उन्होंने कहा कि अगर इस अनुच्छेद को खत्म किया गया तो अन्य राज्यों के लोग कश्मीर आकर संपत्ति खरीदेंगे और अपने बच्चों के लिए शैक्षिणिक स्कॉलरशिप हासिल करेंगे, राहत सामग्री लेंगे और सरकारी नौकरियां भी ले लेंगे।