text: वर्तमान में व्यवस्था है कि महानगरों में 35 लाख रुपए और अन्य शहरों में 25 लाख रुपए मूल्य तक के मकानों को प्राथमिक क्षेत्र लोन के दायरे में रखा जाता है और इनके लिए व्यक्तियों को क्रमशः 28 लाख रुपए और 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है।