text: विधायकों के वकील ने तर्क दिया कि यह अधिसूचना 'स्वाभाविक रूप से न्याय का घोर उल्लंघन है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने मामले में अत्यधिक जल्दबाजी में और याचिकाकर्ताओं को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिए बिना ही इस मामले में फैसला ले लिया।'