text: भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के व्‍यापक अभियान के आधार पर दो साल या उससे भी अधिक समय तक निष्क्रिय रहने के कारण अब तक लगभग 2.24 लाख कंपनियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं या उन्‍हें बंद कर दिया गया है