केंद्र या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा अपने उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) को वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों पर गारंटी देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं पर छूट अब बैंकों से लिए गए इस तरह के ऋणों की गारंटी पर भी दी जाएगी