लेकिन "रोटी बनाम स्वतंत्रता" की दुविधा बनी हुई है: क्या सरकारें अपने नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का सम्मान करते हुए आर्थिक विकास और समृद्धि प्रदान कर सकती हैं? हाल के वर्षों में अपने झगड़ालू गठबंधनों और बाधित संसद सत्रों के कारण भारतीय राजनीति के सुचारू रूप से कार्य ��� कर पाने के फलस्वरूप यह प्रश्न पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है।
Pero el dilema “pan o libertad” subsiste: ¿pueden los gobiernos brindar crecimiento económico y prosperidad respetando al mismo tiempo los derechos y las libertades de sus ciudadanos?