तत्कालीन नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के स्थान पर हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) को मार्च, 2016 में मंजूरी दी गई और राष्ट्रीय डेटा कोष (एनडीआर) के साथ खुले भूमिक्षेत्र लाइसेंसिंग कार्यक्रम (ओएएलपी) की भारत में अन्वेषण और उत्पादन कार्यों में तेजी लाने के लिए मुख्य संचालक के रूप में जून, 2017 में शुरूआत की गई।