मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया जिसमें करीब पार्टी के 56 विधायकों ने हिस्सा लिया।पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) ने कुछ देर बाद ही बैठक की और निर्णय को औपचारिक रुप से मंजूरी दी।