नई दिल्ली
प्रमोशन में आरक्षण प एगो केस में निरनय देत सुप्रीम कोर्ट फैसला में कहलस ह कि प्रमोशन में आरक्षण दिहल ना दिहल सरकार के निरनय बा। एह प सुप्रीम कोर्ट भा केवनो कोर्ट केवनो तरह के आदेश नइखे दे सकत।
ज्ञानचंद बनाम सरकार व अन्य के मुकदिमा में उत्तराखंड उच्च न्यायालय एक अप्रैल 2019 के फैसला देत उत्तराखंड सरकार के प्रमोशन में आरक्षण व्यवस्था खतम करे के आदेश निरस्त क देले रहे।
प्रदेश सरकार ई आदेश 5 सितंबर 2012 के जारी कइले रहे। सरकार ई आदेश एगो ममिला में उच्च न्यायालय के फैसला में दिहल निरनय के आधार प जारी कइले रहे।
एह आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार संविधान के अनुच्छेद 16 (4-ए) के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील कइले रहल हऽ।
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