इस पर कोई विवाद नहीं है कि विकास समावेशी और न्यायोचित होना चाहिए। कूटनीतिक प्रस्तावों में जो चीज़ नदारद है, वह है सरकारों और विकास साझेदारों को मानव अधिकारों जैसे उदात्त आदर्शों - ख़ास तौर से स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच के अधिकार - को व्यावहारिक समाधानों का रूप देने के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए मजबूत बुनियादी ढाँचा होना।
Nul ne remet en question le caractère nécessairement inclusif et équitable du développement. Le besoin réside davantage dans l’emploi d’un discours diplomatique à l’appui d’un cadre solide qui permette de tenir pour responsables les gouvernements et leurs partenaires de développement dans la transcription de nobles idéaux tels que les droits de l’homme – et notamment l’accès aux services sociaux et de santé les plus essentiels – en solutions concrètes.