काठमांडू। नेपाल मे भारत सहित सीमावर्ती देश क लोक पर आब बिना पासपोर्ट क बेरोकटोक आवाजाहीक सुविधा पर लगाम लागि सकैत अछि। संविधान सभा क राष्ट्रीय हित संरक्षण समिति सीमावर्ती देश क नागरिक कए नेपाल मे आबैय लेल नव पासपोर्ट या परिचय पत्र जारी करबाक सिफारिश केलक अछि। समिति देश मे सीमापार घुसपैठ कए रोकबा लेल पड़ोसी देश क नागरिक कए बिना पासपोर्ट क आबै कए सुविधा कए बंद करैत नव पासपोर्ट या परिचय पत्र जारी करबाक सिफारिश केलक अछि। समिति भारत आ नेपाल क बीच 1950 क संधि क तहत दूनू देश क सीमा खुलल रखबा संबन्धी प्रावधान कए नजरंदाज करैत सीमा पर बाड लगेबाक सेहो सिफारिश केलक अछि। समिति संविधान मे नव प्रावधान क रूप मे एहि व्यवस्था कए शामिल करबा क सिफारिश क लेल देश क 60 प्रतिशत जनता क इच्छा कए आधार बनेलक अछि। समितिक कहब अछि जे 60 प्रतिशत लोक चाहैत अछि जे चीन आ भारत कए समान धरातल पर रखैत सीमा पर न सिर्फ बाड लगाउल जाए, बल्कि स्थायी रूप स सुरक्षा बल कए सेहो तैनात कैल जाए। सीमा पार घुसपैठ कए कारगर तरीका स रोकबा लेल समिति सीमा पर पांच स दस किमी क अंतराल पर निगरानी टावर सेहो बनेबाक सिफारिश केलक अछि। ज्ञात हुए जे 41 सदस्य वाला एहि समिति क अध्यक्ष माओवादी नेता अमीक शेरचान छथि। 