भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
वारेन हेस्टिंग्स
इस चरण में हेस्टिंग्स साझा क्लाइव के विचार है कि तीन प्रमुख ब्रिटिश प्रेसीडेंसी (बस्तियों) – मद्रास, बम्बई और कलकत्ता – सब होना चाहिए के तहत लाया एक ही नियम के बजाय अलग से संचालित किया जा रहा के रूप में वे वर्तमान में कर रहे थे । 1771 में, उन्होंने नियुक्त किया गया करने के लिए हो सकता है के राज्यपाल कलकत्ता, सबसे महत्वपूर्ण के प्रेसीडेंसी. ब्रिटेन में चाल चल रहे थे में सुधार करने के लिए विभाजित सिस्टम की सरकार और स्थापित करने के लिए एक ही नियम के सभी भर में ब्रिटिश भारत में अपनी पूंजी के साथ कलकत्ता. हेस्टिंग्स माना जाता था प्राकृतिक पसंद किया जा करने के लिए पहला गवर्नर जनरल.