भूमंडलीय ऊष्मीकरण
ग्लोबल वार्मिंग को काबू करने के लिए विश्व का प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल (), एक संशोधन UNFCCC () का, जो 1997 में सामने आया। इस प्रोटोकोल के अंतर्गत अब 160 से अधिक देश और विश्व स्तर पर वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ५५ प्रतिशत भाग है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और कज़ाकस्तान ने इस संधि की पुष्टि नहीं की है, जबकि अमरीका ग्रीन हाउस गैसों को पैदा करने वाला () सबसे बड़ा देश है। यह संधि 2012 में समाप्त हो रही है और अंतरराष्ट्रीय वार्ता मई 2007 () में शुरू हो रही हैं, उस संधि पर जो मौजूदा संधि की जगह लेगी .
उत्सर्जन व्यापार
क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो 2005 में अस्तित्व में आई. संधि में, अधिकांश विकसित देश, छह प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों के अपने उत्सर्जन के लिए कानूनी तौर पर बाध्यकारी लक्ष्यों के लिए सहमत हो गए। उत्सर्जन कोटा ("नियत मात्रा" के रूप में ज्ञात) पर, शामिल प्रत्येक 'अनुलग्न 1' देश राजी हो गया, जिसके तहत समग्र उत्सर्जन को 1990 के स्तर से कम करके 2012 के अंत तक 5.2% करने का इरादा था। अनुलग्न I के अंतर्गत, संयुक्त राज्य अमेरिका ही ऐसा एकमात्र औद्योगिक देश है जिसने इस संधि की पुष्टि नहीं की है और इसलिए वह इसके द्वारा बाध्य नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल का अनुमान है कि क्योटो प्रतिबद्धता अवधि के भीतर, व्यापार के माध्यम से अनुपालन के वित्तीय प्रभाव को व्यापार करने वाले देशों के मध्य GDP के 0.1-1.1% के बीच सीमित किया जाएगा.