इसमें कहा गया है कि 'सेवाएं' राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली की विधानसभा के क्षेत्राधिकार से बाहर है और इसलिए एनसीटी दिल्ली की सरकार को इस मामले में कोई कार्यकारी अधिकार नहीं होगा, बल्कि ये अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल के पास होंगे।