2002 में हुई मॉन्टेरी आम सहमति में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निर्णय लेने और मानदंड स्थापित करने में विकासशील देशों की राय सुने जाने और उनकी भागीदारी को बढ़ाने की मांग को शामिल किया गया था। हालांकि ओईसीडी मानदंडों को स्थापित करने के लिए अपने विचार-विमर्शों में भाग लेने के लिए कुछ विकासशील देशों को आमंत्रित तो करता है लेकिन यह उन्हें निर्णय लेने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार ओईसीडी वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व करनेवाले एक अंतर-सरकारी मंच के लिए किराए की एक कमजोर कोख के रूप में है।
De Monterrey Consensus die in 2002 bereikt werd bevatte de oproep om de ‘stem en participatie van ontwikkelingslanden in de internationale economische besluitvormig en normgeving’ te vergroten. Maar alhoewel de OESO enkele ontwikkelingslanden uitnodigt om te participeren in haar debatten over normgeving, wordt ze geen recht geboden om mee te beslissen.