उन्होंने कहा, ‘‘चुनी गई सरकारों को अपने वित्त के संबंध में फैसले लेने का अधिकार है लेकिन प्रत्येक राज्य सरकार को इस तरह का कोई निर्णय करने से पहले अपने ‘राजकोष में इसके लिए गुंजाइश’ पर सावधानी से गौर करना चाहिए।