किसी भारतीय राज्य में सांविधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है?
राज्य सभा
संविधान के अधीन, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में अथवा वित्तीय आपात की स्थिति में उद्घोषणा जारी करने का अधिकार है। ऐसी प्रत्येक उद्घोषणा को संसद की दोनों सभाओं द्वारा नियत अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। तथापि, कतिपय परिस्थितियों में राज्य सभा के पास इस संबंध में विशेष शक्तियाँ हैं। यदि कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है अथवा लोक सभा का विघटन इसके अनुमोदन के लिए अनुज्ञात अवधि के भीतर हो जाता है और यदि इसे अनुमोदित करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अधीन संविधान में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पारित कर दिया जाता है, तब वह उद्घोषणा प्रभावी रहेगी।
भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 21 कोई भी व्यक्ति अपने जीवन अथवा दैहिक स्वंतत्रता से सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के वंचित नहीं किया जा सकेगा  इस अनु का न्यायपालिका की व्याख्याओं द्वारा अत्यधिक विस्तार किया गया है इस अनु को वर्तमान में संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, इस अनु में अनेक अधिकार वर्णित है जो यधपि संविधान में वर्णित नहीं है किंतु न्यायपालिका ने अपनी उदार व्याख्यओं द्वारा स्थापित किये  है 1 प्राथमिक शिक्षा 2 कर्मचारियॉ के लिये स्वास्थय सुविधा 3 क्रूर दंडाँ के विरूद्ध  4निजता स्थापित करने हेतु 5 गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार 6 तीव्रता से न्याय 7 मनमानी पदच्युति का निरोध 8 स्वस्थ स्वच्छ वातावरण में निवास का हक  9 निर्धनो के लिये शरण स्थल का अधिकार  10 कर्मचारियॉ को बकाया वेतन पाने का अधिकार  जीवन जीने का अधिकार अनिवार्य रूप से गरिमापूर्ण होना चाहिए इसी गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार अन्य अधिकारो से मिलता है यह अधिकार अन्य सभी अधिकारो का मूल है यदि केवल यही अधिकार संविधान में दिया जाता तो भी उदार न्यायपालिका इसमे सभी अधिकार निहित कर देती  अनु 21 को संविधान के भाग 3 तथा 4 का प्राण माना जाता हैइस अधिकार के बिना अन्य सभी अधिकार व्यर्थ सिद्ध हो जाते है यही अनुच्छेद एक पुलिस राज्य तथा संवैधानिक राज्य में अंतर करता है अनु 21 का विकास  ए.के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इस अनु की व्याख्या करते हुए दैहिक स्वतंत्रता का शब्दश अर्थ निकाल कर इसे स्वतंत्रता से भिन्न बताया तथा इसका अर्थ मात्र उसके शरीर के अंगो की स्वतंत्रता बताया अतः अनु 21 को अनु 19 के साथ नहीं पढा जा सकता, दोनो भिन्न भिन्न है अतः जीवन का अधिकार विचाराभिव्यक्ति तथा आवागमन के अधिकार नहीं रखतावही मेनका गान्धी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय बदल दिया तथा दैहिक स्वतंत्रता की वृहदतम संभव व्याख्या की  जीवन का अधिकार तथा विचाराभिव्यक्ति के अधिकार को एक ही अधिकार का भाग बताया तथा इन्हें एक दूसरे से अपृथक्णीय बताया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा डयू प्रोसेस ओफ ला  पहला वाक्याँश ब्रिटेन से लिया गया है, इसका अर्थ है कि न्यायालय एक विधि की परीक्षा केवल इस दृष्टिकोण से करेगा कि क्या विधि को पारित करने में विधायिका ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है  न्यायालय विधि पारित करने के उद्देश्यॉ का परीक्षण नहीं कर सकता है, तथा किसी विधि को इस आधार पर ही असंवैधानिक घोषित कर सकती है कि विधि निर्धारित प्रक्रिया से पारित नहीं हुई हैयह सिद्धांत केवल कार्यपालिका के स्वेच्छाचार से संरक्षण दे सकता है विधायिका से संरक्षण नहीं दे सकता है