दावा किया जा रहा है कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा चुनिन्दा राज्यों में आबादी के आधार पर हिन्दुओं को अल्पसंख्यक घोषित नहीं किये जाने की वजह से इनमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों को गैरकानूनी और मनमाने तरीके से बहुसंख्यक आबादी हड़प रही है।