इस महीने के शुरू में सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने बजट के उस प्रस्ताव में संशोधन की मांग की थी, जिसमें बाजार नियामक के पास उपलब्ध अतिरिक्त रकम का 75 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार को अंतरित करने की बात कही गई थी।