२० अर्बमा सरकार निर्णयविहीन
मोबाइल सेवाका लागि अनुमतिको नवीकरण गर्ने मिति नजिकिँदै गए पनि सरकारले नवीकरण शुल्क कति लिने निर्णय गर्न सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवाका लागि तेस्रो पटक नवीकरण गर्ने म्याद वैशाखमा सकिँदै छ ।