पटना । बिहार सरकार अपन चीनी मिल दिस निवेशक कए आकर्षित करबा लेल मिल खरीदनिहार कए स्टांप शुल्क आओर निबंधन शुल्क मे छूट देबाक फैसला लेलक अछि। संगहि, राज्य सरकार एहि मिल क लेल प्रोत्साहन अनुदान पर सेहो अपन मुहर लगा देलक अछि।
 राज्य सरकार कैबिनेट क बैठक मे एहि प्रस्ताव सब पर मुहर लगा देलक। बैठक क बाद कैबिनेट क संयुक्त सचिव बीरेंद्र कुमार सिंह कहला, राज्य सरकार राज्य मे गन्ना उद्योग मे दोबारा जान फूंकबा लेल इ डेग उठा रहल अछि। एकर तहत राज्य सरकार क बंद पड़ल चीनी मिल कए लीज पर लेनिहार लोक कए राज्य सरकार जमीन क लीज क निबंधन पर स्टांप शुल्क आ निबंधन शुल्क मे छूट देत। एखन राज्य सरकार क 13टा चीनी मिल बंद अछि। एहि मे स चारिटा कए अलग-अलग कंपनी कए लीज पर देल जा चुकल अछि। जाहि मे स तीनटा कए निजी निवेशक आ एकटा मिल कए सरकारी कंपनी, इंडियन पोटाश लिमिटेड कीनलक अछि। दोसर दिस राज्य सरकार क स्वामित्व वाला लौरिया आ सुगौली चीनी मिल कए एचपीसीएल 2008 मे कीनने छल। एहि मिल स उत्पादन सेहो शुरू भ गेल अछि। हालांकि, सिंह क मुताबिक एकर फायदा पुरान मिल मालिक कए नहि भेटत, इ छूट केवल ओ चीनी मिल खरीदनिहार कए लेल अछि जे एखन धरि कियो नहि लेलक अछि।
 अपन दोसर फैसला मे राज्य सरकार बिहार राज्य जलविद्युत निगम (बीएचपीसी) कए 3. 75 करोड़ टका कर्ज मे देलक अछि। एहि रकम क इस्तेमाल निगम कोसी क्षेत्र मे स्थित अपन निर्मली जल विद्युत परियोजना क निर्माण क लेल करत। एकरा लेल निगम कए पहिने स नाबार्ड 61 करोड़ कर्ज द चुकल अछि। राज्य मे पुनर्गठित त्वारित ऊर्जा विकास आ सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) कए लागू करबा लेल राज्य विद्युत बोर्ड कए एहि वित्त वर्ष मे 10 करोड़ कर्ज क रूप मे देबाक फैसला सेहो लेल गेल अछि। एहि स सूबा मे बिजली आपूर्ति क व्यवस्था कए आधुनिक बनाउल जाएत। 