"बोर्ड ने वित्तीय बाधाओं के कारण यह निर्णय लिया क्योंकि पुणे और मुंबई के बीच का घाट अनुभाग परियोजना बजट को बढ़ा रहा था। वी. ए. मालेगांवकर, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (प्रो), पश्चिमी रेलवे के अनुसार ""यह मूल रूप से एक पश्चिमी रेलवे परियोजना है और महाराष्ट्र के बहुत कम हिस्से को इसके तहत कवर किया जा रहा है।"