text: मंत्रालय ने अपने अधिकारिक बयान में कहा है कि आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता आवश्यक और शासन द्वारा स्वीकृत है और सरकार इसका सम्मान करती है. सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों को ही अपने कामकाज में सार्वजनिक हित और भारतीय अर्थव्यवस्था का सम्मान करना चाहिए. इसके लिए समय-समय पर सरकार और आरबीआई के बीच कई मुद्दों पर व्यापक परामर्श होता है।