जीएसटी नियमों के अनुसार, एचयूएल को 50 प्रतिशत राशि यानी 191.68 करोड़ रुपए केंद्रीय उपभोक्ता कोष में जमा करनी होगी और शेष राशि कंपनी को उन राज्यों के उपभोक्ता कोष में जमा करानी होगी, जहां कंपनी ने उत्पादों की बिक्री की थी।