ई-वे बिल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन के अंतर्गत लागू किया जा रहा है, जो कि 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के सामानों की एक राज्य से दूसरे राज्य में सड़क, रेलवे, हवाई मार्ग से या पानी के जहाज से ले जाने पर लागू होगा। जीएसटी नेटवर्क में शुरुआती तकनीकी दिक्कतों कारण ई-वे बिल बनाने में व्यापारियों द्वारा सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पहले जीएसटी परिषद द्वारा तय किया गया था कि ई-वे बिल तैयार करने के लिए परीक्षण चरण का विस्तार किया जाएगा, जो अंतर्राज्यीय ढुलाई और राज्य के भीतर ढुलाई दोनों पर लागू होगा।