text: उधर, वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया कि आरबीआई अधिनियम के अधीन केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता जरूरी है। सरकार ने भी हमेशा इस बात का ख्याल रखा है। केंद्र और आरबीआई को जनता के हितों और अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से आगे बढ़ना होगा।