चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया कि आरबीआई ने केवल सरकारी तेल विपणन कंपनियों को डॉलर की रोजाना आवश्यकताओं का आधा हिस्सा एक सरकारी बैंक से खरीदने के लिए कहा है और बाकी हिस्सा प्रतिस्पद्र्धात्मक बोली और निजी एवं सरकारी बैंकों से प्राप्त किया जा सकता है।