जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की बेंच ने कहा कि अगर दोनों दंपति शादी की उम्र के नहीं थे तो भी उन्हें लिव इन में रहने का अधिकार है। जज ने कहा कि जबतक लड़का और लड़की अपनी मर्जी से एक साथ रहने के लिए तैयार हैं उन्हें को इससे रोका नहीं जा सकता है। ऐसे में राज्य की यह जिम्मेदारी है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए अगर वह खुद की रक्षा नहीं कर सकते हैं।