पटना। सड़क क मरम्मत क प्रक्रिया सतत बनल रहै ताहि लेल ग्रामीण कार्य विभाग अपन कार्य नीति घोषित करि देलक अछि। आब विभाग सड़क क टूट- फूट या क्षतिग्रस्त भ जेबाक आब जरूरत नहि रहल। सड़क क मरम्मत स्वतः चालित आ 'कन्टीन्यूड प्रासेज' बना देब विभाग क लक्ष्य अछि। हालांकि मरम्मत मद मे जरूरत स कम बजट आवंटन एहि अभियान मे रोड़ा सेहो बनि सकैत अछि।
 बुझल हुए जे पथ निर्माण विभाग संग मिलि कए मिलकर ग्रामीण कार्य विभाग सड़कक रख- रखाव क जे नीति (मेंटिनेंस पालिसी) तैयार केलक अछि, ओकरा संस्तुति लेल कैबिनेट मे पठाउल जाएत। अगिला वित्तीय साल स सबटा मरम्मत कार्य एहि नीति क आलोक मे कराउल जाएत। एहि स पूर्व विभाग सर्वेक्षित सड़क क मरम्मत पर कार्य शुरू करा देल गेल अछि। मंत्री डा. भीम सिंह कहला जे सर्वेक्षण क उद्देश्य सड़कक निर्माण क समानान्तर मरम्मत कार्य जारी राखब अछि। एहि कार्य मे विधायकक भूमिका सेहो तय अछि, केवल प्राथमिकता निर्धारण मे। मरम्मत अभियान विभागीय सर्वेक्षण क अनुसार सतत चलैत रहत।
 ज्ञात हुए जे विभाग एहन सबटा ग्रामीण पथक जेकर निर्माण पांच साल पहिने या ओहि स पूर्व करेने छल, क सर्वेक्षण करा लेलक अछि। सर्वेक्षण क दायित्व सबटा 94 कार्य प्रमंडल कए सौपल गेल छल। सर्वेक्षण लेल हुनका अलग- अलग तय प्रखंड आवंटित कैल गेल छल। सर्वेक्षण क बाद पाउल गेल जे राज्य मे कुल क्षतिग्रस्त सड़क क मरम्मत पर 1400 करोड़ क व्यय क अनुमान अछि। जखनकि विभाग कए मरम्मत क मद मे कुल 350 करोड़ क बजट आवंटन उपलब्ध अछि। एहि 350 करोड़ मे स विधायक क अनुशंसा पर कुल 159 करोड़ सेहो खर्च हेबाक अछि। जाहि मे हर विधायक कए अपन- अपन क्षेत्र स कुल 50-50 लाख क मरम्मत कार्य क अनुशंसा करबाक छल। एकटा आओर स्थिति अछि जे कई ठाम काज भेल मुदा टका क भुगतान नहि भ सकल अछि। एहि तरह स मरम्मत कार्य क 72 करोड़ टका क भुगतान फंसल अछि। मंत्री डा. भीम सिंह एहि सबटा काज क भौतिक सत्यापन क आदेश देने छथि ताकि पता चलि सकै जे वस्तुतः कार्य भेल अछि बा नहि। संबंधित अधिकारी एक एहि संबंध मे तत्काल प्रतिवेदन देबा लेल कहल गेल अछि ताकि बकाया भुगतान कैल जाए सकै। 