हम अकेले नहीं हैं। ज़्यादातर एशिया-प्रशांत देशों में, आर्थिक विकास ने विचार और धर्म की आज़ादी, और साथ ही और ज़्यादा जवाबदेह और संवेदनशील राजनीतिक प्रणाली का पोषण किया है। हालाँकि ऐसे बदलावों की गति हर देश में अलग-अलग है, लेकिन क़ानून-व्यवस्था के विचार ने जड़ पकड़ ली है। और इसका मतलब है कि क्षेत्र के राजनीतिक नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के प्रति सम्मान सुनिश्चित करना होगा।
In de meeste Aziatisch-Pacifische landen heeft economische groei de vrijheid van gedachten en religie gevoed, zowel als meer aansprakelijke en reactieve politieke systemen. Alhoewel de snelheid van zulke veranderingen van land tot land verschilt, heeft het idee van de rechtsstaat wortel geschoten.