‘नदियों को जोड़ने’ संबंधी वर्ष 2002 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 512 के साथ-साथ 2002 की रिट याचिका संख्या 668 के संबंध में दिनांक 27.02.2012 के अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार और विशेषकर जल संसाधन मंत्रालय को जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम (आईएलआर) के कार्यान्वयन हेतु एक समिति बनाने का निर्देश दिया था