याचिका में कहा गया है कि इस कानून से संविधान के बुनियादी ढांचे का हनन होता है, क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण सिर्फ सामान्य वर्ग तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है और वैसे भी आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से ज्यादा नहीं हो सकता है।