नए नागरिकता अधिनियम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न से भाग रहे हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदायों के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रयास किया गया है और जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था