इस योजना में वन भूमि का प्रतिशत तथा दायरा बढ़ाना तय किया गया है साथ ही वनीकरण को प्राथमिकता दी गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए राज्यों के वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन भूमि प्रबंधन समिति का गठन भी किया गया है।