बांग्लादेश ऐसा लोकतंत्र है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करता है, लेकिन सीमाओं के भीतर। हालाँकि यह माना जाता है कि सरकार उदार बुद्धिजीवियों के प्रति सहानुभूति रखती है, लेकिन यह क़ानून और व्यवस्था बनाए रखने और चरमपंथियों को उत्तेजित करने से बचने के लिए भी उत्सुक रहती है। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने नास्तिकों और उदारपंथियों को परेशान और गिरफ्तार करने के लिए ऐसे क़ानून का इस्तेमाल करके इस्लामवादियों का पक्ष लेने की कोशिश करने में संकोच नहीं किया है जो "धार्मिक भावनाओं को आहत करने" पर प्रतिबंध लगाता है। तथापि, इस्लामवादी चाहते हैं कि सरकार पाकिस्तान की तरह निंदा क़ानून पास करे, जिसमें धार्मिक विरोध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता है। हालाँकि सरकार ने अभी तक इसका ज़ोरदार विरोध किया है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की इसकी कमज़ोर रक्षा से यह डर पैदा हो गया है कि निरंतर दबाव से धर्माधिकारियों के दबाव के प्रति इसका विरोध पस्त हो सकता है।
Aunque el Gobierno está considerado simpatizante de los intelectuales liberales, también está deseoso de mantener la ley y el orden y no provocar a los extremistas. A consecuencia de ello, el Gobierno no ha vacilado en granjearse el favor de los islamistas recurriendo a una legislación que prohíbe “herir los sentimientos religiosos” para acosar y detener a ateos y liberales.