आर्थिक नीति पर ग़ौर करें। हालाँकि मोदी यह घोषित कर चुके हैं कि "व्यवसाय करना सरकार का व्यवसाय नहीं है", परंतु वे एयरलाइनों और होटलों पर अपनी सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण पर आपत्ति नहीं कर पाए हैं। वास्तव में, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख भीमकाय उपक्रमों के निजीकरण के बारे में अब कोई उल्लेख नहीं किया जाता है।
Aunque Modi ha declarado que “el Gobierno no tiene que dedicarse a los negocios”, no ha puesto en tela de juicio la propiedad y el control de compañías aéreas y hoteles por parte de su gobierno. De hecho, ya no se habla de la privatización de importantes gigantes del sector público.