नई योजना में माना गया है कि किसानों के भूस्वामित्व अधिकारों को मजबूती प्रदान कर और शहरी विकास के लिए भूमि अधिग्रहण करने की स्थानीय सरकारों की शक्तियों को नियंत्रित कर, शहरों को कहीं अधिक सुडौल और कार्यक्षम बनाया जा सकता है, खासकर ऊर्जा उपयोग के मामले में. इस सुधार से खेती योग्य जमीन को एकजुट करने में मदद मिलेगी जिससे बेहतर कृषि तकनीकों का इस्तेमाल हो सकेगा.
Si se fortalecen los derechos de propiedad de los campesinos y se restringe el poder de los gobiernos locales de expropiar tierras para la expansión de las ciudades, estas se volverían más compactas y eficientes, especialmente en términos del uso de la energía. Además, la reforma ayudaría a consolidar las zonas agrarias, facilitando la implementación de mejores técnicas agrícolas.