उन्होंने बताया कि इस बारे में उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने राज्य के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त निजी व स्ववित्त पोषित कालेजों के प्राचार्यों को पत्र भेजा गया है जिसमें उक्त आदेशों का दृढ़ता से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं।