कृषि क्षेत्र में सुधारों में तेजी लाने के साथ-साथ इस संबंध में अन्य नीतिगत उपायों को लागू करने के लिए वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए राज्य सरकारों को प्रदर्शन आधारित उपयुक्त प्रोत्साहन सुझाना।