text: इससे पहले शीर्ष अदालत ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले के सिलसिले में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी की जांच के लिए एसआईटी गठित करने से भी इनकार कर दिया था.