इंडियास्पेंड से बातचीत में नंदी ने बताया, “हालांकि वैवाहिक दुष्कर्म की पीड़िताओं को इन कानूनों के तहत अन्य पीड़ितों से अलग बताया गया है और दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए अनिवार्य मुफ्त स्वास्थ्य सेवा व कानूनी सहायता का प्रावधान सीमित है। इन मामलों में न्याय का दायरा संकीर्ण है, क्योंकि इस तरह के दुष्कर्म के दोषी गैर-दुष्कर्म के दंड के अधीन होते हैं, जोकि अपेक्षाकृत बहुत कम होता है।”