समिति ने दावा किया कि संधि के मानवाधिकार जनादेश का अनुपालन करने के लिए, तंज़ानिया को उन प्रथागत उत्तराधिकार कानूनों को निरस्त और संशोधित करना होगा जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं। उसने यह भी सिफारिश की है कि इस देश को महिलाओं को सीईडीएडब्ल्यू के तहत अपने अधिकारों के बारे में शिक्षित करना चाहिए और प्रथागत कानून से भेदभावपूर्ण व्यवहार को दूर करने के लिए समर्थन जुटाने के लिए न्यायाधीशों, वकीलों, स्थानीय अधिकारियों, और पारंपरिक नेताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। तंज़ानिया की सरकार को सितंबर तक इस फैसले पर प्रतिक्रिया देनी है।
El comité afirmó que, para cumplir con el mandado de derechos humanos del tratado, Tanzania tendría que derogar y enmendar el derecho consuetudinario de herencia que discrimina contra las mujeres. También recomendó que el país instruyera a las mujeres sobre sus derechos según la CEDAW y que capacitara a jueces, abogados, autoridades locales y líderes tradicionales para generar respaldo en favor de la eliminación de las prácticas discriminadoras del derecho consuetudinario.