यह मामला जस्टिस जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने आया और याचिकाकर्ता के वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि इसी तरह की याचिकाएं शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए पहले से सूचीबद्ध हैं।