इसके लिए सरकार के विभागों और शोध संस्थानों को सहकारी समितियों का समर्थन करना चाहिए और उन्हें बागवानी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, ग्रामीण परिवहन, खाद्य प्रसंस्करण आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि अतिरिक्त आय का सृजन किया जा सके।