इन्डियन क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट बिल तथा इन्डियन क्रिमिनल लॉ इमरजेंसी पावर्स बिल नामक दो विधेयक जिन्हें आमतौर पर रॉलेट बिल कहा जाता था, 1919 में काउंसिल में प्रस्तुत किए गए थे जिसके तहत सरकार को क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलनों के दमन के लिए व्यापक शक्तियां दी जानी थी।