संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के विधान मंडल एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद से यह अनुरोध करते हैं कि राज्य-सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद उन विषयों पर कानून बना सकती है। ऐसे कानूनों को राज्य विधान मंडल न तो संशोधित कर सकता है तथा न ही समाप्त कर सकता है।