सरकार की प्राथमिकता रही है कि विजिलेंस से जुड़ी एजेंसियों को बेहतर टेक्नोलॉजी मुहैया कराई जाए, capacity building हो, उनके पास latest infrastructure और equipments हों ताकि वो और प्रभावी रूप से काम कर सकें, नतीजे दे सकें।