के. अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय आयोग समेत विभिन्न उपभोक्ता मंचों में मामलों की विचाराधीनता बढ़ने के बारे में उल्लेख किया और सुझाव दिया कि इन आयोगों में रिक्तियों को तेजी से भरा जाना चाहिए।