text: आखिर वास्तव में मुद्दा क्या है? न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने कहा, “कुछ महीने पहले, हम चारों वरिष्ठ न्यायाधीशों ने प्रधान न्यायाधीश को एक हस्ताक्षरित पत्र लिखा था। हम एक विशेष विषय के बारे में चाहते थे कि उसे विशेष तरीके से किया जाए। यह हुआ, लेकिन इससे कई सवाल भी खड़े हुए।” न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा कि वे लोग “देश के प्रति अपना कर्ज उतार रहे हैं।” केंद्रीय कानून राज्य मंत्री पी.पी. चौधरी ने कहा, “हमारी न्यायप्रणाली विश्व भर में पहचानी जाने वाली और मान्यता प्राप्त न्यायिक प्रणाली है। यह एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। मेरे विचार से किसी भी एजेंसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। प्रधान न्यायाधीश और अन्य सदस्यों को एकसाथ बैठना चाहिए और मामले को सुलझाना चाहिए। घबराने का कोई जरूरत ही नहीं है।” भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के नेता डी. राजा ने न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय में पैदा हुई इस तरह की समस्याओं के निपटारे के लिए संसद को तरीके विकसित करने होंगे। समझा जाता है कि न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव ने न्यायमूर्ति चेलमेश्वर से मुलाकात की है।