भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (; संक्षिप्त नाम: CAG कैग), भारतीय संविधान के अध्याय ५ द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं| नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
नैगम शासन
चिंता का एक क्षेत्र है कि क्या लेखांकन फर्म, जिस फर्म की वह लेखा-परीक्षा कर रहा है, उसके लिए स्वतंत्र लेखा-परीक्षक और प्रबंधन सलाहकार, दोनों के रूप में कार्य करता है। इससे हितों में टकराव हो सकता है, जो प्रबंधन को खुश करने के लिए ग्राहक दबाव के कारण वित्तीय रिपोर्ट की सत्यनिष्ठा पर प्रश्नचिह्न लगाता है। प्रबंधन परामर्शी सेवाएं आरंभ और समाप्त करने और मूलतः, लेखांकन फर्मों को चुनने या खारिज करने के प्रति कॉर्पोरेट ग्राहक की शक्ति, स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की अवधारणा का खंडन करता है। सरबेन्स-ऑक्सले अधिनियम के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिनियमित परिवर्तन (नीचे नोट किए गए रूप में एनरॉन की स्थिति की प्रतिक्रिया में), लेखा फर्मों को लेखा-परीक्षा और प्रबंधन परामर्श सेवाएं, दोनों प्रदान करने से रोकती हैं। इसी तरह के प्रावधान भारत में SEBI अधिनियम की धारा 49 के तहत संगत हैं।