इस बैठक में दोनों केंद्रीय वित्त राज्य मंत्रियों के साथ ही हिमाचल प्रदेश और पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री, बिहार, दिल्ली, गुजरात, मणिपुर और तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री और 14 राज्यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।