विश्व बैंक में अर्थशास्त्रियों ने शिक्षा की बहस के लिए अपने कुछ बिजूखे खड़े करने के रूप में योगदान किया है। एक योगदान में, शांता देवराजन ने इस दृष्टिकोण की आलोचना की है कि शिक्षा ऐसी अनिवार्य सार्वजनिक वस्तु है जिसके वित्तपोषण और प्रदान करने का कार्य सरकारों को करना चाहिए, और उन्होंने यह तर्क दिया है कि इसके बजाय इसे ऐसी निजी वस्तु माना जाना चाहिए, जो ग्राहकों अर्थात माता-पिता और बच्चों के लिए बाज़ारों के माध्यम से प्रदान की जाए ताकि निजी लाभ प्राप्त हों।
Los economistas del Banco Mundial también se han ocupado de aportar al debate educativo refutaciones de argumentos que nadie sostiene. Un trabajo de Shanta Devarajan critica la idea de que la educación es un bien público esencial que los gobiernos deben financiar y proveer, y afirma, en cambio, que hay que considerarla un bien privado, provisto por el mercado a clientes (es decir, padres y niños) en busca de rendimientos privados.