"विदेश कार्यालय मंत्री सर आयर क्रो ने भी ब्रिटिश कैबिनेट को एक ज्ञापन लिखा जिसमें वह दावा कर रहे हैं कि ""एक गंभीर संघ और अनुबंध"" बस ""दूसरी संधियों की तरह एक संधि"" मात्र होगी : ""ऐसा क्या है वहां जो यह सुनिश्चित करे कि यह दूसरी संधियों की तरह नही टूटेगी? "". आक्रमणकारियों के खिलाफ ""आम कार्रवाई की प्रतिज्ञा"" के प्रति क्रो ने संदेह व्यक्त किया क्योंकि उनका विश्वास था कि अलग अलग राज्यों की कार्रवाई अभी भी राष्ट्रीय हितों और शक्ति संतुलन के द्वारा निर्धारित की जायेगी."