text: इसमें यह भी कहा गया है कि न ही ऐसी स्थिति का होना ठीक है जहाँ अधिकांश राज्य सरकारें एनपीआर/एनआरआईसी को लागू करने के लिए इच्छुक नहीं हों, और न ही भारत जैसे संघीय देश में केंद्र-राज्य के संबंधों में गतिरोध पैदा होना।