मार्शल लॉ लागू होने के बाद यूक्रेन के अधिकारियों को सैन्य अनुभव रखने वाले नागरिकों को संगठित करने, मीडिया को नियंत्रित करने और प्रभावित क्षेत्र में सार्वजनिक रैलियों को प्रतिबंधित करने का अधिकार मिल गया है।