text: उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनियों की ओर से किए जाने वाले दवाओं के क्लीनिकल ट्रायल के विनियमन की खातिर कानून का खाका तैयार करने के लिए वह सभी राज्यों के मुख्य सचिवों या स्वास्थ्य सचिवों की बैठक बुलाए।