सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नाम से एक नया कानून बनाएगी, जिसके तहत ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे का प्रत्येक परिवार तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हर महीने 25 किलोग्राम चावल या गेहूं प्राप्त करने का कानूनन हकदार होगा।