छाया मंत्रिमंडल
छाया मंत्रालय वेस्टमिंस्टर प्रणाली के अंतर्गत एक प्रकार की राजनैतिक संस्था है। इसमें संसद में विपक्षी दलों के वरिष्ठ सांसदों की टोली नेता विपक्ष के नेतृत्व में सरकार के आधिकारिक मंत्रिमंडल के विपक्ष में एक छाया मंत्रिमंडल या दूसरा मंत्रिमंडल बनाते हैं और इसका हर एक सदस्य किसी सरकारी मंत्री के लिए विपक्षी मंत्री की तरह होता है। यानि हर सरकारी मंत्री के विपक्ष में विपक्ष का एक मंत्री जिसे उस मंत्रालय का छाया मंत्री कहते हैं उस सरकारी मंत्री के कामकाज की समीक्षा करता रहता है। अगर बाद में कभी विपक्षी दल सत्ता में चुन के आता है तो अक्सर इन्हीं छाया मंत्रियों को उस मंत्रालय के अनुभव को देखते हुए उसका वास्तविक सरकारी मंत्री बना दिया जाता है। हालांकि ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है, किसे किस विभाग का मंत्री बनाया जाए यह प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। छाया मंत्री की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उस मंत्रालय के कामकाज़ में सरकारी गलतियाँ ढूंढे, उसे जनता के समक्ष ले जाए और सरकारी नीतियों का विकल्प बताए।
राज कुमार सिंह
नीतीश कुमार सरकार के पहले कार्यकाल (2004-2009) के दौरान, सिंह ने सड़क निर्माण विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में बिहार में सड़कों की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी ने सिंह को 1999 से 2004 तक पांच साल के लिए गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम करने के लिए चुना। आर.के. सिंह 30 जून 2011 से 30 जून 2013 तक भारत के केंद्रीय गृह सचिव थे, उसके बाद वे सेवा से सेवानिवृत्त हुए। 2013 में, सिंह को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में सलाहकार (बुनियादी ढांचे) के रूप में इत्तला दे दी गई थी, जो कैबिनेट की मंजूरी के माध्यम से बनाया गया था। हालांकि, उन्होंने इस असाइनमेंट स्वीकार नहीं किया।