बैंकरों ने राज्‍य सरकारों के ऋणों को उनके वित्‍तीय और प्रशासनिक आधार तत्‍वों के साथ संतुलन बनाने, वर्तमान में जारी स्‍वचालित ऋण प्रबंधन तथा राज्‍यों समेत सभी सार्वजनिक क्षेत्र ऋण प्राप्‍त करने वालों की योग्‍यता सूची बनाने जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया।