लेकिन इन लाभों में अस्थिरता बनी हुई है। उन्हें स्थायी बनाने के लिए अफ़्रीकी सरकारों को अफ़्रीकी संघ के कृषि और खाद्य सुरक्षा पर मापुटो घोषणा के प्रति पुनः प्रतिबद्ध होना होगा, जिसमें उनके बजट के कम-से-कम 10% को कृषि निवेश में लगाने की वचनबद्धता शामिल है। और, उन्हें किसानों को बुनियादी सुविधाएँ, ऊर्जा आपूर्ति, और आवश्यक सहायक नीतियाँ उपलब्ध करानी होंगी जिनकी उन्हें अपने उत्पाद बाज़ार में ले जाने के लिए ज़रूरत होती है।
Pero esos beneficios siguen siendo frágiles. Para mantenerlos, los gobiernos africanos deben volver a comprometerse con la Declaración de Maputo sobre la Agricultura y la Seguridad Alimentaria, que comprende la promesa de encauzar al menos el diez por ciento de sus presupuestos hacia la inversión en agricultura, y deben facilitar a los agricultores la infraestructura, los suministros energéticos y las políticas de apoyo que necesitan para llevar sus productos al mercado.