जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी की अध्यक्षता में इस पैनल द्वारा शीर्ष अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका की संभावनाओं को देखा और इस मामले में समीक्षा याचिका दायर करने की सिफारीश की थी।