मोदी सरकार देश के नौकरी पेशा अवुरी बुजुर्ग लोगन के आयकर में राहत देवे के मन बनवलस
नई दिल्ली - नौकरीपेशा महिला लोग खातिर मोदी सरकार 'अच्छे दिन' के तोहफा लेके आवे वाली बिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबीक जुलाई में पेश होखे वाला आम बजट में नौकरीपेशा महिला के आयकर में छूट मिले वाला बा।
एगो अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्री अरूण जेटली साल 2014-15 के बजट में नौकरीपेशा महिला के इनकम टैक्स में मिले वाला छूट के सीमा बढ़ा सकत बाड़े।
अखबार के मुताबिक, सरकार महिला लोगन के इनकम टैक्स स्लैब के बढ़ावे के प्रस्ताव प विचार क रहल बिया। प्रस्ताव बा कि, पुरूष के तुलना में महिला के इनकम टैक्स में जादा छूट देबे जईसन व्यवस्था के फेरु से लागू कईल जाए।
2012-13 के बजट में महिला अवरू पुरुष खातिर करमुक्त आय के सीमा 2 लाख रुपया सलीना तय कईल रहे।
सूत्र के मुताबिक, सरकार टैक्स ढांचा में बदलाव करत करमुक्त आय के सीमा के 2 लाख से बढ़ा के 3 लाख क सकतिया। नौकरीपेशा महिला के करमुक्त आय के सीमा के 3.25 लाख से 3.50 लाख रुपया के बीच क सकतिया। सरकार बुजुर्ग लोगन के भी इनकम टैक्स में छूट देवे खातिर पहिले से तय उम्र सीमा 65 से घटा के 60 साल क सकतिया।
वर्तमान में आयकर के तीन दर बाटे, जेकरा में 2 लाख रुपया तक के आय पूरा तरीका से कर मुक्त बाटे। 2 लाख रुपया से 5 लाख रुपया तक के आय प 10%, 5 लाख रुपया से 10 लाख रुपया तक के आय प 20% अवरू 10 लाख रुपया से ऊपर के आय प 30% के दर से आयकर लागेला।
एकरा अलावे, पछिला साल के बजट में ओ समय के वित्त मंत्री प चिदंबरम के ओर से 1 करोड़ रुपया से अधिका आय वाला लोग प 10% के दर से सरचार्ज भी लगावल रहे, हालांकि भारत में अयीसन लोग के संख्या मात्र 42,800 बाटे।
आयकर के दर में बदलाव अवरू करमुक्त आय के सीमा बढ़ावे से लोग के जेब में पहिले से जादा पईसा जायी जेकरा चलते ओ लोग के खरीदे के क्षमता में सुधार होई अवरू बचत भी बढ़ी।
मालूम रहे कि, बढ़त महंगाई अवरू देश के खराब अर्थव्यवस्था के बीच तालेमल बईठावल अवरू कर ढांचा में बदलाव कईल सरकार खातिर बहुत मुश्किल काम बाटे।
हालांकि, सरकार कम आय वाला लोग के कर से कुछ हद तक मुक्ति देवे के मन बनावत बिया, लेकिन बहुत जादा आयवाला लोग प कर के बोझ अवरू बढ़ावे के बारे में भी सोचतिया।
वित्त मंत्रालय के सूत्र के अनुसार, मंत्रालय चिदंबरम के लगावल सरचार्ज के नियमित क 10 करोड़ रुपया से अधिक आय वाला लोग प कर के दर 35% तक कर सकतिया।
एकरा अलावे जुलाई में पेश होखेवाला बजट में महंगा समान के खरीद प संपत्ति कर बढ़ावे, ए सूची में अवरू समान के शामिल करे प भी विचार करतिया।
अब का होई, का ना होई, एकर पाता त जुलाई में चली, लेकिन संसद के स्थाई समिति करमुक्त आय के सीमा 3 लाख रुपया तक करे प आपन सहमति जाता चुकल बिया, एहसे मानल जाता कि अब कर मुक्त आय के सीमा 3 लाख रुपया हो जाई।
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