इससे पहले, शीर्ष अदालत ने अलग-अलग भाषाओं में प्रश्न-पत्रों के अलग-अलग सेट तैयार करने के चलन को ‘अतार्किक’ करार दिया था और कहा था कि छात्रों के प्रश्न जब अलग-अलग होंगे तो उनकी दक्षता का मूल्यांकन ‘काफी मुश्किल’ होगा. कोर्ट ने बोर्ड की इस दलील को नहीं माना था कि यदि सभी प्रश्न-पत्रों की कठिनता का स्तर समान हो तो परीक्षा में एकरूपता का उद्देश्य पूरा होगा और प्रश्न-पत्रों के कई सेट होने में कुछ भी गलत नहीं है.