संयुक्त सचिव बी एल मीणा के हस्ताक्षर वाली अधिसूचना कहती है, ‘‘केंद्र सरकार ने एनसीबीसी और जम्मू कश्मीर सरकार की उपरोक्त सिफारिशों पर गौर किया और उन्हें मंजूर किया तथा उक्त राज्यों के अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में उन्हें शामिल करने.सुधार करने की अधिसूचना जारी करने का फैसला किया। ’’ पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयोग के प्रस्ताव को मंजूर किया था। केंद्रीय सूची में इन बदलावों से इन जातियों.समुदायों से जुड़े व्यक्ति सरकारी सेवाओं और पदों तथा केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में वर्तमान नीति के अनुसार लाभ उठा पायेंगे। वे अन्य कल्याणकारी योजनाओं, छात्रवृतियों आदि के लाभ के भी पात्र होंगे।