ब्रिटिश राज का इतिहास
1909 का भारत सरकार अधिनियम - जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है (जॉन मॉर्ले भारत के लिए राज्य सचिव था और गिल्बर्ट इलियट, मिंटो का चौथा अर्ल, वाइसराय था) - ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था भारतीयों को सीमित भूमिकाएं सौंपी. भारतीयों को इससे पहले विधान परिषदों में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा. केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वाइसराय किसी भी रूप में विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं था। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी, लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्वों पर विचार नहीं किया गया था। मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में इस नियम को पेश करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि संसदीय स्वशासन ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य नहीं था।
प्रथम मोरक्को संकट
1905 में कैसर विल्हेम द्वितीय ने मोरक्को के बंदरगाह टैनिजयर का दौरा किया एवं मोरक्को में फ्रान्सीसी प्रभाव की निंदा की। यह चाल हाल की आंग्ल-फ्रांसीसी मैत्री की शक्ति की जाँच करने के लिए परिकल्पित थी। इस दौरे ने एक अंतरराष्ट्रीय संकट को गंभीर बना दिया जो एल्जीसिराज सम्मेलन, 1906 में फ्रान्स के पक्ष में दूर हुआ था। इस संकट ने बि्रटेन व फ्रान्स के बीच पुनर्मिलन को दृढ़ किया। एडवर्ड सप्तम ने जर्मन कार्यों को "इस घटना के लिये सबसे हानिकारक एवं अनावश्यक" कहा, "जिसमें जर्मन शासक सत्ता संभालने के समय से ही व्यस्त रहे हैं।"