text: इससे पहले, शीर्ष अदालत ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का अनुरोध भी ठुकरा दिया था.