उन्होंने कहा कि इसके लिए नियोजन ग्राम स्तर पर होनी चाहिए और हर गांव के लिए ग्राम कार्य योजना (वीएपी) को मनरेगा, एसबीएम, पीआरआई को 15वें वित्त आयोग अनुदान, सीएएमपीए फंडों, जिला खनिज विकास फंड, स्थानीय क्षेत्र विकास फंड इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा उपलब्ध संसाधनों को मिलाकर तैयार किया जाना चाहिए