न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया था कि उसके द्वारा दी जाने वाली सबसिडी और राज्य समितियों को सीटों के आबंटन के तौर तरीके की विस्तृत जानकारी दी जाए।