चार न्यायाधीशों ने अपने पत्र में कहा, ‘‘एमओपी के बारे में किसी भी मुद्दे पर चर्चा मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में होनी चाहिये और पूर्ण अदालत द्वारा होनी चाहिये। इतने महत्वपूर्ण मामले पर अगर न्यायिक पक्ष को विचार करना है तो इसपर संविधान पीठ के अलावा किसी और को विचार नहीं करना चाहिये।’’ चारों न्यायाधीशों ने इस घटनाक्रम को ‘गंभीर चिंता’ के साथ देखा जाना चाहिये।