इस पृष्ठभूमि में, यह नोट करना युक्तिसंगत है कि भारत का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 जो 2017 से लागू हुआ, सभी के लिए एक समावेशी यात्रा गंतव्य के रूप में भारत का निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अधिनियम ने न केवल विकलांगता के प्रकारों की संख्या विद्यमान 7 से 21 तक बढ़ा दी बल्कि इसने एक संतोषजनक तरीके से उनकी अधिकारिता एवं समाज में उनका वास्तविक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र उपलब्ध कराने के द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं हकदारियों में भी बढोतरी कर दी।