चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस धनन्जय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने देश की विभिन्न अदलतों में सांसदों और विधायकों के वकालत करने पर प्रतिबंध लगाने के लिये दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।