किसी भी स्त्री या पुरुष को उसकी एचआईवी स्थिति का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ऐसा तभी हो सकता है जब संबंधित व्यक्तियों की सूचित सहमति हो या फिर अदालत के आदेश के द्वारा उसकी आवश्यकता हो।