text: वहीं अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट में कहा, “सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को स्थानांतरित नहीं किया गया था और यह उनके द्वारा दिया गया कृत्रिम तर्क था कि उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया| यह स्थानांतरण नहीं था बल्कि दोनों अधिकारियों को उनके कार्यों और प्रभार से वंचित कर दिया गया था|” इसके बाद आलोक वर्मा के वकील फली एस. नरीमन ने कहा, “सभी परिस्थितियों में उन्हें चयन समिति से परामर्श करना चाहिए था| इस मामले में स्थानांतरण का मतलब सेवा न्यायशास्त्र में हस्तांतरण नहीं है| हस्तांतरण का मतलब केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर होना नहीं होता है| संविधान के अनुसार, जैसे भारत का मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश नहीं हो सकता, मुख्य न्यायाधीश ही होता है, ठीक वैसे ही परिस्थिति यहां है| वह कार्यवाहक मुख्य निदेशक नहीं रख सकते|”