भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
भारत परिषद अधिनियम ("इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट"), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लार्ड मिन्टो भारत के वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनायएँ थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लार्ड मिन्टो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।
धन-शोधन (मनी लॉन्डरिंग)
जी7 देशों द्वारा 1989 में गठित मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ फ़ाइनांशियल एक्शन टास्क फोर्स  (एफएटीएफ) एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया विकसित करना और इसे बढ़ावा देना है। अक्टूबर 2001 में एफएटीएफ ने अपने मिशन का विस्तार कर इसमें आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई को शामिल किया। एफएटीएफ एक नीति-निर्धारक निकाय है जो राष्ट्रीय क़ानून और विनियामक एएमएल और सीएफटी सुधारों को हासिल करने के लिए कानूनी, वित्तीय और कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों को एक साथ लेकर आता है। वर्तमान में इसकी सदस्यता में 34 देश और प्रदेश तथा दो क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। इसके अलावा, एफएटीएफ कई अंतरराष्ट्रीय निकायों और संगठनों के सहयोग से काम करता है। एफएटीएफ के साथ इन संस्थाओं का दर्जा पर्यवेक्षक का है जो उन्हें मतदान का अधिकार तो नहीं देता है लेकिन पूर्ण सत्रों और कार्यकारी समूहों में संपूर्ण भागीदारी की अनुमति देता है।