निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
किंडरगार्टन (बालवाड़ी)
फ्रांस में, प्रीस्कूल को "école maternelle" ("नर्सरी स्कूल" के लिए फ्रांसीसी शब्द) के नाम से जाना जाता है। राज्य द्वारा संचालित, निःशुल्क "maternelle" स्कूल पूरे देश में उपलब्ध हैं, जो 2 से 5 साल के बच्चों का स्वागत करते हैं (हालांकि कई स्थानों में, 3 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लिया जाता है). उम्र को "ग्रांड सेक्शन (Grande section)" (GS: 5 साल), "मोयेने सेक्शन (Moyenne section)" (MS: 4 साल), "पेटिट सेक्शन (Petite section)" (PS: 3 साल) और "टूट पेटिट सेक्शन (Toute petite section)" (TPS: 2 साल) में विभाजित किया गया है। यह अनिवार्य नहीं है, फिर भी 3 से 5 साल की लगभग 100% बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं। इनका विनियमन नगरपालिकाओं (प्राथमिक स्कूल के रूप में) द्वारा किया जाता है।