बयान में कहा गया, 'सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल की अगुवाई में एक औपचारिक कोर्ट आफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है ताकि मामले की विस्तार से जांच हो सके।' इसमें यह भी कहा गया, ' सक्षम प्राधिकार से सम्पर्क किया गया ताकि लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) दुर्रानी का नाम बाहर जाने पर रोक वाली सूची (ईसीएल) में डाला जा सके।'