text: पीठ ने कहा, ‘हमें राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा सौंपे गए रिकॉर्ड और उसके स्पष्टीकरण में कहीं कोई अंतर्विरोध नहीं मिला। विवेकाधिकार का कोई उल्लंघन सामने नहीं आया।’ जनहित याचिका में दावा किया गया है कि ऐसे कई कैदी हैं, जिन्होंने अनुकरणीय आचरण का परिचय दिया लेकिन संजय एकमात्र ऐसे थे, जिनका जेल प्रशासन ने पक्ष लिया। राज्य सरकार ने इस आरोप से इनकार किया।