लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ: संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम - जो "लक्स लीक" में फंसे कई बहुराष्ट्रीय निगमों का मूल-स्थान है - के नेतृत्व में विकसित देश वैश्विक शासन में इस बहुप्रतीक्षित कदम को रोकने में सफल रहे। अंत में, अदीस अबाबा की कार्रवाई के एजेंडा के अनुसार विशेषज्ञों की वर्तमान समिति अपने 2004 के अधिदेश के अनुसार कार्य करती रहेगी, प्रति वर्ष तीन अतिरिक्त बैठक दिवस होंगे, ये सभी स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्तपोषित होंगे। यह अत्यधिक निराशाजनक परिणाम है।
Maar het mocht niet baten; de rijke landen, onder leiding van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië (de thuislanden van veel van de multinationals genoemd in de ‘Lux Leaks’), slaagden erin deze zeer nodige vooruitgang in het mondiaal bestuur te blokkeren. Uiteindelijk voorziet de Addis Abeba Actie Agenda erin dat het huidige Comité van Experts zal blijven functioneren volgens zijn mandaat uit 2004, met drie extra vergaderingen per jaar, allemaal gefinancierd met vrijwillige bijdragen.