गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर आने वाले हिंदुओं, सिखों, क्रिश्चियनों, पारसियों, जैनों और बौद्धों को भारतीय नागरिकता देने का कानून है।