text: केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई नई नीति के तहत, राज्यों के पास मौजूदा मूल्य सहायता योजना यानी PSS चुनने का विकल्प भी होगा. जिसके तहत केंद्रीय एजेंसियां, जिंसों की कीमत MSP से कम होने की स्थिति में, MSP नीति के