केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन देने के लिए डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई या आधार आधारित अन्य भुगतान प्रणालियों के जरिये 2,000 रुपए तक के लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्कों का बोझ सरकार द्वारा उठाने के प्रस्ताव को सहमति दी थी।