पटेल और मुख्यमंत्री के बीच पहली मुलाकात के बाद सरकार ने कहा कि ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण की मांग पर समुदाय के नेताओं को राज्य ओबीसी आयोग से संपर्क करना होगा। सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल ने भी दावा किया कि पटेल नेता आयोग से संपर्क करने पर राजी हो गए हैं।