गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने इस संबंध में जीएसटी पर विचार नहीं किया है लेकिन डिंगल को आश्वस्त किया कि वह इस मुद्दे को पर्यटन मंत्रालय के साथ साथ वित्त मंत्रालय के समक्ष उठायेंगे. जहाजरानी मंत्रालय इस मुद्दे को पहले ही जीएसटी परिषद के समक्ष रख चुका है. जीएसटी परिषद जीएसटी के मामले में सबसे शीर्ष नीति निर्माता और निर्णय करने वाली संस्था है.