राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 18.10.2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई है, जो पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने और राहत देने और राहत देने सहित पर्यावरण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए है। व्यक्तियों और संपत्ति को नुकसान के लिए मुआवजा और संबंधित मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए।