यह कानून के शासन के लिए भारत की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण वसीयतनामा है कि आठ देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो यूएनसीआईटीआरएएल की स्थापना से ही इसका एक सदस्य है और इसे छह साल की अवधि के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है।