राजनीतिक अल्पसंख्यक भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग करके ऐसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और शिक्षा प्रणाली के विकास में अड़चन डालते हैं जिनकी भारत को ज़रूरत है ताकि ये संसाधन स्वयं उनको मिल जाएँ, जिससे इनका उपयोग सड़कों के निर्माण या शिक्षकों को वेतन का भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता। सभी हित समूहों की कानूनी उपलब्धियों के रूप में विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता की राशियों का देश के सकल घरेलू उत्पाद में पूरा 2.4% जितना हिस्सा होता है।
Des minorités politiques empêchent également la construction d'infrastructures et le développement du système éducatif dont l'Inde a besoin, en utilisant le processus démocratique pour détourner des ressources à leur propre profit, ce qui empêche par la suite de construire des routes ou de payer les enseignants. Diverses subventions, autant de mesures législatives prises par des groupes d'intérêt, représentent en tout 2,4% du PIB du pays.