text: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी ने कहा कि न्यायालय को केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि इस कोष का कैसे और कहां इस्तेमाल होना चाहिए और इसका उपयोग कहां नहीं किया जा सकता.