सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजी गई अपनी राय में चुनाव आयोग ने कहा है कि संसदीय सचिव का उनका पद लाभ का पद था और दिल्ली विधानसभा के विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित होने योग्य हैं. राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश मानने के लिए बाध्य हैं.