text: अनुमोदित तरीकों के अनुसार, संबंधित संविधान आदेश में प्रस्‍तावित संशोधन का संबंधित राज्‍य सरकार / केन्‍द्र शासित प्रदेश प्रशासन के विधि निर्माण के ऐसे प्रस्‍ताव पर महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्‍ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग( एनसीएससी) दोनों की सहमति होनी चाहिए।