केन्द्र सरकार क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने और सूचनाओं के आदान प्रदान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहायता मुहैया कराएगा। भारत यूनेस्को की कार्य योजना के प्रभाव और दृश्यता को बढ़ाकर यूनेस्को और इसके अंतर सरकारी सामुद्रिक विज्ञान आयोग (आईओसी) के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत का प्रतिनिधित्व कर सकता है।