नेफेड के वित्‍तीय पुनरुत्‍थान के लिए  वर्ष 2015 में  कृषि मंत्रालय में एक उच्‍च स्‍तरीय   समिति का गठन हुआ था इस समिति ने 27 जनवरी 2016 को बैंकों से विचार विमर्श के पश्‍चात 478 करोड़ रुपये पर एकमुश्‍त समझौता किया  जिसमें  नेफेड को अपनी 17 परिसंपत्तियों को भारत सरकार के पक्ष में रेहन रखना था।  इसके एवज में  नेफेड को  प्रशासनिक खर्चे हेतु 30 करोड़ रूपये का वार्षिक अनुदान तथा  478 करोड़ रूपये बैंकों को देने हेतु देना था।  इस समझौते का क्रियान्‍वयन होने में थोड़ा वक्‍त लगा और दिनांक 27 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्‍च स्‍तरीय बैठक की गई जिसमें समझौते के प्रारूप को तय किया।  नेफेड ने अपने लेनदार बैंकों के साथ इस समझौते को क्रियान्‍वयन किया है  ताकि नेफेड और लेनदार बैंकों के बीच  पुन: सामंजस्‍य कायम हो सके। इस मौके पर नेफेड के अध्‍यक्ष तथा वरिष्‍ठ निदेशकगण मौजूद थे।