सभी शासकीय तथा न्यायिक कार्यो में भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही शासकीय एवं निजी क्षेत्रों में नियुक्तियां, पदोन्नतियां एवं सभी प्रकार के कामकाज में अंग्रेजी भाषा की प्राथमिकता न रखते हुए भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।