प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के इस अभिवेदन पर विचार किया कि रोहिंग्याओं को उनके गृह देश वापस भेजने के सरकार के फैसले के मद्देनजर याचिका पर तत्काल सुनवाई करना आवश्यक है।