text: न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा के पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल से पूछा कि क्या विभाग के संबंधित अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों में अनधिकृत निर्माण होने पर निलंबित किया जाएगा?