रंजीत भूषण | Issue Dated: सितंबर 30, 2012
एह साल जून में 1981 बैच के तमिलनाडु काडर के आईएएस राजीव नयन चौबे के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बंस (डीजीए) नियुक्त कइल गइल. डीजीएच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत एगो नियामन संस्था हऽ जवन तेल के खोज करे वाली कंपनियन पऽ नजर राखेले. एकरा मुखिया के तौर पऽ चौबे के नियुक्ति संस्था में एगो नया परंपरा के शुरुआत कइलस. असल में 1993 में जब से डीजीएच बनल तब से आज तक चौबे पहिला सामान्य नौकरशाह बाड़े जिनका एह अति-तकनीकी संस्था के जिम्मेदारी सउंपल गइल बा. उनका से पहिले वरिष्ठ टेक्नोक्रैट ही ई पद सम्हारत रहले, जिनका प्रतिनियुक्ति पऽ रखल जात रहे.
अब तनी एकरा पऽ गौर करीं:
• नव सदस्यीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में दूगो सदस्य पूर्व केंद्रीय सचिव रह चुकल बाड़े. नंद कुमार (खाद्य) अउर वीके दुग्गल (गृह मंत्रालय). प्रधानमंत्री खुद एह प्राधिकरण के अध्यक्ष हवन.
• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक चावला अउर छह सदस्यीय पैनल में से दूगो सदस्य पूर्व आईएएस अधिकारी हवन.
• राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आठ में से पांच सदस्य पूर्व शीर्ष नौकरशाह हवन.
• केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) में दूगो पूर्व आईएएस अधिकारी बाड़े, प्रमोद देव अउर एम.दीना दयालम.
• पूर्व आईएएस अधिकारी जे.हरिहरन के बीमा नियामक अउर विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) में नियुक्त कइल गइल बा.
ई सूची लमहर बिया. केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के करीबी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रमन अभिषेक वायदा बाजार आयोग के अध्यक्ष बाड़े अउर हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण के कमान यशवंत भावे के हाथ में बा. भावे विमानन के क्षेत्र में कबहीं काम ना कइले हवन. यूपी बैच के आईएएस अधिकारी पूर्व स्वास्थ्य सचिव के.चंद्रौली खाद्य सुरक्षा अउर मानक प्राधिकरण के मुुखिया हवन. केहू ना कह सकेला कि उनकर 'स्पेशलाइजेशन' कवना क्षेत्र में बा.
आईएएस अधिकारियन के प्रभुत्व अतना बढ़ गइल बा कि अब ऊ लोग देश के न्यायिक ढांचा अउर नियुक्तियन से संबंधित सरकारी विभागन पऽ भी काबिज होखे लागल बा. मिसाल के तौर पऽ राजस्व विभाग आयकर के साथे होखे के चाहीं बाकिर ओहिजो केंद्रीय व्यय सचिव (एक आईएएस अधिकारी) ही कमान सम्हरले बाड़े. सीएजी, निवार्चन आयोग अउर प्रतिभूति आ विनिमय बोर्ड जइसन प्रमुख संवैधानिक संस्था सब में भी पूर्व अउर मौजूदा प्रशासनिक अधिकारी ही जमल बाड़े. परंपरागत रूप से जवना संस्था में तकनीकी विशेषज्ञ तैनात रहत रहले, उनका पऽ प्रशासनिक अधिकारियन के फौलादी जाल जकड़ चुकल बा.
संसद में पेश कइल गइल सीएजी के तीनगो प्रमुख रिपोर्ट में सरकार पऽ आरोप बा कि ऊ भारी आर्थिक नोकसान करवलस.
• कोयला ब्लॉक आवंटन पऽसीएजी के बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट के मोताबिक प्रतिस्पर्धी नीलामी के बजाय नामांकन के आधार पऽ निजी कंपनियन के ब्लॉक दे दीहल गइल, जवना से उनका 1.86 लाख करोड़ रुपया के फायदा भइल.
• सीएजी के रिपोर्ट दिल्ली हवाईअड्डा पऽ सवारियन पऽ विकास शुल्क के भत्र्सना करेले अउर कहेले कि नागर विमानन मंत्रालय डीआईएएल के 3,415.35 करोड़ रुपया के लाभ पहुंचावे खातिर नीलामी के शर्तन के तोड़ देलस. फरवरी 2009 में मंत्रालय जवन आदेश कइलस ऊ ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट (ओएमडीए), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम अउर एईआरए अधिनियम के उल्लंघन रहे. ओएमडीए प्रावधानन के विपरीत डीआईएएल के अनुमति दे दीहल गइल कि ऊ विकास शुल्क के रूप में वसूलल गइल धनराशि परियोजना खर्च के तौर पऽ इस्तेमाल कऽ सकेला.
• सीएजी के तीसर रिपोर्ट नीलामी के बाद रिलायंस पॉवर के दीहल गइल छूट के पर्दाफाश करत कहलस कि जब सरकार अउर परियोजना सब खातिर आवंटित सासन पॉवर प्लांट से अतिरिक्त कोयला के इस्तेमाल के आज्ञा देलस तऽ एकरा से अनिल अंबानी के कंपनी के 29,033 करोड़ रुपया के अनुचित लाभ मिलल.
एह तीनो मामलन में सरकार द्वारा नियुक्त नियामक अधिकारियन के भूमिका पऽ सवालिया निशान लग गइल बा. तऽ अइसन का बा जवन नियामक संस्था सब पऽ कार्यरत अउर पूर्व प्रशासनिक अधिकारियन के पकड़ के अतना मजबूत बनावेला? एकरो से महत्वपूर्ण सवाल ई बा कि का ई आईएएस अधिकारी ओह तकनीकी प्रधान मामलन के पूरा जानकार होलन जिनका खातिर नियामन संस्था बनावल जाले. ओतने योग्य अउर सक्षम गैर-आईएएस उमीदवारन पऽ आईएएस अधिकारियन के वर्चस्व के वजह से सरकार समय-समय पऽ कई बेर ई मुद्दा तऽ उठवलस बाकिर कबहियों एकर कवनो पुख्ता हल ना निकालल गइल.
बरिस 1996-97 में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे वाला पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम कहेलन, 'सामान्य बनाम विशेषज्ञ के बहस बहुत पुरान बिया. हम विशेषज्ञन के सबकुछ बर्बाद करत देखले बानी जबकि एगोकाबिल आईएएस अधिकारी बहुत कुछ बदल सकेला. हमरा पता बा कि तकनीकी नियामन अधिकारी निजी कंपनियन से घूसो खाले. एहनाते सबके एकही तरे से देखल ठीक ना होई.'
बाकिर का एगो आईएएस अधिकारी अतना सक्षम होला कि जवना तकनीकी विषय के ओकरा कवनो जानकारी ही ना होखे, ओकराबारे में निर्णय ले सको? सुब्रमण्यम कहत बाड़े, 'डीजीएच के पास राय लेवे खातिर सैकडऩ विशेषज्ञ बाड़े. अउर तकनीकी के का मतलब हऽ? दूरसंचार में 100 हल हो सकेला. का ई संभव बा कि एगो विशेषज्ञ के सबहीं के जानकारी होखे? इहे बात पेट्रोलियम आ अउर क्षेत्रन पऽ भी लागू होले. हम तऽ एगो समझदार प्रशासक के तरजीह देइब. सबसे बेहतर ई बा कि बराबर क्षमता वाला सामान्य अउर विशेषज्ञन के एगो टीम राखल जाव. नीमन नतीजा हासिल करे के इहे सबसे बेहतरीन रास्ता बा.' बाकिर जादातर विशेषज्ञन के इहे मानल बा कि 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बड़ पैमाना पऽ प्रशासनिक सुधार के जवन शपथ लेले रहन, आईएएस लॉबी के बढ़त वर्चस्व के नाते ऊ ओह शपथ के पूरा ना कऽ पवले.
विडंबना देखीं कि 2007 में ऊर्जा से जुड़ल मुद्दन पऽ भइल मुख्यमंत्रियन के बइठक में प्रधानमंत्री साफ-साफ कहले रहन कि नियामक अधिकारी महामानव ना होले अउर उनका कानूनी ढांचा के तहत काम करे के पड़ेला. उनका नियंत्रण में तऽ राखे के चाहीं बाकिर जरूरत से जादा नियंत्रण नइखे. नियामकन के नियंत्रित रखे के उनका बात के योजना आयोग अउर स्पष्ट करत एप्रोच टू रेगुलेशन: इश्यूज एंड ऑपशंस शीर्षक से परामर्श पत्र जारी कइलस, जवना में एकरा से जुड़ल मुद्दा अउर विकल्पन के चर्चा कइल गइल. ऊ परामर्श पत्र योजना आयोग अउर नियामक अधिकारियन के बीच लंबा-चौड़ा बहस खड़ा कऽ देलस. अधिकारियन के कहनाम रहे कि जवाबदेही खातिर मौजूदा दिशा-निर्देश काफी बा अउर जादा सुधार के सवाल ही ना उठेला. कुछ लोगन के मानल बा कि अगर प्रशासनिक सेवा से जुड़ल अधिकारी लोग प्रमुख प्रशासनिक पद पऽ आपन पकड़ मजबूत बनवले बाड़े तऽ एकरा पाछे प्रमुख वजह ई बा कि ऊ लोग कवनो अउर काडर के ना तऽ आगे बढ़े दिहले अउर ना ही मंत्रालयन के प्रशासन में (इहां तक कि सरकार के आधीन आवे वाली पेशेवर संस्था सब में) बराबरी के मोकाम हासिल करे दिहले.
एह मामला में राजनीतिक इच्छाशक्ति ही ऊ कड़ी बा जवन पूरा तरे गायब बिया. मिसाल के तौर पऽ करोडऩ के 2जी घोटाला के ही लीहीं. पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा के दौर में 2जी लाइसेंस बांटल गइल. एह मामला में पूर्व आईएएस अधिकारी आ दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के तत्कालीन अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा महत्वपूर्ण गवाह बाड़े. मिश्रा 2जी लाइसेंस मामला के जांच कऽ रहल संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के बतवले कि चूंकि लाइसेंस अउर स्पेक्ट्रम साथे-साथे रहे, एहनाते ऊ सलाह दिहले कि दूनो के अलग-अलग कऽ के देखल जाव. मिश्रा, समिति के बतवले कि ई कवनो प्रस्ताव ना रहे अउर उनका नजरिया के सरकार से जादा समर्थन ना मिलल.
2जी घोटाला कथित तौर पऽ 'बाजार से कम दाम' में वायुतरंग के साथे-साथे दूरसंचार के परमिट देवे पऽ भइल रहे. सीएजी के अनुमान के मोताबिक एकरा से सरकारी खजाना के 34 बिलियन डॉलर के नोकसान भइल. एगो समझदार नियामक अधिकारी - जेकरा सरकार के सहयोगो मिलल होखे - एकरा रोके खातिर अइसन पाबंदी लगा सकत रहे, जवना खातिर ऊ अधिकृत बा. हाले में कोयला ब्लॉक आवंटन पऽ सीएजी के रिपोर्ट के बाद जवन हंगामा खड़ा भइल ऊ नियामक अधिकारियन के भूमिका पऽ फेर सवाल उठा देले बा. संसदीय लोक लेखा समिति (पीएसी) के सामने 22 अगस्त के पेश कइल गइल अपना रिपोर्ट में सीएजी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) के कामकाज में स्वतंत्र ना होखे खातिर आलोचना कइले बा. सीएजी कहलस कि एईआरबी के कानूनी हैसियत स्वतंत्र शक्तियन वाली वैधानिक संस्था के बजाय केंद्रीय सरकार द्वारा दीहल गइल शक्तियन वाली अधीन संस्था जइसन बा. एह तरे एईआरबी कवनो विशेष कानून के तहत ना बनावल गइल बिया. सीएजी विकिरण सुरक्षा नीति ना होखे अउर देश में एक्स-रे संस्था सब के प्रसार पऽ नजर रखे में ढील बरते खातिर भी बोर्ड के आलोचना कइलस. ई पहिला बेर भइल कि 29 साल पुरान एईआरबी के समीक्षा सीएजी कइलस. एकरा बाद परमाणु संयंत्रन के सुरक्षा के लेके देश-विदेश में काफी आलोचना भइल.
अब तनी एह मामलन पऽ भी नजर डालीं:
• एह साल स्वास्थ्य अउर परिवाण कल्याण से संबंधित संसद के स्थायी समिति आरोप लगवलस कि नया दवा बनावे के अनुमति देवे खातिर दवा कंपनियन अउर नियामक अधिकारियन में साठगांठ रहेले. ऊ कहलस कि भारतीय दवा महानियंत्रक (डीसीजीआई) जनवरी 2008 से अक्टूबर 2010 के बीच 31 नया दवाइयन के अनुमोदित कइलन जबकि मरीजन पऽ अनिवार्य नैदानिक परीक्षण ना कइल गइल रहे. पैनल इहो आरोप लगवलस कि दवाइयन के बारे में चिकित्सीय परामर्श 'दवा निर्माता लोग के अदृश्य हाथ' लिखलस अउर विशेषज्ञलोग बस उनका पऽ हस्ताक्षर कऽ दिहले.
• सीबीआई 2010 में भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के अध्यक्ष केतन देसाई (आईएएस अधिकारी नइखे) के गिरफ्तार कऽ लेलस. उनका पऽ आरोप रहे कि ऊ एमसीआई के दवा निर्मातन के कॉकस के तरे चलावत रहन अउर निजी कॉलेजन के अनुमति देवे खातिर घूस लेत रहन. सीबीआई आरोप लगवलस कि पइसा खातिर एमसीआई ना सिर्फ अपना नियम सब के तोड़त-मरोड़त रहे बलुक चिकित्सीय शिक्षा के गुणवत्ता के साथे भी घातक समझौता करत रहे. बाद में जांच के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय एमसीआई के सचिव संगीता शर्मा के जांच में रोड़ा अटकावे के आरोप में पद से हटा देलस. एमसीआई के भंग कऽ दीहल गइल.
• सत्यम घोटाला के अंजाम देवे में चार्टर्ड एकाउंटिंग फर्म सब बड़ भूमिका निभवली सऽ, जवन नियामक संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के संरक्षण में काम करत रहली.
हमेशा से अइसन ना रहे. ई कवनो नया बात नइखे कि आर्थिक फैसला के अधिकार तकनीकी विशेषज्ञन के पास होखे के चाहीं. निजी क्षेत्र से चुनल गइल पेशेवर प्रबंधकन के जुटाके औद्योगिक प्रबंधन समूह बनावे के योजना के मकसद रहे कि सरकारी तंत्र के भीतर ही प्रतिभा के अइसन समूह तइयार कइल जाव जवन सामान्य नौकरशाहन से जादा प्रभावी अउर दक्ष होखे. विश्लेषक कहत बाड़े कि 1960 अउर 1970 के दशक के कुछ सबसे बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारी औद्योगिक प्रबंधन समूह से ही रहलन. इनका में आर्थिक मंत्रालयन के बहुते शानदार ढंग से चलावे वाला डीवी कपूर अउर लवराज कुमार जइसन पेशेवार शामिल रहले. ऊ अइसन जमाना रहे कि भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) अधिकारी आईजी पटेल जइसन अफसर आर्थिक मामला के विभाग के मुखिया होत रहले.
एगो वरिष्ठ अधिकारी कहत बाड़े, 'तब आईएएस अधिकारियन के तगड़ा प्रतिस्पर्धा के सामना करे के पड़त रहे. आर.गणपति जइसन भारतीय अंकेक्षण अउर लेखा सेवा (आईएएएस) अधिकारी व्यय मामला के सचिव बन सकत रहले अउर वी.कृष्णमूर्ति जइसन गैर-आईएएस अधिकारी उद्योग मंत्रालय के प्रमुख बन सकत रहन. दूगो चीज गंवे-गंवे सक्षम गैर-आईएएस अधिकारियन के गायब कऽ देलस. एगो तऽ आईएएस काडर मजबूत होत चल गइल अउर ऊ ई सुनिश्चित कऽ देलस कि कवनो अउर अखिल भारतीय सेवा के ओकरा जेतना ताकत ना मिल पावे. दोसर, गैर-आईएएस काडर उचित प्रतिभा सब के आकर्षित ना कऽ पवलस.'
सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह कहत बाड़े, 'नियामक तऽ एगो छल हऽ. अगर उनका प्रभावकारी बनावे के बा तऽ उनका संवैधानिक दर्जा देवे के होई ताकि उनकर सलाह बाध्यकारी होखे. आजकाल्ह तऽ ई ओह अधिकारियन खातिर आरामगाह बन गइल बा जे अपना कार्यकाल में कबहीं कवनो काम ना कइलस.' सिंह के मोताबिक, अगर कवनो नियामक अधिकारी नियम के पालन करावल चाहे तऽ ओकरा हटा दीहल जाई काहेंकि नियम पऽ चले वाला के केहू पसंद ना करेला. एगो अनुभवी जांचकर्ता के रूप में उनकर कहल एह बात के गहिर माने बा.
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