उन्होंने कहा कि लेकिन पिछले कुछ सालों में राज्यों को यह अहसास हुआ है कि उद्योग लगाने वालों को छूट और रियायतें देने की यह होड़ किसी के लिए फायदेमंद नहीं है , इससे न तो राज्य का भला होता है और न ही उद्योगो का।