याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह जिलों में मुख्य पदों पर किसी भी ऐसे व्यक्ति, जिसके खिलाफ किसी प्रकार की जांच अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, को संविदा के आधार पर हो या सेवा विस्तार पर हो, को तैनात नहीं करे.