अनुसूचित जाति-जनजाति कर्मचारी संघ बिहार सरकार सं मांग कएलक अछि कि सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठक निर्देशानुसार सभ विभाग में प्रोन्नति मे आरक्षण के लाभ देल जाए। संघ के अध्यक्ष आर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के. पी. रामय्या कहलनि जे अनुसूचित जाति-जनजाति कें बिहार सरकार के विभिन्न विभाग मे सही प्रतिनिधित्व नहि भेटल छैक। अनुसूचित जाति-जनजाति कें प्रोन्नति में मात्र 5 प्रतिशत आरक्षण कें लाभ मिल सकल छैक। ओ कहलनि जे जं संविधानपीठ के निर्देश पर कार्रवाई नहि कएल गेल तं संघ वैधानिक कार्रवाई करत।
 (हिंदु्स्तान,पटना,28. 4. 2010मे प्रकाशित खबरि पर आधारित)
(हिंदु्स्तान,पटना,28. 4. 2010मे प्रकाशित खबरि पर आधारित)