संयुक्त राष्ट्र ने भी इसी तरह की आवश्यकताओं का समर्थन किया है। 2011 में, संयुक्त राष्ट्र ने व्यवसाय और मानव अधिकारों संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक सेट प्रकाशित किया था, जिसके अनुसार जिन कंपनियों के "प्रचालन संदर्भों से मानव अधिकारों के गंभीर प्रभावों के जोखिमों की संभावना हो, उन्हें औपचारिक रूप से यह सूचित किया जाना चाहिए कि वे उनपर किस तरह कार्रवाई करते हैं।"
Les Nations Unies promeuvent également des exigences de ce type. En 2011, l’ONU a publié un ensemble de Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, selon lesquels les entreprises dont le «&nbsp;contexte d’affaires soulève des risques graves pour les droits de l’homme ont pour responsabilité de rendre officiellement des comptes sur la manière dont elles résolvent ce risques.&nbsp;»