text: चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस रोहिंगटन नरीमन की पीठ ने केंद्र और असम सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता की इन दलीलों का संज्ञान लिया कि उन्हें एनआरसी में गलत तरीके से शामिल या इससे बाहर रखे गए नागरिकों के 20 फीसदी नमूने लेने की अनुमति दी जाए.