बेंच के एक सदस्य ने इस बात पर आश्चर्य जाहिर किया था कि अगर भारत अपने संविधान के आर्टिकल 370 में संशोधन कर जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दे सकता है तो पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांतीय दर्जा क्यों नहीं दे सकता है.