श्री मोदी ने विपक्षी दलों को चुनौती दी कि अगर वे जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35-ए को समाप्त करने के केन्द्र सरकार के कदम का विरोध करते हैं, तो उन्हें इसे अपने घोषणा-पत्र में शामिल करना चाहिए।