उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिन्द-प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक ढांचा अनुकूल सप्लाई चेन प्रणाली पर आधारित होना चाहिए और इस संदर्भ में उन्होंने भारत, जापान तथा समान सोच वाले अन्य देशों के सहयोग का स्वागत किया।