text: जून में केंद्र सरकार ने फैसला किया था कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) उन राज्यों में केंद्रीय मद में अनाज की बिक्री सीमित करेगी, जहां 2014-15 सत्र में चावल और 2015-16 में गेहूं खरीद सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस की घोषणा की जाती है।