पीठ ने कहा कि इस मामले में सोशल मीडिया अकाउंटों को आधार या पैन जैसे पहचान दस्तावेजों के साथ जोड़ना एक अहम मामला है जिसे केंद्र सरकार को समझना चाहिए और इसे कमी की तरह नहीं देखा जा सकता जिसे अदालत को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि इसके असल खाता धारकों के डेटा के संबंध में दूरगामी परिणाम होंगे।