text: 'पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'एक ऐसे देश में जो विदेशी कर्ज के बोझ से दबा है, जहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा के अभाव में जीता है, इस तरह की फिजूलखर्ची है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है।