प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, किसान उत्पादक संघ (एफपीओ) को वेयरहाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी।