ये अधिवक्ता भारत संघ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपसंजात होते हैं।