तदनुसार, उसने यह सिफारिश की थी कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 को निरसित किया जाए और जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 को पुनः “ जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2012” के रूप में नामित किया जाए ।