इस पर कोई विवाद नहीं है कि विकास समावेशी और न्यायोचित होना चाहिए। कूटनीतिक प्रस्तावों में जो चीज़ नदारद है, वह है सरकारों और विकास साझेदारों को मानव अधिकारों जैसे उदात्त आदर्शों - ख़ास तौर से स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच के अधिकार - को व्यावहारिक समाधानों का रूप देने के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए मजबूत बुनियादी ढाँचा होना।
Nadie cuestiona que el desarrollo debe ser inclusivo y equitativo. Lo que falta en el discurso diplomático es un marco sólido para responsabilizar a los gobiernos y los socios para el desarrollo de que los ideales nobles como los derechos humanos -particularmente el derecho a acceder a servicios de salud y sociales básicos- se traduzcan en soluciones prácticas.