इस निर्णय से विकासशील अर्थव्‍यवस्‍था की ऋण आवश्‍यकताओं को पूरा करने, उतार-चढ़ाव को झेलने और राजकोष पर अनावश्‍यक निर्भरता के बगैर संसाधन जुटाने की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र में मजबूत और प्रतिस्‍पर्धी बैंकों के निर्माण में मदद मिलने की संभावना है।