text: उच्चतम न्यायालय ने सहारा की दो कंपनियों - सहारा इंडिया रियल एस्टेट कार्प लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कार्प लिमिटेड को सेबी के जरिये तीन करोड़ से ज्यादा बांडधारकों को ब्याज समेत 24,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि वापस करने के लिए कहा था।