साफ है कि डीटीओ ऑफिस खुद मान रहा है कि डीएल एक महीने के बाद डिलीवर हो रहे हैं, जबकि राइट टू सर्विस एक्ट में इसकी डेडलाइन सात दिन तय की गई है।
It is clear that the DTO office itself accepts that DLs are being delivered after one month, while the service act specifies that the deadline is seven days.