वित्त मंत्री अगले सप्ताह एमएसएमई मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, राजस्व विभाग और व्यय विभाग के साथ बैठक कर एमएसएमई पर सिन्हा समिति की सिफारिशों पर विचार करने और समुचित कार्रवाई करने पर चर्चा करेंगी।