जहां तक अनुच्छेद 226/227 के अधीन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता तथा अनुच्छेद 32 के अधीन इस न्यायालय की अधिकारिता प्रतिधारित रखी जाती है, कोई कारण नहीं है कि संविधान के उपबंधों की कसौटी पर विधानों की विधिमान्यता को परखने की शक्ति अधिनियम के अधीन सृजित प्रशासनिक अधिकरणों को तथा संविधान के अनुच्छेद 323ख के अधीन सृजित अधिकरणों को प्रदत्त नहीं की जा सकती ।