अदालत ने सरकार को ऐसी योजनाओं के फायदों तथा पंजीकरण के लिए आवश्यक वस्तुओं के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए हैं क्योंकि अनेक महिलाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं है. पीठ ने अपने आदेश में कहा, योजना (जेएसवाई) में इस प्रकार की कोई भी आवश्यकता (आधार) निर्धारित नहीं है. साथ ही कहा, जेएसवाई का लाभ देने के लिए प्रतिवादी (दिल्ली सरकार) को ऊपर वर्णित दस्तावेजों की मांग पर अड़ने का कोई कानूनी आधार नहीं है.