text: विधायिका के अनुमोदन के बिना कार्यपालिका कोई काम नहीं कर सकती, कोई भी कर विधायिका द्वारा पारित कानून के बिना नहीं लगाया जा सकता और कोई भी धनराशि विधायिका के अनुमोदन के बिना राज्य के समेकित कोष में से आहरित नहीं की जा सकती।