उन्होंने कहा कि एक सही और अपडेटेड एनआरसी की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि भविष्य में विदेशी के रूप में पहचान किए जाने वाले व्यक्तियों को राज्यविहीन या दूसरे दर्जे का नागरिक घोषित कर दिया जाएगा, जिन्हें भूमि का अधिकार देने से इंकार कर दिया जाएगा और उनके लिए कराधान का दर बहुत अधिक हो जाएगा.