नीतिगत अन्योलले अर्बौं राजस्व गुम्दै
सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण नेपाल टेलिकमबाट उठाउनुपर्ने नवीकरणबापतको दस्तुर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उठाउन सकेको छैन । यसले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुम्ने अवस्थामा छ । सरकारले गठन गरेको एक छानबिन समितिले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।