मोटर वाहन कानून में मिले अधिकारों के तहत यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि तकनीकी, मोटरिंग और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए विंटेज वाहनों के संरक्षण के कदम उठाने की जरूरत है, तो वह उनके 'रजिस्ट्रेशन' या 'रि-रजिस्ट्रेशन' के लिए रेग्युलेशन जारी कर सकती है.