इसलिए शहरों को आमदनी के नए स्त्रोतों की तलाश करनी होगी. संपत्तीकर या व्यक्तिगत आयकर पर स्थानीय अधिकार उन लोगों को निशाना बनाएंगे जिन्होंने शहरी जीवन से सबसे ज्यादा लाभ कमाया है. पर्यावरणकर तथा अन्य लेतियों यथा गाडि़यों के पंजीकरण की ऊंची फीस, प्रदूषणकर तथा सेवाओं की बेहतर लागत वसूली -- से भी मदद मिल सकती है और साथ ही शहरी पर्यावरण संबंधी समस्याओं से निपटा भी जा सकता है. इसके अलावा कई बड़ी बचतें भी संभव हैं. अगले 15 साल में चीन के शहरों ने ढांचागत संरचना पर $5.3 खरब खर्च करने पड़ेंगे. लेकिन ज्यादा घने व सुगठित शहरों में इन खर्चों में से $1.4 खरब (2015 के जीडीपी का 15%) तक बचाए जा सकते हैं. इस धन का उपयोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा तथा नए प्रवासियों के लिए सस्ते मकान बनाने में उपयोग किया जा सकता है.
Se podría apuntar a quienes más se benefician de la vida urbana a través de, por ejemplo, un impuesto a la propiedad o una sobretasa en los impuestos a la renta. También podrían ser de ayuda tasas y gravámenes ambientales (como mayores tarifas para el registro de vehículos motorizados, cargos por contaminación y una mejora de la recuperación de costes de los servicios públicos), al tiempo que se abordan los problemas ambientales urbanos.