भारत की न्यायपालिका
8 अक्टूबर 2012 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई अधिसूचना के मुताबिक 19 ट्रिब्यूनल हैंःभारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में न्यायधीशों की नियुक्ति को लेकर नियम बनाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से होती है। उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठ जजों के समूह के तहत होती है। उसी तरह हाई कोर्ट के लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्ति करता है। जज बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उसका पांच साल अधिवक्ता के तौर पर या किसी हाई कोर्ट में जज के तौर पर दस साल कार्य किया होना आवश्यक है। हाई कोर्ट जज के लिए जरुरी है कि उस व्यक्ति ने किसी हाई कोर्ट में कम से कम दस साल अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया हो।
भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 32 यह अधिकार सभी व्यक्तियॉ को सर्वोच्च न्यायालय में जाने तथा अपने मौलिक अधिकारॉ को लागू करवाने का अधिकार देता है 32 [2] सर्वोच्च न्यायालय को आदेश, रिट निर्देश [पांच प्रकार के] जारी करने का अधिकार देता है डा अंबेडकर के अनुसार यह अनु सविन्धान का सर्वाधिक मह्त्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके बिना सविन्धान व्यर्थ है इस अनु के बिना अन्य मौलिक अधिकारॉ को वास्तविक नहीं मान सकते है क्यॉकि यही अनु व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार दिलवाता है बिना इस अधिकार के अन्य अधिकार मात्र कागजी रह जायॅगे  इसी अनु ने सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्ति के मौलिक अधिकारॉ का सरंक्षक नियुक्त किया है यह अनु सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का कर्तव्य भी निर्धारित करता है यदि सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारॉ का उल्लघंन सिद्ध हो जाये तो उन्हॆ अनिवार्य रूप से रिट जारी करनी होगी तथा अधिकार भी प्राप्त हो जायॆगे ये रिट न्ययपालिका के हाथ में प्रभावी विकल्प है जिनके माधयम से वह संविधान की सर्वोच्च न्यायिक पुनरीक्षा का अधिकार, विधि का शासन आदि बनाये रख सकती है यहां तक कि मौलिक अधिकारॉ का संरक्षण भी इस पर ही निरभर करता है