नई दिल्ली। केंद्र सरकार आखिरकार सब्सिडी भुगतान क बिहार माडल कए अपना लेलक। केंद्र सरकार केरोसीन, एलपीजी आ उर्वरक क मामला मे सीधा सब्सिडी क जे योजना कए अपनेलक अछि ओ बिहार क नीति स काफी किछु मेल खाइत अछि। बिहार पिछला किछु साल स सरकार द्वारा देल जाइवाला सब तरह क सब्सिडी क नकद भुगतान लाभान्वित कए ओकर बैंक खाता मे करबाक मांग करैत रहल अछि।
 नीतीश सरकार बिहार मे 2005 मे सत्ता क बागडोर थामलाक बाद सबस पहिने स्कूली छात्रा क लेल मुख्यमंत्री साइकिल योजना आओर मुख्यमंत्री पोशाक योजना शुरू केलथि। एहि दूनू योजना क तहत देल जा रहल राशि सीधा लाभान्वित क बैंक खाता मे जमा करेबाक प्रावधान अछि। बिहार सरकार छात्रवृति आ बाढ़ आ सूखा स ग्रस्त किसान कए इनपुट सब्सिडी क सेहो सीधा नकद भुगतान करि रहल अछि। बिहार सरकार क इ प्रयोग काफी सफल रहल अछि आ एकर देशव्यापी प्रशंसा भ रहल अछि। बिहार लगातार केंद्र सरकार क समक्ष इ मांग उठबैत रहल अछि जे गरीब कए सरकार दिस स देल जा रहल सब्सिडी क नकद भुगतान हेबाक चाही ताकि एकर नाजायज लाभ बिचौलिया कए नहि भेट सकए।
 कुल मिला कए कहब इ अछि जे बिहार स केंद्र कोनो पहिल बेर नहि सिखलक अछि। सब्सिडी क नकद भुगतान कोनो नव प्रयोग नहि अछि जेकरा केंद्र सरकार अपनेलक अछि। पंचायत मे महिला कए पचास प्रतिशत आरक्षण क मामला हुए या सैप (स्टेट आक्जलरी पुलिस) क गठन क मामला, केंद्र सरकार बिहार मे भ रहल नीक प्रयोग कए अपनेबा मे पाछु नहि रहल। पंचायत मे महिला कए पचास प्रतिशत आरक्षण क लेल केंद्र सरकार संसद मे बिल आनि रहल अछि, जखनकि सैप क तर्ज पर अन्य राज्य सरकार कए सेहो अपन राज्य मे एहि तरहक बल गठित करबाक सुझाव देल जा रहल अछि। रेलवे त एहि बेर एहि पर अमल सेहो शुरू कए देलक अछि। 