text: वर्तमान में, भारत में ईंधन की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस लेने हेतु एक कंपनी को हाइड्रोकार्बन एक्‍सप्‍लोरेशन और उत्‍पादन, रिफाइनिंग, पाइपलाइन या तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल में 2,000 करोड़ रुपए का निवेश करना आवश्‍यक होता है। मंत्रालय ने विशेषज्ञ समिति से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के लिए खुदरा लाइसेंस देने हेतु मौजूदा निर्देशों को लागू करने से जुड़े मुद्दों पर सुझाव देने के लिए भी कहा है। इस समिति में जानेमाने अर्थशास्‍त्री किरिट पारिख, पूर्व तेल सचिव जीसी चतुर्वेदी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन एमए पठान, आईआईएम अहमदाबाद के डायरेक्‍टर एरोट डीसूजा और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्‍त सचिव आशुतोष जिंदल शामिल हैं।