text: न्यायालय ने आगे कहा, 'हमारा देश ऐसी स्थिति कतई नहीं चाहता जिसमें 75 फीसदी सरकारी अधिकारी अपने समय का 75 फीसदी हिस्सा नियमित काम करने के बजाय सूचना चाहने वालों को के लिए जानकारियां जुटाने में बिता दें।