बिहार के विशेष राज्य के दर्जा देवे के मांग करत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15वां वित्त आयोग प आपन विचार सोझा रखले अवुरी कहले कि केंद्र सरकार के नीति के चलते बिहार के विकास में रुकावट आवता।
मुख्यमंत्री कहले कि केंद्र सरकार क्षेत्रीय विषमता के दूर करे खाती कवनो मदद नईखे करत जबकि वित्त आयोग के नीति के चलते के क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ल जाता। उ कहले कि केंद्र सरकार से मिले वाला पईसा में ठीक से बंटवारा ना होखला के चलते निवेश प उल्टा असर परता अवुरी बिहार के विकास के विकास में रुकावट आवता।
नीतीश कुमार कहले कि बिहार लगातार दु अंक (10 चाहे 10 से जादे) के विकास दर से आगे बढ़ता तबहूँ बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 68 प्रतिशत कम बिया। उ साफ-साफ कहले, “13वां वित्त आयोग बिहार के अनुदान देवे के सिफ़ारिश कईले रहे, लेकिन 14वां वित्त आयोग बिहार के पूरा तरीका से अनदेखी कईलस। 15वां वित्त आयोग के एकरा प विचार करे के चाही।”
मुख्यमंत्री कहले कि बिहार लगातार बाढ़ अवुरी सूखा जईसन प्राकृतिक आफत के सहता, राज्य के अधिकांश संसाधन बाढ़ राहत, पुनर्वास अवुरी बाढ़ से भईल तबाही के दूर करे प खर्च होखता, लेकिन केंद्र सरकार एकरा में कवनो मदद नईखे देत।
उ कहले कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा मिलला के योजना में राज्य के हिस्सेदारी घट जाई, जवना के चलते राज्य मे रोजगार के मौका बढ़ी अवुरी लोग के जीवन स्तर में सुधार होई।
ए मौका प नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जा के संगे-संगे बिहार के विशेष मदद देवे के मांग भी कईले कि बिहार के विशेष सहायता के जरूरत बा अवुरी एकरा प 15वां वित्त आयोग आ केंद्र सरकार के विचार करे के चाही।
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