text: प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने बताया कि रियल एस्‍टेट (नियंत्रण और विकास) कानून, 2016 (आरईआरए), रियल एस्‍टेट निवेश ट्रस्‍ट (आरईआईटी), बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन कानून 2016, गृह ऋण पर उच्‍च कर रियायत, वस्‍तु और सेवा कर (जीएसटी), भूमि संबंधी सुधार, विकास नियंत्रित नियमों में सुधार, स्‍टैंप डयूटी और पंजीकरण शुल्‍क को युक्ति संगत बनाना, डिजिटाइजेशन जैसे अतिरिक्‍त उपाय शुरू किए गए हैं