text: प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के समय जब पूर्वी यूरोप के कई मुल्क रूस या तुर्की साम्राज्य से आज़ाद हुए तो अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा एक मुद्दा बन गई. यह मुद्दा स़िर्फ युद्ध के बाद के समझौतों में ही नहीं, बल्कि नए बने राष्ट्र संघ के समझौतों में भी शामिल हुआ. द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र का गठन किया. इस संगठन में एक ख़ास बात पर ध्यान दिया गया. वह यह कि अल्पसंख्यक समूह अपने मुल्क के प्रति अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे. वह मुल्क भी इन समूहों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की रक्षा करेगा. वास्तव में यह कट्टरपंथ को ख़त्म करने की दिशा में उठाया गया क़दम था. सैद्धांतिक तौर पर सभी देशों ने यह स्वीकार किया कि अल्पसंख्यक भी क़ानूनी तौर पर बाक़ी नागरिकों की तरह हैं. बुनियादी अधिकार, आज़ादी और राज्य द्वारा मुहैया कराए जा रहे सभी संसाधनों पर उनका समान अधिकार है. इस तरह समरूपता का माहौल बनाया गया. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर या मानवाधिकार की अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं के तहत कोई भी मुल्क किसी भी नागरिक के साथ मजहब, नस्ल, भाषा या संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है. दूसरे विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक काल के ख़त्म होने के बाद नए मुल्कों ने अपने संविधान में बुनियादी अधिकारों को भी जगह दी, लेकिन सभी मानवीय मामलों की तरह यहां भी कथनी और करनी में का़फी अंतर है. यही वजह है कि यूएन या अंतरराष्ट्रीय समुदाय इन भेदभावों, खासकर नस्ली, धार्मिक और भाषाई को अंतरराष्ट्रीय नियमों, परंपराओं, घोषणाओं और प्रस्तावों के ज़रिए धीरे-धीरे दूर करने की प्रक्रिया में प्रयासरत है.