इस निर्णय का मुख्‍य उद्देश्‍य केंद्र सरकार की पूर्व सहमति के साथ राज्‍य सरकारों को नियंत्रण आदेश जारी करने में समर्थ बनाना है ताकि उन्‍हें जब कभी जरूरत महूसस हो तो वे चीनी के स्‍टॉक/लाइसेंस आदि के बारे में निर्णय ले सकें।