बिहार सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने पीठ को बताया कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा तैयार राज्य के आश्रय गृहों की सोशल ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। पीठ ने बिहार सरकार को रिपोर्ट सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। बिहार सरकार ने अदालत से यह भी कहा कि एम्स, दिल्ली सहित तीन संगठन मुजफ्फरपुर के एक आश्रय गृह में कथित रूप से बलात्कार और यौन उत्पीडऩ की शिकार लड़कियों के मानसिक एवं सामाजिक पहलू पर गौर कर रहे हैं।