शाह ने पंचायत सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए लागू होंगे और इससे जम्मू कश्मीर में स्थानीय प्रशासन और पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी.