परिषद ने विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट खासकर अनुबंधों के प्रवर्तन में भारत की रैंकिंग में सुधार और उससे संबंधित मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। साथ ही अदालतों में लंबित मामलों को कहीं अधिक पारदर्शिता के साथ त्वरित निपटान के लिए जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर भी चर्चा की गई।