text: इस अनुच्छेद के अनुसार, अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमाओं में रहकर राज्य (सरकार) लोगों के काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं बेरोजगारी, वृद्धावस्था, अपंगता तथा अन्य अनर्जित मांग की स्थितियों में जन-सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।