लेकिन इन लाभों में अस्थिरता बनी हुई है। उन्हें स्थायी बनाने के लिए अफ़्रीकी सरकारों को अफ़्रीकी संघ के कृषि और खाद्य सुरक्षा पर मापुटो घोषणा के प्रति पुनः प्रतिबद्ध होना होगा, जिसमें उनके बजट के कम-से-कम 10% को कृषि निवेश में लगाने की वचनबद्धता शामिल है। और, उन्हें किसानों को बुनियादी सुविधाएँ, ऊर्जा आपूर्ति, और आवश्यक सहायक नीतियाँ उपलब्ध करानी होंगी जिनकी उन्हें अपने उत्पाद बाज़ार में ले जाने के लिए ज़रूरत होती है।
Om deze in stand te houden moeten Afrikaanse regeringen zich opnieuw engageren aan de Maputo Declaration on Agriculture and Food Securityvan de Afrikaanse Unie, die een belofte inhoudt om op zijn minst 10% van hun begrotingen te bestemmen voor landbouwinvesteringen. En ze moeten boeren voorzien van de infrastructuur, energievoorzieningen en ondersteunend beleid dat ze nodig hebben om hun producten op de markt te brengen.