यह निर्णय चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय बेंच ने इस तरह के हस्तक्षेप को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बारे में संसद से कानून बनने तक उसका ये गाइडलाइन लागू रहेगा.