नई व्यवस्था के अंतर्गत पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष गृह मंत्री होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे तथा पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। यह परिषद अंतर-राज्य विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए मंच प्रदान करेगी और भविष्य में अपनाये जाने वाले समान दृष्टिकोणों पर विचार भी करेगी।