हम अकेले नहीं हैं। ज़्यादातर एशिया-प्रशांत देशों में, आर्थिक विकास ने विचार और धर्म की आज़ादी, और साथ ही और ज़्यादा जवाबदेह और संवेदनशील राजनीतिक प्रणाली का पोषण किया है। हालाँकि ऐसे बदलावों की गति हर देश में अलग-अलग है, लेकिन क़ानून-व्यवस्था के विचार ने जड़ पकड़ ली है। और इसका मतलब है कि क्षेत्र के राजनीतिक नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के प्रति सम्मान सुनिश्चित करना होगा।
En la mayoría de los países de la región de Asia y el Pacífico, el crecimiento económico ha contribuido a la libertad de pensamiento y de religión, además de a unos sistemas políticos más receptivos y responsables. Aunque el ritmo de esos cambios varía de un país a otro, la idea del imperio de la ley ha arraigado, lo que significa que los dirigentes políticos de la región deben garantizar el respeto del derecho internacional.