भारत आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था?
वित्त आयोग
भारतीय वित्त आयोग की स्थापना १९५१ में की गयी थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत के केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्धों को पारिभाषित करना था। वित्त आयोग प्रत्येक पाँच वर्ष बाद नियुक्त किया जाता इसे दूसरे शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है कि संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी और आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्यों द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उसे विधिक अधिकार होगा इस संबंध में डॉ पीवी राजा मन्ना चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष ने ठीक ही कहा है कि "वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्ध न्यायिक कार्य करता है तथा इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि कोई आधिकारिक कारण ना हो अभी तक १५ वित्त आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं। २०१७ में नवीनतम वित्त आयोग एन के सिंह (भारतीय योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य) की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है यह एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है 1993में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाने लगा वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं सदस्यों में 2 सदस्य पूर्ण कालीन सदस्य जबकि 2 सदस्य अंशकालीन सदस्य होते हैं  केन्द्र सरकार ने २०१५ में १४वें वित्त आयोग की सम्स्तुतियों को स्वीकार कर लिया। यह आयोग भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी के नेतृत्व में गठित किया गया था। इस आयोग ने केंद्रीय करों में राज्‍यों की हिस्सेदारी के विस्तार व स्थानीय निकायों को ज्यादा संसाधनों के हस्तांतरण सहित सहयोगपूर्ण संघवाद को बढावा देने, वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन, राजकोषीय मजबूती, सार्वजनिक सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मूल्य नीति आदि के संबंध में सिफारिशें दी हैं।
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
भारत सरकार द्वारा 1920 में नियुक्त, भारतीय शर्करा समिति ने सर्वप्रथम यह सिफारिश की थी कि शर्करा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिये एक अखिल भारतीय संस्थान की स्थापना की जाए। 1928 में कृषि में रॉयल आयोग और 1930 में टैरिफ बोर्ड ने भी एक केंद्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान की आश्यकता पर बल दिया था। तदनुसार भारत सरकार ने हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान (एच.बी.टी.आई) कानपुर के शर्करा अनुभाग का अधिग्रहण करके अक्तूबर 1936 में कानपुर में शर्करा प्रौद्योगिकी के इंपीरियल संस्थान की स्थापना की। यों तो शर्करा प्रौद्योगिकी के इम्पीरियल संस्थान का प्रशासनिक नियंन्त्रण इंपीरियल कृषि अनुसंधान की इंपीरियल परिषद के अधीन रखा गया था। किन्तु वह एच बी टी आई के भवन में ही कार्य करता रहा। 1944 में भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति को सौप दिय गया।