प्रतिबंध के इस कदम को हाल के मामलों को जिम्मेदार ठहराया गया है जहां दुश्मन ने इन साइटों और सोशल मीडिया नेटवर्क का उपयोग करते हुए नौसैनिकों को निशाना बनाया था और ऑपरेशनल इंफोर्मेशन को प्राप्त करने की कोशिश की थी।