नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
भारत में इस्लाम
1920 के दशक के उत्तरार्ध में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अलग-अलग दृष्टिकोण से मान्यता दी गई और डॉ॰ सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 के दशक में भारत में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा प्रस्तुत की। नतीजतन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम देश बनाने की मांग की। 1940 में लाहौर में इस मांग को उठाया गया (इसे पाकिस्तान रिजुलेशन के रूप में जाना जाता है)। उसके बाद डॉ॰ सर अल्लामा मुहम्मद इकबाल की मृत्यु हो गई और मुहम्मद अली जिन्ना, नवाबजादा लियाकत अली खान, हुसेन शहीद सुहरावर्दी और कई अन्य नेताओं ने पाकिस्तान आंदोलन का नेतृत्व किया।