इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, पूरी दुनिया से निजी निवेश आकर्षित होगा, हमारे निजी क्षेत्र की प्रतिस्पद्र्घा में सुधार होगा, ज्यादा रोजगार का सृजन होगा और इसके नतीजे 130 करोड़ भारतीयों के लिए अच्छे होंगे।