उन्होंने आठों सदस्य राज्यों से अनुरोध किया कि केंद्र द्वारा हाल ही में स्वीकृत किए गए 4,500 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से करें और उन्हें निर्देश दिए कि सरकार प्रायोजित योजनाओं की अंतिम बिंदु तक बेहतर प्रगति और विशेष क्षेत्रों पर ध्यान दें।