किस ने बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है?
केरल में मुसलमानों के बीच बाल विवाह
केरल में मुस्लिमों के बीच बाल विवाह के मुद्दे को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (केरल के सत्तारूढ़ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) का हिस्सा) के सामाजिक-कल्याण विभाग द्वारा 14 जून 2013 को जारी एक परिपत्र द्वारा संबोधित किया गया था। सर्कुलर में विवाह रजिस्ट्रार को निर्देश दिया जाता है कि वे मुस्लिम विवाह पंजीकृत करें, भले ही पार्टियों ने बाल विवाह अधिनियम द्वारा निर्धारित आयु प्राप्त नहीं की हो। राजनीतिक दलों और मुस्लिम महिला संगठनों ने कहा है कि इससे बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा। संशोधन के बाद, 28 जून 2013 से पहले होने वाली केवल कम उम्र की शादियाँ ही पंजीकृत हो सकीं। केरल में नौ प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने कानूनी कार्रवाई करते हुए सामुदायिक विवाह-आयु प्रतिबंधों से छूट की मांग की,महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह आयु (बाल विवाह अधिनियम द्वारा निर्धारित १) है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) बाल विवाह अधिनियम का विरोध इस आधार पर करती है कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ को नियंत्रित करता है। एकीकृत बाल विकास योजना के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 2012 में केरल के मलप्पुरम में 13 से 18 वर्ष की आयु की 3,400 लड़कियों में से 2,800 मुस्लिम थीं। 2008 में, बाल विवाह में 4,955 दुल्हनों में से 4,249 मुस्लिम थीं। हालाँकि अधिकांश मुस्लिम धार्मिक संगठनों और मौलवियों ने सरकारी परिपत्र का बचाव किया है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने इसका विरोध किया है।
भारत में बंधुआ मजदूरी
बाल मजदूरों को काम से हटाने के साथ ही उनके पुनर्वास पर भी ध्यान देना जरूरी है। श्रम मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत चलाए जा रहे विशेष बाल श्रमिक विद्यालय ऐसे बच्चों के लिए ही हैं। पिछले तीन सालों में देश के २६० जिलों में चल रहे इन विद्यालयों में लगभग तीन लाख बाल मजदूरों को दाखिला दिया गया है। पर गैर सरकारी संगठनों की शोध रपटों से यह खुलासा हुआ है कि इन विद्यालयों में नामांकित अधिकतर बच्चे कभी बाल मजदूर नहीं रहे और उनका दाखिला पहले से भी सर्व शिक्षा अभियान में चल रहे स्कूलों में था। बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए पढ़ाई के साथ-साथ उनके परिवारों के आर्थिक प्रोत्साहन पर भी काम करना होगा। मालिक से वसूला गया जुर्माना बच्चे और उसके परिवार के आर्थिक पुनर्वास पर खर्च होना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। बाल श्रम प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम 1986 में परिवर्तन का यह एकदम उपयुक्त समय है। १४ वर्ष तक के बच्चे का किसी भी तरह से काम करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा अब उसका कानूनी अधिकार है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि कहीं बच्चों से काम करवाया जा रहा हो तो कार्रवाई मालिक के साथ-साथ उस क्षेत्र के श्रम अधिकारी पर भी हो।