सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, उपमंडल अधिकारियों, बोर्डों, निगमों, उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और सभी यूनिवर्सिटीयों के रजिस्ट्रारों को पत्र भेजकर अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने के निर्देश दिए है।