अदालत ने आगे कहा था, ‘अगर सामान्य व्यक्ति सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो तुरंत मामला दर्ज कर लिया जाता है, जब बड़े पदों पर बैठे लोगों द्वारा न्यायाधीशों और अदालतों के खिलाफ टिप्पणी की गई, तो मामले क्यों दर्ज नहीं किए गए?