उन्होंने कहा कि किसानों ने सरकार के साथ अपने मुद्दों पर चर्चा करने की इच्छा प्रकट की है, लेकिन हम चाहते हैं कि हाल ही में पारित इन कानूनों के कुछ खास प्रावधान, जो किसानों के हितों की सुरक्षा नहीं करते हैं, हटा दिए जाएं।