श्री चौहान ने कहा कि जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत उपाध्यक्षों और सदस्यों को भी अधिकार संपन्न बनाया जायेगा ताकि उनके पास अपने विवेक से विकास कार्यों पर राशि खर्च करने का अधिकार हो। इसी प्रकार जनपद पंचायत अध्यक्षों के लिये भी राशि खर्च करने की सीमा तय की जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के कुछ अधिकारों के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा। इसके लिये पंचायत मंत्री श्री गोपाल भार्गव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मंडल केन्द्रीय पंचायत मंत्री से मिलेगा।