महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत काम करने वाले मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने भुगतान में देरी के लिए संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है।