पिछले वर्ष जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने और उनकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अचानक जीएसटी के गुणों का पता चला, और उन्होंने इस विधेयक को बड़ी धूमधाम के साथ अपनाया, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करके। गुजरात और महाराष्ट्र में भाजपा सरकारों को खुश करने के लिए, जिन्होंने यह दुहाई दी कि "उत्पादक" राज्यों के रूप में उन्हें जीएसटी से नुकसान होगा, मोदी ने इस विधेयक को संशोधित किया जिससे इन राज्यों को बाहर जानेवाले माल पर अतिरिक्त 1% कर लगाने का अधिकार दिया गया। और जबकि इस विधेयक में पहले से ही राज्यों को जीएसटी के लागू होने से राजस्व के किसी भी नुकसान के लिए पांच साल के लिए मुआवज़ा देने का प्रावधान है।
Cuando Modi se convirtió en primer ministro el año pasado, él y su Partido Bharatiya Janata (BJP, por sus siglas en inglés) repentinamente empezaron a reconocer las virtudes de un GST, y adoptaron el proyecto de ley con gran alarde, pero también le hicieron enmiendas importantes. Doblegándose a los gobiernos encabezados por el BJP en Gujarat y Maharashtra, que decían que como estados “productores”, tendrían pérdidas con la aplicación de un GST, Modi revisó la ley para garantizar a los estados la autoridad de aplicar un impuesto de 1% adicional sobre bienes salientes.