रसोई में प्रयुक्त होने वाले खाद्य तेलों के लिए आयात पर बढ़ती निर्भरता से निपटने के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजना घोषित कर सकती है. इसके तहत तिलहन फसलों की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने पर किसानों को उसका मुआवजा दिया जाएगा.