नौकरशाही के कामकाज में आमूलचूल सुधारों का सुझाव देते हुए न्यायाधीश के एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संसद को अवश्य ही एक कानून बनाना चाहिए जो नौकरशाहों की नियुक्ति , तबादले तथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का नियमन कर सके।