आईटी याचिकाकर्ताओं की यह दलील है कि किसी राज्य की विधानसभा द्वारा राज्य परिषद में सीटों को भरने के लिए होने वाले मतदान में दसवीं अनुसूची के सिद्धांत यह दर्शाते हैं कि  खुले मतदान प्रणाली से पूरी निर्वाचन प्रक्रिया हतोत्साहित होती है इसके अलावा दसवी अनुसूची के अधीन अयोग्य होने का उनका डर भी व्याप्त रहता है, इससे चुनाव व्हिप जारी करने वाले राजनीतिक दल तक ही सिमट जाता है और उम्मीदवार ताकत के प्रदर्शन द्वारा निर्वाचित किया जाता है ...... किहोतोहोलहन बनाम  झछिल्लु (सुप्रा) में निर्धारित कानून के मद्देनजर यह तर्क देना सही नही है कि खुली मतदान प्रणाली से विधान सभा के सदस्य दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए जाने के लिए सामने आ जाते हैं इसलिए संविधान का यह हिस्सा अलग उद्देश्यों के लिए है।