सरकार उपलब्ध बिजली कए उपभोक्ता तक पहुंचेबा लेल प्रयास तेज क देलक अछि। इ'समाद एहि संबंध मे पहिने समाद द चुकल अछि जे इ संयुक्त उद्यम बिहार मे पारेषण (ट्रांसमिशन) व्यवस्था कए मजबूत करत। संगहि, भविष्य क जरूरत कए देखैत नव ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करत। एहि संदर्भ मे ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव कहला जे अगिला 5 साल मे राज्य मे बिजली क उपलब्धता कम स कम 4,000-5,000 मेगावॉट भ जाएत, जे एखुनका 1,800 मेगावॉट स काफी बेसी अछि। एहि हिसाब स राज्य मे बिजली क मांग सेहो बढत। एहन मे सरकार अपन पारेषण आ वितरण (टीऐंडडी) घाटा कए कम स कम रखबाक प्रयास मे एखने स जुटि गेल अछि। एहि लेल सरकार पावरग्रिड संग करार केलक अछि। बेहतर ट्रांसमिशन व्यवस्था लेल सरकार अगिला 5 साल मे 6,000 करोड़ टका खर्च करबाक फैसला लेलक अछि। एकरा लेल विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) आ पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन ऋण उपलब्ध करेबा लेल तैयार भ गेल अछि। इ काज तीन चरण मे होएत। ट्रांसमिशन व्यवस्था मे सुधार क इ काज 2016-17 तक पूरा भ जाएत।
 ओ कहला जे बिहार मे बिजली क मांग तेजी स बढि रहल अछि। मुदा बेहतर ट्रांसमिशन लाइंस नहि रहबाक कारण मांग क अनुरूप सरकार बिजली नहि कीन पाबि रहल अछि। किया त बिजली कए उपभोक्ता तक पहुचेबा लेल बेहतर ट्रांसमिशन लाइंस क जरूरत अछि। एहि लेल बिहार राज्य विद्युत बोर्ड आ पावरग्रिड क बीच एकटा संयुक्त उद्यम स्थापित करबा पर सैद्धांतिक रूप स सहमति भ गेल अछि। आब बस किछु छोट-मोट मसला पर चर्चा बाकी अछि जेकर बाद एहि मासक अंत तक समझौता कए अंतिम रूप द देल जाएत। फेर राज्य कैबिनेट स मंजूरी ल कए महीना क अंत तक एहि संयुक्त उद्यम क स्थापना क देल जाएत।
 यादव कहला जे राज्य मे ट्रांसमिशन लाइन काफी पुरान अछि आ वर्तमान मांग लेल इ बहुत कमजोर भ चुकल अछि। नवका उद्यम राज्य मे अगिला 25 साल तक ट्रांसमिशन क व्यवस्था देखत आ ओहि अनुरूप काज करत। संगहि, इ उद्यम भविष्य क जरूरत कए देखैत नवका लाइन बिछेबाक काज सेहो करत। 