इस फैसले का भारी प्रभाव हो सकता है क्योंकि तंज़ानिया के इस मामले में जो समस्या सामने आई है वह अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में भी बहुत आम है। उदाहरण के लिए, भारत ने ज्यादातर स्थितियों में परिवार की भूमि के वारिस के रूप में बेटों और बेटियों को बराबर का दावा उपलब्ध कराने के लिए दस साल पहले कानून बनाया था। इसके बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय भूमि-अधिकारों के गैर-सरकारी संगठन लैंडेसा द्वारा तीन ग्रामीण भारतीय राज्यों में किए गए महिलाओं के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि दो-तिहाई महिलाओं को ऐसी किसी भी महिला का पता नहीं था जिसे अपने माता-पिता से भूमि विरासत में मिली हो। चार में से एक महिला को यह पता नहीं था कि उन्हें परिवार की भूमि की विरासत का अधिकार प्राप्त है।
India heeft bijvoorbeeld tien jaar geleden wetgeving ingevoerd om zonen en dochters in de meeste situaties een gelijkwaardige claim op het erven van familiegrond te geven. En toch blijkt uit een onderzoek onder vrouwen in drie Indiase plattelandsstaten, door de internationale NGO op het gebied van landrechten Landesa, dat twee derde van de ondervraagden nog nooit had gehoord van vrouwen die grond van hun ouders hadden geërfd.