देवेल्कर बताते हैं कि गांव वालों से ये जमीनें 3 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से खरीदी गयी थीं और उनके अनुमान के मुताबिक राज्य द्वारा अधिग्रहण पर जमीन के मालिकों को एक करोड़ के आस-पास का फायदा हो सकता है.