हरित पैनल ने उन्हें जुर्माने की 25 प्रतिशत राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को और शेष राशि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को जमा कराने का निर्देश दिया. रेलवे की ओर से पेश हुए वकील ओम प्रकाश ने पीठ को आश्वस्त किया कि रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता और सफाई के लिये सभी जरूरी कदम उठायेगा.