समस्या यह है कि वास्तविक दुनिया में शिक्षा स्वतः स्पष्ट रूप से सार्वजनिक वस्तु नहीं है, जबकि कुछ चीज़ें हैं। तथापि, यह "योग्यता" की ऐसी वस्तु है जिसे सरकारों द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर माता-पिता कम निवेश करते हैं, या ग़रीबों को बाहर रखा जाता है, तो विभिन्न प्रकार के निजी और सामाजिक लाभ नहीं मिल पाएँगे। उदाहरण के लिए, शिक्षा - विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा - के क्षेत्र में प्रगति बच्चे के जीवित रहने और पोषण में सुधारों, और मातृ स्वास्थ्य, साथ ही उच्च मजदूरी के साथ निकटता से जुड़ी है।
Elle est néanmoins un bien « tutélaire », que l’État devrait offrir à titre gratuit, en raison des rendements élevés privés et sociaux qui ne seraient jamais réalisés si les parents n’y investissaient pas assez, ou si les plus démunis en étaient exclus. Par exemple, les progrès en éducation – surtout chez les filles – sont étroitement liés aux améliorations des taux de survie et de l’alimentation des enfants ; à la santé maternelle, ainsi qu’à des salaires plus élevés.