इस तथ्य के आलोक में कि कन्वेंशन के प्रारूप को तैयार करने और अंततः स्वीकार कराने के लिए न्यूनतम सदस्यों का समर्थन जुटाने में लगभग 50 साल लगे ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक बहुपक्षीय व्यवस्था में बहुत बड़ी खामी है. देशों की सीमाओं के आर-पार फैले ताजे पानी के स्रोतों पर लंबे समय से असहमति रही है और सरकारों तथा पानी से जुड़े पेशेवरों की वरीयता को समझा जा सकता है कि कैसे इन स्रोतों का आवंटन और प्रबंधन किया जाए. निसंदेह ये सभी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक व्यवस्थाओं की बजाय जल स्रोत के थाले पर सहमति पर ज्यादा भरोसा करते हैं. लेकिन आधी सदी तक इंतजार करना दर्शाता है कि राजनीतिक नेतृत्व का अभाव है. इसलिए दुनिया भले ही इस कन्वेंशन के लागू होने का जश्न मनाए, मगर हम इतने से ही संतुष्ट नहीं हो सकते हैं.
Het feit dat het bijna vijftig jaar heeft gekost om de conventie op te stellen en uiteindelijk de noodzakelijke ratificatiedrempel te bereiken toont aan dat er iets heel fout zit in het moderne systeem van het multilateralisme. Ongeacht de langdurige onenigheid over hoe grensoverschrijdende drinkwatervoorraden moeten worden toegewezen en beheerd, en de begrijpelijke neiging van overheden en waterprofessionals om afspraken per stroomgebied te maken en niet op internationale juridische instrumenten te vertrouwen, kan die halve eeuw wachten louter worden verklaard uit een gebrek aan politiek leiderschap.