विश्व बैंक में अर्थशास्त्रियों ने शिक्षा की बहस के लिए अपने कुछ बिजूखे खड़े करने के रूप में योगदान किया है। एक योगदान में, शांता देवराजन ने इस दृष्टिकोण की आलोचना की है कि शिक्षा ऐसी अनिवार्य सार्वजनिक वस्तु है जिसके वित्तपोषण और प्रदान करने का कार्य सरकारों को करना चाहिए, और उन्होंने यह तर्क दिया है कि इसके बजाय इसे ऐसी निजी वस्तु माना जाना चाहिए, जो ग्राहकों अर्थात माता-पिता और बच्चों के लिए बाज़ारों के माध्यम से प्रदान की जाए ताकि निजी लाभ प्राप्त हों।
In één zo'n bijdrage kritiseert Shanta Devarajan het idee dat onderwijs een essentieel publiek goed zou zijn dat regeringen moeten financieren en verzorgen. Hij betoogt dat het juist als een particulier goed moet worden gezien, dat via de markten – tegen betaling - aan de klanten – ouders en kinderen – moet worden geleverd.