नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक ११ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
जयरामदास दौलताराम
15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया लेकिन पाकिस्तान को अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए एक साथ विभाजन किया गया। दौलतराम मूल निवासी सिंध के थे, विभाजन के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बना, उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। वह भारत की संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान सभा में उन्होंने पूर्वी पंजाब से प्रतिनिधित्व किया और भारत के संविधान को बनाने में योगदान दिया। उन्होंने सलाहकार, संघ विषयों और प्रांतीय संविधान समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।