गुरुवार को शीर्ष अदालत ने एक फैसले में कहा था कि नौकरशाहों को राजनीतिक आकाओं के मौखिक आदेशों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।
On Thursday, the court said in a ruling that civil servants should not act on verbal commands from their political masters.