मालूम हो कि जम्मू कश्मीर सरकार ने बीते 13 मार्च को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की हिरासत जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत खत्म करते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया