भारत–अफ़ग़ानिस्तान संबंध
द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी करार 2011 के तत्वावधान में गठित भारत और अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक भागीदारी परिषद की द्वितीय बैठक 11 सितम्बर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की विदेशी मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज तथा अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम सलाहुद्दीन रब्बानी ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री रब्बानी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भी भेंट की। प्रधानमंत्री और भारत की विदेश मंत्री ने बल दिया कि दोनों देशों के बीच समय की कसौटी पर खरे उतरे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं तथा उन्होंने एक एकीकृत, संप्रभु, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध और बहुलवादी अफगानिस्तान के निर्माण में भारत के निरंतर सहयोग को दोहराया। रणनीतिक भागीदारी परिषद ने पारस्परिक हित और साझी समझ के अनेक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की तथा उन पर विचारों का आदान-प्रदान किया। राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों, व्यापार, वाणिज्य और निवेश, विकास सहयोग, तथा मानव संसाधन विकास, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रो में चार संयुक्त कार्यकारी समूहों के परिणामों की समीक्षा की गई और उनका सकारात्मक मूल्यांकन किया गया।
भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
भारत और अमेरिकी सरकारों के बीच ईरान और रूस के साथ भारत के सौहार्दपूर्ण संबंधों से लेकर श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश से संबंधित विदेश नीति की असहमति जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री रॉबर्ट ब्लेक ने अमेरिकी अफपाक नीति के संबंध में भारत के साथ दरार पर किसी भी चिंता को खारिज कर दिया। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को "स्वाभाविक सहयोगी" कहते हुए, ब्लेक ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका "भारत की कीमत" पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रणनीतिक प्राथमिकताओं को पूरा करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। भारत ने एच-1बी (अस्थायी) वीजा को सीमित करने के ओबामा प्रशासन के फैसले की आलोचना की, और भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी (बाद में, 2017 तक भारत के राष्ट्रपति) ने कहा कि उनका देश विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका के "संरक्षणवाद" का विरोध करेगा। 105] भारत के वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन में ओबामा की आउटसोर्सिंग नीतियों के खिलाफ कदम उठा सकता है।[106] हालांकि, केपीएमजी के आउटसोर्सिंग सलाहकार प्रमुख ने कहा कि भारत को चिंता करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ओबामा के बयान "विनिर्माण कंपनियों द्वारा किए जा रहे आउटसोर्सिंग" के खिलाफ निर्देशित थे, न कि आईटी से संबंधित सेवाओं की आउटसोर्सिंग के खिलाफ। [107]