इसके अलावा, राज्य/ संघ शासित क्षेत्र बदलाव में स्वीकृति, बिना लागत के 50 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर/ एफएसआई, 30 दिन के भीतर सिंगल विंडो स्वीकृति, ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा और आवासीय संपत्ति के बराबर निगम शुल्क की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।