text: सबसे अहम संशोधनों में पदाधिकारियों के लिए आराम की अवधि (कूलिंग ऑफ पीरियड) के नियमों में बदलाव करना, अयोग्यता से जुड़े मानदंडों को आसान करना और संविधान में बदलाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी लेने की जरूरत को खत्म करना शामिल है।