न्यायमूर्ति बीके नारायण, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की बेंच ने यह व्यवस्था देते हुए कहा कि विज्ञापन में निकाले गए पद के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार का है और यह न्यायिक समीक्षा का मामला नहीं हो सकता है.