नई दिल्ली। केंद्र सरकारक महत्वाकांक्षी कैश सब्सिडी ट्रांसफर योजना क लाभ तत्काल मिथिलाक लोक कए नहि भेटत। केंद्र सरकार एहि योजना लेल जाहि 20टा जिलाक चयन केलक अछि ओहि मे बिहार या मिथिलाक कोनो जिला शामिल नहि कैल गेल अछि। केंद्र सरकार दिस स बिहार क एक बेर फेर उपेक्षा कैल गेल अछि। ओना एक जनवरी कए इ योजना जेना-तेना लागू भेल। केंद्र सरकार एहि योजना लेल जाहि 51टा जिलाक चयन केने छल पहिल गप जे ओहि मे स 20टा जिला मे एखन इ योजना लागू कैल गेल अछि, जाहि मे बिहारक कोनो जिला शामिल नहि अछि। केंद्र सरकार अपन एहि महत्वाकांक्षी योजना लेल बिहारक कोनो जिला कए महत्व नहि देलक, जखनकि एहन प्रणालीक सबस पहिने प्रयोग बिहारक नीतीश सरकार केने अछि। केंद्र सरकार क दावा अछि जे चयनित 20टा जिला क लगभग दू लाख जनता क बैंक खाता मे सातटा स्कीम क टका ट्रांसफर कैल जाएत, मुदा बिहारक कोनो जिला क लोक एहि मे शामिल नहि अछि। फरवरी आ मार्च स जिला क संख्या बढ़ाउल जा सकैत अछि, जाहि मे सेहो बिहारक कोनो जिला क शामिल हेबाक उम्मीद कम अछि। ओना साल क अंत तक जखन पूरा देश मे लागू होएत तखने बिहारक लोक कए एकर फायदा भेटत। राजनीतिक इस्तेमाल क आरोप क बाद ओना केंद्र सरकार एहि स्कीम क नाम स नकदी शब्द हटाकए एकरा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) नाम जरूर द देलक अछि, मुदा जिला क चयन मे बिहार आ ताहि मे मिथिलाक उपेक्षा राजनीतिक सोच कए देखार क देलक अछि।
 वित्त मंत्री पी चिदंबरम कहला अछि जे हम काफी सोच बुझि कए एहि योजना कए लागू क रहल छी। कुल 43टा जिला मे इ स्कीम लागू हेबाक अछि। एक जनवरी 2013 स 20टा जिला मे एकर शुरुआत भ गेल अछि। शेष बचल 23टा जिला मे स 11टा जिला मे एकरा एक फरवरी स आ बाकी 12टा जिला मे एक मार्च, 2013 स लागू कैल जाएत।
 चिदंबरम कहला जे एखन आधार कार्ड क अनिवार्यता नहि अछि आ अगर ओ सब्सिडी स्कीम क तहत शामिल छथि त हुनकर बैंक खाता मे सब्सिडी क राशि जाएत। ओ दावा केलथि जे चयनित जिला मे जिनका एहि स्कीम क तहत शामिल कैल जाएत हुनकर बैंक खाता खोलल जा चुकल अछि। 