text: विज्ञप्ति में कहा गया है, 'सरकार जमाखोरी और मुनाफाखोरी की गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर भी विचार करेगी और अगर स्थिति की मांग होती है तो प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाने की जरुरत का भी मूल्यांकन करेगी।