text: अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने न्यायाधीश अरुण मिश्रा एवं न्यायाधीश श्रीपति रवींद्र भट्ट की पीठ को बताया कि श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए सरकार ने मंदिर के पुनर्निमाण के लिए 200 वर्ग मीटर की जगह 400 वर्ग मीटर जमीन देने का प्रस्ताव दिया है।