असम सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता के विदेशी नागरिक न्यायाधिकरणों के कामकाज के मसले पर जवाबों से संतुष्ट नहीं होने पर पीठ ने कहा कि वह वस्तुस्थिति के बारे में स्पष्टीकरण के लिए राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को तलब करेगी.