सरकार द्वारा कंपनी को अपने 4जी स्पेक्ट्रम पर वॉयस सेवा प्रदान करने की मंजूरी देने के फैसले को चुनौती देने वाली स्वयंसेवी संगठन, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की याचिका को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने खारिज करते हुए सरकार से कहा कि वह स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क(एसयूसी) के मुद्दे पर विचार करे, लेकिन इस संबंध में कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया।