पीठ ने कहा, 'हमारा विचार है कि प्रतिवादी पत्नी के हितों की रक्षा करते हुए एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता के जरिए उसकी भरपाई के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल कर शादी को रद्द करने का ये उपयुक्त मामला है।