अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के साथ जम्मू एवं कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद उसका विभाजन कर दो केंद्रीय शासित प्रदेश (जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख) बनाने के वक्त तक मलिक प्रदेश के राज्यपाल थे।