यह भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने, शासन संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चत करने और सामान्य नागरिक की क्षमता सृजन का हिस्सा है ताकि नागरिक सूचना संपन्न निर्णय कर सकें और प्राप्त सूचना के अनुरूप अपनी पसंद बना सकें।