अररिया, १० जनवरी २०१९. मैथिली जिन्दाबाद! !
 राष्ट्रीय परशुराम परिषद केर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय झा अररिया जिला मुख्यालय सँ भारत सरकार प्रति कृतज्ञता प्रकट करैत गरीब सवर्ण केर हित मे १०% आरक्षण मिल केर पाथर जेकाँ काज करबाक सन्देश देलनि अछि। ओ कहलनि जे देश मे राजनीतिक अवस्था मे एना बुझाय लागल छल जे संख्याबल जेकर बेसी छैक ओकरे लेल राजनीतिक हितचिन्तन मे देशक सत्ता संचालक सब सोच बनबैत अछि जाहि सँ सत्तासुख सँ ओ सब कहियो वंचित नहि होयत, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केर सरकार आ सक्षम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केर नेतृत्व द्वारा एहि भ्रान्ति केँ गलत सिद्ध करैत सवर्ण केँ सेहो आर्थिक अवस्था मुताबिक आरक्षण केर व्यवस्था क्रान्तिकारी डेग सिद्ध भेल अछि।
 श्री झा संविधान मे संशोधन भारतक दुनू सदन सँ पारित कय सवर्ण लेल १०% केर आरक्षण केँ दूरगामी कहलनि। संगहि ओ कहलनि जे जाहि तरहें जातीय आधार पर आरक्षण केर व्यवस्था सँ काफी उच्च शिक्षित लोक सरकारी नौकरी केर विभिन्न अवसर सँ वंचित रहि जाइत अछि, जाहि तरहें आरक्षण केर आधार पर कमजोर दक्षता आ योग्यता वला सेहो सरकारी पद केँ घेरने जा रहल अछि ताहि सँ देशक कल्याण नहि नुकसान होइत अछि। एहि दृष्टिकोण सँ देखल जाय तऽ आरक्षण केर कोनो औचित्य नहि अछि। लेकिन भारतक संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेदकर व अन्य वेत्ता लोकनि पिछड़ल वर्गक विभिन्न समुदाय लेल जाति-आधारित आरक्षण केर जे सिफारिश थोड़ेक समय लेल कयलनि तेकरा आजुक राजनीति मे वोट बैंक पोलिटिक्स केर मूल आधार मानि सब पार्टी द्वारा दुरुपयोग करैत ओहि सीमित समयसीमा सँ पार आजादीक ७ दशक धरि 'आरक्षण व्यवस्था' पर देश केँ बढेबाक चेष्टा कय रहल अछि। ताहि मे गरीब सवर्णो लेल आरक्षण समयक मांग छल जे मोदी सरकार द्वारा पूरा कयल गेल। एहि सँ सवर्ण मे एकटा सकारात्मक सन्देश जेबाक संग आरक्षण केर औचित्य मे जातिक आधार सँ बेसी उपयुक्त आर्थिक अवस्था होयबाक वकालत सेहो देखल जाय लागल अछि।
 विदित हो जे राष्ट्रीय परशुराम परिषद द्वारा विगत किछु समय पहिने विशाल शक्ति प्रदर्शनी करैत गरीव सवर्ण लेल सेहो आरक्षण व्यवस्थाक मांग कएने छल। श्री झा शपथ लेने छलाह जे एहि लेल ओ सब तरहक संघर्ष करय लेल तैयार छथि। वर्तमान निर्णय केर स्वागत करैत क्षेत्रक सवर्ण जनमानस मे खुशीक माहौल होयबाक बात ओ बतेलनि। 