भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
भारत परिषद अधिनियम ("इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट"), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लार्ड मिन्टो भारत के वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनायएँ थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लार्ड मिन्टो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।
दक्षिण एशिया में इस्लाम
ब्रिटिश बंगाल प्रशासनिक कारणों से विभाजित था। नए प्रांत में मुस्लिम बहुमत था। बर्खास्त बंगाली हिंदुओं ने इस कदम के खिलाफ आंदोलन किया, राजनीतिक आतंकवाद उनके आंदोलन की विशेषता है। हिंदू व्यवहार से परेशान मुस्लिम नेतृत्व ने नए प्रांत में सुरक्षा की मांग की। मुस्लिम लीग का गठन विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना १९०६ में ढाका में मुस्लिम अभिजात वर्ग द्वारा की गई थी। लीग ने १९०६ में लॉर्ड मिंटो को एक प्रतिनियुक्ति भेजी, जिसमें मुसलमानों के लिए उनके राजनीतिक महत्व को दर्शाते हुए संसदीय प्रतिनिधित्व मांगा गया। [१०२] १९०९ में मिंटो-मॉर्ले रिफॉर्म्स ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित थीं।