भारतीय संविधान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए अलग संवैधानिक व्यवस्था है. इसके अनुसार जम्मू और कश्मीर को अलग स्वायत्त राज्य का दर्जा और विशेष अधिकार मिले हुए हैं. अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर में कुछ विभागों को छोड़ कर केंद्र के कानून लागू करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है. इसके तहत विदेश, वित्त, रक्षा और दूरसंचार को छोड़कर बाकी विभागों में केंद्र का कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है. साथ ही किसी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू और कश्मीर में संपत्ति न तो खरीद सकता है न बना सकता है. संविधान की शुरुआत से ही लागू इस व्यवस्था में बदलाव के लिए भाजपा शुरू से ही प्रयासशील रही है .