सरकार योजना निर्माण और क्त्रियान्वयन के कर्तव्यों से बंधी रहती है, लेकिन मतदाता और करदाता सरकार को योजनाओं के मनमाने नामकरण का अधिकार कतई नहीं देते।
The government is bound to the planning and implementation of their duties, but the taxpayers and voters definitely do not give the government the right to name the schemes as they wish.