text: कानून मंत्री के अनुसार सरकार ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से भी आग्रह किया है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिये नामों का प्रस्ताव करते समय अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के नामों पर भी पूरी गंभीरता से विचार किया जाये।