सवाल: अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।

प्रसंग: फरवरी 1967 में गोलकनाथ मामले का फैसला करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों को कम करने की कोई शक्ति नहीं है। मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग III सहित संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को बरकरार रखने वाले सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसले को पलटते हुए उन्हें स्थायी और पवित्र बनाया गया था। 1971 में 24वें संवैधानिक संशोधन तक, लोगों को दिए गए मौलिक अधिकार स्थायी थे और संसद द्वारा उन्हें निरस्त या कमजोर नहीं किया जा सकता था। 24वें संवैधानिक संशोधन ने एक नया अनुच्छेद 13 (4) पेश किया, जो संसद को अनुच्छेद 368 (1) के अनुसार अपनी घटक शक्तियों का उपयोग करके संविधान के भाग III के विषयों पर कानून बनाने में सक्षम बनाता है। वर्ष 1973 में, सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने भी 24वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बहुमत के साथ बरकरार रखा। हालांकि इसने फैसला सुनाया कि संविधान की बुनियादी संरचना जो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करने वाली बुनियादी नींव पर बनाई गई है, उसे बदला नहीं जा सकता है। यह सर्वोच्च महत्व का है और संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन द्वारा इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। गोलकनाथ मामले (संवैधानिक संशोधन 1,4,7 और 16) के फैसले से पहले और 24वें संविधान की वैधता के बाद संविधान के भाग 3 में कई संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकारों को हटाने या जोड़ने या कमजोर करने के लिए किए गए थे। संशोधन को उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है (संवैधानिक संशोधन 25,42,44,50,77,81,85,86,93 और 97)। यह सर्वोच्च महत्व का है और संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन द्वारा इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है।
