जिन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने इस कानून को अधिसूचित किया है उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली और लक्षद्वीप शामिल हैं. कानून के प्रावधानों के तहत ऐसी मौजूदा परियोजनाएं जिनके पूर्ण होने का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, उनके डेवलपर्स को कानून लागू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए प्राधिकरण के पास आवेदन करना होगा.