छाया मंत्रिमंडल
छाया मंत्रालय वेस्टमिंस्टर प्रणाली के अंतर्गत एक प्रकार की राजनैतिक संस्था है। इसमें संसद में विपक्षी दलों के वरिष्ठ सांसदों की टोली नेता विपक्ष के नेतृत्व में सरकार के आधिकारिक मंत्रिमंडल के विपक्ष में एक छाया मंत्रिमंडल या दूसरा मंत्रिमंडल बनाते हैं और इसका हर एक सदस्य किसी सरकारी मंत्री के लिए विपक्षी मंत्री की तरह होता है। यानि हर सरकारी मंत्री के विपक्ष में विपक्ष का एक मंत्री जिसे उस मंत्रालय का छाया मंत्री कहते हैं उस सरकारी मंत्री के कामकाज की समीक्षा करता रहता है। अगर बाद में कभी विपक्षी दल सत्ता में चुन के आता है तो अक्सर इन्हीं छाया मंत्रियों को उस मंत्रालय के अनुभव को देखते हुए उसका वास्तविक सरकारी मंत्री बना दिया जाता है। हालांकि ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है, किसे किस विभाग का मंत्री बनाया जाए यह प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। छाया मंत्री की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उस मंत्रालय के कामकाज़ में सरकारी गलतियाँ ढूंढे, उसे जनता के समक्ष ले जाए और सरकारी नीतियों का विकल्प बताए।
हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ
मन्त्रिपरिषद और वरिष्ठ मन्त्री समिति हिमतक्षेस के दो प्रमुख अंग हैं। मन्त्रिपरिषद की बैठक प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर होती है। इस बैठक के उद्देश्य होते हैं- विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय और वित्तीय संसाधनों के संघटन के लिए वरिष्ठ अधिकारी समिति की बैठक कभी भी और कितनी बार भी हो सकती है। अति अफसरशाही से बचने तथा नीतिगत निर्णयों के बेहतर समन्वयन, पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन के लिये मॉरीशस में सचिवालय के स्थान एक पायलट संरचना गठित की गई है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हिमतक्षेस द्वारा एक त्रिस्तरीय ढाँचे की स्थापना की गई है। इसमें प्रथम सरकारी संगठन, दूसरा शैक्षणिक समुदाय और तीसरा ढाँचा व्यापारिक समूहों का है। इन ढाँचों के माध्यम से हिमतक्षेस में विचार-विमर्श तथा आदान-प्रदान की प्रक्रिया को व्यापक बनाने का प्रयास किया गया है। विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन के दौरान ही हिमतक्षेस के तीनों समूहों की नियमित बैठकें की जाती हैं। विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन ही हिमतक्षेस की सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है।