सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस ए. के. उपाध्याय की खंडपीठ ने जनहित याचिकाएं खारिज कर दीं और कहा कि विधानसभा में शक्ति परीक्षण के बाद अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.