उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि पैकेज के तहत केन्द्र ने लगभग आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों, फंसे और जरूरतमंद परिवारों और बगैर राशन कार्ड वाले लोगों को आठ लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला किया है।