text: इसके अलावा, खरीद प्रक्रिया के लिए बजटीय प्रावधान को भी बढ़ाया गया है और योजना को लागू करने के लिए 15,053 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पीएम-एएएसएचए में तीन उप-योजनाएं हैं, जिनमें मूल्य समर्थन योजना, भावांतर भुगतान योजना और निजी खरीद और संग्राहक योजना शामिल हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि खरीद प्रक्रिया में निजी क्षेत्रों को शामिल करने की जरूरत है, ताकि निजी भागीदारी को बढ़ाया जा सके।