आलू के निर्यात प पाबंदी लगावे के कोशिश, ‘न्यूनतम निर्यात मूल्य’ तय
नई दिल्ली - पियाज़ के बाद मोदी सरकार आलू के दाम कम करे के भी उपाय कईलस। एकरा खातिर देश से आलू के निर्यात प तनिका पाबंदी लगा दिहल गईल।
घरेलू बाज़ार में आलू के बढ़त दाम के देखत मोदी सरकार चेतल अवुरी तत्पर से आलू के निर्यात खातिर न्यूनतम मूल्य तय क देलस। अब आलू के 27,000 ($450) रुपया प्रति टन से कम के भाव प निर्यात नईखे हो सकत।
मोदी सरकार के विदेश व्यापार निदेशालय के ओर से जारी अधिसूचना में कहल गईल कि, आलू के निर्यात प पूरा तरीका से रोक नईखे लगावल गईल। आलू के निर्यात कईल जा सकता, अगर ओकर निर्यात भाव कम से कम 27,000 रुपया प्रति टन होखे।
सरकार के महंगाई प लगाम लगावे के पुरजोर कोशिश के तहत आज निदेशालय के ओर से जारी भईल इ अधिसूचना, जारी भईला के संगे लागू हो चुकल बा। वित्त मंत्री अरुण जेटली पहिलही कह चुकल बाड़े कि, सरकार खाए-पिए के चीज़ के दाम बढ़े से रोके खातिर ‘न्यूनतम निर्यात मूल्य’ के रूप में पाबंदी लगाई।
एकरा से पहिले 17 जून के सरकार पियाज़ के निर्यात खातिर भी 18,000 रुपया प्रति टन के ‘न्यूनतम निर्यात मूल्य’ तय क चुकल बिया। आज गुरुवार 26 जून के सरकार आलू के भी ‘न्यूनतम निर्यात मूल्य’ तय क एकरा दाम प भी लगाम लगावे के कोशिश कईलस।
फिलहाल घरेलू बाज़ार में आलू के खुदरा दाम 25 से 30 रुपया प्रति किलो बाटे, जवन कि ए रोक के बाद नीचे आ सकता। मालूम रहे, मोदी सरकार के अईला के बाद जारी भईल महंगाई दर पछिला पाँच महिना में सबसे ऊपर बाटे, अवुरी एकरा से सरकार बहुत चिंतित बिया।
एकरे के देखत बुधवार के 1 जुलाई से बढ़े वाला गैस के दाम प भी रोक लगा दिहल गईल। हालांकि, सरकार रेल भाड़ा अवुरी चीनी प आयात शुल्क बढ़ा के जनता के कुछ बोझ भी बढ़वले बिया, लेकिन आज उठावल कदम से आलू के दाम में कमी आई अवुरी जनता के रहत महसूस होई।
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