राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।
ग्रामीण बैंक
2003 और 2007 के बीच इस बैंक ने काफी वृद्धि की। जनवरी 2011 तक, इस बैंक की उधर लेने वालों की कुल संख्या 84 लाख थी, और उनमें से 97% महिलाएं थी। 1998 में बैंक के "लो-कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम"(कम कीमतों पर घर का कार्यक्रम) ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता। 2006 में, इस बैंक और इसके संस्थापक, मुहम्मद यूनुस को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।  1974 के बांग्लादेश अकाल के दौरान मुहम्मद यूनुस ने 42 परिवारों के एक समूह को 27 डॉलर का एक छोटा ऋण दिया जिससे वे अपना खुद का समान बनाकर बेच सके ताकि वे साहूकार के ऋण के तहत उच्च ब्याज के बोझ के बिना, अपना जीवन यापन कर सके। यूनुस ऐसा समझते थे कि एक बड़ी आबादी को ऐसे ऋण उपलब्ध कराने से व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और बांग्लादेश में व्यापक ग्रामीण गरीबी को रोजगार उपलब्ध होगा।