वर्तमान वृहद-आर्थिक मानकों को ध्यान में रखते हुए सरकार न केवल एयर इंडिया के कार्यनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया फिर शुरू करेगी, बल्कि निजी क्षेत्र द्वारा कार्यनीतिक भागीदारी के लिए और अधिक सीपीएसई की पेशकश करेगी।