भारतीय राष्ट्रिकता विधि
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने पर, ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून के तहत, एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक बन जाता था, उसके पास राष्ट्रमंडल की भारतीय सदस्यता और उनकी भारतीय नागरिकता के सन्दर्भ में "राष्ट्रमंडल नागरिक" का दर्जा भी होता था (उसे "राष्ट्रमंडल नागरिकता के साथ ब्रिटिश" के अधीन कहा जाता था, यह दर्जा व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट काम में लेने की अनुमति नहीं देता). हालांकि, असंख्य भारतीयों को भारतीय संविधान के लागू होने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हुई और वे "नागरिकता के दर्जे के बिना ब्रिटिश के अधीन" बने रहे (जो एक व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट देता है) जब तक उन्होंने किसी अन्य राष्ट्रमंडल देश की नागरिकता प्राप्त नहीं कर ली. कोई भी व्यक्ति जो केवल एक ब्रिटिश के अधीन है (आयरलैंड के गणतंत्र के साथ जुड़े होने के बजाय) वह भारतीय नागरिकता या भारतीय विदेशी नागरिकता सहित किसी भी अन्य राष्ट्रीयता को प्राप्त कर लेने के बाद ब्रिटिश की अधीनता को स्वतः ही खो देगा.
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
आधार परियोजना प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक अद्वितीय, 16 अंकों की पहचान (यूआईडी) संख्या को प्रस्तुत करेगी जो जनसांख्यिकीय जानकारी से संबंधित 12 पहचान मापदंडों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन भी शामिल हैं जो आधार संख्या के लिए बॉयोमीट्रिक रिकॉर्ड मैपिंग बनाती हैं। तब सभी डेटा एकत्र किया जाएगा और सीआईडीआर (सेंट्रल आईडी रिपॉज़िटरी) के नाम से जाना जाने वाला केंद्रीय डेटाबेस में जमा होगा। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सक्रिय खतरे की निगरानी और जांच के लिए सीआईडीआर का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही सेवा प्रदाताओं द्वारा विशेष रूप से वंचित वर्ग के लिए शीघ्र सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा।