स्वदेशी
जाहिर है स्वाधीनता आन्दोलन की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि उसे सार्वदेशिक और अखिल भारतीय बनाया जाए क्योंकि सन् 1857 के प्रथम संघर्ष में हमें इसलिए असफल होना पड़ा क्योंकि वह अखिल देशीय नहीं हो सका था। उस प्रथम स्वाधीनता संग्राम को अखिल भारतीय नहीं बनाये जा सकने के अनेक कारणों में एक कारण राष्ट्रव्यापी भाषा का अभाव भी था। एक अखिल देशीय भाषा के अभाव में सम्पूर्ण देश को नहीं जोड़कर रखा जा सका और वह आन्दोलन मात्र हिन्दी प्रदेशों तक ही सीमित होकर रह गया था। अन्य प्रदेशों में छिटपुट घटनाएँ अवश्य घटित हुईं लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। १८५७ का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम असफल जरूर हुआ लेकिन यह सिखा गया कि अखिल भारतीय स्तर पर संगठित हुए बिना आजादी का स्वप्न देखना व्यर्थ है। इसलिए यह जरूरी समझा गया कि विभिन्न भाषा–भाषियों के बीच एक सम्पर्क भाषा ही राष्ट्रव्यापी भाषा हो ताकि योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो सके और सम्पूर्ण देश को जोड़कर रखा जा सके। अब प्रश्न यह था कि राष्ट्रव्यापी भाषा कौन हो सकती है? यद्यपि उस समय अखिल भारतीय स्तर पर संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी जैसी भाषाएँ थीं लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी नहीं थी जो जनता की भाषा बन सके। वैसे तो अंग्रेजी के माध्यम से उस समय सम्पर्क–कार्य चल रहा था लेकिन जब बात स्वदेशी, स्वाधीनता, स्वाभिमान और स्वभाषा की हो तब किसी विदेशी भाषा को सम्पर्क भाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना उचित नहीं था। इसलिए देश की एक दर्जन से भी अधिक भाषाओं में से एक को राष्ट्रीय सन्देश की वाहिका या अन्तर प्रान्तीय व्यवहार के लिए चुनना था। सरलता, सहजता, स्वाभाविकता और बोलने वालों की संख्या के आधार पर हिन्दी को राष्ट्र भाषा और सम्पर्क भाषा के रूप में अपनाने की जोरदार वकालत की गई।
पंजाबी सूबा आन्दोलन
सन् १९५० में भारत के भाषाई समूहों ने राज्यत्व की मांग की जिस के परिणाम स्वरूप दिसम्बर १९५८ में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। उस समय पंजाब प्रदेश में वर्तमान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र तथा चंडीगढ़ मिले हुए थे। सिखों का विशाल बहुमत इसी हिन्दु बहुल पंजाब में रहता था। अकाली दल(एक राजनीतिक दल) जो कि मुख्य रूप से पंजाब में सक्रिय था, ने एक पंजाबी सूबा (प्रांत) बनाने की मांग की। सिखों के नेता फतेह सिंह ने भाषा को आधार बनाकर एक अलग राज्य की मांग की ताकि सिखों की पहचान को संरक्षित किया जा सके। भारतीय सरकार ऐसा करने के पक्ष में नहीं थी क्योंकि ऐसा करने का मतलब था धार्मिक आधार पर राज्य का विभाजन। १९४७ में हुए भारत के धर्म आधारित विभाजन की स्मृति से ताज़ा, पंजाबी हिन्दू भी एक सिख बहुल राज्य में रहने के बारे में चिंतित थे। जलन्धर के हिन्दी समाचार पत्रों ने पंजाबी हिन्दुओं से हिन्दी को अपनी "मातृभाषा" बनाने का आग्रह किया ताकि उनकी मांग को भाषाई न बताया जा सके। यह बाद में पंजाब के सिखों एवं हिन्दुओं के बीच दरार का कारण बना। इस मामले को राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने पंजाबी को हिन्दी से अलग (व्याकरण की दृष्टि से) न मानते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसका दूसरा कारण आन्दोलन में लोगों के समर्थन के अभाव को बताया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU) का पंजाब के साथ विलय कर दिया गया था। हालांकि, राज्य में अभी भी, एक बड़ा हिन्दी भाषी क्षेत्र होने के कारण एक स्पष्ट पंजाबी बहुमत नहीं था।