इस पूरी सुनवाई के दौरान बीजेपी शासित राज्य गुजरात और महाराष्ट्र ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार नही माना जबकि कांग्रेस शासित प्रदेश कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी और तृणमूल कांग्रेस इस बात के पक्ष में नजर आये.