दिल्ली की मौजूदा अरविंद केजरीवाल सरकार का उपराज्यपाल के साथ शक्तियों को लेकर लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा है. पिछले दिनों उपराज्यपाल अनिल बैजल के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल का धरना इसी की एक बानगी थी. ऐसे में शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद इस पर विराम लगने की उम्मीद है.