text: चूंकि प्रस्ताव में न केवल केंद्र बल्कि राज्यों द्वारा भी लगाए गए अप्रत्यक्ष करों का पुनर्गठन व सुधार शामिल था,जबकि वस्तु और सेवा कर की रूपरेखा और कार्यान्वयन की कार्ययोजना तैयार करने का दायित्व राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को सौंपा गया था जिसे मूल्य संवर्धित कर के कार्यान्वयन के लिए गठित किया गया था।