केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) ने असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि जैसे विभिन्न राज्यों में इस योजना की प्रगति के साथ अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश ने राज्य में 1.38 लाख घरों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जो भाग लेने वाले 10 राज्यों में सबसे अधिक है।