फिल्म निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने बेंच से कहा कि राज्यों को फिल्म की प्रदर्शनी पर रोक लगाने के लिए ऐसी अधिसूचनाएं जारी करने के कोई अधिकार नहीं है, जब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट जारी कर दिया है।