वकील ने नाबालिग के माता-पिता की ओर से मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और राज्य शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय को एक पत्र लिखकर मांग की है कि स्कूल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वकील के अनुसार पीड़िता के माता-पिता ने शहर के कई निजी स्कूलों में उसके ऐडमिशन के लिए कोशिश की, लेकिन सभी ने पीड़िता को दाखिला देने से इनकार कर दिया। एक निजी स्कूल ने तो स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि वे दुष्कर्म पीड़िता को स्कूल में दाखिला नहीं दे सकते हैं।