भारत में बैंकिंग
भारत के आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई। १९वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ३ बैंकों की शुरुआत की - बैंक ऑफ बंगाल १८०6 में, बैंक ऑफ बॉम्बे १८४० में और बैंक ऑफ मद्रास १८४३ में। लेकिन बाद में इन तीनों बैंको का विलय एक नये बैंक 'इंपीरियल बैंक' में कर दिया गया जिसे सन १९५५ में 'भारतीय स्टेट बैंक' में विलय कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक था। भारतीय रिजर्व बैंक सन १९३५ में स्थापित किया गया था और बाद में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन बैंक स्थापित हुए। भारत में  प्रारम्भ में बैंकों की शाखायें और उनका कारोबार वाणिज्यिक केन्द्रों तक ही सीमित होती थी। बैंक अपनी सेवायें केवल वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को ही उपलब्ध कराते थे। स्वतन्त्रता से पूर्व देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ही सक्रिय था। जबकि सबसे प्रमुख बैंक इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया था। उस समय भारत में तीन तरह के बैंक कार्यरत थे - भारतीय अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक और विदेशी अनुसूचित बैंक।
भारतीय म्यूचुअल फंड
इस उद्योग को 1987 में सरकारी बैंको और बीमा कम्पनियो के लिये खोला गया। अब तक 6 सरकारी बैंको ने अपने म्यूच्युअल फंड शुरू किये है, तथा दो इंश्योरैंस कम्‍पनियां एलआईसी (LIC) और जीआईसी (GIC) ने भी अपने फंड शुरू किये है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने Mutual Fund (Regulation) 1993, के तहत भारत में पहली बार म्यूच्युअल फंड उद्योग के लिये एक comprehensive regulatory framework बनाया। तब से अब तक काफी सारे निजी और सरकारी म्यूच्युअल फंडो की स्थापना हो चुकी है।