भाजपा के विशेष दर्जा अभियान के आगाज पटना में फीका देखायल। संसद सत्र चलई के कारण प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी सांसद नदारद छला । पटना के कारगिल चौक पर धरना के कमान पटना जिला के भाजपा विधायक अरुण सिन्हा, नितिन नवीन, ऊषा विद्यार्थी के अलावा महानगर आ ग्रामीण इकाई के नेता-कार्यकर्ता संभालने छाला। जहनी की सासाराम में मंगल पांडे, बेतिया में लालबाबू प्रसाद, छपरा में संजय मयूख, बेगूसराय में सुधीर शर्मा, लखीसराय में प्रेमरंजन पटेल, अररिया में संजीव चौरसिया समेत पार्टी विधायक-विधान पार्षद आ प्रदेश पदाधिकारि धरना के नेतृत्व केलैनी। पटना के धरना के अगुवाई क रहल अरुण सिन्हा कहला कि विशेष दर्जा के मांग जनता के आवाज अछि। केंद्र सरकार ओकरा अनसुना कर रहल अछि। हम एहेन आंदोलन खड़ा करब जाही स केंद्र के मजबूर भ विशेष दर्जा देबय पड़ते।
 नई दिल्ली में एनडीए सांसद के प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह स मुलाकात कय मोतिहारीये में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलई के मांग दोहरेला। सांसद केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल पर नकारात्मक रवैया के आरोप लगावैत कहला कि बिहार के नीतीश सरकार समावेशी विकास आ राज्य के जनभावना के अनुरूप मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलअ चाहैत छैथ। प्रतिनिधिमंडल में सांसद राधामोहन सिंह, शाहनवाज हुसैन, डॉक्टर सीपी ठाकुर, भोला सिंह, निखिल कुमार चौधरी, कौशलेंद्र कुमार, जयनारायण निषाद, विश्वमोहन कुमार आदि शामिल छला।
 मिथिलाक आवाज बनी का आवी रहल अछि मैथिलि दैनिक अखवार " मिथिला आवाज "
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस एच कपाड़िया, न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन आ न्यायामूर्ति स्वतंत्र कुमार के पीठ बहुमत के आधार पर कहला कि कानून सरकारी आ गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल में समान रूप स लागू होयत । केवल गैर सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक स्कूल अहि के दायरा स बाहर रहत।
 न्यायमूर्ति राधाकृष्णन अहि स असहमति जतावैत कहला कि ई कानून ओही गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल आ अल्पसंख्यक संस्थान पर लागू नहीं होयत जे सरकार स कोनो सहायता या अनुदान हासिल नहीं करैत अछि।
 शीर्ष अदालत ई स्पष्ट केलक कि ओकर फैसला तुरंत प्रभावी होयत। एकर मदलब भेल कि कानून बनई के बाद स पूर्व में भेल दाखिल पर ई फैसला लागू नहीं होयत। दोसर शब्दों में शीर्ष अदालत कहलक कि अहि फैसला के प्रभाव पिछला तारीख स नहीं बल्कि अहि के बाद स होयत।
 शीर्ष न्यायालय के तीन सदस्यीय पीठ पिछला वर्ष तीन अगस्त क गैर सहायता प्राप्त निजी संस्थान द्वारा दाखिल याचिका पर अपन फैसला सुरक्षित रखलक। अहि याचिका में कहल गेल छल की शिक्षा के अधिकार कानून निजी शैक्षणिक संस्थान के अनुच्छेद 19 [। ] [जी] के अंतर्गत गेल अधिकार के उल्लंघन करैत अछि, जाहिमे निजी प्रबंधक के सरकार के दखल के बिना अपन संस्थान चलावई की स्वायतत्ता प्रदान गेल अछी।
 मामला में लंबा समय तक चलल जिरह के दौरान केंद्र कानून के पक्ष में दलील दैत कहलक कि एकर उद्देश्य समाज के सामाजिक आ आर्थिक रूप स पिछड़ल वर्ग के जीवन स्तर में सुधार अनवाक अछि।
 ई कानून संविधान मेंच्अनुच्छेद 21 [ए] के प्रावधान के जरिए तैयार कायल गेला, जे कहैत अछि कि सरकार छह स 14 वर्ष के आयु के सभ्च्ी बच्चा के निशुल्क आ अनिवार्य शिक्षा प्रदान करत ।
 कोर्ट के मुताबिक ई कमेटी हर समय 'एम्स' के निर्माण में आवि रहल दिक्कतों के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ केन्द्र सरकार के बतायत । कमेटी इ सेहो देखत कि निर्माण कार्य में लगायल जा रहल सामग्री स्तरीय अछि वा नहीं? एकर जिम्मा भूमि अधिग्रहण, पथ निर्माण आ बुनियादी सुविधाओं के निगरानी के काम होयत।
 कोर्ट कहलक कि 'एम्स' के राष्ट्रीय स्तर के बनायल जेबाक चाहि। अहि के लेल पहुंच रोड बेहतर आ चौड़ा हेबाक चाहि। आवागमन के बेहतर सुविधा हेबाक चाहि। फ्लाईओवर के निर्माण हेबाक चाहि। 2 अक्टूबर स 'एम्स' कार्यरत भ जेबाक चाहि। कोर्ट ने साफ कय देलक अछि कि जहिया तक पटना एम्स के लेल अलग स कानून नहीं बनी जैत अछि , ता धरी दिल्ली एम्स के तरह कामकाज होयत । अहि मामला के अगला सुनवाई 25 अप्रैल क होयत । 