पटना। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी 53759 करोड़ टकाक पिटारा खोललथि आ सबकए मोहबाक कोशिश केलथि। 20 हजार करोड़ योजना आकारवाला 2010-11 क बिहार बजट मे सड़क आ मानव संसाधन पर खासा जोर अछि। किसान आ कारोबारी कए राहत देल गेल अछि। आब किसान कए अल्पकालिक कृषि ऋण क लेल मात्र चारि प्रतिशत ब्याज चुकेबाक अछि। कर व्यवस्था सेहो पहिने जेकां बनल रहत। पर्यावरण संरक्षण क मद्देनजर पहाड़ क खुदाई पर प्रतिबंध आ बैटरी चलित गाड़ी पर 50 फीसदी कर क छूट देल गेल अछि। छोट व्यवसायी कए राहत देबा लेल स्माल डीलर स्कीम लागू भेल अछि। बीयर आ शराब क मूल्य बढ़ाउल गेल अछि।
 बजट मे सिवाय डीटीएच क कोनो नव बा पैघ कर नहि थोपल गेल अछि। डीटीएच पर 15 फीसदी टैक्स लगा देल गेल अछि।
 विधानसभा मे बजट पेश करैत मोदी कहला जे छठम वेतन आयोग, महंगाई, बाढ़-सुखाड़ सहित अनेक आर्थिक दबाव क बावजूद 6557 करोड़ टकाकसरप्लस बजट प्रदेश क बेहतरीन आर्थिक प्रबंधन आ कुशलता क परिणाम अछि। ओ परिवहन, वाणिज्य, उद्योग आ अन्य क्षेत्र स जुड़ल कईटा नव घोषणा केलथि। कहलथि-आब पत्थर क पट्टा नहि देल जाएत। पुरान पट्टा क अवधि समाप्त भेला पर ओकर नवीनीकरण सेहो नहि होएत। बजट मे किसान क लेल पैघ राहत क व्यवस्था कैल गेल अछि। आब किसान कए मात्र 4 फीसदी ब्याज पर अल्पकालिक कृषि ऋ ण भेटत । एखन इ ऋण 7 प्रतिशत सूद पर भेटति अछि। तीन प्रतिशत ब्याज क वहन खुद सरकार सब्सिडी दकए करत। मोदी कहला जे किसान क लेल सस्ता ऋ ण क व्यवस्था प्रदेश क कृषि कए उछाल देत। मोदी क मुताबिक झारखंड गठन क बाद सरकार कृषि कए विकास क मूलाधार बनेलक अछि।
 उपमुख्यमंत्री क अनुसार पथ निर्माण पर कुल बजट क 17. 78 प्रतिशत, शिक्षा पर 12. 50 प्रतिशत आ जल संसाधन पर 9 प्रतिशत खर्च होएत। स्वास्थ्य पर सरकार बजट क 1. 50 फीसदी खर्च करत। हुनकर कहब अछि- हम प्रदेश क जरूरत कए देखैत अपन प्राथमिकता तय केेलहुं अछि। पथ निर्माण पर 2005-2006 क 261. 64 करोड़ क मुकाबले एहि बजट मे 3555. 02 करोड़ क उपबंध अछि। अगर ग्रामीण सड़क कए सेहो शामिल करि लेल जाए त नव वित्त वर्ष मे सरकार सड़क क निर्माण पर 4906. 94 करोड़ खर्च करत। जल संसाधन पर 2005-2006 क तुलना मे एहि बजट मे 1800. 76 करोड़ क प्रावधान अछि। कृषि पर 461. 44 करोड़ खर्च हाएत, जखनकि2005-2006 मे 201. 61 करोड़ देल गेल छल। शिक्षा क लेल 8220. 09 करोड़ क प्रावधान कैल गेल अछि। एहि मे प्राथमिक शिक्षा पर 4837. 61 करोड़, माध्यमिक शिक्षा पर 1980. 44 करोड़, उच्च शिक्षा पर 1178. 59 करोड़ आ प्रौढ़ शिक्षा आ भाषा पर 223. 45 करोड़ खर्च होएत।
 मोदी कहला जे वर्ष 2010-2011 मे कुल राजस्व प्राप्ति 47,235 करोड़ हेबाक अनुमान अछि, जाहि मे स 35,384 करोड़ केंद्र स प्राप्ति होएत। एकर विरूद्ध कुल अनुमानित राजस्व व्यय 40,678 करोड़ क होएत। एहि प्रकार इ 6,557 करोड़ क सरप्लस बजट अछि। पूंजीगत परिव्यय वर्ष 2009-2010 क 9,417 करोड़ क मुकाबले 2010-2011 मे बढि़कए 10,434 करोड़ भ गेल अछि। एहि बजट क जरिए ऋ ण प्रबंधन क दूटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होएत। सकल राज्य घरेलू उत्पाद क संग लोक ऋ ण क अनुपात कए घटाकर 28. 26 प्रतिशत तक आ राजस्व प्राप्ति क संग ब्याज भुगतान क अनुपात कए घटाकए 10 प्रतिशत क नीचा ल आनल जाएत।
 वित्त मंत्री कहला जे मध्याह्न भोजन योजना क लेल 300 करोड़ क प्रावधान अछि। पोशाक आ शिक्षण सामग्री योजना क तहत 1. 7 करोड़ बच्चा क लेल 576 करोड़ देल जा रहल अछि। मुख्यमंत्री बालिका आ बालक साइकिल योजना मे 11. 25 लाख लड़का आ लड़की कए साईकिल देबा लेल 225 करोड़ क प्रावधान अछि। मुख्यमंत्री आहर-पईन पुनरोद्धार योजना क नाम स नव स्कीम आरंभ कैल जा रहल अछि, जाहि लेल 2010-2011 मे 65. 11 करोड़ देल गेल अछि। दरअसल 20 हजार आहर-पईन स सिंचाई, तालाब क निर्माण आ व्यापक पुनरूद्धार आ आधुनिकीकरण क लेल 2400 करोड़ क डीपीआर तैयार कैल गेल अछि। बज्रपात स मरला पर कोनो मुआवजा देबाक प्रावधान नहि छल। मुदा आब मुआवजा देल जाएत आ एकरालेल बजट मे 25 लाख क प्रावधान कैल गेल अछि।
 स्माल डीलर स्कीम क तहत राज्य क भीतर खरीद-बिक्री करनिहार 40 लाख तक क टर्न ओवर रखनिहार व्यवसायी कए आब साल मे मात्र 10 हजार टका टैक्स लागत। बैटरी चलित वाहन पर लगेबाला टैक्स मे पचास फीसदी क छूट देल गेल अछि। डीटीएच सुविधा उपलब्ध करनिहार कंपनी कए पैकेज क 15 प्रतिशत मनोरंजन कर क रूप मे देबाकअछि। एखन धरि इ मात्र 15 टका छल। सिनेमा घर क रख-रखाव शुल्क कए मनोरंजन कर क दायरा स बाहर राखल गेल अछि। मोदी कहला जे वेतन समिति क अनुशंसा पर आयल आपत्ति पर विचार क लेल सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एस विजय राघवन क अध्यक्षता मे एकटा उच्च स्तरीय कमेटी गठित कैल गेल अछि। इ समिति तीन माह मे अपन रिपोर्ट सरकार कए देत।
 पीतल आ कांसा स बनल दस्तकारी आ घरेलू सामान कर मुक्त छल। मुदा एहि स बनल बर्तन पर 4 प्रतिशत कर लागैत छल। पीतल-कांसा क बर्तन कए सेहो कर मुक्त करबाकघोषणा भेल।
 लच्छा मे भेला पर सिल्क धागा पर टैक्स नहि लगैत छल। मुदा कोन मे भेला पर ओहि पर 4 फीसदी क टैक्स लागैत अछि। कोन पर लपेटल सिल्क धागा कए सेहो कर मुक्त कैल गेल।
 बीड़ी मे इस्तेमाल होइवाला तम्बाकू कर मुक्त छल, मुदा ओहि पर 8 प्रतिशत प्रवेश कर छल। एहि कारण बिहार मे बनल बीड़ी महग होइत जा रहल छल, जाहि स बीड़ी कंपनी अपन काज समेट रहल छल। सरकार बीड़ी मे प्रयुक्त होइवाला तम्बाकू पर स इंट्री टैक्स कए समाप्त करबाक एलान केलक अछि।
 -मेन्था तेल पर एखन 12. 5 प्रतिशत टैक्स क प्रावधान अछि। एकर उत्पादन कए प्रोत्साहित करबा लेल एकरा कर मुक्त श्रेणी मे राखल गेल अछि।
 -जौ पर आब मात्र एक प्रतिशत टैक्स लागत।
 -छह माह बाद 40 लाख स एक करोड़ तक क बिक्री करनिहार कए सेहो ई-रिटर्न भरब जरूरी भ जाएत। एक अप्रैल स ओना एक करोड़ स बेसी बिक्री करनिहार कए ई-रिटर्न अनिवार्य कैल गेल अछि।
 -वन टाइम सेट्लमेंट स्कीम लागू केल जाएत। 3347 मामला लंबित अछि, जाहिमे 1703. 33 करोड़ सरकार क राशि फंसल अछि।
 -जेनेरेटर बा कैप्टिव पावर प्लांट स जे लोक बिजली पैदा करि खुद इस्तेमाल करैत छथि, हुनका विद्युत शुल्क स मुक्त राखल जाएत।
 -उद्योग क इस्तेमाल मे आबैवाला कच्चा माल कए इंट्री टैक्स स मुक्त राखल गेल अछि।
 -प्लांट आ मशीनरी क अंतर्गत आबैवाला उपकरण पर इंट्री टैक्स नहि लागत।
 -सामग्री खरीद अधिमानता नीति कए सरकार नव सिरा स समीक्षा करत।
 -होटल उद्योग वैट क स्थान पर लक्जरी टैक्स क भुगतान करैत अछि। ओकरा वैट क समान प्रतिपूर्ति करबाक प्रावधान कैल गेल अछि। 