text: अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पांच जजों वाली और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को बताया कि ऐसा कोई फैसला नहीं है जो यह कहता हो कि एससी/एसटी समुदाय के समृद्ध लोगों को क्रीमी लेयर सिद्धांत के आधार पर आरक्षण का लाभ देने से इनकार किया जा सकता है.