text: गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि विदेशी संवाददाताओं को सीमावर्ती जिलों, रक्षा क्षेत्रों और सामरिक महत्व के अन्य स्थानों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे प्रतिबंधित और संरक्षित क्षेत्रों में भी शूट करने के लिए पूर्व गृह मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता होती है.