प्रसंग: मई 1994 में स्टब्स बिल के पारित होने के साथ बरमूडा में समलैंगिकता को अपराध से मुक्त कर दिया गया था। फरवरी 2016 में अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं देने के लिए बरमूडा के मानवाधिकार अधिनियम में संशोधन करने के लिए पी. एल. पी. सांसद वेन फर्बर्ट द्वारा निजी सदस्य विधेयक द्वारा कानून पेश किया गया था। ओ. बी. ए. सरकार ने साथ ही नागरिक संघों को अनुमति देने के लिए एक विधेयक पेश किया। दोनों उपाय बरमूडा के मुख्य न्यायाधीश श्री इयान कवाली के उस फैसले के जवाब में थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि बरमूडा के नागरिकों के समान यौन जीवनसाथी को बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।

सवाल: मुख्य न्यायाधीश ने क्या फैसला किया?

उत्तर: बरमूडा के नागरिकों के समलैंगिक जीवनसाथी को बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता था।