बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर भी इनायत: ढांचागत विकास की भी अहमियत समझते हुए सरकार ने इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को मार्च 2009 तक कर मुक्त बांड के जरिए 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दे देते हुए कहा कि भविष्य में इसे और संसाधन जुटाने की अनुमति दी जाएगी।