केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने में लगी है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की तरलता संबंधी चिंताओं से उसकी आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के जरिए प्राथमिकता से निपटा जाए।