यह खिड़की 23 अक्‍टूबर, 2020 से काम शुरू कर चुकी है और केन्‍द्र सरकार ने इन राज्‍यों के आधार पर पहले ही पांच किस्‍तों में 30,000 करोड़ रुपये उधार लिए हैं और इसे विकल्‍प-1 का चयन करने वाले राज्‍यों तथा संघ शासित प्रदेशों को दिया है