जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आरटीआई के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाकर पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रयोजन को और अधिक मजबूत कर दिया है, जबकि यह पहले नहीं था।