संविधान कार्यान्वयन आ वास्तविकता
मधेसवादी दल सब के अवरोध के बावजुद २०७२ साल कुआर ३ गते नया संविधान जारी भइल । नया संविधान जारी भइला के बाद से देश में बहुत तरह के कठिनाई आइल । अभिनो ओह कठिनाई से मुक्ति नइखे मिलल । जारी संविधान से बड़ा चमत्कार दृश्य भी देखे के मिलल । संघीयता आ गणतंत्र ना चाहेवाला संघीय गणतंत्रात्मक संविधान के सुरक्षा के जिम्मेवारी लेके सरकार में सामिल भइल आ गणतंत्र आ संघीयता के जीवन मरण के सवाल बनावेवाला शक्ति आज भी संविधान के माने के पक्ष में नइखे लउकत । एह से संघीयता आ गणतंत्र आज भी खतरामुक्त नइखे मानेके परी । काहेकि जे सुरक्षा के जिम्मा लेले बा ऊ कहियो गणतंत्र आ संघीयता चहले नइखे आ जे संघीयता आ गणतंत्र के जन्म देले बा ऊ संघीय गणतंत्रात्मक संविधान के मानेके तैयारे नइखे ।
एह अवस्था में परिवर्तन लावारिस कहल जा सकता । एही टकराव के फायदा उठाके परिवर्तन विरोधी लोग राजतंत्र स्थापना के संघर्ष में जुटल बा । कोई कुछो कहो, नेपाल के परिवर्तन में पड़ोसी के भूमिका पहिले भी महìवपूर्ण रहल बा आ आज भी महìवपूर्ण बा । एह अवसर पर संविधान का ऊपर दक्खिनी पड़ोसी भी ओतना खुश नइखे । सत्ताधारिअन से दूरी भी दिनानुदिन बढ़त जा रहल लउकता । एह दूरी से नुन से लेके दवाई तक के पीड़ा त जनता के सहवलही बा, एकरा बाद कवन कवन पीड़ा सहवाई ठेकान नइखे । सरकार से दूरी बढ़ला पर कहीं प्रतिगामी के पड़ोसी से सहयोग मिल जाए त अवस्था का रही ? सोचल जरुरी बा । काहे कि नेपाल से राजतंत्र भी गइल त ओह में पड़ोसी के बहुत ही सहयोग रहल बा । नेपाल में चलल माओवादी संघर्ष भी समाप्त भइल बा त ओहु में पड़ोसी के बहुत भूमिका रहल बा ।
आखिर संविधान कार्यान्वयन होखे के कथी बाकी बा ? सोचे के परल । नया संविधान अनुसार संसद गठन भइल । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव भइल, प्रधानमंत्री के चयन भयल, प्रधान न्यायाधीश के भी चयन हो गइल । निर्वाचन आयुक्त के चयन हो गइल । संविधान के संशोधन हो गइल । संविधान मुताविक विभिन्न कानून सब बन गइल । विश्व जगत से संविधान अनुमोदन हो गइल बा । ए अवस्था में संविधान कार्यान्वयन के रट लगावे से बढि़या मधेस के असंतुष्टी कम करे में सरकार के ध्यान जाए के चाहीं ।
नेपाल के दुगो विशाल पड़ोसी के बराबर के महìव बा । कवनो एगो का ओर अधिक झँुकाव ओतने खतरानाक हवे जेतना बाघ के चिढ़ावल । आपन आंतरिक शांति एवम् समृद्धि खातिर दुन पड़ोसिअन के साथ संबंध संतुलित बनावही के परी । कवनो से ज्यादा खुशी आ कवनो से ज्यादा दुखी भइल उचित नइखे । दुनू से मित्रवत व्यवहार ही जरुरी बा । अभी के अवस्था देखल जाओ त सत्ताधारी लोग काम कम कर रहल बा बाकिर एक पड़ोसी के देखाके दोसरका पड़ोसी के ज्यादा ही चिढ़ा रहल बा जवन सुखद नइखे । लेकिन एगो बात का साँच बा कि नेपाल खातिर कवनो बाहिरी देश आपसी संबंध ना बिगाड़ी । पहिले आपन स्वार्थ आ व्यापार देखके ही दोसरा के विषय में हाथ डाली । जइसे नेपाल के लिपुलेक समस्या । कवनो पड़ोसी नेपाल मैत्री नइखे बनल । एह से पड़ोसी के आड़ भरोसा पर कवनो विषय में विचार कइल सबका खातिर मूर्खता बा ।
मधेसवादी लोग के आंदोलन बहुत ही अगाड़ी बढ़ गइल रहे बाकिर बाहरी शक्ति पर ज्यादा भरोसा कइला से सब चकनाचुर हो गइल । मधेस आंदोलन के सहभागी दल सब आज बड़का दल में मिल गइल बाड़ सन् । जवन नेता कार्यकर्ता बड़का दल के नेता के पुतला दहन करत रहे आज उहे नेता कार्यकर्ता बड़का दल के नेता के नेतृत्व स्वीकार कके दल में समाहित भइल बा । एह से अवर कुछ होय ना ना होय मधेस के ऊर्जा जरुर घटल बा । मधेस के ऊर्जा घटे के मुख्य कारण बा मधेसवादी नेता लोग एक–दोसरा के अस्तित्व स्वीकार ना करे सकल । एक–आपस में सहकार्य ना करे सकल । जब सब मधेसवादी के उद्देश्य एके बा त सहमति–सहकार्य ना होखे के कवनो कारणे नइखे । एह से प्रष्ट होता की आंतरिक उद्देश्य मधेसवादी लोग के फरक फरक बा । जवन जनता आंदोलन में आपन जान दाव पर लगा देले रहे उहे जनता आज आंदोलन के विपक्ष में बा । एह से मधेस के मुद्दा ऊपर के संकट कहे के परल बा ।
मधेस के मुद्दा के सरकार के ओर से बेवास्ता कइला से सांप्रदायिक सद्भाव में कमी आ रहल बा । छोट–छोट बात पर भी पहाड़ी–मधेसी के अनुभूति हो रहल बा । डाक्टर लोग पर कानूनी कार्यवाही भइला पर मधेस आंदोलन में चिकित्सक सहयोग के परिणाम के नजर से विश्लेषण हो रहल बा । व्यापारी के कर छली में कार्यवाही कइला पर भी मधेस आंदोलन के सवाल उठता । ओ से सरकार मधेस आंदोलन के जेतने बेवास्ता करता राष्ट्रिय एकता ओतने कमजोर हो रहल बा । एह बात पर गंभीर भइल जरुरी बा । सरकार आ तीन दल के विशेष करके मधेस के आंदोलन सामाधान में ध्यान देवे के चाहीं बाकिर संविधान कार्यान्वयन के रट लगवेले बा जेकर एकतर्फा रूप में कवनो औचित्य नइखे ।
आखिर संविधान कार्यान्वयन होखे के कथी बाकी बा ? सोचे के परल । नया संविधान अनुसार संसद गठन भइल । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव भइल, प्रधानमंत्री के चयन भयल, प्रधान न्यायाधीश के भी चयन हो गइल । निर्वाचन आयुक्त के चयन हो गइल । संविधान के संशोधन हो गइल । संविधान मुताविक विभिन्न कानून सब बन गइल । अड्डा अदालत में संविधान मुताविक मुद्दा दर्ता मात्र ना भइल फैसला, सरुवा, बढुवा लगायत के संपूर्ण काम हो गइल बा । संविधान के मुताविक बजेट आ गइल आसाढ़ में । आवेवाला बजेट जेठे में आई । विश्व जगत से संविधान अनुमोदन हो गइल बा । ए अवस्था में संविधान कार्यान्वयन के रट लगावे से बढि़या मधेस के असंतुष्टी कम करे में सरकार के ध्यान जाए के चाहीं । देश के सब शक्ति के संविधान के तहद राष्ट्रिय एकता के सुत्र में बान्हे के काम होखे के परल । राज्य के पुनः संरचना आ चुनाव के रास्ता में लागे के परल । आशा कइल जाओ सरकार के ध्यान एने जाएके चाहीं ।
लेखक – पेसा से अधिवक्ता हई ।
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