भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
विक्टोरिया
1874 के आम चुनाव में, डिसरायली सत्ता में लौट आए थे। उन्होंने सार्वजनिक उपासना विनियमन अधिनियम 1874 पारित किया, जिसने एंग्लिकन वादियों से कैथोलिक रिवाजों को हटा दिया और जिसे विक्टोरिया ने दृढ़ता से समर्थन दिया। [147] वह छोटी, सरल सेवाओं को प्राथमिकता देती थी, और व्यक्तिगत रूप से खुद को इंग्लैंड के एपिस्कोपल चर्च की तुलना में स्कॉटलैंड के प्रेस्बिटेरियन चर्च के साथ अधिक संयोजित मानती थी। [१४ of] डिसरायली ने संसद के माध्यम से रॉयल टाइटल एक्ट 1876 को भी धकेला, ताकि विक्टोरिया ने 1 मई 1876 से "भारत की साम्राज्ञी" का खिताब ले लिया। [149] नया शीर्षक 1 जनवरी 1877 के दिल्ली दरबार में घोषित किया गया था। [150]