पटना । आखिरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) राज्य सरकार कए अल्टीमेटम द देलक। ओ सड़क निर्माण क लेल जमीन क पूर्ण अधिग्रहण नहि भेला स आजिज भ गेल अछि। ओ सरकार स साफ कहि देलक अछि जे अगर तत्काल जमीन उपलब्ध नहि भेल, त ओ अपन परियोजना सब बिहार स समेट लेत। एनएचएआई क अध्यक्ष आरएस गुजराल राज्य सरकार कए एहि संबंध मे एकटा पत्र लिखलथि अछि जाहि मे इ त्राहिमाम संदेश देल गेल अछि। ओ अपन पत्र मे खास क कए ईस्ट-वेस्ट कारीडोर क संगहि एनएचडीपी फेज-3 क ओ 10टा सड़क क सेहो चर्चा केलथि अछि, जेकरा लेल निविदा भ चुकल अछि। दरअसल, जमीन नहि भेटला स एनएचएआई मुआवजा भरबाक स्थिति मे आबि गेल अछि। गुजराल राज्य सरकार कए लिखैत छथि-जमीन नहि भेटला स काफी आर्थिक बोझ झेल रहल छी। मामला काफी छोटे-छोटे अछि, मुदा एकर महत्व इ अछि जे ओहि ठाम सड़क नहि बन सकबाक स्थिति मे आगूक स्ट्रेच मे सड़क बनेबा मे परेशानी अछि। पैकेज नंबर बीआर-3 जे फारबिसगंज-सिमराही सेक्शन (एनएच-57) मे 6. 05 किलोमीटर क काज जमीन अधिग्रहण नहि भ पेला स बाधित भ गेल अछि। पैकेज नंबर बीआर-4 सिमराही-कोसी सेक्शन (एनएच-57) मे जमीन अधिग्रहण नहि भेला स 1. 6 किमी क काज अटकल अछि। बीआर-5 पैकेज जे कोसी ब्रिज सेक्शन पर 306 हेक्टेयर जमीन क अधिग्रहण हेबाक अछि मुदा 72 हेक्टेयर क कब्जा एनएचआई कए भेटल अछि। बीआर-6 पैकेज जे कोसी बांध क पश्चिमी हिस्सा मे अछि, क 1. 2 किमी काज जमीन अधिग्रहण नहि भेला स आगू नहि बढि पाबि रहल अछि। स्थानीय लोक काज एहि कारण स शुरू नहि करए द रहल छथि जे हुनका मुआवजा क राशि जे भेटल अछि ओहि स ओ संतुष्ट नहि छथि। बीआर-7 पैकेज जे झंझारपुर-दरभंगा क बीच अछि, मे 1. 4 किमी सड़क निर्माण क काम प्रभावित अछि। एहि ठाम 200. 5 हेक्टेयर जमीन क अधिग्रहण हेबाक अछि आओर एखनधरि 150 हेक्टेयर जमीन एनएचएआई कए देल गेल अछि। ईस्ट-वेस्ट कारीडोर क तहत बिहार मे 488 किलोमीटर सड़क बनबाक अछि आ एखनधरि केवल 430 किमी सड़क बनल अछि। 58 किमी सड़क क निर्माण कार्य मार्च 2012 तक पूरा करबाक लक्ष्य राखल गेल अछि। गुजराल क पत्र मे एनएचडीपी फेज-3 क ओहि दसटा सड़क क सेहो जिक्र अछि जे निर्माण कंपनी कए देल जा चुकल अछि मुदा सरकार एखन धरिजमीन नहि देलक अछि, जाहि स ओकर निर्माण कार्य प्रभावित भ रहल अछि। एहि मे पटना-बख्तियारपुर, हाजीपुर-मुजफ्फरपुर, हाजीपुर-छपरा, मोकामा-मुंगेर, मुजफ्फरपुर-सोनबरसा, जोगबनी-फारबिसगंज, छपरा-गोपालगंज, मोतिहारी-रक्सौल आ खगडि़या-पूर्णिया सड़क शामिल अछि। एनएचएआई क परेशानी इ अछि जे निर्माण कंपनी स करार कए 180 दिन बाद जमीन उपलब्ध नहि हेबाक स्थिति मे ओकरा परियोजना लागत क . 01 प्रतिशत दंड कंपनी कए भुगतान करबाक छैक। जमीन उपलब्ध भ गेला क 180 दिन बाद अगर निर्माण कंपनी सड़क निर्माण शुरू नहि करैत अछि त कंपनी कए उलटे एनएचएआई कए . 02 प्रतिशत दंड देबा अछि। एहन मे एखन कंपनी फायदा मे जा रहल अछि आ बिहार आ एनएचएआई दूनू घाटा मे। 