में उनके लिए एक संसदीय सीट ढूंढ ली जाएगी। उनकी आत्मकथा के अनुसार उन्होंने अधिक उम्र होने के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।