केंद्र सरकार ने ऐसे समय में यह कदम उठाया है जब मोदी सरकार और भाजपा को उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में अतिउत्साही गौरक्षकों द्वारा दलितों एवं मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं के कारण आलोचना झेलनी पड़ रही है.