text: यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एलजी केवल तीन मुद्दे पर अपनी दखल अंदाजी कर सकते है बाकि का काम दिल्ली सरकार के हाथ में है दिल्ली सरकार सिर्फ तीन मुद्दे पब्लिक ऑर्डर, भूमि और पुलिस को छोड़ कानून बना सकती है.