भारतीय स्टेट बैंक
वर्ष 1951 में जब प्रथम पंचवषीय योजना शुरु हुई तो देश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास को इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उस समय तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सहित देश के वाणिज्यिक बैंकों का कार्य-क्षेत्र शहरी क्षेत्र तक ही सीमित था तथा वे ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक पुनर्निर्माण की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। अत: सामान्यत: देश की समग्र आर्थिक स्थिति और विशेषत: ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सवóक्षण समिति ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर उसमें सरकार की भागीदारी वाले और सरकार द्वारा प्रायोजित एक बैंक की स्थापना करने की सिफारिश की जिसमें पूर्ववती राज्यों के स्वामित्व वाले या राज्य के सहयोगी बैंकों का एकीकरण करने का भी प्रस्ताव किया गया। तदनुसार मई 1955 में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया तथा 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया। इस प्रकार भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक चौथाई से भी अधिक संसाधन सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गया। बाद में, 1959 में भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम पारित किया गया जिसके फलस्वरुप भारतीय स्टेट बैंक ने पूर्ववती राज्यों के आठ सहयोगी बैंकों का अनुषंगी के रूप में अधिग्रहण किया (बाद में इन्हें सहयोगी बैंक का नाम दिया गया) इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक का प्रादुर्भाव सामाजिक उद्देश्य के नए दायित्व के साथ हुआ। बैंक के कुल 480 कार्यालय थे, जिनमें शाखाएं, उप कार्यालय तथा इंपीरियल बैंक से विरासत में प्राप्त तीन स्थानीय प्रधान कार्यालय भी थे। जनता की बचत को जमा करना और ऋण के लिए सुपात्र लोगों को ऋण देने की परंपरागत बैंकिंग की जगह प्रयोजनपूर्ण बैंकिंग की नई अवधारणा विकसित हो रही थी जिसके तहत योजनाबद्ध आर्थिक विकास की बढ़ती हुई और विविध आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। भारतीय स्टेट बैंक को इस क्षेत्र में अग्रदूत होना था तथा उसे भारतीय बैंकिंग उद्योग को राष्ट्रीय विकास के रोमांचक मैदान तक ले जाना था।
विभिन्न उद्योगों का भारत में विकास
1990 के बाद निजी क्शेत्रों के बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, ऐचडीऐफसी बैंक, यूटीआई बैंक, आये। बाद मे कयी अंतर-राश्ट्रीय बैंको को भी बाज़ार मे खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने का मौका मिला। स्टेट बैंक और कयी अन्य बैंकों का अंशिक निजीकरण हुआ और इनके शेयर शेयर बाज़ार मे उतारे गये। बाज़ार मे इस तरह की प्रतिस्पर्धा के कयी फयदे हुए। उपभोगताओं को बेह्तर सेवा मिलने लगी। बाबूगीरी और लाल फीताशाही से सरकारी बैंकों को निजात मिली। रिश्वत के कारोबार का सरकारी बैंकों से बोरिया बिस्तर गोल हो गया।  '00 के दशक मे और भी कयी परिवर्तन हुए। भारतीय रिसर्व बैंक ने अपनी ज़िम्मेदारियों को ठीक से निभाना शुरू किया। अब बाज़ारवाद के चलते ब्याज दर। ब्याज दरें घटने लगी। गृह ऋण की ब्याज दर जो '90 के शुरुआती सालों मे 17%-20% तक हुआ करती थी, वह घट के 2005 मे 7.5-8% पे आ गयी। हालाकि 2006 मे ये फिर से बढ के 8.5-9% के करीब आगयी है।  ब्याज दर। ब्याज दरों में आयी गिरावट और बैंकों मे पार्दर्शिता के बढ्ने से लोगो को अपनी ज़रूरतों के लिये आसानी से और बिना रिश्वत दिये ऋण मिलने लगा। इससे कफी सारे नये उद्योग-धन्दों को बढावा मिला। अचल सम्पत्ति के बाज़ार मे जम के उछाल आया। 1990 के पहले जहान घर खरीदना बुढापे का काम होता था वही अब इत्ना आसान हो गया कि बहुत लोग 25-30 साल की उम्र मे ही घर खरीदने लगे।