इससे पहले, शीर्ष अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनावों में ई मेल के माध्यम से दाखिल होने वाले नामांकन पत्रों को स्वीकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी. न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह निर्विरोध चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा राजपत्र में नहीं करें.