भारतीय संविधान का इतिहास
1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिन्टो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण्डेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ई. में नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 और ‘मार्ले-मिन्टो सुधार’ के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गयी। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनायी गयी, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गयी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गयी, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया।
पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह
मिज़ोरम के तनाव का मुख्य कारण असमिया वर्चस्व और मिजो लोगों की उपेक्षा थी। 1986 में, मिज़ो समझौते ने मिज़ो राष्ट्रीय मोर्चा (अंग्रेजी : Mizo National Front ; देवनागरीकृत :" मिज़ो नेशनल फ़्रण्ट ") के नेतृत्व में मुख्य अलगाववादी आन्दोलन को समाप्त कर दिया, जिससे इस क्षेत्र में शान्ति आ गयी। [उद्धरण वांछित] चकमा और ब्रूस द्वारा अलगाववादी / स्वायत्तता की माँगों के कारण विद्रोह की स्थिति को आंशिक रूप से सक्रिय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चकमा और रियांग जनजाति धार्मिक और जातीय उत्पीड़न की शिकायत करते हैं, और शिकायत करते हैं कि प्रमुख मिज़ो जातीय समूह, लगभग पूरी तरह से ईसाई बन चुके हैं और ईसाई मिशनरी उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते है।