शैक्षिक प्रबंध
भारत में बच्चों को साक्षर करने की दिशा में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वर्ष 2000 के अन्त तक भारत में 94 प्रतिशत ग्रामीण बच्चों को उनके आवास से 1 किमी की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 3 किमी की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएँ उपलब्ध थीं। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों के बच्चों तथा बालिकाओं का अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में नामांकन कराने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किये गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या एवं स्कूलों की संख्या मे निरंतर वृद्धि हुई है। 1950-51 में जहाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3.1 मिलियन बच्चों ने नामांकन लिया था वहीं 1997-98 में इसकी संख्या बढ़कर 39.5 मिलियन हो गई। उसी प्रकार 1950-51 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 0.223 मिलियन थी जिसकी संख्या 1996-97 में बढ़कर 0.775 मिलियन हो गई। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2002-03 में 6-14 आयु वर्ग के 82 प्रतिशत बच्चों ने विभिन्न विद्यालयों में नामांकन लिया था। भारत सरकार का लक्ष्य इस संख्या को इस दशक के अंत तक 100 प्रतिशत तक पहुँचाना है।
अय्यंकाली
सरकार ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन पर प्रभाव डालने के प्रयास में पहले से ही सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रही थी कि इस क्षेत्र को जोड़ने की जरूरत नहीं थी। 1895 के बाद अस्पृश्य समुदायों के लिए कई सार्वजनिक स्कूल खोले गए थे लेकिन प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दायरे में सीमित था। 1904 में शिक्षा का राज्य वित्त पोषण प्रभावी हो गया लेकिन सरकार ने स्कूलों को इन अस्पृश्य लोगों को 1907 में प्रवेश करने के आदेश दिए जाने के बाद भी स्थानीय अधिकारियों को इसे मना करने के तरीके खोजे। उस वर्ष, ब्रह्मा निता मट्टम का आयोजन करने से प्राप्त अनुभव से मदद मिली, अय्यांकी ने साधु जन परिपाल संघ (एसजेपीएस) (गरीबों के संरक्षण के लिए एसोसिएशन) की स्थापना की, जिसने स्कूलों तक पहुंच और धन जुटाने के लिए प्रचार किया अंतरिम में पुलायर संचालित स्कूल स्थापित करने के लिए। इसने हिंदुओं और ईसाइयों दोनों से समर्थन आकर्षित किया।