इस उपागम में, मानकों के जरिये सूचना के परस्पर आदान-प्रदान व प्रयोग को संभव बनाकर केंद्रीय और समर्थक मूल संरचना के समर्थन के जरिये लागत में भारी बचत और नागरिकों के समक्ष सरकार का बाधारहित नजरिया प्रस्तुत करने की संभावना बढी है।