text: हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली में दो और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, करर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 1-1 विशेष अदालत शुरू की जानी थी।