वित्त आयोग ने शहरी स्‍थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा व्‍यक्‍त की गई सभी चिंताओं को नोट किया और केन्‍द्र सरकार के समक्ष पेश की जाने वाली अपनी सिफारिशों में इन चिंताओं का निराकरण करने का वादा किया।