भारतीय संविधान का इतिहास
1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिन्टो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण्डेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ई. में नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 और ‘मार्ले-मिन्टो सुधार’ के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गयी। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनायी गयी, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गयी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गयी, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया।
दारुल उलूम नदवतुल उलमा
वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। सभी इस्लामिक संस्थानों (मदारियों) के सिद्धांतों या प्रतिनिधियों को नदवातुल उलेमा के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेना चाहिए। मड़ारियों का एक संघ बनाया जाना चाहिए ताकि सभी मड़ारियां एक छतरी के नीचे आ जाएं। इस योजना को लागू करने के लिए कुछ बड़ी मड़ारियों को शुरू किया जाना चाहिए जो नदवातुल-उलूम के रूप में जानी जाने वाली मुख्य मदरसा के रूप में काम करेंगी और बाकी उनकी शाखाएं होंगी। नदवतुल-उलूम शाखाओं की गतिविधियों पर नजर रखेगा। छात्रावास की सुविधा के साथ मदरसा फैज-ए-आम का विस्तार। पाठ्यक्रम सुधार (यह शाह मुहम्मद हुसैन इलाहाबादी द्वारा प्रस्तावित किया गया था और मौलाना शिब्ली नोमानी द्वारा दूसरा) इसके बाद 12 विद्वानों को पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए नामित किया गया। पाठ्यक्रम विकास समिति के सभी सदस्यों ने पाठ्यक्रम में प्रस्तावित बदलाव किए लेकिन मौलाना शिबली नोमानी ने नदवातुल-उलूम का मॉडल प्रस्तुत किया। जब मौलाना शिब्ली ने दारुल-उलूम के प्रस्ताव को उपस्थित लोगों द्वारा स्वीकार किया गया, तो उन्होंने एक प्रबंध समूह बनाने का अनुरोध किया और इसलिए 16 लोगों का एक पैनल सर्वसम्मति से चुना गया। संस्थापक सत्र मौलाना शिबली नोमानी द्वारा अंतिम टिप्पणी और धन्यवाद के साथ संपन्न हुआ।