नागर विमानन मंत्रालय ने बार-बार विमानन टरबाइन ईंधन पर टैक्स की उच्च दर पर अपनी चिंता व्यक्त की है, जो एयरलाइन की परिचालन लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका हवाई किराए पर भी असर पड़ता है. इससे पहले नागर विमानन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को भी यह कहा था कि जेट ईंधन को जीएसटी के तहत लाया जाये. वित्त मंत्रालय ने जल्द ही जीएसटी के दायरे में प्राकृतिक गैस और एटीएफ को शामिल करने का इरादा व्यक्त किया है.