text: उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढाँचा विशाल है। यद्यपि पिछले समय में राज्य में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का एक विशाल नेटवर्क बनाया गया है, फिर भी राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की माँग को पूरा करने के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचा अपर्याप्त है। १९९८ से २०१२-१३ तक १५ वर्षों के अंतराल में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में २५ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, जो सरकार की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की अग्रिम पंक्ति हैं, में ८ प्रतिशत की कमी आई है। छोटे उप-केंद्र, सार्वजनिक संपर्क का पहला बिंदु, १९९० से २०१५ तक २५ वर्षों में २ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़े हैं, जबकि इसी अवधि में जनसंख्या ५१ प्रतिशत से भी अधिक बढ़ी है। राज्य को स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी, स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत, निजी स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती संख्या और योजना की कमी जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। 2017 तक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों की संख्या क्रमशः 4442 (39104 बिस्तर) और 193 (37156 बिस्तर) है। उत्तर प्रदेश में एक नवजात शिशु के पड़ोसी राज्य बिहार की तुलना में चार साल कम, हरियाणा की तुलना में पांच साल कम और हिमाचल प्रदेश की तुलना में सात साल कम तक जीवित रहने की अपेक्षा होती है। उत्तर प्रदेश ने लगभग सभी संचारी और गैर-संचारी रोगों से होने वाली मृत्युओं के सबसे बड़े हिस्से में योगदान दिया, जिसमें टाइफाइड से होने वाली सभी मृत्युओं का 48 प्रतिशत (2014), कैंसर से होने वाली मृत्युओं में से 17 प्रतिशत, और तपेदिक से होने वाली मृत्युओं में 18 प्रतिशत (2015)शामिल है। उत्तर प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, प्रत्येक 1,00,000 जीवित जन्मों (2017) के लिए 258 मातृ मृत्यु दर, 62 प्रतिशत गर्भवती महिलाएँ न्यूनतम प्रसवपूर्व देखभाल तक पहुँचने में असमर्थ हैं। लगभग 42 प्रतिशत गर्भवती महिलाएँ (15 लाख से अधिक) घर पर ही बच्चों को जन्म देती हैं। उत्तर प्रदेश में घर पर होने वाले लगभग दो-तिहाई (61 प्रतिशत) प्रसव असुरक्षित हैं। राज्य में नवजात मृत्यु दर (एनएनएमआर) से लेकर पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए उच्चतम बाल मृत्यु दर संकेतक हैं; प्रति 1,000 जीवित बच्चों के जन्म पर 64 बच्चों की मृत्यु पाँच वर्ष की आयु से पहले हो जाती है; 35 बच्चे जन्म के पहले महीने के भीतर ही मर जाते हैं, जबकि 50 बच्चे जीवन का एक वर्ष भी पूरा नहीं कर पाते हैं। राज्य में ग्रामीण आबादी का एक तिहाई भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के मानदण्डों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है।