इस दो दिवसीय सम्मेलन के कार्यसूची की मदों में आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, सरकारी कार्यक्रमों की सुपुर्दगी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, पूर्वी क्षेत्र तक द्वितीय हरित क्रांति का विस्तार, जल प्रबंधन एवं स्वच्छता तथा विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और सुशासन के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका शामिल हैं।