पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हिदायतों के अनुसार उपद्रवी हिंसा के दौरान बेरहमी से हत्याओं की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए एस. पी. रैंक के अधिकारियों को नोडल अफसरों के तौर पर नामज़द किया है।