राज्य सरकार के इस फैसले का लाभ राज्य कर्मचारी, शिक्षक, सरकार के नॉन टीचिंग कर्मचारियों समेत सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, सांविधिक निकाय के कर्मचारी, पंचायत जिनमें पंचायत कर्मी और नगर निगम/नगर पालिका और स्थानीय निकाय, सरकारी उपक्रम शामिल होंगें.