आजुक दैनिक जागरण,दिल्ली संस्करण मे सुरेंद्र प्रसाद सिंह केर रिपोर्ट मे जं विश्वास करी तं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) में अकुशल मजदूर सभहक साथ आब इंटर पास युवकलोकनि कें सेहो रोजगार भेटत। केंद्र सरकार ढाई लाख सं बेसी शिक्षित युवा कें गामे मे रोजगार देबाक योजना तैयार कएने अछि। एहि सं रोजी-रोटी कें तं इंतजाम हेबे करतैक, मनरेगा के काजक निगरानी सेहो हेतैक। मनरेगा में लोकसेवक आ लोककर्मी योजना केर मसौदा पर ग्रामीण विकास मंत्रालय लोकसभ सं राय लेने अछि। प्रस्ताव पर फैसला लेबाक लेल एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित कएल गेल छैक जाहिमें राज्य सभहक ग्रामीण विकास सचिवों कें संग गैर- सरकारी संगठन कें सेहो राखल गेल छैक। लोकसेवक आ लोककर्मी केर नियुक्तिक उद्देश्य मनरेगा कें श्रमिक सभकें जागरूक बनाएब आ बैंक तथा डाकघरक साथ समन्वय करब छैक। लोककर्मी अशिक्षित ग्रामीण मजदूर सबहक आवेदन सेहो लिख सकताह। मसौदा कें अनुसार, लोकसेवक के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में काम कएनिहार गैर- सरकारी संगठन (एनजीओ) कें प्राथमिकता देल जाएत। एही एनजीओ सभ कें लोककर्मीलोकनिक नियुक्ति केर अधिकार रहत। प्रत्येक पंचायत में लोककर्मी केर नियुक्ति हएत, जाहि लेल इंटर पास हएब जरूरी रहत। उपलब्ध नहि भेला पर आठम पास कें सेहो राखल जा सकैछ। अभ्यर्थी ओही गामक हेबाक चाही। ओकरा हर महीना अथवा हर दू महीना पर एकमुश्त मानदेय देल जेतैक। ई राशि राज्य कें कुशल मजदूरों के भेटएवला न्यूनतम मजदूरी सं कम किन्नहु नहि हएत। मानदेयक बंदोबस्त मनरेगा में आवंटित छह फीसदी प्रशासनिक खर्च सं कएल जाएत। देश कें कुल 2. 52 लाख ग्राम पंचायतें छैक, जाहि मे ई नियुक्ति हएत। लोककर्मी केर नियुक्ति में 50 फीसदी आरक्षण महिला सभहक लेल रहतैक। अनुसूचित जाति व जनजाति के साथ अल्पसंख्यक सभ कें प्राथमिकता देल जाएत।
 फ़र्जी एम्प्लायर सं सावधान !
 अगिला बरख सं देशभरि मे उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान आ गणित केर पाठ्यक्रम एक हएत। बिहार सरकार सेहो एहि पर सहमति देलक अछि। मानविकी मे सेहो देशभरिक पाठ्यक्रम एक करबाक प्रयास कएल जा रहल अछि।
 दूरस्थ शिक्षा के जरिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) स्कूली पढ़ाई केर अवसर भले उपलब्ध करबैत हुअए, मुदा राज्य सरकार सभहक एहि में कोनो रूचि नहि छैक। इएह देखि, केंद्र आब ओपेन स्कूलिंग (मुक्त विद्यालयी) कें नव नीति बनएबाक विचार क रहल अछि। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल काल्हि दिल्ली मे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान कें वार्षिक सम्मेलन में, स्कूली शिक्षाक एहि व्यवस्थाक प्रतिएं राज्यकें अनमुन देखि पिताएल छलाह। कहलनि जे ओपेन स्कूलिंग में राज्यक रवैया ठीक नहि छैक किएक तं चौदहे टा राज्य ओपेन स्कूलिंग शुरू करबाक सैद्धांतिक सहमति देने छथि आ जे देने छथि सेहो ओहि पर काज आगां नहि बढा रहल छथि। उत्तर प्रदेश आर कर्नाटक में एखन किछु नहिं कएल गेल अछि जबकि सहमति देबा में ई दुनू राज्य अगुवाएल छल। माध्यमिक शिक्षा कें जे लक्ष्य 2020 तक केर लेल राखल गेल छैक ओहिमें ओपेन स्कूलिंग कें अहम योगदान छैक। एखन 14 सं 18 सालक एक करोड़ बच्चा माध्यमिक शिक्षा में छैक मुदा ओहिमें सं सिर्फ 16 लाख ओपेन स्कूलिंग में छैक। सिब्बल स्वीकार कएलनि जे नियमित स्कूली शिक्षा के सामने एखन धरि ओपेन स्कूलिंग विश्वसनीय नहि बनि पाएल अछि। जं नियमित स्कूल एकरा स्वीकार क लैक तं शिक्षा केर गुणवत्ता आ विश्वसनीयता -दुनू बढ़तैक। सिब्बल जी कें कहब रहनि जे मंत्रालय कें ओपेन स्कूलिंग लेल नव नीति तैयार करबाक चाही आ ओहि प्रक्रिया मे स्कूलके संगहि विश्वविद्यालय सभहक वीसी कुलपतियों कें सेहो शामिल करबाक चाही।
 (दैनिक जागरण,राष्ट्रीय संस्करण,16. 2. 10 में प्रकाशित खबरि पर आधारित)
(दैनिक जागरण,राष्ट्रीय संस्करण,16. 2. 10 में प्रकाशित खबरि पर आधारित)
मानव संसाधन आ विकास मंत्री कपिल सिब्बल नर्सरी मे प्रवेश लेल उम्र सीमा तीन नहीं बल्कि चार साल रखबाक पक्षधर छथि। हुनकर कहब छन्हि जे तीन सालक उम्र में बच्चा सभ पर दाखिला प्रक्रियाक जटिलता आ इंटरेक्शन केर दवाब देब ठीक नहि छैक। स्पष्ट छैक जे पढ़ाई के तनाव सं मुक्ति लेल माध्यमिक स्तर पर समग्र सतत् मूल्याकंन प्रणाली लागू करबाक बाद आब सरकारक नजरि प्राथमिक शिक्षा पर अछि। सोमकए नई दिल्ली मे लोधी रोड स्थित इंडिया इस्लामिक सेंटर में ओ कहलनि जे नर्सरी मे दाखिला तीन नहीं बल्कि चारि साल पर हेबाक चाही। एहि सं प्राइमरी के समय बच्चा सभहक आयु पांच साल आर पहिल कक्षा में छह साल हएत। छह सालक बच्चा पढ़ाई बूझए लगैत छैक आर आगू जा कए तनाव सं मुक्ति में सक्षम भ जाइछ। सिब्बल कहलनि जे दिल्ली में एहि व्यवस्था कें लागू करएबा लेल मुख्यमंत्री सं बात करबाक वास्ते तैयार छथि ताकि आम राय बनि सकए आ बाकी राज्य में सेहो ई व्यवस्था लागू कएल जा सकए।
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