बता दें कि नागरिकता संशोधन एक्ट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उन हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख और ईसाई धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्हें उनके देश में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया है और वह 31 दिसंबर 2014 से भारत में रह रहे हैं।