पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहारक तेज विकास लेल अगिला पांच वर्ष मे दू लाख करोड़ टकाक सार्वजनिक निवेश क गप कहलथि अछि। ओ योजना आयोग कए 9. 5 फीसदी क राष्ट्रीय विकास दर पेबा लेल लक्ष्य क विरूद्ध राज्य क ग्रोथ रेट टारगेट 11-12 प्रतिशत तय करैत अनेक अपेक्षा स आयोग कए अवगत करौलिथि अछि। ओ पूर्वी क्षेत्र क पांच राज्य क संग योजना आयोग क दू दिवसीय क्षेत्रीय परामर्श बैठक (सम्मेलन) कए संबोधित करि रहल छलाह। संवाद भवन मे आयोजित बैठक बिहार सरकार क दिस स कईटा प्रमुख मसला उठाउल गेल। सामाजिक क्षेत्र आ आधारभूत संरचना विकास लेल पैघ पैमाना पर सार्वजनिक निवेश क आवश्यकता जताउल गेल। एकरा लेल प्रदेश कए अगिला पांच साल मे दू लाख करोड़, यानी 40,000 करोड़ सालाना क सार्वजनिक निवेश क आवश्यकता होएत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहला जे एहि मसला क हल 12 वीं पंचवर्षीय योजना मे निकालल जाए। बिहार कए पिछड़ा राज्य अनुदान कोष (बीआरजीएफ) क तहत सड़क, पुल, विद्युत, रेलवे सह सड़क पुल, सिंचाई आदि आधारभूत संरचना क लेल प्रत्येक वर्ष 4,000 करोड़ चाही । कृषि क क्षेत्र मे बिहार 7 प्रतिशत क विकास दर क लक्ष्य रखलक अछि। इ मांग कैल गेल जे देश आ राज्य क बीच प्रोडक्टिविटी गैप क भरपाई लेल अलग स राशि देल जाए। हरित क्रांति क बदला सप्तरंगी क्रांति पर जोर दैत मुख्यमंत्री अनाज, दलहन, तेलहन, तरकारी, दूध, माछ आ पशुपालन क एक संग विकास क गप कहलथि। ओ आयोग कए अपन रणनीति मे बदलाव अनबाक सलाह दैत कहला जे हिस्सेदारी, बसावट आ प्रति व्यक्ति खर्च क हिसाब स योजना बनबाक चाही। नक्सल प्रभावित क्षेत्र क लेल सेहो अलग योजना बनबाक चाही। ओ कहला जे बीपीएल क सर्वे क लेल राष्ट्रीय निर्धनता आयोग बनाउल जाए, जे समय-समय पर गरीब क पहचान करि ओकर नाम सूची मे जोडैत आ हटबैत रहए। खाद्य सुरक्षा क तहत कैश सब्सिडी क व्यवस्था लागू कैल जाए। विद्युत उत्पादन आ एकर उपलब्धता लेल कोल-लिंकेज आ बिहार मे प्रस्तावित केन्द्र सरकार क इकाइ स 50 प्रतिशत बिजली देल जाए। ओडिशा मे बिहार लेल अलग बंदरगाह क व्यवस्था कैल जाए। गांगेय डाल्फिन क सुरक्षा क पंचवर्षीय योजना मे विशेष व्यवस्था हुए। सामाजिक सुरक्षा क तहत भेट रहल पेंशन कए इन्फ्लेशन इंडेक्स स जोडल जाए। महादलित क विकास क अलग राशि क मांग सेहो कैल गेल। 