text: प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एसके कौल के पीठ ने हालांंकि यह भी कहा कि सरकार और उसकी एजेंसियोंं को गैर-कल्याणकारी कार्यों, जैसे कि बैंक खाता खुलवानेे मेंं आधार कार्ड मांगने से मना नहीं किया जा सकता।