अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
अन्तरराष्‍ट्रीय न्यायालय (ISO 15919: Antararāṣtrīya Nyāyālaya ) संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के पाँच मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अन्तर्गत हुई है। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ई॰ को हुआ था। इस न्यायालय ने अन्तरराष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया। न्यायालय हेग में स्थित है और इसका अधिवेशन छुट्टियों को छोड़ सदा चालू रहता है। न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
1989 में यह विचार पुनर्जीवित हुआ जब तत्कालीन त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री ए॰एन॰आर॰ रॉबिन्सन ने अवैध दवा व्यापार से निपटने के लिए एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अदालत के निर्माण का प्रस्ताव किया। जबकि प्रारूप अधिनियम पर काम शुरू किया गया, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पूर्व यूगोस्लाविया और रवांडा में युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए "तदर्थ" अधिकरणों की स्थापना की और एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की आवश्यकता को उजागर किया।