text: इस कानून के तहत 31 दिसंबर, 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर आए हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी समुदाय के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।