The central govt had to ammend the bill due to determined opposition. A USA govt official has said that USA is keeping an eye on the bill. The USA suppliers wanted a clearcut explanation of their responsibilities as they do not get any support from the administration.
अमेरिका भारत के परमाणु जिम्मेदारी विधेयक पर नजर रखले बा, ई बाति खुद अमेरिकी प्रशासन के प्रवक्ता अपना बयान में कहले बाड़े. एहिजा विधेयक पास करावे में सरकार के फजीहत हो गइल आ ओकरा मुख्य विपक्षी दल के संशोधन सकार लेबे के पड़ल. सरकार चाहत रहे कि जब आपूर्तिकर्ता का नीयत में खोट रहल होखे तबहिये कवनो दुर्घटना का हालत में ओकरा मुआविजा देबे के पड़ी. अब संशोधन का बात कवनो दुर्घटना भइला पर आपूर्तिओकर्ता के जिम्मेदारी बन जाई आ ओकरा १५०० करोड़ रुपिया तक के मुआविजा देबे के पड़ सकेला.
बाकिर अगर सरकार में अतना कूवत होखे तब !
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