केन्द्रले रोक्ने, प्रदेश नमान्ने
केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूबीच ४ शीर्षकको कर संकलनमा विवाद देखिएको छ ।आर्थिक ऐन पास गरी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गण्डकीबाहेक सबै प्रदेश र केन्द्रबीच कर संकलनमा विवाद देखिएको हो ।