पटना। राज्य सरकार नवका औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कए मंजूरी द देलक अछि। एक जुलाई स नीति लागू भ जाएत। एहि मे प्रोत्साहन क प्रावधान राज्य मे औद्योगिक विकास क नव केबार खोलत। राज्य मंत्रिपरिषद एहि स संबंधित प्रस्ताव कए अपन स्वीकृति प्रदान करि देलक। एहि मे पैघ उद्योग स लकए छोट उद्योग लेल बेहतर अवसर देल गेल अछि। बिजली, जमीन क पहचान आ प्रक्रियात्मक जटिलता कए सरल करबाक भरपूर कोशिश कैल गेल अछि। एकरा देश क बेहतर औद्योगिक नीति मानल जा रहल अछि। नीति निर्माण क पूर्व गुजरात, उत्तरांचल, हिमाचल, ओडिशा आ छत्तीसगढ़ क नीति क सेहो अध्ययन कैल गेल अछि। औद्योगिक संगठन स चारि-पांच दौर क वार्ता आ संबद्ध विभाग स लंबा विमर्श क बाद एकरा अंतिम रूप देल गेल अछि। उत्पादन पूर्व, उत्पादन क बाद, टैक्स संबंधी आ अन्य प्रावधान कैल गेल अछि। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, उच्च तकनीकी संस्था, सूचना तकनीक, वस्त्र, ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा कए थ्रस्ट एरिया क रूप मे पहचान करैत विशेष तवज्जो देल गेल अछि। उद्योग लगेबा लेल जे उद्यमी जमीन कीनताह हुनका स्टाम्प शुल्क स राहत भेटत। पुरान इकाई क विस्तार लेल अतिरिक्त जमीन क खरीद पर सेहो निबंधन शुल्क माफ होएत। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करबा मे गुणवत्ता सुधार क खातिर आईएसओ या समतुल्य संस्थान स सर्टिफिकेशन मूल्य क 75 फीसदी राशि सरकार अदा करत। कैप्टिव पावर यूनिट लगेबा लेल जेनरेटिंग सेट-प्लांट मशीनरी क खर्च क 50 फीसदी टका सरकार अनुदान क रूप मे देत। गैर पारंपरिक ऊर्जा लेल अनुदान क राशि 60 फीसदी होएत। उद्योग समूह मे स्पेशल पर्पस व्हेकिल क गठन आओर ओतहि बिजली आपूर्ति क लेल बैसाउल गेल यूनिट पर सेहो 50 फीसदी अनुदान क प्रावधान अछि। कैपिटल सब्सिडी अधिकतम 5 करोड़ तक भेट सकत। नव औद्योगिक इकाइ कए 10 साल तक 80 फीसदी वैट प्रतिपूर्ति क प्रावधान कैल गेल अछि। मुदा इ राशि पूंजी निवेश क 300 फीसदी स बेसी नहि होएत। लक्जरी टैक्स मे सेहो राहत क प्रावधान अछि। अन्य सुविधा क तहत बीमार छोट-सूक्ष्म उद्योग क पुनर्वास लेल कारपस फंड क प्रावधान कैल गेल अछि। अनुसूचित जाति, जनजाति, निःशक्त आ महिला द्वारा स्थापित उद्योग कए विशेष रियायत क प्रावधान कैल गेल अछि। 30 लाख स बेसीक टर्नओवर पर 100 फीसदी वैट रिटर्न क प्रावधान अछि। राज्य सरकार क आरक्षण नीति लागू करबाक सेहो विशेष सुविधा भेटत। वैट स लकए हर तरह मामला मे 10 फीसदी अतिरिक्त छूट। अगर कोनो इकाई मे एक साल मे एक सौ स बेसी लोक कए प्रत्यक्ष नियोजन होइत अछि त एक साल तक कर्मचारी क ईपीएफ क राशि क प्रतिपूर्ति सरकार करत। 500 करोड़ स बेसी क निवेश पर 5 करोड़ क बदला 30 करोड़ कैपिटल सब्सिडी क प्रावधान कैल गेल अछि। लैंड बैंक क लेल सेहो सरकार राशि उपलब्ध करा रहल अछि। 