मूल्य वर्धित कर
भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ और इसमें छह अनुसूचियां शामिल हैं। अनुसूची I में आम तौर पर कर से मुक्त सामान शामिल हैं। अनुसूची II, निर्यात जैसे ज़ीरो रेटेड लेनदेन के साथ सम्बंधित है और अनुसूची III 1% की दर से लगने वाले कर योग्य माल की चर्चा करता है, यानी बुलियन और कीमती पत्थरों से बने गहने. 4% से लगने वाले कर योग्य वस्तुओं को अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अनाज और राष्ट्रीय महत्व के माल जैसे लोहा और इस्पात, इस शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुसूची V मानक दर वस्तुओं से संबंधित है जो 12.5% पर कर योग्य हैं। सभी वस्तुएं जो अधिनियम के अन्य भागों में सूचीबद्ध नहीं हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत आतीं हैं। अनुसूची VI में वे माल शामिल हैं जिन पर विशेष दर से कर लगता है, जैसे कुछ शराब और पेट्रोलियम उत्पाद.
मूल्य वर्धित कर
आंध्र प्रदेश में वैट अधिनियम, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रबंधित होता है (वैट और अन्य करों को संग्रह करने का विभाग) जिसके लिए वैटIS नाम के एक नेटवर्क सॉफ्टवेयर पैकेज का इस्तेमाल किया जाता है। कर्मियों को इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही प्रशिक्षित किया गया। वैटIS का इस्तेमाल प्राप्त दस्तावेजों और प्रपत्रों को संसाधित करने और पंजीकरण प्रमाण पत्र और कर मांग नोटिस उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।