text: वहीं अधिकारियों के लिए जारी किए गए इन नियमों पर विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी भाजपा-आईपीएफटी सरकार को निशाने पर ले लिया है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष तापस डे के अनुसार, यह आदेश सरकार की सामंती मानसिकता दर्शाता है। डे का कहना है कि सरकार जमीनी दिक्कतों को अनदेखा कर बेकार के मुद्दे उछाल रही है, ताकि अपनी नाकामी से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। सीपीएम प्रवक्ता गौतम दास का कहना है कि यह आदेश ब्रिटिशराज की याद दिलाता है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। ये लोग ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं? जिसमें लोगों को यह बताया जाए कि वह क्या पहने क्या नहीं?