इसके लिए सरकार ने महसूस किया कि यदि कृषि उपज मंडी का मूल्‍य एमएसपी से कम है, तो यह अनिवार्य है कि राज्‍य सरकार और केन्‍द्र सरकार उसकी खरीद एमएसपी पर करें या फिर किसी अन्‍य व्‍यवस्‍था के माध्‍यम से किसानों के लिए एमएसपी उपलब्‍ध कराने की दिशा में काम करे