text: चारों रिटायर्ड जजों ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के चारों वरिष्ठ जजों से सहमत हैं कि भले ही रोस्टर तय करने का अधिकार सीजेआई का है और वह केसों को अलग-अलग बेंचों को आवंटित कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ‘संवेदनशील और अहम मामलों’ को जूनियर जजों की कुछ चुनिंदा बेंचों को आवंटित किया जाए.