ज्यादा परेशान करने वाला सवाल यह है कि अगर नीति को उदार बनाने का मकसद तेल विपणन में ज्यादा प्रतिस्पद्र्घा का दौर शुरू करना है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक तेलशोधक संयंत्र पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता लाएं।