सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा – 377 अतार्किक, मनमाना और समझ से बाहर है क्योंकि यह एलजीबीटी समुदाय के समानता के अधिकारों पर रोक लगाती है. निजता का अधिकार जो कि जीवन के अधिकार में समाहित है, यह एलजीबीटी समुदाय पर भी लागू होता है.