राज्यक ऊर्जा विभागक अधिकारी बतौलनि जे, 'नव बिजलीघरक संबंधमे केंद्रसरकारसं हरियर झंडी भेट गेल अछि। एकरा लेल आन मंत्रालसँ इजाजत तऽ पहिलहिँ भेँट गेल छल मुदा नागरिक उड्डïयन मंत्रालय एहि बिजलीघरक चिमनीक ऊंचाई कऽ लऽ आपत्ति जतौने छल मुदा आब एहि तरहक आपत्तिक समाधान भऽ गेल अछि आ केंद्र सरकार एहि संबंधमे अप्पन मंजूरी दऽ देलक अछि। आब बिजली घरक काज जल्दिये शुरू होएत। एहि बिजलीघरक लेल राज्य सरकार 1990 मे केंद्र सरकार केँ प्रस्ताव पठौनेँ छल मुदा नागरिक उड्डïयन मंत्रालय लगमे रहल हवाई पट्टीकेँ ध्यानमे राखैत चिमनीक ऊंचाई कम करबा लेल राज्य सरकारपर दबाव दऽ रहल छल। राज्य सरकार एकरा लेल तैयार नहि छल, एहि कारणे इ परियोजना लटकल छल।
 सूत्रक मानी तऽ एहि बिजलीघरक निर्माण राज्य सरकार एनटीपीसीक संग मिलि कऽ योजना बनौने अछि। एहि बारेमे राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्रक बिजली उत्पादन कंपनीक संग जल्दिये एकटा संधि पर हस्ताक्षर करत।
 एहिसं पहिले सेहो राज्य सरकार आ नागर उड्डयन मंत्रालयक बीच राज्य सरकारक पहिलेसं स्थापित कांटी बिजलीघरक विस्तार लेल विवाद भऽ चुकल अछि।
 बिहार राज्य सरकार 2007 मे एतय 250-250 मेगावॉटक दू गोट नव इकाई लगेबाक ऐलान कएने छल। मंत्रालयक विरोधक कारणे 2008 मे राज्य सरकार प्रस्तावित इकाइक चिमनीक लंबाई केँ घटेबाक निर्णय लेने छल, जाहि कारणे एकर क्षमता घटि कऽ 195-195 मेगावॉट रहि गेल। राज्य सरकार केँ अगिला 5 बरखमे एहि ईकाइ केँ शूरु होएबाक उमीद अछि, जेकरा लेल ओ एनटीपीसीक मददि लऽ रहल अछि।
 राज्य सरकार अखन बिजलीक मामलेमे पूर्णयता केंद्रीय कोटा पर आश्रित अछि। केंद्रीय कोटेसँ राज्य सरकार केँ लगभगि 2,000 मेगावॉट बिजली भेटैतअछि, जे ओकर जरूरतसँ 1,000 मेगावॉट कम अछि। 