"शीर्ष अदालत ने कहा, ""अगर हर मामले में अभियोजन पक्ष एक सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज प्रस्तुत करता है और उसी पर निष्कर्ष दर्ज किए जाएं कि अपराध किया गया और इसे जमानत देने या अस्वीकार करने का आधार माना जाए तो यह निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा के खिलाफ होगा।"