text: "इस बात का ध्यान दिलाते हुए कि दिल्ली में जमीन केंद्र सरकार के अंतर्गत है, उन्होंने कहा, ""अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की किसी योजना की घोषणा नहीं की गई और ना ही दिल्ली सरकार को क्लिनिक, स्कूल, अस्पताल और बस डिपो बनाने के लिए और जमीन दी गई।"