text: ७२३ नियंत्रित बाज़ारों के विकास के निधिकरण के लिये यह प्रस्तावित किया गया है कि १२ प्रतिसत ब्याज पर दो व के ऋणस्थगन के बाद १४ वर्षों में प्रतिदेय ५० प्रतिसत निधि केंद्र सरकार से प्राप्त की जाये, २५ प्रतिसत राज्य सरकार द्वारा और २५ प्रतिसत कृषीय उत्पाद विपणन समितियों द्वारा दी जाएगी.