text: इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने देश के छह शहरों में छापामारी कर दलित और आदिवासी अधिकारों के लिए काम करने वाले 10 सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों को गिरफ्तार किया. पुलिस की इस पड़ताल पर राजनीतिक भेदभाव ही नहीं बल्कि प्रक्रियागत खामियों के भी आरोप लगे हैं. मसलन छापों के दौरान सर्च वारंट नहीं दिखाए गए, जहां दिखाए गए वहां मराठी से इनका संबंधित भाषाओं में अनुवाद नहीं किया गया था. गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके वकील को कोई उचित नोटिस दिए बिना ही अदालत में पेश कर दिया गया. इसके अलावा कथित तौर पर इन कार्यकर्ताओं से बरामद चिट्ठियों को पढ़कर मीडिया के सामने सुनाया गया लेकिन उन्हें अदालत में जमा नहीं किया गया. इसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई है. जानकारों के मुताबिक इन चिट्ठियों की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है.