उल्‍लेखनीय है कि विदेशी राजनयिक मिशनों/संयुक्‍त राष्‍ट्र के संगठनों को होने वाली आपूर्ति दरअसल किसी कारोबारी द्वारा उपभोक्‍ता (बी2सी)  को की जाने वाली आपूर्ति की ही तरह होती है और आपूर्तिकर्ता की कर देनदारी पर इसका कोई अतिरिक्‍त असर या बोझ नहीं पड़ता है