text: उन्होंने कहा कि प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक और अनुच्छेद 25 के तहत उन्हें दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है. केन्द्र और एम्स के वकीलों द्वारा अपना रुख स्पष्ट करने के बाद न्यायमूर्ति ने उनकी दलीलें रिकार्ड में लीं और याचिका का निपटारा किया.