text: पिछले कुछ महीनों चुनावी बॉन्ड के संबंध में कई खुलासे सामने आए हैं, जिससे ये पता चला है कि आरबीआई, चुनाव आयोग, कानून मंत्रालय, आरबीआई गवर्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त और कई राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस योजना पर आपत्ति जताई थी