Také ekonomové ze Světové banky přispěli do debaty o vzdělání několika pochybnými argumenty. Například Shanta Devarajan kritizuje v jednom příspěvku názor, že vzdělání je základním veřejným statkem, který by vlády měly financovat a zajišťovat, a tvrdí, že by se místo toho mělo pokládat za soukromý statek poskytovaný prostřednictvím trhů zákazníkům – tedy rodičům a dětem – usilujícím o soukromý výnos.
विश्व बैंक में अर्थशास्त्रियों ने शिक्षा की बहस के लिए अपने कुछ बिजूखे खड़े करने के रूप में योगदान किया है। एक योगदान में, शांता देवराजन ने इस दृष्टिकोण की आलोचना की है कि शिक्षा ऐसी अनिवार्य सार्वजनिक वस्तु है जिसके वित्तपोषण और प्रदान करने का कार्य सरकारों को करना चाहिए, और उन्होंने यह तर्क दिया है कि इसके बजाय इसे ऐसी निजी वस्तु माना जाना चाहिए, जो ग्राहकों अर्थात माता-पिता और बच्चों के लिए बाज़ारों के माध्यम से प्रदान की जाए ताकि निजी लाभ प्राप्त हों।