भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 21 [ए] यह अनु 86 वे संशोधन 2002 द्वारा स्थापित किया गया है यह अनु प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 आयुवर्ग हेतु एक मौलिक अधिकार बनाता है ये शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होगीइसी के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 51 ए[के] स्थापित किया गया है जो परिजनों हेतु अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चॉ हेतु शिक्षा प्राप्त करने दे
अय्यंकाली
सरकार ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन पर प्रभाव डालने के प्रयास में पहले से ही सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रही थी कि इस क्षेत्र को जोड़ने की जरूरत नहीं थी। 1895 के बाद अस्पृश्य समुदायों के लिए कई सार्वजनिक स्कूल खोले गए थे लेकिन प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दायरे में सीमित था। 1904 में शिक्षा का राज्य वित्त पोषण प्रभावी हो गया लेकिन सरकार ने स्कूलों को इन अस्पृश्य लोगों को 1907 में प्रवेश करने के आदेश दिए जाने के बाद भी स्थानीय अधिकारियों को इसे मना करने के तरीके खोजे। उस वर्ष, ब्रह्मा निता मट्टम का आयोजन करने से प्राप्त अनुभव से मदद मिली, अय्यांकी ने साधु जन परिपाल संघ (एसजेपीएस) (गरीबों के संरक्षण के लिए एसोसिएशन) की स्थापना की, जिसने स्कूलों तक पहुंच और धन जुटाने के लिए प्रचार किया अंतरिम में पुलायर संचालित स्कूल स्थापित करने के लिए। इसने हिंदुओं और ईसाइयों दोनों से समर्थन आकर्षित किया।