बयान के मुताबिक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की शर्त हटाने की प्रक्रिया में सरकार ने हालांकि ड्राइवरों के प्रशिक्षण और दक्षता परीक्षा पर काफी जोर दिया है, ताकि सड़क सुरक्षा के मामले में किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो।