न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, कानून में संशोधन संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है क्योंकि यह संविधान के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। पीठ ने कहा कि यह संशोधन 'मनमाना, भेद- भाव करने वाला' और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला है।