हरियाणा सरकार ने राज्य के उन ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है जिनके पास न तो अपने मकान हैं और न ही जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत योग्य लाभार्थियों की सूची में शामिल हैं।