भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है?

संविधान का अनुच्छेद 73 “संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार” से संबंधित है ।

(1) संविधान के इस प्रावधान के अधीन, संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होगा-

(ए) उन मामलों के संबंध में जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है; और 

(बी) किसी भी संधि या समझौते के आधार पर भारत सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐसे अधिकारों, प्राधिकार और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए;

(बशर्ते कि उप-खंड (ए) में निर्दिष्ट कार्यकारी शक्ति, इस संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, किसी भी राज्य में विस्तारित नहीं होगी, जिसके संबंध में राज्य का विधानमंडल कानून बनाने का भी अधिकार है । इसका तात्पर्य यह है कि कार्यकारी प्राधिकरण उन मुद्दों पर सक्षम है जिन पर केंद्रीय विधायिका की क्षमता है)

(2) जब तक संसद द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक एक राज्य और किसी राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकरण, इस लेख में कुछ भी होने के बावजूद, उन मामलों में प्रयोग करना जारी रख सकता है जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यकारी शक्ति या कार्य जैसा कि राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकरण इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग कर सकता था ।