पटना। बिहार सरकारक कहब अछि जे केन्द्र सडक बनेबा लेल मदद करए या नहि करए सडक बनि कए रहत। सरकार एहि लेल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड मे सड़क निर्माण क लेल मुख्यमंत्री अवशेष सड़क योजना क प्रारूप तैयार केलक अछि। आब इ वैकल्पिक योजना मुख्य सचिव क अधीन उच्च स्तरीय प्राधिकार समिति मे विचाराधीन अछि। केन्द्र क उपेक्षा क कारण राज्य सरकार क ग्रामीण कार्य विभाग राज्य क सड़क पीपीपी मोड मे बनेबा लेल लगभग तैयार अछि। एकर रोड मैप सेहो बनि चुकल अछि। राज्य मे एक लाख 5 हजार किमी सड़क अछि, जाहि मे 17 हजार किमी मे नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे आ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड अछि, जेकरा पथ निर्माण विभाग देखैत अछि। बचल 88 हजार 330 किमी सड़क क निर्माण आ रखरखाव क जिम्मेदारी ग्रामीण कार्य विभाग क अछि। एहि मे 38 हजार किमी सड़क क निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क तहत भ रहल अछि। राज्य क 16 हजार 500 किमी सड़क एहि योजना मे लेल जेबाक सबटा मानदंड पूरा करैत अछि। 12 हजार किमी सड़क क निर्माण राज्य सरकार अपन संसाधन स करि रहल अछि। ग्रामीण कार्य विभाग क मंत्री भीम सिंह क कहब अछि जे 16,500 कि. मी. सड़क जे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मे शामिल करबाक शर्त पूरा करैत अछि, ओकरा केन्द्र स मंजूरी नहि भेट रहल अछि। राज्य सरकार 4000 कि. मी. सड़क एहि योजना मे शामिल करबा लेल केन्द्र कए आवेदन सेहो देल गेल, जेकरा लेल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क खर्च सेहो ओकरे देबाक अछि।
 विभागीय जानकारी क अनुसार राज्य मे 21 हजार 500 कि. मी. सड़क एहन अछि जेे कोनो योजना स आच्छादित नहि अछि। जाहि मे स 10 हजार अति महत्व क अछि। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क तहत बन रहल 38 हजार किमी सड़क क लेल सेहो पर्याप्त राशि उपलब्ध नहि अछि।
 ज्ञात हुए जे पिछला ग्रामीण विकास मंत्री सीपी जोशी जाइत जाइत अपन राज्य लेल एक मुश्त हजारों करोड क आवंटन करि गेलाह, मुदा बिहार कए उचित हक देबा लेल राजी नहि भेलाह। आब विलास राव देशमुख स उम्मीद अछि मुदा हुनकर व्यवहार सेहो बिहार लेल नीक नहि रहल अछि। जाहि स इ उम्मीद करब जे ओ एकरा मंजूर करताह कठिन बुझाइत अछि।
 विभाग क मानि त राज्य मे सड़क निर्माण क पूरा मसला केन्द्र स खींचतान क बीच लटकि गेल अछि। बिहार संप्रग सरकार क राजनीतिक नाइंसाफी क निशाना पर अछि। एहन सूरत मे मुख्यमंत्री क निर्देश पर एकटा वैकल्पिक योजना तैयार कैल गेल अछि आब देखबाक चाही जे इ योजना स बिहार मे केतबा सडक बनैत अछि। 