राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों, भारत के प्रधान न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केन्द्रीय मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा।