विधि आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि जहां तक संभव हो, न्याय की गुणता को नष्ट किए बिना प्रोद्भवन अपीली और व्यापक मूल अधिकारिता को नियंत्रित या कम किया जाए| आयोग का दृष्टिकोण विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना कर और साथ ही साथ उच्च न्यायालय की अधिकारिता को समाप्त कर अपीलों की संख्या कम करना है ।