अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की प्रमुख योजना के तहत, विभाग ने पहले ही जून, 2020 तक सभी संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्याशित मांग के आधार पर 75% केंद्रीय हिस्सेदारी जारी कर दी है