शीर्ष अदालत ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह न्यायालय के इस आदेश को मलेशिया के दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाए। न्यायलय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि प्रस्तावित आदेश दिया गया तो किसी भी आरोपी के पास आर्थिक नुकसान का सवाल उठाने का अवसर नहीं रहेगा।