बयान में कहा गया है, 'गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को पहले ही चिह्नित किया गया है, जहां केसीसी की पहुंच कम है।