गैर सरकारी संगठन सीपीआईएल ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर आरोप लगाया था कि दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए उस पर लगी 50 करोड़ की पेनाल्टी को घटाकर 5 करोड़ कर दी थी।