मूल्य वर्धित कर
भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ और इसमें छह अनुसूचियां शामिल हैं। अनुसूची I में आम तौर पर कर से मुक्त सामान शामिल हैं। अनुसूची II, निर्यात जैसे ज़ीरो रेटेड लेनदेन के साथ सम्बंधित है और अनुसूची III 1% की दर से लगने वाले कर योग्य माल की चर्चा करता है, यानी बुलियन और कीमती पत्थरों से बने गहने. 4% से लगने वाले कर योग्य वस्तुओं को अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अनाज और राष्ट्रीय महत्व के माल जैसे लोहा और इस्पात, इस शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुसूची V मानक दर वस्तुओं से संबंधित है जो 12.5% पर कर योग्य हैं। सभी वस्तुएं जो अधिनियम के अन्य भागों में सूचीबद्ध नहीं हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत आतीं हैं। अनुसूची VI में वे माल शामिल हैं जिन पर विशेष दर से कर लगता है, जैसे कुछ शराब और पेट्रोलियम उत्पाद.
नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड
मुंबई रेल विकास निगम (ऍमअरविसी) एकीकृत टिकट प्रणाली (आईटीएस) की दिशा में एक कदम में मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने की योजना बना रहा है। मार्च 2019 में, तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव ने राज्य के अधिकारियों को हैदराबाद में सभी सार्वजनिक परिवहन के साथ-साथ ऑटो, टैक्सियों और सवारी साझा सेवाओं के लिए राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने की संभावना का पता लगाने का निर्देश दिया। अप्रैल 2019 में, बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वह नम्मा मेट्रो के चरण 2 पर राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड को लागू करेगा। आवश्यक तकनीक को स्थापित करने के लिए एजेंसी खर्च करेगी। सिस्टम पर उपयोग किए जाने वाले मौजूदा संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड को आखिरकार चरणबद्ध किया जाएगा। "द हिंदू " ने मई 2019 में बताया कि मुंबई एनसीएमसी को लागू करने वाला पहला शहर बन सकता है। शहर की 17 सार्वजनिक परिवहन कंपनियों ने पहले एक एकीकृत परिवहन प्रणाली (आईटीएस) विकसित करने पर काम शुरू किया था, जिसे एनसीएमसी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा.