भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय 10 बहादुर शाह जफर मार्ग पर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान समय में इस संस्थान के प्रमुख गिरीश चंद्र मूर्मू हैं। वे भारत के 14वें नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक हैं। किसी भी कैग प्रमुख का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले होगा, की अवधि के लिए राष्टपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संस्था केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जाँच कर सकती है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
जैसा कि प्रत्येक सरकार के नाम रखने के पांच पहलू होते हैं: (क) विदेशी और आंतरिक रक्षा और उस कार्य के लिए सभी साधन; (ख) हमारे विदेशी संबंधों को नियंत्रित करने के अधिकार; (ग) मुद्रा और विनिमय का नियंत्रण अधिकार; (घ) हमारे राजकोषीय नीति का नियंत्रण अधिकार; (च) भूमि का दिन-प्रति-दिन प्रशासन... (अधिनियम के तहत) आपको विदेशी मामलों से कोई संबंध नहीं होगा। आपको रक्षा के साथ कुछ नहीं करना होगा। आप को कोई लेना देना नहीं है, या भविष्य में सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए आपका कोई संबंध नहीं है, आप को मुद्रा और विनिमय के साथ कोई लेना-देना नहीं है, वास्तव में सिर्फ रिजर्व बैंक विधेयक है, संविधान में आरक्षण कोई भी कानून के साथ पारित किया जा सकता है, गवर्नर जनरल की सहमति को छोड़कर अधिनियम के प्रावधानों को बदला जा सकता है।... वहां कोई वास्तविक सत्ता को केंद्र में सम्मानित में नहीं किया गया।' (4 फ़रवरी 1935 को भारतीय संवैधानिक सुधार पर संयुक्त संसदीय कमेटी में बूलाभाई देसाई की रिपोर्ट.