गड्डे ने अपने लेटर में कहा कि भारतीय संसदीय आईटी समिति में ट्विटर का प्रतिनिधित्व के लिए किसी कनिष्ठ कर्मचारी को भेजना भारतीय सांसदों को अच्छा नहीं लगा, खासकर ऐसे में जब उनके पास निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है।