यह नीतिगत पहलों, प्रशुल्क और व्यापार के पुनर्गठन के लिए उपयुक्त हस्तक्षेपों, प्रौद्योगिकीय सहयोग का संवर्धन और उन्नयन और अनुसधान और विकास आदि द्वारा अपने विकास योजना को हासिल करने में उद्योग की सहायता करता है।