एक तीसरा जोखिम यह है कि भावी ऋण परिणामों के बारे में सहमत होना और भी कठिन हो जाएगा। परंपरागत रूप से, कम आय वाले देशों के लेनदार अमीर-दुनिया की सरकारें और बहु-पक्षीय संगठन थे जिनके लिए उस स्थिति में राजनीतिक दृष्टि से उधार देना संभव नहीं होता जब इसका अर्थ यह हो कि उधारकर्ताओं को शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं में कटौती करनी पड़ेगी। जिस प्रक्रिया में पहले ही 15 साल लग चुके हैं – और जो अभी भी अधूरी है – 35 सर्वाधिक ऋणग्रस्त गरीब देशों (HIPC) के ऋणों को माफ कर दिया गया है, जिसकी लागत $100 बिलियन से अधिक है।
Tradicionalmente, los acreedores de los países de bajos ingresos eran gobiernos de países ricos y organizaciones multilaterales que consideraban políticamente poco factible reclamar el pago de las deudas si ello significaba que los prestatarios tuvieran que recortar servicios públicos vitales, como la educación o la sanidad. En un proceso que ya lleva 15 años (y sigue sin acabar), se han perdonado las deudas de 35 países pobres altamente endeudados (HIPC, Highly Indebted Poor Countries) a un coste de más de $100 mil millones.