रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आधारित नियमों का पालन करने, कानून के शासन का सम्मान करने, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में नौ संचालन की स्वतंत्रता और सभी देशों की क्षेत्रीय अखण्डता तथा सम्प्रभुता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है।