लॉर्ड कैनिंग
कैंनिग कार्यकाल दो भागो मे बँटा था,  1. कम्पनी के प्रतिनिधि 2. ताज के प्रतिनिधि रूप मे भारत के ब्रिटिश ताज शासन मे आते ही दो शाखों का विकास हुआ था 1. भारत सचिव जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल  मे भारतीय मामलो का प्रभारी था 2.वायसराय तथा गवर्नर जनरल  3. 1857 के विद्रोह के बाद गोद निषेध नीति बंद कर दी गई नरेशों को उनकी सत्ता सुरक्षित रखने का वादा किया गया था  4. क्रांति मे हिंदू मुस्लिम एकता का परिनाम देख कर सरकार ने फ़ुट डालो राज करो की नीति अपना ली  जिसके तहत अलीगढ़ आन्दोलन, बंग भंग, प्रथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली का प्रयोग किया गया आगे चल कर यही भारत विभाजन का कारण बने  5. कैंनिग के कार्यकाल मे ही भारत के मुख्य क़ानून बने जैसे भारतीय दंड सहिंता आदि विद्रोह के दमन का खर्च वसूलने हेतु आयकर पहली बार लगाया गया था  6. प्रशासन से भारतीय लोगो को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई 1861 के एक्ट मे पहली बार भारतीय लोगो के प्रतिनिधि वायसराय की परिषद् मे रखने की परम्परा डाली गई थी  वैसे ये परिषद् "दरबार" के उपनाम से जानी गई इनके पास क़ानून निर्माण की शक्ति नहीं थी इनके सदस्ये निर्वाचित नहीं नामांकित होते थे व अंग्रेजो के पिट्ठू होते थे
ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी और प्रांत
1851 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी के विशाल और बढ़ते हुए, उपमहाद्वीप में स्वामित्व को अभी भी चार मुख्य क्षेत्रों में समूहीकृत किया गया था:1857 के भारतीय विद्रोह के समय, और कंपनी के शासन के अंत तक, विकास को संक्षेप में सारांशित किया जा सकता है:ब्रिटिश राज, केन्द्रीय सरकार के रूप में प्रेसीडेंसी के विचार के साथ शुरुआत हुआ। 1834 तक, जब एक सामान्य विधान परिषद का गठन हुआ, तो प्रत्येक राज्यपाल को इसके गवर्नर और परिषद के तहत अपनी सरकार के लिए तथाकथित 'विनियम' के कोड को लागू करने का अधिकार दिया गया। इस कारण से, किसी भी क्षेत्र या प्रांत विजय या संधि द्वारा जिस प्रेसीडेंसी में जोड़ा जाता था, इसी प्रेसीडेंसी के मौजूदा नियमों के तहत प्रशासित किया जाता था। हालांकि, जिन प्रांतों को अधिग्रहण किया गया, लेकिन तीनों में से किसी भी प्रेसीडेंसी में नहीं मिलाया गया, उन्हें बंगाल, मद्रास या बॉम्बे के प्रेसीडेंसी में मौजूदा नियमों द्वारा शासित न होकर, गवर्नर जनरल के तहत उनके आधिकारिक कर्मचारियों द्वारा शासित किया जाता था। इस तरह के प्रांतों को "गैर-विनियमन प्रांत" के रूप में जाना जाता था, और 1833 तक ऐसी जगहों पर विधायी शक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं था। उसी तरह दो प्रकार के प्रबंधन जिलों के लिए लागू किये गये थे। इस प्रकार गंजाम और विशाखापत्तनम गैर-विनियमन जिले थे।