अगर एनजेएसी कानून से बनने वाली सुप्रीम और हाई कोर्ट के जजों को चुनने के लिए बनी नई व्यवस्था की बात करें तो यह छह सदस्यों का एक आयोग थी जिसमें देश के मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम जज, कानून मंत्री और दो गणमान्य नागरिक शामिल थे.