जब कोविड-19 संकट के दौरान कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों के परिवेश की परख हुई, तो इससे इस बात की एक बार फिर पुष्टि हुई कि केन्द्र सरकार को इस क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए और इसमें एक राष्ट्रीय कानूनी सुविधाजनक प्रणाली होनी चाहिए ताकि राज्य के भीतर और दो राज्यों के बीच कृषि उपज के व्यापार में सुधार हो सके।