बैठक के दौरान किए गए आम सुझावों में राज्यों के मामले में FRBM सीमा को 1% या कम से कम 0.5% बढ़ाकर, देश के अधिकांश दूरदराज के क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के विस्तार के लिए FRBM सीमा में ढील देने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। राजकोषीय प्रोत्साहन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए उच्च परिव्यय का आवंटन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनरुद्धार, शहरी गरीबों के लिए नई योजना का शुभारंभ, कृषि, सिंचाई, असंगठित, एमएसएमई और सेवा क्षेत्रों के बीच अधिक धन का आवंटन। अन्य।