निर्वाचन आयोग का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने आपराधिक रिकॉर्ड बताने वाले विज्ञापन देने में असफल रहने वाले उम्मीदवारों को अदालत की अवमानना का सामना करना पड़ सकता है और जो लोग अपने प्रतिद्वंद्वियों के गलत अपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करा रहे हैं उनके खिलाफ भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग करने के सिलसिले में जुर्माना लग सकता है.