इस विवाद को हल करने के लिए परिषद ने सिफारिश की है कि इस तरह के सभी मामलों में सकल मूल्य के 70 प्रतिशत को 5 प्रतिशत की दर वाली संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा और इस तरह के ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) अनुबंध के कुल मूल्य के शेष हिस्से (30 प्रतिशत) को मानक जीएसटी दर वाली कर योग्य सेवा की आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा