समझौता ज्ञापन के अंतर्गत नियोजन के क्षेत्र में क्षमता सृजन कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें शहरी नियोजन, जल तथा गंदा जल प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन, परिवहन प्रणाली तथा जन वित्‍त पोषण (सार्वजनिक निजी साझेदारी) का कार्य किया जाएगा।