एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, बोर्डों, निगमों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों, जिला उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को पत्र जारी किया गया है।