text: आकलन समिति के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी को दिये नोट में उन्होंने कहा- 'कोयला खदानों के संदिग्ध आबंटन के साथ जांच की आशंका जैसे राजकाज से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के कारण UPA सरकार तथा उसके बाद NDA सरकारों दोनों में सरकारी निर्णय में देरी हुई।' राजन ने कहा 'इससे परियोजना की लागत बढ़ी और वो अटकने लगी, इससे कर्ज की अदायगी में समस्या हुई है।' राजन ने कहा, 'इस दौरान बैंकों ने गलतियां की। उन्होंने पूर्व के विकास और भविष्य के प्रदर्शन को गलत आंका। वे प्रॉजेक्ट्स में अधिक हिस्सा लेना चाहते थे। वास्तव में कई बार उन्होंने प्रमोटर्स के निवेश बैंकों के प्रॉजेक्ट्स रिपोर्ट के आधार पर ही बिना उचित जांच-पड़ताल किए साइन कर दिया।'