श्री जोशी ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अध्यादेश, 2019 और विधि कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के स्थान पर दो विधेयकों को आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया जाना आवश्यक है।