कॉर्पोरेट क्षेत्र के ऋण के भारी बोझ और बैंकों की भारी मात्रा में ख़राब आस्तियों के कारण निजी निवेश के कमजोर बने रहने के कारण, सरकार ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय किया है कि बुनियादी सुविधाओं पर खर्च के ज़रिए इस प्रक्रिया को तुरंत आरंभ कर दिया जाए। लेकिन भारत के बुनियादी ढांचे की जरूरतें जितना सरकार खर्च कर सकती है उससे कहीं अधिक हैं। इस अर्थ में, सार्वजनिक-निजी भागीदारियों के लिए "प्लग करो और खेलो" की नई योजना पिछले पीपीपी मॉडल की तुलना में एक बहुत बड़ा सुधार है, जिसके द्वारा "किसी परियोजना को कार्यान्वयन के लिए दिए जाने से पहले सभी तरह की मंजूरियाँ और संबद्ध सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।"
À l’heure où l’investissement privé demeure faible, eu égard à la lourdeur de l’endettement du secteur des entreprises ainsi qu’à un important volume d’actifs douteux au sein des banques, le gouvernement a clairement décidé d’amorcer le processus via des dépenses d’infrastructure. Or, les besoins infrastructurels de l’Inde dépassent largement ce que le gouvernement peut dépenser.