text: न्यायालय ने चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, गोवा, मिजोरम, मेघालय, ओडिशा और त्रिपुरा पर एक-एक लाख रुपये और हरियाणा पर पांच लाख रुपये का जुर्माना किया. हालांकि न्यायालय ने प्राकृतिक आपदा की परिस्थिति को देखते हुए केरल और उत्तराखंड को इस जुर्माने से बख्श दिया.