उसके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बहाने मीडिया के नाम फरमान जारी कर दिया है कि वह अनुसूचित जातियों व जनजातियों से जुड़े लोगों का जिक्र करते वक्त दलित शब्द के उपयोग से परहेज बरते, क्योंकि संविधान में इस शब्द का उल्लेख ही नहीं है