प्रकाश प्रदूषण
ऑस्ट्रेलिया में, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, स्थानीय सरकार के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है, जो आमतौर पर उनके उत्सर्जन में 30 से 50% का योगदान देती है। वहां 1.94 मीलियन सार्वजनिक लाइटें हैं - हर 10 आस्ट्रेलियाई के लिए 10- जिसकी प्रतिवर्ष लागत A$210 मिलियन, उपयोग 1,035 GWh बिजली और यह 1.15 मीलियन टन CO2 उत्सर्जन के के लिए जिम्मेदार है। ऑस्ट्रेलिया में वर्तमान सार्वजनिक प्रकाश, विशेष रूप से सड़कों और गलियों के लिए, ऊर्जा और वित्तीय संसाधनों की बड़ी मात्रा का उपयोग करता है, जबकि अक्सर उच्च गुणवत्ता प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने में विफल रहता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा प्रकाश व्यवस्था की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है जबकि ऊर्जा उपयोग और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ लागत को कम किया जा सकता है।
क्योटो प्रोटोकॉल
कुछ का कहना है कि यह प्रोटोकोल ग्रिनहॉउस उत्सर्जन को रोकने में ज्यादा समर्थ नही होगा.([[नियू|Niue]],The [[कुक आइलैंड्स|Cook Islands]] और [[नाउरू|Nauru]] प्रोटोकोल []पर हस्ताक्षर करते समय इसी बात को समर्थन किया।) कुछ पर्यावरण अर्थशास्त्री क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचक है। कई लोगो का कहना है कि क्योटो प्रोटोकॉल में मुनाफे से व्यय का मात्र अधिक है, कुछ मानते है के क्योटो के निर्धारित मापदंड अत्यधिक आशावादी है। बाकि समझते है, यह एक अत्यंत बेइन्साफ़ और अक्षम समझौता है जो ग्रिन्हौज़ गैस उत्सर्जन[]को रोकने के लिए शायद ही कुछ कर पाएगा.अंततः,[[Gwyn Prins]] और [[स्टीव Rayner|Steve Rayner]] जैसे अर्थशास्त्री मानते है कि क्योटो प्रोटोकोल[]के निर्धारित प्रस्तावों से हटकर एक सम्पूर्ण अलग दृष्टिकोण कि आवश्यकता है।  इसके अलावा,1990 को एक आधार वर्ष [179] के रूप में उपयोग करने पर और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को आधार उपयोग न करने पर विवाद है। 1990 में विभिन्न देशो के ऊर्जा कुशलता में विभिन्न उपलब्धियां थी। उदाहरण स्वरुप, पूर्व सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों और इस समस्या से निपटने के लिए कुछ ख़ास नही किया और इनके अपनी ऊर्जा क्षमता 1990 में सबसे कम स्तर पर था, यह इनके [[साम्यवादी|कम्युनिस्ट]] शासनों गिरने की ठीक पहले वर्ष की बात है। दूसरी तरफ,[[जापान,|जापान]], प्राकृतिक संसाधनों का एक बड़ा आयातक,[[1973 तेल संकट|1973 के तेल संकट]] के बाद अपनी क्षमता में सुधार करने पर मजबूर हुआ और 1990 में उसका उत्सर्जन स्तर अधिकतर विकसित देशों से बेहतर हुआ। हालांकि, इस तहत के प्रयास को और पूर्व सोवियत संघ की निष्क्रियता को अनदेखी किए गए, वर्ना उत्सर्जन व्यापार से बड़ी आय उत्पन्न हो सकता था। एक बह्स के तहेत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को अगले क्योटो प्रकार संधियो में सही तरीके से आधार करने पर विकसित और विकासशील देशो के बीच असमानता की भावना कम हो सकती है क्यूंकि यह स्पष्ट रूप से देशो के निष्क्रियता व जिम्मेदारियो को बयाँ करेगा.