यूनियन कार्बाइड
भोपाल गैस त्रासदी एक औद्योगिक दुर्घटना थी जो भारत के राज्य मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड, के एक कीटनाशक संयंत्र में घटी थी। 3 दिसम्बर 1984, की आधी रात को कम्पनी के संयंत्र से अकस्मात हुए विषाक्त मिथाइल आइसोसाइनेट गैस और अन्य रसायनो के रिसाव की चपेट में संयंत्र के आसपास के इलाकों में रहने वाले लगभग 500000 लोग आये थे। पहली आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार तत्काल मरने वालों की संख्या 2259 थी। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार कुल 3787 व्यक्तियों की मृत्यु गैस के रिसाव के परिणामस्वरूप हुई थी। गैर सरकारी अनुमानो के अनुसार 8,000-10,000 व्यक्तियों की मौत गैस रिसाव के 72 घंटे के भीतर हो गई थी और लगभग 25,000 व्यक्ति अब तक गैस से संबंधित बीमारियों से मर चुके हैं। 40,000 से अधिक स्थायी रूप से विकलांग, अंधे और अन्य गैस व्याधियों से ग्रसित हुए थे, सब मिला कर 521.000 लोग गैस से प्रभावित हुए।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
तरल पदार्थ पेट्रोलियम गैस सब्सिडी के लिए मूल नीति के तहत, ग्राहकों ने खुदरा विक्रेताओं से सब्सिडी वाले दामों पर गैस सिलेंडर खरीदे और सरकार ने अपने नुकसान के लिए कंपनियों को मुआवजा दिया। 2013 में शुरू की गई एलपीजी (डीबीटीएल) के मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत, ग्राहकों को पूरी कीमत पर खरीदना पड़ा और सब्सिडी को सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा। हालांकि, यह योजना सितंबर 2013 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रोक नहीं पाई थी। इसके बाद, भारत सरकार ने एलपीजी योजना के लिए "डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर" की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की योजना में कमियों का अध्ययन करने और बदलावों की सिफारिश करने के लिए डीबीटीएल स्कीम को नवंबर 2014 में नई सरकार द्वारा पायल के रूप में संशोधित किया गया था। पैल के तहत, किसी के बैंक खाते में सब्सिडी जमा की जा सकती है, भले ही उसका कोई आधार संख्या न हो। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से जून की अवधि के दौरान रसोई गैस की खपत में 7.82% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 11.4% की वृद्धि से चार प्रतिशत कम है।