"""कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से अप्रैल 2020 तक जहां कुल 1.95 लाख लोगों को सलाह दी गई वहीं इस वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों के दौरान 2.05 लाख लोगों को सलाह प्रदान की गई. भारत सरकार के """"डिजिटल इंडिया विजन"""" के माध्यम से न्याय विभाग ने ‘सभी के लिए न्याय’ को वास्तविकता प्रदान करने और सभी की न्याय तक पहुँच बनाने के लिए """"उभरते"""" और """"स्वदेशी"""" डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग किया।  इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, 2017 में अभियोजन से पहले के चरण में ही मामलों को निपटाने के लिए टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया गया था"""