निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
खेल द्वारा शिक्षा
निम्न सामाजिक वर्ग में बच्चों का अधिकांश समय माता-पिता के काम में सहायता करते हुए बीतता है। कार्यों में व्यस्त रहने के कारण खेलने के लिए उन्हें बहुत कम समय मिल पाता है। अपने काम के दौरान ही वे खेलने का समय निकालते हैं। मध्यम और उच्च सामाजिक वर्ग के बच्चे के पास खेल के लिए अधिक समय होता है क्योंकि आय उत्पादक गतिविधियों में उनका योगदान अनिवार्य नहीं होता। परन्तु इन वर्गां के कुछ परिवारों में माता-पिता पढ़ाई पर बहुत ज़ोर देते हैं और इस कारण बच्चों के खेलने का समय कम कर देते हैं।