इससे पहले केवल उन्‍हीं कंपनियों को ईंधन की खुदरा बिक्री की अनुमति दी जाती थी जिन कंपनियों ने हाइड्रोकाबन की खोज अथवा उत्पादन, रिफाइनिंग, पाइपलाइन नेटवर्क अथवा तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनल स्थापित करने के क्षेत्र में 2,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है।