एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि खरीददारों को वाहन की कीमत की एक प्रतिशत राशि पर्यावरण संरक्षण शुल्क के रुप में डीलर के पास जमा करानी होगी जो यह राशि प्रदूषण कम करने के प्रयासों के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा कराएंगे।