विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है?
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य भारत के संविधान के अनुच्छेद हैं जिनमें अपने नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इन अनुच्छेदों में सरकार के द्वारा नीति-निर्माण तथा नागरिकों के आचार एवं व्यवहार के संबंध में एक संवैधानिक अधिकार विधेयक शामिल है। ये अनुच्छेद संविधान के आवश्यक तत्व माने जाते हैं, जिसे भारतीय संविधान सभा द्वारा 1947 से 1949 के बीच विकसित किया गया था।
फ़्रान्सीसी क्रान्ति
संविधान सभा ने अपने आदर्शों तथा उद्देश्यों के रूप में मानवाधिकारों की घोषणा की। इस घोषणा में समानता के सिद्धान्त पर बल दिया गया और कहा गया कि चूंकि सभी मनुष्य समान रूप से पैदा होते है अतः उन्हें समान अधिकार मिलने चाहिए। इन अधिकारों में स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा तथा अत्याचार के विरोध का अधिकार आदि शामिल थे। इस प्रकार संविधान सभा ने आधार भूत सिद्धान्तों, स्वतंत्रता, समानता व जनता के संप्रभुता की घोषणा की। संपत्ति के अधिकार को घोषणा पत्र में बार-बार दोहराया गया। इस अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता था।