हाई कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, विधि और न्याय मंत्री और दो प्रबुद्ध व्यक्ति (जिन्हें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता की समिति मनोनीत करेगी) इसके सदस्य होंगे.