लगातार हो रही देरी के बीच निवेश पर मंत्रिमंडलीय समिति ने इससे पहले कहा था कि 78,000 मेगावाट की क्षमता वाली बिजली परियोजनाओं के लिए ईंधन आपूर्ति के समझौते पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा पूरी होनी चाहिए।