नई दिल्ली। आईआईटी पटना कए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) क दर्जा देबा लेल सरकार लोकसभा मे विधेयक पेश केलक अछि। एहि विधेयक मे ओना देश क आठटा नव आईआईटी कए प्रौद्योगिकी संस्थान कानून क दायरा मे अनबाक आ ओकरा राष्ट्रीय महत्व क संस्थान क रूप मे घोषित करबाक प्रावधान अछि। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डी पुरंदेश्वरी प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक 2010 सदन मे पेश केलथि। विधेयक क उद्देश्य आ कारण स संबंधित वक्तव्य क मुताबिक, सरकार क मंशा देश मे मौजूद प्रौद्योगिकी संस्थान क उन्नयन आओर नव संस्थान खोलिकए आईआईटी क स्तर क बेसी स बेसी संस्थान स्थापित करब अछि। एहि मंशा कए पूरा करबा लेल मौजूदा कानून मे संशोधन क जरूरत महसूस कैल गेल अछि। सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ क एकटा समिति आईटी-बीएचयू सहित किछु अन्य संस्थान क उन्नयन क सिफारिश केने छल। समिति क सिफारिश क आधार पर 2008 मे सरकार एकरा आईआईटी मे परिवर्तित करबा लेल आ आठटा नव आईआईटी संस्थान खोलबाक घोषणा केने छल। एहि मे पटना (बिहार), मंडी (हिमाचल प्रदेश), रोपड़ (पंजाब), जोधपुर (राजस्थान), गांधीनगर (गुजरात), हैदराबाद (आंध्रप्रदेश), इंदौर (मध्यप्रदेश) आ भुवनेश्वर (उड़ीसा) मे खोलबाक योजना अछि। 