इसके अलावा, भाजपा सरकार ने ऐसे कई अन्य करों में वृद्धि की है (जिन्हें इसे समाप्त ही कर देना चाहिए था) जिनके बारे में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का अनुमान है कि राजस्व हानि को रोकन��� के लिए जीएसटी को 27% जितना अधिक होना चाहिए। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के बजाय, इस तरह की कोई दर इसे पंगु बना देगी। कुल मिलाकर, जीएसटी के वर्तमान सरकार के निराशाजनक संस्करण का, कुछ अनुमानों के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद पर औसत दर्जे का प्रभाव ही पड़ेगा।
Además, el gobierno del BJP ha subido tantos otros impuestos (que sencillamente debió haber eliminado) que el Instituto Nacional de Políticas y Finanzas Públicas estima que el GST tendría que haber sido de al menos 27% como para evitar pérdidas de ingresos. Lejos de reactivar la economía, una tasa así la paralizaría.