बिहार केंद्रीय नीति के पालन करे भा केंद्रीय सहायता के मोह छोड़े: राजनाथ सिंह
नई दिल्ली - नक्सली लोगन के मुद्दा प बिहार के मुख्यमंत्री के विरोध के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह चेतावत कहले कि, जवन भी राज्य नक्सली अवुरी आतंकवाद के मुद्दा प केंद्र के नीति के विरोध करी, ओकरा सुरक्षा अवुरी विकास के नाम प मिलेवाला केंद्रीय अनुदान से हाथ धोवे कर परी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के एगो अधिकारी कहले कि, नक्सली लोगन के मुद्दा प सभ राज्य के केंद्र के बनावल नीति के पालन करे परी, ना कईला प ए मामला में मिलेवाला पईसा के मोह छोड़े के परी।
उ कहले कि, एकरा से बिहार सरकार भी केंद्र के नीति माने प मजबूर हो सकतिया। उ कहले - नीतीश के जिम्मे रहल बिहार भी केंद्र के नीति ना मनलस, लेकिन ओ समय यूपीए ए मुद्दा प बिहार के खिलाफ कवनो कदम ना उठवलस। लेकिन नवकी सरकार अयीसन ना करी। इ सरकार साफ क देले बिया कि, या त केंद्र के बनावल नीति के पालन कर, या ये नक्सली लोगन से निपटे खातिर मिलेवाला फ़ंड से हाथ धोवे के तैयार रह।
गृह मंत्रालय के अधिकारी कहले कि, अब से फ़ंड देवे से पहिले ओ राज्य के ओर से ए मुद्दा प उठावल कदम के समीक्षा होई अवुरी फ़ंड के खर्च प नज़र राखल जाई।
मालूम रहे कि नक्सल प्रभावीत इलाका के विकास खातिर केंद्र से अरबो रुपया हर साल राज्य के दिहल जाला। एकरा से ओ इलाका में मूलभूत सुविधा जुटावे अवुरी सुरक्षा के इंतजाम कईल जाला, जेकरा में सड़क बनावल, सुरक्षाकर्मी के इन्शुरेंस, अवुरी प्रशिक्षण भी शामिल बाटे।
एकरा से पहिले शनिवार के बिहार के मुख्यमंत्री जितन राम मांझी केंद्रीय गृहमंत्री के ओ बयान से नाराजगी जतवले, जवना में उ नक्सली लोगन के कारवाई के मुहतोड़ जवाब देवे के बात कहले रहन। उ कहले कि, बंदूक के दम प नक्सल समस्या के निपटारा नईखे हो सकत।
एने दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारी कहतारे कि, इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट के मुताबीक, नक्सली लोगन से मुक़ाबला करे में बिहार सबसे पीछे रहल बा।
अधिकारी बतावत बाड़े कि, बिहार अयीसन अकेला राज्य ब जाहां 2013 में नक्सली हमला में मरेवाला लोग के संख्या बढ़ल बाटे। एहसे पहिले भी बिहार केंद्र के नीति के अपनावे से इंकार क देले बा, एकरा से हमनी के सुरक्षाबल के मन थोर होखता।
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