इंडियन एक्सप्रेस ने जब गोयल से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि निमार्ण कार्य में 1 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी और इसे स्टाफ कैंटीन के हटाकर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा- ”जब मुझे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री का कार्यभार मिला तो मैंने अधिकारियों से कहा था कि मुझे मौजूदा कमरों में से ही एक दफ्तर मुहैया कराएं। नया दफ्तर बनाने का फैसला मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता कि पहले वहां कैंटीन थी। मुझे मेरे लिए बनाए जा रहे दफ्तर की लागत के बारे में भी जानकारी नहीं है। यह सीपीडब्ल्यू का काम है। नया दफ्तर अगले कुछ दिनों में तैयार होने जा रहा है।”