इसपर जस्टिस धर्माधिकारी ने कहा, ‘हम यह याचिकाकर्ता पर छोड़ देते हैं लेकिन हमें लगता है कि संस्थान (हाईकोर्ट) को जहां तक संभव हो, दूर रखा जाना चाहिए. हम वकील दवे से इसपर उचित फैसला लेने का अनुरोध करते हैं.’