बयान के अनुसार, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह देश के 100 सबसे पिछड़े जिलों पर ध्यान दें ताकि विकास के विभिन्न मानदंडों पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लाया जा सके। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, ‘‘अधिकारियों द्वारा कही गयी बातों का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने इस पर जोर दिया कि अधिकारी स्वयं को फाइलों तक सीमित ना रखें, बल्कि फैसलों के प्रभावों को समझने के लिए जमीनी स्तर के दौरे करें।’’