text: आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये योजना तैयार करने को लेकर अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर रहे जेटली ने कहा कि जमीन-जायदाद रीयल एस्टेट क्षेत्र को माल एवं सेवा कर :जीएसटी: के अंतर्गत लाया जा सकता है।