text: सबसे तगड़ा झ्टका सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया, जिसने फैसला सुनाया, ''हमारा यह मत है कि ओएफसीडी के सवाल पर सेबी के फैसले की जरूरत है. सेबी को ही सुनवाई करने दी जाए और आदेश पारित करने दिया जाए.'' सहारा को लखनऊ हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करनी पड़ी, क्योंकि सेबी को सहारा समूह की ओर से पूरी जानकारी मुहैया कराने के बावजूद स्थगन के अंतरिम आदेश को मानने से इनकार कर दिया गया था. चीफ जस्टिस एस.एच. कापडिया की अगुआई वाली पीठ ने सहारा समूह को सेबी के खिलाफ पंचाट में जाने को कहा.