खंड न्यायपीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति अमरेश्वरी ने तर्क को अस्वीकार किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मरने का अधिकार आता है| न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि न्यायालयों के पास यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्ति है कि “कि ऐसे लोगों को जिन्हें देखभाल और सावधानी की आवश्यकता है, के प्रति अप्रत्याशित कर्कश और प्रतिकूल बर्ताव न किया जाए ।