भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
1937 में, टकराव के एक बड़े सौदे के बाद, प्रांतीय स्वायत्तता को शुरू किया गया। उस बिंदु से 1939 में युद्ध की घोषणा तक, लिनलिथगो ने लगातार संघ की शुरूआत करने के लिए राजाओं से सम्मिलत होने का भरसक प्रयास किया। इस में उन्होंने घरेलू सरकार से काफी कम सहयोग प्राप्त किया और अंततः राजाओं ने फेडरेशन "एन मासे" को खारिज कर दिया। सितम्बर 1939 में, लिनलिथगो ने सामान्य रूप से घोषणा की कि भारत युद्ध में जर्मनी के साथ गया था। हालांकि लिनलिथगो का व्यवहार संवैधानिक रूप से सही था साथ ही भारतीय विचारों के लिए यह काफी आक्रामक था। इसके चलते कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रालयों के साधे इस्तीफे की ओर अग्रसर हुआ जो भारतीय एकता को कमजोर कर दिया।