मूल अधिकार (भारत)
मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे परन्तु वर्तमान में छः ही मौलिक अधिकार हैं| संविधान के भाग ३ में सन्निहित अनुच्‍छेद १२ से ३५ मौलिक अधिकारों के संबंध में है जिसे सऺयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है । मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था
भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 14 राज्य विधि के समक्ष समानता अथवा विधि का समान संरक्षण प्रदान करेगा  विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से लिया गया है यह नकारात्मक अधिकार है जो किसी व्यक्ति के विशेषाधिकारों को नकारता है, इसी अधिकार को विधि का शासन कहता है, विधि के शासन का तात्पर्य देश का प्रशासन विधि के अनुसार चलाना है न कि व्यक्तियॉ की इच्छानुसार चलाना है यह शासन नियमित विधि की सर्वोच्चता ऐच्छिक शक्तियॉ पे स्थापित करता है यह देश के शासन मॅ  विधि की प्रभुता स्थापित करता है,। यह देश की सरकार को भी विधि से बांध देता है, विधि के शासन को डायसी ने लोकप्रिय बनाया था 1 कोई भी व्यक्ति तब तक शारीरिक –आर्थिक रूप से दंडित नहीं होगा जब तक विधि का उल्लंघन न करे 2 यह उल्लघंन सामान्य न्यायालय मॅ सामान्य रूप से सिद्ध होना चाहिए 3 सभी व्यक्ति बिना किसी विभेद के देश के सामान्य कानूनॉ तथा न्यायालयॉ से शासित होंगे ४संविधान देश के सामान्य कानूनॉ का परिणाम है,  यह 4था नियम भारत में परिर्वितित रूप से लागू है’ संविधान देश का सर्वोच्च कानून है तथा विधायिका द्वारा निर्मित सभी कानून संविधान के अनुरूप होने पर ही वैध होंगे विधि के शासन का महत्व  1 विधि के शासन लागू होने पर ही व्यक्ति ही कानून है से कानून ही शासक की स्थिति आती है 2 विधि का शासन जनतंत्र संचालने हेतु आवश्यक है, सर्वोच्च न्यायालय इसे समस्त संविधान मॅ उपस्थित बताता है 3 अनु 32, 226 विधि के शासन को स्थापित करते है विधि के शासन के अपवाद  तीन अपवाद है[संविधान के अनुसार] 1 राष्ट्रपति तथा राज्यपाल किसी भी न्यायालय के समक्ष अपनी शक्तियॉ क़ॆ प्रयोग से संबंधित कृत्यों हेतु उत्तरदायी नही होंगे 2 कोई भी आपराधिक न्यायिक कार्यवाही राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरूद्ध उनकी पदावधि के दौरान न तो शुरु होगी न जारी रहेगी 3 राष्ट्रप्ति तथा राज्यपाल के विरूद्ध कोई भी दीवानी कार्यवाही उन्हॅ दो मास का अग्रिम नोटिस दिये बिना प्रारंभ नही की जा सकती संविधान से परे अपवाद  भ्रमणकारी राष्ट्राध्यक्ष, राजनयिक कर्मचारी भी विधि के शासन से परे होंगे  विधि का समान संरक्षण  अमेरिकी संविधान से लिया गया है तथा सकारात्मक शब्द है’ व्यक्ति जो समान परिस्थितियॉ में पाये जाते है , को विधि का समान संरक्षण मिलेगा ‘ परंतु असमानॉ में समानता स्थापित करना अथवा समानॉ मॅ असमानता स्थापित करना भी इसका अर्थ नहीं है इसका अर्थ समानॉ में समानता स्थापित करना है अनु 15  15[1] राज्य अपने नागरिकॉ के मध्य मूलवंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा [किंतु अन्य आधारॉ पर विभेद किया जा सकता है] 15[2] नागरिकॉ को सार्वजनिक स्थानॉ तक पहुँचने का अधिकार होगा[ भोजनालय, सिनेमा, कुँए, मन्दिर] उन्हें मूलवंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म-स्थान के आधार पर नहीं रोका जायेगा.जहाँ पहला अनुच्छेद केवल राज्य के विरूद्ध लागू था यह सामान्य नागरिकों के विरूद्ध भी लागू होता है, यह अनुच्छेद छुआछूत के विरूद्ध प्रभावी उपाय है  15[3] इस अनुच्छेद मॅ विधमान कोई उपबंध राज्यॉ को स्त्रियों – बच्चॉ हेतु विशेष उपाय करने से नहीं रोक सकता है, 15[4] प्रथम संशोधन से प्रभावी है – अनु 15 मॅ विधमान कोई उपबन्ध राज्य को सामाजिक –शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे वर्गों हेतु विशेष उपाय करने से नहीं रोकेगा अनुच्छेद 16  जनसमायोजन मॅ अवसर की समानता[केवल नागरिकों हेतु] अनु 16[2] कोई भी नागरिक जनसमायोजन हेतु पूर्ववर्णित उपायों के साथ उत्पति, निवास स्थान के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा 16[3] विशेष परिस्थितियॉ मॅ निवास स्थान को नियुक्ति हेतु एक विशेष योग्यता माना जा सकेगा निवास स्थान संबंधी कानून केवल संसद ही निर्मित कर सकेगी  16[4] इस अनुच्छेद मॅ मौजूद कोई भी उपबन्ध राज्य को पिछडे वर्गों हेतु पदॉ का आरक्षण करने से नहीं रोकेगापरंतु आरक्षण कोई प्राप्त किया जा सक्ने वाला अधिकार नहीं है यह मात्र राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है  यह आरक्षण दो स्थितिय़ो तब मिलता है जब  1 वह वर्ग जिसे दिया जाने वाला हो सामाजिक –शैक्षणिक रूप से पिछडा हो  2 सार्वजनिक सेवाऑ में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो  इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद 1992 के निर्णय के अनुसार  1 अनु 16[4] में दिये आरक्षण का लाभ केवल सेवा मॅ प्रवेश हेतु है न कि पदोन्नति हेतु 2 पिछडे वर्गों को दिया आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है 3 आरक्षण के मामले में न्यायालय को अधिकार है कि वह राज्य़ो को अन्य पिछडा वर्ग मे क्रीमीलेयर की पहचान करने तथा उन्हे आरक्षण लाभॉ से वंचित करने का निर्देश देता है 4 विशेषज्ञता तथा परम विशेषज्ञता क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं होगा 5 यदि केवल एक पद नियुक्ति हेतु है तो कोई आरक्षण लागू नहीं होगा सरकार की इस निर्णय पे प्रतिक्रिया 1 संसद ने 77वा संशोधन 1995 पास कर अनु 16[4] [क] स्थापित किया जिससे राज्य़ों को अजा/जजा को पदोन्नति मॅ आरक्षण का लाभ देने का अधिकार देता है  2 तमिलनाडु पिछडावर्ग अधिनियम 1994 जो कि सेवाऑ- शैक्षणिक संस्थानॉ मॅ 69% आरक्षण देता है को सविन्धान की नौवी अनुसूची मॅ स्थान दे दिया गया 3 81 वां संशोधन 2000 में पारित कर 16[4-ब] स्थापित किया जो राज्य को अधिकार देता है कि वह अ.जा./ज.जा की खाली रही सीटो को अगले वर्ष में जोड दे फिर चाहे यह 50% की आरक्षण सीमा को तोड दे