पटना। बिहार मे पंचायत शिक्षक कए पेंशन देबा लेल सरकार यूटीआई स हाथ मिलेबाक फैसला ल लेलक अछि। दरअसल, राज्य सरकार एहि संबंध मे एकटा नव योजना बना लेलक अछि, एकर तहत ओ यूटीआई संग मिलकए संविदा पर नियुक्त कैल गेल एहि शिक्षक सब कए पेंशन देत। यूटीआइ संग सरकार कए एहि संबंध मे गप अंतिम चरण मे अछि।
 राज्य सरकार क एकटा वरिष्ठ अधिकारी कहला जे राज्य मे शिक्षा क प्रसार मे एहि शिक्षक क अहम भूमिका अछि। आब सरकार हिनकर संख्या मे सेहो बढोतरी करबाक विचार क रहल अछि। सरकार अगिला मास 1. 25 लाख नव पंचायत शिक्षक कए नियुक्त करबाक प्रक्रिया शुरू करए जा रहल अछि। एकर अलावा, शिक्षा क अधिकार कए लागू भेलाक बाद सरकार कए अगिला किछु साल मे कई लाख नव शिक्षक कए जरूरत होएत। एहन मे एहि क्षेत्र मे लोक कए अनबा लेल सरकार हर मुमकिन कोशिश क रहल अछि। ओ कहला जे एहि लेल सरकार हिनका सब लेल एकटा पेंशन योजना कए शुरू करबाक योजना बना रहल अछि। इ सरकारी कर्मचारी क पेंशन योजना स अलग हटि कए होएत। एकरा लेल सरकार यूटीआई स समझौता करत। यूटीआई क पेंशन स्कीम क तहत हिनका सब कए पेंशन मुहैया कराउल जाएत।
 एहि योजनाक तहत सरकार शिक्षक क मानदेय स 200 टका प्रति मास यूटीआई क पेंशन स्कीम मे जमा करत। संगहि, राज्य सरकार सेहो एतबा रकम स्कीम मे अपन दिस स जमा करत। सेवा अवधि क खत्म भेला पर शिक्षक क लग पूरा रकम निकालबाक विकल्प रहत। अधिकारी कहला जे सरकार कए उम्मीद अछि जे एहि स शिक्षक कए काफी फायदा होएत। योजनाक तहत यूटीआई 60 फीसदी रकम इक्विटी मे निवेश करत, जखनकि 40 फीसदी रकम सुरक्षित जमा योजना मे निवेश कैल जाएत। एहि लेल इ बेसी रक्षित होगा। राज्य सरकार क अनुमान क मुताबिक शिक्षा क अधिकार लागू भेलाक बाद बिहार कए 2020 तक करीब 10 लाख नव शिक्षक क जरूरत होएत। एहि कमी कए पूरा करबा मे पंचायत शिक्षक क अहम भूमिका होएत। राज्य सरकार एहि साल क अंत तक 1. 25 लाख नव पंचायत शिक्षक कए नियुक्त करबाक फैसला लेलक अछि। हिनकर चयन शिक्षक पात्रता परीक्षा स भेल अछि आ हिनकर नियुक्ति क प्रक्रिया अगस्त स शुरू भ जाएत। 