सामान्य श्रेणी के राज्यों: केंद्र शासित प्रदेशों को सब्सिडी में 30 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी जबकि पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों को 70 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी दी जाएगी।