राष्ट्रीय इस्पात नीति के मुख्य क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, राष्ट्रीय इस्पात नीति का कच्चे माल की उपलब्धता, आयात प्रतिस्थापन, इस्पात खपत को बढ़ाने, वैल्यू-एडेड स्टील में शोध एवं अनुसंधान पर ज़ोर, ऊर्जा दक्षता और सतत विकास को बढ़ाने, भारत की किफ़ायती और गुणवत्तापरक इस्पात उत्पादक के रूप में पहचान कायम करने, और इस्पात उद्योग का कार्बन फुट प्रिंट कम करने पर मुख्य रूप से ज़ोर होगा