मणि का कहना था कि उक्त संदर्भ में मेरा अनुरोध है कि भविष्य में मैं केवल सीवीओ या मंत्रालय के उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही सीबीआई को बयान दर्ज कराउंगा जबकि विषयवस्तु को गृह मंत्रालय ने भलीभांति परखा हो।