एलजी कार्यालय ने कहा कि यह कहना गलत है कि उप राज्यपाल ने प्रस्तावों को मंजूर किए जाने के दौरान पर्यावरण मंत्री की आपत्तियों की अनदेखी की. इसमें कहा गया है, 'यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मोहम्मदपुर, त्यागराज नगर, सरोजिनी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी कॉलोनियों के पुनर्विकास के प्रस्तावों के मामले में कोई इजाजत नहीं दी गई. गौरतलब है कि दिल्ली की आप सरकार और एलजी के बीच कई प्रशासनिक और नीतिगत विषयों को लेकर तकरार चल रही है.