text: न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की पीठ ने दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस भेज कर निर्देश दिया कि वह हफलनामे में विस्तार से बताये कि किस प्रकार से उसने आरक्षित श्रेणी के लिए सीटों का बंटवारा किया है।