कोलकता में पेटेंट और डिजाइन्‍स के डिप्‍टी कंट्रोलर संजय भटृटाचार्य ने बताया कि इस मुद्दे को GI अधिनियम के तहत सुलझाया गया, जो किसी उत्‍पाद के बारे में यह सुनिश्चित करता है कि वह किस जगह, समुदाय या समाज से संबद्ध है।