भारत का उच्चतम न्यायालय
संविधान में तैतीस (33) न्यायधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं।
ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति चांसलर , मंत्रियों , राज्य के सचिवों और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है । राष्ट्रपति किसी भी समय चांसलर और कैबिनेट को हटा सकते हैं । साथ ही, कानून में राष्ट्रपति के संकेत के बिल, करने के लिए, भंग शक्ति दी गई है राष्ट्रीय परिषद और राज्य विधानसभाओं , हस्ताक्षर संधियों विदेशी देशों, साथ आपातकालीन डिक्री द्वारा शासन , और आदेश सशस्त्र बलों । हालांकि, इनमें से अधिकांश राष्ट्रपति शक्तियों का उपयोग कभी नहीं किया गया। इसके अलावा, राष्ट्रपति आस्ट्रिया के क्रम में पहले स्थान पर है, राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष और चांसलर के आगे।