विभिन्न उद्योगों, व्यापार संगठनों, विनिर्माण कंपनियों, शैक्षणिक/ स्वास्थ्य संस्थानों, विकास प्राधिकरणों, आवासीय बोर्डों, केन्द्रीय/ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और अन्य ऐसी इकाइयों की बड़ी मात्रा में अनुपयोगी पड़ी जमीन उपलब्ध है