न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका को खारिज करते हुए कहा, ‘‘हमें सीवीसी चौधरी और वीसी भसीन की नियुक्ति रद्द करने का कोई आधार नहीं मिला।’’ कॉमन कॉज ने चुनौती दी थी कि नियुक्तियां कथित तौर पर ‘संस्थागत अखंडता’ के सिद्धांत का उल्लंघन कर हुई थीं।