उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, ‘‘यह ‘शासन की होम डिलीवरी है’ और देश में पहली बार ऐसा किया जा रहा है। इस योजना को लागू करने के लिये सरकार निजी एजेंसी की सेवा लेगी। इसके लिए एजेंसी के जरिए मोबाइल सहायक (फैसिलेटर) की सेवाएं ली जाएंगी, जो कॅाल सेंटर स्थापित करेगी।