‘जियो न्यूज’ ने खबर दी कि भ्रष्टाचार रोधी संस्था राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने हसन और हुसैन के नामों को निकास नियंत्रण सूची में डालने का अनुरोध किया और कार्यवाहक कैबिनेट ने फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं किया है। खबर में कहा गया कि एनएबी ने आव्रजन और पासपोर्ट निदेशालय से भी आग्रह किया जिसके बाद उनके पासपोर्ट पर रोक लगा दी गई और उनके नाम काली सूची में डाल दिए गए। पिछले सप्ताह संघीय जांच एजेंसी ने इंटरपोल से हसन और हुसैन के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी करने की मांग की थी।