न्यायालय ने पठानकोट में सुनवाई के लिए जम्मू कश्मीर सरकार को लोक अभियोजक (सरकारी वकील) नियुक्त करने तथा पीड़िता के परिजनों, उनके वकीलों एवं गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश भी दिया। पीठ ने पठानकोट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को व्यक्तिगत तौर पर इस मामले की सुनवाई करने का निर्देश जारी किया।