मुझे यह जानकर खुशी है कि केंद्र सरकार इस तरह के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम शुरू की है इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पिछले पांच साल में 3694 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं।