पटना । सरकार क आपत्ति क बाद राजभवन आखिरकार सातटा विधेयक कए मंजूरी प्रदान करि देलक। मंजूर भेल विधेयक मे धन विधेयक शामिल अछि। खास गप इ अछि जे राजभवन क अधिकार मे कटौती स संबंधित विवि संशोधन विधेयक कए किछु टिप्पणी क संग विभाग कए लौटा देल गेल अछि। हालांकि मानव संसाधन विभाग लंबित विधेयक कए ल कए राज्यपाल क कोनो सवाल स इनकार केलक अछि। विभाग क प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह कहला अछि जे हुनका एहन कोनो जानकारी नहि अछि। दोसर दिस, राज्यपाल जाहि विधेयक कए मंजूरी देलथि अछि, ओहि मे बिहार राजकीय माध्यमिक विद्यालय विधेयक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक, बिहार समेकित जांच चौकी प्राधिकार विधेयक, बिहार पेशाकर विधेयक, वैट संशोधन विधेयक, पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2011 शामिल अछि।
 बिहार पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011 क स्वीकृति देबा स राज्य मे लोक प्रहरी क नियुक्ति क रास्ता साफ भ गेल। मुखिया पर पैनी नजर रखबा लेल लोक प्रहरी क तैनाती हेबाक अछि। बिहार विधानमंडल बजट सत्र क दौरान एहि सबटा विधेयक कए दूनू सदन स पारित करि राज्यपाल क मंजूरी क लेल पठेने छल। राजभवन स जाहि विधेयक कए मंजूरी नहि भेट सकल अछि ओहि मे विवि शिक्षक क नियुक्ति क लेल गठित होइवाला विवि सेवा आयोग विधेयक आ पटना विवि संशोधन विधेयक प्रमुख अछि। 