इन स्कूलों में स्थानीय कलाओं और संस्कृति के साथ-साथ खेल और कौशल विकास की सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जाएंगी। इन स्कूलों में प्रत्येक जनजातीय छात्र पर सरकार हर साल एक लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च करेगी।