text: सबरीमाला की परंपरा कि निश्चित आयु अवधि की महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकतीं, की संविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यों की खंडपीठ ने कहा था कि कोई धर्मस्थल उस व्यक्ति का प्रवेश वर्जित नहीं कर सकता जो आस्था रखता है और संबंधित देवी-देवता के प्रति भक्तिपूर्वक समर्पित है। यह धर्मनिरपेक्ष अवलोकन स्पष्ट आदेश में परिवर्तित होना चाहिए कि बराबरी या समता का जो मौलिक अधिकार है वह लिंग, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता। यह हमेशा धर्म व उसकी परंपराओं के पालन पर हावी रहेगा। दूसरे व स्पष्ट शब्दों में, धर्म या उसकी शिक्षाएं चाहे जो कहती हों, लेकिन उनके आधार पर समता संबंधी अधिकारों का किसी भी सूरत में उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक रूपी कुप्रथा पर विराम लगाने के लिए इसी सिद्धांत का प्रयोग किया था।