इसे लागू करने के लिए मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 370 की धारा (1) के तहत जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इससे जम्मू कश्मीर के लिए संविधान में 1995 अधिनिमय के जरिए किए गए 77 वें संशोधन और 2019 के अधिनिमय के जरिए किए गए 103 वें संशोधन के प्रावधान लागू किए जा सकेंगे।