text: इस बात का ध्यान दिलाते हुए कि दिल्ली में जमीन केंद्र सरकार के अंतर्गत है, उन्होंने कहा, “अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की किसी योजना की घोषणा नहीं की गई और ना ही दिल्ली सरकार को क्लिनिक, स्कूल, अस्पताल और बस डिपो बनाने के लिए और जमीन दी गई।” सिसोदिया ने एक अन्य ट्वीट में कहा, “दिल्ली पुलिस केंद्र के अंतर्गत आती है। इसके बावजूद भी अपराध को नियंत्रित करने और महिलाओं की सुरक्षा, जिसने दिल्ली को भारत की अपराध राजधानी बनाया है, पर किसी योजना की घोषणा नहीं की गई। बहुत ही निराशाजनक।”