राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) के रूप में वर्ष 2017-18 में शुरू की गई निविष्टियों के साथ यह संभव हुआ है। एक लाख करोड़ रुपये की यह राशि अगले पांच वर्ष में खर्च की जाएगी, जिसका वार्षिक व्यय 20 हजार करोड़ रुपये है।