text: उच्चतर अदालतों में जजों की कमी को देखते हुए एक संसदीय समिति ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का अनुरोध किया था| विधि एवं कार्मिक मामलों पर गठित संसद की स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि कोर्ट में पेंडिंग केस कम करने के लिए जजों के खाली पद तत्काल भरे जाने चाहिए| जजों की कमी के कारण ही यह फैसला लिया जा सकता है|