text: उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को उन प्रावधानों को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करना चाहिये जो सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने की राह में आड़े आते हैं. उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो सरकार को इस पर अध्यादेश लाना चाहिए.