मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश में आइटी के विस्तारक पर्याप्त गुंजाइश बताबैत कहला कि हम अहि सेक्टरक लेल जमीन चिह्नित कय लेलौ, लोग आव आ अहि क्षेत्र में निबेश करू। ओ कहला कि हार्डवेयर व साफ्टवेयर के क्षेत्र में निवेशकों के तमाम सुविधाएं मुहैया करायल जायत। ओ केंद्र के आइटी वेस्ट मैनेजमेंट कानून बनाबे के सलाह देला। ओ वृहस्पति दिन केंद्रीय संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आ राज्य सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित 'सिटिजन सेंट्रिक ई-गर्वमेंट स्टेट कंसल्टेशन वर्कशाप' के उद्घाटन करैत उक्त बात कहला।
 मुख्यमंत्री कहला कि सरकारक बेहतर परफारमेंसक लेल इ-गवर्नेस जरूरी अछि। प्रदेश में कानून-व्यवस्था के स्थिति बढ़िया अछि, निवेशक मन बनायें सरकार हुनका हर सुविधा दै क लेल तैयार अछि।
 श्री कुमार ने कहला कि 2005 में जहन हुनक सरकार बनल छल, ओही समय मुख्यमंत्री सचिवालय में रेमिंग्टन के एक पुराना टाइपराइटर छल। मगर दू साल में एतेक प्रगति भेल कि इ-गवर्नेस में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लेल भारत सरकार बिहार को पुरस्कृत केलक। कार्यक्रम क अध्यक्षता विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री शाहिद अली खां केला।
 इ-गवर्नेस के क्षेत्र में नव उपलब्धिय के रेखांकित करैत मुख्यमंत्री कहला कि सूचना के अधिकार के संदर्भ में हम देश में पहिल बेर सूचना प्रौद्योगिक के इस्तेमाल केलौ अछि। मुख्यमंत्री सचिवालय में जानकारी केंद्र पर एक लाख शिकायतें फोन पर दर्ज भेल। वित्त विभाग क अधीन कोषागार कंप्यूटरीकृत भ चुकल अछि आ ओतय स तमाम जानकारी आनलाइन प्राप्त कायल जा सकैत अछि।
 सेवा के अधिकार एक्ट के संदर्भ में मुख्यमंत्री कहला कि 50 लाख स बेसी लोगों अखन तक अहि के लाभ उठा चुकल छैथ। अहिमे 32 लाख मामला जाति प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र व आवासीय प्रमाण पत्र स संबंधित अछि। 1 दिसंबर स आनलाइन आवेदन के व्यवस्था सेहो कैल गेल अछि। 