text: मंत्रिमण्डल मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश,2019 को स्वीकृति दी जम्मू और कश्मीर में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति लाभजम्मू और कश्मीर में शिक्षा संस्थानों तथा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश, 2019 के माध्यम से संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू होने के लिए) आदेश,1954 में संशोधन के संबंध में जम्मू और कश्मीर सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।