23.11.2015 को कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालय ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से व्‍यापारियों द्वारा भंडार की गई दाल को ‘गैर कानूनी’ घोषित करने को कहा और उनसे दाल, खाद्य तेल और तिलहन जब्‍त करने का आदेश दिया।