इसके कृत्यों में केन्द्रीय सरकार की ओर से मुकदमा कार्य के संचालन के लिए भारत के महान्यायवादी, भारत के महा-सालिसिटर और अपर महा सालिसिटरों और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरणों, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और कुछ राज्यों में उपभोक्ता फोरमों में केन्द्रीय सरकार के काउंसेलों की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई करना, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अधिकरणों, जांच आयोगों, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायिककल्प प्राधिकरणों आदि के समक्ष मामलों के संचालन के लिए मंत्रालयों और विभागों की ओर से विधि अधिकारियों तथा अन्य काउंसेलों को नियोजित करना है ।