text: कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा था कि एक ओर विरोध और असहमति तो दूसरी ओर गड़बड़ी पैदा करने, कानून व्यवस्था की समस्या और सरकार उखाड़ फेंकने के बीच स्पष्ट विभेद होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था, 'एक राष्ट्र के रूप में हमें इस बारे में चिंतित होना चाहिए। यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं कोर्ट से आग्रह करूंगा कि इस मामले की पूरी तरह सुनवाई के बाद ही कोई राय बनाएं।' कोर्ट ने कहा कि वह कोई भी राय बनाने से पहले केस डायरी और दूसरी संबंधित सामग्री पर भी गौर करेगा।