"डेलॉयट इंडिया के पार्टनर प्रशांत देशपांडे ने कहा कि जीएसटी ने बहु कर प्रणाली और दोहरे कराधान की समस्याओं को दूर कर दिया है, मगर कुछ मसले अभी बने हुए हैं, जिनका समाधान करने की जरूरत है. देशपांडे ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, ""जीएसटी का दायरा बढ़ाकर इसमें पेट्रोलियम उत्पादों, बिजली, भूमि, भवन को शामिल किया जा सकता है, जो पूराने कानून के अनुसार अभी इसके दायरे से बाहर हैं. सूचीकरण की समस्याओं को दूर करने के लिए कर की श्रेणियों की संख्या कम करने की जरूरत है."""