विकसित देशों की तरह, उभरते और विकासशील देश अपनी कुछ दवाएँ - अगर सभी नहीं तो - आयात करते हैं, जिनकी लागत मुख्य रूप से मरीजों द्वारा स्वयं वहन की जाती है क्योंकि इन देशों में स्वास्थ्य बीमा का अभाव है। उदाहरण के लिए, भारतीय अपने स्वास्थ्य देखभाल के व्ययों का 70% भुगतान अपनी जेब से करते हैं। कुछ क्षेत्रों में शुल्कों और अन्य करों के कारण दवाओं की लागतों में दो तिहाई जितनी अधिक की वृद्धि हो जाती है जिससे सर्वाधिक बुनियादी जेनेरिक दवाएँ भी सबसे गरीब लोगों के लिए उनकी सामर्थ्य से बाहर हो जाती हैं। दिल्ली के दवा बाजार पर एक शोध रिपोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ऐसी लेवी अनिवार्य रूप से "बीमार पर कर" के रूप में होती हैं जिन्हें सरकार आसानी से हटा सकती है।
Habida cuenta que los aranceles y otros impuestos aumentan los costos de los medicamentos hasta en dos tercios en algunas zonas, aun los medicamentos genéricos más básicos se tornan inasequibles para los más pobres. Tal como se determina en un informe de investigación, dichos gravámenes son esencialmente un “impuesto que deben pagar los enfermos”, mismo que el gobierno podría eliminar fácilmente.