text: मई 2020 में सरकारी प्रोत्साहन की मदद, जिसमें लघु वन उत्पादों (एमएफपी) के मूल्य 90 प्रतिशत तक बढ़ाये गये और एमएफपी की सूची में 23 नयी वस्तुएं शामिल की गयीं, देने वाले जनजातीय मामलों के मंत्रालय के इस कार्यक्रम, जिसे 2005 के वन अधिकार अधिनियम से शक्ति प्राप्त होती है, का उद्देश्य वन उपजों के जनजातीय संग्राहकों को उचित पारिश्रमिक एवं मूल्य प्रदान करना है