’’ आगे कहा गया कि, ‘‘हम चाहते हैं कि कैग अपना संवैधानिक दायित्व निभाए और रिकॉर्ड की छानबीन करते हुए समयबद्ध तरीके से फोरेंसिक ऑडिट करें ताकि भारत की जनता को पूरी एवं पारदर्शी तरीके से सच्चाई के बारे में बताया जा सके और मोदी सरकार की जिम्मेदारी तय हो सके।