सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्धसैनिक बलों को नहीं दिया जा सकता।