जनता इनमें से किसी भी मुद्दे को भूली नहीं है। उदाहरण के लिए, भारत के किसान इसलिए संघर्ष के लिए उद्यत हैं क्योंकि पिछली सरकार द्वारा पारित भूमि-अधिग्रहण कानून में अनेक संशोधन करके उसकी जगह पर अध्यादेश लाया जा रहा है (तथापि अब इन संशोधनों पर विधायी प्रतिरोध चल रहा है)।
Nada de todo ello ha pasado inadvertido al público. Los agricultores de la India, por ejemplo, están furiosos, porque la ley sobre la adquisición de tierras aprobada por el gobierno anterior ha quedado edulcorada mediante diversas enmiendas impuestas por decreto (que, sin embargo, ahora están chocando con una resistencia legislativa).