पीठ ने कहा कि दिल्ली, जिसने दो विशेष अदालतें गठित कर दी हैं और आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, बिहार, बंगाल तथा महाराष्ट्र की ओर से ही जानकारी दी गई है। अन्य राज्यों ने इस संबंध में जानकारी नहीं दी है। पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा ऐसे कौन से राज्य हैं, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बने, ऐसे कौन से राज्य है, जिन्होंने फास्टट्रैक कोर्ट को लेकर रुचि नहीं दिखाई है।