प्रस्तावित संशोधन के तहत यह व्यवस्था होगी कि ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वास्तविक या डिजिटल रूप में साथ रखे जा सकेंगे। इसके अलावा नए परिवहन वाहनों के पंजीकरण के समय फिटनेस प्रमाणपत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।