इस बीच पीएसपीसीएल और पंजाब राज्य विद्युत नियामकीय आयोग ने विभाग की याचिका स्वीकार कर ली है और डीडब्ल्यूडब्ल्यूएस और जीपीडब्ल्यूएससी दोनों द्वारा प्रबंधित ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 198.21 करोड़ रुपये की माफी संबंधी आदेश जारी कर दिया है।