बता दें कि, तमिलनाडु में डीएमके और अन्य दलों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में तीन-भाषा के फार्मूले का कड़ा विरोध किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी भाषा को थोपना गलत है।