सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए सरकार से जम्मू और कश्मीर के सभी अस्पतालों और चिकित्सा प्रतिष्ठानों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं और फिक्स्ड लैंडलाइन फोन सेवाओं को बहाल करने के लिए निर्देश देने की मांग की.