text: आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वैश्विक मानकों के अनुसार भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी की तुलना में वर्तमान 13-14 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत पर लाना है। इसके लिए फास्ट-टैग, भारतमाला, सागरमाला तथा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे कदम उत्साहवर्धक होंगे।