शीर्ष स्तर के एक अधिकारी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की स्थिति में इन पर 28 फीसद अधिकतम टैक्स के साथ-साथ राज्यों की तरफ से कुछ स्थानीय बिक्री कर या मूल्य वर्धित कर (वैट) भी लगाया जा सकता है।