text: ढांडा ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक राशि के कर्ज की मंजूरी और उसके वितरण की स्थिति में राशि की सुरक्षा और वसूली सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय को दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए। ढांडा ने कोर्ट से अपील की है कि वह इस संबंध में वित्त मंत्रालय को निर्देश दे।