text: शीर्ष अदालत ने वर्तमान और पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का राज्यों और विभिन्न हाईकोर्ट्स से विवरण मांगा था ताकि ऐसे मुकदमों की सुनवाई के लिये पर्याप्त संख्या में विशेष अदालतें गठित की जा सकें।