साथ ही अदालत ने लगातार हो रहे अवैध निर्माणों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि समय-समय पर संशोधित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली क़ानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम की आड़ में पूरी तरह से अवैध तथा अंधाधुंध अनाधिकृत निर्माण जारी हैं.