text: इसमें विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें (एफटीसी) स्थापित करना, फोरेंसिक ढांचे को मजबूत करना, यौन अपराधियों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री निर्मित करना, अतिरिक्त सरकारी अभियोजन पक्ष नियुक्त करना और पीड़ितों को उचित चिकित्सकीय व पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।