text: याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस सी धर्माधिकारी और जस्टिस भारती डेंगरे की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार ने संजय दत्त को मदद की बात को नकार दिया था और गृह विभाग के वैध दस्तावेजों की मदद से इस मामले में निष्पक्षता के अपने दावे की पुष्टि अदालत के सामने करने में सफल रही। बेंच ने कहा कि कोर्ट को राज्य सरकार के गृह विभाग के रेकॉर्ड और उसके स्पष्टीकरण में कहीं कोई अंतर्विरोध नहीं मिला, ऐसे में अदालत संजय दत्त को सजा में छूट और पुणे की यरवदा जेल में कारावास के दौरान उन्हें बार-बार दिए गए पैरोल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज करती है।