न्यायालय भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमे प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है. याचिका में लोकायुक्तों के प्रभावी तरीके से कामकाज के लिए आवश्यक बजट और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है.