मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने राज्य के गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहा कि सरकार एक हलफनामा दाखिल करे और बताये कि लिंचिंग केस में क्या एक्शन लिया गया है।