टाटा नैनो: छोटकी कार प बड़े-बड़े लोग के मेहरबान होखे के कहानी
टाटा समूह देश के सबसे प्रतिष्ठित अवरू बरियार व्यापार घराना मानल जाला। देश के जनता टाटा के नाम प विश्वास अउरी बहुत इज्जत करेले। कुछ समय पहिले तक टाटा समूह के अगुवाई करेवाला रतन टाटा के अनुसार, उनुकर सपना रहे कि, एगो अयीसन कार बनावल जाए, जवन देश के अधिकांश जनता के पहुँच में होखे।
सपना रहे कि बजाज के स्कूटर प चलेवाला के दुवारी प भी एगो नाया, चमचमात, अवरू सुंदर कार खाड़ा होखे। सपना रहे कि पुरान कार के दाम से भी कम दाम प नाया कार मिले। ओ सपना के नाम रहे – नैनो, टाटा नैनो। उ नैनो जवन कि करीब एक लाख रुपया में आम जनता बदे उपलब्ध होई।
रतन टाटा अपना ए सपना के पूरा करे के शुरुवात पश्चिम बंगाल के सिंगुर से कईले, लेकिन राज्य के तत्कालीन विपक्ष एकरा के पूरा ना होखे देलस। एकरा बावजूद रतन टाटा अवरू टाटा समूह हार ना मनलस, अवरू नैनो खातिर नाया ठेकाना के तलाश शुरू क देलस। तलाश जल्दीए पूरा हो गईल।
गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई गुजरात सरकार अपना दिल के दरवाजा खोल के टाटा समूह अवरू नैनो के स्वागत कईलस।
पश्चिम बंगाल में जब नैनो बनावे के नीव परल रहे, त नैनो के निर्माता टाटा मोटर्स लिमिटेड के अनुसार करीब 2,200 करोड़ रुपया के लागत आवे वाला रहे। टाटा मोटर्स जब नैनो के गुजरात ले गईल त लागत के बदला में करीब 30,000 करोड़ के फ़ायदा हो गईल।
गुजरात के सनद में नैनो के फ़ैक्टरी लागल, बदला में गुजरात सरकार टाटा मोटर्स के अलग-अलग तरीका से करीब 30,000 करोड़ रुपया के छुट दे देलस।
नैनो के लगाव कही भा भविष्य के योजना, गुजरात सरकार टाटा मोटर्स के नैनो कार के नाम प वैट (बिक्री कर), सीएसटी (केंद्रीय बिक्री कर), सर्विस टैक्स (सेवा कर), एक्साइज़ (उत्पाद शुल्क) जईसन तमाम तरह के कर से मुक्त क देलस भा भारी छुट दे देलस।
राज्य सरकार एकरा के आपन व्यापार के प्रति उदार नीति के हवाला देत सही भी ठहरा देलस अवरू आज ले ए मामला में इहे राग गावल जाता। जब नैनो के मिलल छुट अवरू सुविधा राज्य के ‘उदार नीति’ के नतीजा रहे, त सवाल काहें अवरू कईसे उठ सकता? लेकिन, सवाल उठे के कवन कारण बा।
नीरा राडिया के टेलीफ़ोन टेप में भी टाटा के नैनो प्लांट के चर्चा बा, एहसे सवाल बहुत बा, कुछ उठता, कुछ अबहियों नईखे उठल, लेकिन इ तय बा कि एकरा प सवाल त बनते बा।
गुजरात सरकार कहतिया कि टाटा मोटर्स के कवनो नाजायज़ सुविधा भा छुट नईखे दिहल। हो सकता कि राज्य सरकार सही होखे, लेकिन अब तनिका ध्यान दिही।
पश्चिम बंगाल में जब नैनो के प्लांट लागत रहे, त एकर कुल लागत करीब 2,200 करोड़ रुपया रहे। बंगाल से एकरा के गुजरात ले जाए में टाटा मोटर्स के अनुसार 700 करोड़ रुपया के अवरू लागत आईल। कुल मिलाके जब नैनो बंगाल से गुजरात पहुंचल त एकर लागत 2,900 करोड़ रुपया रहे।
गुजरात सरकार नैनो के प्लांट (कारख़ाना) बदे 1,100 एकड़ जमीन देलस, भाव रहे मात्र 900 रुपया प्रति वर्ग मिटर। जवन समय इ सउदा भईल, ओ समय उहाँ के बाज़ार भाव करीब 10,000 रुपया प्रति वर्ग मिटर के रहे। इहाँ इ जानल भी जरूरी बा कि एक वर्ग एकड़ में लगभग 4046 वर्ग मिटर होखेला।
टाटा मोटर्स से जमीन के बदला में गुजरात सरकार के 400 करोड़ रुपया मिले के तय भईल, लेकिन इ पईसा भी टाटा मोटर्स के एक बेर में ना देवे के रहे। तय भईल कि टाटा मोटर्स ए पईसा (400 करोड़) के 8 किस्त में, हर 6 महिना प 50 करोड़ के रूप में दिही, संगही कंपनी के जमीन के रजिस्ट्री में स्टैम्प ड्यूटि देवे से भी छुट मिलल। मतलब लगभग मुफ्त के जमीन, अवरू रजिस्ट्री के भी खर्च कवनो ना।
सवाल बा काहें? का टाटा मोटर्स ए पईसा के एक बेर देवे में सक्षम ना रहे?
नरेंद्र मोदी के विरोधी ए जमीन के भी किसान के जमीन बतावेले, जबकि नैनो प्लांट खातिर मिलल जमीन असल में राज्य सरकार के ही जमीन रहे, अवरू इ जमीन पहिले पशु चिकित्सा महाविद्यालय बनावे बदे राखल रहे, लेकिन रातो-रात सभ नियम कानून के ताखा ब धरत एकरा के टाटा मोटर्स के दे दिहल गईल।
अब जमीन से आगे बढ़ल जाए, मात्र 2,200 करोड़ रुपया से लागेवाला प्लांट जब गुजरात पहुंचल त ओकर लागत कंपनी के अनुसार 2,900 करोड़ रुपया हो गईल रहे। कंपनी के कहनाम रहे कि, प्लांट के सिंगूर से सनद ले जाए से 700 करोड़ रुपया के खर्च बढ़ गईल।
टाटा मोटर्स के 2,900 करोड़ रुपया के निवेश प राज्य सरकार के ओर से 0.1% के वार्षिक ब्याज दर से 20 साल खातिर 9,570 करोड़ रुपया के लोन मिलल। मतलब कि कंपनी के लागत से करीब सवा तीन गुना अवरू बदला में जवन ब्याज (100 रुपया प्रति लाख प्रति वर्ष) चुकावे परी ओकरा के ब्याज कहल भी शायद अपराध बाटे।
पहिला सवाल बा कि, जब राज्य सरकार किसान के लोन प 12% वार्षिक ब्याज लेवेले,त फिर टाटा मोटर्स प अतना मेहरबानी काहें? केहु के लोन देवे खातिर बनल नियम के अनुसार वास्तवीक लागत के अधिकतम 80-90% तक के रकम ही लोन के रूप में मिलेला, अयीसना में लागत से करीब सवा तीन गुना लोन दिहल काहा तक जायज़ बाटे?
एकरा अलावे, राज्य सरकार नैनो प्लांट तक LNG के पाइपलाइन, हाईवे, 220 KVa के बिजली सप्लाइ, रोजाना के मुफ्त 1,400 क्यूबिक लिटर पानी,टाटा के सहयोगी कंपनी के जमीन देवे अवरू टाटा टाउनशिप खाती 100 एकड़ जमीन देवे के वादा कईलस।
इहे नैनो प्लांट जब बंगाल में लागत रहे त उहाँ के तत्कालीन राज्य सरकार कुल मिला के नैनो कार प्रोजेक्ट के 200 करोड़ रुपया छूट के रूप में देवे के तय कईले रहे। सिंगूर (पश्चिम बंगाल) में लागेवाला प्लांट खातिर मिलल जमीन के कीमत के रूप में राज्य सरकार के करीब 997 करोड़ मिलेवाला रहे।
इहे नैनो प्लांट 2008 में जब गुजरात गईल त गुजरात सरकार से मिलल 9,570 करोड़ रुपया में से मात्र 23% से प्लांट, जमीन अवरू तमाम काम हो गईल अवरू टाटा मोटर्स के 2,900 करोड़ रुपया (भा सिंगूर के लागत के अनुसार 2,200 करोड़ रुपया) भी बांच गईल। मतलब आपन पईसा भी ना लागल अवरू नाम मात्र ब्याज प मिलल पईसा से प्लांट भी खाड़ा हो गईल।
जनता के समझावे के कोशिश में गुजरात सरकार कहलस कि, ए नैनो प्लांट में 85% स्थानीय लोग के ही नोकरी मिली। कुछ लोग खुश भी भईले कि, एकरा से निमन का होई कि टाटा समूह में नोकरी करे के मौका मिली!
मार्च 2011 में गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता अर्जुन मोधवाडिया के एगो सवाल के जवाब में ओ समय में राज्य के वित्त मंत्री वजूभाई वाला कहले रहन कि - टाटा मोटर्स के सनद (नैनो) प्लांट में कुल 2,594 कर्मचारी बाड़े, जेकरा में से कुल 1,954 लोग स्थानीय कर्मचारी हवे जबकि अवुरी 595 लोग बाहर के कर्मचारी बाड़े।
एकरा बाद हमनी के ए नतीजा प पहुंचत बानी जा कि - 30,000 करोड़ रुपया के छुट के बदला में करीब 2,000 लोग के रोजगार मिलल। जबकि कुछ दिन पहिले हीरो साईकिल बिहार के बिहटा में 50 करोड़ के लागत से एगो कारख़ाना लगावे बात कहलस। कंपनी कहलस कि 50 करोड़ के लागत से बनेवाला ए कारख़ाना से कम से कम 500 लोग के रोजगार मिली।
अप्रैल 2013 तक टाटा सनद के नैनो प्लांट के कुल उत्पादन क्षमता के मात्र 4.5% के इस्तेमाल कईलस। ए आंकड़ा के बाद आगे रोजगार बढ़ी, एकर संभवना भी बहुत कम बाटे।
गुजरात सरकार नैनो के नाम प सरकारी खजाना लूटा देलस, अब इ लूट या त कवनो घोटाला के नतीजा होई भा राज्य सरकार के मूर्खता के नतीजा, लेकिन एकरा के समझदारी अवरू विकास त कतहु से ना कहल जाई।
नैनो के बाद आज ले अवरू कवनो कार कंपनी गुजरात में पईसा ना लगवलस, शायद बकीया लोग भी नैनो निहन ही सउदा खोजत होइहे। हालांकि, मारुति 2015 में उहाँ प्लांट लगावे के बात कहले बिया, लेकिन 2015 अभी बहुत दूर बाटे।
राज्य सरकार जवन मेहरबानी टाटा प कईलस ओकर कारण आज ले ना समझ में आईल। राज्य सरकार के ओर से मिलेवाला तर्क असल में कुतर्क बाटे, काहें कि ना रोजगार मिलल ना पईसा, उल्टा खज़ाना से कम से कम 30,000 करोड़ रुपया कम हो गईल। टाटा समूह के मुफ्त में नकद 9,570 करोड़ रुपया मिलल जेकरा में से कुछ पईसा लगा के उ प्लांट के खाड़ क देलस, सवाल बा कि अयीसन मेहरबानी काहें भईल? टाटा के अलावे अयीसन मेहरबानी अवरू केकरा-केकरा संगे भईल? अवरू एकरा से राज्य सरकार के कवन फायदा भईल?
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