वित्त विधेयक 2008 में समय-सीमा बढ़ा कर 31 मार्च 2009 का प्रस्ताव है ताकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम 1952 की धारा 17 के तहत आयकर में छूट के लिए विचाराधीन आवेदनों पर निर्णय करने का वक्त मिल जाए।