मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जिस संवेदनशीलता के साथ महत्व प्रदान किया गया है, वह इस बात से स्पष्ट है कि उसके द्वारा पुराने भारतीय वन अधिनियम में संशोधन किया गया है जिसके माध्यम से घर में उगाए जाने वाले बांस को वन अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जा सके और बांस के द्वारा आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।