भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (; संक्षिप्त नाम: CAG कैग), भारतीय संविधान के अध्याय ५ द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं| नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईएएस अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन को निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) के माध्यम से मापा जाता है। संघ और राज्य सरकारों में किसी पोस्टिंग और / या पदोन्नति से पहले एक अधिकारी की पीएआर रिपोर्ट की उसकी उपयुक्तता के लिए समीक्षा की जाती है। यह रिपोर्ट वार्षिक होती है, यह स्वयं अधिकारी (रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में नामित) द्वारा शुरू की जाती है, जिन्होंने वर्ष के लिए उनकी उपलब्धियों और क्रियाकलापों और उसके द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य को सूचीबद्ध किया है। रिपोर्ट तब संशोधित अधिकारी द्वारा संशोधित और टिप्पणी की जाती है, जो रिपोर्टिंग अधिकारी की तुलना में पदानुक्रम में अगले तत्काल अधिकारी होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, एक और प्राधिकरण (स्वीकार करना प्राधिकरण) है जो रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा सुझावों के बाद रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा दायर पीएआर को स्वीकार और समीक्षा करता है।