ब्रिटिश राज का इतिहास
1909 का भारत सरकार अधिनियम - जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है (जॉन मॉर्ले भारत के लिए राज्य सचिव था और गिल्बर्ट इलियट, मिंटो का चौथा अर्ल, वाइसराय था) - ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था भारतीयों को सीमित भूमिकाएं सौंपी. भारतीयों को इससे पहले विधान परिषदों में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा. केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वाइसराय किसी भी रूप में विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं था। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी, लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्वों पर विचार नहीं किया गया था। मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में इस नियम को पेश करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि संसदीय स्वशासन ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य नहीं था।
पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह
मिज़ोरम के तनाव का मुख्य कारण असमिया वर्चस्व और मिजो लोगों की उपेक्षा थी। 1986 में, मिज़ो समझौते ने मिज़ो राष्ट्रीय मोर्चा (अंग्रेजी : Mizo National Front ; देवनागरीकृत :" मिज़ो नेशनल फ़्रण्ट ") के नेतृत्व में मुख्य अलगाववादी आन्दोलन को समाप्त कर दिया, जिससे इस क्षेत्र में शान्ति आ गयी। [उद्धरण वांछित] चकमा और ब्रूस द्वारा अलगाववादी / स्वायत्तता की माँगों के कारण विद्रोह की स्थिति को आंशिक रूप से सक्रिय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चकमा और रियांग जनजाति धार्मिक और जातीय उत्पीड़न की शिकायत करते हैं, और शिकायत करते हैं कि प्रमुख मिज़ो जातीय समूह, लगभग पूरी तरह से ईसाई बन चुके हैं और ईसाई मिशनरी उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते है।