याचिका में कहा गया था कि राज्य को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 35ए और अनुच्छेद 370 की आड़ में राज्य सरकार गैर-निवासियों के साथ भेदभाव कर रही है जिनके लिए संपत्ति खरीदने पर रोक है और राज्य सरकार की नौकरी नहीं मिल सकती है और न ही उन्हें स्थानीय चुनावों में मतदान करने का अधिकार है.