प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के सहारा समूह की दो कम्पनियों के साथ ही साथ, सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा और तीन अन्य निदेशकों के बैंक खातों और उनकी चल-अचल सम्पत्ति को ‘फ्रीज’ करने के लिए जारी किये गये आदेश से कम्पनी के मुश्किलों में घिरने के बाद भारत के कारोबारी जगत में यह सवाल कौंधने लगा है कि क्या इससे सहारा की दशा-दिशा यथावत रह पाएगी. और कि, इसका देश में लाखों लोगों के रोज़ी-रोज़गार पर क्या असर पड़ेगा? मैं सन्दीप पारेख की तरह आर्थिक विशेषग्य नहीं (जो सेबी के आदेश से सहारा के ‘डेड इंड’ का फतवा जैसी भविष्यवाणी कर रहे हैं) और न ही शेयर बाज़ार का सटोरिया-खिलाड़ी हूँ जो अफवाहें उछाल कर शेयरों की कीमत को मन्दी अथवा उफ़ान देते है किन्तु देश की प्रमुख आर्थिक घटनाओं का एक गम्भीर अध्येता होने के नाते यह स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ कि मुश्किलें अवश्य हैं, और देश में इसके पहले किसी वित्तीय संस्थान के साथ ऐसा वाकया पेश नहीं आया है. पर सेबी द्वारा पेश की जा रहीं पेचीदगियां सहारा का बाल बांका नहीं कर सकेंगी. वजह यह कि परिवार की जड़ें बहुत गहरे तक हैं.