सी. इसके अलावा, आरबीआई के निर्देशों के अनुसार 39 बड़े डिफॉल्टरों के संबंध में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में आईबीसी के तहत मामले दायर किए गए हैं जिनमें लगभग 2.69 लाख करोड़ रुपये का वित्त पोषित ऋण या एक्‍सपोजर (दिसंबर 2017 तक) अंतर्निहित है।