आगे का काम भारत सरकार के आदेश से रोक देना पड़ा तथा लगभग पांच वर्ष तक यह मामला समाज शास्त्रियों, मानव शास्त्रियों, अंडमान प्रशासन तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच विशेष चर्चा का विषय बना रहा.