हम भारत में यह पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि प्रौद्योगिकी, निवेश को आकर्षित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और बौद्धिक संपदा संपत्तियों का निर्माण करने के लिए एक प्रभावी और मजबूत बौद्धिक संपदा सुरक्षा शासन व्यवस्था आवश्यक है।