भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (; संक्षिप्त नाम: CAG कैग), भारतीय संविधान के अध्याय ५ द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं| नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च
एनआईपीईआर अग्रणी अनुसंधान सुविधाएं और सेवा प्रस्तुत करता है, जो अपनी विशेषज्ञता की पेशकश निम्न रूपों में करता हैरसायन और उर्वरक केन्द्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एनआईपीईआर कार्य करता है। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति संस्थान के कुलाध्यक्ष हैं। इसकी नीति रचना को राज्यपालों के एक बोर्ड द्वारा बनाया और समीक्षा की जाती है जिसमें प्रख्यात शिक्षाविद, सांसद और उद्यमी शामिल हैं। संस्थान का प्रतिनिधित्व निदेशक द्वारा किया गया है, जो खुद भी प्रमुख शैक्षिक और कार्यकारी अधिकारी है।