उन्होंने कहा कि यह महसूस हुआ कि अनुच्छेद 35-ए में कोई भी छेड़छाड़ ना केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए विनाशकारी साबित होगी. अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर के वर्तमान प्रशासन का सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो रुख है वह ‘स्पष्ट रूप से राज्य के लोगों की आकांक्षाओं और इच्छाओं के विरुद्ध’ है.