सीसीईए ने इसके साथ ही उर्वरक विभाग के उन प्रस्तावों को भी पूर्व प्रभाव से अनुमति दे दी है, जिसके तहत विभाग द्वारा 2012-13 से लेकर अब तक विभिन्न वर्षों में फरवरी और मार्च के महीनों में कई जिलों में फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों की एक विशेष मात्रा पर अगले वित्त वर्ष के लिए निर्धारित उस दर से सब्सिडी दी गई, जो उस वर्ष सीसीईए द्वारा स्वीकृत की गई दर से कम थी।