text: ऐसे ही मामले देश के अन्‍य हिस्‍सों जैसे वाराणसी, अमेठी, पंजाब, असम, महाराष्‍ट्र, गोवा और अन्‍य जगहों पर भी दायर किए गए हैं. इनमें से ज्‍यादातर मामलों में व्‍यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने की आवश्‍यकता होती है. ये मामले हमारे राजनीतिक विरोधियों द्वारा हमें हतोत्‍साति करने और हमारे नेतृत्‍व को इन कानूनी मामलों में उलझाए रखने के लिए दर्ज कराए गए हैं. ऐसे सभी मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने का निर्णय पार्टी की लीगल टीम के सलाह पर लिया गया है. दिल्‍ली में दायर मामलों को फास्‍ट ट्रैक पर रखा गया है जिसकी वजह से विधायकों और मंत्रियों को प्रतिदिन दिल्‍ली और अन्‍य राज्‍यों में अदालतों में उपस्थित रहना पड़ता है.पहले से ही संसाधन की कमी झेल रही पार्टी के लिए कोर्ट केस एक बोझ है.'