सरकार का कहना है कि उन्होंने इन कानूनों को किसानों की मदद करने और अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख कृषि सुधारों के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन विरोध करने वाले यूनियनों को डर है कि नए कानूनों ने उन्हें एमएसपी और मंडी प्रणालियों को कमजोर करके बड़े कॉर्पोरेटों की दया पर छोड़ दिया है.