जहां टाटा ने मीडिया को किसने टेप लीक किया इसकी जांच करने की मांग की है, वहीं सीपीआईएल ने टेप को सार्वजनिक करने की मांग की है ताकि सरकार की नीति निर्धारण प्रक्रिया के पीछे रसूखदारों के हाथ का पता चल सके। टेप लीक होना स्वीकार करते हुए नव नियुक्त अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल एल. नागेश्वर राव ने कहा कि आयकर विभाग से यह नहीं हुआ होगा। चूंकि राव ने अदालत से कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाता ने भी लीक नहीं किया गया है, टाटा की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अदालत से कहा कि उनकी दिलचस्पी यह जानने में नहीं है कि किसने लीक नहीं किया, बल्कि इसमें है कि लीक किसने किया।