शीर्ष अदालत गौहाटी उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें व्यवस्था दी गयी थी कि ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा रहवास के बारे में दिया गया प्रमाण पत्र नागरिकता के दावे के लिये कानूनी और वैध दस्तावेज नहीं है