पहले केंद्र सरकार के पास छोटे उत्पाद निर्मार्ताओं और खपत के बारे में बहुत कम सूचना थी क्योंकि उत्पाद कर केवल विनिर्माण के चरण पर लगता था जबकि राज्यों के पास स्थानीय व्यापारियों के राज्य से बाहर के कामकाज के बारे में बहुत कम जानकारी थी। जीएसटी के तहत एक ही तरह के आँकड़े केंद्र और राज्यों को बिना किसी अवरोध के प्राप्त होंगे जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का संग्रह और अधिक प्रभावी बनेगा।