चीनी जनवादी गणराज्य
१९८६ में, चीन ने प्रत्येक बच्चे को नौ वर्ष की अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने का एक दीर्घावधि लक्ष्य निर्धारित किया। २००७ की स्थिति तक, चीन में ३,९६,५६७ प्रारम्भिक विद्यालय, ९४,११६ माध्यमिक विद्यालय और २,२३६ उच्च शिक्षा के संस्थान थे। फरवरी २००६ में सरकार में यह निर्णय लिया कि नौ वर्ष की शिक्षा बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें पाठ्यपुस्तकें और शुल्क प्रदान किए जाएंगे। चीन में निशुल्क शिक्षा पाठशाला से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक होती है जो नौ वर्षों की होती है (आयु ६-१५); नगरी क्षेत्रों में लगभग सभी बच्चे उच्चतर विद्यालय की तीन वर्षों की शिक्षा भी जारी रखते हैं।
भारत की शिक्षा प्रणाली
केंद्रीय शिक्षामंत्री राज्यों के शैक्षिक प्रशासन पर परोक्ष रूप से नियंत्रण रखता है। वह समन्वय स्थपना तथा स्तरों में सुधार के अतिरिक्त अन्य विषयों से संबंधित निर्देश नहीं देता। किंतु केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् तथा अन्य समानांतर निकायों के अध्यक्ष के नाते वह इन निकायों के राज्यप्रतिनिधि शिक्षा मंत्रियों को रष्ट्रीय शिक्षानीति में एकरूपता की स्थापना के लिये अवश्य प्रभावित करता है। भारत में "सर्व शिक्षा अभियान: शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा और सराहनीय अभियान हैं। भारत सरकार का ये अभियान देश के हर एक बच्चे चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो उसके शिक्षा के लिए काम करती हैं, और इस अभियान में बहुत से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति भी की गई है जो बच्चों को शिक्षा देने में मदद करेंगे, लेकिन क्या ये अभियान आज की तारीख में पूरी तरह सफल हैं ? क्या हिन्दुस्तान का हर एक बच्चा स्कूल जाता हैं ? क्या हिन्दुस्तान के शिक्षा मित्र बच्चो को शिक्षा दिलाने का कार्य कर पा रहें हैं ? क्या उन बच्चो तक शिक्षा प्राप्ति का सामान जैसे कॉपी, किताब, पेंसिल, बैग आदि पहुँच पा रहा हैं ?