"कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ""हम सबसे पहले यह देखते हैं कि ट्विटर पर पूर्व में किए गए बयानों ने न्याय प्रशासन का अपमान किया है और सामान्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय के संस्थान की गरिमा और अधिकार को भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय और बड़े पैमाने पर जनता की नजर में कम करने वाला है।"