जर्मनी और भारत विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनजर इक्विटी और आम लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांतों के आधार पर जलवायु एक्शन की आवश्यकता पर जोर देते हैं और पेरिस में हुए समझौते के तौर पर अपने संबंधित एनडीसी को विकसित करने की दिशा में काम करने के लिए सहमत हैं.