सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति इस अधिदेश के साथ गठित की गई कि एफसीआईएलएचएफसीएल की बंद पड़ी इकाइयों के पुनरूध्दार के लिए निवेश के सभी विकल्पों का मूल्यांकन किया जा सके और सरकार के विचारार्थ उपयुक्त सिफारिशें की जा सकें ।