अगर धारा 370 को हटाया जाना था, और अगर कश्मीर को आगे ले जाना था, तो हम जानते हैं कि वहां ऐसे तत्व मौजूद हैं जो इस तरह की जानकारी का गलत तरीके से उपयोग करेंगे, जो कानून और व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करेगा, ”।