text: उन्होंने वित्त मंत्री ने अनुरोध किया कि वह अपने बजट अभिभाषण में इस मुददे पर एक नीतिगत निर्णय की घोषणा करें कि केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की यदि कोई इकाई बंद हो जाती है और उसकी बेकार पड़ी जमीन को कोई राज्य सरकार खरीदना चाहती है तो उसे कलैक्टर रेट जमा 20 प्रतिशत पर बेचना सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अनिवार्य होगा।