text: गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मंदिर, उसकी संपत्ति और प्रबंधन पर नियंत्रण रखने और परंपराओं के अनुसार मंदिर को संचालित करने के लिए एक निकाय या ट्रस्ट की स्थापना के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था।