न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के दो सदस्यीय पीठ ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी ने अदालत को सूचित किया कि संबंधित एजेंसियों की बैठक में अनधिकृत निर्माण से जुड़े सारे मुद्दों की निगरनी के लिए एक विशेष कार्यबल गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है।