text: मंत्रिमंडल ने (जम्मू-कश्मीर के लिए प्रभावी) संविधान संशोधन आदेश, 2019 को मंजूरी दी जम्मू-कश्मीर की सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय को पदोन्नति लाभजम्मू-कश्मीर में सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (जम्मू कश्मीर के लिए प्रभावी) संविधान संशोधन आदेश, 1954 को (जम्मू कश्मीर के लिए प्रभावी) संविधान संशोधन आदेश 2019 के जरिए संशोधित करने के जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।