राज्य वित्त आयोग ने पाया कि आवश्यक रूप से आंकड़ों को जुटाने के लिए, आयोग को सूचना जारी करने में राज्य सरकार के अधिकारियों के सहयोग की कमी थी, और आयोग के कामकाज में सरकारी अधिकारियों का अनुचित प्रशासनिक हस्तक्षेप भी था।