न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन अगस्त, 2011 में प्रणाली में देरी और बकाया को कम करने और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने के द्वारा उपयोग मेंवृद्धिके दोहरे उद्देश्य के साथ निष्पादन और क्षमताओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया था।