सबै सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी इमेल
कार्यालयको प्रयोजनका लागि सरकारी इमेल अनिवार्य हुने भएको छ  ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युतीय पत्राचार व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ  ।