12 अक्टूबर 2019 को अतिरिक्त रजिस्ट्रार जनरल संजय द्वारा हस्ताक्षर की गई फाइल नोटिंग के मुताबिक, ‘नागरिकता कानून, 1955 की धारा 14ए(5) के प्रावधान के मुताबिक, भारत के नागरिकों के अनिवार्य पंजीकरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जिसे पूर्व निर्धारित किया जा सकता है