text: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड हाई-कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से एडल्ट सामग्री उपलब्ध कराने वाली 827 वेबसाइट्स को बंद करने का आदेश दिया है. और इसके साथ ही एडल्ट साइट के बैन का मामला फिर से चर्चा में आया है. सरकार द्वारा जारी आदेश पर अगर कोई भी कंपनी कदम नही उठाती है तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा.