उपर्युक्‍त एमओयू से संबंधित पक्षों के बीच नियामकीय पहलुओं के बारे में बेहतर समझ विकसित करने में आसानी होगी और इसके साथ ही भारत से ब्रिक्‍स देशों को चिकित्‍सीय उत्‍पादों के निर्यात में मदद मिल सकती है।