उन्होंने कहा कि मात्र तीन राज्यों -तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर- को अभी जीएसटी व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक विधायी औपचारिकताएं पूरी करनी बाकी है। रिटर्न दाखिल करने में दो प्रथम दो महीने राहत देने के जीएसटी परिषद के निर्णय की प्रशंसा करते हुए विभिन्न घटकों ने कहा कि इस कदम से कारोबारों को अपनी आईटी व्यवस्था तैयार करने के लिए और नई परोक्ष कर व्यवस्था के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।