नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
भारत की वीज़ा नीति
निम्नलिखित देशों के नागरिकों को भारत में प्रवेश करने के लिए /वीज़ावीजा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है (जब तक कि मुख्य चीन, हांगकांग, मकाऊ, मालदीव या पाकिस्तान से नहीं आते), और बिना किसी सीमा के देश में रह सकते हैं। इन देशों के नागरिक भी भारत में स्वतन्त्र रूप से रह सकते हैं और काम कर सकते हैं: विदेशी नागरिक जिनके पास भारत का प्रवासी नागरिक पंजीकरण प्रमाणपत्र है या भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड धारक हैं, उन्हें वीज़ा/वीजा आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है, उन्हें भारत में अधिवास का अधिकार है और उन्हें भारत में असीमित प्रवेश की अनुमति है। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मुख्य भूमि चीन, नेपाल या पाकिस्तान के नागरिक आमतौर पर प्रवासी भारतीय नागरिकता रखने के हकदार नहीं हैं। मार्च 1979 से, मालदीव के नागरिकों को 90 दिनों के लिए भारत में प्रवेश करने के लिए वीज़ा/वीजा की आवश्यकता नहीं है (जब तक कि मुख्य भूमि चीन से नहीं आए)।