फैक्टरियों, माइंस, ऑयलफील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट्स, रेलवे, कंपनियों, दुकानों और दूसरे प्रतिष्ठानों में काम करने वाले एंप्लॉयीज को ग्रैच्युटी पेमेंट मुहैया कराने के लिए सरकार ने पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट, 1972 लागू किया था।