सिएटल – महिलाओं को दुनिया के अधिकतर हिस्सों में जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है वह उनके कानूनी अधिकारों और व्यक्तियों के रूप में उनके बारे में दावा करने की उनकी क्षमता के बीच अंतराल है। राष्ट्रीय संविधानों में लैंगिक समानता की गारंटी देने की संभावना बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, लेकिन बहुत से संविधान प्रथा, धर्म, या जातीय संबद्धता पर आधारित समानांतर कानूनी प्रणालियों के अधिकार को भी स्वीकार करते हैं। और, दुर्भाग्यवश, दुनिया के कई हिस्सों में कानून बदलते समय के साथ नहीं बदला है।
SEATTLE – L’un des défis majeurs auquel la plupart des femmes sont confrontées à travers le monde réside dans l’écart qui oppose d’une part les droits dont elles devraient en principe jouir en vertu de la loi, et d’autre part leur capacité à exercer effectivement ces droits. Bien que les différentes Constitutions nationales tendent de plus en plus à garantir l’égalité des sexes, beaucoup d’entre elles reconnaissent également l’autorité d’un certain nombre de systèmes juridiques parallèles, fondés sur l’appartenance culturelle, religieuse ou ethnique.