राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।
विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय
विपणन और निरीक्षण निदेशालय (DMI), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के एक संबद्ध कार्यालय, एकीकृत विकास के लिए कृषि विपणन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वर्ष 1935 में स्थापित किया गया था। किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए देश में कृषि और अन्य संबद्ध उपज का विपणन। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है।