कतको किसिम के रोक, जबरन बिहाव, यौन अऊ देह ऊपर अतियाचार अऊ 'सुधार वाले' इलाज तऊन खतरा अऊ अनुभव आंय जेकर ले एलजीबीटीक्यूआईए+ समाज के लोगन मं अक्सर जूझत रहिथें. इंटरनेशनल कमीशन ऑफ़ ज्यूरिस्ट्स के साल 2019 मं छपे रिपोर्ट लिविंग विद डिग्निटी मं ये बात बताय गे हवय.
एलजीबीटीक्यूआईए+ समाज के लोगन मन ला कतको बेर भाड़ा मं खोली नई मिलय, जबरन निकार दे जाथें अऊ वो मन ला परिवार, मकान मालिक, परोसी अऊ पुलिस तक ले हलाकान करथें. लिविंग विद डिग्निटी रिपोर्ट के मुताबिक, कतको लोगन मन ला बेघर तक होय ला परथे.
भेदभाव अऊ अतियाचार के सेती बनेच अकन ट्रांसजेंडर लोगन मन ला, खास करके गाँव-देहात के मन ला, अपन घर छोड़ के कऊनो सुरच्छित ठीहा खोजे ला मजबूर होय ला परथे. साल 2021 मं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग डहर ले पश्चिम बंगाल मं करे गे ट्रांसजेंडर समाज के अध्ययन मं पता चलिस के " परिवार वो मन ऊपर अपन लैंगिक (जेंडर) पहिचान ला लुका के रखे सेती दुवाब डारथें." करीबन आधा लोगन मन अपन परिवार, संगवारी अऊ समाज के भेदभाव वाले बेवहार सेती अपन घर छोड़ दे रहिन.
हमर देश के कतको जगा मं एलजीबीटीक्यूआईए+ समाज के लोगन मन बर पहिली ले बनाय अपन रवैय्या देखे ला मिलथे. जइसने के, ट्रांसजेंडर समाज के लोग मन सिसजेंडर (जेकर लैंगिक पहिचान जनम के बखत तय लैंगिक पहिचान ले मेल खाथे) लोगन मन ला मिलेइय्या शिक्षा, रोजगार, इलाज, वोट देय के, परिवार अऊ बिहाव ले जुरे कतको हक ला वंचित हो जाथें. तिसर जेंडर के ट्रांसजेंडर समाज के मानवाधिकार ऊपर ये अध्ययन ले येकर पता चलथे.
समाज ले मान नई मिले अऊ बने नऊकरी के मऊका नई देय जाय ह, ट्रांसजेंडर लोगन मन के एक ठन असल समस्या आय. तीसर लिंग के रूप मं ट्रांसजेंडर समाज के मानवाधिकार उपर एक ठन अध्ययन (उत्तर प्रदेश अऊ दिल्ली मं) ले पता चलथे के 99 फीसदी लोगन मन 'समाजिक के मान नई मिलय' के एक ले जियादा मामला ले जूझे रहिन अऊ करीबन 96 फीसदी ला 'रोजगार के मऊका' ले वंचित कर दे गे रहिस.
2015 मं छपे एक ठन सर्वे (सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसजेंडर मन ला तीसर जेंडर के मान्यता देय के फइसला के बछर भर बाद) ले पता चलथे के केरल मं ट्रांसजेंडर समाज के 58 फीसदी लोगन मन 10 वीं पढ़े के पहिली स्कूल छोड़ दीन. पढ़ई पूरा नई कते के कारन रहिस स्कूल मं भारी अतियाचार, आरक्षण के कमी अऊ घर के लोगन मन के संग नई मिले रहिस.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दफ्तर के मुताबिक इंटरसेक्स लोग मन यौन खासियत (जनन अंग, जनन ग्रंथी अऊ क्रोमोसोम पैटर्न) के संग जनम लेथें, जऊन एंर्रा धन माई लोगन के देह बर बने मानदंड मं जोल नई होवय.
बोनी बताथें, "मोर देह मं गरभ, अंडाशय अऊ भीतर मं एम ठन शिश्न (पेनिस) रहिस. मोर करा दूनों 'पक्ष' [रिप्रोडक्टिव पार्ट] रहिस. मोर जइसने लोगन मन के देह सिरिफ भारत मं नईं होवय, दुनिया भर मं होथे. मोर जइसने कतको एथलीट, टेनिस अऊ फुटबाल खिलाड़ी हवंय.
बोनी के मुताबिक वो ह समाज के डर ले अपन घर ला नई छोड़य.एक ठन रिपोर्ट मं बताय गे हवय के एलजीबीटीक्यूआईए+ समाज के लोगन मन अक्सर अपन खुद के सुरच्छा ला ले के खतरा अय बदसलूकी झेले ला परथे, जऊन ह अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के मुताबिक अतियाचार धन अपमान ले भरे बेवहार बरोबर आय. भारत मं 2018 मं दरज करे गे मानवाधिकार उल्लंघन के कुल मामला मेर ले 40 फीसदी देह ऊपर हमला के रहिस. येकर बाद बलात्कार अऊ यौन उत्पीड़न (17 फीसदी) रहिस.
ये रिपोर्ट ले पता चलथे के कर्नाटक ला छोड़ के देश के कऊनो घलो दीगर राज के सरकार ह 2014 के बाद ले तीसर जेंडर के पहिचान ला लेके कानूनी मान्यता ले जुरे जागरूकता अभियान नई चलाय हवंय. रिपोर्ट के नतीजा मं पुलिस अफसर मन ले ट्रांसजेंडर समाज ऊपर अतियाचार ला घलो उजागर करे गे हवय.
कोरोना क्रॉनिकल्स के मुताबिक भारत मं पहिली कोविड-19 लॉकडाउन के बखत लैंगिक विकास मं फेरफार के चलते कतको लोगन मन "अपन खास दिक्कत अऊ जरूरत के बारे मं कम जानकारी" के सेती बीमारी के इलाज नई कराय सके रहिन. पारी लाइब्रेरी के हेल्थ ऑफ़ सेक्शुअल एंड जेंडर मायनॉरिटीज़ सेक्शन मं अइसने कतको रिपोर्ट हवंय जेन ह भारत मं एलजीबीटीक्यूआईए+ समाज के लोगन मन के सेहत के हालत ला जाने अऊ समझे बर खास आय.
बदलाव आवत हवय, कम से कम कागज मं. साल 2019 मं ट्रांसजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स) अधिनियम संसद मं पारित होईस, जेन ह पूरा भारत मं लागू होईस. अधिनियम के मुताबिक, कऊनो घलो मनखे धन संस्थान कऊनो ट्रांसजेंडर मइनखे के खिलाफ शिक्षा, इलाज, रजीविका धन कारोबार, आन्दोलन के हक, संपत्ति बिसोय धन भाड़ा मं लेय, सार्वजनिक पद के सेती खड़े होय धन वो पद मं होय धन आपन जनता सेती मिले कऊनो घलो समान, घर, सेवा, सुविधा, फायदा, विशेषाधिकार धन मऊका मिले के मामला मं भेदभाव नई करे सकही.
संविधान लैंगिक पहिचान के अधार ले कऊनो घलो किसिम के भेदभाव ऊपर रोक लगाथे. वो ह ये घलो कहिथे के राज ह माईलोगन अऊ लइका मन के सेती खास प्रावधान कर सकथे, जेकर ले वो मन के संग भेदभाव झं होय धन वो मन के हक मारा न जाय. वइसे, संविधान ये ला फोर के नई बतायेव के अइसने प्रावधान क्वियर लोगन मन के सेती घलो हवय धन नईं.
