न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि कि कोई भी आरक्षण के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं कह सकता है, और इसलिए कोटा लाभ नहीं देना किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।