केंद्र ने सभी अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए सभी न्यायाधिकरणों को मिलाकर एक स्थायी न्यायाधिकरण गठित करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य तेज रफ्तार से राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करना है।