हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिवों और विभागाध्यक्षों को एलजी की ओर से निर्देश दिया गया था कि वे ऐसे मामलों की समीक्षा करें, जिनमें नियमों के मुताबिक उनकी पूर्व अनुमति जरूरी थी, लेकिन मंजूरी नहीं ली गई।