विशेष लोक अभियोजक आर. एस. चीमा ने अदालत से कहा कि मामले के रिकॉर्ड प्रथम दृष्टया भी संकेत नहीं देते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो उस वक्त कोयला मंत्री भी थे, वह जिंदल समूह के फर्म को कोयला ब्लॉक आवंटित करने में किसी साजिश का हिस्सा थे।