भारतीय संविधान के तीन भाग
संविधान के तीन प्रमुख भाग हैं। भाग एक में संघ तथा उसका राज्यक्षेत्रों के विषय में टिप्पणीं की गई है तथा यह बताया गया है कि राज्य क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं। दूसरे भाग में नागरिकता के विषय में बताया गया है कि भारतीय नागरिक कहलाने का अधिकार किन लोगों के पास है और किन लोगों के पास नहीं है। विदेश में रहने वाले कौन लोग भारत के नागरिक के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। तीसरे भाग में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार से बताया गया है।
भारत में धर्म
भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक "सम्प्रभु समाजवादी पन्थनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र" घोषित किया गया है। प्रस्तावना में "पन्थनिरपेक्ष" शब्द को 1976 में बयालीसवें संशोधन अधिनियम द्वारा डाला गया था। यह सभी धर्मों व‌ पन्थों के प्रति सहनशीलता और समान व्यवहार को बढ़ावा देता है। भारत का कोई आधिकारिक धर्म या पन्थ नहीं है; यह किसी भी धर्म का पालन करने, उपदेश देने और प्रचार करने के अधिकार को प्रदान करता है। किसी भी सरकार समर्थित स्कूल में कोई धार्मिक अनुदेश नहीं दिया जाता है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में भारत की सर्वोच्च न्यायलय ने माना कि पन्थनिरपेक्षता भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है।