इस कमेटी के गठन के प्रस्ताव में यूं तो खेती का जिक्र नहीं, लेकिन किसी भी मुल्क और कम से कम हिंदुस्तान में तो राष्ट्रीय योजना की कोई भी स्कीम तब तक नहीं बन सकती, जब तक कि उसमें खेती को शामिल नहीं किया जाये।