भारत सरकार ने आत्म-निर्भर भारत पैकेज के तहत यह निर्णय लिया था कि 8करोड़ वैसे प्रवासी मजदूरों, जगह-जगह फंसे हुए और जरूरतमंद परिवारों को 8 एलमटी खाद्यान्न वितरित किया जाएगा,जो एनएफएसए या राज्य योजना पीडीएस कार्ड के दायरे में नहीं आते हैं।मई और जून के महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न सभी प्रवासियों को मुफ्त में वितरित किया जाना था