तब राजभवन के करीब 100 कर्मचारियों ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से गुहार लगाई थी कि राज्यपाल के पद की गरिमा से गंभीर समझौता करने पर उन्हें हटाने के लिए हस्तक्षेप करें।