text: पुडुचेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने तीन मंत्रिमंडलीय निर्णय लिये हैं, जिनमें सभी राशनकार्डधारियों को फ्री में चावल वितरित करना, एक विभाग का नाम बदलना और एक खस्ताहाल फैक्टरी की नीलामी करना शामिल है.