फ्रांस सरकार ने बताया कि 36 राफेल विमानों की आपूर्ति के लिए भारत के साथ किए गए अंतर-सरकारी समझौते से विमान की डिलीवरी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सम्बंध में पूरी तरह से उसे अपने दायित्वों की चिंता है।आपको बताते जाए कि पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद का बयान ने कहा कि राफेल डील के लिए भारत सरकार की ओर से अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस का नाम भेजा गया था और दसॉ एविएशन कंपनी के पास कोई और विकल्प नहीं आया था। ओलांद का यह बयान भारतीय राजनीति में गर्मी पैदा कर दी है। कांग्रेस पहले राफेल को लेकर सरकार पर आरोप लगा रही थी।