text: इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत का आंतरिक मामला है और 'किसी भी विदेशी पक्ष' को देश की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।