पटना । कैग रिपोर्ट क अनुसार ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सामान्य प्रशासन, पशुपालन सहित 18टा विभाग मे गबन, दुविर्नियोजन आ हानि स सरकार कए 380. 99 करोड़ टका क क्षति भेल अछि। एतबे नहि बिहार मे चारा घोटाला सन एकटा आओर घटाला दोहरा सकैत अछि। एजी क ताजा रिपोर्ट मे कहल गेल अछि जे दू साल पहिने राज्य मे आयल बाढ क दौरान खगड़िया जिला मे बाढ़ पीड़ित क राहत सामग्री स्कूटर आ मोटर साइकिल स ढोएल गेल। भारत क नियंत्रक आ महालेखा परीक्षक (कैग) क विधानमंडल मे पेश भेल वर्ष 2009 क रिपोर्ट मे एकर खुलासा भेल अछि। रिपोर्ट मे कहल गेल अछि जे अगस्त स अक्टूबर 2007 क बीच मानसी रेलवे स्टेशन स 3115 क्विंटल गहूम आ चाउर उठाउल गेल आ ट्रक स कंपनी क खगड़िया गोदाम तक पठाउल गेल । जखन एहि ट्रक क निबंधन संख्या क मिलान कैल गेल त पाउल गेल जे 32 वाहन मोटरसाइकिल स्कूटर आ जीप क रूप मे निबंधित छल।
 एतबे नहि बिहार कोषागार संहिता क नियम 300 कहैत अछि जे जखन तक तुरंत भुगतान क जरूरत नहि हुए, कोषागार स धन क निकासी नहि कैल जाए, पर अररिया, पूर्वी चंपारण, सहरसा आओर सीतामढ़ी जइसन कईटा जिला मे जिलाधिकारी 131 करोड़ क राशि कोषागार स निकाल कए राखि लेलथि। एहि मे स 81 करोड़ क रकम बिना कोनो तात्कालिक जरूरत क निकालल गेल छल। डीएम त डीएम, मामूली कर्मचारी, पंचायत सेवक तक कए अग्रिम क रूप मे देल गेल 114 करोड़ क राशि क समायोजन नहि भ सकल अछि। सात सार्वजनिक क्षेत्र क उपक्रम ठीक तरीका स वसूली नहि केलक, जाहि स 371 करोड़ क राशि क वसूली नहि भ सकल। एहि मे सर्वाधिक 260 करोड़ टका बिहार राज्य वित्त निगम क अछि। खाद्य आपूर्ति निगम स सेहो 30 करोड़ स अधिक क राशि नहि वसूल भ सकल अछि।
 सीएजी क एहि बेर क रिपोर्ट सेहो पिछला सालक भांति सरकार क कईटा विभाग क कामकाज क कलई खोल कए राखि देलक अछि। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क तहत पांच जिला मे जननी सुरक्षा योजना क तहत 9. 17 करोड़ क भुगतान कैल गेल। एहि मे 298 लाभार्थी क जांच कैल गेल त पता चलल जे एहि मे 6. 66 लाख टकाक क फर्जी भुगतान भेल अछि। रिपोर्ट क अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क एहन 500 स 999 क बीच आबादी वाला गाम कए सड़क स जोड़बा लेल सरकार जून 2006 मे मुख्यमंत्री सड़क योजना शुरू केने छल। रिपोर्ट मे कहल गेल अछि जे 72 सड़क क चयन गलत प्राथमिकता क कारण करि लेल गेल। सरकार एहि योजना क लेल 1339 करोड़ क आवंटन उपलब्ध करेलक मुदा बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण खर्च नहि करि सकल। एहि दरम्यान 40 प्रतिशत सड़क बनि सकल। कैग क मानि त सड़क क निर्माण लेल प्राथमिकता सूची नहि बनाउल गेल। एकर चयन जन प्रतिनिधि यानी विधायक आ विधान पार्षद क दबाव पर कैल गेल। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आ काज क बदला मे अनाज योजना क तहत दैनिक मजदूर कए बांटबा लेल भेटल 86. 53 लाख क चाउर बर्बाद भ गेल जखकि 11. 51 करोड़ क चाउर क उपयोग नहि भ सकल। 