बीते 27 जुलाई को महाराष्\\u200dट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया था कि जनस्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान को छोड़कर 12 फीसद मराठा आरक्षण के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को 15 सितंबर तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।