नई दिल्ली - पेट्रोलियम मंत्रालय घरेलू रसोई गैस के दाम में 250 रुपया प्रति सिलेंडर बढ़ावे वाला विशेषज्ञ समिति के सिफ़ारिश के लागू करे के सोचता।
सूत्र के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय डीजल, मिट्टी तेल अवुरी रसोई गैस के दाम प फेर से विचार करे खातिर, एकरा के मंत्रिमंडल के राजनीतिक मामला के समिति के सोझा पेश कईल जाई।
खबर बा कि, यूपीए सरकार के ओर से अयीसन फैसला भईल रहे कि घाटा के पूर्ति होखे तक डीजल के दाम हर महिना 40 से 50 पईसा तक बढ़ावल जाए। फिलहाल एक लिटर डीजल के बिक्री प तेल कंपनी के 3.40 रुपया के घाटा होखता, एहसे मंत्रालय ए बढ़त के आगे भी जारी राखे के मन बना लेले बा।
मंत्रालय के इच्छा बा कि, समिति डीजल के दाम प से कंट्रोल हटावे जईसन अधिकार ओकरा के दे देवे। मालूम रहे कि, जून 2010 से पेट्रोल के दाम प से कंट्रोल हटा लिहल बा अवुरी कंट्रोल हटला के बाद से हर महीना के पहिला अवुरी 16वां तारीख के एकर दाम के समीक्षा कईल जाला।
पेट्रोलियम मंत्रालय चाहता कि समिति, योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट एस़ पारीख के अध्यक्षता वाला विशेषज्ञ समूह के सिफारिश प विचार करे।
पारीख के अध्यक्षता वाला विशेषज्ञ समूह पछिला साल अक्टूबर में सरकार के दिहल अपना रिपोर्ट में डीजल के दाम 5 रुपया, किरासन तेल के दाम 4 रुपया अवुरी रसोई गैस के दाम 250 रुपया प्रति सिलेंडर के दर से बढ़ावे के सिफ़ारिश कईले रहे।
विशेषज्ञ समूह अपना सिफ़ारिश के पक्ष में तर्क देले रहे कि एकरा से 72,000 करोड़ रुपया के सब्सिडी बिल बहुत हद तक कम हो जाई।
किरासन तेल, रसोई गैस अवुरी डीजल के दाम ना बढ़े से सार्वजनिक क्षेत्र के सभ तेल कंपनियन के ए साल करीब 1,07,850 करोड़ रुपया के नुकसान हो सकता।
पारीख के अध्यक्षता वाला विशेषज्ञ समूह कहले रहे कि, सरकार एक साल के भीतर डीजल प से सब्सिडी के पूरा तरीका से हटा देवे अवुरी सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर के संख्या एक साल में 6 सिलेंडर तक सीमित क देवे। फिलहाल हर परिवार के एक साल में सब्सिडी वाला 12 सिलेंडर मिलेला।
हालांकि, सूत्र बतावत बाड़े कि पेट्रोलियम मंत्रालय समिति के ए सिफारिश के मंत्रिमंडल के राजनीतिक मामला के समिति के सोझा पेश ना करी। लेकिन, जवन प्रस्ताव मंत्रालय पेश करी, अगर ओकरे के समित मंजूर क लिहि त देश में महंगाई के बोझ तरे सांस लेवे वाली जनता के सांस लिहल अवुरी मुश्किल हो जाई।
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