
## प्राथमिक क्षेत्रों िें सरकार के  प्रदशशन का विश्लेषण: 2014-**15 से 2018**-19

राष्ट्रपति ने संसद में अपने अभििाषण के  दौरान पपछले चार वषों की प्रमुख नीतिगि प्राथभमकिाओं का उल्लेख ककया। इस नोट में उन प्राथभमकिाओं को रेखांककि ककया गया है। नोट में तनम्नभलखखि मदों में सरकार की पहल की मौजूदा स्थथति को प्रथिुि ककया गया है। नोट 30 जनवरी, 2018 िक उपलब्ध आंकडों के  आधार पर 
िैयार ककया गया है। डेटा के  स्रोि एंडनोट्स में ददए गए हैं।   

## नीतिगि प्राथमिकिा िौजूदा स्थथति अथशव्यिथथा और वित्त

 
िृद्धि दर: 2018-19 के  दौरान जीडीपी में 7.2% की दर से वृद्र्ध का अनुमान है। 

2017-18 में 6.7% से अर्धक वृद्र्ध हुई थी।1 पपछले पांच वषों के  दौरान जीडीपी की 
पवश्व थिर पर आर्थिक उिार-चढाव के  बावजूद िारिीय अथिव्यवथथा की 
वृद्र्ध दर प्रति वषि 7% और 8% के  बीच रही। 2017-18 में इसमें र्गरावट हुई और यह 
उच्च थिरीय वृद्र्ध बरकरार रही। जीडीपी में िी तनरंिर वृद्र्ध हुई। 
6.7% हो गई। यह पवमुद्रीकरण का वषि था।2,3,4,5  
मुद्राथफीति, राजकोषीय घाटे और मौजूदा चालू खािा घाटे में औसिन 

 
िुद्राथफीति: पवत्त मंत्रालय ने 2016-2021 की अवर्ध के  भलए उपिोक्िा मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधाररि मुद्राथफीति के  भलए 4% का लक्ष्य रखा है।6 मुद्राथफीति के  भलए 
ऊपरी सीमा 6% और तनचली सीमा 2% रखी गई है।7  2014 और 2018 के  बीच सीपीआई इस सीमा के  िीिर रही।  
 
2018-19 की पहली िीन तिमाही में **सीपीआई पर आिाररि िुद्राथफीति** 2% और 4% के  बीच रही।8  2016-17 में सीपीआई पर आधाररि मुद्राथफीति 3% और 5% के  बीच 
रही।9 
र्गरावट दजि की गई। 
 
राजकोषीय घाटा: 2018-19 में इसके  जीडीपी के  3.3% (6,24,276 करोड रुपए) पर रहने 

## 

का अनुमान है, जबकक एफआरबीएम का मैंनडेट 3% का है।10 
 
zarka@prsindia.org            
 
PRS Legislative Research  Institute for Policy Research Studies  
3rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya  212, Deen Dayal Upadhyaya Marg  New Delhi - 110002 
Tel: (011) 43434035-36, 23234801-02  www.prsindia.org 
 

## िामलका 1: जीडीपी के  प्रतिशि के  रूप िें राजकोषीय घाटा, िाथिविक बनाि लक्ष्य11

 
2014-15 
2015-16 
2016-17 
2017-18 
वाथिपवक 
4.1% 
3.9% 
3.5% 
3.5% 
लक्ष्य 
4.1% 
3.9% 
3.5% 
3.2% 

##  विदेशी प्रत्यक्ष तनिेश (एफडीआई): 2016-17 में 60.2 अरब यूएसडी की िुलना में पवदेशी प्रत्यक्ष तनवेश और पवदेशी मुद्रा िंडार ररकॉडि थिर पर पहुंच गए।

2017-18 में एफडीआई प्रवाह 62 अरब यूएसडी पर पहुंच गया।12  2014-15 से 2017-
 
18 के  दौरान एफडीआई में 13% की वापषिक कं पाउंड दर से बढोिरी हुई।  
 
जून 2016 में पवभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई नीति को उदार बनाया गया।  

 
2017-18 के  दौरान सरकार ने एफडीआई नीति में कु छ पररवििन ककए। इनमें 
 

तनम्नभलखखि शाभमल है (i) भसंगल ब्ांड रीटेल रेडडंग में ऑटोमैदटक रूट से शि प्रतिशि 
एफडीआई को मंजूरी, और (ii) जनवरी 2018 में पवदेशी एयरलाइनों को एयर इंडडया में 49% िक के  तनवेश को मंजूरी।13  
 
जनवरी 2019 में **विदेशी िुद्रा िंडार** 397 अरब यूएसडी हो गया, जबकक मई 2014 में यह 313 अरब यूएसडी था।14,15 
 
चालू खािा घाटा (सीएडी): 2018-19 की पहली तिमाही में सीएडी बढकर जीडीपी के  
2.4% पहुंच गया।16,17  2018-19 की दूसरी तिमाही में 50 अरब यूएसडी के  उच्च व्यापार 
घाटे के  कारण सीएडी में वृद्र्ध हुई, जबकक पपछले वषि में 32.5 अरब यूएसडी का 

## व्यापार घाटा हुआ था।

एक देश-एक कर और एक देश-एक बाजार के  जररए सहयोगपरक संघवाद 

 
िथिु एिं सेिा कर (जीएसटी): 1 जुलाई 2017 को देश िर में जीएसटी लागू ककया 
गया।18    
की अवधारणा को बढावा देने के  भलए सरकार ने वथिु एवं सेवा कर की शुरुआि की। जीएसटी थविंत्रिा के  बाद से देश का सबसे बडा कर सुधार 
रहा। 
  


साविजतनक क्षेत्र के  बैंकों को पुनजीपवि करने और अथिव्यवथथा में ऋण के  
 
2015 में सरकार ने साविजतनक क्षेत्र के  बैंकों में सुधार के  भलए **इंद्रिनुष योजना** की 
घोषणा की। इस योजना के  अंिगिि साविजतनक क्षेत्र के  बैंकों को चार पवत्तीय वषों के  भलए 
प्रवाह को सुतनस्श्चि करने के  भलए इंद्रधनुष कायिक्रम की शुरुआि की गई। इसके  अतिररक्ि गवनेंस संबंधी प्रमुख सुधार ककए गए।  
70,000 करोड रुपए की पूंजी ददए जाने का लक्ष्य रखा गया।19  2017 में सरकार ने इन 
बैंकों को 2,11,000 करोड रुपए की राभश देकर पुनपूूंजीकृ ि करने के  फै सले की घोषणा 
की। पवत्तीय वषि 2017-18 में पुनपूूंजीकरण की राभश 88,139 करोड रुपए कर दी गई। 20 

 
बैंकों िें नॉन परफॉमििंग एसेट्स (एनपीएज़): अर्धसूर्चि वाखणस्ययक बैंकों में सकल 
एनपीएज़ माचि 2014 में 3.8% से बढकर माचि 2017 में 9.3% हो गए। इसी अवर्ध के  
दौरान राष्ट्रीयकृ ि बैंकों में यह आंकडा 4.4% से 11.7% हो गया।21 
 
इनसॉल्िेंसी और बैंकरप्सी संहििा (आईबीसी): मई 2016 में आईबीसी को पाररि ककया 
गया िाकक कं पतनयों और व्यस्क्ियों की इनसॉल्वेंसी के  रेज़ोल्यूशन के  भलए समयबद्ध 
प्रकक्रयाएं िैयार की जा सकें । यह संदहिा इनसॉल्वेंसी को ररज़ॉल्व करने के  भलए 180 ददन की समय सीमा िय करिी है स्जसे 90 ददन और बढाया जा सकिा है। इस दौरान व्यवसाय जारी रखा जा सकिा है।22 ददसंबर 2018 िक इस संदहिा के  अंिगिि 1,484 
मामले पंजीकृ ि ककए गए हैं और 381 मामलों को ररज़ॉल्व ककया गया है।23 
भ्रष्ट्टाचार, काला धन और नकली करंसी से संबंर्धि उपाय ककए जाएंगे, 
 
वििुद्रीकरण: 8 नवंबर, 2016 को सरकार ने 500 रुपए और 1,000 रुपए के  करंसी 
हालांकक साविजतनक दहि में भसपवल सवेंट्स द्वारा भलए गए फै सलों को 
नोटों के  पवमुद्रीकरण की घोषणा की स्जनका कु ल मूल्य 15.42 लाख करोड रुपए था। 
संरक्षण देने के  भलए पयािप्ि सुरक्षात्मक उपाय ककए जाएंगे। इसके  
सकुि लेशन वाले कु ल नोटों में ऐसे 86% नोट थे।24  
अतिररक्ि लगिग 3.5 लाख संददग्ध कं पतनयों के  पंजीकरण को रद्द ककया 
 
आरबीआई की 2017-18 की वापषिक ररपोटि में कहा गया है कक 30 जून, 2018 िक 

15.31 लाख करोड रुपए के  पवमुदद्रि नोट (99.3%) आरबीआई में वापस आ आए। ररपोटि कहिी है कक जून 2017 िक अनुमातनि 11,000 करोड रुपए के  पवमुदद्रि नोट 
वापस नहीं आए।25 
 
अक्टूबर 2016 और नवंबर 2018 के  दौरान डडस्जटल िुगिान 180% (कार्डिस) और 256% (ित्काल िुगिान सेवा) बढ गया।26 
 
नवंबर 2016 से अक्टूबर 2017 के  दौरान 24,800 करोड रुपए की अघोपषि आय का 
गया है। 
पिा चला।27 

  
 
 
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के  अंिगिि जमा की गई राभश के  सरकारी आंकडे 
कराधान कानून (दूसरा संशोधन) एक्ट, 2016 में प्रथिापवि प्रधानमंत्री 
गरीब कल्याण योजना के  पररणामथवरूप काले धन से संघषि के  भलए 
उपलब्ध नहीं हैं। मीडडया ररपोट्िस कहिी हैं कक इस योजना के  अंिगिि 5,000 करोड 

रुपए जमा ककए गए हैं।28,29 

## व्यापक नीति बनाई जाएगी।

 
2015 में संसद ने **अघोवषि विदेशी आय और एसेट्स (करािान) बबल,** 2015 पाररि ककया। यह बबल पवदेशी आय वाले िारिीय तनवाभसयों पर कर लगािा है। यह पवदेशी आय तछपाने पर दंडडि करिा है और उस पर कर देने से बचने वालों को अपराधी घोपषि करिा है।30 
 
िगोडा आधथशक अपरािी बबल, 2018 को जुलाई, 2018 में पाररि ककया गया। बबल उन 
आर्थिक अपरार्धयों की संपपत्त को जब्ि करने का प्रयास करिा है स्जन्होंने आपरार्धक 
अभियोग से बचने के  भलए देश छोड ददया है।31 
 
भ्रष्ट्टाचार तनवारण (संशोधन) बबल, 2013 ने भ्रष्ट्टाचार तनवारण एक्ट, 1988 में संशोधन 
ककया। सरकार ने 2015 में बबल में कु छ संशोधनों को सकुि लेट ककया। 1988 के  एक्ट के  
अंिगिि सरकारी अर्धकारी द्वारा ररश्वि लेना एक अपराध था। बबल ररश्वि देने को िी अपराध बनािा है।32 
 
जन िन-आिार-िोबाइल (जैि तिकडी) के  जररए प्रत्यक्ष लाि अंिरण (डीबीटी): 2013 में 
पवत्तीय समावेश और गरीबी उन्मूलन सरकार का अति महत्वपूणि लक्ष्य रहा है। सरकार गरीबों, ककसानों और वररष्ट्ठ नागररकों की आर्थिक असुरक्षा को 
अपनी शुरुआि से 7 जनवरी, 2019 िक इस कायिक्रम के  जररए 437 योजनाओं के  
अंिगिि और 55 मंत्रालयों द्वारा 6.05 लाख करोड रुपए की राभश का संपविरण ककया गया है।33 

## दूर करने का काम कर रही है। प्रत्यक्ष लाि अंिरण कायिक्रम को लागू ककया गया है िाकक यह सुतनस्श्चि

 
सरकार के  अनुसार पपछले िीन वषों के  दौरान इसके  जररए कु ल 90,000 करोड रुपए की 
हो कक पवकास कायिक्रम लीके ज और दूसरी बाधाओं के  बबना लािार्थियों 
बचि हुई है। इस प्रकक्रया में 2.7 करोड नकली राशन कार्डिस और 3 करोड फजी एलपीजी 
िक पहुंचें। कु ल भमलाकर 35 योजनाओं को इस कायिक्रम के  दायरे में 
कनेक्शंस को र्चस्न्हि ककया गया।34,39  
लाया गया है। जन धन-आधार-मोबाइल की तिकडी के  जररए प्रत्यक्ष लाि 
 
अंिरण ने लीके ज को रोका और 36,000 करोड रुपए की बचि में मदद 
की।   

## िामलका 2: डीबीटी िें बढोिरी33

 
2014-15 
2015-16 
2016-17 
2017-18 
2018-19 
डीबीटी के  जररए संपविररि राभश 
38,926 
61,942 
74,689 
1,90,871 
2,32,105 
(करोड रुपए में)  
डीबीटी लािार्थियों की संख्या 
22.8 
31.2 
35.7 
124 
125.2 
(करोड रुपए में)  
नोट: 2018-19 के  डेटा 27 जनवरी, 2019 िक अपडेट ककए गए हैं।  
 
जन िन योजना: 23 जनवरी, 2019 िक 34.03 करोड जन धन खािे खोले गए। 

सिी को बैंककं ग की सुपवधा प्रदान करने के  भलए 2014 में प्रधानमंत्री जन 
इनमें से 20.14 करोड (59%) खािे ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए। इनमें 88,566 करोड 
धन योजना को शुरू ककया गया। योजना शि प्रतिशि कवरेज प्रथिापवि 
रुपए जमा ककए गए और 27.17 करोड रूपे डेबबट काडि जारी ककए गए।35 
करिी है। अपनी शुरुआि के  छह महीने के  िीिर ररकॉडि 13.2 करोड नए 
िामलका 3: जन िन योजना के  अंिगशि उपलस्ब्ियां (कु ल मिलाकर)36 

 
जनिरी-16 
जनिरी-17 
जनिरी-18 
जनिरी-19 

बैंक खािे खोले गए और 11.5 करोड रूपे डेबबट काडि जारी ककए गए। 

| 20,46,78,690                                     | 27,30,81,870    |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| खोले गए                                            |                 |
|                                                  |                 |
|                                                  |                 |
|                                                  |                 |
| खािे                                                |                 |
|                                                  |                 |
| नोट: 2018-19 के  डेटा 23 जनवरी, 2019 िक अपडेट ककए गए हैं। |                 |
|                                                  |                 |

 
आिार: 2018 के  भलए अनुमातनि जनसंख्या के  आधार पर 31 ददसंबर, 2018 िक 

90.1% लोगों के  पास आधार है।37 1.2 अरब काडि जारी ककए गए।37 
आधार के  कवरेज को सावििौभमक करने के  भलए प्रयास ककए जा रहे हैं। 

 
िोबाइल: 2017 में 121 करोड मोबाइल फोन यूजसि थे, जबकक 2016 में यह संख्या 
103 करोड थी। 2016 में 30 करोड की िुलना में 2017 में थमाटिफोन यूजसि की संख्या बढकर 40 करोड हो गई। 2016 में जहां इंटरनेट यूजसि 40 करोड थे, वहीं 
2017 में यह बढकर 50 करोड हो गए।38  2020 िक इस संख्या के  बढकर 73 करोड 
होने का अनुमान है।39 
एलपीजी पर सबभसडी के  भलए पवश्व की सबसे बडी प्रत्यक्ष नकद अंिरण 
 
पिल योजना: इसकी शुरुआि जून 2013 में की गई और िब से 291 स्जले इसके  दायरे 
में आ गए हैं। इसके  भलए बैंक खािे में सीधे एलपीजी सबभसडी लेने के  भलए उपिोक्िाओं 
योजना पहल को देश व्यापी बनाया गया।  


के  पास आधार नंबर होना अतनवायि है।40  31 ददसंबर, 2018 िक इस योजना को 715 
स्जलों में लागू ककया गया और इससे 23.2 करोड लोग लािास्न्वि हुए।41,42,43 

 
सरकार के  अनुसार 2014 िक पहल के  कारण सबबभसडी में 29,446 करोड रुपए की 
बचि हुई।44  
 
2018 में अटल पेंशन योजना का सबथक्राइबर बेस 1.24 करोड से अर्धक हो गया। 
सामास्जक सुरक्षा को सावििौभमक बनाने के  भलए सरकार ने दो बीमा योजनाएं और एक पेंशन योजना शुरू की: (i) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 
पवत्तीय वषि 2018-19 में योजना में 27 लाख नए सबथक्राइबसि जुड गए (2 नवंबर, 
योजना, (ii) प्रधानमंत्री जीवन ययोति बीमा योजना, और (iii) अटल पेंशन 
2018 िक)। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बबहार, महाराष्ट्र और कनािटक का योगदान इसमें 

सबसे अर्धक है।45 
 
31 अक्टूबर, 2018 िक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के  अंिगिि अपना नाम दजि 
योजना। 
कराने वालों की संख्या 14.27 करोड हो गई है। 8 भसिंबर, 2018 िक प्रधानमंत्री जीवन ययोति बीमा योजना के  अंिगिि अपना नाम दजि कराने वाले लोगों की संख्या 5.47 
करोड हो गई है, और 2,208 करोड रुपए की राभश के  दावों का तनपटान ककया गया है।45 
गरीबों और बैंक खािों के  बबना लोगों के  भलए बैंककं ग प्रणाली को आसान 
 
अप्रैल, 2018 िक अर्धकिम 650 स्जलों के  पोथटल बैंकों में िारिीय डाक िुगिान बैंक 
(आईपीपीबी) थथापपि करने का प्रथिाव था।46 30 जनवरी, 2018 को आईपीपीबी ने दो 
बनाने के  भलए िारिीय डाक िुगिान बैंक की शुरुआि की गई। इस 
अभियान के  अंिगिि 1.5 लाख से अर्धक डाक घरों में पोथटल बैंकों की 
पायलट शाखाओं की शुरुआि की और 1 भसिंबर, 2018 िक देश में सिी 650 स्जलों में 
थथापना की जाएगी। 
शाखाएं खोल दी गईं।47  
कृ वष 
 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई): प्राकृ तिक आपदा, कीटनाशकों या 

बीमाररयों के  कारण फसल बबािद होने की स्थथति में ककसानों को बीमा कवरेज और 
कृ पष अर्धकिर लोगों के  जीपवकोपाजिन का मुख्य स्रोि है। कृ पष क्षेत्र के  
पवत्तीय सहयोग प्रदान करने के  उद्देश्य से पीएमएफबीवाई को शुरू ककया गया। इस 
संपूणि पवकास के  भलए 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआि 
योजना में 2016-17 के  दौरान 5.7 करोड ककसानों ने अपना नाम दजि कराया, 
की गई। इस योजना ने जोखखम कवरेज के  दायरे को बढाया, ककसानों के  
जोकक 2017-18 में 5.2 करोड हो गया।48    
भलए बीमाकृ ि राभश को दोगुना ककया और प्रीभमयम की दरों को कम ककया। 
इसके  अतिररक्ि 2016 में ई-नाम प्लेटफॉमि िैयार ककया गया जोकक 


ककसानों को ऑनलाइन रेडडंग प्लेटफॉमि प्रदान करिा है और िारि को एक 
 
2016-17 के  दौरान पीएमएफबीवाई के  अंिगिि 1.4 करोड ककसानों को कु ल 
15,350 करोड रुपए की राभश के  दावों का िुगिान ककया गया है। ये दावे 22,550 
खाद्य जोन, एक देश, एक बाजार बनािा है।     
 
करोड रुपए के  प्रीभमयम पर चुकाए गए हैं स्जनमें ककसानों का योगदान 19% 

था।49,50 
 
585 बाजारों को एकीकृ ि करिे हुए माचि 2018 िक ई-माके दटंग प्लेटफॉमि िैयार 
करने के  उद्देश्य से अप्रैल 2016 में ई-नाम योजना की शुरुआि की गई। माचि 
2018 िक 16 राययों और दो कें द्र शाभसि प्रदेशों में 585 बाजारों को ई-नाम पोटिल 
से एकीकृ ि ककया गया। जुलाई 2018 िक 1.1 करोड ककसानों ने इस प्लेटफॉमि पर 
रस्जथटर कर भलया है।51   
 
2014-15 में 500 करोड रुपए की राभश से मूल्य स्थथरीकरण कोष (पीएसएफ) की 
थथापना की गई िाकक प्याज, आलू और दालों जैसे महत्वपूणि कृ पष-बागवानी उत्पादों 
की मूल्य स्थथरिा को रेगुलेट ककया जा सके ।52  सरकार ने कहा कक पीएसएफ के  
अंिगिि आबंदटि राभश को 20 लाख टन दालों का बफर बनाने के  भलए इथिेमाल ककया गया। 2017-18 और 2018-19 के  दौरान योजना के  भलए क्रमशः 3500 करोड रुपए और 1500 करोड रुपए का बजटीय आबंटन ककया गया।53 
 
न्यूनिि सिथशन िूल्य (एिएसपी): (i) गेहूं के  भलए एमएसपी 6.1% और (ii) धान 
के  भलए एमएसपी 6.5% की औसि दर से बढाई गई।54,55 
 
28 फरवरी, 2018 को कै बबनेट ने िारिीय राष्ट्रीय कृ पष सहकाररिा पवपणन पररसंघ 
द्वारा मूल्य समथिन योजना के  अंिगिि एमएसपी पर दलहन और तिलहन की 
खरीद के  भलए सरकारी गारंटी को 9,500 करोड रुपए से दोगुना बढाकर 19,000 
करोड रुपए करना मंजूर ककया।56 
सरकार ने प्रत्येक गांव की भसंचाई संबंधी जरूरिों को सिि िरीके  से पूरा 
 
प्रिानिंत्री कृ वष मसंचाई योजना (पीएिके एसिाई): भसंचाई कवरेज को बढाने और 
करने के  भलए कदम उठाए हैं। प्रति बूंद अर्धक फसल और हर खेि को 
पानी की उपयोग क्षमिा में सुधार करने के  भलए 2015 में पीएमके एसवाई को शुरू 
ककया गया। इस योजना के  पवभिन्न घटकों में तनम्नभलखखि शाभमल हैं (i) त्वररि 
पानी के  लक्ष्य के  साथ प्रधानमंत्री भसंचाई योजना की शुरुआि की गई। 
 
भसंचाई लाि कायिक्रम (एआईबीपी), (ii) पीएमके एसवाई-हर खेि को पानी, (iii) सिह 
 
 
लघु भसंचाई, (iv) जल स्रोिों की मरम्मि, नवीकरण और पुनरोद्धार, (v) 
पीएमके एसवाई- प्रति बूंद अर्धक फसलस और (vi) पीएमके एसवाई- वॉटरशेड 
पवकास। कें द्र और रायय सरकारों के  बीच शेयररंग पैटनि अलग-अलग घटकों में अलग-अलग होिे हैं।57 
िाभलका 4: 2015-16 से पीएिके एसिाई को आबंहटि रामश (करोड रुपए िें)  

      2018-
 
2015-16 
2016-17 
2017-18 
19 
संवििररि रामश  
7,781 
5,134 
7,392 
9,429 

          Source: Union Budget Documents 
मृदा थवाथ्य कार्डिस पविररि ककए जाएंगे और इनसे इनपुट लागि कम 
 
िृदा थिाथ्य काडश योजना के  अंिगिि ककसानों को हर दो वषि बाद उनकी फसलों के  
होगी। इससे उविरकों का उर्चि उपयोग ककया जाएगा और भमट्टी की सेहि 
भलए उपयोगी पोषक ित्वों और उविरकों के  संबंध में सुझाव ददए जािे हैं।   

 
योजना के  पहले चक्र (2015-16 और 2016-17) के  दौरान भमट्टी के  2.5 करोड 
में सुधार होगा।  
 

सैंपल जमा ककए गए और 10.74 करोड मृदा थवाथ्य कार्डिस पविररि करने का 
लक्ष्य पूरा ककया गया।58   
 
दूसरे चरण (2017-18 और 2018-19) के  दौरान, 1 जनवरी, 2019 िक 2.5 करोड 
सैंपल जमा ककए गए हैं और 12.04 करोड के  लक्ष्य के  मुकाबले 7.2 करोड कार्डिस 

ककसानों को बांटे जा चुके  हैं।58,59,60,61 
 
2014-15 से 2017-18 के  बीच योजना के  कायािन्वयन के  भलए रायय सरकारों को 406.7 करोड रुपए की राभश जारी की गई है।62 

## रोजगार और उद्यमििा

| राष्ट्रपति के  अमििाषण 2014                                            |
|----------------------------------------------------------------|
| :                                                              |
|                                                                |
|                                                               |
|                                                                |
| 2017 में कें द्र सरकार ने गैजेट अर्धसूचना के  जररए कृ पष, गैर कृ पष और तनमािण जैसे |

सरकार श्रम सुधारों के  भलए तनरंिर कायि कर रही है। न्यूनिम वेिन 40% 
क्षेत्रों में न्यूनिम वेिन को 40% से अर्धक बढा ददया। गैर कृ पष क्षेत्र के  अकु शल 
से अर्धक बढाया गया है।  
मजदूरों के  भलए न्यूनिम वेिन (प्रति ददन) को 250 रुपए से बढाकर 350 रुपए, 
अधिकु शल मजदूरों के  भलए 437 रुपए और कु शल मजदूरों के  भलए 523 रुपए कर 
ददया गया।63,64,65 

 
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रम कानूनों में सुधार और उन्हें सरल बनाने के  भलए 
कदम उठाए। पपछले िीन वषों के  दौरान अनेक कानूनों को सस्म्मभलि करने वाली 
िीन संदहिाओं के  मसौदे जारी ककए गए। इनमें तनम्नभलखखि शाभमल हैं : (i) 
औद्योधगक संबंिों पर श्रि संहििा का मसौदा, स्जसमें रेड यूतनयन के  पंजीकरण, 
रोजगार की स्थथतियों और पववादों के  तनपटान से संबंर्धि कानूनों को सस्म्मभलि ककया गया है, (ii) **सािास्जक सुरक्षा पर संहििा** का मसौदा, स्जनमें सामास्जक सुरक्षा से संबंर्धि 17 कानून सस्म्मभलि हैं, और (iii) व्यिसायगि सुरक्षा, थिाथ्य और कायश करने की स्थथतियों पर संहििा का मसौदा, स्जसमें सुरक्षा, थवाथ्य और कायि 

करने की स्थथतियों से संबंर्धि 13 श्रम कानून सस्म्मभलि हैं।.63 
 
2017 में वेिन संदहिा बबल लोकसिा में पेश ककया गया। यह बबल वेिन और बोनस 
िुगिान को रेगुलेट करिा है और चार एक्ट्स को सस्म्मभलि करिे हुए उन्हें ररप्लेस 
करिा है।66 
 
1 अप्रैल 2017 को **िािृत्ि लाि (संशोिन) एक्ट, 2017** लागू हुआ। यह एक्ट 
वैितनक मािृत्व अवकाश को 12 हफ्िे से बढाकर 26 हफ्िे करिा है। श्रम और 
रोजगार मंत्रालय के  आंकडे के  अनुसार इससे 18 लाख मदहला कमिचारी लािास्न्वि 
हुई हैं।67 
 
संशोधिि िकनीकी उन्नयन फं ड योजना (ए-टीयूएफएस) मौजूदा संशोर्धि, पुनगिदठि 
एपेरल क्षेत्र में रोजगार को बढाने के  भलए 6,000 करोड रुपए आबंदटि 
टीयूएफएस को ररप्लेस करिी है और टेक्सटाइल यूतनट्स को 10% अतिररक्ि पूंजीगि तनवेश सबभसडी प्रदान करने का लक्ष्य रखिी है। इस योजना के  अंिगिि ये यूतनट्स 
ककए गए। इससे 1.1 करोड नौकररयों के  सृजन की उम्मीद है। कृ पष के  
बाद देश में सबसे अर्धक रोजगार देने वाले टेक्सटाइल क्षेत्र के  पवकास पर 
पहले से 15% सबभसडी का लाि उठा रही हैं।68 

 
कें द्र सरकार ने जून, 2016 में टेक्सटाइल तनयाशि िें रोजगार सृजन और संििशन के  
मलए विशेष पैके ज को मंजूरी दी। इसमें अन्य इन्सेंदटव्स के  साथ कायि के  अतिररक्ि 
(ओवरटाइम) घंटों में सुधार और कमिचारी िपवष्ट्य तनर्ध योजना शाभमल हैं।69  इन 
सुधारों से िीन वषों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार में 67.1 लाख की वृद्र्ध की 
उम्मीद है। 
मुख्य रूप से ध्यान ददया जाएगा। 
 
 
 
सरकार ने 2017-18 से 2019-20 के  भलए कें द्रीय क्षेत्र की योजना के  िौर पर भसल्क 
उद्योग के  पवकास के  भलए एकीकृ ि योजना को मंजूरी दी। इस योजना के  िहि 
2161.68 करोड रुपए का आबंटन ककया गया। योजना का उद्देश्य अनुसंधान और 
पवकास के  जररए 2022 िक भसल्क उत्पादन में आत्मतनििरिा हाभसल करना है।70   

 
सरकार ने 2015 में **प्रिानिंत्री कु शल विकास योजना** की शुरुआि की। इसका लक्ष्य 
सरकार ने उच्च िकनीकी भशक्षा को अर्धक सुगम बनाया।  
 
युवाओं को उद्योग प्रासंर्गक दक्षिा प्रभशक्षण हाभसल करने में मदद देना है। यह 
योजना तनम्नभलखखि के  जररए सहयोग प्रदान करिी है (i) अल्पावर्ध का प्रभशक्षण 
(एसटीटी), (ii) प्रायर लतनूंग को मान्यिा (आरपीएल), और (iii) चार वषों (2016- 2022) के  भलए पवशेष प्रॉजेक्ट्स (एसपी)। 30 नवंबर, 2018 िक देश में पवभिन्न 
क्षेत्रों में एसटीटी (24.13 लाख), आरपीएल (9.08 लाख) और पवशेष प्रॉजेक्ट्स (0.72 लाख) के  अंिगिि लगिग 33.93 लाख उम्मीदवारों को प्रभशक्षण प्रदान ककया गया। 71 
सूक्ष्म, लघु और मध्यम दजे के  उद्यम (एमएसएमई) बडे पैमाने पर 
 
प्रधानमंत्री द्वारा **प्रिानिंत्री िुद्रा योजना (पीएिएििाई)** को 8 अप्रैल 2015 
रोजगार प्रदान करिे हैं। सरकार ने उद्यभमिा को बढावा देने और 
को शुरू ककया गया। इसके  अंिगिि गैर कॉरपोरेट, गैर कृ पष लघु/सूक्ष्म उद्यमों 
को 10 लाख रुपए िक के  ऋण प्रदान ककए जाएंगे। पीएमएमवाई के  अंिगिि 
मुद्रा ने िीन प्रॉडक्ट्स िैयार ककए हैं, 'भशशु' (50,000 रुपए से कम के  ऋण), 
'ककशोर' (50,000 से 5 लाख रुपए िक के  ऋण) और 'िरुण' (5 लाख से 10 लाख के  बीच के  ऋण)।72 
       िामलका 5: प्रिानिंत्री िुद्रा योजना के  अंिगशि उपलस्ब्ियां72 

 
2015-16 
2016-17 
2017-18 
2018-19 
ऋणों की संख्या 
3,48,80,924 
3,97,01,047 
4,81,30,593 
3,28,65,537 
1,37,449 
1,80,529 
2,53,677 
1,74,853 
िंजूर रामश (करोड रुपए िें)  
 
संवििररि रामश (करोड रुपए 
1,32,955 
1,75,312 
2,46,437 
1,68,014 
िें)  
 

एमएसएमईज़ की थथापना को आसान बनाने के  भलए कदम उठाए हैं। 
         नोट: 2018-19 के  डेटा 18 जनवरी, 2019 िक अपडेट ककए गए हैं।  


 
पवत्त संबंधी थटैंडडंग कभमटी (चेयर : डॉ. एम. वीरप्पा मोइली) ने 18 ददसंबर, 2017 
रोजगार की िलाश करने वालों को रोजगार सृजन करने वाला बनाने के  
भलए सरकार ने अनेक कदम उठाए।   
को 'एनएसएसओ एवं सीएसओ की समीक्षा और देश में प्रॉजेक्ट तनगरानी/मूल्यांकन के  
भलए मैनेजमेंट इनफॉरमेशन भसथटम सदहि थटैदटस्थटक्स कलेक्शन मशीनरी की थरीमलाइतनंग' पर अपनी ररपोटि सौंपी। कभमटी ने कहा कक तनयभमि रोजगार के  
अिाव और बेरोजगारी के  डेटा के  बीच बहुि बडा अंिर है। यह गौर ककया गया कक 
बेरोजगारी के  सरकारी आंकडे आउट-ऑफ-डेट और अवाथिपवक हैं। कभमटी ने कहा कक 
रोजगार की स्थथति का आकलन करने और उपयुक्ि नीतियों को बनाने के  भलए 
रोजगार के  सटीक और पवश्वसनीय आंकडे उपलब्ध होने चादहए।73 
 
िामलका 6: रोजगार- बेरोजगारी पर िावषशक सिेक्षण के  आिार पर बेरोजगारी की दर (2015 िें 
आखखरी बार ककया गया)74 

|            | 2011-12    | 2012-13    | 2013-14    |
|------------|------------|------------|------------|
| बेरोजगारी की दर |            |            |            |
| 3.8%       | 4.7%       | 4.9%       | 5.0%       |
|            |            |            |            |

देश के  नए इको-भसथटम को व्यापक बनाने और उसे सहयोग देने के  भलए 
 
थटाटश-अप्स: अप्रैल, 2016 से 31 माचि, 2019 के  दौरान तनगभमि ककए गए थटाटि-
थटाटि-अप इंडडया अभियान की शुरुआि की गई। मेक इन इंडडया, थटाटि-
अप्स को पवत्त एक्ट, 2016 के  अनुसार िीन वषों के  भलए इनकम टैक्स से छू ट दी 
गई। कें द्रीय बजट 2017-18 के  दौरान सरकार ने पात्र थटाटि-अप्स के  भलए लाि से 
अप इंडडया, मुद्रा, स्थकल इंडडया जैसी पहल से रोजगार सृजन का लक्ष्य 
रखा गया। थटाटि-अप ग्रामीण उद्यभमिा कायिक्रम के  अंिगिि 18.2 लाख 
जुडी कटौिी की सीमा को बढाकर साि वषि िक कर ददया।75 
 
नवंबर, 2018 िक 14,036 आवेदनों को थटाटि-अप्स के  रूप में मान्यिा दी गई। 
ग्रामीण उद्यमों का सृजन ककया गया स्जससे 3.78 लाख लोगों के  भलए 
रोजगार भमला। स्थकल्स इंडडया ने गति प्राप्ि की और पपछले वषि के  
इनमें से 91 थटाटि-अप्स को कर छू ट का लाि देना मंजूर ककया गया।76  
दौरान 76 लाख लोगों को प्रभशक्षक्षि ककया गया।  
 
जुलाई 2016 में थटाटि-अप्स के  भलए फं र्डस का फं ड बनाने को मंजूरी दी गई। चार वषि 
की अवर्ध के  भलए फं ड का कॉरपस 10,000 करोड रुपए है।77  जून 2018 िक 550 
थटाटि-अप्स को इनक्यूबेशन और आर्थिक सहायिा के  भलए मेंटर ककया गया है।78 
देश में कारोबार करना आसान बनाने के  भलए महत्वपूणि पहल की गई है। 
 
ईज़ ऑफ डूइंग बबजनेस: अक्टूबर 2018 में पवश्व बैंक ने अपनी 'ईज़ ऑफ डूइंग 
बबजनेस' ररपोटि जारी की। इसमें 2017 में िारि 190 देशों की सूची में 77 वीं रैंककं ग पर 
आधुतनक िकनीक को आगे बढाना मुख्य रणनीति है। इस मागि की 
आ गया है। 2014 में िारि 189 में से 142वें थथान पर था और इस साल उसकी रैंककं ग 
संिापवि बाधाओं की पहचान करने के  भलए सरकार राययों के  साथ कायि 
सुधर गई है।79,80 
कर रही है।  

 
ररपोटि के  अनुसार, िारि ने कई मानदंडों में पररवििन ककए स्जसके  कारण उसकी 
कारोबारी रैंककं ग में सुधार हुआ। इनमें तनम्नभलखखि शाभमल है: (i) सीमा पार व्यापार 
से जुडा समय और लागि में कमी, (ii) ऐसे पररवििन स्जसके  कारण कारोबार शुरू 
करने में कम समय लगिा है, और (iii) कारोबार के  पवकास और वृद्र्ध के  भलए ऋण 
हाभसल करने में आसानी, इत्यादद। 80 

## मशक्षा

| राष्ट्रपति के  अमििाषण 2014     | -                                     |
|-------------------------|---------------------------------------|
| :                       |                                       |
|                         |                                       |
|                        |                                       |
|                         |                                       |
| सरकारी व्यय (कें द्र और राज्य): | जीडीपी के  प्रतिशि के  रूप में भशक्षा पर 2013-14 में |

सरकार देश में थकू ल और उच्च भशक्षा प्रणाली को मजबूि और 
कु ल व्यय 3.1% जोकक 2017-18 में र्गरकर 2.7% हो गया।81 
आधुतनक बनाने के  भलए प्रतिबद्ध है। संथथागि भशक्षण पररणाम में 
 
मुख्य शैक्षखणक संथथानों में उच्च थिरीय इंफ्राथरक्चर के  सृजन को बढावा देने के  
भलए उच्च भशक्षा फं डडंग एजेंसी (एचईएफए) की थथापना की गई थी।82   2022 िक 

उच्च भशक्षण संथथानों की इंफ्राथरक्चर संबंधी जरूरिों को पूरा करने के  भलए एचईएफए को 1,00,000 करोड रुपए जुटाने का काम सौंपा गया है।83    
 
27 जून, 2018 को िारिीय उच्च भशक्षा आयोग (पवश्वपवद्यालय अनुदान आयोग 
एक्ट, 1956 का तनरथिीकरण) ड्राफ्ट बबल, 2018 को जारी ककया गया।84  यह बबल 
पवश्वपवद्यालय अनुदान आयोग को रद्द करिा है और िारिीय उच्च भशक्षा आयोग 
की थथापना करिा है। आयोग पाठ्यक्रमों में भशक्षण पररणामों और वाइस चांसलसि के  
भलए पात्रिा संबंधी मानदंडों को तनददिष्ट्ट करेगा और न्यूनिम मानदंडों का पालन न 
करने वाले उच्च भशक्षण संथथानों को बंद करने का आदेश देगा। इस प्रकार आयोग 

उच्च भशक्षा में शैक्षखणक मानदंडों को बरकरार रखेगा। 
 
नई भशक्षा नीति के  पवकास से संबंर्धि कभमटी (चेयर : टी.एस.आर. सुब्ह्मण्यम) ने 

सुधार के  भलए योजनाओं को लागू ककया गया है।  
 

7 मई, 2016 को अपनी ररपोटि सौंपी।85  ररपोटि कायािन्वयन संबंधी कभमयों को दूरा 

करिे हुए भशक्षा की गुणवत्ता और पवश्वसनीयिा में सुधार हेिु नई भशक्षा नीति 
प्रथिापवि करिी है।  

 
जून 2017 में राष्ट्रीय भशक्षा नीति का मसौदा िैयार करने के  भलए कभमटी (चेयर : डॉ. के . कथिूरीरंगन) बनाई गई।86  कभमटी को 31 अगथि, 2018 िक का समय ददया 
गया है।  
 
मानव संसाधन पवकास मंत्रालय ने 'समग्र भशक्षा' नामक योजना की शुरुआि की है 
जोकक थकू ल पूवि से लेकर उच्च माध्यभमक थिर िक समग्र भशक्षा प्रदान करने का 
प्रयास करिी है। इसमें िीन मौजूदा योजनाओं को शाभमल ककया गया है: (i) सवि 
भशक्षा अभियान, (ii) राष्ट्रीय माध्यभमक भशक्षा अभियान, और (iii) भशक्षक भशक्षा। 
2018-19 के  भलए इस योजना हेिु 34,000 करोड रुपए और 2019-20 के  भलए 
41,000 करोड रुपए का बजटीय आबंटन ककया गया है।87 

 
पवकास के  भलए बेहिर िपवष्ट्य सुतनस्श्चि करने के  भलए सरकार 20 
 
जुलाई 2018 में सरकार ने एक्सपटि कभमटी के  सुझावों पर छह संथथानों को 
'इंथटीट्यूट ऑफ एभमनेंस' बनाने पर काम कर रही है स्जन्हें पवत्तीय 
'इंथटीट्यूट ऑफ इभमनेंस' घोपषि ककया।88  इसमें िीन संथथान तनजी क्षेत्र के  हैं: (i) 
सहायिा दी जाएगी।  
स्जयो इंथटीट्यूट, पुणे, (ii) बबरला इंथटीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज़, पपलानी, और (iii) मतनपाल एके डमी ऑफ हायर एजुके शन। िीन सरकारी संथथान तनम्नभलखखि हैं: (i) इंडडयन इंथटीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलूर, (ii) आईआईटी मुंबई, और (iii) 
आईआईटी ददल्ली। 

## िाउमसंग

 
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) : इस योजना के  दो घटक हैं : ग्रामीण और 
हाउभसंग एक मूलिूि अर्धकार है। 2022 िक हाउभसंग फॉर ऑल भमशन 
शहरी। ग्रामीण घटक, पीएमएवाई-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को नवंबर 2016 में शुरू ककया 
गया था। 
के  अंिगिि सिी पररवारों के  पास एक मकान होगा। 

## िामलका 7 : ग्रािीण विकास िंत्रालय का लक्ष्य और प्रगति89

 
2016-17 
2017-18 
2018-19 
लक्ष्य  
42,79,190 
32,04,663 
25,11,972 
उपलस्ब्ि 
32,21,901 
21,11,404 
14,21,850 
िामसल % 
75.2% 
65.8% 
56.6% 
नोट: 2018-19 के  डेटा 25 जनवरी, 2019 िक अपडेट ककए गए हैं।  

## तनम्न आय वगि के  पररवारों को आवासीय ऋण पर ब्याज सबभसडी देने के

 
पीएमएवाई- शहरी (पीएमएवाई-यू) को जून 2015 में शुरू ककया गया।90  शुरुआि में 
भलए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआि की गई। योजना का यह 
योजना में भसफि  आर्थिक रूप से कमजोर िबके /तनम्न आय वगि को शाभमल ककया गया 
लक्ष्य है कक 2022 िक 4041 सांपवर्धक शहरों में दो करोड घर बनाए 
था। फरवरी 2017 में योजना की ऋण से जुडी सबभसडी वाले घटक के  लाि को मध्यम 
जाएंगे िाकक झुग्गी झोपडडयों में रहने वालों, शहरी गरीबों और समाज के  
आय वगि िक बढाया गया।91 
आर्थिक रूप से कमजोर िबके  को लोगों को लाि भमले।  
 

िामलका 8: पीएिएिाई-यू के  अंिगशि प्रगति92 
 
2015-16 
2016-17 
2017-18 
2018-19 
जारी की गई कें द्रीय सिायिा 
 3,222  
 4,598  
 16,531  
9,013 
(करोड रुपए िें)  
िंजूर ककए गए िकान  
7,31,000 
9,51,000 
26,48,000 
22,14,000 
बनाए गए िकान  
 1,20,000  
 1,31,000  
3,28,000  
5,33,000 
नोट: 2018-19 के  डेटा 3 ददसंबर, 2018 िक अपडेट ककए गए हैं।  
 
अपनी शुरुआि से पीएमएवाई-यू के  भलए कु ल 33,455 करोड रुपए की कें द्रीय सहायिा 
मंजूर की गई और 68.5 लाख मकान बनाए गए। ददसंबर 2018 िक 12.45 लाख मकानों का तनमािण ककया जा चुका है।92,93 

## इंफ्राथरक्चर

 
2015-20 की अवर्ध के  भलए थमाटि भसटीज़ और अटल निीकरण और शिरी 

शहर आर्थिक पवकास के  वाहक होिे हैं। आधुतनक सुपवधाओं और इंफ्राथरक्चर के  तनमािण के  भलए थमाटि भसटी कायिक्रम की शुरुआि की 
पररििशन मिशन (**अिृि**) का पररव्यय क्रमशः 48,000 करोड रुपए और 50,000 करोड 
रुपए है।94 

## गई।

 

 
19 जनवरी, 2018 िक 100 थमाटि भसटीज़ को चुना गया है। अपनी शुरुआि से अब 
िक थमाटि भसटीज़ भमशन ने 100 शहरों में दो लाख करोड रुपए से अर्धक के  मूल्य के  
कु ल 5,151 प्रॉजेक्ट्स को कायािन्वयन के  भलए र्चस्न्हि ककया है। 2018 िक इन शहरों में 2,05,018 करोड रुपए के  कु ल तनवेश का प्रथिाव है।95,96 
 
30 नवंबर, 2018 िक 90,929 करोड रुपए मूल्य वाले 2,342 प्रॉजेक्ट्स का टेंडर ददया गया, स्जनमें से 51,866 करोड रुपए मूल्य वाले 1,675 प्रॉजेक्ट्स शुरू ककए गए। 

10,079 करोड मूल्य वाले 525 प्रॉजेक्ट्स पूरे हो गए हैं।97 
िामलका 9 : थिाटश मसटीज़ मिशन के  अंिगशि जारी ककए गए फं ड्स98 
 
2015-16 
2016-17 
2017-18 
कु ल 
जारी ककए गए फं र्डस 
1,469 
4,493 
3,978 
9,939 
(करोड रुपए में)  
 

 
अमृि प्रॉजेक्ट आधाररि दृस्ष्ट्टकोण के  जररए बुतनयादी इंफ्राथरक्चर सेवाओं और गविनेंस 
संबंधी सुधारों के  पवकास पर कें दद्रि है। रायय की वापषिक कारिवाई योजनाओं के  आधार 
पर राययों को फं र्डस जारी ककए जािे हैं।  
 
77,640 करोड रुपए मूल्य वाली कु ल रायय वापषिक कारिवाई योजनाओं (एसएएपी) में से 
54,816 करोड रुपए मूल्य वाले 4,097 प्रॉजेक्ट्स के  भलए कॉन्रैक्ट ददए गए **िैं।** इनमें 
से 2,388 करोड रुपए मूल्य वाले 1,035 प्रॉजेक्ट्स पूरे हो गए हैं।95  
 
दीनदयाल उपाध्याय ग्राि ज्योति योजना (डीडीयूजीजेिाई) को 2015 में सिी गांवों को 
ऊजाि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चौबीसों 
बबजलीकृ ि करने के  उद्देश्य से शुरू ककया गया िाकक यह सुतनस्श्चि हो कक ककसानों को 
घंटे बबजली पहुंचाने के  भलए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ययोति योजना और 
पयािप्ि बबजली भमले और सिी उपिोक्िाओं को बबजली की तनयभमि आपूतिि हो।99   
एकीकृ ि पवद्युि पवकास योजना को शुरू ककया गया।  
 

 
28 अप्रैल, 2018 को बबजली से वंर्चि 100% गांवों को बबजलीकृ ि घोपषि ककया 
गया।100,101  डीडीयूजीजेवाई के  अंिगिि राययों को कु ल 25,135 करोड रुपए की राभश 
संपविररि की गई। अतिररक्ि इंफ्राथरक्चर के  सृजन के  भलए 11,996 करोड रुपए की राभश 
मंजूर की गई।102  तनम्नभलखखि िाभलका में योजना की प्रगति प्रदभशिि की गई है। 

## िामलका 10: डीडीयूजीजेिाई के  अंिगशि बबजलीकृ ि गांिों की संख्या103

|                                                          | 2015-16    | 2016-17    | 2017-18  2018-19    | कु ल    |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------|
| बबजलीकृ ि गांवों की                                              |            |            |                     |        |
| 7,108                                                    | 6,015      | 3,736      | 1,515               | 18,374 |
| संख्या                                                      |            |            |                     |        |
| नोट: 2018-19 के  डेटा 28 माचि, 2018 िक अपडेट ककए गए हैं।           |            |            |                     |        |
|                                                          |            |            |                     |        |
|                                                          |            |            |                     |        |
|                                                         |            |            |                     |        |
|                                                          |            |            |                     |        |
| ददसंबर 2014 में प्रारंि एकीकृ ि बबजली पवकास योजना का जनवरी 2019 िक पररव्यय |            |            |                     |        |
| 32,612 करोड रुपए है स्जसमें 25,354 करोड रुपए का बजटीय सहयोग शाभमल है। |            |            |                     |        |
| 104                                                      |            |            |                     |        |
|                                                          |            |            |                     |        |

इस योजना का उद्देश्य (i) शहरी क्षेत्रों में सब-रांसभमशन और पविरण नेटवकि  को 
मजबूि करना, (ii) शहरी क्षेत्रों में रांसफॉमिसि, फीडसि और उपिोक्िाओं के  भलए मीटररंग 
करना, और (iii) पविरण के  क्षेत्र में आईटी एनेबलमेंट को सुतनस्श्चि करना है।105 

 
ददसंबर 2018 िक योजना के  भलए 7,116 करोड रुपए की राभश संपविररि की गई है।  
सिी ग्रामीण बसाहटों को बारामासी सडकों से जोडा गया है। अब िक 
 
प्रिानिंत्री ग्राि सडक योजना (पीएिजीएसिाई) का लक्ष्य माचि 2019 िक ग्रामीण क्षेत्रों 
की सिी पात्र बबना जुडी बसाहटों को बारामासी सडकों से जोडना है।106,107   
ग्रामीण क्षेत्रों में 73,000 ककलोमीटर सडकों का तनमािण ककया जा चुका है।  
 
 
योजना की शुरुआि से 1.52 लाख बसाहटों को जोडने का लक्ष्य था। 29 जनवरी, 2019 िक 1.46 लाख (96%) बसाहटों को जोडा जा चुका है।108  इसके  अतिररक्ि राययों ने 
अपनी योजनाओं में 16,310 बसाटहों को कनेस्क्टपवटी प्रदान की है।109 तनम्नभलखखि 
िाभलका में प्रदभशिि ककया गया है कक योजना के  अंिगिि लक्ष्य क्या था, और कु ल 

ककिने ककलोमीटर सडकों का तनमािण ककया गया है।  
िामलका 11: पीएिजीएसिाई के  अंिगशि प्रगति (ककलोिीटर िें) 109  
अवर्ध 
2014-15 
2015-16 
2016-17 
2017-18 
2018-19 
लक्ष्य 
21,775 
33,649 
48,812 
51,000 
61,000 16,856 
38,056 
35,155 
47,446 
48,746 
तनभमिि सडकें   
(175%) 
(104%) 
(97%) 
(96%) 
(27%) 
नोट: 2018-19 के  डेटा नवंबर, 2018 िक अपडेट ककए गए हैं। कु ल ककलोमीटर में नई कनेस्क्टपवटी सडकें  और पीएमजीएसवाई 

1 और पीएमजीएसवाई 2 के  अंिगिि मौजूदा सडकों का अपग्रेडेशन शाभमल है।  
रेलवे में बेहिर सेवा, याबत्रयों की सुरक्षा और माल ढुलाई में बढोिरी के  
 
िारिीय रेलिे, 2015 के  श्वेि पत्र के  अनुसार हर वषि 4,500 ककलोमीटर रैक्स को 
भलए अनेक सुधार ककए जा रहे हैं। 2019 िक दो समपपिि फ्रे ट कॉररडोसि, 
नवीकृ ि ककया जाना चादहए।110  2014-15 और 2017-18 के  बीच नवीनीकरण का औसि 
पूवी और पस्श्चमी कॉररडोसि के  कमीशन होने की उम्मीद है। रेलवे के  
तनधािररि लक्ष्य श्वेि पत्र के  सुझावों का 61% है। तनम्नभलखखि िाभलका में लक्ष्य और 
2014-15 एवं 2018-19 के  बीच रैक्स के  वाथिपवक नवीनीकरण को प्रदभशिि ककया गया 
आधुतनकीकरण के  भलए सवािर्धक 1.21 लाख करोड रुपए का पूंजीगि 
है।  
िामलका 12: रैक का निीनीकरण: लक्ष्य बनाि उपलस्ब्ि (ककलोिीटर िें)111,112 

 
2014-15 
2015-16 
2016-17 
2017-18 
2018-19 
5,000 
निीनीकरण का 
2,200 
2,500 
2,668 
3,600 
लक्ष्य 
2,424 
2,794 
2,487  
4,405  
2,812 
िाथिविक 
(110%) 
(112%) 
निीनीकरण  
(93%)  
(122%) 
(56%) 
     नोट: 2018-19 के  डेटा नवंबर, 2018 िक अपडेट ककए गए हैं।  

 
2018-19 के  दौरान पूवी और पस्श्चमी कॉररडोर पर काम जारी रहा। पस्श्चमी समपपिि फ्रे ट कॉररडोर में फु लेरा-अटारी क्षेत्र और पूवी समपपिि फ्रे ट कॉररडोर में खुजाि-िदान क्षेत्र में 

## पररव्यय प्रदान ककया गया है।

मालगाडी के  रायल्स क्रमशः अगथि और नवंबर, 2018 में ककए गए। दोनों कॉररडोसि के  
कु छ दहथसे खोले गए हैं। 112 
 
रेलवे मंत्रालय की सूचना के  अनुसार समपपिि फ्रे ट कॉररडोर को 2020 िक पूरी िरह 

कमीशन कर ददया जाएगा।112 
 
याबत्रयों की सुरक्षा बढाने के  भलए िी कदम उठाए गए हैं। इनमें 2018-19 से पूरी िरह 
एलएचबी डडजाइन वाले मेन लाइन कोच बनाने जैसे उपाय शाभमल हैं। पपछले वषों के दौरान तनमािण इकाइयों में एलएचबी कोच का तनमािण बढा है। 2004-05 से 2013-14 के दौरान 2,327 कोचेज़ बनाए गए जबकक 2014-15 से 2017-18 के  दौरान 5,548 कोचेज़ 
बनाए गए। 2018-19 में 4,016 कोचेज़ की मैन्यूफै क्चररंग का प्रथिाव है।112 
 
रेल याबत्रयों की सुरक्षा के  भलए कें द्रीय बजट 2017-18 में नए सुरक्षा कोष, राष्ट्रीय रेल 
संरक्षा कोष की थथापना की गई। इस सुरक्षा कोष का इथिेमाल मानवरदहि लेवल 
क्रॉभसंग को समाप्ि करने और भसस्ग्लंग प्रणाभलयों में सुधार और उसके  आधुतनकीकरण 
के  भलए ककया जा रहा है। 2017 के  भलए रेल संरक्षा कोष हेिु 20,000 करोड रुपए का 
आबंटन ककया गया था। इनमें से 15,000 करोड रुपए सकल बजटीय सहयोग द्वारा और बाकी के  5,000 करोड रुपए रेलवे द्वारा ददए गए थे।  
 
इसके  अतिररक्ि सरकार ने ब्ॉड गेज पर सिी मानवरदहि लेवल क्रॉभसंग को हटाने या 
उसे मानवयुक्ि करने की योजना बनाई है। 1 अप्रैल, 2018 िक 5,792 मानवरदहि 

लेवल क्रॉभसंग थे, स्जनमें से 3,479 ब्ॉड गेज पर, 1,135 मीटर गेज पर और 1178 नैरो गेज पर थे।113 
 
2018 में िारिीय रेलवे ने याबत्रयों को अर्धक सुपवधा प्रदान करने वाली नई रेनें और कोच शुरू कीं। इसभलए अब िक हमसफर रेन, अंत्योदय रेन, दीनदयालु कोच, िेज रेन, 
पवथटाडोम कोच और आधुतनक रेक्स स्जनमें जीपीएस आधाररि यात्री सूचना प्रणाभलयों सीसीटीवी और फायर एंड थमोक डडटेक्शन प्रणाभलयों जैसी सुपवधाएं शाभमल हैं, को शुरू 
ककया गया है।112 

 
नकद रदहि और डडस्जटल लेनदेन को बढावा देने के  भलए रेलवे मंत्रालय ने अनेक प्रकार 
की पहल की है। इनमें पवभिन्न यात्री ररजवेशन प्रणाभलयों में प्वाइंट ऑफ सेल मशीन्स 
लगाना, दटकटों की ऑनलाइन खरीद पर बुककं ग चाजि को वापस लेना शाभमल है। साथ ही मंत्रालय ने ररजव्डि/अनररजव्डि दटकटों की बुककं ग के  िुगिान के  भलए युतनफाइड पेमेंट्स 
इंटरफे स और िारि इंटरफे स ऑफ मनी (िीम) को थवीकार करना शुरू कर ददया है।112 

## थिाथ्य और थिच्छिा

 
थिच्छ िारि मिशन: थवच्छ और खुले में शौच से मुक्ि िारि के  लक्ष्य को हाभसल 

करने के  भलए 2 अक्टूबर, 2014 को थवच्छ िारि अभियान (एसबीएम) शुरू ककया 
थवच्छिा के  अिाव में गरीब पररवारों की आर्थिक स्थथति कमजोर होिी है। 
गया था। इसका लक्ष्य 2 अक्टूबर, 2019 िक खुले में शौच से मुस्क्ि और म्यूतनभसपल 
थवच्छ िारि अभियान का उद्देश्य थवाथ्य और थवच्छिा सुतनस्श्चि 
ठोस कचरे के  100% वैज्ञातनक प्रबंधन को हाभसल करना था।114,115 
करना है। थवच्छ िारि अभियान के  अंिगिि 3 करोड से अर्धक शौचालय 
 
एसबीएम शहरी को हाभसल करने के  भलए 29 जनवरी, 2019 िक 24,130 घरों में 
बनाए गए हैं। 1.4 लाख गांवों, 450 लाख से अर्धक शहरों, 77 स्जलों 
व्यस्क्िगि शौचालयों का तनमािण ककया जा चुका है।116 29 जनवरी, 2019 िक 
और 3 राययों ने खुद को खुले में शौच मुक्ि घोपषि ककया है।   
  
 
 
व्यस्क्िगि शौचालयों के  तनमािण के  भलए 1,04,02,997 आवेदन प्राप्ि हो चुके  थे 
स्जनमें से 57,38,788 (55%) का तनमािण ककया जा चुका है।116  



 
एसबीएम ग्रामीण के  अंिगिि 30 जनवरी, 2019 िक 9,19,97,843 घरों में व्यस्क्िगि 
शौचालय बनाए जा चुके  हैं (लक्ष्य का 98.81%, जबकक 2 अक्टूबर, 2014 को 
38.70% शौचालयों का तनमािण ककया गया था)।117 

िामलका 13: एसबीएि-ग्रािीण के  अंिगशि बनाए गए शौचालयों की संख्या118 (लाख िें) 
 
2014-15 
2015-16 
2016-17 
2017-18 
2018-19 
बनाए गए 
49 
126 
218 
297  
216 
शौचालय  
         नोट: 2018-19 के  डेटा 30 जनवरी, 2018 िक अपडेट ककए गए हैं। 
 
2015-16 में 47,026 की िुलना में 5,48,452 गांवों को खुले में शौच से मुक्ि 
(ओडीएफ) घोपषि ककया गया (लक्ष्य का 91.33%)119 
िामलका 14: ओडीएफ गांिों की संख्या (कु ल मिलाकर)119  
 
2015-16 
2016-17 
2017-18 
2018-19 
ओडीएफ घोपषि 
47,026 
1,82,653 
3,49,654 
5,15,455 
ककए गए गांव ओडीएफ सत्यापपि 
1,80,125 
3,36,693 
46,811 (99%) 
4,58,869 (89%) 
ककए गए गांव 
(98%) 
(96%) 

          नोट: 2018-19 के  डेटा 30 जनवरी, 2019 िक अपडेट ककए गए हैं।  
 
एसबीएम ग्रामीण को पवश्व बैंक के  सपोटि प्रॉजेक्ट के  अंिगिि थविंत्र सत्यापन एजेंसी 

(आईवीए) द्वारा राष्ट्रीय वापषिक ग्रामीण थवच्छिा सवेक्षण (एनएआरएसएस) 2017-18 
में पाया गया कक ग्रामीण िारि के  93.4% घर उन्हें उपलब्ध शौचालयों का इथिेमाल 
करिे हैं। एनएआरएसएस ने 95.6% गांवों के  ओडीएफ दजे की पुस्ष्ट्ट की स्जन्हें पहले 
ओडीएफ घोपषि ककया गया था, और पवभिन्न स्जलों/राययों द्वारा ओडीएफ सत्यापपि 
ककया गया था। सवेक्षण 2017 में नवंबर मध्य से 2018 में माचि मध्य के  बीच ककया 
गया स्जसमें िारि के  पवभिन्न राययों और कें द्र शाभसि प्रदेशों के  6,136 ग्रामीण घर 
शाभमल थे।120 
सरकार देश के  सिी नागररकों, पवशेष रूप से कमजोर िबकों को सथिी 
 
राष्ट्रीय थिाथ्य आश्िासन मिशन : जुलाई, 2014 को राष्ट्रीय थवाथ्य आश्वासन 
भमशन के  भलए व्यापक बैकग्राउंड पेपर िैयार करने के  भलए एक दल बनाया गया।121 
और सुगम थवाथ्य सेवा प्रदान करने के  भलए प्रतिबद्ध है। इसके  भलए 
नई राष्ट्रीय थवाथ्य नीति िैयार की गई है। इसके  अतिररक्ि राष्ट्रीय 

## इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

आयुष भमशन के  अंिगिि उपचार के  परंपरागि िरीकों को बढावा ददया जा 
 
आयुष्ट्िान िारि: 2018-19 के  आम बजट में सरकार ने आयुष्ट्मान िारि के  अंग के  

रूप में थवाथ्य क्षेत्र में दो मुख्य कायिक्रमों की घोषणा की।122 
(i)    **थिाथ्य और िेलनेस कें द्र:** आयुष्ट्मान िारि का लक्ष्य व्यापक प्राथभमक थवाथ्य 
देखिाल प्रदान करने वाले 1,50,000 थवाथ्य और वेलनेस कें द्र बनाना है। इन कें द्रों 
में मािृत्व, बाल थवाथ्य सेवाएं और गैर संचारी रोगों को शाभमल ककया गया है। 
इसके  भलए 1200 करोड रुपए आबंदटि ककए गए हैं।123 
(ii)    **प्रिानिंत्री जन आरोग्य योजना (पीएिजेएिाई)**: इस योजना की शुरुआि भसिंबर, 
2018 में की गई थी और दस करोड गरीब और कमजोर पररवार (लगिग 50 करोड 
लािाथी) इसके  दायरे में आएंगे। 124  यह द्पविीयक और िृिीय देखिाल के  भलए 
अथपिाल में ििी होने पर प्रति पररवार को पांच लाख रुपए प्रदान करेगी। इस 
योजना के  भलए  2018-19 हेिु 3,125 करोड रुपए आबंदटि ककए गए हैं।125  
योजना राययों के  सहयोग से लागू की जाएगी। योजना के  कायािन्वयन के  भलए 33 राययों और कें द्र शाभसि प्रदेशों के  साथ एमओयू पर हथिाक्षर ककए गए हैं। 30 राययों ने इसकी 
शुरुआि कर दी है।126 10 ददसंबर, 2018 िक इस योजना के  अंिगिि  7,63,17,810 लािार्थियों का नामांकन हो चुका है और राययों को 818 करोड रुपए आबंदटि ककए जा चुके  
हैं।126  
 
मिशन इंद्रिनुष का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तनम्न टीकाकरण कवरेज वाले 

रहा है। 
सरकार ने 'प्रत्येक थथान पर प्रत्येक बच्चे' के  टीकाकरण के  भलए 'इंदटग्रेटेड 
क्षेत्रों के  टीकाकरण से वंर्चि और आंभशक टीकाकरण वाले बच्चों को कवर करना है। 2017-18 में इस योजना के  अंिगिि 319 लाख बच्चों और 81 लाख गििविी 

## भमशन इंद्रधनुष' की शुरुआि की। मदहलाओं का टीकाकरण ककया गया।127

 
   
 
 
ददसंबर 2017 िक प्रधानमंत्री िारिीय जन औषर्ध पररयोजना के  अंिगिि 33 राययों 
मूल्य संवर्धिि आयुष (आयुवेद, योग और प्राकृ तिक र्चककत्सा, यूनानी, 
और कें द्र शाभसि प्रदेशों में 3,013 **जन औषधि कें द्र** सथिी दरों पर दवाएं प्रदान कर 
भसद्ध और होम्योपैथी) सेवा को बढावा देने, आयुष दवाओं की उपलब्धिा 
रहे हैं।128  इस योजना का लक्ष्य माचि 2017 िक 3,000 कें द्र थथापपि करना था।  
में सुधार करने और आयुष भशक्षा में सुधार के  भलए राष्ट्रीय आयुष भमशन 

 
2018-19 और 2019-20 के  भलए प्रति वषि 1,000 अतिररक्ि कें द्र थथापपि करने का 
की शुरुआि की गई। 
लक्ष्य रखा गया है।129 

 
आयुष: 15 ददसंबर, 2017 को सरकार ने 2017-18 से 2019-20 के  भलए कें द्रीय प्रायोस्जि योजना, राष्ट्रीय आयुष भमशन (एनएएम) को जारी रखने को मंजूरी दी। 
िीन वषि की अवर्ध के  भलए इसका पररव्यय 2400 करोड रुपए है। 
अथिीकरणः प्रथिुि ररपोटि आपके  समक्ष सूचना प्रदान करने के  भलए प्रथिुि की गई है। पीआरएस लेस्जसलेदटव ररसचि (पीआरएस) के  नाम उल्लेख के  साथ इस ररपोटि का पूणि रूपेण या आंभशक रूप से गैर व्यावसातयक उद्देश्य के  भलए पुनःप्रयोग 
या पुनपवििरण ककया जा सकिा है। ररपोटि में प्रथिुि पवचार के  भलए अंििः लेखक या लेखखका उत्तरदायी हैं। यद्यपप पीआरएस पवश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संिव प्रयास करिा है ककं िु पीआरएस दावा नहीं करिा कक 
प्रथिुि ररपोटि की सामग्री सही या पूणि है। पीआरएस एक थविंत्र, अलािकारी समूह है। ररपोटि को इसे प्राप्ि करने वाले व्यस्क्ियों के  उद्देश्यों अथवा पवचारों से तनरपेक्ष होकर िैयार ककया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में िैयार ककया 
गया था। दहंदी रूपांिरण में ककसी िी प्रकार की अथपष्ट्टिा की स्थथति में अंग्रेजी के  मूल सारांश से इसकी पुस्ष्ट्ट की जा सकिी है। 

                                                           
 
   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
15 RBI Database, https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=home. 16 "Developments in India's Balance of Payments during the first quarter of 2018-19", Reserve Bank of India, Press Release, September 7, 2018, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR576897 
D0BAF61DD4A788CFE79EDD3D3CB37.PDF 17"Press Note on Estimates of Gross Domestic Product for the second quarter (July-September) of 2018-19", Ministry of Statistics and Programme Implementation, November 30, 2018, http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/PRESS_NOTE-Q2_2018-19%2030.11.2018.pdf. 18 "GST roll-out - Complete transformation of the Indirect Taxation Landscape; Some minute details of how it happened, Ministry of Finance", Press Information Bureau, June 30, 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=167023. 19 "Recapitalisation of Public Sector Banks", Ministry of Finance, Press Information Bureau, January 5, 2018, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=175368.  
20 "Recapitalisation of Public Sector Banks", Ministry of Finance, Press Information Bureau, December 14, 2018, http://pib.nic.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1556008.  

21 Statistical Tables Relating to Banks in India, Database on Indian Economy, Reserve Bank of India, https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications#!4 22 Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, http://www.prsindia.org/billtrack/the-insolvency-and-bankruptcy-bill-2015-4100/ 23 Quarterly Newsletter for April to June 2018, Insolvency and Bankruptcy Board of India, https://ibbi.gov.in/Newsletter_IBBI_April_jun2018.pdf 24 Table No.  160, Handbook of Statistics on the Indian Economy, Reserve Bank of India, https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualPublications.aspx?head =Handbook%20of%20Statistics%20on%20Indian%20Economy 
25 Annual Report 2017-18, Reserve Bank of India, August 29, 2018, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/AnnualReport/PDFs/0ANREPO 26 "Year End Review-Key Achievements:2018", Ministry of Electronics and IT, Press Information Bureau, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186697. 27 Lok Sabha Unstarred Question No.  1319, Ministry of Finance, December 22, 2017, http://164.100.47.194/Loksabha/Questions/QResult15.aspx?qref=59329&lsno=16. 28 "Only Rs. 5,000 cr deposited under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana: Hasmukh Adhia", The Hindu Business Line, Jnue 1, 2017, http://www.thehindubusinessline.com/economy/only-rs-5000-cr-deposited-underpradhan-mantri-garib-kalyan-yojana-hasmukh-adhia/article9717564.ece. 29 "Official data for PMGKY: Unaccounted funds at just Rs 5000 crore", The Indian Express, June 2, 2017, http://indianexpress.com/article/business/official-data-for-pmgky-unaccounted-funds-at-just-rs-5000-crore- 4685089/. 30 "The Undisclosed Foreign Income and Assets Bill, 2015," PRS Legislative Research, April 20, 2015, http://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Bill_Summary_--_Undisclosed_Foreign_Income_0.pdf. 31 "The Fugitive Economic Offenders Bill, 2018", PRS Legislative Research, March 16, 2018, http://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Fugitive%20Economic%20Offenders%20Bill%20- %20Bill%20Summary.pdf. 32 "The Prevention of Corruption (Amendment) Bill", PRS Legislative Research, February 12, 2014, http://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Bill_Summary-_Prevention_of_Corruption_1.pdf. 33 Direct Benefit Transfer, Government of India, last accessed on January 27, 2019, https://dbtbharat.gov.in/. 34 Lok Sabha Unstarred Question No. 174, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, December 11, 2018, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/16/AU174.pdf. 35 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Progress Report, last accessed on January 31, 2019, https://pmjdy.gov.in/account 36 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Archives, last accessed on October 23, 2018, https://pmjdy.gov.in/archive 37 Unique Identification Authority of India, State/UT wise Aadhaar saturation, last accessed on January 27, 2018, https://uidai.gov.in/images/state-wise-aadhaar-saturation.pdf. 38 "Key Achievements:2017", Ministry of Electronics and IT, December 29, 2017, http://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1514598. 39 "730 million Internet users are anticipated in the country by 2020-NASSCOM." Ministry of Communications, March 27, 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=159967. 40PAHAL-Direct Benefits Transfer for LPG(DBTL) Consumers Scheme Ministry of Petroleum and Natural Gas, last accessed on October 23, 2018, http://petroleum.nic.in/dbt/whatisdbtl.html. 

 
   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

51 Lok Sabha Starred Question No. 282, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, August 7, 2018, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/15/AS282.pdf.  
52 "Price Stabilization Fund", Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Press Information Bureau, March 28, 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=160050 53 Rajya Sabha Unstarred Question No. 4501, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, April 6, 2018, http://164.100.47.5/qsearch/QResult.aspx. 54 Food Corporation of India, Minimum Support Price of Wheat and Paddy, http://fci.gov.in/procurements.php?view=89 55 "Minimum Support Prices Recommended by CACP and Fixed by Government", Commission for Agricultural Costs and Prices, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, https://cacp.dacnet.nic.in/ViewQuestionare.aspx?Input=2&DocId=1&PageId=42&KeyId=635. 56 "Cabinet approves doubling of Government guarantee from Rs 9,500 crore to Rs 19,000 crore for procurements of pulses and oilseeds at MSP under Price Support Scheme by NAFED", Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Press Information Bureau, February 28, 2018, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=176893 57 "Release of funds under PMKSY", Ministry of Water Resources, Press Information Bureau, December 27, 2018, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186853. 58 Unstarred question No. 2295, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, July 31, 2018, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/15/AU2295.pdf. 59 "Special Service and Features", Press Information Bureau, December 23, 2015, http://pib.nic.in/newsite/mbErel.aspx?relid=133855.  

60 "Soil Health Cards", Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Press Information Bureau, December 18, 2018, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186563. 61 Lok Sabha Unstarred Question No. 2295, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, July 31, 2018, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/15/AU2295.pdf. 62 Lok Sabha Unstarred Question No. 1297, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, December 18, 2018, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/16/AU1297.pdf. 63 "Year End Review, Ministry of Labour and Employment", December 18, 2017, http://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1512998. 64 Rate of Minimum Wages, Ministry of Labour and Employment, March 1 2017, https://labour.gov.in/sites/default/files/MX-M452N_20170518_132440.pdf. 65 Gazette Number 173, Ministry of Labour and Employment, January 19, 2017, Gazette of India, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2017/173724.pdf. 66 "Bill Summary: Code of Wages: 2017", PRS Legislative Research, August 22, 2017, http://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/The%20Code%20on%20Wages%20Bill%20Summary.pdf. 67 "Year End Review-2018", Ministry of Labour and Employment, December 13, 2018, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186346. 68 Year-wise progress of TUFS, Office of Textile Commissioner, http://www.txcindia.gov.in/html/mdo2007_4.pdf 69 "Year End Review 2016: Ministry of Textiles", Press Information Bureau, December 28, 2016, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=155912 70 "Year End Review-2018", Ministry of Textiles, Press Information Bureau, December 20, 2018, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186673. 71 "Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana", Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, December 17, 2018, http://pib.nic.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1556205. 72 Pradhan Mantri MUDRA Yojana, last accessed on October 23, 2018, https://www.mudra.org.in/ 73 PRS Report Summary, Review of National Statistical Survey Office (NSSO) and Central Statistics Office (CSO) http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1514530383_SCR%20Summary- %20Review%20of%20(NSSO)%20and%20(CSO).pdf 74 Annual Report 2017-18, Ministry of Labour and Employment, https://labour.gov.in/sites/default/files/ANNUAL_REPORT_2017-18-ENGLISH.pdf 75 Start-Up India, The Status Report; Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, January 4, 2018, http://www.startupindia.gov.in/status.php 76 "Start Up India: Status Report 2018", Ministry of Commerce and Industry, November 23, 2018, https://www.startupindia.gov.in/content/dam/invest-india/Templates/public/Status_report_on_Startup_India.pdf. 77 "Major initiatives and accomplishments of Department of Industrial Policy and Promotion-2016", Ministry of Commerce and Industry, Press Information Bureau, January 4, 2016, 
 
   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
86 "Government constitutes a committee to prepare the final draft of National Education Policy", Ministry of Human Resource Development, Press Information Bureau, June 26, 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=166900. 87 "Ministry of HRD launches 'Samagra Siksha' scheme for holistic development of school education", Press Information Bureau, Ministry of Human Resource Development, May 24, 2018, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=179528. 88 'Government declares 6 educational 'Institutions of Eminence' ; 3 Institutions from Public Sector and 3 from Private Sector shortlisted', Ministry of Human Resource Development, July 11, 2018, http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/IoE_PR.pdf 89 High Level Physical Progress Report, PMAYG, Ministry of Rural Development, last accessed on January 25, 2019, https://rhreporting.nic.in/netiay/PhysicalProgressReport/physicalprogressreport.aspx 90 "Housing for All by 2022" Mission - National Mission for Urban Housing", Press Information Bureau, June 15, 2015, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=122576 91 "Cabinet approves Extension of tenure of loans under the Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) of Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) from 15 to 20 years", Press Information Bureau, February 1, 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=157827 
92 "Year Ender-6-PMAY-Ministry of Housing and Urban Affairs, 2018", Press Information Bureau, December 27, 2018, http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1557462. 93 Lok Sabha Unstarred Question No. 1196, Ministry of Housing and Urban Affairs, December 18, 2018, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/16/AU1196.pdf. 94 "Union Cabinet approves Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation and Smart Cities Mission to drive economic growth and foster inclusive urban development", Press Information Bureau, April 29, 2015, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=119925. 95 "Shillong (Meghalaya) gets selected as the 100th Smart City", Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Press Information Bureau, June 20, 2018, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=180063 96 "Year Ender- Ministry of Housing and Urban Affairs-2018", Ministry of Housing and Urban Affairs, Press Information Bureau, December 31, 2018, http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1557895. 97 Lok Sabha Unstarred Question No. 37, Ministry of Housing and Urban Affairs, December 11, 2018, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/16/AU37.pdf. 98 http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AS211.pdf 99 "Prime Minister to Launch Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana in Patna", Ministry of Power, Press Information Bureau, July 23, 2015, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=123595. 100 "Year End Review 2018-Ministry of Power", Ministry of Power, Press Information Bureau, December 12, 2018, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186285. 101 Lok Sabha Starred Question No. 89, Ministry of Power, December 21, 2017, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AS89.pdf.  

102 Lok Sabha Unstarred Question No. 3893, Ministry of Power, January 3, 2019, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/16/AU3893.pdf. 103 Lok Sabha Unstarred Question No. 2573, Ministry of Power, August 2, 2018, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/15/AU2573.pdf. 104 Lok Sabha Unstarred Question No. 3689, Ministry of Power, January 3, 2019, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/16/AU3689.pdf. 105 "Integrated Power Development Scheme (IPDS)", Ministry of Power, http://www.ipds.gov.in/Form_IPDS/About_IPDS.aspx. 106 PMGSY Guidelines, Ministry of Rural Development, last accessed on October 23, 2018. http://pmgsy.nic.in/. 107 "Implementation of PMGSY", Ministry of Rural Development, Press Information Bureau, December 27, 2018, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186837. 108 Online Management, Monitoring and Accounting System (OMMAS), Pradhan Mantri, Gram Sadak Yojana, last accessed on October 23, 2018, http://omms.nic.in/Home/CitizenPage/#.  
109 "PMGSY", Ministry of Rural Development, Press Information Bureau, December 13, 2018, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186369. 
110 Indian Railways, Lifeline of a Nation, White Paper, Ministry of Railways, February 2015, http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/finance_budget/Budget_2015-16/White_Paper- _English.pdf.  
   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

119 Swachh Bharat Mission (Gramin), Ministry of Drinking Water and Sanitation, last accessed on January 30, 2019, http://sbm.gov.in/sbmdashboard/ODF.aspx. 
120 "Independent Verification of Swachh Bharat Gramin confirms 93% usage of toilets", Ministry of Drinking Water and Sanitation, Press Information Bureau, March 27, 2018, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=178030 121 "Rolling out of National Health Assurance Mission", Ministry of Health and Family Welfare, Press Information Bureau, July 15, 2014, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=106608 122 "Ayushman Bharat for a new India -2022, announced", Ministry of Finance, Press Information Bureau, February 1, 2018,s http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=176049 123 About NHA, Ayushmaan Bharat, Ministry of Health and Family Welfare, https://www.pmjay.gov.in/about-nha. 124 "Ayushman Bharat –Pradhan Mantri Jan AarogyaYojana (AB-PMJAY) to be launched by Prime Minister Shri Narendra Modi in Ranchi, Jharkahnd on September 23, 2018", Ministry of Health and Family Welfare, Press Information Bureau, September 22, 2018, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=183624. 125 National Health Accounts, estimates for 2014-15 Ministry of Health and Family Welfare, https://mohfw.gov.in/newshighlights/national-health-accounts-estimates-india-2014-15. 126 Lok Sabha Unstarred Question No. 880, Ministry of Health and Family Welfare, December 14, 2018, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/16/AU880.pdf.  