नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
भारतीय राष्ट्रिकता विधि
नागरिकता नियम 1956 के अनुसार किसी और देश का पासपोर्ट प्राप्त करना भी उस देश की राष्ट्रीयता का स्वैच्छिक अधिग्रहण है।  नागरिकता के नियमों की अनुसूची III के नियम 3 के अनुसार, "यह तथ्य कि भारत के एक नागरिक ने किसी दिनांक को किसी अन्य देश की सरकार से पासपोर्ट प्राप्त किया है, इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि उसने उस देश की नागरिकता को स्वैच्छिक रूप से प्राप्त किया है।" एक बार फिर से, यह नियम लागू होता है यदि बच्चे के लिए उसके अभिभावकों के द्वारा विदेशी पासपोर्ट प्राप्त किया गया है और चाहे इस तरह के पासपोर्ट को प्राप्त करना किसी अन्य देश के कानूनों के अनुसार आवश्यक हो, जो बच्चे को अपना एक नागरिक मानता है (उदाहरण, भारतीय माता पिता का अमेरिका में जन्मा एक बच्चा जो अमेरिकी कानूनों के अनुसार स्वतः ही अमेरिकी नागरिक हो जाता है और इसीलिए उसे विदेश यात्रा के लिए अमेरिकी कानूनों के अनुसार अमेरिकी पासपोर्ट अर्जित करना पड़ता है). इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस व्यक्ति के पास अभी भी भारतीय पासपोर्ट है।  वह व्यक्ति जो किसी और नागरिकता को प्राप्त कर लेता है वह उसी दिन से भारतीय नागरिकता खो देता है जिस दिन उसने किसी और देश की नागरिकता या पासपोर्ट अर्जित किया। ब्रिटिश राजनयिक पदों के लिए एक प्रचलित अभ्यास है, उदहारण के लिए, उस आवेदकों से भारतीय पासपोर्ट को ज़ब्त कर भारतीय प्राधिकरणों को लौटा दिया जाये, जो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं, या जिन्होंने इसे प्राप्त कर लिया है।