इसके अनुसार कॉलेजियम का जगह जजों की नियुक्ति के लिये जो व्यवस्था की जायेगी उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री व मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुनी गयी दो प्रमुख शख्सियतों के अलावा प्रधानमंत्री व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता शामिल होगा।