इस फैसले का भारी प्रभाव हो सकता है क्योंकि तंज़ानिया के इस मामले में जो समस्या सामने आई है वह अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में भी बहुत आम है। उदाहरण के लिए, भारत ने ज्यादातर स्थितियों में परिवार की भूमि के वारिस के रूप में बेटों और बेटियों को बराबर का दावा उपलब्ध कराने के लिए दस साल पहले कानून बनाया था। इसके बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय भूमि-अधिकारों के गैर-सरकारी संगठन लैंडेसा द्वारा तीन ग्रामीण भारतीय राज्यों में किए गए महिलाओं के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि दो-तिहाई महिलाओं को ऐसी किसी भी महिला का पता नहीं था जिसे अपने माता-पिता से भूमि विरासत में मिली हो। चार में से एक महिला को यह पता नहीं था कि उन्हें परिवार की भूमि की विरासत का अधिकार प्राप्त है।
India, por ejemplo, sancionó leyes hace diez años que garantizan iguales derechos a hijos e hijas a la hora de heredar tierra familiar en la mayoría de las situaciones. Y, sin embargo, una encuesta de mujeres en tres estados rurales indios, realizada por la ONG Landesa que se ocupa de los derechos internacionales sobre la tierra, determinó que las dos terceras partes no conocían a ninguna mujer que hubiera heredado tierra de sus padres.