इनमें से कुछ आरोपियों को तब बरी किया गया जब स्थानीय कोर्ट ने पाया कि जब्त कथित गाय के मांस को जांच के लिए कभी एफएसएल भेजा ही नहीं गया तो वहीं, कुछ के मामलों में गवाह ही कभी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए।