बुलेट ट्रेन के राह में किसान, आदिवासी अवुरी गांव के लोग के बाद अब एगो नाया रोड़ा खड़ा हो गइल। देश के मशहूर व्यवसायिक घराना, गोदरेज समूह महाराष्ट्र सरकार के जमीन अधिग्रहण के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल क के सरकार के परेशानी बढ़ा देलस। महाराष्ट्र सरकार मार्च महीना में मुंबई के विखरोली इलाका में एगो जमीन के अधिग्रहण खाती जमीन के मालिक गोदरेज समूह के लिखले रहे।
बिज़नेस स्टैंडर्ड के एगो खबर के मुताबिक करीब 500 करोड़ रुपया कीमत वाली विखरोली के ए जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ गोदरेज समूह के अदालत जाए से बुलेट ट्रेन के राह में एगो बड़ रोड़ा खाड़ा हो गइल बा। अब जदी गोदरेज जमीन देवे प तैयार नईखे होखत सरकार लगे मात्र 2 विकल्प बाटे।
पहिला विकल्प बा कि सरकार बुलेट ट्रेन के रूट में बदलाव करे अवुरी ए जमीन से अलग होके रेलवे लाइन बिछावे, दूसरा विकल्प बा कि सरकार महाराष्ट्र भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत ए जमीन के ज़बरदस्ती अधिग्रहण करे।
मुंबई से अहमदाबाद तक के कुल 508 किलोमीटर के दूरी मे बुलेट ट्रेन खाती रेलवे लाइन बिछावे के पड़ी, जवना में से 21 किलोमीटर मुंबई में बाटे। योजना के मुताबिक मुंबई के 21 किलोमीटर के रूट अंडरग्राउंड होई। जमीन के अधिग्रहण सुरंग बनावे खाती भईल बा।
गोदरेज अपना याचिका में रूट के बदलाव के मांग कईले बा। गोदरेज समूह के कहनाम बा कि जमीन के मालिक गोदरेज कन्स्ट्रकशन्स बिया अवुरी कंपनी आपन 8.6 एकड़ जमीन ए परियोजना खाती ना दिही।
समूह के कहनाम बा कि सरकार ए परियोजना में अयीसन बदलाव करे जवना से ओकर जमीन ए परियोजना के राह में मत आवे। मालूम रहे कि करीब 1700 करोड़ डॉलर के ए परियोजना के अगस्त 2022 तक पूरा करे के लक्ष्य बाटे। गोदरेज से पहिले महाराष्ट्र के पालघर जिला में आदिवासी अवुरी गांव के लोग ए परियोजना खाती जमीन देवे से माना क देले रहले।
जानकारी के मुताबिक भारतीय रेल करीब 10,000 करोड़ रुपया के खर्च से बुलेट ट्रेन परियोजना खाती गुजरात-महाराष्ट्र में करीब 1,400 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण करतिया। हालांकि निर्माण के काम जनवरी 2019 में शुरू होई, लेकिन ओकरा से पहिले रूट अवुरी जमीन तय भईल जरूरी बा।
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