text: रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन संशोधनों को अंतिम रूप देने के बाद इन्हें मंजूरी के लिए जीएसटी काउंसिल के सामने रखेगा। इसके बाद जीएसटी कानून में संशोधन के लिए इन्हें संसद और राज्य विधानसभाओं में पेश किया जाएगा।