text: नई टेक्नोलॉजी, एक करोड़ रजिस्ट्रेशन वाले जीएसटी नेटवर्क जैसे डेटा प्लैटफ़ार्म, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसी सिस्टम के साथ-साथ पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री को रिज़र्व बैंक द्वारा समर्थन जैसे हस्तक्षेपों के बूते वित्त व्यवस्था की पारदर्शिता में भारी सुधार लाना संभव है.