इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शांति की अपील की है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बोला कि केंद्र गवर्नमेंट अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम पर उच्चतम कोर्ट के निर्णय में कोई पक्षकार नहीं है ववह इस निर्णय के पीछे दिये गये तर्क से ‘ससम्मान’ असहमत है। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने इस मामले पर एक समग्र पुनर्विचार याचिका भी दायर की है। केंद्रीय मंत्री व जरूरी दलित नेता एवं राजग के सहयोगी लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने याचिका दायर करने का शीघ्र फैसला लेने के लिए केंद्र गवर्नमेंट की सराहना की।