इसकी बजाए कमीशन की रिपोर्ट में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए अलग तरीका सुझाया गया है. इसमें इसे अपराध-न्याय मुद्दे के रूप में नहीं बल्कि जन-स्वास्थ्य समस्या के तौर पर देखा गया है. इसका अर्थ है कि नशीली दवाओं की लत के उपचार की सुविधाओं व कार्यक्रमों के लगभग पूर्ण अभाव को दूर किया जाए और दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण व निगरानी के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति की जाए.
En cambio, el informe de la Comisión pide un nuevo planteamiento del uso indebido de las drogas, que no lo trate como un asunto de la justicia penal, sino como un problema de salud pública, lo que significa abordar la inexistencia casi total de programas y servicios de tratamiento de los drogadictos y la falta de personal competente para controlar y vigilar el uso indebido de drogas.