पटना । राज्य में गरीब भूमिहीन के जमीन खरीदय लेल राज्य सरकार 60 हजार टका देत। कैबिनेट मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के मंजूरी देलक। आमतौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन परिवार के आवासीय सुविधा कए लाभ नहिं भेटैत अछि, एहन में नबका योजना सँ बाकी गरीब सबके सेहो घर भेटि सकत। पुरान जर्जर इंदिरा आवास के बदले नब घर के निर्माण के लेल राज्य सरकार अपन संसाधन सँ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना आरंभ कयलक अछि। एहि के 1 जनवरी 1996 के पहिले बनल आवास के लेल नब आवास बनाबयलेल प्रति ईकाई 1. 2 लाख टका देल जायत। राज्य में टाल क्षेत्र विकास योजना के तहत 61 पईन के उड़ाही कए लेल 23 करोड़ टका देल गेल अछि। एहि के तहत टाल क्षेत्र में पईनों की चौड़ाई आओर गहराई बढ़ाकय जल भण्डारण कयल जायत।
 राज्य में 195 न्यायिक दंडाधिकारी सबके तैनाती होयत। एहिमें सँ 38 पद अतिरिक्त न्ययालय सबमें, 147 पद फास्ट ट्रैक न्यायालय आ 10 पद परिवार न्यायालय के अपर प्रधान न्यायाधीश के होयत।
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