इस संस्था ने कहा कि कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि असम के बंगाली मुस्लिम समुदाय को मताधिकार से वंचित करने, नि:संदेह रूप से नागरिकता के लिये धार्मिक आवश्यकता की स्थापना करने और बड़ी संख्या में मुस्लिमों को राज्यविहीन करने के लिए एनआरसी एक लक्षित तंत्र के समान है।