जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, बिहार, हरियाणा और छत्तीसगढ राज्यों के कई हिस्से सूखाग्रस्त हैं और प्राधिकारी पर्याप्त राहत मुहैया नहीं करा रहे हैं।