’एसोसिएशन ने अपनी नयी याचिका में महाराष्ट्र सरकार और बृहन्न मुंबई नगर निगम को निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वे शीर्ष अदालत में मामले का निबटारा होने तक इन इमारतों में निर्मित अवैध फ्लैट नहीं गिराएं।