नई दिल्लीज। सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार कए निर्देश देलक अछि जे राज्य क सबटा विविद्यालय आ ओहि स सम्बद्ध कॉलेज मे कार्यरत गैरशैक्षणिक स्टाफ कए प्रदेश क कर्मचारी क बराबर क दर्जा देल जाए।
 हुनकर वेतनमान आ अन्य सुविधा मे विसंगति कए दूर करबा लेल एकरा तीन मास क भीतर लागू कैल जाए। सुप्रीम कोर्ट क आदेश स बिहार क विविद्यालय मे कार्यरत कई हजार कर्मचारी कए लाभ होएत।
 जस्टिस पी सदाशिवम आ जगदीश सिंह केहर क पीठ पटना हाईकोर्ट क फैसला क खिलाफ राज्य सरकार क याचिका कए खारिज क देलक। सुप्रीम कोर्ट कहलक जे गैरशैक्षणिक कर्मचारी क फेडरेशन आ राज्य सरकार क प्रतिनिधि क बीच जुलाई 2007 मे भेल समझौता क प्रावधान कए लागू कैल जाए। बेंच राज्य सरकार क एहि तर्क कए अस्वीकार क देलक जे कैबिनेट क मंजूरी क बिना भेल समझौता कए मानबा लेल सरकार बाध्य नहि अछि। सुप्रीम कोर्ट कहलक जे समझौता क बाद राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी भेल, एकर बाद सरकार अपन निर्णय स मुकर नहि सकैत अछि। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार क एहि दलील कए सेहो नकारि देलक जे राज्यपाल द्वारा आदेश जारी न भेला क कारण कानून क नजरि मे समझौता वैध नहि अछि।
 अदालत स्पष्ट केलक जे संविधान क अनुच्छेद 166 क तहत एहि तरह क मामला मे राज्यपाल क भूमिका निर्देशात्मक अछि, अनिवार्य नहि। अगर राज्यपाल क हस्ताक्षर क बिना सरकार सर्कुलर जारी करैत अछि त ओकरा सरकार क आदेश मानल जाएत। बिहार सरकार क शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा क संस्थान मे कार्यरत कर्मचारी कए 1987 मे राज्य सरकार क स्टाफ क समकक्ष दर्जा द देने छल। एहि आदेश क लागू नहि हेबा पर राज्य क तमाम विविद्यालय आ कॉलेज क कर्मचारी कई बेर हड़ताल पर जा चुकल छथि। सब बेर हड़ताल एहि आश्वाकसन क संग समाप्त कैल जाइत अछि जे राज्य सरकार जल्द मांग कए मूर्तरूप दैत।
 19 जुलाई, 2007 कए कर्मचारी राज्य सरकार क संग भेल लिखित समझौता क बाद अपन हड़ताल खत्म केने छलथि। जखन एक साल बितला बाद आदेश लागू नहि भेल तखन जुलाई 2008 मे कर्मचारी एक बेर फेर हड़ताल केलथि। दरोगा प्रसाद रॉय कॉलेज क छात्र सनी प्रकाश शिक्षण संस्थान मे पढ़ाई नहि हेबा स क्षुब्धम भ पटना हाईकोर्ट क चीफ जस्टिस कए पत्र लिखलाह। चीफ जस्टिस पत्र कए जनहित याचिका मे तब्दील क सुनवाई केलथि आ सात अगस्त, 2008 कए राज्य सरकार कए आदेश देलथि जे ओ समझौता कए लागू करथि।
 हाईकोर्ट क फैसला क खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट क रुख केलक मुदा अपने आदेश कए रद्दी क पथिया मे फेकबा लेल सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार कए खिंचाई केलक। 