वर्तमान में वित्त मंत्रालय द्वारा कई बिजली कंपनियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है, जिन्होंने कथित तौर पर आयात किए जाने वाले बिजली उपकरणों की ओवर इनवायसिंग करके फंड को विदेश भेज दिया. इन कंपनियों के बैड लोन की समस्या को हल करने के तरीके पर विचार करते समय इन जांचों को जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए.