text: वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले व ​डिजिटल भुगतान करने वाले निवेशकों को 50 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से छूट देने का भी फैसला किया है।