text: 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने 4:1 के बहुमत से फैसला दिया था कि महिलाओं के शबरिमला मंदिर में प्रवेश पर रोक की परम्परा मनमानी है और समानता के सिद्धांत के खिलाफ है और संवैधानिक नैतिकता इसकी अनुमति नहीं देती ।