हालांकि, देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और संवर्धन के लिए सरकार ने अब यह फैसला किया है कि नई डिस्टिलरी / मौजूदा डिस्टिलरिज के विस्तार और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी भी विधि की स्थापना के लिए कुछ और चीनी मिलों को 12900 करोड़ रुपये का सुलभ ऋण दिया जाए, जिसके लिए सरकार 2790 करोड़ रुपये का ब्‍याज अनुदान वहन करेगी