Lok Sabha DebatesDemand For Regularisation Of Gramin Dak Sevak As Government Employees. on 30 November, 2016Sixteenth Loksabha                          

                                                                               

                                                                                

                                                                                                                                                      
                      

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Title :  Demand for regularisation of gramin dak sevak as Government Employees.श्रीचन्द्र प्रकाश जोशी(चित्तौड़गढ़) :   अध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण वि­षय प्राचीन संचार और डाक सेवा के संबंध में रखना चाहता हूं। ...(व्यवधान) भारत सरकार ने पहले भी चाहे डाकघरों में एटीएम लगाना हो या कोर बैंकिंग की सेवा शुरू करनी हो, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय संचार और डाक सेवा के संबंध में किये हैं। ...(व्यवधान) लेकिन आजादी के पहले से जो ग्रामीण डाक सेवक है, जो अंतिम कड़ी में जाकर काम करता है, उस डाक सेवक को अभी भी छः हजार रुपये मिलते हैं। ...(व्यवधान)पहले जो तलवार कमेटी बनी, उसकी सिफारिशें पूरी तरह मानी नहीं गयीं। अब माननीय न्यायालय ने भी इसे सिविल सर्वेंट माना है। ...(व्यवधान) इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इन डाक सेवकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ताकि वर्षों चली आ रही उनकी मांग की पूर्ति हो सके। धन्यवाद।...(व्यवधान)माननीय अध्यक्ष:श्री भैरों प्रसाद मिश्र,  

  

श्री शरद त्रिपाठी,  

  

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत,   

  

श्री सुधीर गुप्ता,  

  

श्री अश्विनी कुमार चौबे,   

  

श्री हरीश मीना,   

  

श्री बलभद्र माझी,   

  

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं   

  

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी को श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा उठाए गए वि­षय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।…( व्यवधान)