मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 7.72 प्रतिशत ‘सरकारी स्‍टॉक 2049’ के मद्देनजर 17,000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्‍त किसी भी स्‍टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये प्रत्‍येक का अतिरिक्‍त अभिदान अपने पास रखने का विकल्‍प होगा