text: गुजरात सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर आपत्ति करते हुए दलील दी है कि यह स्पष्ट नहीं है कि अंतिम रिपोर्ट में व्यक्त विचार सिर्फ जस्टिस बेदी के हैं या उन्होंने निगरानी समिति के अन्य सदस्यों के साथ इसे साझा किया था।