text: यदि असम के फाइनल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) ने 40 लाख नागरिकों को अवैध माना है तो पश्चिम बंगाल में यह आकंड़ा करोड़ों में जा सकता है। असम में सुप्रीम कोर्ट इसकी देख-रेख कर रहा है। ऐसा पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है।’