text: उन्होंने बताया कि सभी विभागाध्यक्षों, प्रदेश में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, कंपनियों, सहकारी संस्थानों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस आशय का एक पत्र भेजा गया है।