एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून-1958 की धारा-3 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए असम के राज्यपाल ने पूरे प्रदेश को जहां अशांत क्षेत्र घोषित किया है वहीं प्रदेश में इस कानून की समयसीमा 28 अगस्त 2018 के बाद छह महीने और बढ़ाने का फैसला लिया है।