नई दिल्ली: अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने दूरसंचार विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर उनके ढुलमुल रवैये के लिए आलोचना की