अदालत जल बोर्ड की उस याचिका सुनवाई कर रही थी जिसमें यह कहा गया था कि हरियाणा ने यमुना के पानी की आपूर्ति को एक तिहाई से कम कर दिया है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में जल आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे गंभीर संकट हो रहा है।