text: नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रवाधानों को निरस्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है