न्यायालय ने यह आदेश राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया जिसमें एनआईए ने कहा है कि न्यायालय ने वटाली के विरुद्ध सबूत को नजरअंदाज किया। एनआईए की तरफ से पेश महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल ने न्यायालय से कहा कि व्यापारी के विरुद्ध ‘काफी गंभीर आरोप’ हैं और उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।