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"केंद्र ने पहले 2030 तक सभी कारों में से कम से कम 30 फीसदी के इलेक्ट्रिक होने का लक्ष्य रखा था। इलेक्ट्रिक कारों की ओर बदलाव को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, केंद्र ने खरीदारों के लिए प्रोत्साहन की भी पेशकश की है। केंद्र ने खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 100 अरब रुपये की पेशकश की है, जो साल 2019 से तीन सालों तक दी जानी है। कई राज्य सरकारों ने भारत में ईवी में शिफ्ट होने को बढ़ावा देने के लिए अपनी खुद की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियां भी तैयार की हैं। जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के मांग में इजाफा होने की उम्मीद है। "
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