विशेष अदालत द्वारा सुनाए जाने के बाद गुजरात हाईकोर्ट में कई अपील दायर कर दोषसिद्धी किए जाने को चुनौती दी गई जबकि राज्य सरकार ने 63 लोगों को बरी किए जाने को चुनौती दी है. दरअसल जिस वक्त ये हादसा हुआ, देश के पीएम नरेंद्र मोदी इस घटना के समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे.