रोड शो में केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के वरिष्ठ नीति निर्माताओं के अलावा सार्वजनिक उपक्रमों, उद्योग, कानून एवं वित्त क्षेत्र के पेशेवरों, कॉर्पोरेट वकीलों, शिक्षाविदों और अन्य संबंधित हितधारकों ने भाग लिया।