लोक लेखा समिति (भारत)
लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee (PAC)) भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा (auditing) करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) की 'जुड़वा बहन' के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा एक वर्ष के लिये निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में ‘भारत सरकार अधिनियम, 1919’ के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे ‘मोंटफोर्ड सुधार’ भी कहा जाता है। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जाँच करती है। लोक सभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है
इंस्ट्रुमेंट ऑव गवर्नमेंट
इस संविधान में विधिनिर्माण और प्रशासन के लिए दो पृथक्‌ परिषदों-पार्लियामेंट और कौंसिल-तथा प्रमुख अधिकारी लार्ड प्रोटेक्टर और पार्लामेंट विधिनिर्माण के सर्वोच्च अधिकारी थे। प्रशासन का प्रमुख अधिकारी लार्ड प्रोटेक्टर था। प्रशासनकार्य में उसकी सहायता के लिए 13 से लेकर 21 सदस्यों तक की कौंसिल की व्यवस्था संविधान में थी। लार्ड प्रोटेक्टर और पहली कौंसिल के सदस्यों का नामोल्लेख भी संविधान में था। इंग्लैंड और आयरलैंड तीनों देशों के लिए वेस्टमिनिस्टर (लंदन) में 460 सदस्यों की एक सदनात्मक पार्लियामेंट की व्यवस्था थी। पार्लियामेंट का कार्यकाल, सदस्यों और निर्वाचकों की योग्यता, सेना का व्यय, आय के साधन, धर्मव्यवस्था, लार्ड प्रोटेक्टर के अधिकार, राज्य के मौलिक सिद्धांत आदि का भी उल्लेख था। आरंभ से ही इस संविधान का विरोध हुआ और पाँच वर्ष में ही इसका जीवन समाप्त हो गया।