भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास के परिचालन की शर्तों में 1860 के बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के पारित हो जाने से प्रेसिडेंसी बैंकों का मुद्रा जारी करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा 1 मार्च 1862 से ब्रिटेन शासित भारत में कागज़ी मुद्रा जारी करने का मूल अधिकार भारत सरकार को प्राप्त हो गया। नई कागजी मुद्रा के प्रबंधन एवं परिचालन का दायित्व प्रेसिडेंसी बैंको को दिया गया तथा भारत सरकार ने राजकोष में जमाराशियों का अंतरण बैंकों को उन स्थानों पर करने का दायित्व लिया जहाँ बैंक अपनी शाखाएँ खोलने वाले हों। तब तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की कोई शाखा नहीं थी (सिवाय बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 1839 में मिरजापुर में शाखा खोलने के लिए किया गया एक मात्र छोटा सा प्रयास) जबकि उनके संविधान के अंतर्गत उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। परंतु जैसे ही तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को राजकोष में जमाराशियों का बिना रोक-टोक उपयोग करने का आश्वासन मिला तो उनके द्वारा तेजी से उन स्थानों पर बैंक की शाखाएँ खोलना प्रारंभ कर दिया गया। सन् 1876 तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की शाखाएँ, अभिकरण व उप-अभिकरणों ने देश के प्रमुख क्षेत्रों तथा भारत के भीतरी भागों में स्थित व्यापार केंद्रो में अपना विस्तार कर लिया। बैंक ऑफ बंगाल की 18 शाखाएँ थीं जिसमें उसका मुख्यालय, अस्थायी शाखाएँ, तथा उप-अभिकरण शामिल हैं जबकि बैंक ऑफ बॉम्बे एवं मद्रास प्रत्येक की 15 शाखाएँ थीं।
मुद्रा आपूर्ति
मुद्रा आपूर्ति (money supply) किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय पर उपलब्ध पूरी मुद्रा (पैसे) की मात्रा होती है। इसका माप अर्थव्यवस्था में प्रयोग हो रही मुद्रा और बैंकों में जमा पैसे का जोड़ होता है। आमतौर पर किसी भी देश में इस मात्रा पर उस देश का केन्द्रीय बैंक नियंत्रण रखता है, मसलन भारत में यह ज़िम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक का है। मुद्रा आपूर्ति को केन्द्रीय बैंक मुद्रा छापकर बढ़ा सकता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में [आर्थिक वृद्धि दर]] से अधिक तेज़ी से नोट छापकर मुद्रा आपूर्ति बढ़ाई जाए तो देश में मुद्रास्फीति (महंगाई) बढ़ती है। उदाहरण के लिए जब ज़िम्बाबवे ने मुद्रा आपूर्ति में तेज़ी से वृद्धि करी तो वहाँ अतिस्फीति (hyperinflation) की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें देश की मुद्रा लगभग बेकार हो गई और देश को अमेरिकी डॉलर को अपनी मुद्रा के लिए प्रयोग करना पड़ा।