वकील शशांक देव सुधी द्वारा दायर कि गई याचिका में कहा गया था कि कन्हैया कुमार का मामला सरकार के निरुत्साहपूर्ण रुख को दिखाता है क्योंकि वह आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से पूर्व आवश्यक मंजूरी पत्र देने में नाकाम रही।