नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो ने उच्च न्यायालय को बताया है कि स्टेशनों पर पीने के पानी और शौचालय का दुरुपोग रोकने के लिए इन सुविधाओं के लिए मामूली शुल्क लिया जाता है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम ( डीएमआरसी ) ने कहा कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो पीने के पानी या शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए भुगतान करने में असमर्थ है और वह स्टेशन स्टाफ से संपर्क करता है तो उसे ये सुविधाएं निशुल्क मुहैया कराई जाएगी. डीएमआरसी ने न्यायमूर्ति रविंद्र भट और ए के चावला की पीठ के समक्ष दिए हलफनामे में उक्त बातें कही हैं.