मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय किया है कि एफआईआर या पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की अनुपस्थिति में पंचायत प्रमुख या स्थानीय प्रतिनिधियों के बयान पर चिकित्सा प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राहत उपलब्ध कराए जा सकते हैं।