उच्च पदस्थ सूत्र के अनुसार मनोहर ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई ने संवैधानिक और वित्तीय सुधारों को रोकने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटा लिया है, जिसे आईसीसी की अगली बोर्ड बैठक में पारित किया जाना था।