इस योजना को 08 जुलाई 2020 को शुरू किया गया और 27 जुलाई 2020 तक 33.40 एलएमटी खाद्यान्न (13.42 एलएमटी गेहूं और 19.98 एलएमटी चावल) लाभार्थियों के बीच वितरण के लिए राज्य सरकारों को सौंप दिया गया,जो जुलाई 2020 के पूरे महीने के लिए आवंटन का लगभग 83 प्रतिशत है