भारतीय राष्ट्रिकता विधि
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने पर, ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून के तहत, एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक बन जाता था, उसके पास राष्ट्रमंडल की भारतीय सदस्यता और उनकी भारतीय नागरिकता के सन्दर्भ में "राष्ट्रमंडल नागरिक" का दर्जा भी होता था (उसे "राष्ट्रमंडल नागरिकता के साथ ब्रिटिश" के अधीन कहा जाता था, यह दर्जा व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट काम में लेने की अनुमति नहीं देता). हालांकि, असंख्य भारतीयों को भारतीय संविधान के लागू होने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हुई और वे "नागरिकता के दर्जे के बिना ब्रिटिश के अधीन" बने रहे (जो एक व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट देता है) जब तक उन्होंने किसी अन्य राष्ट्रमंडल देश की नागरिकता प्राप्त नहीं कर ली. कोई भी व्यक्ति जो केवल एक ब्रिटिश के अधीन है (आयरलैंड के गणतंत्र के साथ जुड़े होने के बजाय) वह भारतीय नागरिकता या भारतीय विदेशी नागरिकता सहित किसी भी अन्य राष्ट्रीयता को प्राप्त कर लेने के बाद ब्रिटिश की अधीनता को स्वतः ही खो देगा.
भारत-आयरलैण्ड सम्बन्ध
भारत और आयरलैण्ड के द्विपक्षीय सम्बन्ध मोटे तौर पर बहुत अच्छे रहे हैं। दोनों ही देश ब्रितानी साम्राज्य के अधीन रहे और दोनों ने स्वतन्त्रता के लिए ब्रिटेन के विरुद्ध संघर्ष किया। इतना ही नहीं, दोनों के स्वतन्त्रता आन्दोलनों में कई समान कड़ियाँ भी रहीं हैं। भारतीय संविधान के कई सारे प्रावधान आयरलैण्ड का संविधान|आयरलैण्ड के संविधान]] से लिए गए हैं। दोनों के बीच आर्थिक सम्बन्धों में भी परस्पर लाभ के कई क्षेत्र पाए गे हैं। दोनों की सरकारों के बीच नियमित तौर पर आना-जाना होता रहता है। जवाहर लाल नेहरू, इमो दी वलेरा, रवीन्द्र नाथ ठाकुर, डब्ल्यू बी यीट्स, जेम्स जोस (James Joyce), भगिनी निवेदिता, और एनी बेसेंट आदि व्यक्तियों ने भी भारत और आयरलैण्ड के द्विपक्षीय सम्बन्धों को मजबूत किया है।