संविधान में शामिल सिद्धांतों और प्रावधानों से किसी प्रकार के विचलन की स्थिति में देश का लोकतांत्रिक ताना-बाना कमजोर होगा और हमारे नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के प्रति खतरा उत्पन्न होगा।