text: एसओपी में कहा गया है, ‘सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार यूआईडीएआई के साथ मिलकर सभी आवेदकों के बायॉमेट्रिक एनरॉलमेंट पर काम करेगी। एनआरसी तैयार होने के बाद जिनके नाम एनआसी में हैं, को उनका आधार नंबर दे दिया जाएगा और उन्हें देश कानूनी नागरिक माना जाएगा।’