text: उन्होंने कहा, ‘सबकुछ शुरूआती चरण में है क्योंकि केंद्र को नया कानून बनाने को कहने वाले उच्चतम न्यायालय के समूचे आदेश का परीक्षण करने की आवश्यकता है।’ यदि आईपीसी में संशोधन किया जाता है तो सरकार को मॉब लिंचिंग पर अलग से कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकारी ने कहा कि यदि खुद को निर्दोष साबित करने का जिम्मा आरोपी पर डाल दिया जाता है तो सीआरपीसी एवं भारतीय साक्ष्य कानून की कुछ धाराओं में भी संशोधन करने की जरूरत होगी।