text: संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि बगैर कानूनी प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति को जीवन तथा निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।हालांकि कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि “लिविंग विल” पर अमल के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक प्रावधान हों तथा मेडिकल बोर्ड यह प्रमाणित करे कि रोगी में सुधार नहीं हो सकता है।