राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के उन्नयन और विकास के लिए ऋण-प्रवाह सुविधाजनक बनाने के अधिदेश के साथ नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को एक शीर्ष विकासात्मक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। उसे ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य संबंधित क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने, एकीकृत और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि सुनिश्चित करने का भी अधिदेश प्राप्त है।
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र
वर्ष 1975 में, भारत सरकार ने सामाजिक विकास तथा आर्थिक संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा नियोजना की सुविधा मुहैया कराने हेतु सरकारी मंत्रालयों तथा विभागों में कम्प्यूटर आधारित निर्णय लेने में सहायक प्रणाली (सूचना-विज्ञान विकास) को शुरु करने के लिए तथा सूचना संसाधनों की उपयोगिता तथा सूचना प्रणालियों के विकास हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए उपयुक्त निर्णय लिये। इसके पश्चात्, केन्द्र सरकार ने 1976 में तथा उसके बाद 4.1 मिलियन यू.एस. डॉलर की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की वित्तीय सहायता से “राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी)” नामक एक उच्च प्राथमिकता योजना परियोजना तैयार की।