text: शुक्रवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा करने के साथ ही आरबीआइ गवर्नर ने डॉ. शक्तिकांत दास ने कहा कि, बैंकों के बैलेंस शीट्स को मजबूत करने और उनके पास कर्ज वितरण के लिए ज्यादा राशि उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से यह फैसला किया गया है कि सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंक व सहकारी बैंक पिछले वित्त वर्ष के लिए लाभांश नहीं देंगे।