भारतीय संविधान का इतिहास
1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिन्टो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण्डेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ई. में नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 और ‘मार्ले-मिन्टो सुधार’ के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गयी। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनायी गयी, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गयी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गयी, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया।
ब्रिटिश राज का इतिहास
मॉर्ले-मिंटो सुधार मील का पत्थर थे। कदम दर कदम, भारतीय विधान परिषद में सदस्यता के लिए ऐच्छिक सिद्धांत को शुरू किया गया। "निर्वाचन क्षेत्र" उच्च वर्ग के भारतीयों के एक छोटे समूह के लिए सीमित था। ये निर्वाचित सदस्य "आधिकारिक सरकार" के एक "विरोधी" बन गए। जातीय निर्वाचन क्षेत्र को बाद में अन्य समुदायों में विस्तारित किया गया और धर्म के माध्यम से समूह की पहचान करने की भारतीय प्रवृत्ति का एक राजनैतिक पहलू बन गया। प्रथम विश्व युद्ध, भारत और ब्रिटेन के बीच शाही संबंध के लिए एक विभाजक साबित हुआ। युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 1.4 मीलियन भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों ने भाग लिया और युद्ध में उनकी भागीदारी से व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव पड़े: ब्रिटिश सैनिकों के साथ युद्ध में हिस्सा ले रहे और मर रहे भारतीय सैनिकों की खबर और साथ ही कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेश के सैनिकों की खबर अखबारों और रेडियो के नवीन माध्यम से विश्व के सुदूर क्षेत्रों में फैली. भारत की अंतरराष्ट्रीय हैसियत उसके बाद बढ़ी और 1920 के दशक में उभरती रही. इसके परिणामस्वरूप भारत 1920 में लीग ऑफ नेशंस का एक संस्थापक सदस्य बन गया और usne एंटवर्प में 1920 के greeshm ओलंपिक में "लेस इंडस अन्ग्लैसेस" (ब्रिटिश इंडीज) नाम के तहत हिस्सा लिया। यहां भारत में विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के बीच भारतीयों के लिए अधिक स्व-शासन की मांग उठने लगी.