इस अधिनियम के धारा 39 के अनुसार, राज्‍य सराकरों को बच्‍चों की सहायता के लिए ऐसे मामलों की सुनवाई से पूर्व और सुनवाई के चरण में जुड़े गैर सरकारी संगठनों, पेशेवरों और विशेषज्ञों या व्‍यक्तियों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की जरूरत है।