न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह के पीठ ने संक्षिप्त आदेश जारी करने से पहले अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की ओर से दिए गए इस हलफनामे को रिकॉर्ड किया, 'भारतीय संघ सुनवाई की अगली तारीख तक राष्ट्रपति शासन की घोषणा को रद्द नहीं करेगा।