इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य देशों- ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस ने इस समझौते में बने रहने की प्रतिबद्धता जाहिर की है लेकिन अमेरिकी जुर्माने के डर से ईरान से बाहर निकल रही कंपनियों को रोक पाने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं।