भारत में बैंकिंग
भारत के आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई। १९वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ३ बैंकों की शुरुआत की - बैंक ऑफ बंगाल १८०6 में, बैंक ऑफ बॉम्बे १८४० में और बैंक ऑफ मद्रास १८४३ में। लेकिन बाद में इन तीनों बैंको का विलय एक नये बैंक 'इंपीरियल बैंक' में कर दिया गया जिसे सन १९५५ में 'भारतीय स्टेट बैंक' में विलय कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक था। भारतीय रिजर्व बैंक सन १९३५ में स्थापित किया गया था और बाद में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन बैंक स्थापित हुए। भारत में  प्रारम्भ में बैंकों की शाखायें और उनका कारोबार वाणिज्यिक केन्द्रों तक ही सीमित होती थी। बैंक अपनी सेवायें केवल वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को ही उपलब्ध कराते थे। स्वतन्त्रता से पूर्व देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ही सक्रिय था। जबकि सबसे प्रमुख बैंक इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया था। उस समय भारत में तीन तरह के बैंक कार्यरत थे - भारतीय अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक और विदेशी अनुसूचित बैंक।
शिवालिक बैंक
शिवालिक मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक का पंजीकरण मूलतः उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत हुआ था। किन्तु वर्ष 2010 में बैंक ने मध्य प्रदेश के एक कमज़ोर, हानि में चल रहे सहकारी बैंक (भोज नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित) का भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति प्राप्त करते हुए अधिग्रहण कर लिया जिसके लिये बैंक ने उत्तर प्रदेश के अधिनियम से पंजीकरण रद्द करा कर बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (Multi State Cooperative Societies Act, 2002) के अन्तर्गत पंजीकरण करा लिया। इसके साथ ही, शिवालिक बैंक उत्तर प्रदेश का प्रथम बहुराज्यीय सहकारी बैंक बन गया। इस प्रकार शिवालिक बैंक ने अपनी शाखा मध्य प्रदेश के धार जनपद में स्थापित कर ली और एक वर्ष में ही हानि में चल रहे बैंक को लाभप्रद शाखा में परिवर्तित कर लिया।