परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि एनजीटी के निर्देश को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है. एनजीटी ने सरकार को ऑड-ईवन योजना के तहत दी जाने वाली सभी रियायतें वापस लेने का आदेश दिया था जिनमें दोपहिया वाहनों एवं महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले वाहन जिनमें वे अकेली हों, को मिलने वाली छूट शामिल थी.