सूत्रों ने कहा कि मुस्लिम पक्षकारों ने सुझाव दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन भूमि, सरकार को अधिग्रहण में दी जा सकती है और वक्फ बोर्ड एएसआई मस्जिदों की एक सूची पेश कर सकता है, जिसके बाद इस सूची के मुताबिक सरकार नमाज के लिए उन्हें जगह उपलब्ध करा सकती है.