text: उनकी हैसियत व वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं|उन्हें पद से हटाना भी केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति और उन्हीं आधारों पर संभव है। (4) राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29 ए के अनुसार निर्वाचन आयोग में पंजीकृत किया जाता है ।