भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (; संक्षिप्त नाम: CAG कैग), भारतीय संविधान के अध्याय ५ द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं| नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
भारत मे द्रव्यमान निगरानी
राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC) भारत की एक प्रस्तावित साइबर सुरक्षा और ई-निगरानी परियोजना है। इसका उद्देश्य संचार मेटाडाटा की स्क्रीनिंग करना और अन्य एजेंसियों की खुफिया जानकारी जुटाना है। किसी भी कानूनी ढांचे और संसदीय निगरानी के अभाव में, एनसीसीसी भारतीय नागरिकों की गोपनीयता और नागरिक-स्वतंत्रता की जाँच कर सकती है।