केंद्रीय मंत्री ने ग्राम कार्य योजनाओं को तैयार करने के साथ-साथ ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति/ जल समिति को ग्राम पंचायत की उप-समिति के रूप में तैयार करने पर बल दिया, जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी, जो गांव में जल आपूर्ति अवसंरचना की योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होंगी