text: हलफनामे में कहा गया है, ‘निष्पादन एजेंसियों की गलतियों के लिए वीआईडीसी के अध्यक्ष/जल संसाधन विभाग के मंत्री (डब्ल्यूआरडी) को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि कानूनन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है.