राजस्थान के सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने अपने हाल के फैसले में कहा कि भारत की संसद ने आरटीआई के रूप में आम नागरिक के हाथ में एक पवित्र अस्त्र दिया है जिससे शासन-प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेही की भावना बढ़ी है. परन्तु शासन-प्रशासन के कामकाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए ऐसे पवित्र अस्त्र के दुरूपयोग की इजाजत नहीं दी जा सकती.