भारतीय राष्ट्रिकता विधि
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने पर, ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून के तहत, एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक बन जाता था, उसके पास राष्ट्रमंडल की भारतीय सदस्यता और उनकी भारतीय नागरिकता के सन्दर्भ में "राष्ट्रमंडल नागरिक" का दर्जा भी होता था (उसे "राष्ट्रमंडल नागरिकता के साथ ब्रिटिश" के अधीन कहा जाता था, यह दर्जा व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट काम में लेने की अनुमति नहीं देता). हालांकि, असंख्य भारतीयों को भारतीय संविधान के लागू होने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हुई और वे "नागरिकता के दर्जे के बिना ब्रिटिश के अधीन" बने रहे (जो एक व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट देता है) जब तक उन्होंने किसी अन्य राष्ट्रमंडल देश की नागरिकता प्राप्त नहीं कर ली. कोई भी व्यक्ति जो केवल एक ब्रिटिश के अधीन है (आयरलैंड के गणतंत्र के साथ जुड़े होने के बजाय) वह भारतीय नागरिकता या भारतीय विदेशी नागरिकता सहित किसी भी अन्य राष्ट्रीयता को प्राप्त कर लेने के बाद ब्रिटिश की अधीनता को स्वतः ही खो देगा.
नागरिकता
1921 में निष्ठा के सन्दर्भ में परिभाषित किये जाने पर कनाडा राष्ट्रीयता के सिद्धांत से अलग हो गया। 1935 में आयरिश मुक्त राज्य ने पहली बार अपनी नागरिकता को शुरू किया (हालांकि, आयरिश नागरिकों को अभी भी सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य माना जाता था और आज भी उन्हें विदेशी नहीं माना जाता है, हालांकि आयरलैंड राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है; "मुरे वी पार्केस" [1942] आल ई आर 123). कनाडा का नागरिकता अधिनियम जो 1 जनवरी 1947 को अस्तित्व में आया, कनाडा की एक अलग नागरिकता उपलब्ध कराता है, यह उन नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है जो कनाडा में पैदा हुए हैं (विशेष अपवादों के साथ) और साथ ही इसमें ऐसी परिस्थितियों को भी परिभाषित किया जाता है जिनके तहत कोई व्यक्ति समीकृत नागरिक बन सकता है। राष्ट्रमंडल नागरिकता की अवधारणा को 1948 में ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम 1948 में शुरू किया गया। अन्य डोमिनियन ने न्यूज़ीलैंड, ब्रिटिश राष्ट्रीयता और न्यूज़ीलैंड नागरिकता अधिनियम 1948 में इस सिद्धांत को अपनाया. नागरिकता ने निष्ठा को प्रतिस्थापित कर दिया है, जो एक प्रतीकात्मक परिवर्तन की तुलना में कुछ अधिक है।