इस प्रकार यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७, की धारा १७ आ की अपेक्षाएं पूरी हों तब कोई आदेश, कर्मकारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा १७ आ के क़ानूनी उपबंधों के लाभ से वंचित करते हुए, पारित नहीं किया जा सकता है.