text: नए कानून के तहत कर्मचारियों, कर्ज देने वाले संस्थानों तथा शेयरधारकों को बैंक कर्ज चुकाने में दिक्कत जैसे गंभीर वित्तीय संकट का पहला संकेत मिलते ही कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया है।