नई दिल्ली। बिहार मे राजनीतिक सोच आब बदलि चुकल अछि। राहुल राज मामला के बाद कई बेर कोनो नेता या दल नहि बल्कि पूरा बिहार दिल्ली क दरबार मे अपन विरोध जता इ बता चुकल अछि जे बिहार आब एक अछि। शुक्रदिन सेहो बिजली आ कोयला आपूर्ति सन राज्यहित सन मामला ल कए पूरा बिहार प्रधानमंत्री लग पहुंचल। सच पूछू त बिजली बिहार क कोनो एकटा दल या नेता क समस्या नहि थीक, इ त पूरा बिहारक समस्या थीक, ताहि लेल प्रधानमंत्री सेहो पूरा मामला कए गंभीरता स लैत कार्रवाईक आश्वासन देलथि। बरौनी थर्मल पावर क विस्तार परियोजना लेल कोल लिंकेज आओर बाढ़ आ कहलगांव थर्मल पावर परियोजना स आपूर्ति क आधा हिस्सेदारी बिहार कए देबाक मांग ल कए जखन राज्य क एकटा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रदिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स भेंट केलक त दिल्ली कए सेहो लागल जे आब बिहार संग अन्याय करब आसान नहि होएत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क नेतृत्व मे आयल सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री स भेंट क दौरान हुनका एहि संबंध मे दूटा ज्ञापन सौंपलक। प्रधानमंत्री क संग करीब आधा घंटा क चर्चा भेल। वार्ता क बाद नीतीश कुमार कहला जे बिहार विधानमंडल मे चर्चा क दौरान सर्वानुमति बनल छल जे एहि मसला पर सब दल क लोग पीएम स भेंट करब। ओ कहला जे इ राज्यहित क मामला छी। ओ कहला जे प्रधानमंत्री बिहार क गप ध्यान पूर्वक सुनलाह अछि आ आश्वासन देलथि अछि। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क अलावा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, विधानसभा मे विपक्ष क नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, विधान परिषद मे विपक्ष क नेता गुलाम गौस, कांग्रेस क सदानंद सिंह, भाकपा क केदार पांडेय, माकपा क बासुदेव सिंह आओर लोजपा क जाकिर हुसैन शामिल छलथि। ज्ञात हुए जे बिहार सरकार बरौनी थर्मल क क्षमता क विस्तार करि 250-250 मेगावाट क दूटा यूनिट लगा रहल अछि। एकरा लेल ओ कोल लिंकेज क मांग करि रहल अछि। कोयला मंत्रालय बिहार क मांग कए इ कहैत ठुकरा देलक अछि जे राज्य कए एकरा लेल कोल ब्लाक क आवंटन भ चुकल अछि। बिहार कोल ब्लाक नहि कोल लिंकेज मांगि रहल अछि। राज्य क दोसर मांग एनटीपीसी क बाढ़ आ कहलगांव सुपर थर्मल स उत्पादित बिजली क कोटा बढेबाक अछि। केंद्र सरकार 14टा नव पावर प्लांट लेल राज्य क कोटा पचास प्रतिशत करि देलक अछि। मुदा एहि कानून क तहत बाढ़ आ कहलगांव क नव इकाइ कए शामिल नहि कैल गेल अछि। 