18 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2024' की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी, '7.57 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2033' की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी और 7.16 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2050' की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी