इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश के बाद रक्षा मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से भी सलाह लेने का मन बनाया है, जिससे ब्रिटिश फर्म रॉल्स रायस को काली सूची में डाला जा सके, लेकिन आईएएफ का मानना है कि इससे रॉल्स रायस के साथ होने वाले सौदे में देरी होगी और इसका असर देश की रक्षा तैयारियों पर पड़ेगा।