प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक सहित कई बैंकों को यह मंजूरी दे दी है कि वे जालसाजी और मनी लॉन्ड्र‍िंग के मामले में आरोपी विजय माल्या की जब्त संपत्ति बेचकर अपना कर्ज वसूल सकते हैं।