उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से माना है कि जमीन के खरीद के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी अनुमति दी थी तथा अनुमति प्रदान करने में किसी भी स्तर पर कोई अनियमिताएं नहीं थी। इसके अलावा, सेल डीड से संबंधित जमीन के दस्तावेजों के पंजीकरण के दौरान भी स्टाम्प ड्यूटी या पंजीकरण शुल्क को लेकर भी किसी प्रकार की अनियमिता नहीं पाई गई।