संसदीय मामले पर कैबिनेट समिति (CCPA) में फेरबदल किया गया और स्मृति इरानी को 'विशेष आमंत्रित' के तौर पर इस समिति से हटा दिया गया है एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उनके उत्तराधिकारी प्रकाश जावड़ेकर को प्रमोट कर इसका सदस्य बनाया गया है।