लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ: संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम - जो "लक्स लीक" में फंसे कई बहुराष्ट्रीय निगमों का मूल-स्थान है - के नेतृत्व में विकसित देश वैश्विक शासन में इस बहुप्रतीक्षित कदम को रोकने में सफल रहे। अंत में, अदीस अबाबा की कार्रवाई के एजेंडा के अनुसार विशेषज्ञों की वर्तमान समिति अपने 2004 के अधिदेश के अनुसार कार्य करती रहेगी, प्रति वर्ष तीन अतिरिक्त बैठक दिवस होंगे, ये सभी स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्तपोषित होंगे। यह अत्यधिक निराशाजनक परिणाम है।
Ces efforts se révéleront vains : les pays développés, conduits par les États-Unis et le Royaume-Uni – refuges d'un grand nombre des sociétés multinationales impliquées dans le scandale Lux Leaks – parviendront à bloquer une avancée pourtant extrêmement nécessaire en matière de gouvernance mondiale.