आधुनिक लोकतंत्र
आजकल सामान्यतया दो प्रकार के परंपरागत लोकतंत्रीय संगठनों को चुनाव पद्धति द्वारा स्वीकार किया जाता है - संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक। संसदात्मक व्यवस्था का तथ्य है कि जनता एक निश्चित अवधि के लिए संसद् सदस्यों का निर्वाचन करती है। संसद् द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्रिमंडल संसद् के प्रति उत्तरदायी है और सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी होते है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जनता व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी के प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति नहीं बल्कि सीधे और अलग अलग जनता के प्रति विधिनिर्माण तथा प्रशासन के लिए क्रमश: उत्तरदायी हैं। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र का प्रधान (राष्ट्रपति) ही वास्तविक प्रमुख होता है। इस प्रकार लोकतंत्र में समस्त शासनव्यवस्था का स्वरूप जन सहमति पर आधारित मर्यादित सत्ता के आदर्श पर व्यवस्थित होता है।
जनतंत्र मोर्चा
हर जगह गांव और मोहल्लों में जनतंत्र मोर्चे की इकाई बनेगी, यह इकाई गांव को कैसे स्वाबलंबी बनाना है, उस पर विचार करेगी। हर गांव, मोहल्लों और कॉलेजों में अलग-अलग विषयों पर समितियां बनेंगी. इन समितियों में युवाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी. हर स्तर पर आर्थिक विकास के लिए, आर्थिकं समिति, सरकारी योजनाएं सही ढंग से चल रही हैं या नहीं इसके लिए निगरानी समिति, रोज़गार समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, जल समिति, कृषि समिति, सरकारी योजना अध्ययन समिति, विदेश नीति समिति, जन संसाधन विकास समिति, उद्योग समिति, कल्चरल समिति, महिला विकास समिति और कमज़ोर तबक़ों को मुख्य धारा में लाने के तरीके सुझाने वाली समिति सहित हर विषय पर समितियां बनेंगी. वंचित, दबे कुचले, अल्पसंख्यक और महिलाओं के विचारों को इन समितियों में प्राथमिकता देकर जोड़ा जाएगा. ये समितियां अपनी राय महीने में एक बार अवश्य देंगी तथा समय-समय पर इन सभी समितियों से राय भी मांगी जाएगी. पार्टिसिपेटरी लोकतंत्र का स्वरूप विकसित किया जाएगा. यह लोकतंत्र का शुद्ध स्वरूप है, जिसमें करोड़ों की हिस्सेदारी होगी।