text: इसमें कहा गया है कि इस समय केरल हाईकोर्ट से ही एक और जज को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति देना न्यायोचित नहीं लगता है क्योंकि यह अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के वैध दावों पर गौर नहीं करता और उनके दावों को ‘‘पहले ही रोकता’’ है।