"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में बनर्जी ने लिखा, ""इस तथ्य को देखते हुए कि नीति आयोग के पास वित्तीय और राज्य की योजनाओं का समर्थन करने की शक्तियां नहीं हैं, वित्तीय शक्तियों की कमी के कारण एक निकाय की बैठक में भाग लेना बेकार है."