text: ये अदालतें पूरे देश में सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ-साथ गैर-नागरिक मंत्रालयों सहित मंत्रालयों/विभागों मसलन रक्षा, रेलवे, दूरसंचार और डाक विभाग में आयोजित किए गए थे। राज्यों के मुख्य सचिवों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले मंत्रालयों और अखिल भारतीय सेवा पेंशनरों के लिए आदालत का संचालन करने के लिए भी कहा गया था