बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने बीएचयू में राजनीति विज्ञान के एक छात्र के पत्र का संज्ञान लिया जिन्होंने पांडेय पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने और नक्सलियों से सहानुभूति रखने का आरोप लगाया। पांडेय के वकील राहुल मिश्रा ने तर्क दिया कि संबंधित अधिकारियों ने यह फैसला याचिकाकर्ता की आवाज को दबाने के लिए किया क्योंकि वह अलग विचारधारा के व्यक्ति हैं।