दिल्ली सरकार ने अपनी अर्जी वापस ले ली क्योंकि एनजीटी उसकी इस दलील से संतुष्ट नहीं था कि शहर के पास 25 लाख से अधिक यात्रियों को संभालने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था नहीं है। पीठ ने कहा, 'दिल्ली सरकार अपनी अर्जी वापस लेना चाहती है जो उसने हमारे आदेश में बदलाव के लिए दायर की थी। उन्हें एक नयी अर्जी दायर करने की स्वतंत्रता है। अर्जी का निस्तारण किया जाता है।'