भारतीय संसद
संसद के दोनों सदनों को, कुछ मामलों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां एवं दर्जा प्राप्त है। कोई भी गैर-वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने से पहले दोनों में से प्रत्येक सदन द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोक सभा के समान शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति के अध्यादेशों, आपात की उदघोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उदघोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उदघोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है। किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में दूर किया जाता है। इस बैठक में मामले बहुमत द्वारा तय किए जाते हैं। दोनों सदनों की ऐसी बैठक का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष होता है।
परमाणु जनदायित्व विधेयक
परमाणु जनदायित्व विधेयक यानी परमाणु दायित्व विधेयक परमाणु दुर्घटना की स्थिति में संबंधित पक्षों के दायित्व को निर्धारित करने वाला विधेयक है। 25 अगस्त को सरकार ने इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया। 2008 के भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु संधि को लागू कराने की दिशा में इस विधेयक को अंतिम कदमों के रूप में देखा जा रहा है। ये विधेयक उन अमेरिकी कंपनियों के लिए आवश्यक है जो भारत में परमाणु सामाग्री या रिएक्टरों की आपूर्ति करेंगे। परमाणु दुर्घटना की स्थिति में उन कंपनियों को अमेरिका में बीमा का भुगतान मिल सके, इसके लिए ये कानून आवश्यक है। इस विधेयक के अधिनियम बनने के बाद भारत उन देशों की कतार में शामिल हो जाएगा, जिनके पास ये कानून है।