text: सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को 'आधारभूत' बताते हुए न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन के पीठ ने कहा, 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए से लोगों के जानने का अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित होता है।