आयुक्त ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन का ब्यौरा तीसरे पक्ष से जुड़ी सूचना नहीं है, सूचना आयुक्त ने कहा कि सार्वजनिक अधिकारियों को सामान्य तौर पर लोगों की ओर से भुगतान किए गए कर से वेतन दिया जाता है और इसका आरटीआई के तहत खुलासा किया जाना चाहिए।