text: विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा में दिए जवाब में कहा कि जिन देशों में यह व्यवस्था की गई है उनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, इटली, कुवैत, मलेशिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं।