बुक्स ओ संसद आयोजन पर केन्द्रित स्मारिका क विमोचन आई नव दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ़ इंडियाक सभागार में भेल।
 अहि स्मारिका में सांसद द्वारा लिखल गेल किताबक संक्षिप्त विवरण आ हुनक संक्षिप्त परिचय , 40 राजनितिक पार्टीक (जे वर्तमान समय में लोकसभा आ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कय रहल अछि) हुनक पूरा विवरण आ भारत में कार्यरत लगभग मिडिया हाउस के पूरा विवरण, सांसदक बारे में दिलचस्प तथ्य आ संसद में भेल किछ मत्वपूर्ण घटना के समेत संसद , मीडिया आ सिविल सोसायटीक दायित्व आ हुनक भूमिका पर विशेषज्ञ द्वारा लिखल गेल आलेख के समेटल गेला।
 का आ हुनक जबावदेही पर विस्तार स चर्चा केलैनी। कार्यक्रमक अध्यक्षता दृष्टि क्रिएटिव प्रोडक्शन प्रा. लिमिटेडक एमडी श्री कुंदन झा केलैनी ओतय धन्यवाद ज्ञापन डॉ सौरभ दास केलैनी।
 था के इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड सेहो भेटल अछि।
 अहि कार्यक्रमक के सफल बनवाई में संस्थानक डायरेक्टर श्री कुंदन झा , डॉ सौरभ दास, नीरज पाठक , अमिताभ भूषण, रामचंद्र झा आ सोनू मिश्रक महत्वपूर्ण भूमिका छैनी।
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सिविल सेवा परीक्षा में भारतक भाषा के दरकिनार कय अंग्रेजीक वर्चस्व कायम करैक संघ लोक सेवा आयोगक फैसला पर देश में बहुत कड़ा प्रतिक्रिया भेल। संसद सेहो अहि पर अपन नाराजगी व्यक्त केलक जाहिमे लगभग सब दलक सांसद शामिल छला। आ अंततः राज्यमंत्री वी नारायणसामी इ कहलैनी कि अहि पर कोनो समाधान निकलइ तक आयोगक नव अधिसूचना लागू नहीं कायल जायत। आ अहि अधिसूचना पर अमल फिलहाल नहीं कायल जायत। मुदा भारतीय भाषा के कात आ अंग्रेजीक वर्चस्व बढ़ावईक इ कोनो अकेला मामला नहीं अछि। आब सवाल इ अछि कि संघ लोक सेवा आयोगक परीक्षाक नियम में भेल बदलावक फैसला खाली आयोगक छल, वा अहिक पाछा सरकारक कोनो मंशा सेहो छल? भारतीय प्रशासनिक आ अन्य केंद्रीय सेवा में भर्तीक खातिर होई वाला परीक्षा स संबंधित नव अधिसूचना के ल क विवाद अहि लेल ठाढ भेल किएक त अहिमें अंग्रेजी के सौ अंक निर्धारित कय देल गेला आ ई सेहो तय कय देल गेल कि अंग्रेजी में भेटई वाला अंक योग्यताक निर्धारण में जोड़ल जायत। जहैनी की अखन अंग्रेजीक परीक्षा में मात्र पास टा करबाक रहैत छई। एतबे नहीं, कोनो भारतीय भाषाक दसवीं तक के ज्ञानक अनिवार्यता के नव अधिसूचना में हटा देल गेला।
 सपष्ट अछि की ई बदलाव अगर लागू भ जायत त प्रशासनिक सेवा में भर्तीक लेल अंग्रेजीक अहमियत बहुत बढ़ी जायत, आ ओहो भारतीय भाषाक कीमत पर। संघ लोक सेवा आयोगक परीक्षाक नियम में फेरबदल सुझावईक लेल 2011 में आयोगक पूर्व अध्यक्ष अरुण एस निगावेकरक अध्यक्षता में समिति गठित भेल छल। मुदा निगावेकरक कहब अछि कि ओ कोनो भाषा-विशेष के पक्ष में नहीं, सिर्फ एक ऐहेन परीक्षा पद्धतिक सिफारिश केने छला जाहिमे परीक्षार्थीक प्रभावशाली तरीके सं संवाद करईक क्षमताक आकलन भय सकय, भले ओ संवाद कोनो भाषा में हुए। फेर अंग्रेजीक अनावश्यक रूप सं प्राथमिकता दई के फैसला ककरा कहला पर भेल? दू साल पहिले आयोगक प्रारंभिक परीक्षा में एप्टिट्यूड टेस्टक नाम पर अंग्रेजीक ज्ञान अनिवार्य कय देल गेल छल। संसद में अहि पर सेहो सवाल उठवाक चाहि छल। बहरहाल, ई नीक गप्प अछि की आयोगक विवादित अधिसूचना पर संसद में भेल बहस अंग्रेजी बनाम हिंदीक रूप नहीं लेलक; गैर-हिंदी भाषी राज्य, एतय तक कि एक समय हिंदी-विरोधक झंडा उठा चुकल तमिलनाडुक सांसद सेहो जोर-शोर स अधिसूचना के वापस लईक मांग केला। जयललिता पहिनहे केंद्र के पत्र लिख क विरोध जता चुकल छाईथ।
 पर ई बहस आयोगक परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहबाक चाहि। अंग्रेजीक वर्चस्व बढ़ी रहल अछि आ संगही सब भारतक भाषाक उपेक्षा सेहो बढ़ी रहल अछि। किछ राज्य के छोड़ क उच्च न्यायालय में भारतीय भाषा में बहसक इजाजत नहीं अछि। फैसला अंग्रेजी में लिखल जाईत अछि। अंग्रेजीक बोलबाला न्यायपालिका स ल क प्रशासन आ शिक्षा तक, हर तरफ नजर आवैत अछि। प्राथमिक शिक्षा तक के माध्यम काफी पैघ स्तर पर अंग्रेजी भ गेला। की दुनियाक कोनो और लोकतांत्रिक देश में लोग के भाषाक मामला में एतेक अधिकार-विहीन कायल गेला? सब पार्टियां सुशासनक बात करैत अछि आ सामाजिक न्यायक सेहो। मुदा ओ शासन-प्रशासनक अंग्रेजीपरस्ती आ भाषा के लिहाज स होई वाला अन्याय पर चुप छाईथ।
 Posted by Sonu Mishra at 10:44 PM No comments:
रविदिन सांझ पटना पहुचालक बाद नोबेल अर्थशास्त्री प्रो अमर्त्य सेन सोमदिन भोर स सांझ तक व्यस्त रहला. भोरक 10. 00 बजे स सांझ 6. 15 बजे तक ओ नालंदा विवि क गवर्निग बोर्डक बैठक में छला, फेर पत्रकारक बैठकक बारे में जानकारी दैत ओ सांझ 7. 30 बजे सुनीता लाल आ शैबाल गुप्ता द्वारा संपादित पुस्तक 'रिसरेक्शन ऑफ द स्टेट : बिहार सागा'क विमोचन करैक लेल आद्री पहुंचला. आई भोर ओ नालंदा विवि परिसरक जायजा लेबक योजना आयोगक उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया आ बोर्ड सदस्यक साथ राजगीर गेला.
 पटनाः नालंदा विश्वविद्यालय में 2014 के सितंबर महिना स इतिहास अध्ययन आ पर्यावरण आ पारिस्थिकी (इकोलॉजी) अध्ययनक स्कूल शुरू भ जायत. शिक्षकक नियुक्तिक लेल अंतरराष्ट्रीय एडवाइजरी कमिटीक गठन कय देल गेला. फैकल्टी नियुक्तिक लेल जल्दिये विज्ञापन निकालल जायत. नियुक्तिक लेल तीन चरण में सामूहिक आ व्यक्तिगत रूप स साक्षात्कार होयत. विवि क भवन डिजाइन क लेल देश-विदेशक आठ कंपनी अपन रुचि देखेलक अछि, मई तक अहिमें स कोनो एकटाक चयन कय लेल जायत आ अक्तूबर में निर्माणक काम शुरू भ जायत. सोमदिन गवर्निग बोर्डक बैठकक बाद नालंदा विवि क कुलाधिपति प्रो अमर्त्य सेन अहिक जानकारी देलैनी.
 बैठक में सांसद एनके सिंहक अध्यक्षता में इंडोवमेंट कमेटीक गठन कायल गेल. इ कमेटी विश्व स्तर पर गैर सरकारी संस्थान स नालंदा विवि क लेल फंड जुटावईक काम करत. अहिके अलावा, इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटीक सेहो गठन कायल गेल, जकर अध्यक्ष सिंगापुरक पूर्व मंत्री जॉर्ज यो के बनायल गेलैनी . अहिमें इंडोनेशियाक पूर्व विदेश मंत्री डॉ हसन के सेहो शामिल कायल गेला. बैठक में कहल गेल कि जापान सरकार भवन आ आसपासक क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास में मदद करत. प्रो सेन कहला कि केंद्रक सुस्तीक चलते विवि निर्माण कार्य शुरू होई में किछ देरी भेला, लेकिन तय समय पर विवि में पढ़ाईक कार्य शुरू कय देल जायत. गौरतलब अछि कि विवि भवन निर्माणक लेल जापान आ सिंगापुर पहिल चरण में 10 करोड़ डॉलरक फंड उपलब्ध करोलक अछि. ई दुनु देश बाद में 50-50 करोड़ डॉलरक दू किस्त और देत. अहि तरह कुल मिला क अहि देश स निर्माणक लेल 110 करोड़ डॉलर भेटत. अखन 443 एकड़ के प्रस्तावित परिसरक चहारदीवारीक काम भेला.
 सांसद एनके सिंह कहला कि अनुमानित खर्चक राशिक लेल प्रस्ताव जल्दिये दिल्ली में वित्त मंत्रलय के पास भेजल जायत. विवि क कुलपति प्रो गोपा सबरवाल कहला कि नालंदा विश्वविद्यालय में बुद्धिस्ट स्टडीज, फिलासफी एंड कंपरेटिव रेलीजन स्कूल, लैंगुएज एंड लिटरेचर स्टडीज स्कूल, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पीस स्टडीज स्कूल, बिजनेस मैनेजमेंट (पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट स्टडीज) स्कूल आ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी स्कूल शुरू कायल जायत. एशिया क सांस्कृतिक आ आर्थिक योगदान पर रिसर्च विवि क मुख्य फोकस होयत.
 बैठक में लेल गेल अहम फैसलाशिक्षकक नियुक्तिक लेल बनल एडवाइजरी कमेटी,
अंतरराष्ट्रीय संस्थान स धन एकत्र कायल जायत,
विवि क मॉनीटरिंग कमेटीक अध्यक्ष आ योजना आयोगक उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया कहला कि विवि भवन निर्माण आ पढ़ाईक लेल हम विदेशी फंड पर निर्भर नहीं रहब. अगर विदेश स सहायता भेटत अछि, त ई नीक बात अछि. कमेटीक बैठक में विवि निर्माण स जुड़ल कार्यक अद्यतन स्थितिक जायजा लेल जायत. अहिके बाद आगा के निर्णय लेल जायत.
 Posted by Sonu Mishra at 7:48 AM No comments:
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