नई दिल्ली - मोदी सरकार के ओर से रसोई गैस के दाम बढेवाला खबर मीडिया में अईला के बाद से शुक्रवार के पेट्रोलियम मंत्रालय साफ कईलस कि फिलहाल अयीसन कवनो योजना नईखे।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एगो न्यू7ज चैनल के संगे बातचीत में दाम बढ़ावे के माना करत कहे कि, सरकार फिलहाल पेट्रोल, केरासन, डीजल चाहे एलपीजी के दाम में कवनो तरह के बढ़ोतरी नईखे करेवाली।
एकरा से पहिले खबर रहे कि, पेट्रोलियम मंत्रालय घरेलू रसोई गैस के दाम में 250 रुपया प्रति सिलेंडर बढ़ावे वाला विशेषज्ञ समिति के सिफ़ारिश के लागू करे के सोचता।
मीडिया रेपोर्ट्स में कहल रहे कि पेट्रोलियम मंत्रालय डीजल, मिट्टी तेल अवुरी रसोई गैस के दाम प फेर से विचार करे खातिर, एकरा के मंत्रिमंडल के राजनीतिक मामला के समिति के सोझा पेश कईल जाई। संगही, इहो कहल रहे कि, सरकार घाटा के पूर्ति होखे तक डीजल के दाम हर महिना 40 से 50 पईसा तक बढ़ाई। फिलहाल एक लिटर डीजल के बिक्री प तेल कंपनी के 3.40 रुपया के घाटा होखता।
ए सभ खबर के बीच में योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट एस़ पारीख के अध्यक्षता वाला विशेषज्ञ समिति के ओर से पछिला साल अक्टूबर में आईल रिपोर्ट रहे।
का कहले रहे विशेषज्ञ समिति?
ए रिपोर्ट में समिति डीजल के दाम 5 रुपया, किरासन तेल के दाम 4 रुपया अवुरी रसोई गैस के दाम 250 रुपया प्रति सिलेंडर के दर से बढ़ावे के सिफ़ारिश कईले रहे। विशेषज्ञ समूह अपना सिफ़ारिश के पक्ष में तर्क देले रहे कि एकरा से 72,000 करोड़ रुपया के सब्सिडी बिल बहुत हद तक कम हो जाई।
किरासन तेल, रसोई गैस अवुरी डीजल के दाम ना बढ़े से सार्वजनिक क्षेत्र के सभ तेल कंपनियन के ए साल करीब 1,07,850 करोड़ रुपया के नुकसान हो सकता।
पारीख के अध्यक्षता वाला विशेषज्ञ समूह कहले रहे कि, सरकार एक साल के भीतर डीजल प से सब्सिडी के पूरा तरीका से हटा देवे अवुरी सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर के संख्या एक साल में 6 सिलेंडर तक सीमित क देवे। फिलहाल हर परिवार के एक साल में सब्सिडी वाला 12 सिलेंडर मिलेला।
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