उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ऐसी स्थिति का सामना उन्हें भी करना पड़ा था। जैसा उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ के मामले में हुआ है। उस वक्त भी एनडीए सरकार ने कॉलिजियम की सिफारिश को अलग किया गया था और कॉलिजियम से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की अपनी सिफारिश पर पुर्नविचार करने को कहा था। सुब्रह्मण्यम के बाद में को इस पद की दौड़ से अलग कर लिया था।