text: दूसरी तरफ, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रत्येक राज्य पर एक संवैधानिक दायित्व है कि वह कार्यकारी शक्ति का इस तरह से प्रयोग करे जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करे।