भारत सरकार ने पहले ही राज्यों की ओर से 24,000 करोड़ रुपये की राशि चार किस्तों में उधार ली है और इसे विकल्प -1 को चुनने वाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को 23 अक्टूबर, 2020, 2 नवंबर, 2020, 9 नवंबर, 2020 और 23 नवंबर, 2020 को दिया है