text: उत्पाद एवं सेवा कर को जल्दी लागू करने के मकसद से शीर्ष केंद्रीय मंत्रियों ने राजग शासित नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य विधानसभाओं द्वारा संविधान संशोधन को जल्दी मंजूरी मिले।