प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम केन्द्रले कार्यान्वयन गर्न सक्ने
प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसके केन्द्र सरकार वा सरोकारवाला कार्यालयहरूमार्फत काम गराउन सक्ने भएका छन् ।