श्रीमती सीतारमण ने सुझाव दिया कि किसानों को जल्द से जल्द लंबित दावों के भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ सख्त निगरानी की जरूरत है, जहां सब्सिडी लंबित है। उन राज्यों में इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जो खरीफ 2020 में योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।