वैसे तो इसके लिए दी गई समय सीमा 90 दिन है लेकिन गृह मंत्रालय सुरक्षा मंजूरी के मामलों में फैसला 60 दिन (2018 में प्रति मामले में औसत समय 53 दिन) में लेने को प्रयासरत रहता है जिसे और भी घटाने की कोशिशें की जा रही हैं