सिविल सेवा परीक्षा पुरनके पैटर्न पर । पीटी के अधिसूचना एही सप्ताह।
 (हिंदुस्तान,पटना,30 दिसंबर,2009)
(हिंदुस्तान,पटना,30 दिसंबर,2009)
(हिंदुस्तान,पटना,30 दिसंबर,2009)
(साभारःदैनिक जागरण,मुजफ्फरपुर संस्करण,30 दिसम्बर,2009)
(हिंदुस्तान,पटना,30 दिसंबर,2009)
(साभारःदैनिक जागरण,मुजफ्फरपुर संस्करण,30 दिसम्बर,2009)
पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र राज्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू करबाक मांग कएलनि अछि। हुनकर कहब छनि जे उच्च शिक्षा तंत्र में बेसी स्वायत्तता, स्वतंत्रता आ लचीलापन जरुरी छैक। ओ एक विज्ञप्ति जारी कए कहलनि जे राज्य के विश्वविद्यालय आ महाविद्यालय सभ में लगातार गुणात्मक ह्रास भ रहल अछि। 1996 सं लगातार 8 हजार सं बेसी पद रिक्त छैक। कालबद्ध प्रोन्नति और मेधा आधारित प्रोन्नति 1996 सं बंद छैक। ओ एहि ज्ञात तथ्य सं सहमति व्यक्त कएलनि जे प्राचार्यक नियुक्ति में, विश्वविद्यालयों मेधा आ वरीयता के दरकिनार करैत पक्षपात आ अनियमितता बरतने अछि। ओ कहलनि जे महाविद्यालय में शैक्षणिक माहौल चौपट भेल जा रहल छैक आ शिक्षकलोकनि में असंतोष व्याप्त छनि। हुनक विचार रहनि जे उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता बहाल करबा लेल कठोर आ प्रभावकारी निर्णय लेबाक आवश्यकता छैक। ओ सलाह देलनि जे कुलाधिपति के उच्च शिक्षा आ उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान सभहक समीक्षा कए कार्रवाई करबाक चाहिएनि ।
 (दैनिक जागरण,मुजफ्फरपुर संस्करण में 27 दिसम्बर,2009 कए प्रकाशित खबरि पर आधारित)
(दैनिक जागरण,मुजफ्फरपुर संस्करण में 27 दिसम्बर,2009 कए प्रकाशित खबरि पर आधारित)
(साभारःहिंदुस्तान,पटना,28 दिसंबर,2009)
(साभारःहिंदुस्तान,पटना,28 दिसंबर,2009)
(साभारःहिंदुस्तान,पटना,28 दिसंबर,2009)
(साभारःहिंदुस्तान,पटना,28 दिसंबर,2009)
कल्हुका दैनिक जागरण केर मुजफ्फरपुर संस्करण में प्रकाशित खबरि के अनुसार,विश्वविद्यालय के शिक्षक आ शिक्षकेतर कर्मीलोकनि कें आब बकाया वेतन, पूर्ण वेतन, पेंशनादि लाभ अथवा प्रोन्नति लेल हाईकोर्ट नहिं जाए पड़तैन। राज्य सरकार नव वर्ष में हुनका सभहक लेल केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के तर्ज पर अलग न्यायाधिकरण के स्थापना करए जा रहल अछि। वित्त विभागक तमाम आपत्ति के दरकिनार करैत, मानव संसाधन विकास विभाग अपन प्रस्ताव कैबिनेट के मंजूरी लेल भेज देने अछि। जं सब कुछ ठीक-ठाक रहल त राजगीर के विश्वशांति स्तूप पर काल्हि होमय बला कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी भेट जाएत।
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