सरकार इंश्योरेंस ब्रोकिंग में 100 पर्सेंट फॉरन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफडीआई) की इजाजत देने पर विचार कर रही है। इस पर काम करने के लिए वित्त मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐंड प्रमोशन (डीआईपीपी) के बड़े अफसरों की एक कमिटी बनाई गई है।