text: न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल की पीठ ने कहा कि यह सही है कि निर्वाचित सरकार के पास कुछ अधिकार तो होने चाहिए परंतु यह दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार होगा या फिर जैसा कि दिल्ली सरकार सोच रही हैं