प्रसंग: हेस्टिंग्स को शांति और युद्ध की शक्ति सौंपी गई थी। ब्रिटिश न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को भी कानूनी प्रणाली का प्रशासन करने के लिए भारत भेजा जाएगा। गवर्नर जनरल और परिषद के पास पूरी विधायी शक्तियां होंगी। कंपनी को द्विवार्षिक राशि के बदले में व्यापार पर अपना आभासी एकाधिकार बनाए रखने की अनुमति दी गई थी और वह ब्रिटेन को सालाना न्यूनतम मात्रा में वस्तुओं का निर्यात करने के लिए बाध्य थी। प्रशासन की लागतों को कंपनी द्वारा पूरा किया जाना था। कंपनी ने शुरू में इन प्रावधानों का स्वागत किया, लेकिन भुगतान के वार्षिक बोझ ने इसके वित्त में लगातार गिरावट में योगदान दिया।

सवाल: क्या ई. आई. सी. का ब्रिटिश भारत में शासन या व्यापार पर एकाधिकार था?

उत्तर: व्यापार