तीसरा, ओएनजीसी और ओआईएल के नामित क्षेत्रों से उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित विवरण दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा ही तैयार किये जाएंगे। चौथा, व्यापार करने में आसानी पहल के तहत एक समन्व्य व्यवस्था तैयार की जाएगी, डीजीएच द्वारा दी जाने वाली मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा और विवाद हल करने की वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जाएगी।