नरेंद्र मोदी सरकार ने गुजरात विधानसभा द्वारा पारित एक विवादास्पद आतंकवाद निरोधक विधेयक को मंजूरी देकर राष्ट्रपति की मुहर के लिए उनके पास भेजा है जिसे पिछली संप्रग सरकार ने दो बार स्वीकृति देने से मना कर दिया था.