पुनरीक्षण याचिका संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 145 के तहत निर्मित नियम-कानून के प्रावधानों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी फैसले पर पुनर्विचार का अधिकार है.