text: इसमें कहा गया, ‘यह पाया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों समेत केंद्र और राज्य सरकारों की विभागों की तकरीबन 210 वेबसाइटों ने लाभार्थियों के नाम, पते व अन्य जानकारियां और आधार संख्या को आम जनता की सूचना के लिए सार्वजनिक कर दिया गया।