मोदी की नई सरकार अल्पसंख्यकों को पनपने देनेवाले ऐसे लोकतांत्रिक नियमों को समाप्त नहीं कर सकती है - वास्तव में ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इसके अपने विभिन्न जातीय समूहों, धर्मों, जातियों, एक लाख से अधिक भाषाओं को मूल रूप से बोलनेवाले लोगों में से प्रत्येक द्वारा प्रयुक्त 30 भाषाओं (और कम-से-कम 10,000 लोगों द्वारा बोली जानेवाली अन्य 105 भाषाओं) के साथ, भारत पूरे यूरोपीय संघ की तुलना में सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक विविधता वाला देश है - लेकिन इसके लोगों की संख्या उससे दुगुनी है। समझौता, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, और लोकतंत्र के मूल में विद्यमान अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर ज़ोर दिए बिना, संगठित भारत का अस्तित्व नहीं हो सकता।
Con sus diversos grupos étnicos, religiones, castas y 30 idiomas usados por más de un millón de hablantes nativos cada uno (y otros 105 hablados por al menos 10.000 personas), la India es más diversa culturalmente que toda la Unión Europea, pero tiene el doble de habitantes. Sin la insistencia en las avenencias, la resolución pacifica de las controversias y lo derechos de las minorías inherentes a la democracia, una India unida no podría existir.