जस्टिस जे. एस. वर्मा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने महिलाओं के प्रति घृणित अपराधों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, आपराधिक कानून में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया है।