सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि चिदंबरम ने 2006 में वित्त मंत्री रहने के दौरान एक विदेशी कंपनी को किस तरह एफआईपीबी मंजूरी प्रदान कर दी, जबकि केवल आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) को ही ऐसा करने की शक्ति प्राप्त थी