निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
केंद्रीय विद्यालय संगठन
भारत सरकार ने दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर १९६२ में केंद्रीय विद्यालय संगठन की योजना को मंजूरी दी। शुरू में विभिन्न राज्यों में स्थित २० सेना रेजिमेंटों के २० स्कूलों का सेंट्रल स्कूलों के रूप में अधिग्रहण किया गया था। १९६५ में केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूप में एक स्वायत्तशासी निकाय का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य रक्षाकर्मियों एवं अर्ध सैनिक बलों के कर्मचारियों सहित अखिल भारतीय सेवाओं और देश भर में स्थानांतरित होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की एक समान शिक्षा की आवश्यकता पूरी करने के लिए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करना और उसके काम पर नजर रखना था। इस समय (१७ जून २०१३ तक) देश में १०७३ केंद्रीय विद्यालय है, जिनमें से तीन विदेश (अर्थात काठमांडू, मास्को एवं तेहरान) में स्थित है। सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक जैसे पाठ्‌यक्रम हैं।