भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
भारत परिषद अधिनियम ("इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट"), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लार्ड मिन्टो भारत के वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनायएँ थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लार्ड मिन्टो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।
अनुसन्धान अभिकल्प एवं मानक संगठन
निदेशालय का मुख्य लक्ष्य कर्मचारियों की कार्य निष्पादन क्षमता, कार्य सन्तुष्टि एवं अभिप्रेरणा को बढ़ाना तथा मानवीय भूल से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम है। इस परिप्रेक्ष्य में निदेशालय द्वारा यातायात संरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कारकों पर शोध कार्य किया जाता है ताकि दुर्घटनाओं के कारणों को समझा जा सके। शोध द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे कार्यक्रमों का विकास एवं क्रियान्वयन किया जाता है जो मानव कारकों से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी ला सकें।