text: वर्ष २००६ में पंचायती राज मन्त्रालय ने री-भोइ को देश के २५० अति पिछडे जिलों (कुल ६४० में से) में घोषित किया। वर्तमान में यह पिछडे क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम ("बीआरजीएफ़") से अनुदान ले रहे मेघालय के तीन जिलों में से एक है।