आयोग ने 'एक साथ चुनाव : संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य' नामक एक मसौदा तैयार किया है और इसे अंतिम रूप देने और सरकार के पास भेजने से पहले इसपर राजनीतिक दलों, संविधान विशेषज्ञों, नौकरशाहों, शिक्षाविदों और अन्य लोगों सहित सभी हितधारकों से इस पर सुझाव मांगे हैं. चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया है कि वह एक साथ चुनाव करवाने में सक्षम है, बशर्ते कानूनी रूपरेखा और लॉजिटिक्स दुरुस्त हो. चुनाव आयोग ने वन नेशन वन इलेक्शन को नामुमकिन नहीं कहा है हालांकि उसे कहीं अधिक ईवीएम और VVPAT मशीनों के साथ सरकारी मशीनरी की ताकत बढ़ानी होगी, लेकिन बड़ा सवाल संविधान में बदलाव करने का है, जिसका फैसला संसद ही कर सकती है.