दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक एलिस वेल्स ने कहा था कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गालियारा (सीपीईसी) में कोई पारदर्शिता नहीं है और विश्व बैंक द्वारा काली सूची में डाली गई फर्मों को इस परियोजना के तहत अनुबंध मिला है, जिससे पाकिस्तान का कर्ज बोझ बढ़ जाएगा।