भारत की ओर से यूके कोर्ट में मुकदमा लड़ रही क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) ने कोर्ट का यह निर्देश मान लिया था और वीडियो सबमिट कर दिया था. सीपीएस की ओर से कहा गया था कि भारतीय सरकार ने जांच के लिए पर्याप्त मैटेरियल उपलब्ध करा दिया है.