text: इसके बाद उन्होंने आगे उदाहरण देते हुए कहा कि कावेरी जल विवाद मामले पर न्यायालय का आदेश पलटने हेतु कर्नाटक विधानसभा द्वारा एक कानून पारित किया गया था।इसके अलावा उन्होंने राजस्थान,पंजाब एवं हरियाणा के बीच अंतर-राज्यीय जल विवाद से जुड़ी ऐसी ही एक घटना का जिक्र भी किया।उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि “देश को इन चीजों को लेकर बहुत पहले ही खुला रुख अपनाना चाहिए था …यह (राम मंदिर पर कानून) संभव है।