भारतीय संविधान का 35अ अनुच्छेद
"स्थायी नागरिकों के अधिकारों के संबंधित कानूनों का संरक्षण करना — संविधान में कुछ भी हो फिर भी, कोई भी वर्तमान कानून जम्मू और कश्मीर राज्य में तथा भविष्य में राज्य विधानमंडल द्वारा क्रियान्वयित नहीं होगा:
भारतीय संविधान के तीन भाग
1 आजीविका/जीवन जीने 2 विचार अभिव्यक्ति 3 गतिविधि करने का उल्लंघनकर्ता बताया अतः बन्द अवैधानिक है वही हडताल वैध है बन्द तथा हडताल के आयोजनकर्ता को क्षतिपूर्ति देनी पड सकती है सगंठन बनाने का अधिकार सशस्त्र बलों को नहीं है इस पर राज्य नियंत्रण लगा सकता है