text: डॉ. सिंह ने यह भी बताया कि भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से संबंधित मामलों में आरटीआई दायर कर सकता है, जो 2019 के पुनर्गठन अधिनियम से पहले केवल तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के नागरिकों के लिए ही आरक्षित था।यहां पर इस बात का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पारित होने के परिणामस्वरूप, जम्मू-कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम 2009 और इसके अंतर्गत आने वाले नियमों को निरस्त कर दिया गया था और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और उसके अंतर्गत आने वाले नियमों को 31.10.2019 से लागू कर दिया गया था