भारतीय संविधान का इतिहास
1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिन्टो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण्डेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ई. में नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 और ‘मार्ले-मिन्टो सुधार’ के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गयी। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनायी गयी, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गयी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गयी, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया।
अफ्रीका का विभाजन
फ्रांस, अफ्रीका के महत्वपूर्ण प्रदेशों, यथा मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनिस और मोरक्को पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था किंतु इंग्लैण्ड ने उसका विरोध किया तथा मिस्र पर उसका अधिकार स्थापित नहीं होने दिया, क्योंकि मिस्र का इंग्लैण्ड के भारत स्थित साम्राज्य के लिए अत्यधिक महत्व था। किंतु धीरे-धीरे फ्रांस ने दक्षिण अफ्रीका के कई महत्वपूर्ण उपनिवेशों पर अधिकार स्थापित कर लिया। 1847 ई. में अल्जीरिया पर अधिकार करने के बाद फ्रांस की आंखें ट्यूनिस के प्रदेश पर लगी हुई थीं जो अल्जीरिया के पूर्व में स्थित था। इटली भी ट्यूनिस के प्रदेश की ओर लालची आंखों से निहार रहा था, किन्तु फ्रांस ने 1881 ई. में बिस्मार्क से प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद इस पर अधिकार कर लिया। साथ ही उसने गुआना, आइवरी कोस्ट, फ्रेंच कांगो और सहारा के नखलिस्तान पर भी संरक्षण स्थापित कर लिया। 1904 ई. में इंग्लैण्ड व फ्रांस ने मोरक्को के प्रश्न पर आपस में एक संधि कर ली और इस प्रकार फ्रांस, अफ्रीका के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा।