text: इसके अतिरिक्त, मोदी सरकार के इस निर्णय से दो और महत्वपूर्ण प्रश्न उभरते हैं। पहला यह कि क्या कारण है कि एक हिंदू त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है और दूसरा यह कि सामाजिक त्योहारों को प्रोत्साहन देने का कार्य सरकार को क्यों करना चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि सरकार का एजेंडा हिंदू राष्ट्रवाद है और इसलिए वह एक हिंदू त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। राष्ट्रीय त्योहार केवल वही हो सकते हैं जिनका संबंध देश के स्वाधीनता संग्राम से हो-उस परिघटना से, जिसने भारतीय राष्ट्र को गढ़ा। एक बहुवादी समाज में किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं दिया जा सकता। दूसरे, सरकार को धार्मिक त्योहारों से दूर ही रहना चाहिए। उन्हें मनाने का काम समाज पहले से कर रहा है। ऐसा लगता है कि यह सरकार लैंगिक मुद्दों से जुड़े अपने एजेंडे के संबंध में जनता को संदेश देना चाहती है। और वह संदेश यह है कि महिलाओं को पुरूषों के अधीन रहना चाहिए। सभी संकीर्ण राष्ट्रवादी विचारधाराएं अपने एजेंडे को लागू करने के लिए धर्म या नस्ल के लेबिल का इस्तेमाल करती हैं। चाहे वे ईसाई कट्टरपंथी हों, इस्लामिक कट्टरपंथी या हिंदू कट्टरपंथी, सभी किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तरीके से महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता पर पहरे लगाना चाहते हैं।