अन्तरिम भारत सरकार
भारत की अन्तरिम सरकार २ सितम्बर १९४६ को बनायी गयी थी। इसका निर्माण नवनिर्वाचित भारतीय संविधान सभा से हुआ था। इसका कार्य ब्रितानी भारत के स्वतन्त्र भारत में संक्रमण के कार्य में सहयोग करना था। इसका अस्तित्व १५ अगस्त १९४७ तक रहा जब भारत का विभाजन करते हुए उसे स्वतंत्र घोषित किया गया। इस सरकार में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसकी अध्यक्षता उन्होंने ही की
दक्षिण एशिया में इस्लाम
चुनाव जीत के बाद जिन्ना को कांग्रेस और अंग्रेजों से बातचीत करने के लिए एक मजबूत हाथ मिला था। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने भारतीय संघ के लिए सरकार का तीन-स्तरीय रूप प्रस्तावित किया। प्रभावी रूप से, संघ के पास एक ढीले महासंघ के अंदर दो बड़े अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र होंगे। लीग और कांग्रेस दोनों ने योजना को स्वीकार किया लेकिन १० जुलाई को नेहरू ने प्रांतीय समूहों की धारणा को जन्म दिया जिसमें योजना शामिल थी। गतिरोध को तोड़ने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। अंतरिम सरकार में संघ के साथ सत्ता साझा करने से निराश कांग्रेस पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए सहमत हो गई। माउंटबेटन ने २ जून १९४७ को भारतीय नेतृत्व को विभाजन योजना प्रस्तुत की। जिन्ना के लिए यह एक कड़वी गोली थी और लीग के नेताओं के लिए एक निराशा थी जो उन्हें पूरे छह प्रांतों को नहीं देने के लिए ब्रिटिश और कांग्रेस के साथ थे।