दूसरी तरफ, द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने राजस्थान सरकार से इस हानिकारक अध्यादेश को वापस लेने की मांग की है जो लोकसेवकों, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के खिलाफ आरोपों पर उसकी मंजूरी के बिना रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकता है.