text: सरकार का कहना है, ‘आरबीआई अधिनियम की रूपरेखा के अंतर्गत केन्द्रीय बैंक की स्वायत्तता गवर्नेंस से जुड़ी एक अनिवार्य एवं अविवादित आवश्यकता है। देश में विभिन्न सरकारों ने इसे ध्यान में रखा है और इसका सम्मान किया है।