इन्टरनेटमा आआफ्नै अडान
सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क उठाउने निर्णय गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । आधारभूत आवश्यकता मान्न थालिएको इन्टरनेटमा कर बढाइएपछि यसको विरोध सर्वसाधारणले मात्र होइन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि गरेका थिए ।