शाह के बयान के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक बड़ा ओवरहाल करने और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को फिर से शुरू करने के लिए अपने सुझाव भेजने के लिए कहा ताकि यह आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे एक आधुनिक लोकतंत्र और शीघ्र न्याय प्रदान करना।