सरकार ने इस अधिदेश के साथ सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है कि वह एफसीआईएल एचएफसीएल की बंद पड़ी इकाइयों के पुनरूध्दार के लिए सभी प्रकार के निवेश विकल्पों का मूल्यांकन करे और सरकार के विचार करने हेतु उपयुक्त सिफारिशें तैयार करे ।