भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७
लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के विभाजन और सत्ता के त्वरित हस्तान्तरण के लिए भारत भेजा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की जिसमे भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के विभिन्न चरणों की रुपरेखा प्रस्तुत की गयी थी। प्रारम्भ में यह सत्ता हस्तांतरण विभाजित भारत की भारतीय सरकारों को डोमिनियन के दर्जे के रूप में दी जानी थीं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 47
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 47, , कश्मीर संघर्ष के समाधान से सम्बन्धित है। इसे 21 अप्रैल 1948 को अपनाया गया। भारत और पाकिस्तान दोनों से तर्क सुनने के बाद, परिषद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 39 से पाँच सदस्यों (अर्जेण्टीना, बेल्जियम, कोलम्बिया, चेकोस्लोवाकिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ) द्वारा स्थापित आयोग का आकार बढ़ा दिया, और आयोग को निर्देश दिया कि वह उपमहाद्वीप में जाए और भारत और पाकिस्तान की सरकारों को इस क्षेत्र में शान्ति-व्यवस्था बहाल करने और कश्मीर के भविष्य का फैसला करने के लिए जनमत तैयार करने में सहायता करें।