माननीय मंत्री महोदय श्री सी.आर. चौधरी ने यह उल्लेख किया कि जिला मंचों को किसी भी प्रकार के स्थगन से बचना चाहिए तथा पहली सुनवाई पर निर्णय लेने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और राज्य आयोगों से इस पहलू की मॉनिटरिंग करने का अनुरोध किया।