text: इसके साथ ही जस्टिस सेन ने केंद्र सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि वह उनके फैसले की एक प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री, कानून मंत्री, मेघालय के राज्यपाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को भी सौंपे।