सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्रालय ने 12 प्रमुख (चैम्पियन) सेवा क्षेत्रों की पहचान की है जिसके लिए कैबिनेट ने 5000 करोड़ रुपये के एक समर्पित कोष को मंजूरी दी है, ताकि क्षेत्रवार त्वरित गति के लिए आवश्यक पहलों को सहयोग प्रदान किया जा सके।