पटना। पांचवं डीजी क लेल आब बिहार सरकार कए माथापच्ची नहि करै पड़। केन्द्र सरकार एक टा पद बढ़ा कए डीजी क तीन टा पद क मंजूरी द देलक अछि। आब राज्य सरकार तीन टा आओर अधिकारी कए डीजी मे प्रोन्नत करि गैर संवर्गीय पद पर तैनात करि सकत। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) बिहार कैडर क रिव्यू क क्रम मे केन्द्र सरकार सूबा क 22 टा आईपीएस अधिकारी क पद क तोहफा देलक अछि। एक प्रकार स राज्य सरकार क प्रस्ताव कए लगभग मंजूरी भेट गेल अछि। वर्तमान मे प्रदेश मे आईपीएस मे विभिन्न स्तर मे 104 पद स्वीकृत अछि। राज्य सरकार एकरा बढ़ा कए 132 टा करबाक प्रस्ताव देने अछि। दू दिन पहिने 30 दिसंबर कए गृह मंत्रालय क संग भेल बैठक मे 126 पद क मंजूरी देल गेल छल। केन्द्रीय गृह मंत्री आ मंत्रिमंडल सचिवालय क अनुमोदन क बाद गृह मंत्रालय जल्द एहि संबंध मे आदेश जारी करत। गप एहि ठाम क नहीं अछि, गृह मंत्रालय अगिला पांच साल मे बिहार क लेल सीधा नियुक्ति स भारतीय पुलिस सेवा मे भर्ती होबै वाला अधिकारी क संख्या मे 80 फीसदी वृद्धि पर सहमति देलक अछि। मंत्रालय एडीजी क 6 टा पद कए बढ़ा कए 9, आईजी क 17 टा पद कए बढ़ा कए 22 आ एसपी क 53 टा पद कए बढ़ा कए 67 टा करबाक प्रस्ताव पर सहमति देलक अछि। हालांकि डीआईजी क 26 टा पद कए 25 टा कएल गेल अछि। किछु माह पहिने क गप अछि जखन पांचवां डीजी क रूप मे जेके खन्ना क मसला पर राज्य सरकार कए भारी फजीहत क सामना करै पड़ल छल। आब डीजी क एक टा आओर पद सृजित हेबाक कारण एडीजी क पद पर कार्यरत दू टा लोक कए डीजी बनबा लेल बेसी इंतजार नहि करै पड़त। 