मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए एससी कर्मचारियों को पदोन्नति में ग्रुप -ए और बी के लिए 14 प्रतिशत और ग्रुप -सी और डी के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण बहाल करने के लिए एक बिल विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है ।