कृषकों को व्यापारियों के उत्पादक-संघों से बचाने के लिए और कुछ विशिष्ट फसलों (खाद्यॉफ, तेलहन, सूत, जूट, तंबाकू, गॅफा, इत्यादि) की खेती का दायित्व लेने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कुछ फसलों की न्यूनतम आर्थिक सहायता/वैधानिक कीमतें नियत करती है और ऐसी व्यवस्था करती है कि जब भी उनकी कीमतें आर्थिक सहायता स्तर से नीचे गिरें, तब उनकी खरीदारी राज्य के खाते पर हो.