इस वर्ष सभी न्यायपीठों में हिंदी की पुस्तकें खरीदने के लिए पर्याप्त निधि मुहैया कराई गई है, जो राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार कुल पुस्तकालय अनुदान का 50 प्रतिशत तक है।