सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़़ की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ‘अनुचित आवेदन’ दाखिल करने पर वादी पर 25 लाख रूपए का जुर्माना लगाने पर विचार के दौरान यह टिप्पणी की.