इलाहाबाद, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा और उत्तराखंड उच्च न्यायलयों ने प्रवेश स्तर पर आयु सीमा, शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रस्तावित सेवा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों के कोटे में बदलाव का सुझाव दिया है.