इस न्यायालय को सर्वप्रथम  में मुख्य न्यायालय चीफ़ कोर्ट के तौर पर उपनिवेशीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया था जिसमें दो न्यायाधीश नियुक्त किये गए थे।  में राजा जॉर्ज सप्तम् के आदेश द्वारा इसे उठा की उच्च न्यायालय के स्तर पर स्थापित किया गया और साथ ही मुख्य न्यायाधीश और छह जूनियर जज नियुक्त किए गए। स्थापना के समय इस अदालत का अधिकारक्षेत्र पूरे संयुक्त पंजाब पर था। इसके पश्चात भारत सरकार अधिनियम  ने न्यायिक व्यवस्था में अनेक निर्णायक बदलाव लाए जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति आचार न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या और न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा भी तय की गई।