यदि मोदी सरकार पिछले दशक की अर्थव्यवस्था की 7+ प्रतिशत की विकास दर से 8 प्रतिशत और उससे भी अधिक की वृद्धि करने की उम्मीद करती हैऔर व्यापार में अपने बड़े और बढ़ते हुए घाटे से छुटकारा पाना चाहती है और साथ-साथ अधिक नौकरियों का निर्माण करने और राजकोषीय राजस्व कोबढ़ाना चाहती है तो इसे आईएमएफ को भूलना होगा और मैन्यूफैक्चरिंग को सफल बनाना होगा।