वित्त मंत्रालय का मानना है कि परिवहन तथा सीमा शुल्क को समाप्त किए जाने से उसका सब्सिडी पर खर्च कम होगा. पेट्रोलियम मंत्रालय का हालांकि मानना है कि पेट्रोलियम कंपनियों को वास्तव में आयात शुल्क के अलावा कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए कच्चे माल का मालभाड़ा देना पड़ता है.