6 करोड़ रुपये के कुल बजट आवंटन के साथ इस पायलट योजना को 2019-2020 से शुरू तीन साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई देश के 112 विशेष रूप से पहचाने गए महत्वकांक्षी जिलों को पोषणयुक्त चावल की आपूर्ति करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. देश में पोषण सुरक्षा को व्यावहारिक रूप देने की प्रक्रिया के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने ‘चावल को पोषणयुक्त बनाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए इसके वितरण के वास्ते एक केन्द्र प्रायोजित पायलट परियोजना’ लागू की है