लोक लेखा समिति (भारत)
लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee (PAC)) भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा (auditing) करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) की 'जुड़वा बहन' के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा एक वर्ष के लिये निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में ‘भारत सरकार अधिनियम, 1919’ के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे ‘मोंटफोर्ड सुधार’ भी कहा जाता है। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जाँच करती है। लोक सभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है
प्रमाणित लोक लेखाकार
अनेक राज्यों में लेखा परीक्षक की उपाधि (CPA से नीचे) निम्नतर श्रेणी की है। आमतौर पर "लोक लेखाकार" (पब्लिक एकाउंटेंट) ("पी.ए." पदनाम के शीर्षाक्षरों के साथ) की उपाधि के हकदार हैं। बहरहाल बहुसंख्यक राज्यों ने नये प्रतियोगियों के लिए "लोक लेखाकार" का पदनाम बंद कर दिया है; करीब 10 राज्यों में ही यह पदनाम देना जारी है। अनेक पीए (PAs) लोक लेखाकारों की राष्ट्रीय संस्था 'नेशनल सोसाइटी ऑफ़ (पब्लिक) एकाउंटेंटस' के सदस्य हैं।