नियामक संस्था ट्राई ने अपनी सिफारिश में कहा है कि राजनीतिक दलों, धार्मिक संस्थाओं, शहरी, स्थानीय, पंचायती राज संस्थाओं और पब्लिक फंड से चलने वाली दूसरी संस्थाओं, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों, विभागों, कंपनियों, उपक्रमों, संयुक्त उद्यमों आदि को मीडिया में दखल से रोका जाना चाहिए।