text: पासवान ने यह भी कहा कि दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों पर एक कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने के लिए सरकार ने एक अध्यादेश तैयार रखा है लेकिन वह अपनी पुनर्विचार अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करेगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगभग सभी प्रमुख दलों ने कहा था कि इससे कानून कमजोर हुआ है। सरकार ने इसके लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।