उन्होंने दावा किया कि इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद सरकार विदेशों से सूचनाएं प्राप्त करने में जहां सक्षम हो जाएगी, वहीं बगैर किसी संधि पर हस्ताक्षर किए अपने नागरिकों को अन्य देशों की मांग पर प्रत्यर्पित भी कर सकेगी।