पटना। बिहार सरकार परती पडल औद्योगिक जमीन वापस लेबाक फैसला केलक अछि। एकरा लेल राज्य सरकार एकटा 'निकास नीति' (एक्जिट पॉलिसी) तैयार केलक अछि। एहि नीति क तहत राज्य सरकार एहन जमीनक लीजधारक कए मुआवजे सेहो देबाक फैसला लेलक अछि।
 बिहार औद्योगिक भूमि विकास प्राधिकरण (बियाडा) क प्रबंध निदेशक दीपक कुमार एकटा साक्षात्कार मे कहला अछि जे राज्य सरकार एखन तेज औद्योगीकरण क कोशिश क रहल अछि। मुदा एहि मामला मे औद्योगिक भूमि क कमी रोडा अटका रहल अछि। बियाडा एहि मामला मे अपन दिस स पूरा कोशिश क रहल अछि जे हुनका सब कए जमीन उपलब्ध भ सकए। हम नव औद्योगिक क्षेत्रक विकास सेहो क रहल छी, मुदा पुरान क्षेत्र मे परती पडल जमीन ओकर विकास मे बाधक भ रहल अछि। पुरान औद्योगिक क्षेत्र कए बेहतर रख-रखाव क कोशिश सेहो एहि स प्रभावित भ रहल अछि। कई साल पूर्व आवंटित भेल जमीन पर एखन धरि कोनो काज शुरू नहि कैल गेल अछि। एहि जमीनक आवंटन कई साल पूर्व बियाडा विभिन्न उद्योग क स्थापना लेल लीज पर देने छल मुदा जमीन एखनो परती अछि। हम एहि तस्वीर कए बदलबा मे लागल छी, ताकि संसाधन क पूरा इस्तेमाल भ सकए। लिहाजा, बियाडा एहन औद्योगिक भूमि एक वापस हासिल करबाक फैसला केलक अछि। ओ कहला जे बियाडा अपन निकास नीति 8 फरवरी कए बोर्ड क समक्ष राखत। बोर्डक सहमति क बाद एकरा लागू कैल जाएत।
 सूत्र क कहब अछि जे बियाडा उद्यमी क मदद लेल एकटा हस्तांतरण नीति सेहो आनि रहल अछि। एखन उद्यमी अपन औद्योगिक भूमि क लीज कए सीधा दोसर उद्यमी क नाम हस्तांतरित नहि क सकैत छथि, मुदा नवका नीति मे सरकार एहि मामला मे लचीला रवैया अपना सकैत अछि। 