विश्लेषित आंकड़ों से प्राप्‍त होने वाली सूचना के आधार पर आयोग ने कहा है कि रिपोर्ट और उप-वर्ग निर्धारण सूचियों को अंतिम रूप देने से पहले राज्‍यों तथा उनके पिछड़ा वर्ग आयोगों से बातचीत का दौर शुरू करना चाहिए