राज्य में पिछले वर्ष इस अभियान के लिए उपलब्ध राशि का पूरा उपयोग न हो पाने पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री शेखावत ने इस बात पर बल दिया है कि राज्य में जल-आपूर्ति की योजना और कार्यान्वयन की समुचित समीक्षा और निगरानी की व्यवस्था हो।