विधानसभा चुनावक लेल राज्यभरिमे छपायल जा रहल फोटोयुक्त मतदाता सूचीक प्रक्रिया पर प्रश्न ठाढ़ भ' गेल अछि। बिना टेंडर ऊंच दर पर फोटोयुक्त मतदाता सूची छपयबाक ल' हाईकोर्टमे एगो जनहित याचिका दायर कयल गेल अछि। एहि पर हाईकोर्ट निर्वाचन विभागके नोटिस जारी कयलक अछि। एहि केर सम्बन्धमे विभाग सभ जिलाके एहि मामिलामे शपथ पत्र दाखिल करबाक निर्देश देलक अछि। सभ 38 जिला निर्वाचन अधिकारीके एहि मामिलामे शपथ पत्र द' स्थिति स्पष्ट करबाक अछि।
 निर्वाचन विभागक अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रंजीता सभ जिला निर्वाचन अधिकारीके निर्देश देलनि अछि जे हाईकोर्टमे संबंधित केसमे सभ अपन-अपन शपथ पत्र दाखिल करय। एहि मामिलामे जनहित याचिका दाखिल करयवला अधिवक्ता कहलनि अछि जे राज्यक 238 विधानसभा सीट पर शीघ्रहि चुनाव होमय जा रहल अछि। एकरा लेल राज्यक सभ जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीएमके फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं वोटर आईडी कार्ड बनयबाक आदेश निर्वाचन विभाग देलक अछि। अधिवक्ता कहलनि अछि जे आश्चर्यजनक रूप स' पूरा बिहारमे तीने टा निजी एजेंसीके अलग-अलग शर्त पर फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं वोटर आईकार्ड बनयबाक ठेका देल गेल।
 जनहित याचिकामे आरोप लगाओल गेल अछि जे जिलामे फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं वोटर आईकार्ड प्रकाशित करबाक जे दर तय कयल गेल, ओ आसपासक कतेको राज्यक दर स' बहुत बेसी अछि। जनहित याचिकामे इ आरोप सेहो लगाओल गेल अछि जे वोटर आईकार्ड एवं फोटोयुक्त मतदाता सूचीक प्रकाशनक लेल सभ जिला टेंडर सेहो प्रकाशित नहि कयलक आ गुपचुप तरीका स' एजेंसीक चुनाव कर ऊंच दाम पर करार क' लेलक. जनहित याचिकामे एकरा सरकारी धनक दुरुपयोगक मामिला बतबैत पूरा राज्यमे एकर जांच करायब आ दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाइक मांग कयल गेल अछि।
 जनहित याचिकामे बताओल गेल अछि जे राज्यक औरंगाबाद, गया, बक्सर, मधुबनी, सुपौल, हाजीपुर, कटिहार, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, नालंदा, जमुई, खगड़िया, पश्चिम चंपारण, अरवल, नवादा, रोहतास, बांका एवं गोपालगंज एहन जिला अछि, जतय तीन स' पांच सालक बीच कोनो टेंडरे नहि निकालल गेल अछि। जखनकि हरेक अभियानमे बाद मतदाता सूची एवं वोटर आईडी बनयबाक लेल एहि तीन कम्पनीके ठेका देल गेल अछि। आब अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रंजीताक निर्देशक बाद सभ जिलाके फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं वोटर आईकार्ड बनयबाक प्रक्रियाक पारदर्शिताक संबंधमे अपन सफाइ देबाक अछि। 