भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
भारत परिषद अधिनियम ("इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट"), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लार्ड मिन्टो भारत के वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनायएँ थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लार्ड मिन्टो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।
आर्थिक नियोजन
नर्इ आर्थिक सुधारों (छमू म्बवदवउपब त्मवितउे) में वर्ष 1991 में आरम्भ किए गए विभिन्न नीतिगत उपाय एवं सुधार शामिल किये गये। इन सुधारों का प्रमुख उíेश्य भारतीय आर्थिक प्रणाली की कुशलता में सुधार करना है। इन सुधारों में सबसे ज्यादा महत्त्व उत्पादकता एवं कुशलता के सुधार पर दिया गया ताकि अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतियोगी वातावरण का निर्माण हो सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतू फर्मों ने प्रवेश एवं निकास पर लगे गतिबन्धों को हटाया गया। औधोगिक नीति द्वारा घरेलू वातावरण को अधिक प्रतियोगी बताया गया तथा प्रतियोगी शकित का विकास किया गया। प्रतियोगी शकित के अन्तर्गत नयी प्रौधोगिकी का उपयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन देश की प्रति व्यकित आय बढ़ाना, निर्यात में सुधार करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ाना इत्यादि।