राजनीतिक अल्पसंख्यक भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग करके ऐसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और शिक्षा प्रणाली के विकास में अड़चन डालते हैं जिनकी भारत को ज़रूरत है ताकि ये संसाधन स्वयं उनको मिल जाएँ, जिससे इनका उपयोग सड़कों के निर्माण या शिक्षकों को वेतन का भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता। सभी हित समूहों की कानूनी उपलब्धियों के रूप में विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता की राशियों का देश के सकल घरेलू उत्पाद में पूरा 2.4% जितना हिस्सा होता है।
También las minorías políticas inhiben la construcción de infraestructuras y el desarrollo del sistema educativo que la India necesita utilizando el proceso democrático a fin de desviar recursos para sí, que después no se pueden utilizar para construir carreteras o pagar a maestros. Las subvenciones de diversos tipos, todas ellas logros legislativos de grupos de intereses, representan el 2,4 por ciento del PIB del país.