text: समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अदालत ने पुलिस को तत्काल और सीधी गिरफ्तारी करने से रोका। हालांकि मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत आईपीसी वर्गों के अंतर्गत दर्ज था।