सांसदों और विधायकों के खिलाफ चुनाव याचिका और आपराधिक मामलों पर समयबद्ध तरीके से निर्णय करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, यह पाया गया है कि विधायकों के पूरे कार्यकाल के दौरान भी चुनाव याचिका और आपराधिक मामलों पर फैसले नहीं किए गए थे जो चुनाव कानूनों के उद्देश्यों के ही विरूद्ध है।