सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, “मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद हमें रिकॉर्ड में ऐसी कोई महत्वपूर्ण सामग्री नहीं मिली, जिससे यह साबित हो कि यह भारत सरकार द्वारा किसी भी पार्टी के हित को साधने वाला कारोबारी पक्षपात का मामला है क्योंकि भारत सरकार के पास इंडियन ऑफसेट पार्टनर चुनने का कोई विकल्प नहीं था।