पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं राजमार्ग के केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की सरकारों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किए गए हैं. आयोग ने कहा कि उसने दिल्ली और एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण को गंभीरता से लिया है.