प्रत्येक मंत्रालय और संबंधित राज्य आगे नई परियोजनाएं शामिल करेंगे और पहले से निर्धारित समय अंतराल के बाद अपनी-अपनी परियोजनाओं का ब्योरा अद्यतन करेंगे ताकि संभावित निवेशकों को अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हो सकें।