पटना। राष्ट्रीय औसत स कम सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) वाला प्रदेश क शैक्षिक रूप स पिछड़ल 25 जिला मे माडल कॉलेज खोलबाक प्रस्ताव कए वित्त विभाग हरी झंडी द देलक अछि। प्रत्येक पर आठ करोड़ क लागत आउत। इ सबटा कॉलेज अंगीभूत होयत आ पांच साल क उपरांत एकरा स्वायतता देबाक प्रस्ताव अछि। मॉडल हेबाक तात्पर्य इ अछि जे एहि मे व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक जोर रहत।
 केन्द्र प्रायोजित योजना क तहत देश क 374 शैक्षिक रूप स पिछड़ल जिला मे जतय जीईआर कम अछि, ओहि ठाम डिग्री कॉलेज खोलबाक अछि। प्रदेश क 38 मे स 25 जिला शैक्षिक रूप स पिछड़ अछि, जाहि ठाम सकल नामांकन अनुपात 12. 4 क राष्ट्रीय औसत स कम अछि। पिछला माह मानव संसाधन विकास विभाग क प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह एहि संबंध मे दिल्ली मे आयोजित बैठक मे भाग लेने छलाह। एहि माडल कॉलेज मे स प्रत्येक क स्थापना पर राज्य सरकार 5. 33 करोड़ आ केन्द्र सरकार 2. 67 करोड़ क राशि देत। प्रत्येक कॉलेज पर हर वर्ष होइवाला 1. 5 करोड़ क रेकरिंग खर्च क वहन पूर्ण रूप स राज्य सरकार करत। वित्त विभाग राज्य सरकार क दिस स एहि 25टा कॉलेज क स्थापना आ संचालन मे खर्च होइवाला राशि कए मंजूरी द देलक अछि। ओहन जिला मे जाहि ठाम अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जन जाति क कुल संख्या जिला क कुल आबादी क 20 प्रतिशत स बेसी अछि, ओहि ठाम इ कॉलेज पहिने खोलल जाइत। किशनगंज , अररिया , शिवहर (6 प्रतिशत), पश्चिम चंपारण (6. 3 प्रतिशत), सुपौल(6. 7 प्रतिशत), पूर्वी चंपारण (6. 9 प्रतिशत), जमुई (6. 9 प्रतिशत), सीतामढ़ी (7. 1 प्रतिशत), गोपालगंज (7. 5 प्रतिशत), कटिहार (7. 5 प्रतिशत), मधेपुरा (8. 3 प्रतिशत), बांका (8. 4 प्रतिशत), समस्तीपुर (8. 8 प्रतिशत), पूर्णिया (8. 9 प्रतिशत), खगडिय़ा (9 प्रतिशत), लखीसराय (10. 1 प्रतिशत), नवादा (10. 4 प्रतिशत), सिवान (10. 4 प्रतिशत), सहरसा(10. 06 प्रतिशत), मधुबनी(10. 7 प्रतिशत), कैमूर(11. 2 प्रतिशत), दरभंगा(11. 3 प्रतिशत), बेगूसराय(12 प्रतिशत), औरंगाबाद(12. 2 प्रतिशत) आ वैशाली(13. 3 प्रतिशत जीईआर) मे इ कॉलेज खोलल जाइत। 