भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों में, पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों में, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में उनकी भागीदारी की मजबूत नींव पड़ी है।