पिछले साल अगस्त में इस बाबत परिचर्चा पत्र जारी किए गए थे, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि पहले 10 साल के लिए नए बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 फीसदी रखी जाए, जिसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 74 फीसदी तक किया जा सकता है।