भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के पास पहले की ही तरह आगे भी ट्रेजरी बिलों की अधिसूचित राशि और पूर्व निर्धारित समय में संशोधन करने का लचीलापन होगा, जो भारत सरकार की आवश्‍यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्‍य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर करेगा