उन्होंने ये भी कहा कि उच्च न्यायपालिका में वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सरकार उच्चतम न्यायालय के साथ विचार विमर्श कर रही है ताकि सर्वाधिक प्रतिभावान सदस्य राष्ट्र को अपनी सेवाएं दे सकें।