उन्होंने बताया कि देश में प्रदान की जा रही ई-सेवाओं की गुणवत्ता, मूल्यांकन के मानक के रूप में भारत का पहला राष्ट्रीय ई-सेवा डिलीवरी मूल्यांकन प्रकाशित करना, 10 क्षेत्रों तथा 50 संकेतकों को कवर करने वाले राज्यों के गुड गवर्नेंस सूचकांक का प्रकाशन अन्य प्राथमिकताएं हैं। प्राथमिकताओं में भारत सरकार के संबद्ध कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस का विस्तार तथा राज्य सचिवालयों में ई-ऑफिस कार्यक्रम लागू करके राज्य सचिवालय सुधारों के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श शामिल हैं।