नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली दलीलों पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने सभी 59 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अगले साल की 22 जनवरी की तारीख तय की है.