भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
सैफुद्दीन किचलू
रोवलट अधिनियमों पर सार्वजनिक चिल्लाहट के बाद किचलेव को पहली बार भारतीय राष्ट्रवाद के सामने उजागर किया गया था। कानून के खिलाफ पंजाब में प्रमुख विरोध प्रदर्शन के लिए किचलेव को गांधी और डॉ सत्यपाल के साथ गिरफ्तार किया गया था। तीनों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, जेलियावाला बाग में एक सार्वजनिक बैठक हुई थी, जब जनरल रेजिनाल्ड डायर और उनकी सेना ने निर्बाध, नागरिक भीड़ पर गोलीबारी की थी। सैकड़ों की मौत हो गई, और सैकड़ों घायल हो गए। यह कार्य, 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद से नागरिक नरसंहार का सबसे बुरा मामला और पूरे पंजाब में दंगे हुए।