text: गुजरात सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर आपत्ति करते हुये दलील दी है कि यह स्पष्ट नहीं है कि अंतिम रिपोर्ट में व्यक्त विचार न्यायमूर्ति बेदी भर के हैं या फिर उन्होंने निगरानी समिति के अन्य सदस्यों के साथ इसे साझा किया था।