संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी राज्य का नाम बदलने या उसके क्षेत्रफल को कम करने वाले किसी विधेयक को संसद में विचार के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उसे अनिवार्य तौर पर पहले ‘राष्ट्रपति द्वारा राज्य की विधानसभा के पास विचार के लिए भेजा जाना चाहिए, ताकि राज्य उस पर अपनी राय दे सके.