text: सईद के वकील ने हाई कोर्ट के जज आमेर फारुक को सूचित किया है कि अध्यादेश को मौजूदा सरकार ने न तो आगे बढ़ाया और न ही इसे पाकिस्तान की संसद में पेश किया गया, जिससे यह ऐक्ट बन सके। इस पर जज ने कहा कि सईद की अर्जी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सरकार ने अध्यादेश को आगे ही नहीं बढ़ाया है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान की सरकार ने आतंकियों और उनसे जुड़े संगठनों के डोनेशन जुटाने पर भी रोक लगाई थी।