इनमें अन्य बातों के अलावा कई अहम उपाय शामिल हैं। इन उपायों में संसाधन का फिर से आकलन करना, नेशनल डेटा रिपोजटरी (एनडीआर), रकबा लाइसेंसिंग की खुली नीति (ओएएलपी), हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (हेल्प) और खोजे गए छोटे पेट्रोलियम क्षेत्रों से जुड़ी नीति के साथ-साथ गैर-परम्परागत स्रोतों जैसे कि कोल बेड मीथेन एवं शेल गैस का दोहन करना इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा जैव-डीजल का उत्पादन बढ़ाना और पीएनजी तथा एलपीजी का ज्यादा उपयोग करना भी इन उपायों में शामिल हैं।