हालांकि, अपनी जलवायु नीति के प्रदर्शन की उच्च रेटिंग के बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि भारत सरकार को अभी जीवाश्म ईंधन पर दी जा रही सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से कम करने की रूपरेखा बनानी होगी जिससे कोयले पर देश की निर्भरता कम हो।