न्यायालय ने राज्य सरकारों को इस बारे में एक विस्तृत नीति तैयार करने, सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत रूप से निर्मित धार्मिक ढांचों की पहचान करने तथा उन्हें हटाने या स्थानांतरित करने के संदर्भ में योजना बनाने का निर्देश दिया था।