जब भी निजी चयनित एजेंसी को बाजार में उतरने के लिए राज्‍य/केन्‍द्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा अधिकृत किया जायेगा और अधिसूचित एमएसपी के 15 प्रतिशत तक अधिकतम सेवा शुल्‍क देय होगा, तो ठीक यही व्‍यवस्‍था अमल में लायी जायेगी।