(ख) उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री की अध्यक्षता में आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए “नदियों को जोड़ने की विशेष समिति” नामक एक समिति दिनांक 23 सितंबर, 2014 को राजपत्र में अधिसूचना जारी करके बनाई गई