भारत का ढांचागत कायांतरण व निर्वहनीय प्रगति इसके लचीले श्रम बाजार का निर्माण करने के प्रयासों पर टिकी होगी. ये प्रयास पुराने पड़ चुके जटिल रोजगार कानूनों को सरल बनाने पर केंद्रित होंगे. भारत के संगठित क्षेत्र में कर्मिकों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा अधिकांश विकसित देशों से भी, जिनमें चीन भी है, कहीं आगे है. जैसे-जैसे कर्मियों की संख्या बढ़ रही है उन पर लागू होने वाले विधायी प्रावधान भी बढ़ रहे हैं. न्यायमूर्ति जगदीश भगवती और अरविंद पनगडि़या ने कहा भी है कि श्रम बाजार के अत्यधिक नियंत्रणों के कारण भारतीय उद्यमी अकुशल कर्मियों को रखने से कतराते हैं जिससे श्रम-आधारित निर्माण-उत्पादन का विकास नहीं हो पाता है. इसका तात्पर्य है कि भारत सरकार को इस क्षेत्र में सुधार के प्रयासों को दुगुना करना चाहिए.
La transformación estructural y el crecimiento sostenible de India dependerán de los esfuerzos por construir un mercado laboral flexible, centrado en la relajación de las obsoletas y complicadas leyes de empleo. Las protecciones jurídicas de los trabajadores en el sector formal de India superan a aquellas que brindan los países más desarrollados, al igual que las disponibles en China; además, en India se tiene un aumento de requisitos obligatorios a medida que aumenta el número de empleados.