मंत्रालय ने कहा कि शुल्क दो चरणों में लगाया जाएगा। पहले चरण के तहत अगर दोनों देशों के निर्धारित समय में व्यापारिक मुद्दे को सुलझाने में असफल होने पर 15 फीसदी शुल्क लागू किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में अमेरिकी नीतियों के कारण पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद 25 फीसदी आयात शुल्क लिया जाएगा।