प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता मेंकेन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी पदों के साथ केन्‍द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) के उपक्रमों, बैंकों में पदों की समतुल्‍यता तथा अन्‍य पिछड़ावर्ग के आरक्षण लाभों का दावा करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।इससे लगभग 24 साल से लंबित चला आ रहा मुद्दा समाप्‍त हो जायेगा।