text: वित्त सचिव हसमुख अढिया ने पुष्टि की कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को 187 रिपोर्टिंग इकाइयों (इनमें ज्यादातर विभिन्न बैंकोंं की शाखाएं हैं) से 30 एक समय की रिपोर्टें मिली हैं और इनकी जांच चल रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की ओर से पूछे गए सवालों का ई-मेल पर भेजे गए जवाब में अढिया ने कहा, 'पहली नजर में इस जमा राशि को अवैध नहीं कहा जा सकता है। सीबीडीटी को जरूरी जांच और उसके बाद की कार्रवाई के लिए सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।' सीबीडीटी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खोले गए खातों या जनधन खातोंं में जमा धनराशि को जमा करने वाले के प्रोफाइल से मिलाना शुरू कर दिया है। अढिया ने कहा, 'ऐसे मामलों में जहां खाते में जमा राशि जमाकर्ता की प्रोफाइल से मिलान नहीं खाती, जांच की जाएगी। उसके बाद जमाकर्ता का दायित्व है कि वह जमा की गई राशि के बारे में साक्ष्य दे।'