मामले पर टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध की पीठ ने कहा कि गोवा भारतीय राज्य का एक चमचमाता उदाहरण है, जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है और कुछ सीमित अधिकारों को छोड़कर वहां यह सभी धर्मों की परवाह किए बिना यह लागू किया गया है।