Lok Sabha DebatesNeed To Take Steps To Remove Section 81 From Land Reform Act In Delhi. on 8 May, 2015Sixteenth Loksabha                          

                                                                               

                                                                                

                                                                                                                                                      
                      

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Title: Need  to take steps to remove section 81 from Land Reform Act in Delhi.श्रीरमेश बिधूड़ी(दक्षिण दिल्ली) : माननीय सभापति जी, मैं सदन में दिल्ली के बहुत सेंसटिव मामले को उठाना चाहता हूं। दिल्ली में लैंड रिफार्म एक्ट में सैक्शन 81 और धारा 33 है। ग्राम सभा की भूमि के लिए सैक्शन 81 को यूज़ किया जाता है, अगर किसान अपनी जमीन पर कुछ बना ले या दो भाई अलग होकर कुछ बना लें तो उसे ग्राम सभा में वेस्ट कर दिया जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों ही नहीं हैं। पिछले बीस वर्षों से हर पार्टी अपने मैनिफैस्टो में कहती आ रही है कि सैक्शन 81 और धारा 33 को वेव ऑफ कर देंगे, हटा देंगे। अभी दिल्ली में सरकार बनी है। मेरा निवेदन है कि सैक्शन 81 में अगर कोई किसान अपनी जमीन को बेचता है, 20 या 25 साल पुराने मकानों को बेचता है तो पटवारी, एसडीएम उनको नोटिस देकर डराते हैं कि तुम्हारी जमीन ग्राम सभा में वेस्ट हो जाएगी। जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली में ग्राम सभा है ही नहीं और यह काला कानून आज तक चल रहा है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।धारा 33 में किसान आठ एकड़ जमीन बेच सकता है। अगर उसे पैसे की जरूरत है तो वह एक या आधा एकड़ जमीन नहीं बेच सकता है। उसे पूरी आठ एकड़ ही बेचनी पड़ेगी। यह कानून अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है। वह आठ एकड़ नहीं बेच सकता है, उसे आठ एकड़ पर स्टाम्प डय़ूटी देनी पड़ेगी इसलिए वह पावर ऑफ अटार्नी पर जमीन बेच देता है। इससे रैवेन्यू सरकार को नहीं मिल पाता है और रजिस्ट्री भी नहीं हो पाती है। इस कारण दूसरे व्यक्ति मालिक नहीं बन पा रहे हैं। यह राज्य सरकार का मसला है इसलिए उसे केंद्र सरकार के पास प्रपोजल भेजना चाहिए। मैंने माननीय गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मंगाई जाए। इन दोनों धाराओं का औचित्य दिल्ली में नहीं है क्योंकि दिल्ली में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत नहीं है। एसडीएम और रैवेन्यू रिकार्ड के अधिकारी ग्राम सभा में जमीन वेस्ट होने के नाम पर हफ्ता वसूली करते हैं। इससे भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। वहां के लोगों का शोषण किया जा रहा है।आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।