text: विदेश मंत्री ने कहा कि कानून मंत्रालय, विधानसभा, गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है. सुषमा ने कहा कि इसका मकसद ऐसे एनआरआई विवाहों को रोकना है जिसमें पति अपनी पत्नियों का परित्याग कर देते हैं और फरार हो जाते हैं या शादी के बाद परदेश में उनका मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न करते हैं.