अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
स्थायी अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की कल्पना उतनी ही सनातन है जितनी अन्तरराष्ट्रीय विधि, परन्तु कल्पना के फलीभूत होने का काल वर्तमान शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं है। सन् 1899 ई॰ में, हेग में, प्रथम शान्ति सम्मेलन हुआ और उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप स्थायी विवाचन न्यायालय की स्थापना हुई। सन् 1907 ई॰ में द्वितीय शान्ति सम्मेलन हुआ और अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार न्यायालय (इण्टरनेशनल प्राइज़ कोर्ट) का सृजन हुआ जिससे अन्तरराष्ट्रीय न्याय प्रशासन की कार्य प्रणाली तथा गतिविधि में विशेष प्रगति हुई। तदोपरान्त 30 जनवरी 1922 ई॰ को लीग ऑफ़ नेशंस के अभिसमय के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय का विधिवत् उद्घाटन हुआ जिसका कार्यकाल राष्ट्र संघ (लीग ऑफ़ नेशंस) के जीवनकाल तक रहा। अन्त में वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय संविधि के अन्तर्गत हुई।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
कुछ लोगों का तर्क है कि आईसीसी द्वारा पेशकश की गई सुरक्षा अपर्याप्त हैं। हैरीटेज फाउंडेशन के एक रूढ़िवादी विचारक के अनुसार "वे अमेरिकी जो अदालत में उपस्थित होते हैं उन्हें बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, जैसे जूरी के समकक्ष के द्वारा मुकदमा, दोहरे खतरे से सुरक्षा और दूसरे आरोपी से सामना करने का अंधिकार." ह्यूमन राइट्स वॉच का तर्क है कि, आईसीसी का मानक पर्याप्त है, उन्होंने कहा कि "आईसीसी के पास आज तक की लिखी गई योग्य प्रक्रिया गारंटी की सबसे व्यापक सूची है", जिसमें बेकसूरी की प्रकल्पना; परामर्श का अधिकार; सबूतों को पेश करने और गवाहों का सामना करने का अधिकार; चुप्पी बनाए रखने का अधिकार; जांच पर उपस्थित होने का अधिकार; उचित संदेह से परे आरोप साबित करने और दोहरे खतरे के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।" डेविड शेफर जो रोम सम्मेलन के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हैं (और जिन्होंने संधि को धारण करने के खिलाफ वोट किया था), के अनुसार "जब हमलोग रोम संधि पर बातचीत कर रहे थे, हमलोग हमेशा इस बात पर नज़र रखते थे कि, 'क्या यह अमेरिकी संवैधानिक परीक्षण के साख आमने-सामने होगी, इस अदालत का गठन और कारण प्रक्रिया अधिकार बचाव पक्ष प्रदान करेगी?" और रोम के अंत में हम लोग काफी आश्वस्त थे कि वह योग्य प्रक्रिया अधिकार, वास्तव में सुरक्षित थे और वह संधि संवैधानिक जांच पर खरी है।" श्री शेफर के इस बात पर विचार कि क्या यह संधि अमेरिकी संविधान की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाएगी केवल एक राजनयिक का विचार था; किसी अमेरिकी अदालत ने मुद्दे को विवाद के लिए खुला छोड़ने की राय नहीं दी.