"व्यापारी संगठन ने कहा, ""सवाल यह है कि क्या अमेजन और फ्लिकार्ट जैसी कंपनियों को सरकार की नीतियों का उल्लंघन करने की इजाजत दी जाएगी और ब्रांड वाली कंपनियों और बैंकों को इन ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ कॉर्टेल बनाने की इजाजत दी जाएगी अथवा सरकार द्वारा उनके बिजनेस मॉडल की कोई जांच की जाएगी।"