text: न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों द्वारा दवाओं के क्लीनिकल ट्रायल के नियमन के लिए कानून बनाने के उद्देश्य से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों या स्वास्थ्य सचिवों की एक बैठक बुलाए।