उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कंपनी कानून न्यायाधिकरण को संकटग्रस्त रियल इस्टेट फर्म यूनीटेक लिमिटेड का प्रबंधन केन्द्र को अपने हाथ में लेने की अनुमति देने से पहले इसके लिये शीर्ष न्यायालय से अनुमति लेनी चाहिए थी।