याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार और आरबीआई को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित विभिन्न सहकारी बैंकों में रखी खाताधारकों की खून-पसीने की कमाई की पूरी तरह से सुरक्षा और बीमा होना चाहिए।