नई दिल्ली: आप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लॉकरों से बेशकीमती वस्तुओं की चोरी या लूट के लिए मुआवजा की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि लॉकर संधि उन्हें सभी देनदारी से मुक्त करती है. यह कड़वी सच्चाई आरटीआई आवेदन पर भारतीय रिजर्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जवाब में सामने आई है.