text: चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने हाजी अली न्यास समेत सभी पक्षों की सहमति को दर्ज किया। सहमति के मुताबिक अगर महाराष्ट्र सरकार नियमित करने संबंधी याचिका को अस्वीकार करती है तो मस्जिद के कुछ हिस्सों को ढहाने का कोई भी विरोध नहीं करेगा।