इसके परिणामस्वरूप नीति निर्माताओं को उच्च गुणवत्ता प्रदान करने,सामयिक रिपोर्टें और व्यय तथा राजस्व की मासिक और वार्षिक रिपोर्ट के विश्लेषण के अतिरिक्त केन्द्र सरकार के भुगतान और लेखाकरण दोनों में ही समग्र सुधार हुआ है।