मनरेगा के अंतर्गत 7,300 करोड़ रूपये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जारी किए गए, जिससे वित्त वर्ष 2019-2020 के लंबित बकायों और 2020-2021 के पहले पखवाड़े के लिए मजदूरी बकायों का भुगतान किया जा सके