खंड 7 के उपबंध भारत के विधि आयोग द्वारा और मालिमथ समिति द्वारा कीगई सिफारिशों पर अधारित है| भारत के विधि आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि न्यायालय वाद् या कार्यवाहियों के किसी पक्षकार से पक्षकारों के बीच विवाद के किसी सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने की दृष्टि से स्वयं उपसंजात होने की अपेक्षा कर सकेगा और पक्षकारों के बीच विवाद के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए प्रयास कर सकेगा ।