text: मई 2020 में सरकारी मदद की सहायता से जिसमें गौण वन ऊपज (एमएफपी) के मूल्यों में 90 प्रतिशत की बढोतरी की गई और एमएफपी सूची में 23 नई मदों का समावेश किया गया, जनजातीय मामले मंत्रालय की इस प्रमुख योजना, जिसे 2005 के वन अधिकार अधिनियम से शक्ति मिलती है, का लक्ष्य वन ऊपजों के जनजातीय संग्रहकर्ताओं को लाभदायक एवं उचित मूल्य उपलब्ध कराना है।