इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एएलओसी) के आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की तरह आरक्षण के दायरे में लाने के लिए जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधनों का प्रावधान हैं।