सरकारी अधिकारियों के अनुसार, जजों और बेंचों की संख्या में वृद्धि करके और नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को मजबूत करने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं, सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस प्रक्रिया को फास्ट-ट्रैक करने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना प्रदान किया जा रहा है.