प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। पिछले कुछ दिनों में बैंकों में फर्जीवाड़ों और घोटालों के सामने आने तथा इस संदर्भ में सरकार द्वारा लेखाकरों के काम पर सवाल उठाये जाने के मद्देनजर यह फैसला महत्त्वपूर्ण है।