text: नई नीति के तहत, राज्यों के पास मौजूदा मूल्य सहायता योजना (पीएसएस) चुनने का विकल्प भी होगा, जिसके अंतर्गत केंद्रीय एजेंसियां कीमतें एमएसपी से नीचे होने की स्थिति में, एमएसपी नीति के दायरे में आने वाली वस्तुओं को खरीदती हैं। सिंह ने कहा कि राज्यों ने किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए पीएसएस या पीडीपीएस या पीपीएसएस का चयन कर सकते हैं। सिंह ने कहा कि यह किसानों की आय की संरक्षा के लिए सरकार द्वारा लिया गया एक अभूतपूर्व कदम है, जो कि किसानों के कल्याण की दिशा में दूर का कदम साबित होने की उम्मीद है।