काम वाली बाई लोग के डिमांड बढ़ते जा रहल बा. शहरीकरण अउर पलायन के चलते ई मांग अउर तेज होत जा रहल बा. घरेलू अर्थशास्त्र में काम वाली बाई के महत्वपूर्ण स्थान हऽ बाकिर तबो एह क्षेत्र के संगठित करे खातिर कवनो ठोस कदम नइखे उठावल जा रहल. केहू के भी एह ओर धेयान नइखे. लाटिन अमेरिका, कैरिबियन अउर अफ्रीका के देशन में घर में काम करे वाला लोगन के सामान्य श्रमिकन के श्रेणी में शामिल कऽ लीहल गइल बा. एह तरे उनका कानूनी कवच मिल गइल बा एह से उनका समान अधिकार, सप्ताहांत पऽ छुट्टी अउर न्यूनतम वेतन के अधिकार मिल गइल बा. मिसाल के तौर पऽ ब्राजील में घरन में काम करे वालन के निविदा के आधार पऽ रखल जाला अउर उनका सवेतन अवकाश अउर सप्ताहांत पऽ छुट्टी मिलेला आ ओही कानून के तहत सुरक्षा कवच भी मुहैया करावल जाला जवन परंपरागत श्रमिकन के मिलत रहल बा. बाकिर भारत में अबहिन तक अइसन कवनो कदम नइखे उठावल गइल बा, एह लोगन के अबहिन तक वैतनिक श्रमिक नइखे मानल जात. हालत ई बा कि उनका महज नौकर (एकरा के 'गुलामÓ पढ़ी) मानल जात बा. हॉन्ग कॉन्ग में एह वर्ग के खास तौर पऽ फेई येउइंग कहल जाला. एह लोगिन के अइसन कवनो कानून के तहत अधिकार ना दीहल जाला जवना से एह लोगिन के जिनगी आसान हो जाई चाहे राष्ट्रीय लेखा-जोखा में इनका काम के हिसाब रखल जाई. अतने ना, घरन में काम करे वाला लोगन के पलायन कऽ के आइल श्रमिकन के जइसन अधिकार तक ना मिलेला, ना ही मेहरारुअन के शारीरिक उत्पीडऩ रोके वाला कानून के तहत उनका सुरक्षो मिल पावेला. बाकिर महाराष्ट्र अउर तमिलनाडु जइसन कुछ राज्य अइसन नीति बनवले बाड़े जवना के तहत काम वाली बाई के शिकायतन पऽ धेयान देवे के बात कहल गइल बा बाकिर राष्ट्रीय स्तर पऽ अइसन कवनो कानून बनावे के बात तक नइखे होत. केरल, आंध्र प्रदेश अउर राजस्थान जइसन राज्यन में एकरा खातिर न्यूनतम वेतन के प्रावधान कइल गइल बा ताकि उनका आत्मसम्मान के रक्षा कइल जा सके.
भारत के कामकाजी मेहरारुअन में से 14.4 फीसदी मेहररारू एही काम में लागल बाड़ी, एह नाते उनका अधिकारन के सुरक्षा करे खातिर कदम उठावल जरूरी बा. उनकर आवाज एही से कमजोर बा काहेंकि ऊ अशिक्षित बाड़ी. मेहरारुअन के अधिकारन के सुरक्षा पऽ काम करे वाला संगठनन के एह ओर धेयान देवे के चाहीं बलुक एकरा के प्राथमिकता देवे के चाहीं. एह से सांचो हालात बेहतर होखे के संभावना पैदा होई.
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