राज्य को पानी की कमी वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, एससी/एसटी बहुल गांवों और सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत गाँव को बराबरी के साथ शामिल करने के लिए विशेष रूप से ध्यान देने का आग्रह किया गया था।