बयान में कहा गया है कि जीएसटी परिषद के कामकाज से सहकारिता के संघवाद का नया चरण शुरू हुआ है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से संबंधित सामूहिक फैसले लेती हैं. जीएसटी परिषद की बैठकों से पहले केंद्र और राज्यों के कर अधिकारियों की बैठक होती है, ताकि परिषद के सदस्य विचाराधीन मुद्दों पर पूर्ण रूप से चर्चा कर सकें.