फीस दे पाने की क्षमता न होने के कारण दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्र एक बार फिर शिक्षण संस्थानों से बाहर धकेले जा रहे हैं. यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए.