उन्होंने कहा, ‘‘यदि केंद्र इस समस्या का स्थायी हल ढूँढने के लिए गंभीर होता तो वह या तो पंजाब सरकार या हमारे किसानों के साथ बातचीत करता क्योंकि हमारा राज्य अकेला ही केंद्रीय पूल में 40 प्रतिशत से अधिक अनाज का योगदान डालता है।