"शीर्ष अदालत ने सुनवाई की पिछली तारीख पर केन्द्र और दिल्ली सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि इन कचरों के पहाड़ को साफ करने के लिये किसे जिम्मेदार ""हराया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने यह निर्देश दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की रस्साकशी के मामले में संविधान पी"" के फैसले के चंद दिनों बाद ही दिया है। न्यायालय ने दस राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा ""ाsस कचरा प्रबंधन की रणनीति के बारे में उनकी नीति पर हलफनामे दाखिल नहीं करने के कारण उन पर जुर्माना किया था।"