केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के फैसले पर पुर्निवचार करने की मांग की आड़ में और उनके मीडिया में आई कुछ खबरों और अनधिकृत और अवैध तरीके से हासिल कुछ अधूरे फाइल नोटिंग्स पर भरोसा कर समूचे मामले को दोबारा नहीं खोला जा सकता क्योंकि पुर्निवचार याचिका का दायरा ‘बेहद सीमित’ है।