सुप्रीम कोर्ट ने मई में एनजीओ द्वारा विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) उल्लंघन के एक कथित मामले की जांच की स्थिति की मांग करने वाली याचिकाकर्ता वकील की वॉयस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर और उनके एनजीओ वकीलों के सामूहिक वकील को नोटिस जारी किए थे।