text: चूंकि माल्या पहले ही देश छोड़कर जा चुके हैं तो पीठ ने एजी की याचिका स्वीकार कर ली कि उनकी राज्यसभा की आधिकारिक ईमेल आईडी, लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग, विभिन्न अदालतों में उनकी पैरवी कर रहे वकीलों, कर्ज वसूली पंचाट (डीआरटी) और उनकी कंपनियों के जरिये उन्हें नोटिस जारी किया जा सकता है।