मुशर्रफ ने अपनी याचिका में लाहौर उच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि वह 'संविधान के प्रावधानों के खिलाफ होने की वजह से विशेष अदालत के फैसले को निरस्त करे, अवैध और असंवैधानिक करार दे तथा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिया गया फैसला' घोषित करे.