Aby si je africké vlády udržely, musí se opětovně přihlásit k Maputské deklaraci Africké unie o zemědělství a potravinové bezpečnosti, jejíž součástí je závazek vyčleňovat nejméně 10% rozpočtů afrických zemí na zemědělské investice. A také musí poskytnout farmářům infrastrukturu, energetické dodávky a podpůrnou politiku, kterou farmáři potřebují, aby dostali své produkty na trh.
लेकिन इन लाभों में अस्थिरता बनी हुई है। उन्हें स्थायी बनाने के लिए अफ़्रीकी सरकारों को अफ़्रीकी संघ के कृषि और खाद्य सुरक्षा पर मापुटो घोषणा के प्रति पुनः प्रतिबद्ध होना होगा, जिसमें उनके बजट के कम-से-कम 10% को कृषि निवेश में लगाने की वचनबद्धता शामिल है। और, उन्हें किसानों को बुनियादी सुविधाएँ, ऊर्जा आपूर्ति, और आवश्यक सहायक नीतियाँ उपलब्ध करानी होंगी जिनकी उन्हें अपने उत्पाद बाज़ार में ले जाने के लिए ज़रूरत होती है।