अलग-अलग कारोबार करने वाले कंपनियों के लिए अलग-अलग पंजीकरण कराने, पंजीकरण रद्द कराने, रिटर्न दाखिल करने के नए नियम और बहुपक्षीय चालान को शामिल करने वाले एकीकृत डेबिट, क्रेडिट नोट जारी करने जैसे कई संशोधन शामिल हैं।