text: सन् 1867 ई. में पंजाब प्रांत में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया गया और सन् 1882 ई. में विशेषत: पूर्वी भाषाओं के अध्ययन के लिए पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सन् 1882 ई. के शिक्षा आयोग ने महाविद्यालयीय शिक्षा तथा वित्त संबंधी परिस्थिति का पूर्णरूपेण पुनरवलोकन किया और अपने सुझाव दिए। सन् 1857 ई. में इलाहाबाद में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। सन् 1902 ई. के विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालयों को "शिक्षण संस्थाओं" के रूप में, तथा सीनेट, सिंडीकेट और फ़ैकल्टी" को मान्यता देने की संस्तुति की। सन् 1904 ई. के विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा सीनेट के संघटन में परिवर्तन हुआ, उसकी सदस्यसंख्या में वृद्धि हुई; सिंडीकेट को कानूनी मान्यता मिली और उसमें अध्यापकों का प्रतिनिधित्व भी रहा; प्राचार्य एवं अध्यापकों की नियुक्ति के नियम तथा शर्तें निश्चित हुईं। सन् 1913 ई. की शैक्षिक नीति के आधार पर ढाका, अलीगढ़, बनारस, पटना, नागपुर आदि में नए शिक्षण तथा सावास विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1916 ई. में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर शिक्षा विभागों को प्रारंभ किया। इस विश्वविद्यालय की दशा की जाँच के लिए 1917 ई. में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बना जिसकी रिपोर्ट ने देश में उच्च शिक्षा के रूप एवं विकास पर विशेष प्रभाव डाला। अब विश्वविद्यालय साधारणतया माध्यमिक शिक्षा कार्य से अलग हो गए और उनका ध्यान स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन पर केंद्रित हुआ। पाठ्य-विषयों की संख्या तथा उनके विस्तार में वृद्धि हुई और शिक्षक प्रशिक्षण, कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, भवननिर्माण, कृषि आदि विषयों का अध्यापन होने लगा। सन् 1924 ई. में अंतर्विश्वविद्यालय परिषद बना जिसने विश्वविद्यालयों के कार्य को सुगठित किया। माध्यमिक शिक्षा के निरंतर विस्तार होने से विश्वविद्यालयों की संख्या भी क्रमश: बढ़ती गई जैसा कि केंद्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्टों से प्रकट होता है।