पिछले महीने मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया था कि मीडिया वेबसाइट्स और न्यूज पोर्टल्स को अनुशासित या विनियमित करने के लिए नियम बनाने एक कमेटी का गठन किया जाएगा. इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर राठौर ने कहा, ‘मुझे लगता है कि इसे गलत तरीके से समझा गया.’