धारा 51 के अंदर जिन्होंने सिर्फ कर कटौती के उद्देश्य से ही पंजीयन लिया है, सरकारी विभागों / स्थानीय अधिकारियों को जीटीए (माल परिवहन एजेंसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली उन सेवाओं को आरसीएम के अंतर्गत कर भुगतान से बाहर रखा जाएगा और छूट मिलेगी।