गृह मंत्रालय, जहाजरानी, नागरिक उड्डयन, रेलवे, मत्स्य पालन, विद्युत, दूरसंचार, रक्षा, पेयजल और स्वच्छता, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, आईएमडी, एनडीएमए और एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।