भारतीय संविधान का 35अ अनुच्छेद
"स्थायी नागरिकों के अधिकारों के संबंधित कानूनों का संरक्षण करना — संविधान में कुछ भी हो फिर भी, कोई भी वर्तमान कानून जम्मू और कश्मीर राज्य में तथा भविष्य में राज्य विधानमंडल द्वारा क्रियान्वयित नहीं होगा:
भारत के संविधान का संशोधन
संविधान में संक्रमणकालीन प्रावधान को भी शामिल किया गया है, जो केवल सीमित अवधि के लिए ही लागू किये जाते हैं।  इनमें समय समय पर नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। संशोधनों के द्वारा संसद की सीटों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण को हर दस साल में बढाया जाता है। राष्ट्रपति शासन को पंजाब में छह महीनों के खण्डों में एक विस्तृत अवधि के लिए तब तक लागू किया गया जब तक कि खालिस्तान आन्दोलन और विद्रोह थम नहीं गया।