वजीफा क लेल 75 फीसदी उपस्थिति क अनिवार्यता खत्म।
 पटना : कैबिनेट सचिव क अहम फैसला मे मोटर वाहन मे र्इंधन क रूप मे प्रयोग होए बला इथनॉल क आपूर्ति क लेल इथनॉल निर्माण आ वितरण संबंधी नीति क निर्धारण आओर छोआ नियंत्रण नियमावली 1955 मे संशोधन कैल गेल अछि। एहि अनुसार निबंधन, उत्पाद वा मद्य निषेध विभाग इथनॉल बनेबा लेल पांच फीसदी छोआ क प्रयोग क इजाजत द सकैत अछि। ओतहीं छोआ क उपलब्धता बेसी भेला स एहन स्थिति मे पांच स दस फीसदी तक छोआ क प्रयोग क इजाजत इथनॉल निर्माण क लेल सेहो देल जा सकैत अछि।
 सरकार अपन अहम फैसला मे समर्पण करनिहार नक्सली कए आवासीय सुविधा सहित हथियार लौटेबा क लेल नबका सिरा से नीति क निर्धारण कैल गेल अछि। केंद्र क निर्देश कए आलोक मे राज्य सरकार नीति निर्धारण कए नबका दर तय कए लेने अछि। कैबिनेट सशर्त वा शर्त रहित समर्पण करनिहार उच्चस्तरीय कमेटी क हार्डकोर नक्सली कए आवास क लेल ढाई लाख टका आ मध्यम स्तर क समर्पण करनिहार नक्सली कए डेढ़ लाख टका क सुविधा देबाक फैसला कैल गेल अछि। आवासीय सुविधा क राशि समर्पण करनिहार नक्सली क बैंक एकाउंट मे जमा कैल जाएत मुदा एकर उपयोग ओ तीन साल क बादे कए सकत। ओतहीं विभिन्न किस्म क हथियार लौटेबा पर सेहो नक्सली कए भिन्न-भिन्न दर पर राशि अदा कैल जाएत। बिहार पुलिस मे खिलाड़ी क नियुक्ति आ पारी स बाहर होए पर हुनकर प्रोन्नति क लेल बिहार पुलिस खेल-कूद नीति 2013 कए स्वीकृति द देल गेल अछि। एहि क तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करनिहार खिलाड़ी क नियुक्ति कएल जाएत। 40 पार भेला पर बेहतर प्रदर्शन करनिहार खिलाड़ी कए सेहो प्रोन्नति देल जाएत। खेल-कूद नीति क तहत 16टा खेल कए शामिल कैल गेल अछि। खेल मे उम्दा प्रदर्शन करनिहार खिलाड़ी क नियुक्ति क लेल 18 स 23 वर्षक उम्र निर्धारित कैल गेल अछि। कैबिनेट पहला स दसमा तक कए पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग क छात्र-छात्रा क छात्रवृत्ति क लेल चालू वित्तीय वर्ष मे 75 फीसदी उपस्थिति क अनिवार्यता खत्म कए देने अछि। आब छात्र-छात्रा क उपस्थिति क अनिवार्यता शिक्षा विभाग तय करत। शिक्षा विभाग द्वारा तय उपस्थिति क फीसदी क आधार पर पिछड़-अति पिछड़ा वर्ग क छात्र-छात्रा कए छात्रवृत्ति भेटत। इ सुविधा सरकारी, सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त, स्थापना प्रस्वीकृत पहला स दसमा तक कए विद्यालय मे पढ़निहार पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग क छात्र-छात्राओं कए भेटत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क अध्यक्षता मे मंगल दिन कैबिनेट क बैठक मे कैकटा अहम फैसला लेल गेल। कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा संवाददाता क जानकारी दैत बतेलथि कि एहि स पहिने 23 नवम्बर 2001 टा मे समर्पण करय बला नक्सली क लेल नीति क निर्धारण कैल गेल अछि। आब केंद्र क सुझाव पर राज्य सरकार नबका सिरा स समर्पण करय बला हार्डकोर नक्सली क आवासीय आओर जमा करल गेल हथियार क लेल नबका नीति तय केने अछि। नबका नीति के अनुसार एलएमजी, जीपीजी, रायफल, राकेट लांचर लौटेला पर प्रति हथियार 35 हजार टका, एके 47, 56 लौटाने पर प्रति हथियार 25 हजार टका, पिस्टल, रिवाल्वर, कार्वाइन, स्टेनगन क सुपुदर्गी पर प्रति हथियार दस हजार टका, ग्रेनेड और हैंड ग्रेनेड लौटेबा पर प्रति पीस 500 टका, सेटेलाइट फोन लौटेबा पर दस हजार टका प्रति फोन, बीएचएफ, एचएफ लौटेबा पर प्रति 5000 टका, इलेक्टॉनिक डेटोनेटर पर प्रति डेटोनेटर 50 टका वा प्रति डेटोनेटर दस टका क अदायगी सरकार द्वारा कैल जाएत। श्री मेहरोत्रा क अनुसार नवम्बर 2001 मे निर्धारित नीति क तहत समर्पण करय बला नक्सली कए दस हजार टका देबाक प्रावधान छल जखनकि पुनर्वास समिति द्वारा फैसला आबय तक बतौर आवासीय सुविधा आत्मसमर्पण करय बला नक्सली कए प्रति माह तीन हजार टका देल जाएत। 