text: पीठ ने दिल्ली के परिवहन विभाग को निर्देश दिया था कि पंजीकरण रद्द होने के बाद इस संदर्भ में वह सार्वजनिक सूचना जारी करेगी और ऐसे वाहनों की सूची दिल्ली यातायात पुलिस को सौंपेगी ताकि अधिकरण के आदेश के अनुपालन के लिए उचित कदम उठाया जा सके।