इससे पहले सरकार ने कहा था कि वितरण व्यवस्था के निजीकरण के पहले वह उत्तर प्रदेश के आगरा और कानपुर जैसे शहरों का अध्ययन करेगी जहां हाल ही में विद्युत वितरण व्यवस्था की कमान एक निजी कंपनी को सौंपी गई है।