' सरकार द्वारा संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार 2010 में क्लिनिकल परीक्षणों के दौरान 668 लोगों की मृत्यु हुई थी लेकिन महज 22 मामलों में ही मुआवजे का भुगतान हुआ, वह भी मात्र 1.5 लाख रुपये प्रति मृतक के हिसाब से।