विकासशील देश इन करों का औचित्य इस आधार पर सिद्ध करते हैं कि वे सामाजिक व्ययों के लिए निधि प्रदान करते हैं। लेकिन, 2011 में, भारत ने सरकार द्वारा जनता के लिए दवाओं पर खर्च की गई राशि की तुलना में दवाओं पर करों के रूप में अधिक राशि जुटाई। यदि सरकार लोगों की ज़रूरत वाली दवाओं की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाना बंद कर दे तो भारत के स्वास्थ्य देखभाल संकट को कम किया जा सकता है।
Sin embargo, en el año 2011, la India recolectó más en impuestos a los medicamentos de lo que el gobierno gastó en medicamentos para el público. La crisis de los servicios de salud de la India podría aliviarse si el gobierno dejaría de elevar artificialmente los precios de los medicamentos que las personas necesitan.