नयी दिल्ली : नालंदा विश्वविद्यालय उत्कृष्ट उच्च शिक्षा क अंतरराष्ट्रीय केन्द्र क रूप मे कार्य करत आ आधुनिक, वैज्ञानिक आ प्रौद्योगिकी ज्ञान कए मूलभूत मानवीय मूल्य क संग एकीकृत क सार्वभौम मैत्री, शांति आ समृद्धि कए बढ़ावा देत। केन्द्रीय मंत्रिमंडल एहि संबंध मे विदेश मंत्रालय आ नालंदा विश्वविद्यालय क बीच एकटा समझौता क प्रस्ताव कए मंजूरी देलक। एहि समझौता स विश्वविद्यालय कए संचालन आ प्रचालन क अलावा वैश्विक प्रतिभा कए अपना संग जोड़बा क सुविधा भेटत। एहि संबंध मे एडसीआईएल जुलाई 2012 मे एकटा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार केने छल, एकर अनुसार एकरा 2010-11 स 2021-22 क बीच लगभग 3532. 62 करोड़ टका क आवश्यकता होएत। केन्द्र सरकार एकर व्यय उठाउत। समझौता क अनुसार मेजबान देश विश्वविद्यालय परिसर क रक्षा करत आ कामकाज कए सुचारु रूप स चलेबा मे मदद करत। एकर संपत्ति आय आ अन्य संपत्ति पर कोनो प्रकार क कर नहि लागत। कुलपति आ शिक्षक क दरमाहा आ अन्य भत्ता पर सेहो कोनो प्रकार क कर नहि लागत। हिनका सब कए भारत मे नौकरी क दौरान चल आ अचल संपत्ति रखबा आ विदेश स निशुल्क आयात क सुविधा भेटत। थाईलैंड मे अक्टूबर 2009 मे भेल चारिम पूर्वी एशिया शिखर बैसार क सदस्य देश संयुक्त वक्तव्य मे नालंदा विश्वविद्यालय क स्थापना क समर्थन केने छलाह। वक्तव्य मे कहल गेल अछि जे इ गैर सरकारी स्वशासी, धर्मनिरपेक्ष अंतरराष्ट्रीय संस्थान होएत, ताकि एशिया क सब देश क प्रतिभाशाली छात्र कए आकर्षित क सकत। 