वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि नागरिकों के साथ गलत किए जाने और उसके दायित्व से संबंधित यातना का कोई भी कानून देश में विकसित नहीं हुआ और मजिस्ट्रेटों को ऐसी घटनाओं के बारे में स्वयं संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है.