पीएएएस के संयोजक दिनेश बांभणिया ने बैठक के बाद कहा, ”हमें कांग्रेस पार्टी ने इसके तीन विकल्प दिए हैं कि कैसे हमारे समुदाय को शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जा सकता है।’’ बहरहाल, उन्होंने इन तीन विकल्पों पर विस्तृत जानकारी नहीं दी। बांभणिया ने कहा, ‘‘हार्दिक, समुदाय के सामाजिक नेताओं, कानून विशेषज्ञों के साथ इस पर विचार करने से पहले इन विकल्पों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। विचार के बाद इन्हें समुदाय के सामने रखा जाएगा। अगर समुदाय इन्हें स्वीकार कर लेता है, तो हम इस बारे में कांग्रेस पार्टी को सूचित कर देंगे।’’