प्रधानमंत्री, केन्द्रीय रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, कानून एवं न्याय मंत्री, विदेश मंत्री, जनजाति कार्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, उपाध्यक्ष योजना आयोग तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इस द्वि-दिवसीय विचार-विमर्श में भाग लेंगे।