वित्तीय वर्ष 2018-19 को दौरान, राज्यों एओवं केन्द्रशासित प्रदेशओं के लिए 600 करोड़ रूपए की राशि प्रोत्साहित करने के लिए अलग से रखा गया जिनमें से अमृत शहरों के लिए 260 करोड़ की राशि नगर निगमों के बॉन्ड के लिए रखा गया