पटना । बिहार सरकार सेवा क अधिकार कए एहि साल क 15 अगस्त तक लागू करि देत। संगहि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य मे भ्रष्टाचार कए खत्म करबा लेल आओर कठोर डेग उठेबाक गप कहलथि अछि।
 मुख्यमंत्री कहला, 'हम सेवा क अधिकार कए ल कए काफी गंभीर छी। इ विधेयक विधानसभा स पारित कैल जा चुकल अछि। हम आकहि दिन सेहो कहने रही जे एहि पर राज्यपाल क अनुमति भेटलाक एक मासक भीतर एकर अधिसूचना जारी करि देल जाएत। हम अपन एहि बयान पर कायम छी। ओ कहला , 'एहि पर राज्यपाल क मंजूरी भेटलाक एक मास क भीतर एकर नियमावली क निर्माण करि लेल जाएत। संगहि, अधिकारी कए प्रशिक्षण क काज सेहो समय-सीमा क भीतर करवा लेल जाएत। हम एहि कानून कए 15 अगस्त तक लागू करबा लेल कटिबद्ध छी।
 एहि विधेयक मे अधिकारी कए जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आय प्रमाण पत्र जइसन दस्तावेज कए एकटा निश्चित समय सीमा क भीतर जनता कए मुहैया करेबाक प्रावधान अछि। अगर दस्तावेज मुहैया नहि भ पबैत अछि , त एकर पाछु मौजूद कारण सेहो अधिकारी कए कहए पडत। संगहि , अपर्याप्य कारण या समय सीमा मे काज नहि भेला पर अधिकारी पर जुर्माना आओर विभागीय कार्रवाई क प्रावधान सेहो एहि विधेयक मे राखल गेल अछि।
 दोसर दिस अपन भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम कए आगू ल जाइत नीतीश कहला जे भ्रष्टाचार स लोक आब आजिज भ चुकल अछि। केंद्र सरकार कए एहि दिस गंभीरता स सोचबाक चाही। ओ कहला , 'हम एहि संबंध मे किछु काज केलहुं अछि आ आगू जारी अछि। हम भ्रष्टाचार क खिलाफ विशेष न्यायालय कानून बनेलहुं अछि, जाहि मे समय सीमा क तहत सुनवाई पूरा करबाक प्राïवधान अछि। ओना , भ्रष्ट अधिकारीक संपत्ति जब्त करबाक काज शुरू भ गेल अछि। 