जबकि इस समय किसी परियोजना को शुरु करने के लिए केवल 70 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण की जरुरत होती है, जिसके चलते भूमि नहीं होने या निर्धारित जमीन के मुकदमेबाजी में फंसे होने के कारण अक्सर परियोजना रुक जाती है या उसमें देर हो जाती है।