text: भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि को भारत की राजभाषा हिंदी की आधिकारिक लिपि स्वीकार किया गया है। देवनागरी मात्र हिंदी की ही लिपि नहीं है, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल संस्कृत, मराठी, डोगरी, बोडो, नेपाली, मैथिली, आदि भाषाओं की आधिकारिक लिपि भी है। संथाली, कोंकणी तथा सिंधी के अतिरिक्त अपभं्रश और प्राकृत भी नागरी में ही लिखी जाती हैं। भारत के संविधान निर्माता इतने नासमझ नहीं थे कि वे बिना सोचे समझे नागरी लिपि को राजभाषा हिंदी की अधिकृत लिपि स्वीकार करते। पर्याप्त विचार-मंथन के बाद ही नागरी को अपनाने का निर्णय लिया गया था। यह देष का दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि उनके उत्तराधिकारी देश के कर्णधारों ने उसे सच्चे मन से कार्यान्वित करने में विशेष रूचि नहीं दिखाई और शिक्षा पद्धति में तदानुसार परिवर्तन नहीं किया गया। समय-समय पर गठित शिक्षा आयोग कहते रहे कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया जाए और बच्चे की प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जाए, किंतु गुलामी की मानसिकता में पले और दीक्षित हुए सरकारी तंत्र के नौकरशाहों ने अपनी ढुलमुल कार्यप्रणाली के तहत इसे लागू ही नहीं होने दिया। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े देशभक्त लोग धीरे-धीरे विदा होते गए और वह भावना भी मंद पड़ती गई जो राष्ट्र की एकता के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी और भारतीय भाषाओं को समीप लाने वाली लिपि, देवनागरी को आवश्यक मानते थे। कहना न होगा कि बाद की पीढ़ी के नेता स्वार्थवश क्षेत्रीय राजनीति और संकीर्ण मानसिकता के शिकार होते गए। फलतः एकता के स्थान पर अलगाव के स्वर सुनाई देने लगे और राश्ट्रीय मुद्दे हाशिये पर चले गए। समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखने की मानसिकता ने ब्रिटिश राज की दोहरी शिक्षा प्रणाली को ही जारी रखा। अंग्रेजी माध्यम के प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ सी आ गई। शिक्षा एक उद्योग में तब्दील हो गई। अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना सामाजिक प्रतिश्ठा का प्रतीक बन गया। फलतः अंग्रेजी और रोमन लिपि ही सर्वत्र छाती चली गई।