भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (; संक्षिप्त नाम: CAG कैग), भारतीय संविधान के अध्याय ५ द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं| नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
अशासकीय संस्था
जिन देशों में गैर सरकारी संगठन कार्य करते हैं अथवा पंजीकृत है, वहां की सरकार को रिपोर्टिंग अथवा अन्य निरीक्षण तथा सर्वेक्षण की आवश्यकता हो सकती है। वित्त प्रदान करने वालों को साधारणतः रिपोर्टिंग तथा मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, इस तरह की सूचना आवश्यक रूप से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती. ऐसी संस्थाऐं तथा पैनी नजर रखने वाले संगठन भी हो सकते है जो विशिष्ट भौतिकी तथा कार्यक्रम क्षेत्रों में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन पर अनुसंधान करते है तथा उनके क्रियाकलापों के विवरण को प्रकाशित करते हैं।