अपने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (एनडीसी) के हिस्से के रूप में भारत में तीन मात्रात्मक जलवायु परिवर्तन लक्ष्य हैं, जैसे 2005 के स्तर से 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता में 33 से 35 प्रतिशत की कमी लाना, गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित करने की क्षमता को 2030 तक प्राप्त करना और 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना