प्रसंग: न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के दो तरीके हैंः राज्य (बजट योजना और विभिन्न विशेषाधिकारों के माध्यम से), और निजी। कई संक्रमणकालीन और विकासशील देशों में न्यायपालिका का बजट लगभग पूरी तरह से कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित है। बाद वाला शक्तियों के विभाजन को कमजोर करता है, क्योंकि यह न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्भरता पैदा करता है। न्यायपालिका पर सरकारी खर्च सहित उचित राष्ट्रीय धन वितरण संवैधानिक अर्थशास्त्र का विषय है। न्यायिक भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करना मुश्किल हो सकता है, यहां तक कि विकसित देशों में भी।

सवाल: न्यायपालिका के धन पर कार्यकारी शाखा के नियंत्रण से क्या नुकसान होता है?

उत्तर: शक्तियों का पृथक्करण