इस संहिता की धारा 240 के तहत भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) को नियमन बनाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, इसके तहत इन शर्तों का पालन करना होगा : (क) संहिता के प्रावधानों का कार्यान्वयन करना होगा, (ख) ये संहिता और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप होंगे, (ग) इन्हें सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के जरिए बनाना होगा। इन्हें जल्द से जल्द संसद के हर सदन में 30 दिनों के लिए प्रस्तुत करना होगा।