सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल के राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक मुखिया घोषित करे संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के अगस्त 2016 के फैसला के खिलाफ अरिवन्द केजरीवाल के नेतृत्व वाला दिल्ली सरकार के अपील पर बुधवार यानी आज महत्वपूर्ण फैसला सुना सकत बा।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के अध्यक्षता वाला पांच सदस्यीय संविधान पीठ पिछला साल दु नवंबर के इ अपीलन पर सुनवाई शुरू कईले रहे जे छव दिसंबर 2017 के पूरा भेल रहे। संविधान पीठ के अउर सदस्यन में न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ आ न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल बाड़े।
आम आदमी पार्टी सरकार संविधान पीठ के समक्ष दलील दीहले रहे कि ओकरा पास विधायी आ कार्यपालिका दुनू के ही अधिकार बा। ऊ ई भी कहल रहे कि मुख्यमंत्री आ मंत्रिपरिषद के पास कवनो भी कानून बनावे के विधायी शक्ति बा जबकि बनावे गईल कानून के लागू करे के खाति ओकरे पास कार्यपालिका के अधिकार बा।
ईहे ना आप सरकार के ई भी तर्क रहे कि उपराज्यपाल बहुते प्रशासनिक फैसला ले रहल बा आ ऐईसन स्थिति में लोकतांत्रिक तरीका से निर्वाचित सरकार के सांविधानिक जनादेश के पूरा करे के खाति संविधान के अनुच्छेद 239 एए के व्याख्या जरूरी बा। दोसरा तरफ केन्द्र सरकार के दलील रहे कि दिल्ली सरकार पूरा तरह से प्रशासनिक अधिकार नईखे रख सकत काहेकि ई राष्ट्रीय हित के खिलाफ होई।
एकरे साथे ही ऊ 1989 के बालकृष्णन समिति के रिपोर्ट के हवाला दिहल जवन दिल्ली के एक राज्य के दर्जा नईखे दिहल जाये के कारण पर विचार कईल। केन्द्र के तर्क रहे कि दिल्ली सरकार अनेक गैरकानूनी अधिसूचना जारी कईले आ इ उच्च न्यायालय में चुनौती दीहल गईल रहे। केन्द्र सुनवाई के दौरान संविधान 1991 के दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार कानून आ राष्टूीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कामकाज के नियमन के हवाला देके ई बतावे के प्रयास कईल कि राष्ट्रपति, केन्द्र सरकार आ उपराज्यपाल के राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक मामला में प्राथमिकता प्राप्त बा।
एकरा उल्टा, दिल्ली सरकार उपराज्यपाल प लोकतंत्र के मखौल नाने के आरोप लगावल आ कहलस कि ऊ या त निर्वाचित सरकार फैसला ले रहल बा अथवा बगैर कवनो अधिकार के उ फैसला के बदल रहल बा। दिल्ली उच्च न्यायलय चार अगस्त 2016 के अपन फैसला में कहले रहे कि उपराज्यपाल ही राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक मुखिया बा आ आप सरकार के इ तर्क में कवनो दम नईखे कि ऊ मंत्रिपरिषद के.सलाह से ही काम करे के खाति बाध्य बा।
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