text: साल 2008-09 में चावल की खरीदारी करने वाली एजेंसियां अगर 10,000 टन से अधिक की खरीदारी करती हैं तो उन्हें राज्य सरकार को इस बात की सूचना अनिवार्य रूप से देनी होगी जबकि 25,000 टन से अधिक की खरीदारी करने पर केंद्रीय खाद्य विभाग को सूचित करना होगा।