निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
वर्धा शिक्षा योजना
अब यदि बुनियादी शिक्षा सभी बच्चों को दी जाए तो सार्वभौम शिक्षा के स्तर तक पहुँचने में बहुत अधिक समय लगेगा। बुनियादी शिक्षा उच्च कोटि की होने के कारण अधिक महंगी है। बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय समिति द्वारा नियुक्त सहायक समिति (1963) की सिफारिशों से स्पष्ट है कि एक साधारण प्रारंभिक विद्यालय को बेसिक स्कूल में परिवर्तित करने में कम से कम जितने साधनों की आवश्यकता है उन्हें ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ ही बुनियादी शिक्षा का विकास होना आवश्यक प्रतीत होता है। आवश्यकता इस बात की है कि एक दूरदर्शी योजना बनाई जाए जिसके अनुसार बुनियादी शिक्षा का विस्तार बराबर होता रहे ताकि अंत में यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की सुधरी हुई पद्धति के रूप में विकसित हो जाए। कुछ बातें जिनके करने की आवश्यकता है, नीचे प्रस्तावित की जाती हैं :