उन्होंने कहा कि सीएए हो या एनपीआर, देश के लोगों को संवैधानिक सदनों (विधानमंडलों एवं संसद), बैठकों और मीडिया में इस बात पर प्रबुद्ध, सार्थक और रचनात्मक बहस करनी चाहिए कि यह कब आया, क्यों आया और इसका क्या असर हो रहा है, क्या इसमें सुधार की जरूरत है, अगर है तो क्या सुझाव हैं।