हालांकि, कोबरा पोस्ट ने अपने खुलासे के दूसरे हिस्से के संबंध में किसी खास मीडिया समूह को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, मगर हाईकोर्ट के आदेश से ऐसा लगता है कि इस स्टिंग ऑपरेशन की तलवार जिन संस्थाओं पर लटक रही है, उनमें दैनिक भास्कर भी शामिल है. वास्तव में, इसके वकीलों ने कोर्ट में यह दलील दी है कि कर्मचारियों के बयानों को समूह की तरफ से दिए गये बयानों के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.