राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।
एशियाई विकास बैंक
संयुक्त राष्ट्रों ने 1978 में एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और विश्व के अन्य कई बड़े बैंकों की सहायता से डेवलपमेंट बिजनेस की शुरुआत की। आज, डेवलपमेंट बिजनेस सभी बड़े बहुपक्षीय डेवलपमेंट बैंकों, संयुक्त राष्ट्रों कि संस्थाओं और कई राष्ट्रीय सरकारों के लिए प्राथमिक प्रकाशन है, जिनमे से कई अब अपनी निविदाओं और संविदाओं का प्रकाशन डेवलपमेंट बिजनेस में करवाने को अनिवार्य आवश्यकता बना चुके हैं।