पिछले 70 वर्षों से अधिक समय में भारत ने इस महत्वपूर्ण सुविधा पर काफी धनराशि लगाई है। खाद्य, ऊर्जा और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सूखे तथा बाढ़ में कमी लाने के क्रम में, जलाश्यों के सीमित जल के भंडारण और प्रबंधन के लिए यह आवश्यक भी है।