केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में छह राज्यों राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।