text: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह स्वयं इस बात पर केंद्र सरकार का रुख साफ कर चुके हैं कि इस कानून से किसी के अधिकार में कोई कटौती नहीं होगी, ऐसे में किसी भी नागरिक को चिंता क्यों करनी चाहिए।