text: अगर इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाता है तो जिलों में इन योजनाओं की निगरानी समितियों की अगुवाई सांसद करेंगे। वर्तमान में केंद्र सरकार की योजनाओं की निगरानी समिति की अगुवाई जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक करते हैं। नोट के मुताबिक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नियमों में संशोधन कर रहा है ताकि सांसद समिति के प्रमुख बन सकें। मीडिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए मंत्री समूह ने सिफारिश की है कि प्रत्येक मंत्री को हर सप्ताह एक विशेष समाचार एजेंसी के अलावा राष्ट्रीय प्रसारकों (दूरदर्शन एवं आकाशवाणी) पर कम से कम दो साक्षात्कार देना चाहिए।