Standard Chartered बैंक का यह रुख भारत सरकार के साथ भरोसे और अनुबंध का गंभीर उल्लंघन है। इसी के मद्देनजर सभी को निर्देश दिया जाता है कि वह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ओर से जारी नयी बैंक गारंटी को सवीकार नहीं करें, न ही बैंक की ओर से किसी गारंटी के नवीकरण को स्वीकार किया जाये।