पीठ ने कहा, ‘‘सामग्री ने इस बात को लेकर गहरा संदेह पैदा किया कि आरोपियों ने अपराध को अंजाम दिया और इसके लिए उचित रूप से आरोप तय किए गए।’’ पीठ ने मजिस्ट्रेट की अदालत को मामले की आगे सुनवाई करने का आदेश दिया।