text: चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस रोहिंग्टन नरिमन की पीठ ने केन्द्र और असम सरकार की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता की इन दलीलों का संज्ञान लिया कि उन्हें नागरिक पंजी में गलत तरीके से शामिल या इससे बाहर रखे गये नागरिकों के 20 फीसदी नमूने लेने की अनुमति दी जाये।