text: जाली/अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करके उन्हें बाहर करने, खाद्यान्न सब्सिडी का निर्धारण कर लक्ष्य तय करने तथा राशन कार्डों में आधार नंबर जोड़ने का कार्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जा रहा है