अन्नदाता को पूरी इज्जत देने पर पूरा ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की वर्चुअल मीटिंग में पेश अपने भाषण में राज्य सरकार का यह रूख दोहराया कि कृषि राज्यों का विषय है और इस सम्बन्धी कोई भी कानून बनाने का अधिकार संविधान में दर्ज सहकारी संघवाद की सच्ची भावना के अनुसार राज्यों पर छोड़ देना चाहिए।