बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के नागरिकों, जो 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं, भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है