अगर कांग्रेस राव के खिलाफ आरोप का खंडन करती है तो उसने इसकी भी सफाई नहीं दी है कि जहां पहले मस्जिद थी उस जगह रातोंरात एक छोटा मंदिर कैसे खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार के हाथ में पूरा नियंत्रण था क्योंकि राज्य सरकार को बर्खास्त करने के बाद उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति-शासन में था। किसी भी तरह, बाबरी मस्जिद-रामजन्म भूमि विवाद राज्य की सीमा को पार कर चुका था और केंद्र सरकार रोज-रोज की घटनाओं पर नजर रख रही थी। जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्राहन आयोग का राव के व्यवहार पर खामोशी उनकी और कांग्रेस पार्टी की मिलीभगत पर पर्दा डालने के लिए थी।