रायपुर। छत्तीसगढ़ म करीबम एक लाख 3 हजार पंचायत सिक्छाकरमी के सिक्छा बिभाग म संविलियन के प्रक्रिया पूरा होगे हे। अब नगरीय निकाय म तइनात सिक्छाकरमी मन के संविलियन के तइयारी सुरू होगे हे। बताय जात हे के नगरीय प्रसासन बिभाग ह संयुक्त संचालक मन ल पत्र भेज के नगरीय निकाय संवरग के सिक्छाकरमी मन के बारे म 26 जुलाई तक जानकारी मांगे हे।
नगरीय निकाय संवरग के सिक्छाकरमी मन म व्याख्याता, शिक्षक अउ सहायक सिक्छक मन के बारे म ये जानकारी एकत्र कर के भेजे के निर्देश दिय गेहे। येमा निकाय के नाम सहित पूछे गेहे के संविलियन के बाद कतना सिक्छाकरमी अइसे हे, जिखर संविलियन नइ होइस हे। व्याख्याता, शिक्षक अउ सहायक शिक्षक के बिसय ले लेके सेवा म पहिली नियुक्ति तारीख, वेतन भुगतान के ब्यौरा मांगे गेहे।
बताय जात हे के 1 लाख 3 हजार सिक्छाकरमी मन के संविलियन करे के बाद म अभु 80 हजार ले अधिक सिक्छाकरमी मन ल संविलियन के इंतजार हे। सरकार ह संविलियन बर ये अनिवारयता रखे हे के जे सिक्छाकरमी मन के सेवाकाल के आठ साल पूरा हो गे हे, उमन के ही संविलियन करे जाही। ये अनिवारयता के कारन सिक्छाकरमी वरग एक व दू के सिक्छाकरमी संविलयन के पात्र बन गेहे, लेकिन वरग दो के कनिष्ठ अइ वरग तीन के अधिकतर लोगन के सेवाकाल के आठ साल पूरा नइ होय हे। राज्य सरकार ह ये संबंध म साफ करे हे के सिक्छाकरमी मन के सेवाकाल के आठ साल जइसे-जइसे पूरा होत जाही, उमन के संविलियन होत जाही। ओती, संविलियन के बाद सिक्छाकरमी मन के वेतन ल लेके दुविधा के सिकायत आघू आवत हे।
सिक्छाकरमी मोरचा के पदाधिकारी मन के कहिना हे सिक्छक एलबी ल सातवाँ वेतनमान देय के निरदेश देय गेहे, येखर बावजूद कुछु स्थान मन ले छठवाँ वेतनमान देवत हुए बिल बनाय के खबर मिलत हे। प्रदेस मोर्चा संचालक वीरेंद्र दुबे अउ प्रान्तीय महासचिव धर्मेश शर्मा ह ये समस्या ल सक्षम अधिकारी मन के संज्ञान म लात हुए उंखर निराकरन के आग्रह करे हेष जेखर परिपेक्ष्य म वित्त बिभाग ले जिला कोषालय अधिकारी अउ समस्त डीईओ ल एक स्पष्ट दिशा निरदेश प्रदान करत हुए पत्र जारी करे जाही।
रायपुर। छत्तीसगढ़ म करीबम एक लाख 3 हजार पंचायत सिक्छाकरमी के सिक्छा बिभाग म संविलियन के प्रक्रिया पूरा होगे हे। अब नगरीय निकाय म तइनात सिक्छाकरमी मन के संविलियन के तइयारी सुरू होगे हे। बताय जात हे के नगरीय प्रसासन बिभाग ह संयुक्त संचालक मन ल पत्र भेज के नगरीय निकाय संवरग के सिक्छाकरमी मन के बारे म 26 जुलाई तक जानकारी मांगे हे।
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