text: पासवान ने यह भी कहा कि दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों पर एक कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने के लिए सरकार ने एक अध्यादेश तैयार रखा है लेकिन वह अपनी पुर्निवचार अर्जी पर उच्चतम न्यायालय के अंतिम फैसले का इंतजार करेगी।