एक तीसरा जोखिम यह है कि भावी ऋण परिणामों के बारे में सहमत होना और भी कठिन हो जाएगा। परंपरागत रूप से, कम आय वाले देशों के लेनदार अमीर-दुनिया की सरकारें और बहु-पक्षीय संगठन थे जिनके लिए उस स्थिति में राजनीतिक दृष्टि से उधार देना संभव नहीं होता जब इसका अर्थ यह हो कि उधारकर्ताओं को शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं में कटौती करनी पड़ेगी। जिस प्रक्रिया में पहले ही 15 साल लग चुके हैं – और जो अभी भी अधूरी है – 35 सर्वाधिक ऋणग्रस्त गरीब देशों (HIPC) के ऋणों को माफ कर दिया गया है, जिसकी लागत $100 बिलियन से अधिक है।
Van oudsher waren de crediteuren van lageinkomenslanden de regeringen van rijke landen en multilaterale organisaties die het politiek niet haalbaar achtten om terugbetaling van schulden te eisen als dit betekende dat de debiteuren moesten snijden in cruciale publieke diensten, zoals onderwijs en gezondheidszorg. In een proces dat al vijftien jaar duurt – en nog niet voltooid is – zijn de schulden van 35 arme landen met hoge schuldenlasten kwijtgescholden, een kostenpost van ruim $100 mrd.