वही पीओके के विस्थापित लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही जम्मू कश्मीर शरणार्थी कार्य समिति (जेकेएसएसी) का कहना है कि उक्त पैकेज को अंतिम बंदोबस्त नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकि उसके लिए 9,200 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी।