नई दिल्ली
12 दिसंबर 1911 को, दिल्ली दरबार के दौरान, कोरोनेशन पार्क, किंग्सवे कैम्प (अब गुरूतेग बहादुर नगर) में वाइसरॉय के निवास के लिए नींव रखते हुए, तत्कालीन भारत के सम्राट, जाॅर्ज पंचम तथा उनकी रानी मैरी द्वारा घोषणा की गई कि शासन की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली में स्थानांतरित किया जाएगा| 15 दिसंबर 1911 को किंगवेज़ कैम्प में अपनी शाही यात्रा के दौरान, जाॅर्ज पंचम और रानी मैरी ने 1911 के दिल्ली दरबार पर नई दिल्ली की नींव रखी। नई दिल्ली के बड़े हिस्सों के निर्माण की योजना एड्विन लुटियंस, जिन्होंने पहली बार 1912 में दिल्ली का दौरा किया था तथा हर्बर्ट बेकर ने की थी, दोनों 20 वीं सदी के ब्रिटिश वास्तुकारों के प्रमुख थे। निर्माण का अनुबंध सोभा सिंह को दिया गया। निर्माण का कार्य तुग़लक़ाबाद में तुग़लक़ाबाद के किले से शुरू किया जाना था, लेकिन यह दिल्ली-कलकत्ता ट्रंक लाइन की वजह से रोक दिया गया, जो कि किले से होकर गुजरती थी। वास्तव में निर्माण कार्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ और 1931 में पूर्ण हुआ। शहर का नाम बदलकर " लुटियंस दिल्ली " कर दिया गया, जिसका उद्घाटन 10 फरवरी 1931 को, तत्कालीन भारत के महाराज्यपाल, लॉर्ड इर्विन द्वारा किया गया| एड्विन लुटियंस ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को आधारभूत मानकर शहर के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्रों का निर्माण किया था|
ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी और प्रांत
1851 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी के विशाल और बढ़ते हुए, उपमहाद्वीप में स्वामित्व को अभी भी चार मुख्य क्षेत्रों में समूहीकृत किया गया था:1857 के भारतीय विद्रोह के समय, और कंपनी के शासन के अंत तक, विकास को संक्षेप में सारांशित किया जा सकता है:ब्रिटिश राज, केन्द्रीय सरकार के रूप में प्रेसीडेंसी के विचार के साथ शुरुआत हुआ। 1834 तक, जब एक सामान्य विधान परिषद का गठन हुआ, तो प्रत्येक राज्यपाल को इसके गवर्नर और परिषद के तहत अपनी सरकार के लिए तथाकथित 'विनियम' के कोड को लागू करने का अधिकार दिया गया। इस कारण से, किसी भी क्षेत्र या प्रांत विजय या संधि द्वारा जिस प्रेसीडेंसी में जोड़ा जाता था, इसी प्रेसीडेंसी के मौजूदा नियमों के तहत प्रशासित किया जाता था। हालांकि, जिन प्रांतों को अधिग्रहण किया गया, लेकिन तीनों में से किसी भी प्रेसीडेंसी में नहीं मिलाया गया, उन्हें बंगाल, मद्रास या बॉम्बे के प्रेसीडेंसी में मौजूदा नियमों द्वारा शासित न होकर, गवर्नर जनरल के तहत उनके आधिकारिक कर्मचारियों द्वारा शासित किया जाता था। इस तरह के प्रांतों को "गैर-विनियमन प्रांत" के रूप में जाना जाता था, और 1833 तक ऐसी जगहों पर विधायी शक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं था। उसी तरह दो प्रकार के प्रबंधन जिलों के लिए लागू किये गये थे। इस प्रकार गंजाम और विशाखापत्तनम गैर-विनियमन जिले थे।