text: उन्होंने कहा, ‘यदि आरटीआई न होती तो इनमें से कई दृढ़ आरटीआई कार्यकर्ताओं को आतंकवादी, देश विरोधी या माओवादी घोषित कर दिया जाता. लेकिन इसके लागू होने के बाद भ्रष्टाचार और कुशासन के बारे में सवाल उठाने वाले हजारों लोगों ने न सिर्फ पारदर्शिता की आवश्यकता को स्थापित करने, बल्कि न्याय प्राप्त करने के लिए भी आरटीआई का इस्तेमाल किया.’