इसकी स्थापना भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने एक इंटरफेस एजेंसी के रूप में की ताकि उभरते बायोटेक उद्यम को मजबूत और सशक्त बनाया जा सके और राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक उत्पाद विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिएरणनीतिक अनुसंधान और नवाचार का काम हाथ में लिया जा सके। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के बारे में: भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) का उद्योग-अकादमिक सहयोगात्मक मिशन बायोफार्मास्युटिकल के लिए प्रारंभिक विकास के लिए खोज अनुसंधान में तेजी लाने के लिए है जिसे मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त है जिसकी कुल लागत 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और विश्व बैंक द्वारा 50 सह-वित्त पोषित इस मिशन को जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) में कार्यान्वित किया जा रहा है।