सरकार का कहना है कि चूंकि बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी देने का फैसला एक कार्यकारी आदेश के तहत लिया गया, इसलिए इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की जा सकती है लेकिन इस पर मतदान नहीं कराया जा सकता।