हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम और मालगाडियों के लिए मार्ग जैसे क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई का प्रस्ताव था. इस प्रस्ताव को वाणिज्य और उद्योग मंत्री की ओर से अंतर मंत्रालयी विमर्श के लिए भेजा गया था. मसौदे पर कैबिनेट नोट वितरित करने के बाद ये आपत्ति आई है.