जस्टिस एन किरुबाकरण ने एक फैसले में कहा कि वर्तमान कानून ऐसे अपराधियों से निपटने में ‘नाकाफी’ है और न्यायपालिका अपने हाथ बांधे व मूक दर्शक बने नहीं रह सकती, खास कर तब जब पूरे भारत में बच्चों के साथ गैंगरेप होने की खबरें आ रही हैं।