विधि व्यवस्था में सुधार की गति बढ़ाने का आह्वान करते हुए श्री नायडू ने सुझाव दिया कि न्यायिक व्यवस्था और विधायिका को मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए, “सभी पदों पर सही व्यक्तियों के चयन की त्वरित, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए।”