कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 9, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23 (2) और विशे-विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 34(2) के उपबंध न्यायालय पर सुलह और सौहार्दपूर्ण समाधान को सुकर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बाध्यता अधिरोपित करते हैं|