इस मसले के और विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के वर्तमान संदर्भ में राजकोषीय महत्व को देखते हुए आयोग ने कुशल संपत्ति प्रशासन में सहायता के लिए राज्यों और यूएलबी से व्यापक विचार विमर्श किया था। साथ ही व्यापक स्तर पर कम मूल्यांकन, जानकारियों की कमी, अधूरे संपत्ति रजिस्टर, नीतिगत खामियों, अप्रभावी प्रशासन जैसी समस्याओं को दूर करने पर भी चर्चा की गई।