मंत्री ने कहा कि जिस संवेदनशीलता के साथ मोदी सरकार बांस के संवर्धन के लिए महत्त्व रखती है, उससे स्पष्ट होता है कि इसने सदियों पुराने वन अधिनियम में संशोधन किया है, ताकि घर के बांस को वन अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जा सके, बांस के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि की जा सके।