चीनी जनवादी गणराज्य
१९८६ में, चीन ने प्रत्येक बच्चे को नौ वर्ष की अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने का एक दीर्घावधि लक्ष्य निर्धारित किया। २००७ की स्थिति तक, चीन में ३,९६,५६७ प्रारम्भिक विद्यालय, ९४,११६ माध्यमिक विद्यालय और २,२३६ उच्च शिक्षा के संस्थान थे। फरवरी २००६ में सरकार में यह निर्णय लिया कि नौ वर्ष की शिक्षा बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें पाठ्यपुस्तकें और शुल्क प्रदान किए जाएंगे। चीन में निशुल्क शिक्षा पाठशाला से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक होती है जो नौ वर्षों की होती है (आयु ६-१५); नगरी क्षेत्रों में लगभग सभी बच्चे उच्चतर विद्यालय की तीन वर्षों की शिक्षा भी जारी रखते हैं।
गाम्बिया
संविधान के अनुसार देश में सभी के लिए निशुल्क और प्रार्थमिक शिक्षा अनिवार्य है लेकिन संसाधनों और शैक्षणिक ढाँचे की कमी के कारण इसका कार्यान्वन कठिन है। वर्ष १९९५ में सकल प्राथमिक नामांकन ७७.१% था और कुल प्रार्थमिक नामांकन ६४.७% था। विद्यालयों के ऊँचे शुल्क के कारण बहुत से बच्चे विद्यालयों में प्रवेश से वंचित रह गए, लेकिन फरवरी १९९८ में गाम्बिया के राष्ट्रपति द्वारा प्रार्थमिक शिक्षा के प्रथम छः वर्षों के लिए शिक्षा-शुल्क को समाप्त कर दिया गया। प्रार्थमिक-शिक्षा विद्यालयों में लड़कियों का प्रतिशत ४० है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह आँकड़ा बहुत कम है जहाँ पर सांस्कृतिक कारणों और निर्धनता के कारण बहुत से मातापिता लड़कियों को पाठशाला भेजने में अरुचिकर होते हैं। लगभग २०% पढ़ने-की-आयुवर्ग के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं जहाँ का पाठ्यक्रम प्रतिबंधक होता है।