उन्होंने कहा कि इस आपराधिक कार्यवाही से स्पष्ट हो गया कि अंतरराष्ट्रीय क़ानून और (फ़ार्स) खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों के बीच होने वाले समझौतों और इसी तरह इस्लामी सहयोग संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के समझौतों का खुला उल्लंघन किया गया है।