पटना। हाईकोर्ट बिहार क सरकारी खज़ाना स 11,412 करोड़ क निकासी संबंध मे कथित वित्तीय गड़बड़ी क सीबीआई जांच क आदेश देलक अछि। बिहार क महालेखाकार अपन रिपोर्ट मे कहलक अछि जे सरकारी खज़ाना स निकालल गेल एहि राशि क खर्च क ज़रुरी विवरण नहि हेबा स पैघ वित्तीय अनियमितता क संदेह होइत अछि। एहि रिपोर्ट क आधार पर दायर एकटा जनहित याचिका पर दू दिन चलल सुनवाई क बाद हाईकोर्ट क एकटा खंडपीठ एहि मामला कए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई कए सौंपबाक आदेश देलक अछि। याचिकाकर्ता एहि गड़बड़ी क लेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित 13 मंत्री आ मुख्यसचिव सहित कई अधिकारी कए मिलाकए कुल 47 गोटे क खि़लाफ़ आपराधिक मामला दर्ज करिकए हुनका पर मुक़दमा चलेबाक अनुरोध केने छल।
 वकील अरविंद कुमार शर्मा क जनहित याचिका क अनुसार महालेखाकार अपन रिपोर्ट मे कहलथि अछि जे वर्ष 2002 स 2008 क बीच सरकारी खज़ाना स विभिन्न सरकारी योजना पर खर्च लेल निकालल गेल 11,412 करोड़ क राशि क कोनो विवरण उपलब्ध नहि अछि। ज़ाहिर अछि इ गड़बड़ी नीतीश कुमार क सत्ता मे एबा स पहिने स शुरु अछि। नीतीश सरकार 2005 मे सत्ता मे आईल छल। दरअसल इ मामला सरकारी खज़ाना स निकालल गेल आकस्मिक राशि आ ओकर खर्च क विवरण स जुड़ल अछि।
 नियमानुसार जखन सरकार खज़ाना स कोनो योजना लेल राशि निकालल जाइत अछि त एकटा विवरण देल जाइत अछि जेकरा अग्रिम आकस्मिक विपत्र यानि एसी बिल कहल जाइत अछि। जखन इ राशि खर्च करि लेल जाइत अछि तखन संबंधित अधिकारी दिस स एकटा पूरा विवरण जमा कराउल जाइत अछि जेकरा विस्तृत आकस्मिक विपत्र यानि डीसी बिल कहल जाइत अछि।
 जानकार क कहब अछि जे डीसी बिल स प्रमाणित होइत अछि जे राशि सही मद मे खर्च कैल गेल अछि बा नहि। इ बिल छोट प्रशासनिक अधिकारी स होइत मुख्य सचिव आ मंत्री सहित मुख्यमंत्री तक फ़ाइल क ज़रिए पहुंचैत अछि। 