text: जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यू.यू.ललित की पीठ को फोरेंसिक ऑडिटरों ने बताया कि कंपनी के दस्तावेजों से पता चलता है कि समूह की एक कंपनी द्वारा गौरीसूत इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हेराफेरी से पहुंचायी गयी।