जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अस्पतालों द्वारा विरोध करने पर लीज निरस्त किया जा सकता है। पीठ ने दिल्ली सरकार से आदेश के अनुपालन पर समय-समय पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पीठ ने कहा कि वह इस बात पर नजर रखेगी कि निजी अस्पताल गरीबों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं या नहीं। एनजीओ सोशल जुरिस्ट की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा कि फैसले के ब्योरे की प्रतीक्षा है, लेकिन पीठ ने अपनी घोषणा में हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया है।