इस रिपोर्ट में कमीशन ने इन मामलों में से 37 मामलों में एफ. आई. आर. रद्द करने की सिफ़ारिश की थी जबकि चार अन्य मामलों जिनमें संबंधित व्यक्तियों को अदालतों ने बरी कर दिया था, को मुआवज़ा देने का सुझाव दिया था।