नई दिल्ली । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) क बैठक मे बिहार कए विशेष राज्य क दर्जा क जोरदार मांग केलथि। ओ प्रधानमंत्री कए एहि पर विचार लेल अंतर मंत्रालय समूह क गठन लेल धन्यवाद देलथि। उम्मीद जतेलाह जे इ समूह बिहार क एहि जायज मांग मे निहित भावना कए सही परिप्रेक्ष्य मे बुझत आ राज्य क विकास मे हरसंभव सहयोग करत। एनडीसी ओ फोरम अछि, जतए स बिहार क इ मांग पूरा हेबाक अछि। प्रधानमंत्री सेहो कहला जे एहि पर फैसला एनडीसी कए करबाक अछि। बिहार लेल एहि बैठक क महत्व क अनुमान एहि स लगाउल जा सकैत अछि जे मुख्यमंत्री क संग उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सेहो पूरा दिन एहि बैठक मे मौजूद छलाह। मुख्यमंत्री कहला जे 2006 मे बिहार विधानसभा प्रस्ताव पारित करि विशेष श्रेणी क दर्जा क मांग केने छल। बिहार क प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय क एक तिहाई अछि। इ दिल्ली क प्रति व्यक्ति आय क सातम हिस्सा क बराबर अछि। ओ कहला जे राज्य क बीच आय मे अंतर क इ खाई चिंता क विषय अछि। एहि लेल एहि मसला कए प्राथमिकता क आधार पर समाधान करबाक चाही। केंद्रीय निवेश क माध्यम स बिहार मे सकल स्थाई पूंजी निर्माण कए गति सेहो विशेष श्रेणी क दर्जा देबा स संभव होएत। मुख्यमंत्री कहला जे राज्य क क्षेत्राधिकार वाला विषय पर कानून बनेबा स पहिने राज्य क सामर्थ्य क सेहो आकलन कैल जाए। शिक्षा क अधिकार कानून क समय हम 90:10 क अनुपात मे धन क आवंटन क मांग केने रही। एकरा घटाकए 65:35 करि देल गेल अछि। एहि स बिहार सन गरीब राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़त। बिहार लेल विशेष योजना सहायता कए 12 वीं योजना मे सेहो जारी रखबाक मांग करैत मुख्यमंत्री कहला जे एकरा लेल राज्य कए प्रति वर्ष 4000 करोड़ टका देल जाए। बिहार मे बिजली क गंभीर संकट क उल्लेख करैत मुख्यमंत्री बिजली क केंद्रीय आवंटन बढेबा क मांग केलथि। ओ चौसा (बक्सर), पीरपैंती (भागलपुर) आ कजरा (लखीसराय) बिजली परियोजना लेल कोल लिंकेज नहि देबा पर चिंता जतेलाह। नीतीश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक मे निहित लाभार्थी क सही-सही पहचान लेल बीपीएल आयोग क गठन करबाक मांग केलथि। संगहि कहला जे लक्षित जन वितरण प्रणाली मे सुधार क बदला मे कैश ट्रांसफर क व्यवस्था कैल जाए। एहि स लीकेज न्यूनतम होएत आ परिवार कए अपन जरूरत क मुताबिक खाद्यान्न ल सकबाक आजादी रहत। मुख्यमंत्री रक्सौल स बख्तियारपुर होइत पारादीप बंदरगाह तक ईस्टर्न इकॉनॉमिक कॉरीडोर (पूर्वी आर्थिक गलियारा) बनेबाक मांग केलथि। एहि स बिहार नहि, पड़ोसी राज्य कए सेहो लाभ होएत। ओ 12 वीं योजना मे गाम कए आधार बनेबाक बजाय टोला (बसावट) कए इकाई मानि कए योजना बनेबाक सेहो सुझाव देलथि। 