अदालत ने इस बात को खारिज कर दिया था कि सीआरपीसी सेक्शन 160 के तहत महिलाओं को उनके निवास स्थान से बाहर जांच के लिए बुलाया नहीं जा सकता है और कहा कि इस तरह की रियायत मिलना जरुरी नहीं है और मामला तथ्यों और परिस्थितियों के अधीन हैं.