न्यायमूर्ति एस मुंशी और न्यायमूर्ति मोहम्मद निजामुद्दीन की खंडपीठ ने कहा कि मामला सुनवाई के लिए सूची में शामिल नहीं होगा और जरूरत पड़ने पर अभियोजन पक्ष या याचिकाकर्ता पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख कर सकते हैं।