निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
किंडरगार्टन (बालवाड़ी)
पेरू में, "नीडो (nido)" शब्द का उपयोग उस स्कूल के लिए किया जाता है जहां बच्चे 3 से 6 साल की उम्र के बीच जाते हैं। इसके बाद प्राइमरी स्कूल की कक्षाएं होती हैं, जो चार साल के लिए होती हैं। कुछ परिवार अपने बच्चों को 6 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल भेजते हैं। 1902 में शिक्षक एलविरा गार्सिया और उपरोक्त संस्था के संस्थापक ने, 2 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए पहले किंडरगार्टन का आयोजन किया। उन्होंने बच्चों पर और उनसे सम्बंधित मुद्दों पर अध्ययन किया और कई सम्मेलनों और दस्तावेजों के माध्यम से बच्चों की कम उम्र में सुरक्षा के महत्त्व का प्रसार किया और न्याय और सूझ बूझ के आधार पर उनके व्यक्तित्व के निर्माण पर बल दिया, साथ ही कहा की फ्रोबेल और मोंटेसरी की विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए और बच्चों के शैक्षणिक कार्यों में माता पिता को भी हिस्सा लेना चाहिए।