text: यह मामला सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश से जुड़ा है जिसमें सहारा ग्रुप को अपनी दो कंपनियों- सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉर्प लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड – के बॉन्ड के जरिए निवेशकों से जुड़े 24,000 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया।