भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास के परिचालन की शर्तों में 1860 के बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के पारित हो जाने से प्रेसिडेंसी बैंकों का मुद्रा जारी करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा 1 मार्च 1862 से ब्रिटेन शासित भारत में कागज़ी मुद्रा जारी करने का मूल अधिकार भारत सरकार को प्राप्त हो गया। नई कागजी मुद्रा के प्रबंधन एवं परिचालन का दायित्व प्रेसिडेंसी बैंको को दिया गया तथा भारत सरकार ने राजकोष में जमाराशियों का अंतरण बैंकों को उन स्थानों पर करने का दायित्व लिया जहाँ बैंक अपनी शाखाएँ खोलने वाले हों। तब तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की कोई शाखा नहीं थी (सिवाय बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 1839 में मिरजापुर में शाखा खोलने के लिए किया गया एक मात्र छोटा सा प्रयास) जबकि उनके संविधान के अंतर्गत उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। परंतु जैसे ही तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को राजकोष में जमाराशियों का बिना रोक-टोक उपयोग करने का आश्वासन मिला तो उनके द्वारा तेजी से उन स्थानों पर बैंक की शाखाएँ खोलना प्रारंभ कर दिया गया। सन् 1876 तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की शाखाएँ, अभिकरण व उप-अभिकरणों ने देश के प्रमुख क्षेत्रों तथा भारत के भीतरी भागों में स्थित व्यापार केंद्रो में अपना विस्तार कर लिया। बैंक ऑफ बंगाल की 18 शाखाएँ थीं जिसमें उसका मुख्यालय, अस्थायी शाखाएँ, तथा उप-अभिकरण शामिल हैं जबकि बैंक ऑफ बॉम्बे एवं मद्रास प्रत्येक की 15 शाखाएँ थीं।
एकीकृत भुगतान अन्तरापृष्ठ
e-RUPI या e₹UPI (इलेक्ट्रॉनिक रुपया और UPI का मिश्रित-शब्द) वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। इसे 2 अगस्त 2021 से प्रस्तुत किया जायेगा। e-RUPI कल्याण सेवाओं की लीक प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिये और बिचौलियों को दरकिनार करने के लिये है। निजी क्षेत्र इस सेवा का उपयोग अपनी नैगमिक / नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व पहल (Corporate Social Responsibility ; CSR) के लिये कर सकते हैं। ई-रुपी मूल रूप से क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग पर आधारित ई-वाउचर है। जिसे मोबाइल फोन के माध्यम से डिलीवर किया जा सकता है। ई-रुपी भविष्य के केन्द्रीय बैङ्क अङ्कीय मुद्रा (CBDC) के लिये एक अग्रदूत के रूप में कार्य करेगा जिसे RBI द्वारा जारी किया जायेगा क्योंकि यह राष्ट्रीय अङ्कीय भुगतान अवसंरचना के भीतर अन्तराल को उजागर करने में मदद करेगा।