इस प्रस्ताव में आंध्रप्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और केन्द्रीय शासित अंडमान निकोबार तथा पडुचेरी में कुछ जातियों और समुदाय को केन्द्र की पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है।