पीठ ने कहा, इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया जाता है कि सेंट्रल ब्यूरो आफ इंवेस्टीगेशन (सीबीआइ), नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआइए), इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी), नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), डिपार्टमेंट आफ रिवेन्यू इंटेलीजेंस, सीरियस फ्राड इंवेस्टीगेशन आफिस और अन्य एजेंसियों जिन्हें जांच और गिरफ्तारी करने का अधिकार है, के आफिसों में भी सीसीटीवी कैमरे और रिकार्डिग उपकरण लगाए जाएं।