भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (; संक्षिप्त नाम: CAG कैग), भारतीय संविधान के अध्याय ५ द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं| नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
नैगम शासन
आंतरिक कॉर्पोरेट प्रशासन परिवीक्षक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है और फिर संगठनात्मक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करता है। उदाहरणों में शामिल हैं:बाह्य कॉर्पोरेट प्रशासन नियंत्रणों में हितधारकों द्वारा संगठन पर लागू बाहरी नियंत्रण सम्मिलित हैं। उदाहरणों में शामिल हैं: कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग एक आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व है। लेखाकार और लेखा-परीक्षक, पूंजी बाज़ार में प्रतिभागियों के प्राथमिक जानकारी प्रदाता हैं। कंपनी के निदेशक को यह उम्मीद करने का अधिकार होना चाहिए कि प्रबंधन, वैधानिक और नैतिक दायित्वों का अनुपालन करते हुए वित्तीय जानकारी तैयार करें और लेखा-परीक्षकों की क्षमता पर निर्भर करें.