text: नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के राजभवन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के धरने को अवैध घोषित करने और भविष्य में ऐसे मामलों के लिए दिशा-निर्देश तय करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय को इस बारे में लंबित याचिका का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया है।