मंत्रालय के बयान में कहा गया, “राज्यों के भीतर ई-वे बिल को लागू करने से यह उम्मीद की जा सकती है कि व्यापार और उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी क्योंकि ये माल के परिवहन से जुड़ा बिल है और यह राष्ट्रव्यापी ई-वे बिल के लिए रास्ता तैयार करेगा।