भारत–अफ़ग़ानिस्तान संबंध
द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी करार 2011 के तत्वावधान में गठित भारत और अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक भागीदारी परिषद की द्वितीय बैठक 11 सितम्बर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की विदेशी मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज तथा अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम सलाहुद्दीन रब्बानी ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री रब्बानी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भी भेंट की। प्रधानमंत्री और भारत की विदेश मंत्री ने बल दिया कि दोनों देशों के बीच समय की कसौटी पर खरे उतरे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं तथा उन्होंने एक एकीकृत, संप्रभु, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध और बहुलवादी अफगानिस्तान के निर्माण में भारत के निरंतर सहयोग को दोहराया। रणनीतिक भागीदारी परिषद ने पारस्परिक हित और साझी समझ के अनेक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की तथा उन पर विचारों का आदान-प्रदान किया। राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों, व्यापार, वाणिज्य और निवेश, विकास सहयोग, तथा मानव संसाधन विकास, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रो में चार संयुक्त कार्यकारी समूहों के परिणामों की समीक्षा की गई और उनका सकारात्मक मूल्यांकन किया गया।
हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ
हिन्द महासागर तटीय सदस्य देशों में आर्थिक सहयोग, विशेषकर उन क्षेत्रों में, जो सामूहिक हितों और पारस्परिक लाभों की विकसित करने के अधिकतम अवसर प्रदान करते हैं, को संभालकर रखना हिमतक्षेस का अनन्य उद्देश्य है। ऐसे कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं-निवेश- प्रोत्साहन, वैज्ञानिक और तकनीकी आदान- प्रदान पर्यटन और मानव संसाधन और मौलिक आर्थिक ढाँचे का विकास और भेदभाव रहित आधार पर लोगों और सेवा संभरकों को आवागमन। हिमतक्षेस सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण स्थापित करने से कहीं अधिक महत्व आर्थिक सहयोग को देता है। इस संगठन के संविधान के अन्तर्गत द्वि-पक्षीय और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इनसे आर्थिक सहयोग बाधित होता है। 1997 में आयोजित अपनी पहली बैठक में हिमतक्षेस ने एक दस-सूत्री कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की जिसमें कार्यक्रम थे- मानकों और प्रत्यायनों में सहयोग; हिन्द महासागर तटीय व्यापार केन्द्र (आईओआरबीसी) और इण्टरनेट पर हिन्द महासागर तटीय वेबसाइट की स्थापना निवेश का सरलीकरण व्यापार कार्यक्रमों को प्रोन्नति; 1999 में हिन्द महासागर तटीय व्यापार मेले का आयोजन, और क्षेत्र के तकनीकी स्तर में सुधार। मापुतो (मोजाम्बीक) में आयोजित मन्त्रिपरिषद की एक बैठक में व्यापार एवं निवेश कार्य योजना नीति को विकसित करने की अनुशंसा को स्वीकृति दी गई इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है- हिमतक्षेस देशों के बीच व्यापार उदारीकरण, व्यापार सरलीकरण और आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग। हिमतक्षेस की 11वीं व 12वीं मंत्रिपरिषद वेठकें,सम्मेलन क्रमशः 2011 व 2012 में भारत के बंगलुरू व गुरुग्राम नगरों में आयोजित की गई थीं। 11वीं बैठक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसमें हिमतक्षेस के सहयोग के 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था। ये क्षेत्र हैं- समुद्री सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश का उदारीकरण, मत्स्य उत्पादन का प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन, विज्ञान, तकनीकी व शैक्षणिक सहयोग। पर्यटन व सांस्कृतिक आदान-प्रदान। हिमतक्षेस की 12वीं बैठक में 21 बिन्दुओं पर एक घोषणा-पत्र जारी किया गया, जिसमें आपसी सहयोग के विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया। इस घोषणा-पत्र में इस बात को रेखांकित किया गया कि हिन्द महासागर क्षेत्र में स्थित राष्ट्रों के लिए हिमतक्षेस एक बहुपक्षीय शीर्ष मंच है। इसमें हिमतक्षेस की विभिन्न संस्थाओं को मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया गया है सदस्य देशों ने इस बैठक में यह निर्णय लिया कि हिन्द महासागर में संचार व व्यापार की सुरक्षा के लिए समुद्री डकैती को समाप्त करने के लिए आपसी सहयोग की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि हिन्द महासागर में मलक्का की खाड़ी तथा अदन की खाड़ी के पास समुद्री डकैती की घटनाएँ हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी हैं। समुद्री डाकैती के कारण इस क्षेत्र में व्यापारिक वस्तुओं का आवागमन भी प्रभावित हुआ है सदस्य राष्ट्रों ने व्यापार के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की हिमतक्षेस का यह भी प्रयास होगा कि उसके जो सदस्य देश तेजी से विकास कर रहे हैं, उनकी क्षमताओं तथा विकास का लाभ अन्य सदस्य देशों को भी प्राप्त हो सके। इस बैठक के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की गई है। घोषणा में कहा गया कि इस विशेष कोष की धनराशि को सहयोग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्रभावी ढंग से प्रयुक्त किया जाए। उल्लेखनीय है कि इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने निर्णय लिया कि कैमरोस को हिमतक्षेस के 20वें सदस्य के तौर पर सदस्यता प्रदान की जाए। इसी तरह अमेरिका को हिमतक्षेस के छठवें वार्ताकार देश के रूप में शामिल किया जाए। विदेश मंत्रियों का 13वाँ सम्मेलन 1 नवम्बर, 2013 को ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में आयोजित किया गया था। इस बैठक में एक 25 बिन्दुओं वाला संयुक्त घोषणा-पत्र स्वीकार किया गया था, जिसे पर्थ घोषणा के नाम से जाना जाता है इस बैठक द्वारा संगठन के नए नाम की पुष्टि की गई। पहले इसका नाम इण्डियन ओसन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल को- ऑपरेशन -OIRAKKC था। इसका नया नाम बदलकर इण्डियन ओपन रिम एसोसिएशन कर दिया गया है। इसमें सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के टिकाऊ तथा संतुलित विकास को आगे बढ़ाने में सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। इस क्षेत्र की विकासात्मक तथा सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतियों के समाधान हेतु सदस्य देशों के मध्य नीति सम्बन्धी समन्वय को मजबूत करने का आह्वान भी किया गया। सम्मेलन में माना गया कि हिन्द महासागर का यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अधिक संवेदनशील है, अतः आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में सदस्य देशों के मध्य अधिक सहयोग की आवश्यकता है। बैठक में सदस्य देश इस बात पर सहमत हुए कि वे सीमा शुल्क प्रक्रिया तथा अन्य व्यापार संवर्द्धन उपायों के द्वारा इस क्षेत्र में व्यापार तथा निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। इस, उद्देश्य की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र की भूमिका को भी मजबूत किया जाएगा। इस दृष्टि से ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा तथा आधारभूत ढाँचे के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र के अनुकूल नीतियों को अपनाया जाएगा। सभी सदस्यों ने हिन्द महासागर के समुद्री संसाधनों के उत्पादक, टिकाऊ तथा शान्तिपूर्ण उपयोग व दोहन हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि इस सम्मेलन में समुद्री संसाधनों के दोहन के लिए अलग से कतिपय मार्गदर्शक सिद्धान्तों को अपनाया गया। सदस्य देशों ने कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे- शिक्षा, संस्कृति, महिला सशक्तीकरण, शोध तथा मानव क्षमता विकास के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।