सुनवाई के दौरान सीबीआई ने KSSPL पर आरोप लगाया था कि इनकी ओर से कोयला ब्लॉक पाने के लिए जो आवेदन दिया गया था वो आधा अधूरा था और दिशा निर्देशों के अनुरूप ऐसा ना होने के चलते संबंधित मंत्रालय की ओर से इनका आवेदन खारिज कर दिया जाना चाहिए था।