वास्तव में, चीन के मन में यह बात नहीं थी। बहुत पहले 1993 में, हांगकांग पर चीन के मुख्य मध्यस्थ, लू पिंग ने समाचार पत्र पीपल्स डेली को बताया था कि "[सार्वभौमिक मताधिकार की विधि] रिकार्ड के लिए [चीन की संसद को] सूचित की जानी चाहिए, जबकि केन्द्र सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है। हांगकांग भविष्य में अपने लोकतंत्र को कैसे विकसित करेगा यह पूरी तरह से हांगकांग की स्वायत्तता के क्षेत्र के भीतर है। केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।" अगले वर्ष, चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की।
Al in 1993 vertelde Lu Ping, de Chinese chef-onderhandelaar over Hongkong, aan de krant People’s Daily: ‘De algemene verkiezingen zouden voor de vorm langs het Chinese parlement moeten, terwijl de overeenstemming van de centrale regering niet nodig is.