भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
वारेन हेस्टिंग्स
के दौरान मीर जफर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तेजी से बड़ी भूमिका में चल रहा है के क्षेत्र, और प्रभावी ढंग से पदभार संभाल लिया रक्षा का बंगाल के खिलाफ बाहरी आक्रमणकारियों जब बंगाल के सैनिकों साबित अपर्याप्त कार्य के लिए. के रूप में वह बड़े बढ़ी है, मीर जफर बन गया है, धीरे-धीरे कम प्रभावी में सत्तारूढ़ राज्य, और 1760 में ब्रिटिश सैनिकों को अपदस्थ से उसे शक्ति और जगह के साथ उसे मीर कासिम. हेस्टिंग्स अपने संदेह व्यक्त किया करने के लिए कलकत्ता से स्थानांतरित, वे विश्वास थे सम्मान करने के लिए बाध्य समर्थन मीर जफर, लेकिन उसकी राय थे खारिज. हेस्टिंग्स के साथ अच्छे संबंध स्थापित नए नवाब और फिर से गलतफहमी थी मांगों के बारे में वह relayed अपने वरिष्ठ अधिकारियों से की । उन्होंने 1761 में वापस बुलाया गया था और नियुक्त करने के लिए कलकत्ता परिषद.