लैंगिक असमानता
विश्व आर्थिक मंच ने पंद्रहवीं वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें एक सौ छप्पन देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों तक उनकी पहुंच और राजनीतिक सशक्तिकरण जैसे मुख्य संकेतकों व लैंगिक भेदभाव को कम करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि इस सूचकांक में आइसलैंड, फ़िनलैंड, नार्वे, न्यूज़ीलैंड और स्वीडन शीर्ष पांच देशों में शामिल हैं, जबकि लैंगिक समानता के मामले में यमन, इराक और पाकिस्तान सबसे फिसड्डी देश साबित हुए। हालांकि यह रिपोर्ट भारत के संदर्भ में भी लैंगिक समानता की तस्वीर कोई अच्छी नहीं है। इस सूचकांक में भारत पिछले साल के मुकाबले अट्ठाईस पायदान फिसल कर एक सौ चालीसवें स्थान पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में लैंगिक समानता के मामले में भारत एक सौ तिरपन देशों की सूची में एक सौ बारहवें स्थान पर था। इससे पहले वर्ष 2006 में जब पहली बार यह रिपोर्ट जारी की गई थी, तब इस सूचकांक में भारत अनठानबेवें स्थान पर था। जाहिर है, लैंगिक समानता के मामले में पिछले डेढ़ दशक में भारत की स्थिति लगातार खराब होती गई है। राजनीतिक क्षेत्र में स्त्री-पुरुष समानता के मामले में भारत का स्थान इक्यावनवां है। इस संदर्भ में विश्व आर्थिक मंच का कहना है कि राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक समानता स्थापित करने में भारत को अभी एक सदी से ज्यादा वक्त लग जाएगा। पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करके ही राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लैंगिक असमानता अभी तिरसठ फीसद से ज्यादा है। लैंगिक असमानता न केवल महिलाओं के विकास में बाधा पहुंचाती है, बल्कि राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी प्रभावित करती है। स्त्रियों को समाज में उचित स्थान न मिले तो एक देश पिछड़ेपन का शिकार हो सकता है। लैंगिक समानता आज भी वैश्विक समाज के लिए एक चुनौती बनी हुई है।
काला सागर आर्थिक सहयोग
1980 के दशक के अन्त में तुर्की के राष्ट्रपति तुर्गट ओजाल ने काला सागर क्षेत्र के देशों का एक आर्थिक समूह गठित करने का प्रस्ताव रखा। 24-25 जून, 1992 को इस्तानबुल में 11 देशों ने काला सागर आर्थिक सहयोग (बीएसईसी) घोषणा-पत्र, जिसमें संगठन के मौलिक उद्देश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, पर हस्ताक्षर किये और इस प्रकार बीएसईसी अस्तित्व में आ गया। बीएसईसी का प्रमुख उद्देश्य, सदस्य देशों के बीच द्वि-पक्षीय और बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग, विशेषकर परिवहन, संचार, उर्जा, कृषि, पर्यावरण, संरक्षण, व्यापार एवं उद्योग, स्वास्थ्य तथा औषधि के क्षेत्रों में, को प्रोत्साहन देना है। विदेश मामलों के मंत्रियों की बैठक (एमएमएफए) संसदीय सभा तथा सचिवालय बीएसईसी के प्रमुख संरचनात्मक अंग हैं एमएमएफए, बीएसईसी का प्रधान नीति निर्धारक अंग है। वर्ष में कम से कम एक बार इसकी बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जाती है सदस्य देश चक्र क्रम में इसके अध्यक्ष होते हैं। संसदीय सभा में एक अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय और तीन समितियां होती हैं ये तीन समितियां हैं-