text: वर्तमान में, अधिकांश ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए धन का स्रोत राज्य या राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों / विभागों के बजट प्रावधानों के माध्यम से है। डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट (परियोजनाओं) के लिए फंड की आवश्यकताओं को संबंधित नोडल मंत्रालयों / विभागों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।