एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने का अनुरोध करते हुए ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “सेना से असम राइफल्स का संचालन नियंत्रण लेकर इसे गृह मंत्रालय को सौंपे जाने से चीन के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी का काम बुरी तरह प्रभावित होगा।