नई दिल्ली/पटना। कई साल स प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थी क प्रतीक्षा क घडी आब खत्म भ रहल अछि। राज्य क प्राथमिक विद्यालय मे सरकारी वेतनमान पर प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक अभ्यर्थी क नियुक्ति क रास्ता साफ भ गेल अछि। सर्वोच्च न्यायालय विशेष पदाधिकारी न्यायामूर्ति एसके चट्टोपाध्याय द्वारा जांच क बाद कोर्ट कए संशोधित वरीयता सूची सौंप देलक, जेकरा अदालत मानि लेलक। न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर आ जीएस दत्तू क खंडपीठ मामला पर विस्तृत सुनवाई केलक आओर अपन निर्णय सुनेलक। मानव संसाधन विकास विभाग क संयुक्त निदेशक आ प्रवक्ता राम शरणागत सिंह कहला जे सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकार कए तीन मास मे रोस्टर तैयार करि अदालत मे पेश करबाक आदेश देलक अछि। ओ साफ केला जे आब कोनो अड़चन नहि अछि, नियुक्ति प्रशिक्षण वर्ष क वरीयता क आधार पर कैल जाएत। सिंह कहला जे शिक्षक क नियुक्ति लेल प्रशिक्षण क वरीयता क आधार पर राज्य सरकार 1 लाख 27 हजार अभ्यर्थीक सूची तैयार केने छल। जाहि मे संशोधन कैल गेल अदि आ अंतिम तौर पर 97 हजार अभ्यर्थी क अंतिम सूची तैयार कैल गेल अछि, जेकरा अदालत अपन मंजूरी द देलक अछि। सर्वोच्च न्यायालय मे सुनवाई महत्वपूर्ण छल ताहि लेल विभाग क प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह दिल्ली मे छलाह। 