संयुक्त राष्ट्र ने भी इसी तरह की आवश्यकताओं का समर्थन किया है। 2011 में, संयुक्त राष्ट्र ने व्यवसाय और मानव अधिकारों संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक सेट प्रकाशित किया था, जिसके अनुसार जिन कंपनियों के "प्रचालन संदर्भों से मानव अधिकारों के गंभीर प्रभावों के जोखिमों की संभावना हो, उन्हें औपचारिक रूप से यह सूचित किया जाना चाहिए कि वे उनपर किस तरह कार्रवाई करते हैं।"
También las Naciones Unidas han respaldado prescripciones similares. En 2011, las NN.UU. publicaron un conjunto de Principios rectores en materia de derechos humanos para empresas transnacionales, según los cuales las empresas cuyos “marcos operativos entrañen riesgos de consecuencias graves para los derechos humanos deben informar oficialmente sobre cómo los abordan”.