वित्त मंत्री ने 21 सितंबर को इस पर अपनी मुहर लगाई थी और घोषणा की थी कि राजस्व विभाग इसे अधिसूचित करेगा और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सेबी) अगले दो हफ्तों में इसे लागू करने के लिए जरूरी परिपत्र जारी करेगा, इसके बावजूद इसमें देरी हो रही है।