चेन्नई: संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ सोमवार को डीएमके की प्रस्तावित रैली के खिलाफ दाखिल जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान रविवार देर रात मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोका नहीं जा सकता क्योंकि यह लोकतांत्रिक ताने-बाने का आधार है