न्यायमूर्ति अशफाक पाल सिंह, न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह और न्यायमूर्ति अजय लांबा की पीठ ने यह फैसला लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर जनहित याचिका के जवाब में दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश सरकार मुसलमान वोट बैंक को लुभाने के लिए आतंकी घटनाओं में शामिल मुस्लिम समुदाय के युवकों से मुकदमे वापस ले रही है।