सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कई सुनवाई के बाद पिछले साल लोकसभा चुनाव के समय 12 अप्रैल को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ ने एक अंतरिम फैसले में सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे 30 मई, 2019 तक में एक सीलबंद लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें