इस क़ानून से उन सभी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का राह प्रशस्त हो गया, जिन्हें अल्पसंख्यक होने की वजह से तीनों पड़ोसी इस्लामिक देशों अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित किया जा रहा है।