text: याचिका में सईद ने दावा किया कि अध्यादेश को पाकिस्तान के संविधान और संप्रभुता के खिलाफ पारित किया गया था। बताते चलें कि दुनियाभर में आतंकी घोषित किए गए सईद ने राष्ट्रपति के इस अध्यादेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वॉच लिस्ट में होने की वजह से उसके संगठनों JuD और FIF को काली सूची में डाला गया था।