उल्लेखनीय है कि पिछले महीने पाकिस्तान की संघीय कैबिनेट ने संघ शासित कबायली इलाकों (एफएटीए) के सुधार से संबंधित समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी, जिसमें कबायली इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शामिल करना तथा फ्रंटियर क्राइम्स रेग्युलेशन (एफसीआर) को निरस्त करना शामिल है.