text: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टिविस्ट जोरू बाथेना की याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आरे को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाएगा और मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सिविक बॉडी की मंजूरी को चुनौती देते हुए कार शेड की स्थापना के लिए आरे कॉलोनी में 2,656 पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी।