इससे राजकोष को काफी नुकसान होगा क्योंकि पीडीओए और पीडीओ किसी भी लाइसेंस शुल्क या स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) का भुगतान नहीं करेंगे या सरकार के लिए स्पेक्ट्रम के लिए अग्रिम भुगतान का भुगतान नहीं करेंगे. अगर सरकार को लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों के लिए पीडीओए की अनुमति दी जानी चाहिए और इसे लाइसेंस के जरिए अनिवार्य किया जाना चाहिए.