दिल्ली सरकार ने यह फैसला छोटे और मझोले मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम्स में कोविड-19 और गैर-कोविड-19 रोगियों के एक-दूसरे के संपर्क में आने से रोकने और महामारी के इलाज के लिए अधिक संख्या में बिस्तर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जारी किया था।