كما زادت حكومة بهارتيا جانتا العديد من الضرائب الاخرى (والتي كان يجب ازالتها بكل بساطة) بحيث ان المعهد الوطني للمالية العامة والسياسات يقدر ان ضريبة البضائع والخدمات يجب ان ترفع بمقدار 27% من اجل منع خسارة الايرادات وعوضا عن احياء الاقتصاد فإن هذا السعر سوف يشله. بشكل عام فإن النسخة المشوهة للحكومة الحالية لضريبة البضائع والخدمات لن تؤدي الى اي تأثير ملموس على الناتج المحلي الاجمالي طبقا لبعض التقديرات.
इसके अलावा, भाजपा सरकार ने ऐसे कई अन्य करों में वृद्धि की है (जिन्हें इसे समाप्त ही कर देना चाहिए था) जिनके बारे में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का अनुमान है कि राजस्व हानि को रोकन��� के लिए जीएसटी को 27% जितना अधिक होना चाहिए। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के बजाय, इस तरह की कोई दर इसे पंगु बना देगी। कुल मिलाकर, जीएसटी के वर्तमान सरकार के निराशाजनक संस्करण का, कुछ अनुमानों के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद पर औसत दर्जे का प्रभाव ही पड़ेगा।