केंद्र सरकार केंद्रीय श्रम कानूनों को तैयार करती है, जिन्हें राज्य सरकारें लागू करती हैं लेकिन वे अपनी विशेष भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के साथ परामर्श करने के बाद इन कानूनों में कुछ बदलाव करती हैं।