यह पहली बार हो रहा है कि पूरे देश में फसल कटाई के पश्चात बाढ़ और बेमौसम की बरसात के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। सरकारी सब्सिडी की कोई सीमा नहीं होगी तथा दावों के शीघ्र और सटीक निपटान के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा।