चूंकि विधानसभा का सत्र अभी चालू नहीं है तो मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की सिफारिशों पर राज्यपाल ने इस अध्यादेश को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 91 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि हाल के दिनों में कश्मीर में हुए विरोध-प्रदर्शनों में करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। प्रदर्शनकारियों ने न केवल पुलिस का गाड़ियों को आग के हवाले किया बल्कि कई सरकारी इमारतों को भी आग के हवाले कर चुके हैं।