निर्यात क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने अग्रिम प्राधिकरण के अंतर्गत पूर्व-आयात समस्याओं पर प्रकाश डाला और वाणिज्य मंत्री से अनुरोध किया कि वे पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ शर्तों को हटाने के लिए अधिसूचना लाएं। सुरेश प्रभु ने डीजीएफटी और राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को इस पर ध्यान देने के लिए कहा जिससे ईमानदार निर्यातकों को परेशानी न हो सके।