text: वकीलों ने जस्टिस आमेर फारूक को बताया कि अध्यादेश को न तो वर्तमान पाकिस्तानी सरकार ने बढ़ाया था और न ही इसे कानून बनाने के लिए पाकिस्तान की संसद में पेश किया गया था। इसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि सईद की याचिका प्रभावी नहीं रह जाती क्योंकि इस अध्यादेश को सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया था।