‘जांच एजेंसियां बैंकों पर यह आरोप लगाती हैं कि वे वास्तविक धोखाधड़ी के होने के काफी बाद जाकर उनके बारे में जानकारी देते हैं, और बैंकवाले इसलिए इस मामले में सुस्ती दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि किसी लेन-देन को धोखाधड़ी के तौर पर चिह्नित किए जाने के बाद उन्हें जांच एजेंसियों द्वारा परेशान किया जाएगा, जबकि वास्तविक ठगों को पकड़ने की दिशा में कोई ज्यादा प्रगति नहीं होगी. जब मैं गर्वनर था, आरबीआई ने एक धोखाधड़ी निगरानी सेल का गठन किया था, जिसका काम धोखाधड़ियों के मामलों की जांच एजेंसियों में जल्दी रिपोर्टिंग का समन्वय करना था. मैंने पीएमओ को बड़े-बड़े नामदारों के मामलों की एक सूची भी भेजी थी और साथ मिलकर कार्रवाई करने की मांग की थी ताकि कम से कम एक दो लोगों पर कानून की सख्ती की जा सके. मुझे इस मोर्चे पर हुई प्रगति के बारे में जानकारी नहीं है. यह एक ऐसा मसला है जिस पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए.’