सूत्रों का कहना है कि दल बदल कानून के दायरे में आने से बचने के लिए बीजेपी-अजीत पवार सरकार के सामने एकमात्र जरिया यही है कि एनसीपी को पूर्ण ईकाई के तौर पर पेश किया जाए और अजीत पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता साबित किया जाए।