उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, कानून और न्याय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री और जल शक्ति मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विभिन्न मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे।