प्रसंग: भारत में, कानून के विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है-संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सामान्य विधान प्रक्रिया में, संघ सूची के विषयों को केवल केंद्रीय विधायी निकाय द्वारा कानून बनाया जा सकता है जिसे भारत की संसद कहा जाता है, राज्य सूची के विषयों के लिए केवल संबंधित राज्य विधायिका ही कानून बना सकती है। जबकि समवर्ती विषयों के लिए, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए, संसद विषय सूचियों के सामान्य विभाजन को ओवरराइड करते हुए किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।

सवाल: भारत में केंद्रीय विधायी निकाय क्या है?

उत्तर: भारत की संसद