नयी दिल्ली 13 अप्रैल (वार्ता). लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख आ देश के खाद्य अउर आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान आजु कहलन कि सरकार अनुसूचित जाति – जनजाति अत्याचार निवारण कानून के कमजोर ना होखे दी आ जरुरी भइल त एकरा ला अध्यादेशो ले आ सकेले.
पासवान आजु संवाददातन से बतियावत में कहलन कि सरकार एह कानून के तमाम प्रावधानन के जस के तस बनवले राखे के पुरहर कोशिश करी आ जरुरत पड़ला पर अध्यादेशो जारी करी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुसूचित जाति – जनजाति के हितैषी बतावत पासवान कहलन कि एही सरकार के कोशिश से एह कानून में कुछ बदलाव कर के एकरा के अउरी मजगर बनावल गइल रहे.
बतवलन कि दू दिन पहिले गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में मंत्रियव आ वरिष्ठ अधिकारियन के बइठक में मान लीहल गइल कि ई अनुसूचित जाति आ जनजाति के लोगन पर अत्याचार रोके वाला विशेष कानून ह जवना के तुलना बाकी कानूनन से ना कइल जा सके. कहलन कि हालही में एह कानून के लेके उच्चतम न्यायालय के जवन फैसला आइल बूा ओकरा से जनता में सही संदेश नइखे गइल आ एही चलते बवाल भइल.
कहलन कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पर भइल अत्याचार के मामिला में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का अनुमति का बादे आरोपी पर कार्रवाई कइल जाई तब त लोग केसे ना लिखवाई.
पासवान इहो कहलन कि सरकारी कर्मचारियन के पदोन्नति में आरक्षण के लाभ देबे, निजी सेक्टर में आरक्षण लागू करे आ न्यायपालिका में नियुक्ति ला भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का बारे में विपक्षी गोलन के आपन मनसा साफ साफ बतावे के चाहीं.
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