सरकारी कार्यालयों, अर्ध-शासकीय निकायों, उपक्रमों तथा निगमों में तकनीकी और गैर-तकनीकी सभी प्रकार का सरकारी काम-काज अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही किये जाने के स्पष्ट और सख्त निर्देश हैं। उन्हें अनेक बार दोहराया भी जा चुका है। केन्द्र तथा अन्य राज्यों से भी पत्र-व्यवहार संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार निर्दिष्ट भाषा में ही किये जाने चाहिये। इसमें कोई विकल्प नहीं है। राज्य शासन के देखने में आ रहा है कि कुछ विभाग, निगम, उपक्रम और अर्ध-शासकीय संस्थान अभी भी तकनीकी विषयों का बहाना लेकर अपने दैनिक सरकारी काम-काज, पत्र-व्यवहार, नाम-पट्ट, सूचनाएँ, समाचार-पत्रों में निविदाएँ, विज्ञप्तियाँ आदि के प्रकाशन तथा केन्द्र और अन्य राज्यों से सम्पर्क में अंग्रेजी का उपयोग करते हैं।