35 लाख करोड़ मूल्य के सरकारी बॉन्डों के रूप में बैंकों को अतिरिक्त पूंजी देने (रीकैपिटलाइजेशन) का केंद्र का फैसला और कुछ नहीं, करदाताओं के पैसे से भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की डूबती नैया को उबारने के समान है