उत्तर कोरिया
1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो, कोरियाई प्रायद्वीप को 38वीं समानान्तर रेखा से दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, जिसके उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ का और दक्षिणी हिस्से पर संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्जा रहा। विभाजन रेखा हेतु दो अमेरिकी अधिकारियों, डीन रस्क और चार्ल्स बोनेस्टेल को काम सौंपा गया, उन्होंने देश को लगभग आधे-आधे भाग में विभाजित किया था लेकिन राजधानी सियोल को अमेरिकी नियन्त्रण के तहत रखा था। फिर भी, विभाजन तुरन्त सोवियत संघ द्वारा स्वीकार किया गया।  सोवियत जनरल तेरेन्ति शैतकोव ने 1945 में सोवियत नागरिक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की, और उत्तर कोरिया के लिए फरवरी 1946 में स्थापित अस्थायी पीपल्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किम इल-सुंग का समर्थन किया। अस्थायी सरकार के दौरान, शैतकोव की मुख्य उपलब्धि, व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम रही जिसने उत्तरी कोरिया की जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया। वहाँ के जमींदार और जापानी सहयोगी दक्षिण की और भाग खड़े हुए। शैतकोव ने वहाँ के कई प्रमुख उद्योगों को राष्ट्रीयकृत कर दिया और कोरिया के भविष्य पर बातचीत करने के लिए मास्को और सियोल में सोवियत प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भी किया। 9 सितम्बर 1948 में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया को स्थापित किया गया। शैतकोव पहले सोवियत राजदूत के रूप में रहे, जबकि किम इल-शुंग को इसका प्रमुख बनया गया।
पावेल प्रथम
पावेल ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच प्रशिया के माध्यम से मध्यस्थता करने की पेशकश की और ऑस्ट्रिया को शांति बनाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन दोनों देशों ने उनकी सहायता के बिना शांति बना ली, अक्टूबर 1797 में कैम्पोफॉर्मियो भूमध्य सागर में द्वीपों पर फ्रांसीसी नियंत्रण की पुष्टि और वेनिस गणराज्य के विभाजन के साथ इस संधि ने पावेल को परेशान किया, जिन्होंने इसे इस क्षेत्र में अधिक अस्थिरता पैदा करने और भूमध्य सागर में फ्रांस की महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करने के रूप में देखा। जवाब में उन्होंने प्रिंस द कोंदे और उनकी सेना के साथ-साथ भविष्य के लुई अट्ठारहवें को शरण देने की पेशकश की, जिनमें से दोनों को संधि द्वारा ऑस्ट्रिया से बाहर कर दिया गया था। इस समय तक फ्रांसीसी गणराज्य ने इटली, नीदरलैंड और स्विट्ज़रलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था, प्रत्येक में संवैधानिक गणराज्यों की स्थापना की, और पावेल ने महसूस किया कि रूस को अब यूरोप में सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है ताकि गणतंत्र ने जो कुछ बनाया है उसे उखाड़ फेंका जाए और पारंपरिक शासन वापस लाया जाए। इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्हें ऑस्ट्रियाई चांसलर बैरन थुगुट की सहायता मिली, जो फ्रांस से नफरत करते थे और क्रांतिकारी सिद्धांतों की जोरदार आलोचना करते थे। ब्रिटेन और उस्मानी साम्राज्य ने फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए ऑस्ट्रिया और रूस के साथ खुद को शामिल कर लिया। पावेल के फ्रांस विरोधी अभियान में सिर्फ़ एक ही शक्तिशाली यूरोपियाई देश शामिल नहीं हुआ, वह था प्रशिया, क्योंकि उसका ऑस्ट्रिया के प्रति अविश्वास था और फ्रांस के साथ संबंधों के कारण उसे सुरक्षा मिली हुई थी। प्रशिया की अनिच्छा के बावजूद, पावेल ने युद्ध के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, इटली में ऑस्ट्रिया का समर्थन करने के लिए 60,000 सैनिक और उत्तरी जर्मनी और नीदरलैंड में इंग्लैंड की मदद करने के लिए 45,000 सैनिक का वादा किया।