नई दिल्ली। बिहार मे ग्रामीण सड़क क जाल बिछेबा लेल केंद्र सरकार खजाना क मुंह खोलि देलक अछि। राज्य क नक्सलग्रस्त सातटा जिला क ग्रामीण सड़क लेल जतए सितंबर, 2011 मे 915 करोड़ टकाक आवंटन कैल गेल छल, ओतहि बाकीक 31टा जिला लेल सेहो लगभग ढाई हजार करोड़ क मंजूरी द देल गेल अछि। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश क एहि सकारात्मक पहल स केंद्र आ राज्य क बीच चलल विवाद आब खत्म भ गेल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना [पीएमजीएसवाइ] संबंधी अधिकार प्राप्त समिति बिहार क 3846 किलोमीटर लंबा ग्रामीण सड़क लेल 2439 करोड़ क मंजूरी द देलक अछि। ण्हि स 1350टा सड़क आ संगहि 96टा पुल क निर्माण भ सकत। ग्रामीण विकास मंत्री रमेश बिहार क सड़क कए मंजूरी क संबंध मे कहला जे कतिपय कारण स केंद्र आ राज्य क बीच तनातनी छल, जाहि स सड़क क मंजूरी फरवरी, 2009 क बाद स ठप पडि गेल छल। सड़क क मंजूरी रुकबा स बिहार क मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क संग विचार-विमर्श भेल जेकर बाद एकरा सुलझा लेल गेल। एकटा सवाल क जवाब मे रमेश कहला जे बिहार मे ग्रामीण सड़क क निर्माण मे राज्य क एजेंसी संग पांचटा प्रमुख केंद्रीय एजेंसी लागल अछि। एहि मे सीपीडब्लूडी, इरकान, एनबीसीसी, एचएचपीसी आ एनपीसीसी खास अछि। मुदा आब एहि केंद्रीय एजेंसी कए बिहार मे ग्रामीण सड़क क निर्माण स हटाउल जा रहल अछि। बिहार मे ग्रामीण सड़क क निर्माण कार्य पूरा हेबाक रिकॉर्ड बहुत खराब अछि। केवल 37 फीसदी सड़क पूरा भ सकल अछि। जखनकि 52 फीसदी धन खर्च भ चुकल अछि। बिहार क संग मुश्किल इ अछि जे ओहि ठाम बिना कोर नेटवर्क क ग्रामीण सड़क बनाउल जा रहल अछि। मुदा समय लागल किंतु आब कोर नेटवर्क तैयार भ गेल अछि। 