राज्य सभा
संविधान के अधीन, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में अथवा वित्तीय आपात की स्थिति में उद्घोषणा जारी करने का अधिकार है। ऐसी प्रत्येक उद्घोषणा को संसद की दोनों सभाओं द्वारा नियत अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। तथापि, कतिपय परिस्थितियों में राज्य सभा के पास इस संबंध में विशेष शक्तियाँ हैं। यदि कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है अथवा लोक सभा का विघटन इसके अनुमोदन के लिए अनुज्ञात अवधि के भीतर हो जाता है और यदि इसे अनुमोदित करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अधीन संविधान में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पारित कर दिया जाता है, तब वह उद्घोषणा प्रभावी रहेगी।
भारतीय संविधान के तीन भाग
वहीं डयू प्रोसेस ऑफ ला जो कि अमेरिकी शब्दावली है, न्यायालय को अधिकार देता है कि वह किसी व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रताओं की रक्षा न केवल विधायिका के कुप्रयासॉ से कर बल्कि यह भी देखे कि क्या विधि सदभावनापूर्ण है ? इस हेतु वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रयोग करेगा इस तरह यह प्रक्रिया न्यायालय को अधिक शक्तिमान बनाता हैडयू प्रोसेस का अर्थ है कि प्रक्रिया निष्पक्ष, तार्किक, न्यायपूर्ण हो न कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त तथा स्वेच्छाचा र से पूर्ण  भारतीय संविधान केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कहता है परंतु मेनका गान्धी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि प्राकृतिक न्याय अनु 21 में निहित है और इस तरह इसे ड्यू प्रोसेस ओफ ला बना दिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत  इन सिद्धांतों के अनुसार  1 कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होगा 2 किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंड नहीं मिलेगा 3 कार्यशील अधिष्ठान बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे  बल देते हुए कहा जाता है जि कृत्य तर्क द्वारा समर्थित होना चाहिए ये सिद्धांत सार्वभौमिक है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार न्यायपालिका भी उनके अधीन है ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार है तथा निजी व्यक्तियों संगठनों के विरूद्ध लागू है ये सविन्धान द्वारा निर्मित नहीं बल्कि उसमे पूर्व निहित है केन्द्रीय अंर्तदेशीय जल परिवहन माम्ला 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को अनु 14 में समानता के साथ ही जोडा तथा ऐसा सिद्धांत बताया जिस पर सविन्धान आधारित है इस लिये यह सविन्धान के मौलिक ढाँचे का अंग है मृत्यु का अधिकार- वैधानिक नहीं है