भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
संविधान के भाग III में सन्निहित मूल अधिकार, सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था।
भारत के संविधान का संशोधन
मौलिक अधिकारों के चार्टर की कटौती संविधान में संशोधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसे संविधान की अनुसूची 9 में मौलिक अधिकारों के प्रावधान के विपरीत कानून बनाकर प्राप्त किया जा सकता है।  अनुसूची 9 ऐसे कानूनों को केवल सीमित न्यायिक समीक्षा के लिए खुला रखकर इन कानूनों की सुरक्षा करती है। प्रतिबंध के प्रारूपिक क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों से सम्बंधित कानून शामिल हैं, इसमें अल्पसंख्यक समूहों जैसे "अनुसूचित जाति", "अनुसूचित जनजाति" और अन्य "पिछड़े वर्ग" के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई को भी शामिल किया जाता है।  जनवरी 2007 में किये गए एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि सभी कानून (इसमें वे कानून भी शामिल हैं जिन्हें अनुसूची 9 में दिया गया है) न्यायिक समीक्षा के लिए खुले होंगे यदि वे संविधान की मूल सरंचना का उल्लंघन करते हैं। मुख्य न्यायाधीश योगेश कुमार सभरवाल ने कहा "यदि अनुसूची 9 में दिए गए कानून मूल अधिकारों का संक्षिप्तीकरण करते हैं, या उन्हें रद्द करते हैं तो इसके परिणामस्वरूप संविधान की मूल सरंचना में उल्लंघन होगा, ऐसे कानूनों को अवैध करार देना चाहिए.