आर्लेकर ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से स्वीकृति मिलने के बाद यह निर्देश जारी किया है क्योंकि राज्य सरकार तटीय राज्य में पर्यावरण के अनुकूल और पुन: इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को बढ़ावा देना चाहती है।