लोक लेखा समिति (भारत)
लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee (PAC)) भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा (auditing) करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) की 'जुड़वा बहन' के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा एक वर्ष के लिये निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में ‘भारत सरकार अधिनियम, 1919’ के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे ‘मोंटफोर्ड सुधार’ भी कहा जाता है। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जाँच करती है। लोक सभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है
मिज़ूरी
प्रतिनिधि सभा में 163 सदस्य हैं जिन्हें पिछले दस वर्ष की जनगणना के आधार पर विभाजित किया गया है। सीनेट में लगभग समान जनसंख्या वाले जिलों के 34 सदस्य शामिल हैं। न्यायिक विभाग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ मिसौरी शामिल है, जिसमें सात न्यायाधीश, मिसौरी कोर्ट ऑफ़ अपील्स (तीन जिलों में विभाजित एक मध्यवर्ती अपीली अदालत जिसकी बैठक कन्सास शहर, सेंट लुई और स्प्रिंगफील्ड में होती है) और स्थानीय सुनवाई अदालतों के रूप में कार्य करने वाले 45 सर्किट कोर्ट शामिल हैं। कार्यकारी शाखा का संचालन मिसौरी के राज्यपाल के नेतृत्व में किया जाता है और इसमें पांच अन्य राज्यव्यापी निर्वाचित कार्यालय शामिल है। 2008 के चुनाव के बाद, मिसौरी के राज्यव्यापी निर्वाचित कार्यालयों में से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्यालयों में प्रजातांत्रिकों का प्रभुत्व हैं।