सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को ये भी आदेश दिया था कि वे इसके लिए अधिकारियों और प्राधिकरणों को नियुक्त करें, जो ताजमहल के रखरखाव का काम करें और ताज ट्रेपेजियम जोन को फिर से विकसित करें।