पत्र में कहा गया, गृह मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि चिंता के विषय वाले देशों के कुछ विदेशी संस्थान/ एजेंसियां परस्पर सहयोग, प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास, विचारों के आदान-प्रदान आदि के लिए गृह मंत्रालय के माध्यम से निमंत्रण भेजने की बजाए सीधे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को निमंत्रण भेज रहे हैं।