कोर्ट ने कहा कि संरक्षण कार्य का ठेका देने के लिए निजी क्षेत्र के लोगों से कोई टेंडर आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए और कहा कि यह काम 'केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड' (केलट्रान) करेगी।