This is clearly a breach of the basic tenet that municipal courts cannot be the arbiter of whether a state has fulfilled its obligations in international law.
यह सपषट रप स मल सदधत क उललघन ह, क नगरपलक अदलत इस बत क मधयसथ नह ह सकत क कस रजय न अतररषटरय कनन क तहत अपन दयतव क पर कय ह य नह
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This is clearly a breach of the basic tenet that municipal courts cannot be the arbiter of whether a state has fulfilled its obligations in international law.<end_of_turn>
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यह सपषट रप स मल सदधत क उललघन ह, क नगरपलक अदलत इस बत क मधयसथ नह ह सकत क कस रजय न अतररषटरय कनन क तहत अपन दयतव क पर कय ह य नह<end_of_turn>
