अतीत की तरह ही इस बार भी भारत सरकार के पास भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह-मशविरा करके अधिसूचित राशि, निर्गमन अवधि, परिपक्वता इत्यादि की दृष्टि से उपर्युक्त कैलेंडर में आवश्यक संशोधन करने और विभिन्न प्रकार के प्रपत्र (इंस्ट्रूमेंट) जारी करने का लचीलापन होगा।