text: सरकारी अधिसूचना में कहा गया है, संविधान की धारा 279ए के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली इस महत्वपूर्ण परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त एवं राजस्व मामलों के प्रभारी वित्त राज्य मंत्री तथा राज्यों के कराधान एवं वित्त मामलों के प्रभारी मंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह जीएसटी परिषद के गठन को मंजूरी दी थी। यह परिषद जीएसटी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर फैसले लेगी।