केन्द्र सरकार के अधिकारी के बयान सुनी त माने के पड़ी कवनो समय आठ से दस हजार फोन टेप होत रहेला. एकरा में ऊ फोन टेपिंग शामिल नइखे जवन राज्य सरकार का आदेश पर होत रहेला. पिछला दिने रिलायंस कम्यूनिकेशन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के कहले रहुवे कि पिछला छह साल में ओकरा से कम से कम डेढ़ लाख फोन टेप करावल गइल आ सगरी केन्द्र सरकार के अधिकारियन का आदेश पर. केन्द्रो सरकार एह बाति के मान लिहले बिया. अब देखल जाव सुप्रीम कोर्ट का कहत बा देश के आम जनता के प्राइवेसी के एह तरे खुलेआम उल्लंघन का बारे में.
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