निवेशकों और उद्यमियों को देश के विकास की कहानी का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हुए प्रधान ने कहा कि दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) और हाल में कॉरपोरेट कर की दर में की गई भारी कटौती का मकसद निवेश और वृद्धि को प्रोत्साहन देना है।