आपराधिक तत्वों को संसद या विधानसभाओं में प्रवेश करने से रोकने वाले एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि सिर्फ निर्वाचक ही चुनाव लड़ सकता है और जेल में होने या पुलिस हिरासत में होने के आधार पर उसका मत देने का अधिकार समाप्त हो जाता है।