वहीं बीते 26 अक्टूबर को केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए आलोक वर्मा और एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में वर्मा के खिलाफ दो हफ्ते में जांच पूरी करे