मोदी सरकार बिना विपक्ष के नेता के सहमति लेले लोकायुक्त अवुरी लोकपाल के चुनाव करी
नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाली केंद्र सरकार लोकपाल के चुनाव खातिर बनल चयन समिति में बिना विपक्ष के नेता के ही लोकपाल के अध्यक्ष अवुरी सदस्य के नियुक्ति के दिशा में आगे बढ़ सकतिया।
सूत्र के मुताबिक लोकपाल के नियुक्ति खातिर बनल समिति अवुरी ओकर सिफारिश मिलला के बाद चयन समिति लोकपाल के अध्यक्ष अवरू सदस्य के नियुक्ति प आगे बढ़ी। हालांकि, कानून के मुताबीक लोकपाल निहन महत्वपूर्ण पद प कवनो नियुक्ति खातिर विपक्ष के नेता के सहमति जरूरी बा।
आधिकारिक सूत्र के बतवला के मुताबीक लोकपाल के खातिर योग्य आदमी के तलाश खातिर बनल समिति के नियम बदलल जा रहल बा अवुरी ओकर संरचना के अंतिम रूप देबे खातिर जल्दीए चयन समिति के बैठक होई। चुकी लोकसभा स्पीकर अभी तक कवनो पार्टी के मुख्य विपक्षी दल अवुरी केहू के विपक्ष के नेता के मान्यता नईखी देले एहसे ए चुनाव में विपक्ष के नेता के कवनो भूमिका ना रही।
सूत्र के अनुसार लोकपाल खातिर योग्य उम्मीदवार के चुनाव खातिर बनल समिति के सदस्य के नियुक्ति के प्रक्रिया चल रहल बा।
लोकपाल अवुरी लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में कहल गईल बा कि, अध्यक्ष भा कवनो सदस्य के नियुक्ति सिर्फ ए मुद्दा प अवैध ना होई कि चयन समिति में
कवनो जगह खाली बा। चुकी विपक्ष के नेता के पद खाली बा एहसे सरकार के ओर से तय चयन समिति के फैसला कानूनन वैध मानल जाई।
मोदी के अगुवाई वाला चयन समिति में लोकसभा अध्यक्ष, निचला सदन में विपक्ष के नेता, प्रधान न्यायाधीश भा उनका द्वारा तय कईल सुप्रीम कोर्ट के अवुरी कवनो न्यायाधीश अवुरी जानल-मानल कानूनविद भा केहू अवुरी बतौर सदस्य हो सकता। जबकि, कानूनविद (कानून के जानकार) पद प राष्ट्रपति केहू के नामित क सकत बाड़े।
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