किंतु विदेशी शासक, राजदूत और अन्य अधिकारी ऐसी श्रेणी के व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध न्यायालय में वाद तब तक नहीं लाया भारत में न्यायालय जा सकता जब तक कि केंद्र सरकार की सहमति न हो, जिसका लिखित प्रमाण सरकार के सचिव ने दे दिया हो या पिर... वह पक्ष स्वेच्छा से न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होना स्वीकार न कर ले।