इस तथ्य के आलोक में कि कन्वेंशन के प्रारूप को तैयार करने और अंततः स्वीकार कराने के लिए न्यूनतम सदस्यों का समर्थन जुटाने में लगभग 50 साल लगे ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक बहुपक्षीय व्यवस्था में बहुत बड़ी खामी है. देशों की सीमाओं के आर-पार फैले ताजे पानी के स्रोतों पर लंबे समय से असहमति रही है और सरकारों तथा पानी से जुड़े पेशेवरों की वरीयता को समझा जा सकता है कि कैसे इन स्रोतों का आवंटन और प्रबंधन किया जाए. निसंदेह ये सभी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक व्यवस्थाओं की बजाय जल स्रोत के थाले पर सहमति पर ज्यादा भरोसा करते हैं. लेकिन आधी सदी तक इंतजार करना दर्शाता है कि राजनीतिक नेतृत्व का अभाव है. इसलिए दुनिया भले ही इस कन्वेंशन के लागू होने का जश्न मनाए, मगर हम इतने से ही संतुष्ट नहीं हो सकते हैं.
50 ans ont été nécessaires à l’élaboration de son texte et à l’atteinte du nombre d’Etats requis, révélant un réel problème du système multilatéraliste contemporain. Certes la gestion et l’allocation des ressources en eau partagées continuent d’opposer les Etats, et l’on peut comprendre que les gouvernements et les professionnels de l’eau aient longtemps préféré doter leurs cours d’eau d’accords de bassins plutôt que d’instruments juridiques internationaux, mais ce délai de 50 ans ne peut s’expliquer que par un manque de leadership politique.