उपाध्याय ने अपनी याचिका में अदालत से आग्रह किया कि सरकार को निर्देश दे कि वह जनसंख्या विस्फोट के बारे में जागरूकता फैलाए और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों (ईडब्ल्यूएस) व गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गर्भनिरोधक गोलियां, कंडोम व वैक्सीन प्रदान करे.