वहीं यूआईडीएआई की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि टेलिकॉम विभाग की अधिसूचना ई केवाईसी के जरिये मोबाइल फोनों के फिर से वेरिफिकेशन की बात करती है। और टेलीग्राफ कानून सर्विस प्रोवाइडर की लाइसेंस स्थितियों पर फैसले के लिए केन्द्र सरकार को विशेष शक्तियां देता है।