विकासशील देश इन करों का औचित्य इस आधार पर सिद्ध करते हैं कि वे सामाजिक व्ययों के लिए निधि प्रदान करते हैं। लेकिन, 2011 में, भारत ने सरकार द्वारा जनता के लिए दवाओं पर खर्च की गई राशि की तुलना में दवाओं पर करों के रूप में अधिक राशि जुटाई। यदि सरकार लोगों की ज़रूरत वाली दवाओं की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाना बंद कर दे तो भारत के स्वास्थ्य देखभाल संकट को कम किया जा सकता है।
Mais en 2011 l'Inde a levé davantage d'impôts sur les médicaments par rapport à ce que le gouvernement a dépensé en médicaments pour la population. La crise des soins de santé en Inde pourrait se résoudre à condition que le gouvernement arrête de faire grimper artificiellement les prix des médicaments dont la population a besoin.