text: इससे पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दलील दी कि राजनीतिक प्रणाली को दुरुस्त करने का सुप्रीमकोर्ट का इरादा तो नेक है, लेकिन यह भी सत्य है कि विधायिका के कार्यक्षेत्र में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती।