नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अर्थव्यवस्था की स्थिति पर पत्र जारी करने का विचार इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि उनको आशंका थी कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा कमजोर होगा।