विकासशील देश इन करों का औचित्य इस आधार पर सिद्ध करते हैं कि वे सामाजिक व्ययों के लिए निधि प्रदान करते हैं। लेकिन, 2011 में, भारत ने सरकार द्वारा जनता के लिए दवाओं पर खर्च की गई राशि की तुलना में दवाओं पर करों के रूप में अधिक राशि जुटाई। यदि सरकार लोगों की ज़रूरत वाली दवाओं की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाना बंद कर दे तो भारत के स्वास्थ्य देखभाल संकट को कम किया जा सकता है।
Maar in 2011 haalde India meer in belastingen op medicijnen binnen dan de overheid besteedt aan medicijnen voor het publiek. De gezondheidscrisis in India zou minder erg kunnen worden als de overheid zou stoppen met het kunstmatig opdrijven van de prijzen van de medicijnen die mensen nodig hebben.