श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय,
-बिहार सरकारकेँ संविधानक ऐ अनुच्छेदकेँ लागू करबा लेल प्रेरित करबा लेल हाइ कोर्ट पटना मे CWJC No. 7505/98 दाखिल भेल छल जतऽ बिहार सरकार हारि गेल आ ओ सुप्रीम कोर्टमे अपील Civli Appeal No. (s)7266 of 2004 केलक।
 -न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी आ सुरिन्दर सिंह निज्झर ३० सितम्बर २०१० केँ सुनवाइ केलन्हि। भारतक सुप्रीम कोर्ट १ मइ २०११क अपन निर्णयमे बिहार सरकारक अपील ठोकरा देलक।
 श्री. .
 सुश्री. .
 श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय,
-बिहार में मिथिलांचल में प्राथमिक आ मध्य विद्यालयी शिक्षा का माध्यम अविलम्ब मैथिली हो।
 -बिहार सरकार को संविधान के अनुच्छेद को लागू करने के लिए प्रेरित करने हेतु हाइ कोर्ट पटना मे CWJC No. 7505/98 दाखिल हुआ था और बिहार सरकार हार गयी थी पर उसने सुप्रीम कोर्टमे अपील Civli Appeal No. (s)7266 of 2004 दाखिल किया।
 -न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी और सुरिन्दर सिंह निज्झर ने ३० सितम्बर २०१० को सुनवाइ की। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने १ मइ २०११के अपने निर्णयमे बिहार सरकार की अपील खारिज कर दी।
 श्री. .
 बिहार मे मिथिलांचल क्षेत्रमे प्राथमिक आ मध्य विद्यालयी शिक्षाक माध्यम मैथिली करबा लेल बिहार सरकारपर द्वाब बनेबा लेल ३ फरबरी २०१२ केँ विदेह द्वारा विचार गोष्ठीक आयोजन कएल जा रहल अछि आ संगमे हस्ताक्षर अभियान सेहो शुरू कएल जाएत, आ ८ फरबरी २०१२ केँ मुख्यमंत्री नीतिश कुमारकेँ ज्ञापन देल जाएत। श्री राहुल कुमार आ श्री अमरेन्द्र कुमार साहक संयोजकत्वमे विदेह विचार गोष्ठी ३ फरबरी २०१२ केँ २ बजे अपराह्णसँ अशर्फी दास साहू समाज इण्टर महिला महाविद्यालय, निर्मली (जिला सुपौल) मे आयोजित हएत। सुप्रीम कोर्ट सेहो बिहार सरकारक अपीलकेँ खारिज कऽ देने अछि आ कोनो बाधा नै बचल अछि (http://esamaad. blogspot. in/2011/11/blog-post_14. html ) बिहारक मुख्यमंत्रीकेँ १४ अक्टूबर २०११केँ श्री जगदीश प्रसाद मण्डल आ श्री राजदेव मण्डलक ६ टा पोथी देल गेल छलन्हि आ ई मुद्दा उठाओल गेल छल (http://esamaad. blogspot. in/2011/10/blog-post_15. html)