विकल्प -1 की शर्तों के तहत, जीएसटी के कार्यान्वयन से पैदा होने वाली कमी को पूरा करने के लिए उधार के एक विशेष प्रावधान की सुविधा प्राप्त करने के अलावा भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर अभियान के तहत 17 मई, 2020 को दी गई 2% अतिरिक्त उधार की अनुमति में से राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50% के बराबर की अंतिम किस्त बिना शर्त उधार लेने की अनुमति प्राप्त करने की भी हकदार हैं