याचिका में मुजफ्फरनगर दंगों के मामलों को दिल्ली या उत्तर प्रदेश से बाहर किसी उचित स्थान पर स्थानान्तरित करने का निर्देश देने की मांग की गई। साथ ही सरकार को निर्देशित करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग भी की गई है।