शीर्ष अदालत ने 6 फरवरी को 65 याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें अदालत के 28 सितंबर, 2018 के फैसले की समीक्षा करने की अनुमति देना शामिल था, जिसमें सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति थी।