बोर्ड भारत में मुस्लिम राय के प्रमुख निकाय के रूप में खुद को प्रस्तुत करता है, एक भूमिका जिसके लिए इसकी आलोचना की गई है और साथ ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना की गई थी।