जलवायु-परिवर्तन क्षेत्रे विकसितानां देशानां योगदानाधिकम्, अत्र न कोsपि संदेहः। अस्य दुस्प्रभावः तु सर्वेषा कृते अस्ति। विशेषरूपेण द्वीपीय-देशानां कृते जलवायु-परिवर्तनस्य अयं विषयः गम्भीरः अस्ति, यतः समुद्रतलतः तेषाम् स्तरः अति न्यूनः अस्ति। यदि जलवायु-परिवर्तनत्वात् सागरजलस्तरे वृद्धिः भवति तर्हि ते सर्वे जलनिमग्नाः भविष्यन्ति। जी - 77 इति देशानां समूहः विकासशीलदेशानां समूहः अस्ति। भारतदेशः अस्य समूहस्य नेतृत्वकर्ता अस्ति। भारतस्य मतम् इदमस्ति यत् औद्योगिक-क्रान्तिपरिणामस्वरूपेण एव अधुना जलवायुपरिवर्तनस्य इयं परिघटना दृश्यते । इदं तथ्यं सर्वविदितम् अस्ति यत् औद्योगिकक्रान्तेः मुख्यलाभः विकसितदेशेभ्यः एव अभवत्। विकासशीलदेशाः तु विकसितदेशैः शोषिताः सन्ति, अतः एकस्मिन् उपवेशने विश्वनेतृणां समक्षं भारतस्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कथितम् - इदं नीतिसम्मतं नास्ति यत् केवलं विकासक्रमे निरतैः विकासशीलदेशैः एव कार्बनोत्सर्जन-न्यूनीकरणाय प्रयासः कर्तव्यः । विकसितदेशानां पार्श्वे अनेकानि संसाधनानि सन्ति- मौद्रिकतकनीकिः च। अतः तैः विकासशीलदेशानां सहयोगः कर्तव्यः। जी-77 इत्यस्य समूहस्य देशेषु दरिद्रता, आजीविकाभावः, अन्नाभावश्च सन्ति तर्हि केन प्रकारेण ते स्व-विकासम् अवरूद्ध्य कार्बनोत्सर्जनसमस्यायां स्व अवधानं दद् युः।
