कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह प्रमुख योजना है. कौशल को प्रमाणित करने की इस योजना का उद्देश्य भारतीय नौजवानों को बड़ी तादाद में उद्योगों की दृष्टि से प्रासंगिक कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद मिले. पहले से सीखने के अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का भी मूल्यांकन किया जाएगा और पहले सीखे गये कौशलों का प्रमाणन किया जाएगा. इस योजना के तहत प्रशिक्षण और मूल्यांकन शुल्क का भुगतान सरकार करती है.