इस बार दोनों पक्षों के बीच मतभेद उस स्तर पर पहुंच गया जहां ऐसी चर्चा है कि सरकार ने आरबीआई क़ानून की धारा 7 के तहत केंद्रीय बैंक के साथ विचार-विमर्श शुरू किया है. पूर्व में कभी भी इस धारा का उपयोग नहीं किया गया.