: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा गठित एक समिति ने सिफारिश की है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए संपार्श्विक-मुक्त उधार की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जानी चाहिए।