दोनों पक्षों ने सुधारवादी बहुपक्षीयता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिनका उद्देश्य इसे और अधिक प्रतिनिधिक, जवाबदेह, पारदर्शी, समावेशी और प्रभावी बनाने का है।