गौरतलब है कि इस महीने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों के उच्चायोग के कार्यालय ने कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में कथित मानवाधिकार उल्लंघन पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की और इसकी अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे ‘‘ मिथ्यापूर्ण , पक्षपातपूर्ण और निहित स्वार्थों से प्रेरित ’’ और बड़े पैमाने पर अपुष्ट जानकारी का चयनात्मक संग्रह बताया। अमेरिका ने पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद छोडऩे का ऐलान करते हुए इसे ‘‘ राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त ’’ बताया जो अनुचित रूप से इस्राइल को निशाना बनाता है जबकि अन्य देशों में अत्याचारों को नजरअंदाज करता है।