भारत को अपने परमाणु हथियारों से लैस दो क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों, चीन और पाकिस्तान के बीच मजबूत हो रहे गठबंधन का भी सामना करना पड़ रहा है, और इन दोनों ने भारतीय क्षेत्र के बहुत-से हिस्सों पर दावा कर रखा है और इनका सामूहिक विनाश के हथियारों पर सहयोग करने का सिलसिला जारी है। इन देशों से निपटने के लिए, मोदी को भी उसी दुविधा का सामना करना पड़ेगा जिससे पिछली भारतीय सरकारें त्रस्त रही हैं: चीनी और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय इसकी कमज़ोर कड़ियाँ हैं। चीन की विदेश नीति के नियामक कम्युनिस्ट पार्टी और सेना हैं, जबकि पाकिस्तान अपनी सेना और खुफ़िया सेवाओं पर निर्भर करता है और ये अभी भी प्रतिनिधियों के रूप में आतंकवादी समूहों का उपयोग करते हैं। मोदी सरकार से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह पाकिस्तान से मुंबई शैली का आतंकवादी हमला दुबारा होने पर बदला लिए बिना छोड़ देगी, कम-से-कम गैर-सैन्य प्रतिकार विकल्पों का उपयोग तो करेगी ही।
Al relacionarse con esos países, Modi afrontará el mismo dilema que ha preocupado a los anteriores gobiernos indios: los ministros de Asuntos Exteriores de China y del Pakistán son malos actores.