text: इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचू़ड और जस्टिस इंदू मल्होत्रा शामिल हैं। इससे पहले समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर किया जाए या नहीं, मोदी सरकार ने यह फैसला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया था।