भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७
ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 को जुलाई 1947 में पारित कर दिया। इसमें ही वे प्रमुख प्रावधान शामिल थे जिन्हें माउंटबेटन योजना द्वारा आगे बढ़ाया गया था।
ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी और प्रांत
1793 से बंगाल में कंपनी ने शासन किया, हालांकि, 1857 के बंगाल विद्रोह की घटनाओं के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के साथ समाप्त हो गया। तब से ब्रिटिश भारत के रूप में, यह ब्रिटिश ताज के अन्तर्गत यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक कब्जे के रूप में शासन किया जाने लगा, और 1876 के बाद इसे आधिकारिक तौर पर "भारतीय साम्राज्य" या "ब्रिटिश राज" के रूप में जाना जाने लगा। भारत को ब्रिटिश भारत और रियासत में विभाजित किया गया। जिसमें ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश संसद में स्थापित और पारित अधिनियमों के साथ अंग्रेजों द्वारा सीधे प्रशासित किये जाते थे, जबकि रियासतें, विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के स्थानीय शासकों द्वारा शासित किया जाते थे। इन शासकों को आंतरिक स्वायत्तता की अनुमति थी, बदले में ब्रिटिश शासकों का इनके विदेश मामलें में दखल रहता था। "ब्रिटिश भारत" ने क्षेत्र और आबादी दोनों में, भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गठित किया; 1910 में, उदाहरण के लिए, इसमें भारत का लगभग 54% क्षेत्र और 77% से अधिक आबादी शामिल थी। इसके अलावा, भारत में विदेशी पुर्तगाली और फ्रान्सीसी थे। 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता, दो देशों, भारत और पाकिस्तान (इसमें पूर्वी बंगाल वर्तमान का बांग्लादेश भी शामिल था) के गणराज्य के गठन के साथ हासिल की गई।