इस अध्यादेश के प्रावधान ऐसे आर्थिक अपराधियों पर लागू होंगे जो विदेश भाग गए हैं व वापस आने से मना कर रहे हैं. यह उन व्यक्तियों पर भी अंकुश लगाएगा जिनके विरूद्ध किसी अधिसूचित क्राइममें वारंट जारी हुआ हो या जिन पर बैंक का 100 रुपये से ज्यादा का लोन बकाया हो.