हालांकि हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार के बीफ बैन करने के फैसले में संशोधन करते हुए महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट की उस धारा को रद्द कर दिया है, जिसमें राज्य के बाहर से गोमांस आयात करने पर भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान था.