संशोधित कानून में 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से उत्पीड़न और धार्मिक भेदभाव के कारण भारत आने वाले ¨हदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।