गृह मंत्रालय प्रभावित राज्यों में आतंकवाद और विद्रोह की स्थिति की भी समीक्षा कर रहा है, और या तो पूरे राज्य से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (एएफएसपीए) वापस ले लिया है या राज्य के कुछ हिस्सों में उठाया है।