इस मौके पर श्रमिक नेताओं ने भारतीय बाल कल्याण परिषद के कर्मचारियों को मात्र नौ प्रतिशत डीए के स्थान पर उन्हें भी 90 प्रतिशत डीए देने की मांग की।
On this occasion labour leaders have demanded that even the employees of the Child Welfare Council should also be given 90% of the D.A., instead of 9%.