असम, मणिपुर, नगालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश के मुख्‍यमंत्रियों के साथ बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में जल संसाधनों के समग्र प्रबंधनों के लिए उच्‍च स्‍तरीय समिति बनाने की घोषणा की थी। बैठक में कहा गया था कि जल संसाधनों का अधिकतम प्रबंधन बहुपक्षीय कार्य है और इसके लिए बहुक्षेत्रीय सक्रियता तथा ठोस रणनीति की आवश्‍यकता होगी। इसमें उपरी भाग में जलग्रहण क्षेत्रों का प्रबंधन शामिल है।