भारतीय संविधान का 35अ अनुच्छेद
"स्थायी नागरिकों के अधिकारों के संबंधित कानूनों का संरक्षण करना — संविधान में कुछ भी हो फिर भी, कोई भी वर्तमान कानून जम्मू और कश्मीर राज्य में तथा भविष्य में राज्य विधानमंडल द्वारा क्रियान्वयित नहीं होगा:
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करे और राष्ट्रपति को ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करे जैसे कि राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं, और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों का कारण बनेंगे। संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाए, और संबंधित राज्यों की सरकारों को भेजी जाए। [९]