केन्‍द्रीय वित्‍त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी), 2016 कानून से पहले अस्‍त-व्‍यस्‍त शासन ने कुछ क्षेत्रों में घरेलू-निजी निवेश को प्रभावित किया, जिससे बैंकिंग प्रणाली में फंसे हुए कर्जों का स्‍तर काफी हद तक बढ़ गया, इसका विकास पर असर पड़ा