समिति ने सिफारिश की है कि 2011 की सामान्य जनगणना से पूर्व अभिन्यास मानचित्रों के जारी हो जाने पर मलिन बस्तियों जैसी स्थिति वाले क्षेत्रों की पहचान करते हुए उनका प्रयोग योजना निर्माण और स्लम सर्वेक्षण में मदद के लिए आरजीआई, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के साथ उन माननचित्रों को साझा करेगी।