जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि किसी आरक्षित श्रेणी में होने के कारण उम्र संबंधी छूट का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के लिए विचार किये जाने के हकदार नहीं हैं।