16 अगस्त, 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रणनीतिक विनिवेश के लिए निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई, जो इस प्रकार हैं- (1) एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) से बिक्री से लेकर वित्तीय निविदा आमंत्रित करने के नियम व शर्तों से संबंधित मामलों पर फैसला लेने के लिए  वित्त मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और प्रशासनिक विभाग मंत्री को मिलाकर एक अल्टरनेटिव मेकैनिज्म की स्थापना. और (2) प्रक्रियात्मक मुद्दों और सीसीईए के फैसलों को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए जरूरी बदलाव पर विचार करने से संबंधित नीतिगत फैसलों के लिए कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (सीजीडी) को सशक्त बनाना शामिल है