एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाले पीठ ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास से इस तरह के प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद होते हैं तो उसे 5,000 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति देना होगा।