राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि क्योंकि राज्य विश्वविद्यालयों के पास धन की कमी होती है, इसलिए 12वीं योजना में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के नाम से एक नए कार्यक्रम के माध्यम से, उच्च शिक्षा को केंद्रीय आर्थिक सहायता देने में कार्यात्मक बदलाव की सिफारिश की गई है।