भारत का उच्चतम न्यायालय
संविधान में तैतीस (33) न्यायधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं।
मालदीव
मालदीव का सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हैं, जो न्यायपालिका का प्रमुख है। अभी एक अंतरिम मंच पर राष्ट्रपति ने 5 न्यायाधीश नियुक्त किए, जो संसद द्वारा अनुमोदित किए गए। अंतरिम अदालत, संविधान के तहत एक नए स्थायी सुप्रीम कोर्ट के मनोनीत होने तक बैठेगी. सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक उच्च न्यायालय और एक निचली अदालत. संविधान को मालदीव के उच्च न्यायालय के लिए एक असमान संख्या के शासन की आवश्यकता है, इसलिए तीन न्यायकर्ताओं की नियुक्त की जाती है। किसी भी फैसले को बहुमत द्वारा पहुँचाया जाता है, लेकिन उसमें एक 'अल्पसंख्यक' रिपोर्ट का शामिल होना भी ज़रूरी है।