text: इस संबंध में, उन्होंने 100 वर्ष पुराने भारतीय वन अधिनियम में 2017 में मोदी सरकार द्वारा लाए गए संशोधन का उल्लेख किया जिसके परिणामस्वरूप, घरेलू स्तर पर उगाए गए बांस को इससे छूट दे दी गई है जिससे कि बांस के जरिये आजीविका अवसरों को बढ़ाया जा सके।