दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से अदालत को यह सूचित किए जाने के बाद कि दिल्ली में पशुधन के सरंक्षण के लिए पहले से ही ‘दिल्ली कृषि पशुधन संरक्षण कानून’ लागू है मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया।