प्रस्ताव में कहा गया है, “यह विदित है कि ओबीसी संसदीय समिति ने इस संदर्भ में एक सिफारिश की है और सभी दलों के सांसदों ने निजी तौर पर प्रधानमंत्री से इस संबंध में संविधान संशोधन का आग्रह किया है। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने कड़े कदम उठाए और इस मुद्दे पर लोकसभा में सहमति बनाने में कामयाब रही।”