गुजरात के जमीन, जमीन के खेला अवरू जमीनी सच्चाई
आज से 30 दिन के भीतर देश के नाया सरकार मिल जाई। राजनीती के कुछ विद्वान अउरी मोदी जी के तमाम समर्थक लोग के कहनाम बा कि अगिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होइहे।
ख़ैर, केहु के सरकार बनो एकरा से एगो साधारण आदमी के जीवन में कवनो ख़ास अंतर ना आई, काहें कि ओकरा रोटी-कपड़ा अउरी मकान से फुर्सत ही ना मिले।
लेकिन, जहिया से मोदी जी के भाजपा देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनवलस, अउरी गुजरात के विकास के बखान शुरू भईल, तबहिए से गुजरात देश का पूरा दुनिया के खातिर एगो अनुसन्धान के केंद्र बन गईल।
कारण? दुनिया जानल चाहता कि मोदी जी अइसन कवन करिश्मा कईले बानी की आज गुजरात देश के सबसे अधिका संपन्न अवरू विकसित राज्य मानल जाता? कारण अवरू करिश्मा बहुत बाटे, लेकिन गुजरात के ए विकास से जनता के कतना फायदा भईल, इ अपने आप में अनुसंधान के विषय बा।
कुछ लोग के कहनाम बा कि, गुजरात के विकास के सच्चाई आंकड़ा से ना पाता चली, लेकिन सवाल बा कि, त पाता कईसे चली? एने कुछ समय से तमाम विपक्षी दल, जेकरा में आम आदमी पार्टी अवरू काँग्रेस प्रमुख बा गुजरात के मोदी सरकार प सवाल खाड़ा करता। सवाल मोदी जी के काम करे के तरीका से जुडल बाटे। सवाल मोदी अवरू देश के प्रमुख व्यापारी लोग से उनुकर संबंध से जुडल बाटे।
विपक्षी लोग आरोप लगावतारे कि मोदी जी अदानी अवरू टाटा के विशेष फायदा पहुंचवले। आरोप बा कि एकरा में जनता के संगे धोखा भईल बा अवरू अरबों के संपत्ति के कौड़ी के दाम में ए लोग के दे दिहल बाटे। ए सभ आरोप के जांच के परिणाम चौका देवेवाला बा, अचरज में डालेवाला बाटे।
फ़ोर्बस पत्रिका के अनुसार दुनिया भर के संपन्न लोग के सूची में अदानी समूह के मुखिया गौतम अदानी 609वां स्थान प बाड़े। पत्रिका के अनुसार इनिकर कुल सम्पति लगभग 17,133 करोड़ रुपया के बाटे। अदानी समूह देश के सबसे बड़का बंदरगाह, बिजली के कारखाना अवुरी शेयर बाजार समेत बहुत कुछ के व्यापार करेला।
गुजरात सरकार अदानी समूह के साल 2005 से अब तक कम से कम 18,155 एकड़ जमीन देले बिया, एकरा खातिर अदानी समूह 2,600 रूपया प्रति एकड़ से लेके 1,14,728 रूपया प्रति एकड़ तक के भाव से पईसा देले बाटे।
जमीन मिलला के बाद अदानी समूह औसतन 28,04,474 रूपया प्रति एकड़ के भाव से इ जमीन दोसरा-दोसरा के लीज़ (रेहन) क देलस। अदानी समूह से ए भाव प जमीन लेवेवाला में निजी क्षेत्र के दिग्गज लोग के अलावे भारत सरकार के इंडियन आयल कारपोरेशन भी शामिल बाटे।
एकरा बाद साल 2005 अवरू 2007 के बीच में करीब 2,964 एकड़ अवरू जमीन गुजरात सरकार से अदानी समूह के मिलल। ए सभ जमीन चरागाह के जमीन रहे, उ जमीन जवन गाय, भईस, बकरी के चारा खाती छोड़ल रहे।
कागज़ प ए जमीन के अधिग्रहण में सभ कानून के पालन भईल, लेकिन जाहां-जाहां से जमीन लिहल गइल ओ गाँव के लोग के आरोप बा कि ओ लोग के सहमति एकरा में ना रहे, अवुरी विरोध जतावत अधिकांश गाँव के लोग गुजरात के हाईकोर्ट में ए अधिग्रहण के खिलाफ़ मुकदमा कईले बाड़े।
लेकिन किस्मत के मार कहीं भा भारत के न्याय वयवस्था, केस दाखिल कईला के बाद से आज ले एकर सुनवाई नईखे भईल।
अदानी समूह के प्रतिष्ठित मुँदरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में मुँदरा गाँव के तरफ से मामला के पेश करेवाला वकील आनंद याग्निक कहले - उदार अर्थव्यवस्था के मतलब होखेला कि बाजार अपना मन से चले अवुरी बढ़े, फायदा होखे। लेकिन सरकार कौड़ी के भाव से अइसन कीमती चीज़ बेचतीया, जवन कि समय के संगे घटबे करी, बढ़ी त कवनो कीमत प ना। आज जमीन के अभाव बा, कवनो उद्योगपति ए जमीन के मुंहमांगा दाम देवे के तैयार बाड़े, अयीसना में एकरा के हेतरे बेचल कवनो भी निमन नीति के उदाहरण नईखे हो सकत।
अयीसन नईखे की ए भाव से जमीन पावे में अदानी समूह अकेले होखे, भा आरोप अजूओ लागल होखे। 2007 में गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता गुजरात सरकार प जमीन के आबंटन में धांधली के आरोप लगा चुकल बाड़े।
अईसनो नईखे की एकरा प शंका कईल बेबुनियाद बा, गुजरात के राजधानी गांधी नगर में भी जमीन के कुछ अयीसन आबंटन भईल जेकरा प सवाल उठे त कवनों बड़ा बात ना होई।गांधीनगर में साल 2006-07 में गुजरात सरकार बिना नीलामी कईले बहुत सारा जमीन उद्योगपति अवरू बिल्डर के दे देलस। गांधीनगर में भईल जमीन के आबंटन प अब तनिका नज़र डालल जाए।
ए आबंटन में सबसे बड़ आरोप इ बा कि, ए जमीन के आबंटन करे खाती गुजरात सरकार नीलामी ना कईलस, सिर्फ आवेदन के आधार प आबंटन क दिहल गईल। बिना नीलामी के भईल ए जमीन के सउदा के चलते गुजरात सरकार के करीब 5,197 करोड़ रूपया के घटा भईल। ए घाटा कईसे भईल एकर पूरा विवरण ऊपर दिहल बाटे।
अब एगो अवरू खेला देखि, गांधीनगर में जाहां इ सभ जमीन रहे, उहें भारतीय वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड आपन मुख्यालय बनावल चाहत रहे, एकरा बदे 1999 में गुजरात सरकार के भीरी आवेदन कईलस, लेकिन अगिला सात साल तक ओकरा के जमीन ना दिहल गइल।
गुजरात सरकार जतना पईसा बिल्डर अवरू व्यापारी लोग से वसूल कईलस, वायुसेना ओकरा से 7गुना पईसा देवे के तैयार रहे, लेकिन तबहु ओकरा के जमीन ना दिहल गइल।
ऊपर चर्चित आबंटन के बाद जब वायुसेना एकर शिकायत केंद्र सरकार से कईलस, त प्रधानमंत्री के कहला प गुजरात सरकार जमीन देलस। भाव भी उहे रहल जवना प व्यापारी अवरू बिल्डर लोग के मिलल रहे। लेकिन सवाल बा कि वायु सेना के जमीन देवे में सात साल से भी अधिका समय काहें लागल?
एगो अवरू बात बड़ा अचरज के बाटे, गुजरात में मुफ्त में जमीन बांटे के खेला अयीसन नईखे कि मोदी सरकार के कार्यकाल में शुरू भईल होखे, इ खेला मोदी के मुख्यमंत्री बने से बहुत पहिले से चलता।
साल 1997 में काँग्रेस के समर्थन से बनल शंकर सिंह वाघेला के राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकार करीब 800 एकड़ जमीन के 1 रुपया प्रति वर्ग मिटर के भाव से आबंटन कईलस। शंकर सिंह वाघेला फिलहाल काँग्रेस में बाड़े अवरू गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता हवे।
थोड़ा से अवरू पीछे चलल जाए त 1985 से लेके 1995 के बीच कम से कम 20 से 25 गो अयीसन आबंटन के जानकारी मिली जवना में 2 रुपया प्रति वर्ग मिटर से भी कम के भाव प जमीन के आबंटन भईल।
साल 1993 में तत्कालीन गुजरात सरकार एगो सीमेंट कंपनी के 0.23 रुपया प्रति वर्ग मिटर के जमीन देलस। 1982 में लार्सेन एंड टूब्रो के 0.74 रुपया प्रति वर्ग मिटर के भाव से जमीन दिहल गइल।
जब इ अतना पुरान समय से चलल आवता त आज बवाल काहें? मोदी सरकार के पक्ष में सरकार के प्रवक्ता अवरू भाजपा के नेता तमाम तरह के तर्क देतारे, अवरू दिहे। इ लोग कहता कि, जमीन आबंटन खाती बनल सरकारी नीति के तहत इ कूल्ही फैसला भईल बा। फिर सवाल काहें उठता?
पहिला बात कि 1947 भा 1987 भा 1997 में जवन भाव कवनो चीज़ के रहे, उहे भाव 2014 में लागू ना होई।
दूसरा बात इ कि, पछिली सरकार बहुत कम जमीन जईसे कि, 50 एकड़ भा 100 एकड़ जमीन के आबंटन कईलस, जबकि वर्तमान सरकार हजारों एकड़ जमीन के आबंटन कईले बिया।
तीसरा बात, जहां तक फ़ैक्टरी लगावे के खाती दिहल जमीन के बात बा, उहाँ तक त समझल जा सकता कि चुकी राज्य में रोजगार बढ़ी, एही मकसद से अयीसन कईल होई। लेकिन जब बात पार्क, शॉपिंग मॉल, अवरू फ्लैट के बनावे के होखता त एकरा में काहें अयीसन भईल एकर जवाब नईखे मिलत।
वर्तमान गुजरात सरकार से पहिले के सरकार जवन भी आबंटन कईले बाडीसन उ सभे ना त कम से कम अधिकांश (85% तक) फ़ैक्टरी अवरू इंडस्ट्रियल यूनिट लगावे खाती भईल बाटे, लेकिन अदानी समूह के संगे के कुछ अवरू मामला में जमीन के आबंटन होखते ओकरा के खूब महंगा में बेच दिहल गईल। इहे कारण बा कि पहिले कि अपेक्षा मोदी सरकार के आबंटन प ढेर शंका अवरू सवाल खाड़ा होखता।
सवाल बा कि जब व्यापारिक घराना बाज़ार भाव से जमीन खरीदे के तैयार बाड़े, सबसे बड़ बात कि सक्षम बाड़े, त अयीसना में सरकार 1 रुपया, 4 रुपया निहन काल्पनिक भाव से जमीन काहें बेचतीया?
जब ओह जमीन के उपयोग करेवाला के ओकर वास्तवीक कीमत चुकावे के ही परता, त गुजरात सरकार के मेहरबानी से व्यापार के कवन फायदा पहुंचता?
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