विधेयक के प्रारूप के आज कैबिनेट से मंजूरी मिलला के बाद विधान मंडल से एकरा के पारित कइला के अनुरोध करे के फैसला लिहल गइल बाटे। ओहिजे एगो अउर फैसला में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के केबल ऑपरेटर लोगन के इंस्पेक्टर राज से मुक्त करे खातिर एकमुश्त समाधान योजना लागू करे जा रहल बिया।
एह महत्वपूर्ण मुद्दा पर लिहल गइल एगो फैसला के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा के अगामी सत्र में गौतमबुद्ध नगर में जीएल विश्वविद्यालय, हापुड़ में मोनाड विश्वविद्यालय, मुरादाबाद में आईएफटीएम विश्वविद्यालय, बरेली में इन्वर्टिस विश्वविद्यालय और लखनऊ में बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय बनवला खातिर विधेयक पेश करी।
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