मूल्य वर्धित कर
भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ और इसमें छह अनुसूचियां शामिल हैं। अनुसूची I में आम तौर पर कर से मुक्त सामान शामिल हैं। अनुसूची II, निर्यात जैसे ज़ीरो रेटेड लेनदेन के साथ सम्बंधित है और अनुसूची III 1% की दर से लगने वाले कर योग्य माल की चर्चा करता है, यानी बुलियन और कीमती पत्थरों से बने गहने. 4% से लगने वाले कर योग्य वस्तुओं को अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अनाज और राष्ट्रीय महत्व के माल जैसे लोहा और इस्पात, इस शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुसूची V मानक दर वस्तुओं से संबंधित है जो 12.5% पर कर योग्य हैं। सभी वस्तुएं जो अधिनियम के अन्य भागों में सूचीबद्ध नहीं हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत आतीं हैं। अनुसूची VI में वे माल शामिल हैं जिन पर विशेष दर से कर लगता है, जैसे कुछ शराब और पेट्रोलियम उत्पाद.
भारत में आयकर
अगर कोई घर किराये पर नहीं दिया गया है और ना ही उसमें स्वयं रहा जा रहा है, तब यह माना जाएगा कि उसके मालिक पर वार्षिक मूल्य देय होगा। एक स्वअधिकृत घर के मामले में वार्षिक मूल्य शून्य होता है। (लेकिन अगर एक स्वाधिकृत घर से आधिक हो तो अन्य आवासों के वार्षिक मूल्य पर कर देय होगा। ) इस से, भुगतान किया हुआ नगर निगम टैक्स घटाने पर आपको शुद्ध वार्षिक मूल्य मिलता है। इस शुद्ध वार्षिक मूल्य से घटाएं:एक स्वाधिकृत घर के मामले में, भुगतान किया हुआ या देय ब्याज 1,50,000 रुपय के अधिकतम सीमा के अधीन है (यदि ऋण 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद लिया गया है और निर्माण 3 साल के भीतर पूरा हो गया है) और 30,000 रुपय (यदि ऋण 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया गया है). सभी गैर स्वाधिकृत निवासों के लिए, सभी ब्याज घटाये जाने योग्य है, जिनकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है।