text: गौरतलब है कि अधिवक्ता अभिनव मुखर्जी को पिछले महीने ही राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिये अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया था. हालांकि, उन्होंने राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर उससे सरकार के खिलाफ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन सहित चुनिन्दा मामलों में पेश होने की अनुमति मांगी थी.