text: नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि देश के संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने थलसेना, नौसेना और वायुसेना को ‘पर्याप्त’ वित्तीय ताकत दी है. मंत्रालय ने कहा कि संवेदनशील रक्षा संपत्तियों की पूर्ण सुरक्षा का काम प्राथमिकता एवं समयबद्ध तरीके से किया जाना सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कड़ी समयसीमा तय की है. तीनों सेवाओं के उप प्रमुखों को आदेश देने, उपकरण खरीदने के अधिकार दिए गए हैं. इसके लिए उन्हें रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है.