सर्वोच्च न्यायालय मंगलवार के कहलस कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (एएफएसपीए) के तहत आवे वाला इलाका में तैनात, अत्याचार के आरोप के सामना करत सैनिकन के खिलाफ फौजदारी अदालत सुनवाई ना कइ सकेले. एकरा खातिर केंद्र सरकार से पहिले मंजूरी लेवे के होई. न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान के अध्यक्षता वाली पीठ कहलस कि सैन्यकर्मियन के खिलाफ फौजदारी अदालत तबे सुनवाई कइ सकत बिया , जब सैन्य प्रशासन उनका खिलाफ कोर्ट मार्शल के कार्रवाई करे से इंकार कइ देहले होखे.
न्यायालय ई बात एगो मामिला से जुड़ल फैसला में कहलस, जेकरा में सेना कहले रहे कि एएफएसपीए के तहत आवे वाला जम्मू, कश्मीर, पूर्वोत्तर अउर असम जइसन अशांत क्षेत्रन में तैनात ओकर कर्मियन के खिलाफ केंद्र सरकार से मंजूरी बगैर सुनवाई ना कइल जा सकेला .
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