महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज सिंह चौहान ने क्षेत्रीय दलों पर लोकसभा चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की मंशा जताई है। त्रिशंकु संसद और गठबंधन की सरकारें क्षेत्रीय दलों के बढ़ते वजूद की मजबूरी के चलते पिछले ढाई दशक से देखने में आ रही हैं। तय है, इन दलों ने राष्ट्रीय दल माने जाने वाले कांग्रेस और भाजपा की जड़ों में मट्ठा डालकर ही अपने लिए जगह बनाई है। इसलिए कांग्रेस और भाजपा के आहत नेता केंद्र सरकार की स्थिरता के बहाने राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के हस्तक्षेप पर सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि वर्तमान परिदृश्य में ऐसा कोई उपाय संभव नहीं है। भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, जब एक नागरिक को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का अधिकार हासिल है तो किसी क्षेत्रीय दल को कैसे रोका जा सकता है ? दरअसल देश में आर्थिक उदारवाद के पूंजीवादी आग्रह जिस तरह से प्रभावी हुए हैं, उनकी मंशा रही है कि राजनीतिक व्यवस्था दो दलीय प्रणाली में तब्दील हो जाए, जिससे वे प्राकृतिक संपदा के दोहन के लिए अपने हिसाब से कानून बनवा सकें। दूसरे, सुविधा की राजनीति करने वाले राष्ट्रीय दलों के नेताओं की निरंतर सत्ता में बने रहने की महत्वकांक्षा इस प्रणाली को वजूद में लाने के लिए उतावली रहती है। देश के इलेक्ट्रोनिक मीडिया ने तो इस आम चुनाव की राजनीति को न केवल दो दलों, बल्कि दो संभवित प्रधानमंत्रियों के दायरे में ही समेट दिया है। वैश्विक पूंजीवादी की यह चाहत इसलिए है, जिससे वह चंद दलों और नेताओं को साधकर अपनी गतिविधियों को निष्कंटक व निरंकुश रूप में अंजाम तक पहुंचाती रहे।