इस तरह का पैकेज घोषित करके, जिसके कारण सरकार को बड़े पैमाने पर उधार लेना पड़ सकता है, वित्त मंत्री ने ऋण बाज़ार की गति को बदल दिया है, और अगले महीने रिजर्व बैंक द्वारा बहुप्रतीक्षित ब्याज दर कटौती में अड़चन पैदा कर दिया है.