text: अनुच्छेद 35ए के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार एवं विधानसभा को राज्य में स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार है। राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो स्वतंत्रता के समय दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में किस तरह की सुविधाएं दे अथवा नहीं दे।