text: उन्होंने न्यायालय को बताया कि मांझी मंत्रिमंडल ने 70 लाख रुपए तक के ठेके में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय से आने वाले ठेकेदारों को प्राथमिकता दिए जाने, मुफ्त पोशाक एवं साइकिल योजना का लाभ पाने के लिए स्कूलों छात्र-छात्राओं के लिए उपस्थिति अनिवार्यता को 75 प्रतिशत से घटाकर सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के लिए क्रमश: 60 एवं 55 प्रतिशत कर दिए जाने तथा पांच एकड भूमि वाले किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।