आयोग का मानना है कि यदि मीडिया की खबरें सही हैं तो सरसरी तौर पर यह विश्‍वास करने के लिए पर्याप्‍त आधार है कि लोक सेवक पीडित बालिकाओं की सुरक्षा करने में नाकाम रहे और उन्‍होंने राज्‍य के संरक्षण में उनके जीवन, स्‍वतंत्रता और प्रतिष्‍ठा के अधिकार की सुरक्षा करने में अनदेखी की।