उपभोक्ता हितलाई कमजोर बनाउँदै सांसद
उपभोक्ता हितलाई कमजोर बनाउने गरी सांसदहरूले प्रस्तावित ऐनमा संशोधन पेस गरेका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था गरिएको कालोबजारीलाई सजाय घटाउने, अनुगमनमा व्यापारीलाई नै संलग्न गराउनेलगायतका संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।