उच्च न्यायालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति या संगठन को इस गीत को गाने या बजाने में आपत्ति है, तो उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, बशर्ते उनके ऐसा न करने के पीछे वैध कारण हों।