text: असहमत न्यायाधीश न्यायमूर्ति राधाकृष्णन का विचार यही था कि यह कानून अल्पसंख्यक संस्थानों और बिना सहायता वाले निजी स्कूलों दोनों पर लागू नहीं होना चाहिए जिन्हें सरकार से किसी तरह की मदद या अनुदान नहीं मिलता।