पश्चिम बंगाल सरकार को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया था कि सागर द्वीप, पूर्वी मेदिनीपुर और उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में निचले इलाकों के लोगों को जीवन के किसी भी नुकसान को रोकने के लिए खाली करा लिया जाए।