आयोग ने कहा, ‘हम उम्मीद करते हैं कि उपरोक्त मुद्दों पर कानूनी दिग्गजों, सांसदों, सरकार और गैर-सरकारी एजेंसियों, अकादमिक, छात्रों और सभी से ऊपर, सामान्य जनता के बीच एक स्वस्थ बहस होगी, ताकि आम जनता के अनुकूल संशोधन लाया जा सके.