text: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल पेश हुए और कहा कि इस मामले को जल्दी सुना जाना चाहिए और सात जजों की बेंच जल्द सुनवाई करे क्योंकि रेलवे और अन्य सरकारी सेवाओं में लाखों लोग जो नौकरी में हैं, वह प्रभावित हैं।