शैक्षिक प्रबंध
सर्व शिक्षा अभियान, एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 86 वें संविधान संशोधन द्वारा 6-14 आयु वर्ष वाले बच्चों के लिए, प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में राज्य सरकार की सहभागिता से चलाया जा रहा है ताकि देश के 11 लाख गाँवों के 19.2 लाख बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे गाँवों में, जहाँ अभी स्कूली सुविधा नहीं है, वहाँ नये स्कूल खोलना और विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूम (अध्ययन कक्ष), शौचालय, पीने का पानी, मरम्मत निधि, स्कूल सुधार निधि प्रदान कर उसे सशक्त बनाये जाने की भी योजना है। वर्तमान में कार्यरत वैसे स्कूल जहाँ शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त है वहाँ अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी जबकि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण प्रदान कर, शिक्षण-प्रवीणता सामग्री के विकास के लिए निधि प्रदान कर एवं टोला, प्रखंड, जिला स्तर पर अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान जीवन-कौशल के साथ गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की इच्छा रखता है। सर्व शिक्षा अभियान का बालिका शिक्षा और जरूरतमंद बच्चों पर खास जोर है। साथ ही, सर्व शिक्षा अभियान का देश में व्याप्त डिजिटल दूरी को समाप्त करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने की भी योजना है।
किंडरगार्टन (बालवाड़ी)
पेरू में, "नीडो (nido)" शब्द का उपयोग उस स्कूल के लिए किया जाता है जहां बच्चे 3 से 6 साल की उम्र के बीच जाते हैं। इसके बाद प्राइमरी स्कूल की कक्षाएं होती हैं, जो चार साल के लिए होती हैं। कुछ परिवार अपने बच्चों को 6 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल भेजते हैं। 1902 में शिक्षक एलविरा गार्सिया और उपरोक्त संस्था के संस्थापक ने, 2 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए पहले किंडरगार्टन का आयोजन किया। उन्होंने बच्चों पर और उनसे सम्बंधित मुद्दों पर अध्ययन किया और कई सम्मेलनों और दस्तावेजों के माध्यम से बच्चों की कम उम्र में सुरक्षा के महत्त्व का प्रसार किया और न्याय और सूझ बूझ के आधार पर उनके व्यक्तित्व के निर्माण पर बल दिया, साथ ही कहा की फ्रोबेल और मोंटेसरी की विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए और बच्चों के शैक्षणिक कार्यों में माता पिता को भी हिस्सा लेना चाहिए।