विकसित देशों के पास तर्क तो है - लेकिन कोई ठोस तर्क नहीं है। ओईसीडी, जिसके सदस्य मुख्य रूप से दुनिया के 34 सबसे अमीर देश हैं, के पास निश्चित रूप से कराधान पर अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने की क्षमता है। फिर भी कर मानदंडों के मामले में कुछ देशों के एक चयनित समूह का वर्चस्व होने का मतलब यह रहा है कि वास्तव में, कराधान के लिए वैश्विक शासन का ढाँचा भूमंडलीकरण के साथ तालमेल नहीं रख पाया है।
Es cierto que la OCDE, cuyos miembros son en esencia los 34 países más ricos del mundo, tiene capacidad para fijar normas de tributación internacionales. Pero el dominio de un pequeño grupo de países sobre esta normativa llevó a que, en realidad, la arquitectura tributaria internacional no se mantuviera a la par de la globalización.