ठाकुर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आरबीआई और सेबी जैसी नियामकीय संस्‍थाओं के पास क्रिप्टो करेंसी को सीधे तौर पर नियमित करने के लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं क्‍योंकि ये प्रमाणित यूजर्स द्वारा जारी कोई मुद्रा, संपत्ति, प्रतिभूति या कमोडिटी नहीं है।