प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ केन्द्रीय लोकसूचना अधिकारी और उच्चतम न्यायालय के महासचिव की याचिका खारिज करते हुए कल यह निर्णय दिया।