इस उच्चस्तरीय पैनल के अन्य सदस्यों में प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, खुफिया ब्यूरो और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं. इसके अलावा गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस समिति का हिस्सा हैं.