प्रोत्साहन में पात्रता के आधार पर2018-21 के दौरान एक बार एलटीसी के बदले नकद भुगतान और छुट्टी नकदीकरण,गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के साथ-साथ राजपत्रित कर्मचारियों के लिए भी एक विशेष त्‍योहार एडवांस योजना को मांग को प्रोत्साहित करने के एक मुश्‍त उपाय के रूप में पुनर्जीवित करना, राज्यों को 50 वर्षों के लिए 12,000 करोड़ रूपए के पूंजीगत व्यय के लिए एक विशेष ब्याज मुक्त ऋण, केंद्रीय बजट 2020 में जारी किए गए 4.13 लाख करोड़ रुपये के अलावा 25,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट शामिल हैं