भारतीय संविधान का इतिहास
1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिन्टो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण्डेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ई. में नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 और ‘मार्ले-मिन्टो सुधार’ के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गयी। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनायी गयी, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गयी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गयी, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया।
सेंट मैरी रोमन कैथोलिक चर्च
सोलहवीं सदी के पश्चात मॉनमाउथ रेकासेंसि का केंद्र था। 1773 में शहर इंग्लैंड और वेल्स में उच्चतम अनुपात वाले कैथोलिक शहरों में से एक था। 1778 में कैथोलिक अनुयायियों के प्रति दांडिक कानूनों को ढीला कर दिया गया था। मॉनमाउथ मजिस्ट्रेटों के समक्ष एक याचिका दायर करके शहर में सार्वजनिक कैथोलिक चैपल का निर्माण करने की अनुमति माँगी गई थी। याचिकाकर्ताओं में से एक मोंनो स्ट्रीट पे स्थित रॉबिन हुड सराय के मालिक माइकल वॉटकिंस भी थे। रॉबिन हुड सराय में ही ऊपर के कमरे में जब तक मास आयोजित किया जाता था। बाद में चैपल के निर्माण की अनुमति तो मिल गई परन्तु फिर स्थानीय कानून की जटिलताएँ सामने आई, जिसमें कैथोलिक और उन प्रोटेस्टैंट ईसाइयों जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के अभिशासन को स्वीकार नहीं करते थे उनकी इमारतों को जितना संभव ही सके उतना अगोचर बनाए जाने का उद्देश्य होता था। ऐसी स्थिति में यह स्वीकार करना पड़ा कि इमारत गिरजाघर जैसी न लगे। प्रवेश करने के लिए राजमार्ग की तरफ से आने की अनुमति नहीं थी और कैथोलिक उपासकों को एक बार में एक ही को चैपल के अंदर आना पड़ता था। मूलतः गिरजाघर बड़ी चतुराई से कॉटेजो की एक पंक्ति के द्वारा सड़क से छुपा दिया गया था। बाद में जब कैथोलिक अनुयायियों के प्रति भेदभाव खत्म हों गया तब ब्कनोल के गिरजाघर के पुनर्निर्माण के दौरान कॉटेजो को गिरा दिया गया था।