अगस्त 2007 में गुजरात अंबुजा के मामले में अधिग्रहणकर्ता ने अतिरिक्त 5 फीसदी शेयर हासिल करने के लिए 1270 करोड़ रुपये चुकाए - अगर जनता के पास रहे बाकी 55 फीसदी शेयर खरीदे गए होते तो इसका मतलब होता अतिरिक्त 14,000 करोड़ रुपये का खर्च।