कांग्रेस पार्टी ने, जो अब विपक्ष में है, जीएसटी विधेयक को स्वीकार करने के लिए तब तक समर्थन देने से मना कर दिया है जब तक इसका और अधिक प्रभावी संस्करण बहाल नहीं किया जाता है। यह राज्यों द्वारा लगाए गए अतिरिक्त 1% कर को खत्म करना चाहती है और सभी प्रकार की वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है। कर वंचनों के लिए प्रोत्साहनों को कम करने के लिए और इस प्रकार राजस्व में वृद्धि करने के लिए कांग्रेस जीएसटी की उच्चतम सीमा को भी 18% पर रखना चाहती है। और इसमें निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, यह उस जीएसटी विवाद निपटान प्राधिकरण की बहाली करना चाहती है जिसका मूल विधेयक में प्रावधान किया गया था ताकि कर की व्यवस्था करनेवाली जीएसटी परिषद को अपने स्वयं के निर्णयों पर फैसला न देना पड़े। कुछ अन्य मामूली आपत्तियाँ भी हैं, लेकिन जीएसटी को स्वीकार करने में आड़े आनेवाले मूल मुद्दे यही हैं।
A fin de desincentivar la evasión fiscal y por ende aumentar los ingresos, el Partido del Congreso también quiere establecer un tope de 18% al GST. Además, para garantizar equidad, está intentando restablecer el Organismo de solución de diferencias establecido en el proyecto de ley original, de modo que el consejo gestor del GST no tenga que dictaminar en el ámbito de sus propias decisiones.