अधिवक्ता चिराग मदान और साई कृष्ण कुमार के जरिए दायर इस याचिका में आरोप लगाया है कि पीड़िता और आरोपी व्यक्तिों की पहचान लगातार उजागर करने को रोक पाने में राज्य पुलिस अधिकारियों और उनके साइबर प्रकोष्ठों ने निष्क्रियता दिखाई है।