याचिकाकर्ता ने दलील दी कि नए कानून के तहत जाटों को जो आरक्षण दिया गया है, वह न्यायाधीश केसी गुप्ता आयोग की रिपोर्ट के आधार पर है, जिसे उच्चतम न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि गुप्ता आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण देना न्यायिक आदेश में संशोधन के समान है जो विधानसभा नहीं कर सकती. वकील के मुताबिक, सिर्फ न्यायपालिका ही उस मुद्दे में संशोधन कर सकती है जिसपर पहले ही आदेश आ चुका है.