सरकार को चाहिये कि उद्योगों को श्रम सबसिडी दे, सरकारी ठेकों में टै्रक्टर के स्थान पर श्रम के उपयोग की शर्त लगाई जाये, श्रम सघन उद्योगों को टैक्स में छूट दे, रोजगार गारंटी कार्यक्रम की पगार 200 रुपये प्रतिदिन करे, इत्यादि।