प्रशासक, सचिवों और कुछ विभागों के प्रमुख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं जिससे लोगों के लिए उनकी उपलब्धता और अधीनस्थ कर्मचारियों के कामकाज पर निगरानी रखना प्रभावित होता है।