भारत–अफ़ग़ानिस्तान संबंध
द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी करार 2011 के तत्वावधान में गठित भारत और अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक भागीदारी परिषद की द्वितीय बैठक 11 सितम्बर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की विदेशी मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज तथा अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम सलाहुद्दीन रब्बानी ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री रब्बानी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भी भेंट की। प्रधानमंत्री और भारत की विदेश मंत्री ने बल दिया कि दोनों देशों के बीच समय की कसौटी पर खरे उतरे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं तथा उन्होंने एक एकीकृत, संप्रभु, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध और बहुलवादी अफगानिस्तान के निर्माण में भारत के निरंतर सहयोग को दोहराया। रणनीतिक भागीदारी परिषद ने पारस्परिक हित और साझी समझ के अनेक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की तथा उन पर विचारों का आदान-प्रदान किया। राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों, व्यापार, वाणिज्य और निवेश, विकास सहयोग, तथा मानव संसाधन विकास, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रो में चार संयुक्त कार्यकारी समूहों के परिणामों की समीक्षा की गई और उनका सकारात्मक मूल्यांकन किया गया।
चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद
भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद 1991 में सक्रिय यूएस-भारतीय सैन्य सहयोग का विस्तार हुआ, जब अमेरिकी लेफ्टिनेंट जनरल क्लाउड सी. किकलाइटर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक के तत्कालीन कमांडर थे, ने सेना-से-सेना सहयोग का प्रस्ताव रखा। 1990 के दशक के मध्य में एक प्रारंभिक भारतीय केंद्र-दक्षिण गठबंधन के तहत इस सहयोग का और विस्तार हुआ, और 2001 में भारत ने अफगानिस्तान में आक्रामक अभियानों के लिए अपने क्षेत्र के भीतर संयुक्त राज्य की सैन्य सुविधाओं की पेशकश की। अमेरिकी रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड और उनके भारतीय समकक्ष प्रणब मुखर्जी ने भारतीय संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के तहत 2005 में "भारत-अमेरिका रक्षा के लिए नए ढांचे" पर हस्ताक्षर किए, सैन्य संबंधों, रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझाकरण के संबंध में सहयोग बढ़ाना, और एक की स्थापना " समुद्री सुरक्षा सहयोग पर ढांचा।" भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने चतुष्कोणीय संवाद के विकास से पहले आने वाले वर्षों में दर्जनों संयुक्त सैन्य अभ्यास किए, जिसकी व्याख्या चीन को "रोकने" के प्रयास के रूप में की गई। भारतीय राजनीतिक टिप्पणीकार ब्रह्म चेलानी ने एशिया में एक नए "महान खेल" के हिस्से के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच उभरती चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता का उल्लेख किया, और भारतीय राजनयिक एमके रसगोत्रा ​​ने कहा है कि एशिया में सुरक्षा समझौतों को आकार देने के अमेरिकी प्रयास इसका परिणाम "एशियाई सदी" में नहीं, बल्कि "एशिया में अमेरिकी सदी" में होगा।