बता दें कि मोदी सरकार ने बीते पांच अगस्त को जम्मू व कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान खत्म कर इसे राज्य से दो केंद्रशासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटने का फैसला लिया था, जबकि ये दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे।