गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की प्रकृति जैसे फॉरेंसिक, विस्फोट, जांच, हथियारों एवं सुरक्षा उपकरणों की सरकारी खरीद से जुड़े अधिकारियों के प्रशिक्षण आदि के आधार पर केंद्र ने खुफिया एजेंसियों की मदद से ऐसे देशों की पहचान की है, जिनसे हितों को खतरा बना हुआ है।