नेशनल एंटी प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी द्वारा फ्लिपकॉर्ट मामले में जारी आदेश के मुताबिक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट सभी ई-प्लेटफॉर्म कंपनियों का ऑडिट करेंगे और अपनी रिपोर्ट अथॉरिटी को सौंपेंगे। इस समस्या के सामने आने की वजह यह थी कि जब ऑर्डर दिए गए तो जीएसटी रेट ज्यादा थी और कंज्यूमर को डिलिवरी के समय टैक्स रेट में कम हो गई थी।