सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय के एक प्रस्ताव के मुताबिक स्वत: निवेश के जरिये 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति होनी चाहिए और इसके अलावा विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी आवश्यक होगी।