केंद्र सरकार के इस फैसले से संघवाद और एनआईए अधिनियम पर बहस बढ़ने की संभावना है कि यह अधिनियम संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन करता है या नहीं क्योंकि एनआईए अधिनियम एजेंसी को किसी भी राज्य में दर्ज अपराध के मामले में राज्य सरकारी अनुमति के बिना मुकदमा करने की अनुमति देता है.