यह सुविधा 01 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच चुकाए जाने वाले लोन पर लागू होगी। आरबीआइ के अनुसार किसी भी बैंक के साथ एक करोड़ रुपये या कम के की सीमा के कार्यकारी पूंजी खातों के संबंध में यह सुविधा उपलब्ध होगी। बैंकों के साथ-साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां (एमएफआइ) को भी यह सुविधा मिलेगी। आरबीआइ ने कहा कि यह छूट सिर्फ निर्धारित अवधि के लिए ही दी गयी जायेगी.