न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सीबीआई को उन 14 मुद्दों पर जांच के आदेश दिए थे जिनकी पहचान जांच एजंसी ने राडिया टेप की लिखित प्रति पर गौर करने के बाद की थी. यह लिखित प्रति एजंसी को आयकर विभाग ने सौंपी थी. न्यायालय ने खनन विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी के आपराधिक आयाम को भी जांच के लिए एजंसी के पास संदर्भित किया था. एक मामला भारत के प्रधान न्यायाधीश को संदर्भित किया गया है. अदालत ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि टेलीफोन वार्ता से संकेत मिलता है कि निजी पक्षों ने लाभ हासिल करने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाए गए.