text: """ गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर आईएएनएस को बताया, ""दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधानसभा सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन आदि) संशोधन विधेयक को दिल्ली सरकार को वापस लौटा दिया गया, जिसमें हमने कई मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगें हैं।"